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Die vorliegende Arbeit versucht an dem Beispiel der Umsetzung der Vorschriften des § 301 SGB V - Datenaustausch zwischen stationären Einrichtungen und den Krankenkassen - zum einen die Probleme zum anderen aber auch die Lösungsmöglich-keiten eines Datenaustausches in einem sehr heterogenen Umfeld (-Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Kostenträgern) zu beschreiben. Ziel des Lösungsansatzes ist es gleichzeitig, neben der Erhebung und Weiterleitung der Daten von dem stationären Leistungserbringer an die jeweilige Krankenkasse (gesetzlicher Auftrag) die erhobenen Daten für weitere Analysen - intern wie extern - zu nutzen. Hierbei wird zum einen der Fokus auf die innerbetriebliche Nutzung der Daten gelegt - Kostenrechnung speziell Kostenträgerrechnung - zum anderen wird auch die Frage des externen Betriebsvergleiches (§ 5 BPflV) beleuchtet. Insgesamt wird gezeigt, dass für die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens ein in sich einheitliches Datenmodell zwingend notwendig ist um die seit vielen Jahren immer wieder eingeforderte Transparenz des Gesundheitswesen herzustellen. Dies gilt insbesondere für die sektorenübergreifende - ambulant / stationär - Datenzusammenführung. Die Arbeit beschreibt die Fragen und Probleme sowohl der Informatik als auch der Gesundheitsökonomie und zeigt in Form des neu erarbeiteten Referenzmodells einen Lösungsansatz auf. Das Datenmodell enthält auch die notwendigen Informationen für ein DRG-System. Insofern ist eine Änderung des Datenmodells durch die aktuelle Einführung eines deutschen DRG - Systems nicht notwendig.
Cancer diagnosis prototypically represents a critical life event and, thus, requires extensive coping efforts by the patients which may be promoted by support received from their social network members. Quantity and quality of received support can be determined by the patients' self-presentation of their coping behavior ("coping-portrayal") and by their attempts at mobilizing support. Until now, research has indicated that a depressive and ruminative coping-portrayal may especially evoke negative emotional reactions in others. The quasi-experimental study presented here focused on the effects of a ruminative coping-portrayal on willingness of others in providing social support and investigated, in particular, if these effects may be counteracted by more or less direct attempts at support mobilization. A sample of 189 middle-aged subjects received fictitious descriptions of an encounter with a "former schoolmate" (protagonist) who discloses that he has recently been diagnosed with cancer. The protagonist's directness of support mobilization (explicit vs. implicit vs. no request of support) as well as his coping-portrayal (with vs. without rumination) were systematically manipulated. Action tendencies with regard to sustained support (e.g., high time-investment) and short-term encouragement as well as the intensity of specific emotions (e.g., sympathy; fear of one's own distress; joy at the other's trustfulness) were considered as dependent variables. Results showed that a ruminative coping-portrayal evoked less sympathy than a coping-portrayal without rumination; moreover, a ruminative way of presenting one's coping behavior induced action tendencies which were described by momentary encouragement rather than by sustained support endeavors. Explicit requests of support reduced subjects' fear of their own distress and mostly increased joy at the protagonist's trustfulness compared to implicit requests. Furthermore, the negative effects of a ruminative coping-portrayal on the subjects' willingness to provide sustained support were compensated by explicit requests for support provision. In general, these results quite convincingly show that the way of activating supportive actions from others can be crucial for support received when facing a critical life event.
