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Die erst vor einigen Jahren als System zur Qualitätssicherung eingeführte Akkreditierung von Studiengängen steht aktuell auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. Wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit derrnAkkreditierungspflicht in Nordrhein-Westfalen hat das Verwaltungsgericht Arnsberg ein Klageverfahren ausgesetzt und den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, das nun über die Vereinbarkeit der Vorschriften mit dem Grundgesetz zu entscheiden hat. Welchen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet das deutsche Akkreditierungssystem im Einzelnen? Welche Erfolgsaussichten hat die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht? Welche Konsequenzen hätte es für das gesamtdeutschernAkkreditierungswesen, wenn das Bundesverfassungsgericht die Akkreditierungspflicht für verfassungswidrig erklärt? Diesen und anderen Fragen widmet sich der vorliegende Beitrag.
Primo ist ein Softwareprodukt der Firma Ex Libris und ermöglicht eine einheitliche Einschlitz-Suche im Bibliothekskatalog, Artikeldatenbanken und anderen Datenquellen wie etwa digitalen Repositorien. An der Universitätsbibliothek Trier wird Primo eingeführt und die Artikeldatenbank Primo Central lizenziert mit dem primären Ziel, Zeitschriftenartikel und Bibliotheksbestand über eine Suchoberfläche zu erschließen. Im Folgenden wird insbesondere auf diese Implementierung eingegangen und einige Beobachtungen aus der Projektphase wiedergegeben. Die Arbeiten an Primo laufen bei uns momentan noch und eine öffentlichernVersion zur Ablösung des Online-Katalogs ist für 2012 geplant. Nach einer kurzen Einführung und Beschreibung der Funktionsweise von Primo werde ich folgende Thesen weiter ausführen: (1) Eine einheitliche Einschlitz-Suche wird aufgrund der Heterogenität derrnMetadatenqualität nur bedingt erreicht. (2) Die Auswertung großer Treffermengen wird mit Primo insbesondere durch diernFacettierungen in einem großen Masse unterstützt. Allerdings suggerieren diernFacettenwerte eine Vollständigkeit, die in dieser Weise nicht gewährleistet wird. Ebenfalls können Facettenwerte abhängig von der Sortierreihenfolge verloren gehen. (3) Die Darstellung der Daten kann man auf vielseitige Weise anpassen, so dass auch lokale Besonderheiten abgebildet werden können. Es wird als Beispiel gezeigt, wie wir die lokalen Signaturen in Primo zur Anzeige gebracht haben.
Der Aufsatz umreißt die Konkurrenz auf kulturpolitischem Gebiet zwischen den beiden deutschen Staaten. Im Zentrum steht das neu erfundene Genre des Indianerfilms, das sich aus DDR-Sicht deutlich von den populären Karl-May-Filmen des Westens absetzen wollte. Leider mußte aus Kostengründen weitgehend auf Abbildungen verzichtet werden.
Die folgende Arbeit thematisiert die Konzeptualisierung des psychischen Phänomens der Internalisierten Homonegativität (IH; Shidlo, 1994). Dieses bezeichnet die Verinnerlichung negativer Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Homosexualität seitens einer gleichgeschlechtlich orientierten Person, wobei die Konstrukte von Heteronormativität und Homonegativität als Grundlage der Introjektion anzusehen sind. Bereits bestehende, in Art und Anzahl ihrer Dimensionen divergierende Begriffsbestimmungen werden zu einer neuen Arbeitsdefinition integriert. In diesem Sinne wird das Konstrukt der IH durch die Faktoren Internalisierter Homonegativität und Internalisierter Homopositivität mit je einer selbstbezogenen und globalen Subkomponente definiert. Ihre Antezedenzien und Konsequenzen, im Sinne psychischen Leidens oder stressbezogenen Selbstwachstums werden unter Einbezug ihrer Korrelate im Rahmen des Minoritätenstress-Modells (Meyer, 1995) reflektiert. Auch werden bereits existierende explizite und implizite diagnostische Messinstrumente zur Erfassung von IH bezüglich ihrer psychometrischen Qualität analysiert sowie konzeptuelle Ideen eines solchen für den deutschsprachigen Raum aufgezeigt.
WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund eines Computerfehlers bei der Rohdatenaufbereitung, müssen die 5.2.3. Ergebnisse (S. 43 ff.) wie folgt korrigiert werden: Explizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse ändern sich inhaltlich: Haupteffekt Wortvalenz F(1, 94) = 51.10, p < .001, η2 = .35, (Mpos= 5.06; Mneg= -28.51); Interaktionseffekt Wortvalenz und kognitive Belastung F(1, 94) = 7.90, p < .01, η2 = .08, (Mpos/load= -5.01; Mpos/kein load= 15.13; Mneg/load= -25.43; Mneg/kein load= -31.75); Haupteffekt Wortnegation F(1, 94) = 8.58, p < .01, η2 = .08, (Mkeine = -7.95; Mnegation= -15.58). Implizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse bleiben inhaltlich gleich: Zweifach-Interaktion von Wortvalenz und Prime, F(1, 80) = 4.61, p < .05, η2 = .06, (Mpos/wahr= 20.33; Mpos/falsch= 3.85; Mneg/wahr= 4.44; Mneg/falsch = 14.14). ABSTRACT: Ziel der vorliegenden Arbeit war es Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik bei der Falsifikation valenter Information zu finden. Es wird angenommen, dass die vorherige Ankündigung, dass eine nachfolgende valenzhafte Information falsch ist, zu einer Änderung der Enkodierungsstrategie der valenzhaften Information führt. Dies bedeutet, dass zu der Valenz der gegebenen Information automatisch eine Gegenvalenz oder antonyme Valenz aktiviert werden sollte. Dementsprechend sollten falsche positive Informationen negativer und falsche negative Informationen positiver beurteilt werden als ihre wahren Entsprechungen. In vier Studien konnte dieser Effekt nachgewiesen werden. Die Ankündigung, dass eine valenzhafte Information falsch ist, beeinflusst, unabhängig von kognitiver Belastung, die Valenzübertragung in einem evaluativen Konditionierungsparadigma in vorhergesagter Weise (Experiment1). Ebenso führen generierte Gegenvalenzen, wenn eine Information als falsch angekündigt wurde, zu einem Verarbeitungsvorteil in einer Valenzkategorisierungs-Aufgabe, bei welcher positive Informationen als negativ und negative Informationen als positiv eingeschätzt werden sollten (Experiment 2). Die Ankündigung, dass eine nachfolgende Information falsch ist, führt außerdem dazu, dass positive (negative) Eigenschaften schnell und effizient negativer (positiver) eingeschätzt werden als bei einer Ankündigung der Informationen als wahr (Experiment 3 und 4). Zusammenfassend werden diese Befunde als Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik im Zuge der Falsifikation valenter Information interpretiert.
Monatelange Wartezeiten auf einen ambulanten Psychotherapieplatz sind der Regelfall im deutschen Gesundheitssystem. Die Veränderung der Symptombelastung der Patienten in der Wartezeit ist bislang allerdings kaum empirisch untersucht worden. In der vorliegenden Arbeit wurden an einer Stichprobe ambulanter Psychotherapiepatienten die Ausprägungen und Veränderungen der allgemeinen psychischen Symptombelastung während der durchschnittlich sechsmonatigen Wartezeit auf den Psychotherapieplatz untersucht. Zudem wurde überprüft, mit welchen Merkmalen die Symptombelastungen zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Therapie und zum Zeitpunkt des Erstgesprächs sowie ihre Veränderungen in der Wartezeit zusammenhängen. Die dabei untersuchten Persönlichkeitsmerkmale wurden aus theoretischen Rahmenmodellen abgeleitet. Hierzu gehören die aktionale Entwicklungspsychologie, das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit mit der darin eingeordneten Vertrauens-Trias und das Androgynie-Modell der psychischen Gesundheit. Nach einem direkten Veränderungskriterium zeigten 48 % der Patienten in der Wartezeit keine bedeutsame Veränderung, 29 % eine Verbesserung und 23 % eine Verschlechterung. Durch