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Die Dissertation behandelt die Sakralarchitektur Triers des 13. und 14. Jahrhunderts, die mit Ausnahme der Liebfrauenkirche in der bisherigen Forschung keine ausreichende Würdigung erfahren hat. In Trier werden drei Rezeptionsstränge gotischer Architektur ins Reich deutlich: Nach der anfäng-lichen Übernahme einzelner Neuerungen aus dem zisterziensischen Architekturkreis und der Aneignung einzelner Strukturen werden schließlich ganze Konzepte rezipiert. Das Zisterzienserkloster Himmerod kann entgegen der bisherigen Forschungsmeinung nicht als Auslöser des gotischen Baubooms in Trier gelten - keinerlei Quellen weisen darauf hin. Um 1221 beginnen die in Stadt gelangten Dominikaner und Franziskaner, später die Augustiner-Eremiten und Karmeliter mit dem Bau ihrer Kirchen, die neben der champagnesischen Baugruppe eine eigenständige Bautengruppe bilden. Bettelordenarchitektur verdeutlicht eine ordensinterne Repräsentationsstrategie, die sich in der Ablehnung des Hauptbaus der champagnesischen Baugruppe - der Liebfrauenkirche - zeigt und die auf der Wiedererkennung als Bettelordenkirche in einem Stadtgefüge basiert. So ist die Sakralarchitektur Triers das Ergebnis unterschiedlicher Repräsentationsbedürfnisse des Erzbischofs bzw. der Bettelorden. Trier muss aufgrund der enormen und frühen Bautätigkeit als frühgotisches Zentrum des Reiches gelten.
In this psycho-neuro-endocrine study the molecular basis of different variants of steroid receptors as well as highly conserved non steroidal receptors was investigated. These nuclear receptors (NRs) are important key regulators of a wide variety of different physiological and pathophysiological challenges ranging from inflammation and stress to complex behaviour and disease. NRs control gene transcription in a ligand dependent manner and are embedded in the huge interaction network of the neuroendocrine and immune system. Two receptors, the glucocorticoid receptor (GR) and the chicken ovalbumin upstream promoter-transcription factorII (Coup-TFII), both expressed in the immune and nervous system, were investigated regarding possible splice variants and their implication in the control of gene transcription. Both NRs are known to interact and modulate each other- target gene regulation. This study could be shown that both NRs have different splice variants that are expressed in a tissue specific manner. The different 5-´alternative transcript variants of the human GR were in silico identified in other species and evidence for a highly conserved and tightly controlled function was provided. Investigations of the N-terminal transactivation domain of the GR showed a deletion suggesting an altered glucocorticoid-dependent transactivation profile. The newly identified alternative transcript variant of Coup-TFII leads to a DNA binding deficient Coup-TFII isoform that is highly expressed in the brain. This Coup-TFII isoform alters Coup-TFII target gene expression and is suggested to interact with GR via its ligand binding domain resulting in an impaired GR target gene regulation in the nervous system. In this thesis it was demonstrated that NR variants are important for the understanding of the enormous regulatory potential of this receptor family and have to be taken into account for the development of therapeutic strategies for complex diseases such as stress related and neurodegenerative disorders.
Schlaf fördert die Gedächtnisbildung. Nach einem anerkannten Modell beruht der förderliche Effekt des Schlafs auf einer verdeckten Reaktivierung der initial im Hippokampus gespeicherten Gedächtnisspuren während des Tiefschlafs, die durch ihre Reaktivierung in neokortikale Hirnareale zur langfristigen Speicherung transferiert werden. Obwohl die Existenz von Gedächtnisreaktivierungen im Schlaf gut belegt ist, ist bislang ungeklärt, ob diese Reaktivierungen tatsächlich in einem kausalen Zusammenhang zu den Prozessen der Gedächtnisbildung im Schlaf stehen. Zur Klärung dieser Frage habe ich in der vorliegenden Arbeit den Effekt von experimentell induzierten Gedächtnisreaktivierungen im Schlaf auf die Gedächtnisbildung untersucht. Zur Reaktivierung von Gedächtnisinhalten im Schlaf wurde ein während der Lernphase mit den Lerninhalten assoziierter Geruch verwendet. Achtzehn gesunde Probanden lernten sowohl einen deklarativen, den Hippokampus involvierenden als auch einen prozeduralen, weniger hippokampalen Gedächtnistest am Abend unter der Präsenz einen Geruchs, der sich als Kontextstimulus mit den Lerninhalten verbinden sollte. In der darauf folgenden Nacht wurde ihnen während des Tiefschlafs entweder erneut der Geruch oder eine geruchslose Substanz präsentiert. Die Abfrage am nächsten Morgen erfolgte ohne Duftdarbietung. Nach der Nacht mit Duft war die Erinnerungsleistung in dem deklarativen Gedächtnistest signifikant erhöht, im Vergleich zu der Nacht ohne Duft. Der positive Effekt des Geruchs auf die Gedächtnisbildung trat nicht auf, wenn der Geruch während der Lernphase nicht dargeboten wurde, und zeigte sich ausschließlich im Tiefschlaf, nicht dagegen nach einer erneuten Darbietung des Dufts im rapid-eye movement (REM)-Schlaf oder Wachzustand. Die prozedurale Gedächtnisbildung im Schlaf wurde in keinem der Experimente von einer Geruchsdarbietung nach dem Lernen beeinflusst. Die geruchsinduzierten Gedächtnisreaktivierungen im Tiefschlaf hatten keine Effekte auf die mittels der Elektroenzephalographie (EEG) gemessenen Hirnaktivität im Schlaf. Dagegen konnten zusätzliche Experimente unter Verwendung der funktionellen Kernspintomographie (fMRT) zeigen, dass eine erneute Geruchsdarbietung im Tiefschlaf den linken Hippokampus aktiviert, vorausgesetzt der Duft war bereits während der Lernphase präsent. Die Befunde der verbesserten Erinnerungsleistung nach einer experimentell induzierten Reaktivierung der neu enkodierten, hippokampalen Gedächtnisinhalte liefern einen eindeutigen Beleg für den kausalen Zusammenhang zwischen hippokampalen Gedächtnisreaktivierungen im Tiefschlaf und den Prozessen der deklarativen Gedächtnisbildung. Damit bestätigen sie die Kernannahme des Modells der schlaf-abhängigen Gedächtnisbildung durch Reaktivierungen im Tiefschlaf. Zusätzlich liefern die Experimente einen neuen Ansatz zur Untersuchung und Manipulierbarkeit von Gedächtnisreaktivierungen im Schlaf, durch den möglicherweise auch im klinischen oder alltäglichen Kontext positive Ergebnisse auf die Gedächtnisbildung im Schlaf zu erzielen sind.
