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Diese Arbeit stellt eine Methodik zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Verkäufertätigkeit im Einzelhandel vor. Eine Besonderheit der Arbeit ist die Einbeziehung des Kunden als Arbeitsanalytiker. Sie umfasst drei aufeinander aufbauende Studien. In der ersten Studie wurden mit Hilfe von Critical-Incident-Technique-Interviews mit Vorgesetzten (N = 35) und Verkäufern (N = 39) von drei Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, SB-Warenhaus, Supermarkt) sowie Kunden (N = 29) erfolgsrelevanten Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden ermittelt. Darauf aufbauend wurde KAVEK V_VG/VK/K - ein Instrument zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel " konzipiert und im Rahmen der zweiten Studie in den Stichproben der Vorgesetzten (N = 52), der Verkäufer (N = 157) und der Kunden (N= 511) der genannten Einzelhandelsvertriebsformen erprobt und validiert. Schließlich untersucht die dritte Studie Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen sowie deren Effekte auf die arbeitsbezogenen Einstellungen und Befinden von Verkäufern (N = 155). Die Diskussion der Implikationen der Ergebnisse für die Forschung und Praxis schließt die Arbeit ab.
Die ältesten bekannten jüdischen Grabsteine in den Rheinlanden befinden sich in Mainz und Worms. Ihre Inschriften werden dem 11. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet und sind meistens datiert. Möglicherweise noch früher ist die undatierte Inschrift von Heilbronn anzusetzen, die aber vielleicht gar kein Epitaph ist. In dieser Untersuchung wird nach der Einleitung (Vorstellung eines namenkundlich-geschichtswissenschaftlichen Projekts) zunächst der Wert jüdischer Epitaphe für die onomastische Forschung aufgezeigt, die regionale Verteilung der rheinischen jüdischen Grabsteine des Mittelalters beschrieben und die Abgrenzung historischer Phasen erörtert. Bei der Prüfung der Heilbronner Inschrift und ihres Umfelds ergaben sich bisher unbeachtete Aspekte, deren Bedeutung für die Einordnung dieses Epigraphs aufgezeigt wird. Die anschließenden Analysen und Erörterungen richten sich nach einer Abfolge, die auch bei der Untersuchung der datierten Grabinschriften beachtet wird: Nach der Behandlung von Datierungsfragen wird der Blick auf die onomastischen Felder Name(n), Attribut(e), Bindeglied(er), Schrift(en), Sprache(n) und Kette(n) gerichtet. Der jeweils angefügte Vergleich mit antiken jüdischen Inschriften ist nach ebendiesem Muster aufgebaut. So wird beispielsweise nicht nur die Verbreitung des mit der Heilbronner Inschrift überlieferten Namens Nathan im Mittelalter skizziert, sondern auch konstatiert, daß dieser biblische Name in dem betreffenden Vergleichsmaterial der Antike nicht zu finden ist. Aus arbeits- und darstellungsökonomischen Gründen wird bei der Behandlung der erwähnten Grabsteine in Mainz und Worms unterschieden zwischen denjenigen Teilaufgaben, die alle diesbezüglichen Inschriften der Zeit vor dem Ersten Kreuzzug betreffen, und denjenigen, die sich auf die speziellen Angaben des einzigen bekannten Epitaphs der Phase Ia (bis ca. a. 1050) beziehen. Die erstgenannten Teilaufgaben werden in dieser Grundlegung erörtert, dagegen die speziellen Angaben der Epitaphe der Phase Ib (ca. a. 1050-1100) erst in einer künftigen Publikation ausführlicher besprochen. Zu den generellen Beobachtungen bei den Vergleichen nicht nur mit antiken, sondern auch mit späteren jüdischen (Grab-)Inschriften u. a. in Italien (bes. Venosa), Spanien und Frankreich gehört, dass man sich in der Antike bei der Zählung der Jahre auf die nichtjüdische Herrschaftsausübung (wie römische Konsuln) bezog, während man im Mittelalter spezifisch jüdisch ("nach der Zerstörung des Tempels", "nach der Erschaffung der Welt") zählte. Weiterhin ist z. B. bemerkenswert, dass die jüdischen Epitaphe nach ca. 750 ausschließlich mit hebräischen Buchstaben geschrieben wurden ("Schriftgrenze") und dass von den untersuchten nur rheinische den Zusatz Lifrat "nach der Zählung" aufweisen. Eine rheinische Spezialität ist zudem die auffällige Häufigkeit des biblischen Namens Jehuda und die Verbreitung von Senior/Schneior, wobei, von dem lateinischen Wort ausgehend, in der Untersuchung verschiedene Positionen zur sprach- und regionalhistorischen Einordnung dieses Namens erwogen und linguistische Fakten und Faktoren besonders aus der Perspektive der germ.-deutschen Majoritätskomponente des Jiddischen und aus romanistischer Sicht erörtert werden. Spezifika der jüdischen Namenwelt werden bei der Darstellung onomastischer Ketten erstmals in angemessener Detailbeachtung berücksichtigt, was entsprechende Vergleiche entscheidend befördert. Ergänzt wird die Abhandlung nicht nur u. a. durch Kontextwiedergaben und 28 Tabellen, sondern auch durch sechs umfangreiche Exkurse, in denen neben philologischen (z. B. Diminutivbildungen) und literarischen Fragen auch solche anderer Disziplinen wie archäologisch-historischer in den Blick genommen werden.
Die Villa di Diomede in Pompeji : Baugeschichtliche, typologische und stilistische Untersuchungen
(2006)
Die Ende des 18. Jahrhunderts freigelegte Villa di Diomede in Pompeji galt über mehr als 100 Jahre als Musterbeispiel einer luxuriösen römischen Privatvilla und war eine der Hauptattraktionen der Ausgrabungen am Golf von Neapel. Die Phantasie zahlreicher Künstler, Architekten und Literaten wurde durch die hier entdeckten Malereien und den Anblick der im Keller der Villa gefundenen Opfer des Vesuvausbruchs angeregt und befruchtet. Die vorliegende Arbeit wertet zum ersten Mal die umfangreiche schriftliche und graphische Dokumentation zu dem Gebäude möglichst lückenlos aus und setzt sie in Beziehung zu der noch heute erhaltenen Bausubstanz. Diese wurde, soweit im Rahmen eines Dissertationsvorhabens realisierbar, neu vermessen und photographisch erfasst. Ein umfangreicher Katalog listet Zeichnungen und Aquarelle auf, die heute in Archiven in Berlin, London, Neapel, Oxford und Paris aufbewahrt werden. Damit kann die Untersuchung viele bisher in der Forschung geläufige Fehldeutungen korrigieren, neue Ansatzpunkte zur Datierung der Malereien in die Zeit vor 62 n. Chr. liefern und zeigen, dass es sich bei den bourbonischen Ausgrabungen nicht, wie häufig behauptet, um eine bloße Schatzsuche gehandelt hat, sondern dass sich die Freilegung der Villa im Rahmen des damals Möglichen durchaus an den methodischen Ansprüchen heutiger Archäologie messen kann. Die Auswertung der Baubefunde zeigt, dass das vorrömische Gebäude, von Anfang an mit einer schrägen Fassade an einer alten Ausfallstraße vor den Toren der Stadt errichtet und mit großen Sälen ganz auf den Ausblick zum Golf hin konzipiert, in der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Epoche einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen wird. Die Raumeinheiten werden intimer, es werden Bereiche geschaffen, die nun nach innen orientiert und mehr abgeschlossen sind. Das Erdbeben von 62 n. Chr. macht dann erneut Reparaturen und Veränderungen am Bauwerk notwendig. Die Fundauswertung wirft zusätzlich ein bezeichnendes Licht auf das Leben und die sozialen Verhältnisse in einer Stadt, die sich nach dem verheerenden Erdbeben gerade im Wiederaufbau befand, als sie durch den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. dann endgültig auslöscht wurde.
Psychotherapeutische Maßnahmen wirken im Mittel, doch ist unklar, ob eine Therapie bei einem konkreten Patienten auch ihre (maximale) Wirkung zeigt. Befunde der Patientenorientierten Versorgungsforschung zur Wirksamkeit von Feedback zeigen, dass eine Verbesserung des Therapieergebnisses durch Qualitätssicherungsmaßnahmen wie z.B. kontinuierliches Monitoring möglich ist. Diese Forschung und ihre praktische Anwendung machen es nötig, Daten am Einzelfall wiederholt zu erheben. Damit wird es unumgänglich, die Messungen effizienter zu gestalten. Diese Arbeit widmet sich der Frage, wie Mischverteilungsmodelle (Item Response/ Rasch-Modell sowie Latent Profile Analysis) dazu genutzt werden können, Fragebögen (weiter-) zu entwickeln, die mit kürzerem Umfang für diese Zwecke besser eingesetzt werden können. Gegen die Verwendung von Mischverteilungsmodellen sprach lange, dass spezielle Software und Training erforderlich waren und dies im Praxiskontext nicht machbar war. Mit R steht eine freie Softwareumgebung zur Verfügung, die die Schätzung einer ganzen Fülle von Modellen möglich macht, auch von Mischverteilungsmodellen. Da Qualitätssicherung bei frei verfügbarer Software nötig ist, widmet sich Studie I der Frage, ob drei zentrale Pakete zur Schätzung von Rasch-Modellen in der R-Umgebung (eRm, ltm, mixRasch; Details siehe unten) zu akzeptablen Schätzergebnissen führen, d.h. zur Nutzung empfohlen werden können. Hierzu wurden in einer Simulationsstudie die Itemzahl, Stichprobengröße und Verteilung der Stichprobe systematisch variiert und der Effekt auf die Schätzgenauigkeit geprüft. Es zeigte sich, dass alle drei Schätzalgorithmen unter den realisierten Bedingungen zu zufriedenstellenden Genauigkeiten kommen und die Verteilungsform unter den gewählten Bedingungen keinen Einfluss auf die Genauigkeit hatte. Studie II nutzte das Rasch-Modell um für ein Maß psychischer Belastung Kurzformen für spezifische Erhebungszwecke zu entwickeln: (1) verkürzte Erhebung beim Screening und (2) verkürzte Erfassung im hohen Belastungsbereich. Die Kurzformen wurden mittels Bootstrap und Kreuzvalidierung dahingehend geprüft, ob sie replizierbar eine bessere Messqualität erbrachten als andere Itemauswahlen aus dem Fragebogen, was sich bestätigte. Durch die Verwendung des Rasch-Modells sind die so erstellten Kurzformen miteinander und auch mit der Vollversion vergleichbar. Dies macht auch ohne die Verwendung spezieller Software (teil-)adaptives Testen möglich. Studie III untersuchte wie drei Methoden genutzt werden können um festzustellen, welche Items eines Tests sich über den Verlauf einer Therapie als veränderungssensitiv erweisen. Hierzu wurden mittels einer Bevölkerungsstichprobe und den Prä- und Post-Erhebungen einer ambulanten Behandlungsstichprobe Items aus einer Beschwerden-Skala verwendet. Die drei Methoden waren (1) herkömmliche Mittelwertsvergleiche, (2) Auswahl über Bootstrap-Konfidenzintervalle und (3) Auswahl mittels einer Latent Profile Analysis, die latente Klassen von Varianzmustern um die Itemmittelwerte schätzte. Das Bootstrap-Verfahren erwies sich am Konservativsten (4 Items) während die Auswahl mittels herkömmlicher Mittelwertsvergleiche am liberalsten war (9 Items). Die Effektstärken und Reliabilitäten der Kurzfassungen waren alle im akzeptablen Bereich. Die Diskussion beginnt mit einer knappen Zusammenfassung der Ergebnisse der drei Studien. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Studien auf übergreifende Aspekte bezogen. Dies sind faktorielle Validität, die Angemessenheit von Item Response Modellen zur Repräsentation psychische Belastung und die Anforderungen, die Kurzversionen letztlich erfüllen können. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Methoden nützliche Werkzeuge zur spezifischen Untersuchung von Skalen und zur Erstellung von Kurzformen darstellen. Besonders der in Studie II vorgestellte Bootstrap-Test der Itemauswahl stellt eine relevante Ergänzung der etablierten Vorgehensweise dar, da er empirisch belegt, dass die Auswahl für den jeweiligen Zweck einer Kurzform besser geeignet ist, als andere Items. Klinisch lässt sich festhalten, dass mit statischen Kurzversionen etablierter Messinstrumente auch in Erhebungskontexten ohne computerisierte Erhebungsmethoden hochqualitative Erhebungen durchgeführt werden können.
Die Vermittlung des Grauens
(2018)
Im Rahmen meiner zweiteiligen Dissertation „Die Vermittlung des Grauens“ untersuchte ich das Einsatzpotential von Multimedia-Technologien an museal aufbereiteten Originalschauplätzen des Opfergedenkens in Frankreich und Deutschland. Vordergründig stand die Klärung der Frage, ob die heute verfügbaren technischen Hilfsmittel die traditionelle Vermittlungsarbeit sinnvoll ergänzen können. Die Forts Douaumont und Vaux in Verdun und die Alte Synagoge Essen schienen mir aufgrund ihrer stark divergierenden Musealisierungen für eine dahingehende Analyse besonders geeignet. Vor Ort widmete ich mich zum einen dem Prozess der „Vergegenwärtigung der Vergangenheit am nahezu originalbelassenen Erinnerungsort durch Multimediaguides“ und begab mich ebenso auf „Spurensuche in der Alten Synagoge Essen“, da die Neukonzeptionierung der Stätte sämtliche Erinnerungen an das örtliche Geschehen im Nationalsozialismus überzeichnet hat. Diese Umstände wirken sich dementsprechend auch unterschiedlich auf die Authentizität des jeweiligen Ortes aus, worauf das dortige Konzept reagieren und für einen angemessenen Ausgleich sorgen muss. Um die Aussagekraft demgemäß zu fördern, bieten sich heutzutage insbesondere Technologien wie Audio- und Multimediaguides an, deren Potential anhand der genannten Objekte überprüft wurde. Neben diese mittlerweile schon traditionellen Maßnahmen, traten im Laufe der Zeit weitere Präsentationsmöglichkeiten wie die Touchscreen-, Virtual oder Augmented Reality-Technologien, der QR-Code, die Nahbereichskommunikation NFC und die sogenannten Museums-Apps, die ebenso zur Sprache kamen. Dieser Umstand trägt sich nicht zuletzt dadurch, dass bei der musealen Vermittlungsarbeit das Zusammenwirken von formalen Bildungsträgern und informellen Lernorten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die große Herausforderung hierbei ist die altersgerechte Darbietung der Inhalte.
In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 1998 wurde das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH-Statut) auf der Diplomatischen Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs verabschiedet. Das IStGH-Statut ist am 01.07.2002 in Kraft getreten. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist zuständig für schwerste Verbrechen: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, zudem " wenn auch erst zukünftig - Verbrechen der Aggression. Hierbei ersetzt der IStGH allerdings nicht die nationale Strafgewalt, sondern wird nur ergänzend zu den nationalen Gerichten tätig (Grundsatz der Komplementarität). Das IStGH-Statut ist bisher von 93 Staaten ratifiziert worden. Deutschland hat das Statut am 10.12.1998 unterschrieben und am 11.12.2000 ratifiziert. Die Verfasserin zeigt auf, wie die Verfahrensordnung des IStGH einerseits durch das Common Law, andererseits aber auch stark vom kontinental-europäischen Rechtssystem beeinflusst wurde und warum gerade der durch diese wechselseitige Beeinflussung entstandene Kompromiss die Verfahrensordnung des IStGH zu einem Modell eines universalen Strafverfahrensrechts qualifizieren könnte.
Sklaverei und Demokratie? Für viele Plantagenbesitzer auf Kuba wurden die Vereinigten Staaten vor dem amerikanischen Bürgerkrieg zu einer attraktiven Alternative zur despotischen Kolonialmacht Spanien. Kubanische Emigranten in den USA versuchten um 1850 mit Hilfe von amerikanischen Expansionisten und Sklavereibefürwortern Kuba durch Militärexpeditionen Spanien zu entreißen und die Insel an seinen großen Nachbarn im Norden zu annektieren. Um für ihr Unternehmen zu werben, brachten Exilkubaner zahlreiche Zeitungen in US-Metropolen wie New York oder New Orleans heraus, in welchen sie ihren Lesern die Vorteile einer Annexion erläuterten. Im Fokus der Dissertation stehen die Argumente der kubanischen Exilpresse und ihrer Gegner.
Der vorliegende Artikel hat das Ziel, den Forschungsgegenstand der Unbestimmtheit in der europäischen Rechtswissenschaft herauszustellen. Es wird der Sinn der Unbestimmtheit in der Philosophie, einschließlich der modernen Philosophie, analysiert. Der Artikel unterbreitet den Vorschlag, die Unbestimmtheit als eine positive Eigenschaft des Rechtes zu betrachten. Zu den Erscheinungsformen der Unbestimmtheit im Recht gehören Prinzipien des Rechtes, Rahmengesetze, Bewertungsbegriffe u. a. Besondere Aufmerksamkeit wird dem rechtsanwendenden Ermessen, einschließlich dem gerichtlichen, zugeteilt. Es wird auch vorgeschlagen, die Konkretisierung, vor allem die rechtsschöpfende, als Mittel des Übergangs der Unbestimmtheit zur Bestimmtheit im Recht anzuerkennen. Unbestimmtheit kann als logisch-sprachliche Störung rechtlicher Regelung begriffen werden. Zu unterscheiden sind die logische, die sprachliche und die graphische Unbestimmtheit. Die logische Unbestimmtheit tritt in Form von Widersprüchen in Rechtsnormen und von Lücken in der Gesetzgebung auf.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bei der Überwindung der rechtlichen Unbestimmtheit zugeteilt.
Wenn es darum geht, Menschen aus Politik und Gesellschaft in die Schule einzuladen, stellen sich Lehrpersonen meist zahlreiche Fragen. Vor allem, wenn es sich um Politiker*innen handelt, wird manchen gern bang ums Herz. Wie kann man sicherstellen, dass der Austausch gewinnbringend für alle Seiten ist?
