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Digitalization primarily takes place in and through organizations. Despite this prominent role, however, the importance of organizational structure-building processes in the digital transformation is still underexposed in discourse. The fact that ongoing digitalization is linked to an established phenomenon and its own logic, is regularly not addressed due to the attraction potential of the semantics of the digital revolution. Digital revolution and the reordering of societal relationships, though, manifest themselves primarily in processes of reorganization. Structural automation processes in the ongoing digital transformation are limiting the scope for action, necessitating forms of structural structurelessness in organizations that cultivate opportunities for chance. Since organizations realize their operations as a dual of structure and individual, and the principle of organization is therefore based on the complementarity of structural formality and unpredictable informality. The paper discusses the topicality of the classical form of modern organization in the digital age and reflects on approaches to a contemporary design of spaces of opportunity. The reflexive handling of future openness is the central task of management and leadership in order to enable variation and innovation in organizations.
The daily dose of health information: A psychological view on the health information seeking process
(2021)
The search for health information is becoming increasingly important in everyday life, as well as socially and scientifically relevant Previous studies have mainly focused on the design and communication of information. However, the view of the seeker as well as individual
differences in skills and abilities has been a neglected topic so far. A psychological perspective on the process of searching for health information would provide important starting points for promoting the general dissemination of relevant information and thus improving health behaviour and health status. Within the present dissertation, the process of seeking health information was thus divided into sequential stages to identify relevant personality traits and skills. Accordignly, three studies are presented that focus on one stage
of the process respectively and empirically test potential crucial traits and skills: Study I investigates possible determinants of an intention for a comprehensive search for health information. Building an intention is considered as the basic step of the search process.
Motivational dispositions and self-regulatory skills were related to each other in a structural equation model and empirically tested based on theoretical investigations. Model fit showed an overall good fit and specific direct and indirect effects from approach and avoidance
motivation on the intention to seek comprehensively could be found, which supports the theoretical assumptions. The results show that as early as the formation of intention, the psychological perspective reveals influential personality traits and skills. Study II deals with the subsequent step, the selection of information sources. The preference for basic characteristics of information sources (i.e., accessibility, expertise, and interaction) is related to health information literacy as a collective term for relevant skills and intelligence as a personality trait. Furthermore, the study considers the influence of possible over- or underestimation of these characteristics. The results show not only a different predictive
contribution of health literacy and intelligence, but also the relevance of subjective and objective measurement.
Finally, Study III deals with the selection and evaluation of the health information previously found. The phenomenon of selective exposure is analysed, as this can be considered problematic in the health context. For this purpose, an experimental design was implemented in which a varying health threat was suggested to the participants. Relevant information was presented and the selective choice of this information was assessed. Health literacy was tested
as a moderator in a function of the induced threat and perceived vulnerability, triggering defence motives on the degree of bias. Findings show the importance of the consideration of the defence motives, which could cause a bias in the form of selective exposure. Furthermore, health literacy even seems to amplify this effect.
Results of the three studies are synthesized, discussed and general conclusions are drawn and implications for further research are determined.
Evaluation of an eye tracking setup for studying visual attention in face-to-face conversations
(2021)
Many eye tracking studies use facial stimuli presented on a display to investigate attentional processing of social stimuli. To introduce a more realistic approach that allows interaction between two real people, we evaluated a new eye tracking setup in three independent studies in terms of data quality, short-term reliability and feasibility. Study 1 measured the robustness, precision and accuracy for calibration stimuli compared to a classical display-based setup. Study 2 used the identical measures with an independent study sample to compare the data quality for a photograph of a face (2D) and the face of the real person (3D). Study 3 evaluated data quality over the course of a real face-to-face conversation and examined the gaze behavior on the facial features of the conversation partner. Study 1 provides evidence that quality indices for the scene-based setup were comparable to those of a classical display-based setup. Average accuracy was better than 0.4° visual angle. Study 2 demonstrates that eye tracking quality is sufficient for 3D stimuli and robust against short interruptions without re-calibration. Study 3 confirms the long-term stability of tracking accuracy during a face-to-face interaction and demonstrates typical gaze patterns for facial features. Thus, the eye tracking setup presented here seems feasible for studying gaze behavior in dyadic face-to-face interactions. Eye tracking data obtained with this setup achieves an accuracy that is sufficient for investigating behavior such as eye contact in social interactions in a range of populations including clinical conditions, such as autism spectrum and social phobia.
