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Der vorliegende Sammelband geht auf die UniGR-Fachtagung Edu.GR - Europa leben lernen / Edu.GR - Apprendre à vivre l’Europe zurück, die am 20. September 2018 an der Universität Trier stattfand. Die Beiträge befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven – so aus Sicht der Bildungswissenschaften, der Fachdidaktiken, der Sozialwissenschaften und der Bildungspraxis – mit der Frage der Gestaltung Europas am Beispiel der Großregion. Vorgestellt und diskutiert werden neben Konzepten transnationaler Bildung auch empirische Analysen des Denkens und Handelns der Beteiligten in grenzregionalen (Aus-)Bildungskontexten sowie ausgewählte Beispiele transnationaler Bildungspraxis.
Das Policy Paper ‚Handlungsbedarfe für die Raumentwicklung der Großregion aus Sicht der Forschung‘ fasst wesentliche Erkenntnisse von Forscher*innen des UniGR-Center for Border Studies in fünf für die Großregion relevanten Bereichen (Demographie und Migration, Verkehr, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung, Energielandschaften, Grenzüberschreitende Governance) zusammen und formuliert Handlungsoptionen für die Planungspraxis und politische Entscheidungsträger*innen. Darüber hinaus thematisiert es den Wissensaus-tausch zwischen Forschung und Politik.
mateneen - Praxishefte Demokratische Schulkultur 01/2018: Demokratiepädagogische Schulentwicklung
(2018)
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung.
Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
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Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
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Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
In Grenzräumen entsteht für die Akteure der Raumentwicklung und Raumplanung ein besonderer, grenzüberschreitender Abstimmungsbedarf über raumrelevante Herausforderungen und zukunftsorientierte Entwicklungsprozesse. Der Prozess zur Erstellung sowie die Umsetzung grenzüberschreitender Raumentwicklungskonzepte erfordern eine intensive Kommunikation und Kooperation über die Grenzen hinweg. Diese können aber einen wichtigen Beitrag zu einer abgestimmten grenzüberschreitenden räumlichen Entwicklung leisten und damit sowohl Ressourcen bündeln sowie effizient auf abgestimmte Maßnahmen und Projekte lenken. Neben diesem Mehrwert grenzüberschreitender Kooperation bestehen allerdings auch zahlreiche Reibungspunkte und Hemmnisse, die unter anderem auf unterschiedliche Planungstraditionen und -kulturen, Verwaltungssysteme und Zuständigkeiten zurückgehen oder auch mangelnde Kenntnis über planerische Instrumente im grenzüberschreitenden Kontext betreffen. In der grenzüberschreitenden Raumplanungs- und Raumentwick-lungspraxis kann diesen Hemmnissen und den bestehenden räumlichen Herausforderungen auch durch teilräumliche oder fachspezifische Kooperationen, die auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen institutionalisiert und organisiert sind, begegnet werden. In diesem Themenheft werden Strategien und Konzepte aus der grenzüberschreitenden Raumentwicklung dargestellt und beleuchtet, die sich mit unterschiedlichen Themen der Raumentwicklung beschäftigen, ein Spektrum an grenzüberschreitenden Kooperations- und Organisationsformen spiegeln sowie den Mehrwert diskutieren.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Ein Demokratietag bietet die Möglichkeit, die demokratiepädagogische Schulentwicklung in den Blick zu nehmen, den aktuellen Stand der Partizipationsmöglichkeiten, Arbeitsgruppen und Gremien zu reflektieren und gemeinsam neue Vorhaben und Projekte anzustoßen und für die Schulgemeinschaft zu gestalten.