Pränatal, postnatal und aktuell auftretende chronische Stressbelastung sind bedeutsame Risikofaktoren für mentale und körperliche Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter. Ziel dieser Dissertationsschrift ist es, den Einfluss von Stress im Lebenslauf (pränatale, postnatale, aktuelle Stressbelastung) auf verschiedene Erschöpfungsvariablen und Depressivität zu analysieren und mögliche Mediatoreffekte von aktuell auftretendem Stress auf Assoziationen zwischen pränatalem bzw. postnatalem Stress und Erschöpfung bzw. Depressivität zu bestimmen. Zur Prüfung dieser Fragestellung wurden Daten von chronisch gestressten Lehrpersonen (N = 186; 67,70% weiblich) ohne Diagnose für eine psychische Erkrankung sowie von Hausarzt- (N = 473; 59% weiblich) und Klinikpatienten (N = 284; 63,7% weiblich) mit mindestens einer stressbezogenen mentalen Gesundheitsstörung erhoben. Prä-postnataler Stress, subjektive Erschöpfung und Depressivität wurden in allen Stichproben erfasst, aktuelle Stressbelastung und Poststresssymptome in den Patientenstichproben. Zusätzlich wurden konzeptuelle Endophänotypen als psychobiologisches Erschöpfungsmaß in beiden Patientenstichproben sowie Übernachtaktivität des parasympathischen Nervensystems als Maß vagaler Erholung in der Hausarztstichprobe operationalisiert. Bei den Lehrpersonen wurde anhand univariater Varianzanalysen analysiert, ob Lehrkräfte mit frühkindlicher Belastung unterschiedliche Erschöpfungs- bzw. Depressionswerte aufwiesen im Vergleich zu Lehrkräften ohne frühkindliche Belastung. In den Patientenstichproben wurden multiple und binärlogistische Regressionsmodelle verwendet, um Assoziationen zwischen pränatalem, postnatalem sowie aktuellem Stress mit Erschöpfung, Depressivität, den konzeptuellen Endophänotypen der Neuropattern-Diagnostik sowie Übernachtaktivität des parasympathischen Nervensystems (nur bei Hausarztpatienten) zu prüfen. Mögliche Mediatoreffekte aktueller Stressbelastung auf Assoziationen zwischen pränatalem und postnatalem Stress mit Erschöpfung, Depressivität, der konzeptuellen Endophänotypen bzw. der Übernachtaktivität des parasympathischen Nervensystems (nur bei Hausarztpatienten) wurden bestimmt. Ad hoc wurde mittels zusätzlich ein möglicher Moderatoreffekt von pränatalem Stress auf die Assoziation zwischen aktuellem Stress und der Übernachtherzrate getestet. Pränataler Stress war bei sonst gesunden Lehrkräften mit einer stärker ausgeprägten Gratifikationskrise und höherer emotionaler Erschöpfung assoziiert. Postnataler Stress ging mit höheren Werten für Depressivität, Anstrengungs-Belohnungs-Ungleichgewicht, der MBI Gesamtskala, emotionaler Erschöpfung und vitaler Erschöpfung einher. Sowohl bei Hausarzt- als auch bei Klinikpatienten waren aktuelle psychosoziale Belastung und aktuelle Beeinträchtigung durch Lebensereignisse mit Depressivität, Erschöpfung und Poststress assoziiert. Bei Hausarztpatienten sagte aktuelle Stressbelastung eine erhöhte Odds Ratio der Noradrenalin-Hypoaktivität sowie Serotonin-Hyperreaktivität vorher; bei Klinikpatienten für Noradrenalin-Hypoaktivität. Des Weiteren zeigten Hausarztpatienten mit starker psychosozialer Belastung erhöhte parasympathische Aktivität über Nacht. Bei Hausarztpatienten ist hoher pränataler Stress assoziiert mit wahrgenommener psychosozialer Belastung, aktuellen Lebensereignissen und Poststresssymptomen. Pränataler Stress ging mit einer verringerten vagalen Aktivität einher. Weiter ist postnataler Stress assoziiert mit Depressivität, wahrgenommener psychosozialer Belastung, aktuellen Lebensereignissen, Erschöpfung und Poststresssymptomen sowie einem erhöhten Odds Ratio für die Noradrenalin-Hypoaktivität sowie mit CRH-Hyperaktivität. Die Assoziationen zwischen pränatalem bzw. postnatalem Stress und Poststress, Erschöpfung, Depressivität und Noradrenalin-Hypoaktivität wurden signifikant durch aktuelle Stressbelastung mediiert. Die Assoziation zwischen aktuellem Stress und parasympathischer Aktivität über Nacht wurde durch pränatalen Stress moderiert: Bei geringer bis mittlerer nicht aber bei hoher pränataler Belastung ging eine hohe psychosoziale Belastung mit erhöhter Übernachtaktivität des parasympathischen Nervensystems einher. Bei Klinikpatienten zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen pränatalem bzw. postnatalem Stress und Erschöpfung bzw. Depressivität. Pränataler Stress kann trophotrope Funktionen beeinträchtigen und damit die Vulnerabilität für Erschöpfung und Depressivität erhöhen. Fortgesetzte postnatale und aktuelle Stressbelastung erhöhen den kumulativen Stress im Lebenslauf einer Person und tragen zu psychobiologischen Dysfunktionen sowie Erschöpfung und Depressivität bei.
Rundfunkmanuskript - gesendet in der Reihe "Reisen damals " vom Norddeutschen Rundfunk. Der Reisebericht von Louise Mühlbach über ihre Reise nach Ägypten, veröffentlicht 1871, ist mittlerweile online nachzulesen unter https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101012484679;view=1up;seq=140. Sprecherin des Beitrages war Evelyn Hamann.
Der Radtourismus hat in den letzten 15 bis 20 Jahren eine dynamische Entwicklung genommen, die ihn zu einer wichtigen Tourismusart für viele Regionen in vor allem ländlich geprägten Regionen werden ließ. Die Konsequenz war und ist ein erheblicher Ausbau der radtouristischen Infrastruktur, die hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde. Die radtouristische Nachfrage umfasst in Deutschland - je nach zu Grunde gelegten Daten - zwischen 4,2 und 7,9 Mio. Bundesbürger. Dabei ist die Entwicklung dieser Nachfrage in den letzten Jahren eher stagnierend verlaufen, trotzdem steht ihr ein weiter wachsendes radtouristisches Angebot gegenüber. Die Frage, ob sich diese Investitionen über die durch den Radtourismus ausgelösten regionalwirtschaftlichen Effekte bezahlt machen, steht im Zentrum dieser Arbeit und wurde mit Hilfe einer empirischen Erhebung untersucht. Für das Bundesland Rheinland-Pfalz insgesamt konnte eine Spannweite von 4,2 bis 7,7 Mio. Radtouristen pro Jahr ermittelt werden, wovon zwischen 2,9 und 6,0 Mio. Tagesgäste sind. Auf Grund der während der Radurlaube getätigten Ausgaben lassen sich die durch den Radtourismus induzierten regionalwirtschaftlichen Effekte in einer Größenordnung von 275 Mio. € bis 327 Mio. € bestimmen, was rund 10% der gesamttouristischen Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz entspricht. Werden die Investitionskosten für die vier untersuchten Radwege " Mosel-Radweg, Nahe-Radweg, Maare-Mosel-Radweg und Kraut und Rüben-Radweg " der jährlich auf diesen Wegen erzielten Wertschöpfung in Höhe von ca. 62 Mio. € gegenübergestellt, muss festgestellt werden, dass sich die Investitionen schon nach kurzer Zeit über die positiven, indirekten wirtschaftlichen Effekte in den Regionen bezahlt gemacht haben. Insgesamt gesehen stellt sich somit der Radtourismus als attraktives, wirtschaftlich tragfähiges touristisches Segment dar, welches in der Lage ist, auch in peripheren Regionen touristische Wertschöpfung zu erzeugen. Voraussetzung hierfür ist aber die Beachtung der dargestellten Anforderungen, welche die Nachfrage an das Produkt Radtourismus stellt und die Einhaltung von verschiedenen Qualitätsanforderungen. Erst wenn Radtourismus als Qualitätsprodukt verstanden wird, hinter dem auch die touristischen Leistungsträger einer Region stehen, kann Radtourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor innerhalb einer Region entwickelt werden.
Freiheit und Sklaverei sind offensichtlich beliebte Themen für Dion gewesen. In fast allen Reden unseres Autors kann man Ideen, Anspielungen und Hinweise auf Sklaverei und Sklaven finden. Das Gleiche lässt sich auch für die Freiheit und die Freien feststellen. Eine theoretische Erörterung der Begriffe "Freiheit" und "Sklaverei" findet man in der 14. und in der 15. Rede, die beide unter dem Titel περὶ δουλεία καὶ ἑλευθερία (Über die Sklaverei und die Freiheit) überliefert sind. In der 14. Rede diskutiert Dion mit einem anonymen Gesprächspartner und versucht zu bestimmen, was Freiheit und Sklaverei sind, bzw. zu klären, was "frei sein" und ,Sklave sein" bedeutet. In der 15. Rede lautet die Hauptfrage, mit der die beiden Sprecher sich auseinandersetzen, ob man wissen kann, wer ein Sklave und wer frei ist, und wie die beiden Begriffe zu bestimmen sind. In beiden Reden kommt es deutlich heraus, dass die wahre Freiheit sowie die wahre Sklaverei innere Konzepte bilden, es geht also um die Freiheit und Sklaverei des Verstandes und der Seele. Im Hauptteil dieser Arbeit sind beide Reden ins Deutsche übersetzt und Kommentiert worden. Der Einleitungsteil ordnet und fasst die Ergebnisse des Kommentars zusammen. Die ersten Kapitel sind dem Leben und den Werken des Autors gewidmet. Im dritten Kapitel wird die Bedeutung der Begriffe "Sklaverei" und "Freiheit" für das gesamte corpus des Dion behandelt. Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Aspekte der beiden Reden hervorgehoben: die Hauptthemen, die literarische Gattung, eine mögliche Datierung, ihre Bestimmung.
Die Reform der Zivilprozessordnung von 2001 brachte erhebliche Veränderungen für das Berufungs- und Revisionsverfahren mit sich. Ihre Ziele waren vor allem die Stärkung der ersten Instanz, die Abschaffung der zweiten Instanz als Tatsacheninstanz sowie die Erleichterung der Revision auch für kleine Sachen. Damit ist jetzt selbst bei Bagatellsachen der Weg vom Amtsgericht zum Bundesgerichtshof möglich. Dieser Beitrag untersucht, ausgehend von der Lage, die der Gesetzgeber 2001 vorfand, die maßgeblichen Änderungen auf ihre Zweck- und Verfassungsmäßigkeit. Dabei wird die neueste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt und auf die Frage eingegangen, ob durch die Reform tatsächlich ein Fortschritt erzielt wurde.
Der zentrale Gegenstand der Untersuchung ist die Rechtsfigur des Indigenats im Kontext der württembergischen und preußischen Staatenlandschaft. Das Indigenat lässt sich als ein Recht bestimmen, das seine potenziellen Rechtsträger maßgeblich über das Abstammungsprinzip definiert und ein Verhältnis zwischen Rechtsträger und einem übergeordneten Rechtssubjekt zum Ausdruck bringt, sei es lehns- oder standes-, staats- oder auch bundes- beziehungsweise reichsrechtlicher Natur. Der zeitliche Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf dem 19. Jahrhundert. Es werden jedoch auch Rückblicke in die Frühe Neuzeit geworfen, weil Wandel und Kontinuität in der Entwicklung des Indigenats in einer solch langen Perspektive besonders klar hervortreten können. Die zentrale These dieser Arbeit ist, dass ein enger Zusammenhang zwischen der im 19. Jahrhundert entstehenden und bis heute geläufigen Form der Zuordnung von Menschen zum Staat und den aus diesem Verhältnis entspringenden Rechten einerseits und dem frühneuzeitlichen Indigenat andererseits besteht. Dabei kann gezeigt werden, dass Gesellschaften ihre politischen Machtpositionen gegenüber „fremdstämmigen“, etwa zuwandernden Personen abschirmten, indem sie sich auf indigenatrechtliche, ethnische Bestimmungen beriefen.
Die Dissertation untersucht am Beispiel mikrohistorischer Fallstudien die Forschung des remigrierten Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main unter der Leitung Max Horkheimers und Theodor W. Adornos. Deren empirische Sozialforschung war in Institutionen der frühen Bundesrepublik gefragt, weil die Forscher durch die Studien zur Autoritären Persönlichkeit den Ruf als Experten der Demokratie erworben hatten. Die Forschungsdisziplinen, in denen das Frankfurter Institut seine Expertise entfaltete, reichten von den Feldern der Militärsoziologie über die Sozialpsychologie, über dass Feld der Politischen Bildung bis hin zur Industrie- und Betriebssoziologie. Für das Amt Blank, das Bundesverteidigungsministerium, das Bundesministerium für Arbeit, die Bundeszentrale für Heimatdienst und den Mannesmannkonzern untersuchte das Frankfurter Institut die Akzeptanz demokratischer Institutionen und das demokratische Bewusstsein der Deutschen. Dabei konnte es an Studien der alliierten Besatzungsorgane anschließen, entwickelte aber deren Untersuchungsmethoden durch die Etablierung qualitativer Erhebungsverfahren wie das Gruppendiskussionsverfahren entscheidend weiter. Die Dissertation kommt zum Ergebnis, dass kritische Sozialforschung in der frühen Bundesrepublik nachgefragt wurde, dass aber durch vielfältige Konflikte und Widerstände von etablierten Wissenschaftlern, deren Karrieren zu einem guten Teil im Nationalsozialismus begonnen hatte, aber auch mit den untersuchten Eliten, Verbänden und im industriellen Großkonzern eine breiteren Rezeption verhindert wurde.
Die Gedächtnispsychologie beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Erfassung von Bewusstseinszuständen, die Erinnerungen begleiten (Remember/Know Paradigma). Bewusstsein bei sozialer Informationsverarbeitung wurde bisher jedoch kaum thematisiert. Untersucht wurde der Effekt kategorialer Salienz auf das subjektive Erleben von Erinnerungen an Personeneigenschaften, die in verschiedenen Abstufungen mit dem Altersstereotyp kongruent waren (konsistent, inkonsistent, neutral). Die inzidentelle Enkodierung der Eigenschaften erfolgte mittels einer Beurteilungsaufgabe, bei der entweder die Typizität (hohe kategoriale Salienz) oder die Konkretheit des Wortmaterials (niedrige kategoriale Salienz) zu beurteilen war. Es konnten Einflüsse auf das Erinnerungsbewusstsein durch die Salienz der Altersinformation, des Aufmerksamkeitsfokus sowie durch dispositionale Voreingenommenheiten (implizite Personentheorien, Verarbeitungsstile) nachgewiesen werden. Nur bei hoher kategorialer Salienz des Altersstereotyps (Experiment 1) zeigten sich Unterschiede im Erinnerungsbewusstsein. Überdies legt die Untersuchung nahe, dass die stereotypgeleiteten Erinnerungen nach den Prinzipien der Figur/Hintergrund Trennung im Bewusstsein konstruiert werden und der subjektiven Evaluation des Experimentalkontextes eine vermittelnde Rolle zufällt. So ergaben sich die Bewusstseinszustände in Abhängigkeit der Wortgruppierungen (Experiment 2) sowie der Aufmerksamkeitslage während der Enkodierung (Beurteilung der Typizität vs. Untypizität; Experiment 3). Eindrückliche Unterstützung für die Figur/Hintergrund Hypothese konnte in Experiment 4 durch eine perzeptuelle Aufgabe gewonnen werden. Hier sollten die Eigenschaften schnellstmöglich in einem Wortsuchrätsel identifiziert werden. Hohe kategoriale Salienz erleichterte das Auffinden kongruenter Wörter. Sowohl im Rekognitions- als auch im Cued Recall-Test veränderte das aktivierte Stereotyp primär die Remember-Raten. Die Ergebnisse haben damit nicht nur für den Bereich der Personenwahrnehmung neue Erkenntnisse geliefert, sondern auch das psychologische Verständnis von Bewusstsein erweitert. Im Einzelnen erfuhren der Prozessansatz als auch der Distinctiveness/Fluency-Ansatz Bestätigung. Neu konnte ein attributionaler Ansatz formuliert werden, der die subjektive Evaluation des Experimentalkontextes hervorhebt. Hierbei werden unterschiedliche Informationen aus dem experimentellen Geschehen (z.B. spezifische Kognitionen oder das Empfinden von Abrufleichtigkeit) im Sinne einer Heuristik instrumentalisiert, d.h. für die Beurteilung des Alt/Neu-Status und des Bewusstseinszustands eingesetzt. Mit Hilfe von Inhaltsanalysen konnten erstmalig entsprechende Mediatorvariablen identifiziert werden, die den Salienzeffekt auf das Bewusstsein vermitteln (Experiment 3).
Die sich entwickelnden mittelalterlichen Städte waren Triebfedern für vielfältige sprachliche Entwicklungen. Der in dieser Arbeit gewählte Untersuchungszeitraum von 1388 bis 1500 beleuchtet eine Zeit, in der sich in vielen Städten ein völlig neues System der Namengebung entwickelte. Dies wurde nötig, weil es in einer heterogenen Gesellschaft zunehmend schwieriger wurde, Individuen über ihren Rufnamen eindeutig zu identifizieren, was vor allem im Bereich des Rechts und der Verwaltung zu Problemen führte. Somit mussten neue Wege gefunden werden, um einen Namen in einem schriftlich verfassten und rechtsgültigen Dokument eindeutig einer Person zuordnen zu können. Basis dieser Untersuchung sind die Rechnungsbücher der Stadt Luxemburg, die in jährlichen Berichten penibel die Einnahmen und Ausgaben der Stadt verzeichnen. Tätigkeiten im Dienst der Stadtgemeinschaft wurde entlohnt und die Kosten für jeden einzelnen Arbeiter in den Büchern vermerkt. Somit sind Rechnungsbücher ein reicher Fundus für namenkundliche Analysen. Sie werfen ein Licht auf eine Zeit, in der sich im Bereich der Personennamen ein grundlegend neues System der Namengebung beginnt herauszubilden, dessen Auswirkungen uns bis heute prägen. Die Arbeit besteht aus einem nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliederten und kommentierten Namenbuch sowie einer onomastischen Analyse des Bestands.
Die Kritische Theorie entstand in den 1930er Jahren und wurde seit den fünfziger Jahren mit der "Frankfurter Schule" identifiziert. In der Dissertation wird dieser Schulzusammenhang durch Porträts der dreizehn Angehörigen der zweiten Generation kritischer Theoretiker(innen) dargestellt. Auf diese Weise wird demonstriert, dass sich die Weiterentwicklung der Kritischen Theorie seit den sechziger Jahren nicht nur auf Jürgen Habermas beschränkt. Die zweite Generation stellt sich als eine zerstrittene Interpretationsgemeinschaft dar, deren unterschiedliche Vertreter verschiedenartige aktuelle Versionen von "Kritischer Theorie" entwickelt haben.
Das Wissen über Distanzen zwischen Objekten in unserer Umwelt versetzt uns in die Lage, Wege wiederzufinden oder zu entscheiden, welcher von zwei verschiedenen Wegen schneller zum Ziel führt. Zur Frage, wie diese Informationen im Gedächtnis abgespeichert werden, gibt es unterschiedliche Modellvorstellungen. Ziel dieser Arbeit war es, diese Modelle auf experimentellem Wege gegeneinander zu testen. Die Versuchspersonen lernten Routen, indem sie durch virtuelle Umgebungen am Computermonitor navigierten. Anschließend sollten sie aus dem Gedächtnis Distanzen zwischen einzelnen Objekten in der gelernten Umgebung einschätzen. Der Zeitbedarf für diese Schätzungen wurde verwendet, um Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Raumrepräsentation zu ziehen. In einem ersten Teil der Arbeit wurde untersucht, wie Distanzen entlang von Wegen repräsentiert sind. Die Ergebnisse stützen die Auffassung, daß diese Schätzungen durch mentales Absuchen einer kartenähnlichen Repräsentation zustande kommen. In einem zweiten Teil der Arbeit wurde untersucht, welche Repräsentationsform Menschen in die Lage versetzt, Luftliniendistanzen zwischen Orten zu schätzen. Die Reaktionszeiten deuten darauf hin, daß diese Distanzen nicht während der Schätzung aus den Weglängen rekonstruiert werden, sondern ebenfalls durch ein Absuchen kartenartiger Repräsentationen ermittelt werden. Die Ergebnisse widersprechen somit der Auffassung, daß die Wiedergabe räumlicher Relationen aus dem Gedächtnis durch eine Verknüpfung explizit kodierter Relationen geschieht, die beim räumlichen Lernen perzeptiv zugänglich sind. Vielmehr ist davon auszugehen, daß schon bei der Enkodierung ein hohes Maß an räumlicher Integration stattfindet.
Das Bundesverfassungsgericht ist an der Schnittstelle zwischen Recht und Politik angesiedelt. Seine Entscheidungen haben eine hohe politische Relevanz und sehen sich nicht selten auch harscher Kritik ausgesetzt. Der Vorwurf, das Gericht würde als Ersatzgesetzgeber originäre Rechte des Parlaments beschneiden und zunehmend Politik betreiben, ist dabei oftmals zu hören. In der Bevölkerung hingegen genießt das Gericht seit jeher ein besonders hohes Vertrauen. Ihm wird die Sachkompetenz zugesprochen, das Verfassungsrecht politisch neutral zu schützen und zeitgemäß auszulegen. Wo aber liegen die kompetenziellen Grenzen zwischen Gericht und Gesetzgeber? Wie weit reicht die Entscheidungsbefugnis? Über diese spannenden und grundlegenden Fragen diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium im Rahmen des vom Institut für Rechtspolitik veranstalteten Rechtspolitischen Kolloquiums am 18. Juli 2014.
