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Cet article présente une méthode qui permet aux enseignant(e)s de se faire une idée de l’expérience que les élèves ont des médias numériques et de leur maîtrise du numérique. Elle demande peu de préparation et n’exige pas de connaissances préalables de la part des enseignant(e)s. Cet exercice permet de détendre l’atmosphère en classe et de déterminer dans quelle mesure les élèves réfléchissent déjà à l’usage qu’ils/elles font des médias numériques.
Comment organise-t-on les Journées de la démocratie dans la Grande Région ? Nous avons parlé à des représentant·e·s des ministères de l’éducation et de l’administration scolaire et les avons interrogé·e·s sur la signification des Journées de la démocratie, les orientations de la politique éducative, les objectifs, les souhaits et les mesures de soutien.
Les mini-entreprises
(2022)
Les entreprises d’élèves, ci-après désignées mini-entreprises, ne présentent pas seulement des occasions de développer des compétences économiques dans un contexte réel orienté vers l’action, mais aussi une possibilité pour les élèves de s’engager en dehors de l’école à travers des offres au sein de la communauté et de la société.
L’engagement bénévole – que ce soit au sein de clubs sportifs ou en politique, chez les pompiers ou dans l’aide à l’intégration – est d’une grande valeur pour la cohésion sociale. Les élèves peuvent en outre y faire de précieuses expériences en matière d’éducation à la démocratie, se consacrer à des thèmes extracurriculaires et offrirà leur école des possibilités d’ouverture et de coopération.
L’enseignement participatif
(2019)
L‘école est un lieu de socialisation des enfants et des jeunes. Les heures de cours de l‘enseignement des différentes matières sont un espace d‘expérimentation de cette socialisation. Elles marquent par leur durée dans la journée aussi bien le rôle fondamental de l‘école que l‘action et la perception à la fois des enseignant(e)s et des apprenant(e)s. Il apparaît donc d’autant plus important d’intégrer ces cours dans l’organisation d’une culture scolaire démocratique.
Les Journées de la démocratie ou les semaines thématiques consacrées à un projet offrent une bonne occasion d’essayer des macro-méthodes d’éducation à la citoyenneté. Dans l’action simulée, les processus politiques peuvent être vécus du point de vue d’un acteur. Une approche remarquable de ce type d’apprentissage pratique de la démocratie est proposée par « Schule als Staat » (l’École en tant qu’État).
Dans les établissements d’enseignement luxembourgeois, le comité des élèves est un organe de participation représentatif prévu par le législateur. En règle générale, la composition est décidée à l’aide d’élections, qui ont lieu au début de chaque année scolaire et auxquelles tou·te·s les élèves sont tenu·e·s de participer. Cet article illustre les étapes à suivre pour organiser des élections et fournit des documents qui peuvent apporter un soutien dans ce contexte.
Les carnets paraissent biannuellement et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tous le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent biannuellement et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en œuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tous le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. Tout le matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
mateneen - Démocratie à l'école 04/2020 : L'éducation à la démocratie dans la société numérique
(2020)
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les carnets paraissent deux fois par an et offrent aux dirigeant(e)s des écoles ainsi qu’au personnel des fondements théoriques et du matériel pratique pour la mise en oeuvre d’un développement scolaire démocratique. Chaque publication traite d’une méthode de l’éducation à la démocratie ou d’une question stratégique du développement scolaire. Les carnets en langue allemande sont mis à la disposition des écoles luxembourgeoises en version imprimée. L’ensemble du matériel ainsi que la version en langue française sont disponibles en ligne.
Les formes de démocratie directe contribuent à mettre en oeuvre des processus de décision et de développement scolaires et sociaux au-delà des possibilités de participation directe des élèves et des enseignant·e·s ancrées dans le droit scolaire. Elles ouvrent des perspectives pour façonner la culture de l’école et favoriser l’auto-efficacité indépendamment du mandat ou de la fonction. Les élèves peuvent discuter progressivement des hiérarchies traditionnelles de l’école en tant qu’institution et vivre la participation directe comme une opportunité de développement individuel et institutionnel. Le concept de la Just Community et les processus de négociation sont des méthodes d’éducation inspirantes qui permettent de façonner le développement de l’école dans son ensemble par un processus de démocratie directe commun et de promouvoir l’autonomisation.
Lorsqu’il s’agit d’inviter des personnalités issues du monde politique et social à l’école, les enseignant·e·s se posent généralement beaucoup de questions. En ce qui concerne les responsables politiques en particulier, cela en chagrine même plus d’un·e. Comment s’assurer que l’échange est profitable pour toutes les parties ?
L’école prépare les jeunes à la vie en société. Les coopérations entre les écoles et les partenaires extrascolaires peuvent jouer un rôle important à cet égard : grâce à elles, les processus sociétaux et politiques, les acteur·rice·s, les controverses et les lieux d’engagement deviennent plus visibles et plus tangibles dans leurs multiples facettes.
L’enseignement participatif, qui ne se résume pas à une participation vécue ponctuellement, comme l’écrit Charlotte Keuler dans l’article principal de ce carnet, est devenu indispensable à plusieurs égards en raison des défis auxquels nous confronte notre monde globalisé. La capacité à communiquer, les compétences interculturelles, la gestion des connaissances et d’autres « soft skills » sont les compétences clés du 21e siècle.