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In dem Beitrag wird ein praxissoziologischer Ansatz für die Beschreibung und Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Kooperationsforschung, ihre charakteristischen Orientierungen sowie die Grundzüge praxistheoretischen Denkens skizziert. Darauf aufbauend wird die heuristische Denkfigur der grenzüberschreitenden Praxisformation erarbeitet, die mit Prämissen herkömmlicher Kooperationsforschung bricht. Sie wird am Beispiel von vier Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiter ausdifferenziert, um schließlich zu einer alternativen Perspektivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelangen. Es folgt ein Ausblick, der auf die forschungspraktischen Besonderheiten des vorgestellten Ansatzes eingeht mit Blick auf eine künftige praxissoziologische und multidisziplinär anschlussfähige Kooperationsforschung.
Cet article analyse les pratiques quotidiennes des habitants de Sarre, de Lorraine, du Luxembourg, de Rhénanie-Palatinat et de Wallonie effectuées dans les régions voisines. L’hypothèse est l’existence d’une réalité de vie transfrontalière dans la Grande Région à partir des pratiques transfrontalières de ses habitants. Dans une telle perspective socio-constructiviste, on ne demande pas ce qu'est la Grande Région SaarLorLux, mais comment elle est constituée ou comment elle se manifeste dans la vie quotidienne de ses habitants. Pour donner des éléments de réponse, seront analysées les pratiques transfrontalières les plus courantes, notamment le fait de faire des achats et du shopping, se détendre dans la nature/faire du tourisme, fréquenter des manifestations culturelles et rendre visite à des amis et à la famille. Les considérations se basent sur trois études empiriques récentes dans l’espace d'analyse, qui sont mises en rapport et contextualisées socio-culturellement et socio-économiquement dans le but de relever l'organisation spatiale, les motivations ainsi que d'autres facteurs contextuels des pratiques transfrontalières dans la Grande Région SaarLorLux. Dans cette approche, les flux de mobilité et les préférences spatiales sont reconstruits à partir des pratiques quotidiennes qui donnent un aperçu des réalités de vie transfrontalière dans la Grande Région SaarLorLux.
In a first step, this paper analyses the emergence of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) as new global development framework with regard to key actors, social learning cycles, innovation platforms, fundamental policy changes and transition dynamics towards sustainability. In a second step, it traces the convolution of social, political and environmental dimensions, social power relations and governance paradigms embedded in the drafting process and final framework of the water related SDG 6. This research concludes that the SDGs induced important paradigm and policy changes in addition to rearranging existing power relations.
This literature review was conducted to identify important wetlands in the Greater Accra Region and to illustrate dominant research trends, prevailing perspectives and corresponding research gaps. Six wetlands systems were identified as most significant lagoon systems, namely the Densu Delta, Sakumo, Muni-Pomadze, Keta, Korle and Songor Lagoons. Research foci for each of the respective wetlands were extrapolated and summarized in a category system. The frequency of different categories illustrates that natural science’s perspectives dominate, as most of Accra’s lagoons have been studied with regard to their ecological, physical and chemical properties. The development of research interest over time and focus on ecological baseline conditions are related to the designation of Ramsar Sites and orientation of national policies towards environmental protection. A research gap was identified, as studies link their findings to human activities but neglect the connection between governance variables and environmental developments. It is suggested to expand the natural science’s perspective on Accra’s wetlands to account for social and political aspects in order to develop a holistic and more sustainable management strategy.
Anpassung an den Klimawandel stellt eine komplexe gesellschaftliche Herausforderung dar und hat Bezug zu steuerungstheoretischen Fragen um Governance. Klimaanpassung zeichnet sich aus durch die Zusammenarbeit staatlicher und nicht-staatlicher Akteure, netzwerkartige Strukturen, flexible Steuerungsmechanismen sowie formelle und informelle Koordinationsstrukturen. Für die erfolgreiche Gestaltung von Klimaanpassungspolitik müssen vielfältige Akteurs- und Interessenskonstellationen berücksichtigt werden.
Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Traben-Trarbacher Akteurs- und Stakeholdernetzwerk aus Perspektive der Klimaanpassung zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den regionalwirtschaftlich bedeutenden Sektoren Weinbau und Tourismus, die integriert und im Kontext von kommunalen, regionalen und überregionalen Strukturen betrachtet werden. Im Rahmen der Analyse wurden das Beziehungsgeflecht, die Reichweite und Diversität des Netzwerks sowie die Zusammensetzung der Akteurslandschaft dargestellt. Darüber hinaus konnten wichtige Schlüsselakteure, potenzielle Multiplikatoren, Interdependenzen zwischen Weinbau und Tourismus sowie Informations- und Wissensquellen identifiziert werden.
