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- Soziologie (15)
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Die Somatisierungsstörung, Zustände zahlreicher wechselnder körperlicher Beschwerden, die nicht durch medizinische Befunde erklärbar sind, stellt eine häufige und gravierende, dennoch bisher kaum untersuchte psychische Erkrankung dar. Weitgehend unbekannt sind die Ursachen und der Entstehungsprozess. Die Arbeit geht der Frage nach, welche Merkmale für Patienten mit Somatisierungsstörung charakteristisch sind und deshalb als störungsspezifische persönliche Risikofaktoren in Betracht kommen. 110 Patienten in stationärer psycho-therapeutischer Behandlung wurden untersucht. Die Resultate zeigen bei Patienten mit Somatisierungsstörung im Vergleich zu Patienten mit anderen, vorwiegend ängstlich-depressiven psychischen Störungen vermehrte Schwierigkeiten im Erkennen und Benennen von Gefühlen (Alexithymie), eine stärker ausgeprägte Überzeugung, unkalkulierbaren äußeren Einflüssen unterworfen zu sein (fatalistisch-externale Kontrollüberzeugungen) und eine Abweichung im System der hormonellen Stressregulation (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achsen-Funktion). Weiter ergaben sich Hinweise auf eine Veränderung im Zusammenspiel der Großhirn-Hemisphären (funktionelle hemisphärische Lateralität) bei der Gesamtheit der untersuchten Patienten im Vergleich zu Gesunden. Darüber hinaus konnte eine befriedigende Zuverlässigkeit (Retest-Reliabilität) der verwendeten Methode der Cortisolbestimmung festgestellt werden.
Bürgerfernsehen
(2003)
Die vorliegende Studie befaßt sich zunächst mit der theoretischen Reflexion von Aufgaben und Potentialen Offener Kanäle. Dabei wird gezielt auf ihre Funktion für eine demokratische politische Kultur abgestellt. Die anschließende Betrachtung der deutschen Fernsehordnung als Rahmen für den Betrieb Offener Kanäle verdeutlicht zum einen die Differenzen in der immanenten Logik ihrer beiden Teilsysteme. Zum anderen wird die zunehmende Regionalisierung der Fernsehangebote beschrieben und ihr Einfluß auf die Entwicklung Offener Kanäle aufgezeigt. Die empirische Auseinandersetzung mit dem Bürgerfernsehen selbst beginnt mit einer kurzen Aufarbeitung seiner Geschichte im In- und Ausland, an die sich Überlegungen zur Gestaltbarkeit von Offenen Kanälen und zu ihrer politischen Steuerbarkeit anschließen. Nach einer Bestandsaufnahme des gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes über die Bürgersender wird auf der Grundlage einer Typologie ihrer möglichen Ausprägungen das Spannungsverhältnis zwischen den Zielen des Zuschauerbezugs und des freien und gleichberechtigten Zugangs zu den Sendeplätzen thesenartig formuliert. Diese "Verhärtungsthese" bildet den Hintergrund für die beschreibende Analyse der Offenen Kanäle in Rheimland-Pfalz, die auf den Ebenen der Produzenten, der Inhalte und der Zuschauer erfolgt. Dabei wird insbesondere auf den Zielkonflikt von gleichberechtigtem Zugang und zuschauergerechter Programmgestaltung eingegangen und der Einfluß kommerzieller Interessen auf den Offenen Kanal untersucht.
"Ärztenetzwerke" als Reformmodell für den ambulanten Sektor? Diese Frage steht im Mit-telpunkt der vorliegenden Arbeit. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Feststel-lung, daß die institutionelle Fragmentierung des ambulanten Sektors, die aus einer organisato-rischen, rechtlichen und finanziellen Trennung zwischen hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung resultiert, zu erheblichen Qualitätseinbußen und Kostensteigerungen in der Gesundheits-versorgung führt. Als Antwort auf diese institutionellen Schwachstellen werden in der derzeitigen Reformdebatte zwei konkurrierende Modelle diskutiert: Ärztenetzwerke und integrierte Versorgungsformen nach Vorbild der amerikanischen Health Maintenance Organizations (HMO's). Vor diesem Hintergrund sind zwei Fragestellungen Gegenstand der folgenden Untersu-chung. Zum einen wird näher analysiert, ob Ärztenetzwerke aus ökonomischer Perspektive geeignet sind, die Fragmentierung der Versorgungsstrukturen im ambulanten Sektor zu beheben. Wenn Ärztenetzwerke als Alternative zur derzeitigen Organisation der ambulanten Versorgung zu empfehlen sind, so wird zum anderen die Frage des effizienten Netzwerkaufbaus und -arrangements beantwortet. Da keine umfassenden theoretischen oder empirischen Studien über Gesundheitsnetzwerke vorliegen, ist das Vorgehen in dieser Arbeit weitestgehend explorativ. Inwiefern Netzwerke zur Verringerung der institutionellen Schwachstellen im ambulanten Sektor beitragen können, ist abhängig von den konkreten Ursachen der Leistungsver-schlechterungen. Daher erfolgt zunächst eine eingehende Darstellung des ambulanten Sektors und eine Ursachenanalyse. Hierauf aufbauend wird aus theoretischer Perspektive näher untersucht, inwiefern Netzwerke zu einer Verringerung dieser Leistungsverschlechterungen beitragen können. Zu diesem Zweck wird die netzwerkliche Organisationsform aus zwei Gründen der marktlichen sowie der hierarchischen bzw. inte-grierten Organisation gegenübergestellt. Auf der einen Seite stellen Netzwerke aus institutio-nenökonomischer Sicht eine Synthese der beiden "Idealtypen" Markt und Hierarchie bzw. Integration dar, so daß über eine netzwerkliche Organisation theoretisch jene Elemente der beiden Systeme miteinander kombiniert werden können, die für die Organisation der Gesund-heitsversorgung als besonders effizient angesehen werden können. Auf der anderen Seite erfolgt ein Vergleich der Effizienz von Netzwerken und integrierten Versor-gungsformen, da diese in der aktuellen Reformdiskussion als Alternative zum derzeitigen System präferiert werden. Bei der Gegenüberstellung der beiden "Idealtypen" stehen vor allem fünf Strukturmerkmale im Vordergrund: die räumliche Organisation der Leistungserstellung, die Koordinations- und Kontrollmechanismen, die Verteilung der Eigentums--rechte und die Kosten der Vertragsausgestaltung zwischen Versicherern und Anbietern. Hieran anschließend wird dargestellt, daß über eine netz-werkliche Organisation die Vorteile der beiden idealtypischen Formen kombiniert werden können. Unter der Annahme, daß das Netzwerkarrangement, das sich aus verschiedenen Netzwerk-regelungen und der Netzwerkstruktur zusammensetzt, Einfluß auf den Anreiz zur Einhaltung der Netzwerkverpflichtungen und die Wahrscheinlichkeit opportunistischen Verhaltens ausüben können, steht im weiteren Verlauf der Arbeit die Frage des effizienten Arrangements im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur ersten Fragestellung wird diese sowohl theoretisch als auch empirisch untersucht werden. Unter Berücksichtigung ver-schiedener soziologischer sowie institutionenökonomischer Theorieansätze werden Hypo-thesen über einen optimalen Netzwerk--aufbau abgeleitet. Diese theoretischen Ableitungen werden anhand von Gesundheitsnetzwerken in der Schweiz näher überprüft.
Ziel der Untersuchung ist, in dem durch die Grundkarte des Geschichtlichen Atlas der Rheinlande vorgegebenen Gebiet die höheren Bildungseinrichtungen zu erfassen, sie schulgeschichtlich zu analysieren und darauf aufbauend die Entwicklungslinien dieser Schulen über den Zeitraum vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ende des Alten Reiches, auf dem linken Rheinufer noch bis 1814 aufzuzeigen. Von besonderem Interessen sind dabei die Territorien Kurtriers und das pfälzische Gebiet links des Rheins. Zu den untersuchten Schultypen gehören Universitäten, Akademien, protestantische Archigymnasien, Jesuitengymnasien, protestantische Gymnasien sowie protestantische und katholischen Lateinschulen. Die Universitäten bildeten über Jahrhunderte die weltlichen und geistlichen Eliten aus, ließen sich unterschiedlich gut auf die neuen geistesgeschichtlichen Strömungen ein. Es entwickelten sich protestantische und katholische Hochburgen sowie Zentren des Humanismus oder der Aufklärung. Die häufig in der Forschung vertretene These der Rückständigkeit katholischer Einrichtungen kann nur bedingt gehalten werden, da auch die katholischen Universitäten sich Neuerungen öffneten. Dies trifft gerade für die Bonner Hochschule zu, die von den 1780er Jahren an bis zum Ende des Alten Reiches mit am konsequentesten die Anforderung der Aufklärung umsetzte. Die Akademien bzw. Spezialschulen, Gründungen des 18. Jahrhundert, dienten ebenso der Elitenausbildung, vermittelten in besonderem Maße praxisrelevantes Wissen und entstanden teilweise in bewusster Konkurrenz zu den Universitäten. Ihre Bildungsinhalte waren zeitgemäßer als das, was an den Universitäten gelehrt wurde, weshalb sie sich großer Beliebtheit erfreuten. Als dann aber im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts die alten Hochschulen in reformpolitischer Hinsicht gleichzogen, verloren die Akademien ihre anfängliche Attraktivität. Die protestantischen Archigymnasien entstanden hauptsächlich in den Herzogtümern Kleve-Jülich-Berg, die bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts über keine protestantische Universität verfügten; daher übernahmen diese Anstalten nach dem Konfessionswechsel eines Territoriums die Funktion einer Hochschule, auch wenn hier keine akademischen Grade verliehen werden konnten. Häufig auf den ausdrücklichen Wunsch der Bürgerschaft gegründet, versorgten diese Einrichtungen in akademischen Oberkursen ihr Umfeld mit Verwaltungskräften und Pfarrern und entwickelten sich zu kleineren Bildungszentren. Ihr Ziel war es nie, mit den Universitäten direkt zu konkurrieren. In erster Linie ging es bei diesen Einrichtungen darum, den lutherischen oder reformierten Glauben zu festigen und durch die Vermittlung von profundem Wissen auch auf den Besuch der Universität vorzubereiten. Sie verpflichteten sich fast durchgängig einer bestimmen Orthodoxie und wurden deshalb im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung mehr und mehr hinterfragt.
Dargestellt werden die Ergebnisse einer Studie zur Raucherprävention bei Schülerinnen und Schülern der 6. Jahrgangsstufe an Gymnasien. Das durchgeführte Programm wird in Manualform genau beschrieben. Es besteht aus einem medizinischen Teil mit den Themen Ernährung, Herz-, Kreislauf- und Lungenfunktion und Sport und Gesundheit sowie einem psychologischen Teil mit den Unterrichtseinheiten Gründe für und gegen das Rauchen, Widerstand gegen das Rauchen und Werbung und Wirklichkeit. Die Ergebnisse einer anonymisiert durchgeführten Begleitstudie beschreiben die Prävalenz des Zigaretten- und Alkoholkonsums vor Beginn und fünf Monate nach der Durchführung des Präventionsprogramms und geben erste Hinweise auf die Effekte des Programms.
Schlagwörter sind Phänomene der Rhetorik. Sie sind in ihrem jeweils aktuellen Gebrauch evaluierend und evozieren bestimmte emotionale Reaktionen. Sie erhalten ihr positives oder pejoratives Konnotat abhängig von der Lebens- und Erfahrenswelt der Gesprächspartner, wobei auch eindeutig qualifizierende Schlagwörter entstehen können. Schlagwörter fokussieren die spezifischen Diskurse und geben dadurch gebündelt sowohl Konfliktfälle als auch reflektivische Momente bestimmter Gruppen in konkreten Zeitabschnitten wider. Anhand der lexikalischen Untersuchung von Schlagwörtern in deutschsprachigen, vorreformatorischen Schriften, sollen spezifische politische, religiöse und soziale Konflikte rekonstruiert werden.
Das 19. Jahrhundert ist besonders im Rheinland durch eine außergewöhnliche Produktivität im Bereich des Kirchenbaues gekennzeichnet. Der starke wirtschaftliche Aufschwung und ein damit einhergehendes Bevölkerungswachstum veranlasste viele Gemeinden, ihre Kirchen zu erweitern oder aber die zum Teil baufälligen mittelalterlichen Pfarrkirchen durch Neubauten zu ersetzen. Diese umfangreichen Baumaßnahmen im Bereich der Sakralarchitektur stellte die wissenschaftliche Aufarbeitung und die Denkmalpflege aufgrund der Anzahl der zu bearbeitenden Objekte vor eine schwierige Aufgabe. Da viele Kirchenbauten des 19. Jahrhunderts das Aussehen der wachsenden Ortschaften mitbestimmt haben, ist ihre baugeschichtliche Dokumentation eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis und die Erhaltung dieser, die Pfarrgemeinden prägenden Zeitdokumente. Durch die Erstellung eines Werkkatalogs der Kirchenbauten der Architekten Carl Rüdell und Richard Odenthal, wird ein Baustein zur Inventarisierung und Aufarbeitung in diesem Bereich geliefert. Zum ersten Mal liegt ein solcher nun sowohl für die Erweiterungsbauten als auch für die Neubauten im Bereich der Sakralarchitektur des bislang vor allem als Kölner Maler bekannten Carl Rüdell (1855 " 1939) in der Architektengemeinschaft mit dem weithin unbekannten Richard Odenthal (1855 " 1919?) vor. Das Duo arbeitet im letzten Drittel des 19. bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die vorliegende Arbeit analysiert die stilistischen Merkmale im Oeuvre der beiden Architekten, beleuchtet im werkimmanente Vergleich die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kirchenbauprojekten, klärt Fragen zur Baukonstruktion und Materialästhetik und bewertet die historische Bedeutung von Rüdell und Odenthal für den Kirchenbau ihrer Zeit. Dass Hinzuziehen von architektonischen Vorbildern bereichert die Analyse der Kirchbauten. Der Werkkatalog und die genau kunsthistorische Betrachtung wird ergänzt um Kapitel zur Wirtschafts- und Firmengeschichte des Büros Rüdell&Odenthal. Die Dissertation schließt somit an die intensive Forschungsdiskussion zur sakralen architektonischen Hinterlassenschaft des 19. Jahrhunderts an.
Die Geschichte verteilter Systeme und Anwendungen hat die unterschiedlichsten Technologien hervorgebracht: Client-Server-Architekturen, Peer-To-Peer-Netzwerke und Komponentensysteme sind nur einige Vertreter. Die vorliegende Arbeit ist im Bereich der Middleware-Architekturen angesiedelt, einem zur Zeit sehr stark beachteten Zweig der verteilten Anwendungen. Als Mittler zwischen den Anwendungen auf der einen Seite sowie Datenbanken, eMail-Systemen oder weiterer Servern auf der anderen Seite, schlägt sie die Brücke zu heterogenen IT-Landschaften. Sie verbirgt Details und Änderungen dieser IT-Umgebungen und schafft gleichzeitig einen transparenten Zugriff auf sie. Die Forschung hat viele Technologien im Middleware-Umfeld hervorgebracht und setzt bei den Zielen unterschiedliche Schwerpunkte. Eine Sicht auf die Middleware hat den Entwickler im Fokus und soll ihn bei der Erstellung von Anwendungen und Lösungen unterstützen. Aus diesem Grund stehen hier die Schnittstellen zum Server und zur Server-Infrastruktur sowie die Einbettung der Dienste in die Middleware im Vordergrund. Der interne Aufbau sowie die inneren Datenflüsse der Middleware dienen nur der Erfüllung dieser Ziele. Eine andere Sichtweise stellt den inneren Aufbau in den Fokus der Forschung. Hier ist das Ziel die Schaffung von flexiblen und erweiterbaren Server-Strukturen sowie die Effizienz von internen Abläufen und Datenflüssen. Damit ist eine einfache Anpassung an verschiedene Einsatzumgebungen sowie die Fähigkeit, auf die Leistungsmerkmale von Clients individuell eingehen zu können, möglich. Die im Rahmen dieser Arbeit entstandene Middleware-Architektur "Smart Data Server (SDS)" setzt Konzepte um, die beide Sichtweisen miteinander kombiniert. Ein Schwerpunkt neben der Entwicklung neuer Konzepte, liegt in der praktischen Anwendbarkeit der entwickelten Middleware. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der Smart Data Server die Praxistauglichkeit seiner Konzepte unter realen Bedingungen unter Beweis stellen kann und zeigt gleichzeitig, welche Konstrukte für den praktischen Einsatz tatsächlich notwendig sind. Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Mechanismen zur Abarbeitung von streamingfähigen Anfragen. Üblicherweise folgt auf die Übermittlung von Anfragen an einen Server zunächst die Berechnung einer Antwort und anschließend deren Rücktransport. Bei Streaming-Anfragen ist neben der Übermittlung von Anfrageparametern ein kontinuierlicher und in seiner Dimension nicht beschränkter Datenstrom Bestandteil der Anfrage. Der Server startet seine Berechnungen wenn möglich schon vor dem Ende der Datenübermittlung und liefert schon bei Vorliegen von Teilergebnissen diese an den Client. Der benötigte Bedarf an Speicherplatz im Server kann so optimiert werden, da nur so viele Daten der Anfrage im Server vorgehalten werden müssen wie zur Berechnung tatsächlich notwendig sind und nicht etwa die gesamte Anfrage. Die Entwicklung eines Streaming-Mechanismuses muss entsprechende Möglichkeiten in der Anfragestruktur sowie in der Architektur der Middleware vorsehen. Der Smart Data Server schafft mit der Einführung einer streamingfähigen Anfragestruktur die Voraussetzung für die Verarbeitung solcher Anfragen. Zusätzlich muss eine Server-Architektur geschaffen werden, die das Abarbeiten von Streaming-basierten Anfragen unterstützt. Hier liegt der dritte Schwerpunkt der Arbeit: die Schaffung einer flexiblen und erweiterbaren Server-Struktur sowie die Effizienz von internen Abläufen und Datenflüssen unter Berücksichtigung der Anforderung einer streamingfähigen Anfragebearbeitung. Diese Anforderungen werden mit der neu entwickelten Technologie der inneren Workflow-Programme erfüllt. Innere Workflow-Programme repräsentieren Netzwerke von hochgradig unabhängigen Serverkomponenten. Durch die Umgestaltung dieser Netze sind neue Serverstrukturen möglich, um neuen Einsatzbedingungen angepasst werden zu können. Neben diesem statischen Netzwerk von Server-Komponenten kann zur Laufzeit eine Pipeline zur Abarbeitung von Datenströmen aufgebaut werden, mit der dann letztendlich die Streamingfähigkeit des Servers hergestellt wird.
Diese Untersuchung geht der Frage einer möglichen strukturellen und individuellen Prädisposition des Handwerks für die Umsetzung des Konzepts einer "nachhaltigen Entwicklung" ("sustainable development") nach. Hierzu werden, ausgehend vom globalen Nachhaltigkeitskonzept, Leitlinien für eine Umsetzung auf einer regionalen Ebene abgeleitet. Anhand der betrieblichen Wertschöpfungskette wird überdies die Frage beantwortet, welche Anforderungen eine "nachhaltige Unternehmensentwicklung" an Unternehmen stellt und welche Leitlinien, Ziele und Kriterien in diesem Entwicklungsprozess den Unternehmen als Orientierungsmarken dienen können. Eine umfassende juristische, betriebswirtschaftliche und soziologische Definition des Handwerksbegriffs grenzt den Untersuchungsgegenstand Handwerk insbesondere für die nachfolgende empirische Erhebung bei Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie ab. Zudem werden dabei besondere Merkmale des Handwerks für die nachfolgende Analyse einer möglichen "strukturellen Nachhaltigkeit" des Handwerks herausgearbeitet. Der empirische Hauptteil der Arbeit geht erstens der Frage nach, inwieweit der handwerkliche Produktionstyp Merkmale einer "strukturellen Nachhaltigkeit" aufweist. Nachhaltigkeit in Unternehmen setzt überdies jedoch ein hohes Maß an Engagementbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung bei den Entscheidungsträgern in den Unternehmen voraus. Daher wird zweitens in einer quantitativen empirischen Untersuchung an Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie (N=196) aufgezeigt, welche psychologischen, organisationalen und strukturellen Faktoren die Handlungsbereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern. Hierzu wird ein in der Umweltpsychologie entwickeltes Erklärungsmodell für den betrieblichen Kontext modifiziert, spezifiziert und einer empirischen Prüfung unterzogen. Mit Hilfe multivariater Analysemethoden wird das theoretische Modell der Nachhaltigkeitsbereitschaft statistisch überprüft um die Frage zu beantworten, was die Barrieren und treibenden Faktoren für die Nachhaltigkeitsbereitschaft der Unternehmer sind und ob Entscheidungsträgern in Handwerk und Industrie dabei im Ausmaß Ihrer Nachhaltigkeitsbereitschaft differieren. Wie die Untersuchungen zeigen, bieten Handwerksunternehmen günstige strukturelle Voraussetzungen für die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Zudem zeichnet die untersuchten Entscheidungsträger im Handwerk eine gegenüber den Entscheidungsträgern in der Industrie signifikant höhere Bereitschaft für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus. Die Voraussetzungen für die Implementation einer nachhaltigen Entwicklung scheinen daher in Handwerksunternehmen besonders günstig zu sein. Handwerksunternehmen könnten daher als effizienter Ansatzpunkt zur Ausrichtung der Ökonomie auf das Ziel der Nachhaltigkeit dienen. Abschließend werden deshalb anhand zahlreicher Unternehmensbeispiele Empfehlungen zur Förderung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung im Handwerk ausgesprochen.
The thesis deals with online publication on the internet, particularly from a media science specific point of view. Based on a reflexion of both advantages and disadvantages of electronic publication for the World Wide Web (WWW), it makes a fresh attempt at finding solutions for information storing as well as for user-adaptive, hypertextual information presentation. These solutions and techniques should not depend on the final screen design. Rather, the focus is on how to use the WWW-specific means of communication for the access on digital information. The goal is to generate dynamic web documents, based on structured hypertext units and using technology like XML-related markup languages and metadata. A central issue is the modelling of the man-machine-dialogue: How can simple man-machine-interaction within information systems be developed so that any reader becomes an active communicator? How can individual user characteristica be determined and processed for user-adaptive online-representation? Areas of application are online reference books, journals, documentations, information systems and e-learning systems. The thesis refers on the grammatical information system GRAMMIS, located at the Institute for German Language in Mannheim. In this way, practical questions and solutions can be directly evaluated on a real-world system.
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang von Zinsniveau und Wirtschaftswachstum Ein zusätzlicher Aspekt ist die Wirkung von Geldpolitik auf Wirtschaftswachstum. Im Zentrum steht die Fragestellung, welches Zinsniveau neutral für das Wirtschaftswachstum ist, d.h. welches Zinsniveau sich bei Wirtschaftswachstum in Höhe des Potentialwachstums ergeben würde, bzw. welches Zinsniveau die Zentralbank für den von ihr gesteuerten Geldmarktzins anstreben sollte, um Potentialwachstum zu ermöglichen. Ausgangspunkt sind die theoretischen Zusammenhänge zwischen Zinsniveau und Wirtschaftswachstum in den makroökonomischen Theorien der Klassik-Neoklassik, Keynesianismus und Post-Keynesianismus. Auf dieser theoretischen Basis wird das Konzept des wachstumsneutralen Zinses abgeleitet. Empirische Ergebnisse werden für die Bundesrepublik Deutschland sowie in geringem Umfang für Großbritannien vorgelegt. Für die Bundesrepublik Deutschland scheint demnach der nominale Geldmarktzins dominierend für die realwirtschaftliche Entwicklung zu sein. Der neoklassische Gleichlauf von realem Kapitalmarktzins und Wirtschaftswachstum, für die siebziger Jahre erkennbar, scheint sich seit Mitte der achtziger Jahre aufgelöst zu haben. Die Höhe des neutralen Zinses hängt von der Untersuchungsperiode ab. Zudem wirken nicht-lineare Effekte der Höhe der Inflationsrate auf den Zusammenhang von Zins und Wirtschaftswachstum. Für Großbritannien lassen sich keine erkennbaren Ergebnisse erschließen. Als Ergebnis seiner Arbeit plädiert der Verfasser für eine realwirtschaftliche Orientierung der Geldpolitik, die der Unterstützung durch eine stabilitätsorientierte Lohn- und Fiskalpolitik bedarf, um das Ziel der Preisniveaustabilität nicht zu gefährden.
Der 1581 erstmals erschienene Recueil de l'origine de la langue et poesie françoise von Claude Fauchet (1530-1602) kann als die erste systematische Darstellung altfranzösischer Literatur betrachtet werden. Im zweiten, wissenschaftlich besonders relevanten Teil des Recueil werden viele der Werke ausschnittweise zitiert, kommentiert und auch bereits unterschiedlichen Gattungen zugeordnet. Diese Vorgehensweise war im 16. Jahrhundert außergewöhnlich, nach heutigen Maßstäben wird sie beinahe als wissenschaftlich modern angesehen. Der erste Teil des Recueil ist dagegen völlig anders gestaltet und entspricht weit mehr den Interessen der Leserschaft des 16. Jahrhunderts. Hier werden Fragestellungen zur Sprach-geschichte und Sprache im Allgemeinen sowie des Französischen im Besonderen behandelt. Fauchets Betrachtungen zeigen bereits sprachwissenschaftliche Zusammenhänge auf, die auch aus heutiger Sicht wichtige Aspekte für die Entwicklung von Sprachen darstellen. Die in dieser Arbeit vorgelegte kommentierte Übersetzung des Recueil ermöglicht nicht nur eine leichtere Zugänglichkeit zu diesem Werk, sondern auch, da es sich um eine weitgehend wörtlich angelegte Übersetzung handelt, Fauchets Ausdrucksweise und Gedankengänge weit-gehend originalgetreu nachzuvollziehen. Die angeführten Kommentare erlauben erstmals einen systematischen Überblick über die Literatur, die Fauchet im Recueil verwenden konnte und die zum Teil in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Fauchets Umfeld rezipiert wurde. Diese neue Ausgabe ermöglicht es, den Recueil anhand der Kommentare in einen aktuellen literaturgeschichtlichen Kontext zu stellen und somit seinen hohen Stellenwert für die französische Literaturwissenschaft aus einer aktuellen Perspektive neu zu erkennen.
Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Darstellung und Analyse der Leitbilder und Konzeptionen für tugendhaftes Verhalten, bürgerliche Werte und Normen, wie sie in den niederländischen Moralischen Wochenschriften über beinahe die gesamte Dauer des 18. Jahrhunderts diskutiert wurden. Die Moralischen Wochenschriften richteten sich an den "Bürger" und "Mitmenschen", den sie zu einem "nützlichen" Mitglied der Gesellschaft zu bilden gedachten. Dem an Orientierung interessierten Leser konnten sie dabei mehr und anderes bieten als das bis dahin gängige Schrifttum. In regelmäßiger Folge und in unterhaltsamer fiktionaler Form behandelten sie Fragen der Religion und der Ethik, sowie aus der Lebenspraxis des Alltags. Aus diesem nur scheinbar unpolitischen Blickwinkel heraus berührten die Moralischen Wochenschriften einige der zentralen Aspekte der politischen Philosophie: die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem individuellen Glück des Menschen und dem Zustand der Gesellschaft, die Aporien der Freiheit und der Gleichheit, die Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter und der Generationen, die Thematik von Geschichte und Fortschritt sowie Aspekte der Zeitkritik und Polemik. Ausgehend von ihrer klassisch-republikanisch inspirierten Staats- und Gesellschaftsauffassung nach der die gesamte Einwohnerschaft eines "guten" Gemeinwesens in ihrer gemeinsamen sittlichen Aufgabe, das Gemeinwohl zu verwirklichen, unlöslich miteinander verbunden war, entwickelten die Wochenschriftenschreiber ein ganz auf die Bedürfnisse eines modernen kommerziellen Gemeinwesens wie den nördlichen Niederlanden ausgerichtetes Ideal "guter" Bürgerschaft. Die Grundlage einer freien, auf Handel und Gewerbe beruhenden Republik wie der Niederländischen, so lautete die Kernbotschaft, beruhe auf dem offenen und zivilisierten Austausch zwischen verantwortungsbewussten und gebildeten Einwohnern. Von tugendhaften Bürgern erwarteten die Wochenschriftenschreiber, dass sie bei der Verfolgung ihrer individuellen Interessen in allen Lebensbereichen immer auch zugleich auf das Wohl und das Interesse des Gemeinwesens als Ganzem - der res publica - im Blick behielten und stets so handelten, dass die Maximen ihres eigenen Tuns auch Prinzip für das Wollen und Tun anderer sein könnten. Das für die Autoren der Moralischen Wochenschriften offenbar reizvolle an diesem Konzept bürgerlicher Tugend war, dass es ermöglichte, an die Verantwortlichkeit aller Mitglieder des Gemeinwesens zu appellieren, ohne die bestehende politisch-soziale Ordnung in Frage stellen zu müssen. Die - bei aller Kritik an den bestehenden Zuständen - im Kern stets konservative Tugendbotschaft der Moralischen Wochenschriften verlor erst seit den frühen 1780er Jahren an Glaubwürdigkeit, als die bestehende aristokratische Verfassung der niederländischen Republik unter dem Eindruck innenpolitischer Unruhen sowie revolutionärer Vorgänge in Amerika und in den benachbarten Ländern ihren paradigmatischen Wert als bestmögliche freiheitliche Ordnung zusehends einbüßte. So lag es nicht nur an der gegen Ende des 18. Jahrhunderts altmodisch gewordenen literarischen Form, dass die Moralische Wochenschrift in den 1790er Jahren als Gattung vom niederländischen Zeitschriftenmarkt verschwand, sondern auch an ihrer durch die revolutionären Umbrüche überholten politisch-sozialen Botschaft.
Erstmals wird der gesamte Zeichnungsnachlass des in Aachen tätigen Goldschmieds Reinhold Vasters (1827-1909) wissenschaftlich bearbeitet. Schwerpunkt ist ein Katalogteil, der die 1079 Zeichnungen (Inv.Nrn. E.2570- bis E. 3649-1919) zu Objekten in Gruppen ordnet. Die Katalognummern erfassen alle Entwürfe eines Objektes (Angabe von u. a. Maßen, Literatur) mit Farbabbildungen, stellen historische Vorbilder höfischer Sammlungen (Wien, München, Paris) und Ideengrundlagen gegenüber sowie Verbindungen im Konvolut her. Des weiteren sind liturgische Geräte chronologisch aufgeführt, deren Zahl im Vergleich mit profanen Arbeiten klein ist und für die sich im Gegensatz zu diesen meist kein Entwurf erhielt. Texte zu den Objektgruppen geben einen Überblick und erläutern exemplarisch die für Vasters typischen und symptomatischen Vorgehensweisen. Biographische Erkenntnisse (unter anderem ein Stammbaum) informieren über Ereignisse in seiner Vita und revidieren den Wissensstand - zum Beispiel war Vasters nicht erst 1853 in Aachen nachzuweisen, sondern schon 1849 als 'Goldarbeiter zu Crefeld'. Kapitel zur Ausbildung und Werkstatt ergänzen das Bild. Schließlich wird das Thema 'Vasters als Fälscher' beleuchtet und die Beziehungen zum Kunsthändler Frédéric Spitzer, dem Kanonikus Franz Bock und dem Pariser Goldschmied Alfred André.
To determine stress-related influences on obesity, the eating behaviour of 100 overweight and normal weight children was investigated in the laboratory and in everyday life. A controlled repeated measures design was used for the laboratory study with stress vs. non-stress as one repeated factor. The eating style was measured by recording cumulative eating curves with a universal eating monitor. Stress eating during everyday life was measured by questionnaire. In everyday life, the amount of protein, carbohydrate, and fat as well the total amount of energy in each meal were analysed. The eating style after stress-induction in the laboratory did not differ between weight groups. However, in everyday life, overweight children more often pretended to eat when feeling stressed, than did normal weight children. The "stress eating" was more pronounced for children, who have high restraint scores. Overweight children didn`t ingest neither more calories nor fat, carbohydrate or protein. Stress-related eating behaviour in everyday life may be part of the development and maintenance of overweight in children. However, if the availability of food is limited and the environment is structured, stress-protective ressources of overweight children may help them to control their eating behaviour.
The aim of this dissertation was to examine the influence of land cultivation on the genetic variability and genetic population structure of the Neozoen Arion lusitanicus. Arion lusitanicus is a slug, which is spreading quickly in its range. This species has been chosen as it is possible to classify them easily to single plots due to their low mobility and as they are especially exposed to environmental and cultivation influences. Another well known factor in Herl is the age of this quite young population, thus enabling to classify genetic changes to recent working environmental and cultivation influences. To examine small spatial effects on various cultivation systems, ten plots - mostly used for agriculture - have been chosen in the Hunsrück-municipality Herl. Among them were four ecologically and four conventionally cultivated areas with partly varying land development dynamics. Furthermore a waste land of many years and a meadow have been included in the test. Wahlen in Northern Saarland and Belm in South Lower Saxony have been chosen as reference areas. Two fundamentally different PCR-based molecular genetic methods came into operation. The RAPD-analysis (randomly-amplified-polymorphic DNA) and the microsatellite analysis. As microsatellite primer have not been known for A. lusitanicus so far, primer of other mollusc species have been successfully tested. Two microsatellite Loci showed results which were easy to analyse. Thus it was possible to analyse five alleles on 360 individuals. In the RAPD-analysis 94 polymorph marker have been analysed. In a comparison of the conventionally and the biologically cultivated plots no significant differences with regard to the analysed parameter (genetic diversity, genetic distances and population structuring) could be found with either of the two molecular genetic methods. The RAPD-analysis in particular showed a population division in the test area that could come into being due to reduced gene flow and gene drift through environmental-stochastic influences. A part of this population structuring can be explained through "isolation by distance". With "isolation by distance" the similarity between populations decreases with increasing distance. Although a regression analysis could proof a statistically significant connection between the ground height and the genetic diversity of the single samples (p= 0,029), is it difficult to establish functional connections. Nevertheless is it probable that abiotic factors such as temperature, humidity and soil moisture have an influence on mortality and vitality and thus on the genetic structure of slug populations. With regard to the cultivation three slug populations in Herl showed especially low genetic diversities. These were a waste land, a meadow and a plot, which had been uncultivated until the year 2001 ("conv1"). The difference between these three plots and the rest of the agriculturally used areas was significant on the basis of data of both microsatellite sites (Arin1: U-Test, p=0,033; HA-7: p=0,017). In the RAPD-analysis the areas "conv1" and "meadow" showed higher diversities, the area "waste land" lay also on a higher scale with regard to diversity. As 94 Loci have been analysed in the RAPD-analysis, while there were only two sites in the microsatellite analysis, the RAPD-results are more trustworthy. Possibly these results can be interpreted as indication that land cultivation - unaffected by biological or conventional cultivation - is able to have an influence on the genetic diversity of Arion lusitanicus.
Weltweit wird die Wildjagd unserer Zeit selten noch aus rein praktischen Motiven (z. B. Nahrungsjagd),sondern um eines starken emotionalen Erfolges Willen (der Kick beim Töten des Tieres, Freude, Glück,Zerstreuung, Entspannung, Abenteuer) oft mit großer Leidenschaft und Hingabe betrieben. Die Außenperspektive registriert Jagdhandeln dieser Art meistens als Lust am Töten. Mit dieser spekulativen Annahme eines urmenschlichen Bedürfnisses (Anlage) stimmen die meisten Jäger überein: Sie glaubenan einen atavistisch auftretenden naturalen Beutetrieb, der sich an der Kulturevolution "vorbeigeschlichen" hat. Für die modernen Jäger unserer Zeit bedeutet das Töten des Wildes notwendige Bedingung zum Erreichen des oft leidenschaftlich intendierten emotionalen Ereignisses (der Kick). Gleichzeitig behaupten sie, das Töten des Wildes sei nicht erlebenskonstitutiv: Für den angestrebtenemotionalen Erfolg ist das Töten notwendige Bedingung, er (das Erleben) besteht aber nicht darin. Diesen Widerspruch bezeichnet eine umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung an der Universität Trier als das Emotionale Jagdparadox. Mit einer ersten wissenschaftstauglichen Jagdtheorie brachte sie Licht in das Dunkel des Jagdmotivs und dessen vorbewußte elementare Bedürfnisebene. In einer komplexen empirischen multidisziplinären Untersuchung wurde mit relevanten Ansätzen der aktuellen Hirnforschung, Genetik, Evolutionsforschung und der Humanwissenschaften (Fundamentalontologie im Sinne von Martin Heidegger) ein jagdthematisches kulturanthropologisches Erklärungsmodell geleistet,mit dem das Emotionale Jagdparadox aufgelöst werden konnte. Seine Entstehung fällt offenbar mit der Evolution des Selbstbewußtseins und damit des Todesbewußtseins des Menschen zusammen. Es handelt sich um einen kulturellen Elementartrieb, der im Bewußtsein des Subjekts nicht repräsentiert ist. Er wird von einem Beherrschungsstreben (Machtmotiv) fundiert und hat das Leben als naturgesetzliche Entität zum Objekt. Der erlebte Kick beim Töten des Wildes ist demgemäß nicht Lust am Töten, sondern die Erfahrung einer extremalen Befriedigung vermittels (virtueller) Macht über die dem Menschen mit dem Bewußtsein der Endlichkeit (Todesangst) unbeherrschbar und unabwendbar bedrohlich erscheinende Natur. Das Tier bzw. das individualtierische Leben ist nur Vermittlungsgestalt. Das erlebte Glück, die Freude und Zufriedenheit, die Zerstreuung usf. beruhen auf der virtuellen, nie bewußt vom Individuum erfahrenen Überwindung der Todesangst. Die emotionalen und kortikalen Prozesse sind fast ausnahmslos limbisch strukturiert. Daher die Ahnungslosigkeit des Jägers im Hinsehen auf die Entstehung seines Jagdbedürfnisses. Unberührt von diesen, die Motivation des Jagens bedingenden Faktoren ergibt sich eine funktionale zukunftsorientierte Begründung für ein modernes Wildlife Management durch die "Ökosystemgerechte Jagd".
In 40 Referenzgebieten in Schleswig-Holstein sind im Zeitraum zwischen 1995 und 2002 Feldhasendichten (Lepus europaeus) mittels Scheinwerfertaxation ermittelt worden. Parallel dazu wurden in den durchschnittlich etwa 1000 ha großen Gebieten die Geheckdichten des Rotfuchses (Vulpes vulpes) sowie die Brutpaardichten des Mäuse-bussards (Buteo buteo) bestimmt. Die Feldhasendichten variierten im Frühjahr zwischen 1,2 und 85 Hasen/100 ha und im Herbst zwischen 5 und 127 Hasen/100 ha. Zur Analyse eines potentiellen Einflusses der landschaftlichen Gegebenheiten auf die Feldhasenpopulationen erfolgte eine digitale Erfassung der linearen Landschaftselemente. Außerdem wurden Flächennutzungskartierungen zur Feststellung der Ackernutzung durchgeführt. Zur Bestimmung des Klimaeinflusses wurden Temperatur- und Niederschlagswerte zu Dekadenmittelwerten zusammengefasst und mit der durchschnittlichen Höhe der Nettore-produktionsleistung und der Populationsdichte korreliert. Während die klimatischen Einflüsse nicht die Populationsdichte oder die mittlere Zuwachsleistung bestimmen, diktieren die Niederschlagssummen insbesondere der letzten beiden März- und der ersten beiden Aprildekaden die dichteunabhängige, annuelle Ausprägung des Nettozuwachses. Landschaftsparameter konnten nicht monokausal in Beziehung zur Konstitution der Hasenpopulation gesetzt werden, während sich enge Beziehungen mit negativem Vorzeichen zwischen dem Rotfuchsvorkommen und der Dichte des Feldhasen ergaben (p<0,01). In einer Multifaktorenanalyse wurde als dominierende Einflussgröße für das derzeitige Feldhasenvorkommen der Rotfuchs bestimmt. Die Anbauvielfalt in der Landwirtschaft scheint einen positiven Einfluss auf den langjährigen Reproduktionserfolg zu besitzen, wohingegen die Zahl der Mutterbaue des Rotfuchses eine höhere Reproduktionsleistung zu vereiteln scheint. Die Jagd auf den Feldhasen wurde als Form der nachhaltigen Nutzung herausgestellt. Die jaglich induzierte Sterblichkeit stellt eine teilweise kompensatorische Mortalität dar.
Considering actual climatic and land use changes the problem of available water resources or the estimation of potential flood risks gain eco-political and economical relevance. Adequate assessments, thus, require precise process-based hydrological knowledge. Spatially distributed hydrological modelling enables a both abstractive and realistic description of hydrological processes, and therefore contributes to the understanding of the hydrological system- responses. Referring to the example of the mesoscale Ruwer basin (a tributary to the Mosel river), a modified version of the distributive modelling system PRMS/MMS (Precipitation Runoff Modeling System/Modular Modeling System) is applied to calculate spatially and temporally explicit water budgets. To achieve modelling results as precise as possible, integration of detailed land use information (spatial distribution of the existing land use classes, crop- and site-specific growth patterns) is necessary. This information is derived here by analysis of multitemporal, geometrically and radiometrically pre-processed Landsat TM-data. This enables separation of different land use classes and differentiated quantification of the leaf area index (LAI). The LAI is estimated by a spectral unmixing approach using statistically optimized endmember sets, referring to the example of winter grain and grassland plots. As a result, numerical inputs (coefficients for calculating evapotranspiration, interception storages) and extracted non-numerical (classified) information can be provided for hydrological modelling. The version of PRMS applied in this study allows important land use terms to be parameterized in high temporal resolution. Using model input derived from the available satellite data, simulation results are obtained that prove to be realistic compared to gauge data and with respect to their spatial differentiation. Results differ significantly from those obtained by using parameters from literature or by experience without distinguishing specific and site-dependent growth patterns. It can be concluded that the quality of modelling results notably improves by integration and quantitative analysis of remote sensing data; thus, these methods are a significant contribution to physically-based hydrological modelling.