Considering the numerical simulation of mathematical models it is necessary to have efficient methods for computing special functions. We will focus our considerations in particular on the classes of Mittag-Leffler and confluent hypergeometric functions. The PhD Thesis can be structured in three parts. In the first part, entire functions are considered. If we look at the partial sums of the Taylor series with respect to the origin we find that they typically only provide a reasonable approximation of the function in a small neighborhood of the origin. The main disadvantages of these partial sums are the cancellation errors which occur when computing in fixed precision arithmetic outside this neighborhood. Therefore, our aim is to quantify and then to reduce this cancellation effect. In the next part we consider the Mittag-Leffler and the confluent hypergeometric functions in detail. Using the method we developed in the first part, we can reduce the cancellation problems by "modifying" the functions for several parts of the complex plane. Finally, in in the last part two other approaches to compute Mittag-Leffler type and confluent hypergeometric functions are discussed. If we want to evaluate such functions on unbounded intervals or sectors in the complex plane, we have to consider methods like asymptotic expansions or continued fractions for large arguments z in modulus.
Der Handlungsspielraum der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik hat sich mit dem Wegfall der systemischen Zwänge des Kalten Krieges und der letzten formalen Souveränitätsbeschränkungen nach 1990 erhöht. Zugleich bewahrheitete sich die von einigen neorealistischen Beobachtern vertretene Befürchtung nicht, Deutschland könne nun seine Bindungen im Rahmen der euro-atlantischen Sicherheitsinstitutionen aufgeben und fortan einen unilateraleren sicherheitspolitischen Kurs einschlagen. Stattdessen unterstrichen alle Bundesregierungen die weiterhin zentrale Bedeutung der NATO für die deutsche Sicherheitspolitik. Auf der Grundlage dieser beiden Beobachtungen " dem erweiterten Handlungsspielraum und dem fortdauernden deutschen Bekenntnis zur NATO " kann die Erwartung formuliert werden, dass Deutschland den zu Beginn der 1990er Jahre neu einsetzenden Transformationsprozess der Allianz aktiv und mit eigenen Impulsen begleitet hat und entsprechende Initiativen unternahm. Ein erster Blick auf die sicherheitspolitische Praxis enttäuscht diese Erwartungen jedoch. Lediglich im Zusammenhang mit der ersten Osterweiterung wurde der deutschen Bundesregierung (und insbesondere dem früheren Verteidigungsminister Volker Rühe) eine gestaltende Funktion zuerkannt, während sie im Bereich des militärischen Krisenmanagements in der Regel als Bremser qualifiziert wurde. Auch im Zusammenhang mit der globaleren Ausrichtung der NATO nach dem 11. September 2001 scheint die Bundesrepublik Deutschland sich über weite Strecken eher den Vorgaben des amerikanischen Bündnispartners angepasst zu haben, als dass sie den Prozess aktiv mitgestaltete. Die vorliegende Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund den Gestaltungswillen der deutschen NATO-Politik von 1991 bis 2005 in den zentralen Bereichen der NATO-Osterweiterungen, des militärischen Krisenmanagements und der Antiterrorpolitik nach dem 11. September 2001. Trifft das Urteil weitreichender deutscher Passivität zu oder lassen sich differenziertere Handlungsmuster identifizieren? Wie lassen sich diese Handlungsmuster erklären? Zur Bearbeitung der Fragestellung wird ein Analyserahmen entwickelt, dem das spezifische deutsche Funktionsverständnis gegenüber der NATO als Institution zugrunde liegt. Die institutionalistische Theorie in den Internationalen Beziehungen hat ein Spektrum allgemeiner und spezifischer Funktionen entwickelt, welche die europäischen Sicherheitsinstitutionen aus Sicht ihrer Mitgliedstaaten erfüllen sollen. An dem einen Ende dieses Spektrums steht die allgemeine und primär nach innen gerichtete Funktion. Sie zielt auf die kooperative Sicherheit im Sinne der gegenseitigen Beeinflussung und Einbindung der Mitgliedstaaten ab. Dagegen handelt es sich bei der militärischen Interventionsfähigkeit um eine in erster Linie nach außen gerichtete, die militärische Handlungsfähigkeit der NATO betreffende spezifische Funktion. Zwar umfasst dieses Spektrum nicht ausschließlich Entweder-Oder-Kategorien. Allerdings stehen allgemeine und spezifische Funktionen vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen sowie unterschiedlicher Anforderungen an die NATO-Strukturen (beispielsweise im Sinne der Exklusivität vs. Inklusivität) in einem Spannungsverhältnis. Somit werden die Mitgliedstaaten der Allianz die verschiedenen Funktionen der NATO unterschiedlich gewichten. Auch der deutschen Politik liegt ein spezifisches Funktionsverständnis zugrunde, welches durch innenpolitische, z.T. kulturell und historisch geprägte, Faktoren bestimmt wird. Das Ziel der Arbeit ist es, den Gestaltungswillen der deutschen Politik im NATO-Transformationsprozess nach dem Ende des Kalten Krieges nachzuzeichnen und das dieser Politik zugrunde liegende Funktionsverständnis von institutioneller Kooperation zu analysieren. Dem erkennbaren Bestreben der Bundesregierungen auch nach 1990, die Institution NATO zu erhalten, zu stärken und schließlich auch um neue Mitglieder zu erweitern steht dabei eine zögerliche Haltung gegenüber dem militärischen Krisenmanagement und der Schaffung der militärischen Voraussetzungen zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele gegenüber (Verteidigungshaushalt, Bundeswehrreform). Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass sich dieser scheinbare Widerspruch mit dem deutschen Funktionsverständnis erklären lässt, welches der kooperativen Sicherheit einen deutlich höheren Stellenwert einräumt als der militärischen Interventionsfähigkeit.