Die Ergebnisse der Stakeholderanalyse geben wichtige Hinweise darauf, welche Akteure in Steuerungsprozesse von Klimaanpassung einbezogen und welche lokalen Gegebenheiten und Beziehungen hierbei berücksichtig werden müssen. Besonders die Zusammensetzung der Akteure hat entscheidenden Einfluss auf den Verlauf und Erfolg der Steuerung von Klimaanpassung. Die vorliegende Stakeholderanalyse schafft also eine wichtige Grundlage zur Etablierung eines Governance-Netzwerks für die Erarbeitung und Erprobung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen in Traben-Trarbach und der Moselregion. Damit dient die Analyse der langfristigen Verankerung von Klimaanpassung in der Region und kann auch als Anregung für weitere Kommunen genutzt werden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie Traben-Trarbach.
The rate and range of ongoing changes in social and ecological systems and particularly the global environmental degradation illustrates the need of holistic and sustainable approaches for the governance of natural resources to ensure their well-functioning for future generations (Rockström et al. 2009). The narrative of common pool resources system such as SES of small-scale fisheries, reports world-wide of stock collapse, environmental degradation and overexploitation (Cinner et al. 2013). In order to understand the complexity of system interactions in those resource systems, the consideration of local scale specific phenomena is of great relevance (Ostrom 2007b). The focus of this thesis consequently is the social-ecological system of a small scale fishery in a heavily urbanised coastal wetland on the fringes of Ghana ́s capital Accra. With the theoretical foundation of the social-ecological system (SES) theory (Folke et al. 2004; Berkes et al. 2003; G. S. Cumming 2011) and the social-ecological system framework (SESF) by Ostrom (2007a) and McGinnis & Ostrom (2014) as analytical tool, the study ex- amines the role of the fishers as focal actor group and the governance system based on traditional ecological knowledge (TEK) (Berkes et al. 2003). While the common narrative of system collapse is partly confirmed for the focal system, also contradicting findings about the diversity of the actor group, their sustainable and responsible exploitation of the deltas resources have been found, that rather illustrate the fishers as potential cooperation partners for the development of sustainable governance strategies (see Hollup 2000) than simply as bur- den to the system. However, the results also show that in order to achieve sustainable outcomes in the focal SES, so far unsuccessful top-down governance efforts have to work cooperatively with the fishers to challenge the multiple threats to the system from external perturbation and internal changes, in the long run.
Earnings functions are an important tool in labor economics as they allow to test a variety of labor market theories. Most empirical earnings functions research focuses on testing hypotheses about sign and magnitude for the variables of interest. In contrast, there is little attention for the explanation power of the econometric models employed. Measures for explanation power are of interest, however, for assessing how successful econometric models are in explaining the real world. Are researchers able to draw a complete picture of the determination of earnings or is there room for further theories leading to alternate econometric models? This article seeks to answer the question with a large microeconometric data set from Germany. Using linear regression estimated by OLS and R2 as well as adjusted R2 as measures for explanation power, the results show that up to 60 percent of wage variation can be explained using only observable variables.
An der IUT Nancy-Charlemagne (Université de Lorraine) erstellte Studienarbeit zu den Dienstleistungen der Universitätsbibliothek Trier insbes. für Studierende auf Grundlage eines 2012 von der Verfasserin vor Ort absolvierten Praktikums. Die Autorin untersucht im 1. Kapitel, welche Dienstleistungen die Bibliothek ihren Benutzern zur Verfügung stellt (Bestände und deren Zugänglichkeit, Öffnungszeiten, Lesesäle, Semesterapparate, Lehrbuchsammlung, Fotokopierer und Scanner, frei zugängliche Magazinbestände, Ausleihmöglichkeiten, Dokumentlieferdienste und Online-Fernleihe, Katalogbenutzung, PC-Pools, Arbeitsgruppenräume, Garderobenschränke u.a.m.) und analysiert im 2. Kapitel, wie die Bibliotheksbenutzer mit den angebotenen Dienstleistungen umgehen. Dabei nutzt sie die Ergebnisse einer von ihr konzipierten und im Mai 2012 durchgeführten Benutzerumfrage.