Die Anpassung der Systeme der sozialen Sicherung an die gewandelten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Verhältnisse stellt für die europäische Sozialpolitik im allgemeinen und für die Alterssicherung im besonderen eine große Herausforderung dar. In den mittel- und osteuropäischen Staaten wurde der mühsame Prozeß der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die veränderten Rahmenbedingungen zusätzlich erschwert durch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Stärke und demokratische Institutionen gleichzeitig zu entwickeln. Die Möglichkeit, von anderen Ländern zu lernen, ist deshalb für die mittel- und osteuropäischen Staaten besonders wichtig. Dabei schließt der Prozeß des Lernens neben dem Aussuchen und Auswerten von Informationen auch Verhaltensänderungen ein, die für die erfolgreiche Durchführung von Reformen in diesen Ländern nützlich sein können. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob bei den Reformen im Bereich der Alterssicherung im Verhältnis von osteuropäischen und westeuropäischen Ländern ein Lernprozeß in Gang gesetzt worden ist und ob ein Austausch von Bearbeitungsansätzen stattgefunden hat. Dabei ist in keinem der untersuchten Länder - Deutschland, Großbritannien, Polen und Bulgarien " ein tatsächliches oder auch nur vorläufiges Ende des Reformprozesses festzustellen. In der Studie werden auch die kulturellen und sozialen Voraussetzungen für die Akzeptanz neuer Systeme der Alterssicherung in den mittel- und osteuropäischen Staaten untersucht, da der Erfolg der Reformen im Bereich der Alterssicherung von den langsamen und nur schwer steuerbaren Veränderungen der politischen Kultur und der Mentalität abhängig ist.
Der terroristische Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 hat nicht nur den Themenkatalog der internationalen Politik durcheinandergebracht, sondern auch das Völkerrecht vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Traditionell versteht man das Völkerrecht als ein Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen. Terroristen werden als Kriminelle gesehen, die es mit allen Mitteln des Strafrechts zu bekämpfen gilt. Freilich versagen die üblichen Methoden der internationalen Zusammenarbeit, wenn ein Staat terroristischen Handlungen seine Rückendeckung gibt. Es bereitet erhebliche Schwierigkeiten, ein derartiges Komplizentum richtig einzuordnen. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht heute die Frage, ob Afghanistan durch die Usama bin Laden gewährte Unterstützung selbst einen bewaffneten Angriff gegen die USA geführt hat, der die USA nach Artikel 51 der UNO-Charta zur Selbstverteidigung berechtigt.
Untersuchung der Metamorphosen unter dem Gesichtspunkt der Veränderung auf der metatextuellen, diachronistischen und hypertextuellen Ebene in Ted Hughes' Tales from Ovid; übersetzungstheoretische wie textpragmatische und literaturphilosophische Überlegungen führen zum Schluss, dass die Veränderung der Form und des Stils des Epos die einzig signifikatstreue Form der Konservierung des Geists der Metamorphosen sein kann.
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert eröffnet die Verbindung von Fertilisationsmedizin und Humangenetik neue Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Lebens. Die Diskussion um Wert und Grenzen der sich ergebenden Optionen führt in zahlreichen Staaten zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden gesellschaftlichen Prinzipien. Der Konflikt ethischer und wirtschaftlicher Werte kann dabei in einer zunehmend globalisierten Welt nicht ausschließlich auf nationaler Ebene gelöst werden. Der Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers im Spannungsfeld von Menschenwürde, Gesundheitsschutz, Wissenschaft und Wirtschaft ist durch internationale und europäische Normen begrenzt. Akteure, Instrumente und Prinzipien dieses rechtlichen Rahmens werden in diesem Beitrag nachgezeichnet. Im Überblick werden die Positionen der internationalen Rechtsgemeinschaft zur Stammzellenforschung, Klonierungstechnik, Präimplantationsdiagnostik und Zelltherapie dargestellt. Zusammenfassungen maßgeblicher Normtexte sollen den Einstieg erleichtern.