Diese Dissertation behandelt das Thema des Sprachkontakts zwischen der Maya-Sprache k'iche' und das Spanische in Guatemala. Der Sprachkontakt ist seit der Eroberung des Eroberung des K'iche'-Königreichs durch Don Pedro de Alvarado im 16. Jahrhundert von verschiedenen Faktoren geprägt worden: Diese sind ethnohistorischer, sprachpolitischer, religiöser und soziokultureller Natur. So waren die ersten, die sich mit den indigenen Sprachen in der Neuen Welt befassten, die katholischen Missionaren, die Katechismen und Gebetsbücher in einheimische Sprachen übersetzten. Die Renaissance der Erforschung dieser Sprachen wiederum verdankt man den modernen Missionaren, die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Guatemala kamen. Heute versteht man die Maya-Lingustik als Teil einer soziokulturellen Bewegung, die in den letzten 20 Jahren ganz Lateinamerika verändert hat: der sogenannte indigenismo. Das Spanische Guatemalas zeigt sich in der Gegenwart von der Jahrhunderte lange Koexistenz mit den Mayasprachen (hier vor allem der Mayasprache k'iche') geprägt. Diese Prägung ist, wie in dieser Arbeit dargelegt wird, auf phonologischer, morphologischer, morphosyntaktischer und pragmatischer Weise zu erkennen.
International private equity development is highly volatile with increasing global diversification. This thesis examines the transaction patterns of cross-border private equity investment with a particular focus on the affinity of country pairs. Analysis is based on a comprehensive dataset of 99 countries over 25 years. A three-dimensional gravity model analysis covering source and host country over time exposes the effects of the country determinants: economic mass, economic distance, banking system, corporate endowment, as well as legal, political, and institutional system on the transactions. A new method is developed to examine countries in their dual roles as investor and target. This approach verifies their global importance as source and host, and also makes possible an analysis of overall private equity investment. For private equity-specific multi-investor deals, a scheme is designed to measure cross-border activity with more precision by participation, proportional deal participation, and deal flow. The analysis identifies intense level of affinity between country pairs and reveals that no single country is ideal for private equity activity. Instead, the findings show that the specific push and pull factors within each country constellation define the optimal country as trading partner. The results verify a correlation between cross-border deals and economic masses and reduced economic distance of countries. Geographic distance and cultural similarities, such as language and legal system, intensify the likelihood of initiating transactions. International trade-oriented countries with a high level of development lower the entrance barriers and increase the chances of deal success. A well-funded financial system for the investor and an efficient and competitive banking system of target countries enhance the probability of investment between countries. Also relevant for the likelihood of starting cross-border deals are low corporate tax burdens and advanced scientific competitiveness, and a well-developed stock market in the investor country. Fundamental to frequency and likelihood of success are well-established, high standards of a country- social, political, and legal systems with widespread confidence in the rules of society. In particular, the reliability of contract enforcement, with proven quality of regulations that promote private sector development, proves to be crucial for deal success.
Die Dissertation untersucht am Beispiel mikrohistorischer Fallstudien die Forschung des remigrierten Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main unter der Leitung Max Horkheimers und Theodor W. Adornos. Deren empirische Sozialforschung war in Institutionen der frühen Bundesrepublik gefragt, weil die Forscher durch die Studien zur Autoritären Persönlichkeit den Ruf als Experten der Demokratie erworben hatten. Die Forschungsdisziplinen, in denen das Frankfurter Institut seine Expertise entfaltete, reichten von den Feldern der Militärsoziologie über die Sozialpsychologie, über dass Feld der Politischen Bildung bis hin zur Industrie- und Betriebssoziologie. Für das Amt Blank, das Bundesverteidigungsministerium, das Bundesministerium für Arbeit, die Bundeszentrale für Heimatdienst und den Mannesmannkonzern untersuchte das Frankfurter Institut die Akzeptanz demokratischer Institutionen und das demokratische Bewusstsein der Deutschen. Dabei konnte es an Studien der alliierten Besatzungsorgane anschließen, entwickelte aber deren Untersuchungsmethoden durch die Etablierung qualitativer Erhebungsverfahren wie das Gruppendiskussionsverfahren entscheidend weiter. Die Dissertation kommt zum Ergebnis, dass kritische Sozialforschung in der frühen Bundesrepublik nachgefragt wurde, dass aber durch vielfältige Konflikte und Widerstände von etablierten Wissenschaftlern, deren Karrieren zu einem guten Teil im Nationalsozialismus begonnen hatte, aber auch mit den untersuchten Eliten, Verbänden und im industriellen Großkonzern eine breiteren Rezeption verhindert wurde.
In this study, candidate loci for periodic catatonia (SCZD10, OMIM #605419) on chromosome 15q15 and 22q13.33 have been fine mapped and investigated. Previously, several studies found evidences for a major susceptibility locus on chromosome 15q15 and a further potential locus on 22q13.33 pointing to genetic heterogeneity. Fine mapping was done in our multiplex families through linkage and mutational analysis using genomic markers selected from public databases. Positional candidate genes like SPRED1 and BRD1, and ultra-conserved elements were investigated by direct sequencing in these families. The results narrow down the susceptibility locus on chromosome 15q14-15q15.1 to a region between markers D15S1042 and D15S968, as well as exclusion of SPRED1 and ultra-conserved elements as susceptibility candidates. Fine mapping for two chromosome 23q13.33-linked families showed that the recombination events would place the disease-causing gene to a telomeric ~577 Kb interval and SNP rs138880 investigation revealed an A-allele in the affected person, therefore excludes BRD1 as well as confirmed MLC1 to be the candidate gene for periodic catatonia.