Investigation of soil water budget in the unsaturated soil zone is commonly performed for determination of the complex relationships between the different components of the water budget. A main focus of this work was on acquisition and evaluation of percolation water and soil moisture dynamics depending on the site properties (climate, soils, land use). A network consisting of 14 lysimeter and soil moisture measuring stations was established in the region of the Trier-Bitburger-Mulde (SW-Eifel, Germany). During a period of four hydrological years precipitation, infiltration, percolation water and soil moisture were collected weakly on the stations comprising the different regional characteristics of soil textures and land use patterns. The analysis of the weekly data sets enabled to point out seasonal variations of percolation water and soil water dynamics (as time-depth function). Comparison of simultaneously collected data sets of percolation water, soil moisture, and evapotranspiration shows significant fluctuations, which result from the complex relationships between the site properties. Hereby, the soil properties and in particular the secondary macropores (root channels, shrinkage- /frost cracks) have a striking influence on the variability of the water flows in the unsaturated soil zone. The results of the GIS-based regionalisation of the annual amount of percolation water prove the influence of topography (relief conditions, especially slope and aspect) on percolation and soil water dynamics in low mountain ranges.
Erst seit Ende der 80er Jahre wird der bilinguale Bildungsgang, der seit nunmehr 30 Jahren in der Praxis umgesetzt wird, vor allem von der professionellen Fremdsprachendidaktik und Sprachlernforschung an Universitäten und Instituten beachtet. Die vorliegende Arbeit präsentiert mit der Exploration und Evaluation des bilingualen Geographieunterrichts Grundlagenforschung aus dem Blickwinkel der Geographiedidaktik. Dabei wird die Wahrnehmung, Einschätzung und Bewertung des bilingualen Erdkundeunterrichts an Gymnasien in Rheinland-Pfalz durch die Schülerschaft mittels quantitativer und qualitativer Methoden erforscht. Zunächst werden theoretische Überlegungen und Ansätze zum bilingualen Geographieunterricht diskutiert und mögliche Fragestellungen formuliert, die im Forschungs- bzw. Erkenntnisinteresse der Geographiedidaktik liegen könnten. Zudem wird ein Überblick zum Forschungsstand gegeben. Zum interkulturellen Lernen findet eine vertiefte Darstellung statt, da bilinguale Züge, d. h. ausgeprägtere und international als "deutsches Modell" bekannt gewordene Bildungsgänge, insbesondere als eine willkommene Möglichkeit des Erwerbs einer vertieften kommunikativen und interkulturellen Kompetenz betrachtet werden. Aus den theoretischen Überlegungen leiten sich die in den Studien untersuchten Fragestellungen ab. Die inhaltlichen Schwerpunkte der quantitativen Studie liegen in einer komparativen Betrachtung des bilingualen und regulären Erdkundeunterrichts durch bilinguale und nicht bilinguale Schüler. In der qualitativen Studie wird die durch die Fragebogenauswertung gewonnene Schülersicht durch subjektive Sichtweisen bzw. Theorien, die erfahrungs- und alltagsnah sind, vertieft. Diese subjektiven Theorien basieren auf Interviews. Aufgrund des umfangreichen Vorgehens werden in der Auswertung nur ausgewählte subjektive Theorien detailliert präsentiert und die übrigen Einzelfälle lediglich in reduzierter Form vorgestellt. In einer anschließenden Gesamtschau erfolgt die Auswertung aller Interviews in Bezug auf einzelne Aspekte des bilingualen Erdkundeunterrichts. Zudem werden Überlegungen der Interviewteilnehmer im Zusammenhang mit dem für den bilingualen Unterricht propagierten Leitziel des interkulturellen Lernens vorgestellt. Abschließend werden wesentliche Schlussfolgerungen der gesamten Forschungsarbeit, insbesondere Empfehlungen für zukünftige Forschungsfelder und -methoden, dargelegt
Ziel der Optimierung bestimmter molekulargenetischer Methoden war die Aufklärung möglicher Zusammenhänge zwischen landwirtschaftlichen Nutzungsformen und der Genetik von Microtus arvalis. Um mögliche Populationsunterschiede feststellen zu können wurden zwei unterschiedliche genetische Untersuchungsmethoden eingesetzt. die Fingerprints, die mit dem Multi-locus DNA Fingerprint gemacht werden besitzen einen sehr hohen Informationswert und sind individualspezifisch. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sie sehr aufwendig ist. Die RAPD-PCR hat den Vorteil, dass sie sehr schnell Bandemuster produziert, und leicht anwendbar ist. der Informationsgehalt des RAPD-PCR ist jedoch geringer. Da beide Methoden auf die Feldmaus noch nicht angewandt wurden, mussten sie so modifiziert werden, dass genetische Untersuchungen mit Microtus arvalis erst möglich wurden. Insgesamt wurden 161 Microtus arvalis aus Wahlen (Nordsaarland) und Herl (Regierungsbezirk trier) untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Brachflächen in Wahlen (Zill1, Zill2 und Zill3), die zwischen ca. 20m und 200m voneinander entfernt liegen erwartungsgemäß eine zusammenhängende Population darstellen. Die Feldmäuse der Brachfläche am Hohberg (ca. 400m entfernt) die durch eine Straße, sowie Wald bzw. Feldgehölze von den Zill-Populationen getrennt sind können genetisch eindeutig abgegrenzt werden. Noch deutlicher sind die Populationsunterschiede von Wahlen zu Herl. Die Populationsunterschiede in Herl lassen sich weder durch die Distanz noch durch Isolationsbarrieren erklären. Alles deutet darauf hin, dass einzelne Bandenmuster mit den spezifischen Landbewirtschaftungsformen korrelieren.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die agrarklimatische und phänologische Situation in der zweiten Hälfte des vergangenen 20. Jahrhunderts für das Mittlere Moseltal am Beispiel der Moselregion im Umfeld der Stadt Bernkastel-Kues ausgewertet. Es konnten erhebliche klimatische und phänologische Veränderungen festgestellt und deren Auswirkungen auf den regionsprägenden Weinbau aufgezeigt werden. Der zeitliche Verlauf der Jahresmittel der Lufttemperatur zeigt eine deutliche Zweiteilung der Entwicklung in den Jahren 1945 bis 2000. Eine Abnahme (- 0.7 K) in der ersten Hälfte und eine deutliche Zunahme (+1.1 K) in der zweiten Hälfte der Zeitreihe. Einen vergleichbaren Verlauf zeigen die Jahresmittel der Tagestemperaturmaxima und -minima. Eine erhebliche Erwärmung lässt sich im April und Mai, August und Oktober und Januar und Dezember beobachten. Die geringsten Veränderungen zeigen Februar, Juli und November. Die Jahresniederschläge lassen keinen Trend im Gesamtabschnitt erkennen. Saisonale Verschiebungen weisen jedoch auf Änderungen in der Niederschlagscharakteristik hin. Die niederschlagsreichste Zeit im Jahr hat sich vom August auf Juni/Juli verschoben (starke Abnahme im August) und der regenärmste Monat vom März auf den Februar. Zunahmen zeigen v. a. September und Oktober. Die Jahressummen der Sonnen-scheindauer zeigen einen starken Rückgang in den Jahren 1945 bis 1981 und eine Trendumkehr in den Jahren bis 2000. Insbesondere der Monat August weist eine starke Zunahme der Sonnenscheindauer auf. Der mittlere jährliche Wachstumsverlauf der Weinrebe beginnt Anfang/Mitte April. Austrieb und Ergrünen folgen bis Mitte Mai. Die Rebe blüht im Durchschnitt zwischen dem 21.6. und 26.6. Mitte Juli sind die Beeren erbsengroß. Das Beerenwachstum und die Fruchtreife dauern in der Regel bis Anfang Oktober. Die Herbsttermine Laubfärbung und Laubfall finden zwischen Mitte Oktober und Anfang November statt. Alle in Bernkastel beobachteten phänologischen Merkmale zeigen eine Vorverlagerung der Eintrittstermine zwischen -6 Tagen und -15 Tagen in den Jahren 1967 bis 2001. Die Beerenentwicklung bzw. Reifephase im Sommer und Frühherbst verlängert sich um rund 10 Tage. Die wärmer gewordenen Monate März und April (geringere Spätfrostgefahr) äußern sich anhand eines früheren Vegetationsbeginns der Rebe. Die wärmeren, trockeneren und sonnenscheinreicheren Monate Mai und Juni führen zu einer erheblichen Vorverlagerung des Blühtermins und zu einer günstigen Verschiebung der Fruchtentwicklungs- und Reifephasen in den trockeneren, wärmeren und strahlungsreicheren Hochsommer. Die optimale Ausreife der Trauben im September und Oktober wird einerseits durch eine Temperaturzunahme gefördert, anderseits durch höhere Niederschlagswerte verzögert oder behindert. Die phänologischen Termine Knospung, Austriebs, Blüte und Reifegrad eignen sich somit hervorra-gend als Indikator für die Veränderung der klimatischen Bedingungen im Jahresverlauf. Ein starker Zusammenhang zwischen den Terminen des Blühbeginns der Rebe mit den Temperaturfaktoren und zwischen dem Reifegrad 60 -°Oe und kumulierten Temperatursummen bzw. den Sonnenscheindauern zwischen Mai und August ist ein weiterer Beleg für die stattgefundenen klimatischen Veränderungen im Mittleren Moseltal besonders in den Monaten März bis Juni und August und Oktober.
Die primäre Fragestellung der Arbeit war, inwiefern durch naturnah gestaltete Feuchtgebiete die teilweise erhebliche Restbelastung biologisch gereinigter Abwässer mit Nähr- und Schadstoffen sowie Indikatorkeimen verringert werden kann. Außerdem wurden u. a. das mögliche Risikopotential und der Biotopwert der Flächen betrachtet. Untersucht wurden drei Nachbehandlungsflächen (1,1 m-²/E, 1,3 m-²/E, 5,2 m-²/E), die jeweils einer Pflanzenkläranlage nachgeschaltet sind und aus flachen, bewachsenen Mulden, Ablaufgräben sowie oberflächlich und unterirdisch durchflossenem Grünland bestehen. In den Flächen wurde eine prinzipielle Sauerstoffanreicherung und eine bedeutende Verringerung von Nährstoffen festgestellt. Im Vergleich zum Kläranlagenablauf verringerte sich die NH4-N-Konzentration des gereinigten Abwassers in den Flächen um 72-92%, Nmin um durchschnittlich 23-64% und Nges um 17-59%. Die Verringerung der PO4-P-Konzentration betrug 23-79%, die von Pges 21-85%. Durch die Nachbehandlung ergab sich z.B. für eine Kläranlage eine Steigerung der Reinigungsleistung von 49% auf 95% für NH4-N, von 38% auf 68% für Nges und von 47% auf 90% für Pges. Die Flächen waren in der Lage, Belastungsspitzen zu kappen und die ohnehin geringen Ablaufbelastungen mit Indikatorkeimen weiter zu verringern. Die Risiken einer Grundwasserverschmutzung, einer Anreicherung persistenter toxischer Stoffe im Boden und einer Verbreitung pathogener Keime waren gering. Vor allem die durch die Nachbehandlung entstandenen Kleingewässer steigerten den Biotopwert der Flächen. Naturnahe Nachbehandlungsflächen stellen einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Beitrag zur Effizienzsteigerung der Abwasserbehandlung dar. Sie eignen sich auch zur Aufbereitung belasteter Wässer, die Dränagen, Entwässerungsgräben oder Regenüberläufen der Mischwasserkanalisation entstammen.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die in der Umweltbeobachtung bestehende Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach flächendeckender Information und der Tatsache, dass meist nur punktuell und stichprobenartig Information erhoben wird. Über das Zusammenführen von unterschiedlichsten Informationen über die Umwelt wurde die Frage der räumlichen Übertragbarkeit von Umweltdaten und die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten untersucht. Zur Überprüfung der Hypothese, dass die in einem bestimmten Ökosystemtyp ermittelten Ergebnisse auf andere Vertreter desselben Ökosystemtyps übertragbar sind, wurden PAK gewählt, die als Indikatoren für die luftgetragene stoffliche Immission dienen. Grundlegend für den Untersuchungsansatz war die Annahme, dass die ökologisch-strukturelle Ausstattung eines Ökosystems auch einen bestimmenden Einfluss auf die stoffliche "Belastung" in diesem Ökosystem hat. Dazu wurden zunächst Hinweise auf ein Faktorengefüge erarbeitet, welches den Stoffeintrag bestimmen und welches die ökologisch-struktuelle Ausstattung im Hinblick auf die Zielsetzung in einem ausreichenden Maße beschreiben kann. Die erarbeiteten Faktoren gehören zu den Komplexen Klima, Topographie, Flächennutzung und Biometrie. Entsprechend dem Untersuchungsansatz wurde nach einem Modell gesucht, das den funktionalen Zusammenhang zwischen Faktoren zur Beschreibung der ökologisch-strukturellen Ausstattung der Gebiete und der entsprechenden PAK-Immission annähert. Für diesen Anwendungsfall ist der Netztyp des GRNN (General Regression Neural Network) besonders gut geeignet. Mit Hilfe des Modells wurden Prognosen der PAK-Immission für fünf Ökosysteme in Deutschland berechnet. Die Validierung dieser Ergebnisse erfolgte anhand von rückstandsanalytischen Untersuchungen an einjährigen Fichtentrieben aus diesen Gebieten. Über die Modellbildung mit unterschiedlichen Input-Sets wurden die für die PAK-Immission relevanten Faktoren herausgearbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass sich das gewählte Modell für die Frage der räumlichen Übertragbarkeit eignet, wobei hinsichtlich der Güte der Prognose deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen leichtflüchtige und schwerflüchtige PAK bestehen. Zudem bestehen qualitative Unter-schiede hinsichtlich der Prognosen zwischen den Gebieten, da durch die bisherige ökologisch-strukturelle Beschreibung wahrscheinlich einige die Immission bestimmende oder beeinflussende Faktoren nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Insgesamt wurde durch den gewählten Ansatz auch die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten aus unterschiedlichen Monitoring- und Untersuchungsprogrammen durch deren gemeinsame Auswertung verdeutlicht.
Improving market opportunities for local public transportation requires marketing strategies which put the customer in the centre of business considerations. The customer is the "source of wealth", for he or she provides for turnover, income and market dynamics. This context is the crucial market-strategy approach in the public transport sector. Therefore the most important element in the strategic marketing approach of customer orientation in public transportation is not only to design a self-contained system of marketing measures for convincing potential customers of the advantages of the product, but also to create "product quality" in order to gain "customer confidence". The key point of the concept of a customer-oriented "public transport/ation supply structure" is to develop a simplified method of estimating the market potential in order to confirm or verify sufficient demand effects that are predominantly based on traffic corridors burdened with heavy car traffic. Correspondingly, a public transport/ation supply structure is developed which will offer the customer extensive and therefore attractive access to public transport. Applying this attractive public transport/ation system enables the use of "economic potentials" for financing public transport outside urban agglomerations, which is only made possible by a consistent strategic marketing concept of customer orientation.
In light of the severe air pollution in Trier, restrictions of motorized traffic and the associated personal willingness to do so are absolutely essential. Yet before an effective model of intervention can be developed, the following questions must be addressed from an analytical and conditional perspective: Which motives underlie the willingness of the citizens of Trier to reduce their personal automobile use or to participate actively in a political way with respect to traffic? Do they do this because of their own responsibility-related and justice-related beliefs or from purely rational and self-interest oriented calculations? The results of a questionnaire study (N = 369) could show that the postulate of the rational choice theory is not tenable with the dominance of the self-interest motive. Instead, there is a pluralism of motives based on responsibility, justice, and self-interest related cognitions and emotions that form the basis of the willingness to act with respect to traffic. The interviewees in Trier are, above all, willing to actively speak up in favor of local political measures for reducing traffic when they regard these measures as fair; are outraged about the low commitment of other citizens, but also expect personal benefits from such measures. In the first place, specific internal and external control beliefs are relevant for the reduction of personal automobile use. Other important influential factors here also include outrage over the low commitment of others and the expectation of personal benefits. The results of this study allow specific starting points to be derived for developing interventions aimed at the reduction of the amount of traffic in Trier. Moreover, important from the practical point of view of intervention, general lifestyle analyses identified seven lifestyle clusters which make it possible to design intervention programs specifically for the target groups, thus allowing intervention programs to be organized more effectively.
Hamanns Rittergrabmäler
(2002)
Hamanns knight tombs - Reception and transformation of a French type The thesis deals with an important group of tombs in the history of medieval art. The object of research is a particular group of figurative tombs for nobles from Marburg, Cappenberg, Bielefeld and Münstereifel. These tombs were brought to art historians attention by Richard Hamann in the year 1929. For the first time the research at hand considers the tombs as particularly instructive examples thus strengthening the basis for medieval studies. They also explain the function of memorial sculpture in medieval history. Interdisciplinary approaches of medieval studies are combined with critical valuation of historical research as well as fundamental research and the interpretation of sources. The up-to-date unpublished sources from the starting point for the specific research of the tombs. Biographic-genealogical aspects, actual church law, the historical-social context and the memorial purpose are the research areas from which the meaning of tombs was elaborated, as well as taking into consideration the medieval mentality about death and memory. The results of the research give a new valuation of these tombs, which form a key position regarding the spectrum of their statement for the development of art history and memorial history in the 14th century. The tombs reveal contact between artist and patron. They help to find out more about social circumstances intertwined with medieval art comissions. These memorials prove the existence of artistic grave specialists in the western German region of the 14th century, who were recommendet in turn by the closely related noble familiy. On a social-cultural level these memorials show the importance of royal French art as a distinctive model further more expressing the need for oneself to express social status by the means of art. These memorials are closely related to certain people. They are crucial to the research of medieval memorial sculpture. The memorial from Cappenberg is a paradigm for the shift from a cult ideology to a pure economic ideology thus showing proof of patroned memorials. Whereas the tombs in Marburg, Bielefeld and Münstereifel are keyworks showing the relevance of spontaneous and private memorial of the dead.
Changes in the cardiovascular system are an often described state in eating disorders. Women with anorexia and bulimia nervosa and control persons were studied before and after a treatment in a psychosomatic clinic. Using different methods cardiovascular reactivity was evaluated in rest and during mental stress and exercise. Improvements after treatment were defined by weight gain, an increase of the trijodthyroninlevel and no more purging in the last three weeks. The anorectics showed higher epinephrinlevels than the other women. The cardiovascular parameters demonstrated an increase of parasympathic activity and a decrease of sympathetic activity in eating disorders. However, the reactivities on stressors showed no differences in comparison to the control group. No changes were observed during the treatment apart from the heartrate, which showed a tendency to increase in the last week of therapy. Because the improvements during the therapy were generally small, within the present study it could not be clarified wether the observed alterations are reversible. An increase of the parasympathic activity in autonome regulation of the heart in eating disorders has been demonstrated and the reactivity on stressors appears to be normal.