The importance of the hotel sector as part of the cultural environment has not been recognised yet, partly because of a missing awareness that hotels could actually be regarded as a national treasure. The hotel business is not only a service provider for tourism - supplying different options for overnight stays - but also representative of social and built environment. It works as a meeting place and communication point; it reflects former and current culture of living as well as buildings. Within a rapidly changing world there is an increasing requirement of protecting measures for ever more aspects of the environment as e.g. for national heritage and nature conversation. So far nobody thought that hotels and inns might qualify for this category and any initiatives taken so far were generally based on private effort. A public awareness does not exist, partly because the difference between culturally worthy objects/ensembles is solely depending on individual measures of value. A classification in categories, which strengthens awareness for the hotel environment and also allows an affiliation of giving cover, is missing. This work is dedicated to exactly that shortage. In the beginning it proves that hotels/inns are worthy being integrated into protective measures. They are important representatives of the built and social culture including the living culture where one lives history. The main part of the work concentrates on a two-part systematisation ï‚· An areal allocation seems essential to rate where exactly in a town protective measures are needed. In order to do so examples for the so called "town protection zones" (Stadtschutzzone) by JÄTZOLD are used. ï‚· Following the idea of the town protection zones an introduction of a historical categorisation will be introduced, which allows allocating objects and ensembles into the different eras. The history of hotels and concise examples will show the differences " relics of early tourism, time of hostels and inns, health resorts and grand hotels, recent developments as well as stylish hotels. Subsequent to this categorisation additional conceptual suggestions to be used in praxis are made, taking into account the decision-makers that should be involved. It results in a multidisciplinary approach, which integrates heritage, town planning, bearers of cultural awareness, policy makers, etc. Negative and positive examples are deployed to force the urgency of a sensible exposure with the treasure "hotel". To force the necessity a comparison between Germany and Great Britain is used where applicable. The author believes the cultural awareness in Great Britain, which also integrates the protection of the hotel sector, is much higher and better than in Germany.
Soil and water conservation are cross-sectional assignments. The respective objectives of the individual interest groups cause conflicts of use and lead to different assessments of the soil's potential. Necessary decisions and the practical implementation of soil and water conservation measures require the use of data. These data, which are both spatial and temporal, characterise past, present and, in the case of predictions, also future environmental conditions. The multitude of relevant data necessitates the use of geographic information systems as an instrument for successful resource management. With the use of problem-oriented case studies, it was possible to show that an improved understanding of the system is necessary for both optimisation of the site-specific resource management within the framework of Precision Farming and for the assessment of local to regional conflicts of use with regard to land usage and soil and water conservation. By changing the method, sufficient respective measures regarding documentation, prevention and risk assessment were able to be introduced and implemented. With the objective of practical implementation of a sustainable resource management, the possibilities of short- to long-term initiation of self-organised systems through the networking of available (geo-)information as well as the respective interest groups involved in the conflict of use formed the focal point of this investigation. The creation of networks linking agriculture, water extractors and nature conservation promotes necessary synergies and emergences, due to increased communication. Not the conveyance of knowledge alone, but rather new forms of understanding cause the interest groups involved to change their behaviour, thus facilitating efficient resource management for the interests of soil and water conservation.
Von roten Autos und blauen Töpfen: Farbinformationen in impliziten und expliziten Gedächtnistests
(2002)
In fünf Experimenten wurden Erinnerungen an das Merkmal Farbe geprüft. Dabei wurden speziell implizite Gedächtnistests eingesetzt, in denen eine Bearbeitung ohne Verweis auf eine vorangegangene Lernphase und explizite Erinnerungsaufforderung erfolgte. Die empirischen Befunde in diesen Verfahren sprechen eindeutig gegen die in der Gedächtnispsychologie weit verbreiteten Kennzeichnung der Farbe als "irrelevante" Merkmalsdimension. So zeigte sich in der Farbwahlaufgabe der Einfluss der Farbe auf die Gedächtnisleistung, indem wiederholten schwarzweißen Testreizen die korrekte Zielfarbe häufiger spontan zugewiesen wurde als den neuen Stimuli. Dieser Wiederholungseffekt wurde weder durch den Formatwechsel von Bildern zu Wörtern, noch durch den Wechsel des abgebildeten Darstellungsexemplars beeinträchtigt, so dass von einer primär abstrakt-konzeptuellen Vermittlung auszugehen ist. Ein Farbeffekt war auch in zwei neu konstruierten impliziten Gedächtnistests zu verzeichnen. Zudem ergaben sich für die Aufgabe, in der die präferierte Farbe anzugeben war, erste Hinweise auf eine Beteiligung datengesteuerter Prozesse. Gängige Einschätzungen, nach denen die Farbe in solchen perzeptuellen impliziten Tests generell keine Rolle spielt, konnten damit erstmalig widerlegt werden. Zusätzlich erhobene explizite Testversionen erbrachten zum Teil erheblich abweichende Ergebnismuster. Offenbar wurde im impliziten Test von gespeicherten Informationen anders Gebrauch gemacht, als wenn das bewusste Erinnern der Studierepisode gefordert war.
