Filtern
Erscheinungsjahr
- 2012 (36) (entfernen)
Dokumenttyp
- Dissertation (27)
- Buch (Monographie) (4)
- Wissenschaftlicher Artikel (1)
- Bachelorarbeit (1)
- Teil eines Buches (Kapitel) (1)
- Sonstiges (1)
- Retrodigitalisat (1)
Sprache
- Deutsch (36) (entfernen)
Volltext vorhanden
- ja (36) (entfernen)
Schlagworte
- Qualitätssicherung (3)
- Ambulante Psychotherapie (2)
- Deutschland (2)
- Psychosomatik (2)
- Radfahrerverkehr (2)
- Therapieerfolg (2)
- Violoncello (2)
- communication (2)
- patient focused research (2)
- quality assurance (2)
- 19. Jahrhundert (1)
- 19th Century (1)
- Abflussprozesse (1)
- Adjoint (1)
- Adorno (1)
- Adorno, Theodor W. (1)
- Alternative Kommunalpolitik (1)
- Amsterdam (1)
- Analytische Religionsphilosophie (1)
- Antike (1)
- Antirealismus (1)
- Arbeitsbeziehungen (1)
- Architektur (1)
- Armut (1)
- Aufklärung (1)
- Barock (1)
- Berlin (1)
- Biogeographie (1)
- Boden (1)
- Bodenhydrologie (1)
- Bottleneck (1)
- Bundespolitik (1)
- Bürgerliches Trauerspiel (1)
- Circular Migration (1)
- Climate Change (1)
- Codevelopment (1)
- Corpus Linguistics (1)
- Credit markets (1)
- Critical Theory (1)
- Cuba (1)
- Darmstadt, Gerhart (1)
- Decision-making Behaviour (1)
- Definition (1)
- Demokratie (1)
- Deutscher Idealismus (1)
- Discourse Analysis (1)
- Diskursanalyse (1)
- Dominant Runoff Processes (1)
- Dummett (1)
- Dummett, Michael (1)
- E-Therapy (1)
- Ehe (1)
- Eherecht (1)
- Empirical Study (1)
- Entscheidungsverhalten (1)
- Entwicklungspolitik (1)
- Error Estimates (1)
- Erzdiözese (1)
- Etablierungserfolg (1)
- Eurasia (1)
- Eurasien (1)
- Europa (1)
- Europäische Union (1)
- Evangelical Church in Germany (1)
- Evangelische Kirche (1)
- Familienehre (1)
- Fehlerabschätzung (1)
- Festschrift (1)
- Film- und Fernsehwissenschaft / Theaterwissenschaftliche Sammlung (1)
- Filmgeschichte (1)
- Filmstar (1)
- Forest (1)
- Fragebogen (1)
- Frankfurt School (1)
- Frankfurter Schule (1)
- Frankreich (1)
- Fremdenverkehrsgeographie (1)
- GIS (1)
- Genetische Variabilität (1)
- Geoinformationssystem (1)
- Georg L. (1)
- German (1)
- Geschichte 1767-1768 (1)
- Geschichte der Naturwissenschaft (1)
- Geschichtswissenschaft (1)
- Geschlechterdifferenz (1)
- Geschlechterforschung (1)
- Gotik (1)
- Gruppentherapie (1)
- Gründereffekt (1)
- Habermas (1)
- Habermas, Jürgen (1)
- Historical Network Research (1)
- Historische Netzwerkforschung (1)
- Horkheimer (1)
- Horkheimer, Max (1)
- Ideologie (1)
- Ideology (1)
- Industrial Relations (1)
- Institut für Theater- (1)
- Integration (1)
- Interview (1)
- Invasion <Biologie> (1)
- Islam (1)
- Jews (1)
- José Antonio Saco (1)
- Juden (1)
- Kant, Immanuel (1)
- Kirche (1)
- Klimaänderung (1)
- Kluge, Alexander (Schriftsteller) (1)
- Kohärenz (1)
- Kommunalpolitik (1)
- Kommunikation (1)
- Komorbidität (1)
- Konsolidierung (1)
- Koran (1)
- Korpus <Linguistik> (1)
- Krankheitsbewältigung (1)
- Kreditmärkte (1)
- Kritik der Urteilskraft (1)
- Kritik der teleologischen Urteilskraft (1)
- Kritische Theorie (1)
- Kuba (1)
- Kulturwissenschaften (1)
- Kulturwissenschatliche Literatur (1)
- Kurzfassungen (1)
- Langfilm (1)
- Law of the European Union (1)
- Leben (1)
- Lessing bis Hebbel (1)
- Lessing to Hebbel (1)
- Libellen (1)
- London (1)
- Manifest Destiny (1)
- Mauereidechse (1)
- Mediengeschichte (1)
- Medienumbruch (1)
- Medizin (1)
- Menschenrecht (1)
- Metaphysik (1)
- Middle Ages (1)
- Migration (1)
- Migration Management (1)
- Migration and Development (1)
- Migration und Entwicklung (1)
- Migrationspolitik (1)
- Mittelalter (1)
- Monopolfilmvertrieb (1)
- Multimodalität (1)
- Musik (1)
- Mutterschaft (1)
- Nachsorge (1)
- Narciso López (1)
- Negt, Oskar (1)
- Neozoen (1)
- Nischen-Marketing (1)
- Non-profit Organization (1)
- Nonprofit-Organisation (1)
- Nordisk Films Kompagni <Kopenhagen> (1)
- Nordrhein-Westfalen (1)
- Organismus (1)
- POD-Methode (1)
- Paris (1)
- Particle Verb (1)
- Particle Verbs (1)
- Partikelverb (1)
- Patient-focused research (1)
- Patientenorientierte Versorgungsforschung (1)
- Pflanzenkunde (1)
- Phytomedizin (1)
- Phytopathologie (1)
- Policy Transfer (1)
- Politiktransfer (1)
- Politische Kommunikation (1)
- Populationsgenetik (1)
