Filtern
Erscheinungsjahr
- 2012 (27) (entfernen)
Dokumenttyp
- Dissertation (27) (entfernen)
Sprache
- Deutsch (27) (entfernen)
Schlagworte
- Qualitätssicherung (3)
- Ambulante Psychotherapie (2)
- Deutschland (2)
- Psychosomatik (2)
- Radfahrerverkehr (2)
- Therapieerfolg (2)
- communication (2)
- patient focused research (2)
- quality assurance (2)
- 19. Jahrhundert (1)
Institut
- Psychologie (6)
- Raum- und Umweltwissenschaften (6)
- Geschichte, mittlere und neuere (3)
- Philosophie (3)
- Germanistik (2)
- Wirtschaftswissenschaften (2)
- Informatik (1)
- Klassische Philologie (1)
- Kunstgeschichte (1)
- Mathematik (1)
Während die ersten Naturwissenschaftler, wie Humboldt und Darwin, auf dem Feld der klassischen Biogeographie noch vor allem die Aufschlüsselung der Verbreitung von Arten untersuchten, entwickelte sich mit Wallace die Erkenntnis, dass es kausale Gründe für die Verbreitung von Arten gibt. Ihre Erkenntnisse erlangten Wallace oder auch de Lattin noch dadurch, dass Sie Verbreitungsmuster von Arten übereinander projizierten und Ausbreitungszentren ableiteten. In den letzten Jahrzehnten bieten die mannigfaltigen Möglichkeiten computerbasierter Analysen besondere Vorteile bei der Analyse von Verbreitungsmustern, welche in der vorliegenden Dissertation genutzt werden, um eine interdisziplinäre Arbeit im Schnittpunkt von Natur- und Rechtswissenschaften zu schreiben. In fünf Kapiteln werden verschiedene Aspekte aus dem Bereich der klassischen Biogeographie analysiert und diskutiert. Im ersten Beitrag dieser Arbeit wird die biogeographische Struktur der Libellen in der westlichen Paläarktis mittels Verbreitungsanalysen untersucht. Der zweite Beitrag vertieft die Betrachtung mit einer regionalen Analyse der Biogeographie der Odonaten und Tagfalter in Rumänien. Ein dritter Beitrag schließt diesen westpaläarktischen Block mit einer Analyse der Inselbiogeographie des westlichen Mittelmeergebietes ab. In einem zweiten eurasischen Block werden in der vierten Arbeit die biogeographischen Muster Eurasiens herausgearbeitet. Abschließend wird im fünften Beitrag die Phylogeographie der Zwerglibelle (Nehalennia speciosa) als ein Beispiel für trans-paläarktisch verbreitete Arten untersucht. Neben ihrer Bedeutung in der Grundlagenforschung stellen diese fünf Arbeiten eine wesentliche Grundlage für die Ausarbeitung der juristischen Abhandlung dar. In der juristischen Abhandlung werden verschiedene Aspekte unter zu Hilfenahme, der zuvor erarbeiteten Erkenntnisse erläutert, die dazu geführt haben dürften, dass Libellen in der FFH-Gesetzgebung eher unterrepräsentiert sind. Es sind dies eine fehlende europaeinheitliche Gefährdungsbewertung, das Fehlen eines Schutzkriteriums Ausbreitungsfähigkeit und eine fragwürdige Herangehensweise bei den Überlegungen, welche Arten überhaupt auf ihre Schutzwürdigkeit hin untersucht werden sollen.