In Ostafrika ist der Fußgängerverkehr die mit Abstand wichtigste Fortbewegungsart. Dies gilt für städtische und ländliche Gebiete! Tatsache ist aber, dass die Probleme der Fußgänger in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Politiker richten ihre zentrale Aufmerksamkeit auf den motorisierten Individualverkehr und missachten somit die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung. Diese Disparität kann im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung reduziert werden. Der nicht-motorisierte sowie der öffentliche Verkehr müssen stärker gefördert werden, da der motorisierte Individualverkehr in Ostafrika auf lange Zeit der breiten Bevölkerungsschicht vorenthalten bleibt. Westliche Wohlstandsmodelle dürfen demnach nicht als Verkehrsvorbild dienen. Die Entwicklungszusammenarbeit ist aufgerufen, Projekte in den Bereichen des öffentlichen sowie des nicht-motorisierten Verkehrs gezielt zu fördern. Nur so kann eine Transportplanung erfolgen, die ökologisch nachhaltig, sozial gerecht, ökonomisch effizient, politisch regulierend und investitionsfördernd ist. Durch gezielte Maßnahmen könnte eine Trendwende erreicht werden. Die Chancen für ein Umdenken in Form angepasster Verkehrspolitik sind gegeben. Wenn Industrieländer mit gutem Beispiel vorangehen, werden sich die Entwicklungsländer diesem Trend nicht verschließen können.
Die Lateralitätsforschung hat bis dato eine Vielzahl an Hinweisen für einen linkshemisphärischen Leistungsvorteil für die Verarbeitung verbalen Materials und umgekehrt einen rechtshemisphärischen Vorteil für die Verarbeitung bildhaften Materials aufzeigen können. Doch fällt auf, daß kaum Studien existieren, in denen Verhaltensasymmetrien und Asymmetrien elektrophysiologischer Hirnaktivität in einer experimentellen Umgebung gemeinsam untersucht wurden. Viele wissenschaftliche Autoren schlossen einfach von funktionellen Verhaltensasymmetrien auf zugrunde liegende strukturelle Asymmetrien, ohne dabei auf ein allgemeingültiges Erklärungsmodell zur Vorhersage und Integration beider Asymmetriemaße zurückzugreifen. Die Experimente dieser Arbeit setzen das in der psychophysiologischen Wahrnehmungsforschung bereits etablierte visuelle Halbfeldparadigma (VHF-Paradigma) ein, den Probanden werden dabei unterschiedliche visuelle Stimuli lateralisiert auf einem Computermonitor dargeboten. In diesem Untersuchungsrahmen bearbeiten die Versuchspersonen in zwei unterschiedlichen Experimenten zum einen abstrakte verbale Stimuli und zum anderen emotionale bildhafte Stimuli. Die P300- Komponente findet in dieser Studie eine besondere Berücksichtigung. Zentral ist hierbei die Fragestellung, ob das EKP und i.e.S. die P300-Komponente überhaupt zur Erfassung und Interpretation von lateralisierten kognitiven Prozessen geeignet ist. Zusammengefasst läßt sich feststellen, obwohl in den durchgeführten Wahrnehmungsexperimenten deutliche funktionellen Asymmetrien auf der Verhaltensebene resultieren, kann auf der Ebene der phasischen elektrokortikalen Asymmetrien keinesfalls von Lateralitätseffekten gesprochen werden. Das Muster der reizspezifischen Hemisphärenasymmetrie vieler Verhaltensexperimente kann in den hier untersuchten elektrophysiologischen Parametern nicht ansatzweise nachvollzogen werden. Zwar können die funktionelle Asymmetrien in Trefferquoten und Reaktionszeiten zwar einen ersten Hinweis auf strukturelle Asymmetrien darstellen, doch kann aufgrund der vorliegenden Befundlage nicht ohne weiteres von der Verhaltensebene auf Asymmetrien der elektrophysiologischen Ebene geschlossen werden.
