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Die Ménage-Polynome (engl.: ménage hit polynomials) ergeben sich in natürlicher Weise aus den in der Kombinatorik auftretenden Ménage-Zahlen. Eine Verbindung zu einer gewissen Klasse hypergeometrischer Polynome führt auf die Untersuchung spezieller Folgen von Polynomen vom Typ 3-F-1. Unter Verwendung einer Modifikation der komplexen Laplace-Methode zur gleichmäßigen asymptotischen Auswertung von Parameterintegralen sowie einiger Hilfsmittel aus der Potentialtheorie der komplexen Ebene werden starke und schwache Asymptotiken für die in Rede stehenden Polynomfolgen hergeleitet.
Virtuelle Umgebungen erfreuen sich in den letzten Jahren einer großen Beliebtheit und können kontinuierlich wachsende Nutzerzahlen vorweisen. Deshalb wird erwartet, dass die ohnehin große Nutzergemeinde weiterhin wächst. Dieses Wachstum stellt jedoch die Entwickler und die Betreiber von virtuellen Umgebungen vor eine Herausforderung. Die meisten heutzutage erfolgreichen virtuellen Umgebungen basieren auf einer Client-Server-Infrastruktur, in der der Server für die Verwaltung der gesamten Umgebung zuständig ist. Bei einer gleichzeitigen Inanspruchnahme durch viele Nutzer werden die serverbasierten Umgebungen jedoch massiven Skalierbarkeits- und Lastverteilungsproblemen ausgesetzt. Diese Probleme führen beispielsweise dazu, dass Nutzer Wartezeiten beim Einloggen in Kauf nehmen müssen bzw. selbst im Falle eines erfolgreichen Logins die "überfüllten" virtuellen Regionen nicht betreten dürfen. Deshalb wird in dieser Arbeit untersucht, ob eine Verbesserung der Skalierbarkeit und der Lastverteilung in virtuellen Umgebungen durch die Verwendung alternativer Infrastrukturansätze erreicht werden kann. Außerdem werden Maßnahmen zur weiteren Entlastung der Basis-Infrastruktur entwickelt. Diese Verbesserung soll zum einen dadurch erzielt werden, dass anstelle eines Servers ein Server-Verbund (Peer-to-Peer-System) als eine Art Management-Schicht agieren soll, in der jeder Knoten nur einen bestimmten Teil der virtuellen Umgebung verwaltet. Dabei wird die gewünschte Lastverteilung durch die Aufteilung der Verantwortungsbereiche auf die Knoten der Management-Schicht erreicht. Gleichzeitig entsteht aber ein Mehraufwand für die Konstruktion bzw. Erhaltung einer solchen Management-Schicht. Deshalb werden in dieser Arbeit die Vor- und Nachteile eines Infrastrukturwechsels hin zu dezentralisierten Infrastruktur-Ansätzen untersucht. Zum anderen wird eine spürbare Entlastung der Management-Schicht und somit eine Verbesserung der Skalierbarkeit und der Lastverteilung durch die Übertragung einiger Verwaltungsaufgaben an die Clients angestrebt. Zu diesen Verwaltungsaufgaben zählen die Gruppenkommunikation und das Konsistenz-Handling. Dazu wird in dieser Arbeit erforscht, inwiefern die Clients, die sich innerhalb derselben virtuellen Region befinden, selbst die Gruppenkommunikation über eine Multicast-Infrastruktur regeln können bzw. in die Wahrung der Konsistenz eines gemeinsamen Zustandes und der gemeinsam genutzten Objekte involviert werden können. Bei dem clientbasierten Konsistenz-Handling sollte vor allem auf die besonderen Interaktivitäts- und Konsistenzanforderungen, die Nutzer an die virtuellen Umgebungen stellen, geachtet werden. Dazu wird ein neues Konsistenzmodell definiert, welches die Einhaltung der strengen Interaktivitätsanforderungen erzwingt und die Konsistenz mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit garantieren kann.
