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The 22nd annual conference of the European Consortium for Church and State Research took place from 11 to 14 November 2010 in Trier, Germany. Founded in 1989, the Consortium unites experts of law and religion of all Member States of the European Union. In annual meetings, various topics of the relations between religions and states within the European Union are discussed. This year- conference was dedicated to the topic "Religion in Public Education". Scholars from 27 European countries discussed inter alia the role of religion in the European member states" educational systems, opting out of school obligations for religious reasons, home schooling as well as religious dress and symbols in public schools. The present proceedings contain the opening lectures, all country reports and a report on the European Union law.
Der vorliegende Sammelband geht auf die UniGR-Fachtagung Edu.GR - Europa leben lernen / Edu.GR - Apprendre à vivre l’Europe zurück, die am 20. September 2018 an der Universität Trier stattfand. Die Beiträge befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven – so aus Sicht der Bildungswissenschaften, der Fachdidaktiken, der Sozialwissenschaften und der Bildungspraxis – mit der Frage der Gestaltung Europas am Beispiel der Großregion. Vorgestellt und diskutiert werden neben Konzepten transnationaler Bildung auch empirische Analysen des Denkens und Handelns der Beteiligten in grenzregionalen (Aus-)Bildungskontexten sowie ausgewählte Beispiele transnationaler Bildungspraxis.
The object of the current Thematic Issue is not to focus on the individuals (the cross-border commuters) but on the organization of the cross-border labor markets. We move from a micro perspective to a macro perspective in order to underline the diversity of the cross-border labor markets (at the French borders, for example) and shed light on the many aspects that impact cross-border supply or demand. Trying to understand the whole system that goes beyond the cross-border flows, the question we address in this thematic issue is about the organization of the labor markets: is the system organized in a cross-border way? Or do the borders still prevent a genuinely integrated cross-border labor market?
Petits pays ayant d’importants besoins de main-d’œuvre, le Luxembourg et la Suisse attirent tous deux un grand nombre de travailleurs frontaliers. C’est dans une perspective comparative que les 19 auteurs impliqués dans ce Cahier Thématique analysent la situation des travailleurs frontaliers dans les principaux pôles d’emploi transfrontaliers (Luxembourg, Bâle, Genève), mais également au Tessin. En tenant compte des éléments contextuels et méthodologiques, géographes, économistes, sociologues et politologues se focalisent sur les questions d’emploi, le quotidien transfrontalier et les perceptions des frontaliers par la société. Cette approche collective et pluridisciplinaire est résumée par les éditeurs en identifiant des enjeux communs pour le Luxembourg et la Suisse.
Das Policy Paper ‚Handlungsbedarfe für die Raumentwicklung der Großregion aus Sicht der Forschung‘ fasst wesentliche Erkenntnisse von Forscher*innen des UniGR-Center for Border Studies in fünf für die Großregion relevanten Bereichen (Demographie und Migration, Verkehr, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung, Energielandschaften, Grenzüberschreitende Governance) zusammen und formuliert Handlungsoptionen für die Planungspraxis und politische Entscheidungsträger*innen. Darüber hinaus thematisiert es den Wissensaus-tausch zwischen Forschung und Politik.
Au départ de la base de données de l’enquête Luxmobil 2017, cet article présente les principaux résultats relatifs aux distributions spatiales de l’emploi et des choix modaux liés aux déplacements domicile-travail des travailleurs actifs au Grand-Duché de Luxembourg, tant résidents que frontaliers. Cette analyse permet de mettre en évidence les importantes disparités quant à ces répartitions, la dépendance à la voiture prédominante et les conditions requises pour atteindre une part modale élevée en transports en commun. Face au défi européen de décarbonation d’ici 2050 et tenant compte des documents stratégiques nationaux et suprarégionaux, dans l’optique de coordonner l’urbanisation avec l'offre en transport en commun, une politique transfrontalière volontariste de type transit-oriented development apparait nécessaire.
mateneen - Praxishefte Demokratische Schulkultur 01/2018: Demokratiepädagogische Schulentwicklung
(2018)
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
B/ordering the Anthropocene: Inter- and Transdisciplinary Perspectives on Nature-Culture Relations
(2020)
In and with this thematic issue we would like to invite you to engage in productive boundary work and to critically examine the relationship between nature and culture in the Anthropocene. A few years ago, the term Anthropocene was proposed by Paul Crutzen as a term for the current geological epoch, in which humankind (the ‘anthropos’) is seen as the central driving force for global changes in ecological systems. This epoch is characterized by the blurring of boundaries between society and nature, science and politics, as well as by the increased drawing of boundaries between social groups, lifestyles, and the Global North and Global South. With this issue, we would like to give an impetus to explore boundary phenomena in the relationship between nature and society, which up to now have not been the focus of Border Studies. The challenges and problems of the Anthropocene require cross-border thinking and research that stimulates a new reflexivity and commitment, to which the multidisciplinary field of Border Studies can contribute.
In recent decades, Border Studies have gained importance and have seen a noticeable increase in development. This manifests itself in an increased institutionalization, a differentiation of the areas of research interest and a conceptual reorientation that is interested in examining processes. So far, however, little attention has been paid to questions about (inter)disciplinary self-perception and methodological foundations of Border Studies and the associated consequences for research activities. This thematic issue addresses these desiderata and brings together articles that deal with their (inter)disciplinary foundations as well as method(olog)ical and practical research questions. The authors also provide sound insights into a disparate field of work, disclose practical research strategies, and present methodologically sophisticated systematizations.
mateneen - Démocratie à l'école 04/2020 : L'éducation à la démocratie dans la société numérique
(2020)
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung.
Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
In the course of the COVID-19 pandemic, borders have become relevant (again) in political action and in people's everyday lives within a very short time. This was especially true for the inhabitants of border regions, whose cross-border life worlds were suddenly irritated by closed borders and police controls. However, the COVID-19 pandemic also led to an increased evidence of social, cultural, economic, health and mobility boundaries beyond national borders, which raised pressing questions about social inequalities. The authors shed light on these dynamics from the perspective of territorial borders, social boundaries and (dis)continuities in border regions through a variety of thematic and spatial approaches. The critical observations and scientific comments were made during the lockdown in April and May 2020 and provide insights into the events during the global pandemic.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Les carnets paraissent biannuellement et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tous le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent biannuellement et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en œuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tous le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
In Grenzräumen entsteht für die Akteure der Raumentwicklung und Raumplanung ein besonderer, grenzüberschreitender Abstimmungsbedarf über raumrelevante Herausforderungen und zukunftsorientierte Entwicklungsprozesse. Der Prozess zur Erstellung sowie die Umsetzung grenzüberschreitender Raumentwicklungskonzepte erfordern eine intensive Kommunikation und Kooperation über die Grenzen hinweg. Diese können aber einen wichtigen Beitrag zu einer abgestimmten grenzüberschreitenden räumlichen Entwicklung leisten und damit sowohl Ressourcen bündeln sowie effizient auf abgestimmte Maßnahmen und Projekte lenken. Neben diesem Mehrwert grenzüberschreitender Kooperation bestehen allerdings auch zahlreiche Reibungspunkte und Hemmnisse, die unter anderem auf unterschiedliche Planungstraditionen und -kulturen, Verwaltungssysteme und Zuständigkeiten zurückgehen oder auch mangelnde Kenntnis über planerische Instrumente im grenzüberschreitenden Kontext betreffen. In der grenzüberschreitenden Raumplanungs- und Raumentwick-lungspraxis kann diesen Hemmnissen und den bestehenden räumlichen Herausforderungen auch durch teilräumliche oder fachspezifische Kooperationen, die auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen institutionalisiert und organisiert sind, begegnet werden. In diesem Themenheft werden Strategien und Konzepte aus der grenzüberschreitenden Raumentwicklung dargestellt und beleuchtet, die sich mit unterschiedlichen Themen der Raumentwicklung beschäftigen, ein Spektrum an grenzüberschreitenden Kooperations- und Organisationsformen spiegeln sowie den Mehrwert diskutieren.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tout le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
While women's evolving contribution to entrepreneurship is irrefutable, in almost all nations, gender disparity is an existing reality of entrepreneurship. Social and economic outcomes make women entrepreneurship an important area for scholars and governments. In attempts to find reasons for this gender disparity, academic scholars evaluated various factors and recognised perceptual variables as having outstanding explanatory value in understanding women's entrepreneurship. To advance our knowledge of gender disparity in entrepreneurship, the present study explores the influence of entrepreneurial perceptual variables on women's entrepreneurship and considers the critical role of country-level institutional contexts on the women's entrepreneurial propensity. Therefore, this study examines the impact of perceptual variables in different nations. It also offers connections between entrepreneurial perceptions, women entrepreneurship, and institutional contexts as a critical topic for future studies.
Drawing on the importance of perceptual factors, this dissertation investigates whether and how their perception of entrepreneurial networks influences the individuals' decision to initiate a new venture. Prior scholars considered exposure to entrepreneurial role models as one of the most influential factors on the women's inclination towards entrepreneurship; thus, a systemized analysis makes it possible to identify existing research gaps related to this perception. Hence, to draw a clear picture of the relationship between entrepreneurial role models and entrepreneurship, this dissertation provides a systemized overview of prior studies. Subsequently, Chapter 2 structures the existing literature on entrepreneurial role models and reveals that past literature has focused on the different types of role models, the stage of life at which the exposure to role models occurs, and the context of the exposure. Current discourse argues that the women's lower access to entrepreneurial role models negatively influences their inclination towards entrepreneurship.
Additionally, although the research on women entrepreneurship has proliferated in recent years, little is known about how entrepreneurial perceptual variables form women's propensity towards entrepreneurship in various institutional contexts. The work of Koellinger et al. (2013), hereafter KMS, is one of the most influential papers that investigated the influence of perceptual variables, and it showed that a lower rate of women entrepreneurship is associated with a lower level of their entrepreneurial network, perceived entrepreneurial capability, and opportunity evaluation and with a higher fear of entrepreneurial failure. Thus, this dissertation replicates the work of KMS. Chapter 3 explicitly investigates the influence of the above perceptions on women's entrepreneurial propensity. This research has drawn data from the Global Entrepreneurship Monitor, a cross-national individual-level data set (2001-2006) covering 236,556 individuals across 17 countries. The results of this chapter suggest that gender disparities in entrepreneurial propensity are conditioned by differences in entrepreneurial perceptual variables. Women's lower levels of perceived entrepreneurial capability, entrepreneurial role models and opportunity evaluation and their higher fear of failure lead to lower entrepreneurial propensity.
To extend and generalise the relationship between perceptions and women's entrepreneurial propensity, in Chapter 4, two studies are conducted based on replicated research. Extension 1 generalises the results of KMS by using the same analysis on more recent data. Accordingly, this research implemented the same analysis on 372,069 individuals across the same countries (2011-2016). The recent data show that although gender disparity became significantly weaker, the gender gap is still in men's favour. However, similarly to the replicated study, this research revealed that perceptual factors explain a larger part of the gender disparity. To strengthen prior empirical evidence, in extension 2, utilising a sample of 1,029,863 individuals from 71 countries (2011-2016), the study conducted the same measures and analysis in a more global setting. By including developing countries, gender disparity in entrepreneurial propensity decreased significantly. The study revealed that the relative significance of the influences of perceptions' differs significantly across nations; however, perceptions have a worldwide effect. Moreover, this research found that the ratio of nascent women entrepreneurs in less developed countries to those in more developed nations is 2. More precisely, a higher level of economic development negatively influences the impact of perceptions on women's entrepreneurial propensity.
Whereas prior scholars increasingly underlined the importance of perceptions in explaining a large part of gender disparities in entrepreneurship, most of the prior investigations focused on nascent (early-stage) entrepreneurship, and evidence on the relationship between perceptions and other types of self-employment, such as innovative entrepreneurship, is scant. Innovation is a confirmed key driver of a firm's sustainability, higher competitive capability, and growth. Therefore, Chapter 5 investigates the influence of perceptions on women's innovative entrepreneurship. The chapter points out that entrepreneurial perceptions are the main determinants of the women's decision to offer a new product or service. This chapter also finds that women's innovative entrepreneurship is associated with the country's specific economic setting.
Overall, by underlining the critical role of institutional contexts, this dissertation provides considerable insights into the interaction between perceptions and women entrepreneurship, and its results have implications for policymakers and practitioners, who may find it helpful to consider women entrepreneurship in systemized challenges. Formal and informal barriers affect women's entrepreneurial perceptions and can differ from one country to the other. In this sense, it is crucial to design operational plans to mitigate formal and stereotypical challenges, and thus, more women will be able to start a business, particularly in developing countries in which women significantly comprise a smaller portion of the labour markets. This type of policy could write the "rules of the game" such that these rules enhance the women's propensity towards entrepreneurship.
The goal of this thesis is to transfer the logarithmic barrier approach, which led to very efficient interior-point methods for convex optimization problems in recent years, to convex semi-infinite programming problems. Based on a reformulation of the constraints into a nondifferentiable form this can be directly done for convex semi- infinite programming problems with nonempty compact sets of optimal solutions. But, by means of an involved max-term this reformulation leads to nondifferentiable barrier problems which can be solved with an extension of a bundle method of Kiwiel. This extension allows to deal with inexact objective values and subgradient information which occur due to the inexact evaluation of the maxima. Nevertheless we are able to prove similar convergence results as for the logarithmic barrier approach in the finite optimization. In the further course of the thesis the logarithmic barrier approach is coupled with the proximal point regularization technique in order to solve ill-posed convex semi-infinite programming problems too. Moreover this coupled algorithm generates sequences converging to an optimal solution of the given semi-infinite problem whereas the pure logarithmic barrier only produces sequences whose accumulation points are such optimal solutions. If there are certain additional conditions fulfilled we are further able to prove convergence rate results up to linear convergence of the iterates. Finally, besides hints for the implementation of the methods we present numerous numerical results for model examples as well as applications in finance and digital filter design.
Ein Demokratietag bietet die Möglichkeit, die demokratiepädagogische Schulentwicklung in den Blick zu nehmen, den aktuellen Stand der Partizipationsmöglichkeiten, Arbeitsgruppen und Gremien zu reflektieren und gemeinsam neue Vorhaben und Projekte anzustoßen und für die Schulgemeinschaft zu gestalten.
Une Journée de la démocratie offre l’occasion de prendre du recul par rapport au développement de l’éducation à la démocratie en milieu scolaire, de réfléchir à l’état actuel des possibilités de participation, des groupes de travail et des comités, ainsi que de lancer conjointement de nouveaux plans et projets et de les façonner pour la communauté scolaire.
Many combinatorial optimization problems on finite graphs can be formulated as conic convex programs, e.g. the stable set problem, the maximum clique problem or the maximum cut problem. Especially NP-hard problems can be written as copositive programs. In this case the complexity is moved entirely into the copositivity constraint.
Copositive programming is a quite new topic in optimization. It deals with optimization over the so-called copositive cone, a superset of the positive semidefinite cone, where the quadratic form x^T Ax has to be nonnegative for only the nonnegative vectors x. Its dual cone is the cone of completely positive matrices, which includes all matrices that can be decomposed as a sum of nonnegative symmetric vector-vector-products.
The related optimization problems are linear programs with matrix variables and cone constraints.
However, some optimization problems can be formulated as combinatorial problems on infinite graphs. For example, the kissing number problem can be formulated as a stable set problem on a circle.
In this thesis we will discuss how the theory of copositive optimization can be lifted up to infinite dimension. For some special cases we will give applications in combinatorial optimization.
Arctic and Antarctic polynya systems are of high research interest since extensive new ice formation takes place in these regions. The monitoring of polynyas and the ice production is crucial with respect to the changing sea-ice regime. The thin-ice thickness (TIT) distribution within polynyas controls the amount of heat that is released to the atmosphere and has therefore an impact on the ice-production rates. This thesis presents an improved method to retrieve thermal-infrared thin-ice thickness distributions within polynyas. TIT with a spatial resolution of 1 km × 1 km is calculated using the MODIS ice-surface temperature and atmospheric model variables within the Laptev Sea polynya for the winter periods 2007/08 and 2008/09. The improvement of the algorithm is focused on the surface-energy flux parameterizations. Furthermore, a thorough sensitivity analysis is applied to quantify the uncertainty in the thin-ice thickness results. An absolute mean uncertainty of -±4.7 cm for ice below 20 cm of thickness is calculated. Furthermore, advantages and drawbacks using different atmospheric data sets are investigated. Daily MODIS TIT composites are computed to fill the data gaps arising from clouds and shortwave radiation. The resulting maps cover on average 70 % of the Laptev Sea polynya. An intercomparison of MODIS and AMSR-E polynya data indicates that the spatial resolution issue is essential for accurately deriving polynya characteristics. Monthly fast-ice masks are generated using the daily TIT composites. These fast-ice masks are implemented into the coupled sea-ice/ocean model FESOM. An evaluation of FESOM sea-ice concentrations is performed with the result that a prescribed high-resolution fast-ice mask is necessary regarding the accurate polynya location. However, for a more realistic simulation of other small-scale sea-ice features further model improvements are required. The retrieval of daily high-resolution MODIS TIT composites is an important step towards a more precise monitoring of thin sea ice and sea-ice production. Future work will address a combined remote sensing " model assimilation method to simulate fully-covered thin-ice thickness maps that enable the retrieval of accurate ice production values.
Structured Eurobonds - Optimal Construction, Impact on the Euro and the Influence of Interest Rates
(2020)
Structured Eurobonds are a prominent topic in the discussions how to complete the monetary and fiscal union. This work sheds light on several issues going hand in hand with the introduction of common bonds. At first a crucial question is on the optimal construction, e.g. what is the optimal common liability. Other questions that arise belong to the time after the introduction. The impact on several exchnage rates is examined in this work. Finally an approximation bias in forward-looking DSGE models is quantified which would lead to an adjustment of central bank interest rates and therefore has an impact on the other two topics.
Digital technologies have become central to social interaction and accessing goods and services. Development strategies and approaches to governance have increasingly deployed self-labelled ‘smart’ technologies and systems at various spatial scales, often promoted as rectifying social and geographic inequalities and increasing economic and environmental efficiencies. These have also been accompanied with similarly digitalized commercial and non-profit offers, particularly within the sharing economy. Concern has grown, however, over possible inequalities linked to their introduction. In this paper we critically analyse the role of sharing economies’ contribution to more inclusive, socially equitable
and spatially just transitions. Conceptually, this paper brings together literature on sharing economies, smart urbanism
and just transitions. Drawing on an explorative database of sharing initiatives within the cross-border region of Luxembourg and Germany, we discuss aspects of sustainability as they relate to distributive justice through spatial accessibility, intended benefits, and their operationalization. The regional analysis shows the diversity of sharing models, how they are appropriated in different ways and how intent and operationalization matter in terms of potential benefits.
Results emphasize the need for more fine-grained, qualitative research revealing who is, and is not, participating and
benefitting from sharing economies.
This dissertation focuses on the link between labour market institutions and precautionary savings. It is evaluated whether private households react to changes in social insurance provision such as the income replacement in case of unemployment by increased savings for precautionary reasons. The dissertation consists of three self-contained chapters, each focusing on slightly different aspects of the topic. The first chapter titled "Precautionary saving and the (in)stability of subjective earnings uncertainty" empirically looks at the influence of future income uncertainty on household saving behavior. Numerous cross-section studies on precautionary saving use subjective expectations regarding the income variance one year ahead as a proxy for income uncertainty. Using such proxies observed only at one point in time, however, may give rise to biased estimates for precautionary wealth if expectations are not stable over time. Survey data from the Dutch DNB Household Survey suggest that subjective future income distributions are not stable over the mid-term. Moreover, in this study I contrast estimates of precautionary wealth using the variation coefficient observed at one point in time with those using a simple mid-term average. Estimates of precautionary wealth based on the average are about 40% to 80% higher than the estimates using the variation coefficient observed only once. In addition to that, wealth accumulation for precautionary reasons is estimated for different parts of the income distribution. The share of precautionary wealth is highest for households at the center of the income distribution. By linking saving behaviour with unemployment insurance, the following chapters then shed some light on an issue that has largely been neglected in the literature on labour market institutions so far. Whereas the third chapter models the relevance of unemployment insurance for income uncertainty and intertemporal decision making during institutional reform processes, chapter 4 seeks to establish empirically a relationship between saving behavior and unemployment insurance. Social insurance, especially unemployment insurance, provides agents with income insurance against not marketable income risks. Since the early 1990s, reform measures like more activating policies as suggested by the OECD Jobs Study in 1994 have been observed in Europe. In the third chapter it is argued that such changes in unemployment insurance reduce public insurance and increase income uncertainty. Moreover, a simple three period model is discussed which shows a link between a welfare state reform and agents' saving decisions as one possible reaction of agents to self-insure against income risk. Two sources of uncertainty seem to be important in this context: (1) uncertain results of the reform process concerning the replacement rate, and (2) uncertainty regarding the timing of information about the content of the reform. It can be shown that the precautionary motive for saving explains an increased accumulation of capital in times of reform activities. In addition to that, early information about the expected replacement rate increases agents' utility and reduces under and oversaving. Following the argument of the previous chapters, that an important feature of labour market institutions in modern welfare states is to provide cash transfers as income replacement in case of unemployment, it is hypothesised that unemployment benefits reduce the motive to save for precautionary reasons. Based on consumer sentiment data from the European Commission's Consumer Survey, chapter four finally provides some evidence that aggregate saving intentions are significantly influenced by unemployment benefits. It can be shown that higher benefits lower the intention to save.
The impacts of intense urbanization and associated urban land-use change along coastlines is vast and unprecedented. Several coasts of the world have been be subjected to human-induced coastal changes and it is imperative to monitor, assess and quantify them. This paper provides the state-of-the-art discourses on the changing dynamics of urban land-use driven by the forces of urbanization. Drawing on extant literature mainly from Web of Science and Google scholar, the status quo of the spatio-temporal dynamics of urbanization and urban change processes were explored with specific focus on global, Africa, Ghana and an actual case of Accra coast. Findings show whilst urbanization continues to increase exponentially, urban land also continue to change markedly. Current trends and patterns shows that changing urban dynamics exhibit are distinctly different from that of the past. Particularly, the rate, magnitude, geographic location, urban forms and functions are changing. In the specific case of Accra coast, there is general trend of urbanization moving outwards, i.e. from the core city centre towards the peripheral areas. Additionally, spatial urban pattern is dominated by urban sprawl, characterized by the cyclical process of diffusion and coalescence. The processes of urbanization are further exacerbated within coastal areas with a new and unique spatial urban form, “tourism urbanization” emerging. This new urban form is largely driven by rapid expansion of tourist infrastructure, developing at the instance of government policy to develop coastal tourism. In addition, the coastal conurbation of Accra-Tema is a powerful hub for industrial and commercial activities, which is drawing huge “humanline” to- wards the coastline. The literature illustrates that contemporary approaches and conceptualizations for urbanization and urban land-use change analysis be extended particularly from the mere focus on statistical classifications of cities in different size categories. With the urban fringe spreading outwardly, it should be kept in mind that new forms of urban settlements are emerging along with varying sizes. Considering the multiple scales, magnitude and rates involved as well as the geospatial patterns of urban change processes, experimental case studies that include coastal cities, Peri-urban fringes and interconnections with rural areas across a range of urbanization processes is essential and very urgent.
This paper provides an overview of five major shifts in urban water supply governance in relation to changing paradigms in the water sector as a whole and in water-related research: i) the municipal hydraulic paradigm in the Global North; ii) its travel to cities in the Global South; iii) the shift from government to governance; iv) the (private) utility model and v) its contestation. The articulation of each shift in the Ghanaian context is described from the creation of the first water supply system during colonial time to the recent contestation against private corporate sector participation. Current challenges are outlined together with new pathways for researching urban water governance. The paper is based on a literature review conducted in 2015 and serves as a background study for further research within the WaterPower project.
As in many other cities of the Global South, in Accra and its Greater Metropolitan Area (GAMA) water provision for drinking, domestic and productive uses is coproduced by multiple provisioning and delivery modalities. This paper contributes to the overall understanding of sociospatial conditions of urban water (in)security in GAMA. By looking at the geography of infrastructure and inequalities in water access, it seeks to identify patterns of uneven access to water. The first part provides an overview of urban water supply in GAMA, focusing on water infrastructure and the perspective of water providers. In the second part, households’ access strategies are discussed by combining both quantitative and qualitative perspectives. The paper brings together literature research and empirical material collected during fieldwork in the Ghanaian capital city.
Stakeholder Mapping
(2016)
This report presents the results of a stakeholder mapping exercise carried out in the WaterPower project. The mapping was conducted for the following main research areas of the project: water supply, land use planning and management, wetland management and climate change adaptation/disaster risk reduction. The report gives an overview of the stakeholders that play a role in these respective areas and identifies those who have concomitant responsibilities in different sectors. It represents the first step towards further involvement of stakeholders in the WaterPower project.
Die vorliegende Promotionsarbeit "Konzept, Aufbau und Probleme eines zweisprachigen (Lerner-)wörterbuchs. Untersuchungen an Hand von Götz Schregles "Deutsch-Arabischem" Wörterbuchs" beschäftigt sich mit einem Thema, das erst in jüngster Zeit in den Fokus linguistischer Analysen gekommen ist und in der Schnittstelle zwischen linguistischer Forschung und lexikographischer Umsetzung anzusiedeln ist. Die Arbeit ist lexikographiegeschichtlich und lexikographiekritisch angelegt. Sie stellt ein Konzept eines zweisprachigen Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch, das metalexikographisch und lernerorientiert legitimiert und für ausgewählte Beispielartikel exemplifiziert wird. Durch diesen Theorie-Praxis-Bezug kann einerseits eine Neuorientierung der zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Arabisch/Arabisch-Deutsch in Gang gesetzt werden. Andererseits werden durch die Fokussierung auf die Benutzer- und Benutzungsorientierung der Wörterbuchschreibung sowie die Ausarbeitung von Probeartikeln neue direkte Impulse für die Ausarbeitung eines effektiven Lernerwörterbuchs gegeben. Die Arbeit umfasst fünf Hauptkapitel. Das erste Kapitel behandelt den Stand der Forschung und gibt einen geschichtlichen Überblick über die Lexikographie mit Arabisch. Das zweite Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der Darstellung und Kritik der bisherigen Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Arabisch. Im dritten Kapitel wird auf die Grundfragen der Lernerlexikographie eingegangen. Das vierte Kapitel enthält ein neues Konzept eines Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung und einem ausführlichen Literaturverzeichnis abgeschlossen.
Stress represents a significant problem for Western societies inducing costs as high as 3-4 % of the European gross national products, a burden that is continually increasing (WHO Briefing, EUR/04/5047810/B6). The classical stress response system is the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis which acts to restore homeostasis after disturbances. Two major components within the HPA axis system are the glucocorticoid receptor (GR) and the mineralocorticoid receptor (MR). Cortisol, released from the adrenal glands at the end of the HPA axis, binds to MRs and with a 10 fold lower affinity to GRs. Both, impairment of the HPA axis and an imbalance in the MR/GR ratio enhances the risk for infection, inflammation and stress related psychiatric disorders. Major depressive disorder (MDD) is characterised by a variety of symptoms, however, one of the most consistent findings is the hyperactivity of the HPA axis. This may be the result of lower numbers or reduced activity of GRs and MRs. The GR gene consists of multiple alternative first exons resulting in different GR mRNA transcripts whereas for the MR only two first exons are known to date. Both, the human GR promoter 1F and the homologue rat Gr promoter 1.7 seem to be susceptible to methylation during stressful early life events resulting in lower 1F/1.7 transcript levels. It was proposed that this is due to methylation of a NGFI-A binding site in both, the rat promoter 1.7 and the human promoter 1F. The research presented in this thesis was undertaken to determine the differential expression and methylation patterns of GR and MR variants in multiple areas of the limbic brain system in the healthy and depressed human brain. Furthermore, the transcriptional control of the GR transcript 1F was investigated as expression changes of this transcript were associated with MDD, childhood abuse and early life stress. The role of NGFI-A and several other transcription factors on 1F regulation was studied in vitro and the effect of Ngfi-a overexpression on the rat Gr promoter 1.7 in vivo. The susceptibility to epigenetic programming of several GR promoters was investigated in MDD. In addition, changes in methylation levels have been determined in response to a single acute stressor in rodents. Our results showed that GR and MR first exon transcripts are differentially expressed in the human brain, but this is not due to epigenetic programming. We showed that NGFI-A has no effect on endogenous 1F/1.7 expression in vitro and in vivo. We provide evidence that the transcription factor E2F1 is a major element in the transcriptional complex necessary to drive the expression of GR 1F transcripts. In rats, highly individual methylation patterns in the paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN) suggest that this is not related to the stressor but can rather be interpreted as pre-existing differences. In contrast, the hippocampus showed a much more uniform epigenetic status, but still is susceptible to epigenetic modification even after a single acute stress suggesting a differential "state‟ versus "trait‟ regulation of the GR gene in different brain regions. The results of this thesis have given further insight in the complex transcriptional regulation of GR and MR first exons in health and disease. Epigenetic programming of GR promoters seems to be involved in early life stress and acute stress in adult rats; however, the susceptibility to methylation in response to stress seems to vary between brain regions.
Untersuchungsgegenstand der Arbeit bildete die politische Bedeutung der spanischen Sprache in den Niederlanden unter Philipp II., der als König Kastiliens in Personalunion zugleich Landesherr der niederländischen Provinzen war. Das Corpus, das untersucht wurde (hauptsächlich der Briefwechsel zwischen den Regierungsstellen in Brüssel und Madrid), zeigt, daß die Wahl der Sprache wesentlich häufiger von politisch-ideologischen Faktoren bestimmt war, als dies von der Forschung bisher wahrgenommen wurde. Bereits 1562 — als die Auseinandersetzungen zwischen Philipp II. und den Adligen in den Niederlanden in eine neue Phase traten — wurden das Italienische und das Spanische in der Form eines "zweiten Verbindungskanals" in die Korrespondenz zwischen der Landvogtin Margarete von Parma und dem König eingeführt, in welcher fortan Angelegenheiten größerer Wichtigkeit diskutiert wurden. Seit der Ankunft des Herzogs Alba im Jahre 1567 ist dieser inoffizielle Briefwechsel ausschließlich in Spanisch gehalten und entwickelte sich verstärkt zu einem herausragenden Instrument, um die Macht der niederländischen Regierungsstellen zu untergraben. Hatten die niederländischen Adligen vor dem Aufstand nichts dabei gefunden, sich des Spanischen zu bedienen, wenn es ihren Zwecken nützte, so änderte sich diese Haltung besonders nach der Ankunft Herzog Albas im Jahre 1567: die Sprachwahl wurde fortan eher von strategischen Faktoren determiniert und der Gebrauch der spanischen Sprache wurde aus ideologischen beziehungsweise propagandistischen Gründen negativ bewertet. Besonders innerhalb der Oberklasse und bei denjenigen Niederländern, die aus politischen oder beruflichen Gründen außerhalb der Siebzehn Provinzen lebten, wuchs die Zahl derer, welche die Niederlande als Einheit wahrnahmen und zugleich ihrer Muttersprache einen höheren Wert zuerkannten. Die Anhänger des Aufstandes instrumentalisierten ihre eigene Sprache als eine Waffe und ein Argument gegen die "spanische Vorherrschaft". Zugleich gab es einige — allerdings unvollendete — Pläne Philipps II. durch Einrichtung eines spanischen Lehrstuhles an der Universität Löwen oder eines Austauschprogramms für Studenten in Salamanca und Leuven für die Verbreitung seiner Muttersprache zu sorgen und somit "Sprachpolitik" zu betreiben. Ein weiteres Kapitel der Arbeit ist der Sprachpolitik in der Schweiz und Frankreich im 16. und 17. Jahrhundert gewidmet. In Übereinstimmung mit dem oben zitierten Zeitgenossen Tomaso Campanella kann das Ergebnis der Arbeit folgendermaßen umschrieben werden: Drei Instrumente sind nötig, um Staaten zu erwerben und zu erhalten: Sprache, Militär und Geld.
A. F. Bluntschli studierte in Zürich bei Gottfried Semper. 1863 ging er nach Florenz, im folgenden Jahr an die Ecole des Beaux-Arts Paris. 1866 zog er nach Heidelberg und 1870 nach Frankfurt am Main. Dort unterhielt er mit C. J. Mylius ein erfolgreiches Architekturbüro. Von 1881 bis 1914 lehrte Bluntschli am Züricher Polytechnikum. Bereits vor Abschluss des Studiums hatte er sich "Renaissance" als Lebensmotto gewählt. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens war Bluntschli eine international anerkannte Autorität. Als er 1930 starb galt sein Å’vre als unzeitgemäß. Der seiner Bedeutung keinesfalls gerecht werdenden Beachtung in der Literatur steht bisher nicht ausgewertetes Material in selten reichem Umfang gegenüber. Dieses wird vorgestellt und ausgehend davon gezeigt, daß Bluntschli in einer Breite wie kaum ein anderer über Jahrzehnte zur Lösung verschiedenster Gebäudetypen für sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellende sowie gewandelte oder erweiterte Bauaufgaben beigetragen hat, wobei neueste Entwicklungen stets Berücksichtigung fanden. Priorität hat dabei die Suche nach einer der Aufgabe entsprechenden individuellen Entwicklung von Grundriß und Raumgefüge, was zu neuen Lösungen führt. Stil muss für ihn entwicklungsfähig, an moderne Bedürfnisse anpassbar sein. Alfred Friedrich Bluntschlis Renaissancebegriff trennt nicht streng zwischen den auf "antiken Prinzipien" basierenden Stilen. Seine Position zwischen späterem Klassizismus und Moderne wird von Festhalten an Traditionellem und Offenheit gegenüber "gewachsenem" Neuen, jedoch Ablehnung "ahistorischer" Architektur gekennzeichnet.
Diese Arbeit hat das Ziel, die Kategorie "Frau", ihre Situation und ihre Konstitution sowohl auf symbolischer als auch soziostruktureller Ebene innerhalb der mexikanischen Kultur und Gesellschaft zu ergründen. Die Konstruktion von Weiblichkeit in Mexiko erfolgt entlang der bedeutungsstiftenden Strukturen einer Vielzahl von Kulturen (zumindest: die "indigen/traditionelle", die hispanisch-europäische und die mestizisch/mexikanische), gesellschaftlicher und politischer Institutionen (wie das staatliche Entwicklungsprojekt, Bildungsinitiativen, Kirchen und Religion) und weiterer, diffuser Einflüsse (etwa die Massenmedien in ihren populären Formen). Gerade deshalb gewinnt die Weiblichkeit der mexikanischen Mestizinnen eine besondere Qualität, die eine Möglichkeit bieten kann, nicht nur eine "fremde" Kultur, sondern auch die eigene Wahrnehmung zu analysieren.
Erlkönig und Mathematik
(2005)
Die Ausbildung von Klassensprecher*innen ist unerlässlich, wenn wir eine kohärente, sinnvolle und legitime Schülerbeteiligung erreichen wollen. Dabei sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: Die erste ist technischer Natur und konzentriert sich auf Handlungs- und Reflexionstools. Die zweite Ebene bezieht sich auf das Zwischenmenschliche, also auf die Beziehung, die Jugendliche zu anderen haben. Dementsprechend haben die Ausbildungskurse der Association Jeune et Citoyen in Belgien eine dreifache Ausrichtung, nämlich eine institutionelle, eine erzieherische und eine pädagogische.
La formation des délégué·e·s de classe est incontournable si l’on veut construire une participation des élèves qui soit cohérente, sensée et légitime. Deux axes sont ici à prendre en considération : l’axe technique, centré sur des outils d’action et de réflexion, et l’axe relationnel, orienté vers la relation que le jeune entretient avec les autres. Les formations de l’association Jeune et Citoyen en Belgique répondent donc à un triple objectif : institutionnel, éducatif et pédagogique.
Während deutsche Einwanderer sich nur bedingt gegen die Institution der Sklaverei aussprachen, zeigten sie in ihrer Sicht auf African Americans ein weit höheres Maß an Geschlossenheit in ihrer ablehnenden Haltung. Um die Divergenz zwischen der Wahrnehmung von Sklaverei und African Americans sinnvoll zu kontextualisieren und zu erklären, erscheint die Kategorie der race als erhellende Untersuchungseinheit, welche hilft, die einseitige Wahrnehmung auf der menschlichen im Vergleich zur institutionellen Ebene zu beleuchten. Da der Begriff race weit weniger ideologisch belastet ist als der Begriff des Rassismus, bietet er ein Instrument, welches die nötige Offenheit für verschiedene Erklärungsansätze besitzt. Als Arbeitsgrundlage dient dabei die Definition von Stephen Cornell und Douglas Hartman. Die Autoren betonen besonders stark den menschlichen Ursprung der Kategorie race, ein für diese Untersuchung besonders wichtiger Aspekt, weil er auf die soziale Eingebundenheit des Konzepts verweist. Als solches handelt es sich bei race um eine historische Einheit, die Diskussionen und Wandlungen unterworfen war. Menschen schufen diese Kategorie als distinktes Merkmal für eine Gruppe von Menschen, die sie so eindeutig als von sich selbst unterschiedlich darstellten und damit eine möglichst große und eindeutige Differenz schufen. Diese Vorüberlegungen bilden die Basis für den Kontext, in dem die deutschen Einwanderer ihre Unterschiedlichkeit zu schwarzen Menschen wahrnahmen und davon ausgehend diese als Menschen beurteilten, was häufig mit einer Bewertung der Institution der Sklaverei einherging, der viele der in Amerika lebenden African Americans unterworfen waren. Die Divergenz zwischen dem Selbst und dem Gegenüber schlägt sich dabei in den komplementären Konzepten von blackness und whiteness nieder. Im Zusammenhang mit den deutschen Immigranten spielen diese beiden Perspektiven eine wichtige Rolle, weil so die Denkmuster der Deutschen zum Teil aus ihrem Fokus auf das Anderssein ihres Gegenübers, also der blackness, und zum Teil aus dem Gefühl der eigenen besonderen Stellung, also der whiteness, zu erklären sind. Deutsche Einwanderer schlossen sich Argumentationsmustern aus der Literatur oder der Populärwissenschaft in unterschiedlichen Ausprägung sowohl direkt auch indirekt an, was darauf hindeutet, dass sie wohl mit Gedanken um die Thematik blackness bereits schon in der alten Heimat in variierender Intensität konfrontiert worden waren und damit ihre Äußerungen zu schwarzen Menschen, welche sie nach ihrer Ankunft in den USA trafen, auch auf Vorstellungen beruhten, die sie vor einem direkten Kontakt mit Schwarzen geformt hatten. In Anlehnung an die Diskussionen innerhalb der USA zu schwarzen Menschen wurde Blackness für die deutschen Einwanderer zu einer gesellschaftlichen Kategorie, mit der sie sich in unterschiedlichen Intensitätsgraden auseinandersetzten mussten, weil sie potentiell enorme Auswirkungen auf die verschiedensten Aspekte des Lebens haben konnte. Die Institution der Sklaverei als eine auf race basierende Arbeitsform spielte dabei eine wichtige Rolle, weil hier eine institutionalisierte Manifestation der rassistischen Hierarchisierung in der amerikanischen Gesellschaft existierte. Innerhalb dieser hierarchisierten Gesellschaft stellte die Distanzierung von schwarzen Menschen und, damit einhergehend, die Integration in die Gruppe der weißen Amerikaner eine grundlegende Tendenz dar. Die Kategorie whiteness gewann also enorm an Wichtigkeit für die Einwanderer, wobei die sich daraus ergebenden Folgen etwa in wirtschaftlicher Hinsicht nicht unbedingt der Realität entsprechen mussten, sondern auch auf subjektive Wahrnehmungen beschränkt sein konnten. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die hohe Zahl der deutschen Immigranten, die eine latente Abneigung oder sogar offene Abscheu gegenüber African Americans zeigte. Dieser Anreiz zur Differenzierung in Weiße und Schwarze war im Zusammenhang mit der Diskussion um die Institution der Sklaverei nicht gegeben, denn dabei ging es vor allem den intellektuellen Deutschen primär um abstrakte Ideen wie Freiheit und Gleichheit, die sie dann ohne oder nur mit geringem Bezug zu schwarzen Menschen diskutierten. Solange also die Distanz zu African Americans und damit die Zugehörigkeit zur Kategorie whiteness gewahrt blieb, konnten die Deutschen ihre Meinungen gegen die Sklaverei äußern. Es ging dann nicht um das Wohl der Schwarzen, sondern um die Institution und die damit verbundenen abstrakten Prinzipien.
External capital plays an important role in financing entrepreneurial ventures, due to limited internal capital sources. An important external capital provider for entrepreneurial ventures are venture capitalists (VCs). VCs worldwide are often confronted with thousands of proposals of entrepreneurial ventures per year and must choose among all of these companies in which to invest. Not only do VCs finance companies at their early stages, but they also finance entrepreneurial companies in their later stages, when companies have secured their first market success. That is why this dissertation focuses on the decision-making behavior of VCs when investing in later-stage ventures. This dissertation uses both qualitative as well as quantitative research methods in order to provide answer to how the decision-making behavior of VCs that invest in later-stage ventures can be described.
Based on qualitative interviews with 19 investment professionals, the first insight gained is that for different stages of venture development, different decision criteria are applied. This is attributed to different risks and goals of ventures at different stages, as well as the different types of information available. These decision criteria in the context of later-stage ventures contrast with results from studies that focus on early-stage ventures. Later-stage ventures possess meaningful information on financials (revenue growth and profitability), the established business model, and existing external investors that is not available for early-stage ventures and therefore constitute new decision criteria for this specific context.
Following this identification of the most relevant decision criteria for investors in the context of later-stage ventures, a conjoint study with 749 participants was carried out to understand the relative importance of decision criteria. The results showed that investors attribute the highest importance to 1) revenue growth, (2) value-added of products/services for customers, and (3) management team track record, demonstrating differences when compared to decision-making studies in the context of early-stage ventures.
Not only do the characteristics of a venture influence the decision to invest, additional indirect factors, such as individual characteristics or characteristics of the investment firm, can influence individual decisions. Relying on cognitive theory, this study investigated the influence of various individual characteristics on screening decisions and found that both investment experience and entrepreneurial experience have an influence on individual decision-making behavior. This study also examined whether goals, incentive structures, resources, and governance of the investment firm influence decision making in the context of later-stage ventures. This study particularly investigated two distinct types of investment firms, family offices and corporate venture capital funds (CVC), which have unique structures, goals, and incentive systems. Additional quantitative analysis showed that family offices put less focus on high-growth firms and whether reputable investors are present. They tend to focus more on the profitability of a later-stage venture in the initial screening. The analysis showed that CVCs place greater importance on product and business model characteristics than other investors. CVCs also favor later-stage ventures with lower revenue growth rates, indicating a preference for less risky investments. The results provide various insights for theory and practice.
Die vorliegende Arbeit liefert eine Kritik der Performativity-of-Economics-Debatte, welcher theoretische Probleme unterstellt werden. Dies betrifft insbesondere Defizite hinsichtlich einer handlungstheoretischen Erschließung und Erklärung ihres Gegenstandes.
Zur Überwindung dieses Problems wird eine Verknüpfung mit dem Mechanism Approach der analytischen Soziologie vorgeschlagen, welcher erstens einen explizit handlungstheoretischen Zugang bietet, zweitens über die Identifikation der zugrundeliegenden sozialen Mechanismen die Entschlüsselung sozialer Dynamiken und Prozesse erlaubt und, drittens, verschiedene Ausprägungen des zu untersuchenden Phänomens (die Performativität ökonomischer Theorien) in Theorien mittlerer Reichweite übersetzen kann. Eine Verbindung wird durch den Mechanismus der Self-fulfilling Theory als spezifische Form der Self-Fulfilling prophecy hergestellt, welche im weiteren Verlauf der Argumentation als Erklärungsinstrument des Mechanism Approach verwendet und dabei kritisch reflektiert wird.
Die handlungsbasierte Erklärung eines spezifischen Typs der Performativität ökonomischer Theorien wird schließlich anhand eines Fallbeispiels – dem Aufstieg und der Verbreitung des Shareholder-Value-Ansatzes und der zugrundeliegenden Agency Theory – empirisch demonstriert. Es kann gezeigt werden, dass mechanismenbasierte Erklärungen zur allgemeinen theoretischen Aufwertung der besagten Debatte beitragen können. Der Mechanismus der Self-fulfilling Theory im Speziellen bietet zur Erklärung des untersuchten Phänomens verschiedene Vor- und Nachteile, kann allerdings als eine theoretische Brücke ebenfalls einen fruchtbaren Beitrag leisten, nicht zuletzt indem er eine differenzierte Betrachtung des Zusammenhangs zwischen starken Formen von Performativität und selbsterfüllenden Prophezeiungen erlaubt.
Le feedback à l’école ? Il s’agit souvent d’un simple retour d’informations des enseignant(e)s sur le travail des élèves en classe. Cependant, une culture du feedback solide en classe offre de nombreuses possibilités pour pratiquer l’action démocratique et améliorer la qualité de l’enseignement, tout en faisant participer enseignant(e)s et apprenant(e)s.
Feedback in der Schule? Das bedeutet häufig eine kurze Rückmeldung der Lehrer*innen an die Schüler*innen zu deren Mitarbeit. Dabei bietet eine etablierte Feedbackkultur im Unterricht breite Möglichkeiten, demokratisches Handeln zu üben und die Unterrichtsqualität zu verbessern, und muss keineswegs nur einseitig ausfallen.
Dieser Fragebogenstudie im Längsschnittdesign liegen die Antworten von initial 169 stationären Patienten mit chronischen Schmerzen aus der orthopädischen Rehabilitation zugrunde. Anhand dessen wurden Aspekte religiöser Krankheitsverarbeitung bei der psychischen Anpassung an chronische Schmerzen untersucht. An der Verbesserung des körperlichen Befindens über die Zeit zeigte "negatives religiöses Coping" einen inversen Beitrag, der durch die Mediatorvariable "Hilflosigkeit" vermittelt wird. Für "positives religiöses Coping" war kein Beitrag zur Anpassung nachzuweisen. In der Behandlung von Schmerzpatienten gilt es von daher, religiöses Hadern sowie dahinterliegende psychologischen Mechanismen zu berücksichtigen.
Diese Untersuchungen beinhalten eine Diskussion von Hintergründen, Konzepten und Herausforderungen der aktuellen Qualitätsdiskussion im tertiären Tourismusbildungs-system des südlichen Afrikas. Dabei werden Fragen wie: "Welche Aspekte haben in diesen Ländern zu einer verstärkten Fokussierung auf Qualität geführt?", "Inwieweit lassen sich Erkenntnisse zu Qualitätsentwicklungen aus westlichen Industrienationen auf afrikanische Länder wie z.B. Namibia übertragen?", als auch "Welche Qualitätskriterien werden in der tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen als wichtig erachtet?" diskutiert. In diesen Untersuchungen wird diskursiv aufgezeigt, dass sich in vielen Ländern des südlichen Afrikas aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen in der tertiären Tourismus-bildung unterschiedliche Qualitätsansätze etablieren konnten. Eine fundierte Analyse der stark wachsenden Tourismusdestination Namibia als ausgewählte Fallstudie dient dabei als Basis zur Erarbeitung eines spezifischen Qualitätsinstruments. Neben einer Analyse der bestehende Situation versuchen diese vorliegenden Untersuchungen, einen konstruktiven Beitrag zur Qualtätsentwicklung in der namibischen tertiären Tourismusbildung zu liefern. So steht denn auch als Ziel die Erarbeitung eines namibiaspezifischen Qualitätsinstrumentes im Mittelpunkt des Interesses. Zu dessen Entwicklung wird als zentrale Methode eine angepasste Form des Delphi-Verfahrens angewendet, bei welchem eine breite Anzahl relevanter Stakeholder der namibischen tertiären Tourismusbildung eingebunden ist.
Internet interventions have gained popularity and the idea is to use them to increase the availability of psychological treatment. Research suggests that internet interventions are effective for a number of psychological disorders with effect sizes comparable to those found in face-to-face treatment. However, when provided as an add-on to treatment as usual, internet interventions do not seem to provide additional benefit. Furthermore, adherence and dropout rates vary greatly between studies, limiting the generalizability of the findings. This underlines the need to further investigate differences between internet interventions, participating patients, and their usage of interventions. A stronger focus on the processes of change seems necessary to better understand the varying findings regarding outcome, adherence and dropout in internet interventions. Thus, the aim of this dissertation was to investigate change processes in internet interventions and the factors that impact treatment response. This could help to identify important variables that should be considered in research on internet interventions as well as in clinical settings that make use of internet interventions.
Study I (Chapter 5) investigated early change patterns in participants of an internet intervention targeting depression. Data from 409 participants were analyzed using Growth Mixture Modeling. Specifically a piecewise model was applied to model change from screening to registration (pretreatment) and early change (registration to week four of treatment). Three early change patterns were identified; two were characterized by improvement and one by deterioration. The patterns were predictive of treatment outcome. The results therefore indicated that early change should be closely monitored in internet interventions, as early change may be an important indicator of treatment outcome.
Study II (Chapter 6) picked up on the idea of analyzing change patterns in internet interventions and extended it by using the Muthen-Roy model to identify change-dropout patterns. A sligthly bigger sample of the dataset from Study I was analyzed (N = 483). Four change-dropout patterns emerged; high risk of dropout was associated with rapid improvement and deterioration. These findings indicate that clinicians should consider how dropout may depend on patient characteristics as well as symptom change, as dropout is associated with both deterioration and a good enough dosage of treatment.
Study III (Chapter 7) compared adherence and outcome in different participant groups and investigated the impact of adherence to treatment components on treatment outcome in an internet intervention targeting anxiety symptoms. 50 outpatient participants waiting for face- to-face treatment and 37 self-referred participants were compared regarding adherence to treatment components and outcome. In addition, outpatient participants were compared to a matched sample of outpatients, who had no access to the internet intervention during the waiting period. Adherence to treatment components was investigated as a predictor of treatment outcome. Results suggested that especially adherence may vary depending on participant group. Also using specific measures of adherence such as adherence to treatment components may be crucial to detect change mechanisms in internet interventions. Fostering adherence to treatment components in participants may increase the effectiveness of internet interventions.
Results of the three studies are discussed and general conclusions are drawn.
Implications for future research as well as their utility for clinical practice and decision- making are presented.
Stress position in English words is well-known to correlate with both their morphological properties and their phonological organisation in terms of non-segmental, prosodic categories like syllable structure. While two generalisations capturing this correlation, directionality and stratification, are well established, the exact nature of the interaction of phonological and morphological factors in English stress assignment is a much debated issue in the literature. The present study investigates if and how directionality and stratification effects in English can be learned by means of Naive Discriminative Learning, a computational model that is trained using error-driven learning and that does not make any a-priori assumptions about the higher-level phonological organisation and morphological structure of words. Based on a series of simulation studies we show that neither directionality nor stratification need to be stipulated as a-priori properties of words or constraints in the lexicon. Stress can be learned solely on the basis of very flat word representations. Morphological stratification emerges as an effect of the model learning that informativity with regard to stress position is unevenly distributed across all trigrams constituting a word. Morphological affix classes like stress-preserving and stress-shifting affixes are, hence, not predefined classes but sets of trigrams that have similar informativity values with regard to stress position. Directionality, by contrast, emerges as spurious in our simulations; no syllable counting or recourse to abstract prosodic representations seems to be necessary to learn stress position in English.
This thesis deals with economic aspects of employees' sickness. In addition to the classical case of sickness absence, in which an employee is completely unable to work and hence stays at home, there is the case of sickness presenteeism, in which the employee comes to work despite being sick. Accordingly, the thesis at hand covers research on both sickness states, absence and presenteeism. The first section covers sickness absence and labour market institutions. Chapter 2 presents theoretical and empirical evidence that differences in the social norm against benefit fraud, so-called benefit morale, can explain cross country diversity in the generosity of statutory sick pay entitlements between developed countries. In our political economy model, a stricter benefit morale reduces the absence rate, with counteracting effects on the politically set sick pay replacement rate. On the one hand, less absence caused by a stricter norm, makes the tax-financed insurance cheaper, leading to the usual demand side effect and hence to more generous sick pay entitlements. On the other hand, being less likely to be absent due to a stricter norm, the voters prefer a smaller fee over more insurance. We document both effects in a sample of 31 developed countries, capturing the years from 1981 to 2010. In Chapter 3 we investigate the relationship between the existence of works councils and illness-related absence and its consequences for plants. Using individual data from the German Socio-Economic Panel (SOEP), we find that the existence of a works council is positively correlated with the incidence and the annual duration of absence. Additionally, linked employer-employee data (LIAB) suggests that employers are more likely to expect personnel problems due to absence in plants with a works council. In western Germany, we find significant effects using a difference-in-differences approach, which can be causally interpreted. The second part of this thesis covers two studies on sickness presenteeism. In Chapter 4, we empirically investigate the determinants of the annual duration of sickness presenteeism using the European Working Conditions Survey (EWCS). Work autonomy, workload and tenure are positively related to the number of sickness presenteeism days, while a good working environment comes with less presenteeism. In Chapter 5 we theoretically and empirically analyze sickness absence and presenteeism behaviour with a focus on their interdependence. Specifically, we ask whether work-related factors lead to a substitutive, a complementary or no relationship between sickness absence and presenteeism. In other words, we want to know whether changes in absence and presenteeism behaviour incurred by work-related characteristics point in opposite directions (substitutive), the same direction (complementary), or whether they only affect either one of the two sickness states (no relationship). Our theoretical model shows that the relationship between sickness absence and presenteeism with regard to work-related characteristics is not necessarily of a substitutive nature. Instead, a complementary or no relationship can emerge as well. Turning to the empirical investigation, we find that only one out of 16 work-related factors, namely the supervisor status, leads to a substitutive relationship between absence and presenteeism. Few of the other determinants are complements, while the large majority is either related to sickness absence or presenteeism.
Die folgende Arbeit thematisiert die Konzeptualisierung des psychischen Phänomens der Internalisierten Homonegativität (IH; Shidlo, 1994). Dieses bezeichnet die Verinnerlichung negativer Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Homosexualität seitens einer gleichgeschlechtlich orientierten Person, wobei die Konstrukte von Heteronormativität und Homonegativität als Grundlage der Introjektion anzusehen sind. Bereits bestehende, in Art und Anzahl ihrer Dimensionen divergierende Begriffsbestimmungen werden zu einer neuen Arbeitsdefinition integriert. In diesem Sinne wird das Konstrukt der IH durch die Faktoren Internalisierter Homonegativität und Internalisierter Homopositivität mit je einer selbstbezogenen und globalen Subkomponente definiert. Ihre Antezedenzien und Konsequenzen, im Sinne psychischen Leidens oder stressbezogenen Selbstwachstums werden unter Einbezug ihrer Korrelate im Rahmen des Minoritätenstress-Modells (Meyer, 1995) reflektiert. Auch werden bereits existierende explizite und implizite diagnostische Messinstrumente zur Erfassung von IH bezüglich ihrer psychometrischen Qualität analysiert sowie konzeptuelle Ideen eines solchen für den deutschsprachigen Raum aufgezeigt.
A basic assumption of standard small area models is that the statistic of interest can be modelled through a linear mixed model with common model parameters for all areas in the study. The model can then be used to stabilize estimation. In some applications, however, there may be different subgroups of areas, with specific relationships between the response variable and auxiliary information. In this case, using a distinct model for each subgroup would be more appropriate than employing one model for all observations. If no suitable natural clustering variable exists, finite mixture regression models may represent a solution that „lets the data decide“ how to partition areas into subgroups. In this framework, a set of two or more different models is specified, and the estimation of subgroup-specific model parameters is performed simultaneously to estimating subgroup identity, or the probability of subgroup identity, for each area. Finite mixture models thus offer a fexible approach to accounting for unobserved heterogeneity. Therefore, in this thesis, finite mixtures of small area models are proposed to account for the existence of latent subgroups of areas in small area estimation. More specifically, it is assumed that the statistic of interest is appropriately modelled by a mixture of K linear mixed models. Both mixtures of standard unit-level and standard area-level models are considered as special cases. The estimation of mixing proportions, area-specific probabilities of subgroup identity and the K sets of model parameters via the EM algorithm for mixtures of mixed models is described. Eventually, a finite mixture small area estimator is formulated as a weighted mean of predictions from model 1 to K, with weights given by the area-specific probabilities of subgroup identity.
Major threats to the Spanish Constitutional Court’s independence and authority have come, first, from political parties and the media and, second, by the Catalonian secession movement. The authority and the legitimacy of the Constitutional Court were tested in the stormy
proceedings on the Statute of Autonomy of Catalonia of 2006 that ended in 2010 and, above all, in the period of 2013–2017, when successive acts directed at the secession of were recurrently Catalonia challenged before the Court and subsequently overturned, and to stop the continued disobedience its rulings the of Court was given extended execution powers for its judgments. These new powers include the temporary replacement of any authority or public official that does not comply with a Court’s ruling and the ordering of a substitutive execution through the central government. The Court declared the new powers to be consistent with the Constitution (with three dissenting votes by four constitutional judges) and it even used them for the first time to enforce its prohibition of the referendum on the independence of Catalonia of 1 October 2017. Nevertheless, the Venice Commission has raised doubts about the opportunity of those powers, which are unusual in European constitutional jurisdiction models. At the end, the Court’s powers were not enough to stop the Catalonian secession process, and on 27 October 2017 the state government implemented the federal coercion clause and suspended Catalonian autonomy until new elections were held.
Die A4-Strategie versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob es in der modernen Medienlandschaft optimale und effiziente Kommunikationsstrategien gibt, deren Erfolg nicht von der Höhe des Budgets abhängig ist und die gleichzeitig eine hohe Kundenbindung bewirken und eine effiziente Auswahl der Kommunikationsinstrumente sichert. Dies ist gerade für KMUs von besonderer Bedeutung, die sich in einem komplexen und globalisierten Marktumfeld bewegen. Die Marketingkommunikation ist nicht nur ein unvermeidliches Werkzeug, um die Verkaufszahlen zu steigern. Sie bedarf heutzutage auch einer durchdachten Strategie. Denn es wird erst eine erfolgreiche Interaktion zwischen diesen Partnern (Unternehmen und Kunden) stattfinden, wenn sowohl ein optimaler Unternehmenswert als auch ein Kundenwert generiert wird. Die A4-Strategie hilft zugleich dabei, Antworten auf die für eine optimale Marketingkommunikation relevante Fragen zu finden: Wer kann einkaufen? Wer kauft tatsächlich ein? Was sind die relevanten Informationen über den, der tatsächlich einkauft? Anhand der Antworten auf diese Frage wird ermittelt, wo und wie die potentielle Kundschaft besser akquiriert und wo und wie die bestehende Kundschaft optimal betreut werden kann. Dieses Konzept bietet eine strukturierte Herangehensweise und Vorgehensweise, um eine Kommunikationsstrategie je nach Situation zu entwickeln. Sie ist somit keine fertige Lösung, sondern schafft sie Rahmen für ein methodisches Entscheidungsprozess. Sie hilft zudem situationsadäquat Entscheidungen zu treffen und Handlungen vorzunehmen, die diese Entscheidungen konsequent umzusetzen.
Zurzeit werden gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf den Menschen kontroversiell diskutiert. Die vorliegende Arbeit untersuchte mögliche Auswirkungen auf Befindlichkeit und psychische Variablen in zwei Studien. Es zeigte sich ein Trend bei einer Variable, es gab jedoch keine signifikanten Effekte. Bei den nicht-experimentellen Befunden wiesen Anrainer von Mobilfunksendeanlagen (self-rater) höhere psychische Belastung auf.
The Second Language Acquisition of English Non-Finite Complement Clauses – A Usage-Based Perspective
(2022)
One of the most essential hypotheses of usage-based theories and many constructionist approaches to language is that language entails the piecemeal learning of constructions on the basis of general cognitive mechanisms and exposure to the target language in use (Ellis 2002; Tomasello 2003). However, there is still a considerable lack of empirical research on the emergence and mental representation of constructions in second language (L2) acquisition. One crucial question that arises, for instance, is whether L2 learners’ knowledge of a construction corresponds to a native-like mapping of form and meaning and, if so, to what extent this representation is shaped by usage. For instance, it is unclear how learners ‘build’ constructional knowledge, i.e. which pieces of frequency-, form- and meaning-related information become relevant for the entrenchment and schematisation of a L2 construction.
To address these issues, the English catenative verb construction was used as a testbed phenomenon. This idiosyncratic complex construction is comprised of a catenative verb and a non-finite complement clause (see Huddleston & Pullum 2002), which is prototypically a gerund-participial (henceforth referred to as ‘target-ing’ construction) or a to-infinitival complement (‘target-to’ construction):
(1) She refused to do her homework.
(2) Laura kept reading love stories.
(3) *He avoids to listen to loud music.
This construction is particularly interesting because learners often show choices of a complement type different from those of native speakers (e.g. Gries & Wulff 2009; Martinez‐Garcia & Wulff 2012) as illustrated in (3) and is commonly claimed to be difficult to be taught by explicit rules (see e.g. Petrovitz 2001).
By triangulating different types of usage data (corpus and elicited production data) and analysing these by multivariate statistical tests, the effects of different usage-related factors (e.g. frequency, proficiency level of the learner, semantic class of verb, etc.) on the representation and development of the catenative verb construction and its subschemas (i.e. target-to and target-ing construction) were examined. In particular, it was assessed whether they can predict a native-like form-meaning pairing of a catenative verb and non-finite complement.
First, all studies were able to show a robust effect of frequency on the complement choice. Frequency does not only lead to the entrenchment of high-frequency exemplars of the construction but is also found to motivate a taxonomic generalisation across related exemplars and the representation of a more abstract schema. Second, the results indicate that the target-to construction, due to its higher type and token frequency, has a high degree of schematicity and productivity than the target-ing construction for the learners, which allows for analogical comparisons and pattern extension with less entrenched exemplars. This schema is likely to be overgeneralised to (less frequent) target-ing verbs because the learners perceive formal and semantic compatibility between the unknown/infrequent verb and this pattern.
Furthermore, the findings present evidence that less advanced learners (A2-B2) make more coarse-grained generalisations, which are centred around high-frequency and prototypical exemplars/low-scope patterns. In the case of high-proficiency learners (C1-C2), not only does the number of native-like complement choices increase but relational information, such as the semantic subclasses of the verb, form-function contingency and other factors, becomes also relevant for a target-like choice. Thus, the results suggests that with increasing usage experience learners gradually develop a more fine-grained, interconnected representation of the catenative verb construction, which gains more resemblance to the form-meaning mappings of native speakers.
Taken together, these insights highlight the importance for language learning and teaching environments to acknowledge that L2 knowledge is represented in the form of highly interconnected form-meaning pairings, i.e. constructions, that can be found on different levels of abstraction and complexity.
Die Kritische Theorie entstand in den 1930er Jahren und wurde seit den fünfziger Jahren mit der "Frankfurter Schule" identifiziert. In der Dissertation wird dieser Schulzusammenhang durch Porträts der dreizehn Angehörigen der zweiten Generation kritischer Theoretiker(innen) dargestellt. Auf diese Weise wird demonstriert, dass sich die Weiterentwicklung der Kritischen Theorie seit den sechziger Jahren nicht nur auf Jürgen Habermas beschränkt. Die zweite Generation stellt sich als eine zerstrittene Interpretationsgemeinschaft dar, deren unterschiedliche Vertreter verschiedenartige aktuelle Versionen von "Kritischer Theorie" entwickelt haben.
