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Wenn eine stets von Null verschiedene Nullfolge h_n gegeben ist, dann existieren nach einem Satz von Marcinkiewicz stetige Funktionen f vom Intervall [0,1] in die reelle Achse, die in dem Sinne maximal nicht differenzierbar sind, dass zu jeder messbaren Funktion g ein Teilfolge n_k existiert, so dass (f(x+h_n_k)-f(x))/h_n_k fast sicher gegen g konvergiert. Im ersten Teil dieser Arbeit beweisen wir Erweiterungen dieses Satzes im Mehrdimensionalen und Analoga für Funktionen in der komplexen Ebene. Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit Operatoren die in enger Beziehung zum Satz von Korovkin über positive lineare Operatoren stehen. Wir zeigen, dass es Operatoren L_n gibt, die jeweils eine der Eigenschaften aus dem Satz von Korovkin nicht erfüllen und gleichzeitig eine residuale Menge von Funktionen f existiert, so dass L_nf nicht nur nicht gegen f konvergiert, sondern sogar dicht im Raum aller stetigen Funktionen des Intervalls [0,1] ist. Ähnliche Phänomene werden bei polynomieller Interpolation untersucht.
In der vorliegenden Arbeit geht es um die Frage nach der Rolle der Zeit im Werk Friedrich von Hardenbergs (Novalis, 1772-1801). Sowohl die Zeitstruktur in der Dichtung als auch das Zeitbewusstsein in der Transzendentalphilosophie bei Novalis wurden in der Forschung mehrfach thematisiert. Eberhard Haufe (1957) und Peter Küpper (1959) analysierten die Zeitstruktur im Heinrich von Ofterdingen eingehend und kamen zu dem Schluss, dass die Entwicklung des Romaninhalts dem Stil und der Symbolhaftigkeit der Sprache unterworfen werden und dass damit die Zeit aufgehoben wird. Manfred Frank (1972) analysierte das Zeitbewusstsein in den Fichte-Studien und legte dar, dass das Bewusstsein der Zeitlichkeit aus dem Gefühl eines unlösbaren "Mangels" an Sein entstehe und dass deshalb die Freiheit des Ich nicht durch Aufhebung der Zeit, sondern in einer Synthese von Zeit und Ewigkeit in der Zeit realisiert werden sollte. Während Frank den Ort der Dynamik des "Ordo inversus" zwischen Subjekt und Objekt in der Zeit bestimmte, entwickelte Richard Warren Hannah (1981) die These, dass die Synthese von Ich und Du, Zeit und Raum, Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart liege und dass das Bewusstsein der Gegenwart der Ausgangspunkt der Dichtung bei Novalis wurde. Durch die Arbeiten von John Neubauer (1978) und Gordon Birrell (1979) wurde die Aufhebung der Zeit im Ofterdingen zwar verleugnet und die Rolle der Zeit und der Gegenwart im Roman hervorgehoben, aber es fehlt in der Forschung m. E. noch ein roter Faden zwischen dem transzendentalphilosophischen Zeitbewusstsein und der Zeitstruktur in der Dichtung. In seiner ersten Fragmentsammlung Blüthenstaub (1798) schreibt Novalis: "Nichts ist poëtischer, als Erinnerung und Ahndung, oder Vorstellung der Zukunft. Die gewöhnliche Gegenwart verknüpft beyde durch Beschränkung " Es entsteht Contiguitaet, durch Erstarrung " Crystallisation. Es gibt aber eine geistige Gegenwart " die beyde durch Auflösung identificirt " und diese Mischung ist das Element, die Atmosphäre des Dichters. Nicht Geist ist Stoff." (II, 468, 123) In dieser Arbeit wird erläutert, dass die Idee der "geistigen Gegenwart" ein roter Faden ist, der Philosophie und Dichtung bei Novalis verbindet. Um zwischen Theorie und Dichtung eine Brücke zu schlagen, soll der Gedankengang von Novalis von den Fichte-Studien (1795/96) bis zum Heinrich von Ofterdingen (geschrieben um 1800) nachvollzogen werden. Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass das Bewusstsein der Gegenwart als einer Synthese nicht nur die philosophischen Studien, sondern auch die Poetik und die Dichtung von Novalis durchgängig prägt. Es soll erläutert werden, wie er den Begriff der "geistigen Gegenwart" begründete und wie er ihn auf seine Poetik und dichterische Praxis übertrug. Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, den ganzen Gedankengang von Novalis als eine Suche nach Möglichkeiten einer sinnlichen Erfahrung der "geistigen Gegenwart" darzustellen.