Die vorliegende Arbeit hat die zunehmende Bedeutung des Social Web und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Informations- und Reiseverhalten von Städtetouristen zum Thema. Hauptfragestellung ist, inwiefern sich die gestiegene Bedeutung des Social Web auf das Informationsverhalten von Reisenden und ihr Verhalten vor Ort, insbesondere hinsichtlich des Interesses an Nischenattraktionen, auswirkt. Große Städte, vor allem Metropolen, verfügen über eine fast unüberschaubare Zahl von touristischen Attraktionen und Angeboten. Dazu zählen auch jene, die abseits der Haupttouristenrouten in weniger touristisch geprägten Stadtteilen liegen. Trotz dieser Angebotsvielfalt ist die Mehrzahl der Städtetouristen meist auf der sogenannten "Straße der Ameisen" anzutreffen. Eine Ausnahme stellen jedoch die sogenannten neuen Städtetouristen dar, die weniger an klassischen Mainstream-Sehenswürdigkeiten, sondern mehr am Entdecken authentischer und einzigartiger Plätze abseits der Touristenpfade und am Erleben des Alltags der Einheimischen interessiert sind. Für die vorliegende Untersuchung der Fragestellung wurden insgesamt drei methodische Bausteine herangezogen: 1) Eine Inhaltsanalyse für den Vergleich von Social-Web-Anwendungen und klassischen Reisemedien hinsichtlich ihrer thematischen Schwerpunktsetzung; 2) eine Touristenbefragung mit dem Ziel, mehr über die Nutzung des Social Web als Reiseinformationsquelle und über das Verhalten der Social-Web-Nutzer im Allgemeinen, und ihr Interesse an Nischen und Orten abseits der Touristenpfade im Besonderen, zu erfahren. Schließlich sollten 3) Interviews mit städtetouristischen Nischenunternehmen weitere Erkenntnisse über die Nutzung sozialer Medien durch Anbieter im Städtetourismus liefern. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Auswirkungen des Social Web " sowohl durch die Nutzung als Reiseinformationsquelle durch die Nachfrager, als auch durch die Verwendung als Marketing- und Vertriebskanal von Seiten der Anbieter " bislang geringer sind als zunächst angenommen. Auch wenn Nischenangebote und Alltagskultur zum Teil in sozialen Medien stärker präsent sind als z. B. in Reiseführern, und einige kleine Nischenanbieter die Möglichkeiten, die ihnen das Social Web bietet, schon optimal nutzen, so hat eine verstärkte Social-Web-Nutzung bislang doch keine grundlegenden Verhaltensänderungen auf Seiten der Reisenden bewirkt. Die Straße der Ameisen ist trotz der gestiegenen Social-Web-Nutzung nach wie vor existent. Dass das Social Web als ein Filter fungiert, der Interessierte in Richtung der Long-Tail-Angebote "schickt", konnte im Rahmen der vorliegenden Dissertation nur zum Teil bestätigt werden. Neben der Informationsquelle Social Web üben doch auch viele andere Faktoren einen Einfluss auf das Interesse von Reisenden an Lokalkolorit, authentischen Erlebnissen und besonderen Nischenangeboten aus. Trotzdem dürfte gerade für den sogenannten neuen Touristen das Social Web neue Möglichkeiten der Informationsgewinnung über einzigartige Örtlichkeiten an den Reisezielen bereitstellen. So ist es heutzutage einfacher als je zuvor, an Hinweise und Tipps zu ganz spezifischen Reisezielen und -aktivitäten zu kommen, die zudem meist noch sehr persönlich und authentisch wirken, da sie größtenteils von anderen Nutzern stammen.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist eine der größten Nonprofit-Organisationen in Deutschland. Sie ist ein sehr heterogenes Gebilde aus (zum Zeitpunkt der Untersuchung) 22 Landeskirchen unterschiedlichen Bekenntnisses mit jeweils eigenen Organisationsstatuten und rechtlichen Regelungen. Lokale Anlaufpunkte für ihre 23,9 Millionen Mitglieder (Stand Ende 2010) sind die Gemeinden. Sie verwalten sich weitgehend selbständig und werden von gewählten und berufenen Ehrenamtlichen sowie dem oder den Geistlichen der Gemeinde geleitet. Ein Mitglieder- und Einnahmerückgang bewirkt steigende Anforderungen an die Gemeindeleitung und die Notwendigkeit umfassender organisatorischer Veränderungen, die einen groß angelegten Reformprozess in der EKD angestoßen hat. Dies führt