die bei der Anmeldung erfassten Persönlichkeitsmerkmale konnten Verbesserungen, Verschlechterungen und gleichbleibende Symptombelastungen in der Wartezeit anhand einer multinomialen logistischen Regressionsanalyse für 60 % der Patienten korrekt vorausgesagt werden. Eine traditionelle normative Geschlechtsrollen-Orientierung stellt einen negativen Prädiktor für eine Verbesserung dar. Soziales Vertrauen konnte Verschlechterungen negativ vorhersagen. Bei Hoffnungslosigkeit handelt es sich um einen marginal negativen Prädiktor für eine Verbesserung. Ein hoch ausgeprägtes Selbstkonzept eigener Fähigkeiten ist ein positiver Prädiktor für eine Verschlechterung. Hinsichtlich der soziodemografischen und störungsbezogenen Merkmale konnten das Alter, das Geschlecht und die Anzahl der Diagnosen die Veränderungen der Symptombelastung in der Wartezeit zu 54 % korrekt vorhersagen. Das Alter ist ein positiver Prädiktor für eine Verschlechterung. Weibliches Geschlecht und die Anzahl an Diagnosen sind negative Prädiktoren für eine Verbesserung. Darüber hinaus wurden differenzierte Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und der Symptombelastung exploratorisch untersucht.
Wilhelm Windelband (1848-1915) gilt als ein wegbereitender Denker, der die wertphilosophische Ausrichtung der sogenannten Südwestdeutschen Schule vorzeichnet. Aufgrund dieser Vorreiterrolle sowie seiner fragmentarischen Denkweise gerät die Eigenständigkeit seines Philosophierens oft in Vergessenheit oder wird meistens im Schatten der Rezeptionsgeschichte gesehen. Die vorliegende Arbeit macht sich zur Aufgabe, Windelbands Philosophie zunächst in ihrer Eigentümlichkeit wiederherzustellen, um anschließend nach ihrer systematischen Bedeutung fragen zu können. Neben den entwicklungsgeschichtlichen Aspekten, anhand derer Windelbands gedanklicher Werdegang in drei Phasen (Psychologismus, Wertphilosophie und Kulturphilosophie) eingeteilt wird, geht die vorliegende Arbeit vor allem der Frage nach, in wie fern die von ihm konzipierte Wertphilosophie als Kulturphilosophie zu verstehen ist. Die Forderung des späten Windelbands, den Kantischen Kritizismus zu einer umfassenden Kulturphilosophie zu erweitern, dient dabei als roter Faden dieses Interpretationsversuchs. Die Herausarbeitung möglicher systematischer Ansatzpunkte innerhalb seiner Werttheorie, die dieser Forderung genügen, soll Windelbands Status als Kulturphilosoph untermauern.
Die vorliegende Arbeit untersucht das Bild der "Kernfamilie", das hier definitorisch wie folgt umrissen wurde: Auf einem geschlossenen Bildträger müssen beide Elternteile mit mindestens einem Nachkommen dargestellt sein, in einem reduzierten, nicht-narrativen Kontext. Als Hypothese wurde als Bezeichnung für dieses Bild der Begriff des "dynastischen Familienbildes" gewählt. Der Schwerpunkt lag auf kleinformatigen, nicht-sepulkralen Denkmälern, da gerade bei Grabdenkmälern sowohl regionale Traditionen sowie eine völlig andere Bedeutungsebene zu untersuchen wären. Die Untersuchung der römischen Familie und ihre Beurteilung in literarischen, epigraphischen, juristischen, numismatischen und archäologischen Quellen von der Republik bis in die Spätantike hat ergeben, dass sich einige Entwicklungslinien vom weit gefassten Familienverband der gens hin zur Kernfamilie" fassen lassen. Anders als in der Sepulkralkunst, wo eine ununterbrochene Tradition der Bilder der 'Kernfamilie' von den spätrepublikanischen Freigelassenenreliefs bis zu den Grabmedaillons vor allem in Dakien und Pannonien bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. hinein besteht, setzt in der Kleinkunst eine dichte Überlieferung für diese Bilder erst in severischer Zeit ein. Seit dem 3. Jahrhundert wurden nun aber neben den Goldgläsern vor allem Gemmen, Ringe und Kameen mit Bildern der "Kernfamilie" geschaffen. In der Kleinkunst sind Aussagen zur Identifizierung der meist nicht benannten Familien schwierig; trotzdem ist es in den meisten Fällen möglich, die Personen in den Verwandtschaftsverhältnissen zueinander sicher zu bestimmen. Die Bilder folgen klaren Regeln, die in vier Deutungsebenen herausgestellt wurden: Das Deutungsmuster des "formalisierten Familienbildes" verweist auf die Regelhaftigkeit der Bildtypen. Die Anordnung der Personen erfolgte nicht willkürlich, jedem wird der ihm gebührende Platz zugewiesen. Damit ist das Bild auf den ersten Blick erfassbar. Nutzbar gemacht hat man sich bei der Schaffung dieser Bilder bereits bestehende Bildtypen; sie zeigten nämlich Ehepaare, Väter mit Nachkommen, Mütter mit Nachkommen oder nur die Kinder. Die Kleinkunst und die Münzen zeigen die Personen sowohl en face als auch im Profil. Allen gemeinsam ist jedoch die Tatsache, dass die Personen weder mit dem Betrachter, noch untereinander Blickkontakt aufnehmen wollen. Es geht also nicht um die Darstellung einer liebevollen Familie, die sich dem Betrachter präsentieren will und die in irgend einer Form interagiert. Das Bild ist stark repräsentativ und nicht-narrativ; es sollen Werte und Tugenden dargestellt werden. Daher kann von einem "hieratischen Familienbild" gesprochen werden. Der "hierarchische" Charakter zeigt sich, wenn die Rangfolge innerhalb der Familie gezeigt werden sollte. Hierzu dienten nicht nur die Position im Bild, die Anordnung im Verhältnis zu den anderen Familienmitgliedern, sondern auch Tracht und Insignien. Insgesamt kulminieren die Deutungsansätze im "programmatischen Familienbild". Das Bild der "Kernfamilie" ist trotz der sehr reduzierten Form in der Lage, eine Vielzahl an Werten und allgemeingültigen Tugenden zu verdeutlichen; Concordia, aeternitas, fecunditas und pietas sind nur die wichtigsten. Der bedeutsamste hinter den Bildern stehende Gedanke ist der der "Dynastie". Diese Absicht bzw. diese Hoffnung auf Fortdauer der Familie konnte durch das Bild der "Kernfamilie" einfach und wirkungsvoll transportiert werden. Aus diesem Grunde kann von einem "dynastischen Familienbild" gesprochen werden. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Bilder der "Kernfamilie" nicht nur als Bilder realer Familien zu deuten sind, sondern auch topischen Charakter haben konnten. Es wird häufig nur ein Familienmitglied benannt, andere Personen werden unter Begriffen wie "cum parentibus" subsummiert. In diesen Fällen ist eine Entscheidung, ob die konkrete Familie gezeigt wird oder ob nur der Wert der Familie allgemein angezeigt werden soll, quasi unmöglich. Nur selten zeigen die dargestellten Personen wirklich individuelle Züge. Es handelt sich dabei aber wohl eher nicht um Porträts, sondern vielmehr um Bilder der "Rolle", welche die jeweilige Person in der Familie inne hatte. Es war also wichtiger, die Eltern von den Kindern unterscheiden zu können, als exakte Gesichtszüge wiederzugeben. Daher scheint es mir legitim zu sein, von einem "Kernfamilientopos" zu sprechen, der aber sehr wohl auch eine reale Familie zeigen kann. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es zwar keinen Begriff für die "Kernfamilie" gab, dass man aber nach Auswertung aller Quellen und des "Kernfamilientopos" davon ausgehen kann, dass diese Familieneinheit nicht nur die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen darstellte, sondern auch als Symbol für eine ganze Anzahl von Kerntugenden dienen konnte, die für den Fortbestand der Dynastie, nicht nur im kaiserlichen, sondern auch im privaten Bereich, sowie für die Stabilität des Reiches von elementarer Bedeutung waren.
