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Bewertungsprozesse in der Schule als Möglichkeit nutzen, um Schüler*innen bei der realistischen Einschätzung und Weiterentwicklung ihrer Lernprozesse und ihres Lernverhaltens zu unterstützen: Die partizipative Leistungsbewertung bietet verschiedene praxisnahe Ansätze zur Förderung von Lernmotivation, Selbstreflexion und demokratischem Verständnis.
Die Partizipationskompetenz von Schülerinnen und Schülern sollte nicht nur durch eine Beteiligung an der formalen Gestaltung und Bewertung des Unterrichts gefördert werden. Vielmehr bietet eine entsprechende Aufgabenkultur vielfältige Möglichkeiten, demokratische Partizipation durch simulatives oder reales Handeln im fachlichen Lernen zu üben und zu reflektieren.
Partizipativer Unterricht, der nicht nur aus punktuell erlebter Teilnahme besteht, ist — wie Charlotte Keuler es im Leitartikel des vorliegenden Heftes formuliert — durch die Herausforderungen, vor die uns unsere globalisierte Welt stellt, in vielerlei Hinsicht unabdingbar geworden. Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Wissensmanagement und andere oft zitierte „soft skills“ sind Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts.
Partizipation im Unterricht von klein auf – geht das? Braucht man für Diskussionen, Aushandlungs-und Entscheidungsprozesse nicht eine bestimmte Reife, über die Dreijährige noch gar nicht verfügen? Das mateneen-Team hat sich auf Limpertsberg ein Bild von der Arbeit mit Vorschulkindern gemacht und festgestellt: das geht sehr wohl!
Feedback in der Schule? Das bedeutet häufig eine kurze Rückmeldung der Lehrer*innen an die Schüler*innen zu deren Mitarbeit. Dabei bietet eine etablierte Feedbackkultur im Unterricht breite Möglichkeiten, demokratisches Handeln zu üben und die Unterrichtsqualität zu verbessern, und muss keineswegs nur einseitig ausfallen.
Thema dieser Dissertation ist das deutsche Selbstbildnis im 17. Jahrhundert. Ziel der Arbeit war es, das deutsche Selbstbildnis als eigene Gattung zu etablieren. Hierzu wurden die Selbstbildnisse deutscher Maler des 17. Jahrhunderts ausgewählt, gilt doch diese Zeit noch immer als ‚totes Jahrhundert‘. Grundlage der Untersuchung war eine Sammlung von 148 Objekten, die einer grundlegenden Analyse unterzogen wurden. Das früheste Selbstbildnis in dieser Sammlung stammt von 1600, das späteste wurde um 1700 angefertigt. Künstler aus dem gesamten Alten Reich, ob aus Schlesien und Böhmen, Nord-oder Süddeutschland oder aus den österreichischen wie schweizerischen Landen sind hier vertreten. Die Selbstbildnisse stammen von Malern in der gesamten breite ihrer Karriere. So sind gleichermaßen Selbstbildnisse von Gesellen wie Meistern, von Hofmalern bis hin zu Freimeistern vertreten. Besonders wichtig war es, nicht nur Selbstbildnisse im Gemälde oder Kupferstich in die Untersuchung aufzunehmen, sondern auch Stammbucheinträge.
Die ausführliche Betrachtung und Gegenüberstellung der deutschen Selbstbildnisse mit denen ihrer europäischen Kollegen hat gezeigt, dass auch deutsche Maler den gängigen Darstellungstypen wie etwa dem virtuoso folgten. Aber die deutschen Maler imitierten nicht nur, sondern experimentierten und gingen mit ihren Vorbildern spielerisch um. Daneben folgten sie natürlich auch den Trends der Selbstinszenierung. Sie drückten in ihren Selbstbildnissen ihren Wunsch nach sozialer und gesellschaftlicher Emanzipation des gesamten Berufsstandes aus. So war das deutsche Selbstbildnis eigenständiger Ausdruck des Aufbruches deutscher Künstler in eine neue Zeit.
Heimatfabrik Lokalmuseum bietet einen neuen Blick auf lokal verankerte Museen. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen, die durch eine quantitative Untersuchung von etwa 370 Museen im Großherzogtum Luxemburg und in der belgischen Region Wallonien ergänzt werden, analysiert die Autorin, welche Identifikationsangebote bäuerliche Alltagsmuseen, Stadtmuseen, Industriemuseen, Kriegsmuseen und Auswanderermuseen ihren Besuchern bieten. Wen schließen die Museumsverantwortlichen durch ihre Erzählweisen ein und wen grenzen sie aus? Wie gehen sie mit sprachlichen, konfessionellen, kulturellen, sexuellen und soziale Minderheiten um?
Das Buch beginnt mit der Klärung der Frage, wie sich das Heimatverständnis in Luxemburg in Luxemburg und im angrenzenden Wallonien im Spannungsfeld zwischen dem klassischen Heimatbegriff des deutschsprachigen Raums und der Inwertsetzung der Landschaft durch die französischen Humangeographen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Aus diesem unterschiedlichen Zugang zu dem was als enger Kreis des gesellschaftlichen Zusammenhalts empfunden wird, ergeben sich verschiedene Typen von lokalhistorischen Museen, die die Autorin in historischer Perspektive vorstellt.
Indem sie Dinge des Alltags durch die Aufnahme in ihre Sammlungen zu symbolischen Zeichenträgern einer Gesellschaft erheben sind Museen privilegierte Orte für die Schaffung von Heritage. Mit den Ausstellungen erzeugen die Museumsträger eine subjektiv empfundene gesellschaftliche Einheit, die von manchen Besucher als Heimat angenommen oder abgelehnt wird, andere wiederum gleichgültig lässt. Vor diesem Hintergrund dieser Feststellung beschäftigt sich die Autorin mit dem, was unter lokalem heritage zu verstehen ist und welcher gestalterischen Mittel sich die Verantwortlichen von lokalhistorischen Museen bedienen um ihre Vorstellung von Heimat zu konstruieren. Anhand der Themenbereiche bäuerlicher Alltag, Natur, Ein- und Auswanderung, Krieg sowie Industrie geht das Buch der Frage nach, wie interne und externe Museumsstakeholder das vom Museum vermittelte Heimatbild und damit verbunden auch die nationale Geschichtskultur mitbestimmen.
Das Buch möchte dazu beitragen, den Blick einer interessierten Öffentlichkeit für lokales Kulturerbe zu schulen sowie Historiker auf das Potenzial von lokalhistorischen Museen hinzuweisen. In diesem Sinne ist die Untersuchung auch ein Plädoyer für die Anerkennung der Besonderheit von außerakademischer historischer Aufarbeitung und für die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung.