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Diese Dissertation gliedert sich in zehn Kapitel. Nach einem einleitenden Kapitel stelle ich die historischen Rahmenbedingungen der Arbeit der katholischen Missionare in Deutsch-Ostafrika vor (ethnische und soziale Gliederung, wirtschaftliche Lage, Grundzüge der Verwaltung). Dieses Kapitel thematisiert zudem die Situation der in der Kolonie engagierten katholischen Missionsorden und ihrer Missionsmethoden. Das dritte Kapitel untersucht die grundlegenden diskursiven Komponenten des missionarisch-männlichen Selbstverständnisses. Diese Diskurse kontrastieren meistens säkulare Diskurse. Sie bestehen einmal aus der missionarischen Adaption des katholischen Kulturdiskurses, dem christlichen Askesediskurs, modifizierten Rassediskursen, der Übernahme nationalistischer Paradigmen und den diskursiven Abgrenzungsversuchen gegenüber dem geschlechtlichen 'Anderen', repräsentiert durch die Missionsschwestern. Alle die hier untersuchten Diskurse werden in ihrer Entwicklung bestimmt durch eine Wechselwirkung zwischen heimatlichen Vorgaben und kolonialen Erfahrungen. Sie basieren auf einer dichotomischen Unterscheidung zwischen dem religiös, ethnisch und geschlechtlich kodierten 'Eigenen' und 'Anderen' und bilden die Grundlage des missionarischen Eigen- und Fremderlebens. Der vierte Hauptteil der Arbeit untersucht Konstruktionen ethnischer und religiöser Alteritäten auf dem ostafrikanischen Missionsfeld. Zwei Hauptgruppen von Gegnern sind zu unterscheiden: die "Medizinmänner/ Zauberer" und die Vertreter des ostafrikanischen Islam. Teil fünf untersucht die in den Quellen vorgestellten zentralen Methoden der missionarischen Verkündigungsarbeit. Es geht dabei besonders um die Versuche ein konfessionelles Eheideal in einer polygamen Gesellschaft zu verkünden. Zudem werden die Bedeutung der christlichen Caritas für die Konversion der OstafrikanerInnen und die Kinder- und Schulerziehung in den Blick genommen. Das folgende sechste Kapitel behandelt die Frage nach den missionarischen Umwelten und ihrem Einfluss auf die Konstruktion missionarischer Männlichkeiten. Zum einen tritt der Missionar in den Quellen als Eroberer der ostafrikanischen Flora und Fauna auf. Andererseits wird er als ständig Reisender vorgestellt. Zudem zeigen sich in den Quellen diskursive Strategien der symbolischen und repräsentativen Setzung von Heimat (Berichte über die Umstände und Mühen bei Stationsgründungen und über liturgische Feiern). Der siebte Teil der Dissertation untersucht die Wahrnehmung der sozialen Verfasstheiten der traditionellen ostafrikanischen Lebensräume. Wie wurden die OstafrikanerInnen von den Missionaren unter der Perspektive der Intelligenz, ihrer Bildungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft bewertet? Und was waren die Hauptkritikpunkte des missionarischen Moraldiskurses über die Indigenen in der ostafrikanischen Kolonie? Teil acht der Arbeit versucht, die Rolle der eigenen als auch der geschlechtlich und ethnisch anderen Körper für die Konstruktion missionarischer Männlichkeit auszuloten. So soll geklärt werden, wie afrikanische Nacktheit bewertet wurde. Zudem werden traditionelle Körperperformanzen der OstafrikanerInnen wie Gesänge und Tänze im Hinblick auf die Wahrnehmung und Wertung durch die asketisch ausgerichteten Missionare untersucht. Ein dritter Teil dieses Kapitels widmet sich der Bedeutung der Körperhygiene für das missionarische Selbst und den Versuchen, diese Vorgaben auf die koloniale Umwelt zu übertragen. Die Kritik am indigenen Umgang mit dem eigenen Körper findet ihren Höhepunkt in der Beschreibung und moralischen Abwertung afrikanischer Sexualität im Umfeld traditioneller Beschneidungsriten. Eine theoriegeleitete Schlussreflexion wirft einen Blick auf die den Formen missionarischer Männlichkeit zugrunde liegenden Machtkonzepte und ihre Bedeutung im kolonialen System. Dieser Abschnitt der Arbeit versucht eine Zusammenschau der bereits aus den vorhergehenden Kapiteln bekannten Fakten und Ergebnisse. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Abenteuer Sprache: Spanisch und Französisch im Kontakt mit amerikanischen Ureinwohnersprachen
(2006)
Sprache - ein Abenteuer?! Spanisch und Französisch - beide romanischen Sprachen sind in Amerika mit Ureinwohnersprachen in Kontakt getreten. In der vorliegenden Dissertation wird der Sprachkontakt zwischen Spanisch und den Maya-Sprachen (Maya yucateco) mit dem Kontakt zwischen Französisch und den Algonkin-Sprachen (Montagnais) vergleichend untersucht. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die ersten Kontakte, die Fixierung der Ureinwohnersprachen durch die Europäer und die bis heute in Yucatán und Québec spürbaren linguistischen Konsequenzen dieser europäisch-indigenen Sprachdurchdringung. Obwohl der Einfluss der genannten Ureinwohnersprachen auf die beiden romanischen Sprachen insgesamt gesehen für relativ gering gehalten wird, stellt er einen wichtigen und interessanten Aspekt bei der Sprachbetrachtung dar. Ohne das Werk der europäischen Missionare hätte die Reichhaltigkeit der indigenen Sprachen nicht bis zum heutigen Tage lebendig gehalten werden können. Wir verdanken ihnen die ersten "sprachwissenschaftlichen Abhandlungen, mit denen sie einen beachtlichen Beitrag für die Linguistik geleistet haben, auch wenn dieser von Zeit zu Zeit sehr kontrovers diskutiert wird. Der vermutete Überhang an Indigenismen im heutigen amerikanischen Spanisch kann im Anschluss an meine Untersuchungen bestätigt werden. Während im Französischen Québecs die Entlehnungen aus dem Montagnais vorwiegend im Bereich der Flora und Fauna anzutreffen sind, hat sich im yukatekischen Spanisch im Raum Mérida eine Art "Regionalcode" herausgebildet, der etliche Einflüsse aus dem Maya yucateco enthält. Die Reise der beiden Sprachen über den Ozean, die Kontaktaufnahme ihrer Sprecher, die Arbeit der Missionare und die Ergebnisse des Sprachkontakts sind in jeder Hinsicht so abenteuerlich wie eine Reise in die untersuchten Sprachgebiete!
Im Mittelpunkt dieser soziologischen Studie steht die Frage: Wie kann man den derzeitigen Stand von Unterentwicklung in Afrika begreifen und erklären? Mit dieser wichtigen zentralen Frage haben sich viele Menschen und Institutionen beschäftigt – allerdings ohne Erfolg im Hinblick auf eine Verbesserung der Situation. Wenn man die erzieherischen, landwirtschaftlichen, industriellen, politischen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereiche usw. untersucht, deuten viele Indikatoren dabei sogar auf eine Verschlimmerung der Lage in Afrika hin. Das Scheitern der Versuche des überwiegenden Teils afrikanischer Länder, die Lage in den erwähnten und anderen Bereichen zu verbessern, ist so gravierend, dass jeder Versuch, Afrika mit anderen Ländern zu vergleichen, dieses deklassiert und ausnahmslos in eine Unterlegenheitsposition stellt. Diese Arbeit will zeigen, dass afrikanische Gesellschaften nicht nur Opfer ihrer Geschichte wurden oder unter einem internationalen Klima leiden, das ihnen feindselig gegenübersteht, sondern dass sie viel mehr Opfer der so genannten Politik der Kulturrevolution sind, die sich seit der Periode der Unabhängigkeit in den 60er Jahren fast in ganz Afrika ausgebreitet hat. Diese Politik setzte sich offiziell zum Ziel, die mit der europäischen Kolonialisierung untergegangenen afrikanischen Traditionen zu restaurieren und ist inzwischen zu einem Instrument verkommen, die Völker Afrikas weiter zu erniedrigen und lediglich den machtpolitischen Interessen der Herrschenden zu dienen. Zum Beleg dieser These hat der Autor das Beispiel des Eyadema-Regimes in Togo benutzt. Die Politik der Authenticité africaine des Präsidenten Eyadema hat statt Werte zu fördern, die den Menschen verbessern, Polygamie, Despotismus und Verschwendung in allen möglichen Formen, den Personenkult in der Politik und weitere Formen von Obskurantismus hervorgebracht. Dies wird konkret im Hinblick auf Festlichkeiten wie neue zeremonielle Formen von Begräbnispraktiken bei den Kabiyè in Togo. Eine Politik einzuleiten, die Kulturen und traditionelle Lebensstile erhöht, kann nur wirksam sein, wenn sie mit einer positiven Absicht einhergeht. Und das setzt voraus, dass man die Bedeutung aller traditionellen Techniken inventarisiert und modernisiert.
The influence of the dopamine agonist Ritalin-® on performance in a card sorting task involving a monetary reward component was tested in 43 healthy male participants. It was investigated whether Ritalin-® would have differential behavioral effects as a function of the participants' parental bonding experiences and the personality variable "Novelty Seeking". When activity and performance accuracy were stimulated my monetary reward, Ritalin-® reduced activity in response to reward and added to the reward-induced increase in performance accuracy. However, performance accuracy after drug challenge was improved only in the low care participants. In the high care participants, it was contrarily impaired. This observation suggests that the successful therapeutic administration of Ritalin-® in ADHD may be influenced by early life parental care. Suggesting an association between the personality dimension of "Novelty Seeking" and the dopamine system, high "Novelty Seeking" scores positively correlated with sensitivity to Ritalin-® challenge.
Kunst wird in erster Linie mittels ihrer Reproduktionen rezipiert " auch und gerade von der Kunstgeschichte. Dennoch würdigt die Wissenschaft sie nur selten einiger Aufmerksamkeit " und wenn doch, werden die Reproduktionen gegenüber den Originalen zumeist abgewertet. Die Dissertation setzt sich mit diesem eigentümlichen Verhältnis in dreifacher Hinsicht auseinander: Sie versteht sich als Skizze einer noch ungeschriebenen Geschichte der Kunstreproduktion, untersucht, wie die Industrialisierung der Bildproduktion um 1800 zur Konstitution der universitären Disziplin Kunstgeschichte beitrug und diskutiert schliesslich exemplarisch, dass die geringe Aufmerksamkeit der Kunstgeschichte für ihr Material kein unglücklicher Zufall, sondern grundlegend für die Disziplin ist.
Es wird zunächst auf einer systemwettbewertbstheortischen Basis untersucht, inwiefern die Harmonisierung von Hochschulabschlüssen im Zuge des Bologna-Prozesses als effizient charakterisiert werden kann. Es zeigt sich, dass der Bologna-Prozess kein Instrument ist, um einen Unterbeitungswettlauf in der EU zu verhindern, sondern eher einen produktiven "race to the top"-Prozess begrenzt. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen die Rekrutierung am internationalen Arbeitsmarkt wirklich erleichtern kann. Dazu wurde eine Befragung im hoch internationalen Luxemburger Finanzdienstleistungssektor durchgeführt. Es zeigt sich, dass das anglo-amerikanische Bachelor-Master-System nicht uneingeschränkt bevorzugt wird und dass die befragten Unternehmen keine deutliche Vereinfachung ihrer Personalbeschaffung durch die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen erwarten.
α2-adrenerge Rezeptoren sind entscheidende Strukturen für den Ablauf einer physiologischen Stressreaktion. Verschiedene Ursachen sind bekannt, welche die Funktionalität/Effektivität der vorwiegend inhibitorischen α2-adrenergen Wirkung einschränken. Darunter fallen frühe und lebenszeitliche Stressbelastung, genetische Faktoren sowie pharmakologische Einflüsse. Ziel der vorliegenden Dissertation war die Identifikation und Charakterisierung von kognitiven und zentralnervös gesteuerten kardiovaskulären Parametern, welche durch α2-adrenerge Rezeptoren in besonderem Maße beeinflusst werden. Weiterhin sollte anhand pharmakologischer Modelle eine Methode entwickelt werden, um diese Beeinflussbarkeit quantitativ zu beschreiben. In einem komplexen pharmakologischen Versuchsplan wurde die Aktivität der α2-adrenergen Rezeptoren durch jeweils fünf Dosisstufen Dexmedetomidin (α2-adrenerger Agonist) und Yohimbin (α2-adrenerger Antagonist) manipuliert. In einem placebokontrollierten einfach-blinden Design wurde die Konzentrations-Wirkungs-Beziehung bzw. die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der Medikation und kognitiven sowie zentralnervös gesteuerten kardiovaskulären Parametern ermittelt. Zudem wurden die Effekte von α2-adrenergem Agonismus und Antagonismus auf die akustische Startlereaktion sowie auf die Plasmakonzentration von Noradrenalin (NA) und DHPG erfasst. Mittels linearer pharmakodynamischer Modellierung sollte anschließend die maximale Spannweite der α2-adrenerg vermittelten Effekte vorhergesagt werden, um so Aussagen über die pharmakologische Beeinflussbarkeit der Rezeptoren treffen zu können. Es zeigten sich deutliche Effekte von α2-adrenergem Agonismus und Antagonismus auf einfache Reaktionszeiten und kardiovaskuläre Parameter. Insbesondere sympathisch vermittelte Funktionen waren durch die pharmakologische Manipulation beeinflusst, ebenso wie die Magnitude der Blinzelreaktion auf einen akustischen Schreckreiz. Die Substanzen hatten zudem deutliche Einflüsse auf die Plasmakonzentration von NA und DHPG. Der besondere Erfolg dieser Arbeit liegt in der systematischen Quantifizierung der pharmakologischen Beeinflussung zentralnervöser Parameter durch α2-adrenergen Agonismus und Antagonismus. Es konnte gezeigt werden, dass die pharmakodynamische Modellierbarkeit zentralnervöser Parameter Aufschluss über potenzielle Gruppen-unterschiede in der Funktionalität/Effektivität α2-adrenerger Mechanismen geben kann.
Der Planungsorientierten Stadtklimatologie und der Stadtökologie stehen eine Vielzahl von Einzelmethoden zur Erfassung und Bewertung der Belastungsfaktoren Klima, Luft oder Lärm zur Verfügung. Es fehlen derzeit Möglichkeiten zur Gesamtbeurteilung des aktuellen Umweltzustandes oder von bestimmten Planungsvarianten. Um die Strukturen der Gesamtbelastung städtischer Gebiete durch Klima, Luft und Lärm zu bewerten, wird der Ansatz über die Indexbildung untersucht. Dabei werden die Einzelbelastungen durch die städtische Überwärmung, die Belastung mit Kfz-bedingten Luftschadstoffen und die Verkehrslärmbelastung zu einer einzigen Bewertungsgröße integrierend zusammengefasst. Das "Indikatorensystem Klima - Luft - Lärm" kurz: "K-L-L-Index" knüpft im weiteren Sinne an die Nachhaltigkeitsindikatoren an. Die Ermittlung des K-L-L-Indexes erfolgt schrittweise, wobei die berechneten oder gemesse-nen Einzelgrößen zunächst einer vereinheitlichten Klassifizierung unterzogen werden. Mit dieser Vorgehensweise werden die Einzelgrößenbelastungen entsprechend ihrer Ausprägung bzw. Intensität eingestuft und erhalten jeweils einen Indikatorenwert. Die eigentliche Berechnung des K-L-L-Indexes erfolgt über die Verknüpfung der einzelnen Indikatorenwerte zu einem ge-meinsamen Indikatorensystem. Die Einstufung des K-L-L-Indexes wird entsprechend einer definierten Bewertungsskala durch arithmetische Mittelwertbildung der Indikatorwerte zwi-schen den Stufen 0 "kaum belastet" bis Stufe 4 "extrem belastet" ermittelt. Die kumulative Wirkung der drei Größen auf die menschliche Gesundheit wird insoweit berücksichtigt, dass die Fälle von drei gleich stark belasteten Einzelgrößen in der Gesamtbelastung der nächst höhe-ren Belastungsstufe zugeordnet werden. Die Berechnung und Darstellung des K-L-L-Indexes wird unter Verwendung digitaler Informa-tionen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) durchgeführt. Hier können die zahl-reichen räumlichen Informationen entsprechend den Vorgaben miteinander verarbeitet werden und die Ergebnisse für die Untersuchungsgebiete direkt flächenhaft dargestellt werden. Da-durch weist der K-L-L-Index hinsichtlich des räumlichen Bezugs deutliche Vorteile gegenüber anderen Nachhaltigkeitsindikatoren auf. Die Anwendbarkeit und Flexibilität des vorgestellten K-L-L-Indexes wird anhand von zwei ausgewählten Untersuchungsgebieten in Trier und Lud-wigshafen überprüft. Der K-L-L-Index bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Straßen- und Verkehrsplanung (Verkehrsszenarien, Trassenvarianten), Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung (Ausweisung von Flächen, Baugenehmigungen, Rahmenpläne) oder in der Lärmminderungsplanung. Neben der Erfassung der Ist-Belastungssituation kann der K-L-L-Index insbesondere in Bezug auf geplante Nutzungsänderungen oder Planungsalternativen Detailinformationen hin-sichtlich der Umweltbelastungen liefern und somit einen wichtigen Beitrag zur vorsorgenden Umweltplanung leisten. Als weiteren Forschungsbedarf wird die Anpassung des K-L-L-Indexes an aktuelle Entwicklungen im Bereich des Immissionsschutzes (Einbeziehung von PM10 und des LDEN) und der Einsatz im Zuge von Aktionsplänen nach -§ 47 Bundesimmissionsschutzgesetz zur Vermeidung von Grenzwertüberschreitungen nach der 22. BImSchV angesehen. Der K-L-L- Index ist somit als ein erster Schritt zur Gesamtbewertung hin zu sehen, weitere Schritte müssen folgen.