The Islamic State is arguably the most prominent Islamist insurgent group to have attracted increased international attention in recent years, although it first emerged in the late 20th century, and this is largely a result of its significant territorial conquests in Iraq and Syria and the proclamation of its own global caliphate in June 2014 (Tønnessen 2018: 60). While research on the Islamic State's ideology, propaganda, financing, military strategy, recruitment of foreign fighters, and use of the Internet and social media has been conducted extensively in a variety of disciplines, including political science, sociology, media science, criminology, Islamic studies, history, and many others, systematic and in-depth analysis of the Islamic State's rebel governance, though not entirely unexplored, has remained comparatively under-researched.
This thesis builds on the above-mentioned issues and employs existing insights and concepts from Rebel Governance to systematically examine the transformation of the Islamic State’s territorial control into functional governance. In addition, through a comprehensive analysis of Islamic State administrative documents, which are continuously contextualized using secondary literature, this thesis develops a comprehensive portrait of the Islamic State's rebel governance. The following research questions are consequently derived from this approach: in what ways did the Islamic State engage in rebel governance during the height of its territorial control in Iraq and Syria between 2014 and 2017, and how can the utilization of concepts and insights from Rebel Governance, and the qualitative analysis of Islamic State administrative documents, improve our knowledge of the Islamic State's rebel governance and help to generate new insights into it?
This thesis contributes to the economic literature on India and specifically focuses on investment project (IP) location choice. I study three topics that naturally arise in sequence: geographic concentration of investment projects, the determinants of the location choices, and the impact these choices have on project success.
In Chapter 2, I provide the analysis of geographic concentration of IPs. I find that investments were concentrated over the period of observation (1996–2015), although the degree of concentration was decreasing. Additionally, I analyze different subsamples of the data set by ownership (Indian private, Indian public and foreign) and project status (completed or dropped). Foreign projects in all industries are more concentrated than private and public, while for the latter categories I identify only minor differences in concentration levels. Additionally, I find that the location patterns of completed and dropped investments are similar to that of the overall distribution and the distributions of their respective industries with completed IPs being somewhat more concentrated.
In Chapter 3, I study the determinants of project location choices with the focus on an important highway upgrade, the Golden Quadrilateral (GQ). In line with the existing literature, the GQ construction is connected to higher levels of investment in the affected non-nodal GQ districts in 2002–2016. I also provide suggestive evidence on changes in firm behavior after the GQ construction: Firms located in the non-nodal GQ districts became less likely to invest in their neighbor districts after the GQ completion compared to firms located in districts unaffected by the GQ construction.
Finally, in Chapter 4, I investigate the characteristics of IPs that may contribute to discontinuation of their implementation by comparing completed investments to dropped ones, defined as abandoned, shelved, and stalled investments as identified on the date of the data download. Controlling for local and business cycle conditions, as well as various investor and project characteristics, I show that projects located in close proximity to the investor offices (i.e., in the same district) are more likely to achieve the completion stage than more remote projects.
Social innovation became a widely discussed topic in politics, research funding programs, and business development. Recent European and US economic and science policies have set aside significant funds to generate and foster social innovation. In view of current challenges such as digitization, Work 4.0, inclusion or migrant integration, the question of how organizations can be empowered to develop new and innovative approaches and service models to social challenges is becoming increasingly urgent. This especially applies to organizations in the fields of education and social services. In education, implementing new ideas and concepts is usually discussed as educational reform, which mostly addresses changes in policy agendas with consequences for national and international education systems. The concept of social innovation however has a different starting point: the source of new ideas and services are identified new, emergent needs in society or re-conceptualized. Such need-based perspectives might bring new impulses to the field of education. Therefore, this paper identifies important existing strands of social innovation research, which need to be considered in the emerging academic discourse on social innovation in education. Looking at social innovation through an education research lens reveals the close relation between learning, creativity, and innovation. Individuals, teams, and even organizations learn, engage in creative problem solving to create new and innovative products and services. From an organizational education perspective, the questions arise, how social innovation emerges and even more important, how the process of developing social innovation can be supported. After a brief introduction in the concept of social innovation, the paper discusses therefore the sites, where social innovation emerges, social innovators, approaches to foster social innovation as well as promoting and hindering factors for social innovation.