Die Lateralitätsforschung hat bis dato eine Vielzahl an Hinweisen für einen linkshemisphärischen Leistungsvorteil für die Verarbeitung verbalen Materials und umgekehrt einen rechtshemisphärischen Vorteil für die Verarbeitung bildhaften Materials aufzeigen können. Doch fällt auf, daß kaum Studien existieren, in denen Verhaltensasymmetrien und Asymmetrien elektrophysiologischer Hirnaktivität in einer experimentellen Umgebung gemeinsam untersucht wurden. Viele wissenschaftliche Autoren schlossen einfach von funktionellen Verhaltensasymmetrien auf zugrunde liegende strukturelle Asymmetrien, ohne dabei auf ein allgemeingültiges Erklärungsmodell zur Vorhersage und Integration beider Asymmetriemaße zurückzugreifen. Die Experimente dieser Arbeit setzen das in der psychophysiologischen Wahrnehmungsforschung bereits etablierte visuelle Halbfeldparadigma (VHF-Paradigma) ein, den Probanden werden dabei unterschiedliche visuelle Stimuli lateralisiert auf einem Computermonitor dargeboten. In diesem Untersuchungsrahmen bearbeiten die Versuchspersonen in zwei unterschiedlichen Experimenten zum einen abstrakte verbale Stimuli und zum anderen emotionale bildhafte Stimuli. Die P300- Komponente findet in dieser Studie eine besondere Berücksichtigung. Zentral ist hierbei die Fragestellung, ob das EKP und i.e.S. die P300-Komponente überhaupt zur Erfassung und Interpretation von lateralisierten kognitiven Prozessen geeignet ist. Zusammengefasst läßt sich feststellen, obwohl in den durchgeführten Wahrnehmungsexperimenten deutliche funktionellen Asymmetrien auf der Verhaltensebene resultieren, kann auf der Ebene der phasischen elektrokortikalen Asymmetrien keinesfalls von Lateralitätseffekten gesprochen werden. Das Muster der reizspezifischen Hemisphärenasymmetrie vieler Verhaltensexperimente kann in den hier untersuchten elektrophysiologischen Parametern nicht ansatzweise nachvollzogen werden. Zwar können die funktionelle Asymmetrien in Trefferquoten und Reaktionszeiten zwar einen ersten Hinweis auf strukturelle Asymmetrien darstellen, doch kann aufgrund der vorliegenden Befundlage nicht ohne weiteres von der Verhaltensebene auf Asymmetrien der elektrophysiologischen Ebene geschlossen werden.
Die Natur hat sich gewandelt. Dieser Wandel, der wichtige Fragen bezüglich Wahrnehmung, Darstellung, Neuschöpfung und Übermittlung der Natur mit einschließt, wird auch von künstlerischer Seite reflektiert. Tatsächlich ist in den vergangenen Jahren erneut ein wachsendes Interesse seitens der Künstler am Thema Natur abzulesen. Dieser vorläufige Höhepunkt des Trends ist vor allem auf das Ende der 1990er Jahre zu datieren. Zu dieser Zeit setzten sich auch verstärkt Ausstellungen und Publikationen mit diesem Themenkomplex auseinander. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Vorstellungen entwickelten Künstler darin eigene, ganz verschieden künstlerische Konzepte, analysieren, erforschen und kritisieren die Gesellschaft, die Umwelt und die Natur des Menschen. Ein Trend, der bis heute anhält. Die vorliegende Arbeit möchte anhand ausgesuchter Künstler und Arbeiten genauer untersuchen, wie Künstler gegenwärtig mit der Natur umgehen, wie sie das Verhältnis zur Natur definieren und auf welche Traditionen sie gegebenenfalls zurückgreifen. Alle vorgestellten künstlerischen Positionen werden thematisch oder hinsichtlich konkret fassbarer Probleme gegliedert und vorgestellt. Exkurse über historische Entwicklungen oder thematische Schwerpunkte begleiten die Übersicht. Ziel der vielfältigen Blickpunkte ist es, im Vergleich mit den einzelnen Positionen neue Standorte zwischen Natur und Kultur vorzustellen, neu zu definieren oder erst zu entwickeln.
Die Anpassung der Systeme der sozialen Sicherung an die gewandelten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Verhältnisse stellt für die europäische Sozialpolitik im allgemeinen und für die Alterssicherung im besonderen eine große Herausforderung dar. In den mittel- und osteuropäischen Staaten wurde der mühsame Prozeß der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die veränderten Rahmenbedingungen zusätzlich erschwert durch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Stärke und demokratische Institutionen gleichzeitig zu entwickeln. Die Möglichkeit, von anderen Ländern zu lernen, ist deshalb für die mittel- und osteuropäischen Staaten besonders wichtig. Dabei schließt der Prozeß des Lernens neben dem Aussuchen und Auswerten von Informationen auch Verhaltensänderungen ein, die für die erfolgreiche Durchführung von Reformen in diesen Ländern nützlich sein können. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob bei den Reformen im Bereich der Alterssicherung im Verhältnis von osteuropäischen und westeuropäischen Ländern ein Lernprozeß in Gang gesetzt worden ist und ob ein Austausch von Bearbeitungsansätzen stattgefunden hat. Dabei ist in keinem der untersuchten Länder - Deutschland, Großbritannien, Polen und Bulgarien " ein tatsächliches oder auch nur vorläufiges Ende des Reformprozesses festzustellen. In der Studie werden auch die kulturellen und sozialen Voraussetzungen für die Akzeptanz neuer Systeme der Alterssicherung in den mittel- und osteuropäischen Staaten untersucht, da der Erfolg der Reformen im Bereich der Alterssicherung von den langsamen und nur schwer steuerbaren Veränderungen der politischen Kultur und der Mentalität abhängig ist.
Untersuchung der Metamorphosen unter dem Gesichtspunkt der Veränderung auf der metatextuellen, diachronistischen und hypertextuellen Ebene in Ted Hughes' Tales from Ovid; übersetzungstheoretische wie textpragmatische und literaturphilosophische Überlegungen führen zum Schluss, dass die Veränderung der Form und des Stils des Epos die einzig signifikatstreue Form der Konservierung des Geists der Metamorphosen sein kann.
The painter Marianne Werefkin (born 1860; died 1938), from the circle of artists known as the Blue Rider (Der Blaue Reiter) in Munich and lifelong companion of Alexej Jawlenskys, lived in Russia and Latvia the first 36 years of her life. She received her artistic education in Moscow and St. Petersburg. Nevertheless the influence of Russian art on her Munich creative phase has been until now been omitted from research literature. Hence it lacks an important basis for the understanding of her creative output. In many respects Marianne Werefkin led the way in bringing the goals of so-called Russian Realism (russischen Realismus) onto another level, one in which the transmission of emotions was seen as a central aspect. The way the pictures of her teacher Ilja Repin had nothing to do with superficial emotion through simple moralistic categorization, but rather the painter demonstrated life's interconnectedness. After a new artistic beginning in Munich Werefkin took out the historical-daily context from her motifs, since, in the spirit of her time, she had recognized that everything visible was illusion. However she made use of actual reality as a repertoire of symbols for her own feelings, representing universal situations and allowing the total picture space to be the bearer of emotions. In that respect she is different from Wassily Kandinsky, who employed abstraction until reference to reality dissolved. Art for Werefkin involved no self-purpose, but should have a positive influence upon the observer. Narrative instruction is pushed to the background through the way it interacts, which depends upon knowledge of psychology and spiritual groups.
Insbesondere im wissenschaftlichen Bereich ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, zur Befriedigung eines Informationsbedürfnisses zunächst das World Wide Web (Web) zu benutzen. Der komplexe Aufbau des Webs und die dort herrschende Unordnung machen das Auffinden bestimmter Dokumente zu einem diffizilen Vorgang. Suchmaschinen und Web-Verzeichnisse unterstützen den Benutzer hierbei; ihre effektive Nutzung ist jedoch nicht einfach. Es ist daher hilfreich, Suchdienste zu entwickeln, welche Kontextwissen mitbringen. In der vorliegenden Arbeit wird das Verfahren der thematisch spezialisierten Suche präsentiert und anhand der Menge der persönlicher Home Pages von Informatikern exemplifiziert. Der Bibliographie-Server DBLP.uni-trier.de liefert u.a. zu über 4.000 Wissenschaftlern manuell gesammelte persönliche Home Pages. Durch verschiedene Analysen werden in dieser Menge häufig vorkommende, also relevante Eigenschaften ermittelt. Dies ist ein kreativer Prozess, in den sowohl Suchwissen -- Wissen über Techniken des Suchens im Web -- als auch Fachwissen -- Wissen über die Beschaffenheit persönlicher Home Pages -- einfließen. Nach der Überprüfung dieser Eigenschaften auf ihre Signifikanz in der Gesamtheit der Web-Dokumente ist ein thematisch spezialisiertes Wissen erschaffen worden. Zur Durchführung der Suche würde man idealerweise alle Web-Dokumente mit Hilfe des erarbeiteten Wissens und des Anfrageterms -- des vollständigen Namens eines Informatikers -- untersuchen. Da das Web aus mehreren Milliarden Dokumenten besteht, ist dies praktisch nicht durchführbar: Es ist notwendig, eine geeignete Vorauswahl zu treffen. Suchmaschinen haben Daten zu vielen Web-Dokumenten erfasst. Deshalb wird mit ihrer Hilfe unter Verwendung des Anfrageterms eine Vorauswahl getroffen. Um nun die Dokumente der Vorauswahlmenge gemäß der Anfrage zu bewerten wird das thematisch spezialisierte Wissen adäquat in einer Bewertungsfunktion repräsentiert, welche jedem Dokument einen Wert zuweist und somit eine Rangfolge erstellt. Das Design der Bewertungsfunktion ist eine schöpferische Tätigkeit: Die sachgerechte Gewichtung der verschiedenen Eigenschaften bestimmt maßgeblich das Gelingen des Verfahrens. Der vornehmlich in Java implementierte, vollautomatisierte Web-Dienst HomePageSearch (hpsearch.uni-trier.de) führt regelmäßig für über 100.000 Namen diesen Suchvorgang durch. Der Benutzer kann auf das in einer DB2-Datenbank gespeicherte Ergebnis zurückgreifen. Durch die periodische Neuberechnung des thematisch spezialisierten Wissens wird der Dynamik des Webs Rechnung getragen. Der modulare und stark parametrisierte Aufbau des Systems erleichtert die Portierung des Verfahrens auf andere Mengen von Web-Dokumenten. Nicht zuletzt aufgrund der starken Verlinkung mit DBLP und ResearchIndex wird HomePageSearch von vielen Wissenschaftlern intensiv genutzt.
Ausgehend davon, daß die nachweislich prominente Berichterstattung über bezahltes Dating sich nicht auf einen hohen Nachrichtenwert zurückführen läßt, sondern auf verkaufstechnische Faktoren und vor allem auf das "kulturelle Potential" des Themas Jugend, untersucht die folgende Arbeit, welche Normen und Werte in der Darstellung des Phänomens propagiert wurden, und ob sich in der Darstellung Muster erkennen lassen.
Von roten Autos und blauen Töpfen: Farbinformationen in impliziten und expliziten Gedächtnistests
(2002)
In fünf Experimenten wurden Erinnerungen an das Merkmal Farbe geprüft. Dabei wurden speziell implizite Gedächtnistests eingesetzt, in denen eine Bearbeitung ohne Verweis auf eine vorangegangene Lernphase und explizite Erinnerungsaufforderung erfolgte. Die empirischen Befunde in diesen Verfahren sprechen eindeutig gegen die in der Gedächtnispsychologie weit verbreiteten Kennzeichnung der Farbe als "irrelevante" Merkmalsdimension. So zeigte sich in der Farbwahlaufgabe der Einfluss der Farbe auf die Gedächtnisleistung, indem wiederholten schwarzweißen Testreizen die korrekte Zielfarbe häufiger spontan zugewiesen wurde als den neuen Stimuli. Dieser Wiederholungseffekt wurde weder durch den Formatwechsel von Bildern zu Wörtern, noch durch den Wechsel des abgebildeten Darstellungsexemplars beeinträchtigt, so dass von einer primär abstrakt-konzeptuellen Vermittlung auszugehen ist. Ein Farbeffekt war auch in zwei neu konstruierten impliziten Gedächtnistests zu verzeichnen. Zudem ergaben sich für die Aufgabe, in der die präferierte Farbe anzugeben war, erste Hinweise auf eine Beteiligung datengesteuerter Prozesse. Gängige Einschätzungen, nach denen die Farbe in solchen perzeptuellen impliziten Tests generell keine Rolle spielt, konnten damit erstmalig widerlegt werden. Zusätzlich erhobene explizite Testversionen erbrachten zum Teil erheblich abweichende Ergebnismuster. Offenbar wurde im impliziten Test von gespeicherten Informationen anders Gebrauch gemacht, als wenn das bewusste Erinnern der Studierepisode gefordert war.
Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Die eigene Web-Präsenz hat sich für Unternehmen zu einem nicht mehr wegzudenkenden Instrument, einer flexiblen Schnittstelle zum Kunden, entwickelt. Mit ihr wird eine global erreichbare Anlaufstelle offeriert: Die Chancen der Online-Techniken nutzend ist dem Unternehmen mit seiner Web-Präsenz ein Medium für die "klassische" Werbung, darüber hinaus ein Direkt-Marketing- und Dialog-Medium sowie weiterhin ein eigenes Marktforschungs-Instrument an die Hand gegeben. Dessen Entwicklung und speziell sein Betrieb stellen für ein Unternehmen in verschiedenen Hinsichten eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Aus organisatorischer Sicht ist hier die nicht einfach zu realisierende Integration der Web-Präsenz in das Unternehmen anzustreben: Nicht einem isoliert arbeitenden, technikverliebten Mitarbeiter, dem "`Webmaster"', obliegt die Pflege der Web-Präsenz als Allein-Zuständigen, sondern entsprechend ihren Zuständigkeiten übernehmen anteilig die in den Fachabteilungen des Unternehmens tätigen Arbeitskräfte diese Aufgabe. Aus technischer Sicht stellt eine moderne Web-Präsenz ein umfangreiches, und bei hoher Dynamik entsprechend komplexes Produkt dar, für dessen Realisierung nicht unerhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen -- insbesondere dann, wenn die zugrundeliegende Technik den organisatorischen Anforderungen innerhalb des Unternehmens gerecht werden soll. Bedingt durch die hohe Innovationsrate im Umfeld der Internet-Technologie befinden sich die Anforderungen an die Betreiber einer Web-Präsenz in einem steten Wandel und erschweren damit den Unternehmen den Einstieg in dieses Medium. Gerade die in vielen Fällen in den Unternehmen noch eingesetzten proprietären Lösungen erfordern aus technischer Sicht einen hohen Integrationsaufwand, wenn die darin vorgehaltenen Informationen für die Web-Präsenz automatisiert einer Zweitverwendung zugeführt werden sollen. Über die zusätzliche Nutzung der Unternehmens-Web-Präsenz bzw. des Systems, mit dem sie erstellt und verwaltet wird, für die unternehmensinterne Arbeit, d.h. für das Intranet, kann der für das Unternehmen entstehende Aufwand relativiert werden. In das Bild des Lebenszyklus' einer modernen Web-Präsenz eingebettet, steht die Konzeption und Entwicklung eines an die im Umfeld des Web-Präsenz-Managements in Unternehmen vorzufindenden Randbedingungen flexibel anpassbaren Online-Redaktionssystems im Vordergrund dieser Arbeit. Zentraler Bestandteil seiner Konzeption ist die Idee, ein sich aus derart vielen separaten Elementen zusammensetzendes, komplexes Gesamtdokument wie eine Unternehmens-Web-Präsenz durch eine wachsende Mitarbeiterzahl -- direkt von deren jeweiligen Arbeitsplätzen aus -- gemeinsam aufzubauen und zu pflegen. Der Praxiseinsatz des bedarfsgerecht in seinen endgültigen Ausprägungen auf die speziellen Belange der Unternehmen maßgeschneiderten Systems begründet die konsequente Nutzung von Internet-Technologien sowie die auf offenen Standards basierende Implementation durch flexible plattformunabhängige Installation und einfache Integration. Im Anschluss an ein einleitendes Kapitel beschreibt diese Arbeit ausgehend von der Problemstellung sowie technischen Grundlagen die Konzeption, Implementation und den Einsatz des webbasierten Online-Redaktionssystems bevor eine Einordnung und schließlich die Zusammenfassung den Abschluss dieser Arbeit bilden.
Selbstverletzende Verhaltensweisen und Autoaggressionen im Kontext Geistiger Behinderung sowie deren Fernwirkungen auf die Betreuungspersonen in Wohnheimen und Werkstätten gilt das Hauptinteresse vorliegender Arbeit. Ausgehend von der Darstellung der Spezifizität Geistiger Behinderung unterschiedlicher Schweregrade als Hintergrundvariablen der Genese und Aufrechterhaltung selbstverletzenden Verhaltens werden wesentliche theoretische Konzepte autoaggressiven Handelns diskutiert: medizinisch-physiologischen Befunde, psychodynamische Deutungsmuster, entwicklungspsychologische Annahmen, behaviorale Theorien, kognitive und systemische Ansätze. Im empirischen Teil der Arbeit, der sich auf eine Befragung von 136 Betreuungspersonen in Einrichtungen für Menschen mit Geistiger Behinderung stützt, lässt sich als wesentliche kognitive Deutung der Probanden die Provokationsannahme und das Vermeidungsmotiv bestätigen. Emotional stehen Ärger, Angst und Hilflosigkeit bei den Befragten im Vordergrund. Bestrafende Interventionen als entsprechende Handlungstendenz treten jedoch generell nicht vermehrt hervor, vielmehr scheint ein Interventionspluralismus auf, sich der weitgehend unabhängig von den angenommenen theoretischen Ursachen des selbstverletzenden Verhaltens entwickelt. Im Bezug auf Ausbrennen im Beruf und psychosomatische Belastungen ergeben sich keine direkten linearen Zusammenhänge zur Häufigkeit und zum Ausmaß der beobachteten Autoaggression. Auf der Grundlage einer pfadanalytischen Betrachtung, können lediglich ausgehend von der Vermeidungs- und Provokationsannahme über Ärgerreaktion und Bestrafungstendenz höhere Burnout-Werte und größere psychosomatische Belastung aufgezeigt werden. Im Schlussteil der Arbeit werden Ableitungen für die Praxis im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten und Autoaggressionen dargestellt.
Cancer diagnosis prototypically represents a critical life event and, thus, requires extensive coping efforts by the patients which may be promoted by support received from their social network members. Quantity and quality of received support can be determined by the patients' self-presentation of their coping behavior ("coping-portrayal") and by their attempts at mobilizing support. Until now, research has indicated that a depressive and ruminative coping-portrayal may especially evoke negative emotional reactions in others. The quasi-experimental study presented here focused on the effects of a ruminative coping-portrayal on willingness of others in providing social support and investigated, in particular, if these effects may be counteracted by more or less direct attempts at support mobilization. A sample of 189 middle-aged subjects received fictitious descriptions of an encounter with a "former schoolmate" (protagonist) who discloses that he has recently been diagnosed with cancer. The protagonist's directness of support mobilization (explicit vs. implicit vs. no request of support) as well as his coping-portrayal (with vs. without rumination) were systematically manipulated. Action tendencies with regard to sustained support (e.g., high time-investment) and short-term encouragement as well as the intensity of specific emotions (e.g., sympathy; fear of one's own distress; joy at the other's trustfulness) were considered as dependent variables. Results showed that a ruminative coping-portrayal evoked less sympathy than a coping-portrayal without rumination; moreover, a ruminative way of presenting one's coping behavior induced action tendencies which were described by momentary encouragement rather than by sustained support endeavors. Explicit requests of support reduced subjects' fear of their own distress and mostly increased joy at the protagonist's trustfulness compared to implicit requests. Furthermore, the negative effects of a ruminative coping-portrayal on the subjects' willingness to provide sustained support were compensated by explicit requests for support provision. In general, these results quite convincingly show that the way of activating supportive actions from others can be crucial for support received when facing a critical life event.
Wastewater treatment is of great financial concern in many states of Germany. In the rural areas of the Saarland (German state at the border to Luxembourg and France) investments for wastewater treatments in the next years will mount up to 400 mio. €. Nevertheless, decision makers are still left with the question, if these investments result in an effective and sustainable water treatment. To answer this question, the ministry of environment, related authorities and the University of the Saarland (Geographical Institute) started a Project to investigate seven small headwater catchments with predominantly Triassic series of Muschelkalk. Aims of this study were the following: (i) the description of the spatial variability of water chemistry upstream and downstream of small villages (in these villages only mechanically treated waste water is discharged into the brooks), (ii) calculation of nutrient loads of differently managed catchments (predominantly woodland, meadows or fields) and (iii) the relative importance of non-point pollution sources to point pollution sources. Results indicated that spatial variability of nitrate concentration during base-flow conditions was quite similar in intensively used agricultural areas. Nitrogen fluxes were predominantly controlled hydrologically. The nitrogen load (kg N per ha) from non-point pollution sources amounts from 32.5 to 43 kg N / ha * a in intensively used agricultural areas. This load, forecast to one square-km, is equal to the N-load of 800 " 1000 population equivalents. Thus, non-point pollution sources are a major part of the overall nitrogen pollution in the rural areas. The results are important criterias for the sewage disposal plan of the Saarland (disposal plans are obligate according to German water law) and can serve as a first part of a river basin management according to the European Water Framework Directive. To lower non-point N-pollution changes in agricultural management practices are necessary.
