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Islam und Menschenrechte: Sind dies zwei Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen? Auf den ersten Blick nicht, denn mit der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Islam" von 1981 und der "Kairoer Erklärung der Menschenrechte" von 1990, seien nur zwei Beispiele genannt, die versuchen Menschenrechte und Islam in Einklang zu bringen. Bei genauerem Hinsehen erblickt man jedoch wesentliche Problemfelder, die Zweifel zulassen, ob die islamischen Menschenrechtserklärungen eine ähnliche Garantie wie die "AllgemeinernMenschenrechtserklärung" der UN-Vollversammlung von 1948 bieten. Augenscheinlichster Unterschied ist, dass die Scharia in den genannten Erklärungen absolut gesetzt wird, und somit die Garantien und Freiheiten, insbesondere im Hinblick auf "Nichtgläubige" und Frauen, eingeschränkt werden. Kann man also von einer Menschenrechtserklärung sprechen, wenn nicht alle Menschen unabhängig von Religion und Geschlecht gleich sind? Dennoch darf nicht der Fehler gemacht werden, Islam und Menschrechte in ein Ausschlussverhältnis zu setzen: Wie die Autorin zeigt, gibt es Bewegungen, die sich für eine Neuausrichtung in der islamischen Menschenrechtsdebatte einsetzen und sich im Hinblick auf Opfer von Menschenrechtsverletzungen engagieren. Wer letztendlich im Streit um die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte oder aber der Scharia obsiegen mag, ist noch offen.
Stellt die direkte Demokratie ein (Alternativ-)Modell für Deutschland dar? Bisher gab es seit 1974, mehr oder weniger unbeachtet von der Öffentlichkeit, drei parlamentarische Erörterungen zu diesem Themenfeld. Der letzte Vorstoß scheiterte 2002 an der für Verfassungsänderungen erforderlichen 2/3-Mehrheit. Gemeinhin wird die Einführung von direkter Demokratie in Deutschland mit dem Verweis auf die schlechten Erfahrungen unter der Weimarer Reichsverfassung abgelehnt. Aus der Sicht des Autors wurde dieses Instrument aber nicht so eingesetzt, dass es für das Entstehen des totalitären Regimes des Dritten Reichs verantwortlich gemacht werden könnte. Dennoch scheint es in Deutschland die Befürchtung zu geben, dass die Bevölkerung nicht mit dem Mittel direkter Demokratie verantwortungsbewusst umzugehen weiß. Demgegenüber stehen die positiven Erfahrungen der Schweiz mit der Zulassung von mehr Mitgestaltungsrechten für die Bevölkerung. Kann es schließlich eine bessere Bekämpfung autokratischer Willkür geben als durch die Bürger, die sachlich und gemeinwohlorientiert zu entscheiden in der Lage sind? Es scheint an der Zeit zu sein in einen neuen Abwägungsprozess einzutreten und von den Erfahrungen anderer Länder zu profitieren.
Die auf einem Plenarvortrag zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts zum Thema "Das Erdbeben von Lissabon und der Katastropendiskurs im 18. Jahrhundert (Göttingen 2005) aufsetzende Untersuchung analysiert die Behandlung des Erdbebens von Lissabon im Jahr 1755 in illustrierten Ausgaben von Voltaires erstmals 1759 erschienenem Roman "Candide".
Ausgelotet wird in diesem Aufsatz das Spektrum der ästhetischen und technischen Entwicklung des ältesten Genres, das der Film hervorgebracht hat: der Reisefilm. Schwerpunkt der Analyse ist das Frühe Kino und dessen filmästhetische Besonderheiten. rnNeue experimentelle Formen - wie die "Cartes postales Video" von Robert Cahen und filmkünstlerische Verwandlungen historischer Reisefilme durch die Mailänder Künstler Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi - greifen zeitgenössisch auf dieses kreative Potential der Frühzeit des Kinos zurück. rn
Der Autor beschäftigt sich mit der Frage, ob Angriffskriege ein probates Mittel für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus darstellen. Unter Einbeziehung der aktuellen politischen Debatte in Deutschland rund um die Vorschläge zur gezielten Tötung von Terroristen fragt er zunächst nach dem Wesen des Terrorismus und analysiert die Reaktionen der westlichen Politik auf diesen. Ein eingehender Blick erfolgt dabei insbesondere auf die Außen- und Sicherheitspolitik der einzig verbliebenen Supermacht USA und die von ihr ausgehenden Kriege gegen Afghanistan und den Irak als Mittel der Terrorismusbekämpfung. Der Autor kommt schließlich zu dem Ergebnis, der Terrorismus sei als eine Art der Kriegsführung zu begreifen, der mit Mitteln des hergebrachten klassischen Staatenkrieges nicht beizukommen sei. Schließlich beleuchtet er auch die dem Rechtsstaat drohende Gefahr, wenn im Zuge der Terrorismusbekämpfung die Bereitschaft wachse, rechtsstaatliche Gewährleistungen abzuschwächen.
