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Institut
Umweltschutz wird in dieser Arbeit als Soziales Dilemma betrachtet. Es wird mittels eines experimentellen Online-Spiels (N = 182) primär überprüft, inwieweit unkooperatives Verhalten von Akteuren zu genuinem Ungerechtigkeitserleben bei anderen Personen führt und ob diese in Folge u. a. das eigene kooperative Verhalten reduzieren. Somit wird im Gegensatz zu Erklärungen der Rational-Choice-Theorien angenommen, dass ein Teil des phänotypisch unkooperativen, umweltschädigenden Verhaltens nicht auf Egoismus, sondern auf einem genuinen Gerechtigkeitsmotiv beruht. Zur Erhöhung der internen Validität wird ebenfalls der moderierende Einfluss der Persönlichkeitseigenschaften "Eigeninteresse" und "Gerechtigkeitszentralität" untersucht. Die Hypothesentestungen zeigen, dass unkooperatives Verhalten anderer Akteure in Sozialen Dilemmata bei vielen Personen Ungerechtigkeitserleben auslöst, was sich u. a. in Emotionen der Empörung, Ungerechtigkeitskognitionen, Bestrafungsverhalten und einer Reduktion des eigenen kooperativen Verhaltens niederschlägt. Hierbei spielen interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der Stärke des Gerechtigkeitsmotivs bei etlichen gefundenen Effekte eine moderierende Rolle. Es wird somit ein motivpluralistischer Ansatz bestätigt, der die Rolle des Gerechtigkeitsmotivs bei der Vorhersage und Veränderung von Verhalten in Sozialen Dilemmata hervorhebt. Implikationen in Hinblick auf Theorie, zukünftige Forschung und Interventionen in Sozialen-Dilemma-Situationen werden erörtert.
Thema der Untersuchung ist die Sklaverei im nördlichen Schwarzmeerraum (heute Ukraine und Südrußland), wofür die von der Forschung bislang wenig beachtete Quellengruppe der Grabreliefs ausgewertet wird. An erster Stelle steht dabei die Identifizierung möglicher Dienerdarstellungen anhand verschiedener ikonographischer Kriterien wie 1) dem Prinzip der Bedeutungsgröße bzw. der Bedeutungskleinheit, 2) Komposition und technische Ausführung, 3) Haltung, Gesten und Gebärden, 4) Kleidung und 5) Haartracht. Diese Kriterien werden auf ausgesuchte Grabreliefs aus dem Bosporanischen Reich, Chersonesos und Olbia angewendet. Nach Auswertung der literarischen Überlieferung kann als Ergebnis festgehalten werden, daß es sich bei den auf Grabreliefs regelmäßig erscheinenden Hausdienerinnen, Mundschenken und Waffenburschen in den meisten Fällen tatsächlich um Unfreie gehandelt hat. Die Dissertation widmet sich darüber hinaus der Frage nach dem Status der in Grabinschriften erwähnten threptoi und trophimoi; hierbei bestätigt die Analyse der Reliefs ältere Untersuchungsergebnisse, nach denen die Termini eine Beziehung zwischen Personen unterschiedlichen Ranges ausdrücken. Aufgrund der schmalen Materialbasis von nur vier Stelen können keine allgemeingültigen Aussagen zum Freigelassenenwesen im nördlichen Schwarzmeerraum getroffen werden. Allerdings läßt sich beobachten, daß sich die ehemaligen Sklaven entweder im bürgerlichen Habitus oder realistisch haben darstellen lassen. Abschließend wird nach der Funktion der Dienerfiguren im Bild gefragt. So dienten sie als Attribute zur Charakterisierung der Herrschaften und hatten die Aufgabe, deren hohen sozialen Rang vor Augen zu führen.
Bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung kommt dem Erhalt und der Sanierung des vorhandenen Altbaubestands zentrale Bedeutung zu. Sanierungen versprechen in erster Line Einsparpotentiale beim Energieverbrauch, bei den CO2-Emissionen und den anthropogen induzierten Stoffströmen. Auch im sozialen Bereich sind Verbesserungen möglich, weil sich beispielsweise attraktive und energetisch optimierte Wohnungen positiv auf die Bleibeabsichten der Bewohner auswirken und so Wohnquartiere sozial stabilisiert werden können. In der Arbeit wird untersucht, welchen signifikanten Beitrag Bestandssanierungen zur Realisierung einer global nachhaltigen Entwicklung leisten können. Zudem wird gefragt, warum Altbausanierungen bislang nur zögerlich umgesetzt werden. So soll die Kluft zwischen Wissen und Handeln bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung erklärt werden. Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden vier Sanierungsmaßnahmen in den Städten Ludwigshafen und Köln als Einzelfälle untersucht: (1) Ludwigshafen Brunckviertel, (2) Ludwigshafen Ebertsiedlung, (3) Köln Vingst und (4) Köln Zollstock. Gewählt wird ein qualitativer Forschungsansatz. Zur Anwendung kommen die Erhebungsmethoden teilstrukturierte Befragung und Dokumentenanalyse.
Während deutsche Einwanderer sich nur bedingt gegen die Institution der Sklaverei aussprachen, zeigten sie in ihrer Sicht auf African Americans ein weit höheres Maß an Geschlossenheit in ihrer ablehnenden Haltung. Um die Divergenz zwischen der Wahrnehmung von Sklaverei und African Americans sinnvoll zu kontextualisieren und zu erklären, erscheint die Kategorie der race als erhellende Untersuchungseinheit, welche hilft, die einseitige Wahrnehmung auf der menschlichen im Vergleich zur institutionellen Ebene zu beleuchten. Da der Begriff race weit weniger ideologisch belastet ist als der Begriff des Rassismus, bietet er ein Instrument, welches die nötige Offenheit für verschiedene Erklärungsansätze besitzt. Als Arbeitsgrundlage dient dabei die Definition von Stephen Cornell und Douglas Hartman. Die Autoren betonen besonders stark den menschlichen Ursprung der Kategorie race, ein für diese Untersuchung besonders wichtiger Aspekt, weil er auf die soziale Eingebundenheit des Konzepts verweist. Als solches handelt es sich bei race um eine historische Einheit, die Diskussionen und Wandlungen unterworfen war. Menschen schufen diese Kategorie als distinktes Merkmal für eine Gruppe von Menschen, die sie so eindeutig als von sich selbst unterschiedlich darstellten und damit eine möglichst große und eindeutige Differenz schufen. Diese Vorüberlegungen bilden die Basis für den Kontext, in dem die deutschen Einwanderer ihre Unterschiedlichkeit zu schwarzen Menschen wahrnahmen und davon ausgehend diese als Menschen beurteilten, was häufig mit einer Bewertung der Institution der Sklaverei einherging, der viele der in Amerika lebenden African Americans unterworfen waren. Die Divergenz zwischen dem Selbst und dem Gegenüber schlägt sich dabei in den komplementären Konzepten von blackness und whiteness nieder. Im Zusammenhang mit den deutschen Immigranten spielen diese beiden Perspektiven eine wichtige Rolle, weil so die Denkmuster der Deutschen zum Teil aus ihrem Fokus auf das Anderssein ihres Gegenübers, also der blackness, und zum Teil aus dem Gefühl der eigenen besonderen Stellung, also der whiteness, zu erklären sind. Deutsche Einwanderer schlossen sich Argumentationsmustern aus der Literatur oder der Populärwissenschaft in unterschiedlichen Ausprägung sowohl direkt auch indirekt an, was darauf hindeutet, dass sie wohl mit Gedanken um die Thematik blackness bereits schon in der alten Heimat in variierender Intensität konfrontiert worden waren und damit ihre Äußerungen zu schwarzen Menschen, welche sie nach ihrer Ankunft in den USA trafen, auch auf Vorstellungen beruhten, die sie vor einem direkten Kontakt mit Schwarzen geformt hatten. In Anlehnung an die Diskussionen innerhalb der USA zu schwarzen Menschen wurde Blackness für die deutschen Einwanderer zu einer gesellschaftlichen Kategorie, mit der sie sich in unterschiedlichen Intensitätsgraden auseinandersetzten mussten, weil sie potentiell enorme Auswirkungen auf die verschiedensten Aspekte des Lebens haben konnte. Die Institution der Sklaverei als eine auf race basierende Arbeitsform spielte dabei eine wichtige Rolle, weil hier eine institutionalisierte Manifestation der rassistischen Hierarchisierung in der amerikanischen Gesellschaft existierte. Innerhalb dieser hierarchisierten Gesellschaft stellte die Distanzierung von schwarzen Menschen und, damit einhergehend, die Integration in die Gruppe der weißen Amerikaner eine grundlegende Tendenz dar. Die Kategorie whiteness gewann also enorm an Wichtigkeit für die Einwanderer, wobei die sich daraus ergebenden Folgen etwa in wirtschaftlicher Hinsicht nicht unbedingt der Realität entsprechen mussten, sondern auch auf subjektive Wahrnehmungen beschränkt sein konnten. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die hohe Zahl der deutschen Immigranten, die eine latente Abneigung oder sogar offene Abscheu gegenüber African Americans zeigte. Dieser Anreiz zur Differenzierung in Weiße und Schwarze war im Zusammenhang mit der Diskussion um die Institution der Sklaverei nicht gegeben, denn dabei ging es vor allem den intellektuellen Deutschen primär um abstrakte Ideen wie Freiheit und Gleichheit, die sie dann ohne oder nur mit geringem Bezug zu schwarzen Menschen diskutierten. Solange also die Distanz zu African Americans und damit die Zugehörigkeit zur Kategorie whiteness gewahrt blieb, konnten die Deutschen ihre Meinungen gegen die Sklaverei äußern. Es ging dann nicht um das Wohl der Schwarzen, sondern um die Institution und die damit verbundenen abstrakten Prinzipien.
Verfuegen die USA ueber eine Sicherheitsstrategie fuer Suedostasien? Die grosse Mehrheit der Experten vertritt die Auffassung, dass sich die Politik Washingtons vor allem an tagespolitischen Erfordernissen orientiert. Entscheidungen werden demnach ad hoc gefaellt. Unklar ist dabei, von welchen Kriterien solche Bewertungen abhaengig gemacht werden: Was ist eine Strategie? An diesem Punkt setzt die vorliegende Abhandlung an und kommt zu dem Ergebnis, dass das Verhalten der USA in Suedostasien sicherheitsstrategischen Kriterien gerecht wird. Die Dissertation soll in drei Gebieten einen Beitrag zum Forschungsstand der politikwissenschaftlichen Teildisziplin der Internationalen Beziehungen leisten: Fuer den Begriff der Strategie werden, erstens, konkrete Messkriterien entwickelt. Innerhalb des realistischen Paradigmas wird, zweitens, der Forschungsstrang des funktionalen offensiven Realismus herausgearbeitet. Gezeigt wird, dass eine Akteursoeffnung auch unter systemischen Bedingungen moeglich ist, wozu methodisch die Instrumente der Impulsverarbeitung und Impulsumsetzung entwickelt werden. Der dabei entstandene idealtypische, theoretisch aufgeladene Strategiebegriff wird so formuliert, dass er fuer weitere Arbeiten, die sich mit staatlicher Sicherheitspolitik befassen, verwendbar ist. Empirisch traegt die Dissertation, drittens, zur Aufarbeitung des amerikanisch-chinesischen Wettbewerbs um Macht und Einfluss in Suedostasien bei. Dabei werden saemtliche bilateralen Beziehungen Chinas und der USA im ASEAN-Raum analysiert und aufeinander bezogen.
Von erinnerungsinduziertem Vergessen wird gesprochen, wenn die Gedächtnisleistung für bestimmte Information dadurch beeinträchtigt wird, dass zu ihr assoziierte Information zuvor abgerufen wurde. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Effekten von Generierung und Selbstreferenz, die aus der Gedächtnisforschung als meist günstige Arten der Enkodierung bekannt sind, auf dieses Phänomen. Die bislang weitgehend vernachlässigt gebliebenen Gemeinsamkeiten von Generierung und Selbstreferenz sind der Ausgangspunkt für die Prüfung von Hypothesen über das Ausmaß erinnerungsinduzierten Vergessens generierter und selbstreferentiell enkodierter Items und dessen Moderation durch die Stimulusqualität der emotionalen Tönung von Items. Dabei wird auch eine funktionale Perspektive eingenommen, nach der erinnerungsinduziertes Vergessen als Ergebnis eines adaptiven Mechanismus verstanden wird und gefragt wird, nach welchen selbstdienlichen und handlungsrelevanten Funktionen erinnerungsinduziertes Vergessen verhindert werden mag und wie solche Funktionen mit verschiedenen Informationsverarbeitungsprozessen assoziiert sind.rnNachdem zunächst Enkodierungsprozesse und gespeicherte mentale Repräsentationen als Determinanten des Erinnerns, sowie die bisherige Forschung zu erinnerungsinduziertem Vergessen, Generierung und Selbstreferenz dargestellt werden, werden vier eigene Experimente geschildert. In Experiment 1 findet sich eine kontraintuitive Intensivierung erinnerungsinduzierten Vergessens infolge von Generierung, die zugleich aber in Einklang mit bestehenden Theorien steht und diese stützt. Außerdem ergeben sich Hinweise auf eine mit Generierung assoziierte Funktion, die durch die Aktivierung selbstrelevanter Repräsentationen gekennzeichnet ist. Beginnend mit Experiment 2 wird dann das Vorhaben verfolgt, Generierung und Selbstreferenz direkt gegenüberzustellen. Während die Experimente 2 und 3 zwar die Generalität des Phänomens erinnerungsinduzierten Vergessens weiter bestätigen und dessen Beeinflussung durch die emotionale Tönung demonstrieren, aber noch keine Ergebnisse zu Tage fördern, die eine Bewertung hinsichtlich unterschiedlicher oder identischer Konsequenzen von Generierung und Selbstreferenz erlauben, zeigt Experiment 4 schließlich eine Äquivalenz der Effekte von Generierung und Selbstreferenz auf, die in der identischen Moderation erinnerungsinduzierten Vergessens durch diernemotionale Tönung besteht. Diese Äquivalenz wird als Beleg der mit beiden Arten der Enkodierung gleichermaßen assoziierten Funktion selbstrelevanter Informationsverarbeitung interpretiert.
Freiheit und Sklaverei sind offensichtlich beliebte Themen für Dion gewesen. In fast allen Reden unseres Autors kann man Ideen, Anspielungen und Hinweise auf Sklaverei und Sklaven finden. Das Gleiche lässt sich auch für die Freiheit und die Freien feststellen. Eine theoretische Erörterung der Begriffe "Freiheit" und "Sklaverei" findet man in der 14. und in der 15. Rede, die beide unter dem Titel περὶ δουλεία καὶ ἑλευθερία (Über die Sklaverei und die Freiheit) überliefert sind. In der 14. Rede diskutiert Dion mit einem anonymen Gesprächspartner und versucht zu bestimmen, was Freiheit und Sklaverei sind, bzw. zu klären, was "frei sein" und ,Sklave sein" bedeutet. In der 15. Rede lautet die Hauptfrage, mit der die beiden Sprecher sich auseinandersetzen, ob man wissen kann, wer ein Sklave und wer frei ist, und wie die beiden Begriffe zu bestimmen sind. In beiden Reden kommt es deutlich heraus, dass die wahre Freiheit sowie die wahre Sklaverei innere Konzepte bilden, es geht also um die Freiheit und Sklaverei des Verstandes und der Seele. Im Hauptteil dieser Arbeit sind beide Reden ins Deutsche übersetzt und Kommentiert worden. Der Einleitungsteil ordnet und fasst die Ergebnisse des Kommentars zusammen. Die ersten Kapitel sind dem Leben und den Werken des Autors gewidmet. Im dritten Kapitel wird die Bedeutung der Begriffe "Sklaverei" und "Freiheit" für das gesamte corpus des Dion behandelt. Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Aspekte der beiden Reden hervorgehoben: die Hauptthemen, die literarische Gattung, eine mögliche Datierung, ihre Bestimmung.
Synergieeffekte und Kollaboration bei e-Learning-Anwendungen in selbstorganisierenden Computernetzen
(2009)
In den letzten Jahren haben sich mehrere neue Netzklassen im Bereich der Verteilten Systeme etabliert. Diese können unter Ausnutzung von Selbstorganisationsprinzipien und verschiedener kollaborativer Aspekte viele der netzinhärenten Probleme wie Skalierbarkeit, Latenz- und Lastverteilungsbetrachtungen sowie Konsistenzwahrung entschärfen. Gleichzeitig kann die Nutzung entsprechender Prinzipien zu positiven Synergieeffekten führen, die von den verschiedenen auf diesen Netzen aufsetzten Applikationsdomänen genutzt werden können. Von besonderer Bedeutung sind diese Aspekte für die beiden neuartigen Netzklassen der Multi-Hop Adhoc-Netze (MANETs) und der globalen virtuellen Umgebungen (MMVEs). Beiden Netzklassen ist gemeinsam, dass sie aufgrund der erwähnten Problemstellungen nicht mit traditionellen verteilten Architekturen, wie zentralistischen und monolithischen Systemen, umgesetzt werden können. Hier muss ein Paradigmenwechsel hin zu dezentralen, selbstorganisierenden Systemstrukturen erfolgen, um den angesprochenen Herausforderungen zu begegnen. Die erste in dieser Arbeit untersuchte Netzklasse der MANETs zeichnet sich dadurch aus, dass sie Nutzern erlaubt, immer und überall auf Ihre Daten zugreifen zu können und mit der vor Ort vorhandenen Infrastruktur transparent zu kommunizieren. Dabei erfolgen die Daten-zugriffe vermehrt über immer kleiner werdende mobile Endgeräte, die sowohl aufgrund ihrer inhärenten Mobilität als auch ihrer eingeschränkten Ressourcen daran angepasste Netzstrukturen erfordern. Die neuartige Netzklasse der MMVEs dagegen soll Dateninhalte in einem dreidimensionalen Rahmen und damit nativ und intuitiver als die vorherrschende zweidimensionale Darstellung, wie z.B. im Internet, präsentieren. Der Datenzugriff erfolgt hier meist über eine virtuelle Benutzerrepräsentation " einen Avatar. MMVEs basieren zwar im Vergleich zu MANETs in der Regel auf physisch verlässlichen Netzen, benötigen aber aufgrund der massiven Verteilung und der großen Nutzerzahlen neue Netzwerkarchitekturen. Die Anwendungsdomäne e-Learning eignet sich in diesem Zusammenhang besonders gut für wissenschaftliche Untersuchungen, da hier eine ähnliche Entwicklung beobachtbar ist, wie bei den eingangs erwähnten Netzklassen. Genauso wie mobile Endgeräte immer kleiner und ubiquitär verfügbar werden und das Internet praktisch an jedem Ort der Welt mit hoher Bandbreite nutzbar ist, finden e-Learning Inhalte immer mehr Einzug in das tägliche Leben. Während sie früher nur eine vernachlässigbare Ergänzung zu etablierten Schulungsformen darstellten, die mehr oder weniger invasiv und starr zentral administriert wurde, steigt Ihre Bedeutung besonders im Zusammenhang mit neuen Zugangsformen täglich. Besonders das Bedürfnis an Schulen oder Universitäten sowie bei der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung, immer und überall verteilt, nativ und transparent auf entsprechende Lehr- und Lerninhalte zugreifen zu können, steigt mit dem wachsenden und teilweise rein wirtschaftlich bedingten Bedarf nach einer qualitativ hohen, kontinuierlichen gesellschafts- und technikdurchdringenden Grund- und Weiterbildung. Die geforderte Transparenz und Ubiquität kann für die angesprochene Anwendungsdomäne dadurch erreicht werden, dass spezielle, auf die neuartigen verteilten Netzstrukturen abgestimmte, Applikationen entwickelt werden, die die netzinhärenten Selbstorganisations-prinzipien explizit ausnutzen. Eine wichtige Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, welche Auswirkungen ein solcher Paradigmenwechsel auf die Qualität der Wissens-vermittlung und der Inhalte hat. Erste Evaluationen mit prototypischen Applikationen haben gezeigt, dass dieser Wechsel problemlos möglich ist. Dabei spiegeln auftretende Synergie-effekte die Abbildung auf soziale Netze wieder, die beiden Aspekten inhärent zugrunde liegt und einen Mehrwert erzeugen, der die dabei auftretenden technischen Herausforderungen und Probleme relativiert. Entsprechende Effekte lassen sich sogar noch weiter verstärken, indem kollaborative Aspekte sowohl auf Applikationsebene als auch in den darunter liegenden Basisstrukturen ausgenutzt werden. Die vorliegende Arbeit soll diese Annahmen durch adäquate Beispiele aus beiden Bereichen (MANETs und MMVEs) aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und anhand von beispielhaften Anwendungen und darauf aufbauende Evaluationen den Synergiegewinn von e-Learning Applikationen und mögliche kollaborative Aspekte in diesem Umfeld aufzeigen.
Zu Beginn des 18. Jh. setzten sich der Franzose Jean-Baptiste Du Bos (Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture, Paris 1719) und der Italiener Francesco de Ficoroni (Le maschere sceniche e le figure comiche d"antichi romani, Rom 1736) mit der Frage auseinander, ob die antiken Theatermasken die Aufgabe gehabt haben könnten, die Stimme ihrer Träger zu verstärken. Beide kamen zu einem bejahenden Ergebnis, was zur Folge hatte, dass sich viele Handbücher der damaligen Zeit ihrer Meinung anschlossen. Bisweilen wurde dieser Ansicht widersprochen, die Frage offengelassen oder ganz übergangen. Mit der Veröffentlichung von Otto Dingeldeins Aufsatz "Haben die Theatermasken der Alten die Stimme verstärkt?" (Berlin 1890) schien das Interesse an dieser Thematik zu versiegen. Dingeldein erteilte der Stimmverstärkungsfunktion eine entschiedene Absage. Zahlreiche spätere Autoren folgten ihm, indem sie hinsichtlich der akustischen Funktion der Masken lediglich auf seine Abhandlung verwiesen. Kann die Frage der Stimmverstärkung durch die antiken Theatermasken wirklich als vollständig geklärt gelten? Die Tatsache, dass dieses Thema bisher überwiegend aus archäologisch-philologischer Sicht betrachtet wurde, gibt zu Bedenken Anlass, denn eine umfassende Untersuchung desselben erfordert unweigerlich interdisziplinäre Behandlung: Kenntnisse der alten Sprachen, der antiken Kultur (Religion, Theater- und Maskengeschichte, Theater- und Maskenbau), der Akustik sowie insbesondere der menschlichen Stimme. Die bisherigen Beiträge auf diesem Gebiet versuchten zwar teilweise, diesem Anspruch zu genügen, doch fördert eine Einsichtnahme derselben häufig ein unzureichendes phonetisches Verständnis zutage. Aus diesem Grund greift die vorliegende Arbeit die Überprüfung der Verstärkungsfunktion erneut auf, mit dem Ziel, sowohl archäologisch-philologischen als auch phonetischen Erwartungen zu entsprechen. Da die Maske nicht nur zu den Requisiten des antiken Theaters zählte, sondern auch ein Element der griechischen Religion bildete, ist der eigentlichen Untersuchung der Verstärkungsfähigkeit antiker Masken eine Einführung in das antike Theaterwesen und den mit diesem stets verbunden gebliebenen Dionysos-Kult vorangestellt. Ausgehend von einer knappen Skizzierung der antiken Maske (Definition, Aussehen, Handhabung) und ihrer Verankerung im religiösen Bereich (Herkunft) wird zunächst ein Einblick in die Entstehungsgeschichte des griechischen Theaters gegeben (der Gott Dionysos, seine Begleiter, seine Attribute und sein Kult). Danach erfolgt eine Einführung in das dem Kult entsprungene eigentliche Theater, das Theater als staatliche Institution: angefangen bei den attischen Dionysos-Festen, aus denen exemplarisch die Städtischen Dionysien herausgegriffen werden (Festverlauf, -vorbereitung, Ehrungen und Weihgeschenke, Chancengleichheit, Publikum, Schauspieler), über die außerattischen Aufführungen bis hin zu der Geschichte der antiken Maske als theatralischem Requisit, ihrer Entwicklung in der Tragödie und Komödie sowie ihrem Einfluss auf das Mienenspiel. Im Anschluss daran wird das Theaterwesen der Römer vorgestellt, da diese nicht nur das Bühnenspiel, sondern auch den Gebrauch der Maske (nicht aber deren religiöse Komponente) von den Griechen übernommen haben. So weit es möglich war, wurde hierbei versucht, die bei den Griechen besprochenen Aspekte auch bei den Römern Erwähnung finden zu lassen, so dass auch hier der Ursprung des Bühnenspiels den Anfang bildet, gefolgt von den verschiedenen "Spielen" (ludi), unter denen vor allem die "Bühnenspiele" (ludi scaenici) hervorgehoben werden, bis hin zu den Spielbedingungen, Schauspielern und Masken. Den Auftakt für die Untersuchung der akustischen Funktion der antiken Masken macht die Definition der Begriffe "Verstärkung" und "Verständlichkeit", die in der Vergangenheit oft miteinander in Zusammenhang gebracht wurden, deren phonetische Differenzierung für die Analyse der vorliegenden Fragestellung jedoch von erheblicher Wichtigkeit ist. Anschließend werden die für eine Verstärkungsfähigkeit der antiken Masken vorgebrachten Belege vorgestellt, unterteilt in literarische Zeugnisse (Angaben antiker und spätantiker Autoren, aus denen eine Stimmverstärkungsfunktion hervorzugehen scheint), architektonische Beobachtungen (häufig sehr auffallende Mundöffnungen der antiken Masken, für die man eine andere Erklärung als Stimmverstärkung nicht zu finden wusste) sowie pragmatische Überlegungen (Glaube an die Unerlässlichkeit einer künstlichen Stimmverstärkung angesichts der gewaltigen Größe der antiken Freilufttheater und der damit verbundenen Zuschauermassen; befremdende Wirkung maskierter Schauspieler, woraus geschlossen wurde, dass die Masken eine spezielle Bedeutung gehabt haben müssen), deren Gültigkeit detailliert untersucht wird. Als Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst.
Die vorliegende Arbeit ist eine Fallstudie zu Gender- und ethnischen Identitäts- und Differenzkonstruktionen in einer indigenen Gemeinde im Tiefland Ecuadors. Sie sucht folgende Fragen zu beantworten: I. Wie wird Gender im sog. "Oriente" Ecuadors verhandelt und performativ produziert? Existieren Gegenstimmen und Subversionen zu dominanten Genderrollen, und wenn ja, in welcher Form? II. Wie entwerfen die Napo Runa von der sogenannten Peripherie aus ihre nationale und ethnische Identität? Welche Diskurse und praktischen Strategien entwickeln sie im Umgang mit den ethnisch "Anderen" innerhalb des nationalen, ecuadorianischen Kontextes? III. Auf welche Art und Weise sind die Kategorien Gender, Ethnizität und Nation ineinander verwoben? Wie werden Männlichkeiten und Weiblichkeiten in Abgrenzung und Anziehung zum ethnisch "Anderen" konstruiert? Wie werden dabei hegemoniale Gender-, ethnisch-rassische und nationale Diskurse und Praxen von den Runa aufgenommen, verarbeitet und umgedeutet? In der feministisch ausgerichteten Gender-Forschung dienen "nicht-westliche" Beispiele häufig dazu, Alternativen zur euro-amerikanischen binären, heteronormativen Geschlechterordnung aufzuzeigen und letztere somit zu dekonstruieren. Diese Fallstudie zu den Tiefland-Runa in Ecuador kann dazu nur sehr bedingt einen Beitrag leisten: Die Runa bestehen auf der Dichotomie weiblich-männlich, die nach dem biologischen Geschlecht des Kindes bei der Geburt bestimmt wird. Und dennoch erfordert das Herausbilden der "richtigen" Genderidentität aus indigener Perspektive von Kindheit an beständige Formung, was sich besonders in der früh einsetzenden Arbeitsteilung äußert, welche Wissen in den Körper "einschreibt". Wer die gegenderten, alltagspraktischen Techniken in seinen/ihren Körperhabitus übernommen hat, gilt als "richtiger Mann" resp. "richtige Frau", als erwachsen. Der biologischen Reifung des Körpers wird dagegen weniger Bedeutung beigemessen. Explizit ausformuliert wird die für gesellschaftliches Leben als unerlässlich angesehene Komplementarität beider Geschlechter. Die jüngere ethnographische Literatur zum Amazonastiefland tendiert mehrheitlich zur Gleichsetzung dieser Komplementarität mit einem egalitären Geschlechterverhältnis. Meine Daten deuten jedoch auf ein unausgeglichenes Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen hin. Eine klare Hierarchie lässt sich in verschiedenen Bereichen ablesen, wie z.B. dem unterschiedlichen Zugang zu politischer Macht, spirituellem Wissen, ökonomischen Möglichkeiten, Arbeitszeitaufteilung, Bewegungsfreiheit und Verfügungsgewalt über den eigenen und fremde Körper. Auch in der Abgrenzung der Runa gegenüber anderen ethnischen Gruppen spielt die Kategorie Geschlecht eine zentrale Rolle. Entlang der Runa-Ideale von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Verhaltensidealen werden Grenzen gezogen. Dabei sind es die MestizInnen, welche die wichtigste Rolle in diesem fortwährenden identitätszeichnenden und -versichernden Prozess als direkte und dominanteste Gegenüber spielen. Einerseits sucht man sich gegen mestizische Dominanz und Vereinnahmung durch Betonung der eigenen, ethnisierten Kraft und Stärke und einer "reinen" Heiratspraxis zu erwehren. Andererseits eifert insbesondere die jüngere Generation, auch in ihren Genderentwürfen, einem mestizischen Lebensstil als Inbegriff von "Zivilisation", Modernität, Urbanität und Fortschrittlichkeit nach und versucht, dies besonders durch Bildung zu erreichen. Speziell in den Feminitätsentwürfen der ruralen, traditionellen runa warmi und ihrem Gegenstück "urbane Mestizin" findet dieser Widerspruch seinen Ausdruck. Für Männer stellt das Militär den größten außerdörflichen Einfluss auf jugendliche maskuline Runa-Identitätsbildung dar und drängt diese zusehends in die Richtung eines mestizisch-virilen Männlichkeitsideals, das eng verbunden ist mit einer nationalen Identität als Ecuadorianer. Beruhend auf Viveiros de Castros" Multinaturalismus-Theorie findet man in der wissenschaftlichen Literatur zum Amazonastiefland immer wieder die Darstellung äußerst aufnahmefähiger, flexibler Gesellschaften, welche starren ethnischen Grenzen mit größter Skepsis zu begegnen wüssten. Die Inkorporierung "Fremder", seien sie Affinalverwandte oder ethnisch different, geschehe über die konstante gemeinsame Produktion entlang der gegenderten Arbeitsteilung und den Konsum der gleichen Nahrung, die zusehends und fortlaufend die Unterschiede zwischen Menschen nivellieren. Ich halte diese Einschätzung amazonischen Gemeinschaftslebens für idealisiert. Sie mag partiell richtig sein, jedoch wird "Fremdartigkeit" nie ganz vergessen. Eine gewisse "fremde" Essenz, welcher Art diese auch immer sein möge, bleibt bestehen " unabhängig davon, ob die Betreffenden die geschlechtsspezifischen Runa-Körpertechniken erlernt haben. Es stehen hier m. E. zwei Diskurse nebeneinander.
