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In der Vorrede zur ersten Auflage von Die Welt als Wille und Vorstellung legt Arthur Schopenhauer dem Leser seines Werkes seine Absicht nahe, welche in der Mitteilung eines „einzigen Gedankens“ besteht. Doch dieser mitzuteilende Gedanke wird an keiner Stelle des Werkes explizit und direkt als solchen von Schopenhauer ausgesprochen und genannt. Dies gibt bis heute in der Schopenhauer-Forschung Anlass zu kontroversen Auseinandersetzungen: Wie lautet Schopenhauers „einziger Gedanke“? Wo befindet er sich konkret? Und ist er überhaupt mitteilbar?
Trotz zahlreicher Forschungsarbeiten zur Thematik des „einzigen Gedankens“ wurde bisher der Einfluss der indischen Philosophie, genauer des Oupnek’hat, vernachlässigt, obwohl genauestens nachgewiesen und nachgezeichnet werden kann, mit welchen Quellen sich Schopenhauer zum Zeitpunkt der Entstehung seiner Philosophie intensiv beschäftigt hat. Auch verweist er selbst immer wieder auf bestimmte Stellen aus dem Oupnek’hat und zitiert Passagen an ganz wesentlichen Stellen in seinem Werk.
Um den „einzigen Gedanken“ im Werk Schopenhauers erfassen zu können, reicht es nicht aus, nur vom Hauptwerk selbst auszugehen, sondern es müssen ebenfalls die Jahre und Schriften während der Entstehung seiner Philosophie bis zum Hauptwerk berücksichtigt werden, und damit verbunden auch die Quellen, die Schopenhauer beeinflusst haben, wozu insbesondere das Oupnek’hat samt seinen eigenen Randnotizen gehört.
In dem Beitrag wird ein praxissoziologischer Ansatz für die Beschreibung und Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Kooperationsforschung, ihre charakteristischen Orientierungen sowie die Grundzüge praxistheoretischen Denkens skizziert. Darauf aufbauend wird die heuristische Denkfigur der grenzüberschreitenden Praxisformation erarbeitet, die mit Prämissen herkömmlicher Kooperationsforschung bricht. Sie wird am Beispiel von vier Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiter ausdifferenziert, um schließlich zu einer alternativen Perspektivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelangen. Es folgt ein Ausblick, der auf die forschungspraktischen Besonderheiten des vorgestellten Ansatzes eingeht mit Blick auf eine künftige praxissoziologische und multidisziplinär anschlussfähige Kooperationsforschung.
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
Den Klassenrat einführen
(2019)
Bevor eine Einführung des Klassenrats in einer Schulklasse erfolgen kann, sind organisatorische, inhaltliche und methodische Vorbereitungen erforderlich. Der Beitrag gibt Hinweise zur Einführung des Klassenrats und bietet konkrete Methoden, die eine erfolgreiche Implementierung in einer Schulklasse unterstützen.
Die Implementierung eines Klassenrats ist mit der Hoffnung verbunden, die demokratischen Kompetenzen von Schüler*innen zu stärken. Welche Kompetenzen die Teilnehmer*innen mithilfe dieser demokratiepädagogischen Methode tatsächlich erwerben und wie sich der Klassenrat auf die Klassengemeinschaft auswirkt, hat eine empirische Studie1 am Lycée Nic Biever in Dudelange untersucht.
Partizipativer Unterricht, der nicht nur aus punktuell erlebter Teilnahme besteht, ist — wie Charlotte Keuler es im Leitartikel des vorliegenden Heftes formuliert — durch die Herausforderungen, vor die uns unsere globalisierte Welt stellt, in vielerlei Hinsicht unabdingbar geworden. Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Wissensmanagement und andere oft zitierte „soft skills“ sind Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts.
In der kleinen ostfriesischen Kirchengemeinde W. hat sich im Jahr 1969 ein plötzlicher Todesfall ereignet. Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Jemand, der die Hintergründe des Todesfalls aufklären will, stößt allenthalben auf – bisweilen gar aggressives – Schweigen. Eine Geschichte über individuelle und kollektive Schuld, lutherische Kirchenmusik und den Wert, den wir der Kultur und der Tradition beimessen.
Ausgezeichnet mit dem Borsla-Preis 2019.
Die publikationsbasierte Dissertation untersucht die Bedeutung sozialer Bewegungen für die Entwicklung der Sozialen Arbeit am Ende des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Profession und Disziplin in den USA und in Deutschland. Dabei wird die entstehende Soziale Arbeit als ‚Formbildung‘ sozialer Bewegungen verstanden und gefragt, wie sich die Bewegungen in die sich etablierende und institutionalisierende Profession und Wissenschaft Soziale Arbeit einschreiben, welche Anliegen dabei verfolgt werden und wie dadurch Wissen in der Sozialen Arbeit auch über nationalstaatliche Grenzen hinweg zirkuliert.
Die Untersuchung konzentriert sich auf Prozesse der Pädagogisierung, also unterschiedliche ‚Formbildungen des Pädagogischen‘, die die Bewegungsanliegen zum Thema von Aufklärung, (Selbst)Bildung und Pädagogik machen, und auf solche der Verwissenschaftlichung, die sich auf den Aufbau einer Wissensgrundlage zur Bearbeitung von sozialen Problemen richten und dabei alternative Formen der Wissensproduktion ausbilden. Diese Prozesse werden in drei Teilstudien – zur Charity Organization Movement und der Settlement House Movement in den USA sowie der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland – in sieben Einzelbeiträgen näher untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei die Handlungsmethoden und das Praxisverständnis sowie Forschungskonzepte und –projekte exemplarisch ausgewählter sozialbewegter Initiativen der Sozialen Arbeit. Dabei werden unter anderem nicht-intendierte Effekte untersucht, die zum Beispiel in Konservierungen normativer Vorstellungen und Ideologien in als demokratisierend angelegten Ansätzen, aber auch in ‚differenzverstärkenden‘ Effekten bestehen können.
Systemische Resilienz
(2019)