Das EU-weite Naturschutznetz Natura 2000 (FFH) umfasst über 11% der terrestrischen Ökosystemfläche. Zur langfristigen Erhaltung dieser Gebiete fehlt ein funktionierendes Monitoringsystem mit geeigneten Indikatoren, Parametern und Datenprodukten, die eine regelmäßig wiederholbare, flächendeckende und vor allem kosteneffiziente Erhebung ermöglichen. Hierfür untersucht diese Dissertation moderne, höchstauflösende Satellitendaten und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im Naturschutz, insbesondere als Grundlage zur Indikatorenableitung. Es wurden konkrete Anforderungen von Behörden und NGO bzgl. Daten und Indikatorwerten gesammelt und für zwei Untersuchungsgebiete im Naturpark "Hoher Fläming" in Brandenburg umgesetzt. Dazu wurden zwei Aufnahmen des QuickBird-Satelliten akquiriert und mit vorhandenen GIS-Daten kombiniert. Der praktische Teil der Arbeit beschreibt Eigenschaften und Vorverarbeitung aller Daten, ihre Auswertung nach einem objektbasierten Ansatz und die Ableitung spezifischer quantitativer Parameter. Diese beschreiben den Zustand der Ökosysteme und berücksichtigen die sozio-ökonomischen Belastungen, die auf die Flächen einwirken und Nutzungskonflikte verursachen. Auf der Basis dieser Parameter wurden räumliche Indikatoren erprobt. Zur Anwendung auf der lokalen Ebene in bewaldeten Gebieten und für das Monitoring von Offenland-Flächen werden je zwei Indikatoren vorgeschlagen. Für die regionale Ebene wird ein sozio-ökomischer Indikator empfohlen. Diese fünf Indikatoren sind dazu geeignet, ausgewählte Aspekte der (Bio)Diversität in Schutzgebieten zu beschreiben. Sie analysieren Komposition, Struktur und Funktion der Habitat-Typen sowohl auf der regionalen Landschafts-Ebene, als auch auf der lokalen Ökosystem- bzw. Schutzgebiets-Ebene. Alle Indikatoren besitzen einen Nutzen für das Management von Schutzgebieten und bieten zumindest indirekte Hilfe für die Berichterstattung im Sinne der FFH-Richtlinie. Die vorgeschlagenen Indikatoren sind zwar spezifisch auf die lokalen Untersuchungsgebiete zugeschnitten, doch sind die ökologischen Rahmenbedingungen allgemein gültig. Es ist möglich, diese Indikatoren auch in anderen europäischen Regionen mit den gleichen natürlichen Gegebenheiten und sozio-ökonomischen Strukturproblemen anzuwenden. Für die Anwendung verschiedener Fernerkundungsdaten zur Erfüllung von Monitoringaufgaben sprechen die positiven Ergebnisse der durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse. Vor- und Nachteile von Daten und Auswertungsmethoden werden ausführlich diskutiert.
It has been the overall aim of this research work to assess the potential of hyperspectral remote sensing data for the determination of forest attributes relevant to forest ecosystem simulation modeling and forest inventory purposes. A number of approaches for the determination of structural and chemical attributes from hyperspectral remote sensing have been applied to the collected data sets. Many of the methods to be found in the literature were up to now just applied to broadband multispectral data, applied to vegetation canopies other than forests, reported to work on the leaf level or with modelled data, not validated with ground truth data, or not systematically compared to other methods. Attributes that describe the properties of the forest canopy and that are potentially open to remote sensing were identified, appropriate methods for their retrieval were implemented and field, laboratory and image data (HyMap sensor) were acquired over a number of forest plots. The study on structural attributes compared statistical and physical approaches. In the statistical section, linear predictive models between vegetation indices derived from HyMap data and field measurements of structural forest stand attributes were systematically evaluated. The study demonstrates that for hyperspectral image data, linear regression models can be applied to quantify leaf area index and crown volume with good accuracy. For broadband multispectral data, the accuracy was generally lower. The physically-based approach used the invertible forest reflectance model (INFORM), a combination of well established sub-models FLIM, SAIL and LIBERTY. The model was inverted with HyMap data using a neural network approach. In comparison to the statistical approach, it could be shown that the reflectance model inversion works equally well. In opposition to empirically derived prediction functions that are generally limited to the local conditions at a certain point in time and to a specified sensor type, the calibrated reflectance model can be applied more easily to different optical remote sensing data acquired over central European forests. The study on chemical forest attributes evaluated the information content of HyMap data for the estimation of nitrogen, chlorophyll and water concentration. A number of needle samples of Norway spruce were analysed for their total chlorophyll, nitrogen and water concentrations. The chemical data was linked to needle spectra measured in the laboratory and canopy spectra measured by the HyMap sensor. Wavebands selected in statistical models were often located in spectral regions that are known to be important for chlorophyll detection (red edge, green peak). Predictive models were applied on the HyMap image to compute maps of chlorophyll concentration and nitrogen concentration. Results of map overlay operations revealed coherence between total chlorophyll and zones of stand development stage and between total chlorophyll and zones of soil type. Finally, it can be stated that the hyperspectral remote sensing data generally contains more information relevant to the estimation of the forest attributes compared to multispectral data. Structural forest attributes, except biomass, can be determined with good accuracy from a hyperspectral sensor type like HyMap. Among the chemical attributes, chlorophyll concentration can be determined with good accuracy and nitrogen concentration with moderate accuracy. For future research, additional dimensions have to be taken into account, for instance through exploitation of multi-view angle data. Additionally, existing forest canopy reflectance models should be further improved.
In Deutschland wurden von 1979 bis heute 14 Biosphärenreservate sowohl national von der jeweiligen Landesregierung im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes als auch von der UNESCO international anerkannt. Damit unterliegen diese Großschutzgebiete einer einheitlichen und weltweit anerkannten Zielstellung. In der internationalen Naturschutzpolitik gilt Deutschland als Vorbild, da eine aus Biosphärenreservatsleitern bestehende Arbeitsgruppe 1996 Ausschluss- und Bewertungskriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten (kurz: BR-Kriterien) definiert hat, nach denen Biosphärenreservate ausgewiesen bzw. evaluiert werden können. Biosphärenreservate stellen Modelllandschaften dar, in der beispielhaft Konflikte ausgetragen, nach Lösungswegen gesucht und Alternativen angeboten werden sollen. Daher ist es wichtig, vorprogrammierte Dauerkonflikte durch ein gut funktionierendes Monitoring rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. Mit Hilfe von regelmäßigen Evaluierungen von Biosphärenreservaten lassen sich die Schutzvorhaben für die einzelnen Großschutzgebiete zielstrebig verwirklichen. Die Entwicklung, Festsetzung und regelmäßige Durchführung von Evaluierungen der Biosphärenreservate ist unbedingt erforderlich, um Erfolge zu bestätigen sowie Defizite und Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Die BR-Kriterien und auch die "Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate" verlangen nach spätestens zehn Jahren eine Evaluierung der Biosphärenreservate. Elf (von 14) Biosphärenreservate sind bereits älter als zehn Jahre und hätten dem Generalsekretariat der UNESCO in Paris eine Evaluierung vorlegen müssen. Die von der Autorin geleisteten Untersuchungen zeigen die Notwendigkeit einer einheitlichen und von unabhängiger Seite praktizierten Evaluierung aller Biosphärenreservate in Deutschland auf. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Evaluierungen der deutschen Biosphärenreservate beleuchten, wie sich die einzelnen Biosphärenreservate in den Jahren seit ihrer Anerkennung entwickelt haben. Dabei sind drei verschiedene Evaluierungsvorgaben berücksichtigt und miteinander verglichen worden. 1. Die deutschen Biosphärenreservate erzielen vorbildliche Ergebnisse bei der UNESCO-Evaluierung. Bei deskriptiven Verfahren kann es allerdings zu Verzerrungen in der Abbildung von Realitäten kommen. Defizite werden nicht zwangsläufig hervorgehoben. 2. Die Anwendung der BR-Kriterien gestaltet sich schwierig, da sie keine Rechtsgültigkeit besitzen. Außerdem ist der Qualitätsanspruch so hoch, dass keines der Biosphärenreservate alle Ausschlusskriterien erfüllt. 3. Das neu entwickelte Bewertungsverfahren greift diese Aspekte auf und ergänzt sie durch zusätzliche, übergeordnete Evaluierungserfahrungen und Qualitätskriterien. Der besondere Ansatz dieser Arbeit liegt darüber hinaus in der Überprüfung von Evaluierungserfahrungen der Biosphärenreservate im Ausland. Hierzu werden internationale Vergleiche mit evaluierten Biosphärenreservaten gezogen (z. B. Großbritannien, Norwegen, USA, Schweiz, Argentinien, Polen, Ägypten), um positive Erkenntnisgewinne zu vermitteln. Des Weiteren werden potentielle Biosphärenreservate in Deutschland berücksichtigt (z. B. Drömling, Karstlandschaft Südharz, Bliesgau, PLENUM-Modellprojekte), um zu überprüfen, welche Voraussetzungen diese erfüllen, bevor es zur nationalen und internationalen Anerkennung kommt. Die Dissertation stellt somit ein einheitliches, praxisnahes und umfassendes Evaluierungskonzept für die deutschen Biosphärenreservate vor. Die Methodik selbst basiert auf guter Anwendbarkeit, zweifacher Absicherung aller inhaltlich relevanten Fragestellungen, Bewahrung der Objektivität, unabhängigen und neutralen Beurteilungen. Die Ergebnisse sind vergleichbar, und positive Aspekte können übertragen werden. Damit leistet die Dissertation einen Beitrag, die bestehenden Biosphärenreservate in Deutschland für die Zukunft zu erhalten bzw. die Schaffung neuer Biosphärenreservate zu fördern, um die artenreichen Naturlandschaften mit ihrer genetischen Vielfalt dauerhaft zu schützen, die historisch gewachsenen sowie gestalteten Kulturlandschaften nachhaltig zu entwickeln und neue Perspektiven für die lokale Bevölkerung zu geben. Es wird auch zukünftig erforderlich sein, Konzepte zu erarbeiten, welche die Anpassung an neue Gegebenheiten gewährleisten. Die Evaluierungen sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um Entwicklungsfortschritte und "tendenzen beurteilen zu können. Das ist mit der vorliegenden Arbeit klar herausgearbeitet worden.