Mord im Namen der "Ehre", die Strafe für die Missachtung einer klar definierten Rolle der Frau, findet weder im Koran noch in der Theologie des Islam eine Grundlage. Dennoch ereignen sich Ehrenmorde vor allem in islamischen traditionellen Gesellschaften, in denen sehr eindeutig und streng definierte Normen für Mann und Frau, die mit religiösen Anordnungen begründet werden, im Kollektiv überwacht und Grenzüberschreitungen vor allem Frauen schuldzuschreibend zur Last gelegt werden. Nicht nur in islamisch geprägten Ländern, sondern auch im Westen sind nahöstliche Auffassungen weiblicher und männlicher Geschlechterrollen wie auch die Ehrenmorde selbst zu einem Thema von immenser Bedeutung geworden. Geht es doch zunächst darum, sich mit kulturell-religiös begründeten Sichtweisen von Zuwanderergemeinschaften zu beschäftigen. Dann aber muss es, allein im Zuge der brennenden Fragen von Integration und der praktischen Gestaltung eines konstruktiven Zusammenlebens, auch um eine fundierte Auseinandersetzung über die Grenzen kultureller Toleranz und um konkrete Menschenrechtsverletzungen gehen. Ist es Zufall oder Zwangsläufigkeit, dass gerade in der dritten Generation muslimischer Migranten diese Problematik besonders aufbricht? Es ist Zeit zur Aufklärung und zum Handeln.
Reduktionistische Ansätze sind in der Naturforschung allgegenwärtig und die Erklärung des Verhaltens komplexer Systeme aus der naturgesetzlich determinierten Interaktion ihrer Konstituenten ist in der Regel dazu geeignet, den jeweiligen Gegenstandsbereich sowohl auf ontologischer als auch theoretisch-deskriptiver Ebene hinreichend zu vereinfachen. Diese Form der Vereinfachung ist das Grundcharakteristikum einer wissenschaftlichen Erklärung und der Schlüssel zum ungemeinen Erfolg, den die empirischen Disziplinen seit dem Beginn der Neuzeit zu verzeichnen haben. Gleichwohl ist jene Verfahrensweise ungeachtet ihrer Vorzüge auch die Quelle ernstzunehmender Probleme, die spätestens in der Anwendung des Reduktionismus auf den Wissenschaft betreibenden Menschen selbst unübersehbar werden, insofern sich z.B. die Gesamtheit seiner kognitiven Leistungen (phänomenales Bewusstsein, Wille, Intentionalität, Sinn- und Bedeutungskonstitution etc.) letztlich als nicht mehr erweist, als das physiologische Verhaltensmuster der Nervenzellen des Gehirns. Neben der Entwertung des Bewusstseins als eines wirkungs- und somit wissenschaftlich bedeutungslosen Epiphänomens neuronaler Aktivität impliziert jene Naturalisierung des Menschen ebenfalls die Verabschiedung der Idee der Freiheit, die schließlich einem naturgesetzlich determinierten System a priori nicht zukommen kann; weitere tiefgreifende Konsequenzen für die Konzepte von Zurechenbarkeit, Verantwortlichkeit und Schuld sind daraus unmittelbar zu erschließen und bedürfen kaum der gesonderten Erwähnung. Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Bestimmung der Grenzen der reduktionistischen Methodologie in der empirischen Naturwissenschaft, und das unter Befragung des gegenwärtigen physikalischen Weltbildes. Im Zuge einer historisch-systematischen Rekonstruktion der Quantenmechanik, die seit fast einem Jahrhundert als die fundamentale theoretische Modellierung der Naturkräfte und der Materie zu gelten hat, soll gezeigt werden, inwiefern die universellen Ansprüche des Reduktionismus relativert werden müssen und inwieweit die gegenwärtige Physik sowohl eine ernstzunehmende Neubewertung der Rolle des Bewusstseins in der Welt, als auch eine Rehabilitierung der Konzepte von Freiheit und Verantwortlichkeit ermöglichen kann.