In der vorliegenden Arbeit wurden die regulatorischen Regionen der Gene für den Kaliumchloridtransporter 3 (KCC3, SLC12A6) und den Glukokortikoidrezeptor (NR3C1) untersucht. Hierbei handelt es sich um Gene, die bereits mit psychiatrischen Erkrankungen assoziiert worden sind. Die Promotorregionen beider Gene wurden in Abhängigkeit von bereits in der Literatur beschriebenen DNA-Polymorphismen und unter besonderer Berücksichtigung epigenetischer DNA-Modifikationen mittels bisulfitspezifischer Sequenzierung und Luciferase-Assay funktionell charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass DNA-Polymorphismen und epigenetische Veränderungen der Erbinformation - letztere können in Abhängigkeit unterschiedlicher Lebenserfahrungen entstehen - funktionelle Relevanz für die Promotoraktivität der untersuchten Gene haben. Strukturelle und modifikatorische DNA-Variationen sowie Gen-Umwelt Wechselwirkungen beeinflussen somit die Genregulation und können unter bestimmten Bedingungen krankheitsrelevant werden.
Wie gestaltete sich adlige Erziehung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, noch vor dem auch bildungsgeschichtlichen Wandel durch Reformation und Humanismus? Wie ist in diesen Zeiten ein junger Prinz für seine künftigen Aufgaben als Herrscher und Politiker vorbereitet worden? Gab es einen bestimmten Kanon von Fächern oder Lehrinhalten, deren Vermittlung durch Unterricht oder auch durch adlig-höfische Sozialisation eine spezifische, an seiner hohen Stellung und Verantwortung orientierte Bildung und Ausbildung eines Fürstensohns zum Ziel hatte? Diesen Fragen, welche die historische Forschung bisher weitgehend vernachlässigt hat, geht die Trierer Dissertation nach. Sie bietet damit die erste ausführliche und quellengestützte Darstellung der Kindheit und Jugend Karls V., die in den großen Biographien immer voreilig übergangen wird, wo meist ein bereits "fertiger" Kaiser in Erscheinung tritt. Ein Blick zurück auf die direkten Vorfahren - Kaiser Friedrich III., Kaiser Maximilian I. und Karls früh verstorbenen Vater, Philipp den Schönen - erkundet die Traditionen und Formen habsburgisch-burgundischer Fürstenerziehung, ihren Platz sowie ihre Organisation und personales Umfeld am Hofe. Der frühe Tod des Vaters und die psychische Labilität der Mutter bestimmten Karls Kindheit und Jugend. Anstelle der leiblichen Eltern waren es Großvater, Tante und Erzieher, die sich um ihn bemühten; daneben weitere Lehrer - darunter Adrian von Utrecht, der spätere Papst Hadrian VI., und Erasmus von Rotterdam, aber auch nicht wenige aus den spanischen Ländern -, Beichtväter und Edelknaben, die das soziale Umfeld der Erziehung komplettierten. Somit befand sich der Zögling inmitten verschiedener Interessengruppen, die in Konkurrenz untereinander sowie gemäß eigener Vorteile und Absichten agierten. Schon früh musste der junge Habsburger zu der Rolle finden, die nicht nur seine Familie, sondern auch die großen europäischen Dynastien von ihm erwarteten; denn es ging in erster Linie um Kontinuität und Berechenbarkeit, in der Familie wie in der Politik. Oft genug wurde der im höchsten Grade umsorgte wie überwachte, lange unselbständige Prinz zum Spielball der stark divergierenden Interessen seines Umfeldes, was sich auch an der Praxis der zahlreichen Heiratsoptionen zeigte, in die er ungefragt "eingepasst" wurde. Die Jugendjahre Karls V. spielten sich am Hof seiner Tante, Margarete von Österreich, ganz im burgundischen Milieu ab, das ihn kulturell und politisch prägte. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ hier die burgundische Rittertradition, aufs höchste symbolisiert im Orden vom Goldenen Vlies. Die Erziehung Karls, der in den ersten Jahren zusammen mit seinen Schwestern unterrichtet wurde, verlief im Prinzip zweigleisig. Neben einer fundamentalen religiösen Unterweisung durch Geistliche und Beichtväter konzentrierten sich seine Lehrer - Gelehrte wie Höflinge - einmal auf die Vermittlung eines angemessenen, gelehrten Bildungswissens und dann aber vor allem auf das praktische Handlungswissen, dabei insbesondere auf die adlige Sozialisation im Milieu des Hofes. Erziehung und Ausbildung blieben immer pragmatisch auf die späteren Aufgaben des Regierens, der Politik und der herrscherlichen Repräsentation ausgerichtet. Die Wirkung dieser Erziehung lässt sich exemplarisch fassen in Karls während der späteren Jahre konsequent verfolgten Familienpolitik, die von den Betroffenen allerdings nicht immer kritiklos akzeptiert wurde. Stationen seiner Persönlichkeitsentwicklung, die sich über viele Jahre, wenn nicht das ganze Leben, hinzog, werden vor diesem Hintergrund beleuchtet. Als die wohl prägendste Erfahrung auf dem schweren Weg vom früh verwaisten, schwächlichen und meist unsicher wirkenden Knaben zum selbständig agierenden Monarchen kann Karls erste Reise nach Spanien im Jahre 1517 gesehen werden. Hier stieß er erstmals auf offene Ablehnung und sah sich mit unerwarteten, bis dahin völlig fremden Problemen konfrontiert. Zugleich bedeutete sein Regierungsantritt als spanischer König für ihn persönlich eine entscheidende kulturelle Neuorientierung.
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Interaktion zwischen den Juden des Regnum Teutonicum und den verschiedenen Herrschaftsträgern, mit denen die Juden in Kontakt kamen. Dies waren neben dem König auch geistliche und weltliche Landes- und Stadtherren. Chronologisch an vier Herrschaftsphasen Rudolfs ausgerichtet, analysiert die Studie sämtliche überlieferte schriftliche Zeugnisse, um insbesondere der Frage nach der Bedeutung der Kammerknechtschaft im Reich nachzugehen. Diese stellt sich als höchst ambivalente und keinesfalls nur negative Beziehungsform heraus, die zudem nur in einem europäischen Kontext verständlich wird.
