Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Buch (Monographie) (92) (entfernen)
Sprache
- Deutsch (92) (entfernen)
Volltext vorhanden
- ja (92) (entfernen)
Schlagworte
- Juden (11)
- Jews (8)
- Völkerrecht (6)
- Terrorismus (5)
- Menschenrecht (4)
- Mittelalter (4)
- Rechtspolitik (4)
- Rechtsstaat (4)
- Scharia (4)
- Strafverfolgung (4)
- Demokratie (3)
- Deutschland (3)
- Geschichte (3)
- Gesetzgebung (3)
- Globalisierung (3)
- History (3)
- Islam (3)
- Medieval Period (3)
- Verfassungsrecht (3)
- Antijudaismus (2)
- Bankenaufsicht (2)
- Deutsche Bundesbank (2)
- Europäische Gemeinschaften / Kommission (2)
- Europäische Zentralbank (2)
- Finanzkrise (2)
- Folter (2)
- Forschung (2)
- Forschungsdaten (2)
- Forschungsdatenmanagement (2)
- Frühneuhochdeutsch (2)
- Integration (2)
- Justiz (2)
- Kreditmarkt (2)
- Lauschangriff (2)
- Organisiertes Verbrechen (2)
- Politik (2)
- Qualitätssicherung (2)
- Rechtsstaatsprinzip (2)
- Rhineland (2)
- Schuldenbremse (2)
- Terrorist (2)
- Todesstrafe (2)
- öffentlich-rechtlicher Rundfunk (2)
- '15 Zeichen vor dem Jüngsten Gericht' (1)
- 'Evangelien der guten Meister von Prag' (1)
- 1800 (1)
- 19. Jahrhundert (1)
- Afghanistan (1)
- Akkreditierung (1)
- Allgemeines Übereinkommen über den Dienstleistungsverkehr (1)
- Alpen (1)
- Alps (1)
- Alsace (1)
- Anti-Judaism (1)
- Anti-Semitism (1)
- Arbeitsrecht (1)
- Archivierung (1)
- Armut (1)
- Art. 19 IV GG (1)
- Aufklärung (1)
- Außenwirtschaftsrecht (1)
- Bachelor (1)
- Belgien (1)
- Belgium (1)
- Berufung <Prozessrecht> (1)
- Beschuldigter (1)
- Beschäftigtendatenschutz (1)
- Beweisaufnahme (1)
- Bibel (1)
- Bibelübersetzung (1)
- Bible (1)
- Bild (1)
- Bioethik (1)
- Biomedizin (1)
- Bologna-Prozess (1)
- Breslau (1)
- Bucht von Guantánamo (1)
- Bulgarien (1)
- Bundesdatenschutzgesetz (1)
- Bundesverfassungsgericht (1)
- Burnout-Syndrom (1)
- Bürgerbeauftragter (1)
- Bürgerfreiheit (1)
- Carolingians (1)
- Charta der Vereinten Nationen (1)
- Datenmanagement (1)
- Datenmanagementplan (1)
- Datenschutz (1)
- Defizit (1)
- Depression (1)
- Deregulierung (1)
- Deutsch (1)
- Deutschland (Sowjetische Zone) (1)
- Deutschland / Bundesgerichtshof (1)
- Deutschland / Bundeskriminalamt (1)
- Deutschland / Corporate Governance Kodex (1)
- Deutschland / Finanzmarktstabilisierungsgesetz (1)
- Deutschland / Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels (1)
- Direkte Demokratie (1)
- Diätetik <Motiv> (1)
- Dogma (1)
- Dogmatikbegriff (1)
- ECTS (1)
- Effektivität (1)
- Effizienz (1)
- Ehe (1)
- Eherecht (1)
- Ehrenmord (1)
- Einlagensicherung (1)
- Elsass (1)
- Emancipation (1)
- Emanzipation (1)
- Erlebnisbericht (1)
- Euphemismus (1)
- Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (1)
- Europa (1)
- European Union (1)
- Europäische Gemeinschaften / Europäisches Parlament (1)
- Europäische Menschenrechtskonvention (1)
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (1)
- Europäischer Rat (1)
- Europäisches Konvent (1)
- Europäisches Zivilgesetzbuch (1)
- Euthanasie (1)
- Evangelien-Perikopen, frühneuhochdeutsch (1)
- Evangelistar (1)
- Exegese (1)
- Exegesis (1)
- Familienehre (1)
- Familiengericht (1)
- Finanzmarktstabilisierungsfonds (1)
- Französisch (1)
- Freiheitliche demokratische Grundordnung (1)
- Freiheitsrecht (1)
- Friedensrichter (1)
- Fränkisches Reich (1)
- FuD (1)
- G-20-Staaten (1)
- Geheimdienst (1)
- Geisteswissenschaften (1)
- Geldpolitik (1)
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (1)
- Genklonierung (1)
- Germany (1)
- Geschichtswissenschaft (1)
- Geschäftsmodell (1)
- Geschäftsprozessoptimierung (1)
- Gesetzespositivismus (1)
- Gesundheitslehre des Mittelalters und der frühen Neuzeit; Grobianismus; grobianistische Unterhaltungsliteratur (1)
- Gesundheitswesen (1)
- Gewalt (1)
- Gewaltkriminalität (1)
- Gewaltmonopol (1)
- Gewaltverbot (1)
- Goltz, Conrad, Allegorie mit Tod und Jüngling (1)
- Goltzius, Hendrick, Allegorie mit Tod und Jüngling (1)
- Großbetrieb (1)
- Grundfreiheiten (1)
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1)
- Grundrecht (1)
- Healthcare (1)
- Hermeneutik (1)
- Herrschaft (1)
- Hobbes (1)
- Humangenetik (1)
- Individualrechtsschutz (1)
- Informationseffizienz (1)
- Infrastruktur (1)
- International Criminal Court (1)
- International Law Commission (1)
- Internationaler Gerichtshof (1)
- Internationaler Strafgerichtshof <Körperschaft> (1)
- Internationaler Terrorismus (1)
- Internationales Strafverfahrensrecht (1)
- Intonation <Linguistik> (1)
- Irak (1)
- Irakkrieg (1)
- Islamische Menschenrechtserklärung (1)
- Islamisches Recht (1)
- Jewish History (1)
- John (1)
- Judenverfolgung (1)
- Judicial control (1)
- Jugendamt (1)
- Jugendhilfe (1)
- Justizreform (1)
- Justizwesen (1)
- Kapitalmarktrecht (1)
- Kapitalverkehrsfreiheit (1)
- Karl (1)
- Kindeswohl (1)
- Kirchenmusik (1)
- Klimaschutz (1)
- Kommission für Europäisches Vertragsrecht (1)
- Kommunale Selbstverwaltung (1)
- Konferenz von Nizza (1)
- Konsolidierung (1)
- Kooperation (1)
- Koran (1)
- Kosten- und Leistungsrechnung (1)
- Krieg (1)
- Kriegsgefangener (1)
- Krise (1)
- Kräuterbuch (1)
- Kulturkonflikt (1)
- Landesgeschichte (1)
- Larenz (1)
- Leben Jesu (Evangelienharmonie) (1)
- Leviathan (1)
- Lied 'Willehalm von Orlens', Mittelhochdeutsch, Rudolf von Ems, Rezeption (1)
- Literatur (1)
- Locke (1)
- Luxemburgisch (1)
- Management (1)
- Marine (1)
- Marktversagen (1)
- Master <Hochschule> (1)
- Maximilian I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser (1)
- Mecklenburg-Schwerin (1)
- Mediation (1)
- Medien (1)
- Medienregulierung (1)
- Medienwirtschaft (1)
- Medieval period (1)
- Menschenwürde (1)
- Middle Ages (1)
- Migration (1)
- Militär (1)
- Mittelhochdeutsch (1)
- Moratorium (1)
- Mosel (1)
- Moselle region (1)
- Nachhaltigkeit (1)
- Nachtwächterstaat (1)
- Nahostkonflikt (1)
- Netherlands (1)
- Nichtstaatliche Organisation (1)
- Niederlande (1)
- Nizza-Kompromiss (1)
- Oberrhein (1)
- Ombudsmann (1)
- Online-Präsenz (1)
- Operation Atalanta (1)
- Operation Enduring Freedom (1)
- Palliativmedizin (1)
- Paralleljustiz (1)
- Patientenverfügung (1)
- Pelikan-Exempel (1)
- Persecution (1)
- Pflanzendarstellung (1)
- Physiologus (1)
- Piedmont (1)
- Piemont (1)
- Politikbegriff (1)
- Politische Wissenschaft (1)
- Privater Rundfunk (1)
- Privatrecht (1)