- Premier Prix de Violoncelle (1)
- Probabilistische Testtheorie (1)
- Prognose (1)
- Proper Orthogonal Decomposition (1)
- Property Rights Theory (1)
- Property-Rights-Ansatz (1)
- Psychotherapeutische Versorgung (1)
- Radverkehrsnetz Nordrhein-Westfalen (1)
- Radweg (1)
- Realisierungsstrategie (1)
- Realismus <Philosophie> (1)
- Recht der Europäischen Union (1)
- Rehabilitation (1)
- Reiseblog (1)
- Reisecommunity (1)
- Reiseinformationsverhalten (1)
- Reisender (1)
- Religion (1)
- Religionsgemeinschaft (1)
- Religionsrecht (1)
- Religiosität (1)
- Religiöse Sprache (1)
- Rückmeldung (1)
- Rücküberweisungen (1)
- Sakralbau (1)
- Scharia (1)
- Schmid (1)
- Schulden (1)
- Schuldenbremse (1)
- Schwaben (1)
- Sekundärkrankheit (1)
- Signposting (1)
- Sklaverei (1)
- Slavery (1)
- Social Democratic Party of Germany (1)
- Social Embeddedness (1)
- Social Networks (1)
- Soil (1)
- Soilhydrology (1)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (1)
- Soziale Einbettung (1)
- Soziale Netzwerke (1)
- Soziale Software (1)
- Sozialgeschichte (1)
- Sozialstaat (1)
- Spiritualität (1)
- Stadt (1)
- Star-Film (1)
- Starsystem (1)
- State-wide Bicycle Network North Rhine-Westphalia; multimodal mobility (1)
- Strategische Planung (1)
- Swabia (1)
- Symptome (1)
- Tierseele (1)
- Tourismus (1)
- Trier (1)
- Trust Region (1)
- Trust-Region-Algorithmus (1)
- Turkish migrants (1)
- Türkisch (1)
- Türkische Migranten (1)
- Ulm (1)
- Urlauber (1)
- Usage-Based (1)
- Verb (1)
- Verbreitungsanalyse (1)
- Verbzusatz (1)
- Verkehrswissenschaft (1)
- Verlaufsmuster (1)
- Wahrnehmungsbewusstsein (1)
- Wald (1)
- Wegweisung (1)
- Wegweisung; systematische Radverkehrsförderung (1)
- Wirtschaftsgeschichte (1)
- Wollen (1)
- Wortbildung (1)
- Wortschatz (1)
- Währungsunion (1)
- Württemberg (1)
- Zirkuläre Migration (1)
- Zwangsheirat (1)
- aftercare (1)
- animal consciousness (1)
- animal soul (1)
- antirealism (1)
- apprehension (1)
- architecture (1)
- bicycle (1)
- biogeography (1)
- botteleneck (1)
- bourgeois tragedy (1)
- chronic pain (1)
- chronische Schmerzen (1)
- church (1)
- churches (1)
- comorbidity (1)
- computational geometry (1)
- convex hull (1)
- cultural values (1)
- cultural-studies-literature (1)
- differential patterns (1)
- distribution analysis (1)
- divide and conquer (1)
- dragonflies (1)
- e-therapy (1)
- founder effect (1)
- gender-difference (1)
- group therapy (1)
- history (1)
- implementation strategy (1)
- incremental algorithm (1)
- individuelle Nachsorge (1)
- invasion success (1)
- kulturelle Werte (1)
- körperliche Beschwerden (1)
- late gothic (1)
- law on religion (1)
- long tail (1)
- motherhood (1)
- multicore (1)
- multimodale Mobilität (1)
- naturalistische Forschung (1)
- new tourist (1)
- niche tourism (1)
- organism (1)
- outpatient psychotherapy (1)
- patientenorientierte Forschung (1)
- psychische Beschwerden (1)
- psychosomatics (1)
- public relations (1)
- realism (1)
- rehabiliation (1)
- religion (1)
- religiosity (1)
- religious communities (1)
- religious coping (1)
- religious language (1)
- religiousness (1)
- religiöses Coping (1)
- short versions (1)
- social media (1)
- spirituality (1)
- symptoms (1)
- systematic promotion of cycling (1)
- tourism geography (1)
- transport (1)
- transport policy (1)
- travel information search (1)
- trier (1)
- unity of apperception (1)
- urban tourism (1)
- volition (1)
- wall lizard (1)
Institut
- Psychologie (6)
- Raum- und Umweltwissenschaften (6)
- Geschichte, mittlere und neuere (4)
- Rechtswissenschaft (4)
- Philosophie (3)
- Fachbereich 2 (2)
- Germanistik (2)
- Wirtschaftswissenschaften (2)
- Informatik (1)
- Klassische Philologie (1)
- Kunstgeschichte (1)
- Mathematik (1)
- Medienwissenschaft (1)
- Politikwissenschaft (1)
- Universitätsbibliothek (1)
Das Recht der Europäischen Union erfasst Religion, Kirchen und Religionsgemeinschaften in zunehmendem Maße. Längst hat sich ein eigenes und eigenständiges Religionsrecht der Europäischen Union entwickelt, ein europäisches Religionsrecht im Werden.rnDie Sammlung der unmittelbar einschlägigen Normen dieses europäischen Religionsrecht spiegelt den gegenwärtigen Stand eines dynamischen Prozesses.
