Filtern
Erscheinungsjahr
- 2014 (45) (entfernen)
Dokumenttyp
- Dissertation (42)
- Arbeitspapier (2)
- Buch (Monographie) (1)
Sprache
- Deutsch (23)
- Englisch (21)
- Französisch (1)
Schlagworte
- Bildung (2)
- Deutschland (2)
- Hydrocortison (2)
- Kognition (2)
- Landwirtschaft (2)
- Luxemburg (2)
- Nachhaltigkeit (2)
- Physiologische Psychologie (2)
- Rheinland-Pfalz (2)
- Stress (2)
Institut
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Wahrnehmung ländlicher Armut als räumlichem Phänomen und untersucht die Maßnahmen der Agrar-, Sozial- und Raumordnungspolitik, die als strukturpolitisch wirksam zur Bekämpfung sowie Vermeidung ländlicher Armut in den zeitgenössischen Diskursen angenommen wurden. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die traditionell landwirtschaftlich geprägten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Untersucht wird, wie das ländliche Armutsproblem in Aussagen von Agrar- und Sozialpolitikern sowie Experten definiert und beschrieben wurde und welche Maßnahmen aufgrund dieser Annahmen als geeignet erschienen, Armut in den agrarwirtschaftlich geprägten Regionen zu bekämpfen. Die Forschungsarbeit basiert auf der Analyse und Bewertung von Förderprogrammen und Förderungshilfen von Bund, Ländern und Kommunen und untersucht diese auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe im südwestdeutschen Raum zwischen 1949 und 1974. Ländliche Armut wird so als vor allem bäuerliche Armut beschrieben, die in den zeitgenössischen Diskursen als räumlich abgrenzbare Existenzgefährdung in sogenannten "strukturschwachen" Räumen konstruiert wurde. Im Zusammenhang mit der Untersuchung wirtschaftspolitischer Debatten werden die sozialpolitischen Probleme diskutiert, gesetzliche Durchführungsbestimmungen der Sozialpolitik auf ihre konkreten Ziele hinsichtlich Armutsbekämpfung auf dem Land untersucht sowie die Verflechtungen von Wirtschafts- und Sozialpolitik analysiert.
Mechanisch-biologisch behandelte Abfälle zeigen im Vergleich mit unbehandelten Siedlungsabfällen völlig veränderte geomechanische Eigenschaften auf. Das Emissionspotenzial ist weitgehend reduziert. Dies erforderte eine Anpassung der Deponietechnik bezüglich Materialeinbau und Deponiebetrieb. Um sowohl das Deponieverhalten der mechanisch-biologisch behandelten Abfälle sowie das verbleibende Emissionspotenzial beurteilen zu können, wurde in dieser Arbeit ein breit angelegtes Untersuchungsprogramm im Deponiefeld umgesetzt, welches zum Ziel hat, das Langzeitverhalten des mechanisch-biologisch behandelten Abfalls im Deponiefeld zu beschreiben. Hieraus wurden Empfehlungen für Deponiebetreiber abgeleitet, die eine langfristige Sicherung der gesetzlichen Anforderungen an das Ablagern von MBA-Material gewährleisten. Somit wird der Forderung nach einem nachhaltigen Schutz der Umwelt Rechnung getragen. Eine solche Sicherung ermöglicht einen langfristig ökonomisch und ökologisch tragbaren Deponiebetrieb und somit die nötige Planungssicherheit für Deponiebetreiber. rnDie bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass MBA-Deponien unter den beschriebenen Bedingungen ohne größere Probleme betrieben werden können. Durch die mechanisch-biologische Behandlung wurde jedoch der gesamte Bereich der Ablagerung neu definiert. rnSchwerpunkt des Untersuchungsprogramms war die Untersuchung der Temperatur- und Feuchtigkeitsentwicklung im Deponiekörper, der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Zusammensetzung und Menge des Deponiegases sowie die Beurteilung der geotechnischen Erfordernisse an das abzulagernde Material und das Deponiefeld. Hierbei stand die Untersuchung von Porenwasserdrücken im Vordergrund. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Temperaturniveaus im Deponiekörper mit ca. 16-25-°C etwas unter den von DSR lagen. Die Deponiegaszusammensetzung weicht ebenfalls etwas von den Ergebnissen aus DSR ab. Die Deponiegasmenge liegt im erwarteten Bereich und lässt Rückschlüsse auf das Gasphasenmodell zu. An den Zuordnungskriterien konnten keine wesentlichen Veränderungen oder Abbauraten bezogen auf das Ursprungsmaterial beobachtet werden. Die Anforderungen an den Einbau von mechanisch-biologisch behandelten Abfällen sollten weiterhin unter der Maßgabe: verdichteter Dünnschichteinbau, Profilierung mit 5-10% Gefälle, Einbauwassergehalt 30-35 %, geringstmögliche Einbaufläche und einer arbeitstägigen Abdeckung des Deponiefeldes mit wasserundurchlässigem Material in regenintensiven Monaten und im Winter erfolgen. Ein Deponiebetrieb nach den Vorgaben des Anhanges 5, Nr. 6 der Deponieverord-nung, nach dem ein Deponiebetreiber den Anfall von Sickerwasser so gering zu halten hat, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist, ist somit umsetzbar. Aufgrund der geringen Sickerwassermengen und des verdichteten Materialeinbaus stellt der Deponiekörper mit MBA-Material kein umweltrelevantes Gefährdungspotenzial bezogen auf die Deponiegasemissionen dar, insofern nach Abschluss des Deponiekörpers eine Methanoxidationsschicht als Oberflächenabdichtung aufgebracht wird.
Die Arbeit analysiert Bedeutungen von Körperlichkeit im Straßenprotest. Ausgehend von den Selbstwahrnehmungen von Aktivist_innen wird dabei der Frage nachgegangen, wie Erfahrungen den reflexiven Umgang mit Verletzlichkeit und Verletzungsmacht prägen. Zunächst wird dafür eine theoretische Konzeption einer leibkörperlich gebundenen Reflexivität entwickelt. Pierre Bourdieus Theorie der Praxis, die sich der Verkörperung von Wissen widmet, wird ergänzt durch den Rückbezug auf Maurice Merlau-Ponty, der konsequenter herausstellt, dass jegliche Wahrnehmung immer nur körperlich-leiblich möglich ist. Während Merleau-Pontys Fokus auf dem wahrnehmenden Leib liegt, wird mit der philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners die Verschränkung von wahrnehmendem Leib und wahrgenommenem Körper, bzw. wie Wahrgenommenes reflexiv auf das Spüren und Erleben zurückwirkt, nachvollziehbar. Aufbauend auf Plessner hat Heinrich Popitz eine Phänomenologie der Macht entwickelt, in deren Zentrum die anthropologischen Grundkonstanten von menschlicher Verletzungsoffenheit und Verletzungsmacht stehen. Diese Konzeption, verbunden mit Ergebnissen aus verschiedenen Vorstudien zur vorliegenden Arbeit, leitet die empirische Analyse von zehn leitfadengestützten Interviews, in denen Aktivist_innen mit teilweise langjähriger Straßenprotestbiographie zu ihren Erfahrungen und Praktiken in Straßenprotesten befragt werden. Die Arbeit ist an der Schnittstelle der drei Teildisziplinen Politische Soziologie, Körpersoziologie und Wissenssoziologie angesiedelt. Innerhalb der Politischen Soziologie liegen die Anknüpfungspunkte insbesondere in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Protestforschung. Hier ist der Körper nach wie vor weitgehend marginalisiert und es existieren bisher in Anbetracht des insgesamt kaum noch überschaubaren Umfangs der Protestforschung vergleichsweise wenige Studien. Hinsichtlich der Körpersoziologie zielt die Arbeit - insbesondere mit der Bezugnahme auf Plessners philosophische Anthropologie - auf einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Verbindung von Körpersoziologie und politischer Soziologie. Es lässt sich vor allem in den letzten Jahren eine deutliche Renaissance Plessners innerhalb der allerdings fast ausschließlich deutschsprachigen Körpersoziologie feststellen. Die körpersoziologischen Arbeiten sind bisher jedoch kaum im Rahmen einer politischen Soziologie aufgegriffen worden. Eine solche Brücke möchte die vorliegende Arbeit insbesondere via Popitz (und z.T. Michel Foucault) schlagen. Wissenssoziologisch folgt die Arbeit dem Verständnis eines verkörperten Wissens, wie es vor allem in Bezug auf Bourdieu konzeptionalisiert wird. Es werden Überlegungen aufgegriffen, die sich u.a. auch Analysen und Konzepten der Dance Studies oder der Sportsoziologie hinsichtlich körperlicher Reflexion verdanken. Im Anschluss an die phänomenologisch orientierten Arbeiten Bourdieus und Merleau-Pontys sowie an Plessners philosophische Anthropologie werden dabei sogenanntes kognitives und körperliches Wissen integriert und die unmittelbare Verschränkung beider Wissensformen aufgezeigt.
Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Prozessen und Mechanismen, die dem NATO-Beitritt Polens zugrunde liegen, insbesondere mit den Gründen für die Transformation der zivil-militärischen Beziehungen in Polen. Die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen war eines der Hauptkriterien für den Beitritt Polens in die NATO. rnVor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, ob nachzuweisen ist, dass der Einfluss der NATO primär für die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen Polens verantwortlich ist. Dabei stützt sich die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Theorien internationaler Sozialisation, deren Ziel es ist, die Prozesse und Mechanismen der Normübernahme von Staaten zu erklären. Der theoretische Rahmen wurde in ein Forschungsdesign eingebettet, das vielfältige Methoden für die detaillierte empirische Analyse einbezieht. Ergänzend wurden alternative und ergänzende Erklärungen überprüft, die nicht durch die Theorie abgedeckt werden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die NATO nicht primär für die Sozialisation und damit Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen in Polen verantwortlich ist. Polen ist erfolgreich in der Demokratisierung seiner zivil-militärischen Beziehungen, jedoch ist die NATO nicht erfolgreich in der Sozialisation Polens in diesem Bereich, sondern eher darin, den Demokratisierungsprozess in Polen mit Erfahrung und Expertise zu flankieren. Dieser Prozess wurde maßgeblich innenpolitisch und durch Akteure in Polen angestoßen, angetrieben, getragen und schlussendlich entschieden. Obgleich die NATO das Beitrittskriterium vorgab und die polnischen Akteure durchaus begleitete, kann darüber hinaus der Einfluss der NATO als nicht maßgeblich bewertet werden. Im Gegenteil, die Ergebnisse zeigen, dass es nicht das Ziel der NATO war, die Prozesse direkt zu beeinflussen oder zu steuern, sondern vielmehr, den Transformationsprozess der zivil-militärischen Beziehungen in Polen, insbesondere die praktische Umsetzung, durch Expertise und Erfahrungen zu begleiten und eigene Lernprozesse anzustoßen.
The distractor-response binding effect (Frings & Rothermund, 2011; Frings, Rothermund, & Wentura, 2007; Rothermund, Wentura, & De Houwer, 2005) is based on the idea that irrelevant information will be integrated with the response to the relevant stimuli in an episodic memory trace. The immediate re-encounter of any aspect of this saved episode " be it relevant or irrelevant " can lead to retrieval of the whole episode. As a consequence, the previously executed and now retrieved response may influencing the response to the current relevant stimulus. That is, the current response may either be facilitated or be impaired by the retrieved response, depending on whether it is compatible or incompatible to the currently demanded response. Previous research on this kind of episodic retrieval focused on the influence on action control. I examined if distractor response binding also plays a role in decision making in addition to action control. To this end I adapted the distractor-to-distractor priming paradigm (Frings et al., 2007) and conducted nine experiments in which participants had to decide as fast as possible which disease a fictional patient suffered from. To infer the correct diagnosis, two cues were presented; one did not give any hint for a disease (the irrelevant cue), whereas the other did (the relevant cue). Experiments 1a to 1c showed that the distractor-response binding effect is present in deterministic decision situations. Further, experiments 2a and 2b indicate that distractor-response binding also influences decisions under uncertainty. Finally, experiments 3a to 3d were conducted to test some constraints and underlying mechanisms of the distractor-response binding effect in decision making under uncertainty. In sum, these nine experiments provide strong evidence that distractor-response binding influences decision making.
Stress related disorders increase continuously. It is not yet clear if stress also promotes breast cancer. This dissertation provides an analyses of the current state of research and focuses on the significance of pre-/postnatal stress factors and chronic stress. The derived hypotheses are empirically examined on breast cancer patients. The clinical study investigates the links between those factors and prognosis and outcome.