- Projektmanagement (1)
- Projektplanung (1)
- Proliferation Security Initiative (1)
- Protektionismus (1)
- Prozessrecht (1)
- Präimplantationsdiagnostik (1)
- Prävention (1)
- Quantitative Analyse (1)
- Quantitative linguistics (1)
- Quelle (1)
- Rechtsdogmatik (1)
- Rechtsmittel (1)
- Rechtsmittelreform (1)
- Rechtsphilosophie (1)
- Rechtsprechung (1)
- Rechtssprache (1)
- Rechtsvergleich (1)
- Rechtswissenschaft (1)
- Referendum (1)
- Regelungsdichte (1)
- Regensburg (1)
- Regional History (1)
- Regulierungspolitik (1)
- Regulierungstheorien (1)
- Religion (1)
- Religionsfreiheit (1)
- Religionsgemeinschaft (1)
- Repositorium (1)
- Repräsentative Demokratie (1)
- Resilienz (1)
- Revision (1)
- Rheinland (1)
- Richterrecht (1)
- Richterstaat (1)
- Ritual murder (1)
- Ritualmord (1)
- Rome Conference (1)
- Rundfunkfreiheit (1)
- Rundfunkgebühr (1)
- Rundfunkrecht (1)
- Russland (1)
- Saar region (1)
- Saar-Departement (1)
- Saarland (1)
- Savoy (1)
- Savoyen (1)
- Schande (1)
- Schariagericht (1)
- Schlesien (1)
- Schlichtung (1)
- Schulden (1)
- Schulpolitik (1)
- Schwaben (1)
- Schülerzeitung (1)
- Seeräuber (1)
- Selbstbestimmungsrecht (1)
- Sicherheit (1)
- Siedlungsgeschichte (1)
- Silesia (1)
- Social history (1)
- Sozialgeschichte (1)
- Sozialstaat (1)
- Sponsoringverbot (1)
- Sprachentwicklung (1)
- Sprachkontakt (1)
- Sprachstatistik (1)
- Staatsanwaltschaft (1)
- Staatsrecht (1)
- Stammzellforschung (1)
- Sterbehilfe (1)
- Strafverfahren (1)
- Studentenbewegung (1)
- Studienabschluss (1)
- Subsidiaritätsprinzip (1)
- Swabia (1)
- Tarifeinheitsgesetz (1)
- Tatsacheninstanz (1)
- Terroranschlag (1)
- Terrorbekämpfung (1)
- Text (1)
- Textanalyse (1)
- Textkritik (1)
- Therapie (1)
- Thomas (1)
- Tradition (1)
- Trent (Italy) (1)
- Trient (1)
- Trier (1)
- Tschechische Republik (1)
- USA (1)
- Ulm (1)
- Umfrage (1)
- Umsetzung (1)
- Umweltpolitik (1)
- Unabhängigkeit des Richters (1)
- Unbestimmtheit (1)
- Unternehmensplanung (1)
- Ustavni Soud (1)
- Vanitas-Gedanke; Spruch von den rei Lebenden und die drei Toten; Ikonographie; Kupferstich (1)
- Verdeckter Ermittler (1)
- Vereinheitlichung (1)
- Vereinte Nationen / Charta (1)
- Vereinte Nationen / Sicherheitsrat (1)
- Verfahrensgrundrecht (1)
- Verfassung (1849) (1)
- Verfassung des Deutschen Reichs (1919) (1)
- Verfassungsentwurf (1)
- Verfassungsgerichtsbarkeit (1)
- Verfassungsschutz (1)
- Verfassungswandel (1)
- Verfügbarkeit (1)
- Vergangenheitsbewältigung (1)
- Verschleppung (1)
- Verstetigung (1)
- Vertrauen (1)
- Vertrauensperson (1)
- Verwaltung (1)
- Verwertungsverbot (1)
- Virtuelle Forschungsumgebung (1)
- Volksabstimmung (1)
- Volksbegehren (1)
- Volksentscheid (1)
- Volksinitiative (1)
- Völkerrechtssubjekt (1)
- Völkerstrafrecht (1)
- Wertordnung (1)
- Wettbewerbspolitik (1)
- Wettbewerbsversagen (1)
- Wirtschaftslenkung (1)
- Wächteramt (1)
- Währungsunion (1)
- Zentraler Ort (1)
- Zivilprozess (1)
- Zufriedenheit (1)
- Zwangsheirat (1)
- akustische Wohnraumüberwachung (1)
- autokratische Willkür (1)
- deutsche Kräuterbücher des Mittelalters; mittelalterliches Naturverständnis (1)