In order to classify smooth foliated manifolds, which are smooth maifolds equipped with a smooth foliation, we introduce the de Rham cohomologies of smooth foliated manifolds. These cohomologies are build in a similar way as the de Rham cohomologies of smooth manifolds. We develop some tools to compute these cohomologies. For example we proof a Mayer Vietoris theorem for foliated de Rham cohomology and show that these cohomologys are invariant under integrable homotopy. A generalization of a known Künneth formula, which relates the cohomologies of a product foliation with its factors, is discussed. In particular, this envolves a splitting theory of sequences between Frechet spaces and a theory of projective spectrums. We also prove, that the foliated de Rham cohomology is isomorphic to the Cech-de Rham cohomology and the Cech cohomology of leafwise constant functions of an underlying so called good cover.
Gewährleistung 4.0
(2021)
Ist das bestehende Rechtssystem auf technischen Fortschritt vorbereitet?
Gunnar Schilling untersucht diese Frage mit Blick auf die automatisierte Abwicklung von Gewährleistungsrechten. Er nimmt eine Analyse des geltenden Rechtsrahmens vor und schlägt schließlich ein separates Regelungsregime
für automatisierte Kaufverträge vor.
This thesis focus on threats as an experience of stress. Threats are distinguished from challenges and hindrances as another dimension of stress in challenge-hindrance models (CHM) of work stress (Tuckey et al., 2015). Multiple disciplines of psychology (e.g. stereotype, Fingerhut & Abdou, 2017; identity, Petriglieri, 2011) provide a variety of possible events that can trigger threats (e.g., failure expe-riences, social devaluation; Leary et al., 2009). However, systematic consideration of triggers and thus, an overview of when does the danger of threats arises, has been lacking to date. The explanation why events are appraised as threats is related to frustrated needs (e.g., Quested et al., 2011; Semmer et al., 2007), but empirical evidence is rare and needs can cover a wide range of content (e.g., relatedness, competence, power), depending on need approaches (e.g., Deci & Ryan, 2000; McClelland, 1961). This thesis aims to shed light on triggers (when) and the need-based mechanism (why) of threats.
In the introduction, I introduce threats as a dimension of stress experience (cf. Tuckey et al., 2015) and give insights into the diverse field of threat triggers (the when of threats). Further, I explain threats in terms of a frustrated need for positive self-view, before presenting specific needs as possible deter-minants in the threat mechanism (the why of threats). Study 1 represents a literature review based on 122 papers from interdisciplinary threat research and provides a classification of five triggers and five needs identified in explanations and operationalizations of threats. In Study 2, the five triggers and needs are ecologically validated in interviews with police officers (n = 20), paramedics (n = 10), teach-ers (n = 10), and employees of the German federal employment agency (n = 8). The mediating role of needs in the relationship between triggers and threats is confirmed in a correlative survey design (N = 101 Leaders working part-time, Study 3) and in a controlled laboratory experiment (N = 60 two-person student teams, Study 4). The thesis ends with a general discussion of the results of the four studies, providing theoretical and practical implications.
Energy transition strategies in Germany have led to an expansion of energy crop cultivation in landscape, with silage maize as most valuable feedstock. The changes in the traditional cropping systems, with increasing shares of maize, raised concerns about the sustainability of agricultural feedstock production regarding threats to soil health. However, spatially explicit data about silage maize cultivation are missing; thus, implications for soil cannot be estimated in a precise way. With this study, we firstly aimed to track the fields cultivated with maize based on remote sensing data. Secondly, available soil data were target-specifically processed to determine the site-specific vulnerability of the soils for erosion and compaction. The generated, spatially-explicit data served as basis for a differentiated analysis of the development of the agricultural biogas sector, associated maize cultivation and its implications for soil health. In the study area, located in a low mountain range region in Western Germany, the number and capacity of biogas producing units increased by 25 installations and 10,163 kW from 2009 to 2016. The remote sensing-based classification approach showed that the maize cultivation area was expanded by 16% from 7305 to 8447 hectares. Thus, maize cultivation accounted for about 20% of the arable land use; however, with distinct local differences. Significant shares of about 30% of the maize cultivation was done on fields that show at least high potentials for soil erosion exceeding 25 t soil ha−1 a−1. Furthermore, about 10% of the maize cultivation was done on fields that pedogenetically show an elevated risk for soil compaction. In order to reach more sustainable cultivation systems of feedstock for anaerobic digestion, changes in cultivated crops and management strategies are urgently required, particularly against first signs of climate change. The presented approach can regionally be modified in order to develop site-adapted, sustainable bioenergy cropping systems.
Perennial energy crops (PECs) are increasingly used as feedstock to produce energy in an environmental friendly way. Compared to traditional conversion strategies like thermal use, sophisticated technologies such as biomethanation defined different re-quirements of the feedstock. Whereas the first concept relies on dry, woody mate-rial, biomethanation requires a moist feedstock. Thus, over time, the spectrum of species used as PECs has widened. Moreover, harvest dates were adjusted to pro-vide the feedstock at suitable moisture contents. It is well known that perennial, lignocellulose- based energy crops, compared to annual, sugar- and starch- based ones, offer ecological advantages such as, inter alia, improving biodiversity in landscape, protecting soil against erosion, and protecting groundwater from nutrient inputs. However, one of the main arguments for PEC cultivation was their undemanding nature concerning external inputs. With respect to the broader spectrum of PEC spe-cies and changed harvest dates, the question arises whether the concept of PECs being low- input energy crops is still valid. This also implies the question of suitable grow-ing conditions and sustainable management. The aims of this opinion paper were to classify different PECs according to their life- form strategy, compare nutrient exports when harvested in different maturation stages, and to discuss the results in the context of sustainable PEC cultivation on marginal land. This study revealed that nutrient exports with yield biomass of PECs harvested in green state are in the same range than those of annual energy crops and therewith several times higher than those of PECs harvested in brown state or of woody short rotation coppices. Thus, PECs can-not universally be claimed as low- input energy crops. These results also imply the consequences of cultivation of PECs on marginal land. Finally, the question has to be raised whether the term PECs should prospectively be better specified in written and spoken words.
Natural hazards are diverse and uneven in time and space, therefore, understanding its complexity is key to save human lives and conserve natural ecosystems. Reducing the outputs obtained after each modelling analysis is key to present the results for stakeholders, land managers and policymakers. So, the main goal of this survey was to present a method to synthesize three natural hazards in one multi-hazard map and its evaluation for hazard management and land use planning. To test this methodology, we took as study area the Gorganrood Watershed, located in the Golestan Province (Iran). First, an inventory map of three different types of hazards including flood, landslides, and gullies was prepared using field surveys and different official reports. To generate the susceptibility maps, a total of 17 geo-environmental factors were selected as predictors using the MaxEnt (Maximum Entropy) machine learning technique. The accuracy of the predictive models was evaluated by drawing receiver operating characteristic-ROC curves and calculating the area under the ROC curve-AUCROC. The MaxEnt model not only implemented superbly in the degree of fitting, but also obtained significant results in predictive performance. Variables importance of the three studied types of hazards showed that river density, distance from streams, and elevation were the most important factors for flood, respectively. Lithological units, elevation, and annual mean rainfall were relevant for detecting landslides. On the other hand, annual mean rainfall, elevation, and lithological units were used for gully erosion mapping in this study area. Finally, by combining the flood, landslides, and gully erosion susceptibility maps, an integrated multi-hazard map was created. The results demonstrated that 60% of the area is subjected to hazards, reaching a proportion of landslides up to 21.2% in the whole territory. We conclude that using this type of multi-hazard map may be a useful tool for local administrators to identify areas susceptible to hazards at large scales as we demonstrated in this research.
In vielen Branchen und vor allem in großen Unternehmen gehört eine Unterstützung von Geschäftsprozessen durch Workflow-Management-Systeme zum gelebten Alltag. Im Zentrum steht dabei die Steuerung kontrollflussorientierter Abläufe, während Prozesse mit einem Schwerpunkt auf Daten, Informationen und Wissen meist außen vor bleiben. Solche wissensintensive Prozesse (engl.: knowledge intensive processes) (KiPs) sind Untersuchungsgegenstand in vielen aktuellen Studien, welche ein derzeit aktives Forschungsgebiet formen.