Zehn Jahre nach dem Beginn des Eurosystems haben die beteiligten Euro-Zentralbank den Umfang ihrer Gold- und Devisenreserven in der Summe nahezu beibehalten. Hingegen wurde vor der Euro-Einführung erwartet, dass die Europäische Währungsunion einen substanziellen Abbau des Reservevolumens begünstigt. Vor diesem Hintergrund hat die Arbeit das Ziel,die Haltung von Währungsreserven im Eurosystem zu analysieren, deren Höhe, Struktur und Management zu prüfen und strategische Optionen für eine Optimierung aufzuzeigen. Im Ergebnis lässt sich ein signifikanter Abbau von Währungsreserven sowie eine Neuausrichtung im Management der Reservebestände hinsichtlich deren Struktur und Verwaltung begründen. Exemplarisch für das Notenbanksystem der Eurozone werden hierzu die Reservepolitiken der Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank als Fallstudien ausführlich untersucht und Vorschläge für eine Optimierung dieser volkswirtschaftlichen Vermögensbestände aufgezeigt.
Welche Ziele verfolgen Forscher/innen in interdisziplinären Kooperationen mit welchen Handlungen und unter welchen Bedingungen? Ausgehend von dieser Frage ergänzt diese Arbeit die Wissenschaftsforschung zur Interdisziplinarität und die psychologische Forschung zur handlungsleitenden Wissensbasis langfristiger Vorhaben. Mentale Modell von Handlungsstrategien werden aufbauend auf kognitiven und handlungstheoretischen Ansätzen als kognitiv-motivationale Aggregate von Ziel-, Handlungs- und Bedingungswissen konzipiert. Derartige Handlungsstrategien können als Wissensrepräsentationen zur Planung, Regulation und Bewertung des Handelns genutzt werden. Zur theoriegeleiteten Erhebung von Handlungsstrategien wird die Struktur-Lege-Technik Action Strategy Mapping (ASM) neu entwickelt und empirisch validiert. Die ASM-Technik erweist sich als sehr praktikabel, gut erlernbar sowie qualitativ reliable und valide zur Repräsentation handlungsleitenden Wissens im Rahmen eines teilstrukturierten Interviews. Die Analysen der in drei Sonderforschungsbereichen bei 57 Wissenschaftler/innen erhobenen Handlungsstrategien interdisziplinärer Forschungskooperation belegen empirisch sehr heterogene aufgabenbezogene, koorientierte und persönliche Ziele. Der kommunikative Austausch bestätigt sich als zentrale und besonders häufige Handlung interdisziplinärer Kooperation. Die Interdependenz der Handlungsstrategien hängt zudem mit der Projektinterdependenz der Forscher/innen zusammen. Ein Vergleich der Handlungsstrategien von Forscher/innen mit hoher, mittlerer und niedriger Projektinterdependenz zeigt mehrere Zusammenhänge: Bei mittlerer Interdependenz korrelieren inhaltliche und strukturelle Merkmale der Handlungsstrategien positiv mit dem selbst berichteten Erfolg. Bei hoher und niedriger Projektinterpendenz zeigen sich aber negative Zusammenhänge mit dem Erfolg. Die Ergebnisse werden diskutiert im Hinblick auf den Einsatz der ASM-Technik als Diagnose- und Reflexionsmethode sowie inhaltlich auf ihre Bedeutung für das Management interdisziplinärer Forschungskooperation in Sonderforschungsbereichen, insbesondere einer zweckmäßigen Kommunikation und Interdependenz der Wissenschaftler/innen.
The skin is continuously challenged by environmental antigens that may penetrate and elicit a skin sensitization, which can develop into allergic contact dermatitis. Medical treatment for allergic contact dermatitis is limited - in fact only acute symptoms can be cured and for secondary prevention of the disease a lifelong avoidance of the allergen(s) is necessary. Therefore, the screening of the sensitization potential of substance used in commercially available products is indispensable to prevent such diseases. Hence, risk assessment is deduced from data obtained by murine local lymph node assay predominantly, but there exists a need to develop methods capable of providing the same information that do not require the use of animals in view of legislative initiatives such as REACH (registration, evaluation, authorization of chemicals) as well as the 7th Amendment to the Cosmetics Directive (2003/15/EC). Therefore, a number of promising in silico and in vitro approaches are being developed to address this need. In vitro test systems using the response of dendritic cells, which are the key player in the elicitation process of contact dermatitis, are established, but, although these novel methods for hazard identification might find application in the context of screening, it is not clear whether these approaches are useful for the purposes of risk assessment and risk management to predict allergic potency. Therefore, it was investigated whether on the one hand in vitro generated dendritic cells from primary blood monocytes (MoDC) and on the other hand a continuous monocytic cell line, the THP-1 cells, suggested as dendritic cell surrogate, react to a presumably weak allergen. Ascaridol, predicted as one of the possible causes for tea tree oil contact dermatitis, was studied and its effects in these two in vitro skin sensitization models were explored. Thus, the surface expression of CD86, HLADR, CD54, and CD40, which are known as activation markers in both in vitro models, were measured via flow cytometry. For MoDC, an augmented CD86 and HLADR surface expression in comparison to untreated cells were determined after 24 h exposure with ascaridol. An increased CD54 and CD40 surface expression were found only in some donors. After long term incubation of 96 h, ascaridol-treated MoDC still up-regulated CD86 and additionally an augmented CD40 expression was measured in all studied donors. An enhanced CD54 expression was determined for 50 percentage of all investigated donors. Furthermore, CD80, CD83 and CD209 protein expression were up-regulated in MoDC after 96 h of ascaridol incubation. In addition, it was determined that after 24 h ascaridol-treated MoDC showed an increased capacity to uptake antigens, whereas after 96 h this capacity got lost and antigen-capturing devices were reduced in comparison to non-treated MoDC. Moreover, the cytokine release of ascaridol-treated MoDC were measured after 24 h. Tumor necrosis factor (TNF)alpha, interleukin (IL)-1beta and IL 6 secretion were determined in some donors. Furthermore, IL-8 release was clearly increased after 24 h ascaridol treatment. By the same token, THP-1 cells were analyzed after ascaridol treatment for several activation markers. We found a similar response pattern as measured in MoDC. Ascaridol induced CD86 expression as well as CD54 after 24 h incubation. Additionally, the impact of ascaridol on phosphorylation of p38 mitogen-activated protein kinase, which had been shown to be involved in increased expression of activation markers like CD86 by others, were studied via Western blot analysis. A phosphorylation of p38 was determined after 15 min of ascaridol stimulation. Moreover, an augmented CD40 and HLADR surface expression were measured in a dose-response manner after 24 h ascaridol treatment. Also similar to MoDC an enhanced IL-8 secretion after ascaridol stimulation was observed in THP-1 cells. Hence, for the first time it was shown that ascaridol has immuno-modulating effects. The obtained data from both in vitro systems, MoDC and THP-1 cells, identified ascaridol as a sensitizer. Although for both systems there remain significant challenges to overcome for potency assessment, ascaridol is presumed to be a weak sensitizer probably. Interestingly, ascaridol treatment of THP-1 cells resulted also in an increased augmentation of CD184 and CCR2, two chemokine receptors expressed on monocyte. Therefore, these data encouraged the exploration of chemokine receptors as tools in skin sensitization prediction. Consequently, the combination of chemical assays with in vitro techniques may provide a useful surrogate to animal testing for skin sensitization. Due to the continuously changing environmental conditions, it is necessary to regularly monitor and update the spectrum of sensitizers that elicit contact dermatitis. Therefore, both debated in vitro test systems will become indispensable tools.