The aim of the thesis was to investigate the role of the immune system in fibromyalgia (FM), as part of a dynamic co-regulation between different bodily systems. FM is a chronic musculoskeletal disorder characterized by widespread pain and specific tender points, combined with other symptoms including fatigue, sleep disturbances, morning stiffness and anxiety. The main goal of the work was to identify possible dysregulation of peripheral immune and endocrine parameters in patients with FM compared to matched healthy controls. Moreover, the possible relation between symptom complaints and the specific parameters measured was also evaluated. A first approach was to investigate possible differences between FM patients and controls in the expression of cytokines, as they have been implicated in the occurrence of several of the symptoms associated with FM. Furthermore, adhesion molecules which are involved in cell-to-cell communication and immune cell trafficking were also studied. The latter are known to be regulated by both cytokines and glucocorticoids (GCs) and their expression is often found altered in patients with immune dysregulation. It was expected that subjects with FM would have an increased production of proinflammatory cytokines and/or a reduced antiinflammatory cytokine production and that certain cytokines and/or adhesion molecules would be differently regulated by dexamethasone (DEX). Unstimulated blood was used in the analysis of adhesion molecule expression by flow cytometry while stimulated whole blood cell cultures were used in cytokine flow cytometry assays. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were also cultured and the supernatants collected to determine the concentration of cytokines by biochip protein array. In addition, serum samples were used in enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for quantification of soluble adhesion molecules. L-selectin was found elevated on monocytes and neutrophils of FM patients. A bias toward lower IL-4 levels was observed in FM patients. Based on studies showing differences in glucocorticoid receptor (GR) affinity and disturbances associated with loss of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis resiliency in FM, it was hypothesized whether FM would be associated with abnormalities in glucocorticoid sensitivity. Total plasma cortisol and salivary free cortisol were quantified by ELISA and time-resolved fluorescence immunoassay, respectively. GR sensitivity through DEX inhibition of IL-6, in stimulated whole blood, was evaluated after cytokine quantification by ELISA. The corticosteroid receptors, GR alpha and mineralocorticoid receptor (MR), as well as the glucocorticoid-induced leucine zipper (GILZ) and the FK506 binding protein 5 mRNA expression were assessed in PBMCs by real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). Furthermore, sequencing of RT-PCR products and/or genomic DNA was used for mutational analysis of the corticosteroid receptors. We observed lower basal plasma cortisol levels (borderline statistical significance) and a lower expression of corticosteroid receptors and GILZ in FM patients when compared to healthy controls. The minor allele of the MR single nucleotide polymorphism (SNP) rs5522 was found more often in FM patients than in controls. In addition, female carriers of this SNP seemed to have reduced salivary cortisol responses to a strong psychological stressor (Trier Social Stress Test) compared to non-carriers. FM patient carriers of an MR intronic SNP (rs17484245), before exon 3, were associated with significantly higher scores of depression symptoms compared to patient non-carriers. The thesis includes also a comprehensive analysis of the complexity of GR regulation and the role of alternative mRNA splicing. It focuses on the differential expression of the untranslated GR first exons, their high sequence homology among different species and how genetic determinants, without apparent relevance, may have implications in health and disease. In FM patients, GR exon 1-C expression was found lower and a significant difference was observed when comparing GR 1-C expression between antidepressant-free and patients who had taken antidepressants until two weeks before sample collection. In summary, the study shows a slight disturbance of some components of the innate immune system of FM patients and suggests an enhanced adhesion and possible recruitment of leukocytes to inflammatory sites. The reduced expression of corticosteroid receptors and possibly the reduced MR function may be associated with an impaired function of the HPA axis in these patients. A hyporesponsiveness of the HPA axis under stress or disturbances of the stress response could make these patients more vulnerable to cytokines and inflammation which, compounded by lower antiinflammatory mediators, may sustain some of the symptoms that contribute to the clinical picture of FM.