Selbstverletzende Verhaltensweisen und Autoaggressionen im Kontext Geistiger Behinderung sowie deren Fernwirkungen auf die Betreuungspersonen in Wohnheimen und Werkstätten gilt das Hauptinteresse vorliegender Arbeit. Ausgehend von der Darstellung der Spezifizität Geistiger Behinderung unterschiedlicher Schweregrade als Hintergrundvariablen der Genese und Aufrechterhaltung selbstverletzenden Verhaltens werden wesentliche theoretische Konzepte autoaggressiven Handelns diskutiert: medizinisch-physiologischen Befunde, psychodynamische Deutungsmuster, entwicklungspsychologische Annahmen, behaviorale Theorien, kognitive und systemische Ansätze. Im empirischen Teil der Arbeit, der sich auf eine Befragung von 136 Betreuungspersonen in Einrichtungen für Menschen mit Geistiger Behinderung stützt, lässt sich als wesentliche kognitive Deutung der Probanden die Provokationsannahme und das Vermeidungsmotiv bestätigen. Emotional stehen Ärger, Angst und Hilflosigkeit bei den Befragten im Vordergrund. Bestrafende Interventionen als entsprechende Handlungstendenz treten jedoch generell nicht vermehrt hervor, vielmehr scheint ein Interventionspluralismus auf, sich der weitgehend unabhängig von den angenommenen theoretischen Ursachen des selbstverletzenden Verhaltens entwickelt. Im Bezug auf Ausbrennen im Beruf und psychosomatische Belastungen ergeben sich keine direkten linearen Zusammenhänge zur Häufigkeit und zum Ausmaß der beobachteten Autoaggression. Auf der Grundlage einer pfadanalytischen Betrachtung, können lediglich ausgehend von der Vermeidungs- und Provokationsannahme über Ärgerreaktion und Bestrafungstendenz höhere Burnout-Werte und größere psychosomatische Belastung aufgezeigt werden. Im Schlussteil der Arbeit werden Ableitungen für die Praxis im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten und Autoaggressionen dargestellt.
Dieser Band stellt eine Sammlung von neueren korpuslinguistischen Arbeiten aus der Trierer Forschungsgruppe zur quantitativen und systemtheoretischen Linguistik dar " Arbeiten, die zumeist im theoretischen Rahmen der synergetischen Linguistik angesiedelt sind und einen größeren, auf Korpusuntersuchungen beruhenden empirischen Anteil aufweisen. Den Band schließt eine sorgfältige, 500 Titel umfassende Bibliographie. Mit dieser Sammlung wird nur ein kleiner Teil der einschlägigen Forschungsbeiträge veröffentlicht, die in den letzten Jahren in Trier entstanden sind, aber sie bietet einen repräsentativen thematischen und methodischen Überblick über die aktuellen Arbeiten dieser Gruppe.
Die Europäische Integration ist weit fortgeschritten. Das wirft die Frage nach einem Europäischen Zivilgesetzbuch auf: Welche Gebiete des Zivilrechts könnte oder sollte ein solches Gesetzbuch abdecken? In welchen Bereichen besteht ein echtes Bedürfnis nach der Vereinheitlichung des Rechts der Mitgliedstaaten? Gibt es eine Gemeinschaftskompetenz für die Schaffung eines Europäischen Zivilgesetzbuches? Wenn ja: Wie weit reicht diese? Welche Auswirkungen auf das Verhältnis zu Nichtmitgliedstaaten sind in Bezug auf eine solche regional begrenzte Rechtsvereinheitlichung denkbar? Diesen und anderen Fragestellungen geht der vorliegende Beitrag nach.