Der Beitrag zeichnet die jüngere öffentliche Debatte über die Spannungen in der Europäischen Union und insbesondere innerhalb der Europäischen Währungsunion nach, die durch die Folgen der Finanzkrise und der Staatsverschuldung in mehreren Mitgliedsländern der Europäischen Union entstanden sind. Es wird deutlich, dass die Grundsätze der Solidarität und der Solidität etwa im Hinblick auf die äußerst schwierige Lage in Griechenland mit einer enormen Beanspruchung des gemeinschaftlichen Zusammenhalts verbunden sind. Der Unterstützungsbedarf mehrerer Mitgliedsländer der Euro-Zone hat auf fast schmerzhafte Weise Grundsatzfragen demokratischer Legitimität aufgeworfen. Europa steht möglicherweise an einem Schweideweg.
Mit der Einführung der Schuldenbremse ist eine wesentliche Entscheidung zur Begrenzung der Staatsschulden getroffen worden. Das wirft die Frage auf, ob und inwieweit auch Art und Umfang sozialstaatlicher Aufgaben verändert werden müssen. Sozialpolitische und finanzpolitische Handlungsmöglichkeiten sind vor dem Hintergrund einer Sozialordnung abzuwägen, die auf soziale Sicherheit, die Herstellung menschenwürdiger Lebensbedingungen und den Ausgleich sozialer Gegensätze ausgerichtet ist.
Dürfen Frauen aus islamischen Kulturkreisen aus freien Stücken heiraten? Ist die "Zwangsehe definitiv unislamisch"? Warum verabschiedete jedoch die "Deutsche Islamkonferenz" im April 2012 eine "Erklärung gegen häusliche Gewalt und Zwangsheirat"? Warum nehmen Frauenrechtlerinnen wie Serap Çileli, Necla Kelek oder Seyran Ate so engagiert Stellung gegen das Phänomen Zwangsheirat im islamischen Kulturkreis? Liegt die Problematik vor allem in Traditionen, unzureichender Bildung, mangelnden materiellen Resourcen, in Machtmissbrauch oder doch in der Religion begründet? Auf der UNO-Welt-Konferenz des Jahres 2000 in Peking wurden Zwangsehen erstmalig als Verletzung der Menschenrechte anerkannt. In Deutschland wurden sie mit dem 01.07.2011 unter -§ 237 StGB ins Strafrecht aufgenommen; sie können nun in Deutschland mit 6 Monaten bis 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Verlässliche Statistiken zur Zahl der Zwangsehen in westlichen Ländern existieren zwar nicht; in einzelnen Städten wie Berlin oder Hamburg werden allerdings mehrere Hundert Fälle pro Jahr dokumentiert. Ihren Opfern gebührt unsere volle Unterstützung, und auch innerhalb der islamischen Gemeinschaften sollte die Problematik der Zwangsehe beständig thematisiert werden.
Die Dissertation untersucht die Vorstellungen über „kranke Pflanzen“ in der griechisch-römischen Antike. Ziel der Arbeit ist es, diese anhand der Schriftzeugnisse von Homer bis Boethius am Anfang des 6. Jahrhunderts darzustellen. Die Darstellung der Phytomedizin der Antike erfolgt dabei in vier Themenkomplexen: in einem lexikalischen Teil werden die konkreten Schäden und der Umgang mit ihnen aufgezeigt; in der Folge werden deren Stellenwert in wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und poetologischer Hinsicht beleuchtet. Kern der Arbeit ist die systematische Darstellung der antiken phytomedizinischen Kenntnisse zu den einzelnen Pflanzenkrankheiten und sonstigen Schadfaktoren sowie eine Darstellung der in der antiken Literatur verankerten Gegenmaßnahmen.
