Filtern
Dokumenttyp
Volltext vorhanden
- ja (34) (entfernen)
Schlagworte
- Deutschland (13)
- Luxemburg (7)
- Leistungsbewertung (6)
- Mitbestimmung (6)
- Rückmeldung (6)
- Schüler (6)
- Schülerpartizipation (6)
- Unterricht (6)
- Unterrichtsgestaltung (6)
- Demokratie (5)
Institut
- Fachbereich 3 (34) (entfernen)
Partizipativer Unterricht, der nicht nur aus punktuell erlebter Teilnahme besteht, ist — wie Charlotte Keuler es im Leitartikel des vorliegenden Heftes formuliert — durch die Herausforderungen, vor die uns unsere globalisierte Welt stellt, in vielerlei Hinsicht unabdingbar geworden. Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Wissensmanagement und andere oft zitierte „soft skills“ sind Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts.
Building Fortress Europe Economic realism, China, and Europe’s investment screening mechanisms
(2023)
This thesis deals with the construction of investment screening mechanisms across the major economic powers in Europe and at the supranational level during the post-2015 period. The core puzzle at the heart of this research is how, in a traditional bastion of economic liberalism such as Europe, could a protectionist tool such as investment screening be erected in such a rapid manner. Within a few years, Europe went from a position of being highly welcoming towards foreign investment to increasingly implementing controls on it, with the focus on China. How are we to understand this shift in Europe? I posit that Europe’s increasingly protectionist shift on inward investment can be fruitfully understood using an economic realist approach, where the introduction of investment screening can be seen as part of a process of ‘balancing’ China’s economic rise and reasserting European competitiveness. China has moved from being the ‘workshop of the world’ to becoming an innovation-driven economy at the global technological frontier. As China has become more competitive, Europe, still a global economic leader, broadly situated at the technological frontier, has begun to sense a threat to its position, especially in the context of the fourth industrial revolution. A ‘balancing’ process has been set in motion, in which Europe seeks to halt and even reverse the narrowing competitiveness gap between it and China. The introduction of investment screening measures is part of this process.
Thema dieser Dissertation ist das deutsche Selbstbildnis im 17. Jahrhundert. Ziel der Arbeit war es, das deutsche Selbstbildnis als eigene Gattung zu etablieren. Hierzu wurden die Selbstbildnisse deutscher Maler des 17. Jahrhunderts ausgewählt, gilt doch diese Zeit noch immer als ‚totes Jahrhundert‘. Grundlage der Untersuchung war eine Sammlung von 148 Objekten, die einer grundlegenden Analyse unterzogen wurden. Das früheste Selbstbildnis in dieser Sammlung stammt von 1600, das späteste wurde um 1700 angefertigt. Künstler aus dem gesamten Alten Reich, ob aus Schlesien und Böhmen, Nord-oder Süddeutschland oder aus den österreichischen wie schweizerischen Landen sind hier vertreten. Die Selbstbildnisse stammen von Malern in der gesamten breite ihrer Karriere. So sind gleichermaßen Selbstbildnisse von Gesellen wie Meistern, von Hofmalern bis hin zu Freimeistern vertreten. Besonders wichtig war es, nicht nur Selbstbildnisse im Gemälde oder Kupferstich in die Untersuchung aufzunehmen, sondern auch Stammbucheinträge.
Die ausführliche Betrachtung und Gegenüberstellung der deutschen Selbstbildnisse mit denen ihrer europäischen Kollegen hat gezeigt, dass auch deutsche Maler den gängigen Darstellungstypen wie etwa dem virtuoso folgten. Aber die deutschen Maler imitierten nicht nur, sondern experimentierten und gingen mit ihren Vorbildern spielerisch um. Daneben folgten sie natürlich auch den Trends der Selbstinszenierung. Sie drückten in ihren Selbstbildnissen ihren Wunsch nach sozialer und gesellschaftlicher Emanzipation des gesamten Berufsstandes aus. So war das deutsche Selbstbildnis eigenständiger Ausdruck des Aufbruches deutscher Künstler in eine neue Zeit.
