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Les formes de démocratie directe contribuent à mettre en oeuvre des processus de décision et de développement scolaires et sociaux au-delà des possibilités de participation directe des élèves et des enseignant·e·s ancrées dans le droit scolaire. Elles ouvrent des perspectives pour façonner la culture de l’école et favoriser l’auto-efficacité indépendamment du mandat ou de la fonction. Les élèves peuvent discuter progressivement des hiérarchies traditionnelles de l’école en tant qu’institution et vivre la participation directe comme une opportunité de développement individuel et institutionnel. Le concept de la Just Community et les processus de négociation sont des méthodes d’éducation inspirantes qui permettent de façonner le développement de l’école dans son ensemble par un processus de démocratie directe commun et de promouvoir l’autonomisation.
Wie ist es möglich, den Willen und die Meinung von Grundschulkindern konstruktiv zu nutzen? Wie können Lehrer*innen, Erzieher*innen und Kinder verschiedener Altersstufen auf Augenhöhe miteinander diskutieren, planen und Projekte erfolgreich umsetzen? Das Schulparlament in Fentingen zeigt, wie es geht.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung.
Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tout le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Dans les établissements d’enseignement luxembourgeois, le comité des élèves est un organe de participation représentatif prévu par le législateur. En règle générale, la composition est décidée à l’aide d’élections, qui ont lieu au début de chaque année scolaire et auxquelles tou·te·s les élèves sont tenu·e·s de participer. Cet article illustre les étapes à suivre pour organiser des élections et fournit des documents qui peuvent apporter un soutien dans ce contexte.
L’enseignement participatif
(2019)
L‘école est un lieu de socialisation des enfants et des jeunes. Les heures de cours de l‘enseignement des différentes matières sont un espace d‘expérimentation de cette socialisation. Elles marquent par leur durée dans la journée aussi bien le rôle fondamental de l‘école que l‘action et la perception à la fois des enseignant(e)s et des apprenant(e)s. Il apparaît donc d’autant plus important d’intégrer ces cours dans l’organisation d’une culture scolaire démocratique.
Up-to-date information about the type and spatial distribution of forests is an essential element in both sustainable forest management and environmental monitoring and modelling. The OpenStreetMap (OSM) database contains vast amounts of spatial information on natural features, including forests (landuse=forest). The OSM data model includes describing tags for its contents, i.e., leaf type for forest areas (i.e., leaf_type=broadleaved). Although the leaf type tag is common, the vast majority of forest areas are tagged with the leaf type mixed, amounting to a total area of 87% of landuse=forests from the OSM database. These areas comprise an important information source to derive and update forest type maps. In order to leverage this information content, a methodology for stratification of leaf types inside these areas has been developed using image segmentation on aerial imagery and subsequent classification of leaf types. The presented methodology achieves an overall classification accuracy of 85% for the leaf types needleleaved and broadleaved in the selected forest areas. The resulting stratification demonstrates that through approaches, such as that presented, the derivation of forest type maps from OSM would be feasible with an extended and improved methodology. It also suggests an improved methodology might be able to provide updates of leaf type to the OSM database with contributor participation.
Petits pays ayant d’importants besoins de main-d’œuvre, le Luxembourg et la Suisse attirent tous deux un grand nombre de travailleurs frontaliers. C’est dans une perspective comparative que les 19 auteurs impliqués dans ce Cahier Thématique analysent la situation des travailleurs frontaliers dans les principaux pôles d’emploi transfrontaliers (Luxembourg, Bâle, Genève), mais également au Tessin. En tenant compte des éléments contextuels et méthodologiques, géographes, économistes, sociologues et politologues se focalisent sur les questions d’emploi, le quotidien transfrontalier et les perceptions des frontaliers par la société. Cette approche collective et pluridisciplinaire est résumée par les éditeurs en identifiant des enjeux communs pour le Luxembourg et la Suisse.
Bewertungsprozesse in der Schule als Möglichkeit nutzen, um Schüler*innen bei der realistischen Einschätzung und Weiterentwicklung ihrer Lernprozesse und ihres Lernverhaltens zu unterstützen: Die partizipative Leistungsbewertung bietet verschiedene praxisnahe Ansätze zur Förderung von Lernmotivation, Selbstreflexion und demokratischem Verständnis.
Die Ausbildung von Klassensprecher*innen ist unerlässlich, wenn wir eine kohärente, sinnvolle und legitime Schülerbeteiligung erreichen wollen. Dabei sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: Die erste ist technischer Natur und konzentriert sich auf Handlungs- und Reflexionstools. Die zweite Ebene bezieht sich auf das Zwischenmenschliche, also auf die Beziehung, die Jugendliche zu anderen haben. Dementsprechend haben die Ausbildungskurse der Association Jeune et Citoyen in Belgien eine dreifache Ausrichtung, nämlich eine institutionelle, eine erzieherische und eine pädagogische.
Digital technologies have become central to social interaction and accessing goods and services. Development strategies and approaches to governance have increasingly deployed self-labelled ‘smart’ technologies and systems at various spatial scales, often promoted as rectifying social and geographic inequalities and increasing economic and environmental efficiencies. These have also been accompanied with similarly digitalized commercial and non-profit offers, particularly within the sharing economy. Concern has grown, however, over possible inequalities linked to their introduction. In this paper we critically analyse the role of sharing economies’ contribution to more inclusive, socially equitable
and spatially just transitions. Conceptually, this paper brings together literature on sharing economies, smart urbanism
and just transitions. Drawing on an explorative database of sharing initiatives within the cross-border region of Luxembourg and Germany, we discuss aspects of sustainability as they relate to distributive justice through spatial accessibility, intended benefits, and their operationalization. The regional analysis shows the diversity of sharing models, how they are appropriated in different ways and how intent and operationalization matter in terms of potential benefits.
Results emphasize the need for more fine-grained, qualitative research revealing who is, and is not, participating and
benefitting from sharing economies.
Die Dissertation widmet sich der Eisenbahninfrastruktur des Raumes Saarland-Lothringen-Luxemburg mit ihrer hohen Netzdichte sowie der Frage, wie diese Bahnstrecken besser genutzt werden können. Möglichkeiten, wie diese Strecken durch innovative, insbesondere aber durch grenzüberschreitende Angebote im Schienen-¬verkehr besser genutzt werden können, werden aufgezeigt. Ziel ist es zu zeigen, welche Potenziale der Schienenverkehr auf Basis der vorhandenen Bahninfrastruktur als Alternative zum dominierenden Straßenverkehr bieten könnte. Der Grenzraum SaarLorLux wird dazu porträtiert, einschließlich einer historischen Genese des Bahnsystems. Dieser historische Rückblick ist kartographisch aufbereitet. Die wechselhafte politische und wirtschaftliche Geschichte des Grenzraumes, insbesondere seine Montanindustrie haben den Untersuchungsraum und die Entwicklung seiner Eisenbahnen entscheidend geprägt. Neben den neuen und schnellen Korridor-Verbindungen nach Paris und Frankfurt wird auch eine gegenläufige Entwicklung aufgezeigt, die zu einem Einbruch der Fernverkehrsqualität für SaarLorLux geführt hat. Auch beim Güterverkehr ist ein Niedergang zu beobachten, gerade im Bereich der Güter in der Montanindustrie. Die Analyse des Bestandsnetzes der gesamten Verkehrsinfrastruktur einschließlich Luftfahrt, Schifffahrt und Straßenverkehr im SaarLorLux-Raum zeigt auf, welche Standards und Verbindungsqualitäten hier vorhanden sind. Ein Schwerpunkt der Betrachtung ist der Frage gewidmet, wie durch angebotsorientierte, aber auch durch organisatorische Maßnahmen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Schienenregionalverkehr optimiert werden kann. Am Beispiel eines Ringverkehrs Luxemburg-Metz-Saarbrücken-Trier-Luxemburg (Q_Intracity) zeigt der Autor, welche Chancen sich ergäben, wenn die grenzüberschreitende Kooperation ausgeweitet würde. Weitere Vorschläge betreffen die Reaktivierung von derzeit kaum genutzten oder stillgelegten Bahnstrecken sowie die Verlängerung des bestehenden Nahverkehrs über die Grenze hinweg. Für den Saar-Rossel-Raum im Eurodistrikt Saarbrücken-Forbach erläutert die Abhandlung beispielhaft, wie ein neues Stadtbahnangebot die grenzüberschreitende und umwelt-¬freundliche Mobilität stärken kann. Dabei spielt die Wiedernutzung stillgelegter Bahnstrecken der ehemaligen lothringischen Kohlebahn HBL und des Bahnnetzes links der Saar eine große Rolle. Die vorgelegte Arbeit skizziert auch Verbesserungen für den Fernverkehr: Die Abhandlung umreißt die technischen Möglichkeiten, um vorhandene Bahnstrecken zeitgemäß auszurüsten. Die Elektromobilität spielt hierbei eine besondere Rolle Das Schließen von Lücken bei der Elektrifizierung vermag die Kapazitäten der Bahnstrecken deutlich auszudehnen und gerade auch dem Güterverkehr neue und günstigere Wege zu erschließen. Die ermittelte Elektrifizierung von rund dreihundert Kilometern an bestehenden Strecken im Unter-¬suchungsraum ermöglichte beispielsweise, den regelmäßigen Dieselbetrieb auf einem Netz von fast 500 Kilometern durch elektrische Traktion zu ersetzen. Ausgehend von der Analyse der Organisationsstruktur im Schienenverkehr und mit Blick auf die heterogene Struktur der Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr schlägt der Autor vor, eine grenzüberschreitend agierende Instanz mit Verantwortung für den regionalen Nahverkehr zu schaffen. Diese sollte sich an dem Rechtsrahmen eines Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ausrichten und dazu beitragen, dass Angebote im bestellten Schienen-¬personennahverkehr nicht mehr an den Grenzen der Zuständigkeitsbereiche von Aufgabenträgern enden. Ein weiterer Vorschlag umfasst die Schaffung einer Infrastruktur-Sicherungs- und Entwicklungs-¬gesellschaft für den Schienen-verkehr. Ihre Aufgabe sollte die akteursüber-¬greifende Initiative sein mit dem Ziel, vorhandene aber aus der Nutzung genommene Bahnstrecken vor dem Verfall zu retten und für eine spätere Nutzung aufzuwerten. Die Abhandlung beinhaltet eine erste Kostenschätzung und eine erste Priorisierung der vorgeschlagenen technischen, infrastrukturellen und administrativen Maßnahmen. Das Leitmotiv ist dabei Erhalt vor Neubau. Neubaustrecken sind nur in geringem Umfang von 32 Kilometern vorgesehen, wohingegen auf rund 165 Kilometern bestehender Trassen ein Personen-¬verkehrsangebot wieder aufgenommen werden sollte und mindestens 50 neue Bahnhöfe und Haltestellen zu errichten sind. Der Autor ermittelt einen Bedarf von rund 500 Kilometern, um Strecken mit moderner Leit- und Sicherungstechnik, Funkbetrieb und Gleiswechselbetrieb zu modernisieren. Die Dissertation versteht sich als ersten Beitrag, um für den SaarLorLux-Raum einen Masterplan Schiene zu verwirklichen. Die Abhandlung beinhaltet 147 überwiegend kartographische Abbildungen und 23 Tabellen. Im Anhang greift ein Kartendossier im Format DIN A 3 15 Karten aus der Abhandlung großformatig auf.
Feedback in der Schule? Das bedeutet häufig eine kurze Rückmeldung der Lehrer*innen an die Schüler*innen zu deren Mitarbeit. Dabei bietet eine etablierte Feedbackkultur im Unterricht breite Möglichkeiten, demokratisches Handeln zu üben und die Unterrichtsqualität zu verbessern, und muss keineswegs nur einseitig ausfallen.
In Luxemburg helfen externe Schulmediator*innen bei schulischen Konflikten. Die Anlaufstelle unterstützt bei drohenden Schulabbrüchen und Konflikten, die bei der Inklusion und Integration von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund entstehen. Michèle Schilt sprach mit der Leiterin der Servicestelle, Lis De Pina, über die Arbeit der Schulmediation.
Extension of an Open GEOBIA Framework for Spatially Explicit Forest Stratification with Sentinel-2
(2022)
Spatially explicit information about forest cover is fundamental for operational forest management and forest monitoring. Although open-satellite-based earth observation data in a spatially high resolution (i.e., Sentinel-2, ≤10 m) can cover some information needs, spatially very high-resolution imagery (i.e., aerial imagery, ≤2 m) is needed to generate maps at a scale suitable for regional and local applications. In this study, we present the development, implementation, and evaluation of a Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA) framework to stratify forests (needleleaved, broadleaved, non-forest) in Luxembourg. The framework is exclusively based on open data and free and open-source geospatial software. Although aerial imagery is used to derive image objects with a 0.05 ha minimum size, Sentinel-2 scenes of 2020 are the basis for random forest classifications in different single-date and multi-temporal feature setups. These setups are compared with each other and used to evaluate the framework against classifications based on features derived from aerial imagery. The highest overall accuracies (89.3%) have been achieved with classification on a Sentinel-2-based vegetation index time series (n = 8). Similar accuracies have been achieved with classification based on two (88.9%) or three (89.1%) Sentinel-2 scenes in the greening phase of broadleaved forests. A classification based on color infrared aerial imagery and derived texture measures only achieved an accuracy of 74.5%. The integration of the texture measures into the Sentinel-2-based classification did not improve its accuracy. Our results indicate that high resolution image objects can successfully be stratified based on lower spatial resolution Sentinel-2 single-date and multi-temporal features, and that those setups outperform classifications based on aerial imagery only. The conceptual framework of spatially high-resolution image objects enriched with features from lower resolution imagery facilitates the delivery of frequent and reliable updates due to higher spectral and temporal resolution. The framework additionally holds the potential to derive additional information layers (i.e., forest disturbance) as derivatives of the features attached to the image objects, thus providing up-to-date information on the state of observed forests.
Formen direkter Demokratie tragen über schulrechtlich verankerte Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schüler*innen und Lehrer*innen hinaus dazu bei, eine unmittelbare Teilhabe an schulischen und gesellschaftlichen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen zu verwirklichen. Sie eröffnen Perspektiven, unabhängig von Mandat oder Funktion Schulkultur zu gestalten und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Traditionelle Hierarchien in der Institution Schule können progressiv reflektiert und direkte Teilhabe als individuelle und institutionelle Entwicklungschance erfahren werden. Just Community und Aushandlungsprozesse sind inspirierende Bauformen, die Entwicklung der Schule insgesamt und gemeinsam direktdemokratisch zu gestalten sowie Empowerment zu fördern.
Les membres du comité des élèves représentent les élèves dans les différents organes d’une école ainsi qu’au niveau régional ou national. Les jeunes y rencontrent des représentant·e·s de la direction de l’école, des enseignant·e·s, des parents ou des responsables politiques avec qui ils·elles peuvent discuter sur un pied d’égalité et collaborer. Tout cela nécessite une préparation. Les deux exercices présentés ici peuvent s’avérer utiles à cet égard.