Soil and water conservation are cross-sectional assignments. The respective objectives of the individual interest groups cause conflicts of use and lead to different assessments of the soil's potential. Necessary decisions and the practical implementation of soil and water conservation measures require the use of data. These data, which are both spatial and temporal, characterise past, present and, in the case of predictions, also future environmental conditions. The multitude of relevant data necessitates the use of geographic information systems as an instrument for successful resource management. With the use of problem-oriented case studies, it was possible to show that an improved understanding of the system is necessary for both optimisation of the site-specific resource management within the framework of Precision Farming and for the assessment of local to regional conflicts of use with regard to land usage and soil and water conservation. By changing the method, sufficient respective measures regarding documentation, prevention and risk assessment were able to be introduced and implemented. With the objective of practical implementation of a sustainable resource management, the possibilities of short- to long-term initiation of self-organised systems through the networking of available (geo-)information as well as the respective interest groups involved in the conflict of use formed the focal point of this investigation. The creation of networks linking agriculture, water extractors and nature conservation promotes necessary synergies and emergences, due to increased communication. Not the conveyance of knowledge alone, but rather new forms of understanding cause the interest groups involved to change their behaviour, thus facilitating efficient resource management for the interests of soil and water conservation.
In Ostafrika ist der Fußgängerverkehr die mit Abstand wichtigste Fortbewegungsart. Dies gilt für städtische und ländliche Gebiete! Tatsache ist aber, dass die Probleme der Fußgänger in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Politiker richten ihre zentrale Aufmerksamkeit auf den motorisierten Individualverkehr und missachten somit die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung. Diese Disparität kann im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung reduziert werden. Der nicht-motorisierte sowie der öffentliche Verkehr müssen stärker gefördert werden, da der motorisierte Individualverkehr in Ostafrika auf lange Zeit der breiten Bevölkerungsschicht vorenthalten bleibt. Westliche Wohlstandsmodelle dürfen demnach nicht als Verkehrsvorbild dienen. Die Entwicklungszusammenarbeit ist aufgerufen, Projekte in den Bereichen des öffentlichen sowie des nicht-motorisierten Verkehrs gezielt zu fördern. Nur so kann eine Transportplanung erfolgen, die ökologisch nachhaltig, sozial gerecht, ökonomisch effizient, politisch regulierend und investitionsfördernd ist. Durch gezielte Maßnahmen könnte eine Trendwende erreicht werden. Die Chancen für ein Umdenken in Form angepasster Verkehrspolitik sind gegeben. Wenn Industrieländer mit gutem Beispiel vorangehen, werden sich die Entwicklungsländer diesem Trend nicht verschließen können.
Die Eisenbahn entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Landverkehrsträger mit überragender gesellschaftspolitischer Bedeutung. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war der ehemals starke Einfluss privater Eisenbahnunternehmen nur noch gering. Verstaatlichte Bahnen waren der Regelfall. Interessengruppen, die die Verstaatlichungspolitik Bismarcks gefördert hatten, wurden dafür belohnt. Das Staatsmonopol behinderte private Kleinbahnen und produzierte im System Schiene viele Transportkettenbrüche. Die politische Einflussnahme der verstaatlichten " später verreichlichten " Bahnen beschränkte sich auf defensive Maßnahmen mit der Zielsetzung, Besitzstände zu wahren. Die Vertreter des aufstrebenden Kfz nahmen offensiv auf die politische Spitze Einfluss, um ihre Ideen und Pläne (z. B. von einem gesamtdeutschen Autobahnnetz) voranzubringen. Trotz der Behinderung durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wurde das Kfz immer populärer. Im Dritten Reich setzte die Naziregierung auf das Auto und ließ " mit maßgeblicher Unterstützung durch die Reichsbahn " den Grundstein für das deutsche Autobahnnetz legen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die dualistische Verkehrsmarktordnung bestehen. Auto- und straßenbauaffine Verbände erlangten immer größeren Einfluss auf die deutsche Verkehrspolitik. Die Behörde "Bundesbahn" verhielt sich vergleichsweise passiv und setzte fast keine eigenen offensiven Akzente in wichtigen verkehrspolitischen Prozessen. Die Auto- und Straßenbaulobbyarbeit war sehr erfolgreich (Beispiel: Einfüh-rung der Kilometerpauschale). Verkehrspolitik gab es im Bereich des Güterverkehrs immer noch eine Schutzpolitik für die Schiene, die sich in zahlreichen Behinderungen für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausdrückte. Erst mit den Arbeiten der Regierungskommission Bundesbahn gelang es Interessenvertretern der Eisenbahn, offensiv und aktiv an einem wichtigen verkehrspolitischen Prozess mitzuwirken. Kennzeichen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit von modernen Großunternehmen ist ihr dialogorientierter Charakter. Auf Seiten vieler Mitarbeiter der DB AG aber auch bei vielen politischen Entscheidern herrscht auch im Jahr 2001 noch "Bundesbahndenken" vor. Dies führt beim Auftreten der DB AG im politischen Raum häufig zu Erschwernissen und Missverständnissen. Diese können mittel- und langfristig zu negativen Folgen für den Unternehmenserfolg der DB AG führen. Im Politikfeld Raumordnung finden sich zahlreiche Rahmenbedingungen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der DB AG nachteilig auswirken. Zwar gibt es raumordnerische Leitbilder und Zielsetzungen, die die Bevölkerungsentwicklung vor allem in die Nähe von Haltepunkten und Achsen des Schienenverkehrs steuern wollen. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen mit Hilfe raumordnerischer Instrumente gelang in den letzten Jahrzehnten nur äußerst begrenzt. Darüber hinaus sind das Bauge-setzbuch " im Zusammenwirken mit weiteren Rahmenbedingungen, wie z. B. der immer noch gültigen Reichsgaragenordnung " einseitig autoorientiert. Die Netz- bzw. Systemqualität der Verkehrsträger Straße und Schiene ist höchst unterschiedlich. Dies führt zu erheblichen Konsequenzen für die jeweilige politische Einflussnahme. Ziele der politischen Einflussnahme im Politikfeld Raumordnung sind (vor dem Hintergrund einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, bzw. auf den Umweltverbund), die Zugangszeit für größere Teile der Bevölkerung zum System Schiene zu verringern und die Bevölkerungsdichte im Einzugsbereich von Zugangspunkten zum System Schiene zu erhöhen. Dies ist eine strategische Zielsetzung, die langfristig den wirtschaftlichen Erfolg von Schienenverkehrsunternehmen beeinflusst. Mit einem Lobbykonzept können die Maßnahmen in diesem Politikfeld systematisch geplant werden. In das entsprechende Konzept gehen Erkenntnisse aus der historischen Analyse der Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen genauso ein wie die Ergebnisse einer Analyse im bahnpolitischen Umfeld, die von Oktober 2000 bis Januar 2001 durchgeführt wurde.
Die Zahl der (potenziellen) Kunden der Dienstleistungsbranche Tourismus und deren Ver-teilung im Raum wird durch eine Vielzahl von Ursachen (Bedürfnis- und Verhaltens-dimension der Tourismusforschung) bestimmt. Das sind z. B. auch Beweggründe, Bedürf-nisse, Motive oder auch Motivkomplexe. Die Kenntnis dieser Bedürfnisse und Verhaltens-weisen von Reisenden und deren Anforderungen an die offerierte Leistung sind dabei eine zentrale Voraussetzung für eine zielgruppengerechte Marktbearbeitung. Ein wichtiger Bestandteil dieser notwendigen Zielgruppenorientierung ist die Marktsegmentierung, deren Aufgabe darin besteht, den relevanten Markt in intern möglichst homogene und untereinander heterogene Teilmärkte aufzuteilen. Eine Segmentierung des Tourismusmarktes erfolgte bislang vornehmlich anhand verschiedener Einschränkungen. Aufgrund der geringen Aus-sagekraft der bisherigen Ansätze für das durch umfangreiche Motivkomplexe geprägte Reise-verhalten der Nachfrager erweist sich allerdings eine zielgruppenspezifische Markt-bearbeitung auf Basis derartiger Lösungen als nur bedingt möglich. Dieser Kritik Rechnung tragend wurde ein ganzheitlicher Segmentierungsansatz entwickelt, der an möglichst zahl-reichen Ausprägungsformen des Reiseverhaltens ansetzt, alle vier klassischen Markt-erfassungsansätze verbindet und damit Handlungsempfehlungen für eine breit angelegte zielgruppenspezifische Marktbearbeitung aufzeigt. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Anwendung einer multivariaten Baumanalyse, um Zielgruppen im Tourismus zu differen-zieren. Dieses Analyseverfahren erlaubt die gemeinsame Analyse mehrerer Variablen und von Variablen jedes Skalenniveaus. Dazu wurden mehr als 6.000 mündlich geführte Interviews, die mittels einer Zielgebiets-befragung 1997-1999 in Rheinland-Pfalz erhoben wurden, ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der multivariaten Analyse mit Hilfe des sogenannten CHAID-Algorithmus. Es handelt sich dabei um eine Art Baumdiagramm, welches erstmalig als Instrument der touristischen Zielgruppenplanung mittels Segmentbildung und Profilerstellung eingesetzt und daher als Alternative zu Cluster- und Diskriminanzanalyse charakterisiert wird. Dabei kann eine Vielzahl verschiedenartiger Typisierungen untersucht werden, wie etwa die Typisierung der Reisenden mit hohem Reisestellenwert (z. B. der Haupturlauber), mit ausgeprägter Besuchshäufigkeit bzw. Zielgebietserfahrung, mit hoher Rückkehrbereitschaft, außergewöhnlicher Zufriedenheit oder des kaufkräftigen Urlaubers. Abschließend erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse bezüglich der praktischen Bedeutung für das Rheinland-Pfalz-Marketing.
The importance of the hotel sector as part of the cultural environment has not been recognised yet, partly because of a missing awareness that hotels could actually be regarded as a national treasure. The hotel business is not only a service provider for tourism - supplying different options for overnight stays - but also representative of social and built environment. It works as a meeting place and communication point; it reflects former and current culture of living as well as buildings. Within a rapidly changing world there is an increasing requirement of protecting measures for ever more aspects of the environment as e.g. for national heritage and nature conversation. So far nobody thought that hotels and inns might qualify for this category and any initiatives taken so far were generally based on private effort. A public awareness does not exist, partly because the difference between culturally worthy objects/ensembles is solely depending on individual measures of value. A classification in categories, which strengthens awareness for the hotel environment and also allows an affiliation of giving cover, is missing. This work is dedicated to exactly that shortage. In the beginning it proves that hotels/inns are worthy being integrated into protective measures. They are important representatives of the built and social culture including the living culture where one lives history. The main part of the work concentrates on a two-part systematisation ï‚· An areal allocation seems essential to rate where exactly in a town protective measures are needed. In order to do so examples for the so called "town protection zones" (Stadtschutzzone) by JÄTZOLD are used. ï‚· Following the idea of the town protection zones an introduction of a historical categorisation will be introduced, which allows allocating objects and ensembles into the different eras. The history of hotels and concise examples will show the differences " relics of early tourism, time of hostels and inns, health resorts and grand hotels, recent developments as well as stylish hotels. Subsequent to this categorisation additional conceptual suggestions to be used in praxis are made, taking into account the decision-makers that should be involved. It results in a multidisciplinary approach, which integrates heritage, town planning, bearers of cultural awareness, policy makers, etc. Negative and positive examples are deployed to force the urgency of a sensible exposure with the treasure "hotel". To force the necessity a comparison between Germany and Great Britain is used where applicable. The author believes the cultural awareness in Great Britain, which also integrates the protection of the hotel sector, is much higher and better than in Germany.
Die vorliegende Dissertation "Wortwahl, Grammatik und Aussage. Eine strukturelle Analyse der Dramen Три ÑеÑтры, Вишневый Ñад und ВлаÑÑ‚ÑŒ тьмы" befaßt sich mit einer Analyse dieser ausgewählten Dramen von ÄŒechov und Tolstoj. Ausgehend von Fragestellungen, die im Å’uvre der Dichter implizit und explizit problematisiert werden, sind diejenigen Themenbereiche abgeleitet worden, die sich aus Inhalt und Gestaltung der literarischen Werke ergeben. Auf der Grundlage bestimmter Einteilungskriterien, die aus den Disziplinen der Psychologie, Soziologie, Medizin, Theologie und Philosophie übernommen wurden, wird in der Untersuchung eine Subsumierung der Dramenlexik unter bestimmte Oberbegriffe bzw. Sinnbereiche (Emotionen, Alltag, Leben und Tod, Folklore, Volks- und Aberglauben, Religion, menschlicher Körper, physiologische Phänomene und Krankheit) vorgenommen. Vor diesem Hintergrund wird - ausgehend vom literaturwissenschaftlichen Begriff des russischen Realismus - der Fragestellung nachgegangen, inwieweit eine Literaturströmung sich in der vom Autoren verwendeten Lexik widerspiegelt. Insofern lotet die Studie am Beispiel von Dramentexten die Möglichkeit aus, mit Hilfe eines linguistischen Instrumentariums (Grammatik, Semantik, Pragmatik, Morphologie) einen Beitrag für eine literaturwissenschaftliche Untersuchung zu liefern, um damit einen die literaturwissenschaftlichen Interpretationszugänge ergänzenden methodischen Zugang unter linguistischem Blickwinkel vorzustellen. Jost Trier als Begründer der Wortfeldtheorie hat die methodologische Grundlage dafür geschaffen, daß auch die Literaturwissenschaft durch die Verbindung von Wort und Vorstellung (Sinnbezirke) Aussagen über den semantischen Kern und Umfang treffen kann. Diesem Ansatz ist nicht nur Elisabeth Weis, die sich mit Sinnbereichen der Freude und Traurigkeit im Bereich der deutschen und französischen Sprache beschäftigt hat, sondern auch Henning Bergenholtz, der das Wortfeld Angst aus lexikographischer Sicht untersucht, verpflichtet. Auch die vorliegende Dissertation folgt diesen Überlegungen. Die Beschäftigung mit literarischen Texten und der besonderen Form des Dramas macht es notwendig, über die genannten Forschungsansätze insofern hinauszugehen, als Literatur eine eigene Welt mit eigenen Vorstellungen schafft, die durch die Betrachtung einzelner Sinnbereiche nicht umfassend erschlossen werden kann. Um der ästhetischen Rezeption poetischer Werke umfassend Rechnung zu tragen und eine Beurteilungsgrundlage eines literarischen Kunstwerkes vorzuschlagen, zeigt die vorliegende Untersuchung Begriffsnetze auf, durch die die Funktionsweise eines literarischen Textes im Rezipienten deutlich gemacht wird. Die in der Untersuchung vorgeschlagene Methode unterstützt das Erkennen der rezipienteneigenen Vorstellungswelt durch eine werkimmanente, lexikgestützte Konstruktion der Weltinterpretation der Autoren ÄŒechovs und Tolstojs.
Beim Rückschaufehler handelt es sich um eine systematisch verzerrte Erinnerung an früher getroffene Urteile. Der Rückschaufehler ist eine robuste kognitive Täuschung, die bislang aber nur unbefriedigend erklärt wurde. In dieser Arbeit wird ein detailliertes kognitives Prozeßmodell (SARA) vorgestellt. Der grundlegende Prozeß ist demnach ein zyklischer, probabilistischer Abruf von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis ins Arbeitsgedächtnis. Dies führt zu einer höheren Abrufwahrscheinlichkeit dieser Informationen und wird daher im Modell als selektive Aktivierung bezeichnet. Der Rückschaufehler ist somit auf veränderte Abrufwahrscheinlichkeiten von durch die Enkodierung der Lösung selektiv aktivierten Informationen zurückzuführen. In fünf Experimenten wurde das Konzept selektive Aktivierung überprüft. Probanden sollten die Entwicklung von Sachverhalten beurteilen und sich später nach Bekanntgabe der Lösung wieder daran erinnern. Zusätzlich wur-den Argumente dargeboten, die für eine Zu- bzw. Abnahme des Sachverhalts sprachen. Durch die Lösung selektiv aktivierte Argumente sollten zu einem verbesserten Abruf führen. In drei Wiedererkennenstests konnte eine selektive Aktivierung der Argumente durch die Lösung nicht nachgewiesen werden. In diesen Experimenten trat allerdings auch der Rückschaufehler nicht auf. In zwei Experimenten mit freier Wiedergabe ließen sich die erwarteten Effekte dagegen zeigen. Dies kann als erster Nachweis selektiver Aktivierung interpretiert werden.
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen psychophysiologische Maße gewinnbringend zur empirischen Prüfung physiologisch orientierter Persönlichkeitstheorien genutzt werden können. Am Beispiel des Extraversionsmodells von Brebner & Cooper (1985), das mit Hilfe ereigniskorrelierter Hirnrindenpotentiale (EKP) empirisch geprüft wurde, wird deutlich herausgearbeitet, mit welchen Herausforderungen sich eine solche Forschung konfrontiert sieht: die konsequente und streng theoriegeleitete Verknüpfung psychologischer Konzepte mit psychophysiologischen Maßen, die sorgfältige Berücksichtigung der funktionalen Bedeutung und der komplexen auslösenden Bedingungen der elektrophysiologischen Parametern im Kontext des gewählten Paradigmas sowie die umfassende Kontrolle experimenteller und situationsspezifischer Rahmenbedingung. Das Brebner-Cooper-Modell führt Verhaltensunterschiede zwischen Extravertierten und Introvertierten auf differentiell wirksame exzitatorische und inhibitorische Prozesse zurück, die im Zusammenhang mit der Analyse von Reizen (Reizanalyse) und der Vorbereitung von Reaktionen (Reaktionsorganisation) in einer spezifischen Situation stehen. Der empirische Teil der Arbeit beschreibt zwei EKP-Experimente, in denen langsame Potentiale zur Untersuchung dieser Modellkonzepte herangezogen wurden. Das Ausmaß kortikaler Aktivierung und Deaktivierung bei Introvertierten vs. Extravertierten in Abhängigkeit von variierenden Anforderungen an Reizanalyse und Reaktionsorganisation wurde über die Contingent Negative Variation (CNV) abgebildet. Aufgrund theoretischer wie empirischer Überlegungen wurde davon ausgegangen, dass sich Unterschiede in der Reizanalyse in der initial CNV (iCNV), Unterschiede in der Reaktionsorganisation dagegen in der terminal CNV (tCNV) niederschlagen. Die Ergebnisse bestätigen, dass der Einsatz psychophysiologischer Methoden zur Theorienprüfung erst dann vielversprechend ist, wenn zuvor eine Validierung der elektrophysiologischen Maße als geeignete Indikatoren für die psychologischen Konstrukte erfolgt ist.
Soziale Dienste in Taiwan
(2001)
Soziale Dienste sind Ausdruck einer wichtigen Form von Helfen innerhalb einer Gesellschaft. Die Entfaltungsmöglichkeit und der Entwicklungsgrad der sozialen Dienste sind nicht unabhängig von spezifischen räumlichen und zeitlichen Hintergründen, und sie werden auch von den gesamtgesellschaftlichen Bedingungen (z. B. politisch-rechtlichen, wirtschaftlichen, soziokulturellen Faktoren) beeinflusst. Um die Besonderheiten der sozialen Dienste innerhalb der taiwanesischen Gesellschaft zu verdeutlichen, sollen die oben erwähnten Hintergründe und Bedingungen analysiert und dargestellt werden. In Taiwan erfolgte die Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Institutionen und Programmen im Vergleich zu Westeuropa zeitlich schnellen. Dabei ist ein Zusammenhang zu sehen mit der gezielt vorangetriebenen wirtschaftlichen Modernisierung. Dies gilt auch für die Demokratisierungsbewegung, die gleichzeitig auf Druck von unten wie auf Initiative von oben ausging. Sozialpolitische Maßnahmen konnten nur dann Erfolg haben, wenn Systemvertrauen gewonnen werden konnte. Dies erwies sich in Taiwan als notwendig, weil in der taiwanesischen Gesellschaft traditionell nur eine Vertrauensbasis innerhalb überschaubarer Personenkreise bestand. In dieser Arbeit zeigte es sich, dass entgegen einer häufig geäußerten Behauptung von der Überlegenheit "asiatischer Werte" bestimmte kulturelle Muster (z. B. Drei-Generationen-Zusammenleben) angesichts eines rasanten sozialen Wandels anpassungshemmend wirken werden können. Es handelt sich im vorliegenden Fall um die innerfamiliäre Solidarität bei der Versorgung älterer Angehöriger. Wenn dieses Leitbild weiterhin Orientierung geben soll, müssen in der sich verändernden Gesellschaft unterstützende Maßnahmen entwickelt werden. Ohne entsprechende Innovationen auf diesem Gebiet und in verwandten Bereichen gerät der "Confucian welfare state" in Gefahr.