Vor dem Hintergrund mehrerer Jahrhunderthochwasser im letzten Jahrzehnt werden Aspekte des präventiven (dezentralen) Hochwasserschutzes diskutiert. Dabei wird die gegenwärtige Intensität der Landnutzung mit einem verringerten Retentionsvermögen der Landschaft in Verbindung gebracht; in Extensivierungsmaßnahmen wird ein entsprechendes Potenzial zur Vermeidung von Hochwasserrisiken gesehen. Dabei ist zu beachten, dass einerseits hydrologische Simulationsmodelle zur Bewertung möglicher Landnutzungsszenarien eingesetzt werden, andererseits aber auf wissenschaftlicher Seite Defizite beim grundlegenden Erkenntnisstand über die Abflussbildung zu konstatieren sind. Der Fokus der vorliegenden Arbeit lag auf der grundlegenden Prozessforschung zur Abflussbildung in der Mikroskale und griff methodisch die Forderung nach mehr Erkenntnissen aus Geländeuntersuchungen auf. Hierzu wurden Beregnungsversuche und bodenkundliche Untersuchungen in zwei unterschiedlichen Einzugsgebieten der Trier-Bitburger Mulde durchgeführt, wodurch die substratbedingten dominanten Abflussbildungsprozesse identifiziert werden konnten. Bei dem schluffig-sandigen Substrat war die hohe texturbedingte Grobporosität für die Tiefensickerung entscheidend. Für das lehmig-tonige Substrat hingegen waren laterale Fließprozesse entlang von Regenwurmröhren über dichten Unterböden charakteristisch. Die Landnutzung führte zur Modifikation des substratspezifischen Abflussprozesses, indem sie vor allem Einfluss auf die Infiltrationseigenschaften der Bodenoberfläche nahm. Die hohe Verschlämmungsneigung des schluffig-sandigen Substrates führte zu Oberflächenabfluss unter Ackernutzung. Auf extensiv genutzten Grünlandstandorten hatte ein dichtes Geflecht von Feinwurzeln, abgestorbener Blattbiomasse und Moosen eine deutliche Reduktion der Infiltration zur Folge, so dass Oberflächenabfluss als dominanter Prozess auftrat. Auch Wälder verfügen nicht unweigerlich über ein großes Retentionsvermögen, wenn sie auf Ungunststandorten verbreitet sind. Auf dem untersuchten lehmig-tonigen Substrat wiesen die flachgründigen Waldstandorte die höchsten Abflusskoeffizienten an Subsurface Flow auf. Um die Abflussprozesse eines Landschaftsausschnittes zu charakterisieren, wurden quantifizierbare Kriterien zur flächendistributiven Ausweisung dominanter Einflussfaktoren auf die Abflussprozessbildung in einem Entscheidungsbaum zusammengefasst. Hierdurch können räumlich homogene Einheiten von hydrologischen Prozessen oder Komponenten des Wasserhaushaltes ausgewiesen werden. Die Identifikation von Abflussprozessen am Ort ihrer Entstehung ermöglicht die Planung flächenbezogener Maßnahmen des dezentralen Hochwasserschutzes
Markenaufbau von Destinationen ist eine kostenintensive und langfristige Angelegenheit. In den vergangenen Jahren stieg das Interesse von Kommunen, Regionen und Ländern die Markenbildung zu verstärken. Gleichzeitig wird aber auch immer mehr der Ruf lauter ein Instrument zu schaffen, das Markenbewertung für Destinationen vornimmt. Vor allem in der Konsumgüter und Investitionsgüterindustrie finden sich zahlreiche Ansätze zur Markenbewertung, im Destinationsmanagement gibt es das bisher kaum. Es gibt drei verschiedene Arten von Verfahren, die meist von Unternehmensberatungen oder Wissenschaftlern entwickelt wurden: Messung des Markenwertes, Messung der Markenstärke und hybride Verfahren. Für Destinationen machen rein quantitative Verfahren wenig Sinn, da es beim Thema "Reise" auch auf eine Vielzahl von qualitativen Merkmalen ankommt. Von daher wurde im Rahmen dieser Dissertation entschieden, sich primär auf ein qualitatives Verfahren zu konzentrieren und verschiedene Modelle der Markenbewertung zu überprüfen. Das Resultat der Überprüfung zeigte, dass es notwendig war verschiedene Modelle zu kombinieren, um damit die Markenstärke einer Destination zu messen. Als empirisches Beispiel wurde hier Spanien ausgewählt, da dies als ein erfolgreiches Beispiel für Branding in der Fachliteratur gesehen wird. Dieses neu entwickelte Verfahren wurde an der Destination Spanien überprüft im Rahmen einer Projektstudie mit Studierenden der Universität Trier. Das Ergebnis zeigte, dass der Ansatz eines qualitativen Verfahrens richtig war, allerdings könnte es in ein hybrides Verfahren überführt werden. Kooperationspartner für die Dissertation war Turespana, Berlin.