Die Dissertation behandelt die Sakralarchitektur Triers des 13. und 14. Jahrhunderts, die mit Ausnahme der Liebfrauenkirche in der bisherigen Forschung keine ausreichende Würdigung erfahren hat. In Trier werden drei Rezeptionsstränge gotischer Architektur ins Reich deutlich: Nach der anfäng-lichen Übernahme einzelner Neuerungen aus dem zisterziensischen Architekturkreis und der Aneignung einzelner Strukturen werden schließlich ganze Konzepte rezipiert. Das Zisterzienserkloster Himmerod kann entgegen der bisherigen Forschungsmeinung nicht als Auslöser des gotischen Baubooms in Trier gelten - keinerlei Quellen weisen darauf hin. Um 1221 beginnen die in Stadt gelangten Dominikaner und Franziskaner, später die Augustiner-Eremiten und Karmeliter mit dem Bau ihrer Kirchen, die neben der champagnesischen Baugruppe eine eigenständige Bautengruppe bilden. Bettelordenarchitektur verdeutlicht eine ordensinterne Repräsentationsstrategie, die sich in der Ablehnung des Hauptbaus der champagnesischen Baugruppe - der Liebfrauenkirche - zeigt und die auf der Wiedererkennung als Bettelordenkirche in einem Stadtgefüge basiert. So ist die Sakralarchitektur Triers das Ergebnis unterschiedlicher Repräsentationsbedürfnisse des Erzbischofs bzw. der Bettelorden. Trier muss aufgrund der enormen und frühen Bautätigkeit als frühgotisches Zentrum des Reiches gelten.
In der Arbeit wird untersucht, wie die EU mit Diversität umgeht, wie sich entsprechende Maßnahmen in der Personalpolitik der verschiedenen europäischen Behörden niederschlägt und welche Auswirkungen dies hat. Es wird herausgearbeitet, dass die EU als Institution einige Spezifika aufweist, die diese Frage beeinflussen und die bei einer Beurteilung Berücksichtigung finden müssen. So ist die EU verpflichtet, die Vielfalt der Mitgliedstaaten in den eigenen Institutionen abzubilden. Eine Besonderheit ist auch, dass die Effizienz der Organisation " und damit auch der mögliche Wert von Diversity Management (DiM) " mangels marktinduzierter Kriterien schwer zu bestimmen ist. Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Nach einer überblickartigen Einführung (Teil A) werden in Teil B der Anspruch von DiM und dessen Vor- und Nachteile dargestellt. Als Bezugspunkt für erfolgreiches DiM werden einige Beispiele aus deutschen Großunternehmen angeführt, wo DiM eine relativ bedeutende Rolle spielt. Die Einschätzung, was diese Erfahrungen für die EU bedeuten könnten, schließt den Teil B ab. Dabei werden die Besonderheiten einer Behörde, die durch starke rechtliche Regelungen gebunden ist und für die es kaum eindeutige Effizienzkriterien gibt, besonders hervorgehoben. Der Teil C enthält die empirischen Recherchen, die angestellt wurden. Dazu werden zunächst das Weißbuch des Kinnock Reports und das Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften von 2004 ausführlich dargestellt und anschließend gewürdigt. Es stellt sich heraus, dass bei einzelnen Personalmaßnahmen bereits weitgehende Öffnungen und Flexibilitäten vorgesehen sind, die sich unmittelbar zur Implementierung von DiM anbieten. Im Weiteren wurde ein leitender Mitarbeiter des Europäischen Parlaments zu dem Statut ausführlich interviewt. Die Ergebnisse verleihen den vorher geschilderten Regelungen des Statuts Farbe und vermitteln dem Außenstehenden ein lebendiges Bild vom Innenleben einer solchen Behörde. Die Einschätzung der neuen Regelungen durch den Interviewten ist zwar differenziert, aber insgesamt ergibt sich doch ein positives Bild der personalpolitischen Maßnahmen im Hinblick auf die mögliche Implementierung von DiM. Die zweite wesentliche empirische Quelle der Arbeit sind Publikationen der EU selbst zu Problemen der Diversität, Diskriminierung und verwandten Themen. Die dazu erschienenen Broschüren geben Auskunft darüber, welche Ansichten die Mitarbeiter zu Bestrebungen um Diversität und Chancengleichheit äußern, welche Aktionen die EU plant und welche Erfolge man sich erhofft. Die Prüfung dieser Unterlagen ergibt, dass in einer solchen Organisation die Integration von Minderheiten weit fortgeschritten ist und Vorurteile und offene Diskriminierungen weitgehend fehlen. Jedoch werden Umsetzungsprobleme der Maßnahmen zur Chancengleichheit der Geschlechter, zur work-life balance, zur Respektierung von Behinderungen oder sexuellen Orientierungen konstatiert. Um die geschilderten Maßnahmen zu beurteilen, werden sie mit entsprechenden Entwicklungen der im zweiten Teil der Arbeit beschriebenen privatwirtschaftlichen Organisationen, die als Vorreiter des DiM in Europa angesehen werden können, verglichen. In einem weiteren Schritt sollten die Einschätzung der Mitarbeiter zu Diversität und zu den vorher beschriebenen Maßnahmen ergründet werden. Die ins Auge gefasste repräsentative Befragung konnte trotz anfänglicher Ermutigung in einer Behörde der EU, dem Europäischen Parlament (EP), nicht durchgeführt werden, da die EU-Behörden eine offizielle Unterstützung der Untersuchung und damit den Zugang zu anderen Interviewpartnern nicht zustimmten. Daher beschränkte sich die Befragung auf Mitarbeiter, die sich nach Ansprache durch einige leitende Beamte zur Beantwortung gleichsam als Privatpersonen zur Ausfüllung des Fragebogens bereit erklärten. Die Befragung hat also keinerlei repräsentativen, sondern rein explorativen Charakter. Im Teil D der Arbeit wird eine Gesamtbewertung der Recherchen abgegeben. Es wird konstatiert, dass zwar eine Menge an Einzelinitiativen und -maßnahmen in den Behörden der EU zu finden ist, dass aber mit einem übergreifenden Konzept des DiM diese Aktionen koordiniert und in ihrem Nutzen verstärkt werden könnten.
In der vorliegenden Arbeit wurden die regulatorischen Regionen der Gene für den Kaliumchloridtransporter 3 (KCC3, SLC12A6) und den Glukokortikoidrezeptor (NR3C1) untersucht. Hierbei handelt es sich um Gene, die bereits mit psychiatrischen Erkrankungen assoziiert worden sind. Die Promotorregionen beider Gene wurden in Abhängigkeit von bereits in der Literatur beschriebenen DNA-Polymorphismen und unter besonderer Berücksichtigung epigenetischer DNA-Modifikationen mittels bisulfitspezifischer Sequenzierung und Luciferase-Assay funktionell charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass DNA-Polymorphismen und epigenetische Veränderungen der Erbinformation - letztere können in Abhängigkeit unterschiedlicher Lebenserfahrungen entstehen - funktionelle Relevanz für die Promotoraktivität der untersuchten Gene haben. Strukturelle und modifikatorische DNA-Variationen sowie Gen-Umwelt Wechselwirkungen beeinflussen somit die Genregulation und können unter bestimmten Bedingungen krankheitsrelevant werden.