Es zählt zu den Gemeinplätzen der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass politische Wirklichkeit sozial konstruiert ist. Wenig wissen wir hingegen darüber, wie politische Wirklichkeit entsteht, insbesondere wie Sprache bewirkt, dass etwas zu einer allgemein akzeptierten politischen Wirklichkeit wird. In Anknüpfung an die bisherige konstruktivistische Forschung rekonstruiert der Band auf methodisch innovative Weise den Gebrauch von Sprachbildern und Metaphern im deutschen Diskurs über den EU-Verfassungsvertrag. Durch die quantitative und qualitative Extrapolation des metaphorischen Sprechens in der Europadebatte lassen sich nicht nur signifikante Veränderungen in den Diskursen der bundesdeutschen Parteien offenlegen, sondern die Einzelmetaphern lassen sich auch zu machtvollen handlungsleitenden Narrativen verdichten. Dass die europäische Verfassungsfrage vor allem eine Frage der demokratischen Legitimation und europäischen Identität, des politischen Gestaltungswillens und der Finalität Europas ist, scheint dabei wenig überraschend. Dass die Frage der Konstitutionalisierung Europas aber auch und gerade ein Diskurs über neue Grenzziehungen und die partielle Schließung "offener Staatlichkeit" ist, kann hingegen als das eigentlich "Neue" in der deutschen Europapolitik angesehen werden.
Die Villa di Diomede in Pompeji : Baugeschichtliche, typologische und stilistische Untersuchungen
(2006)
Die Ende des 18. Jahrhunderts freigelegte Villa di Diomede in Pompeji galt über mehr als 100 Jahre als Musterbeispiel einer luxuriösen römischen Privatvilla und war eine der Hauptattraktionen der Ausgrabungen am Golf von Neapel. Die Phantasie zahlreicher Künstler, Architekten und Literaten wurde durch die hier entdeckten Malereien und den Anblick der im Keller der Villa gefundenen Opfer des Vesuvausbruchs angeregt und befruchtet. Die vorliegende Arbeit wertet zum ersten Mal die umfangreiche schriftliche und graphische Dokumentation zu dem Gebäude möglichst lückenlos aus und setzt sie in Beziehung zu der noch heute erhaltenen Bausubstanz. Diese wurde, soweit im Rahmen eines Dissertationsvorhabens realisierbar, neu vermessen und photographisch erfasst. Ein umfangreicher Katalog listet Zeichnungen und Aquarelle auf, die heute in Archiven in Berlin, London, Neapel, Oxford und Paris aufbewahrt werden. Damit kann die Untersuchung viele bisher in der Forschung geläufige Fehldeutungen korrigieren, neue Ansatzpunkte zur Datierung der Malereien in die Zeit vor 62 n. Chr. liefern und zeigen, dass es sich bei den bourbonischen Ausgrabungen nicht, wie häufig behauptet, um eine bloße Schatzsuche gehandelt hat, sondern dass sich die Freilegung der Villa im Rahmen des damals Möglichen durchaus an den methodischen Ansprüchen heutiger Archäologie messen kann. Die Auswertung der Baubefunde zeigt, dass das vorrömische Gebäude, von Anfang an mit einer schrägen Fassade an einer alten Ausfallstraße vor den Toren der Stadt errichtet und mit großen Sälen ganz auf den Ausblick zum Golf hin konzipiert, in der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Epoche einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen wird. Die Raumeinheiten werden intimer, es werden Bereiche geschaffen, die nun nach innen orientiert und mehr abgeschlossen sind. Das Erdbeben von 62 n. Chr. macht dann erneut Reparaturen und Veränderungen am Bauwerk notwendig. Die Fundauswertung wirft zusätzlich ein bezeichnendes Licht auf das Leben und die sozialen Verhältnisse in einer Stadt, die sich nach dem verheerenden Erdbeben gerade im Wiederaufbau befand, als sie durch den Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. dann endgültig auslöscht wurde.
Anhand einer randomisierten kontrollierten Stichprobe von stationären Patienten mit Angststörungen (ICD 10: F40, F41 und somatoformen Störungen (ICD10:F45) wurde der Einfluss eines systematischen aeroben Trainingsprogramms auf psychologische Parameter, sowie Parameter der autonomen kardiovaskulären Regulation (Barorezeptorensensitivität, Herzratenvariabilität und Reaktivität von HRV und BRS) untersucht. Anhand der Studie sollten folgende Fragen beantwortet werden: 1.) Wie sind die psychologischen Auswirkungen des Ausdauertrainings? Die bekannten positiven Einflüsse von Ausdauertraining auf psychische Symptome, wie z. B. Angst und Depression wurden grösstenteils anhand von Studien mit nichtklinischen Probanden gewonnen. Ziel unserer Studie war die Überprüfung dieser Effekte in einer klinischen Stichprobe mit Patienten. 2.) Führt ein systematisches aerobes Ausdauertraining bei Patienten, die zusätzlich zu ihrer psychischen Störung eine Dysfunktion der autonomen Regulation aufweisen zu einer Normalisierung dieser Regulationsstörung. 3.) Kommt es bei einem körperlichen Training zu einer Verminderung der Reaktivität von Kennwerten der autonomen kardiovaskulären Regulation beim Auftreten psychosozialer bzw. emotionaler Stressoren? 89 Patienten mit vollständigem Datensatz wurden zur Auswertung herangezogen. Die Ergebnisse der Studie zeigen dass ein kontinuierliches Ausdauertraining zu einer deutlichen Reduktion der psychologischen Symptomatik bei Patienten mit Angststörungen und somatoformen Störungen führt. Auf der Ebene der physiologischen Effekte bestätigen die Ergebnisse unsere Hypothese, dass Ausdauertraining die Herzratenvariabilität, Barorezeptorensensitivität und die Reaktivität dieser Parameter verbessert, wobei diese Veränderungen auf Patienten mit unbeeinträchtigter kardiologischer Regulationslage beschränkt war.