Im Vordergrund solcher KiPs steht dabei das durch die mitwirkenden Personen eingebrachte Wissen, welches in einem wesentlichen Maß die Prozessausführung beeinflusst, hierdurch jedoch die Bearbeitung komplexer und meist hoch volatiler Prozesse ermöglicht. Hierbei handelt es sich zumeist um entscheidungsintensive Prozesse, Prozesse zur Wissensakquisition oder Prozesse, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Prozessabläufe führen können.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Ansatz entwickelt und vorgestellt, der sich der Modellierung, Visualisierung und Ausführung wissensintensiver Prozesse unter Verwendung Semantischer Technologien widmet. Hierzu werden als die zentralen Anforderungen zur Ausführung von KiPs Flexibilität, Adaptivität und Zielorientierung definiert. Daran anknüpfend werden drei zentrale Grundprinzipien der Prozessmodellierung identifiziert, welche in der ersten Forschungsfrage aufgegriffen werden: „Können die drei Grundprinzipien in einem einheitlichen datenzentrierten, deklarativen, semantischen Ansatz (welcher mit ODD-BP bezeichnet wird) kombiniert werden und können damit die zentralen Anforderungen von KiPs erfüllt werden?”
Die Grundlage für ODD-BP bildet ein Metamodell, welches als Sprachkonstrukt fungiert und die Definition der angestrebten Prozessmodelle erlaubt. Darauf aufbauend wird mit Hilfe von Inferenzierungsregeln ein Verfahren entwickelt, welches das Schlussfolgern von Prozesszuständen ermöglicht und somit eine klassische Workflow-Engine überflüssig macht. Zudem wird eine Methodik eingeführt, die für jede in einem Prozess mitwirkende Person eine maßgeschneiderte, adaptive Prozessvisualisierung ermöglicht, um neben dem Freiheitsgrad der Flexibilität auch eine fundierte Prozessunterstützung bei der Ausführung von KiPs leisten zu können. All dies erfolgt innerhalb einer einheitlichen Wissensbasis, die zum einen die Grundlage für eine vollständige semantische Prozessmodellierung bildet und zum anderen die Möglichkeit zur Integration von Expertenwissen eröffnet. Dieses Expertenwissen kann einen expliziten Beitrag bei der Ausführung wissensintensiver Prozesse leisten und somit die Kollaboration von Mensch und Maschine durch Technologien der symbolischen KI ermöglichen. Die zweite Forschungsfrage greift diesen Aspekt auf: „Kann in dem ODD-BP Ansatz ontologisches Wissen so integriert werden, dass dieses in einer Prozessausführung einen Beitrag leistet?”
Das Metamodell sowie die entwickelten Methoden und Verfahren werden in einem prototypischen, generischen System realisiert, welches grundsätzlich für alle Anwendungsgebiete mit KiPs geeignet ist. Zur Validierung des ODD-BP Ansatzes erfolgt eine Ausrichtung auf den Anwendungsfall einer Notrufabfrage aus dem Leitstellenumfeld. Im Zuge der Evaluation wird gezeigt, wie dieser wissensintensive Ablauf von einer flexiblen, adaptiven und zielorientierten Prozessausführung profitiert. Darüber hinaus wird medizinisches Expertenwissen in den Prozessablauf integriert und es wird nachgewiesen, wie dieses zu verbesserten Prozessergebnissen beiträgt.
Wissensintensive Prozesse stellen Unternehmen und Organisationen in allen Branchen und Anwendungsfällen derzeit vor große Herausforderungen und die Wissenschaft und Forschung widmet sich der Suche nach praxistauglichen Lösungen. Diese Arbeit präsentiert mit ODD-BP einen vielversprechenden Ansatz, indem die Möglichkeiten Semantischer Technologien dazu genutzt werden, eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine bei der Ausführung von KiPs zu ermöglichen. Die zur Evaluation fokussierte Notrufabfrage innerhalb von Leitstellen stellt zudem einen höchst relevanten Anwendungsfall dar, da in einem akuten Notfall in kürzester Zeit Entscheidungen getroffen werden müssen, um weitreichenden Schaden abwenden und Leben retten zu können. Durch die Berücksichtigung umfassender Datenmengen und das Ausnutzen verfügbaren Expertenwissens kann so eine schnelle Lagebewertung mit Hilfe der maschinellen Unterstützung erreicht und der Mensch beim Treffen von richtigen Entscheidungen unterstützt werden.
The present work explores how theories of motivation can be used to enhance video game research. Currently, Flow-Theory and Self-Determination Theory are the most common approaches in the field of Human-Computer Interaction. The dissertation provides an in-depth look into Motive Disposition Theory and how to utilize it to explain interindividual differences in motivation. Different players have different preferences and make different choices when playing games, and not every player experiences the same outcomes when playing the same game. I provide a short overview of the current state of the research on motivation to play video games. Next, Motive Disposition Theory is applied in the context of digital games in four different research papers, featuring seven studies, totaling 1197 participants. The constructs of explicit and implicit motives are explained in detail while focusing on the two social motives (i.e., affiliation and power). As dependent variables, behaviour, preferences, choices, and experiences are used in different game environments (i.e., Minecraft, League of Legends, and Pokémon). The four papers are followed by a general discussion about the seven studies and Motive Disposition Theory in general. Finally, a short overview is provided about other theories of motivation and how they could be used to further our understanding of the motivation to play digital games in the future. This thesis proposes that 1) Motive Disposition Theory represents a valuable approach to understand individual motivations within the context of digital games; 2) there is a variety of motivational theories that can and should be utilized by researchers in the field of Human-Computer Interaction to broaden the currently one-sided perspective on human motivation; 3) researchers should aim to align their choice of motivational theory with their research goals by choosing the theory that best describes the phenomenon in question and by carefully adjusting each study design to the theoretical assumptions of that theory.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den wichtigsten Faktoren, welche durch ihre Interaktionen die Vulnerabilität des Weinbaus an der Mittelmosel vor dem Hintergrund des Klimawandels bestimmen. Hierbei steht die im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierende Kommune Traben-Trarbach exemplarisch für eine Vielzahl von Weinbauorten im Untersuchungsgebiet. Neben den direkten klimawandelinduzierten Auswirkungen im Weinbau wird ein besonderer Fokus auf den regionalspezifischen Kontext der Mittelmosel gelegt. Die sich aus dieser Betrachtung ergebenden sozioökonomischen, politisch-administrativen und kulturellen Faktoren der „kontextuellen Vulnerabilität“ werden identifiziert und hinsichtlich ihrer Wirkung auf Problembewusstsein, regionale Anpassungskapazitäten und konkretes Anpassungshandeln bewertet.
Die vorliegende Analyse kontextueller Vulnerabilität des Weinbausektors an der Mittelmosel zeigt, dass trotz eines ausgeprägten Problembewusstseins gegenüber Klimawandelfolgen eine Vielzahl regionalspezifischer Faktoren die Anpassungskapazitäten der Akteur*innen begrenzen. Als konkrete Faktoren sind die traditionellen Betriebsformen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels, eine stetige Erweiterung des Aufgabenspektrums der Winzer*innen, die Abhängigkeit von Riesling als regionale Leitsorte sowie die fehlende finanzielle Ausstattung der Kommunen, die Möglichkeiten für eine transformative Anpassungspolitik eingrenzen zu nennen. Aus dem Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren ergeben sich nur gering ausgeprägte kommunale und lokale Anpassungskapazitäten.
Empirisch basiert der Bericht auf einer Auswertung relevanter Literatur, verschiedener Datenquellen sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Ebenfalls baut er auf den Ergebnissen eines Lehrforschungsprojekts der Universität Trier aus den Jahren 2016/17 auf (Bruns, 2020).