Die Natur hat sich gewandelt. Dieser Wandel, der wichtige Fragen bezüglich Wahrnehmung, Darstellung, Neuschöpfung und Übermittlung der Natur mit einschließt, wird auch von künstlerischer Seite reflektiert. Tatsächlich ist in den vergangenen Jahren erneut ein wachsendes Interesse seitens der Künstler am Thema Natur abzulesen. Dieser vorläufige Höhepunkt des Trends ist vor allem auf das Ende der 1990er Jahre zu datieren. Zu dieser Zeit setzten sich auch verstärkt Ausstellungen und Publikationen mit diesem Themenkomplex auseinander. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Vorstellungen entwickelten Künstler darin eigene, ganz verschieden künstlerische Konzepte, analysieren, erforschen und kritisieren die Gesellschaft, die Umwelt und die Natur des Menschen. Ein Trend, der bis heute anhält. Die vorliegende Arbeit möchte anhand ausgesuchter Künstler und Arbeiten genauer untersuchen, wie Künstler gegenwärtig mit der Natur umgehen, wie sie das Verhältnis zur Natur definieren und auf welche Traditionen sie gegebenenfalls zurückgreifen. Alle vorgestellten künstlerischen Positionen werden thematisch oder hinsichtlich konkret fassbarer Probleme gegliedert und vorgestellt. Exkurse über historische Entwicklungen oder thematische Schwerpunkte begleiten die Übersicht. Ziel der vielfältigen Blickpunkte ist es, im Vergleich mit den einzelnen Positionen neue Standorte zwischen Natur und Kultur vorzustellen, neu zu definieren oder erst zu entwickeln.
The painter Marianne Werefkin (born 1860; died 1938), from the circle of artists known as the Blue Rider (Der Blaue Reiter) in Munich and lifelong companion of Alexej Jawlenskys, lived in Russia and Latvia the first 36 years of her life. She received her artistic education in Moscow and St. Petersburg. Nevertheless the influence of Russian art on her Munich creative phase has been until now been omitted from research literature. Hence it lacks an important basis for the understanding of her creative output. In many respects Marianne Werefkin led the way in bringing the goals of so-called Russian Realism (russischen Realismus) onto another level, one in which the transmission of emotions was seen as a central aspect. The way the pictures of her teacher Ilja Repin had nothing to do with superficial emotion through simple moralistic categorization, but rather the painter demonstrated life's interconnectedness. After a new artistic beginning in Munich Werefkin took out the historical-daily context from her motifs, since, in the spirit of her time, she had recognized that everything visible was illusion. However she made use of actual reality as a repertoire of symbols for her own feelings, representing universal situations and allowing the total picture space to be the bearer of emotions. In that respect she is different from Wassily Kandinsky, who employed abstraction until reference to reality dissolved. Art for Werefkin involved no self-purpose, but should have a positive influence upon the observer. Narrative instruction is pushed to the background through the way it interacts, which depends upon knowledge of psychology and spiritual groups.
Ziel des Gutachtens ist es, ein realisierbares Gesundheitssystem für Deutschland zu entwerfen, das einerseits Gerechtigkeitsanforderungen entspricht und andererseits durch Wettbwerb Effizienzpotentiale erschließt. Dazu werden Gerechtigkeitsdefizite in der Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems (GKV und PKV) aufgezeigt und ein Steuer-Transfersystem vorgeschlagen, das die aufgezeigten Gerechtigkeitsdefizite behebt. Zur Erreichung des Effizienzziels wird die Einführung von mehr Wettbwerb durch Pauschalprämien vorgeschlagen, wobei die Besonderheiten des Gutes "Krankenversicherung" bei den vorgeschlagenen Regelungen berücksichtigt werden. Zur Höhe des benötigten Transfervolumens und zur Umverteilungswirkung auf unterschiedliche Haushalte werden Modellrechnungen durchgeführt.
In light of the severe air pollution in Trier, restrictions of motorized traffic and the associated personal willingness to do so are absolutely essential. Yet before an effective model of intervention can be developed, the following questions must be addressed from an analytical and conditional perspective: Which motives underlie the willingness of the citizens of Trier to reduce their personal automobile use or to participate actively in a political way with respect to traffic? Do they do this because of their own responsibility-related and justice-related beliefs or from purely rational and self-interest oriented calculations? The results of a questionnaire study (N = 369) could show that the postulate of the rational choice theory is not tenable with the dominance of the self-interest motive. Instead, there is a pluralism of motives based on responsibility, justice, and self-interest related cognitions and emotions that form the basis of the willingness to act with respect to traffic. The interviewees in Trier are, above all, willing to actively speak up in favor of local political measures for reducing traffic when they regard these measures as fair; are outraged about the low commitment of other citizens, but also expect personal benefits from such measures. In the first place, specific internal and external control beliefs are relevant for the reduction of personal automobile use. Other important influential factors here also include outrage over the low commitment of others and the expectation of personal benefits. The results of this study allow specific starting points to be derived for developing interventions aimed at the reduction of the amount of traffic in Trier. Moreover, important from the practical point of view of intervention, general lifestyle analyses identified seven lifestyle clusters which make it possible to design intervention programs specifically for the target groups, thus allowing intervention programs to be organized more effectively.