- deutsche Literatur des Mittelalters, Rudolf von Ems (Rezeption), höfischer Versroman, strophische Bearbeitung (1)
- dogmatische Irrtümer (1)
- failed states (1)
- fiktionale Darstellung (1)
- gute wissenschaftliche Praxis (1)
- individuales Menschenrecht (1)
- informationelle Selbstbestimmung (1)
- jüdische Gemeinschaft (1)
- jüdische Staatsreligion (1)
- lutherische Kirche (1)
- mittelalterliche Eschatologie (1)
- mittelhochdeutsch (1)
- muslimische und drusische Gemeinschaft (1)
- organisierte Kriminalität (1)
- politischer Unterricht (1)
- text analysis (1)
Institut
- Rechtswissenschaft (51)
- Geschichte, mittlere und neuere (12)
- Universitätsbibliothek (10)
- Computerlinguistik und Digital Humanities (1)
- Fachbereich 2 (1)
- Fachbereich 3 (1)
- Fachbereich 5 (1)
- Forschungszentrum Europa (1)
- Informatik (1)
- Politikwissenschaft (1)
Die Arbeit widmet sich der Geschichte der Juden in den "niederen Landen" von ca. 1200 bis um 1520, mit einem Epilog über die Mitte des 16. Jahrhunderts. In der Hauptsache werden dabei die Landesherrschaften Hennegau, Brabant und Geldern in vergleichender Perspektive betrachtet. - Teil I beschreibt die Siedlungsgeschichte von den Anfängen um das Jahr 1200 über die Verdichtung des Niederlassungsnetzes bis zur Katastrophe der Jahre 1349-50 und weiter bis in die Zeit der spätmittelalterlichen Vereinzelung von Juden und ihres Ausweichens unter kleinere Herrschaften. - Teil II bietet neue Bausteine für eine Sozial- und Kulturgeschichte der jüdischen Geldleihe, welche auch in den mittelalterlichen Niederlanden der bestimmende Erwerbszweig der Juden war. - Teil III widmet sich ausführlich den Judenverfolgungen des 14. Jahrhunderts - dem "Kreuzzug" von 1309, der Verfolgung zur Zeit des "Schwarzen Todes" 1349-50 und der Brüsseler Hostienfrevelaffäre von 1370. Wichtige, weiterführende Ergebnisse bietet vor allem die Analyse der Quellen über die Katastrophe zur Zeit der Pest. - Teil IV spürt den historischen Veränderungen des christlichen Judenbildes und den Entstehungs- und Verbreitungsformen verschiedener judenfeindlicher Legenden (Ritualmord, Bilder- und Hostienschändung) im Untersuchungsraum nach. - Die im zweiten und vor allem im vierten Teil gemachten Beobachtungen werden abschließend im Hinblick auf die Frage nach dem Einfluss der Bettelorden reflektiert. Dabei wird ein Modell entworfen, in dem diese Orden vor allem in ihrer Vermittlerfunktion wirksam waren; entscheidend war auch in diesem Zusammenhang der Faktor Herrschaft.
Das Streben nach besserer Gesetzgebung ist ebenso alt wie die Klage über die unzureichende Qualität und die schier haltlose Flut der erlassenen Vorschriften. Symptomatisch für die vielfältigen Defizite heutiger Gesetzgebung auf nationaler Ebene sind systematische Unstimmigkeiten und oftmals kaum auflösbare innere Widersprüche von Gesetzen. Die Probleme und Herausforderungen, die sich aus der europäischen Rechtsetzung für die Verwirklichung der Zielsetzung einer guten Gesetzgebung ergeben, sind bis dato weitgehend unbehandelt. Der Beitrag befasst sich mit den Schwierigkeiten der gemeinschaftlichen Rechtsetzung, der Mitwirkung der Mitgliedstaaten und der Umsetzung in nationales Recht.
Im Jahre 1898, während des Krieges der USA gegen Spanien, besetzten die USA die Bucht von Guantánamo, eine bedeutende Hafenanlage. Gemäß dem sog. Platt-Amendment, das die kubanische Verfassungsgebende Versammlung unter Druck akzeptieren musste (sonst wäre die vierjährige amerikanische Besetzung nicht beendet worden), sollte den Amerikanern eine oder mehrere Stützpunkte zugesprochen werden. Dies geschah im Pachtvertrag vom 23. Februar 1903, wodurch Kuba die Bucht von Guantánamo "for coaling and naval purposes, and for no other purpose" an die USA verpachtete. Bis 1934 bezahlten die USA $ 2.000 pro Jahr. Seit 1938 wurde die Summe auf $ 4.085 erhöht. Jedoch akzeptiert Kuba seit 1959 die amerikanische Präsenz auf kubanischem Boden nicht mehr und löst die Schecks nicht ein. Wie ist die amerikanische Präsenz in Guantánamo heute völkerrechtlich zu beurteilen?
Die heute in Wissenschaft und Praxis stark beachteten Nichtregierungsorganisationen(NGOs) sind entgegen verbreiteter öffentlicher Meinung keineswegs ein neues Phänomen; ihre Wurzeln reichen vielmehr bis in das 17. Jhdt. zurück. Damals wie heute sind viele der NGOs im humanitären Bereich tätig. Inzwischen haben sich die Arbeitsfelder jedoch stark erweitert. Abgesehen davon haben die NGOs aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere aufgrund des Globalisierungsprozesses, an sozialer und politischer Bedeutung zugenommen. Dies hat sich auch auf die Struktur des Völkerrechts ausgewirkt. Während das klassische Völkerrecht allein die Staaten als Rechtssubjekte anerkannte, lockert sich im Zuge der Internationalisierung öffentlicher Aufgaben der sog. numerus clausus der Völkerrechtssubjekte. Ferner sind aufgrund der Globalisierung, also der Entstaatlichung der internationalen Beziehungen und dem Rückzug des Staates aus der Wahrnehmung bisher als ausschließlich staatlich verstandener Aufgaben, NGOs in ehemals staatliche Handlungsräume vorgedrungen mit der Folge, dass auch ihnen zunächst eine beschränkte Rechtsstellung im Völkerrecht zuerkannt wurde.
Recht als begründete Ableitung aus politisch Vorentschiedenem und Politik als autokratischer Erstentscheid blicken als zwei Welten aufeinander, mit verschiedenen Augen und auf jeweils für sie verschiedene Gegenstände. Strukturelle Unterschiede, aber auch die gegenseitige Durchdringung von Recht und Politik hebt der Verfasser hervor und versteht Rechtspolitik auch als Kampf für die Belange eines konsistenten Rechtssystems. Politik erscheine heute nicht mehr als der große Integrationsentwurf, sondern als Lavieren zwischen den Zwängen aller anderen Funktionssysteme der Gesellschaft. Grundlegend den Zustand unserer Demokratie hinterfragend mahnt der Verfasser, das Recht und die Juristen dürften nicht uneingeschränkt auf eingefahrene Kontrollmechanismen vertrauen, wenn der verfassungsrechtliche Sozialstaatsauftrag unter dem Standortwettbewerb und der wirtschaftlichen Funktionslogik ins Wanken gerate und Verantwortung zunehmend an Private delegiert werde.
Das Grundgesetz ist keine bloße Neuauflage, sondern vielmehr eine Weiterentwicklung der Weimarer Reichsverfassung. Obwohl dem Namen nach gar keine „Verfassung“, wird das Grundgesetz spätestens seit der Wiedervereinigung nicht mehr als vorläufige, sondern als endgültige gesamtdeutsche Verfassung angesehen. Strikte Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, umfassender Grundrechtsschutz und die Einführung der sog. „Ewigkeitsklausel“ (Art. 79 Abs. 3 GG) sind nur einige Elemente, mit denen „Bonn“ korrigierte, was „Weimar“ noch nicht vermochte. Nicht zuletzt die umfangreiche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat das Grundgesetz zu dem umfassenden Regelwerk gemacht, das nunmehr 70 Jahre ohne eine größere Verfassungskrise überdauert hat.