In this thesis, we investigate the quantization problem of Gaussian measures on Banach spaces by means of constructive methods. That is, for a random variable X and a natural number N, we are searching for those N elements in the underlying Banach space which give the best approximation to X in the average sense. We particularly focus on centered Gaussians on the space of continuous functions on [0,1] equipped with the supremum-norm, since in that case all known methods failed to achieve the optimal quantization rate for important Gauss-processes. In fact, by means of Spline-approximations and a scheme based on the Best-Approximations in the sense of the Kolmogorov n-width we were able to attain the optimal rate of convergence to zero for these quantization problems. Moreover, we established a new upper bound for the quantization error, which is based on a very simple criterion, the modulus of smoothness of the covariance function. Finally, we explicitly constructed those quantizers numerically.
Der Handlungsspielraum der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik hat sich mit dem Wegfall der systemischen Zwänge des Kalten Krieges und der letzten formalen Souveränitätsbeschränkungen nach 1990 erhöht. Zugleich bewahrheitete sich die von einigen neorealistischen Beobachtern vertretene Befürchtung nicht, Deutschland könne nun seine Bindungen im Rahmen der euro-atlantischen Sicherheitsinstitutionen aufgeben und fortan einen unilateraleren sicherheitspolitischen Kurs einschlagen. Stattdessen unterstrichen alle Bundesregierungen die weiterhin zentrale Bedeutung der NATO für die deutsche Sicherheitspolitik. Auf der Grundlage dieser beiden Beobachtungen " dem erweiterten Handlungsspielraum und dem fortdauernden deutschen Bekenntnis zur NATO " kann die Erwartung formuliert werden, dass Deutschland den zu Beginn der 1990er Jahre neu einsetzenden Transformationsprozess der Allianz aktiv und mit eigenen Impulsen begleitet hat und entsprechende Initiativen unternahm. Ein erster Blick auf die sicherheitspolitische Praxis enttäuscht diese Erwartungen jedoch. Lediglich im Zusammenhang mit der ersten Osterweiterung wurde der deutschen Bundesregierung (und insbesondere dem früheren Verteidigungsminister Volker Rühe) eine gestaltende Funktion zuerkannt, während sie im Bereich des militärischen Krisenmanagements in der Regel als Bremser qualifiziert wurde. Auch im Zusammenhang mit der globaleren Ausrichtung der NATO nach dem 11. September 2001 scheint die Bundesrepublik Deutschland sich über weite Strecken eher den Vorgaben des amerikanischen Bündnispartners angepasst zu haben, als dass sie den Prozess aktiv mitgestaltete. Die vorliegende Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund den Gestaltungswillen der deutschen NATO-Politik von 1991 bis 2005 in den zentralen Bereichen der NATO-Osterweiterungen, des militärischen Krisenmanagements und der Antiterrorpolitik nach dem 11. September 2001. Trifft das Urteil weitreichender deutscher Passivität zu oder lassen sich differenziertere Handlungsmuster identifizieren? Wie lassen sich diese Handlungsmuster erklären? Zur Bearbeitung der Fragestellung wird ein Analyserahmen entwickelt, dem das spezifische deutsche Funktionsverständnis gegenüber der NATO als Institution zugrunde liegt. Die institutionalistische Theorie in den Internationalen Beziehungen hat ein Spektrum allgemeiner und spezifischer Funktionen entwickelt, welche die europäischen Sicherheitsinstitutionen aus Sicht ihrer Mitgliedstaaten erfüllen sollen. An dem einen Ende dieses Spektrums steht die allgemeine und primär nach innen gerichtete Funktion. Sie zielt auf die kooperative