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Les mini-entreprises
(2022)
Les entreprises d’élèves, ci-après désignées mini-entreprises, ne présentent pas seulement des occasions de développer des compétences économiques dans un contexte réel orienté vers l’action, mais aussi une possibilité pour les élèves de s’engager en dehors de l’école à travers des offres au sein de la communauté et de la société.
L’école prépare les jeunes à la vie en société. Les coopérations entre les écoles et les partenaires extrascolaires peuvent jouer un rôle important à cet égard : grâce à elles, les processus sociétaux et politiques, les acteur·rice·s, les controverses et les lieux d’engagement deviennent plus visibles et plus tangibles dans leurs multiples facettes.
Les projets scolaires transnationaux offrent de multiples opportunités d’ouverture des écoles et de rencontres interculturelles. La Grande Région en particulier, avec ses références et ses dynamiques transnationales, peut être utilisée comme lieu d’échange culturel et d’intégration européenne « à portée de main ».
À partir d’un échantillon d’offres d’emploi publiées dans le principal quotidien luxembourgeois (Luxembur-ger Wort) portant sur la période 1984-2019, cette étude décrit l’évolution des compétences linguistiques demandées sur le marché du travail du Luxembourg. Après une brève présentation de la situation linguis-tique et du marché l’emploi au Luxembourg, l’analyse statistique des quelques 8 340 offres d’emploi de notre échantillon constitue le cœur de cette publication. Une étude qualitative d’un corpus plus restreint d’offres d’emploi apporte un éclairage complémentaire et une compréhension détaillée des besoins linguis-tiques dans un marché du travail plurilingue et international. Les deux approches viennent à la même con-clusion. La pénurie de main-d’œuvre et plus particulièrement le manque de personnes maîtrisant les « trois langues du pays » a conduit à une segmentation du marché de l’emploi.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Au départ de la base de données de l’enquête Luxmobil 2017, cet article présente les principaux résultats relatifs aux distributions spatiales de l’emploi et des choix modaux liés aux déplacements domicile-travail des travailleurs actifs au Grand-Duché de Luxembourg, tant résidents que frontaliers. Cette analyse permet de mettre en évidence les importantes disparités quant à ces répartitions, la dépendance à la voiture prédominante et les conditions requises pour atteindre une part modale élevée en transports en commun. Face au défi européen de décarbonation d’ici 2050 et tenant compte des documents stratégiques nationaux et suprarégionaux, dans l’optique de coordonner l’urbanisation avec l'offre en transport en commun, une politique transfrontalière volontariste de type transit-oriented development apparait nécessaire.
Comment organise-t-on les Journées de la démocratie dans la Grande Région ? Nous avons parlé à des représentant·e·s des ministères de l’éducation et de l’administration scolaire et les avons interrogé·e·s sur la signification des Journées de la démocratie, les orientations de la politique éducative, les objectifs, les souhaits et les mesures de soutien.
Les Journées de la démocratie offrent l’opportunité de discuter des défis sociaux actuels et des bases du vivre-ensemble démocratique en dehors de la classe, tout en impliquant plusieurs disciplines et différents groupes d’apprentissage. Cela s’applique tout autant aux écoles primaires que secondaires.