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In der Folge der großen Datenschutzskandale seit dem Jahre 2006, darunter die illegalen Daten-Screenings bei der Bahn AG, oder auch der "Lidl-Skandal", bei dem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis in die Intimsphäre heimlich überwacht worden sind, ist das Thema Datenschutz stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Schon seit den 80er Jahren liegt ein Gesetzentwurf zum Datenschutz für Arbeitnehmer in den ministerialen Schubladen, aber auch der letzte Anlauf zur gesetzlichen Sicherung der informationellen Selbstbestimmung der Beschäftigten scheiterte im Frühjahr des Jahres 2013. Das große Bedürfnis einer gesetzlichen Ausgestaltung dieser Materie besteht nach wie vor. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn es endlich zu einem gesellschaftlichen Konsens, vor allem auch international, über das Gewicht gegenläufiger Werte wie wirtschaftlicher Effizienz, dem Schutz des Arbeitgebers vor Schädigung durch den Arbeitnehmer, sowie dem staatlichen Verfolgungsinteresse kommt. Vor allem aber bedarf es auch einer erhöhten Sensibilität für datenschutzrechtliche Probleme, sowohl in der Bevölkerung, als auch bei Verwaltung und Justiz.
An einer Stichprobe mit insgesamt N = 204 Psychotherapiepatienten einer stationären Rehabilitationseinrichtung wurden die Auswirkungen der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) auf die berufliche Vertrauens-Trias untersucht und eine Emotionsanalyse zur Verbitterung durchgeführt. Als weitere Persönlichkeitsmerkmale wurden Ärgerneigung, Ärgerbewältigung, Zielanpassung und das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erfasst. Ein Vergleich der Patientengruppen "mit Verbitterungsaffekt" und "ohne Verbitterungsaffekt" belegt die ätiologische Relevanz der Faktoren Zielblockierung, Attribution der Verantwortung, anhaltender Ärger und misslungene Situationsbewältigung bei der Entstehung der Emotion Verbitterung. Nach den Ergebnissen einer durchgeführten MANOVA mit den drei Gruppen (PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses vorhanden; PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses nicht vorhanden; kein Arbeitsplatzereignis) unterscheiden sich die beiden Patientengruppen mit einem Arbeitsplatzereignis nicht signifikant voneinander in Bezug auf ihre berufliche Vertrauens-Trias, ihre Ärgerneigung und -bewältigung sowie ihre Zielanpassung. Allerdings haben Patienten mit Arbeitsplatzereignis eine geringere berufliche internale Kontrollüberzeugung, besitzen weniger interpersonales Vertrauen am Arbeitsplatz und ihr Vertrauen in die eigene berufliche Zukunft ist niedriger als bei Patienten ohne Arbeitsplatzereignis. Ein weiterer Unterschied sind die höheren Arbeitsunfähigkeitszahlen bei Patienten mit Arbeitsplatzereignis " mit den meisten Krankschreibungen in der Gruppe der PTED-Patienten. Im arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster unterscheiden sich die drei Patientengruppen in den Skalen Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Distanzierungsfähigkeit, Offensive Problembewältigung und Soziale Unterstützung. Auch hier unterscheiden sich hauptsächlich die beiden Gruppen mit Arbeitsplatzereignis von der Gruppe ohne Arbeitsplatzereignis, einzige Ausnahme ist das Erleben sozialer Unterstützung.
Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Prozessen und Mechanismen, die dem NATO-Beitritt Polens zugrunde liegen, insbesondere mit den Gründen für die Transformation der zivil-militärischen Beziehungen in Polen. Die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen war eines der Hauptkriterien für den Beitritt Polens in die NATO. rnVor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, ob nachzuweisen ist, dass der Einfluss der NATO primär für die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen Polens verantwortlich ist. Dabei stützt sich die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Theorien internationaler Sozialisation, deren Ziel es ist, die Prozesse und Mechanismen der Normübernahme von Staaten zu erklären. Der theoretische Rahmen wurde in ein Forschungsdesign eingebettet, das vielfältige Methoden für die detaillierte empirische Analyse einbezieht. Ergänzend wurden alternative und ergänzende Erklärungen überprüft, die nicht durch die Theorie abgedeckt werden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die NATO nicht primär für die Sozialisation und damit Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen in Polen verantwortlich ist. Polen ist erfolgreich in der Demokratisierung seiner zivil-militärischen Beziehungen, jedoch ist die NATO nicht erfolgreich in der Sozialisation Polens in diesem Bereich, sondern eher darin, den Demokratisierungsprozess in Polen mit Erfahrung und Expertise zu flankieren. Dieser Prozess wurde maßgeblich innenpolitisch und durch Akteure in Polen angestoßen, angetrieben, getragen und schlussendlich entschieden. Obgleich die NATO das Beitrittskriterium vorgab und die polnischen Akteure durchaus begleitete, kann darüber hinaus der Einfluss der NATO als nicht maßgeblich bewertet werden. Im Gegenteil, die Ergebnisse zeigen, dass es nicht das Ziel der NATO war, die Prozesse direkt zu beeinflussen oder zu steuern, sondern vielmehr, den Transformationsprozess der zivil-militärischen Beziehungen in Polen, insbesondere die praktische Umsetzung, durch Expertise und Erfahrungen zu begleiten und eigene Lernprozesse anzustoßen.