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Considérer les processus d’évaluation à l’école comme une possibilité pour soutenir les élèves dans l’évaluation réaliste et le développement de leurs processus et leur comportement d’apprentissage : l’évaluation participative des performances offre différentes possibilités pratiques pour favoriser la motivation d’apprendre, l’autoréflexion et la compréhension démocratique.
Dans les écoles secondaires, le conseil de coopération offre aussi aux élèves un espace pour exprimer leurs demandes et explorer, dans un processus démocratique, les potentiels d’amélioration pour la classe et l’école. Les supports ci-dessous vous aideront à préparer et à mener les réunions de manière autonome.
Dans les écoles fondamentales, le conseil de coopération offre aux élèves la possibilité d’apprendre et d’approfondir les premières étapes de la gestion démocratique. Dans un espace protégé, ils / elles apprennent à s’exprimer sur les thèmes les plus divers, à résoudre les conflits en se concentrant sur les solutions et à prendre des responsabilités. Les supports présentés ici ont pour objectif de vous aider à mettre en place et à mener à bien le conseil de coopération.
Participer à l’enseignement dès le plus jeune âge – est-ce possible ? Les discussions et les processus de négociation et de décision ne nécessitent-ils pas une certaine maturité dont les enfants de trois ans ne disposent pas encore ? L’équipe mateneen s’est fait une idée du travail avec des enfants préscolaires et a constaté : que c’était tout à fait possible !
L’enseignement participatif, qui ne se résume pas à une participation vécue ponctuellement, comme l’écrit Charlotte Keuler dans l’article principal de ce carnet, est devenu indispensable à plusieurs égards en raison des défis auxquels nous confronte notre monde globalisé. La capacité à communiquer, les compétences interculturelles, la gestion des connaissances et d’autres « soft skills » sont les compétences clés du 21e siècle.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tout le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent biannuellement et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en œuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tous le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
L’enseignement participatif
(2019)
L‘école est un lieu de socialisation des enfants et des jeunes. Les heures de cours de l‘enseignement des différentes matières sont un espace d‘expérimentation de cette socialisation. Elles marquent par leur durée dans la journée aussi bien le rôle fondamental de l‘école que l‘action et la perception à la fois des enseignant(e)s et des apprenant(e)s. Il apparaît donc d’autant plus important d’intégrer ces cours dans l’organisation d’une culture scolaire démocratique.
Petits pays ayant d’importants besoins de main-d’œuvre, le Luxembourg et la Suisse attirent tous deux un grand nombre de travailleurs frontaliers. C’est dans une perspective comparative que les 19 auteurs impliqués dans ce Cahier Thématique analysent la situation des travailleurs frontaliers dans les principaux pôles d’emploi transfrontaliers (Luxembourg, Bâle, Genève), mais également au Tessin. En tenant compte des éléments contextuels et méthodologiques, géographes, économistes, sociologues et politologues se focalisent sur les questions d’emploi, le quotidien transfrontalier et les perceptions des frontaliers par la société. Cette approche collective et pluridisciplinaire est résumée par les éditeurs en identifiant des enjeux communs pour le Luxembourg et la Suisse.
Cet article analyse les pratiques quotidiennes des habitants de Sarre, de Lorraine, du Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat et de Wallonie effectuées dans les régions voisines. L’hypothèse est l’existence d’une réalité de vie transfrontalière dans la Grande Région à partir des pratiques transfrontalières de ses habitants. Dans une telle perspective socio-constructiviste, on ne demande pas ce qu'est la Grande Région SaarLorLux, mais comment elle est constituée ou comment elle se manifeste dans la vie quotidienne de ses habitants. Pour donner des éléments de réponse, seront analysées les pratiques transfrontalières les plus courantes, notamment le fait de faire des achats et du shopping, se détendre dans la nature/faire du tourisme, fréquenter des manifestations culturelles et rendre visite à des amis et à la famille. Les considérations se basent sur trois études empiriques récentes dans l’espace d'analyse, qui sont mises en rapport et contextualisées socio-culturellement et socio-économiquement dans le but de relever l'organisation spatiale, les motivations ainsi que d'autres facteurs contextuels des pratiques transfrontalières dans la Grande Région SaarLorLux. Dans cette approche, les flux de mobilité et les préférences spatiales sont reconstruits à partir des pratiques quotidiennes qui donnent un aperçu des réalités de vie transfrontalière dans la Grande Région SaarLorLux.
La mise en œuvre d’un conseil de coopération est liée à l’espoir de renforcer les compétences démocratiques des élèves. Une étude empirique1 réalisée au Lycée Nic Biever de Dudelange a analysé les compétences réellement acquises par les participant(e)s grâce à cette méthode d’éducation à la démocratie ainsi que l’impact du conseil de coopération sur la classe.
C’est la participation des citoyen(ne)s engagé(e)s qui fait vivre la démocratie. À cette fin, il est nécessaire de familiariser le plus tôt possible les enfants et les adolescents aux méthodes démocratiques. Le conseil de coopération est un outil d’éducation à la démocratie qui offre aux élèves de nombreuses possibilités pour expérimenter la participation et renforcer leurs compétences démocratiques.
Faut-il interdire les emballages en plastique ? Quels arguments s’opposent au droit de vote à partir de 14 ans ? Quelles sont les conséquences du Brexit sur l’Europe ? – Ce type de questions a toute sa place en conseil de coopération, car leur discussion offre des possibilités d’apprentissage des processus démocratiques.
Le feedback à l’école ? Il s’agit souvent d’un simple retour d’informations des enseignant(e)s sur le travail des élèves en classe. Cependant, une culture du feedback solide en classe offre de nombreuses possibilités pour pratiquer l’action démocratique et améliorer la qualité de l’enseignement, tout en faisant participer enseignant(e)s et apprenant(e)s.
La participation des élèves ne devrait pas se limiter à l’implication dans l’organisation et l’évaluation des cours. Une culture de tâches participative offre de nombreuses possibilités pour pratiquer et analyser la participation démocratique à l’aide d’actions réelles ou simulées dans l’apprentissage technique.