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Sozialunternehmen haben mindestens zwei Ziele: die Erfüllung ihrer sozialen bzw. ökologischen Mission und finanzielle Ziele. Zwischen diesen Zielen können Spannungen entstehen. Wenn sie sich in diesem Spannungsfeld wiederholt zugunsten der finanziellen Ziele entscheiden, kommt es zum Mission Drift. Die Priorisierung der finanziellen Ziele überlagert dabei die soziale Mission. Auch wenn das Phänomen in der Praxis mehrfach beobachtet und in Einzelfallanalysen beschrieben wurde, gibt es bislang wenig Forschung zu Mission Drift. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt darauf, diese Forschungslücke zu schließen und eigene Erkenntnisse für die Auslöser und Treiber des Mission Drifts von Sozialunternehmen zu ermitteln. Ein Augenmerk liegt auf den verhaltensökonomischen Theorien und der Mixed-Gamble-Logik. Dieser Logik zufolge liegt bei Entscheidungen immer eine Gleichzeitigkeit von Gewinnen und Verlusten vor, sodass Entscheidungsträger die Furcht vor Verlusten gegenüber der Aussicht auf Gewinne abwägen müssen. Das Modell wird genutzt, um eine neue theoretische Betrachtungsweise auf die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen bzw. Mission Drift zu erhalten. Mit einem Conjoint Experiment werden Daten über das Entscheidungsverhalten von Sozialunternehmern generiert. Im Zentrum steht die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen in verschiedenen Szenarien (Krisen- und Wachstumssituationen). Mithilfe einer eigens erstellten Stichprobe von 1.222 Sozialunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 187 Teilnehmende für die Studie gewonnen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass eine Krisensituation Auslöser für Mission Drift von Sozialunternehmen sein kann, weil in diesem Szenario den finanziellen Zielen die größte Bedeutung zugemessen wird. Für eine Wachstumssituation konnten hingegen keine solche Belege gefunden werden. Hinzu kommen weitere Einflussfaktoren, welche die finanzielle Orientierung verstärken können, nämlich die Gründeridentitäten der Sozialunternehmer, eine hohe Innovativität der Unternehmen und bestimmte Stakeholder. Die Arbeit schließt mit einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse. Es werden Empfehlungen gegeben, wie Sozialunternehmen ihren Zielen bestmöglich treu bleiben können. Außerdem werden die Limitationen der Studie und Wege für zukünftige Forschung im Bereich Mission Drift aufgezeigt.
Sowohl national als auch international wird die zunehmende Digitalisierung von Prozessen gefordert. Die Heterogenität und Komplexität der dabei entstehenden Systeme erschwert die Partizipation für reguläre Nutzergruppen, welche zum Beispiel kein Expertenwissen in der Programmierung oder einen informationstechnischen Hintergrund aufweisen. Als Beispiel seien hier Smart Contracts genannt, deren Programmierung komplex ist und bei denen etwaige Fehler unmittelbar mit monetärem Verlust durch die direkte Verknüpfung der darunterliegenden Kryptowährung verbunden sind. Die vorliegende Arbeit stellt ein alternatives Protokoll für cyber-physische Verträge vor, das sich besonders gut für die menschliche Interaktion eignet und auch von regulären Nutzergruppen verstanden werden kann. Hierbei liegt der Fokus auf der Transparenz der Übereinkünfte und es wird weder eine Blockchain noch eine darauf beruhende digitale Währung verwendet. Entsprechend kann das Vertragsmodell der Arbeit als nachvollziehbare Verknüpfung zwischen zwei Parteien verstanden werden, welches die unterschiedlichen Systeme sicher miteinander verbindet und so die Selbstorganisation fördert. Diese Verbindung kann entweder computergestützt automatisch ablaufen, oder auch manuell durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Smart Contracts können somit Prozesse Stück für Stück digitalisiert werden. Die Übereinkünfte selbst können zur Kommunikation, aber auch für rechtlich bindende Verträge genutzt werden. Die Arbeit ordnet das neue Konzept in verwandte Strömungen wie Ricardian oder Smart Contracts ein und definiert Ziele für das Protokoll, welche in Form der Referenzimplementierung umgesetzt werden. Sowohl das Protokoll als auch die Implementierung werden im Detail beschrieben und durch eine Erweiterung der Anwendung ergänzt, welche es Nutzenden in Regionen ohne direkte Internetverbindung ermöglicht, an ebenjenen Verträgen teilnehmen zu können. Weiterhin betrachtet die Evaluation die rechtlichen Rahmenbedinungen, die Übertragung des Protokolls auf Smart Contracts und die Performanz der Implementierung.