Sicherheit im Sinne der gegenseitigen Beeinflussung und Einbindung der Mitgliedstaaten ab. Dagegen handelt es sich bei der militärischen Interventionsfähigkeit um eine in erster Linie nach außen gerichtete, die militärische Handlungsfähigkeit der NATO betreffende spezifische Funktion. Zwar umfasst dieses Spektrum nicht ausschließlich Entweder-Oder-Kategorien. Allerdings stehen allgemeine und spezifische Funktionen vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen sowie unterschiedlicher Anforderungen an die NATO-Strukturen (beispielsweise im Sinne der Exklusivität vs. Inklusivität) in einem Spannungsverhältnis. Somit werden die Mitgliedstaaten der Allianz die verschiedenen Funktionen der NATO unterschiedlich gewichten. Auch der deutschen Politik liegt ein spezifisches Funktionsverständnis zugrunde, welches durch innenpolitische, z.T. kulturell und historisch geprägte, Faktoren bestimmt wird. Das Ziel der Arbeit ist es, den Gestaltungswillen der deutschen Politik im NATO-Transformationsprozess nach dem Ende des Kalten Krieges nachzuzeichnen und das dieser Politik zugrunde liegende Funktionsverständnis von institutioneller Kooperation zu analysieren. Dem erkennbaren Bestreben der Bundesregierungen auch nach 1990, die Institution NATO zu erhalten, zu stärken und schließlich auch um neue Mitglieder zu erweitern steht dabei eine zögerliche Haltung gegenüber dem militärischen Krisenmanagement und der Schaffung der militärischen Voraussetzungen zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele gegenüber (Verteidigungshaushalt, Bundeswehrreform). Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass sich dieser scheinbare Widerspruch mit dem deutschen Funktionsverständnis erklären lässt, welches der kooperativen Sicherheit einen deutlich höheren Stellenwert einräumt als der militärischen Interventionsfähigkeit.
Vor dem Hintergrund mehrerer Jahrhunderthochwasser im letzten Jahrzehnt werden Aspekte des präventiven (dezentralen) Hochwasserschutzes diskutiert. Dabei wird die gegenwärtige Intensität der Landnutzung mit einem verringerten Retentionsvermögen der Landschaft in Verbindung gebracht; in Extensivierungsmaßnahmen wird ein entsprechendes Potenzial zur Vermeidung von Hochwasserrisiken gesehen. Dabei ist zu beachten, dass einerseits hydrologische Simulationsmodelle zur Bewertung möglicher Landnutzungsszenarien eingesetzt werden, andererseits aber auf wissenschaftlicher Seite Defizite beim grundlegenden Erkenntnisstand über die Abflussbildung zu konstatieren sind. Der Fokus der vorliegenden Arbeit lag auf der grundlegenden Prozessforschung zur Abflussbildung in der Mikroskale und griff methodisch die Forderung nach mehr Erkenntnissen aus Geländeuntersuchungen auf. Hierzu wurden Beregnungsversuche und bodenkundliche Untersuchungen in zwei unterschiedlichen Einzugsgebieten der Trier-Bitburger Mulde durchgeführt, wodurch die substratbedingten dominanten Abflussbildungsprozesse identifiziert werden konnten. Bei dem schluffig-sandigen Substrat war die hohe texturbedingte Grobporosität für die Tiefensickerung entscheidend. Für das lehmig-tonige Substrat hingegen waren laterale Fließprozesse entlang von Regenwurmröhren über dichten Unterböden charakteristisch. Die Landnutzung führte zur Modifikation des substratspezifischen Abflussprozesses, indem sie vor allem Einfluss auf die Infiltrationseigenschaften der Bodenoberfläche nahm. Die hohe Verschlämmungsneigung des schluffig-sandigen Substrates führte zu Oberflächenabfluss unter Ackernutzung. Auf extensiv genutzten Grünlandstandorten hatte ein dichtes Geflecht von Feinwurzeln, abgestorbener Blattbiomasse und Moosen eine deutliche Reduktion