This thesis deals with economic aspects of employees' sickness. In addition to the classical case of sickness absence, in which an employee is completely unable to work and hence stays at home, there is the case of sickness presenteeism, in which the employee comes to work despite being sick. Accordingly, the thesis at hand covers research on both sickness states, absence and presenteeism. The first section covers sickness absence and labour market institutions. Chapter 2 presents theoretical and empirical evidence that differences in the social norm against benefit fraud, so-called benefit morale, can explain cross country diversity in the generosity of statutory sick pay entitlements between developed countries. In our political economy model, a stricter benefit morale reduces the absence rate, with counteracting effects on the politically set sick pay replacement rate. On the one hand, less absence caused by a stricter norm, makes the tax-financed insurance cheaper, leading to the usual demand side effect and hence to more generous sick pay entitlements. On the other hand, being less likely to be absent due to a stricter norm, the voters prefer a smaller fee over more insurance. We document both effects in a sample of 31 developed countries, capturing the years from 1981 to 2010. In Chapter 3 we investigate the relationship between the existence of works councils and illness-related absence and its consequences for plants. Using individual data from the German Socio-Economic Panel (SOEP), we find that the existence of a works council is positively correlated with the incidence and the annual duration of absence. Additionally, linked employer-employee data (LIAB) suggests that employers are more likely to expect personnel problems due to absence in plants with a works council. In western Germany, we find significant effects using a difference-in-differences approach, which can be causally interpreted. The second part of this thesis covers two studies on sickness presenteeism. In Chapter 4, we empirically investigate the determinants of the annual duration of sickness presenteeism using the European Working Conditions Survey (EWCS). Work autonomy, workload and tenure are positively related to the number of sickness presenteeism days, while a good working environment comes with less presenteeism. In Chapter 5 we theoretically and empirically analyze sickness absence and presenteeism behaviour with a focus on their interdependence. Specifically, we ask whether work-related factors lead to a substitutive, a complementary or no relationship between sickness absence and presenteeism. In other words, we want to know whether changes in absence and presenteeism behaviour incurred by work-related characteristics point in opposite directions (substitutive), the same direction (complementary), or whether they only affect either one of the two sickness states (no relationship). Our theoretical model shows that the relationship between sickness absence and presenteeism with regard to work-related characteristics is not necessarily of a substitutive nature. Instead, a complementary or no relationship can emerge as well. Turning to the empirical investigation, we find that only one out of 16 work-related factors, namely the supervisor status, leads to a substitutive relationship between absence and presenteeism. Few of the other determinants are complements, while the large majority is either related to sickness absence or presenteeism.
Mit der Globalisierung der Märkte und dem weitverbreiteten Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien in Unternehmen sind in vielen Organisationen geographisch verteilt arbeitende Teams zum Standard geworden. Gleichzeitig gehören multiple Teammitgliedschaften (MTM), d.h. die simultane Zugehörigkeit zu mehreren Teams, für viele Mitarbeitende bereits zum Arbeitsalltag. Mit der Zuordnung von Personen zu multiplen Teams wollen Organisationen einen effektiven Einsatz ihrer personellen Ressourcen ermöglichen. Ob dies tatsächlich gelingt, ist bislang noch ungeklärt. Eine bedeutende Folge dieser Arbeitsstrukturen ist zudem die zunehmende Durchlässigkeit der Grenzen von Teams. Klare Teamgrenzen bleiben aber auch weiterhin ein wichtiger Faktor, um den Zusammenhalt eines Teams und eine effektive Zusammenarbeit der Teammitglieder sicherzustellen. Bislang gibt es keine empirischen Studien zum Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen und nur wenige zu den Auswirkungen von MTM auf virtuelle Teamarbeit. Diese Arbeit ging in zwei Studien der Frage nach, in welchem Zusammenhang MTM mit Teamgrenzen und mit emotionalen und kognitiven Zuständen in virtuellen Teams steht und welche Effekte MTM und Teamgrenzen auf verhaltensbezogene Ergebnisse von Teamarbeit haben. Feldstudie: In einer querschnittlichen Online-Fragebogenstudie mit 105 Mitarbeitenden zweier globaler Unternehmen wurde der Zusammenhang von MTM mit Teamgrenzen sowie mit Commitment (emotionaler Zustand) und Team Mentalen Modellen (kognitiver Zustand) untersucht. Neben der Anzahl an Teammitgliedschaften wurden der prozentuale Arbeitszeitanteil im Team und der Virtualitätsgrad in der Zusammenarbeit als Indikatoren von MTM erfasst. Die Prüfung der Zusammenhänge