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Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Cancer diagnosis prototypically represents a critical life event and, thus, requires extensive coping efforts by the patients which may be promoted by support received from their social network members. Quantity and quality of received support can be determined by the patients' self-presentation of their coping behavior ("coping-portrayal") and by their attempts at mobilizing support. Until now, research has indicated that a depressive and ruminative coping-portrayal may especially evoke negative emotional reactions in others. The quasi-experimental study presented here focused on the effects of a ruminative coping-portrayal on willingness of others in providing social support and investigated, in particular, if these effects may be counteracted by more or less direct attempts at support mobilization. A sample of 189 middle-aged subjects received fictitious descriptions of an encounter with a "former schoolmate" (protagonist) who discloses that he has recently been diagnosed with cancer. The protagonist's directness of support mobilization (explicit vs. implicit vs. no request of support) as well as his coping-portrayal (with vs. without rumination) were systematically manipulated. Action tendencies with regard to sustained support (e.g., high time-investment) and short-term encouragement as well as the intensity of specific emotions (e.g., sympathy; fear of one's own distress; joy at the other's trustfulness) were considered as dependent variables. Results showed that a ruminative coping-portrayal evoked less sympathy than a coping-portrayal without rumination; moreover, a ruminative way of presenting one's coping behavior induced action tendencies which were described by momentary encouragement rather than by sustained support endeavors. Explicit requests of support reduced subjects' fear of their own distress and mostly increased joy at the protagonist's trustfulness compared to implicit requests. Furthermore, the negative effects of a ruminative coping-portrayal on the subjects' willingness to provide sustained support were compensated by explicit requests for support provision. In general, these results quite convincingly show that the way of activating supportive actions from others can be crucial for support received when facing a critical life event.
Die Anpassung der Systeme der sozialen Sicherung an die gewandelten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Verhältnisse stellt für die europäische Sozialpolitik im allgemeinen und für die Alterssicherung im besonderen eine große Herausforderung dar. In den mittel- und osteuropäischen Staaten wurde der mühsame Prozeß der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die veränderten Rahmenbedingungen zusätzlich erschwert durch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Stärke und demokratische Institutionen gleichzeitig zu entwickeln. Die Möglichkeit, von anderen Ländern zu lernen, ist deshalb für die mittel- und osteuropäischen Staaten besonders wichtig. Dabei schließt der Prozeß des Lernens neben dem Aussuchen und Auswerten von Informationen auch Verhaltensänderungen ein, die für die erfolgreiche Durchführung von Reformen in diesen Ländern nützlich sein können. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob bei den Reformen im Bereich der Alterssicherung im Verhältnis von osteuropäischen und westeuropäischen Ländern ein Lernprozeß in Gang gesetzt worden ist und ob ein Austausch von Bearbeitungsansätzen stattgefunden hat. Dabei ist in keinem der untersuchten Länder - Deutschland, Großbritannien, Polen und Bulgarien " ein tatsächliches oder auch nur vorläufiges Ende des Reformprozesses festzustellen. In der Studie werden auch die kulturellen und sozialen Voraussetzungen für die Akzeptanz neuer Systeme der Alterssicherung in den mittel- und osteuropäischen Staaten untersucht, da der Erfolg der Reformen im Bereich der Alterssicherung von den langsamen und nur schwer steuerbaren Veränderungen der politischen Kultur und der Mentalität abhängig ist.
Today obesity has been recognized as a disease. Evidence suggests that obesity often has Genetic, environmental, psychological and other factors. Growing evidence points to heredity as a strong determining factor of obesity. The characterization of uncoupling proteins (UCP) represents a major breakthrough of genetic factors towards understanding the molecular basis for energy expenditure and therefore likely to have important implication for the cause and treatment of human obesity. UCPs as mitochondrial anion carriers which creates a pathway that allows dissipation of the proton electrochemical gradient therefore which when deregulated are key risk factors in the development of obesity and other eating disorders. In order to better understand the roles of both UCP2 and UCP3 which considered as prime candidate genes involved in the pathogenesis of obesity, this study elucidate (1) Genomic organization: The human UCP2 (3) gene spans over 8.7 kb (7.5 kb) distributed on 8 (7) exons. Three UCP genes may have evolved from a common ancestor or are the result from gene duplication events. Two mRNA transcripts are generated from hUCP3 gene, the long and short form of hUCP3 is differing by the presence or absence of 37 amino acid residues at the C-terminus. (2) Mutational analysis revealed a mutation in exon 4 of hUCP2 resulting in the substitution of an alanine by a valine at codon 55 and an insertion polymorphism in exon 8 consisted of a 45 bp repeat located 150 bp downstream of the stop codon in the 3'-UTR. The allele frequencies of both polymorphisms were not significantly elevated in a subgroup of children characterized by low Resting Metabolic Rates (RMR). (3) Promoter Analysis showed that the promoter region of hUCP2 lacks a classical TATA or CAAT box. Functional characterization of hUCP2 promoter showed that minimal promoter activity was observed within 65 bp upstream of the transcriptional start site. 75 bp further upstream a strong cis-acting regulatory element was identified which significantly enhanced basal promoter activity. The regulation of human UCP2 gene expression involves complex interactions among positive and negative regulatory elements. the 5"-flanking region of the hUCP3 gene were characterized in which contains both TATA and CAAT boxes as well as consensus motifs for PPRE, TRE, CRE and muscle-specific MyoD and MEF2 sites. Functional characterization identified a cis-acting negative regulatory element between - 2983 and -982 while the region between -982 and -284 showed greatly increased basal promoter activity suggesting the presence of a strong enhancer element. Promoter activity was particularly enhanced in the murine skeletal muscle cell line C2C12 reflecting the tissue-selective expression pattern of UCP3.
Der terroristische Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 hat nicht nur den Themenkatalog der internationalen Politik durcheinandergebracht, sondern auch das Völkerrecht vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Traditionell versteht man das Völkerrecht als ein Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen. Terroristen werden als Kriminelle gesehen, die es mit allen Mitteln des Strafrechts zu bekämpfen gilt. Freilich versagen die üblichen Methoden der internationalen Zusammenarbeit, wenn ein Staat terroristischen Handlungen seine Rückendeckung gibt. Es bereitet erhebliche Schwierigkeiten, ein derartiges Komplizentum richtig einzuordnen. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht heute die Frage, ob Afghanistan durch die Usama bin Laden gewährte Unterstützung selbst einen bewaffneten Angriff gegen die USA geführt hat, der die USA nach Artikel 51 der UNO-Charta zur Selbstverteidigung berechtigt.
Untersuchung der Metamorphosen unter dem Gesichtspunkt der Veränderung auf der metatextuellen, diachronistischen und hypertextuellen Ebene in Ted Hughes' Tales from Ovid; übersetzungstheoretische wie textpragmatische und literaturphilosophische Überlegungen führen zum Schluss, dass die Veränderung der Form und des Stils des Epos die einzig signifikatstreue Form der Konservierung des Geists der Metamorphosen sein kann.
Hydrodynamic processes play a fundamental role in the distribution of salt within mangrove-fringed estuaries and mangrove forests. In this thesis, two hydrodynamic processes and their ecological implications were examined. (1) Passive Irrigation and Functional Morphology of Crustacean Burrows in Rhizophora-forests. The mangrove Rhizophora excludes more than 90% of the seawater salt at water intake at the roots. By means of conductivity methods and resin casting, it was found that crustacean burrows play a key role in the removal of excess salt from the root zone. Salt diffuses from the roots into the burrows, and is efficiently flushed from the burrows by rainwater infiltration and tidal irrigation. The burrows contribute significantly to favourable conditions for the growth of Rhizophora trees. (2) Trapping of Mangrove Propagules due to Density-driven Secondary Circulation in Tropical Estuaries. In North East Australian estuaries, mangrove propagules are drifted upstream by density-driven axial surface convergences. Propagules accumulate in hydrodynamic traps upstream from suitable habitat, where they are trapped at least for the entire tropical dry season. Axial convergences may provide an efficient barrier for propagule exchange across estuaries. In such estuaries, mangrove populations can be regarded as floristically isolated, not unlike island communities, even though the populations lie on a continuous coastline. This effect may contribute to the disjunct distribution observed in some mangrove species. The outcomes of this work contribute to the understanding of the importance of salt as a growth and habitat-restricting factor in the mangrove environment.