Auf der Grundlage der Beobachtung, dass Städte und Regionen in Deutschland signifikant unterschiedliche durchschnittliche Lohnniveaus aufweisen, macht es sich die Dissertation zur Aufgabe, die Gründe für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Westdeutschland zu erforschen. Theoretischer Ausgangpunkt der Analyse ist das Konzept der lokalen Humankapitalexternalitäten. Dieses besagt, dass der individuelle Bildungsstand eines Arbeitnehmers nicht nur für diesen selbst produktivitätsbestimmend ist, sondern darüber hinaus auch einen Einfluss auf die Produktivität anderer Arbeitnehmer in räumlicher Nähe ausüben kann. Das Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist für den deutschen Fall potenziell relevant, da sich beträchtliche Unterschiede in den durchschnittlichen regionalen Bildungsniveaus feststellen lassen. Die Dissertation untersucht daher, in welchem Umfang regionale Lohndisparitäten in Deutschland auf externe Produktivitätseffekte des regionalen Bildungsniveaus zurückzuführen sind und durch welche mikroökonomischen Mechanismen derartige Effekte entstehen. Diese Frage wird in vier thematisch eng miteinander verknüpften Artikeln beantwortet. Der erste Artikel stellt eine Überblicksstudie dar, in der die Literaturen zu regionalen Humankapitalexternalitäten und zur städtischen Lohnprämie hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Methodik miteinander verglichen werden. Der Literaturvergleich zeigt, dass sowohl Agglomerationseffekte, als auch Humankapitalexternalitäten gültige Erklärungen für regionale Lohnunterschiede darstellen. Weiterhin werden die ökonometrische Methodik und die Identifikationsstrategien, die beiden Literaturen zugrunde liegen, verglichen. Es wird gezeigt, dass ein beträchtliches gegenseitiges Lernpotenzial zwischen beiden Literaturen besteht. Der zweite Artikel untersucht empirisch die Bedeutung von Humankapitalexternalitäten für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Deutschland. Es werden individuelle Lohngleichungen geschätzt, die um regionale Variablen erweitert werden. Einer möglichen Inkonsistenz der Schätzer wird durch den Einsatz von Instrumentvariablen begegnet. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ebenso wie in anderen Ländern der regionale Humankapitalbestand auch in Deutschland einen signifikanten Einfluss auf die Löhne von Arbeitnehmern ausübt und somit zum Auftreten regionaler Lohndifferenziale beiträgt. Der dritte Artikel untersucht das Auftreten von Matchingeffekten als möglichen mikroökonomischen Mechanismus, durch den Humankapitalexternalitäten individuelle Löhne beeinflussen. Konkret wird überprüft, ob in humankapitalintensiven Regionen stärker ausgeprägte lokale Karrierenetzwerke bestehen, die durch einen besseren Informationsfluss im Hinblick auf Karrierechancen zu einer erhöhten Matchingeffizienz und damit zu höheren Löhnen in regionalen Arbeitsmärkten führen. Hierzu wird untersucht, ob sich signifikante Unterschiede zwischen humankapitaintensiven und humankapitalschwachen Regionen hinsichtlich des Lohnanpassungs- und Arbeitsplatzwechselverhaltens von Arbeitnehmern feststellen lassen. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass regionale Humankapitalexternalitäten unter anderem durch verbesserte Matches zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen in humankapitalintensiven Regionen entstehen. Der vierte Artikel untersucht, ob erfolgreicher industrieller Wandel und regionale Humankapitalexternalitäten insoweit zwei Seiten derselben Medaille sind, als dass die produktivitätsbestimmende Wirkung des einen Einen das Vorliegen des Anderen voraussetzt. Die Ergebnisse deuten auf eine Komplementarität dynamischer Arbeitsmärkte und regionaler Humankapitalausstattungen hin. So weisen lokale Industrien eine signifikant höhere Produktivität auf, wenn sie in regionalen Arbeitsmärkten beheimatet sind, die gleichermaßen einen hohen Anteil hochqualifizierter Arbeitnehmer und eine überdurchschnittliche Arbeitsmarktdynamik aufweisen. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Humankapitalexternalitäten vor allem dann entstehen, wenn Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz innerhalb einer Region wechseln und damit zum Auftreten von produktivitätssteigernden Wissenspillovers und einer erhöhten Matchingeffizienz beitragen. Die Ergebnisse aus allen vier Artikeln untermauern die Bedeutung regionaler Humankapitalexternalitäten für das Entstehen regional unterschiedlicher Lohnniveaus. Hieraus erwachsen zwei zentrale Implikation für die regionale Bildungs- und Infrastrukturpolitiken, die im Schlusskapitel der Dissertation erörtert werden. So können staatliche Investitionen in Humankapital effizienzsteigernd wirken, da eine Unterinvestition in Bildung eine wahrscheinliche Folge beim Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist. Weiterhin können Infrastrukturinvestitionen zu einem Verschmelzen von humankapitalarmen mit humankapitalintensiven Arbeitsmärkten führen und somit eine größere Zahl an Arbeitnehmern an den positiven Produktivitätseffekten, die durch regionale Humankapitalexternalitäten entstehen, teilhaben lassen.
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, den Einfluss des dispositionellen Bedürfnisses nach kognitiver Geschlossenheit (NCC) auf Entscheidungen unter Unsicherheit zu untersuchen. Es wurde vorhergesagt, dass NCC Entscheidungsphänomene moderiert, die sich durch unterschiedliche Ausmaße an Unsicherheit kennzeichnen. Um diese Annahme zu testen, wurden im Rahmen dreier Studien klassische Entscheidungsprobleme vorgegeben, die eine Wahl zwischen Entscheidungsalternativen mit unterschiedlichen Ausmaßen an Unsicherheit, aber gleichem Erwartungswert erforderten. Studien 1 bis 3 untersuchten den Einfluss des NCC auf den fundamentalen Ambiguitätsaversionseffekt im Ellsberg-Paradigma (Ellsberg, 1961). Hierzu wurde eine Adaption des klassischen Zwei-Farben-Urnenproblems vorgegeben, in dem eine Wahl zwischen einer Urne mit bekanntem Risiko und einer ambiguen Urne getroffen werden musste. Hypothesenkonform erwies sich NCC als signifikanter Prädiktor der Urnenwahl. Einzelanalysen zeigten, dass der Ambiguitätsaversionseffekt, der als Präferenz der bekannten (versus der ambiguen) Urne definiert ist, nur in der Gruppe mit hohem NCC auftrat. In der Gruppe mit niedrigem NCC zeigte sich keine systematische Präferenz. Dieser Effekt konnte in allen drei Studien nachgewiesen werden und erwies sich somit als besonders robust und reliabel. Zudem wurde in der dritten Studie der Einfluss des NCC auf Risikoframingeffekte im Asian-Disease-Paradigma untersucht. Hierbei mussten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen einer sicheren und einer riskanten Option entscheiden, die in zwei kontextuellen Bedingungen dargeboten wurden: einem Gewinnframe und einem Verlustframe. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass sich Individuen mit einem hohen und einem niedrigen NCC in ihren Präferenzen in Abhängigkeit vom jeweiligen Problemframe unterschieden. In der Gruppe mit einem hohen NCC zeigte sich unter Gewinnframing eine starke Präferenz der sicheren Alternative (Risikovermeidung), wohingegen unter Verlustframing keine Option bevorzugt wurde. Individuen mit einem niedrigen NCC wiesen hingegen unter Gewinnframing keine systematische Präferenz auf, wohingegen sie unter Verlustframing stark die riskante Option bevorzugten. Zudem zeigte eine Betrachtung des Verhaltens über die untersuchten Entscheidungsprobleme hinweg, dass Individuen mit einer starken Ausprägung auf dieser Variablen dazu neigten, sich über die untersuchten Entscheidungssituationen hinweg konsistent zu verhalten. Insgesamt unterstützen die Ergebnisse die Annahme, dass NCC eine Persönlichkeitsvariable darstellt, die Entscheidungsverhalten unter Unsicherheit bedeutsam beeinflusst. Implikationen und Konsequenzen dieser Ergebnisse werden diskutiert.