Auf dem Friedhof der Kirche St. Matthias im Süden Triers befinden sich vier Kammern, die bis in jüngste Zeit als die Untergeschosse selbstständiger römischer Grabbauten angesprochen wurden. Bei dem Areal handelte es sich um einen Teil der südlichen Nekropole des römischen Triers, der vor allem mit Körperbestattungen belegt worden ist. Dieses Körpergräberfeld wird in der vorliegenden Arbeit zum ersten Mal anhand der archäologischen Funde und Befunde beschrieben.
Nach früheren, kleineren Untersuchungen fanden im Umfeld der Kammern 1931 umfangreiche Grabungen statt; weitere folgten in den 1960er Jahren. Die im Rahmen dieser Maßnahmen erstellten Unterlagen wurden vom Autor zusammengestellt und aufgearbeitet. Ergänzend kamen eigene Beobachtungen am noch sichtbaren Befund hinzu.
So ließ sich erschließen, dass die meisten Grabkammern nicht Reste eigenständiger Bauten waren, sondern Teile eines bisher nicht erkannten größeren Baukomplexes. Dieser bestand aus einem großen Rechteckbau, der das Untergeschoss eines älteren Grabbaus inkorporierte. Dieser bildete einen kellerartigen Raum, der mit einem Wasseranschluss versehen war. Innerhalb des Rechteckbaus konnten Reste eines festen Fußbodens zu ebener Erde, sowie farbige Wandmalerei beobachtet werden. Kurz nach seiner Errichtung wurde der Rechteckbau mit zwei unterirdischen Kammern versehen und im Osten durch drei Anbauten mit unterschied-lichen Grundrissen erweitert: Im Süden entstand so ein Apsidenbau mit einer großen unterirdischen Kammer, in der sich bis heute ein Reliefsarkophag befindet.
Die Befundauswertung ergab, dass der Baukomplex in konstantinischer Zeit errichtet worden ist und offenbar schon um die Mitte des 5.Jhs. n. Chr. aufgegeben wurde.
Zu diesem Baubefund ließ sich in den benachbarten römischen Provinzen keine direkte Parallele finden. Am ehesten vergleichbar scheint ein weiterer Baukomplex aus der nördlichen Nekropole Triers, der unter der Kirche St. Maximin aufgedeckt wurde. Er ist ab der Mitte des 4. Jhs. n. Chr. errichtet und von der christlichen Gemeinde genutzt worden. Dieser Bau ähnelt in seinem Grundriss dem Baukomplex von St. Matthias, unterschiedet sich aber in der Bestattungspraxis: Während zahlreiche Sarkophag-Bestattungen im Hauptbau und teilweise auch den Anbauten in den unbefestigten Boden eingelassen worden sind, fand sich bei St. Matthias sowohl im Hauptbau als auch den Anbauten ein fester Boden. Innerhalb dieses Baukomplexes kann nur der oben beschriebene Reliefsarkophag der Nutzungszeit zugeordnet werden. Demnach könnte hier die Schaffung separater Bestattungsräume bedeutsam gewesen sein – neben anderen Funktionen, wie der Bereitstellung von Wasser und überdachtem Raum zur Begehung der Totenfeiern. Die stärkere Berücksichtigung solch funktionaler Elemente scheint demnach eine wichtige Ergänzung zur weiterführenden Deutung römischer Sepulkralarchitektur zu sein.