Today, usage of complex circuit designs in computers, in multimedia applications and communication devices is widespread and still increasing. At the same time, due to Moore's Law we do not expect to see an end in the growth of the complexity of digital circuits. The decreasing ability of common validation techniques -- like simulation -- to assure correctness of a circuit design enlarges the need for formal verification techniques. Formal verification delivers a mathematical proof that a given implementation of a design fulfills its specification. One of the basic and during the last years widely used data structure in formal verification are the so called Ordered Binary Decision Diagrams (OBDDs) introduced by R. Bryant in 1986. The topic of this thesis is integration of structural high-level information in the OBDD-based formal verification of sequential systems. This work consist of three major parts, covering different layers of formal verification applications: At the application layer, an assertion checking methodology, integrated in the verification flow of the high-level design and verification tool Protocol Compiler is presented. At the algorithmic layer, new approaches for partitioning of transition relations of complex finite state machines, that significantly improve the performance of OBDD-based sequential verification are introduced. Finally, at the data structure level, dynamic variable reordering techniques that drastically reduce the time required for reordering without a trade-off in OBDD-size are described. Overall, this work demonstrates how a tighter integration of applications by using structural information can significantly improve the efficiency of formal verification applications in an industrial setting.
Globalization and Divergence: Dynamics of Dissensus in Non-Dominant Cinema Cultures of South India
(2002)
Based on her field studies between 1999 and 2003 in the South Indian State Kerala, the author critically reflects about Habermas's concept of the (bourgeois) public sphere, and also about later critiques of Habermas (eg. Eley). Schulze adds the new dimensions of human emotionality and humane ethics to the discussion of today's public (spheres) and civil societies which are part of globalising modernisations. It is poor and marginalized women's strongly felt compassion and love practised in their daily lives, which Schulze focusses on: these Marginalized ethics of the 'Good life' do sharply contrast the dominant societies' value systems; these latters consequently don't provide to the Marginaliezed a 'model'. However, Kerala, which is widely refered to as a development model - particularly with respect to the situation/ education of its women - is thus analysed by the author as a historically and culturally specific kind of 'modernity', which follows are rather violent and aggressive path of development in consonance with the general ruling anti-human/ nature philosophy of 'globalization'. Schulze's tool in her field work is 'participatory action research' and also her 'empathic camera' (camcoder). She mixed with local women who had organized themselves in women's groups with the urge to truly represent themSelves and their own ethics and goals in life - without the usual intervention of men/ of nationalist politics ruling Kerala's public sphere(s). In the course of Schulze and the local women groups becoming acquainted with each other, the scholar and the Marginalized felt the desire to support each other in their respective struggles for empowerment and for being respected as a human being. The author finally understood the fallacy and cynicism which lies in applying as a scholar the term 'women in Kerala' as if there wasn't the day to day particular violence which women of dalit ('untouchable'), or of adivasi (indigenous) background experience. Women's lives are moulded by networks of violence which are inherent to Kerala's castes, classes, and ethnicities, parallel to the basic oppression which women face because they are women. A group of dalit women in Kerala became particularly close companions in Schulze's quest for unravelling seemingly contradictory facts: Kerala's official claim to provide to women and other persons who were generally discriminated against in the larger Indian context, a supportive social and educational environment, on the one hand, and on the other hand the comparatively high number of suicides among Keralite women (and men), and the absence of women in what appears as Kerala's public sphere and 'civil society'. In several analytical steps which always centre around the experiences and feelings of the many poor and marginalized women, their life-worlds, their daily life philosophies, their views, voices, their ethics, dreams, Schulze unfolds these Marginalized visions, and tries to interpret them on their own terms. In this manner not only the mainstream society's propaganda about the 'Kerala development model' is demystified, but also to the reader insights become possible into a totally different set of ethics held by these women. They transgress notions of competition, of the 'necessary' monetarisation of all spheres of human life and of nature, of caste, religious, or gender conflicts. By means of 13 small video films the women together with Schulze showed and reflected upon their philosophy of an empowered 'Good life'.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert eröffnet die Verbindung von Fertilisationsmedizin und Humangenetik neue Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Lebens. Die Diskussion um Wert und Grenzen der sich ergebenden Optionen führt in zahlreichen Staaten zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden gesellschaftlichen Prinzipien. Der Konflikt ethischer und wirtschaftlicher Werte kann dabei in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ausschließlich auf nationaler Ebene gelöst werden. Der Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers im Spannungsfeld von Menschenwürde, Gesundheitsschutz, Wissenschaft und Wirtschaft ist durch internationale und europäische Normen begrenzt. Akteure, Instrumente und Prinzipien dieses rechtlichen Rahmens werden in diesem Beitrag nachgezeichnet. Im Überblick werden die Positionen der internationalen Rechtsgemeinschaft zur Stammzellenforschung, Klonierungstechnik, Präimplantationsdiagnostik und Zelltherapie dargestellt. Zusammenfassungen maßgeblicher Normtexte sollen den Einstieg erleichtern.
Die vorliegende Habilitationsschrift widmet sich der Begegnung von partizipativen Entwicklungsansätzen und Ethnologie, ihren Chancen, ihren Gefahren und ihren Grenzen. Sie tut dies empirisch dort, wo die Begegnung derzeit am breitesten stattfindet: in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Von ethnologischer Seite bedeutet dies eine Fokussierung auf den Teilbereich des Faches, der sich vorwiegend mit der Thematik EZ beschäftigt: die Entwicklungsethnologie. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über den State-of-the-Art der deutschen Entwicklungsethnologie. Von den partizipativen Ansätzen wurde beispielhaft derjenige gewählt, der in der EZ in den letzten 10 Jahren am meisten rezipiert und in Projekte und Programme eingebunden wurde. Er firmiert in Entwicklungskreisen unter den Labeln Rapid Rural Appraisal (RRA) bzw. Participatory Appraisal (PRA). Seine wesentlichen Kennzeichen, seine unterschiedlichen Verwendungsbereiche und seine Begegnung mit der Ethnologie werden im zweiten und dritten Kapitel skizziert. Zwei Fallbeispiele (in Tansanias Rukwaregion und bei Russlanddeutschen in der Nähe von Nowosibirsk) zeigen, wie der Einsatz von PRA in der Projektpraxis bzw. im Rahmen einer ethnologischen Lehrforschung aussehen kann. Auf dieser empirischen Basis wird das Label "PRA" auf seine Verwendungen in der Praxis hin analysiert, seine Grenzen und Herausforderungen bestimmt und Anschlusspunkte für eine kritische Entwicklungsethnologie gesucht. Ein Kapitel zur notwendigen Frage der Ethik in der praxisbezogenen entwicklungsethnologischen Forschung schließt sich an, bevor in einem umfassenden Versuch die Fäden zusammen geführt und die Begegnung von Ethnologie und Partizipation an den Schnittstellen von Entwicklung ausgeleuchtet werden. Das einführende Kapitel bildet den Rahmen und die Klammer für die nachfolgenden Beiträge. Es verortet den Partizipationsdiskurs in den zwei Feldern, in denen sich Entwicklungsethnologie und die PRA-Methoden entwickelt haben. Es wird die Frage geklärt, in welchem Rahmen die Begegnung von partizipativen Ansätzen mit der internationalen EZ und mit der ethnologischen Fachgeschichte stattgefunden haben. Am Ende der Einleitung wird ein Ausblick aus heutiger Sicht (Ende 2002) vorgenommen. Mein persönliches Interesse an der Thematik und die empirische Legitimation für diese Arbeit sind berufsbiographischer Natur. 1992 war ich der Einladung eines Fachkollegen gefolgt, im Rahmen eines Forschungsauftrages den damaligen Stand partizipativer Ansätze in der deutschen und internationalen staatlichen Zusammenarbeit zu erheben (vgl. Schönhuth / Kievelitz 1993). Als angewandt arbeitender Ethnologe, der zwar teilweise praktisch forscht und berät, sein Standbein aber in der akademischen Forschung und Lehre hat, stellte sich mir die Frage, ob, und wenn ja wie sich die eher rasch und handlungsorientiert arbeitenden partizipativen Ansätze der EZ mit klassischen ethnologischen Methoden verbinden lassen.