Ausgangspunkt ist der demographische Wandel und die damit einhergehende älter werdende Erwerbsbevölkerung. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund dieser Entwicklung einige Unternehmen senioritätsorientierte Entgeltstrukturen grundlegend verändern bzw. abschaffen müssen. Es gibt bisher einige wenige theoretische Überlegungen, wie diese veränderten Entgeltstrukturen aussehen könnten. Jedoch wird hierbei nicht berücksichtigt, wie ältere Beschäftigte auf eine derartige Veränderung reagieren könnten. Dieser Frage wird im Rahmen der Dissertation nachgegangen. Ein gesondertes Augenmerk, wird zudem auf die möglichen Reaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre gelegt. Zu diesem Zweck werden aus verschiedenen theoretischen Perspektiven mögliche Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer abgeleitet. Grund für die breitangelegte Betrachtung des Sachverhaltes ist die mehrdeutige Bedeutung von Einkommen. Die Höhe der Entlohnung ist nicht nur als Gegenleistung der erbrachten Arbeitsleistung zu sehen, sondern immer auch als Ausdruck von Macht, Prestige, sozialen Status etc. Berücksichtigung finden klassische ökonomische Theorien, Motivationstheorien, Wertwandeltheorien, Theorien zur Arbeitszufriedenheit und Machttheorien. Bei der Behandlung der verschiedenen Theorien wurde des Weiteren der Frage nach alternativen Anreizen zu monetären Anreizen nachgegangen, welche eine spezifische Wirkung auf ältere Arbeitnehmer entwickeln können. Durch eine weiterentwickelte Typologie drei verschiedener Typen der Arbeitsorientierung werden als Ergebnis mögliche Verhaltensreaktionen näher erläutert und auf mögliche alternative Anreize eingegangen.
Die Breite und Tiefe der zu bewältigenden Aufgaben der Unternehmensführung, der Grad und die Geschwindigkeit der Veränderung der Umwelt der Unternehmung, die Interdependenz von Entscheidungen und ein schier unüberschaubares Netzwerk von Wechselbeziehungen mit den, von den Aktivitäten der Unternehmung betroffenen Individuen und Gruppen resultieren in sich laufend verändernden Ausgangslagen für die Unternehmung und verleihen der Notwendigkeit eines Gestaltungs-, Lenkungs- und Entwicklungsrahmens für das erforderliche Wechselspiel von Stabilisierung und Wandel der Unternehmung ihre Aktualität und Bedeutung. Die Hauptaufgabe der Unternehmensführung im Spannungsfeld komplexer systeminterner und systemexterner Beziehungsgeflechte ist der Umgang und die Bewältigung der sich aus diesen Beziehungsgeflechten bzw. deren Wandel ergebenden Komplexität. Der Paradigmenwechsel von einem reduktionistischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Lenkung der Unternehmung auf Basis monistischer Zielvorstellungen versteht hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Gestaltung und Entwicklung der Unternehmung aufgrund von pluralistischen Zielsystemen und multiplen Kausalitätsbeziehungen versteht, ist noch nicht vollzogen. Auch sieht sich die Unternehmensführung den, im Wettbewerb stehenden Prämissen der opportunistischen Management-Philosophie des Shareholder-Value-Ansatzes und der verpflichteten Management-Philosophie des Stakeholder-Value-Ansatzes gegenüber. Diese Transitionsphase in Wissenschaft und Praxis sieht ein "Ringen zweier Paradigmen um ihre Durchsetzung", wobei diese Entwicklungsdynamik vom Spannungsverhältnis zwischen Bewahrung und Proliferation geprägt ist. Das vorgelegte systemisch-koevolutionäre Modell der strategischen Unternehmensführung stellt einen solchen Beitrag zum Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnisses auf Basis einer verpflichteten Management-Philosophie dar. Das, auf den dargelegten erkenntnistheoretischen Grundannahmen, Beschreibung von Wirkungszusammenhängen und Handlungsheuristiken der betrachteten Fallstudie aufbauende Modell für die langfristig erfolgreiche Unternehmensführung wird als ein Erklärungsmodell einerseits, welches die Wirkungszusammenhänge erfassen und verstehen helfen soll, und ein Gestaltungsmodell andererseits, welches den Entscheidungsprozess unterstützen soll, verstanden. Die strategische Unternehmensführung - als Prozess der Orientierung und Animation verstanden - soll in diesem Zusammenhang die nachhaltige Sicherung und den Aufbau von Erfolgspositionen, sowie die Aufrechterhaltung der bestehenden Koalitionen bzw. Schaffung der Voraussetzungen für die Bildung zukünftiger, nutzenstiftender Koalitionen zur Sicherung der sinnvollen langfristigen Lebensfähigkeit der Unternehmung, ermöglichen. Die Strategieentwicklung im "10-Stufen-Strategiemodell" wird durch die Komplementarität von marktorientierten und ressourcen- bzw. fähigkeitenorientierten Prozessen und Ansätzen geprägt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung im Zeitalter der "Hypercompetition" und Streben nach dynamischen und differenzierenden Fähigkeiten zu entwickeln und nachhaltig zu sichern. Dieser Strategieentwicklungsprozess erhält seinen Rahmen durch ein übergelagertes Stakeholdermanagementsystem, welches die Anspruchsbefriedigung und Nutzenoptimierung aller relevanten Stakeholdergruppen zur nutzenstiftenden Verankerung der Unternehmung in seiner Stakeholderumwelt zum Ziel hat. Das so genannte "Strategic Corporate Social Performance Modell" gibt diesem Stakeholdermanagementsystem Namen, Orientierung, Prozesse und Kontrollinstrumente und soll die gegenseitige Anerkennung der Ansprüche der so unterschiedlichen Stakeholdergruppen ermöglichen und zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis, zur Wertsteigerung der Unternehmung und der Steigerung der Nutzenbefriedigung aller relevanter Stakeholder führen.
Die ältesten bekannten jüdischen Grabsteine in den Rheinlanden befinden sich in Mainz und Worms. Ihre Inschriften werden dem 11. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet und sind meistens datiert. Möglicherweise noch früher ist die undatierte Inschrift von Heilbronn anzusetzen, die aber vielleicht gar kein Epitaph ist. In dieser Untersuchung wird nach der Einleitung (Vorstellung eines namenkundlich-geschichtswissenschaftlichen Projekts) zunächst der Wert jüdischer Epitaphe für die onomastische Forschung aufgezeigt, die regionale Verteilung der rheinischen jüdischen Grabsteine des Mittelalters beschrieben und die Abgrenzung historischer Phasen erörtert. Bei der Prüfung der Heilbronner Inschrift und ihres Umfelds ergaben sich bisher unbeachtete Aspekte, deren Bedeutung für die Einordnung dieses Epigraphs aufgezeigt wird. Die anschließenden Analysen und Erörterungen richten sich nach einer Abfolge, die auch bei der Untersuchung der datierten Grabinschriften beachtet wird: Nach der Behandlung von Datierungsfragen wird der Blick auf die onomastischen Felder Name(n), Attribut(e), Bindeglied(er), Schrift(en), Sprache(n) und Kette(n) gerichtet. Der jeweils angefügte Vergleich mit antiken jüdischen Inschriften ist nach ebendiesem Muster aufgebaut. So wird beispielsweise nicht nur die Verbreitung des mit der Heilbronner Inschrift überlieferten Namens Nathan im Mittelalter skizziert, sondern auch konstatiert, daß dieser biblische Name in dem betreffenden Vergleichsmaterial der Antike nicht zu finden ist. Aus arbeits- und darstellungsökonomischen Gründen wird bei der Behandlung der erwähnten Grabsteine in Mainz und Worms unterschieden zwischen denjenigen Teilaufgaben, die alle diesbezüglichen Inschriften der Zeit vor dem Ersten Kreuzzug betreffen, und denjenigen, die sich auf die speziellen Angaben des einzigen bekannten Epitaphs der Phase Ia (bis ca. a. 1050) beziehen. Die erstgenannten Teilaufgaben werden in dieser Grundlegung erörtert, dagegen die speziellen Angaben der Epitaphe der Phase Ib (ca. a. 1050-1100) erst in einer künftigen Publikation ausführlicher besprochen. Zu den generellen Beobachtungen bei den Vergleichen nicht nur mit antiken, sondern auch mit späteren jüdischen (Grab-)Inschriften u. a. in Italien (bes. Venosa), Spanien und Frankreich gehört, dass man sich in der Antike bei der Zählung der Jahre auf die nichtjüdische Herrschaftsausübung (wie römische Konsuln) bezog, während man im Mittelalter spezifisch jüdisch ("nach der Zerstörung des Tempels", "nach der Erschaffung der Welt") zählte. Weiterhin ist z. B. bemerkenswert, dass die jüdischen Epitaphe nach ca. 750 ausschließlich mit hebräischen Buchstaben geschrieben wurden ("Schriftgrenze") und dass von den untersuchten nur rheinische den Zusatz Lifrat "nach der Zählung" aufweisen. Eine rheinische Spezialität ist zudem die auffällige Häufigkeit des biblischen Namens Jehuda und die Verbreitung von Senior/Schneior, wobei, von dem lateinischen Wort ausgehend, in der Untersuchung verschiedene Positionen zur sprach- und regionalhistorischen Einordnung dieses Namens erwogen und linguistische Fakten und Faktoren besonders aus der Perspektive der germ.-deutschen Majoritätskomponente des Jiddischen und aus romanistischer Sicht erörtert werden. Spezifika der jüdischen Namenwelt werden bei der Darstellung onomastischer Ketten erstmals in angemessener Detailbeachtung berücksichtigt, was entsprechende Vergleiche entscheidend befördert. Ergänzt wird die Abhandlung nicht nur u. a. durch Kontextwiedergaben und 28 Tabellen, sondern auch durch sechs umfangreiche Exkurse, in denen neben philologischen (z. B. Diminutivbildungen) und literarischen Fragen auch solche anderer Disziplinen wie archäologisch-historischer in den Blick genommen werden.