Opfer von Schicksalsschlägen (wie Arbeitslosigkeit, Verkehrsunfällen, schweren Krankheiten), leiden oft zusätzlich darunter, daß sie von Mitmenschen herabgesetzt und ausgegrenzt werden, daß ihnen Vorwürfe gemacht und Selbstverschuldung unterstellt wird ("blaming the victim"-Phänomen). Was bewegt Menschen dazu, Opfer zu belasten, statt zu helfen? Zwei Motive wurden diskutiert. (1) Beobachter wollen mit ihren Vorwürfen Kontrolle und die Illusion aufrechterhalten, ihnen selbst könne ähnliches nicht passieren (Defensivattributionshypothese). (2) Beobachter wollen die Illusion einer gerechten Welt aufrechterhalten, in der jeder bekommt, was er verdient (Gerechte-Welt-Theorie). Beide Annahmen wurden bisher nie vergleichend getestet, zudem sind der Glaube an Gerechtigkeit und der Glaube an Kontrolle verwandt und die Instrumente zu ihrer Erfassung oft ähnlich. In einer Fragebogenuntersuchung über Einstellungen zu Krebskrankheiten an 326 Probanden zeigte sich, daß der Glaube an eine gerechte Welt tatsächlich mit Vorwürfen an Kranke einherging, was aber nicht zu einem Gefühl der Sicherheit führte. Der Glaube an Kontrolle ging dagegen mit Invulnerabilitätsillusionen einher, ohne den Umweg über Verantwortlichmachungen der Opfer zu nehmen. In dieser Arbeit ließ sich auch zeigen, daß der Glaube an Gerechtigkeit und an Kontrolle trotz ihrer Gemeinsamkeiten sinnvoll zu unterscheiden sind. Außerdem konnten verschiedene Spielarten des Glaubens an Gerechtigkeit und an Kontrolle mit unterschiedlichen Wirkungen demonstriert werden.
Die vorliegende Dissertation präsentiert sich im Rahmen einer Synopse des Buches Laozi bestehend aus der Wang-Bi-Ausgabe, den beiden Mawangdui-Seidentexten sowie den drei Guodian-Bambustexten. Diese verschiedenen Textversionen werden einzeln ins Deutsche übersetzt und kommentiert. Zusätzlich zu meinen eigenen Übersetzungen ins Deutsche werden auch die älteren englischen Übersetzungen D.C. Laus und Wing-Tsit Chans - und zum Teil auch die weiterer bekannter Übersetzer - zur Verfügung gestellt, um weiteres Nachdenken anzuregen über die Bedeutung einzelner Zeichen, ja selbst ganzer Sätze, aber auch über die Interpretation grammatikalischer Strukturen. Die im direkten Anschluß an die chinesischen Textversionen und ihre Übersetzungen zu findende Kommentierung bezieht sich sowohl auf einzelne Zeichen, auf ganze Ausdrücke als auch auf das im Buch Laozi zu findende gesellschaftskritische Gedankengut - denn Hauptaugenmerk dieser Arbeit ist auf der Grundlage philologischer Kleinarbeit speziell die das Buch Laozi charakterisierende gesellschaftskritische Grundhaltung. Die vorliegende Dissertation bemüht sich durch zahlreiche werkimmanente Querverweise, durch die Betonung bestimmter bisher nicht erstellter Querverbindungen innerhalb des Buches Laozi und mit Hilfe von Textbeispielen aus einem weltanschaulich teilweise verwandten Text, dem Buch Zhuangzi (ca. 4./3. Jh.v.Chr.), einen in sich geschlossenen gesell-schaftskritischen Gesamtzusammenhang herauszuarbeiten und diesen zu verdeutlichen. In der abschließenden Auswertung zeigt sie, daß die im Buch Laozi vorgetragenen gesellschaftskritischen Bedenken gegen eine zivilisatorische Entwicklungsrichtung und eine Konzentration auf Wissen auch von einem "modernen" Standpunkt aus nicht automatisch als naiv zu betrachten sind.
An indignation control training has been developed and tested for it's effectiveness. The training was based upon a cognitive model of emotions. One's own cognitions in emotional situations are often considered to be "assertorically" true. Therefore it was tested, whether the emotion could be controlled by means of reflecting about one's own assertoric judgements and considering alternative interpretations of the current situation. The cognitive training was compared in terms of effectiveness to a relaxation training. Participants were randomly distributed to the experimental conditions: cognitive training, relaxation training and control group. Six training sessions à 90 min. - one per week- were conducted. Pre- post and follow-up-test after 3 month were undertaken. As dependent variables the following measures were used: Participants reported a personal indignation encounter and indicated their reactions to imaginal situations. Additionally a real provocation was realised. The data analysis was based upon a group of 72 persons. The cognitive training proved to be more effective in reducing indignation compared to the control group. Especially for behavioural measures the cognitive training was also superior compared to the relaxation approach. Taken together for the cognitive training group indignation in the own situation as well as in imaginal situations was reduced. Also perspective taking could be improved as well as destructive reactions in imaginal situations were reduced. After the real provocation less physiological arousal was reported as well as less negative reactions observed. Almost all effects remained stable over the 3 month follow-up period. The results clearly demonstrate the effectiveness of the new method. This new approach is also relevant for psychological interventions: A more precise control of emotion is possible because the training is based upon the specific cognitive components of the emotion. As a consequence, clients on their own are able to question their interpretation of a situation based upon each single cognition.
Didaktik der Menschenrechte
(2001)
Gegenstand der Dissertation ist das von einem anonymen Autor stammende Bellum Africum, das als Teil des Corpus Caesarianum Caesars Feldzug in Afrika (Dezember 47 bis Juli 46 v.Chr.) umfasst. Hauptteil ist ein Zeilenkommentar der Kapitel 1 bis 47 (S.80-323), in dem der Text sowohl historisch als auch philologisch erfasst und bearbeitet wird. Daraus ergeben sich eine Reihe neuer Erkenntnisse verschiedenster Art in Detailfragen. Daneben treten eine Übersetzung der entsprechenden Kapitel ins Deutsche (S.55-78) sowie weitere Untersuchungen, in denen Einzelprobleme, die sich aus der Arbeit am Kommentar ergaben, bearbeitet werden. Thema dieser Untersuchungen sind in der Einleitung (S.33-54) Sprache und Stil (S.33-39), die Verfasserfrage (S.39-46) und die Chronologie der ersten Tage des Feldzuges (S.47-54). Zwei weitere Untersuchungen im Anschluss an den Kommentar befassen sich mit Caesars Legionen im Afrikanischen Krieg (S.324-342) und der Darstellung von Caesarianern und Pompeianern im Bellum Africum (S.343-382). Eine Prosopographie zum Bellum Africum (S.390-407), ein Index zu den benutzten antiken Quellen (S.408-421) und ein Literaturverzeichnis (S.10-32) vervollständigen die Arbeit.
Ein Privileg für wenige
(2001)
Between 1933 and 1945 the right to asylum did not exist. The decisive factor for a successful escape from the National Socialism was finding a country offering refuge. Although Canada had a long history of immigration from German-speaking regions to look back on, it generally kept its doors closed to these refugees. This thesis focuses on the German-speaking refugees who did find refuge in Canada; some Jews, about 1000 Social Democrats from the Sudetenland and those refugees deported from Britain in 1940. Annette Puckhaber addresses the question of the circumstances under which they came and settled in Canada. Three biographical accounts illustrate the experience of the flight from a subjective viewpoint. As a contrast, the author discusses the reasons for the Canadian immigration policies which led to the admittance of the refugees: They extend from economical considerations to protection of its international reputation. In summary, for the refugees, acceptance into the country was a matter of survival. The government in Ottawa however considered immigration to Canada - regardless of its circumstances - as a privilege in itself: a privilege extended to the few.
In der Forschungsliteratur ist Medienwandel bislang überwiegend als Wandel von Kommunikationstechnologienbehandelt worden, Theorien zum Medienwandel sind ein Forschungsdesiderat. Ziel der Arbeit ist es, anhand exemplarischer Untersuchungen zu klären, ob es bestimmteGelenkstellen gibt, an denen einerseits Probleme der Medientransformation sichtbar werdenund sich andererseits gleichzeitig Anforderungen an eine Theorie des Medienwandels ableitenlassen. In der Arbeit werden dabei explizit nicht nur die Kommunikatorseite, sondern auch die Angebote selbst und ihre Nutzung mit einbezogen. Für die Arbeit wurden empirische Untersuchungen in zwei Online-Redaktionen unterschiedlicher Muttermedien vorgenommen (teilnehmende Beobachtung, Leitfadeninterview). Die Onlineangebote wurden durch eine Studie zur Rezeption dieser Angebote in die Untersuchung mit einbezogen. Betrachtet werden die Redaktionsorganisation, Präsentationsmuster des Angebots und die Rezeptionsmuster, die sich bei der Nutzung der untersuchten Angebote zeigen. Die von den untersuchten Anbietern eingesetzte Strategie der Adaption erweist sich angesichts eines Mißverhältnisses zwischen Produktionskompetenz und -möglichkeiten der Macher und der Abstimmung der Angebote auf die Nutzungskompetenz ihrer Rezipienten als problematisch. Eine Theorie des Medienwandels muss mehrdimensional und integrativ sein, um den verschiedenen wechselseitigen Abhängigkeiten der Medienkommunikation gerecht zu werden.
Alt und Jung im Dialog
(2001)
Besonderheiten, die den intergenerationellen Dialog innerhalb wie auch außerhalb von Familien kennzeichnen, wurden in zwei empirischen Studien untersucht. Im Anschluß an eine umfangreiche Übersicht der einschlägigen Forschungsliteratur werden die Studien präsentiert, in denen Zusammenhänge zwischen Merkmalen dyadischer Beziehungskontexte und Aspekten des Dialogs, der in ihnen stattfindet, explorativ analysiert wurden. In der quasi-experimentellen Studie A wurde geprüft, ob Wahrnehmungen und Bewertungen eines fiktiven intergenerationellen Dialogs in Abhängigkeit seines Beziehungskontexts variieren. Jüngere (M = 22 Jahre; n = 164) und ältere Erwachsene (M = 74 Jahre; n = 139) bearbeiteten Textvignetten, in denen ein Dialog zwischen einer älteren Frau und ihrer Tochter oder aber einer professionellen Altenpflegerin wiedergegeben wurde. Die jüngere Protagonistin zeigte dabei entweder ein bevormundendes oder ein aufgabenorientiertes Sprechverhalten. Das Verhalten einer (fiktiven) Tochter wurde als respektvoller und wertschätzender beurteilt als das einer professionellen Altenpflegerin. Dies galt in der Stichprobe der älteren Erwachsenen vor allem für bevormundendes, in der Stichprobe der jüngeren Erwachsenen für aufgabenorientiertes Sprechverhalten. Im Einklang mit bisherigen Studien urteilten ältere Erwachsene generell milder über die Vignetten als jüngere, und bevormundendes Sprechverhalten wurde negativer bewertet als aufgabenorientiertes. Der Funktionsstatus der älteren Protagonistin erwies sich hingegen als irrelevant für Urteile über das an sie gerichtete Sprechverhalten. In der zweiten, explorativ angelegten Fragebogenstudie B wurden Aspekte der inhaltlichen Gestaltung des intergenerationellen Dialogs und deren systematische Zusammenhänge mit Indikatoren der Qualität intrafamilialer Generationenbeziehungen analysiert. In unabhängigen Stichproben von Erwachsenen im mittleren ("Kinder"; M = 45 Jahre, n = 299) und im höheren Lebensalter ("Eltern"; M = 71 Jahre, n = 244) wurde die perzipierte Häufigkeit erfaßt, mit der 15 ausgewählte Themen (z.B. "politische und gesellschaftliche Fragen", "Lebensführung des Kindes") im Gespräch mit einer der beiden Elternpersonen resp. mit dem ältesten Kind zur Sprache kommen. Aufgrund exploratorischer Faktorenanalysen wurden diese Angaben zu den Dimensionen "Narrativer Austausch" und "Regulativer Austausch" aggregiert. In multivariaten Auswertungen erwies sich ein häufiger narrativer Austausch als charakteristisch für "gute" Eltern-Kind-Beziehungen, die durch Zuneigung und hohe erlebte Wertschätzung seitens der anderen Generation gekennzeichnet waren. Ein häufiger regulativer Austausch deutete hingegen - vor allem in Verbindung mit einem reduzierten narrativen Austausch - auf eine eher konflikthafte Eltern-Kind-Beziehung hin.
Mothers and Daughters: The Female English Bildungsroman, 1811-1915 This dissertation analyses the mother-daughter-relationship of five female apprenticeship novels. In the course of the study of Jane Austen's Sense and Sensibility (1811), Charlotte Brontë's Jane Eyre (1847), Elizabeth Gaskell's Wives and Daughters (1865), George Eliot's The Mill on the Floss (1860) and Virginia Woolf's The Voyage Out (1915) modern feminist, psychological, and psychoanalytical theories concerning the mother-daughter-conflict and female development are considered as well as autobio-graphic material and the authoresses' Œuvres. The historical context, the social and psychohistoric con-ditions, and changes in England during the 19th and beginning 20th century (especially concerning family, female socialisation and role training, motherhood, children's education) are studied and the features and achievements of the female Bildungsroman, that experiences an upswing during this time, emphasized. The dissertation shows the development of the female apprenticeship novel concerning its presentation of mother, daughter, and mother-daughter-relationship and also the enormous progressive-ness of this genre concerning the description of details of this relationship. The analysis demonstrates that all novels show complex and problematic mother-daughter-relationships, that for the daughters are on the one hand traumatic, but on the other hand lead to self-discovery and autonomy. The texts present the mother-daughter-relationship as highly ambivalent, oscillating between love, identification, aggression, rejection, rivalry, and rebellion. In this way they serve to correct the female doctrine and the ideological mother image of the Victorian period as much as the cliché of childhood as an idyllic condition without conflicts, and thus anticipate psychological discoveries and efforts of later periods. Furthermore, it becomes obvious that the authoresses put their own problematic mother-daughter-relationship into literary form and thus try to overcome it; that the fictitious mother-daughter-relation-ships often have a compensatory function. The fact that the analysed novels admit to the mother-daughter-relationship so early such an importance, constitutes their rank and justifies their place in the English literature and culture.
Die vorliegende Dissertation ist ein Versuch, mit einer Erforschung, Darstellung und Analyse dessen zu beginnen, was die deutsche Präsenz in Guatemala seit der Ankunft der ersten Siedler im frühen 19. Jahrhundert bedeutet. Aus diesen Seiten spricht ein im Gange befindlicher Prozess einer Akkulturation zwischen deutschen Einwanderern und Guatemalteken, in dessen Verlauf beide Teile ihr Leben gegenseitig wirtschaftlich, gesellschaftlich und geistig, wenn auch nicht immer ohne Spannungen, bereicherten. Die Darstellung beginnt mit einer Besprechung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beiträge der ersten Siedler, sowie der Arbeit deutscher Institutionen. Sie untersucht dann die Aufnahme deutschen Gedankengutes bei der studierenden Jugend, bei Dozenten, Künstlern und Intellektuellen. Das Hauptgewicht dieses letzteren Teils liegt auf der Zeitspanne der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, als Guatemala die ärgste Zeit der Gewalt, Unsicherheit und Angst erlebte. In jenen Jahren beschäftigten sich viele Intellektuelle und Studenten äusserst intensiv mit deutscher Denkart. Die Gründe dieses Interesses waren Gegenstand meiner besonderen Aufmerksamkeit. Meine Nachforschungen umfassten Reisen von Hunderten von Kilometern durch ganz Guatemala, sowohl während meines Aufenthalts als amerikanischer Diplomat (1981-1983) wie auch bei wiederholten Reisen zwischen 1984 und 1990, teilweise in abgelegenen und von Guerillaunruhen heimgesuchten Gegenden. Aspekte der historisch-sozialen und politischen Analyse Guatemalas in den nächsten Kapiteln stützen sich im wesentlichen auf meine Studie: Guatemala: A Complex Scenario. Wir erhalten nicht nur das Bild eines Guatemala, wo deutsche Siedler und Institutionen bleibende Spuren in der Gellschaft hinterliessen. Wir sehen auch einen Aspekt eines Guatemala, das sich intensiv mit wichtigen intellektuellen und kulturellen Errungenschaften Deutschlands befasst. Es ist ein faszinierendes Bild, auf dem sogar eine so komplexe Gestalt wie Heidegger ihren Schatten hinterlassen hat. Es reflektiert die stolze Anstrengung einer Gesellschaft, sich von den vielen Schwierigkeiten, denen sie sich im täglichen Leben ständig ausgesetzt sieht, die geistige Offenheit und Bereicherung nicht einschränken zu lassen.
For the period 1927 to 1935 this research work focuses on the ideologies and propaganda organisations aiming at the global propagation of their specific view on fascism. The book is meant as a contribution to the history of Fascist ideology as well as to the history of Fascist organisations. Corresponding to the ideological indefiniteness of Mussolini's regime and its institutional experimentation those approaches interpreting Fascism as a universal phenomenon and striving for its dissemination beyond the Italian borders were themselves polymorphic and diffuse. They merely shared imperialistic ambitions either in terms of imperialismo spirituale or with regard to the conquest of foreign territories. The first part of the book conceived as a history of ideologies studies the diverse approaches to Fascist universalism against the background of the evolvement of a Fascist cultura. In the second part non-governmental organisations directed towards Fascist propaganda abroad and their development in interdependence with the formation of a national propaganda system are analysed.
The increase in recreational leisure during the last century and the increase in the individual mobility since the sixties have induced growing travel activities as well as a growing demand for recreation in a natural environment. Politically the demand for recreational leisure is regarded as a fundamental part of human life and is legally embedded as inherent goal of nature resorts besides nature conservation. Following new pedagogic principles man should get familiar with the environment in order protect nature in the long-run. Taking the bicycle concept of the nature resort Saar-Hunsrück with special emphasis on the St. Wendel country as an example the bicycle tourism which fulfils the principles of sustainability is analysed with regard to the acceptance by the tourists. Scenic and historical attractions of the area are deliberately taken into account in the design of the bicycle routes. By analysing the results of a survey it is the objective to work out applicable results for the design of routes and systems of orientation. Moreover it is the objective of a special survey on mountain bikers to answer the question on how this extreme type of biking could be incorporated in the supply of recreational activities of the nature resort and whether it can contribute to a growing environmental sensitivity.
The spatio-temporal changes of rangelands in the European Mediterranean are analysed with remote sensing and GIS-based methods, referring to an example of two mountain ranges in central Crete, Greece. The focus is to monitor and assess land degradation and its potential correlation with ecological and socio-economic boundary conditions. Particular attention is paid to the unique European Mediterranean setting and the Greek integration within the European Union. After a geometric correction of the satellite data, a radiometric pre-processing chain is employed to calculate reflectance values via a DEM-based atmospheric correction. The computation of pixel-wise soil and vegetation fractions is based on a spectral unmixing approach. A subsequent time-series analysis reveals spatially explicit trends, mean vegetation cover and phenological variability. Results do not only exhibit significant differences between the two test sites, but also within the respective regions. In both mountain ranges there extended areas with degrading vegetation patterns are revealed. However, along the Southern Cretan coast those processes are bound to a much lower base level of vegetation cover. Beyond trends and mean vegetation abundance, the phenological variability is another important figure which is employed to characterise plant communities from space. Moreover, a satellite-based map of soil development proves the correspondence between soil and vegetation degradation processes. Vegetation cover and change are then analysed with regard to aspect, slope, elevation and geological substrate to allow for a comparison of degradation processes and natural boundary conditions. In a second step, the analyses are extended to find interrelationships with socio-economic determinants. Based on these results the degradation risk for the grazing habitats of central Crete is assessed in differentiated ways. We neither encounter the scenario of irreversible degraded rangelands, nor a cultural landscape in an equilibrium under intense human influence.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage nach der Darstellung Chinas in ausgewählten Geographieschulbüchern (Lehrbücher, Zusatzmaterialien und Schulatlanten) der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Österreich. Ziel dieser Schulbuchanalyse ist es, die Chinadarstellungen zu erfassen und auf ihre inhaltliche Qualität und Gegenwartsbezogenheit zu überprüfen. Alle Schulbücher werden auf ihre sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit, sowie nach Vorurteilen und Stereotypen untersucht. Dabei werden bestimmte Vorurteilsstrukturen (Pittoresken, Exotismen) und stereotype Deutungs- und Darstellungsmuster aufgedeckt, nationale Sichtweisen hervorgehoben und im Hinblick auf das Postulat der Völkerverständigung interpretiert. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus einer zweistufigen Schulbuchanalyse, die sich in eine differenzierte quantitative und qualitative Inhaltsanalyse gliedert. Ein detailliertes Kategoriensystem bildet die Grundlage der Analyse. Anhand der thematischen Kategorien erhält der Leser die Möglichkeit, bestimmte Aussagen und Ergebnisse der Analyse nachzuprüfen und nachzuvollziehen und sich zudem wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die einzelnen Themengebiete zu erschließen. Die Vernachlässigung bestimmter Themen zeigt sich in mehreren Schulbüchern, wobei insbesondere ein qualitativer Wandel in der Behandlung physisch- und anthropogeographischer Themen zu beobachten ist.
"Ökosystemare Aspekte von Wildtiernutzungsstrategien auf der Südhalbkugel" Die stark anwachsende Bevölkerung und z. T. nicht nachhaltig organisierte bzw. falsche Landnutzungsstrategien sind unter Armutsbedingungen die stärkste Bedrohung für endemitenreiche Ökosysteme. Fehlende Ökosystem- und Artenkenntnisse, unterentwickeltes Verständnis für utilitaristische Ansätze, die sich das Motiv der Existenzsicherung der Menschen in den ländlichen Regionen zu Nutze machen oder fehlende Einsichten in unterschiedliche Kulturen erschweren jedoch bisher die Umsetzung von "wise use" Kooperationsmodellen zwischen "Natur" und "Mensch" zum beiderseitigen Nutzen. Vorliegende Arbeit zeigt, dass nicht nur einzelne Arten, sondern ebenso die ökosystemare Diversität ein Differenzierungspotential für Nutzungs- und Vermarktungsstrategien besitzen. Aufbauend auf einer interdisziplinären Analyse werden in einem zweiten Arbeitsschritt die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Auswirkungen unterschiedlicher Wildtiernutzungsstrategien aufgezeigt und belegt, dass durch sie Chancen zur Sicherung der Wildtierbestände bei gleichzeitiger Senkung der ländlichen Armutsbedingungen gegeben sein können. Dabei spielt eine naturnahe Bewirtschaftung von Lebensräumen durch den sog. Jagdtourismus eine besondere Rolle. Bei entsprechenden Kontrollmechanismen besitzt gerade er auf marginalen Standorten ein bisher noch nicht genügend genutztes Entwicklungs- und Schutzpotential. Insbesondere in den Pufferzonen um bzw. zwischen den Nationalparks ist dadurch eine Neubewertung der Wildtiere als Ressource zu beobachten, die durch wirtschaftliche Interessen der lokalen Bevölkerung das Verständnis für eine Koexistenz mit den Wildtieren fördert. Die sorgfältigen Analysen belegen dabei, dass ökosystemgerechter Jagdtourismus bei einer ganzheitlichen Betrachtung die Kriterien einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Naturressourcen und die Ansprüche einer Low Impact & High Profit-Strategie erfüllt. Jagdtourismus kann somit als Element des Ökotourismus verstanden werden.
Kritische Modalphilosophie
(2000)
Immanuel Kant untersucht in seinem epochemachenden Hauptwerk "Kritik der reinen Vernunft" die allgemeinen Bedingungen menschlicher Erkenntnis. Berühmt geworden ist vor allem die so genannte "kopernikanische Wende", die Kant in der Erkenntnistheorie vollzogen hat: Nicht unsere Erkenntnis muss sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten, sondern das Erkenntnisvermögen selbst gibt mit seinen Bedingungen, näherhin der Anschauung und des Verstandes, den Gegenständen der Erfahrung eine allgemeine und verbindliche Form vor. Während jedoch die von Kant genannten Erkenntnisbedingungen des Raumes und der Zeit sowie des Verhältnisses von Ursache und Wirkung vielfache Beachtung in der philosophischen Diskussion gefunden haben, blieb unklar, warum die Kritik der reinen Vernunft in dem selben Kontext auch die Modalbegriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit erwähnt. Die vorliegende Dissertation unternimmt in direkter Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschungsliteratur des 20. Jahrhunderts den Versuch, die Bedeutung auch dieser Begriffe als vollwertige Erkenntnisbedingungen im Zusammenhang des kantischen Systems zu bestimmen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem, daß Internet-Inhalte weltweit als strafbare Kommunikationsdelikte angesehen werden können. Die Warnungen vor Neonazis, die aus dem Ausland agieren, werden immer eindringlicher; gleichzeitig fürchten sich deutsche Anbieter vor ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Ob diesen Entwicklungen aber durch eine internationale Lösung erfolgreich entgegengewirkt werden kann, erscheint fraglich. Der Autor untersucht daher die Strafbarkeit von Internet-Inhalten im weltweiten Kontext. Die bisherigen Bemühungen um eine internationale Lösung werden dargestellt und ihre Erfolgsaussichten überprüft. Dabei zeigt sich, daß nationale Ansätze nicht vorschnell übergangen werden sollten.
In the past twenty years considerable research has focused on the distinction between implicit and explicit measures of retention. In implicit memory tests, subjects are asked to perform a task that is apparently not related to a previous study phase, e.g. to produce category exemplars or to complete word stems. Implicit memory is revealed when the previous exposure to stimuli facilitates later performance in the implicit memory task relative to a nonstudied baseline performance. Implicit memory tests are contrasted with explicit memory tests, such as recall or recognition that require an intentional recollection of previous experiences. So far, only few studies on the development of implicit memory have been published. Despite the relative paucity of research with children, findings have been quite consistent: While explicit memory improves with age, no age differences were found in implicit memory tests. In these studies, however, mainly perceptual implicit memory tests have been employed. In recent studies with adults, dissociations have been observed between different implicit tests, especially between perceptual and conceptual ones. To draw conclusions about the developmental invariance of priming from findings using only one single type of test thus seems premature. In the present study, six experiments have been conducted that compared the memory performances of preschoolers and school-aged children using conceptual implicit tests (category production and word association). Conceptual priming effects rely on conceptual knowledge and conceptual processes (e.g., organization, semantic elaboration). Age-related improvements were found in both conceptual tests. This finding is interpreted in the context of a more elaborated knowledge base and enhanced processing abilities of older children. In contrast to the hypothesis that implicit memory is in general age-invariant, the results of this study suggest that at least conceptual implicit memory is influenced by developmental changes.
Since the end of the eighties a modern and high-quality medicine is not possible without use of data processing technology and communication technology. The physician manage the enormously big volume of medical data only with the help of computer-assisted information systems. In this regard the work deals with the concept and the construction of an intranet/internet-based radiology information system. The work examine the evaluation of the radiological systems already available on market. After the analysis of relevant qualities of these systems they are measured in demands and criteria, posed before. From discovered disadvantages as for example lacking internet ability, insufficient platform independence, the major tasks of this work will be described. In the first chapter a new concept is suggested for the construction of an intranet/internet-oriented, radiological information system for the transmission and archiving of data in clinics and local physicians implemented in modular structure, producer-independent DICOM-standardization, modern, independent of platform JAVA-technology and Intranet/Internet-technology. The second chapter treats the problems of the medical image compression. After an introducing description of the known compression procedures the difficulties of the compression of the medical images is described.In accordance with these requirements the known lossy and loss-less compression-algorithms are measured. The results of the comparative examinations will get in a representative random check of more than 500 DICOM-images. Two new adaptive compression algorithms are developed by methods suggested in the work of the classification and appreciation of the quality of medical images. The third chapter is dedicated to the implementation of the components of the developed intranet/internet-oriented radiology information system. First the different net communication scenarios for the data exchange between the components of the system on the basis of Java-technology are analyzed and than an own scenario is developed. The software is developed for the visualization and processing of DICOM-image projects. The last section considers the new internet/intranet-oriented radiology information system with whose draft the scientific and practical results of this doctoral thesis were applied.
Die ubiquitäre Verbreitung von Computern hat dazu geführt, daß immer mehr Arbeitsabläufe durch Software unterstützt werden. Mit der ISO 13407 liegt eine Normierung vor, die den Entwickler von Software dazu anhält, die Anforderungen der Benutzer an sein Produkt zu berücksichtigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die objektorientierte Softwareentwicklung als gängige Entwicklungsmethode durchgesetzt, die durch eine Kapselung von Methoden und Daten zu Objekten und durch ein iteratives Vorgehen geprägt ist. Dieses Vorgehen und die Anforderungen der Norm rücken die Perspektive des Benutzers ins Zentrum des Interesses des Softwareentwicklers. Damit die Anforderungen der Nutzer berücksichtigt werden können, fehlt ein Werkzeug, mit dem die Sicht auf den Arbeitsvorgang effizient, vollständig und zutreffend erhoben werden kann. In der Dissertationsschrift werden zuerst die Bedürfnisse der Beteiligten am Softwareentwicklungsprozeß, nämlich die der objektorientierten Entwickler einerseits und der Benutzer andererseits, aus den gängigen theoretischen Konzepten abgeleitet. Dann wird das Instrument zur Vorgangsanalyse (IVA) vorgestellt und die Konstruktion anhand der Bedürfnissen der Beteiligten erläutert. Beim Instrument zur Vorgangsanalyse handelt es sich um eine Kombination aus strukturierten Interview und Strukturlegetechnik, die die Aufgabe des Befragten und den umgebenden Arbeitsvorgang mit Hilfe eines einfachen Paper-Pencil- Verfahrens visualisiert. Im Anschluß an die Vorstellung des Verfahrens werden anhand der Gütekriterien für qualitative Verfahren Prüfkriterien abgeleitet, um das Instrument zu validieren. Es werden vier unterschiedliche Untersuchungen mit verschiedenen Herangehensweisen an die Klärung der Prüfkriterien vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Überprüfung belegen, daß das Instrument zur Vorgangsanalyse geeignet ist, im Prozeß der objektorientierten Softwareentwicklung die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und den Benutzern zu unterstützen.
Art, seen under the perspective of literature as an independent mode of human articulation, provides decisive motives for Cassirer's Philosophy of Symbolic Forms. The concept of art as a symbolic form opens up two fields of inquiry. On the one hand Cassirer did not actually carry out his intended systematic presentation of art as a symbolic form. On the other hand Cassirer develops his concept of art's autonomy as an indepedent form of grasping the world by conceptually linking (poetic) art with philosophy. The concepts of transformation, reflexion and heterogeneity denote characteristics of the method - not made explicit by Cassirer himself - through the cultural process becomes evident and can be interpreted as a process of becoming as movement toward Being. With the help of Cassirer's line-example it can be shown how this perspective, which manifests itself in the sense-generating force of regarding the world, is already materially given in the mere process of human perception. Language, myth and science, but also art, are different symbolic forms, which in regard to the essential function of perception turn out to be unfaling elements of the whole cultural process. Owing to the ability of the style-function of art to make transparent the performance of the symbol and with that the dynamics of culture, Cassirer in citing Rückert and Kleist can delimit the critical claim from sceptical and dogmatical positions.
Die Studie thematisiert die Bewältigungsbemühungen von Frauen, die von ihren Partnern misshandelt wurden. Die Gewalt des Mannes gegen seine Frau wird als ein kritisches Lebensereignis betrachtet, dessen Bewältigung die Gesundheit der Betroffenen beeinflußt. Dabei sollten Vulnerabilitäts- und Resilienzfaktoren festgestellt werden, die auf die Bewältigung der erlebten Gewalt ungünstig bzw. günstig wirken können. Eine schriftliche Befragung mit einem umfangreichen Fragebogenpaket wurde in Südkorea durchgeführt. Die Gesamtstichprobe umfasst 89 Frauen, die sich in Opferhilfseinrichtungen in südkoreanischen Großstädten aufhielten. Aus den multiplen Regressions- bzw. Pfadanalysen ergibt sich u.a., dass assertive bzw. depressive Verhaltensweisen misshandelter Frauen jeweils sowohl mit den ausgewählten Dispositionen (Persönlichkeitsmerkmale, gerechtigkeitsbezogene Disposition, traditionelle Geschlechtsrollen-Orientierung) und der Selbstwirksamkeit als auch mit situationsbezogenen Variablen, zu denen z.B. Ungerechtigkeitserlebnis, Verantwortlichkeitsattributionen und Emotionen zählen, vorhergesagt werden können. Weiterhin läßt sich festhalten, dass ein stark ausgeprägter Gerechte-Welt-Glaube und starke Extraversion mit weniger psychosomatischen Beschwerden einhergehen, hingegen eine positive Effektivitätseinschätzung depressiver Strategien mit mehr solchen Beschwerden.
One of the current issues in psycholinguistics is how the frequency of syntactic structures influences the mental processing of sentences, especially in the case of ambiguous constructions. The present work attempts to shed light on this issue from the perspective of computational and corpus linguistics. Existing theories of human sentence processing assign different roles to frequency, varying from certain 'principle-based' models that completely ignore it to 'experience-based' models relying on frequency alone. The present work develops a frequency-based parsing component that may be combined with other factors influencing disambiguation. This module, named the Optimized Frequency Constraint (OFC), addresses questions largely left open by existing frequency-based models: How are the frequencies of syntactic structures stored mentally? When does the human sentence processing mechanism access this stored information, and in what sequence? OFC is then applied to a range of syntactic constructions in German (licensing, attachment of phrases and relative clauses, word order, etc.) that have been used in psycholinguistic experiments. The settings of OFC's parameters are determined by analyzing German corpus data. The predictions based on OFC are confirmed by the results reported in the psycholinguistic literature in most cases, indicating that OFC offers psychologically valid predictions of the influence of frequency in human parsing.
Auf der Mikroebene einer durch verwandtschaftliche Kohäsion verbundenen Personengruppe werden in einer prosopographischen Fallstudie Konsistenz und Persistenz sozialer Rangbildung im rheinisch-maasländischen Adel des späten Mittelalters untersucht. Ausgehend von dem wohl berühmtesten Vertreter der Familie von Schönau/von Schönforst, Reinhard von Schönau (ca. 1305-1376), dessen Karriere bereits in der zeitgenössischen Chronistik in Anbetracht seiner sozialen und wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen als außergewöhnlich qualifiziert wurde, greift die Themenstellung sowohl auf dessen genealogische Aszendenz wie auch auf seine Deszendenz aus, um in mehr als 35 Biogrammen aus dem Zeitraum von ca. 1250 bis ca. 1450 in einem Längsschnitt über acht Generationen hinweg das überaus disparate Quellenmaterial für die einzelnen Familienmitglieder zusammenzutragen und in seinem historischen Kontext darzustellen. Der innerhalb verschiedener Stratifikationsdimensionen " wirtschaftliche Stellung, politische Position, Konnubium, administrative Funktionen in den miteinander konkurrierenden Landesherrschaften im Westen des Reiches sowie Selbst- und Fremdbezeichnungen " differenziert evaluierte soziale Status der einzelnen Familienmitglieder jenseits einer schematischen Zuweisung in 'hohen' und 'niederen' Adel erlaubt es, strukturelle von individuellen statusbildenden Faktoren zu unterscheiden und deren unterschiedliche Bedeutung für die Persistenz sozialen Ranges darzustellen. Diese Analyse mündet in die These, daß sich die Weitergabe sozialen Ranges in der Generationenabfolge im Rahmen eines Modells hierarchisierter statusbildender Faktoren beschreiben läßt. Dieses Modell ist nicht nur auf andere genealogisch definierte Personengruppen übertragbar, sondern kann im Ergebnis auch Gültigkeit über die Familie von Schönau/von Schönforst und den Rhein-Maas-Raum hinaus beanspruchen.
Die Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise der Fragestellung, wie eine Ökologisierung der Hochschule aussehen könnte. Ziel ist es dabei, eine Konzeption für die Universität Trier zu erarbeiten, die auf Basis einer nachhaltigen Entwicklung die Ökologisierung der Universität Trier anstrebt. Nach einer Vorstellung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung werden die Aufgaben der Hochschulen gemäß der Agenda 21 analysiert und aus der COPERNICUS-Charta ("University Charter for Sustainable Development") fünf Kernbereiche für die Ökologisierung der Hochschule abgeleitet. Zudem geht die Arbeit auf die Aufgaben, Funktionen, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der Institution "Hochschule" sowie die Zielvorstellungen der Hochschulgruppen, auf die Hochschulkultur und das Thema "Hochschulreform" ein. Ob Ökologisierungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen Hilfestellungen oder Ansätze für Hochschulen geben können, stellt eine weitere zentrale Frage dar. Es werden die Instrumentarien des Öko-Audits gemäß der EG-Öko-Audit-Verordnung und der ISO 14001 sowie Organisationsstrukturen des betrieblichen Umweltschutzes vorgestellt und die Möglichkeiten einer Übertragung auf Hochschulen diskutiert. Dabei geht die Arbeit auch auf das in der betriebswirtschaftlichen Literatur behandelte Konzept des Veränderungsmanagements ein, um herauszufinden, ob dessen Ansätze der Organisationsentwicklung und des organisationalen Lernens wichtige Erkenntnisse zur Ökologisierung der Hochschule beisteuern können. Des weiteren erfolgt eine Vorstellung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten sechs ausgewählter Hochschulen, wobei diesen Projekten eine Ist-Zustandsbeschreibung der Umweltschutzorganisation und Nachhaltigkeitsaktivitäten der Universität Trier gegenübergestellt wird. Basierend auf den Erkenntnissen der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Analysen und Interviews werden abschließend Vorschläge für Ökologisierungsmaßnahmen an der Universität Trier präsentiert.
Mobilität und Werte
(2000)
Mit Hilfe einer Fragebogenstudie (N=359) werden die Motive der Verkehrsmittelnutzung und der Zustimmung zu verkehrspolitischen Maßnahmen zur Einschränkung des Autoverkehrs als wesentliche Interventionsansätze zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens untersucht. Mit dem gewählten Erklärungsansatz wird umweltrelevantes Handeln nicht nur aus der Perspektive umweltbezogener Überzeugungen analysiert, sondern es wird ein wertepluralistischer Ansatz zugrunde gelegt, bei dem der Umweltschutz lediglich einen Teilaspekt im Netz einer Vielzahl handlungsrelevanter Werte und Ziele (wie z.B. Mobilitätseffizienz, Fahrfreude, Arbeitsplatzsicherheit und Verkehrssicherheit) bildet. Die korrelativen und regressionsanalytischen Ergebnisse der Studie zeigen, daß umweltbezogene Überzeugungen, wie z.B. die Akzeptanz von Umwelt- und Naturschutz und die Verantwortungsübernahme für den Schutz von Umwelt und Natur, die differenzierte Motivbasis umweltre levanter Handlungen im Verkehrsbereich empirisch nur unzureichend abbilden. Vielmehr sind es die individuellen Überzeugungen zu Akzeptanz und Realisierung einer Vielfalt von Werten und Zielen von denen die Mobilitätsentscheidungen beeinflußt werden. Als zentrale Aufgaben zukünftiger psychologischer Forschungsvorhaben im Bereich umweltrelevanten Handelns lassen sich die Durchführung weiterer bedingungsanalytischer Studien zur Überprüfung der wertepluralistische Grundannahme im Kontext anderer Handlungsfelder und die Erprobung sowie Evaluation der abgeleiteten Interventionsstrategien formulieren.
Die Arbeit bietet die erste umfassende und vergleichende kunsthistorische Untersuchung der hoch spannenden und komplexen lokalen Helena-Traditionen von S. Croce in Gerusalemme Rom, der Trierer Kirche mit ihren Sondertraditionen in den Abteien St. Maximin und St. Eucharius/St. Matthias sowie der niederrheinischen Thebäer-Stifte Köln, Bonn und Xanten. Den Hintergrund bildet an jedem der fuenf Orte eine spezifische lokale Tradition, die unter verschiedenen Vorzeichen die Gruendung der jeweiligen Kirche durch die Mutter Konstantins postuliert. In Rom und Trier gilt sie darueber hinaus als Stifterin bedeutender Reliquien und Vorbesitzerin der Gebaeude, in denen die betreffende Kirche eingerichtet wurde. Umso interessanter ist die Frage nach dem Auftraggeber- und Nutzungskontext der untersuchten Helena-Darstellungen des 13. bis 18. Jahrhunderts, vor allem in Trier, wo die Helena-Tradition in einem komplexen Spannungsfeld politischer Legitimationsverhaeltnisse steht.
Das Wissen über Distanzen zwischen Objekten in unserer Umwelt versetzt uns in die Lage, Wege wiederzufinden oder zu entscheiden, welcher von zwei verschiedenen Wegen schneller zum Ziel führt. Zur Frage, wie diese Informationen im Gedächtnis abgespeichert werden, gibt es unterschiedliche Modellvorstellungen. Ziel dieser Arbeit war es, diese Modelle auf experimentellem Wege gegeneinander zu testen. Die Versuchspersonen lernten Routen, indem sie durch virtuelle Umgebungen am Computermonitor navigierten. Anschließend sollten sie aus dem Gedächtnis Distanzen zwischen einzelnen Objekten in der gelernten Umgebung einschätzen. Der Zeitbedarf für diese Schätzungen wurde verwendet, um Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Raumrepräsentation zu ziehen. In einem ersten Teil der Arbeit wurde untersucht, wie Distanzen entlang von Wegen repräsentiert sind. Die Ergebnisse stützen die Auffassung, daß diese Schätzungen durch mentales Absuchen einer kartenähnlichen Repräsentation zustande kommen. In einem zweiten Teil der Arbeit wurde untersucht, welche Repräsentationsform Menschen in die Lage versetzt, Luftliniendistanzen zwischen Orten zu schätzen. Die Reaktionszeiten deuten darauf hin, daß diese Distanzen nicht während der Schätzung aus den Weglängen rekonstruiert werden, sondern ebenfalls durch ein Absuchen kartenartiger Repräsentationen ermittelt werden. Die Ergebnisse widersprechen somit der Auffassung, daß die Wiedergabe räumlicher Relationen aus dem Gedächtnis durch eine Verknüpfung explizit kodierter Relationen geschieht, die beim räumlichen Lernen perzeptiv zugänglich sind. Vielmehr ist davon auszugehen, daß schon bei der Enkodierung ein hohes Maß an räumlicher Integration stattfindet.
In a number of experiments, emotional pictures elicited a frontal positive slow wave in the event-related potential (ERP). This slow wave was initially interpreted as an indes of affective information processing, but one experiment showed that this component was also elicited by emotional neutral pictures in a cognitiven processing task. The aim of the present work was to reanalyse the functional significance of this slow wave. A first section of this work presents a theoretical examination of visual pathways by the brain. This section is supplemented by an overview of the principals of ERP methodology and a review of methods to correct ocular artifacts in the ERP. A second section describes two experiments. The aim of the first experiment was to examine the hypothesis that the frontal positive slow wave is an artifact of eye movements due to the presentation of visual stimuli. This hypothesis was examined with a paradigm that facilitates a systematic variation of eye movements by the visual presentation of matrices. The aim of the second experiment was to examine the hypothesis that a mere perceptual analysis of pictures does not elicit the frontal positive slow wave, but that a content analysis of the pictures is required to elicit this component. This hypothesis was investigated by a variation of content processing demands while the pictures were presented. The results of both experiments confirmed the main hypotheses.
Habitat selection of nine songbird species (Sylviidae, Prunellidae, Emberizidae, Fringillidae, Laniidae) in a semi-open transitional landscape (wood/meadow ecotone) is assessed and compared by a quantitative approach over a period of three years. The structural diversity and heterogeneity of this landscape allows a common occurrence to bird species that are spatially segregated in other habitats. On the one hand habitat selection, which in this study is defined by the choice of vegetation structures at the microhabitat level, is regarded as the confrontation of the single bird individuals with their environment and on the other hand as a common trait of subpopulations. The process of habitat selection is only real at the level of the individual. Drawing against this background, a model for the quantification of habitat selection is introduced, making possible an objective analysis of both individual and average habitat selection (not explaining the process itself, however, that leads to the observed habitat selection). The influence of several structural features, mainly regarding the shape of vegetational subunits, on the dispersion of the birds on the plots is analyzed by means of quantitative methods (factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis). Preferences and avoidances, constancy in time and space and the degree of selectivity of the specific choice of vegetational structures are discussed in detail for each bird species. There is quantitative evidence that along with increasing abstraction from the individual in the form of spatially increasing data aggregation, the specific distinctness of habitat preferences as a common trait increases. This happens, however, at the expense of information about the variability of the individual selective behaviour. Therefore the flexibility of a bird species would be underrated cosiderably, confining habitat selection to its meaning as an integrating trait of populations. Habitat selection is a dynamic process. It is shown that the structural offer in a landscape strongly influences the result of the species" habitat selection. The availability of vegetational structures on a plot determines the quantitative structural framework, which may be more or less quantitatively modified by the single species. Nevertheless, the structural offer is reflected clearly in the selected structural portions of the bird species. Therefore opportunism and selectivity in the form of structural preferences and avoidances in habitat selection have to be interpreted against the background of the quantitative composition of the vegetational structures that a landscape offers to the birds.
In den letzten Jahren führte die intensive Forschung im Bereich der Hochleistungskommunikationsnetze zu kontinuierlichen technologischen Verbesserungen. Gegenwärtig ist eine schnell wachsende Nachfrage nach mobilen Kommunikationssystemen wie Mobiltelefonen oder kabellosen Computernetzen zu verzeichnen. Parallel zu diesen Entwicklungen stiegen die Anforderungen an die Methoden zur Leistungsanalyse derartiger Systeme. Die Warteschlangentheorie stellt klassische Modelle zur Analyse von Kommunikationsnetzen bereit. Ein Bereich in der modernen Warteschlangentheorie sind die Matrixanalytischen Methoden. Hier konzentriert sich die Forschung auf den Batch Markovian Arrival Process (BMAP), welcher äquivalent zu Neuts Versatile Markovian Point Process ist, und Warteschlangensysteme mit diesem Ankunftsprozeß. Der BMAP ist eine Verallgemeinerung des Poisson Prozesses, des Markov Modulated Poisson Process (MMPP) und des Markovian Arrival Process (MAP). Das BMAP/G/1 Warteschlangensystem wurde analysiert von Ramaswami (damals noch mit der Bezeichnung N/G/1) und Lucantoni. Weitere Varianten wurden später untersucht. Die bisher betrachteten Ankunftsprozesse sind räumlich homogen und somit unabhängig vom aktuellen Zustand des Warteschlangensystems. In modernen Kommunikationsnetzen, wie z.B. ATM, kann jedoch ein dynamisches Routing erfolgen, so daß der Ankunftsstrom in einen Knoten vom aktuellen Zustand dieses Knotens abhängt. Dies war unser Ausgangspunkt für die Definition eines Level-abhängigen BMAPs und die Analyse des BMAP/G/1 Warteschlangensystems mit Level-abhängigen Ankünften. Letzteres stellt eine Verallgemeinerung des klassischen BMAP/G/1 Warteschlangensystems dar. Es umfaßt auch das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit beschränktem Warteraum. Im ersten Teil dieser Arbeit definieren wir einen Level-abhängigen BMAP und leiten wichtige Eigenschaften der Generatormatrix und der Übergangswahrscheinlichkeiten her. Wir zeigen, daß die Übergangsmatrix des Level-abhängigen BMAPs die Vorwärts- und Rückwärtsdifferentialgleichungen erfüllt und somit als Matrixexponentialfunktion der Generatormatrix darstellbar ist. Der zweite Teil befaßt sich mit der Analyse des BMAP/G/1 Warteschlangensystems mit Level-abhängigen Ankünften. Dieses Warteschlangensystem und die zugehörigen stochastischen Prozesse werden in Kapitel 2 eingeführt. Um die Grenzverteilung der Warteschlangenlänge zu bestimmen, verwenden wir die Methode der eingebetteten Markov Kette. In Kapitel 3 bestimmen wir die Einträge der Übergangsmatrix der eingebetteten Markov Kette und die mittlere Zahl Ankünfte während einer Bedienzeit. Stabilitätsbedingungen für das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit Level- abhängigen Ankünften werden durch Anwendung eines verallgemeinerten Foster Kriteriums hergeleitet. Im Level-unabhängigen Fall spielt die Fundamentalperiodenmatrix G die Hauptrolle bei der Bestimmung der Gleichgewichtsverteilung. In unserem Fall hängen die Fundamentalperioden vom Anfangslevel k ab. Daher erhalten wir verschiedene Fundamentalperiodenmatrizen G ( k ) für alle Level k >= 1 . Wir leiten zwei Algorithmen zur Berechnung dieser Matrizen her. Weiterhin zeigen wir, daß die Vektoren der mittleren Anzahlen Bedienabschlüsse während einer Fundamentalperiode die eindeutige Lösung eines unendlich - dimensionalen Systems linearer Gleichungen bilden. Mit diesen Ergebnissen kann die stationäre Verteilung der Warteschlangenlänge zu Bedienabschlußzeitpunkten bestimmt werden. Wir wenden ein Ergebnis aus der Theorie der Semi-Markov Prozesse an, um die Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten für Level 0 zu erhalten. Um die Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten der übrigen Level zu berechnen, verallgemeinern wir die Formel von Ramaswami. Die Grenzverteilung der Warteschlangenlänge zu beliebigen Zeitpunkten wird unter Verwendung des Hauptsatzes der Erneuerungstheorie hergeleitet. Im dritten Teil betrachten wir einige Spezialfälle. Zunächst nehmen wir an, daß der Phasenprozeß Level-unabhängig sei. In diesem Fall können wir einige unserer Ergebnisse erweitern. Insbesondere leiten wir eine stärkere Stabilitätsbedingung her. Wir beenden diesen Teil, indem wir zeigen, daß unsere Ergebnisse mit den für das klassische BMAP/G/1 Warteschlangensystem und das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit beschränktem Warteraum übereinstimmen. Zum Abschluß dieser Arbeit geben wir einige Hinweise für weitere Forschungen.
Das Konzept der proximalen Mehrschritt-Regularisierung (MSR) auf Folgen von Gittern bei der Lösung inkorrekter Variationsungleichungen wurde von Kaplan und Tichatschke im Jahre 1997 in ihrer Arbeit "Prox-regularization and solution of illposed elliptic variational inequalities" vorgeschlagen und theoretisch motiviert. In demselben Artikel betrachtet man ein allgemeines Problem der partiellen Regularisierung auf einem abgeschlossenen Unterraum. Als Gegenstand der Anwendung solcher Regularisierung können die schlecht gestellten Optimalsteuerprobleme heraustreten, wobei der Unterraum in dem ganzen Prozessraum durch Steuervariablen gebildet wird. Im ersten Kapitel der vorliegenden Dissertation betrachten wir ein abstraktes linear-quadratisches Kontrollproblem in allgemeinen Hilberträumen. Wir diskutieren Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen das Kontrollproblem inkorrekt wird. Danach werden zwei allgemeine numerische Verfahren der partiellen Mehrschritt-Regularisierung formuliert. Im ersten Fall untersucht man das MSR-Verfahren, in dem die Zustandsgleichung in einen quadratischen Strafterm eingebettet wird, gemäß der entsprechenden Publikationen von Kaplan und Tichatschke. Im zweiten Fall werden die Ersatzprobleme des MSR-Verfahrens mit exakt erfüllter Zustandsgleichung entwickelt. Im Mittelpunkt sämtlicher Forschungen steht die Konvergenz der approximativen Lösungen von Ersatzproblemen des MSR-Verfahrens gegen ein Element aus der Optimalmenge des Ausgangsproblems. Es stellt sich die Frage: in welchem der genannten Fälle können schwächeren Konvergenzbedingungen für die inneren Approximationen angegeben werden? Um diese Frage aufzuklären, untersuchen wir zwei inkorrekten Kontrollproblme mit elliptischen Zustandsgleichungen und verteilter Steuerung. Das erste Problem kann auf das bekannte Fuller-Problem zurückgeführt werden, für welches eine analytische Lösung mit sogenanntem "chattering regime" existiert und welches ein Basisbeispiel für unsere Aufgaben liefert. Zur Lösung des Fuller-Problems formulieren wir einen MSR-Algorithmus, in dem man mit Fehlern des Strafverfahrens und der FEM-Approximationen rechnen muß. Als Hauptergebnis erhalten wir ein Konvergenzkriterium, das das asymptotische Verhalten von Regularisierungs-, Diskretisierungs- und Strafparametern des MSR-Algorithmus bestimmt. Im letzten Kapitel formulieren wir ein anderes schlecht gestelltes Optimalsteuerproblem mit verteilter Steuerung über dem Polygongebiet. Die Zustandsgleichung wird nun durch ein Poisson-Problem mit gemischten Randbedingungen erzeugt. Solche Aufgabenstellung liefert eine natürliche Erweiterung des auf einer gewöhnlichen Differentialgeichung beruhenden Fuller-Problems auf die Kontrollprobleme mit partiellen Differentialgleichungen. Wir formulieren neuerlich das MSR-Verfahren, in dem man neben dem Diskretisierungsfehler auch einen Berechnungsfehler berücksichtigt. Diesmal verzichten wir aber auf die Straftechniken und stellen die Ersatzprobleme mit exakt erfüllter Zustandsgleichung zusammen. Mit diesem alternativen Zugang und anhand der Falkschen Beweistechniken erhalten wir ein schwächeres und somit auch besseres Konvergenzkriterium für das MSR-Verfahren. Zum Abschluß präsentieren wir Ergebnisse der numerischen Tests, durchgeführt mit dem MSR-Verfahren für ein konkretes Optimalsteuerproblem, dessen Lösung ein zweidimensionales chattering regime aufweist.
Mit der Übernahme eines Ziels oder einer Aufgabe wird die Aufmerksamkeit auf ziel- bzw. aufgabenbezogene Informationen fokussiert. Bei dieser Fokussierung können zwei Komponenten unterschieden werden: (1) eine erhöhte kognitive Resonanz für relevante Informationen und (2) eine Blockierung der Verarbeitung irrelevanter Informationen. Die zielbezogene kognitive Fokussierung wird typischerweise wieder aufgehoben, wenn das Ziel erreicht bzw. die Aufgabe erfolgreich bearbeitet ist. Aber was geschieht mit der zielbezogenen Aufmerksamkeitseinstellung nach einem definitiven Scheitern der Zielverfolgung? In einer ersten Experimentalserie wurde die kognitive Resonanz für zielbezogene Information nach induziertem Mißerfolg untersucht. In der ersten Phase der Experimente erhielten die Untersuchungsteilnehmer positive oder negative Leistungsrückmeldung bei der Bearbeitung einer komplexen Labyrinthaufgabe (Experiment 1) bzw. mehrerer Synonymaufgaben (Experiment 2). In der zweiten Phase der Experimente wurden automatische Aufmerksamkeitsbindungen für Stimuli gemessen, die einen inhaltlichen Bezug zu den vorher bearbeiteten Labyrinth- bzw. Synonymaufgaben besitzen. Hierzu wurden die Stimuli als Distraktoren in einer Wort-Lese-Aufgabe dargeboten. In beiden Experimenten waren die Interferenzeffekte für die Distraktoren in der Mißerfolgsbedingung erhöht. In einer zweiten Experimentalserie wurde die Inhibition aufgabenirrelevanter Information nach Mißerfolg analysiert. In einer ersten Studie mußten die Teilnehmer ein lösbares oder unlösbares Labyrinth bearbeiten. Währenddessen wurden akustisch Distraktorwörter dargeboten (Experiment 3). Während der Bearbeitung der Labyrinthaufgabe wurde die Inhibition der irrelevanten Stimuli kontinuierlich erfaßt, indem die Distraktorwörter als Stimuli in einer simultan zu bearbeitenden Farbbenennaufgabe präsentiert wurden. Bei der unlösbaren Labyrinthaufgabe nahmen die Interferenzeffekte der Distraktoren während der Bearbeitung zu, nicht aber bei der Bearbeitung der lösbaren Aufgabe. In zwei weiteren Experimenten wurde untersucht, ob vormals ausgeblendete irrelevante Information nach einem Scheitern der Zielverfolgung disinhibiert wird (Experimente 4 und 5). Hierbei mußten die Teilnehmer eine Reihe von Konzeptidentifikationsaufgaben bearbeiten. Während der Aufgabenbearbeitung wurde die kognitive Zugänglichkeit der verschiedenen Objektmerkmale über Interferenzeffekte in einer zusätzlich zu bearbeitenden Farbbenennaufgabe gemessen. Die Zurückweisung eines Merkmals in der Konzeptidentifikationsaufgabe führte zu einer Inhibition des korrespondierenden Merkmalsbegriffs. Durch Einstreuen invalider Rückmeldungen konnte eine Situation hergestellt werden, in der alle möglichen Merkmale der Konzeptidentifikationsaufgabe widerlegt wurden. In dieser Situation war die globale Suchstrategie als Ganze gescheitert und die vorher inhibierten Merkmale wurden wieder zugänglich. Zusammengenommen stützen die Experimente die Hypothese, daß Mechanismen einer bevorzugten Verarbeitung relevanter Information und einer Ausblendung irrelevanter Information durch Mißerfolg unterschiedlich beeinflußt werden. Eine erhöhte kognitive Resonanz für zielbezogene Information persistiert auch nach einem definitiven Scheitern der Zielverfolgung. Diese Perseveranz der Sensitivität für zielbezogene Information garantiert, daß mögliche zukünftige Gelegenheiten für eine erfolgreiche Zielverfolgung nicht übersehen werden. Eine Inhibition irrelevanter Informationen wird angesichts eines Scheiterns der Zielverfolgung allerdings nicht aufrechterhalten. Die Erfahrung wiederholter erfolgloser Bemühungen der Zielerreichung induziert einen offenen, defokalisierten Modus der Informationsverarbeitung, der für eine Neuorientierung nach Mißerfolg funktional ist.
Ausgehend von der zentralen Fragestellung nach den grenzüberschreitenden Beeinflussungsformen der Aachener Frühindustrialisierung kann in den untersuchten Bereichen der Eisenindustrie und des Maschinenbaus ein umfangreiches Beziehungsgeflecht zwischen dem Lütticher und dem Aachener Raum aufgezeigt werden. Neben wallonischen Unternehmern, die im Aachener Raum alleine oder mit rheinischen Kollegen Betriebe gründeten, kann eine Reihe von wallonischen Ingenieuren, Mechanikern, Hüttentechnikern, Arbeiterhandwerkern und Facharbeitern nachgewiesen werden, deren Bedeutung für den Technologietransfer der Frühindustrialisierung des Aachener Raumes nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Neben den personellen Beeinflussungsformen zeigt sich vor allem in der Eisenindustrie, die bereits in der frühindustriellen Phase durch einen großen Kapitalbedarf gekennzeichnet war, eine führende Rolle belgischer Kapitalisten bei der Finanzierung von Neugründungen und der Erweiterung bestehender Produktionsanlagen in der Betriebsform der Aktiengesellschaft. Insgesamt bewirkte die belgische Beeinflussung der Frühindustrialisierung eine wirtschaftliche Durchlöcherung der staatspolitischen Grenze von 1815. Dabei wurden privatwirtschaftliche Initiativen auf beiden Seiten der Grenze durch zoll- und wirtschaftspolitische Maßnahmen unterstützt.
Deutschland befindet sich mitten im demographischen Wandel, woraus sich tiefgreifende, langfristige Auswirkungen sowohl auf das Konsumverhalten als auch auf die Konsumstruktur ergeben. Vorliegende Arbeit fokussiert die Veränderung der Nachfragepotentiale im Tourismus, die aus dem demographischen Wandel resultieren. Ziel war es, Daten zur demographischen Entwicklung mit zu erwartenden Veränderungen ausgewählter sozioökonomischer Faktoren und hierbei konkret der Haushaltsgröße, des Bildungstandes sowie des Äquivalenzeinkommens zu verbinden und systemendogen zu erklären.
Mit Hilfe eines mehrstufigen Verfahrens wurde dargelegt, wie sich die relevanten sozioökonomischen Faktoren im Zuge einer alternden Gesellschaft verändern und welche Konsequenzen sich daraus für die quantitative, strukturbedingte Nachfrage nach touristischen Leistungen bis zum Jahr 2030 ergeben. Die ökonometrische Grundlage für die Prognosen bilden unterschiedliche binär-logistische Regressionsanalysen auf der Basis der Scientific Use Files der Reiseanalyse 2010, woraus sich Wahrscheinlichkeiten für die Teilnahme an einer mindestens fünftägigen Reise, einer Kurzreise sowie an unterschiedlichen Reisearten generieren lassen. Die additive Form des Modells der logistischen Regression macht es dabei möglich, den Fokus auf einen sozioökonomischen Faktor oder auf das Zusammenspiel mehrerer Variablen zu setzen und somit die Wirkungsstärke der einzelnen Faktoren auf die Nachfrage zu bestimmen.
Bei der Berechnung der künftigen Anzahl an Reisenden, führt die Endogenisierung der Struktureffekte altersklassenübergreifend zu (deutlich) höheren Prognoseergebnissen als im Falle einer rein demographischen Betrachtung. Für die Teilnahme an einer Reise mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen prognostiziert das Modell unter ausschließlicher Berücksichtigung des demographischen Wandels bis zum Jahr 2030 eine Abnahme der Reisenden um 4,16 Prozent. Bezieht man die Entwicklungstendenzen der Haushalte sowie der Einkommens- und Bildungsstruktur mit ein, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Der demographisch bedingte Rückgang wird nicht nur ausgeglichen, sondern es kommt zu einer Zunahme der Reisenden um 7,49 Prozent. Prognosen zur Anzahl der Kurzreisenden bzw. zur Teilnahme an ausgewählten Reisearten zeigen ähnliche Ergebnisse. Auch hier wirken die Struktureffekte dem demographischen Wandel bei der Nachfrage nach touristischen Leitungen deutlich entgegen.
Bei Albert Dietz und Bernhard Grothe handelt es sich um zwei bedeutende Architekten im französisch-saarländischen Grenzgebiet. Sie gründeten 1952 eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Ziel, auf gemeinschaftlicher Basis den nach dem Krieg entstandenen Bedarf an profanen und sakralen Wiederaufbau- und Neubaumaßnahmen in ihren Bauwerken möglichst effektiv reaslisieren zu können. Diese Arbeit befaßt sich ausschließlich mit den Sakralbauten, die deren künstlerische und architektonische Leistungen auf anschauliche Weise demonstrieren und belegen.