Die Studie beschäftigt sich mit der kommunalen Armenfürsorge in Galway und Gort,im Westen Irlands und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der lokalen Verwaltung. Der zeitliche Rahmen wird von der Einführung der irischen Armengesetzgebung 1838 und der Unabhängigkeit Irlands 1921 bestimmt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage,welche Bedeutung der Armenverwaltung bei der generellen Ausbildung staatlicher Administration in Irland zukam. Im ersten Teil werden zunächst die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Galway und Gort vorgestellt. Die Lage und Größe,aber auch die wirtschaftliche Situation des Untersuchungsgebietes beeinflusste die Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung. Von zentraler Bedeutung ist der rechtliche Rahmen,innerhalb dessen die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung operierten. Um die "spezifische Ausprägung" der irischen Institutionen der Armenverwaltung zu analysieren,wird der Vergleich zur englischen und schottischen Armengesetzgebung gezogen. Die Studie untersucht jedoch nicht nur die normative Ebene der Armengesetzgebung zwischen 1838 und 1921,sondern beschäftigt sich vor allem mit der alltäglichen Praxis der Verwaltung vor Ort. Im Mittelpunkt stehen dabei die Akteure auf der lokalen und zentralen Ebene: die Board of Guardians und die Poor Law Commission bzw das Local Government Board. Andere lokale Verwaltungseinrichtungen,wie die Grand Juries oder die Town Commissioners,werden in die Betrachtung einbezogen,soweit sie mit den Aufsichtsgremien der Armenverwaltung in Berührung kamen. Dabei werden besonders parallele und/oder konkurrierende Zuständigkeitsbereiche in den Blick genommen. Diese Analyse der Akteure ermöglicht die Untersuchung von Ausdifferenzierungs- und Veränderungsprozessen in der lokalen Verwaltung in Irland. Der zweite Teil der Arbeit untersucht detailliert die Aufsichtsgremien der Armenverwaltung von Galway und Gort in vergleichender Perspektive. Durch den Stadt-Land Vergleich sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der personellen Zusammensetzung und der Arbeitsweise der lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung herauspräpariert werden. Dabei werden zunächst die (Armen-)Steuerzahler analysiert. Sie wählten einen Teil der Mitglieder der lokalen Armenverwaltung und beeinflussten so die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien. Ein Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht die Mitglieder der Aufsichtsgremien der Armenadministration. Sozioökonomische, familiäre, religiöse und berufliche Hintergründe sowie Angaben zu anderen Ämtern dienen dazu, deren Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Personen in der lokalen Armenadministration zu untersuchen. Wie regelmäßig nahmen die einzelnen Mitglieder an den Sitzungen teil? In diesem Kapitel können nicht alle der erfassten Mitglieder behandelt werden, so dass besonders die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter analysiert werden. Weiterhin werden Mitglieder, die einflussreiche politische Funktionsträger waren, untersucht. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Professionalisierung der Aufsichtsgremien der Armenadministration in der zeitlichen Entwicklung nach 1838. Es wird der Frage nachgegangen, ob mit der Aufgabenakkumulation über die eigentliche Armenadministration hinaus auch eine Zunahme des Einflusses der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen im Hinblick auf ihr Verhältnis zur Dienststelle in Dublin einherging. Der Kontakt zur zentralen Behörde war sehr ausgeprägt und regelmäßig, so dass die Kommunikation mit der übergeordneten Verwaltungsebene als sehr wichtig angesehen werden kann. Wie wirkten sich die umfassenden Kontroll- und Weisungsbefugnisse auf die Arbeitsweise der lokalen Armenadministration aus und welchen Einfluß hatten diese Befugnisse auf das Kommunikationsverhältnis? Gelang es den Mitgliedern der Armenverwaltung ihren Handlungsspielraum zu erweitern, etwa durch die Nutzung alternativer Kommunikationswege oder in ihrer Aufgabe als politische Funktionsträger? Wie häufig war die Kommunikation mit anderen irischen lokalen Aufsichtsgremien der Armenverwaltung und gab es Kooperationen? Ein weiteres Kapitel im zweiten Teil der Arbeit untersucht den Stellenwert von politischen Themen in den Diskussionen der Aufsichtsgremien der Armenverwaltungen, wobei insbesondere das Spektrum der Diskussionen innerhalb des Board of Guardians analysiert wird. Wie wirkten sich die Auseinandersetzungen um die Landfrage oder die Forderung nach Selbstverwaltung aus? Kam es zu personellen Veränderungen in den Aufsichtsgremien oder veränderten Arbeitsweisen der örtlichen Armenverwaltung? Ein Paragraph dieser Studie geht der Frage nach, ob und inwieweit die Board of Guardians mit anderen lokalen Apparaten vernetzt waren, anhand des Beispiels der Verflechtungen von Medizin und Armenadministration.
Die Klosterbibliothek der Augustiner-Chorherren der Windesheimer Kongregation in Eberhardsklausen gehört nicht nur aufgrund ihrer Bestände, sondern auch aufgrund des noch erhaltenen Bibliotheksraumes zu den bedeutendsten Bibliotheken des 15. Jahrhunderts im Erzstift Trier. Neben einer kurzen theoretischen Betrachtung der Klosterbibliothek als Wissensraum vor dem Hintergrund der Raumtheorie Michel Foucaults (1926-1984) sowie der Vorstellung von Methodik und Forschungsstand im ersten Teil erfolgt im zweiten Teil der vorliegenden Dissertation eine Darstellung des Bildungsprogrammes der niederländischen Reformbewegung der Devotio moderna sowie die Einordnung der Klostergründung von Eberhardsklausen in den Kontext der Ordensreform. Im Mittelpunkt des dritten Teiles steht die Klosterbibliothek als Raum, dessen Disposition innerhalb der Klosteranlage, die im Vergleich zu anderen Bibliotheksräumen, z. B. in Windesheim, Niederwerth, Dalheim, Bernkastel-Kues usw. diskutiert wird. Es folgen kunsthistorische Beschreibungen des Klausener Bibliotheksraumes sowie der dortigen Wandmalereien aus dem beginnenden 16. Jahrhundert. Diese zeigen 19 Darstellungen von Propheten, Heiligen, Kirchenvätern und anderen historischen Persönlichkeiten, die mit dem Bildungsprogramm der Devotio moderna und anderen mittelalterlichen Bibliotheksausmalungen in Windesheimer Klöstern wie Böddeken oder Basel verglichen werden. Der dritte Teil schließt mit Überlegungen zur Eberhardsklausener Klosterbibliothek im Gebrauch, d. h. zur Signatur der Bücher, zur Aufstellungsordnung, zum Bibliothekskatalog und zur Rolle des Bibliothekars sowie zur Ausstattung und zum Mobiliar, aber auch zu deren Nutzern und ihren Arbeitsplätzen. Der vierte und ausführlichste Teil der Untersuchung widmet sich den noch nachweisbaren Klausener Buchbeständen, d. h. vor allem den Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts sowie den dort aufbewahrten Inkunabeln. Dabei werden Fragen nach dem Aufbau eines bibliothekarischen Grundstocks sowie nach der Schreibtätigkeit in den ersten beiden Jahrhunderten seit der Gründung des Konvents behandelt. Die Klausener Bestände werden hinsichtlich ihres Verwendungszweckes, d. h. für die Persönlichkeitsbildung der einzelnen Chorherren, für die klösterliche Gemeinschaft und für den Buchmarkt untersucht, wobei der letztgenannte Bereich für Eberhardsklausen kaum eine Rolle spielt. In einem weiteren Abschnitt erfolgt eine quantifizierte Auswertung der Bestände nach Autoren, wobei die meisten Texte Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Bonaventura, Johannes Gerson und Thomas von Aquin zuzuordnen sind, die alle ebenso an den Wänden der Klosterbibliothek abgebildet werden. Ein besonderes Augenmerk wird darüber hinaus auch auf die Eberhardsklausener Chorherren gelegt, die selbst als Schriftsteller nachweisbar sind, wie z. B. Prior Berthold von Marsberg sowie Peter von Ahrweiler, Gerhard von der Lippe und Gisbert, alle drei in ihrer Funktion als Rektoren des Trierer Frauenklosters St. Agneten oder z. B. auch der Klosterchronist Wilhelm von Bernkastel. Aufgrund der besonderen Beziehungen zu Nikolaus Cusanus und zum St. Nikolaus-Hospital in Bernkastel-Kues widmet sich ein Abschnitt den Schriften des Kardinals, die in Klausen vorhanden sind. Unter ihnen lässt sich eine Predigthandschrift mit einer bis dato unbekannten Predigt (Sermo LXXV_A, Salzburg, 7. Februar 1451) des berühmten Denkers von der Mosel nachweisen. Des Weiteren erfolgt eine Einteilung des Bestandes in 16 Sachgruppen bzw. literarische Kategorien, wie z. B. Bibelausgaben, liturgische Schriften, Werke der Kirchenväter, Predigten, Erbauungsliteratur, Passionsschriften, Heiligenlegenden, juristische Werke und Fachliteratur. Ein weiteres Augenmerk wird ferner auf die deutschsprachigen Bücher in Eberhardsklausen gelegt, die kaum mehr als ca. 10% des Bestandes ausmachten und weitestgehend der Bibliothek der Laienbrüder zuzurechnen sind. Auch die meist als Einbandmakulatur verwendeten Fragmente werden behandelt, wobei hierunter vor allem die hebräischen Fragmente sowie die Reste eines Legendariums des Freisinger Schreibers Cundpato aus dem 9. Jahrhundert herausragen. Die Untersuchung wird abgeschlossen durch eine genaue Untersuchung der Schreiber, Stifter und Vorbesitzer sowie mit einem Ausblick auf die Auflösung der Bibliothek im beginnenden 19. Jahrhundert infolge der Säkularisation und auf den Verbleib der Eberhardsklausener Handschriften und Drucke.
Das 19. Jahrhundert ist besonders im Rheinland durch eine außergewöhnliche Produktivität im Bereich des Kirchenbaues gekennzeichnet. Der starke wirtschaftliche Aufschwung und ein damit einhergehendes Bevölkerungswachstum veranlasste viele Gemeinden, ihre Kirchen zu erweitern oder aber die zum Teil baufälligen mittelalterlichen Pfarrkirchen durch Neubauten zu ersetzen. Diese umfangreichen Baumaßnahmen im Bereich der Sakralarchitektur stellte die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Denkmalpflege aufgrund der Anzahl der zu bearbeitenden Objekte vor eine schwierige Aufgabe. Da viele Kirchenbauten des 19. Jahrhunderts das Aussehen der wachsenden Ortschaften mitbestimmt haben, ist ihre baugeschichtliche Dokumentation eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis und die Erhaltung dieser, die Pfarrgemeinden prägenden Zeitdokumente. Durch die Erstellung eines Werkkatalogs der Kirchenbauten der Architekten Carl Rüdell und Richard Odenthal, wird ein Baustein zur Inventarisierung und Aufarbeitung in diesem Bereich geliefert. Zum ersten Mal liegt ein solcher nun sowohl für die Erweiterungsbauten als auch für die Neubauten im Bereich der Sakralarchitektur des bislang vor allem als Kölner Maler bekannten Carl Rüdell (1855 " 1939) in der Architektengemeinschaft mit dem weithin unbekannten Richard Odenthal (1855 " 1919?) vor. Das Duo arbeitet im letzten Drittel des 19. bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die vorliegende Arbeit analysiert die stilistischen Merkmale im Oeuvre der beiden Architekten, beleuchtet im werkimmanente Vergleich die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kirchenbauprojekten, klärt Fragen zur Baukonstruktion und Materialästhetik und bewertet die historische Bedeutung von Rüdell und Odenthal für den Kirchenbau ihrer Zeit. Dass Hinzuziehen von architektonischen Vorbildern bereichert die Analyse der Kirchbauten. Der Werkkatalog und die genau kunsthistorische Betrachtung wird ergänzt um Kapitel zur Wirtschafts- und Firmengeschichte des Büros Rüdell&Odenthal. Die Dissertation schließt somit an die intensive Forschungsdiskussion zur sakralen architektonischen Hinterlassenschaft des 19. Jahrhunderts an.
Die Kernaufgaben der Justiz
(2005)
Die Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister der Länder hat am 25.11.2004 die Entwicklung des Gesamtkonzepts für eine Große Justizreform beschlossen. Deregulierung durch Vereinheitlichung der Prozessordnungen und generelle Beschränkung auf eine Tatsacheninstanz, Aufgabenübertragung und Aufgabenauslagerung, Konzentration und Qualitätssicherung lauten die nahezu einstimmig beschlossenen Kernaussagen. Dem Beschluss liegt das Konzept zugrunde, der Justiz die notwendige Leistungsstärke und Zukunftsfähigkeit langfristig zu sichern. Da die Ressourcen in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche, von Sparzwängen der öffentlichen Haushalte und Einschnitten in die sozialen Sicherungssysteme nicht beliebig vermehrbar sind, soll die Justiz zu diesem Zweck auf ihre Kernaufgaben zurückgeführt werden. Hiermit gerät der Inhalt der Kernaufgaben von Rechtsprechung in das Zentrum der Diskussion. Was sind die für einen funktionierenden Rechtsstaat notwendigen Funktionen von Justiz? Welche Folgerungen ergeben sich hieraus für ihre Ausgestaltung? Diese grundlegenden Fragen, die in der rechtspolitischen Debatte meist vorausgesetzt, aber nicht reflektiert werden, sind Gegenstand des Vortrags.
Die Judengemeinde der Reichsstadt Ulm gehörte zu den bedeutendsten jüdischen Gemeinden des spätmittelalterlichen Reiches. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass Ulmer Juden in ausgedehnte Geschäfts- und Familienbeziehungen involviert waren, die sich weit über die Stadtmauern Ulms hinaus über den gesamten süddeutschen Raum und im 15. Jahrhundert sogar bis nach Oberitalien erstreckten. Ferner fungierte die Ulmer Judengemeinde als regionales Zentrum für eine Reihe von jüdischen Niederlassungen im städtischen Umfeld. Gestützt auf eine breite Basis meist unedierter Quellen, befasst sich der Autor in seiner Studie sowohl mit den internen Belangen der Ulmer Judengemeinde als auch mit den vielseitigen Kontakten, die Ulmer Juden mit Christen der näheren und weiteren Umgebung unterhielten. Dabei zeigt sich, dass die Berührungspunkte zwischen Juden und Christen im Mittelalter keineswegs auf die Bereiche Ausgrenzung, Verfolgung und Vertreibung zu reduzieren sind, sondern dass Angehörige der beiden Religionsgemeinschaften oftmals über Jahrzehnte hinweg friedlich nebeneinander lebten und zum gegenseitigen Vorteil miteinander kooperierten.
Weltweit wird die Wildjagd unserer Zeit selten noch aus rein praktischen Motiven (z. B. Nahrungsjagd),sondern um eines starken emotionalen Erfolges Willen (der Kick beim Töten des Tieres, Freude, Glück,Zerstreuung, Entspannung, Abenteuer) oft mit großer Leidenschaft und Hingabe betrieben. Die Außenperspektive registriert Jagdhandeln dieser Art meistens als Lust am Töten. Mit dieser spekulativen Annahme eines urmenschlichen Bedürfnisses (Anlage) stimmen die meisten Jäger überein: Sie glaubenan einen atavistisch auftretenden naturalen Beutetrieb, der sich an der Kulturevolution "vorbeigeschlichen" hat. Für die modernen Jäger unserer Zeit bedeutet das Töten des Wildes notwendige Bedingung zum Erreichen des oft leidenschaftlich intendierten emotionalen Ereignisses (der Kick). Gleichzeitig behaupten sie, das Töten des Wildes sei nicht erlebenskonstitutiv: Für den angestrebtenemotionalen Erfolg ist das Töten notwendige Bedingung, er (das Erleben) besteht aber nicht darin. Diesen Widerspruch bezeichnet eine umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung an der Universität Trier als das Emotionale Jagdparadox. Mit einer ersten wissenschaftstauglichen Jagdtheorie brachte sie Licht in das Dunkel des Jagdmotivs und dessen vorbewußte elementare Bedürfnisebene. In einer komplexen empirischen multidisziplinären Untersuchung wurde mit relevanten Ansätzen der aktuellen Hirnforschung, Genetik, Evolutionsforschung und der Humanwissenschaften (Fundamentalontologie im Sinne von Martin Heidegger) ein jagdthematisches kulturanthropologisches Erklärungsmodell geleistet,mit dem das Emotionale Jagdparadox aufgelöst werden konnte. Seine Entstehung fällt offenbar mit der Evolution des Selbstbewußtseins und damit des Todesbewußtseins des Menschen zusammen. Es handelt sich um einen kulturellen Elementartrieb, der im Bewußtsein des Subjekts nicht repräsentiert ist. Er wird von einem Beherrschungsstreben (Machtmotiv) fundiert und hat das Leben als naturgesetzliche Entität zum Objekt. Der erlebte Kick beim Töten des Wildes ist demgemäß nicht Lust am Töten, sondern die Erfahrung einer extremalen Befriedigung vermittels (virtueller) Macht über die dem Menschen mit dem Bewußtsein der Endlichkeit (Todesangst) unbeherrschbar und unabwendbar bedrohlich erscheinende Natur. Das Tier bzw. das individualtierische Leben ist nur Vermittlungsgestalt. Das erlebte Glück, die Freude und Zufriedenheit, die Zerstreuung usf. beruhen auf der virtuellen, nie bewußt vom Individuum erfahrenen Überwindung der Todesangst. Die emotionalen und kortikalen Prozesse sind fast ausnahmslos limbisch strukturiert. Daher die Ahnungslosigkeit des Jägers im Hinsehen auf die Entstehung seines Jagdbedürfnisses. Unberührt von diesen, die Motivation des Jagens bedingenden Faktoren ergibt sich eine funktionale zukunftsorientierte Begründung für ein modernes Wildlife Management durch die "Ökosystemgerechte Jagd".
Vor dem Hintergrund eines fachlichen und gesellschaftlichen Interesses an psychologischen Forschungsthemen wurde der Einsatz von Topic Modeling zu deren automatisierten und validen Identifikation erprobt und mit einem traditionellen Ansatz verglichen, der auf Klassifikationskategorien von Fachdatenbanken beruht. Kern der Arbeit sind drei Studien mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien: (1) Die Ermittlung psychologischer Brennpunktthemen, (2) das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Herausforderungen und Themen der psychologischen Fachliteratur sowie (3) die Forschungsinteressen von Psychologinnen und Psychologen. In jeder dieser Studien wurden sukzessive neue methodische Schwerpunkte gesetzt. Die Erkenntnisse daraus flossen in die Entwicklung einer nutzerfreundlichen App zur Exploration und Analyse von psychologischen Forschungsthemen ein. Im Vergleich mit dem klassifikationsbasierten Ansatz erwies sich Topic Modeling als Methode der Wahl zur automatisierten und differenzierten Identifikation psychologischer Forschungsthemen. Zur externen Validierung der Themeninhalte stellte sich ein Klassifikationssystem für psychologische Fachliteratur jedoch als geeignet heraus. Einschränkungen, Implikationen für weitere Forschung sowie Folgerungen für die Weiterentwicklung digitaler Produkte von forschungsbasierten Infrastruktureinrichtungen in der Psychologie werden diskutiert. Abschließend wird eine Entscheidungsheuristik zur Auswahl geeigneter Topic-Modeling-Varianten im Kontext von Forschungsthemen vorgelegt.