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
Der zentrale Gegenstand der Untersuchung ist die Rechtsfigur des Indigenats im Kontext der württembergischen und preußischen Staatenlandschaft. Das Indigenat lässt sich als ein Recht bestimmen, das seine potenziellen Rechtsträger maßgeblich über das Abstammungsprinzip definiert und ein Verhältnis zwischen Rechtsträger und einem übergeordneten Rechtssubjekt zum Ausdruck bringt, sei es lehns- oder standes-, staats- oder auch bundes- beziehungsweise reichsrechtlicher Natur. Der zeitliche Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf dem 19. Jahrhundert. Es werden jedoch auch Rückblicke in die Frühe Neuzeit geworfen, weil Wandel und Kontinuität in der Entwicklung des Indigenats in einer solch langen Perspektive besonders klar hervortreten können. Die zentrale These dieser Arbeit ist, dass ein enger Zusammenhang zwischen der im 19. Jahrhundert entstehenden und bis heute geläufigen Form der Zuordnung von Menschen zum Staat und den aus diesem Verhältnis entspringenden Rechten einerseits und dem frühneuzeitlichen Indigenat andererseits besteht. Dabei kann gezeigt werden, dass Gesellschaften ihre politischen Machtpositionen gegenüber „fremdstämmigen“, etwa zuwandernden Personen abschirmten, indem sie sich auf indigenatrechtliche, ethnische Bestimmungen beriefen.
Feedback in der Schule? Das bedeutet häufig eine kurze Rückmeldung der Lehrer*innen an die Schüler*innen zu deren Mitarbeit. Dabei bietet eine etablierte Feedbackkultur im Unterricht breite Möglichkeiten, demokratisches Handeln zu üben und die Unterrichtsqualität zu verbessern, und muss keineswegs nur einseitig ausfallen.
Heimatfabrik Lokalmuseum bietet einen neuen Blick auf lokal verankerte Museen. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen, die durch eine quantitative Untersuchung von etwa 370 Museen im Großherzogtum Luxemburg und in der belgischen Region Wallonien ergänzt werden, analysiert die Autorin, welche Identifikationsangebote bäuerliche Alltagsmuseen, Stadtmuseen, Industriemuseen, Kriegsmuseen und Auswanderermuseen ihren Besuchern bieten. Wen schließen die Museumsverantwortlichen durch ihre Erzählweisen ein und wen grenzen sie aus? Wie gehen sie mit sprachlichen, konfessionellen, kulturellen, sexuellen und soziale Minderheiten um?
Das Buch beginnt mit der Klärung der Frage, wie sich das Heimatverständnis in Luxemburg in Luxemburg und im angrenzenden Wallonien im Spannungsfeld zwischen dem klassischen Heimatbegriff des deutschsprachigen Raums und der Inwertsetzung der Landschaft durch die französischen Humangeographen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Aus diesem unterschiedlichen Zugang zu dem was als enger Kreis des gesellschaftlichen Zusammenhalts empfunden wird, ergeben sich verschiedene Typen von lokalhistorischen Museen, die die Autorin in historischer Perspektive vorstellt.
Indem sie Dinge des Alltags durch die Aufnahme in ihre Sammlungen zu symbolischen Zeichenträgern einer Gesellschaft erheben sind Museen privilegierte Orte für die Schaffung von Heritage. Mit den Ausstellungen erzeugen die Museumsträger eine subjektiv empfundene gesellschaftliche Einheit, die von manchen Besucher als Heimat angenommen oder abgelehnt wird, andere wiederum gleichgültig lässt. Vor diesem Hintergrund dieser Feststellung beschäftigt sich die Autorin mit dem, was unter lokalem heritage zu verstehen ist und welcher gestalterischen Mittel sich die Verantwortlichen von lokalhistorischen Museen bedienen um ihre Vorstellung von Heimat zu konstruieren. Anhand der Themenbereiche bäuerlicher Alltag, Natur, Ein- und Auswanderung, Krieg sowie Industrie geht das Buch der Frage nach, wie interne und externe Museumsstakeholder das vom Museum vermittelte Heimatbild und damit verbunden auch die nationale Geschichtskultur mitbestimmen.
Das Buch möchte dazu beitragen, den Blick einer interessierten Öffentlichkeit für lokales Kulturerbe zu schulen sowie Historiker auf das Potenzial von lokalhistorischen Museen hinzuweisen. In diesem Sinne ist die Untersuchung auch ein Plädoyer für die Anerkennung der Besonderheit von außerakademischer historischer Aufarbeitung und für die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung.