Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Dissertation (15) (entfernen)
Sprache
- Deutsch (15) (entfernen)
Schlagworte
- Wissenssoziologie (3)
- Jugend (2)
- Alkoholkonsum (1)
- Altbaumodernisierung (1)
- Alter (1)
- Altersversorgung (1)
- Anerkennung (1)
- Arbeitsmigration (1)
- Armut (1)
- Aussiedler (1)
Institut
- Soziologie (15) (entfernen)
Die Arbeit analysiert Bedeutungen von Körperlichkeit im Straßenprotest. Ausgehend von den Selbstwahrnehmungen von Aktivist_innen wird dabei der Frage nachgegangen, wie Erfahrungen den reflexiven Umgang mit Verletzlichkeit und Verletzungsmacht prägen. Zunächst wird dafür eine theoretische Konzeption einer leibkörperlich gebundenen Reflexivität entwickelt. Pierre Bourdieus Theorie der Praxis, die sich der Verkörperung von Wissen widmet, wird ergänzt durch den Rückbezug auf Maurice Merlau-Ponty, der konsequenter herausstellt, dass jegliche Wahrnehmung immer nur körperlich-leiblich möglich ist. Während Merleau-Pontys Fokus auf dem wahrnehmenden Leib liegt, wird mit der philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners die Verschränkung von wahrnehmendem Leib und wahrgenommenem Körper, bzw. wie Wahrgenommenes reflexiv auf das Spüren und Erleben zurückwirkt, nachvollziehbar. Aufbauend auf Plessner hat Heinrich Popitz eine Phänomenologie der Macht entwickelt, in deren Zentrum die anthropologischen Grundkonstanten von menschlicher Verletzungsoffenheit und Verletzungsmacht stehen. Diese Konzeption, verbunden mit Ergebnissen aus verschiedenen Vorstudien zur vorliegenden Arbeit, leitet die empirische Analyse von zehn leitfadengestützten Interviews, in denen Aktivist_innen mit teilweise langjähriger Straßenprotestbiographie zu ihren Erfahrungen und Praktiken in Straßenprotesten befragt werden. Die Arbeit ist an der Schnittstelle der drei Teildisziplinen Politische Soziologie, Körpersoziologie und Wissenssoziologie angesiedelt. Innerhalb der Politischen Soziologie liegen die Anknüpfungspunkte insbesondere in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Protestforschung. Hier ist der Körper nach wie vor weitgehend marginalisiert und es existieren bisher in Anbetracht des insgesamt kaum noch überschaubaren Umfangs der Protestforschung vergleichsweise wenige Studien. Hinsichtlich der Körpersoziologie zielt die Arbeit - insbesondere mit der Bezugnahme auf Plessners philosophische Anthropologie - auf einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Verbindung von Körpersoziologie und politischer Soziologie. Es lässt sich vor allem in den letzten Jahren eine deutliche Renaissance Plessners innerhalb der allerdings fast ausschließlich deutschsprachigen Körpersoziologie feststellen. Die körpersoziologischen Arbeiten sind bisher jedoch kaum im Rahmen einer politischen Soziologie aufgegriffen worden. Eine solche Brücke möchte die vorliegende Arbeit insbesondere via Popitz (und z.T. Michel Foucault) schlagen. Wissenssoziologisch folgt die Arbeit dem Verständnis eines verkörperten Wissens, wie es vor allem in Bezug auf Bourdieu konzeptionalisiert wird. Es werden Überlegungen aufgegriffen, die sich u.a. auch Analysen und Konzepten der Dance Studies oder der Sportsoziologie hinsichtlich körperlicher Reflexion verdanken. Im Anschluss an die phänomenologisch orientierten Arbeiten Bourdieus und Merleau-Pontys sowie an Plessners philosophische Anthropologie werden dabei sogenanntes kognitives und körperliches Wissen integriert und die unmittelbare Verschränkung beider Wissensformen aufgezeigt.