The importance of the hotel sector as part of the cultural environment has not been recognised yet, partly because of a missing awareness that hotels could actually be regarded as a national treasure. The hotel business is not only a service provider for tourism - supplying different options for overnight stays - but also representative of social and built environment. It works as a meeting place and communication point; it reflects former and current culture of living as well as buildings. Within a rapidly changing world there is an increasing requirement of protecting measures for ever more aspects of the environment as e.g. for national heritage and nature conversation. So far nobody thought that hotels and inns might qualify for this category and any initiatives taken so far were generally based on private effort. A public awareness does not exist, partly because the difference between culturally worthy objects/ensembles is solely depending on individual measures of value. A classification in categories, which strengthens awareness for the hotel environment and also allows an affiliation of giving cover, is missing. This work is dedicated to exactly that shortage. In the beginning it proves that hotels/inns are worthy being integrated into protective measures. They are important representatives of the built and social culture including the living culture where one lives history. The main part of the work concentrates on a two-part systematisation ï‚· An areal allocation seems essential to rate where exactly in a town protective measures are needed. In order to do so examples for the so called "town protection zones" (Stadtschutzzone) by JÄTZOLD are used. ï‚· Following the idea of the town protection zones an introduction of a historical categorisation will be introduced, which allows allocating objects and ensembles into the different eras. The history of hotels and concise examples will show the differences " relics of early tourism, time of hostels and inns, health resorts and grand hotels, recent developments as well as stylish hotels. Subsequent to this categorisation additional conceptual suggestions to be used in praxis are made, taking into account the decision-makers that should be involved. It results in a multidisciplinary approach, which integrates heritage, town planning, bearers of cultural awareness, policy makers, etc. Negative and positive examples are deployed to force the urgency of a sensible exposure with the treasure "hotel". To force the necessity a comparison between Germany and Great Britain is used where applicable. The author believes the cultural awareness in Great Britain, which also integrates the protection of the hotel sector, is much higher and better than in Germany.
Die Effekte diverser Hormone auf das Sozialverhalten von Männern und Frauen sind nicht vollständig geklärt, da eine genaue Messung dieser, sowie eine Ableitung kausaler Zusammenhänge, die Forschung seither vor Herausforderungen stellt. Umso wichtiger sind Studien, welche versuchen für konfundierende Aspekte zu kontrollieren und die hormonellen oder endokrinen Effekte auf das Sozialverhalten und die soziale Kognition zu untersuchen. Während Studien bereits Effekte von akutem Stress auf Sozialverhalten zeigten, sind die zugrundeliegenden neurobiologischen Mechanismen nicht vollständig bekannt, da hierfür ein rein pharmakologischer Ansatz von Nöten wäre. Die wenigen Studien, die einen solchen wählten, zeigen konträre Befunde. Bisherige Untersuchungen mit psychosozialen Stressoren lassen jedoch prosoziale Tendenzen nach Stress sowohl für Männer als auch für Frauen vermuten. Darüber hinaus sind auch Untersuchungen zu weiblichen Geschlechtshormonen und ihrem Einfluss auf Sozialverhalten sowie die soziale Kognition bei Frauen besonders herausfordernd durch die hormonellen Schwankungen während des Menstruationszyklus oder auch Veränderungen durch die Einnahme oraler Kontrazeptiva. Studien die sowohl Zyklusphasen als auch die Effekte von oralen Kontrazeptiva untersuchten, deuten aber bereits auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Phasen, sowie Frauen mit natürlichem Zyklus und Einnahme oraler Kontrazeptiva hin.
Der theoretische Teil beschreibt die Grundlagen zur Stressreaktion des Menschen und die hormonellen Veränderungen weiblicher Geschlechtshormone. Folgend, soll ein Kapitel zur aktuellen Forschungslage zu Effekten von akutem Stress auf Sozialverhalten und die soziale Kognition einen Überblick über die bisherige Befundlage schaffen. Die erste empirische Studie, welche die Effekte von Hydrocortison auf das Sozialverhalten und die Emotionserkennung untersucht, soll anschließend in diese aktuelle Befundlage eingeordnet werden und zu der weniger erforschten Sparte der pharmakologischen Studien beitragen. Die zweite empirische Studie befasst sich folgend mit den Effekten weiblicher Geschlechtshormone auf Sozialverhalten und Empathie, genauer wie auch Zyklusphasen und orale Kontrazeptiva (über Hormone vermittelt) einen Einfluss bei Frauen nehmen. Abschließend sollen die Effekte von Stresshormonen bei Männern, und modulierende Eigenschaften weiblicher Geschlechtshormone, Zyklusphasen und oraler Kontrazeptiva bei Frauen, jeweils in Hinblick auf Sozialverhalten und die soziale Kognition diskutiert werden.
Es zählt zu den Gemeinplätzen der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass politische Wirklichkeit sozial konstruiert ist. Wenig wissen wir hingegen darüber, wie politische Wirklichkeit entsteht, insbesondere wie Sprache bewirkt, dass etwas zu einer allgemein akzeptierten politischen Wirklichkeit wird. In Anknüpfung an die bisherige konstruktivistische Forschung rekonstruiert der Band auf methodisch innovative Weise den Gebrauch von Sprachbildern und Metaphern im deutschen Diskurs über den EU-Verfassungsvertrag. Durch die quantitative und qualitative Extrapolation des metaphorischen Sprechens in der Europadebatte lassen sich nicht nur signifikante Veränderungen in den Diskursen der bundesdeutschen Parteien offenlegen, sondern die Einzelmetaphern lassen sich auch zu machtvollen handlungsleitenden Narrativen verdichten. Dass die europäische Verfassungsfrage vor allem eine Frage der demokratischen Legitimation und europäischen Identität, des politischen Gestaltungswillens und der Finalität Europas ist, scheint dabei wenig überraschend. Dass die Frage der Konstitutionalisierung Europas aber auch und gerade ein Diskurs über neue Grenzziehungen und die partielle Schließung "offener Staatlichkeit" ist, kann hingegen als das eigentlich "Neue" in der deutschen Europapolitik angesehen werden.
In der Folge der großen Datenschutzskandale seit dem Jahre 2006, darunter die illegalen Daten-Screenings bei der Bahn AG, oder auch der "Lidl-Skandal", bei dem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis in die Intimsphäre heimlich überwacht worden sind, ist das Thema Datenschutz stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Schon seit den 80er Jahren liegt ein Gesetzentwurf zum Datenschutz für Arbeitnehmer in den ministerialen Schubladen, aber auch der letzte Anlauf zur gesetzlichen Sicherung der informationellen Selbstbestimmung der Beschäftigten scheiterte im Frühjahr des Jahres 2013. Das große Bedürfnis einer gesetzlichen Ausgestaltung dieser Materie besteht nach wie vor. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn es endlich zu einem gesellschaftlichen Konsens, vor allem auch international, über das Gewicht gegenläufiger Werte wie wirtschaftlicher Effizienz, dem Schutz des Arbeitgebers vor Schädigung durch den Arbeitnehmer, sowie dem staatlichen Verfolgungsinteresse kommt. Vor allem aber bedarf es auch einer erhöhten Sensibilität für datenschutzrechtliche Probleme, sowohl in der Bevölkerung, als auch bei Verwaltung und Justiz.
Ziel der Untersuchung ist, in dem durch die Grundkarte des Geschichtlichen Atlas der Rheinlande vorgegebenen Gebiet die höheren Bildungseinrichtungen zu erfassen, sie schulgeschichtlich zu analysieren und darauf aufbauend die Entwicklungslinien dieser Schulen über den Zeitraum vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ende des Alten Reiches, auf dem linken Rheinufer noch bis 1814 aufzuzeigen. Von besonderem Interessen sind dabei die Territorien Kurtriers und das pfälzische Gebiet links des Rheins. Zu den untersuchten Schultypen gehören Universitäten, Akademien, protestantische Archigymnasien, Jesuitengymnasien, protestantische Gymnasien sowie protestantische und katholischen Lateinschulen. Die Universitäten bildeten über Jahrhunderte die weltlichen und geistlichen Eliten aus, ließen sich unterschiedlich gut auf die neuen geistesgeschichtlichen Strömungen ein. Es entwickelten sich protestantische und katholische Hochburgen sowie Zentren des Humanismus oder der Aufklärung. Die häufig in der Forschung vertretene These der Rückständigkeit katholischer Einrichtungen kann nur bedingt gehalten werden, da auch die katholischen Universitäten sich Neuerungen öffneten. Dies trifft gerade für die Bonner Hochschule zu, die von den 1780er Jahren an bis zum Ende des Alten Reiches mit am konsequentesten die Anforderung der Aufklärung umsetzte. Die Akademien bzw. Spezialschulen, Gründungen des 18. Jahrhundert, dienten ebenso der Elitenausbildung, vermittelten in besonderem Maße praxisrelevantes Wissen und entstanden teilweise in bewusster Konkurrenz zu den Universitäten. Ihre Bildungsinhalte waren zeitgemäßer als das, was an den Universitäten gelehrt wurde, weshalb sie sich großer Beliebtheit erfreuten. Als dann aber im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts die alten Hochschulen in reformpolitischer Hinsicht gleichzogen, verloren die Akademien ihre anfängliche Attraktivität. Die protestantischen Archigymnasien entstanden hauptsächlich in den Herzogtümern Kleve-Jülich-Berg, die bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts über keine protestantische Universität verfügten; daher übernahmen diese Anstalten nach dem Konfessionswechsel eines Territoriums die Funktion einer Hochschule, auch wenn hier keine akademischen Grade verliehen werden konnten. Häufig auf den ausdrücklichen Wunsch der Bürgerschaft gegründet, versorgten diese Einrichtungen in akademischen Oberkursen ihr Umfeld mit Verwaltungskräften und Pfarrern und entwickelten sich zu kleineren Bildungszentren. Ihr Ziel war es nie, mit den Universitäten direkt zu konkurrieren. In erster Linie ging es bei diesen Einrichtungen darum, den lutherischen oder reformierten Glauben zu festigen und durch die Vermittlung von profundem Wissen auch auf den Besuch der Universität vorzubereiten. Sie verpflichteten sich fast durchgängig einer bestimmen Orthodoxie und wurden deshalb im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung mehr und mehr hinterfragt.
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
Dürfen Frauen aus islamischen Kulturkreisen aus freien Stücken heiraten? Ist die "Zwangsehe definitiv unislamisch"? Warum verabschiedete jedoch die "Deutsche Islamkonferenz" im April 2012 eine "Erklärung gegen häusliche Gewalt und Zwangsheirat"? Warum nehmen Frauenrechtlerinnen wie Serap Çileli, Necla Kelek oder Seyran Ate so engagiert Stellung gegen das Phänomen Zwangsheirat im islamischen Kulturkreis? Liegt die Problematik vor allem in Traditionen, unzureichender Bildung, mangelnden materiellen Resourcen, in Machtmissbrauch oder doch in der Religion begründet? Auf der UNO-Welt-Konferenz des Jahres 2000 in Peking wurden Zwangsehen erstmalig als Verletzung der Menschenrechte anerkannt. In Deutschland wurden sie mit dem 01.07.2011 unter -§ 237 StGB ins Strafrecht aufgenommen; sie können nun in Deutschland mit 6 Monaten bis 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Verlässliche Statistiken zur Zahl der Zwangsehen in westlichen Ländern existieren zwar nicht; in einzelnen Städten wie Berlin oder Hamburg werden allerdings mehrere Hundert Fälle pro Jahr dokumentiert. Ihren Opfern gebührt unsere volle Unterstützung, und auch innerhalb der islamischen Gemeinschaften sollte die Problematik der Zwangsehe beständig thematisiert werden.
"In dem überaus prächtig illuminierten zweiten Band der Arnsteiner Riesenbibel (London, British Library, Harley Ms. 2799; 547 x 371 mm) ist eine Reihe von (Kreis-) Schemata und Zeichnungen überliefert, die, nach dem Eindruck der Schrift zu urteilen, in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft zu dem Entstehungsdatum der Amsteiner Bibel selbst ( ca. 1172) noch in den siebziger Jahren des 12. Jahrhunderts entstanden sein könnten. […] Diese Federzeichnungen sind mit äußerster Sorgfalt gezeichnet, ja mit ästhetischer Qualität und alles andere als Fingerübungen oder Blattfüllsel. Dass sie in der Amsteiner Bibel dennoch auf den ersten Blick ein Fremdkörper sind, steht auf einem anderen Blatt. Das Miteinander von Bibelprachthandschrift und schematischen Zeichnungen zu Themen aus dem Bereich der Komputistik, Kosmologie, Astronomie und Universalkartographie ist ungewöhnlich, aufregend und fordert eine Erklärung."
Abbildungen der besprochenen vier Seiten 1r, 241v-243r online im Catalogue of Illuminated Manuscripts der British Library:
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=32355
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=20317
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=20319
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=20321
Nicht erst seit Einleitung der "Energiewende" im Jahr 2011 gehören Fragen der Energie- und Klimapolitik zu den politisch kontrovers diskutierten Themen in Deutschland. In Folge des europäischen Integrationsprozesses gewinnt dabei zunehmend auch die Europäische Union als Handlungsebene an Bedeutung. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie deutsche Akteure die Energie- und Klimapolitik der EU seit dem Gipfel des Europäischen Rates 2007 beeinflusst haben und welche Auswirkungen die Entscheidungen auf EU-Ebene für die Politikgestaltung im nationalen Kontext hatten. Anhand von drei Fallstudien wird eine Prozessanalyse in den Bereichen Strombinnenmarkt, Erneuerbare-Energien-Politik und Klimaschutz im Zeitraum der Jahre 2007 bis 2013 vorgenommen.
Der vorliegende Artikel widmet sich der Eurasischen Wirtschaftsunion, die im Jahr 2015 als Ergänzung zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegründet werden soll. Bei der Schaffung und Sicherstellung funktionierender rechtlicher Grundlagen dieser supranationalen Organisation sowie der Bestimmung ihrer rechtlichen Natur soll einerseits auf die positiven Erfahrungen der bereits heute auf dem postsowjetischen Raum existierenden zwischenstaatlichen Vereinigungen und Organisationen sowie andererseits auf die Erfahrungen der Europäischen Union zurückgegriffen werden.
Die ersten Filme aus Ägypten
(2005)
Der Aufsatz umreißt die Konkurrenz auf kulturpolitischem Gebiet zwischen den beiden deutschen Staaten. Im Zentrum steht das neu erfundene Genre des Indianerfilms, das sich aus DDR-Sicht deutlich von den populären Karl-May-Filmen des Westens absetzen wollte. Leider mußte aus Kostengründen weitgehend auf Abbildungen verzichtet werden.
In Deutschland wurden von 1979 bis heute 14 Biosphärenreservate sowohl national von der jeweiligen Landesregierung im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes als auch von der UNESCO international anerkannt. Damit unterliegen diese Großschutzgebiete einer einheitlichen und weltweit anerkannten Zielstellung. In der internationalen Naturschutzpolitik gilt Deutschland als Vorbild, da eine aus Biosphärenreservatsleitern bestehende Arbeitsgruppe 1996 Ausschluss- und Bewertungskriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten (kurz: BR-Kriterien) definiert hat, nach denen Biosphärenreservate ausgewiesen bzw. evaluiert werden können. Biosphärenreservate stellen Modelllandschaften dar, in der beispielhaft Konflikte ausgetragen, nach Lösungswegen gesucht und Alternativen angeboten werden sollen. Daher ist es wichtig, vorprogrammierte Dauerkonflikte durch ein gut funktionierendes Monitoring rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. Mit Hilfe von regelmäßigen Evaluierungen von Biosphärenreservaten lassen sich die Schutzvorhaben für die einzelnen Großschutzgebiete zielstrebig verwirklichen. Die Entwicklung, Festsetzung und regelmäßige Durchführung von Evaluierungen der Biosphärenreservate ist unbedingt erforderlich, um Erfolge zu bestätigen sowie Defizite und Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Die BR-Kriterien und auch die "Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate" verlangen nach spätestens zehn Jahren eine Evaluierung der Biosphärenreservate. Elf (von 14) Biosphärenreservate sind bereits älter als zehn Jahre und hätten dem Generalsekretariat der UNESCO in Paris eine Evaluierung vorlegen müssen. Die von der Autorin geleisteten Untersuchungen zeigen die Notwendigkeit einer einheitlichen und von unabhängiger Seite praktizierten Evaluierung aller Biosphärenreservate in Deutschland auf. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Evaluierungen der deutschen Biosphärenreservate beleuchten, wie sich die einzelnen Biosphärenreservate in den Jahren seit ihrer Anerkennung entwickelt haben. Dabei sind drei verschiedene Evaluierungsvorgaben berücksichtigt und miteinander verglichen worden. 1. Die deutschen Biosphärenreservate erzielen vorbildliche Ergebnisse bei der UNESCO-Evaluierung. Bei deskriptiven Verfahren kann es allerdings zu Verzerrungen in der Abbildung von Realitäten kommen. Defizite werden nicht zwangsläufig hervorgehoben. 2. Die Anwendung der BR-Kriterien gestaltet sich schwierig, da sie keine Rechtsgültigkeit besitzen. Außerdem ist der Qualitätsanspruch so hoch, dass keines der Biosphärenreservate alle Ausschlusskriterien erfüllt. 3. Das neu entwickelte Bewertungsverfahren greift diese Aspekte auf und ergänzt sie durch zusätzliche, übergeordnete Evaluierungserfahrungen und Qualitätskriterien. Der besondere Ansatz dieser Arbeit liegt darüber hinaus in der Überprüfung von Evaluierungserfahrungen der Biosphärenreservate im Ausland. Hierzu werden internationale Vergleiche mit evaluierten Biosphärenreservaten gezogen (z. B. Großbritannien, Norwegen, USA, Schweiz, Argentinien, Polen, Ägypten), um positive Erkenntnisgewinne zu vermitteln. Des Weiteren werden potentielle Biosphärenreservate in Deutschland berücksichtigt (z. B. Drömling, Karstlandschaft Südharz, Bliesgau, PLENUM-Modellprojekte), um zu überprüfen, welche Voraussetzungen diese erfüllen, bevor es zur nationalen und internationalen Anerkennung kommt. Die Dissertation stellt somit ein einheitliches, praxisnahes und umfassendes Evaluierungskonzept für die deutschen Biosphärenreservate vor. Die Methodik selbst basiert auf guter Anwendbarkeit, zweifacher Absicherung aller inhaltlich relevanten Fragestellungen, Bewahrung der Objektivität, unabhängigen und neutralen Beurteilungen. Die Ergebnisse sind vergleichbar, und positive Aspekte können übertragen werden. Damit leistet die Dissertation einen Beitrag, die bestehenden Biosphärenreservate in Deutschland für die Zukunft zu erhalten bzw. die Schaffung neuer Biosphärenreservate zu fördern, um die artenreichen Naturlandschaften mit ihrer genetischen Vielfalt dauerhaft zu schützen, die historisch gewachsenen sowie gestalteten Kulturlandschaften nachhaltig zu entwickeln und neue Perspektiven für die lokale Bevölkerung zu geben. Es wird auch zukünftig erforderlich sein, Konzepte zu erarbeiten, welche die Anpassung an neue Gegebenheiten gewährleisten. Die Evaluierungen sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um Entwicklungsfortschritte und "tendenzen beurteilen zu können. Das ist mit der vorliegenden Arbeit klar herausgearbeitet worden.
Ein Demokratietag bietet die Möglichkeit, die demokratiepädagogische Schulentwicklung in den Blick zu nehmen, den aktuellen Stand der Partizipationsmöglichkeiten, Arbeitsgruppen und Gremien zu reflektieren und gemeinsam neue Vorhaben und Projekte anzustoßen und für die Schulgemeinschaft zu gestalten.
