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Das in Indien geltende Religionsrecht ist ganz überwiegend in staatlichen Kodifikationen normiert, neben die in beschränktem Umfange Normen der verschiedenen Religionsgemeinschaften selbst treten. Die vorliegende Veröffentlichung möchte einen Überblick über die staatlichen Kodifikationen des indischen Religionsrechtes geben. Diese finden sich in den verschiedensten Rechtsbereichen und liegen teilweise in der Gesetzgebungszuständigkeit der Indischen Union, zum Teil aber auch in der der 28 Einzelstaaten. Eine vollständige Darstellung aller einzelstaatlichen Gesetze war im Umfang dieser Sammlung nicht möglich, doch wurde bei der Zusammenstellung eine möglichst repräsentative Auswahl vorgenommen.
Die Beschäftigung mit dem Luxemburgischen unter phraseologischem Gesichtspunkt ist ein Phänomen der jüngsten Forschungen, das erst im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte vermehrt Aufmerksam gefunden hat. Trotz einer bereits soliden Grundsteinlegung bietet die Phraseologie des Luxemburgischen noch reichlich Untersuchungsfläche. Die Dissertation "Formelhafte Sprache in der Chambre des Députés: Eine empirische Untersuchung der Phrasemverwendung im Luxemburgischen anhand der öffentlichen Sitzungsprotokolle der Abgeordnetenkammer" befasst sich mit dem Gebrauch des Luxemburgischen in politischen Reden, mit Schwerpunkt auf formelhafter Sprache, sogenannten Phraseologismen, wie etwa Routineformeln (z. B.: Dir Dammen an Dir Hären…; wéi scho gesot…), Sprichwörter (z. B.: Déi aarm Leit kache mat Waasser; Wie schnell geet, geet duebel), Paarformeln (z. B.: de Sënn an den Zweck; ëmmer an iwwerall), komparative Phraseologismen (z. B.: eppes läit engem um Mo wéi eng Zill) und andere vorgefertigte Sprachelemente, die meistens in einer verfestigten Form vorkommen und häufig dazu dienen, bestimmte Kommunikationssituationen zu bewältigen. In diesen Reden spielen Phraseologismen unbestreitbar eine wichtige Rolle, seien es bewusst eingesetzte Wortverbindungen, die rhetorisch überzeugen sollen oder unbewusst vorkommende Phraseologismen, die den Redefluss und die Formulierung erleichtern. Zudem zeigt die Formelhaftigkeit sich in dieser Textsorte umso stärker, weil es in den Sitzungen der Abgeordnetenkammer, ebenso wie in anderen Parlamenten auch, eine Fülle von fest vorgeschriebenen Abläufen und festgelegte Rollen mit eigenen ritualisierten Redeanteilen gibt. Die in den stenographischen Protokollen aufgezeichneten Reden und Debatten aus dem luxemburgischen Parlament bilden also die Grundlage der Untersuchung. Im Vorfeld wurde ein Untersuchungkorpus zusammengestellt, indem die betreffenden Sprachelemente (Phraseme) manuell exzerpiert wurden. Diese wurden in eine Datenbank eingetragen, nach mehreren Kriterien klassifiziert und mit zusätzlichen Metainformationen angereichert. Der Hauptteil der Untersuchung besteht in der Analyse der im Textkorpus vorkommenden Phraseme innerhalb ihres Kontextes in den Abgeordnetenreden, um die unterschiedlichen (stilistischen, rhetorischen, etc.) Funktionen und Effekte herauszuarbeiten, die sie in den jeweiligen Redestellen erfüllen. Dieses Vorgehen ist von großer Bedeutung, um zu erkennen, wie wichtig solche verfestigten Ausdrücke und formelhaften Elemente für die Sprache sind und welche zentrale Rolle sie in den untersuchten Reden und im Luxemburgischen im Allgemeinen spielen. Daneben werden auch quantitative Aspekte untersucht (z. B. allgemeine Phraseologismenfrequenz; Verteilung auf unterschiedliche Phraseologismusklassen; Phrasemvorkommen in unterschiedlichen Zeitschnitten), damit die ausgewählten Texte auch mit anderen Textsorten oder mit Parlamentsreden aus anderen Sprachen vergleichbar sind hinsichtlich des Gebrauchs von formelhaften/phraseologischen Elementen.
Die rechtspolitische Diskussion um den rechtlichen Rahmen der Gentechnologie verlangt den Blick über die Grenzen, insbesondere zu den europäischen Nachbarstaaten. Diese Sammlung enthält wesentliche Dokumente der französischen Debatte in französischer und deutscher Zusammenfassung.
Die globale Vernetzung, der Flächennutungs- und Klimawandel sind zentrale Aspekte bei der Ursachenanalyse der zunehmenden Homogenisierung von Biozönosen und dem weltweiten Verlust von Biodiversität. Von großer Bedeutung sind dabei Arten, die in sich ein weiträumiges Verbreitungspotential mit einem hohen ökologischen, zum Teil in Verbindung mit einem hohen ökonomischen, Schadpotential vereinen " so genannte invasive Arten. Aufgrund ihrer Eigenschaften bilden sie einen wichtigen Schnittpunkt von Ökologie, Ökonomie und Soziologie in Theorie und Praxis. Im Zuge der steigenden Anzahl von biologischen Invasionen weltweit und dem interessanten, interdisziplinären Charakter des Forschungsfeldes, ist dessen Analyse ein bedeutendes Top-Thema internationaler Forschung geworden. Die durch invasive Arten verursachten Schäden sind enorm: So werden die jährlichen Schäden für die USA, Südafrika, das Vereinigte Königreich, Brasilien und Indien auf insgesamt 336 Milliarden US Dollar geschätzt. Nach einem Bericht der EU Kommissionrnbeläuft sich für die Europäische Union die Summe aller Schäden die durch invasive Arten verursacht werden auf jährlich 12 Mrd. Euro. Folglich stellen invasive Arten zugleich einen zunehmend wichtigeren, rechtlichen Regelungsgegenstand auf den unterschiedlichsten Ebenen (international, europäisch, national) dar. In dieser Dissertation wird die Bedeutung von Verbreitungsmodellen als Analyseund Präventions-Instrument in der naturschutzfachlichen Risikoabschätzung verdeutlicht. Ferner wird die Einsatzmöglichkeit von Modellen für die rechtliche Einstufung von Arten und als Ermessensgrundlage bei der Bewilligung von Kostenersatzansprüchen nach entstandenen Schäden aufgezeigt. Zwei ökonomisch bedeutsame Käferarten wurden zur Veranschaulichung als Modellorganismen ausgewählt: Der für die biologische Schädlingsbekämpfung absichtlich eingeführte Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis und der vorwiegend mit Holzverpackungsmaterialien global verschleppte AsiatischernLaubholzbockkäfer Anoplophora glabripennis. Beide Organismen sind in der EU alsrngebietsfremde Arten mit einem hohen Schadpotential einzustufen, haben jedoch einen sehr unterschiedlichen rechtlichen Status inne. Harmonia axyridis wird in Europa kommerziell vermarktet und darf in Deutschland mit Genehmigungsvorbehalt im Freiland ausgebracht werden, wohingegen Anoplophora glabripennis in der EU als zu bekämpfender Quarantäneschadorganismus geführt wird. Für beide Insekten gibt es derzeit keinen praktikablen Rechtsanspruch auf Schadenshaftung bzw. Entschädigungen. Neben der Erstellung von Verbreitungsmodellen nach naturwissenschaftlichen Kriterien, wird dieser Tatbestand erörtert und entsprechende Verbesserungsansätze für die Normsetzung und -anwendung präsentiert.
Im Unterschied zu vielen, europäischen Staaten definiert sich die kanadische Identität nicht über eine gemeinsame, ethnische Herkunft. Vielmehr leitet sie sich bereits in ihrer Wurzel von einer jeweils eigenständigen, englischen und französischen Gründungsgeneration ab. Ferner werden inzwischen auch die Aboriginals als eines der Gründungsvölker Kanadas anerkannt. Diese Multikulturalität, zusammen mit der großen landschaftlichen und klimatischen Vielfältigkeit des Landes, hat dazu geführt, dass Kanada eine besondere Sensibilität für die Unterschiedlichkeit seiner Bevölkerungsgruppen und, damit verbunden, auch vermehrt gesellschaftliche und rechtliche Instrumente entwickelt hat, die sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene dazu beitragen sollen, gemeinsame Werte zu schützen, ohne eine der beteiligten Gruppen zur Aufgabe ihrer Identität zu zwingen.