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« Je n’ai rien à cacher... quoique ?! » Un guide pratique pour mener des discussions en classe
(2020)
L’interaction entre les grands volumes de données (big data) et l’intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons, et cela également dans le domaine de la sécurité publique. De plus en plus de villes dans le monde entier y ont recours et installent des caméras à reconnaissance faciale. Tout le monde n’est pas d’accord avec cette pratique. Comment peut-on discuter avec les jeunes du débat social actuel sur la sécurité publique et la vie privée ?
Lorsqu’il s’agit d’inviter des personnalités issues du monde politique et social à l’école, les enseignant·e·s se posent généralement beaucoup de questions. En ce qui concerne les responsables politiques en particulier, cela en chagrine même plus d’un·e. Comment s’assurer que l’échange est profitable pour toutes les parties ?
Possibilités et opportunités d’une organisation démocratique du système scolaire luxembourgeois
(2018)
« Aujourd’hui, le socialisme et la démocratie ne sont plus de simples questions réservées aux partis politiques, ce sont des questions vitales. L’école et les enseignants devront s’en saisir (...) et donner au peuple de demain, par un enseignement solide, mais surtout par une éducation formatrice, les moyens de remplir sa mission principale : régner ensemble. » – ein luxemburger Schulfreund, 1920
Les médias numériques peuvent contribuer à aborder les contenus de l’enseignement de façon motivante et compréhensible et à développer les capacités d’action démocratique des élèves. L’application « KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie » (Intervenir pour la démocratie) aide les jeunes à appendre à réagir aux propos méprisants.
Dans les établissements d’enseignement luxembourgeois, le comité des élèves est un organe de participation représentatif prévu par le législateur. En règle générale, la composition est décidée à l’aide d’élections, qui ont lieu au début de chaque année scolaire et auxquelles tou·te·s les élèves sont tenu·e·s de participer. Cet article illustre les étapes à suivre pour organiser des élections et fournit des documents qui peuvent apporter un soutien dans ce contexte.
Les membres du comité des élèves représentent les élèves dans les différents organes d’une école ainsi qu’au niveau régional ou national. Les jeunes y rencontrent des représentant·e·s de la direction de l’école, des enseignant·e·s, des parents ou des responsables politiques avec qui ils·elles peuvent discuter sur un pied d’égalité et collaborer. Tout cela nécessite une préparation. Les deux exercices présentés ici peuvent s’avérer utiles à cet égard.
La mise en œuvre d’un conseil de coopération est liée à l’espoir de renforcer les compétences démocratiques des élèves. Une étude empirique1 réalisée au Lycée Nic Biever de Dudelange a analysé les compétences réellement acquises par les participant(e)s grâce à cette méthode d’éducation à la démocratie ainsi que l’impact du conseil de coopération sur la classe.
L’enseignement participatif, qui ne se résume pas à une participation vécue ponctuellement, comme l’écrit Charlotte Keuler dans l’article principal de ce carnet, est devenu indispensable à plusieurs égards en raison des défis auxquels nous confronte notre monde globalisé. La capacité à communiquer, les compétences interculturelles, la gestion des connaissances et d’autres « soft skills » sont les compétences clés du 21e siècle.
Participer à l’enseignement dès le plus jeune âge – est-ce possible ? Les discussions et les processus de négociation et de décision ne nécessitent-ils pas une certaine maturité dont les enfants de trois ans ne disposent pas encore ? L’équipe mateneen s’est fait une idée du travail avec des enfants préscolaires et a constaté : que c’était tout à fait possible !
Pour pouvoir développer une compétence médiatique, les élèves ont besoin d’une réflexion, mais également d’une pratique personnelle des médias afin de devenir des producteur(trice)s et des concepteur(trice)s d’offres médiatiques. Ce compte rendu pratique relate la réalisation d’un programme télévisé d’une heure avec des élèves du Lycée de Garçons Esch.
Les Journées de la démocratie ou les semaines thématiques consacrées à un projet offrent une bonne occasion d’essayer des macro-méthodes d’éducation à la citoyenneté. Dans l’action simulée, les processus politiques peuvent être vécus du point de vue d’un acteur. Une approche remarquable de ce type d’apprentissage pratique de la démocratie est proposée par « Schule als Staat » (l’École en tant qu’État).
Outre les stages professionnels bien connus, de plus en plus d’écoles offrent à leurs élèves la possibilité de se faire une idée des domaines d’activité que sont les soins, le social ou la médecine, dans le cadre de ce que l’on appelle les stages sociaux. Les jeunes y font des expériences qui offrent de nombreuses possibilités d’apprentissage de la démocratie.
L’engagement bénévole – que ce soit au sein de clubs sportifs ou en politique, chez les pompiers ou dans l’aide à l’intégration – est d’une grande valeur pour la cohésion sociale. Les élèves peuvent en outre y faire de précieuses expériences en matière d’éducation à la démocratie, se consacrer à des thèmes extracurriculaires et offrirà leur école des possibilités d’ouverture et de coopération.
« Nous attachons beaucoup d’importance à la démocratisation des écoles. » C’est dans ces termes que Lucia Wagner décrit l’une des principales raisons de son engagement au sein de la représentation des élèves en Rhénanie-Palatinat. L’équipe de mateneen s’est entretenue avec elle et d’autres membres de comités d’élèves du Luxembourg et de la Sarre au sujet de leurs expériences.
Les outils numériques offrent un large éventail de possibilités pour favoriser la participation démocratique dans les écoles et la société, pour participer aux processus d’élaboration des politiques et pour organiser le travail des comités scolaires, les processus de développement et les projets. Afin de permettre aux élèves d’employer les outils de façon efficace, leur utilisation à l’école et dans l’enseignement doit être testée et faire l’objet d’une réflexion.
Les projets scolaires transnationaux offrent de multiples opportunités d’ouverture des écoles et de rencontres interculturelles. La Grande Région en particulier, avec ses références et ses dynamiques transnationales, peut être utilisée comme lieu d’échange culturel et d’intégration européenne « à portée de main ».
L’enseignement participatif
(2019)
L‘école est un lieu de socialisation des enfants et des jeunes. Les heures de cours de l‘enseignement des différentes matières sont un espace d‘expérimentation de cette socialisation. Elles marquent par leur durée dans la journée aussi bien le rôle fondamental de l‘école que l‘action et la perception à la fois des enseignant(e)s et des apprenant(e)s. Il apparaît donc d’autant plus important d’intégrer ces cours dans l’organisation d’une culture scolaire démocratique.