"Tempelsklaverei" in Kleinasien: Ein Beitrag zum Tempeldienst in hellenistischer und römischer Zeit
(2007)
Der Begriff "Tempelsklaverei" bezeichnet in der Forschung eine rechtliche und ökonomische Abhängigkeit von Menschen, die einer Gottheit geweiht waren, und in einem Heiligtum arbeiten mußten. Die "Tempelsklaverei" gilt als typisch kleinasiatische Erscheinung mit einer orientalischen Tradition. Bezeugt ist sie in vorwiegend epigraphischen und wenigen literarischen Quellen seit der Mitte des 4. Jhs. v.Chr. bis in das 3. Jh. n.Chr. Eine Besonderheit dieser "Tempelsklaverei" ist, daß nicht nur Sklaven, sondern auch persönlich freie Menschen in sozialer, rechtlicher oder ökonomischer Abhängigkeit von einem Heiligtum standen. Welche Aufgaben im Heiligtum den sog. Tempelsklaven anvertraut wurden und worin ihre rechtliche und ökonomische Abhängigkeit im einzelnen bestand, ist Thema dieser Arbeit. Unter dem Begriff "Tempelsklaven" werden in der Forschung folgende griechische Begriffe subsumiert: hieródoulos und hierós (und feminine Formen), sómata hierá und paídes hieroí. Diese Begriffe werden anhand zahlreicher Texte mit Übersetzungen vorgestellt und ausgewertet (Kapitel 2). Sie werden in Kleinasien nicht als Synonyme verwendet; einige bezeichnen darüber hinaus nicht nur Menschen im Tempeldienst, sondern definieren andere religiöse Bindungen, die keinem Dienst in einem Heiligtum entsprechen. Auf der Basis der bislang besprochenen Quellen sowie weiterer epigraphischer und literarischer Quellen werden die Wege in den Tempeldienst untersucht. In Frage kommen vor allem Weihung, Kindesaussetzung und das Tempelasyl (Kapitel 3). Um die rechtlichen und ökonomischen Aspekte des Tempeldienstes schärfer zu fassen, werden diese mit den wesentlichen Elementen der antiken Sklaverei sowie von kollektiven Abhängigkeitsformen persönlich freier Menschen verglichen (Kapitel 4) . Zur Sprache kommt auch die sakrale Prostitution (Tempelprostitution), die mit den "Tempelsklaven" häufig in Verbindung gebracht wird. In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefaßt und knapp diskutiert, warum in der älteren Forschung ein nicht zutreffendes homogenes Bild einer kleinasiatischen bzw. orientalischen "Tempelsklaverei" gezeichnet wurde (Kapitel 5). Ergebnis der Arbeit: "Die" Tempelsklaverei als eine besondere rechtliche Form von Abhängigkeit oder Unfreiheit gibt es im hellenistischen und römischen Kleinasien nicht. Nachweisbar sind unterschiedliche Formen der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bindung an eine Gottheit und ihr Heiligtum. Diese beruhen in weiten Bereichen auf bekannte Rechtsformen der griechisch-römischen Antike: Sklaverei und kollektive Abhängigkeit ländlicher Gemeinden. Im hier bearbeiteten Zeitraum sind die orientalischen Traditionen weitaus weniger nachweisbar als bislang vermutet wurde.