Die vorliegende Promotionsarbeit "Konzept, Aufbau und Probleme eines zweisprachigen (Lerner-)wörterbuchs. Untersuchungen an Hand von Götz Schregles "Deutsch-Arabischem" Wörterbuchs" beschäftigt sich mit einem Thema, das erst in jüngster Zeit in den Fokus linguistischer Analysen gekommen ist und in der Schnittstelle zwischen linguistischer Forschung und lexikographischer Umsetzung anzusiedeln ist. Die Arbeit ist lexikographiegeschichtlich und lexikographiekritisch angelegt. Sie stellt ein Konzept eines zweisprachigen Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch, das metalexikographisch und lernerorientiert legitimiert und für ausgewählte Beispielartikel exemplifiziert wird. Durch diesen Theorie-Praxis-Bezug kann einerseits eine Neuorientierung der zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Arabisch/Arabisch-Deutsch in Gang gesetzt werden. Andererseits werden durch die Fokussierung auf die Benutzer- und Benutzungsorientierung der Wörterbuchschreibung sowie die Ausarbeitung von Probeartikeln neue direkte Impulse für die Ausarbeitung eines effektiven Lernerwörterbuchs gegeben. Die Arbeit umfasst fünf Hauptkapitel. Das erste Kapitel behandelt den Stand der Forschung und gibt einen geschichtlichen Überblick über die Lexikographie mit Arabisch. Das zweite Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der Darstellung und Kritik der bisherigen Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Arabisch. Im dritten Kapitel wird auf die Grundfragen der Lernerlexikographie eingegangen. Das vierte Kapitel enthält ein neues Konzept eines Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung und einem ausführlichen Literaturverzeichnis abgeschlossen.
Untersuchungsgegenstand der Arbeit bildete die politische Bedeutung der spanischen Sprache in den Niederlanden unter Philipp II., der als König Kastiliens in Personalunion zugleich Landesherr der niederländischen Provinzen war. Das Corpus, das untersucht wurde (hauptsächlich der Briefwechsel zwischen den Regierungsstellen in Brüssel und Madrid), zeigt, daß die Wahl der Sprache wesentlich häufiger von politisch-ideologischen Faktoren bestimmt war, als dies von der Forschung bisher wahrgenommen wurde. Bereits 1562 — als die Auseinandersetzungen zwischen Philipp II. und den Adligen in den Niederlanden in eine neue Phase traten — wurden das Italienische und das Spanische in der Form eines "zweiten Verbindungskanals" in die Korrespondenz zwischen der Landvogtin Margarete von Parma und dem König eingeführt, in welcher fortan Angelegenheiten größerer Wichtigkeit diskutiert wurden. Seit der Ankunft des Herzogs Alba im Jahre 1567 ist dieser inoffizielle Briefwechsel ausschließlich in Spanisch gehalten und entwickelte sich verstärkt zu einem herausragenden Instrument, um die Macht der niederländischen Regierungsstellen zu untergraben. Hatten die niederländischen Adligen vor dem Aufstand nichts dabei gefunden, sich des Spanischen zu bedienen, wenn es ihren Zwecken nützte, so änderte sich diese Haltung besonders nach der Ankunft Herzog Albas im Jahre 1567: die Sprachwahl wurde fortan eher von strategischen Faktoren determiniert und der Gebrauch der spanischen Sprache wurde aus ideologischen beziehungsweise propagandistischen Gründen negativ bewertet. Besonders innerhalb der Oberklasse und bei denjenigen Niederländern, die aus politischen oder beruflichen Gründen außerhalb der Siebzehn Provinzen lebten, wuchs die Zahl derer, welche die Niederlande als Einheit wahrnahmen und zugleich ihrer Muttersprache einen höheren Wert zuerkannten. Die Anhänger des Aufstandes instrumentalisierten ihre eigene Sprache als eine Waffe und ein Argument gegen die "spanische Vorherrschaft". Zugleich gab es einige — allerdings unvollendete — Pläne Philipps II. durch Einrichtung eines spanischen Lehrstuhles an der Universität Löwen oder eines Austauschprogramms für Studenten in Salamanca und Leuven für die Verbreitung seiner Muttersprache zu sorgen und somit "Sprachpolitik" zu betreiben. Ein weiteres Kapitel der Arbeit ist der Sprachpolitik in der Schweiz und Frankreich im 16. und 17. Jahrhundert gewidmet. In Übereinstimmung mit dem oben zitierten Zeitgenossen Tomaso Campanella kann das Ergebnis der Arbeit folgendermaßen umschrieben werden: Drei Instrumente sind nötig, um Staaten zu erwerben und zu erhalten: Sprache, Militär und Geld.