Das Ziel dieser Forschungsarbeit liegt in der Entwicklung einer innovativen Klassifikationsstrategie zur satellitengestützten Forstinventur in einem europäischen Mittelgebirgsraum. Über die Ableitung von thematischen Karten der flächenscharfen Verbreitung von fünf Baumartengruppen (Eiche, Buche, Fichte, Douglasie und Kiefer) sowie drei Entwicklungsphasen (Qualifizierung, Dimensionierung und Reife) werden wichtige für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern erforderliche Grundlagendaten bereitgestellt. rnDie nachhaltige Bewirtschaftung der Vielfachfunktionen von Wäldern (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen) sowie der steigende Informationsbedarf in Folge nationaler und internationaler Monitoring- und Berichtspflichten (u.a. Montréal Prozess und Kyoto Protokoll) erfordern aktuelle und flächendeckende Informationen über den Zustand der Wälder. In diesem Kontext können fernerkundliche Daten und Methoden zur Unterstützung konventioneller terrestrischer Verfahren zum Einsatz kommen.rnDas Untersuchungsgebiet dieser Studie umfasst den südlichen und östlichen Teil der rheinland-pfälzischen Eifel mit einer Fläche von mehr als 5200 km-², davon rund 2080 km-² bewaldet. Die naturräumliche Heterogenität, die wuchsklimatischen Unterschiede, die Variabilität von Relief und Topographie, die große Zahl vorkommender Baumarten sowie die kulturhistorische Waldentwicklung in der Eifel stellen eine besondere Herausforderung für satellitengestützte Inventurmethoden dar.rnDurch die bevorzugte Verwendung von Referenzdaten aus der unmittelbaren räumlichen Umgebung eines zu klassifizierenden Bereichs wird bei der Parametrisierung des Klassifikationsansatzes die jeweilige naturräumliche und wuchsklimatische Charakteristik berücksichtigt. Der Vergleich dieses räumlich adaptiven Klassifikationsansatzes mit einer konventionellen Maximum-Likelihood Klassifikation zeigt, dass eine Verbesserung der Klassifikationsgenauigkeit um 12 Prozentpunkte erreicht werden konnte. Die Adaptierung der Klassifikationsstrategie an die naturräumlichen und wuchsklimatischen Bedingungen sowie die Anpassung an bestehende Erhebungsmethoden und Datenorganisation bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Anwendung des Verfahrens in einem heterogenen Mittelgebirgsraum. Die hohe erreichte Gesamtgenauigkeit des Klassifikationsergebnisses von rund 74% (über 87% für die fünf Hauptbaumarten) erlaubt die Einbindung der Methode in operationelle Erhebungsverfahren zur Unterstützung der terrestrischen Forstinventur.
Es wurden Staubmessungen in der Luft eines Putenmaststalls mit dem Ziel der Charakterisierung der Höhe und des Verlaufs besonders der Feinstaubfraktion PM 10 (Particulate Matter 10, Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 -µm ist) und der einatembaren Staubfraktion (ID bzw. PM 100) im Laufe eines Mastdurchganges durchgeführt. Zur Erfassung von PM 10 wurde das für Emissionsmessungen bereits etablierte Messsystem DIGITEL HVS DHA-80 eingesetzt, um es auf Eignung unter Stallbedingungen zu testen. Die Ansaughöhe zur Probenahme betrug 2 m über Grund. Parallel dazu wurde die einatembare Staubfraktion mit einem in der Arbeitsmedizin gebräuchlichen, stationär positionierten Personal Sampler (IOM-SKC-Messsystem) erfasst. Anlass der Erfassung der Staubkonzentrationen war der unbefriedigende Kenntnisstand bezüglich der Zuordnung der Emissionen zur Quelle "Tierstall" und bezüglich der Quantitäten der Staubfrachten. Ein wesentlicher Grund für die bislang geringe Anzahl von Feinstaubmessungen in Tierhaltungen liegt in dem Fehlen standardisierter Messverfahren für diese Komponente, was zudem den Vergleich der bisherigen Messergebnisse erschwert. Der Wert der genauen Kenntnis der Konzentrationen der partikelförmigen Emissionen besonders Feinstaub (PM 10) in und aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung liegt in der Einschätzung des Gefährdungspotentials für den Menschen unter Berücksichtigung umwelthygienischer und umweltrechtlicher Aspekte. Letztere werden unter anderem durch das Vorsorgeprinzip im Bundes-Immissionsschutzgesetz dargestellt, wobei die Minderung der von Tierhaltungen ausgehenden Emissionen bereits wichtiger Bestandteil nationaler und europäischer Luftreinhaltepolitik ist. So beschäftigen sich Umwelt- und Arbeitsmediziner aufgrund des Verdachts erhöhter Prävalenz umweltbezogener Beschwerdebilder wie Störungen im Bereich der Atemwege in Regionen mit spezialisierter Tierhaltung und bezüglich des Auftretens als arbeitsschutzrelevanter Arbeitsstoff verstärkt mit diesem Feinstaub. Darüber hinaus werden die Daten von den Behörden als Entscheidungshilfe für die Bewilligung neuer Stallbauten benötigt, um Anwohner vor möglichen negativen Einflüssen zu bewahren. Derzeit wird davon ausgegangen, dass PM 10 aus Nutztierhaltungen, aufgrund der durch die Abstandsregelung der TA Luft (2002) greifenden Verdünnungseffekte keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Anwohnern hat. Diese Annahme ist allerdings bisher nicht durch ausreichende Messungen abgesichert. Die im Rahmen der Arbeit durchgeführten Messkampagnen haben zusammen mit der Literaturrecherche ergeben, dass das Messsystem DIGITEL HVS DAH-80 zur Erfassung von PM 10-Konzentrationen in Geflügelstallungen als geeignet bewertet werden kann. Die über 24 Stunden maximal erfasste mittlere PM 10-Konzentration beträgt 2,44 mg•m-3, der Durchschnitt liegt bei 1,27 mg•m-3, wobei die PM 10-Konzentrationen im Tagesverlauf tagesrhythmische Ereignisse widerspiegeln. Die ebenso über 24 Stunden erfassten ID-Konzentrationen liegen in Bereichen von 0,83 mg•m-3 bis 4,34 mg•m-3. Beide Staubfraktionen wurden im Hinblick auf bekannte Arbeitsplatz-Grenzwerte (AGW) sowie in Bezug auf umweltrechtliche Aspekte bewertet. Da bisher keine berufsbezogenen Grenzwerte existieren, wurden die beiden Staubkonzentrationen als arbeitsschutzrelevante Arbeitsstoffe mit den allgemein gültigen Grenzwerten der GefStoffV von E-Staub (einatembarer Staub) und A-Staub (Alveolengängiger Staub) mit einem AGW von 10 mg•m-3 bzw. 3 mg•m-3 verglichen. Selbst die bestimmten maximalen Tages-Konzentrationen liegen unterhalb dieser AGWs. Von ausgewählten Staubproben beider Fraktionen wurden die Aktivitäten der ebenso zu den umwelthygienisch bedeutenden Luftinhaltsstoffen zählenden Endotoxine ermittelt und mit bekannten Werten aus der Literatur verglichen. Für diese biologische Komponente besteht derzeit kein Grenzwert, sondern nur Orientierungswerte, die von 50 EU•m-3 bis 1.000 EU•m-3 reichen. Mehr als die Hälfte der ermittelten Endotoxinaktivitäten im E-Staub lagen unterhalb von 1.000 EU•m-3, die der analysierten PM 10-Teilfilter lagen im Bereich von 150 EU•m-3 bis 3.500 EU•m-3. Bei umwelthygienischen oder arbeitsmedizinischen Fragestellungen sollte die Qualität der Staubfraktionen zunehmend im Fokus der Messungen stehen, da diese aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren eine erhebliche Variabilität aufweisen kann. Die weitere Bearbeitung des relativ neuen Arbeitsgebietes PM 10 im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung erfordert zudem eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zwischen den beteiligten Disziplinen der Wissenschaft und Forschung aber auch mit Gesetzgebern und Genehmigungsbehörden.