320 Probandinnen bekamen Portraitfotos von Männern und Frauen, kombiniert mit geschlechterstereotypkongruenten, -inkongruenten und -neutralen Eigenschaften unter verschiedenen Instruktions- und Rahmenbedingungen vorgelegt. Anschließend erfolgten, für Items und Assoziationen, explizite Gedächtnistests. Die Ergebnisse belegen einen wiederholten assoziativen Inkongruenzvorteil, stereotypkongruente Rateverzerrungen, ein moderierendes individuelles Stereotypizitätsniveau, Ausbleiben stereotypkongruenten Einflusses nach intentionaler Instruktion, die Interaktion von Gedächtnisleistung und instruktionsvermittelnder Fokussierung, einen Erinnerungsvorteil für assoziative im Vergleich zu Iteminformationen sowie Leistungsminderung bei paralleler Aufmerksamkeitsbelastung. In der zeitunbegrenzten Testphase bwz. der Erfassung der probandeneigenen Reaktionszeiten wird eine wichtige Aufklärungsquelle vermutet.
Seuchen und Krieg waren jedem einzelnen Individuum der spätmittelalterlichen Gesellschaft als elementare Bedrohungen des eigenen Lebens stets gegenwärtig. Welch hohen Stellenwert diese Katastrophen im Bewußtsein der Bevölkerung einnahmen, läßt sich anhand der vielfältigen zeitgenössischen Bild- und Textzeugnisse erschließen. Während diese vor der Mitte des 15. Jahrhunderts aufgrund der manuellen Fertigung in Skriptorien und den Werkstätten von Kartenmalern nur einem relativ kleinen Personenkreis zugänglich waren, herrschten nach der Erfindung des Buchdrucks völlig neue Voraussetzungen bei der Produktion, Reproduktion und Vervielfältigung von Schriftlichkeit. Mit der Druckkunst stand erstmals eine Technologie zur Verfügung, welches es erlaubte, in kurzer Zeit Abbildungen und Texte in bisher nicht geahnter Auflagenhöhe zu fertigen. Mit den Einblattdrucken wurde früh eine Form gefunden - der erste datierbare Einblattdruck ist ein Mainzer Ablaßbrief aus dem Jahre 1454 -, die es erlaubte, mit niedrigem Aufwand einen großen Personenkreis zu erreichen. Die inhaltliche Bandbreite dieser Sonderform des frühen Drucks war beträchtlich. Sowohl textliche als auch bildliche Elemente wurden genutzt, um Ablaßbriefe, Almanache, Lehr- und Mahnblätter sowie Wunderberichte, Sensationsmeldungen usw. zu gestalten. Auftraggeber dieser Blätter waren in der Regel kirchliche und weltliche Institutionen. Neben den bereits genannten Ablaßbriefen bildeten die sogenannten "Andachtsblätter" eine weitere wichtige Gruppe dieser Druckgattung. Nachweislich ist diese besondere Form der Gebets-Fokussierung bereits für das 14. Jahrhundert. Mit dem Aufkommen des Typendrucks setzte eine erste serielle Herstellung von Andachtsblättern ein. Speziell Blätter, welche die Seuchenabwehr thematisierten, wurden bald in großer Vielfalt verlegt. Der Schutz vor Pest und Syphilis nahm hierbei einen hohen Stellenwert ein.rnDas inhaltliche Spektrum dieser "Pestblätter" reichte von der einfachen Fürbitte um Interzession durch den jeweils angerufenen Krankheitspatron bis hin zu komplexen medizinisch, diätetischen Anweisungen in Bild und Text. Neben diesem eher anleitenden Charakter verband der mittelalterliche Mensch mit dieser Variante des Einblattdrucks auch die Funktion eines apotropäischen Talismans.rnAußer der Bedrohung durch Krankheiten sah sich die mittelalterliche Gesellschaft des 15. Jahrhunderts mit einer weiteren existentiellen Bedrohung konfrontiert - dem Krieg. Auch wenn die deutschen Territorien im 15. Jahrhundert weitgehend von großen kriegerischen Auseinandersetzungen verschont blieben, so reichte der sogenannte Schweizer- oder Schwabenkrieg sowie der Bayerisch-Pfälzische (oder Landshuter) Erbfolgekriege aus, die gravierenden Folgen der Kriegsführung für die zivile Gesellschaft vor Augen zu führen. Zu einer weiteren Steigerung der "Kriegsangst" führten die in diesem Zeitraum stattfindenden Auseinandersetzungen mit dem expandierenden Osmanischen Reich. Diese dezidierte Untersuchung der frühesten Einblattdrucke baut auf mehreren grundsätzlichen Fragestellungen auf: Wie, von wem, warum und wann wurden Einblattdrucke hergestellt? Wie und wo erfolgte die Verbreitung von Einblattdrucken? Wer erwarb wann Einblattdrucke und aus welcher Absicht heraus tat er dies? Diese recht komplexen Fragestellungen lassen sich auf drei Schlagworte reduzieren: »Produktion - Diffusion - Rezeption« Aus diesen drei Aspekten des "Lebenslaufes" eines Einblatts ergeben sich die zentralen Forschungsschwerpunkte dieses Projekts. Daher wird auch nach einer einführenden Begriffsdefinition des "Katastrophenblattes" das Hauptaugenmerk zunächst auf der Produktion dieser Druckgattung - den Einblattdrucken - liegen. Bei der anschließend untersuchten Diffusion ist von besonderem Interesse, an welchen Orten, zu welchem Zeitpunkt die Drucke vom Hersteller oder Auftraggeber in den Besitz des "Endverbrauchers" gelangten. Dieses Detail der Untersuchung ist auch daher von besonderer Bedeutung, da über die hier zu ermittelnden Ergebnisse eine Zuordnung erfolgen kann, in welchem gesellschaftlichen Umfeld die Blätter ihre Verwendung fanden. Der Kreis der Rezipienten schließlich ist in mehr als einer Beziehung für dieses Projekt von Bedeutung. Zunächst erlaubt die Kenntnis um ihren gesellschaftlichen Stand eine Einordnung in ein soziales Umfeld. Hieraus wiederum sind Rückschlüsse auf die Formen des Gebrauchs, in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Lesefähigkeit von außerordentlicher Relevanz, der Einblattdrucke, welche Katastrophen thematisieren - möglich. Die somit gleichsam am Ende stehenden Gebrauchsformen - diese lassen sich nicht nur aus den Textinhalten der Blätter, sondern auch anhand von Benutzungsspuren, Fundorten usw. ermitteln - bieten Erkenntnisse, wie katastrophalen Ereignissen auf die spätmittelalterliche Gesellschaft einwirkten und welche Schlußfolgerungen diese daraus zog, um letztlich eine Antwort auf sie zu finden.
Die vorliegende Arbeit umfasst ein Modell der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten und psychologischen Kontrakten als Einflussfaktoren mitarbeiterbezogener Einstellungen. Auf Seiten der Konsequenzen liegt der Fokus insbesondere auf der Entgeltzufriedenheit der Mitarbeiter. Jede der drei in der Dissertation dargestellten Studien trägt zu dem Verständnis bei, wie sich das Führungsverhalten und psychologische Kontrakte auf die Entgeltzufriedenheit auswirken. Die erste Studie stellt den Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und Arbeits- und Entgeltzufriedenheit sowie dem Commitment in den Vordergrund. Zusätzlich wird untersucht, inwiefern der Effekt des Führungsverhaltens durch verschiedene Formen des psychologischen Kontrakts vermittelt wird. Auf Basis dieser Ergebnisse wird in einer zweiten Studie geprüft, inwiefern Entgeltzufriedenheit als multidimensionales Konstrukt betrachtet werden kann. Ferner wird transformationales mit transaktionalem Führungsverhalten kontrastiert, um deren differentielle Effekte zu analysieren. In einer dritten Studie werden die kausalen Beziehungen fokussiert, indem eine Stichprobe von 169 Mitarbeitern aus acht caritativen Unternehmen, in denen leistungsabhängige Vergütungssysteme implementiert wurden, analysiert wird. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die perzeptuellen Variablen Führung und psychologische Kontrakte als entscheidende Einflussfaktoren der Entgeltzufriedenheit dienen. Eine Diskussion der theoretischen und praktischen Implikationen schließt die Arbeit ab.