Die Arbeit geht von der These aus, dass zwischen Webers Konzept einer verstehenden Soziologie und der materialen Studie "Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" (PE) eine Differenz in Form einer Mehrleistung auf Seiten der PE besteht. Diese Annahme fußt auf der Beobachtung, dass die PE verschiedene Perspektiven auf die Entstehung sinnhafter Handlungsorientierungen offeriert und sich gleichsam Strategien zu deren Plausibilisierung identifizieren lassen. Derartige Zusammenhänge wurden von Weber in den methodologischen Schriften scheinbar nur am Rande thematisiert und die entsprechenden Passagen erwecken den Eindruck, dass die Frage nach der Geschichtlichkeit der sinnhaften Handlungsorientierungen lediglich als Prämisse bzw. als Begründung für die Notwendigkeit einer verstehenden Sinnerfassung Beachtung findet. Diese Beobachtung bestimmt den weiteren Gang der Untersuchung und führte zu einem argumentativen Aufbau, welcher sich als Dreischritt beschreiben lässt: a) Eine Diskussion des Erklärungsprofils von Webers Konzept einer verstehenden Soziologie sowie Beispiele für vermutete Mehrleistungen auf Seiten der PE dienen zunächst der genaueren Explikation der identifizierten Problemstellung (vgl. Abschnitt I). Hierauf aufbauend erweisen sich mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand b) jene Argumentationszusammenhänge der materialen Forschung als problematisch bzw. in ihrer logischen Beziehung zur Methodologie Webers als weiterhin ungeklärt, welche in Abschnitt I zunächst auf eine Mehrleistung auf Seiten der PE hindeuten. Hierbei zeigt eine gegenüberstellende Untersuchung von Vertretern von Einheitsthesen (vgl. Prewo 1979, Schluchter 1998, Collins 1986a) sowie Vertretern von Differenzthesen (vgl. v. Schelting 1934, Bendix 1964, Kalberg 2001), dass der aktuelle Diskussionsstand weiterhin durch offene Fragen und Unstimmigkeiten charakterisiert ist (vgl. Abschnitt II). Implizite Antworten auf diese Probleme des aktuellen Diskussionsstands lassen sich über c) einen erneuten rekonstruierenden Blick auf die in der PE enthaltenen Zusammenhänge und Plausibilisierungsstrategien gewinnen. Hier ist die Strategie doppelseitig angelegt: Für einen Teil der identifizierten Probleme ist es von besonderer Bedeutung, einen systematischen Einblick in die in der PE enthaltenen Zusammenhänge zu gewinnen (vgl. Abschnitt III). Die hierbei gewonnenen Erträge dienen als Grundlage zur adäquaten Rekonstruktion der methodischen Umsetzung und ermöglichen ein Verständnis davon, wie Weber die in den Fokus der Forschung gestellten Phänomene zu erklären suchte (vgl. Abschnitt IV).
Die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation lag in der ausführlichen und systematischen Exploration, Deskription und Analyse von relational bedingten sozio-medialen Ungleichheiten zwischen jugendlichen Nutzern sozialer Netzwerkplattformen (WhatsApp, Facebook, Snapchat etc.). Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurden insgesamt sechs problemzentrierte Einzelinterviews und drei problemzentrierte Gruppendiskussionen mit Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren sowie eine Gruppendiskussion mit pädagogischen Fachkräften durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Bedingungen und Wechselwirkungen zwischen den Individualmerkmalen von jugendlichen Nutzern (Interessen, Motive, Nutzungsweisen, Kompetenzen) und ihren relationalen Merkmalen (Beziehungen in sozialen Onlinenetzwerken) sowie den daraus resultierenden sozialen Ressourcen und Risiken. Die relationalen Merkmale sind laut den Ergebnissen der Dissertation gleich in zweifacher Hinsicht an der Reproduktion sozialer Ungleichheitsstrukturen beteiligt: Erstens nehmen sie Einfluss auf den Zugang zu und die Bewertung von medienvermittelten Informationen, da Informationen auf den Plattformen vorwiegend innerhalb des mediatisierten Beziehungsnetzwerkes kreisen. Zweitens bestimmen die relationalen Merkmale maßgeblich mit, welche Kompetenzen und Präferenzen Jugendliche im Umgang mit sozialen Netzwerkplattformen erwerben. Bezüglich der Mediennutzung und -wirkung können bei den Jugendlichen mit niedrigem Bildungsniveau folgende ungleichheitsrelevante Befunde konstatiert werden: verzögerte Adaption neuer Plattformen, intensivere Nutzung, geringere Nutzungskompetenzen, vermehrte Aufmerksamkeitserzeugung sowie eine primär unterhaltungsorientierte Nutzung. Zudem weisen sie überwiegend homogene Netzwerkstrukturen auf, was sich nachteilig auf ihren Zugang zu medienvermittelten Informationen und deren Bewertung auswirkt. Für Jugendliche mit hohem Bildungsniveau lassen sich hingegen deutlich positivere Verstärkungseffekte durch die Mediennutzung feststellen.
