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Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung sind die deutlichen Unterschiede in den Ukrainepolitiken Polens und Tschechiens. Das Erkenntnisinteresse ist, worauf diese Unterschiede im außenpolitischen Verhalten zweier Staaten, die in der Außenpolitikforschung meistens als Vertreter einer relativ homogenen Gruppe betrachtet werden, zurückzuführen sind. Die Studie geht auf Basis bisheriger konstruktivistischer Forschung zur polnischen Sicherheitspolitik von der Hypothese aus, dass dies mit kulturellen Faktoren zu tun hat, speziell der unterschiedlichen sicherheitspolitischen Bewertung der Ukraine und Osteuropas im Allgemeinen sowie unterschiedlichen ukrainepolitischen Rollenkonzeptionen, die sich hieraus ergeben. Die Fragestellung lautet daher, welche ukrainebezogenen, sicherheitspolitisch motivierten Rollenkonzeptionen sich in Polen und Tschechien nach 1989 herausgebildet haben.Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird zunächst auf Grundlage der Forschung zur politischen und zur strategischen Kultur das Konzept der sicherheitspolitischen Kultur entwickelt und die Rollentheorie als bislang in der diesbezüglichen Forschung kaum rezipiertes Analyseinstrument vorgestellt, das aus mehreren Gründen Vorteile gegenüber anderen Ansätzen hat. Methodisch wird eine wissenssoziologische Diskursanalyse durchgeführt, die als Instrument zur Erfassung von sozial konstruierter Wirklichkeit dient, sich aufgrund derselben metatheoretischen Grundlagen hervorragend in das Modell sicherheitspolitischer Kultur einfügt und daher für eine Analyse der Entstehung von Rollenkonzeptionen geeignet ist. Die Untersuchung ergibt, dass in Polen die Bedrohungskonstruktion einer möglichen Wiederkehr des russischen Imperiums zentral ist und eine unabhängige, stabilisierte Ukraine als Schutz hiergegen aufgefasst wird. Die sich ergebenden ukrainepolitischen Rollenkonzeptionen sind Teil eines weitgehend konsensuellen Komplexes sicherheitspolitischer Rollenkonzeptionen, die abgesehen von rollenspezifischen sicherheitspolitischen Zielen auch zentral durch die Bedrohungskonstruktion der politischen Marginalisierung motiviert und daher häufig als Führungsrollen charakterisierbar sind. Tschechien zeichnet sich hingegen durch das weitgehende Fehlen einer Bedrohungskonstruktion des russischen Imperialismus aus, stattdessen wird die Ukraine stärker als Quelle von Gefahren konstruiert. Zudem ist die sicherheitspolitische Kultur Tschechiens von einer konzeptionellen Unterkomplexität, einem Mangel an Konsens, einer Konstruktion Tschechiens als machtloser Akteur sowie einer Unterordnung der Außenpolitik unter innenpolitische Fragen gekennzeichnet. Daher fehlen im tschechischen Falle nicht nur jegliche ukrainepolitische Rollenkonzeptionen, es ist grundsätzlich ein Mangel an klaren Vorstellungen darüber festzustellen, welche Rollen Tschechien in der internationalen Politik spielen soll.
Gegenstand der Dissertation ist die Rolle ideologischer Deutungsmuster in der politischen Auseinandersetzung um Arbeitsbeziehungen in Deutschland. Zunächst wird untersucht, inwiefern tendenziöses Entscheidungsverhalten von Richtern an deutschen Landesarbeitsgerichten und politische Einflussnahme auf die Rechtsprechung empirisch zu belegen sind. Mittels rechtsempirischer Analyse kann gezeigt werden, dass systematische Zusammenhänge zwischen persönlichen Merkmalen von LAG-Richtern und ihrem Entscheidungsverhalten bestehen. Während Einflussnahme von Seiten der Politik im Rahmen der verfügbaren Daten nicht nachweisbar ist, spricht die empirische Evidenz mithin dafür, dass neben rechtsimmanenten Kriterien auch individuelle Überzeugungen die Arbeitsrechtsprechung beeinflussen. Der zweite Teil der Dissertation befasst sich mit der Arena der Massenmedien. Anhand einer Inhaltsanalyse, die den Diskurs über Mitbestimmung in drei überregionalen deutschen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1998 bis 2007 rekonstruiert, soll die Frage beantwortet werden, inwieweit die deutschen Massenmedien selbst als autonome politische Akteure in der Auseinandersetzung um Mitbestimmung zu betrachten sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für das Agenda-Setting im Untersuchungszeitraum zwar eher generelle Nachrichtenfaktoren maßgeblich waren. Doch sowohl das Standing der verschiedenen Akteursgruppen als auch die Deutungsrahmen und Handlungsempfehlungen weisen zum Teil Differenzen zwischen den untersuchten Zeitungen auf, die nur als Ausdruck unterschiedlicher ideologischer Positionen erklärbar sind. Ob die Betriebswirtschaftslehre ihren eigenen wissenschaftstheoretischen Ansprüchen gerecht wird, ist Gegenstand des dritten Papiers. Mittels multivariater Analyse wird untersucht, inwieweit die Inhalte der marktführenden betriebswirtschaftlichen Zeitschriften in Deutschland von außerwissenschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Wie die Analyse ihrer Auseinandersetzung mit dem Shareholder-Value-Prinzip zeigt, ist die Betriebswirtschaftslehre offenbar nur bedingt in der Lage, dem Wertfreiheitspostulat zu genügen. Wirtschaftswissenschaftliches Denken muss zumindest in Teilen als Ausdruck subjektiver Maßstäbe und soziokultureller Rahmenbedingungen betrachtet werden, wird also von außerwissenschaftlichen Wertungen beeinflusst, die auch durch innerwissenschaftliche Diskussionsprozesse nicht eliminierbar sind.