Die Dissertation weist nach, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: EuGH) das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Umsetzung von Richtlinien i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV, die weitreichendste Form richtlinieninhaltlich vorgesehener Umsetzungsspielräume der Mitgliedstaaten, in unterschiedlicher Art und Weise beschränkt und dabei teilweise gegen Vorgaben des primären Unionsrechts verstößt. Soweit Rechtsverstöße festgestellt werden, macht die Dissertation weiterführend Vorschläge für eine Korrektur der betroffenen unionsgerichtlichen Begrenzungsansätze im Hinblick auf das mitgliedstaatliche Ausgestaltungsermessen bei der Richtlinienumsetzung. Hierzu geht die Dissertation wie folgt vor: Ausgehend von vier in der Einleitung (Kapitel 1) aufgeworfenen Forschungsleitfragen stellt die Dissertation in Kapitel 2 die untersuchungsrelevanten unionsrechtlichen Grundlagen der Rechtsaktsform der Richtlinie dar. Dabei wird insbesondere auf die unionsvertragliche Verteilung der Kompetenzen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten bei der kooperativ-zweistufigen Richtlinienrechtsetzung eingegangen und eine restriktive Auslegung des Terminus‘ „Ziel“ i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV entwickelt (sog. kompetenzinhaltsbestimmender modifiziert-enger Zielbegriff). In Kapitel 3 arbeitet die Dissertation die in der Richtlinienpraxis vorkommenden Grundformen richtlinieninhaltlich vorgesehener mitgliedstaatlicher Entscheidungsbefugnisse bei der Richtlinienumsetzung heraus und bestimmt das Ausgestaltungsermessen begrifflich als die weitreichendste Form mitgliedstaatlicher Umsetzungsspielräume. Kapitel 4 widmet sich zunächst der Ermittlung der Ansätze des EuGH zur Begrenzung des mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens. Dabei wird deutlich, dass das Unionsgericht durch seine Rechtsprechung nicht nur die Entstehung mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Eine exemplarische Analyse der EuGH-Rechtsprechung zu Art. 4 Abs. 2 UAbs. 1 S. 1 und S. 2 lit. b der UVP-Richtlinie 2011/92/EU und seiner Vorgängernormen zeigt vielmehr, dass und wie der EuGH auch den Umfang des nach dem auslegungserheblichen Wortlaut einer Richtlinie bestehenden mitgliedstaatlichen Ausgestaltungsermessens begrenzt. Die hiernach ermittelten Begrenzungsansätze werden sodann einer rechtlichen Bewertung im Hinblick auf die Vorgaben des primären Unionsrechts einschließlich des in Kapitel 2 entwickelten restriktiven Zielbegriffs i. S. d. Art. 288 Abs. 3 AEUV unterzogen. Da einzelne Begrenzungsansätze des EuGH sich mit dem primären Unionsrecht als nicht vereinbar erweisen, werden insoweit schließlich Vorschläge für eine unionsrechtskonforme Korrektur dieser Rechtsprechung gemacht. Die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse in Form einer thesenartigen Beantwortung der in der Einleitung aufgeworfenen vier Forschungsleitfragen findet sich in Kapitel 5.
Demokratietage oder Projektwochen bieten eine gute Gelegenheit, Makromethoden politischer Bildung zu erproben. Im simulativen Handeln können politische Prozesse aus der Akteursperspektive erlebt werden. Einen bemerkenswerten Ansatz eines derart praktischen Demokratie-Lernens bietet „Schule als Staat“.
Les Journées de la démocratie ou les semaines thématiques consacrées à un projet offrent une bonne occasion d’essayer des macro-méthodes d’éducation à la citoyenneté. Dans l’action simulée, les processus politiques peuvent être vécus du point de vue d’un acteur. Une approche remarquable de ce type d’apprentissage pratique de la démocratie est proposée par « Schule als Staat » (l’École en tant qu’État).
Die vorliegende Arbeit untersucht erstmals systematisch die Intonation des Luxemburgischen, mit dem Ziel, ein Inventar der gängigsten Intonationskonturen sowie deren Funktion zu erstellen und damit Vergleiche mit Intonationssystemen anderer Sprachen zu ermöglichen. Datengrundlage für diese formale sowie funktionale Analyse bildet sowohl geskriptetes als auch ungeskriptetes Sprachmaterial von zwölf luxemburgischen Muttersprachlern in monologischer und dialogischer Form. Insgesamt können sechs verschiedene Konturen ermittelt werden, wobei vier davon in mehr als einer Funktion vorkommen. Auf diesem Ergebnis basierend werden die Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten zu den Intonationssystemen der beiden weiteren Landessprachen in Luxemburg – Deutsch und Französisch – erarbeitet. Die kontrastive Analyse zeigt, dass sich beide Systeme substanziell von dem des Luxemburgischen unterscheiden, auch wenn die Unterschiede zum Deutschen aufgrund ähnlicherer prosodischer Strukturen leichter zu vergleichen und damit eindeutiger sind. In einem weiteren Schritt wird der Transfer luxemburgischer Strukturen in die beiden Fremdsprachen untersucht, um mögliche Interferenzen aufzeigen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sprecher häufig muttersprachliche Konturen in die Fremdsprachen importieren.