u.a. zu Zusammenlegungen von Landeskirchen und Kirchengemeinden, Pfarrstellenkürzungen und einer Reduzierung kirchlicher Gebäude. Auch hiervon sind die Gemeinden und ihre Leitungsgremien betroffen. Ziel der Arbeit ist, vor diesem Hintergrund die Gemeindeleitung (mit Fokus auf den ehrenamtlichen Gemeindeleitern) und die Entscheidungsprozesse in den Leitungsgremien explorativ zu beleuchten. Die Betrachtung erfolgt aus einer verfügungsrechtlichen Perspektive und rückt damit die Handlungsspielräume, die Einstellungen und das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter in den Fokus. Zunächst werden die aktuellen Herausforderungen für die Gemeinden sowie die Themen und unterschiedlichen Ansätze in der Reformdebatte betrachtet. Es folgt eine Darlegung der Einflussmöglichkeiten der Gemeindeleiter auf die Situation ihrer Gemeinde. Hierzu werden die für die Dienstleistungsproduktion von Gemeinden relevanten Entscheidungsfelder, wichtige Kenngrößen für die Gemeindearbeit und die von den Gemeindeleitern beeinflussbaren Entscheidungsvariablen ermittelt. Es folgt eine Analyse der verfügungsrechtlichen Arrangements der 22 Landeskirchen der EKD für die Gemeindeleitung. Für den angestrebten Organisationsvergleich sind Regelungsaspekte von Interesse, deren Ausgestaltung in einzelnen Landeskirchen stark voneinander abweicht. Für die empirische Untersuchung werden konkret die drei Aspekte 'Grad der Selbständigkeit des Gemeindeleitungsgremiums', 'Einflussverteilung zwischen Pfarrern und Ehrenamtlichen im Gremium' sowie 'Haftungsregelungen für die ehrenamtlichen Gemeindeleiter' ausgewählt. Zu den Auswirkungen der unterschiedlichen Ausgestaltung dieser drei Regelungsaspekte werden Hypothesen aufgestellt, die anhand von Fallstudien überprüft werden sollen. Hierfür wurden mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelisch-reformierten Kirche drei Landeskirchen selektiert, die in den genannten Bereichen sehr unterschiedliche Regelungen aufweisen. Den Kern der Arbeit bildet eine explorative vergleichende Untersuchung der unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den ausgewählten Landeskirchen und ihrer Auswirkung auf das Entscheidungsverhalten der ehrenamtlichen Gemeindeleiter. Auf der Basis von Interviews mit rechtlich versierten Vertretern der drei Landeskirchen werden die historischen Hintergründe für die unterschiedliche rechtliche Ausgestaltung sowie die praktische Relevanz und Anwendbarkeit der einzelnen Regelungen analysiert. Zusätzlich werden für die gemeindlichen Fallstudien wichtige Veränderungs- / Entscheidungsprozesse mit aktuell großer Bedeutung für die Gemeinden ermittelt. Dies sind konkret der Gemeindezusammenschluss, die Pfarrstellenbesetzung und die Durchführung einer großen Baumaßnahme. Für die gemeindliche Untersuchung wurden für jede der drei Landeskirchen drei bis vier Gemeinden (insgesamt 11) ausgewählt, die mindestens einen der drei genannten Prozesse gerade durchliefen oder abgeschlossen hatten. Für jeden ausgewählten Prozess wird damit in jeder Landeskirche mindestens ein Fall betrachtet. An die ehrenamtlichen Gemeindeleiter der selektierten Gemeinden adressierte Fragebögen geben Aufschluss zu ihren Motivstrukturen. Mittels eine Clusteranalyse werden dabei sechs unterschiedliche Gemeindeleitertypen mit verschiedenen Motiven und Schwerpunkten ermittelt und vorgestellt. Anhand von mit den ehrenamtlichen Vorsitzenden der Gemeinden geführten Interviews werden schließlich die durchlaufenen Entscheidungsprozesse beleuchtet. Auf Basis der Erkenntnisse aus den Interviews und den Fragebögen wird analysiert, wie sich die unterschiedlichen verfügungsrechtlichen Rahmenbedingungen in den drei Landeskirchen auf das Entscheidungsverhalten verschiedener Gemeindeleitertypen und damit auf die Entscheidungsprozesse und -ergebnisse in den Gemeinden auswirken. Dabei werden die zuvor aufgestellten Hypothesen anhand der vornehmlich qualitativen Auswertungen überprüft. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse in die Reformdebatte eingeordnet und konkrete organisatorische Gestaltungsvorschläge abgeleitet.