Auf Grundlage der Erschließung und Analyse des reichhaltigen Konvoluts an Kinoanzeigen in der Freiburger Zeitung beschreibt die Arbeit die Etablierung des Starsystems im Kinogewerbe vor dem Ersten Weltkrieg (1911-1914) am lokalen Beispiel der Stadt Freiburg im Breisgau. Im Zentrum stehen die Werbestrategien der Kinobetreiber, die dem Zeitung lesenden Publikum in ihren Inseraten den Besuch von langen Spielfilmen mit der dänischen Schauspielerin Asta Nielsen nahelegen. rnDie Kinoanzeigen in der Lokalpresse überliefern eine wichtige zeitgenössische Schnittstelle zwischen Filmindustrie und Kinopublikum. Sie enthalten die maßgebliche Information und Werbung zu einzelnen Filmprogrammen für potentielle Kinobesucher aus den "besseren" Kreisen. Chronologisch an den Freiburger Kinoanzeigen voranschreitend zeigt die Arbeit zunächst die innovativen Merkmale des Verleihs einzeln angebotener Filme mit Asta Nielsen bis hin zu Asta-Nielsen-Serien: Exklusiver Monopolfilmverleih, Blockbuchen von ganzen Filmserien im Voraus und die zunehmende Fokussierung der inhaltlichen und formalen Gestaltung der Kinoanzeigen auf die Hauptdarstellerin als ausschlaggebenden Werbeträger werden ausführlich dargestellt. Asta Nielsen wird als Marke beworben " gegenüber der Hauptdarstellerin treten die wechselnden Titel ihrer Filme in den Hintergrund.rnDie konkurrierenden Kinounternehmen antworten mit der Aufbietung der Namen von Autoren (wie Leo Tolstoi oder Charles Decroix), von fiktionalen Figuren wie dem Detektiv Nick Winter oder Komikern wie "Max" (Max Linder) oder "Moritz" (Charles Prince) und von DarstellerInnen wie Henny Porten, Wanda Treumann, Suzanne Grandais oder Waldemar Psilander. Diese Gegenstrategien sind selbst Indizien für den Erfolg der auf den Star zentrierten Werbung für Asta-Nielsen-Filme. Die Ankündigung von Filmen mit der schwedischen Schauspielerin Ida Nielsen profitiert sogar direkt vom gelungenen Aufbau der Marke Asta Nielsen. Vergleichende Datenerhebungen zur Nennung von DarstellerInnen in den Kinoanzeigen der Freiburger Zeitung ergeben, dass Asta Nielsen mit weitem Abstand den Spitzenplatz einnimmt. Auf diese Weise demonstriert die Arbeit einmal mehr, dass der Medienumbruch vom Nummernprogramm zum langen Spielfilm in Freiburg an den Kinoanzeigen für Asta-Nielsen-Filme signifikant abzulesen ist.
Volition als psychische Funktion, Schwierigkeiten in der Handlungsausführung zu überwinden, spielt eine bedeutende Rolle in der psychosomatischen Rehabilitation. In einer Gruppentherapie über maximal 4 Sitzungen zeigte sich, dass sich volitionale Kompetenzen signifikant verbesserten. Zusätzlich ergaben sich Verbesserungen in anderen Therapie-Outcome-Maßen.
Die Arbeit verteidigt zwei Thesen: 1. Der Realismus ist eine semantische These; 2. Religiöse Sprache muß realistisch interpretiert werden. Der erste Teil von Kapitel 1 bis 4 widmet sich der ersten These, der zweite Teil in Kapitel 5 und 6 der zweiten. Zuerst wird ein Überblick über die Problematik von Realismus und Antirealismus in der Philosophie überhaupt geben und erläutert, was das Kernproblem dieser Debatten ist, das eine adäquate Interpretation der realistischen These lösen muß. Dann wird eine Lösung mit Michael Dummetts Theorie des semantischen Realismus entwickelt, so daß sich die metaphysischen Probleme in sprachphilosophische übersetzen lassen und eine semantische Formulierung des Realismus möglich wird. Danach werden verschiedene Einwände gegen diese Theorie diskutiert, um in der Folge eine eigene, verbesserte Formulierung des semantischen Realismus zu entwickeln, die fähig ist, der Kritik standzuhalten. Schließlich werden zwei von Dummett selbst vorgebrachte Argumente gegen den Realismus behandelt und widerlegt. Mit diesen sprachphilosophischen Werkzeugen wird dann gezeigt, wie sich die religionsphilosophischen Debatten mit den Mitteln des semantischen Realismus beschreiben und klassifizieren lassen und wie sich anhand semantischer Kriterien Klarheit schaffen läßt, was genau einen religiösen Antirealismus charakterisiert und was nicht. Abschließend werden die bisher in der Debatte für und wider den religiösen Antirealismus vorgebrachten Argumente analysiert und dann auf der Basis der semantischen Interpretation des Realismus einige eigene Argumente entwickelt, um die Unmöglichkeit eines religiösen Antirealismus nachzuweisen.