Die in dieser Ausgabe zusammengefassten Beiträge, die im Mai 2019 im Rahmen einer Festveranstaltung im Rokoko-Saal der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier gehalten wurden, beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven die Hintergründe der deutschen Verfassungsrechtsgeschichte und bieten eine Bestandsaufnahme über aktuelle Entwicklungen.
Schon seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, ob die Besetzung der Rundfunkgremien im Allgemeinen und beim ZDF im Besonderen mit dem aus der Rundfunkfreiheit abzuleitenden Gebot der Staatsferne vereinbar ist. Nachdem sieben der vierzehn Verwaltungsratsmitglieder des ZDF im September letzten Jahres gegen den Vorschlag des Intendanten Markus Schächter gestimmt haben, den Vertrag von Nikolaus Brender als Chefredakteur zu verlängern, hat diese Diskussion an Brisanz gewonnen. Kritiker halten die aus ihrer Sicht zu staats- und politiknahe Besetzung des ZDF-Verwaltungsrates und des Fernsehrates für unvereinbar mit dem Grundgesetz. So will die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Normenkontrollverfahren, für das sie allerdings ein Viertel der Mitglieder des Bundestages benötigt, durch das Bundesverfassungsgericht klären lassen, ob die im ZDF-Staatsvertrag vorgesehene Zusammensetzung des Fernseh- und des Verwaltungsrates mit der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Nunmehr hat auch das Land Rheinland-Pfalz ein solches Normenkontrollverfahren angekündigt. Dabei geht es um eine wichtige Frage. Die Rundfunkfreiheit mit einem unabhängigen, staatsfernen und qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts für die Demokratie schlechthin konstituierend.
Der vorliegende Beitrag stellt die aktuellen Entwicklungen und Problemfelder in der Medienwirtschaft dar. Dabei wird insbesondere den mit den Rundfunkgebühren verbundenen Fragestellungen nachgegangen sowie der Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Selbstbindungsmechanismen der Medien näher erläutert. Ferner nimmt der Verfasser zur Online-Präsenz sowie zur Diskussion um ein Werbe- und Sponsoringverbot für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Stellung. Schließlich behandelt der Autor die Frage, ob nationale Medienpolitik über die Europäische Kommission betrieben wird.
Islamismus, Kulturkonflikt, Terrorismus - was sind die Bedingungen von Eskalation und Deeskalation?
(2005)
In dem öffentlichen Diskurs über Gewalteskalation konkurrieren bislang zwei Erklärungsmuster: die deprivationstheoretische Erklärung, derzufolge wahrgenommene Benachteiligung für die Gewaltbereitschaft ursächlich, und die kulturalistische Erklärung, derzufolge unverträgliche kulturelle Traditionen zu fortschreitenden Spannungen und Konflikten führen, die schließlich auch mit Mitteln des Terrorismus ausgetragen werden können. Nun wissen wir, dass Benachteiligung in vielen Fällen nicht zur Revolte führt und ganz unterschiedliche kulturelle Traditionen durchaus friedlich nebeneinander existieren können. Hier soll darum eine dritte konflikt- theoretische Erklärung vorgestellt werden: Gruppenkonflikte, wie immer sie entstanden sind und worum immer sie gehen, enden in der Gewalt, wenn sie nicht in Institutionen aufgefangen werden.
Rationale Rechtspolitik ist ein einleuchtendes Postulat. Man bestimmt einen normativen Maßstab, etwa Effizienz. Man stellt fest, dass ein Ausschnitt der Wirklichkeit hinter diesem Ziel zurückbleibt. Man listet die Interventionen auf, mit deren Hilfe die Wirklichkeit dem Ziel näher gebracht werden kann. Man wählt die Intervention, die den größten Fortschritt erwarten lässt. Bei näherem Zusehen ist jedes dieser Elemente problematisch. Es gibt eine Vielzahl normativer Währungen, die untereinander nicht kompatibel sind. Das rechtspolitische Problem lässt sich nicht aus dem größeren Zusammenhang herausschälen. Die Menge denkbarer Interventionen ist überreich. Ihre Wirkungen sind schwer zu prognostizieren. Was tun?