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- Politikwissenschaft (132) (entfernen)
Wenn es darum geht, Menschen aus Politik und Gesellschaft in die Schule einzuladen, stellen sich Lehrpersonen meist zahlreiche Fragen. Vor allem, wenn es sich um Politiker*innen handelt, wird manchen gern bang ums Herz. Wie kann man sicherstellen, dass der Austausch gewinnbringend für alle Seiten ist?
Lorsqu’il s’agit d’inviter des personnalités issues du monde politique et social à l’école, les enseignant·e·s se posent généralement beaucoup de questions. En ce qui concerne les responsables politiques en particulier, cela en chagrine même plus d’un·e. Comment s’assurer que l’échange est profitable pour toutes les parties ?
Possibilités et opportunités d’une organisation démocratique du système scolaire luxembourgeois
(2018)
« Aujourd’hui, le socialisme et la démocratie ne sont plus de simples questions réservées aux partis politiques, ce sont des questions vitales. L’école et les enseignants devront s’en saisir (...) et donner au peuple de demain, par un enseignement solide, mais surtout par une éducation formatrice, les moyens de remplir sa mission principale : régner ensemble. » – ein luxemburger Schulfreund, 1920
“Sozialismus und Demokratie sind heute nicht mehr bloße Parteifragen, es sind Lebensfragen. Schule und Lehrer kommen an ihnen nicht vorbei (…), durch gediegenen Unterricht, vor allem aber durch charakterbildende Erziehung das Volk von morgen zu seiner großen Aufgabe des Mitherrschens zu befähigen.” – ein luxemburger Schulfreund, 1920
In Luxemburg helfen externe Schulmediator*innen bei schulischen Konflikten. Die Anlaufstelle unterstützt bei drohenden Schulabbrüchen und Konflikten, die bei der Inklusion und Integration von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund entstehen. Michèle Schilt sprach mit der Leiterin der Servicestelle, Lis De Pina, über die Arbeit der Schulmediation.
Es zählt zu den Gemeinplätzen der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass politische Wirklichkeit sozial konstruiert ist. Wenig wissen wir hingegen darüber, wie politische Wirklichkeit entsteht, insbesondere wie Sprache bewirkt, dass etwas zu einer allgemein akzeptierten politischen Wirklichkeit wird. In Anknüpfung an die bisherige konstruktivistische Forschung rekonstruiert der Band auf methodisch innovative Weise den Gebrauch von Sprachbildern und Metaphern im deutschen Diskurs über den EU-Verfassungsvertrag. Durch die quantitative und qualitative Extrapolation des metaphorischen Sprechens in der Europadebatte lassen sich nicht nur signifikante Veränderungen in den Diskursen der bundesdeutschen Parteien offenlegen, sondern die Einzelmetaphern lassen sich auch zu machtvollen handlungsleitenden Narrativen verdichten. Dass die europäische Verfassungsfrage vor allem eine Frage der demokratischen Legitimation und europäischen Identität, des politischen Gestaltungswillens und der Finalität Europas ist, scheint dabei wenig überraschend. Dass die Frage der Konstitutionalisierung Europas aber auch und gerade ein Diskurs über neue Grenzziehungen und die partielle Schließung "offener Staatlichkeit" ist, kann hingegen als das eigentlich "Neue" in der deutschen Europapolitik angesehen werden.
Recent non-comparative studies diverge in their assessments of the extent to which German and Japanese post-Cold War foreign policies are characterized by continuity or change. While the majority of analyses on Germany find overall continuity in policies and guiding principles, prominent works on Japan see the country undergoing drastic and fundamental change. Using an explicitly comparative framework for analysis based on a role theoretical approach, this study reevaluates the question of change and continuity in the two countries" regional foreign policies, focusing on the time period from 1990 to 2010. Through a qualitative content analysis of key foreign policy speeches, this dissertation traces and compares German and Japanese national role conceptions (NRCs) by identifying policymakers" perceived duties and responsibilities of their country in international politics. Furthermore, it investigates actual foreign policy behavior in two case studies about German and Japanese policies on missile defense and on textbook disputes. The dissertation examines whether the NRCs identified in the content analysis are useful to understand and explain each country- particular conduct. Both qualitative content analysis and case studies demonstrate the influence of normative and ideational variables in foreign policymaking. Incremental adaptations in foreign policy preferences can be found in Germany as well as Japan, but they are anchored in established normative guidelines and represent attempts to harmonize existing preferences with the conditions of the post-Cold War era. The dissertation argues that scholars have overstated and misconstrued the changes underway by asserting that Japan is undergoing a sweeping transformation in its foreign policy.
Digitale Medien können dabei helfen, Unterrichtsinhalte auf motivierende und anschauliche Weise zu thematisieren und demokratische Handlungskompetenzen von Schüler*innen zu trainieren. Die App „KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie“ unterstützt Jugendliche bei der Auseinandersetzung mit menschenverachtenden Parolen.
Les médias numériques peuvent contribuer à aborder les contenus de l’enseignement de façon motivante et compréhensible et à développer les capacités d’action démocratique des élèves. L’application « KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie » (Intervenir pour la démocratie) aide les jeunes à appendre à réagir aux propos méprisants.