Die Zahl der (potenziellen) Kunden der Dienstleistungsbranche Tourismus und deren Ver-teilung im Raum wird durch eine Vielzahl von Ursachen (Bedürfnis- und Verhaltens-dimension der Tourismusforschung) bestimmt. Das sind z. B. auch Beweggründe, Bedürf-nisse, Motive oder auch Motivkomplexe. Die Kenntnis dieser Bedürfnisse und Verhaltens-weisen von Reisenden und deren Anforderungen an die offerierte Leistung sind dabei eine zentrale Voraussetzung für eine zielgruppengerechte Marktbearbeitung. Ein wichtiger Bestandteil dieser notwendigen Zielgruppenorientierung ist die Marktsegmentierung, deren Aufgabe darin besteht, den relevanten Markt in intern möglichst homogene und untereinander heterogene Teilmärkte aufzuteilen. Eine Segmentierung des Tourismusmarktes erfolgte bislang vornehmlich anhand verschiedener Einschränkungen. Aufgrund der geringen Aus-sagekraft der bisherigen Ansätze für das durch umfangreiche Motivkomplexe geprägte Reise-verhalten der Nachfrager erweist sich allerdings eine zielgruppenspezifische Markt-bearbeitung auf Basis derartiger Lösungen als nur bedingt möglich. Dieser Kritik Rechnung tragend wurde ein ganzheitlicher Segmentierungsansatz entwickelt, der an möglichst zahl-reichen Ausprägungsformen des Reiseverhaltens ansetzt, alle vier klassischen Markt-erfassungsansätze verbindet und damit Handlungsempfehlungen für eine breit angelegte zielgruppenspezifische Marktbearbeitung aufzeigt. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Anwendung einer multivariaten Baumanalyse, um Zielgruppen im Tourismus zu differen-zieren. Dieses Analyseverfahren erlaubt die gemeinsame Analyse mehrerer Variablen und von Variablen jedes Skalenniveaus. Dazu wurden mehr als 6.000 mündlich geführte Interviews, die mittels einer Zielgebiets-befragung 1997-1999 in Rheinland-Pfalz erhoben wurden, ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der multivariaten Analyse mit Hilfe des sogenannten CHAID-Algorithmus. Es handelt sich dabei um eine Art Baumdiagramm, welches erstmalig als Instrument der touristischen Zielgruppenplanung mittels Segmentbildung und Profilerstellung eingesetzt und daher als Alternative zu Cluster- und Diskriminanzanalyse charakterisiert wird. Dabei kann eine Vielzahl verschiedenartiger Typisierungen untersucht werden, wie etwa die Typisierung der Reisenden mit hohem Reisestellenwert (z. B. der Haupturlauber), mit ausgeprägter Besuchshäufigkeit bzw. Zielgebietserfahrung, mit hoher Rückkehrbereitschaft, außergewöhnlicher Zufriedenheit oder des kaufkräftigen Urlaubers. Abschließend erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse bezüglich der praktischen Bedeutung für das Rheinland-Pfalz-Marketing.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert eröffnet die Verbindung von Fertilisationsmedizin und Humangenetik neue Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Lebens. Die Diskussion um Wert und Grenzen der sich ergebenden Optionen führt in zahlreichen Staaten zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden gesellschaftlichen Prinzipien. Der Konflikt ethischer und wirtschaftlicher Werte kann dabei in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ausschließlich auf nationaler Ebene gelöst werden. Der Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers im Spannungsfeld von Menschenwürde, Gesundheitsschutz, Wissenschaft und Wirtschaft ist durch internationale und europäische Normen begrenzt. Akteure, Instrumente und Prinzipien dieses rechtlichen Rahmens werden in diesem Beitrag nachgezeichnet. Im Überblick werden die Positionen der internationalen Rechtsgemeinschaft zur Stammzellenforschung, Klonierungstechnik, Präimplantationsdiagnostik und Zelltherapie dargestellt. Zusammenfassungen maßgeblicher Normtexte sollen den Einstieg erleichtern.
Während die ersten Naturwissenschaftler, wie Humboldt und Darwin, auf dem Feld der klassischen Biogeographie noch vor allem die Aufschlüsselung der Verbreitung von Arten untersuchten, entwickelte sich mit Wallace die Erkenntnis, dass es kausale Gründe für die Verbreitung von Arten gibt. Ihre Erkenntnisse erlangten Wallace oder auch de Lattin noch dadurch, dass Sie Verbreitungsmuster von Arten übereinander projizierten und Ausbreitungszentren ableiteten. In den letzten Jahrzehnten bieten die mannigfaltigen Möglichkeiten computerbasierter Analysen besondere Vorteile bei der Analyse von Verbreitungsmustern, welche in der vorliegenden Dissertation genutzt werden, um eine interdisziplinäre Arbeit im Schnittpunkt von Natur- und Rechtswissenschaften zu schreiben. In fünf Kapiteln werden verschiedene Aspekte aus dem Bereich der klassischen Biogeographie analysiert und diskutiert. Im ersten Beitrag dieser Arbeit wird die biogeographische Struktur der Libellen in der westlichen Paläarktis mittels Verbreitungsanalysen untersucht. Der zweite Beitrag vertieft die Betrachtung mit einer regionalen Analyse der Biogeographie der Odonaten und Tagfalter in Rumänien. Ein dritter Beitrag schließt diesen westpaläarktischen Block mit einer Analyse der Inselbiogeographie des westlichen Mittelmeergebietes ab. In einem zweiten eurasischen Block werden in der vierten Arbeit die biogeographischen Muster Eurasiens herausgearbeitet. Abschließend wird im fünften Beitrag die Phylogeographie der Zwerglibelle (Nehalennia speciosa) als ein Beispiel für trans-paläarktisch verbreitete Arten untersucht. Neben ihrer Bedeutung in der Grundlagenforschung stellen diese fünf Arbeiten eine wesentliche Grundlage für die Ausarbeitung der juristischen Abhandlung dar. In der juristischen Abhandlung werden verschiedene Aspekte unter zu Hilfenahme, der zuvor erarbeiteten Erkenntnisse erläutert, die dazu geführt haben dürften, dass Libellen in der FFH-Gesetzgebung eher unterrepräsentiert sind. Es sind dies eine fehlende europaeinheitliche Gefährdungsbewertung, das Fehlen eines Schutzkriteriums Ausbreitungsfähigkeit und eine fragwürdige Herangehensweise bei den Überlegungen, welche Arten überhaupt auf ihre Schutzwürdigkeit hin untersucht werden sollen.
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Bildung der Modelle der Komposita in der englischen Sprache.Um eine linguistische Theorie richtig zu bilden, stellen wir 7 Hypothesen auf, die auf umfangreiches englisches Sprachmaterial basieren. Wir schaffen den Regelkreis, der die Möglichkeiten für weitere Untersuchungen in diesem Bereich gibt. In unserem Fall ist diese Untersuchung ein begrenzter Bereich, der als die Bereicherung des Regelkreises von Köhler (2005) gilt (synergetisch-linguistische Modellierung).
Ein gut funktionierendes Umweltmanagementsystem strebt im Allgemeinen nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung. Diese kontinuierliche Verbesserung setzt bei den beteiligten Unternehmen einmal die Identifizierung der Umweltaspekte voraus. Die Umweltaspekte beziehen sich vor allem auf den Produktionsprozess und somit auf die Umwelteinwirkungen und - auswirkungen des Produktionsstandortes. Das Potential für kontinuierliche Verbesserung ist nicht immer offensichtlich, wie auch Schwachstellen nicht immer sofort erkannt werden. Beides äußert sich in der Umweltleistung eines Unternehmens. Das vorliegende Bewertungssystem ermöglicht es nun, diese Umweltleistung zu messen und im Sinne des Benchmarking die daraus erlangten Kenntnisse zu nutzen. In dieser Arbeit wird dargestellt, wo die Darstellung der Umweltleistung mit Kennzahlen seine Grenzen hat. Für den operativen Bereich werden daraufhin neue operative Umweltleistungskriterien entwickelt, und es wird gezeigt, wie die Killerargumente gegen einen Vergleich "unterschiedliche Fertigungstiefen und unterschiedlicher Produktoutput" ausgeschaltet werden können. Das Ergebnis sind operative Umweltleistungskriterien, die zwar mit Fehlern belastet sind, aber sie wurden analysiert und auf ein Minimum reduziert. Parallel dazu wird ein Katalog qualitativer Kriterien für den Managementbereich vorgestellt. Hiermit soll der organisatorische Teil, also die "Soft Skills" des Umweltmanagementsystems, abgedeckt werden. Zunächst wurde versucht, diesen Katalog von managementbezogenen Umweltleistungskriterien durch eine Delphi-Befragung zusammenzustellen. Nach einer Analyse der bestehenden Checklisten und Literatur musste dieser jedoch ergänzt werden. Nach dem betriebswirtschaftlichen Grundsatz: "What you cannot measure, you cannot manage." gibt der vorliegende Ansatz die Möglichkeit, durch die Vergabe von Zielerfüllungsgraden auch hier quantitative Aussagen zu machen. Dann wurde der Versuch, unternommen beide Umweltleistungskriterienpakete in einem naturwissenschaftlichen Bewertungsverfahren zu einem Bewertungssystem für Umweltmanagementsysteme zu vereinen. Dieser Versuch mündet in einem praktikablen Ansatz der Umweltleistungsbewertung zugeschnitten, auf die Automobilindustrie. Allerdings wird darauf verzichtet, eine Gesamt- Umweltleistungskennzahl über alle Kriterien zu kreieren, da die Aussage für den Anwender nicht detailliert genug wäre und eine so starke Aggregierung aus bewertungstheoretischer Sicht sehr problematisch ist.
Ausgehend von der zentralen Fragestellung nach den grenzüberschreitenden Beeinflussungsformen der Aachener Frühindustrialisierung kann in den untersuchten Bereichen der Eisenindustrie und des Maschinenbaus ein umfangreiches Beziehungsgeflecht zwischen dem Lütticher und dem Aachener Raum aufgezeigt werden. Neben wallonischen Unternehmern, die im Aachener Raum alleine oder mit rheinischen Kollegen Betriebe gründeten, kann eine Reihe von wallonischen Ingenieuren, Mechanikern, Hüttentechnikern, Arbeiterhandwerkern und Facharbeitern nachgewiesen werden, deren Bedeutung für den Technologietransfer der Frühindustrialisierung des Aachener Raumes nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Neben den personellen Beeinflussungsformen zeigt sich vor allem in der Eisenindustrie, die bereits in der frühindustriellen Phase durch einen großen Kapitalbedarf gekennzeichnet war, eine führende Rolle belgischer Kapitalisten bei der Finanzierung von Neugründungen und der Erweiterung bestehender Produktionsanlagen in der Betriebsform der Aktiengesellschaft. Insgesamt bewirkte die belgische Beeinflussung der Frühindustrialisierung eine wirtschaftliche Durchlöcherung der staatspolitischen Grenze von 1815. Dabei wurden privatwirtschaftliche Initiativen auf beiden Seiten der Grenze durch zoll- und wirtschaftspolitische Maßnahmen unterstützt.
Der Beitrag befasst sich mit dem Einsatz der deutschen Marine bei der Bekämpfung des Terrorismus im Rahmen der Operation Enduring Freedom (OEF), bei der Verhinderung einer Verbreitung von Massenvernichtungswaffen im Rahmen der Proliferation Security Initiative (PSI) und bei dem Kampf gegen die Piraterie im Rahmen der EU-Operation Atalanta. Dabei hat die Marine u.a. die Befugnis, verdächtige Schiffe aufzubringen, an Bord zu gehen, Untersuchungen durchzuführen und ggf. verdächtige Personen in Gewahrsam zu nehmen. Die Autorin beleuchtet, inwieweit solche Maßnahmen mit der Schifffahrtsfreiheit, einem der fundamentalen Prinzipien des Seevölkerrechts, vereinbar sind. Sie geht außerdem der Frage nach, ob die im Zuge der Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias erfolgende Übergabe mutmaßlicher Piraten an Kenia zum Zwecke der Strafverfolgung mit den grund- und menschenrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland im Einklang steht.
Zeugen die ein Tatgeschehen nicht beobachtet, sondern nur auditiv wahrgenommen haben, werden als Ohrenzeugen bezeichnet. Im Rahmen des Strafverfahrens erhalten Ohrenzeugen die Aufgabe, die Täterstimme im Rahmen einer akustischen Wahlgegenüberstellung (Voice Line-up) wiederzuerkennen. Die forensische Praxis zeigt, dass Ohrenzeugen diese Aufgabe unterschiedlich gut bewältigen können, ohne dass sich ein klares Muster erkennen lässt. In der Ohrenzeugenforschung gibt es jedoch Hinweise, dass musikalische Ausbildung die Fähigkeit zur Sprechererkennung verbessert.
Ziel dieser Arbeit ist es zu prüfen, ob das Ausmaß musikalischer Wahrnehmungskompetenz eine Prognose der Sprechererkennungsleistung erlaubt.
Um dies zu prüfen, nahmen 60 Versuchspersonen sowohl an einem „Musikalitätstest“ in Form der Montreal Battery for the Evaluation of Amusia (MBEA) als auch an einem target present Voice Line-up teil. Mittels Regressionsmodellen konnte bestimmt werden, dass die Wahrscheinlichkeit für eine korrekte Sprechererkennung steigt, je höher das Testergebnis der MBEA ausfällt. Dieses Testergebnis ermöglicht eine signifikante Prognose der Sprechererkennungsleistung. Die ebenfalls mittels Fragebögen erhobene Dauer der musikalischen Ausbildung erlaubt hingegen keine signifikante Prognose. Das durchgeführte Experiment zeigt auch, dass die Dauer der musikalischen Ausbildung das Testergebnis im Musikalitätstest nur eingeschränkt erklärt.
Diese Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass bei einer Bewertung von Ohrenzeugen ein direktes Testen von musikalischer Wahrnehmungsfähigkeit einer Inferenz auf der Basis musik-biografischer Angaben vorzuziehen ist.
Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse, Werte und Interessen in die willentliche Handlungssteuerung einzubeziehen und so das eigene Handeln auf die Verwirklichung selbstkongruenter Ziele auszurichten. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Selbstregulation im Bildungskontext und überprüft die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen, z.B. die eines selbstkonzipierten Schülertrainings für Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zeigen, dass selbstregulatorische Kompetenzen durch gezielte Maßnahmen gefördert werden können.
Während die Ziele "Sicherheit" und "Europa" der polnischen Außenpolitik nach 1989 mit dem Beitritt zu Europarat, NATO und EU bereits nahezu gelöst sind und die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme in den Rechts- und Sozialwissenschaften in West und Ost schon in breiterem Rahmen diskutiert wurden, steht vor allem die westliche systematische Forschung zur polnischen Ostpolitik nach 1989 noch am Anfang. Dies mag zum Teil an in Westeuropa fehlenden profunden Sprach- und Landeskenntnissen oder vermeintlich fehlender tagespolitischer Aktualität liegen. Jedoch ist offensichtlich, dass das Thema nach dem EU-Beitritt Polens und der damit einhergehenden direkten Nachbarschaft der Union mit Weißrussland und der Ukraine auf der Brüsseler Agenda weit nach vorne gelangen wird. Theoretisch-methodisch stützt sich die Arbeit auf moderat-konstruktivistische Ansätze (PAFE-Ansatz der Universität Trier), verfolgt einen qualitativen Ansatz und stützt sich bewusst auf den wichtigsten außenpolitischen Akteur eines Staates " die Regierung. Im Falle Polens verdienen neben dem Ministerrat vor allem der Präsident und der Senat, die zweite Kammer des polnischen Parlamentes, besondere Aufmerksamkeit. Ferner konzentriert sich die Dissertation auf eine Analyse des (nicht notwendig entgegengesetzt gerichteten) Diskurses und Verhaltens. Die empirischen Ergebnisse der Dissertation sind insbesondere Resultat eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes in Warschau mit Studienreisen nach Kaliningrad, Vilnius, Minsk, Grodno, Lemberg und Kiev. Die Dissertation präsentiert ihre Ergebnisse in drei Fallstudien: zur polnischen Minderheit in Litauen, Weißrussland und der Ukraine, zur polnischen Außenwirtschaftsförderung nach Osteuropa und zu den Regelungen und der Bedeutung des Schengener Übereinkommens für die polnische Ostgrenze nach Polens EU-Beitritt. Dabei ergab sich insbesondere ein bis heute offener Diskurs zu Minderheitenfragen sowie im Verhalten eine nur schwache Rolle des Ministerrates, der in dieser Hinsicht eindeutig vom Senat dominiert wird. In Fragen der Außenwirtschaftsförderung ergab sich ein leichtes Übergewicht für die Verfechter der "strategischen Partnerschaften" mit der Ukraine und Litauen und gegen eine Ökonomisierung der bilateralen Beziehungen mit osteuropäischen Staaten um jeden Preis. In der Praxis zerstob indes aufgrund der fortdauernden instabilen Lage in Osteuropa rasch die Hoffnung, dass die GUS-Staaten ein vielversprechender Zukunftsmarkt werden würden. Ferner blieb die Eigenkapitalknappheit polnischer Firmen ein Kernhindernis. Die Studie über das Schengener Übereinkommen ergab, dass sich der Diskurs nur zögerlich öffnete. Im Verhalten erwies sich Warschau dagegen als sehr aktiv und akzeptierte bereits 1993 (mit der Ukraine) bzw. 1997 (mit Litauen) den visumfreien Reiseverkehr mit zwei seiner vier östlichen Nachbarn, lehnte jedoch den von Russland und Weißrussland geforderten visumfreien Reiseverkehr ohne Rücknahmeabkommen ab. Gegenüber der EU konnte Polen für die Zeit nach dem EU-Beitritt zumindest die Einreise für Ukrainer nach Polen mit einem gebührenfreien Visum durchsetzen. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit, als Polen von Ost und West bedroht war, selbst regionale Vormacht werden wollte, keine allseits anerkannten Grenzen hatte und gerne in der Rolle des "Zivilisators" oder "Retters" auftrat, erscheint das heutige Polen aus westlicher Sicht als so "europäisch" wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.
Deutschland befindet sich mitten im demographischen Wandel, woraus sich tiefgreifende, langfristige Auswirkungen sowohl auf das Konsumverhalten als auch auf die Konsumstruktur ergeben. Vorliegende Arbeit fokussiert die Veränderung der Nachfragepotentiale im Tourismus, die aus dem demographischen Wandel resultieren. Ziel war es, Daten zur demographischen Entwicklung mit zu erwartenden Veränderungen ausgewählter sozioökonomischer Faktoren und hierbei konkret der Haushaltsgröße, des Bildungstandes sowie des Äquivalenzeinkommens zu verbinden und systemendogen zu erklären.
Mit Hilfe eines mehrstufigen Verfahrens wurde dargelegt, wie sich die relevanten sozioökonomischen Faktoren im Zuge einer alternden Gesellschaft verändern und welche Konsequenzen sich daraus für die quantitative, strukturbedingte Nachfrage nach touristischen Leistungen bis zum Jahr 2030 ergeben. Die ökonometrische Grundlage für die Prognosen bilden unterschiedliche binär-logistische Regressionsanalysen auf der Basis der Scientific Use Files der Reiseanalyse 2010, woraus sich Wahrscheinlichkeiten für die Teilnahme an einer mindestens fünftägigen Reise, einer Kurzreise sowie an unterschiedlichen Reisearten generieren lassen. Die additive Form des Modells der logistischen Regression macht es dabei möglich, den Fokus auf einen sozioökonomischen Faktor oder auf das Zusammenspiel mehrerer Variablen zu setzen und somit die Wirkungsstärke der einzelnen Faktoren auf die Nachfrage zu bestimmen.