In Europa haben sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte zahlreiche Kriege und Auseinandersetzungen Art abgespielt, die die Menschen und Nationen, ihre Ideologien und Ansichten stark geprägt haben. Gerade im SaarLorLux-Raum, einer grenzüberschreitenden Region im Gebiet von Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien, wurden die Grenzen von den Siegermächten immer neu gezogen und verschoben. Heute leben hier Menschen mit sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen in einer multikulturellen Gesellschaft zusammen, die aber oftmals stark von einem Nebeneinander und von Unterschieden geprägt ist. Für die Grenzräume haben sich mit dem Konzept "Europa der Regionen", das kleineren räumlichen Einheiten ein Mitwirken bei Entscheidungsprozessen ermöglicht, große Kooperationschancen eröffnet. Von politischer Seite wird der SaarLorLux-Raum oft als "Mitte Europas" (BRÜCHER, QUASTEN, REITEL 1982, S. 13) oder "einzige europäische Kernregion" bezeichnet, in die "besonders hohe Erwartungen gesetzt" (SANTER 1997) werden. Wie aber sieht das Leben jenseits der Politik auf der ganz alltäglichen Ebene aus? Welche Möglichkeiten bieten sich den Menschen, die kulturelle Vielfalt, die Andersartigkeit der Nachbarländer sowie die Vor- und Nachteile hautnah in Alltagssituationen zu erleben? Die Dissertation untersucht, inwieweit die Grenzen in den Köpfen der Menschen auch nach ihrer Öffnung durch das Schengener Abkommen verankert bleiben und ob die Bewohner einer Grenzregion diesen besonderen Lebensraum in ihrem Alltag nutzen und zu grenzüberschreitend agierenden Europäern werden. Dazu werden wahrnehmungsgeographische Forschungsmethoden (mental maps) genutzt und auf das konkrete Beispiel des SaarLorLux-Raumes angewendet. In drei Studien (2000, 2002 und 2006) wurden insgesamt 5865 Schüler und Bewohner in 20 Orten in den vier Ländern zu ihren Vorstellungen vom SaarLorLux-Raum, zu ihrem aktionsräumlichen Verhalten und zu ihrer Abgrenzung der Region befragt. Dabei wurden bewusst grenznahe und grenzferne Standorte ausgewählt wurden, um Unterschiede im Verhalten herauszuarbeiten. Ziel der Analyse ist es, das Leben in der Großregion über den Zeitraum von sechs Jahren zu untersuchen und mit dieser Langzeitstudie Veränderungen beziehungsweise Gemeinsamkeiten im Verhalten der Bewohner herauszuarbeiten. Die Wahrnehmung des Lebens im SaarLorLux-Raum aus der Sicht seiner Bewohner wird herausgearbeitet und -ausgehend von den Ergebnissen- werden Potentiale und Defizite im grenzüberschreitenden Zusammenleben abzuleiten. Die politische und ökonomische Liberalisierung ist seit mehr als einem halben Jahrhundert Realität in Westeuropa. Ob allerdings die sich daraus ergebenden Chancen von den Bewohnern der grenznahen Räume erkannt, erwünscht und erlebt werden, ist Gegenstand der Untersuchungen. Durch die Fokussierung auf die Befragung von Schülern, also den jungen Menschen, die die Zukunft darstellen, wird die Frage beantwortet, ob sich traditionelle und eventuell auch eingefahrene Sichtweisen von Generation zu Generation übertragen und somit das aktionsräumliche Verhalten beeinflussen und erstarren lassen. Einen Beitrag zu einer funktionierenden Zusammenarbeit leistet die kulturelle und regionale Identität, die dazu beiträgt, dass sich die Menschen über die Grenzen hinaus als Bewohner der gleichen Region definieren. Dabei sollen nicht die Unterschiede, die zwischen den Bewohnern mit unterschiedlichen Nationalitäten bestehen, geleugnet oder verwischt werden. Abschließend werden, losgelöst vom regionalen Beispiel, Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch unterschiedliche Initiativen vor allem auf schulischer Ebene zur Stärkung einer gemeinsamen europäischen Identität bei der jungen Bevölkerung beigetragen werden kann. Die Dissertation endet "ausgerichtet auf die Hauptzielgruppe bei den Befragungen- mit dem Entwurf einer Unterrichteinheit zur Stärkung eines grenzüberschreitenden Wir-Gefühls. Der Schulunterricht kann einen Beitrag dazu leisten, dass die zukünftigen Generationen ein tieferes Bewusstsein für das Zusammenleben im Grenzraum und in Europa erhalten.