über den Partial-Least-Square Ansatz ergab positive Zusammenhänge von MTM sowie Prozentanteil Arbeitszeit mit Commitment und Team Mentalen Modellen. Ein Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen blieb überraschenderweise aus. Ein höherer Virtualitätsgrad ging mit einem geringeren Commitment zum Team und mit als schwächer wahrgenommenen Teamgrenzen einher. Laborstudie: In einer laborexperimentellen Studie mit 178 Studierenden wurden die Effekte von MTM (vier vs. eine Teammitgliedschaft) und Teamgrenzen (gestärkt vs. nicht gestärkt) auf Informationsflut, Koordinationserfolg und Leistung als verhaltensbezogene Ergebnisse virtueller Teamarbeit getestet. MTM zeigte in den Regressionsanalysen weder einen Effekt auf Informationsflut noch auf Koordinationserfolg. Die objektive Leistung viel jedoch bei Versuchspersonen mit vier Teammitgliedschaften signifikant schlechter aus als bei Versuchspersonen mit einer Teammitgliedschaft. Für subjektive Leistungsmaße blieb ein entsprechender negativer Effekt aus. Die Stärkung der Teamgrenzen führte zu einer positiveren Einschätzung des Koordinationserfolgs und der Leistung und reduzierte die Wahrnehmung von Informationsflut. Die Ergebnisse der beiden Studien deuten darauf hin, dass MTM in Abhängigkeit von den betrachteten Indikatoren sowohl positive als auch negative Zusammenhänge mit Prozessen und Ergebnissen in Teams hat. Für MTM haben sich unter den kontrollierten Bedingungen des Experimentes kaum direkte Effekte eingestellt, während in der Feldstudie positive Zusammenhänge mit emotionalen und kognitiven Zuständen eine (mittelfristig) positive Wirkung von MTM andeuten. Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass MTM eher zeitlich versetzte oder über indirekte Mechanismen vermittelte Effekte auf virtuelle Teamarbeit hat. Die im Experiment durch MTM reduzierte objektive Leistung bei gleichbleibender subjektiver Leistungsbewertung deutet darauf hin, dass ein Leistungsabfall durch MTM von den betroffenen Personen möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen wird. Teamgrenzen scheint hingegen einen insgesamt förderlichen Faktor für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams darzustellen.
Chapter 2: Using data from the German Socio-Economic Panel, this study examines the relation-ship between immigrant residential segregation and immigrants" satisfaction with the neighbor-hood. The estimates show that immigrants living in segregated areas are less satisfied with the neighborhood. This is consistent with the hypothesis that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Our result holds true even when controlling for other influences such as household income and quality of the dwelling. It also holds true in fixed effects estimates that account for unobserved time-invariant influences. Chapter 3: Using survey data from the German Socio-Economic Panel, this study shows that immigrants living in segregated residential areas are more likely to report discrimination because of their ethnic background. This applies to both segregated areas where most neighbors are immigrants from the same country of origin as the surveyed person and segregated areas where most neighbors are immigrants from other countries of origin. The results suggest that housing discrimination rather than self-selection plays an important role in immigrant residential segregation. Chapter 4: Using data from the German Socio-Economic Panel (SOEP) and administrative data from 1996 to 2009, I investigate the question whether or not right-wing extremism of German residents is affected by the ethnic concentration of foreigners living in the same residential area. My results show a positive but insignificant relationship between ethnic concentration at the county level and the probability of extreme right-wing voting behavior for West Germany. However, due to potential endogeneity issues, I additionally instrument the share of foreigners in a county with the share of foreigners in each federal state (following an approach of Dustmann/Preston 2001). I find evidence for the interethnic contact theory, predicting a negative relationship between foreign-ers" share and right-wing voting. Moreover, I analyze the moderating role of education and the influence of cultural traits on this relationship. Chapter 5: Using data from the Socio-Economic Panel from 1998 to 2009 and administrative data on regional ethnic diversity, I show that ethnic diversity inhibits significantly people- political interest and participation in political organizations in West Germany. People seem to isolate themselves from political participation if exposed to more ethnic diversity which is particularly relevant with respect to the ongoing integration process of the European Union and the increasing transfer of legislative power from the national to European level. The results are robust if an instrumental variable strategy suggested by Dustmann and Preston (2001) is used to take into account that ethnic diversity measured on a local spatial level could be endogenous due to residential sorting. Interestingly, participation in non-political organizations is positively affected by ethnic diversity if selection bias is corrected for.