Im Rahmen psychologischer Wissenschaftskommunikation werden Plain Language Summaries (PLS, Kerwer et al., 2021) zunehmend bedeutsamer. Es handelt sich hierbei um
zugängliche, überblicksartige Zusammenfassungen, welche das Verständnis von Lai:innen
potenziell unterstützen und ihr Vertrauen in wissenschaftliche Forschung fördern können.
Dies erscheint speziell vor dem Hintergrund der Replikationskrise (Wingen et al., 2019) sowie Fehlinformationen in Online-Kontexten (Swire-Thompson & Lazer, 2020) relevant. Die
positiven Auswirkungen zweier Effekte auf Vertrauen sowie ihre mögliche Interaktion fanden im Kontext von PLS bisher kaum Berücksichtigung: Zum einen die einfache Darstellung von Informationen (Easiness-Effekt, Scharrer et al., 2012), zum anderen ein möglichst wissenschaftlicher Stil (Scientificness-Effekt, Thomm & Bromme, 2012). Diese Dissertation hat zum Ziel, im Kontext psychologischer PLS genauere Bestandteile beider Effekte zu identifizieren und den Einfluss von Einfachheit und Wissenschaftlichkeit auf Vertrauen zu beleuchten. Dazu werden drei Artikel zu präregistrierten Online-Studien mit deutschsprachigen Stichproben vorgestellt.
Im ersten Artikel wurden in zwei Studien verschiedene Textelemente psychologischer PLS systematisch variiert. Es konnte ein signifikanter Einfluss von Fachtermini, Informationen zur
Operationalisierung, Statistiken und dem Grad an Strukturierung auf die von Lai:innen berichtete Einfachheit der PLS beobachtet werden. Darauf aufbauend wurden im zweiten Artikel vier PLS, die von Peer-Review-Arbeiten abgeleitet wurden, in ihrer Einfachheit und
Wissenschaftlichkeit variiert und Lai:innen zu ihrem Vertrauen in die Texte und Autor:innen befragt. Hier ergab sich zunächst nur ein positiver Einfluss von Wissenschaftlichkeit auf
Vertrauen, während der Easiness-Effekt entgegen der Hypothesen ausblieb. Exploratorische Analysen legten jedoch einen positiven Einfluss der von Lai:innen subjektiv wahrgenommenen Einfachheit auf ihr Vertrauen sowie eine signifikante Interaktion mit der
wahrgenommenen Wissenschaftlichkeit nahe. Diese Befunde lassen eine vermittelnde Rolle der subjektiven Wahrnehmung von Lai:innen für beide Effekte vermuten. Im letzten Artikel
wurde diese Hypothese über Mediationsanalysen geprüft. Erneut wurden zwei PLS
präsentiert und sowohl die Wissenschaftlichkeit des Textes als auch die der Autor:in manipuliert. Der Einfluss höherer Wissenschaftlichkeit auf Vertrauen wurde durch die
subjektiv von Lai:innen wahrgenommene Wissenschaftlichkeit mediiert. Zudem konnten
dimensionsübergreifende Mediationseffekte beobachtet werden.
Damit trägt diese Arbeit über bestehende Forschung hinaus zur Klärung von Rahmenbedingungen des Easiness- und Scientificness-Effektes bei. Theoretische
Implikationen zur zukünftigen Definition von Einfachheit und Wissenschaftlichkeit, sowie
praktische Konsequenzen hinsichtlich unterschiedlicher Zielgruppen von
Wissenschaftskommunikation und dem Einfluss von PLS auf die Entscheidungsbildung von
Lai:innen werden diskutiert.
Der vorliegende Beitrag greift die öffentliche Diskussion um den rechtspolitischen Umgang mit Hass, Hetze und Antisemitismus auf, die insbesondere nach dem Terroranschlag der Hamas am 07.10.2023 an Intensität und Dringlichkeit zugenommen hat. Dabei beleuchtet er einerseits das Straf- und Zivilrecht, legt andererseits einen besonderen Fokus auf öffentlich-rechtliche Konstellationen. Auf jedem dieser Gebiete werden Schwächen und Potenziale des Rechts und der Rechtsprechung aufgezeigt, zugleich aber auch die Grenzen staatlicher Gewalt verdeutlicht. Denn letztlich handelt es sich um ein gesellschaftliches Problem, dem – trotz aller Notwendigkeit staatlichen Handelns – in erster Linie durch Information, und erst in zweiter Linie durch das Recht begegnet werden muss.