Hardware bugs can be extremely expensive, financially. Because microprocessors and integrated circuits have become omnipresent in our daily live and also because of their continously growing complexity, research is driven towards methods and tools that are supposed to provide higher reliability of hardware designs and their implementations. Over the last decade Ordered Binary Decision Diagrams (OBDDs) have been well proven to serve as a data structure for the representation of combinatorial or sequential circuits. Their conciseness and their efficient algorithmic properties are responsible for their huge success in formal verification. But, due to Shannon's counting argument, OBDDs can not always guarantee the concise representation of a given design. In this thesis, Parity Ordered Binary Decision Diagrams are presented, which are a true extension of OBDDs. In addition to the regular branching nodes of an OBDD, functional nodes representing a parity operation are integrated into the data structure, thus resulting in Parity-OBDDs. Parity-OBDDs are more powerful than OBDDs are, but, they are no longer a canonical representation. Besides theoretical aspects of Parity-OBDDs, algorithms for their efficient manipulation are the main focus of this thesis. Furthermore, an analysis on the factors that influence the Parity-OBDD representation size gives way for the development of heuristic algorithms for their minimization. The results of these analyses as well as the efficiency of the data structure are also supported by experiments. Finally, the algorithmic concept of Parity-OBDDs is extended to Mod-p-Decision Diagrams (Mod-p-DDs) for the representation of functions that are defined over an arbitrary finite domain.
Mobile computing poses different requirements on middleware than more traditional desktop systems interconnected by fixed networks. Not only the characteristics of mobile network technologies as for example lower bandwidth and unreliability demand for customized support. Moreover, the devices employed in mobile settings usually are less powerful than their desktop counterparts. Slow processors, a fairly limited amount of memory, and smaller displays are typical properties of mobile equipment, again requiring special treatment. Furthermore, user mobility results in additional requirements on appropriate middleware support. As opposed to the quite static environments dominating the world of desktop computing, dynamic aspects gain more importance. Suitable strategies and techniques for exploring the environment e.g. in order to discover services available locally are only one example. Managing resources in a fault-tolerant manner, reducing the impact ill-behaved clients have on system stability define yet another exemplary prerequisite. Most state of the art middleware has been designed for use in the realm of static, resource rich environments and hence is not immediately applicable in mobile settings as set forth above. The work described throughout this thesis aims at investigating the suitability of different middleware technologies with regard to application design, development, and deployment in the context of mobile networks. Mostly based upon prototypes, shortcomings of those technologies are identified and possible solutions are proposed and evaluated where appropriate. Besides tailoring middleware to specific communication and device characteristics, the cellular structure of current mobile networks may and shall be exploited in favor of more scalable and robust systems. Hence, an additional topic considered within this thesis is to point out and investigate suitable approaches permitting to benefit from such cellular infrastructures. In particular, a system architecture for the development of applications in the context of mobile networks will be proposed. An evaluation of this architecture employing mobile agents as flexible, network-side representatives for mobile terminals is performed, again based upon a prototype application. In summary, this thesis aims at providing several complementary approaches regarding middleware support tailored for mobile, cellular networks, a field considered to be of rising importance in a world where mobile communication and particularly data services emerge rapidly, augmenting the globally interconnecting, wired Internet.
The importance of the hotel sector as part of the cultural environment has not been recognised yet, partly because of a missing awareness that hotels could actually be regarded as a national treasure. The hotel business is not only a service provider for tourism - supplying different options for overnight stays - but also representative of social and built environment. It works as a meeting place and communication point; it reflects former and current culture of living as well as buildings. Within a rapidly changing world there is an increasing requirement of protecting measures for ever more aspects of the environment as e.g. for national heritage and nature conversation. So far nobody thought that hotels and inns might qualify for this category and any initiatives taken so far were generally based on private effort. A public awareness does not exist, partly because the difference between culturally worthy objects/ensembles is solely depending on individual measures of value. A classification in categories, which strengthens awareness for the hotel environment and also allows an affiliation of giving cover, is missing. This work is dedicated to exactly that shortage. In the beginning it proves that hotels/inns are worthy being integrated into protective measures. They are important representatives of the built and social culture including the living culture where one lives history. The main part of the work concentrates on a two-part systematisation ï‚· An areal allocation seems essential to rate where exactly in a town protective measures are needed. In order to do so examples for the so called "town protection zones" (Stadtschutzzone) by JÄTZOLD are used. ï‚· Following the idea of the town protection zones an introduction of a historical categorisation will be introduced, which allows allocating objects and ensembles into the different eras. The history of hotels and concise examples will show the differences " relics of early tourism, time of hostels and inns, health resorts and grand hotels, recent developments as well as stylish hotels. Subsequent to this categorisation additional conceptual suggestions to be used in praxis are made, taking into account the decision-makers that should be involved. It results in a multidisciplinary approach, which integrates heritage, town planning, bearers of cultural awareness, policy makers, etc. Negative and positive examples are deployed to force the urgency of a sensible exposure with the treasure "hotel". To force the necessity a comparison between Germany and Great Britain is used where applicable. The author believes the cultural awareness in Great Britain, which also integrates the protection of the hotel sector, is much higher and better than in Germany.
Soil and water conservation are cross-sectional assignments. The respective objectives of the individual interest groups cause conflicts of use and lead to different assessments of the soil's potential. Necessary decisions and the practical implementation of soil and water conservation measures require the use of data. These data, which are both spatial and temporal, characterise past, present and, in the case of predictions, also future environmental conditions. The multitude of relevant data necessitates the use of geographic information systems as an instrument for successful resource management. With the use of problem-oriented case studies, it was possible to show that an improved understanding of the system is necessary for both optimisation of the site-specific resource management within the framework of Precision Farming and for the assessment of local to regional conflicts of use with regard to land usage and soil and water conservation. By changing the method, sufficient respective measures regarding documentation, prevention and risk assessment were able to be introduced and implemented. With the objective of practical implementation of a sustainable resource management, the possibilities of short- to long-term initiation of self-organised systems through the networking of available (geo-)information as well as the respective interest groups involved in the conflict of use formed the focal point of this investigation. The creation of networks linking agriculture, water extractors and nature conservation promotes necessary synergies and emergences, due to increased communication. Not the conveyance of knowledge alone, but rather new forms of understanding cause the interest groups involved to change their behaviour, thus facilitating efficient resource management for the interests of soil and water conservation.
This doctoral dissertation examines two authors of German descent who are representatives for the development of Canadian literature and its regional focus on the prairies: Frederick Philip Grove (1879-1948) and Robert Kroetsch (*1927). Kroetsch, in his essays and talks, has repeatedly referred to Grove as one of his "literary ancestors". Although there exist monographs and numerous articles on both authors, the present study is the first-ever comparative approach. This study's main access is provided by the motif of disguise and masquerade, which plays a central role in the authors' works. Even if critics have looked at the traditional motif (cf. Homer's Odyssey, or many Renaissance plays) in Kroetsch's writing sporadically, and have used it to examine Grove's biography, no approach has attempted a larger contextualization within/among both writers' oeuvres. According to Lloyd Davis, however, the motif can be seen as "representing the cultural dialogism, rather than any particular thesis, of selfhood" (Davis 16). Hence, it helps interrogate a topic that within Canada - the former colony and current multicultural immigrant society - had and has a specific relevance. As an analytical tool, the motif allows for highlighting both the similarities and the differences between the œuvres of Grove and Kroetsch as key-figures of a (post)colonial literature of Western Canada on the one hand, and for general questions pertaining to the characterisation of figures, the definition of narrative positions and even of genres on the other hand. Following the preface, two theoretical chapters outline conceptions of identity and their deducible forms and functions of disguise and masquerade, including a discussion of John Richardson's Wacousta (1832), which is the first Canadian example for the motif's constitutive use. The second major section sketches, in two separate chapters, the poetics and mentalities (Mentalitätsgeschichte) of each writer within the context of their complete works by looking at biographical data as well as the critics' assessments. After immigrating into Manitoba in 1912, Grove soon became the first representative of a literary prairie-realism. Before, he had faked his suicide in 1909 and stripped off his 'original' identity as the German translator (e.g., Wilde, Wells, Flaubert) as well as modestly successful poet and novelist Felix Paul Greve to leave behind debts and a notorious lover and to reinvent himself in the New World. The protean role-plays of 'FPG' - decoded only 23 years after his death - are manifested in his creation of literary characters, in a "collectivity of identities" (Cavell 12) or number of metonymic personae that keep his critics busy to this date. Providing a different story, Kroetsch's family of German background immigrated into Canada in the mid-19th-century. Kroetsch has been thematizing his native province, Alberta, just as much as general national dispositions or questings in the course of his literary career spanning five decades now. His progressive and experimental writing has earned him, for instance, the label of "Mr Canadian Postmodern" by Linda Hutcheon (Canadian Postmodern 183). Particularly important among his specifically postmodern instruments is the principle of archaeology as derived from Foucault and employed as both metaphor and method; further methodological tools are Barthes' theories on reading/writing as an erotic act, Bakhtin's notion of (the) carnival(ization of literature) and a great sensibility for the myths as well as oral traditions of the North American Natives. If the third section analyzes two of FPG's novels to illustrate his transfer, or literal translation, from a German to a Canadian cultural context, the fourth section represents this study's core with three one-to-one comparisons of the two writers' central prose texts. In spite of all affinities between both authors, however, this section already indicates what section five further underlines: Kroetsch clearly transcends Grove's achievements (which ultimately reduce all his characters and texts to nothing but his own will- and wishful projections and identity-configurations); on the level of narrativity, genre and gender, Kroetsch not only goes far beyond parodying Grove, but proves to be an innovator whose mis-en-scène of the motif of disguise provides both more psychological depth and relevance for socio-historical contexts. This comparative study has been informed by research in the Special Archives and Collections at the University of Manitoba (Grove Papers) and at the University of Calgary (Kroetsch Papers), by related talks at Lund, Belfast and Winnipeg as well as by an occasional quotation from an interview I conducted with Robert Kroetsch as early as 1996.
Von roten Autos und blauen Töpfen: Farbinformationen in impliziten und expliziten Gedächtnistests
(2002)
In fünf Experimenten wurden Erinnerungen an das Merkmal Farbe geprüft. Dabei wurden speziell implizite Gedächtnistests eingesetzt, in denen eine Bearbeitung ohne Verweis auf eine vorangegangene Lernphase und explizite Erinnerungsaufforderung erfolgte. Die empirischen Befunde in diesen Verfahren sprechen eindeutig gegen die in der Gedächtnispsychologie weit verbreiteten Kennzeichnung der Farbe als "irrelevante" Merkmalsdimension. So zeigte sich in der Farbwahlaufgabe der Einfluss der Farbe auf die Gedächtnisleistung, indem wiederholten schwarzweißen Testreizen die korrekte Zielfarbe häufiger spontan zugewiesen wurde als den neuen Stimuli. Dieser Wiederholungseffekt wurde weder durch den Formatwechsel von Bildern zu Wörtern, noch durch den Wechsel des abgebildeten Darstellungsexemplars beeinträchtigt, so dass von einer primär abstrakt-konzeptuellen Vermittlung auszugehen ist. Ein Farbeffekt war auch in zwei neu konstruierten impliziten Gedächtnistests zu verzeichnen. Zudem ergaben sich für die Aufgabe, in der die präferierte Farbe anzugeben war, erste Hinweise auf eine Beteiligung datengesteuerter Prozesse. Gängige Einschätzungen, nach denen die Farbe in solchen perzeptuellen impliziten Tests generell keine Rolle spielt, konnten damit erstmalig widerlegt werden. Zusätzlich erhobene explizite Testversionen erbrachten zum Teil erheblich abweichende Ergebnismuster. Offenbar wurde im impliziten Test von gespeicherten Informationen anders Gebrauch gemacht, als wenn das bewusste Erinnern der Studierepisode gefordert war.
In Ostafrika ist der Fußgängerverkehr die mit Abstand wichtigste Fortbewegungsart. Dies gilt für städtische und ländliche Gebiete! Tatsache ist aber, dass die Probleme der Fußgänger in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Politiker richten ihre zentrale Aufmerksamkeit auf den motorisierten Individualverkehr und missachten somit die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung. Diese Disparität kann im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung reduziert werden. Der nicht-motorisierte sowie der öffentliche Verkehr müssen stärker gefördert werden, da der motorisierte Individualverkehr in Ostafrika auf lange Zeit der breiten Bevölkerungsschicht vorenthalten bleibt. Westliche Wohlstandsmodelle dürfen demnach nicht als Verkehrsvorbild dienen. Die Entwicklungszusammenarbeit ist aufgerufen, Projekte in den Bereichen des öffentlichen sowie des nicht-motorisierten Verkehrs gezielt zu fördern. Nur so kann eine Transportplanung erfolgen, die ökologisch nachhaltig, sozial gerecht, ökonomisch effizient, politisch regulierend und investitionsfördernd ist. Durch gezielte Maßnahmen könnte eine Trendwende erreicht werden. Die Chancen für ein Umdenken in Form angepasster Verkehrspolitik sind gegeben. Wenn Industrieländer mit gutem Beispiel vorangehen, werden sich die Entwicklungsländer diesem Trend nicht verschließen können.
Die Lateralitätsforschung hat bis dato eine Vielzahl an Hinweisen für einen linkshemisphärischen Leistungsvorteil für die Verarbeitung verbalen Materials und umgekehrt einen rechtshemisphärischen Vorteil für die Verarbeitung bildhaften Materials aufzeigen können. Doch fällt auf, daß kaum Studien existieren, in denen Verhaltensasymmetrien und Asymmetrien elektrophysiologischer Hirnaktivität in einer experimentellen Umgebung gemeinsam untersucht wurden. Viele wissenschaftliche Autoren schlossen einfach von funktionellen Verhaltensasymmetrien auf zugrunde liegende strukturelle Asymmetrien, ohne dabei auf ein allgemeingültiges Erklärungsmodell zur Vorhersage und Integration beider Asymmetriemaße zurückzugreifen. Die Experimente dieser Arbeit setzen das in der psychophysiologischen Wahrnehmungsforschung bereits etablierte visuelle Halbfeldparadigma (VHF-Paradigma) ein, den Probanden werden dabei unterschiedliche visuelle Stimuli lateralisiert auf einem Computermonitor dargeboten. In diesem Untersuchungsrahmen bearbeiten die Versuchspersonen in zwei unterschiedlichen Experimenten zum einen abstrakte verbale Stimuli und zum anderen emotionale bildhafte Stimuli. Die P300- Komponente findet in dieser Studie eine besondere Berücksichtigung. Zentral ist hierbei die Fragestellung, ob das EKP und i.e.S. die P300-Komponente überhaupt zur Erfassung und Interpretation von lateralisierten kognitiven Prozessen geeignet ist. Zusammengefasst läßt sich feststellen, obwohl in den durchgeführten Wahrnehmungsexperimenten deutliche funktionellen Asymmetrien auf der Verhaltensebene resultieren, kann auf der Ebene der phasischen elektrokortikalen Asymmetrien keinesfalls von Lateralitätseffekten gesprochen werden. Das Muster der reizspezifischen Hemisphärenasymmetrie vieler Verhaltensexperimente kann in den hier untersuchten elektrophysiologischen Parametern nicht ansatzweise nachvollzogen werden. Zwar können die funktionelle Asymmetrien in Trefferquoten und Reaktionszeiten zwar einen ersten Hinweis auf strukturelle Asymmetrien darstellen, doch kann aufgrund der vorliegenden Befundlage nicht ohne weiteres von der Verhaltensebene auf Asymmetrien der elektrophysiologischen Ebene geschlossen werden.
Selbstverletzende Verhaltensweisen und Autoaggressionen im Kontext Geistiger Behinderung sowie deren Fernwirkungen auf die Betreuungspersonen in Wohnheimen und Werkstätten gilt das Hauptinteresse vorliegender Arbeit. Ausgehend von der Darstellung der Spezifizität Geistiger Behinderung unterschiedlicher Schweregrade als Hintergrundvariablen der Genese und Aufrechterhaltung selbstverletzenden Verhaltens werden wesentliche theoretische Konzepte autoaggressiven Handelns diskutiert: medizinisch-physiologischen Befunde, psychodynamische Deutungsmuster, entwicklungspsychologische Annahmen, behaviorale Theorien, kognitive und systemische Ansätze. Im empirischen Teil der Arbeit, der sich auf eine Befragung von 136 Betreuungspersonen in Einrichtungen für Menschen mit Geistiger Behinderung stützt, lässt sich als wesentliche kognitive Deutung der Probanden die Provokationsannahme und das Vermeidungsmotiv bestätigen. Emotional stehen Ärger, Angst und Hilflosigkeit bei den Befragten im Vordergrund. Bestrafende Interventionen als entsprechende Handlungstendenz treten jedoch generell nicht vermehrt hervor, vielmehr scheint ein Interventionspluralismus auf, sich der weitgehend unabhängig von den angenommenen theoretischen Ursachen des selbstverletzenden Verhaltens entwickelt. Im Bezug auf Ausbrennen im Beruf und psychosomatische Belastungen ergeben sich keine direkten linearen Zusammenhänge zur Häufigkeit und zum Ausmaß der beobachteten Autoaggression. Auf der Grundlage einer pfadanalytischen Betrachtung, können lediglich ausgehend von der Vermeidungs- und Provokationsannahme über Ärgerreaktion und Bestrafungstendenz höhere Burnout-Werte und größere psychosomatische Belastung aufgezeigt werden. Im Schlussteil der Arbeit werden Ableitungen für die Praxis im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten und Autoaggressionen dargestellt.