Bei der Berechnung der künftigen Anzahl an Reisenden, führt die Endogenisierung der Struktureffekte altersklassenübergreifend zu (deutlich) höheren Prognoseergebnissen als im Falle einer rein demographischen Betrachtung. Für die Teilnahme an einer Reise mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen prognostiziert das Modell unter ausschließlicher Berücksichtigung des demographischen Wandels bis zum Jahr 2030 eine Abnahme der Reisenden um 4,16 Prozent. Bezieht man die Entwicklungstendenzen der Haushalte sowie der Einkommens- und Bildungsstruktur mit ein, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Der demographisch bedingte Rückgang wird nicht nur ausgeglichen, sondern es kommt zu einer Zunahme der Reisenden um 7,49 Prozent. Prognosen zur Anzahl der Kurzreisenden bzw. zur Teilnahme an ausgewählten Reisearten zeigen ähnliche Ergebnisse. Auch hier wirken die Struktureffekte dem demographischen Wandel bei der Nachfrage nach touristischen Leitungen deutlich entgegen.
Um die weiterhin ansteigende Weltbevölkerung auch zukünftig mit Nahrungsmitteln und anderen wichtigen Rohstoffen zu versorgen, bedarf es einer immer größeren Nutzungsausweitung der Landwirtschaft auf natürliche Flächen. Im Jahre 2009 wurde ein Drittel der Landoberfläche der Erde bereits landwirtschaftlich genutzt. In jüngster Zeit kommt der Landwirtschaft zusätzlich eine wichtige Bedeutung als Energielieferant zu. Ein weiter steigender Flächenbedarf ist die Konsequenz dieser Entwicklung. Dies führt zum Verlust von Habitaten und somit zu einer starken Fragmentierung der Landschaft. Die direkten und indirekten Auswirkungen dieser Entwicklung auf den weltweiten Biodiversitätsrückgang werden mittlerweile als eine der Hauptursachen für den Rückgang vieler Arten anerkannt. Auch der Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und versucht dem entgegenzuwirken. In der vorliegenden Arbeit wird durch einen multiplen Methodenansatz der Einfluss der Habitatfragmentierung auf die Konnektivität der Populationen von zwei unterschiedlich mobilen Insektenarten untersucht. Als Modelarten wurden eine wenig mobile Heuschreckenart (Chorthippus montanus) und ein hoch mobiler Tagfalter (Brenthis ino) ausgewählt, welche beide an feuchte Grünländer gebunden sind. Für C. montanus wurde gezeigt, dass die Art nur ein sehr eingeschränktes Mobilitätspotenzial besitzt und stark an ihr Habitat gebunden ist. Daher ist eine Durchquerung von ungeeigneten Lebensräumen als äußerst unwahrscheinlich zu erachten. Eine Studie zur Mobilität und dem Verhalten von Brenthis ino belegt eine starke Philopatrie für eine nicht territoriale Insektenart. Zusätzlich zu den Fang-Wiederfang-Untersuchungen im Freiland wurden populations- und landschaftsgenetische Analysen durchgeführt. Die populationsgenetischen Analysen zeigen eine starke Isolation der Populationen von C. montanus, während zwischen den untersuchten Populationen von B. ino eine gute Konnektivität besteht. Mittels der landschaftsgenetischen Analyse wird gezeigt, dass Wälder und bebaute Flächen für beide Arten substanzielle Genefluss-Barrieren darstellen. Basierend auf einer GIS gestützten Analyse wird dargelegt, dass eine lokal ausreichende Vernetzung von Grünländern in Rheinland-Pfalz durch den Biotopverbund existiert. Die Berücksichtigung der Konnektivität bei der Auswahl und Ausgestaltung der Instrumente zur rechtlichen Sicherung und Umsetzung des Biotopverbundes (-§ 21 BNatSchG) bergen großes Potenzial zum Schutz von Grünländern. Ferner wird gezeigt, dass die Landschaftsplanung zwar ein geeignetes Instrument zur Erarbeitung des Biotopverbundes ist, aber kein Instrument zur rechtlichen Sicherung desselbigen im Sinne des -§ 21 Abs. 4 BNatSchG sein kann.
WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund eines Computerfehlers bei der Rohdatenaufbereitung, müssen die 5.2.3. Ergebnisse (S. 43 ff.) wie folgt korrigiert werden: Explizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse ändern sich inhaltlich: Haupteffekt Wortvalenz F(1, 94) = 51.10, p < .001, η2 = .35, (Mpos= 5.06; Mneg= -28.51); Interaktionseffekt Wortvalenz und kognitive Belastung F(1, 94) = 7.90, p < .01, η2 = .08, (Mpos/load= -5.01; Mpos/kein load= 15.13; Mneg/load= -25.43; Mneg/kein load= -31.75); Haupteffekt Wortnegation F(1, 94) = 8.58, p < .01, η2 = .08, (Mkeine = -7.95; Mnegation= -15.58). Implizite Einstellungsmessung Die Ergebnisse bleiben inhaltlich gleich: Zweifach-Interaktion von Wortvalenz und Prime, F(1, 80) = 4.61, p < .05, η2 = .06, (Mpos/wahr= 20.33; Mpos/falsch= 3.85; Mneg/wahr= 4.44; Mneg/falsch = 14.14). ABSTRACT: Ziel der vorliegenden Arbeit war es Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik bei der Falsifikation valenter Information zu finden. Es wird angenommen, dass die vorherige Ankündigung, dass eine nachfolgende valenzhafte Information falsch ist, zu einer Änderung der Enkodierungsstrategie der valenzhaften Information führt. Dies bedeutet, dass zu der Valenz der gegebenen Information automatisch eine Gegenvalenz oder antonyme Valenz aktiviert werden sollte. Dementsprechend sollten falsche positive Informationen negativer und falsche negative Informationen positiver beurteilt werden als ihre wahren Entsprechungen. In vier Studien konnte dieser Effekt nachgewiesen werden. Die Ankündigung, dass eine valenzhafte Information falsch ist, beeinflusst, unabhängig von kognitiver Belastung, die Valenzübertragung in einem evaluativen Konditionierungsparadigma in vorhergesagter Weise (Experiment1). Ebenso führen generierte Gegenvalenzen, wenn eine Information als falsch angekündigt wurde, zu einem Verarbeitungsvorteil in einer Valenzkategorisierungs-Aufgabe, bei welcher positive Informationen als negativ und negative Informationen als positiv eingeschätzt werden sollten (Experiment 2). Die Ankündigung, dass eine nachfolgende Information falsch ist, führt außerdem dazu, dass positive (negative) Eigenschaften schnell und effizient negativer (positiver) eingeschätzt werden als bei einer Ankündigung der Informationen als wahr (Experiment 3 und 4). Zusammenfassend werden diese Befunde als Evidenz für die Existenz einer Antonymie-Heuristik im Zuge der Falsifikation valenter Information interpretiert.
Im Jahre 1898, während des Krieges der USA gegen Spanien, besetzten die USA die Bucht von Guantánamo, eine bedeutende Hafenanlage. Gemäß dem sog. Platt-Amendment, das die kubanische Verfassungsgebende Versammlung unter Druck akzeptieren musste (sonst wäre die vierjährige amerikanische Besetzung nicht beendet worden), sollte den Amerikanern eine oder mehrere Stützpunkte zugesprochen werden. Dies geschah im Pachtvertrag vom 23. Februar 1903, wodurch Kuba die Bucht von Guantánamo "for coaling and naval purposes, and for no other purpose" an die USA verpachtete. Bis 1934 bezahlten die USA $ 2.000 pro Jahr. Seit 1938 wurde die Summe auf $ 4.085 erhöht. Jedoch akzeptiert Kuba seit 1959 die amerikanische Präsenz auf kubanischem Boden nicht mehr und löst die Schecks nicht ein. Wie ist die amerikanische Präsenz in Guantánamo heute völkerrechtlich zu beurteilen?
Die erst vor einigen Jahren als System zur Qualitätssicherung eingeführte Akkreditierung von Studiengängen steht aktuell auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. Wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit derrnAkkreditierungspflicht in Nordrhein-Westfalen hat das Verwaltungsgericht Arnsberg ein Klageverfahren ausgesetzt und den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, das nun über die Vereinbarkeit der Vorschriften mit dem Grundgesetz zu entscheiden hat. Welchen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet das deutsche Akkreditierungssystem im Einzelnen? Welche Erfolgsaussichten hat die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht? Welche Konsequenzen hätte es für das gesamtdeutschernAkkreditierungswesen, wenn das Bundesverfassungsgericht die Akkreditierungspflicht für verfassungswidrig erklärt? Diesen und anderen Fragen widmet sich der vorliegende Beitrag.
Die A4-Strategie versucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob es in der modernen Medienlandschaft optimale und effiziente Kommunikationsstrategien gibt, deren Erfolg nicht von der Höhe des Budgets abhängig ist und die gleichzeitig eine hohe Kundenbindung bewirken und eine effiziente Auswahl der Kommunikationsinstrumente sichert. Dies ist gerade für KMUs von besonderer Bedeutung, die sich in einem komplexen und globalisierten Marktumfeld bewegen. Die Marketingkommunikation ist nicht nur ein unvermeidliches Werkzeug, um die Verkaufszahlen zu steigern. Sie bedarf heutzutage auch einer durchdachten Strategie. Denn es wird erst eine erfolgreiche Interaktion zwischen diesen Partnern (Unternehmen und Kunden) stattfinden, wenn sowohl ein optimaler Unternehmenswert als auch ein Kundenwert generiert wird. Die A4-Strategie hilft zugleich dabei, Antworten auf die für eine optimale Marketingkommunikation relevante Fragen zu finden: Wer kann einkaufen? Wer kauft tatsächlich ein? Was sind die relevanten Informationen über den, der tatsächlich einkauft? Anhand der Antworten auf diese Frage wird ermittelt, wo und wie die potentielle Kundschaft besser akquiriert und wo und wie die bestehende Kundschaft optimal betreut werden kann. Dieses Konzept bietet eine strukturierte Herangehensweise und Vorgehensweise, um eine Kommunikationsstrategie je nach Situation zu entwickeln. Sie ist somit keine fertige Lösung, sondern schafft sie Rahmen für ein methodisches Entscheidungsprozess. Sie hilft zudem situationsadäquat Entscheidungen zu treffen und Handlungen vorzunehmen, die diese Entscheidungen konsequent umzusetzen.
In der vorliegenden Arbeit geht es um die Frage nach der Rolle der Zeit im Werk Friedrich von Hardenbergs (Novalis, 1772-1801). Sowohl die Zeitstruktur in der Dichtung als auch das Zeitbewusstsein in der Transzendentalphilosophie bei Novalis wurden in der Forschung mehrfach thematisiert. Eberhard Haufe (1957) und Peter Küpper (1959) analysierten die Zeitstruktur im Heinrich von Ofterdingen eingehend und kamen zu dem Schluss, dass die Entwicklung des Romaninhalts dem Stil und der Symbolhaftigkeit der Sprache unterworfen werden und dass damit die Zeit aufgehoben wird. Manfred Frank (1972) analysierte das Zeitbewusstsein in den Fichte-Studien und legte dar, dass das Bewusstsein der Zeitlichkeit aus dem Gefühl eines unlösbaren "Mangels" an Sein entstehe und dass deshalb die Freiheit des Ich nicht durch Aufhebung der Zeit, sondern in einer Synthese von Zeit und Ewigkeit in der Zeit realisiert werden sollte. Während Frank den Ort der Dynamik des "Ordo inversus" zwischen Subjekt und Objekt in der Zeit bestimmte, entwickelte Richard Warren Hannah (1981) die These, dass die Synthese von Ich und Du, Zeit und Raum, Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart liege und dass das Bewusstsein der Gegenwart der Ausgangspunkt der Dichtung bei Novalis wurde. Durch die Arbeiten von John Neubauer (1978) und Gordon Birrell (1979) wurde die Aufhebung der Zeit im Ofterdingen zwar verleugnet und die Rolle der Zeit und der Gegenwart im Roman hervorgehoben, aber es fehlt in der Forschung m. E. noch ein roter Faden zwischen dem transzendentalphilosophischen Zeitbewusstsein und der Zeitstruktur in der Dichtung. In seiner ersten Fragmentsammlung Blüthenstaub (1798) schreibt Novalis: "Nichts ist poëtischer, als Erinnerung und Ahndung, oder Vorstellung der Zukunft. Die gewöhnliche Gegenwart verknüpft beyde durch Beschränkung " Es entsteht Contiguitaet, durch Erstarrung " Crystallisation. Es gibt aber eine geistige Gegenwart " die beyde durch Auflösung identificirt " und diese Mischung ist das Element, die Atmosphäre des Dichters. Nicht Geist ist Stoff." (II, 468, 123) In dieser Arbeit wird erläutert, dass die Idee der "geistigen Gegenwart" ein roter Faden ist, der Philosophie und Dichtung bei Novalis verbindet. Um zwischen Theorie und Dichtung eine Brücke zu schlagen, soll der Gedankengang von Novalis von den Fichte-Studien (1795/96) bis zum Heinrich von Ofterdingen (geschrieben um 1800) nachvollzogen werden. Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass das Bewusstsein der Gegenwart als einer Synthese nicht nur die philosophischen Studien, sondern auch die Poetik und die Dichtung von Novalis durchgängig prägt. Es soll erläutert werden, wie er den Begriff der "geistigen Gegenwart" begründete und wie er ihn auf seine Poetik und dichterische Praxis übertrug. Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, den ganzen Gedankengang von Novalis als eine Suche nach Möglichkeiten einer sinnlichen Erfahrung der "geistigen Gegenwart" darzustellen.
Didaktik der Menschenrechte
(2001)
In der vorliegenden Dissertation werden die Ergebnisse einer empirischer Untersuchung zur Diagnostik und Differentialdiagnostik der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) vorgestellt. Diese Untersuchung umfaßt die Überprüfung der internen Struktur der BPS gemäß dem DSM-IV (APA, 1994). Eine dimensionale Ordnung der neun Borderline-Kriterien wird mittels Faktorenanalyse erstellt und in eine Störungskonzeption eingebunden. Darüber hinaus wird die diagnostische Effizienz der einzelnen Borderline-Kriterien ermittelt. Die Kriterien der BPS werden gemäß ihrer Bedeutung für die Diagnosenstellung in eine Rangreihe gebracht. Dabei werden die Merkmale der diagnostischen Effizienz (u.a. Spezifität, Sensitivität, Kappa, Overall Classification Rate etc.) für jedes einzelne Kriterium dargestellt. Weiterhin wird die Borderline-Symptomatik außerhalb der Kriterienebene des DSM-IV untersucht. Die durch Fragebögen erhobenen klinischen Merkmale werden auf ihre Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die Diagnostik der BPS überprüft. Dabei erlangen insbesondere die interpersonalen Probleme und emotionsbezogenen Symptome einen hohen Stellenwert. Daher wurde ein Schwerpunkt der Untersuchung auf die interpersonalen Probleme der Borderline-Patienten gelegt, deren Struktur und Zusammenhänge zu anderen Symptomen erläutert werden. Auf der Grundlage der interpersonalen Probleme werden vier Subgruppen von Borderline-Patienten ermittelt. Diese unterscheiden sich insbesondere in den Verhaltensdimensionen Kontaktbereitschaft und Kontaktgestaltung. Für die vier Subgruppen werden therapeutische Strategien als Hypothesen abgeleitet. Ebenso werden Veränderungsvorschläge für eine differenzierte Diagnostik dargelegt. Die Untersuchung dient zudem dem Vergleich der BPS und anderen psychiatrischen Störungen. Die Ergebnisse belegen erhebliche Unterschiede zwischen den Borderline-Patienten und Nicht-Borderline-Patienten. Daneben werden weitere Subgruppen von Borderline-Patienten (u.a. anhand von Komorbiditäten, demographischen Variablen und Settingfaktoren der Behandlung) untersucht. Auch hier werden Zusammenhänge zwischen den Kriterien der BPS und klinisch-psychologischen Merkmalen exploriert und erläutert. Schlußfolgerungen für die Diagnostik und Therapie der Störung werden diskutiert.
Die Arbeit befasst sich mit der quantifizierenden Wirkungsabschätzung folgender Hochwasserschutzmaßnahmen: Auwaldaufforstung, Kleinrückhalte, Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Neben der Betrachtung der hochwassermindernden Wirkung der einzelnen Maßnahmen werden auch die Grenzen der eingesetzten Simulationsmodelle aufgezeigt, diskutiert und Impulse für die Weiterentwicklung der Modellsysteme geben. Für die Auwaldaufforstung wurde ein zweidimensional instationäres Strömungsmodell auf der Basis des Rauhigkeitsansatzes nach Manning-Strickler auf einen rund 7,0 km langen Abschnitt eines Auetalgewässers angewendet. Bezüglich der hochwassermindernden Wirkung der Maßnahme Auwaldaufforstung konnte festgestellt werden, dass sich die Wirkung nahe der modelltechnischen Nachweisbarkeitsgrenze bewegt. Als Referenzereignisse dienten ein ca. 5-10 jährliches sowie ein ca. 50-80 jährliches Hochwasserereignis. In allen untersuchten Fällen blieb die relative Scheitelabminderung deutlich unter 1 %. Der Maßnahmentyp Kleinrückhalte wurde zunächst anhand von zwei Einzugsgebieten der Mesoskale (Obere Blies, AE ca. 8,5 km-² und Thalfanger Bach, AE ca.17 km-²) sowie anhand von mehreren hieraus abgeleiteten Fiktivsystemen mit Hilfe eines konzeptionellen Flussgebietsmodells untersucht. Die Untersuchung von Fiktivsystemen diente der Identifikation derjenigen Modellparameter, die den Effekt " also die hochwassermindernde Wirkung der Maßnahme " im Wesentlichen bewirken. Anschließend erfolgte eine Betrachtung des Maßnahmentyps Kleinrückhalte in den Flussgebieten von Prims (AE ca. 730 km-²) und Blies (AE ca. 1.890 km-²). Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Retentionswirkung von Kleinrückhalten entscheidend vom Volumen der jeweiligen Standorte und vom Volumen des betrachteten Hochwassers abhängt. In Abhängigkeit des Volumens wurden Scheitelabminderungen " je nach Ereignis " von < 1 % bis über 60 % simuliert. Entscheidend ist die Summe des Volumens der Einzelstandorte. Liegt das Gesamtvolumen unter einem Wert von 2,0 mm Gebietsrückhalt, so kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen nicht signifikant zur Hochwasserminderung beitragen können. Das Retentionspotenzial der Kleinrückhalte kann entscheidend gesteigert werden, wenn die Drosselöffnungen der Kleinrückhalte entsprechend optimiert werden. Die Arbeit stellt ein einfach handhabbares Regionalisierungsverfahren zur Abschätzung des Retentionspotenzials in mesoskaligen Einzugsgebieten (bis 20 km-²) vor. In den Einzugsgebieten von Blies und Prims würden jeweils 104 bzw. 79 Standorte mit einem Gesamtvolumen von 1,9 bzw. 2,5 mm zu Scheitelabminderungen am Gebietsauslass von 2-4 % bzw. 3-5 % bei interessanten, schadbringenden Hochwasserereignissen führen. Die Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen wurden mit Hilfe eines Wasserhaushaltsmodells im Einzugsgebiet der Oberen Blies untersucht. Für dieses Gebiet liegen die simulierten Scheitelabminderungen bezogen auf das zugrunde liegende Hochwasserereignis vom Dezember 1993 (ca. HQ10) bei jeweils < 5 % für die beiden untersuchten Maßnahmentypen Tieflockerung und Wegebaumaßnahmen. Generell sind die Möglichkeiten der Tieflockerung und der wegebaulichen Maßnahmen als Hochwasserschutzmaßnahmen begrenzt auf kleinere, 1-5 jährliche Ereignisse. Große, schadbringende Ereignisse können nicht signifikant abgemindert werden.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des INTERREG III B-Projektes WaReLa (Water Retention by Landuse), das sich mit dem Rückhalt von Wasser in der Fläche als Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz beschäftigt. Im Vordergrund stehen dabei die so genannten dezentralen Rückhaltemaßnahmen als Alternative bzw. Ergänzung zum technischen Hochwasserschutz. Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage nach der Effizienz von Retentionsmaßnahmen in urbanen Räumen und deren Beitrag zum Hochwasserschutz. Es handelt sich um ein relativ junges Forschungsthema, welches die Fachwelt bis heute kontrovers diskutiert. Wie bisherige Untersuchungen zeigen, sind allgemeine Aussagen über die Retentionswirkung nicht möglich, da das Potential der Regenwasserbewirtschaftung und deren Rückhaltewirkung von mehreren gebietsspezifischen Faktoren gesteuert werden. Untersuchungen an einem Retentionssystem im Neubaugebiet Trier-Petrisberg sollten weitere Erkenntnisse bringen. Hierzu wurde zum einen die hydraulische Belastung einzelner Retentionsanlagen untersucht und zum anderen wurden N A-Simulationen mit dem Programm erwin 4.0 durchgeführt. Laut N-A-Simulationen hält das Retentionssystem, welches für ein 100-jährliches Ereignis mit 56 mm Niederschlag und der Dauerstufe 3 Stunden konzipiert wurde, im Vergleich zur Entwässerung des Gebietes über ein Trennsystem zwischen 58 % und 68 % des Jahresniederschlags zurück. Ähnlich hohe Werte (60 80 %) nennen GÖBEL, STUBBE, WEINERT, ZIMMERMANN, FACH, DIERKES, KORIES, MESSER, MERTSCH, GEIGER & COLDEWEY (2004: 270f) und WEGNER (1992: 7f) für die von ihnen untersuchten Anlagen. Sehr hoch erscheint die Scheitel abmindernde Wirkung des Retentionssystems im Vergleich zu einer konventionellen Ableitung. Im Mittel beträgt diese 82 %, so dass der Scheitel der Einleitung in den Vorfluter Brettenbach im Vergleich zur Regenwasserableitung auf 1/5 reduziert wird. Aufschluss über die Scheitelabminderung im Vorfluter selbst kann nur eine Quantifizierung der einzelnen Abflusskomponenten geben. Das Retentionssystem arbeitet im Sommerhalbjahr effektiver als im Winterhalbjahr, da trockene Vorperioden, höhere Lufttemperaturen und die Vegetation im Sommer einen besseren Rückhalt konvektiver Niederschläge begünstigen. Korrespondierende Aussagen machen ASSMANN & KEMPF (2005), GANTNER (2003a) und NIEHOFF (2002). Beobachtungen und Simulationen zeigen, dass das Retentionssystem bisher effektiv arbeitet. Sämtliche Retentionsanlagen entleeren sich innerhalb von 48 Stunden. Die Arbeit wird ergänzt durch Handlungsempfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung auf Privatgrundstücken. Sie sollen helfen, die Akzeptanz naturnaher Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Regenwasser zu steigern, Fehler zu vermeiden und Projekte erfolgreich umzusetzen.