Die Eisenbahn entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Landverkehrsträger mit überragender gesellschaftspolitischer Bedeutung. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war der ehemals starke Einfluss privater Eisenbahnunternehmen nur noch gering. Verstaatlichte Bahnen waren der Regelfall. Interessengruppen, die die Verstaatlichungspolitik Bismarcks gefördert hatten, wurden dafür belohnt. Das Staatsmonopol behinderte private Kleinbahnen und produzierte im System Schiene viele Transportkettenbrüche. Die politische Einflussnahme der verstaatlichten " später verreichlichten " Bahnen beschränkte sich auf defensive Maßnahmen mit der Zielsetzung, Besitzstände zu wahren. Die Vertreter des aufstrebenden Kfz nahmen offensiv auf die politische Spitze Einfluss, um ihre Ideen und Pläne (z. B. von einem gesamtdeutschen Autobahnnetz) voranzubringen. Trotz der Behinderung durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wurde das Kfz immer populärer. Im Dritten Reich setzte die Naziregierung auf das Auto und ließ " mit maßgeblicher Unterstützung durch die Reichsbahn " den Grundstein für das deutsche Autobahnnetz legen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die dualistische Verkehrsmarktordnung bestehen. Auto- und straßenbauaffine Verbände erlangten immer größeren Einfluss auf die deutsche Verkehrspolitik. Die Behörde "Bundesbahn" verhielt sich vergleichsweise passiv und setzte fast keine eigenen offensiven Akzente in wichtigen verkehrspolitischen Prozessen. Die Auto- und Straßenbaulobbyarbeit war sehr erfolgreich (Beispiel: Einfüh-rung der Kilometerpauschale). Verkehrspolitik gab es im Bereich des Güterverkehrs immer noch eine Schutzpolitik für die Schiene, die sich in zahlreichen Behinderungen für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausdrückte. Erst mit den Arbeiten der Regierungskommission Bundesbahn gelang es Interessenvertretern der Eisenbahn, offensiv und aktiv an einem wichtigen verkehrspolitischen Prozess mitzuwirken. Kennzeichen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit von modernen Großunternehmen ist ihr dialogorientierter Charakter. Auf Seiten vieler Mitarbeiter der DB AG aber auch bei vielen politischen Entscheidern herrscht auch im Jahr 2001 noch "Bundesbahndenken" vor. Dies führt beim Auftreten der DB AG im politischen Raum häufig zu Erschwernissen und Missverständnissen. Diese können mittel- und langfristig zu negativen Folgen für den Unternehmenserfolg der DB AG führen. Im Politikfeld Raumordnung finden sich zahlreiche Rahmenbedingungen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der DB AG nachteilig auswirken. Zwar gibt es raumordnerische Leitbilder und Zielsetzungen, die die Bevölkerungsentwicklung vor allem in die Nähe von Haltepunkten und Achsen des Schienenverkehrs steuern wollen. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen mit Hilfe raumordnerischer Instrumente gelang in den letzten Jahrzehnten nur äußerst begrenzt. Darüber hinaus sind das Bauge-setzbuch " im Zusammenwirken mit weiteren Rahmenbedingungen, wie z. B. der immer noch gültigen Reichsgaragenordnung " einseitig autoorientiert. Die Netz- bzw. Systemqualität der Verkehrsträger Straße und Schiene ist höchst unterschiedlich. Dies führt zu erheblichen Konsequenzen für die jeweilige politische Einflussnahme. Ziele der politischen Einflussnahme im Politikfeld Raumordnung sind (vor dem Hintergrund einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, bzw. auf den Umweltverbund), die Zugangszeit für größere Teile der Bevölkerung zum System Schiene zu verringern und die Bevölkerungsdichte im Einzugsbereich von Zugangspunkten zum System Schiene zu erhöhen. Dies ist eine strategische Zielsetzung, die langfristig den wirtschaftlichen Erfolg von Schienenverkehrsunternehmen beeinflusst. Mit einem Lobbykonzept können die Maßnahmen in diesem Politikfeld systematisch geplant werden. In das entsprechende Konzept gehen Erkenntnisse aus der historischen Analyse der Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen genauso ein wie die Ergebnisse einer Analyse im bahnpolitischen Umfeld, die von Oktober 2000 bis Januar 2001 durchgeführt wurde.