Au départ de la base de données de l’enquête Luxmobil 2017, cet article présente les principaux résultats relatifs aux distributions spatiales de l’emploi et des choix modaux liés aux déplacements domicile-travail des travailleurs actifs au Grand-Duché de Luxembourg, tant résidents que frontaliers. Cette analyse permet de mettre en évidence les importantes disparités quant à ces répartitions, la dépendance à la voiture prédominante et les conditions requises pour atteindre une part modale élevée en transports en commun. Face au défi européen de décarbonation d’ici 2050 et tenant compte des documents stratégiques nationaux et suprarégionaux, dans l’optique de coordonner l’urbanisation avec l'offre en transport en commun, une politique transfrontalière volontariste de type transit-oriented development apparait nécessaire.
Die sich entwickelnden mittelalterlichen Städte waren Triebfedern für vielfältige sprachliche Entwicklungen. Der in dieser Arbeit gewählte Untersuchungszeitraum von 1388 bis 1500 beleuchtet eine Zeit, in der sich in vielen Städten ein völlig neues System der Namengebung entwickelte. Dies wurde nötig, weil es in einer heterogenen Gesellschaft zunehmend schwieriger wurde, Individuen über ihren Rufnamen eindeutig zu identifizieren, was vor allem im Bereich des Rechts und der Verwaltung zu Problemen führte. Somit mussten neue Wege gefunden werden, um einen Namen in einem schriftlich verfassten und rechtsgültigen Dokument eindeutig einer Person zuordnen zu können. Basis dieser Untersuchung sind die Rechnungsbücher der Stadt Luxemburg, die in jährlichen Berichten penibel die Einnahmen und Ausgaben der Stadt verzeichnen. Tätigkeiten im Dienst der Stadtgemeinschaft wurde entlohnt und die Kosten für jeden einzelnen Arbeiter in den Büchern vermerkt. Somit sind Rechnungsbücher ein reicher Fundus für namenkundliche Analysen. Sie werfen ein Licht auf eine Zeit, in der sich im Bereich der Personennamen ein grundlegend neues System der Namengebung beginnt herauszubilden, dessen Auswirkungen uns bis heute prägen. Die Arbeit besteht aus einem nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliederten und kommentierten Namenbuch sowie einer onomastischen Analyse des Bestands.
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
Le feedback à l’école ? Il s’agit souvent d’un simple retour d’informations des enseignant(e)s sur le travail des élèves en classe. Cependant, une culture du feedback solide en classe offre de nombreuses possibilités pour pratiquer l’action démocratique et améliorer la qualité de l’enseignement, tout en faisant participer enseignant(e)s et apprenant(e)s.
La participation des élèves ne devrait pas se limiter à l’implication dans l’organisation et l’évaluation des cours. Une culture de tâches participative offre de nombreuses possibilités pour pratiquer et analyser la participation démocratique à l’aide d’actions réelles ou simulées dans l’apprentissage technique.
Mechanical and Biological Treatment (MBT) generally aims to reduce the amount of solid waste and emissions in landfills and enhance the recoveries. MBT technology has been studied in various countries in Europe and Asia. Techniques of solid waste treatment are distinctly different in the study areas. A better understanding of MBT waste characteristics can lead to an optimization of the MBT technology. For a sustainable waste management, it is essential to determine the characteristics of the final MBT waste, the effectiveness of the treatment system as well as the potential application of the final material regarding future utilization. This study aims to define and compare the characteristics of the final MBT materials in the following countries: Luxembourg (using a high degree technology), Fridhaff in Diekirch/Erpeldange, Germany (using a well regulated technology), Singhofen in Rhein-Lahn district, Thailand (using a low cost technology): Phitsanulok in Phitsanulok province. The three countries were chosen for this comparative study due to their unique performance in the MBT implementation. The samples were taken from the composting heaps of the final treatment process prior to sending them to landfills, using a random sampling standard strategy from August 2008 onwards. The size of the sample was reduced to manageable sizes before characterization. The size reduction was achieved by the quartering method. The samples were first analyzed for the size fraction on the day of collection. They were screened into three fractions by the method of dry sieving: small size with a diameter of <10 mm, medium size with a diameter of 10-40 mm and large size with a diameter of >40 mm. These fractions were further analyzed for their physical and chemical parameters such as particle size distribution (total into 12 size fractions), particle shape, porosity, composition, water content, water retention capacity and respiratory activity. The extracted eluate was analyzed for pH-value, heavy metals (lead, cadmium and arsenic), chemical oxygen demand, ammonium, sulfate and chloride. In order to describe and evaluate the potential application of the small size material as a final cover of landfills, the fraction of small size samples were tested for the geotechnical properties as well. The geotechnical parameters were the compaction test, permeability test and shear strength test. The detailed description of the treatment facilities and methods of the study areas were included in the results. The samples from the three countries are visibly smaller than waste without pretreatment. Maximum particle size is found to be less than 100 mm. The samples are found to consist of dust to coarse fractions. The small size with a diameter of <10 mm was highest in the sample from Germany (average 60% by weight), secondly in the sample from Luxembourg (average 43% by weight) and lowest in the sample from Thailand (average 15% by weight). The content of biodegradable material generally increased with decreasing particle sizes. Primary components are organic, plastics, fibrous materials and inert materials (glass and ceramics). The percentage of each components greatly depends on the MBT process of each country. Other important characteristics are significantly reduced water content, reduced total organic carbon and reduced potential heavy metals. The geotechnical results show that the small fraction is highly compact, has a low permeability and lot of water adsorbed material. The utilization of MBT material in this study shows a good trend as it proved to be a safe material which contained very low amounts of loadings and concentrations of chemical oxygen demand, ammonium, and heavy metals. The organic part can be developed to be a soil conditioner. It is also suitably utilized as a bio-filter layer in the final cover of landfill or as a temporary cover during the MBT process. This study showed how to identify the most appropriate technology for municipal solid waste disposal through the study of waste characterization.
The object of the current Thematic Issue is not to focus on the individuals (the cross-border commuters) but on the organization of the cross-border labor markets. We move from a micro perspective to a macro perspective in order to underline the diversity of the cross-border labor markets (at the French borders, for example) and shed light on the many aspects that impact cross-border supply or demand. Trying to understand the whole system that goes beyond the cross-border flows, the question we address in this thematic issue is about the organization of the labor markets: is the system organized in a cross-border way? Or do the borders still prevent a genuinely integrated cross-border labor market?
Es wird zunächst auf einer systemwettbewertbstheortischen Basis untersucht, inwiefern die Harmonisierung von Hochschulabschlüssen im Zuge des Bologna-Prozesses als effizient charakterisiert werden kann. Es zeigt sich, dass der Bologna-Prozess kein Instrument ist, um einen Unterbeitungswettlauf in der EU zu verhindern, sondern eher einen produktiven "race to the top"-Prozess begrenzt. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen die Rekrutierung am internationalen Arbeitsmarkt wirklich erleichtern kann. Dazu wurde eine Befragung im hoch internationalen Luxemburger Finanzdienstleistungssektor durchgeführt. Es zeigt sich, dass das anglo-amerikanische Bachelor-Master-System nicht uneingeschränkt bevorzugt wird und dass die befragten Unternehmen keine deutliche Vereinfachung ihrer Personalbeschaffung durch die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen erwarten.
Partizipativer Unterricht, der nicht nur aus punktuell erlebter Teilnahme besteht, ist — wie Charlotte Keuler es im Leitartikel des vorliegenden Heftes formuliert — durch die Herausforderungen, vor die uns unsere globalisierte Welt stellt, in vielerlei Hinsicht unabdingbar geworden. Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Wissensmanagement und andere oft zitierte „soft skills“ sind Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts.
„Die Demokratisierung von Schulen ist uns ein großes Anliegen“, beschreibt Lucia Wagner eines ihrer Hauptmotive für das Engagement in der rheinland-pfälzischen Schülervertretung. Für mateneen sprach Maike Koböck mit ihr und weiteren Schülervertreter*innen aus Luxemburg und dem Saarland über ihre Erfahrungen.