der Infiltration zur Folge, so dass Oberflächenabfluss als dominanter Prozess auftrat. Auch Wälder verfügen nicht unweigerlich über ein großes Retentionsvermögen, wenn sie auf Ungunststandorten verbreitet sind. Auf dem untersuchten lehmig-tonigen Substrat wiesen die flachgründigen Waldstandorte die höchsten Abflusskoeffizienten an Subsurface Flow auf. Um die Abflussprozesse eines Landschaftsausschnittes zu charakterisieren, wurden quantifizierbare Kriterien zur flächendistributiven Ausweisung dominanter Einflussfaktoren auf die Abflussprozessbildung in einem Entscheidungsbaum zusammengefasst. Hierdurch können räumlich homogene Einheiten von hydrologischen Prozessen oder Komponenten des Wasserhaushaltes ausgewiesen werden. Die Identifikation von Abflussprozessen am Ort ihrer Entstehung ermöglicht die Planung flächenbezogener Maßnahmen des dezentralen Hochwasserschutzes
Die Renaissance und die frühe Neuzeit sind entscheidende Phasen für die Entstehung der modernen Naturwissenschaften " und weisen gleichzeitig Merkmale auf, die zunächst ganz und gar nicht wissenschaftlich erscheinen. Dies gilt insbesondere für die Weltbilder, denen die Forscher dieser Zeit verhaftet waren und für die Methoden, mit denen sie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangten. Nachvollziehen lässt sich dieser Befund bei Paracelsus, Robert Boyle und Isaac Newton. Sie alle haben die Wissenschaft vorangetrieben und ihr zu neuen Einsichten verholfen. Ihre Vorgehensweise war dabei weder einheitlich noch im heutigen Sinne streng wissenschaftlich " es genügt zu sagen, dass alle drei sich ernsthaft mit der Alchemie beschäftigt haben. Der Alchemie liegt eine ganz andere Weltanschauung zugrunde als der sich entwickelnden modernen Naturwissenschaft: Magische Wechselwirkungen, Entsprechungen und Ähnlichkeiten sowie Kräfte wie Sympathien und Antipathien sind unumstrittene Grundelemente. Das Weltbild der modernen Naturwissenschaften wird dagegen zunehmend mechanisiert und quantifiziert " mit dem Ziel, alles auf rein mechanische Wechselwirkungen zwischen den atomaren Bausteinen der Materie zu reduzieren. Die naturwissenschaftlichen Erklärungen und Hypothesen, die innerhalb dieser beiden unterschiedlichen Weltbilder entstanden sind, waren demzufolge grundsätzlich voneinander verschieden. Gleiches gilt für die Methoden, die jeweils als adäquate Mittel des Erkenntniserwerbs akzeptiert wurden. Die Beurteilung von Forschern, die sich mit Alchemie beschäftigt haben, ist daher nicht immer einfach. Gerade das Verhältnis von alchemistischer und anerkannt wissenschaftlicher Forschung verlangt eine differenzierte Untersuchung. Wie kann man sowohl Newtons Interesse für Alchemie als auch seinen quantitativ-mathematischen Erkenntnissen Rechnung tragen und dennoch zu einem einheitlichen Bild kommen? Müssen beide Bereiche getrennt betrachtet werden " und damit eindeutig in "wissenschaftlich" und "unwissenschaftlich" geschieden werden " oder kann es sein, dass sich beides gegenseitig befruchtet hat? Die vorliegende Dissertation versucht zu zeigen, dass der eigentümliche weltanschauliche und methodologische Pluralismus der Renaissance und der frühen Neuzeit die Wissenschaft in vieler Hinsicht bereichert hat. So verschieden die zur Debatte stehenden Weltbilder waren, so reich war auch das Repertoire an unterschiedlichen Erfahrungstatsachen, Erklärungsmustern, theoretischen Begriffen und wissenschaftlichen Methoden, das sie zur Verfügung stellten. In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass Paracelsus, Boyle und Newton nicht wissenschaftliche Erfolge erzielten, obwohl sie Alchemisten waren, sondern auch weil sie es waren.