Insbesondere im wissenschaftlichen Bereich ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, zur Befriedigung eines Informationsbedürfnisses zunächst das World Wide Web (Web) zu benutzen. Der komplexe Aufbau des Webs und die dort herrschende Unordnung machen das Auffinden bestimmter Dokumente zu einem diffizilen Vorgang. Suchmaschinen und Web-Verzeichnisse unterstützen den Benutzer hierbei; ihre effektive Nutzung ist jedoch nicht einfach. Es ist daher hilfreich, Suchdienste zu entwickeln, welche Kontextwissen mitbringen. In der vorliegenden Arbeit wird das Verfahren der thematisch spezialisierten Suche präsentiert und anhand der Menge der persönlicher Home Pages von Informatikern exemplifiziert. Der Bibliographie-Server DBLP.uni-trier.de liefert u.a. zu über 4.000 Wissenschaftlern manuell gesammelte persönliche Home Pages. Durch verschiedene Analysen werden in dieser Menge häufig vorkommende, also relevante Eigenschaften ermittelt. Dies ist ein kreativer Prozess, in den sowohl Suchwissen -- Wissen über Techniken des Suchens im Web -- als auch Fachwissen -- Wissen über die Beschaffenheit persönlicher Home Pages -- einfließen. Nach der Überprüfung dieser Eigenschaften auf ihre Signifikanz in der Gesamtheit der Web-Dokumente ist ein thematisch spezialisiertes Wissen erschaffen worden. Zur Durchführung der Suche würde man idealerweise alle Web-Dokumente mit Hilfe des erarbeiteten Wissens und des Anfrageterms -- des vollständigen Namens eines Informatikers -- untersuchen. Da das Web aus mehreren Milliarden Dokumenten besteht, ist dies praktisch nicht durchführbar: Es ist notwendig, eine geeignete Vorauswahl zu treffen. Suchmaschinen haben Daten zu vielen Web-Dokumenten erfasst. Deshalb wird mit ihrer Hilfe unter Verwendung des Anfrageterms eine Vorauswahl getroffen. Um nun die Dokumente der Vorauswahlmenge gemäß der Anfrage zu bewerten wird das thematisch spezialisierte Wissen adäquat in einer Bewertungsfunktion repräsentiert, welche jedem Dokument einen Wert zuweist und somit eine Rangfolge erstellt. Das Design der Bewertungsfunktion ist eine schöpferische Tätigkeit: Die sachgerechte Gewichtung der verschiedenen Eigenschaften bestimmt maßgeblich das Gelingen des Verfahrens. Der vornehmlich in Java implementierte, vollautomatisierte Web-Dienst HomePageSearch (hpsearch.uni-trier.de) führt regelmäßig für über 100.000 Namen diesen Suchvorgang durch. Der Benutzer kann auf das in einer DB2-Datenbank gespeicherte Ergebnis zurückgreifen. Durch die periodische Neuberechnung des thematisch spezialisierten Wissens wird der Dynamik des Webs Rechnung getragen. Der modulare und stark parametrisierte Aufbau des Systems erleichtert die Portierung des Verfahrens auf andere Mengen von Web-Dokumenten. Nicht zuletzt aufgrund der starken Verlinkung mit DBLP und ResearchIndex wird HomePageSearch von vielen Wissenschaftlern intensiv genutzt.