Gegenstand der Dissertation ist die Rolle ideologischer Deutungsmuster in der politischen Auseinandersetzung um Arbeitsbeziehungen in Deutschland. Zunächst wird untersucht, inwiefern tendenziöses Entscheidungsverhalten von Richtern an deutschen Landesarbeitsgerichten und politische Einflussnahme auf die Rechtsprechung empirisch zu belegen sind. Mittels rechtsempirischer Analyse kann gezeigt werden, dass systematische Zusammenhänge zwischen persönlichen Merkmalen von LAG-Richtern und ihrem Entscheidungsverhalten bestehen. Während Einflussnahme von Seiten der Politik im Rahmen der verfügbaren Daten nicht nachweisbar ist, spricht die empirische Evidenz mithin dafür, dass neben rechtsimmanenten Kriterien auch individuelle Überzeugungen die Arbeitsrechtsprechung beeinflussen. Der zweite Teil der Dissertation befasst sich mit der Arena der Massenmedien. Anhand einer Inhaltsanalyse, die den Diskurs über Mitbestimmung in drei überregionalen deutschen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1998 bis 2007 rekonstruiert, soll die Frage beantwortet werden, inwieweit die deutschen Massenmedien selbst als autonome politische Akteure in der Auseinandersetzung um Mitbestimmung zu betrachten sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für das Agenda-Setting im Untersuchungszeitraum zwar eher generelle Nachrichtenfaktoren maßgeblich waren. Doch sowohl das Standing der verschiedenen Akteursgruppen als auch die Deutungsrahmen und Handlungsempfehlungen weisen zum Teil Differenzen zwischen den untersuchten Zeitungen auf, die nur als Ausdruck unterschiedlicher ideologischer Positionen erklärbar sind. Ob die Betriebswirtschaftslehre ihren eigenen wissenschaftstheoretischen Ansprüchen gerecht wird, ist Gegenstand des dritten Papiers. Mittels multivariater Analyse wird untersucht, inwieweit die Inhalte der marktführenden betriebswirtschaftlichen Zeitschriften in Deutschland von außerwissenschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Wie die Analyse ihrer Auseinandersetzung mit dem Shareholder-Value-Prinzip zeigt, ist die Betriebswirtschaftslehre offenbar nur bedingt in der Lage, dem Wertfreiheitspostulat zu genügen. Wirtschaftswissenschaftliches Denken muss zumindest in Teilen als Ausdruck subjektiver Maßstäbe und soziokultureller Rahmenbedingungen betrachtet werden, wird also von außerwissenschaftlichen Wertungen beeinflusst, die auch durch innerwissenschaftliche Diskussionsprozesse nicht eliminierbar sind.
Bei der Preisberechnung von Finanzderivaten bieten sogenannte Jump-diffusion-Modelle mit lokaler Volatilität viele Vorteile. Aus mathematischer Sicht jedoch sind sie sehr aufwendig, da die zugehörigen Modellpreise mittels einer partiellen Integro-Differentialgleichung (PIDG) berechnet werden. Wir beschäftigen uns mit der Kalibrierung der Parameter eines solchen Modells. In einem kleinste-Quadrate-Ansatz werden hierzu Marktpreise von europäischen Standardoptionen mit den Modellpreisen verglichen, was zu einem Problem optimaler Steuerung führt. Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Lösung der PIDG aus theoretischer und vor allem aus numerischer Sicht. Die durch ein implizites Zeitdiskretisierungsverfahren entstandenen, dicht besetzten Gleichungssysteme werden mit einem präkonditionierten GMRES-Verfahren gelöst, was zu beinahe linearem Aufwand bezüglich Orts- und Zeitdiskretisierung führt. Trotz dieser effizienten Lösungsmethode sind Funktionsauswertungen der kleinste-Quadrate-Zielfunktion immer noch teuer, so dass im Hauptteil der Arbeit Modelle reduzierter Ordnung basierend auf Proper Orthogonal Decomposition Anwendung finden. Lokale a priori Fehlerabschätzungen für die reduzierte Differentialgleichung sowie für die reduzierte Zielfunktion, kombiniert mit einem Trust-Region-Ansatz zur Globalisierung liefern einen effizienten Algorithmus, der die Rechenzeit deutlich verkürzt. Das Hauptresultat der Arbeit ist ein Konvergenzbeweis für diesen Algorithmus für eine weite Klasse von Optimierungsproblemen, in die auch das betrachtete Kalibrierungsproblem fällt.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des EU INTERREG NWE IVB Projektes "ForeStClim - Transnational Forestry Management Strategies in Response to Regional Climate Change Impacts". Zum Zweck der Verbesserung des Prozessverständnisses von Abflussprozessen in Wäldern sowie zur Validierung und Weiterentwicklung eines GIS-basierten Tools (GIS-DRP) zur Erstellung von Abflussprozesskarten wurden auf 25 Test-Plots in vier Einzugsgebieten in Rheinland-Pfalz und dem Großherzogtum Luxemburg boden-hydrologische Untersuchungen durchgeführt. Auf Grundlage dieser Untersuchungen konnten große intraspezifische Unterschiede im Abflussverhalten von Waldstandorten erhoben werden. Die Differenzen werden dabei hauptsächlich durch das Substrat, die bodenphysikalischen Eigenschaften, die Nutzung bzw. deren Intensität und die Vorfeuchte bedingt. Es wurde nachgewiesen, dass Wälder generell hohe Infiltrationsraten aufweisen und verzögerte Zwischenabflussprozesse begünstigen. Durch einen prinzipiell naturnahen Waldbau und etwaige Meliorationsmaßnahmen auf Niederertragsstandorten bestehen zudem Möglichkeiten positiv auf die Wasserretention und das Wasserspeichervermögen eines Forstbestandes einzuwirken. Die mittels GIS-DRP erstellten Abflussprozesskarten der vier Testgebiete wurden durch die Ergebnisse der Geländeuntersuchungen sowie der Abflussprozesskartierung nach SCHERRER (2006) validiert. Hierdurch wurden für die Abflussgenerierung wichtige Parameter ermittelt und Optimierungsansätze erarbeitet, welche anschließend in GIS-DRP implementiert werden konnten. Verschlämmungsprozesse auf Ackerflächen können nun durch das modifizierte GIS-DRP-Werkzeug identifiziert werden. Zudem war es möglich, Extrem-Ereignis basierte Abflussprozesskarten zu etablieren, die Hot Spots der Abflussgenerierung identifizieren können. Die Einführung des Abflussprozesses "dSSF" (tiefer Zwischenabfluss) wurde durch eine neue Klassifizierung des geologischen Ausgangssubstrates erreicht. Forstwirten und Entscheidungsträgern im Waldmanagement wird somit die Möglichkeit geboten, Expertenwissen in ihre Planungen einfließen zu lassen. Hierdurch kann zum einen positiv auf den Landschaftswasserhaushalt eingewirkt werden, da gezielt auf Flächen nachteiliger Abflussbildung geeignete Maßnahmen des dezentralen Hochwasserschutzes angewandt werden können. Zum anderen werden Potentiale für bestmögliche Waldwachstumsvoraussetzungen in einem Landschaftsraum aufgezeigt. Der nachhaltigen Nutzung von Wäldern wird somit auch im Kontext des Klimawandels Rechnung getragen.
Dieser Fragebogenstudie im Längsschnittdesign liegen die Antworten von initial 169 stationären Patienten mit chronischen Schmerzen aus der orthopädischen Rehabilitation zugrunde. Anhand dessen wurden Aspekte religiöser Krankheitsverarbeitung bei der psychischen Anpassung an chronische Schmerzen untersucht. An der Verbesserung des körperlichen Befindens über die Zeit zeigte "negatives religiöses Coping" einen inversen Beitrag, der durch die Mediatorvariable "Hilflosigkeit" vermittelt wird. Für "positives religiöses Coping" war kein Beitrag zur Anpassung nachzuweisen. In der Behandlung von Schmerzpatienten gilt es von daher, religiöses Hadern sowie dahinterliegende psychologischen Mechanismen zu berücksichtigen.