Die vorliegende Arbeit untersucht Effekte des Alters auf die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in dialogischen Situationen. Schmerzvolle Selbstenthüllungen werden als verbales Kommunikationsverhalten verstanden, bei dem eine Person selbstbezogene, schmerz- oder leidvolle Erfahrungen preisgibt, beispielsweise gesundheitliche oder finanzielle Probleme. In der überschaubaren Anzahl von Studien zu dieser Thematik wurde ausschließlich die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen älterer Personen untersucht. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob sich die Befunde dieser Studien auf alle Konstellationen des inter- und intragenerationellen Dialogs übertragen lassen. Über die Untersuchung altersdifferentieller Effekte hinaus wird angestrebt, einige vermittelnde Prozesse zu erhellen, die der Beurteilung schmerzvoller Selbstenthüllungen zugrunde liegen. Es wird eine empirische Studie beschrieben, an der ältere Probandinnen (M = 73.54 Jahre; n = 100) und jüngere Probandinnen (M = 34.24 Jahre; n = 101) teilnahmen. Diese bearbeiteten ein Fragebogeninventar mit Untersuchungsvignetten, in denen schmerzvolle Selbstenthüllungen einer älteren (ca. 75- bis 80jährigen) oder jüngeren (35- bis 40jährigen) Protagonistin beschrieben wurden. Inhaltlich wurden die schmerzvollen Selbstenthüllungen dahingehend variiert, dass sie von einer nonnormativen vs. normativen belastenden Lebenslage handelten. Nach jeder Vignette schrieben a) die Probandin-nen der Protagonistin Eigenschaften zu, sie schätzten b) die Angemessenheit der Selbst-enthüllung ein sowie c) die vermutlichen Motive und Ursachen für die Selbstenthüllung. Als Personmerkmal wurde die Ausprägung der dispositionellen Empathie erfasst und mit Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Rezeption schmerzvoller Selbstenthüllungen in erster Linie mit dem Alter der urteilenden Probandin variierte und weniger in Abhängigkeit vom Alter der Protagonistin in der Vignette oder von der dyadischen Alterskomposition von Probandin und Protagonistin. Darüber hinaus war die Preisgabe einer nonnormativen verglichen mit einer normativen belastenden Lebenslage insgesamt mit einer positiveren Beurteilung der Protagonistin und ihrer Äußerungen assoziiert. Eine hohe Ausprägung der dispositionellen Empathie war mit positiveren Eigenschaftszuschreibungen an die Protagonistin in der Vignette assoziiert. Dieser Zusammenhang erwies sich zum einen in der Teilstichprobe der älteren Probandinnen als bedeutsam, zum anderen dann, wenn die Protagonistin in der Vignette eine ältere Person war.
Falsche Erinnerungen sind eine Gedächtnisillusion und dadurch gekennzeichnet, dass Ereignisse oder Informationen erinnert werden, die gar nicht stattgefunden haben bzw. präsentiert wurden. In der vorliegenden Arbeit wurde in insgesamt fünf Experimenten anhand des Deese/Roediger-McDermott- (DRM) Paradigmas untersucht, ob Vorschulkinder empfänglicher für falsche Erinnerungen sind als ältere Grundschulkinder und junge Erwachsene. Ausgehend von dem Aktivierungs-Monitoring Ansatz wurde darüber hinaus geprüft, inwieweit etwaige alterskorrelierte Veränderungen in falschen Erinnerungen auf Unterschiede in den Fähigkeiten zur Quellenkontrolle und/oder auf Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit der Aktivierung der kritischen Wörter zurückgehen. Im ersten Experiment wurden neben einem abschließenden Wiedererkennenstest zwei verschiedene implizite Testverfahren eingesetzt, die nur Aktivierung ohne Quellenkontrolle erfassen. Da sich aus den Ergebnissen von Experiment 1 keine eindeutigen Schlüsse über alterskorrelierte Veränderungen der Aktivierungsstärke ziehen ließen und ein Indikator für die Quellenkontrolle eingesetzt werden sollte, wurden in den folgenden drei Experimenten explizite Testverfahren verwendet (Experiment 2: Freie Reproduktion, Experiment 3A und Experiment 3B: Wiedererkennenstest). Um die Aktivierung der kritischen Items ohne entgegenwirkende Quellenkontrolle zu prüfen, wurden Inklusionsinstruktionen erteilt. Die Quellenkontrolle wurde separat durch Nachbefragungen erfasst. Zur Förderung der Aktivierung bei Kindern, wurden in Experiment 3B und 4 spezielle Lerninstruktionen erteilt, die eine semantisch-relationale (3B) bzw. eine itemspezifische und semantisch-relationale Verarbeitung der Wortlisten verlangten (4). Im letzten Experiment (4) sollte die Quellenkontrolle differenzierter untersucht werden, in dem ein Quellentest eingesetzt wurde, der nach beiden möglichen Quellen fragte. In allen Experimenten zeigte sich eine geringe alterskorrelierte Zunahme der Aktivierung kritischer Items, aber deutliche alterskorrelierte Verbesserungen der Quellenkontrolle. Die Befunde zu falschen Erinnerungen in den verschiedenen Experimenten waren je nach Lern- und Testbedingung unterschiedlich: Die Ergebnisse deuteten sowohl auf eine alterskorrelierte Zunahme als auch auf eine alterskorrelierte Abnahme hin.