Die Anpassung der Systeme der sozialen Sicherung an die gewandelten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Verhältnisse stellt für die europäische Sozialpolitik im allgemeinen und für die Alterssicherung im besonderen eine große Herausforderung dar. In den mittel- und osteuropäischen Staaten wurde der mühsame Prozeß der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die veränderten Rahmenbedingungen zusätzlich erschwert durch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Stärke und demokratische Institutionen gleichzeitig zu entwickeln. Die Möglichkeit, von anderen Ländern zu lernen, ist deshalb für die mittel- und osteuropäischen Staaten besonders wichtig. Dabei schließt der Prozeß des Lernens neben dem Aussuchen und Auswerten von Informationen auch Verhaltensänderungen ein, die für die erfolgreiche Durchführung von Reformen in diesen Ländern nützlich sein können. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob bei den Reformen im Bereich der Alterssicherung im Verhältnis von osteuropäischen und westeuropäischen Ländern ein Lernprozeß in Gang gesetzt worden ist und ob ein Austausch von Bearbeitungsansätzen stattgefunden hat. Dabei ist in keinem der untersuchten Länder - Deutschland, Großbritannien, Polen und Bulgarien " ein tatsächliches oder auch nur vorläufiges Ende des Reformprozesses festzustellen. In der Studie werden auch die kulturellen und sozialen Voraussetzungen für die Akzeptanz neuer Systeme der Alterssicherung in den mittel- und osteuropäischen Staaten untersucht, da der Erfolg der Reformen im Bereich der Alterssicherung von den langsamen und nur schwer steuerbaren Veränderungen der politischen Kultur und der Mentalität abhängig ist.
Bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung kommt dem Erhalt und der Sanierung des vorhandenen Altbaubestands zentrale Bedeutung zu. Sanierungen versprechen in erster Line Einsparpotentiale beim Energieverbrauch, bei den CO2-Emissionen und den anthropogen induzierten Stoffströmen. Auch im sozialen Bereich sind Verbesserungen möglich, weil sich beispielsweise attraktive und energetisch optimierte Wohnungen positiv auf die Bleibeabsichten der Bewohner auswirken und so Wohnquartiere sozial stabilisiert werden können. In der Arbeit wird untersucht, welchen signifikanten Beitrag Bestandssanierungen zur Realisierung einer global nachhaltigen Entwicklung leisten können. Zudem wird gefragt, warum Altbausanierungen bislang nur zögerlich umgesetzt werden. So soll die Kluft zwischen Wissen und Handeln bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung erklärt werden. Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden vier Sanierungsmaßnahmen in den Städten Ludwigshafen und Köln als Einzelfälle untersucht: (1) Ludwigshafen Brunckviertel, (2) Ludwigshafen Ebertsiedlung, (3) Köln Vingst und (4) Köln Zollstock. Gewählt wird ein qualitativer Forschungsansatz. Zur Anwendung kommen die Erhebungsmethoden teilstrukturierte Befragung und Dokumentenanalyse.