Der Schwarzmeerraum stellte am Ende des Mittelalters einen Schnittpunkt unterschiedlichster Kulturbereiche dar. Hier trafen das zerfallende Byzantinische Reich, die Reste der Kreuzfahrerstaaten, verschiedene mongolische Reiche und das aufsteigende Osmanische Reich aufeinander. Wie sich aus diesem Aufeinandertreffen ein über Jahrzehnte trotz immer wieder entstehender Konflikte fruchtbares und bei aller Dynamik relativ stabiles Miteinander entwickelte, wird anhand der aufschlussreichen Register der genuesischen Massaria von Caffa untersucht. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Organisation des italienischen Netzwerks in der Region als auch auf dem Umgang mit den tatarischen und türkischen Nachbarn, auf deren Gebiet die Genuesen operierten, insbesondere auf den diplomatischen Aktivitäten. Wie sich unter diesen Umständen der Handel als Hauptaktivität entfaltete, wird am Beispiel des Sklavenhandels verdeutlicht.
Die Einführung leistungsorientierter Entgeltsysteme stellt Mitarbeiter und Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Dabei verändert sich vor allem die Rolle des Mitarbeiters. War er vormals Ausführender der ihm übertragenen Arbeitsaufgaben, wird er zunehmend zum eigenverantwortlichen Gestalter und Mitunternehmer. Im Rahmen einer multiplen Fallstudie wird zunächst der Frage nachgegangen, wie die Mitarbeiter in drei karitativen Einrichtungen die Einführung einer leistungsorientierten Vergütungskomponente erleben. Dazu werden inhaltliche Gestaltungsmerkmale der Entgeltsysteme, Merkmale des Einführungsprozesses und ihre Auswirkungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter in allen Einrichtungen dem Aspekt der Finanzierung des variablen Vergütungsanteils eine wesentliche Bedeutung beimessen. Wird dieser Anteil durch die Variabilisierung bisher garantierter, fixer Vergütungsanteile finanziert, entstehen unsichere Gehalts-anteile und es erhöht sich das Risiko von möglichen Gehaltsverlusten. In der Einrichtung mit dem höchsten Entgeltrisiko führte dieser Umstand dazu, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte durch informelle Absprachen versucht haben, mögliche Verluste zu vermeiden. Wird der variable Entgeltanteil durch die Einrichtungen mitfinanziert, erhöhen sich hingegen die Chancen auf Einkommensgewinne, was auch zu einer höheren Akzeptanz der neuen Entgeltsysteme beiträgt. Aufbauend auf den Ergebnissen der Fallstudie werden in einer quantitativen Analyse die Auswirkungen eines erhöhten Entgeltrisikos auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem variablen Vergütungsanteil (Bonuszufriedenheit) untersucht. Dabei wird das Entgeltrisiko durch drei konzeptuelle Facetten operationalisiert: die Variabilität der Entlohnung, das Ausmaß möglicher Verluste und das Verhältnis von Risiko und Chance (RCV). Entgegen der bisherigen Annahme in der Forschungsliteratur, dass vor allem die Variabilität der Entlohnung ausschlaggebend für die Auswirkungen von Entgeltrisiko ist, zeigen regressionsanalytische Ergebnisse, dass in der Einführungsphase neuer Entgeltsysteme vor allem das RCV einen signifikanten Effekt auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter hat. Die Ergebnisse einer multiplen Mediationsanalyse legen nahe, dass der Effekt von RCV auf die Bonuszufriedenheit zum Teil von Einstellungen der distributiven und prozeduralen Gerechtigkeit vermittelt wird. Wei-terführende Analysen ergeben, dass der Zusammenhang zwischen dem RCV und der Bonuszufriedenheit durch zwei moderierende Variablen beeinflusst wird: zum einen durch die partizipative Beteiligung der Mitarbeiter am Einführungsprozess und zum anderen durch die individuelle Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung. Vor allem bei hoher partizipativer Beteiligung wirkt sich ein günstiges RCV positiv auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter aus. Außerdem sind jene Mitarbeiter unzufriedener mit einem risiko-reichen Entgeltsystem, die eine stark ausgeprägte Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung besitzen.