Im Fokus der Dissertation steht das Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlichen Zielen und unternehmerischer Sozialverantwortung. Dieses wird im Hinblick auf die Ebene des Arbeitsmarktes und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im Tourismus untersucht. Das Ziel der Untersuchung ist die Identifikation des durch die sozialwirtschaftlichen Intentionen integrativer Hotels entstehenden gesamtgesellschaftlichen Nutzens. Ob integrativen Hotels der Ausgleich zwischen sozial- und volkswirtschaftlichen sowie betriebswirtschaftlichen Zielen gelingt, wird hierbei ermittelt. Bei dem herangezogenen Untersuchungsobjekt integrativer Hotelbetrieb handelt es sich um Hotels, die Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigen, als Integrationsprojekte anerkannt sind und vom Gesetzgeber als Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes definiert werden. Da es sich um ein in der Tourismuswissenschaft weitgehend unbekanntes Untersuchungsobjekt handelt, wird dieses grundlegend erläutert, sodass neben dem Konzept, den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Fördermöglichkeiten auch eine situative Beschreibung integrativer Hotels in Deutschland Bestandteil der Arbeit ist. Da es sich um Betriebe handelt, die im Rahmen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung staatlich gefördert werden, ist darüber hinaus die fiskalische Bilanz der Beschäftigungssituation Integrationshotel Gegenstand der Untersuchung. Des Weiteren stehen die Werte, die integrative Hotels über monetär messbare Werte hinaus schaffen, im Mittelpunkt. Neben der sozial- und volkswirtschaftlichen Ebene findet auch die betriebswirtschaftliche Ebene Berücksichtigung. Sowohl Merkmale und interne Strukturen integrativer Hotelbetriebe als auch deren betriebswirtschaftliche Situation und deren Gäste werden in diesem Zusammenhang behandelt. Das Methodenspektrum der Untersuchung ist entsprechend des erläuterten Inhaltes der Arbeit vielschichtig. Neben der Analyse relevanter Literatur liefern Experteninterviews wesentliche Ergebnisse. Die Analyse der sozial- und volkswirtschaftlichen Ebene basiert zunächst auf der Sekundäranalyse vorhandener Daten und darüber hinaus auf der Analyse und Weiterentwicklung eines Bewertungsmodells. Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Analyse werden betriebliche/betriebsinterne Daten analysiert und die Methode der standardisierten Gästebefragung angewendet. Als Abschluss der Arbeit werden die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst und die Übertragbarkeit sowie die gesellschaftliche Relevanz des Themas diskutiert. Durch die Zusammenfassung der zentralen Befunde wird der Nutzen, der durch das Wirken integrativer Hotels auf verschiedenen Ebenen entsteht, benannt. Mit der Identifikation des durch integrative Hotels entstehenden gesamtgesellschaftlichen Nutzens liefert die Arbeit einen erweiterten theoretischen Ansatz der Argumentationslinie für Integrationsprojekte in der Hotellerie und weist nach, dass diesen ein Ausgleich zwischen sozial- und volkswirtschaftlichen sowie betriebswirtschaftlichen Zielen gelingt. Die Balance zwischen den parallelen Motiven Wirtschaftlichkeit und Gemeinnützigkeit bzw. der Ausgleich zwischen sozial- und volkswirtschaftlichen sowie betriebswirtschaftlichen Zielen ist zugleich der kritischste als auch der für den Erfolg integrativer Hotels entscheidendste Punkt. Die Herstellung eines Ausgleiches zwischen konträren Zielen ist dementsprechend die Voraussetzung für den maximal erreichbaren Zusatznutzen. Die Schlussfolgerung der Arbeit zielt jedoch nicht auf die ausnahmslos überall umzusetzende Integration von Menschen mit Behinderung im Teilarbeitsmarkt Tourismus ab, sondern weist auf das Potential eines erfolgreichen Ansatzes hin, der für die Entstehung eines eigenständigen Hoteltyps geeignet ist. Die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung sollte hierbei jedoch nicht in den Vordergrund rücken, denn auch unter Einsatz des Alleinstellungsmerkmals Beschäftigung von Menschen mit Behinderung muss die vom Gast gebuchte touristische Dienstleistung vordergründig sein.
WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund eines Computerfehlers bei der Rohdatenaufbereitung, müssen die 5.2.3. Ergebnisse (S. 43 ff.) wie folgt korrigiert werden: Explizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse ändern sich inhaltlich: Haupteffekt Wortvalenz F(1, 94) = 51.10, p < .001, η2 = .35, (Mpos= 5.06; Mneg= -28.51); Interaktionseffekt Wortvalenz und kognitive Belastung F(1, 94) = 7.90, p < .01, η2 = .08, (Mpos/load= -5.01; Mpos/kein load= 15.13; Mneg/load= -25.43; Mneg/kein load= -31.75); Haupteffekt Wortnegation F(1, 94) = 8.58, p < .01, η2 = .08, (Mkeine = -7.95; Mnegation= -15.58). Implizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse bleiben inhaltlich gleich: Zweifach-Interaktion von Wortvalenz und Prime, F(1, 80) = 4.61, p < .05, η2 = .06, (Mpos/wahr= 20.33; Mpos/falsch= 3.85; Mneg/wahr= 4.44; Mneg/falsch = 14.14). ABSTRACT: Ziel der vorliegenden Arbeit war es Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik bei der Falsifikation valenter Information zu finden. Es wird angenommen, dass die vorherige Ankündigung, dass eine nachfolgende valenzhafte Information falsch ist, zu einer Änderung der Enkodierungsstrategie der valenzhaften Information führt. Dies bedeutet, dass zu der Valenz der gegebenen Information automatisch eine Gegenvalenz oder antonyme Valenz aktiviert werden sollte. Dementsprechend sollten falsche positive Informationen negativer und falsche negative Informationen positiver beurteilt werden als ihre wahren Entsprechungen. In vier Studien konnte dieser Effekt nachgewiesen werden. Die Ankündigung, dass eine valenzhafte Information falsch ist, beeinflusst, unabhängig von kognitiver Belastung, die Valenzübertragung in einem evaluativen Konditionierungsparadigma in vorhergesagter Weise (Experiment1). Ebenso führen generierte Gegenvalenzen, wenn eine Information als falsch angekündigt wurde, zu einem Verarbeitungsvorteil in einer Valenzkategorisierungs-Aufgabe, bei welcher positive Informationen als negativ und negative Informationen als positiv eingeschätzt werden sollten (Experiment 2). Die Ankündigung, dass eine nachfolgende Information falsch ist, führt außerdem dazu, dass positive (negative) Eigenschaften schnell und effizient negativer (positiver) eingeschätzt werden als bei einer Ankündigung der Informationen als wahr (Experiment 3 und 4). Zusammenfassend werden diese Befunde als Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik im Zuge der Falsifikation valenter Information interpretiert.