Every day we are exposed to a large set of appetitive food cues, mostly of high caloric, high carbohydrate content. Environmental factors like food cue exposition can impact eating behavior, by triggering anticipatory endocrinal responses and reinforcing the reward value of food. Additionally, it has been shown that eating behavior is largely influence by neuroendocrine factors. Energy homeostasis is of great importance for survival in all animal species. It is challenged under the state of food deprivation which is considered to be a metabolic stressor. Interestingly, the systems regulating stress and food intake share neural circuits. Adrenal glucocorticoids, as cortisol, and the pancreatic hormone insulin have been shown to be crucial to maintain catabolic and anabolic balance. Cortisol and insulin can cross the blood-brain barrier and interact with receptors distributed throughout the brain, influencing appetite and eating behavior. At the same time, these hormones have an important impact on the stress response. The aim of the current work is to broaden the knowledge on reward related food cue processing. With that purpose, we studied how food cue processing is influenced by food deprivation in women (in different phases of the menstrual cycle) and men. Furthermore, we investigated the impact of the stress/metabolic hormones, insulin and cortisol, at neural sites important for energy metabolism and in the processing of visual food cues. The Chapter I of this thesis details the underlying mechanisms of the startle response and its application in the investigation of food cue processing. Moreover, it describes the effects of food deprivation and of the stress-metabolic hormones insulin and cortisol in reward related processing of food cues. It explains the rationale for the studies presented in Chapter II-IV and describes their main findings. A general discussion of the results and recommendations for future research is given. In the study described in Chapter II, startle methodology was used to study the impact of food deprivation in the processing of reward related food cues. Women in different phases of the menstrual cycle and men were studied, in order to address potential effects of sex and menstrual cycle. All participants were studied either satiated or food deprived. Food deprivation provoked enhanced acoustic startle (ASR) response during foreground presentation of visual food cues. Sex and menstrual cycle did not influence this effect. The startle pattern towards food cues during fasting can be explained by a frustrative nonreward effect (FNR), driven by the impossibility to consume the exposed food. In Chapter III, a study is described, which was carried out to explore the central effects of insulin and cortisol, using continuous arterial spin labeling to map cerebral blood flow patterns. Following standardized periods of fasting, male participants received either intranasal insulin, oral cortisol, both, or placebo. Intranasal insulin increased resting regional cerebral blood flow in the putamen and insular cortex, structures that are involved in the regulation of eating behavior. Neither cortisol nor interaction effects were found. These results demonstrate that insulin exerts an action in metabolic centers during resting state, which is not affected by glucocorticoids. The study described in Chapter IV uses a similar pharmacological manipulation as the one presented in Chapter III, while assessing processing of reward related food cues through the startle paradigm validated in Chapter II. A sample of men was studied during short-term food deprivation. Considering the importance of both cortisol and insulin in glucose metabolism, food pictures were divided by glycemic index. Cortisol administration enhanced ASR during foreground presentation of "high glycemic" food pictures. This result suggests that cortisol provokes an increase in reward value of high glycemic food cues, which is congruent with previous research on stress and food consumption. This thesis gives support to the FNR hypothesis towards food cues during states of deprivation. Furthermore, it highlights the potential effects of stress related hormones in metabolism-connected neuronal structures, and in the reward related mechanisms of food cue processing. In a society marked by increased food exposure and availability, alongside with increased stress, it is important to better understand the impact of food exposition and its interaction with relevant hormones. This thesis contributes to the knowledge in this field. More research in this direction is needed.