Quantitative Studien zur Plansprache Esperanto zu ausgewählten Fragestellungen der Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, Semantik, Worthäufigkeit und - als Schwerpunkt - Wortbekanntheit wurden durchgeführt. Hauptergebnisse: Die Phonem-Häufigkeitsverteilung des Esperanto kann besonders gut mit dem Yule-Modell beschrieben werden; bei biphonematischer Wertung der Affrikaten ergibt sich eine etwas schlechere Anpassung als bei monophonematischer Wertung. Die Anwendung des klassifikatorischen Schlüssels von Altmann und Lehfeldt bestätigt die Meinung der meisten Autoren, wonach Esperanto agglutinierend mit einigen Merkmalen einer isolierenden Sprache ist. Die bei anderen Sprachen gefundene Gesetzmäßigkeit zwischen Lexermlänge und Polysemie gilt auch für Esperanto. Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Wortbekanntheit und Worthäufigkeit sowie zur Untersuchung der Selbsteinschätzung des eigenen Esperanto-Anwendungsvermögens durch seine Sprecher wurde das Verfahren der logistischen Regression (einschließlich statistischer Sicherheit) ausführlich dargestellt und als eine innovative Option auch zur Untersuchung analoger Fragestellungen angeboten. Zu den nachfolgend beschriebenen Haupthypothesen kann auf Grundlage der Untersuchung Folgendes ausgesagt werden (es sei angemerkt, dass die Haupthypothesen- (a) und (b) dabei ausschließlich für solche Esperanto-Sprecher gelten, die ihr Esperanto-Anwendungsvermögen als ausreichend gut einschätzen; die Haupthypothese- (c) gilt auch für solche Esperanto-Sprecher, die ihr Esperanto-Anwendungsvermögen als nicht ausreichend gut einschätzen): (a) Die Häufigkeit der zuverlässig bekannten Wörter entspricht der Häufigkeitsgruppe- 7 aus neun Häufigkeitsgruppen der von der Esperanto-Akademie entwickelten Statistik ("offizielle Basis-Wortwurzelsammlung", BRO; Häufigkeitsgruppe- 1: häufigste Wörter). (b)- Sei- A die Häufigkeit der Esperanto-Wörter, die Menschen mit einer Muttersprache aus dem romanischen oder germanischen Sprachzweig zuverlässig bekannt sind. Sei- B die Häufigkeit der Esperanto-Wörter, die Menschen mit Muttersprache Chinesisch, Japanisch oder aus der finno-ugrischen Sprachfamilie zuverlässig bekannt sind. Die Untersuchung zeigte: Zwischen A und B besteht kein signifikanter Unterschied. Das heißt: Die naheliegende Vermutung, dass Sprecher mit einer Muttersprache aus dem romanischen oder germanischen Sprachzweig (= Quelle der meisten Esperanto-Wörter) einen Vorteil haben und seltenere Esperanto-Wörter vergleichsweise besser kennen als Sprecher mit anderen Muttersprachen, wurde durch die vorliegende empirische Überprüfung nicht bestätigt. (c)- Bei einer statistischen Sicherheit von 95% ist die Selbsteinschätzung des eigenen Esperanto-Anwendungsvermögens durch seine Sprecher auch nach 100- Lernjahren nur 73%. Für eine zuverlässige Anwendbarkeit (also 90% bei 95%- statistischer Sicherheit) konnte keine Lernzeit ermittelt werden.
Diese Arbeit stellt eine Methodik zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Verkäufertätigkeit im Einzelhandel vor. Eine Besonderheit der Arbeit ist die Einbeziehung des Kunden als Arbeitsanalytiker. Sie umfasst drei aufeinander aufbauende Studien. In der ersten Studie wurden mit Hilfe von Critical-Incident-Technique-Interviews mit Vorgesetzten (N = 35) und Verkäufern (N = 39) von drei Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, SB-Warenhaus, Supermarkt) sowie Kunden (N = 29) erfolgsrelevanten Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden ermittelt. Darauf aufbauend wurde KAVEK V_VG/VK/K - ein Instrument zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel " konzipiert und im Rahmen der zweiten Studie in den Stichproben der Vorgesetzten (N = 52), der Verkäufer (N = 157) und der Kunden (N= 511) der genannten Einzelhandelsvertriebsformen erprobt und validiert. Schließlich untersucht die dritte Studie Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen sowie deren Effekte auf die arbeitsbezogenen Einstellungen und Befinden von Verkäufern (N = 155). Die Diskussion der Implikationen der Ergebnisse für die Forschung und Praxis schließt die Arbeit ab.
Theodor Fontanes Roman "Unwiederbringlich" ist - so die These dieser Arbeit - ein ganz im Zeichen von Memoria konzipiertes Werk. Fontane erzählt in seinen Geschichten auch immer Geschichte und der Umgang mit Vergangenheit und die Dialektik von Erinnerung und Vergessen spielen eine zentrale Rolle in seinen Texten und in besonderer Weise in Unwiederbringlich. Hier wird ein historischer Raum beschrieben, in dem die traditionellen Formen kultureller Erinnerung ihre Gültigkeit verlieren und die Auseinandersetzung mit kultureller und mit individueller Vergangenheit zunehmend problematisch erscheint. Memoria als identitätsstiftende Kraft konstituiert das Bewusstsein der Figuren in Unwiederbringlich. Das kulturelle Gedächtnis wird zur entscheidenden Handlungsmotivation. Dabei erfährt der Umgang mit Vergangenheit eine Subjektivierung und Perspektivierung durch die einzelnen Figuren und erfüllt nicht mehr die Funktion eines gemeinschaftsstiftenden Gedächtnisses, sondern verursacht gerade auch den Dissens der Figuren. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, Unwiederbringlich vor der Folie aktueller Memoria-Theoreme zu lesen, wie sie z.B. im New Historicism oder in der Diskussion um Archivprozesse thematisiert werden.
Die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen bereitet Schwierigkeiten bei der Anwendung und gefährdet die Rechtssicherheit. In vielen Rechtsnormen des Umweltrechts (u. a. UVPG) findet der unbestimmte Rechtsbegriff "voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen" Verwendung. In dieser Arbeit wird ein Beitrag zur Konkretisierung dieses Begriffes im Rahmen der strategischen Umweltprüfung (SUP) geleistet. Dabei wird ein interdisziplinärer Forschungsansatz gewählt, der durch juristische, wie naturwissenschaftliche Methodik geprägt ist und dazu beiträgt das Schutzgut der Biodiversität genauer zu bestimmen. Dazu wird zunächst auf juristischer Ebene geprüft, ob aus dem UVPG sowie weiteren Rechtsnormen des Umweltrechts Informationen zur Konkretisierung dieses Begriffes zu gewinnen sind. Hiernach ergibt sich, dass der Erheblichkeitsbegriff insbesondere dazu dient, Bagatellfälle auszuklammern und Angleichungen zwischen den Rechtsnormen zu erreichen. Da die SUP seit 2005 geltendes Recht ist, ist es wichtig zu sehen, wie in der Gutachtenpraxis mit diesem unbestimmten Rechtsbegriff umgegangen wird. Daher sind vier Umweltberichte gemäß -§14g Satz 2 Nr.5 UVPG überprüft worden. Es stellte sich heraus, dass die Umweltberichte weder in der Lage sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu Konkretisieren, noch wie es vom UVPG gemäß -§14g Satz 2 Nr.3 UVPG gefordert wird das Schutzgut der Biodiversität hinreichend darzustellen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht wurden zunächst natürliche und anthropogene Auswirkungen auf die Biodiversität geprüft, um so die Faktoren zu ermitteln, die die Biodiversität besonders negativ zu beeinflussen vermögen. Demnach gilt es die Faktoren Habitatfragmentierung, Angleichungsprozesse (Biotic homogenization) und Intensität der Landnutzung im Rahmen der SUP frühzeitig zu vermeiden. Die "Convention of Biodiversity" zählt neben den Arten und Landschaften auch die genetische Ebene zum Begriff der Biodiversität. So ist es sinnvoll auch genetische Aspekte in die Schadensbewertung zu integrieren. Daher wurden in einer phylogeographischen Analyse die zwei Genorte Cytochrom Oxidase I und die Control Region der mtDNA des silbergrünen Bläuling, Polyommatus coridon (30 Populationen) untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass genetische Analysen zwar wichtige Informationen für die Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffes liefern, aber dennoch mit Vorsicht diesbezüglich zu behandeln sind. Letztendlich stellte sich heraus, dass die Konkretisierung des unbestimmten Rechtbegriffes der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen sich im Rahmen der strategischen Umweltprüfung mehr als schwierig und in Hinblick auf der Konzeption der SUP wenig sinnvoll erweist.
Der Radtourismus hat in den letzten 15 bis 20 Jahren eine dynamische Entwicklung genommen, die ihn zu einer wichtigen Tourismusart für viele Regionen in vor allem ländlich geprägten Regionen werden ließ. Die Konsequenz war und ist ein erheblicher Ausbau der radtouristischen Infrastruktur, die hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde. Die radtouristische Nachfrage umfasst in Deutschland - je nach zu Grunde gelegten Daten - zwischen 4,2 und 7,9 Mio. Bundesbürger. Dabei ist die Entwicklung dieser Nachfrage in den letzten Jahren eher stagnierend verlaufen, trotzdem steht ihr ein weiter wachsendes radtouristisches Angebot gegenüber. Die Frage, ob sich diese Investitionen über die durch den Radtourismus ausgelösten regionalwirtschaftlichen Effekte bezahlt machen, steht im Zentrum dieser Arbeit und wurde mit Hilfe einer empirischen Erhebung untersucht. Für das Bundesland Rheinland-Pfalz insgesamt konnte eine Spannweite von 4,2 bis 7,7 Mio. Radtouristen pro Jahr ermittelt werden, wovon zwischen 2,9 und 6,0 Mio. Tagesgäste sind. Auf Grund der während der Radurlaube getätigten Ausgaben lassen sich die durch den Radtourismus induzierten regionalwirtschaftlichen Effekte in einer Größenordnung von 275 Mio. € bis 327 Mio. € bestimmen, was rund 10% der gesamttouristischen Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz entspricht. Werden die Investitionskosten für die vier untersuchten Radwege " Mosel-Radweg, Nahe-Radweg, Maare-Mosel-Radweg und Kraut und Rüben-Radweg " der jährlich auf diesen Wegen erzielten Wertschöpfung in Höhe von ca. 62 Mio. € gegenübergestellt, muss festgestellt werden, dass sich die Investitionen schon nach kurzer Zeit über die positiven, indirekten wirtschaftlichen Effekte in den Regionen bezahlt gemacht haben. Insgesamt gesehen stellt sich somit der Radtourismus als attraktives, wirtschaftlich tragfähiges touristisches Segment dar, welches in der Lage ist, auch in peripheren Regionen touristische Wertschöpfung zu erzeugen. Voraussetzung hierfür ist aber die Beachtung der dargestellten Anforderungen, welche die Nachfrage an das Produkt Radtourismus stellt und die Einhaltung von verschiedenen Qualitätsanforderungen. Erst wenn Radtourismus als Qualitätsprodukt verstanden wird, hinter dem auch die touristischen Leistungsträger einer Region stehen, kann Radtourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor innerhalb einer Region entwickelt werden.
Ziel der durchgeführten Arbeit war mittels einer geophysikalischen Untersuchungsmethode die Wasserverteilung in Deponien nach einer Infiltration zu beobachten. Für den Nachweis der Wasserverteilung unterhalb von Infiltrationsstellen wurde die geoelektrische Impedanztomografie eingesetzt. Um das Messverfahren auf seine Eignung zur Detektierung der Infiltrationsauswirkungen in der Deponie zu überprüfen, wurde ein mehrjähriges Untersuchungsprogramm durchgeführt. Dabei hat sich herausgestellt, dass Deponiesickerwasser eine Verringerung des spezifischen Widerstandes im Untersuchungsgebiet verursacht und dieser Tatbestand vom Messsystem gut detektiert wird. Durch das Aufreihen der Ergebnisse als Tomogrammsequenzen wurden die Infiltrationsauswirkungen unterhalb der Infiltrationsstelle visualisiert. Anhand der entstandenen Tomogrammsequenzen und aufgestellten Modellbetrachtungen werden die Einschränkungen und Rahmenbedingungen des eigens dafür entwickelten Darstellungs- und Auswertungsalgorithmus der Arbeit erörtert.
Der Forschungsbereich der Systembiologie hat sich in den letzten Jahren mit unvergleichlicher Dynamik entwickelt und sich als interdisziplinäres Feld in den Biowissenschaften etabliert. Die Systembiologie verfolgt hierbei unter anderem das Ziel, biologische Systeme als Ganzes zu betrachten. Die analytische Erfassung der Stoffwechselzwischenprodukte, auch Metaboliten genannt, eröffnet hierbei neue Möglichkeiten. Metaboliten stellen Zwischenprodukte in vivo ablaufender biochemischer Reaktionen dar und stehen in enger Abhängigkeit zu Vorgängen, welche auf der Ebene von Transkriptom und Proteom gesteuert und ermöglicht werden. In dieser Arbeit wurden Zeitreihen von Metabolitkonzentrationen untersucht, welche im Rahmen von Fermentationsexperimenten mit dem nicht-pathogenen Bodenbakterium Corynebacterium glutamicum erfasst worden sind. Die Fermentationsexperimente wurden auf unterschiedlichen Ausgangssubstraten durchgeführt, wobei die Erfassung der Metabolitkonzentration in äquidistanten zeitlichen Abständen gehandhabt wurde. Zur Korrektur von Messfehlern und zur optimalen Vorverarbeitung der Daten wurde ein maßgeschneidertes System der Datenprozessierung entwickelt. Eine unüberwachte Datenstrukturanalyse ergab, dass sich die Metaboliten ihrer zeitlichen Ausprägung nicht uniform oder gar zufällig verhalten, sondern sich in Gruppen unterschiedlichen Prozessverhaltens einordnen lassen. Diese unüberwachte Eingruppierung anhand der in den Zeitreihen vorhandenen Strukturen erlaubte eine erste grundlegende funktionelle Zuordnung der Metaboliten. Weiterhin konnten in den Konzentrationsdaten Strukturen gefunden werden, welche deutliche Übereinstimmungen mit den physiologischen Phasen des bakteriellen Wachstums zeigten. Die Analyse der Metabolomdaten wurde in einem nächsten Schritt durch eine theoretische Betrachtungsweise erweitert. Hierzu wurde der Stoffwechsel von C. glutamicum rechnergestützt modelliert. Zu diesem Zweck wurde eine Genomannotation durchgeführt, mit dem Ziel einen möglichst umfangreichen und qualitativ hochwertigen Katalog über das enzymatische Repertoire von C. glutamicum aus Sequenzinformation abzuleiten. Generiertes Wissen über vorhandene Enzyme wurde in biochemische Reaktionen übersetzt, welche zu Reaktionsnetzwerken zusammengefügt wurden. Die erzeugten Reaktionsnetzwerke wurden unter Verwendung graphentheoretischer Ansätze analysiert. Die integrative Analyse experimenteller und theoretischer Daten ergab, dass sich Eigenschaften von Metabolitzeitreihen deutlich topologischen Merkmalen zuordnen lassen. So zeigt sich beispielsweise, dass ein auffälliger Zusammenhang zwischen der experimentell erfassten Sensitivität im Konzentrationsverlauf eines Metaboliten und seinem theoretischen Verknüpfungsgrad existiert. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass eine hochsignifikante Prozessähnlichkeit zwischen Metaboliten sowohl in direkter Nachbarschaft als auch in größeren Reaktionsabständen auftreten kann, jedoch vorzugsweise dann existiert, wenn beide Metaboliten ihrerseits wenige Reaktionspartner haben. Die integrative Datenanalyse wurde in einem weiteren Schritt abermals erweitert, indem Transkriptominformation weiterer Studien integriert wurde. Im Detail wurde in dieser Analyse die Prozessähnlichkeit theoretisch benachbarter Metaboliten des Zentralstoffwechsels in Zusammenschau mit der Transkription enzymkodierender Gene untersucht. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass eine erhöhte Prozessähnlichkeit benachbarter Metaboliten dann existiert, wenn die entsprechenden enzymkodierenden Gene in Abhängigkeit des verwendeten Ausgangssubstrates signifikant exprimiert waren. Somit konnte ein Zusammenhang zwischen der Prozessähnlichkeit benachbarter Metaboliten in Abhängigkeit zur Genexpression als Resultat substratinduzierter Anpassungsvorgänge gezeigt werden. Es konnte folglich im systembiologischen Kontext belegt werden, dass auf der Ebene des Transkriptoms stattfindende Vorgänge sich deutlich bis in die Zeitreiheneigenschaften erfasster Metabolitkonzentrationen durchpausen können. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Berechnung paarweiser Prozessähnlichkeiten das Potenzial zur Charakterisierung der zugrundeliegenden Systemeigenschaften besitzt. So ermöglichte die Betrachtung paarweiser Prozessähnlichkeiten aus allen untersuchten Fermentationsexperimenten, signifikante substrat-induzierte Veränderungen als auch invariante Merkmale im Stoffwechsel von C. glutamicum zu detektieren.
Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) stellt derzeit das umfangreichste Instrument des internationalen Naturschutzes zur Erhaltung der europäischen Biodiversität dar. Das Grundkonzept der FFH-RL beruht hierbei sowohl auf dem Schutz gefährdeter Arten als auch auf dem Erhalt natürlicher Lebensräume. Dieser ganzheitliche Ansatz verursacht jedoch infolge der großen Anzahl zu berücksichtigender Schutzgüter einen hohen personellen wie finanziellen Aufwand bei der Umsetzung der Richtlinienvorgaben. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit am Beispiel der Schmetterlingsart Euphydryas aurinia (Anhang II FFH-RL) überprüft, inwieweit die Konzepte von ESUs (Evolutionarily Significant Units) und MUs (Management Units) geeignete Möglichkeiten bieten, um die Prioritätensetzung bei der Auswahl besonders schützenswerter Vorkommen gefährdeter Arten zu erleichtern. Zu diesem Zweck wurden mit drei verschiedenen Subspezies von E. aurinia (E. aurinia beckeri, E. aurinia debilis, E. aurinia aurinia) Fang-Markierung-Wiederfangstudien durchgeführt, sowie mit Hilfe von Allozym-Elektrophoresen populationsgenetische Parametern in europäischem Kontext und auf regionaler Ebene (Westtschechien) erfasst. Die drei untersuchten Subspezies zeigten hierbei spezifische ökologische Adaptationen an die jeweiligen Habitatbedingungen (z.B. bzgl. der Populationsdichte, Demographie und Mobilität). Ferner wiesen die genetischen Analysen starke Differenzierungen bei E. aurinia in Europa nach, die u.a. Antworten auf phylogeographische und taxonomische Fragestellungen ermöglichen. Auch auf regionaler Ebene (Westtschechien) konnten genetische Differenzierungen festgestellt werden. Auf Basis der erhobenen populationsökologischen und -genetischen Daten wird abschließend die generelle Anwendbarkeit und der Nutzen der Konzepte von ESUs und MUs bei der Etablierung von Schutzkonzepten für E. aurinia und andere Arten der FFH-RL diskutiert. rnDer zweite Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich exemplarisch mit dem aktuellen Schutzverfahren für deutsche E. aurinia-Vorkommen im Rahmen der FFH-RL und den damit verbundenen Problemen. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Schutzgebietsauswahl, dem Monitoring und dem Gebietsmanagement. In diesem Kontext werden u.a. Problematiken angesprochen, die sich aus der großen ökologischen Variabilität der Art ergeben bzw. die aufgrund von Koordinierungsschwierigkeiten zwischen einzelnen Bundesländern bestehen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse werden Lösungsvorschläge unterbreitet, wie das aktuelle Schutzverfahren für E. aurinia in Deutschland weiter verbessert werden könnte.