Das Jahr 2020 hat auf vielfältige Weise scheinbare Gewissheiten infrage gestellt. Auf die Ausbreitung des Coronavirus reagierten die Nationalstaaten im globalen Maßstab in verschieden weitereichender Weise mit Freiheitsbeschränkungen und Grenzkontrollen und -schließungen. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Abkommens waren innerhalb der Europäischen Union erneut Binnengrenzkontrollen auf der Tagesordnung – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Grenzregionen. Basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse der Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung im Frühjahr 2020 zeigt das Working Paper aus der Perspektive der konstruktivistisch argumentierenden Border Studies zentrale Diskussionsprozesse mit einem räumlichen Fokus auf den grenzüberschreitenden Kooperationsraum der Großregion. Dabei überwiegen die Berichte zur Sicherung von Grenzübergängen gegenüber denen über erneute Grenzöffnungen, was als Hinweis darauf verstanden werden kann, dass die Grenzschließungen eine unerwartete Zäsur mit großen Auswirkungen auf die Bewohner*innen, vor allem die grenzüberschreitenden Pendler*innen, darstellten. Die Akteure forderten als Konsequenz einen deutlichen Ausbau grenzüberschreitender Kommunikation und Kooperation.
À partir d’un échantillon d’offres d’emploi publiées dans le principal quotidien luxembourgeois (Luxembur-ger Wort) portant sur la période 1984-2019, cette étude décrit l’évolution des compétences linguistiques demandées sur le marché du travail du Luxembourg. Après une brève présentation de la situation linguis-tique et du marché l’emploi au Luxembourg, l’analyse statistique des quelques 8 340 offres d’emploi de notre échantillon constitue le cœur de cette publication. Une étude qualitative d’un corpus plus restreint d’offres d’emploi apporte un éclairage complémentaire et une compréhension détaillée des besoins linguis-tiques dans un marché du travail plurilingue et international. Les deux approches viennent à la même con-clusion. La pénurie de main-d’œuvre et plus particulièrement le manque de personnes maîtrisant les « trois langues du pays » a conduit à une segmentation du marché de l’emploi.
The Covid-19 pandemic and the related border restrictions have had numerous social, economic and political consequences for border regions. The temporary border closures impacted not only the lives of borderlanders whose everyday practices are embedded in cross-border spaces, but also the func-tioning of institutional actors involved in cross-border activities. The aim here is to investigate the communication surrounding the pandemic and the reactions and (new) strategies of cross-border insti-tutional actors in the context of (re)bordering. Applying the concept of resilience, this paper explores coping mechanisms and modes of adaptation as well as strategies developed to adjust to new circum-stances. Against this backdrop, factors that enhanced or hindered the adaptation process were identi-fied. The German-Polish borderland serves here as a case study, although it will be situated within a wider European context.
In current times, the coronavirus is spreading and taking its toll all over the world. Inspite of having developed into a global pandemic, COVID-19 is oftentimes met with local national(ist) reactions. Many states pursue iso-lationist politics by closing and enforcing borders and by focusing entirely on their own functioning in this mo-ment of crisis. This nationalist/nationally-oriented rebordering politics goes hand in hand with what might be termed ‘linguistic rebordering,’ i.e. the attempts of constructing the disease as something foreign-grown and by apportioning the blame to ‘the other.’ This paper aims at laying bare the interconnectedness of these geopoliti-cal and linguistic/discursive rebordering politics. It questions their efficacy and makes a plea for cross-border solidarity.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den wichtigsten Faktoren, welche durch ihre Interaktionen die Vulnerabilität des Weinbaus an der Mittelmosel vor dem Hintergrund des Klimawandels bestimmen. Hierbei steht die im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierende Kommune Traben-Trarbach exemplarisch für eine Vielzahl von Weinbauorten im Untersuchungsgebiet. Neben den direkten klimawandelinduzierten Auswirkungen im Weinbau wird ein besonderer Fokus auf den regionalspezifischen Kontext der Mittelmosel gelegt. Die sich aus dieser Betrachtung ergebenden sozioökonomischen, politisch-administrativen und kulturellen Faktoren der „kontextuellen Vulnerabilität“ werden identifiziert und hinsichtlich ihrer Wirkung auf Problembewusstsein, regionale Anpassungskapazitäten und konkretes Anpassungshandeln bewertet.
Die vorliegende Analyse kontextueller Vulnerabilität des Weinbausektors an der Mittelmosel zeigt, dass trotz eines ausgeprägten Problembewusstseins gegenüber Klimawandelfolgen eine Vielzahl regionalspezifischer Faktoren die Anpassungskapazitäten der Akteur*innen begrenzen. Als konkrete Faktoren sind die traditionellen Betriebsformen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels, eine stetige Erweiterung des Aufgabenspektrums der Winzer*innen, die Abhängigkeit von Riesling als regionale Leitsorte sowie die fehlende finanzielle Ausstattung der Kommunen, die Möglichkeiten für eine transformative Anpassungspolitik eingrenzen zu nennen. Aus dem Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren ergeben sich nur gering ausgeprägte kommunale und lokale Anpassungskapazitäten.
Empirisch basiert der Bericht auf einer Auswertung relevanter Literatur, verschiedener Datenquellen sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Ebenfalls baut er auf den Ergebnissen eines Lehrforschungsprojekts der Universität Trier aus den Jahren 2016/17 auf (Bruns, 2020).
Dieser Maßnahmenkatalog stellt Anpassungsoptionen für den Weinbau an der Mittelmosel vor. Die gemeinsam mit lokalen Akteur*innen erarbeiteten Maßnahmen zielen erstens darauf ab, konkrete Handlungsoptionen zur Anpassung des Weinbaus an den Klimawandel aufzuzeigen. Zweitens sollen durch strukturelle Maßnahmen bestehende regionalspezifische Herausforderungen adressiert und die generellen Anpassungskapazitäten der Akteur*innen an der Mittelmosel gestärkt werden.
Anpassung an den Klimawandel ist eine Zukunftsaufgabe. Auch für den Tourismussektor in der Moselregion.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick zu den Chancen und Risiken, die im Rahmen des Klimawandels für den Weintourismus an der Mittelmosel entstehen. Mit Hilfe einer SWOT-Analyse wurden am Beispiel der im Projekt Mosel-AdapTiV kooperierenden Kommune Tra-ben-Trarbach exemplarisch die Auswirkungen für eine Vielzahl traditioneller Weinbauorte an der Mittelmosel untersucht.
Als touristische Destination ist die Region Mittelmosel von vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Eine Verschiebung der Vegetationsperioden, Extremereignisse wie Starkregen oder Hitzeperioden werden das Leben und Wirtschaften in der Region grundlegend verändern. Diese Klimawirkfolgen treffen mit weiteren regionalökonomischen, soziokulturellen und umweltbezogenen Veränderungen zusammen. Daraus gehen Risiken und zum Teil auch Chancen für den Weintourismus und dessen Vermarktung einher. Wie wir in der Studie zeigen, sind Chancen (beispielsweise durch die Verlängerung der Sommersaison durch veränderte Mitteltemperaturen) aber häufig mit Risiken verbunden (beispielsweise für die identitätsstiftende Weinkulturlandschaft und den beliebten charakteristischen Riesling). Beide Aspekte, die Chancen sowie die Risiken zu untersuchen, ist Gegenstand der SWOT Analyse. Sie hat das Ziel, lokale und regionale Akteure des Tourismus sowie der Stadt- und Regio-nalentwicklung zu sensibilisieren und zu informieren und dazu anzuregen, geeignete Anpas-sungsstrategien zu entwickeln.
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels bedeutet, sich mit den Folgen zu befassen, Risiken in verschiedenen Sektoren und Handlungsfeldern zu minimieren und sich auf veränderte klimatische Bedingungen in der Zukunft einzustellen. Im Rahmen dessen sollten kon-krete Anpassungsmaßnahmen entwickelt und implementiert werden. Dieser Bericht enthält erste Handlungsempfehlungen. Sie setzen bei der touristischen Vermarktung an, um Chancen wie verlängerte Wärmeperioden oder ein erweitertes Angebotsportfolio nutzen zu können. Zum Minimieren von Risiken empfehlen sich Ansätze wie die Sensibilisierung und Information der Akteur*innen, sowie konkrete Maßnahmen, bspw. zur Reduktion von Hitzestress. Diese Handlungsempfehlungen sollen nicht zuletzt den Akteur*innen vor Ort als Leitfaden zur Kli-mawandelanpassung im Traben-Trarbacher (Wein-)Tourismus dienen. Die Erkenntnisse dieses Berichts dienen als entsprechende Grundlage.
Dieser Bericht basiert auf einer Auswertung relevanter Literatur, der Analyse örtlicher und überregionaler Tourismuskonzepte sowie mehreren qualitativen Interviews mit Akteur*innen vor Ort. Er bildet eine Basis für die weitere Projektarbeit und soll dabei helfen, sektorenübergreifende, langfristige und ganzheitliche Anpassungsstrategien zu entwickeln.
Das Working Paper beleuchtet den Themenbereich‚Demografie und Migration und arbeitet Herausforderungen für die Raumentwicklung der Großregion ab. Insbesondere legt es einen Fokus auf die grenzüberschreitende Wohnmobilität an den Grenzen des Großherzogtums; die Bevölkerungsalterung und die Sicherung der Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich in ländlichen Gebieten.
Nach der Premiere ihres Debütfilms ABGRÜNDE wurde die dänische Schauspielerin Asta Nielsen innerhalb nur eines Jahres zu einem internationalen Star. Ihre Karriere wurde von Filmindustriellen befördert. Der Kölner Filmkaufmann und Kinobesitzer Christoph Mülleneisen sen. hatte die innovative Idee, gefragte Schauspielerinnen und Filmkünstler exklusiv auf mehrere Jahre zu verpflichten. Er engagierte Asta Nielsen und Urban Gad für drei Jahre. Ihre Spielfilme wurden als Serien unter dem Markennamen "Asta Nielsen" angeboten. Neue Werbestrategien fokussierten auf den Filmstar: Dies zeigen die 43 Anzeigen für die zweite Asta-Nielsen-Serie, die in der Kinosaison 1912/13 im Prager Tagblatt geschaltet wurden. Die Recherche erfolgte über das Portal AustriaN Newspapers Online (ANNO), dem digitalen Zeitungs- und Zeitschriftenarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. In Prag konkurrierten fünf Kinos um das deutschsprachige Publikum der Stadt. Das Kino Elite hatte sich das Aufführungsmonopol für die zweite Asta Nielsen-Monopolfilm-Serie gesichert. Asta Nielsen ist ein Präzedenzfall für die Etablierung des Starsystems im internationalen Filmvertrieb: .In den genannten 43 Kinoanzeigen dominiert die Marke ASTA NIELSEN andere Werbeelemente wie Filmtitel oder Filmdauer. Die Exklusivität von Verleih und Aufführung ermöglichte eine ertragreiche Symbiose zwischen der Schauspielerin Asta Nielsen, dem Monopolfilmverleiher und den Kinobetreibern.
In der Reaktion auf die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie kam es weltweit für viele Menschen zum Bruch sozialer und räumlicher Routinen. In Deutschland haben die Landesregierungen die führende Rolle beim Versuch übernommen, durch Verfügungen und Verordnungen die weitere Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. In diesem Kontext hat die Art und Weise wie Gesetze und Regeln Alltagsräume durchdringen für viele Menschen eine neue (unmittelbar erlebbare) Dimension angenommen. Ziel dieses Beitrags ist es, mit einem Fokus auf die getroffenen Maßnahmen der saarländischen Landesregierung diesbezüglich eine lokale Perspektive zu entwickeln. Durch die qualitative Methode der Autofotographie werden dabei individuelle Sichtweisen auf das zugrundeliegende Wechselspiel von Recht, Raum und Gesellschaft in den Vordergrund der Analyse gestellt. Durch den Blick auf sozialräumliche Zusammenhänge werden so die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen hinterfragt.
Das DIAMANT-Modell wurde im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) entwickelt. Das grundsätzliche Ziel des Modells besteht darin, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zu befähigen, eine integrierte Informationsarchitektur für die optimierte Bereitstellung und Weiterentwicklung von Forschungsdatenmanagement (FDM)-Technologien und -services aufzubauen und zu pflegen, sodass die Forschenden ihre Forschungsdatensätze zu „hochkarätigen Diamanten“ schleifen können. Das DIAMANTModell besteht zum einen aus dem FDM-Referenzprozess, der – angelehnt an die ARIS-Prozessmodellierung – den gesamten FDM-Prozess und die zugehörigen Akteur*innen darstellt und ihren Grad der Beteiligung / Verantwortung an einem FDM-Service benennt. Der FDM-Referenzprozess sieht die Etablierung einer zentralen FDM-Steuerungseinheit vor, die den Informationsfluss zwischen allen am FDM beteiligten Organisationseinheiten steuert. Ein weiterer Bestandteil des DIAMANT-Modells ist die FDM-Kompetenzmatrix, die sich aus dem FDM-Referenzprozess ableitet. Sie dient der IST- / SOLL-Analyse, um den Referenzprozess auf die eigene Institution übertragen zu können. Abgeleitet wurde auch ein Beschreibungsmodell für FDMServices, um einen FDM-Service- /-Anforderungskatalog zu entwickeln und institutsspezifisch fortzuschreiben. Letzter Teil des DIAMANT-Modells sind Empfehlungen, welche Aspekte hinsichtlich der Personalführung und des Organisationsmanagements bei der Implementierung der FDM-Servicelandschaft berücksichtigt werden sollten.