Fibromyalgia is a disorder of unknown etiology characterized by widespread, chronic musculoskeletal pain of at least three month duration and pressure hyperalgesia at specific tender points on clinical examination. The disorder is accompanied by a multitude of additional symptoms such as fatigue, sleep disturbances, morning stiffness, depression, and anxiety. In terms of biological disturbances, low cortisol concentrations have been repeatedly observed in blood and urine samples of fibromyalgia patients, both under basal and stress-induced conditions. The aim of this dissertation was to investigate the presence of low cortisol concentrations (hypocortisolism) and potential accompanying alterations on sympathetic and immunological levels in female fibromyalgia patients. Beside the expected hypocortisolism, a higher norepinephrine secretion and lower natural killer cell levels were found in the patient group compared to a control group consisting of healthy, age-matched women. In addition, an increased activity of some pro-inflammatory markers was observed thus leading to alterations in the balance of pro-/anti-inflammatory activity. The results underline the relevance of simultaneous investigations of interacting bodily systems for a better understanding of underlying biological mechanisms in stress-related disorders.
Fray Cesáreo de Armellada OFM Cap. und die Pemón-Sprache. Ein Beitrag zur Missionarslinguistik in Venezuela Die in spanischer Sprache abgefasste Dissertation befasst sich mit den, in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen, linguistischen Forschungen und Veröffentlichungen von Fray Cesáreo de Armelladas, einem Missionar des Kapuzinerordens, der sich intensiv mit Struktur und Gebrauch der Pemón"Sprache beschäftigte. Die Pemón sind ein indigenes Volk, das überwiegend in den Regenwäldern Venezuelas, Brasiliens und Guayanas lebt. Die Pemón-Sprache wird der Sprachfamilie der Caribe zugeordnet. Durch den zunehmenden Kontakt des indigenen Volkes mit Sprechern, u. a. des Spanischen, Portugiesischen und Englischen, besteht jedoch die Gefahr, dass diese Minderheitssprache (19.129 Sprecher laut Bevölkerungsstatistik 2003) und damit verbundene, kulturelle Grundlagen der Pemón verloren gehen. Der Missionar Fray Cesáreo de Armellada lebte von den 30-ern bis in die 50-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit dem Pemónvolk zusammen, beobachtete und kodifizierte mithilfe damaliger linguistischer Methoden dessen Sprache, sammelte, verschriftlichte und übersetzte zahlreiche Erzählungen der Pemón und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Forschungen (meist unter verschiedenen Pseudonymen) in mehreren Büchern und als wissenschaftliche Artikel in verschiedenen Periodika. Die linguistischen, kulturhistorischen und ethnologischen Forschungen de Armelladas sind für jede wissenschaftlich fundierte Beschäftigung mit der Pemón-Sprache eine unverzichtbare Grundlage. Erst seine Beobachtungen und Ergebnisse ermöglichten eine systematische Kodifizierung des, bis dahin nur als von Generation zu Generation mündlich überlieferten, Idioms. Grammatische und soziolinguistische Studien, die für den Erhalt und die Pflege, aber zum Teil auch für die Rekonstruktion bereits untergegangener sprachlicher Strukturen nötig sind, konnten und können auf dieser Basis aufbauen. Insbesondere auch die Missionarslinguistik verdankt der wissenschaftlichen Arbeit und den zahlreichen und diversen Veröffentlichungen von Fray Cesáreo de Armellada wichtige Anregungen und Erkenntnisse. Seine auf allen relevanten Ebenen erfolgte grammatische Beschreibung der Pemón-Sprache ist die Basis für die aktuellen Bemühungen von engagierten Sprachwissenschaftlern und Repräsentanten des venezolanischen Staates, diese indigene, vom Untergang bedrohte Sprache zu erhalten. Gerade in jüngster Zeit ist man bemüht, kommende Generationen des Pemónvolkes bilingual zu unterrichten und ihnen somit die Chance zu geben, ihre eigene kulturelle Identität und Tradition zu verstehen, bewahren und zu pflegen. Zudem werden aktuell, von de Amellada übertragene und verschriftliche, traditionelle Erzählungen der Pemón in Venezuela in Buchform, teilweise in spanischer Sprache aber auch bilingual, herausgegeben. Diese Dissertation versucht in sieben Kapiteln die sprachwissenschaftlichen Forschungen de Armelladas und seine systematische Erfassung der Pemón-Sprache in einem umfassenden Zusammenhang, unter historischen, kulturellen, gesellschaftlichen, sprachwissenschaftlichen und, insbesondere für die Missionarslinguistik wissenschaftshistorischen Aspekten, darzustellen.
Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Konzeption, der Implementation und der Evaluation eines Kindertrainings für sechs- bis achtjährige Grundschüler, welches pro-soziale Verhaltensweisen, sozial-emotionale Kompetenzen und konstruktive Konfliktlösestrategien vermitteln und damit aggressivem Verhalten vorbeugen soll. Das verhaltens- und personenzentrierte Kindertraining wurde mit 92 Kindern an fünf Grundschulen der Stadt Trier von September 2003 bis Juli 2004 durchgeführt. Die Wirksamkeit des Trainings wurde im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe von 51 Kindern mittels Prä-, Post- und 4-Monats-Follow-up-Messungen überprüft, wobei kindliche Kompetenzen und Problemverhalten aus der Sicht der Eltern, der Klassenlehrerinnen und der Kinder mit Fragebögen bzw. Kinderinterviews erfasst wurden. Der erste Teil der Dissertation widmet sich dem theoretischen Hintergrund des IBC-Kindertrainings und beschäftigt sich mit den Phänomenen Konflikt, Aggression und prosoziales Verhalten sowie mit der Verflechtung dieser Phänomene untereinander. An eine Über-sicht zu den bestehenden Präventionsprogrammen zur Förderung von prosozialem Verhalten und zur Prophylaxe von aggressiven Verhaltensweisen bei Kindern im Grundschulalter schließt sich die detaillierte Darstellung des IBC-Trainingskonzeptes an. Vorzüge dieses Trainingsprogramms gegenüber anderen Kindertrainings werden aufgezeigt und begründet. Die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse der durchgeführten Trainingsevaluation werden im zweiten Teil der Arbeit vorgestellt. Es konnten positive Einflüsse des Trainings auf das Sozialverhalten der Erstklässler nachgewiesen werden. Die erzielten Trainingseffekte liegen im mittleren Bereich (.23 ≤ d ≤ .94). Insbesondere ließ sich eine signifikante Reduktion des oppositionell-aggressiven Verhaltens und der emotionalen Auffälligkeiten aufzeigen. Die wesentlichen Evaluationsbefunde zur Wirksamkeit des IBC-Kindertrainings werden im dritten Teil der Arbeit methodenkritisch diskutiert. Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen wird dabei aufgezeigt, dass das niederschwellige Angebot des evaluierten Kindertraining insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Mittel als eine wertvolle Chance zur Förderung kindlicher Kompetenzen und zur Vorbeugung negativer Entwicklungen genutzt werden sollte.
Der Autor führt in das taiwanesische Strafverfahrensrecht unter Darstellung der Rechtsgrundlagen und der Entstehungsgeschichte ein, welches maßgeblich durch kontinental-europäische Einflüsse geprägt war. Ferner analysiert er die aktuellen Entwicklungstendenzen in Richtung des anglo-amerikanischen Rechtssystems, welche insbesondere im Rahmen der Beweiserhebung deutlich werden und skizziert die aus seiner Sicht hiermit verbundenen Problematiken. Abschließend bietet der Autor einen Ausblick unter Einbeziehung der aktuellen Reformansätze und hinterfragt kritisch die hierfür vordergründig genannte Notwendigkeit der Verstärkung des Menschenrechtsschutzes.
The allergic contact dermatitis (ACD) to small molecular weight compounds is a common inflammatory skin reaction. ACD is restricted to industrialized countries, has an enormous sociomedical and socioeconomic impact. About 2,800 compounds from the six million chemicals known in our environment are believed to have allergic, and to a lesser degree also contact-sensitizing or immunogenic properties causing allergic contact dermatitis. ACD results from T cell responses to harmless, low molecular weight chemicals (haptens) applied to the skin. Haptens are not directly recognized by the cells of the immune system. They need to be presented by subsets of antigen presenting cells to the cells of the immune system. In this regard, epidermal Langerhans cells (LC) and the cells into which they mature (dendritic cells) are believed to play a pivotal role in the sensitization process for ACD. LC are able to bind the haptens, internalize them, and present them to naive T cells and induce thereby the development of effector T cells. They are so-called professional antigen presenting cells. This process is initiated and maintained by the release of several mediators, which are released by various cells after their contact with the haptens. One of the first proteins secreted into the environment is interleukin (IL)-1ß. This cytokine is produced and secreted minutes after an antigen enters the cell. It is commonly believed that the large amounts of this protein and other cytokines such as granulocyte-colony stimulation factor (GM-CSF) and tumor necrosis factor alpha (TNF-ï¡) needed for the initiation and activation of ACD are coming first from other cells residing in the skin, e.g., keratinocytes, monocytes and macrophages. These cytokines provide the danger signals needed for the activation of the Langerhans cell (LC), which then produce via a positive feedback loop various cytokines themselves. In addition, other proteins such as chemokines influence the generation of danger signals, migration, homing of T cells in the local lymph nodes as well as the recruitment of T cells into the skin. Thus, a small molecular compounds or hapten needs to be able to induce danger signals in order to become immunogenic. In this study, we investigated whether para-phenylenediamine (PPD), an arylamine and common contact allergen, is able to induce danger signals and likely provide the signals needed for an initiation of an immune response[162, 163]. PPD is used as an antioxidant, an ingredient of hair dyes, intermediate of dyestuff, and PPD is found in chemicals used for photographic processing. But up to date, it has not been clearly demonstrated if PPD itself is a sensitizing agent. Thus, this study aimed on the potential of PPD to provide the danger signals by studying IL-1β, TNF-ï¡, and monocyte chemoattractant proteins (MCP-1) in human monocytes, peripheral blood mononuclear cells (PBMC) from healthy volunteers, and also in two human monocyte cell lines namely U937, and THP-1. This study found that PPD decreased dose- and time-dependently the expression and release of three relevant mediators involved in the generation of danger signals. Namely, PPD reduced the mRNA and protein levels for IL-1ß, TNF-ï¡, and MCP-1 in primary human monocytes from various donors. These findings were extended and validated by investigations using the cell line U937. The data were highly specific for PPD, and no such results were gained for its known auto oxidation product called Bandrowski- base or for meta-phenylenediamine (MPD), and ortho-phenylenediamine (OPD). Therefore, we can speculate that this effect is likely to be dependent on the para-substitution. Based on these results we conclude that PPD itself is not able to mount a cascade for the induction of danger signals. It should be mentioned that it is still possible that PPD induces danger signals for sensitization by other unknown processes. Therefore, more research is still needed focusing on this subject especially in professional antigen presenting cells in order to solve the still open question whether PPD itself sensitizes naive T cells or if PPD is solely an allergen. Independently we found unexpectedly that PPD as well as other haptens such as 2, 4-Dinitrochlorobenzene, nickelsulfate, as well as some terpenoide increased clearly the expression of CC chemokin receptor 2 (CCR2), the receptor for the chemokine MCP-1. Up to date, the main importance for the CCR2 receptor comes from results demonstrating that CCR2 is critical for the migration of monocytes after encounter with bacterial lipopolysaccharides. Under these circumstances the receptor disappears from the cell surface and is down regulated. An up regulation of CCR2 has not been reported for haptens, and deserves further investigations.