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist eine der größten Nonprofit-Organisationen in Deutschland. Sie ist ein sehr heterogenes Gebilde aus (zum Zeitpunkt der Untersuchung) 22 Landeskirchen unterschiedlichen Bekenntnisses mit jeweils eigenen Organisationsstatuten und rechtlichen Regelungen. Lokale Anlaufpunkte für ihre 23,9 Millionen Mitglieder (Stand Ende 2010) sind die Gemeinden. Sie verwalten sich weitgehend selbständig und werden von gewählten und berufenen Ehrenamtlichen sowie dem oder den Geistlichen der Gemeinde geleitet. Ein Mitglieder- und Einnahmerückgang bewirkt steigende Anforderungen an die Gemeindeleitung und die Notwendigkeit umfassender organisatorischer Veränderungen, die einen groß angelegten Reformprozess in der EKD angestoßen hat. Dies führt u.a. zu Zusammenlegungen von Landeskirchen und Kirchengemeinden, Pfarrstellenkürzungen und einer Reduzierung kirchlicher Gebäude. Auch hiervon sind die Gemeinden und ihre Leitungsgremien betroffen. Ziel der Arbeit ist, vor diesem Hintergrund die Gemeindeleitung (mit Fokus auf den ehrenamtlichen Gemeindeleitern) und die Entscheidungsprozesse in den Leitungsgremien explorativ zu beleuchten. Die Betrachtung erfolgt aus einer verfügungsrechtlichen Perspektive und rückt damit die Handlungsspielräume, die Einstellungen und das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter in den Fokus. Zunächst werden die aktuellen Herausforderungen für die Gemeinden sowie die Themen und unterschiedlichen Ansätze in der Reformdebatte betrachtet. Es folgt eine Darlegung der Einflussmöglichkeiten der Gemeindeleiter auf die Situation ihrer Gemeinde. Hierzu werden die für die Dienstleistungsproduktion von Gemeinden relevanten Entscheidungsfelder, wichtige Kenngrößen für die Gemeindearbeit und die von den Gemeindeleitern beeinflussbaren Entscheidungsvariablen ermittelt. Es folgt eine Analyse der verfügungsrechtlichen Arrangements der 22 Landeskirchen der EKD für die Gemeindeleitung. Für den angestrebten Organisationsvergleich sind Regelungsaspekte von Interesse, deren Ausgestaltung in einzelnen Landeskirchen stark voneinander abweicht. Für die empirische Untersuchung werden konkret die drei Aspekte 'Grad der Selbständigkeit des Gemeindeleitungsgremiums', 'Einflussverteilung zwischen Pfarrern und Ehrenamtlichen im Gremium' sowie 'Haftungsregelungen für die ehrenamtlichen Gemeindeleiter' ausgewählt. Zu den Auswirkungen der unterschiedlichen Ausgestaltung dieser drei Regelungsaspekte werden Hypothesen aufgestellt, die anhand von Fallstudien überprüft werden sollen. Hierfür wurden mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelisch-reformierten Kirche drei Landeskirchen selektiert, die in den genannten Bereichen sehr unterschiedliche Regelungen aufweisen. Den Kern der Arbeit bildet eine explorative vergleichende Untersuchung der unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den ausgewählten Landeskirchen und ihrer Auswirkung auf das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter. Auf der Basis von Interviews mit rechtlich versierten Vertretern der drei Landeskirchen werden die historischen Hintergründe für die unterschiedliche rechtliche Ausgestaltung sowie die praktische Relevanz und Anwendbarkeit der einzelnen Regelungen analysiert. Zusätzlich werden für die gemeindlichen Fallstudien wichtige Veränderungs- / Entscheidungsprozesse mit aktuell großer Bedeutung für die Gemeinden ermittelt. Dies sind konkret der Gemeindezusammenschluss, die Pfarrstellenbesetzung und die Durchführung einer großen Baumaßnahme. Für die gemeindliche Untersuchung wurden für jede der drei Landeskirchen drei bis vier Gemeinden (insgesamt 11) ausgewählt, die mindestens einen der drei genannten Prozesse gerade durchliefen oder abgeschlossen hatten. Für jeden ausgewählten Prozess wird damit in jeder Landeskirche mindestens ein Fall betrachtet. An die ehrenamtlichen Gemeindeleiter der selektierten Gemeinden adressierte Fragebögen geben Aufschluss zu ihren Motivstrukturen. Mittels eine Clusteranalyse werden dabei sechs unterschiedliche Gemeindeleitertypen mit verschiedenen Motiven und Schwerpunkten ermittelt und vorgestellt. Anhand von mit den ehrenamtlichen Vorsitzenden der Gemeinden geführten Interviews werden schließlich die durchlaufenen Entscheidungsprozesse beleuchtet. Auf Basis der Erkenntnisse aus den Interviews und den Fragebögen wird analysiert, wie sich die unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den drei Landeskirchen auf das Entscheidungsverhalten verschiedener Gemeindeleitertypen und damit auf die Entscheidungsprozesse und -ergebnisse in den Gemeinden auswirken. Dabei werden die zuvor aufgestellten Hypothesen anhand der vornehmlich qualitativen Auswertungen überprüft. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse in die Reformdebatte eingeordnet und konkrete organisatorische Gestaltungsvorschläge abgeleitet.