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und dem Völkerrecht nach dem Irak-Konflikt. Zunächst erläutert der Verfasser drei erkennbare Trends in der Völkerrechtsentwicklung, nämlich die Dominanz der USA, die Konstitutionalisierung des Völkerrechts und den Bedeutungsverlust des Staates in einigen Regionen der Welt. Zimmermann geht dann auf die Relevanz dieser Entwicklungen für Deutschland ein. In einem zweiten Teil widmet sich der Autor gezielt dem völkerrechtlichen Gewaltverbot und Deutschlands Rolle bei der Entwicklung in diesem Bereich. Der Irak-Konflikt dient ihm in allen Feldern dazu, die gegenwärtigen Entwicklungen zu verdeutlichen.
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Positionierung der von den Winzern hergestellten Erzeugnisse im hochwertigen und damit hochpreisigen Produktsegment einen geeigneten Lösungsansatz darstellt. Neben einer qualitativen Ausstattung der Produkte im Hochpreissegment, die bereits von einigen Erzeugern erfolgreich vollzogen wurde, wird insbesondere analysiert, ob ein größerer Stellenwert der Kommunikation dieser Entwicklung gegenüber den meinungsbildenden und qualitätsorientierten Konsumenten geeignet ist, die Beurteilung und damit das Image von "Deutschem Spitzenwein" zu verbessern, somit das Konsumverhalten nachhaltig zu verändern und das vorstehende Problem zu lösen. Der Dissertation liegt insoweit die übergeordnete Fragestellung zugrunde, ob und gegebenenfalls wie langfristig eine deutsche Luxusweinmarke kreiert und etabliert werden kann bzw. welche strategischen und operativen Management-Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung erforderlich sind.
Die vorliegende Dissertation ist ein Versuch, mit einer Erforschung, Darstellung und Analyse dessen zu beginnen, was die deutsche Präsenz in Guatemala seit der Ankunft der ersten Siedler im frühen 19. Jahrhundert bedeutet. Aus diesen Seiten spricht ein im Gange befindlicher Prozess einer Akkulturation zwischen deutschen Einwanderern und Guatemalteken, in dessen Verlauf beide Teile ihr Leben gegenseitig wirtschaftlich, gesellschaftlich und geistig, wenn auch nicht immer ohne Spannungen, bereicherten. Die Darstellung beginnt mit einer Besprechung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beiträge der ersten Siedler, sowie der Arbeit deutscher Institutionen. Sie untersucht dann die Aufnahme deutschen Gedankengutes bei der studierenden Jugend, bei Dozenten, Künstlern und Intellektuellen. Das Hauptgewicht dieses letzteren Teils liegt auf der Zeitspanne der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, als Guatemala die ärgste Zeit der Gewalt, Unsicherheit und Angst erlebte. In jenen Jahren beschäftigten sich viele Intellektuelle und Studenten äusserst intensiv mit deutscher Denkart. Die Gründe dieses Interesses waren Gegenstand meiner besonderen Aufmerksamkeit. Meine Nachforschungen umfassten Reisen von Hunderten von Kilometern durch ganz Guatemala, sowohl während meines Aufenthalts als amerikanischer Diplomat (1981-1983) wie auch bei wiederholten Reisen zwischen 1984 und 1990, teilweise in abgelegenen und von Guerillaunruhen heimgesuchten Gegenden. Aspekte der historisch-sozialen und politischen Analyse Guatemalas in den nächsten Kapiteln stützen sich im wesentlichen auf meine Studie: Guatemala: A Complex Scenario. Wir erhalten nicht nur das Bild eines Guatemala, wo deutsche Siedler und Institutionen bleibende Spuren in der Gellschaft hinterliessen. Wir sehen auch einen Aspekt eines Guatemala, das sich intensiv mit wichtigen intellektuellen und kulturellen Errungenschaften Deutschlands befasst. Es ist ein faszinierendes Bild, auf dem sogar eine so komplexe Gestalt wie Heidegger ihren Schatten hinterlassen hat. Es reflektiert die stolze Anstrengung einer Gesellschaft, sich von den vielen Schwierigkeiten, denen sie sich im täglichen Leben ständig ausgesetzt sieht, die geistige Offenheit und Bereicherung nicht einschränken zu lassen.
Die Ritualmordbeschuldigung ist eine von mehreren Anklagen, die in Westeuropa seit dem hohen Mittelalter immer wieder gegen Juden erhoben wurden. Da sie die am weitesten verbreitete unter ihnen war, wirkte sie in besonderem Maße prägend auf das Bild, das in der christlichen Mehrheit von der jüdischen Minderheit in Umlauf war. Der Trienter Fall spielt in diesem Kontext aus vielen Gründen eine herausgehobene Rolle. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt alle wesentlichen Elemente des Prozesses, seine Entstehungsbedingungen sowie die Faktoren, die seinen Verlauf beeinflussten und seine weitreichenden Auswirkungen verursachten. Die Ursache für die große Resonanz des Prozesses liegt vor allem im Zusammentreffen der beiden sehr unterschiedlichen Entwicklungen der Judenfeindschaft im deutschen und im italienischen Raum. Die geographische und politische Lage des Fürstbistums Trient im Grenzgebiet zwischen venezianischem und habsburgischem, italienischem und deutschem Einflussbereich führte zu einer Reihe von einmaligen Umständen, die verantwortlich für den Verlauf des Prozesses selbst und auch für seinen ungeheuren Widerhall waren. Hinzu treten andere Faktoren im personellen und institutionellen Bereich und nicht zuletzt die Tatsache, daß mit dem Buchdruck ein völlig neues Medium der Verbreitung und Propaganda zur Verfügung stand, das hier erstmals in großem Umfang eingesetzt wurde. Im Rahmen der Rezeption des Prozesses spielte auch die Entstehung eines Märtyrerkultes für das angebliche Ritualmordopfer, den "seligen Simon von Trient", eine zwar begrenzte, aber keinesfalls zu vernachlässigende Rolle. Langfristig gesehen war es weniger der Kult, der die Bedeutung der Trienter Ereignisse ausmachte, als die Tatsache, daß die Geschichte Simons von Trient wegen ihrer großen Bekanntheit immer wieder als Bestätigung für die Existenz jüdischer Ritualmorde herangezogen wurde und als Vorbild für andere "Ritualmordmärtyrer" fungierte - bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Unternehmen aus güterproduzierenden Industrien und Sektoren entdecken in immer stärkerem Maße das Differenzierungs- und Erlöspotenzial des Angebots ergänzender Dienstleistungen zur Erlangung von strategischen Wettbewerbsvorteilen. In vielen Branchen ist dies bereits ein notwendiger Bestandteil im Angebotsportfolios der Hersteller um sich zu positionieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein besonders prägnantes Beispiel stellt die Automobilbranche dar, die schon vor Jahren begonnen hat in ihr Geschäftsmodell um das Kernprodukt "Automobil" auch sog. produktbegleitende Dienstleistungen (wie beispielsweise Finanzierungsdienstleistungen) zu integrieren, um sich durch Erhöhung des Kundennutzens von den Angeboten der Mitbewerber zu differenzieren. Vor dem Hintergrund, dass Marketingkonstrukte, wie Marke, Reputation, Kundenloyalität, aber auch technische Spezifikationen wie Motorisierung, Ausstattung und Zubehör die Fahrzeugwahl beeinflussen, stellt sich die Autorin die Frage, inwiefern ein Zusatzangebot von reinen produktbegleitenden Dienstleistungen einen Einfluss auf die Marken- und Fahrzeugwahl beim Autokauf hat. In diesem Zusammenhang ist ein Forschungsziel der vorliegenden Untersuchung die Konzeption einer branchenunabhängigen Wertschöpfungskette für produktbegleitende Dienstleistungen, um eine Identifikation des strategischen Differenzierungspotenzials produktbegleitender Dienstleistungen zu ermöglichen. Den Bezugsrahmen der Forschungsarbeit wird dabei aus Perspektive des Endkonsumenten bei der Automobilkaufentscheidung konstruiert, um Aussagen zur Wahrnehmung existierender Angebote produktbegleitender Dienstleistungen den individuellen Phasen der Kaufentscheidung zuordnen zu können. Dies bildet das methodische Fundament dieses empirisch geprägten Forschungsbeitrags, um die folgende Frage der Untersuchung beantworten zu können: "Haben produktbegleitende Dienstleistungen einen Einfluss auf die Kaufwahrscheinlichkeit beim konsumentenseitigen Kaufentscheidungsprozess bei Automobilen im Segment des Privat-PKW?" Als Forschungsstrategie wird die Anwendung der Kausalanalyse gewählt, um anhand zwei aufeinander aufbauenden Primärerhebungen (quantitative Datenerhebung anhand eines Online-Fragebogens) potenzielle Autokäufer hinsichtlich ihres Wissens und ihrer Wahrnehmung bezüglich produktbegleitender Dienstleistungen der einzelnen Automobilherstellermarken zu untersuchen. Die Ergebnisse der Datenauswertung lassen die Schlussfolgerung zu, dass produktbegleitende Dienstleistungen zwar einen positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung beim potentiellen Automobilkäufer ausüben, jedoch aufseiten der Automobilhersteller und -händler durchaus großes Verbesserungspotenzial bezüglich der Kommunikation von solchen Value-Added-Leistungen vorliegt. Die vorliegende Dissertationsschrift wurde am Lehrstuhl für Organisation und Strategisches Dienstleistungsmanagement verfasst und beim Fachbereich IV der Universität Trier eingereicht.
Auf dem Friedhof der Kirche St. Matthias im Süden Triers befinden sich vier Kammern, die bis in jüngste Zeit als die Untergeschosse selbstständiger römischer Grabbauten angesprochen wurden. Bei dem Areal handelte es sich um einen Teil der südlichen Nekropole des römischen Triers, der vor allem mit Körperbestattungen belegt worden ist. Dieses Körpergräberfeld wird in der vorliegenden Arbeit zum ersten Mal anhand der archäologischen Funde und Befunde beschrieben.
Nach früheren, kleineren Untersuchungen fanden im Umfeld der Kammern 1931 umfangreiche Grabungen statt; weitere folgten in den 1960er Jahren. Die im Rahmen dieser Maßnahmen erstellten Unterlagen wurden vom Autor zusammengestellt und aufgearbeitet. Ergänzend kamen eigene Beobachtungen am noch sichtbaren Befund hinzu.
So ließ sich erschließen, dass die meisten Grabkammern nicht Reste eigenständiger Bauten waren, sondern Teile eines bisher nicht erkannten größeren Baukomplexes. Dieser bestand aus einem großen Rechteckbau, der das Untergeschoss eines älteren Grabbaus inkorporierte. Dieser bildete einen kellerartigen Raum, der mit einem Wasseranschluss versehen war. Innerhalb des Rechteckbaus konnten Reste eines festen Fußbodens zu ebener Erde, sowie farbige Wandmalerei beobachtet werden. Kurz nach seiner Errichtung wurde der Rechteckbau mit zwei unterirdischen Kammern versehen und im Osten durch drei Anbauten mit unterschied-lichen Grundrissen erweitert: Im Süden entstand so ein Apsidenbau mit einer großen unterirdischen Kammer, in der sich bis heute ein Reliefsarkophag befindet.
Die Befundauswertung ergab, dass der Baukomplex in konstantinischer Zeit errichtet worden ist und offenbar schon um die Mitte des 5.Jhs. n. Chr. aufgegeben wurde.
Zu diesem Baubefund ließ sich in den benachbarten römischen Provinzen keine direkte Parallele finden. Am ehesten vergleichbar scheint ein weiterer Baukomplex aus der nördlichen Nekropole Triers, der unter der Kirche St. Maximin aufgedeckt wurde. Er ist ab der Mitte des 4. Jhs. n. Chr. errichtet und von der christlichen Gemeinde genutzt worden. Dieser Bau ähnelt in seinem Grundriss dem Baukomplex von St. Matthias, unterschiedet sich aber in der Bestattungspraxis: Während zahlreiche Sarkophag-Bestattungen im Hauptbau und teilweise auch den Anbauten in den unbefestigten Boden eingelassen worden sind, fand sich bei St. Matthias sowohl im Hauptbau als auch den Anbauten ein fester Boden. Innerhalb dieses Baukomplexes kann nur der oben beschriebene Reliefsarkophag der Nutzungszeit zugeordnet werden. Demnach könnte hier die Schaffung separater Bestattungsräume bedeutsam gewesen sein – neben anderen Funktionen, wie der Bereitstellung von Wasser und überdachtem Raum zur Begehung der Totenfeiern. Die stärkere Berücksichtigung solch funktionaler Elemente scheint demnach eine wichtige Ergänzung zur weiterführenden Deutung römischer Sepulkralarchitektur zu sein.
Die Geschichte verteilter Systeme und Anwendungen hat die unterschiedlichsten Technologien hervorgebracht: Client-Server-Architekturen, Peer-To-Peer-Netzwerke und Komponentensysteme sind nur einige Vertreter. Die vorliegende Arbeit ist im Bereich der Middleware-Architekturen angesiedelt, einem zur Zeit sehr stark beachteten Zweig der verteilten Anwendungen. Als Mittler zwischen den Anwendungen auf der einen Seite sowie Datenbanken, eMail-Systemen oder weiterer Servern auf der anderen Seite, schlägt sie die Brücke zu heterogenen IT-Landschaften. Sie verbirgt Details und Änderungen dieser IT-Umgebungen und schafft gleichzeitig einen transparenten Zugriff auf sie. Die Forschung hat viele Technologien im Middleware-Umfeld hervorgebracht und setzt bei den Zielen unterschiedliche Schwerpunkte. Eine Sicht auf die Middleware hat den Entwickler im Fokus und soll ihn bei der Erstellung von Anwendungen und Lösungen unterstützen. Aus diesem Grund stehen hier die Schnittstellen zum Server und zur Server-Infrastruktur sowie die Einbettung der Dienste in die Middleware im Vordergrund. Der interne Aufbau sowie die inneren Datenflüsse der Middleware dienen nur der Erfüllung dieser Ziele. Eine andere Sichtweise stellt den inneren Aufbau in den Fokus der Forschung. Hier ist das Ziel die Schaffung von flexiblen und erweiterbaren Server-Strukturen sowie die Effizienz von internen Abläufen und Datenflüssen. Damit ist eine einfache Anpassung an verschiedene Einsatzumgebungen sowie die Fähigkeit, auf die Leistungsmerkmale von Clients individuell eingehen zu können, möglich. Die im Rahmen dieser Arbeit entstandene Middleware-Architektur "Smart Data Server (SDS)" setzt Konzepte um, die beide Sichtweisen miteinander kombiniert. Ein Schwerpunkt neben der Entwicklung neuer Konzepte, liegt in der praktischen Anwendbarkeit der entwickelten Middleware. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der Smart Data Server die Praxistauglichkeit seiner Konzepte unter realen Bedingungen unter Beweis stellen kann und zeigt gleichzeitig, welche Konstrukte für den praktischen Einsatz tatsächlich notwendig sind. Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Mechanismen zur Abarbeitung von streamingfähigen Anfragen. Üblicherweise folgt auf die Übermittlung von Anfragen an einen Server zunächst die Berechnung einer Antwort und anschließend deren Rücktransport. Bei Streaming-Anfragen ist neben der Übermittlung von Anfrageparametern ein kontinuierlicher und in seiner Dimension nicht beschränkter Datenstrom Bestandteil der Anfrage. Der Server startet seine Berechnungen wenn möglich schon vor dem Ende der Datenübermittlung und liefert schon bei Vorliegen von Teilergebnissen diese an den Client. Der benötigte Bedarf an Speicherplatz im Server kann so optimiert werden, da nur so viele Daten der Anfrage im Server vorgehalten werden müssen wie zur Berechnung tatsächlich notwendig sind und nicht etwa die gesamte Anfrage. Die Entwicklung eines Streaming-Mechanismuses muss entsprechende Möglichkeiten in der Anfragestruktur sowie in der Architektur der Middleware vorsehen. Der Smart Data Server schafft mit der Einführung einer streamingfähigen Anfragestruktur die Voraussetzung für die Verarbeitung solcher Anfragen. Zusätzlich muss eine Server-Architektur geschaffen werden, die das Abarbeiten von Streaming-basierten Anfragen unterstützt. Hier liegt der dritte Schwerpunkt der Arbeit: die Schaffung einer flexiblen und erweiterbaren Server-Struktur sowie die Effizienz von internen Abläufen und Datenflüssen unter Berücksichtigung der Anforderung einer streamingfähigen Anfragebearbeitung. Diese Anforderungen werden mit der neu entwickelten Technologie der inneren Workflow-Programme erfüllt. Innere Workflow-Programme repräsentieren Netzwerke von hochgradig unabhängigen Serverkomponenten. Durch die Umgestaltung dieser Netze sind neue Serverstrukturen möglich, um neuen Einsatzbedingungen angepasst werden zu können. Neben diesem statischen Netzwerk von Server-Komponenten kann zur Laufzeit eine Pipeline zur Abarbeitung von Datenströmen aufgebaut werden, mit der dann letztendlich die Streamingfähigkeit des Servers hergestellt wird.
In Europa haben sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte zahlreiche Kriege und Auseinandersetzungen Art abgespielt, die die Menschen und Nationen, ihre Ideologien und Ansichten stark geprägt haben. Gerade im SaarLorLux-Raum, einer grenzüberschreitenden Region im Gebiet von Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien, wurden die Grenzen von den Siegermächten immer neu gezogen und verschoben. Heute leben hier Menschen mit sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen in einer multikulturellen Gesellschaft zusammen, die aber oftmals stark von einem Nebeneinander und von Unterschieden geprägt ist. Für die Grenzräume haben sich mit dem Konzept "Europa der Regionen", das kleineren räumlichen Einheiten ein Mitwirken bei Entscheidungsprozessen ermöglicht, große Kooperationschancen eröffnet. Von politischer Seite wird der SaarLorLux-Raum oft als "Mitte Europas" (BRÜCHER, QUASTEN, REITEL 1982, S. 13) oder "einzige europäische Kernregion" bezeichnet, in die "besonders hohe Erwartungen gesetzt" (SANTER 1997) werden. Wie aber sieht das Leben jenseits der Politik auf der ganz alltäglichen Ebene aus? Welche Möglichkeiten bieten sich den Menschen, die kulturelle Vielfalt, die Andersartigkeit der Nachbarländer sowie die Vor- und Nachteile hautnah in Alltagssituationen zu erleben? Die Dissertation untersucht, inwieweit die Grenzen in den Köpfen der Menschen auch nach ihrer Öffnung durch das Schengener Abkommen verankert bleiben und ob die Bewohner einer Grenzregion diesen besonderen Lebensraum in ihrem Alltag nutzen und zu grenzüberschreitend agierenden Europäern werden. Dazu werden wahrnehmungsgeographische Forschungsmethoden (mental maps) genutzt und auf das konkrete Beispiel des SaarLorLux-Raumes angewendet. In drei Studien (2000, 2002 und 2006) wurden insgesamt 5865 Schüler und Bewohner in 20 Orten in den vier Ländern zu ihren Vorstellungen vom SaarLorLux-Raum, zu ihrem aktionsräumlichen Verhalten und zu ihrer Abgrenzung der Region befragt. Dabei wurden bewusst grenznahe und grenzferne Standorte ausgewählt wurden, um Unterschiede im Verhalten herauszuarbeiten. Ziel der Analyse ist es, das Leben in der Großregion über den Zeitraum von sechs Jahren zu untersuchen und mit dieser Langzeitstudie Veränderungen beziehungsweise Gemeinsamkeiten im Verhalten der Bewohner herauszuarbeiten. Die Wahrnehmung des Lebens im SaarLorLux-Raum aus der Sicht seiner Bewohner wird herausgearbeitet und -ausgehend von den Ergebnissen- werden Potentiale und Defizite im grenzüberschreitenden Zusammenleben abzuleiten. Die politische und ökonomische Liberalisierung ist seit mehr als einem halben Jahrhundert Realität in Westeuropa. Ob allerdings die sich daraus ergebenden Chancen von den Bewohnern der grenznahen Räume erkannt, erwünscht und erlebt werden, ist Gegenstand der Untersuchungen. Durch die Fokussierung auf die Befragung von Schülern, also den jungen Menschen, die die Zukunft darstellen, wird die Frage beantwortet, ob sich traditionelle und eventuell auch eingefahrene Sichtweisen von Generation zu Generation übertragen und somit das aktionsräumliche Verhalten beeinflussen und erstarren lassen. Einen Beitrag zu einer funktionierenden Zusammenarbeit leistet die kulturelle und regionale Identität, die dazu beiträgt, dass sich die Menschen über die Grenzen hinaus als Bewohner der gleichen Region definieren. Dabei sollen nicht die Unterschiede, die zwischen den Bewohnern mit unterschiedlichen Nationalitäten bestehen, geleugnet oder verwischt werden. Abschließend werden, losgelöst vom regionalen Beispiel, Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch unterschiedliche Initiativen vor allem auf schulischer Ebene zur Stärkung einer gemeinsamen europäischen Identität bei der jungen Bevölkerung beigetragen werden kann. Die Dissertation endet "ausgerichtet auf die Hauptzielgruppe bei den Befragungen- mit dem Entwurf einer Unterrichteinheit zur Stärkung eines grenzüberschreitenden Wir-Gefühls. Der Schulunterricht kann einen Beitrag dazu leisten, dass die zukünftigen Generationen ein tieferes Bewusstsein für das Zusammenleben im Grenzraum und in Europa erhalten.
Im 18. Jahrhundert manifestierte sich ein grundlegendes Kennzeichen moderner Kunst: ihr Öffentlichkeitsanspruch. Dessen diskursiven Verdichtungen konkretisierten sich in der zeitgenössischen Kunsttheorie und -literatur, in der Kunstkritik, in Beschreibungen und bildlichen Darstellungen, und ebenso in vielfachen impliziten Strategien zur Adressierung bildender Kunst. In der Entstehung der Kunstausstellung, der Kunstkritik, dem Wandel des Patronagesystems und den damit verbundenen Kommunikationsstrategien bildender KünstlerInnen wird nicht nur eine historisch reale Figur beschrieben, sondern zugleich ein imaginäres Konstrukt entworfen: das Kunstpublikum. Am Beispiel zweier bedeutender Kunstzentren des 18. Jahrhunderts, Paris und London, wird der Umgang mit dieser neuen Öffentlichkeit in der bildenden Kunst, Kunstliteratur und Ausstellungspraxis verfolgt. Tatsächlich ist die Anrede des "enlightened public" oder "public éclairé" allgegenwärtig, doch ist es oft schwierig, die Grenzen zwischen höflicher Leerformel, Euphemismus und Ironie richtig zu lesen. Das Sprechen über Öffentlichkeit ist nicht einfach eine Quelle für einen historisch-soziologischen Wandel, sondern stellt ein Symptom der zunehmenden Emphatisierung des Öffentlichkeitsbegriffs im Zuge der Aufklärung dar. Dabei ist das "Publikum" auch eine Konstruktion, die Leerstellen auffüllen muss, und der ihm zugewiesene Platz wechselt immer wieder. Die Formierung des Öffentlichkeitsbegriffs geschah nicht nur als Prozess der Öffnung, sondern auch der Abgrenzung. Ebenso bedeutend wie die positiven Formulierungen sind die negativen Zerrbilder des Publikums, die im 18. Jahrhunderts vielfach entwickelt werden. Am Beispiel zweier solcher Negativbilder, des "Connaisseurs" und der "multitude" werden die Verbindungen zur ästhetischen Theorie untersucht. Traditionelle Öffentlichkeitstheorien hinterlassen noch weit in das 18. Jahrhundert hinein ihre Spuren. Dies führt zu Begrifflichkeiten, die nicht emanzipatorisch oder demokratisch geprägt sind und zu einem Verständnis von Öffentlichkeit, das nicht nur prinzipiell kritisch oder widerständig, subversiv oder oppositionell gedacht werden kann, sondern mit jeder Öffnung auch eine Schließung unternimmt. Das "Kunstpublikum" entwickelt sich in einem konfliktreichen Prozess, in dem sich die Zugangsberechtigungen zur Institution Kunst immer wieder verändern und neu ausdifferenzieren.
Der Photograph Willi Huttig
(2019)
Demokratie lebt von der Beteiligung engagierter Bürger*innen. Hierzu ist es notwendig, Kinder und Jugendliche frühzeitig an demokratische Handlungsweisen heranzuführen. Der demokratiepädagogische Klassenrat bietet vielfältige Chancen, Schüler*innen Partizipationserfahrungen zu eröffnen und ihre demokratischen Kompetenzen zu stärken.
Die Implementierung eines Klassenrats ist mit der Hoffnung verbunden, die demokratischen Kompetenzen von Schüler*innen zu stärken. Welche Kompetenzen die Teilnehmer*innen mithilfe dieser demokratiepädagogischen Methode tatsächlich erwerben und wie sich der Klassenrat auf die Klassengemeinschaft auswirkt, hat eine empirische Studie1 am Lycée Nic Biever in Dudelange untersucht.
Recht als begründete Ableitung aus politisch Vorentschiedenem und Politik als autokratischer Erstentscheid blicken als zwei Welten aufeinander, mit verschiedenen Augen und auf jeweils für sie verschiedene Gegenstände. Strukturelle Unterschiede, aber auch die gegenseitige Durchdringung von Recht und Politik hebt der Verfasser hervor und versteht Rechtspolitik auch als Kampf für die Belange eines konsistenten Rechtssystems. Politik erscheine heute nicht mehr als der große Integrationsentwurf, sondern als Lavieren zwischen den Zwängen aller anderen Funktionssysteme der Gesellschaft. Grundlegend den Zustand unserer Demokratie hinterfragend mahnt der Verfasser, das Recht und die Juristen dürften nicht uneingeschränkt auf eingefahrene Kontrollmechanismen vertrauen, wenn der verfassungsrechtliche Sozialstaatsauftrag unter dem Standortwettbewerb und der wirtschaftlichen Funktionslogik ins Wanken gerate und Verantwortung zunehmend an Private delegiert werde.
Der Hauptmann von Koepenick
(2005)
Schon seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, ob die Besetzung der Rundfunkgremien im Allgemeinen und beim ZDF im Besonderen mit dem aus der Rundfunkfreiheit abzuleitenden Gebot der Staatsferne vereinbar ist. Nachdem sieben der vierzehn Verwaltungsratsmitglieder des ZDF im September letzten Jahres gegen den Vorschlag des Intendanten Markus Schächter gestimmt haben, den Vertrag von Nikolaus Brender als Chefredakteur zu verlängern, hat diese Diskussion an Brisanz gewonnen. Kritiker halten die aus ihrer Sicht zu staats- und politiknahe Besetzung des ZDF-Verwaltungsrates und des Fernsehrates für unvereinbar mit dem Grundgesetz. So will die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Normenkontrollverfahren, für das sie allerdings ein Viertel der Mitglieder des Bundestages benötigt, durch das Bundesverfassungsgericht klären lassen, ob die im ZDF-Staatsvertrag vorgesehene Zusammensetzung des Fernseh- und des Verwaltungsrates mit der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Nunmehr hat auch das Land Rheinland-Pfalz ein solches Normenkontrollverfahren angekündigt. Dabei geht es um eine wichtige Frage. Die Rundfunkfreiheit mit einem unabhängigen, staatsfernen und qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts für die Demokratie schlechthin konstituierend.
Am 03.03.2004 verkündete das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zum Großen Lauschangriff, in dem es die akustische Wohnraumüberwachung unter eng begrenzten Umständen für zulässig erklärte. Der Beitrag setzt sich, beginnend mit rechtsgleichenden Betrachtungen, eingehend mit dem Urteil auseinander und beleuchtet die Entscheidung ebenso wie die abweichenden Voten kritisch. Dabei zeigt der Autor Probleme auf, die sich bei der Anwendung des Urteils in der Praxis ergeben und plädiert für die Normierung auch des sog. kleinen Lauschangriffs.
Umweltschutz wird in dieser Arbeit als Soziales Dilemma betrachtet. Es wird mittels eines experimentellen Online-Spiels (N = 182) primär überprüft, inwieweit unkooperatives Verhalten von Akteuren zu genuinem Ungerechtigkeitserleben bei anderen Personen führt und ob diese in Folge u. a. das eigene kooperative Verhalten reduzieren. Somit wird im Gegensatz zu Erklärungen der Rational-Choice-Theorien angenommen, dass ein Teil des phänotypisch unkooperativen, umweltschädigenden Verhaltens nicht auf Egoismus, sondern auf einem genuinen Gerechtigkeitsmotiv beruht. Zur Erhöhung der internen Validität wird ebenfalls der moderierende Einfluss der Persönlichkeitseigenschaften "Eigeninteresse" und "Gerechtigkeitszentralität" untersucht. Die Hypothesentestungen zeigen, dass unkooperatives Verhalten anderer Akteure in Sozialen Dilemmata bei vielen Personen Ungerechtigkeitserleben auslöst, was sich u. a. in Emotionen der Empörung, Ungerechtigkeitskognitionen, Bestrafungsverhalten und einer Reduktion des eigenen kooperativen Verhaltens niederschlägt. Hierbei spielen interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der Stärke des Gerechtigkeitsmotivs bei etlichen gefundenen Effekte eine moderierende Rolle. Es wird somit ein motivpluralistischer Ansatz bestätigt, der die Rolle des Gerechtigkeitsmotivs bei der Vorhersage und Veränderung von Verhalten in Sozialen Dilemmata hervorhebt. Implikationen in Hinblick auf Theorie, zukünftige Forschung und Interventionen in Sozialen-Dilemma-Situationen werden erörtert.
Die Lehre von wirkungsvollem Sprechen und Schreiben, die Rhetorik, stellt seit der Antike Möglichkeiten bereit, wie man die Überzeugung eines Gegenübers mit Argumenten (aber auch mit einer schönen Form) beeinflussen kann. Unter diesen Möglichkeiten war und ist eins die Verwendung eines dem Gegenüber vertrauten oder unmittelbar einleuchtenden Sachverhalts, von dem auf den gegebenen Fall geschlossen werden konnte, das Exemplum. In der vorliegenden Studie habe ich den Exempelgebrauch in Sangspruchstrophen und -liedern zwischen ca. 1170 und 1320 untersucht. Die letzte Monographie zu diesem Thema ist Joachim Teschners Bonner Dissertation von 1970. In den seither vergangenen 35 Jahren haben sich die Voraussetzungen und die Betrachtungsweise in der Erforschung der Sangsprüche verändert. Dies hängt insbesondere mit dem Erscheinen der Bände 3-5 des "Repertoriums der Sangsprüche und Meisterlieder" (1986-91) zusammen, in denen Autoren dieser Gattung und ihre Werke bis zum ausgehenden Mittelalter katalogisiert sind. Anders als meine Vorgänger habe ich als oberstes Gliederungskriterium die Frage gewählt, wie das Exempel und seine Anwendung auf die Strophe verteilt sind. Nach der Erarbeitung einer Definition des Exempelliedes anhand der einschlägigen Literatur habe ich das Material für meine Untersuchung, in fünf Zeitanschnitte gegliedert, chronologisch zusammen gestellt (vgl. Helmut Tervooren, Sangspruchdichtung, 1995). In Kapitel 2 ermöglicht eine Tabelle einen schnellen Überblick. Es sind vier Typen der Verteilung von Exempel und Auslegung in einer Strophe und später in einem mehrstrophigen Lied zu unterscheiden: Am häufigsten ist der klassische Typ a: Auf ein Exempel folgt die Auslegung. Hier finden sich zwei Untertypen: mehrheitlich ist ein Exempel zwar narrativ (a1), es kann sich aber auch um eine Beschreibung handeln (a2). Zwei weitere Formen fanden weit weniger häufig Verwendung, nämlich Typ b: Das Exempel folgt auf eine sentenziöse Einleitung und die eigentliche Auslegung steht am Abschluss, und Typ c, die Umkehrung des genannten Haupttyps: für eine These wird erst in der zweiten Hälfte oder am Ende der Strophe ein Beispiel genannt. Der Typ des Exempelliedes, bei dem die Auslegung wegfällt, nimmt wiederum größeren Raum ein, die Zahl der Belege ist beträchtlich. Damit endet dieses Kapitel. Im Laufe der Arbeit haben sich zwei Sondertypen herausgestellt, für die es angebracht erschien, sie für sich zu besprechen. Es sind dies die Ich-Parabeln, bei denen im Exempel ein zwischen dem Exempel im eigentlichen Sinne und den Rezipienten vermittelndes Ich steht; es handelt sich dabei meist um persönliche Klagen des Dichter-Ichs. Als zweiter Sonderfall wird die Verwendung eines Traums als Exempel besprochen; hier konnte es zur zweifachen Auslegung von Träumen kommen, im Exempel und bei der Ausdeutung. Die Vorstellung dieser beiden Randerscheinungen bildet den Abschluss der Untersuchung. Die Beobachtungen in der vorliegenden Untersuchung führen zu fünferlei Ergebnissen, die in dem Schlusskapitel zusammengefasst sind: Diese betreffen die Problematik der Textsorte, die Anordnung von Exempel und Auslegung in der Strophe, die Entwicklung zur Mehrstrophigkeit, die für Exempellieder kennzeichnenden Ausdrücke, mit denen die Auslegung eingeleitet wird, und schließlich die vielfältigen Anwendungsbereiche des Exempels.
Diese Dissertation ist 2006 verbessert beim Verlag Königshausen & Neumann in der Reihe "Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie" erschienen. Ein Register der behandelten Strophen mit Angabe der Siglen im "Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts" wurde hinzugefügt.
Das EU-weite Naturschutznetz Natura 2000 (FFH) umfasst über 11% der terrestrischen Ökosystemfläche. Zur langfristigen Erhaltung dieser Gebiete fehlt ein funktionierendes Monitoringsystem mit geeigneten Indikatoren, Parametern und Datenprodukten, die eine regelmäßig wiederholbare, flächendeckende und vor allem kosteneffiziente Erhebung ermöglichen. Hierfür untersucht diese Dissertation moderne, höchstauflösende Satellitendaten und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im Naturschutz, insbesondere als Grundlage zur Indikatorenableitung. Es wurden konkrete Anforderungen von Behörden und NGO bzgl. Daten und Indikatorwerten gesammelt und für zwei Untersuchungsgebiete im Naturpark "Hoher Fläming" in Brandenburg umgesetzt. Dazu wurden zwei Aufnahmen des QuickBird-Satelliten akquiriert und mit vorhandenen GIS-Daten kombiniert. Der praktische Teil der Arbeit beschreibt Eigenschaften und Vorverarbeitung aller Daten, ihre Auswertung nach einem objektbasierten Ansatz und die Ableitung spezifischer quantitativer Parameter. Diese beschreiben den Zustand der Ökosysteme und berücksichtigen die sozio-ökonomischen Belastungen, die auf die Flächen einwirken und Nutzungskonflikte verursachen. Auf der Basis dieser Parameter wurden räumliche Indikatoren erprobt. Zur Anwendung auf der lokalen Ebene in bewaldeten Gebieten und für das Monitoring von Offenland-Flächen werden je zwei Indikatoren vorgeschlagen. Für die regionale Ebene wird ein sozio-ökomischer Indikator empfohlen. Diese fünf Indikatoren sind dazu geeignet, ausgewählte Aspekte der (Bio)Diversität in Schutzgebieten zu beschreiben. Sie analysieren Komposition, Struktur und Funktion der Habitat-Typen sowohl auf der regionalen Landschafts-Ebene, als auch auf der lokalen Ökosystem- bzw. Schutzgebiets-Ebene. Alle Indikatoren besitzen einen Nutzen für das Management von Schutzgebieten und bieten zumindest indirekte Hilfe für die Berichterstattung im Sinne der FFH-Richtlinie. Die vorgeschlagenen Indikatoren sind zwar spezifisch auf die lokalen Untersuchungsgebiete zugeschnitten, doch sind die ökologischen Rahmenbedingungen allgemein gültig. Es ist möglich, diese Indikatoren auch in anderen europäischen Regionen mit den gleichen natürlichen Gegebenheiten und sozio-ökonomischen Strukturproblemen anzuwenden. Für die Anwendung verschiedener Fernerkundungsdaten zur Erfüllung von Monitoringaufgaben sprechen die positiven Ergebnisse der durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse. Vor- und Nachteile von Daten und Auswertungsmethoden werden ausführlich diskutiert.