Thema dieser Dissertation ist das deutsche Selbstbildnis im 17. Jahrhundert. Ziel der Arbeit war es, das deutsche Selbstbildnis als eigene Gattung zu etablieren. Hierzu wurden die Selbstbildnisse deutscher Maler des 17. Jahrhunderts ausgewählt, gilt doch diese Zeit noch immer als ‚totes Jahrhundert‘. Grundlage der Untersuchung war eine Sammlung von 148 Objekten, die einer grundlegenden Analyse unterzogen wurden. Das früheste Selbstbildnis in dieser Sammlung stammt von 1600, das späteste wurde um 1700 angefertigt. Künstler aus dem gesamten Alten Reich, ob aus Schlesien und Böhmen, Nord-oder Süddeutschland oder aus den österreichischen wie schweizerischen Landen sind hier vertreten. Die Selbstbildnisse stammen von Malern in der gesamten breite ihrer Karriere. So sind gleichermaßen Selbstbildnisse von Gesellen wie Meistern, von Hofmalern bis hin zu Freimeistern vertreten. Besonders wichtig war es, nicht nur Selbstbildnisse im Gemälde oder Kupferstich in die Untersuchung aufzunehmen, sondern auch Stammbucheinträge.
Die ausführliche Betrachtung und Gegenüberstellung der deutschen Selbstbildnisse mit denen ihrer europäischen Kollegen hat gezeigt, dass auch deutsche Maler den gängigen Darstellungstypen wie etwa dem virtuoso folgten. Aber die deutschen Maler imitierten nicht nur, sondern experimentierten und gingen mit ihren Vorbildern spielerisch um. Daneben folgten sie natürlich auch den Trends der Selbstinszenierung. Sie drückten in ihren Selbstbildnissen ihren Wunsch nach sozialer und gesellschaftlicher Emanzipation des gesamten Berufsstandes aus. So war das deutsche Selbstbildnis eigenständiger Ausdruck des Aufbruches deutscher Künstler in eine neue Zeit.
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem sprachlichen Zeichen und den Begriffen. Das Lexikon mit seinen Bedeutungsdefinitionen ist der augenscheinlichste Schnittpunkt zwischen dem Sprach- und dem Begriffssystem. Die Bedeutungsdefinition wird dabei als ein empirisches Datum betrachtet, das formal beschrieben werden kann. Die Bedeutungsanalyse überführt die Bedeutungsdefinition in eine komplexe Ordnungsstruktur. Die Methode wurde aus verschiedenen Begriffstheorien entwickelt, hauptsächlich aus Raili Kauppis Begriffstheorie und der Formalen Begriffsanalyse. Im Ergebnis erhält man aus den Bedeutungen eines Lexikons ein komplexes System von ein- bis n-stelligen Begriffen. Dieses Begriffssystem unterscheidet sich von den bekannten Semantischen Netzen durch einen völligen Verzicht auf von außen auf das System projizierte Relationen, wie den sogenannten semantischen Relationen. Die einzigen Relationen in diesem System sind begrifflich.
Volition als psychische Funktion, Schwierigkeiten in der Handlungsausführung zu überwinden, spielt eine bedeutende Rolle in der psychosomatischen Rehabilitation. In einer Gruppentherapie über maximal 4 Sitzungen zeigte sich, dass sich volitionale Kompetenzen signifikant verbesserten. Zusätzlich ergaben sich Verbesserungen in anderen Therapie-Outcome-Maßen.
Die Zahl der (potenziellen) Kunden der Dienstleistungsbranche Tourismus und deren Ver-teilung im Raum wird durch eine Vielzahl von Ursachen (Bedürfnis- und Verhaltens-dimension der Tourismusforschung) bestimmt. Das sind z. B. auch Beweggründe, Bedürf-nisse, Motive oder auch Motivkomplexe. Die Kenntnis dieser Bedürfnisse und Verhaltens-weisen von Reisenden und deren Anforderungen an die offerierte Leistung sind dabei eine zentrale Voraussetzung für eine zielgruppengerechte Marktbearbeitung. Ein wichtiger Bestandteil dieser notwendigen Zielgruppenorientierung ist die Marktsegmentierung, deren Aufgabe darin besteht, den relevanten Markt in intern möglichst homogene und untereinander heterogene Teilmärkte aufzuteilen. Eine Segmentierung des Tourismusmarktes erfolgte bislang vornehmlich anhand verschiedener Einschränkungen. Aufgrund der geringen Aus-sagekraft der bisherigen Ansätze für das durch umfangreiche Motivkomplexe geprägte Reise-verhalten der Nachfrager erweist sich allerdings eine zielgruppenspezifische Markt-bearbeitung auf Basis derartiger Lösungen als nur bedingt möglich. Dieser Kritik Rechnung tragend wurde ein ganzheitlicher Segmentierungsansatz entwickelt, der an möglichst zahl-reichen Ausprägungsformen des Reiseverhaltens ansetzt, alle vier klassischen Markt-erfassungsansätze verbindet und damit Handlungsempfehlungen für eine breit angelegte zielgruppenspezifische Marktbearbeitung aufzeigt. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Anwendung einer multivariaten Baumanalyse, um Zielgruppen im Tourismus zu differen-zieren. Dieses Analyseverfahren erlaubt die gemeinsame Analyse mehrerer Variablen und von Variablen jedes Skalenniveaus. Dazu wurden mehr als 6.000 mündlich geführte Interviews, die mittels einer Zielgebiets-befragung 1997-1999 in Rheinland-Pfalz erhoben wurden, ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der multivariaten Analyse mit Hilfe des sogenannten CHAID-Algorithmus. Es handelt sich dabei um eine Art Baumdiagramm, welches erstmalig als Instrument der touristischen Zielgruppenplanung mittels Segmentbildung und Profilerstellung eingesetzt und daher als Alternative zu Cluster- und Diskriminanzanalyse charakterisiert wird. Dabei kann eine Vielzahl verschiedenartiger Typisierungen untersucht werden, wie etwa die Typisierung der Reisenden mit hohem Reisestellenwert (z. B. der Haupturlauber), mit ausgeprägter Besuchshäufigkeit bzw. Zielgebietserfahrung, mit hoher Rückkehrbereitschaft, außergewöhnlicher Zufriedenheit oder des kaufkräftigen Urlaubers. Abschließend erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse bezüglich der praktischen Bedeutung für das Rheinland-Pfalz-Marketing.
Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Prozessen und Mechanismen, die dem NATO-Beitritt Polens zugrunde liegen, insbesondere mit den Gründen für die Transformation der zivil-militärischen Beziehungen in Polen. Die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen war eines der Hauptkriterien für den Beitritt Polens in die NATO. rnVor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, ob nachzuweisen ist, dass der Einfluss der NATO primär für die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen Polens verantwortlich ist. Dabei stützt sich die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Theorien internationaler Sozialisation, deren Ziel es ist, die Prozesse und Mechanismen der Normübernahme von Staaten zu erklären. Der theoretische Rahmen wurde in ein Forschungsdesign eingebettet, das vielfältige Methoden für die detaillierte empirische Analyse einbezieht. Ergänzend wurden alternative und ergänzende Erklärungen überprüft, die nicht durch die Theorie abgedeckt werden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die NATO nicht primär für die Sozialisation und damit Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen in Polen verantwortlich ist. Polen ist erfolgreich in der Demokratisierung seiner zivil-militärischen Beziehungen, jedoch ist die NATO nicht erfolgreich in der Sozialisation Polens in diesem Bereich, sondern eher darin, den Demokratisierungsprozess in Polen mit Erfahrung und Expertise zu flankieren. Dieser Prozess wurde maßgeblich innenpolitisch und durch Akteure in Polen angestoßen, angetrieben, getragen und schlussendlich entschieden. Obgleich die NATO das Beitrittskriterium vorgab und die polnischen Akteure durchaus begleitete, kann darüber hinaus der Einfluss der NATO als nicht maßgeblich bewertet werden. Im Gegenteil, die Ergebnisse zeigen, dass es nicht das Ziel der NATO war, die Prozesse direkt zu beeinflussen oder zu steuern, sondern vielmehr, den Transformationsprozess der zivil-militärischen Beziehungen in Polen, insbesondere die praktische Umsetzung, durch Expertise und Erfahrungen zu begleiten und eigene Lernprozesse anzustoßen.
Up until May 2021, the post-election insecurity in Belarus had mostly been a national affair, but with Lukashenka’s regime starting to retaliate against foreign actors, the crisis internationalised. This article follows the development of Belarus-Lithuania border dynamics between the 2020 Belarusian presidential election and the start of the 2022 Russian invasion of Ukraine. A qualitative content analysis of English-language articles published by Lithuanian public broadcaster LRT shows that shows that there were relatively few changes to the border dynamics in the period between 9 August 2020 and 26 May 2021. After 26 May 2021, the border dynamics changed significantly: The Belarusian regime started facilitating migration, and more than 4,200 irregular migrants crossed into Lithuania from Belarus in 2021. In response, Lithuania reinforced its border protection and tried to deal with the irregular migration flows. Calls for action were made, protests were held, and the country received international support.
The Constitution of Latvia
(2004)
The article offers a concise view on the constitution of the Baltic state of Latvia. After an introduction focusing on constitutional history, the author explores basic principles and human rights in the text of the constitution and explains the main constitutional bodies and their functions in legislative, executive and judiciary. Chapters on citizenship and religious rights round up this introduction to the Latvian Constitution.
Die Untersuchung bietet eine erste intensive Aufarbeitung der Geschichte der Juden im westalpinen Transitland Savoyen-Piemont im Spätmittelalter. Das Territorium reichte über die im heutigen Sprachgebrauch bekannten Regionen Savoie und Haute-Savoie in Frankreich sowie Piemont in Italien hinaus. Die Grafschaft, die ab 1416 zum Herzogtum aufstieg, stellte damit nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht eine Transitlandschaft dar, sondern bildete auch sozial, kulturell und sprachlich eine Brücke zwischen dem französischen, italienischen und schweizerischen Gebiet. - Zuwanderungen von Juden nach Savoyen sind aus dem gesamten französischen Raum nachzuweisen; Weiterwanderungen jenseits der Alpen nach Piemont sind jedoch erst nach der Vereinigung der beiden Länder 1418 und nur sehr zögerlich erfolgt. Von landesherrlicher Seite wurde erst mit den Statuten Amadeus' VIII. in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts versucht, Einfluss auf das jüdische Leben im Herzogtum zu nehmen. Weitaus folgenträchtiger war die fiskalische Ausnutzung des landesherrlichen Judenregals. - In Chambéry und weiteren Städten entwickelten sich auch eigene innerjüdische Einrichtungen (Synagogen, Friedhöfe, Gerichte). Weiter reichende Organisationsformen gestalteten sich dagegen - abgesehen von informellen Kontakten - erst unter Einwirkung von Amadeus VIII., der sie jedoch auch zu seinen Gunsten auszunutzen versuchte. So erhielten einzelne Rabbiner die Funktion eines allgemeinen Vertreters der Judenschaft von Savoyen-Piemont. Diese Politik wie auch die Heterogenität der jüdischen Gemeinden bot Konfliktstoff, der sich in zahlreichen, ineinander verwickelten Auseinandersetzungen zwischen jüdischen Notabeln entlud. Verfolgungen von christlicher Seite blieben dagegen selten. Nur die Anklage der Brunnenvergiftung zur Zeit des Schwarzen Todes 1348 wurde von den Obrigkeiten gegenüber den Juden in Savoyen instrumentalisiert. Sie bildete damit ein Scharnier zwischen den Verfolgungen der Juden im Rhônetal und im schweizerisch-elsässischen Raum.
ENGLISH ACADEMIC LITERARY DISCOURSE IN SOUTH AFRICA 1958-2004: A REVIEW OF 11 ACADEMIC JOURNALS
(2007)
This study examines the discipline of English studies in South Africa through a review of articles published in 11 academic journals over the period 1958"2004. The aims are to gain a better understanding of the functions of peer-reviewed journals, to reveal the presence of rules governing discursive production, and to uncover the historical shifts in approach and choice of disciplinary objects. The Foucauldian typology of procedures determining discursive production, that is: exclusionary, internal and restrictive procedures, is applied to the discipline of English studies in order to elucidate the existence of such procedures in the discipline. Each journal is reviewed individually and comparatively. Static and chronological statistical analyses are undertaken on the articles in the 11 journals in order to provide empirical evidence to subvert the contention that the discipline is unruly and its choice of objects random. The cumulative results of this analysis are used to describe the major shifts primarily in ranges of disciplinary objects, but also in metadiscursive and thematic debates. Each of the journals is characterised in relation to what the overall analysis reveals about the mainstream developments. The two main findings are that, during the period under review, South African imaginative written artefacts have moved from a marginal position to the centre of focus of the discipline; and that the conception of what constitutes the "literary" has returned to a pre-Practical criticism definition, broadly inclusive of a variety of types of artefact including imaginative writing, such as autobiography, letters, journals and orature.
Das Bundesverfassungsgericht ist an der Schnittstelle zwischen Recht und Politik angesiedelt. Seine Entscheidungen haben eine hohe politische Relevanz und sehen sich nicht selten auch harscher Kritik ausgesetzt. Der Vorwurf, das Gericht würde als Ersatzgesetzgeber originäre Rechte des Parlaments beschneiden und zunehmend Politik betreiben, ist dabei oftmals zu hören. In der Bevölkerung hingegen genießt das Gericht seit jeher ein besonders hohes Vertrauen. Ihm wird die Sachkompetenz zugesprochen, das Verfassungsrecht politisch neutral zu schützen und zeitgemäß auszulegen. Wo aber liegen die kompetenziellen Grenzen zwischen Gericht und Gesetzgeber? Wie weit reicht die Entscheidungsbefugnis? Über diese spannenden und grundlegenden Fragen diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium im Rahmen des vom Institut für Rechtspolitik veranstalteten Rechtspolitischen Kolloquiums am 18. Juli 2014.
Der Beitrag skizziert rechtsstaatliche Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen terroristischen Bedrohungslage und der ihr folgenden Reaktionen der deutschen Sicherheitsgesetzgebung. Dabei zeigt der Beitrag grob auf, was heutzutage unter dem Begriff "Rechtsstaat" verstanden wird und wie sich die Prinzipien "Sicherheit" und "Freiheit" innerhalb eines modernen Rechtsstaatsverständnisses bedingen. Die Darstellung beschreibt darauf hin die aktuelle terroristische Bedrohungslage, die als ein diffuses und unbestimmtes Risiko empfunden werden kann und die aufgrund der Bedrohungslage, den komplexen Netzwerkstrukturen, dem Schadensausmaß und schließlich ihrer abschreckungsresistenten und anonymen Akteure mit einem technischen oder natürlichen Großrisiko verglichen werden kann, auf das alleine mit einem effektiven Risikomanagement präventiv reagiert werden kann. Dass dieser Präventionsgedanke bereits in aktuellen Sicherheitsgesetzen vorhanden ist, wird anhand einigen legislativen und judikativen Akten deutlich gemacht und einer kritischen Würdigung unterzogen. Insbesondere Vorhaben wie die Vorratsdatenspeicherung oder das 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttatenrn(GVVG) sind Indikatoren für eine zunehmend präventiv und risikosteuernd agierende deutsche Sicherheitsarchitektur. Außerdem sind die präventiv ausgerichteten Sicherheitsbehörden zunehmend auf die heimliche Sammlung von Informationen angewiesen. Der Beitrag warnt davor, dass damit das gesamte Sicherheitsrecht auf eine einzige Extremsituation ausgerichtet wird und somit den "Ausnahmezustand" zu einem normalen Sicherheitsrisiko reduziert.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die in der Umweltbeobachtung bestehende Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach flächendeckender Information und der Tatsache, dass meist nur punktuell und stichprobenartig Information erhoben wird. Über das Zusammenführen von unterschiedlichsten Informationen über die Umwelt wurde die Frage der räumlichen Übertragbarkeit von Umweltdaten und die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten untersucht. Zur Überprüfung der Hypothese, dass die in einem bestimmten Ökosystemtyp ermittelten Ergebnisse auf andere Vertreter desselben Ökosystemtyps übertragbar sind, wurden PAK gewählt, die als Indikatoren für die luftgetragene stoffliche Immission dienen. Grundlegend für den Untersuchungsansatz war die Annahme, dass die ökologisch-strukturelle Ausstattung eines Ökosystems auch einen bestimmenden Einfluss auf die stoffliche "Belastung" in diesem Ökosystem hat. Dazu wurden zunächst Hinweise auf ein Faktorengefüge erarbeitet, welches den Stoffeintrag bestimmen und welches die ökologisch-struktuelle Ausstattung im Hinblick auf die Zielsetzung in einem ausreichenden Maße beschreiben kann. Die erarbeiteten Faktoren gehören zu den Komplexen Klima, Topographie, Flächennutzung und Biometrie. Entsprechend dem Untersuchungsansatz wurde nach einem Modell gesucht, das den funktionalen Zusammenhang zwischen Faktoren zur Beschreibung der ökologisch-strukturellen Ausstattung der Gebiete und der entsprechenden PAK-Immission annähert. Für diesen Anwendungsfall ist der Netztyp des GRNN (General Regression Neural Network) besonders gut geeignet. Mit Hilfe des Modells wurden Prognosen der PAK-Immission für fünf Ökosysteme in Deutschland berechnet. Die Validierung dieser Ergebnisse erfolgte anhand von rückstandsanalytischen Untersuchungen an einjährigen Fichtentrieben aus diesen Gebieten. Über die Modellbildung mit unterschiedlichen Input-Sets wurden die für die PAK-Immission relevanten Faktoren herausgearbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass sich das gewählte Modell für die Frage der räumlichen Übertragbarkeit eignet, wobei hinsichtlich der Güte der Prognose deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen leichtflüchtige und schwerflüchtige PAK bestehen. Zudem bestehen qualitative Unter-schiede hinsichtlich der Prognosen zwischen den Gebieten, da durch die bisherige ökologisch-strukturelle Beschreibung wahrscheinlich einige die Immission bestimmende oder beeinflussende Faktoren nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Insgesamt wurde durch den gewählten Ansatz auch die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten aus unterschiedlichen Monitoring- und Untersuchungsprogrammen durch deren gemeinsame Auswertung verdeutlicht.
This working paper outlines analytical pathways that could contribute to deepening the understanding of water inequalities in cities of the Global South. It brings together the status quo of research on water inequalities in Accra, the capital of Ghana, and studies on Environmental Justice. In doing so, it argues for the need to analytically distinguish between the terms ‘(in)equality’ and ‘(in)justice’. Studying everyday water practices and per- spectives on water (in)justice of different stakeholders would be a suitable entry point for an in-depth ethnographic study that analytically separates water inequalities and water injustices but considers their interlinkages. The working paper is based on a literature review conducted in 2015 in the scope of the WaterPower project.
In der Forschungsliteratur ist Medienwandel bislang überwiegend als Wandel von Kommunikationstechnologienbehandelt worden, Theorien zum Medienwandel sind ein Forschungsdesiderat. Ziel der Arbeit ist es, anhand exemplarischer Untersuchungen zu klären, ob es bestimmteGelenkstellen gibt, an denen einerseits Probleme der Medientransformation sichtbar werdenund sich andererseits gleichzeitig Anforderungen an eine Theorie des Medienwandels ableitenlassen. In der Arbeit werden dabei explizit nicht nur die Kommunikatorseite, sondern auch die Angebote selbst und ihre Nutzung mit einbezogen. Für die Arbeit wurden empirische Untersuchungen in zwei Online-Redaktionen unterschiedlicher Muttermedien vorgenommen (teilnehmende Beobachtung, Leitfadeninterview). Die Onlineangebote wurden durch eine Studie zur Rezeption dieser Angebote in die Untersuchung mit einbezogen. Betrachtet werden die Redaktionsorganisation, Präsentationsmuster des Angebots und die Rezeptionsmuster, die sich bei der Nutzung der untersuchten Angebote zeigen. Die von den untersuchten Anbietern eingesetzte Strategie der Adaption erweist sich angesichts eines Mißverhältnisses zwischen Produktionskompetenz und -möglichkeiten der Macher und der Abstimmung der Angebote auf die Nutzungskompetenz ihrer Rezipienten als problematisch. Eine Theorie des Medienwandels muss mehrdimensional und integrativ sein, um den verschiedenen wechselseitigen Abhängigkeiten der Medienkommunikation gerecht zu werden.
Der Beitrag von Professor Basedow beschäftigt sich mit dem Wesen und den wirtschaftlichen sowie rechtlichen Grenzen wirtschaftlicher Regulierung. Zu diesem Zweck werden zunächst der Begriff der Regulierung erläutert und politische Erklärungen zu dieser Thematik erörtert. Danach folgt eine Untersuchung der Frage, wie wirtschaftliche Regulierungen gerechtfertigt werden können und wie sich eine entsprechende Politik zu gegenläufigen Prinzipien des höherrangigen Rechts verhält. Daran schließt sich eine Bestandsaufnahme des zur Zeit praktizierten Nebeneinander von Deregulierung und Regulierung sowie eine Auswertung aller dargestellten Befunde an.
Stress gilt als zentrales Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhunderts und wird in der Forschung als multidimensionales Konstrukt auf psychologischer und biologischer Ebene untersucht. Wäh-rend die subjektive Wahrnehmung von Stress nicht mit der biologischen Stressreaktivität zu-sammenhängen muss, ist der negative Einfluss stressassoziierter biologischer Prozesse auf Wohlbefinden und Gesundheit gut belegt. Bereits im Grundschulalter zeigen Kinder eine mit Erwachsenen vergleichbare Stressbelastung und gesundheitliche Folgen, Bewältigungsstrategien sind in diesem Alter allerdings noch nicht vollständig entwickelt. Präventionsprogramme im Grundschulalter sollen Kinder in ihren sich entwickelnden Stressbewältigungsfähigkeiten fördern, wobei sowohl emotionsfokussierte und problemorientierte Ansätze als auch soziale Unterstützung wichtige Faktoren darstellen könnten.
Das einleitende Literatur-Review evaluiert bisherige Stresspräventionsstudien und verdeutlicht, dass zwar die Wirksamkeit und Anwendbarkeit von mehrfaktoriellen Stresspräventionsprogrammen im Rahmen psychometrischer Erhebungen gezeigt werden konnten, biologische Prozesse in der Forschung bisher allerdings nicht erhoben und außer Acht gelassen wurden.
Die empirische Untersuchung in Studie 1 zeigt, dass eine multidimensionale psychobiologische Betrachtungsweise sinnvoll ist, indem sowohl die Psychometrie, als auch psychobiologische Prozesse der Stressreaktion miteinbezogen und die Auswirkungen von Stressprävention auf den verschiedenen Ebenen untersucht wurden. Zwei Kurzinterventionen wurden dazu miteinander verglichen und ihre Wirkung auf psychophysiologischen Ebenen (z.B. Kortisol, α-Amylase und Herzrate) in einem Prä-Post Design geprüft. Eine statistisch signifikante Abnahme psychophysiologischer Stressreaktivität, sowie stressassoziierter psychologischer Symptome verdeutlichte die multidimensionale Wirksamkeit von Stressmanagementtrainings.
Studie 2 wurde im Rahmen der Covid-19-Pandemie entworfen. Die in Studie 1 trainierten Kinder wurden mittels Online-Fragebogenerhebung mit einer Kontrollgruppe hinsichtlich ihrer Stressbelastung verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine geringere Belastung und vermehrte günstige Bewältigungsstrategien trainierter Kinder im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Diese Ergebnisse heben die Relevanz einer multidimensionalen Betrachtung kindlichen Stresses hervor. Es wurde gezeigt, dass Stresspräventionsprogramme auf den unterschiedlichen Ebenen der Stressreaktion wirken und sogar in gesamtgesellschaftlichen Krisensituationen stresspro-tektiv wirken können. Zukünftige Studien sollten Stresspräventionen im Grundschulalter psychophysiologisch evaluieren und deren Wirkung in Längsschnittstudien beurteilen, um das Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen zu verbessern.
This work is concerned with the numerical solution of optimization problems that arise in the context of ground water modeling. Both ground water hydraulic and quality management problems are considered. The considered problems are discretized problems of optimal control that are governed by discretized partial differential equations. Aspects of special interest in this work are inaccurate function evaluations and the ensuing numerical treatment within an optimization algorithm. Methods for noisy functions are appropriate for the considered practical application. Also, block preconditioners are constructed and analyzed that exploit the structure of the underlying linear system. Specifically, KKT systems are considered, and the preconditioners are tested for use within Krylov subspace methods. The project was financed by the foundation Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation and carried out in joint work with TGU GmbH, a company of consulting engineers for ground water and water resources.
Behavioural traces from interactions with digital technologies are diverse and abundant. Yet, their capacity for theory-driven research is still to be constituted. In the present cumulative dissertation project, I deliberate the caveats and potentials of digital behavioural trace data in behavioural and social science research. One use case is online radicalisation research. The three studies included, set out to discern the state-of-the-art of methods and constructs employed in radicalization research, at the intersection of traditional methods and digital behavioural trace data. Firstly, I display, based on a systematic literature review of empirical work, the prevalence of digital behavioural trace data across different research strands and discern determinants and outcomes of radicalisation constructs. Secondly, I extract, based on this literature review, hypotheses and constructs and integrate them to a framework from network theory. This graph of hypotheses, in turn, makes the relative importance of theoretical considerations explicit. One implication of visualising the assumptions in the field is to systematise bottlenecks for the analysis of digital behavioural trace data and to provide the grounds for the genesis of new hypotheses. Thirdly, I provide a proof-of-concept for incorporating a theoretical framework from conspiracy theory research (as a specific form of radicalisation) and digital behavioural traces. I argue for marrying theoretical assumptions derived from temporal signals of posting behaviour and semantic meaning from textual content that rests on a framework from evolutionary psychology. In the light of these findings, I conclude by discussing important potential biases at different stages in the research cycle and practical implications.
In der Dissertation wird ein organisationales Akteurmodell zur Erklärung umweltförderlicher Handlungsbereitschaften und umweltförderlicher Handlungsweisen betrieblicher Entscheidungsträger entwickelt. Die empirische Prüfung des organisationalen Akteurmodells erfolgte an einer Stichprobe von 196 vorwiegend kleinbetrieblichen Entscheidungsträgern aus dem Regierungsbezirk Trier. Varianzaufklärungen von über 50 Prozent in den umweltförderlichen Handlungsbereitschaften und Handlungsweisen bestätigen die Erklärungsrelevanz von verhaltenskontrollbezogenen, sozial-normativen, moralbasierten sowie einstellungsbezogenen Determinanten. Aus den Ergebnissen der Arbeit werden Erklärungsmöglichkeiten für die beobachtete Diskrepanz zwischen betrieblichen Zielen und Absichtserklärungen von organisationalen Entscheidungsträgern und der Umsetzung in konkrete Umweltmaßnahmen abgeleitet. Weiterhin werden Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des Modells sowie mögliche Veränderungsmaßnahmen zur Förderung umweltgerechten Handelns in Betrieben vorgeschlagen.
Evidence points to autonomy as having a place next to affiliation, achievement, and power as one of the basic implicit motives; however, there is still some research that needs to be conducted to support this notion.
The research in this dissertation aimed to address this issue. I have specifically focused on two issues that help solidify the foundation of work that has already been conducted on the implicit autonomy motive, and will also be a foundation for future studies. The first issue is measurement. Implicit motives should be measured using causally valid instruments (McClelland, 1980). The second issue addresses the function of motives. Implicit motives orient, select, and energize behavior (McClelland, 1980). If autonomy is an implicit motive, then we need a valid instrument to measure it and we also need to show that it orients, selects, and energizes behavior.
In the following dissertation, I address these two issues in a series of ten studies. Firstly, I present studies that examine the causal validity of the Operant Motive Test (OMT; Kuhl, 2013) for the implicit affiliation and power motives using established methods. Secondly, I developed and empirically tested pictures to specifically assess the implicit autonomy motive and examined their causal validity. Thereafter, I present two studies that investigated the orienting and energizing effects of the implicit autonomy motive. The results of the studies solidified the foundation of the OMT and how it measures nAutonomy. Furthermore, this dissertation demonstrates that nAutonomy fulfills the criteria for two of the main functions of implicit motives. Taken together, the findings of this dissertation provide further support for autonomy as an implicit motive and a foundation for intriguing future studies.
When do anorexic patients perceive their body as too fat? Aggravating and ameliorating factors
(2019)
Objective
Our study investigated body image representations in female patients with anorexia nervosa
and healthy controls using a size estimation with pictures of their own body. We also
explored a method to reduce body image distortions through right hemispheric activation.
Method
Pictures of participants’ own bodies were shown on the left or right visual fields for 130 ms
after presentation of neutral, positive, or negative word primes, which could be self-relevant
or not, with the task of classifying the picture as “thinner than”, “equal to”, or “fatter than”
one’s own body. Subsequently, activation of the left- or right hemispheric through right- or
left-hand muscle contractions for 3 min., respectively. Finally, participants completed the
size estimation task again.
Results
The distorted “fatter than” body image was found only in patients and only when a picture of
their own body appeared on the right visual field (left hemisphere) and was preceded by
negative self-relevant words. This distorted perception of the patients’ body image was
reduced after left-hand muscle contractions (right hemispheric activation).
Discussion
To reduce body image distortions it is advisable to find methods that help anorexia nervosa
patients to increase their self-esteem. The body image distortions were ameliorated after
right hemispheric activation. A related method to prevent distorted body-image representations
in these patients may be Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
therapy.
Background: The body-oriented therapeutic approach Somatic Experiencing® (SE) treats posttraumatic symptoms by changing the interoceptive and proprioceptive sensations associated with the traumatic experience. Filling a gap in the landscape of trauma treatments, SE has attracted growing interest in research and therapeutic practice, recently.
Objective: To date, there is no literature review of the effectiveness and key factors of SE. This review aims to summarize initial findings on the effectiveness of SE and to outline methodspecific key factors of SE.
Method: To gain a first overview of the literature, we conducted a scoping review including studies until 13 August 2020. We identified 83 articles of which 16 fit inclusion criteria and were systematically analysed.
Results: Findings provide preliminary evidence for positive effects of SE on PTSD-related symptoms. Moreover, initial evidence suggests that SE has a positive impact on affective and somatic symptoms and measures of well-being in both traumatized and non-traumatized
samples. Practitioners and clients identified resource-orientation and use of touch as methodspecific key factors of SE. Yet, an overall studies quality assessment as well as a Cochrane analysis of risk of bias indicate that the overall study quality is mixed.
Conclusions: The results concerning effectiveness and method-specific key factors of SE are promising; yet, require more support from unbiased RCT-research. Future research should focus on filling this gap.
Der Vortrag stellt die Arbeit der vom Referenten geleiteten Regierungskommission "Corporate Governance" und ihre Empfehlungen dar, erörtert den Inhalt des inzwischen verabschiedeten "Corporate Governance-Kodex" für börsennotierte Unternehmen und geht auf einige damit verbundene Rechtsfragen ein. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf geplante Reformvorhaben im Bereich des Aktienrechts.
Die Großregion gilt als eine der wichtigsten Regionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Nach Beginn der Zusammenarbeit in den siebziger Jahren entwickelte sich die Koope-ration im Bereich der Raumplanung zu einer wichtigen Säule. Dennoch sind konkrete Nachweise, die die hohe Bedeutung einer grenzüberschreitenden Raumplanung bestätigen eher selten zu finden. Aufgegriffen wird diese Thematik meist nur in Bezug auf den gesetzlichen und institutionellen Rahmen.
Das vorliegende Strategiepapier setzt voraus, dass die grenzüberschreitende Raumplanung über die Ge-setze, Pläne und Konzepte hinaus auch aus Planungspraktiken resultiert, die darauf abzielen gesellschaftli-che Bedürfnisse an den Raum langfristig zu berücksichtigen.
Nach einer kurzen Präsentation der wichtigsten Meilensteine der Zusammenarbeit im Bereich der grenz-überschreitenden Raumplanung in der Großregion, stellt dieses Strategiepapier die Ergebnisse eines expe-rimentellen Workshops (Planspiel) vor, der im Jahr 2017 stattfand und bei dem sowohl Forscher als auch Planungspraktiker involviert waren. Abschließend stellt das Dokument eine Reihe von Empfehlungen vor, die auf der Analyse des Forschungsmaterials basieren.
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen psychophysiologische Maße gewinnbringend zur empirischen Prüfung physiologisch orientierter Persönlichkeitstheorien genutzt werden können. Am Beispiel des Extraversionsmodells von Brebner & Cooper (1985), das mit Hilfe ereigniskorrelierter Hirnrindenpotentiale (EKP) empirisch geprüft wurde, wird deutlich herausgearbeitet, mit welchen Herausforderungen sich eine solche Forschung konfrontiert sieht: die konsequente und streng theoriegeleitete Verknüpfung psychologischer Konzepte mit psychophysiologischen Maßen, die sorgfältige Berücksichtigung der funktionalen Bedeutung und der komplexen auslösenden Bedingungen der elektrophysiologischen Parametern im Kontext des gewählten Paradigmas sowie die umfassende Kontrolle experimenteller und situationsspezifischer Rahmenbedingung. Das Brebner-Cooper-Modell führt Verhaltensunterschiede zwischen Extravertierten und Introvertierten auf differentiell wirksame exzitatorische und inhibitorische Prozesse zurück, die im Zusammenhang mit der Analyse von Reizen (Reizanalyse) und der Vorbereitung von Reaktionen (Reaktionsorganisation) in einer spezifischen Situation stehen. Der empirische Teil der Arbeit beschreibt zwei EKP-Experimente, in denen langsame Potentiale zur Untersuchung dieser Modellkonzepte herangezogen wurden. Das Ausmaß kortikaler Aktivierung und Deaktivierung bei Introvertierten vs. Extravertierten in Abhängigkeit von variierenden Anforderungen an Reizanalyse und Reaktionsorganisation wurde über die Contingent Negative Variation (CNV) abgebildet. Aufgrund theoretischer wie empirischer Überlegungen wurde davon ausgegangen, dass sich Unterschiede in der Reizanalyse in der initial CNV (iCNV), Unterschiede in der Reaktionsorganisation dagegen in der terminal CNV (tCNV) niederschlagen. Die Ergebnisse bestätigen, dass der Einsatz psychophysiologischer Methoden zur Theorienprüfung erst dann vielversprechend ist, wenn zuvor eine Validierung der elektrophysiologischen Maße als geeignete Indikatoren für die psychologischen Konstrukte erfolgt ist.
Die Europäische Union hat seit Ende des Ost-West-Konflikts 1989/90 einen dynamischen Ausbau ihrer vertraglichen und institutionellen Fundamente erfahren. Mit diesem Prozess ging zugleich eine enge Verflechtung von europäischen und nationalen Entscheidungsprozessen und politischen Arenen einher. So entwickelte sich ein zunehmend dynamischer werdendes Interaktionsverhältnis zwischen Europäischer Union, nationaler Europapolitik und Innenpolitik. Ausgehend von der These, dass die deutsche Europapolitik seit der Zäsur 1989/90 zunehmend pragmatischer, kontroverser und somit normaler geworden ist, untersucht die Arbeit diese Veränderung der deutschen Europapolitik am Beispiel zweier qualitativer Fallstudien: 1.Die Verhandlungen zum dritten mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2000 bis 2006, die sogenannte Agenda 2000. Für Deutschland als größtem Beitragszahler in der EU waren die Finanzverhandlungen von immenser Bedeutung. Denn mit der finanziellen Ausstattung der beiden größten Ausgabenblöcken, der europäischen Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen Agrarpolitik, waren zentrale Grundsatzfragen der deutschen Europapolitik und der Rolle Deutschlands in der EU verbunden, wie zum Beispiel das bilaterale Verhältnis zum französischen Partner. 2.Der Prozess der Osterweiterung der Europäischen Union seit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes 1989/90 von der Assoziierung der Reformstaaten in Mittel- und Osteuropa bis zum Beitritt der acht neuen Mitglieder am 1. Mai 2004. Die Ost-Erweiterung der EU war eine der wichtigsten Grundsatzentscheidungen der deutschen Europapolitik. Dieser fast 15 Jahre dauernde Prozess von 1989 bis 2004 wird in einer minuziösen Längsschnitt-Analyse nachgezeichnet und die spezifischen Interessen der zentralen politischen und gesellschaftlichen Akteure der deutschen Politik detailliert analysiert.Beide Entscheidungsprozesse beeinflussten nahezu alle Politikfelder und hatten weitreichende Konsequenzen für die innen-, wirtschafts- und sozialpolitischen Strukturen der Bundesrepublik. Damit erforderten sie sowohl eine grundsätzliche und strategische Positionierungen der deutschen Europapolitik als auch kurzfristige, auf rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen basierende Festlegungen zu konkreten Einzelfragen im Verlauf der Entscheidungsprozesse. Die beiden umfangreichen Fallstudien bestätigen, dass die wechselseitige Interaktion zwischen innenpolitischen Auseinandersetzungen und europäischen Entscheidungsprozessen sich verdichtet hat. Europäische Entscheidungsprozesse werden für innenpolitische Auseinandersetzungen und Debatten genutzt und häufig auch parteipolitisch polarisiert. Die Europapolitik wird zu einem Feld pragmatischer Kosten-Nutzen-Abwägungen aus begrenzten innenpolitischen oder gar parteitaktischen Kalkülen. Die Europapolitik wird unter innenpolitischen Vorzeichen politisiert und polarisiert.
Mobilität und Werte
(2000)
Mit Hilfe einer Fragebogenstudie (N=359) werden die Motive der Verkehrsmittelnutzung und der Zustimmung zu verkehrspolitischen Maßnahmen zur Einschränkung des Autoverkehrs als wesentliche Interventionsansätze zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens untersucht. Mit dem gewählten Erklärungsansatz wird umweltrelevantes Handeln nicht nur aus der Perspektive umweltbezogener Überzeugungen analysiert, sondern es wird ein wertepluralistischer Ansatz zugrunde gelegt, bei dem der Umweltschutz lediglich einen Teilaspekt im Netz einer Vielzahl handlungsrelevanter Werte und Ziele (wie z.B. Mobilitätseffizienz, Fahrfreude, Arbeitsplatzsicherheit und Verkehrssicherheit) bildet. Die korrelativen und regressionsanalytischen Ergebnisse der Studie zeigen, daß umweltbezogene Überzeugungen, wie z.B. die Akzeptanz von Umwelt- und Naturschutz und die Verantwortungsübernahme für den Schutz von Umwelt und Natur, die differenzierte Motivbasis umweltre levanter Handlungen im Verkehrsbereich empirisch nur unzureichend abbilden. Vielmehr sind es die individuellen Überzeugungen zu Akzeptanz und Realisierung einer Vielfalt von Werten und Zielen von denen die Mobilitätsentscheidungen beeinflußt werden. Als zentrale Aufgaben zukünftiger psychologischer Forschungsvorhaben im Bereich umweltrelevanten Handelns lassen sich die Durchführung weiterer bedingungsanalytischer Studien zur Überprüfung der wertepluralistische Grundannahme im Kontext anderer Handlungsfelder und die Erprobung sowie Evaluation der abgeleiteten Interventionsstrategien formulieren.