Dieser Fragebogenstudie im Längsschnittdesign liegen die Antworten von initial 169 stationären Patienten mit chronischen Schmerzen aus der orthopädischen Rehabilitation zugrunde. Anhand dessen wurden Aspekte religiöser Krankheitsverarbeitung bei der psychischen Anpassung an chronische Schmerzen untersucht. An der Verbesserung des körperlichen Befindens über die Zeit zeigte "negatives religiöses Coping" einen inversen Beitrag, der durch die Mediatorvariable "Hilflosigkeit" vermittelt wird. Für "positives religiöses Coping" war kein Beitrag zur Anpassung nachzuweisen. In der Behandlung von Schmerzpatienten gilt es von daher, religiöses Hadern sowie dahinterliegende psychologischen Mechanismen zu berücksichtigen.
Die Kritische Theorie entstand in den 1930er Jahren und wurde seit den fünfziger Jahren mit der "Frankfurter Schule" identifiziert. In der Dissertation wird dieser Schulzusammenhang durch Porträts der dreizehn Angehörigen der zweiten Generation kritischer Theoretiker(innen) dargestellt. Auf diese Weise wird demonstriert, dass sich die Weiterentwicklung der Kritischen Theorie seit den sechziger Jahren nicht nur auf Jürgen Habermas beschränkt. Die zweite Generation stellt sich als eine zerstrittene Interpretationsgemeinschaft dar, deren unterschiedliche Vertreter verschiedenartige aktuelle Versionen von "Kritischer Theorie" entwickelt haben.
Psychotherapeutische Maßnahmen wirken im Mittel, doch ist unklar, ob eine Therapie bei einem konkreten Patienten auch ihre (maximale) Wirkung zeigt. Befunde der Patientenorientierten Versorgungsforschung zur Wirksamkeit von Feedback zeigen, dass eine Verbesserung des Therapieergebnisses durch Qualitätssicherungsmaßnahmen wie z.B. kontinuierliches Monitoring möglich ist. Diese Forschung und ihre praktische Anwendung machen es nötig, Daten am Einzelfall wiederholt zu erheben. Damit wird es unumgänglich, die Messungen effizienter zu gestalten. Diese Arbeit widmet sich der Frage, wie Mischverteilungsmodelle (Item Response/ Rasch-Modell sowie Latent Profile Analysis) dazu genutzt werden können, Fragebögen (weiter-) zu entwickeln, die mit kürzerem Umfang für diese Zwecke besser eingesetzt werden können. Gegen die Verwendung von Mischverteilungsmodellen sprach lange, dass spezielle Software und Training erforderlich waren und dies im Praxiskontext nicht machbar war. Mit R steht eine freie Softwareumgebung zur Verfügung, die die Schätzung einer ganzen Fülle von Modellen möglich macht, auch von Mischverteilungsmodellen. Da Qualitätssicherung bei frei verfügbarer Software nötig ist, widmet sich Studie I der Frage, ob drei zentrale Pakete zur Schätzung von Rasch-Modellen in der R-Umgebung (eRm, ltm, mixRasch; Details siehe unten) zu akzeptablen Schätzergebnissen führen, d.h. zur Nutzung empfohlen werden können. Hierzu wurden in einer Simulationsstudie die Itemzahl, Stichprobengröße und Verteilung der Stichprobe systematisch variiert und der Effekt auf die Schätzgenauigkeit geprüft. Es zeigte sich, dass alle drei Schätzalgorithmen unter den realisierten Bedingungen zu zufriedenstellenden Genauigkeiten kommen und die Verteilungsform unter den gewählten Bedingungen keinen Einfluss auf die Genauigkeit hatte. Studie II nutzte das Rasch-Modell um für ein Maß psychischer Belastung Kurzformen für spezifische Erhebungszwecke zu entwickeln: (1) verkürzte Erhebung beim Screening und (2) verkürzte Erfassung im hohen Belastungsbereich. Die Kurzformen wurden mittels Bootstrap und Kreuzvalidierung dahingehend geprüft, ob sie replizierbar eine bessere Messqualität erbrachten als andere Itemauswahlen aus dem Fragebogen, was sich bestätigte. Durch die Verwendung des Rasch-Modells sind die so erstellten Kurzformen miteinander und auch mit der Vollversion vergleichbar. Dies macht auch ohne die Verwendung spezieller Software (teil-)adaptives Testen möglich. Studie III untersuchte wie drei Methoden genutzt werden können um festzustellen, welche Items eines Tests sich über den Verlauf einer Therapie als veränderungssensitiv erweisen. Hierzu wurden mittels einer Bevölkerungsstichprobe und den Prä- und Post-Erhebungen einer ambulanten Behandlungsstichprobe Items aus einer Beschwerden-Skala verwendet. Die drei Methoden waren (1) herkömmliche Mittelwertsvergleiche, (2) Auswahl über Bootstrap-Konfidenzintervalle und (3) Auswahl mittels einer Latent Profile Analysis, die latente Klassen von Varianzmustern um die Itemmittelwerte schätzte. Das Bootstrap-Verfahren erwies sich am Konservativsten (4 Items) während die Auswahl mittels herkömmlicher Mittelwertsvergleiche am liberalsten war (9 Items). Die Effektstärken und Reliabilitäten der Kurzfassungen waren alle im akzeptablen Bereich. Die Diskussion beginnt mit einer knappen Zusammenfassung der Ergebnisse der drei Studien. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Studien auf übergreifende Aspekte bezogen. Dies sind faktorielle Validität, die Angemessenheit von Item Response Modellen zur Repräsentation psychische Belastung und die Anforderungen, die Kurzversionen letztlich erfüllen können. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Methoden nützliche Werkzeuge zur spezifischen Untersuchung von Skalen und zur Erstellung von Kurzformen darstellen. Besonders der in Studie II vorgestellte Bootstrap-Test der Itemauswahl stellt eine relevante Ergänzung der etablierten Vorgehensweise dar, da er empirisch belegt, dass die Auswahl für den jeweiligen Zweck einer Kurzform besser geeignet ist, als andere Items. Klinisch lässt sich festhalten, dass mit statischen Kurzversionen etablierter Messinstrumente auch in Erhebungskontexten ohne computerisierte Erhebungsmethoden hochqualitative Erhebungen durchgeführt werden können.
Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen körperlichen sowie psychischen Beschwerden und kulturellen Wertvorstellungen, Akkulturationsorientierungen, Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen, Vertrauen in direkte Bezugspersonen und Hoffnungslosigkeit bei 172 türkischstämmigen Menschen in Deutschland im Alter von 16 bis 73 Jahren. Die deutschen Erhebungsinstrumente wurden mit Ausnahme eines Fragebogens, der bereits in türkischer Sprache vorlag, von der Autorin und einer staatlich anerkannten Dolmetscherin in die türkische Sprache übersetzt. Für die deutschen und türkischen Messinstrumente wurden anschließend Item- und Skalenanalysen durchgeführt, um sie hinsichtlich ihrer psychometrischen Tauglichkeit zu überprüfen. Weiterhin wurde die türkischstämmige Gesamtstichprobe in eine türkisch orientierte und eine deutsch orientierte Subgruppe unterteilt, zwischen denen einige Mittelwertsvergleiche berechnet wurden, um einerseits inhaltlich relevante Unterschiede explorativ zu erforschen und um andererseits zu überprüfen, ob die Variablen Nationalität, Sprache oder Geburtsort für die stärkere Symptomausprägung bei in Deutschland lebenden Türken entscheidend sind.
Gegenstand der Dissertation ist die Rolle ideologischer Deutungsmuster in der politischen Auseinandersetzung um Arbeitsbeziehungen in Deutschland. Zunächst wird untersucht, inwiefern tendenziöses Entscheidungsverhalten von Richtern an deutschen Landesarbeitsgerichten und politische Einflussnahme auf die Rechtsprechung empirisch zu belegen sind. Mittels rechtsempirischer Analyse kann gezeigt werden, dass systematische Zusammenhänge zwischen persönlichen Merkmalen von LAG-Richtern und ihrem Entscheidungsverhalten bestehen. Während Einflussnahme von Seiten der Politik im Rahmen der verfügbaren Daten nicht nachweisbar ist, spricht die empirische Evidenz mithin dafür, dass neben rechtsimmanenten Kriterien auch individuelle Überzeugungen die Arbeitsrechtsprechung beeinflussen. Der zweite Teil der Dissertation befasst sich mit der Arena der Massenmedien. Anhand einer Inhaltsanalyse, die den Diskurs über Mitbestimmung in drei überregionalen deutschen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1998 bis 2007 rekonstruiert, soll die Frage beantwortet werden, inwieweit die deutschen Massenmedien selbst als autonome politische Akteure in der Auseinandersetzung um Mitbestimmung zu betrachten sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für das Agenda-Setting im Untersuchungszeitraum zwar eher generelle Nachrichtenfaktoren maßgeblich waren. Doch sowohl das Standing der verschiedenen Akteursgruppen als auch die Deutungsrahmen und Handlungsempfehlungen weisen zum Teil Differenzen zwischen den untersuchten Zeitungen auf, die nur als Ausdruck unterschiedlicher ideologischer Positionen erklärbar sind. Ob die Betriebswirtschaftslehre ihren eigenen wissenschaftstheoretischen Ansprüchen gerecht wird, ist Gegenstand des dritten Papiers. Mittels multivariater Analyse wird untersucht, inwieweit die Inhalte der marktführenden betriebswirtschaftlichen Zeitschriften in Deutschland von außerwissenschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Wie die Analyse ihrer Auseinandersetzung mit dem Shareholder-Value-Prinzip zeigt, ist die Betriebswirtschaftslehre offenbar nur bedingt in der Lage, dem Wertfreiheitspostulat zu genügen. Wirtschaftswissenschaftliches Denken muss zumindest in Teilen als Ausdruck subjektiver Maßstäbe und soziokultureller Rahmenbedingungen betrachtet werden, wird also von außerwissenschaftlichen Wertungen beeinflusst, die auch durch innerwissenschaftliche Diskussionsprozesse nicht eliminierbar sind.
Sklaverei und Demokratie? Für viele Plantagenbesitzer auf Kuba wurden die Vereinigten Staaten vor dem amerikanischen Bürgerkrieg zu einer attraktiven Alternative zur despotischen Kolonialmacht Spanien. Kubanische Emigranten in den USA versuchten um 1850 mit Hilfe von amerikanischen Expansionisten und Sklavereibefürwortern Kuba durch Militärexpeditionen Spanien zu entreißen und die Insel an seinen großen Nachbarn im Norden zu annektieren. Um für ihr Unternehmen zu werben, brachten Exilkubaner zahlreiche Zeitungen in US-Metropolen wie New York oder New Orleans heraus, in welchen sie ihren Lesern die Vorteile einer Annexion erläuterten. Im Fokus der Dissertation stehen die Argumente der kubanischen Exilpresse und ihrer Gegner.
Diese Arbeit stellt die Ergebnisse eines abgeschlossenen Dissertationsprojektes zur sozialen Einbettung eines ländlichen Kreditmarktes im 19. Jahrhundert dar. Das Hauptziel der Untersuchung war es, herauszufinden, ob die soziale Einbettung von Akteuren einen messbaren positiven oder negativen Effekt auf ihren ökonomischen Erfolg im Rahmen eines historischen Kreditmarktes hatte. Das Fallbeispiel der Untersuchung ist der ländliche Kreditmarkt des in der Nähe von Reutlingen im Königreich von Württemberg im Südwesten Deutschlands gelegenen Dorfes Ohmenhausen. Die Datengrundlage der Untersuchung sind die Hypothekenbücher, Vermögensinventare, Steuerlisten und Kirchenbücher des Dorfes. In Übereinstimmung mit der Neuen Institutionenökonomik werden Kreditmärkte als soziale Netzwerke von Schuldnern und Gläubigern betrachtet. Die soziale Einbettung der Dorfbewohner ist über die (Re-)Konstruktion ihrer dorfinternen Verwandtschaftsnetzwerke operationalisiert worden. Die Akteure in diesen Verwandtschaftsnetzwerken sind alle Haushalte, die Grundsteuern bezahlt haben. Diese Haushalte besaßen Land und waren deshalb in der Lage Hypotheken aufzunehmen. Die Untersuchung wird durch den Vergleich der Verteilung der Kredite innerhalb der Verwandtschaftsnetzwerke der Stichjahre von 1825 und 1850 durchgeführt. Im Jahr 1830 trat eine signifikante Reform der Pfandgesetzgebung in Kraft. Deshalb wurde jeweils ein Stichjahr vor dem Inkrafttreten der Reform mit einem Stichjahr nach Inkrafttreten der Reform verglichen. Dies geschah um zu untersuchen, ob die Reform einen Einfluss auf die Marktstruktur hatte und ob sich im Rahmen der Reform auch die Verteilung der Kredite innerhalb der Verwandtschaftsnetzwerke änderte.
Diese Arbeit betrachtet die formalen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften produktiv gebildeter Partikelverben mit präpositionenähnlichen Verbzusätzen. Der empirische Teil basiert auf zahlreichen Belegen für mehr als 2500 Partikelverb-Neubildungen mit "ab-", "an-", "auf-", "aus-" und "ein-", die im Zuge einer exhaustiven Korpusstudie mitsamt ihren Kontexten in einem pressesprachlichen Korpus erhoben wurden. Im Zentrum steht die Untersuchung von mehr als 500 neologistischen Partikelverben mit "an-". Zunächst anhand von formalen Kriterien (vorrangig der Argumentstruktur) in fünf Gruppen sortiert, werden die semantischen und pragmatischen Eigenschaften dieser Gruppen mittels einer Betrachtung der einzelnen Verbvorkommen in ihren authentischen Gebrauchskontexten untersucht. Dabei wird insbesondere eine pragmatische Funktionalisierung der ursprünglichen Richtungssemantik nachvollzogen. Zwei offene Fragen der Partikelverb-Forschung werden in ergänzenden Fallstudien detailliert untersucht. Die erste widmet sich sogenannten "Kontaminationsbildungen" und zeigt, dass diese im Bereich der Partikelverben präzise angebbaren Regularitäten folgen. Die zweite beleuchtet anhand von 99 neologistischen Analogiebildungen zum lexikalisierten Verb "aufwerten" formale und semantisch-pragmatische Aspekte der Bildung von Partikelverben und revidiert damit das problematische Verhältnis von Analogie und Produktivität in der Wortbildungstheorie. Die an den Neubildungen gewonnenen Erkenntnisse werden schließlich auf den Wortschatzausschnitt der etablierten, lexikalisierten Partikelverben abgebildet. Dabei wird gezeigt, wie die Untersuchung produktiver Schemata anhand von Neubildungen zur Entwicklung von Objektivierungsheuristiken führen kann, die auch bei den lexikalisierten Formen die systematisch-regelhaften von den irregulär-idiosynkratischen zu trennen vermögen. Von unmittelbarem praktischem Nutzen ist das beispielsweise für die Sprachdidaktik, wie abschließend erläutert wird.