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Schon seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, ob die Besetzung der Rundfunkgremien im Allgemeinen und beim ZDF im Besonderen mit dem aus der Rundfunkfreiheit abzuleitenden Gebot der Staatsferne vereinbar ist. Nachdem sieben der vierzehn Verwaltungsratsmitglieder des ZDF im September letzten Jahres gegen den Vorschlag des Intendanten Markus Schächter gestimmt haben, den Vertrag von Nikolaus Brender als Chefredakteur zu verlängern, hat diese Diskussion an Brisanz gewonnen. Kritiker halten die aus ihrer Sicht zu staats- und politiknahe Besetzung des ZDF-Verwaltungsrates und des Fernsehrates für unvereinbar mit dem Grundgesetz. So will die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Normenkontrollverfahren, für das sie allerdings ein Viertel der Mitglieder des Bundestages benötigt, durch das Bundesverfassungsgericht klären lassen, ob die im ZDF-Staatsvertrag vorgesehene Zusammensetzung des Fernseh- und des Verwaltungsrates mit der Rundfunkfreiheit vereinbar ist. Nunmehr hat auch das Land Rheinland-Pfalz ein solches Normenkontrollverfahren angekündigt. Dabei geht es um eine wichtige Frage. Die Rundfunkfreiheit mit einem unabhängigen, staatsfernen und qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts für die Demokratie schlechthin konstituierend.
Fälle von Kindesmisshandlung schrecken immer wieder die Öffentlichkeit wach und haben den Ruf nach einem früheren Tätigwerden des Staates immer lauter werden lassen. Der Beitrag geht der Frage nach, ab wann und mit welchen Mitteln sich der Staat im Interesse des Kindesschutzes in die Familie hineinbewegen kann und darf. Damit soll ein kleiner Beitrag zur Schnittstelle zwischen Elternprimat und staatlicher Verantwortung für den Kindesschutz auf den zwei Ebenen Kinder- und Jugendhilfe einerseits sowie Familiengericht andererseits geleistet werden.
Der Beitrag skizziert rechtsstaatliche Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen terroristischen Bedrohungslage und der ihr folgenden Reaktionen der deutschen Sicherheitsgesetzgebung. Dabei zeigt der Beitrag grob auf, was heutzutage unter dem Begriff "Rechtsstaat" verstanden wird und wie sich die Prinzipien "Sicherheit" und "Freiheit" innerhalb eines modernen Rechtsstaatsverständnisses bedingen. Die Darstellung beschreibt darauf hin die aktuelle terroristische Bedrohungslage, die als ein diffuses und unbestimmtes Risiko empfunden werden kann und die aufgrund der Bedrohungslage, den komplexen Netzwerkstrukturen, dem Schadensausmaß und schließlich ihrer abschreckungsresistenten und anonymen Akteure mit einem technischen oder natürlichen Großrisiko verglichen werden kann, auf das alleine mit einem effektiven Risikomanagement präventiv reagiert werden kann. Dass dieser Präventionsgedanke bereits in aktuellen Sicherheitsgesetzen vorhanden ist, wird anhand einigen legislativen und judikativen Akten deutlich gemacht und einer kritischen Würdigung unterzogen. Insbesondere Vorhaben wie die Vorratsdatenspeicherung oder das 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttatenrn(GVVG) sind Indikatoren für eine zunehmend präventiv und risikosteuernd agierende deutsche Sicherheitsarchitektur. Außerdem sind die präventiv ausgerichteten Sicherheitsbehörden zunehmend auf die heimliche Sammlung von Informationen angewiesen. Der Beitrag warnt davor, dass damit das gesamte Sicherheitsrecht auf eine einzige Extremsituation ausgerichtet wird und somit den "Ausnahmezustand" zu einem normalen Sicherheitsrisiko reduziert.
Vom 23.-25.9.2009 sind die wichtigsten Entscheidungen für die europäische und internationale Finanzmarktarchitektur seit langem gefallen. Die Europäische Kommission hat Vorschläge für die Bildung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) und eines Europäischen Systems für die Finanzaufsicht (ESFS) vorgelegt und die G-20-Staaten haben sich in Pittsburgh auf neue internationale Regeln für die Finanzmärkte geeinigt. Der Autor nimmt in seinem Beitrag eine erste kritische Beurteilung dieser Vorschläge vor.
Der Schritt vom Stumm- zum Tonfilm in den späten 1920er Jahren wird meist mit einem singulären, vermeintlich ausschlaggebenden Ereignis assoziiert, nämlich der Premiere von Alan Croslands Film THE JAZZ SINGER am 6. Oktober 1927 in New York. Dieser Film wird in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen zum Übergang vom Stumm- zum Tonfilm als entscheidender Faktor beschrieben, welcher dem Tonfilm schlagartig und endgültig durch seinen enormen wirtschaftlichen Erfolg zum Durchbruch verhalf. Ferner soll dieser Erfolg auch die seinerzeit vermeintlich kurz vor dem Bankrott stehende Produktionsfirma Warner Bros. vor dem Ruin bewahrt haben. Diese Arbeit behandelt neben dem Mythos über die vermeintlich überwältigenden Auswirkungen von THE JAZZ SINGER hinaus noch weitere filmhistorische Legenden um den Film sowie seine tatsächliche Rolle innerhalb der ökonomischen Aktivitäten der Firma Warner Bros. Zu diesem Zweck wird die filmwissenschaftliche Kontroverse zwischen den zwei amerikanischen Autoren Douglas Gomery und Donald Crafton um die legendäre (und deshalb zweifelhafte) Bedeutung von THE JAZZ SINGER für den Wandel vom Stumm- zum Tonfilm untersucht - eine Darstellung eines wichtigen Diskurses, welche in deutscher Sprache bislang ausblieb.
Reisen ist zum Spiegelbild einer Welt in Bewegung und ihrer Beschwörung grenzenloser Mobilität geworden. Dabei geht es nicht nur um die konkrete Bewegung zwischen Orten, sondern auch um das damit verbundene Bedeutungsnetzwerk, jene Imaginationen und Narrationen, die die Orte als Heimat und Ferne, Provinzen oder Urlaubsparadiese, Flucht- oder Treffpunkte erst entstehen lassen. Der vorliegende Band bietet einen multiperspektivischen Blick auf diese Topologien des Reisens, die utopische wie dystopische Raum- und Identitätsentwürfe evozieren. Neben geographischen und tourismuswissenschaftlichen Überlegungen zur Gestaltung und Nutzung von konkreten Tourismusräumen versammelt er vor allem kunst- und literaturwissenschaftliche Reflexionen über die Darstellung von Heimat und Fremde in Kunst und Literatur wie auch ethnologische Studien über das Leben spezifischer Personengruppen in der Migration. Häufig werden dabei Fragestellungen aus Postcolonial und Gender Studies zugrunde gelegt, die neben der politischen Dimension des Reisens auch die perspektivische Engführung bisheriger Erklärungsansätze aufzeigen, die beispielsweise in der analytischen Trennung von Reiseformen und Akteursperspektiven sowie in der Ignoranz gegenüber bestimmten Reiseformen ihren Ausdruck fand. rnSo steht der Band nicht nur für die Vielfalt an zeitgenössischen Reiseformen und -imaginationen im Zeitalter von Massentourismus, Migration und Virtualisierung, sondern auch für eine andere, theoretisch wie empirisch kritische Betrachtung eines globalen Phänomens. Inhalt: Alexandra Karentzos, Alma-Elisa Kittner, Julia Reuter Einleitung: Topologien des Reisens Julia Reuter Einleitung: Tourismus und Migration Andreas Ackermann Reisende Kulturen? Das Konzept der Diaspora in den Kulturwissenschaften, illustriert am Beispiel der Yeziden Jacqueline Knörr Vom "Expat Brat" in Afrika zum "Third Culture Kid" in Deutschland Ramona Lenz Migration und Tourismus als Gegenstand wissenschaftlicher und künstlerischer Projekte Alexandra Karentzos, Alma-Elisa Kittner Einführung: Holiday in Art - Kunst und Tourismus Christian Kravagna The Artist as Traveller. Aus den Reisealben der (Post-)Moderne Peter Schneemann "Miles and More". Welterfahrung und Weltentwurf des reisenenden Künstlers in der Gegenwart Hanna Büdenbender Massimo Vitali: Traumstrand versus Touristenmassen Thomas Küpper Einführung: Reisen in die heile Welt Ute Dettmar Berge voll Glück. Literarische Wege ins Reiseparadies Schweiz Christiane Holm Hier und Jetzt. Zur "Heilen Welt" in Reisetagebüchern und Weblogs von Frauen Peter Gendolla Phantome des Südens. Zur utopischen Differenz der Literatur im virtuellen Raum. Karlheinz Wöhler Tourismusräume: Virtualisierung des Realen - Realisierung des Virtuellen Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Dorothea Coskun Einführung: Wandernde Objekte. Die Bedeutung der Mobilität der Dinge Gabriele Genge Grand Tour der reisenden Objekte: Performative Strategien in der afrikanischen Gegenwartskunst Jens Baumgarten Transformation asiatischer Artefakte in brasilianischen Kontexten
Die Klosterbibliothek der Augustiner-Chorherren der Windesheimer Kongregation in Eberhardsklausen gehört nicht nur aufgrund ihrer Bestände, sondern auch aufgrund des noch erhaltenen Bibliotheksraumes zu den bedeutendsten Bibliotheken des 15. Jahrhunderts im Erzstift Trier. Neben einer kurzen theoretischen Betrachtung der Klosterbibliothek als Wissensraum vor dem Hintergrund der Raumtheorie Michel Foucaults (1926-1984) sowie der Vorstellung von Methodik und Forschungsstand im ersten Teil erfolgt im zweiten Teil der vorliegenden Dissertation eine Darstellung des Bildungsprogrammes der niederländischen Reformbewegung der Devotio moderna sowie die Einordnung der Klostergründung von Eberhardsklausen in den Kontext der Ordensreform. Im Mittelpunkt des dritten Teiles steht die Klosterbibliothek als Raum, dessen Disposition innerhalb der Klosteranlage, die im Vergleich zu anderen Bibliotheksräumen, z. B. in Windesheim, Niederwerth, Dalheim, Bernkastel-Kues usw. diskutiert wird. Es folgen kunsthistorische Beschreibungen des Klausener Bibliotheksraumes sowie der dortigen Wandmalereien aus dem beginnenden 16. Jahrhundert. Diese zeigen 19 Darstellungen von Propheten, Heiligen, Kirchenvätern und anderen historischen Persönlichkeiten, die mit dem Bildungsprogramm der Devotio moderna und anderen mittelalterlichen Bibliotheksausmalungen in Windesheimer Klöstern wie Böddeken oder Basel verglichen werden. Der dritte Teil schließt mit Überlegungen zur Eberhardsklausener Klosterbibliothek im Gebrauch, d. h. zur Signatur der Bücher, zur Aufstellungsordnung, zum Bibliothekskatalog und zur Rolle des Bibliothekars sowie zur Ausstattung und zum Mobiliar, aber auch zu deren Nutzern und ihren Arbeitsplätzen. Der vierte und ausführlichste Teil der Untersuchung widmet sich den noch nachweisbaren Klausener Buchbeständen, d. h. vor allem den Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts sowie den dort aufbewahrten Inkunabeln. Dabei werden Fragen nach dem Aufbau eines bibliothekarischen Grundstocks sowie nach der Schreibtätigkeit in den ersten beiden Jahrhunderten seit der Gründung des Konvents behandelt. Die Klausener Bestände werden hinsichtlich ihres Verwendungszweckes, d. h. für die Persönlichkeitsbildung der einzelnen Chorherren, für die klösterliche Gemeinschaft und für den Buchmarkt untersucht, wobei der letztgenannte Bereich für Eberhardsklausen kaum eine Rolle spielt. In einem weiteren Abschnitt erfolgt eine quantifizierte Auswertung der Bestände nach Autoren, wobei die meisten Texte Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Bonaventura, Johannes Gerson und Thomas von Aquin zuzuordnen sind, die alle ebenso an den Wänden der Klosterbibliothek abgebildet werden. Ein besonderes Augenmerk wird darüber hinaus auch auf die Eberhardsklausener Chorherren gelegt, die selbst als Schriftsteller nachweisbar sind, wie z. B. Prior Berthold von Marsberg sowie Peter von Ahrweiler, Gerhard von der Lippe und Gisbert, alle drei in ihrer Funktion als Rektoren des Trierer Frauenklosters St. Agneten oder z. B. auch der Klosterchronist Wilhelm von Bernkastel. Aufgrund der besonderen Beziehungen zu Nikolaus Cusanus und zum St. Nikolaus-Hospital in Bernkastel-Kues widmet sich ein Abschnitt den Schriften des Kardinals, die in Klausen vorhanden sind. Unter ihnen lässt sich eine Predigthandschrift mit einer bis dato unbekannten Predigt (Sermo LXXV_A, Salzburg, 7. Februar 1451) des berühmten Denkers von der Mosel nachweisen. Des Weiteren erfolgt eine Einteilung des Bestandes in 16 Sachgruppen bzw. literarische Kategorien, wie z. B. Bibelausgaben, liturgische Schriften, Werke der Kirchenväter, Predigten, Erbauungsliteratur, Passionsschriften, Heiligenlegenden, juristische Werke und Fachliteratur. Ein weiteres Augenmerk wird ferner auf die deutschsprachigen Bücher in Eberhardsklausen gelegt, die kaum mehr als ca. 10% des Bestandes ausmachten und weitestgehend der Bibliothek der Laienbrüder zuzurechnen sind. Auch die meist als Einbandmakulatur verwendeten Fragmente werden behandelt, wobei hierunter vor allem die hebräischen Fragmente sowie die Reste eines Legendariums des Freisinger Schreibers Cundpato aus dem 9. Jahrhundert herausragen. Die Untersuchung wird abgeschlossen durch eine genaue Untersuchung der Schreiber, Stifter und Vorbesitzer sowie mit einem Ausblick auf die Auflösung der Bibliothek im beginnenden 19. Jahrhundert infolge der Säkularisation und auf den Verbleib der Eberhardsklausener Handschriften und Drucke.
In der vorliegenden Arbeit wurden potentielle Kandidatengene für Periodische Katatonie und Schizophrenie untersucht. Es erfolgte eine strukturelle und funktioneller Promotoranalyse des Megalencephalic leukoencephalopathy with subcortikal cysts 1 (Mlc1/MLC1)-Gens, welches eine Rolle bei der Entwicklung der Megalenzephalen Leukoenzephalopathie spielt und auch für die Ätiogenese der Periodischen Katatonie diskutiert wird. Die in silico Promotoranalyse ergab, daß Bindestellen für wichtige Transkriptionsfaktoren und gängige Promotorelemente wie TATA- und GC-Boxen fehlten. Ebenso konnte in vitro keine Aktivität des Promotors nachgewiesen werden, was vermuten läßt, daß ein noch nicht identifiziertes Enhancer-Element oder einen Ko-Faktor für die Aktivierung des Mlc1-Promotors nötig ist. Als ein weiteres Kandidatengen für die Periodische Katatonie wurde das Gen für die mitotic checkpoint kinase BUB1B auf eine mögliche Ätiologie für die Periodische Katatonie untersucht. Aufgrund fehlender kausativer Mutationen konnte BUB1B als Kandidatengen für die Periodische Katatonie ausgeschlossen werden. Ein weiterer Teil dieser Arbeit umfaßte eine Studie zur Untersuchung der Gene für den nikotinergen Acetylcholinrezeptor (CHRNA7), des D-aminosäure Aktivators (DAOA) und des bromodomain containing protein 1 (BRD1) mit einer Assoziation zur Schizophrenie. Es konnte hierbei eine Assoziation von BRD1 mit Schizophrenie bestätigt werden.
In der Tagespresse bestehen Berichte über Nordkorea meistens aus Schreckens-meldungen: Von Nuklearem Wahn, Menschenrechtsverletzungen oder Terror ist hier die Rede. Gleichzeitig ist die Informationspolitik dieses Landes so restriktiv, dass kaum anderweitige Informationen nach außen dringen. Dies macht es in den Augen vieler Menschen umso gefährlicher, weil es dadurch unbegreiflich und unkalkulierbar erscheint. Nach dem Zusammenbruch der DDR und der Öffnung von bislang unzugänglichen Archiven hat diese Undurchdringlichkeit Risse bekommen, und es erschlossen sich der Forschung vollkommen neue Quellen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, mit Hilfe der nun zugänglichen Dokumente einen Teil der Informationslücken über Nordkorea und vor allem über seine Beziehungen zur DDR zu schließen. Neben der Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur wird hier auch ein besonderer Aspekt der bilateralen Beziehungen untersucht: Nordkoreas Umgang mit seiner Abhängigkeit von der DDR und dem damit verbundenen Sicherheitsrisiko. Zu diesem Zweck wird anhand konkreter Fallbeispiele die Zusammenarbeit zwischen der DDR und Nordkorea analysiert. Obwohl auch in anderen Gebieten Abhängigkeiten bestanden, ist die wirtschaftliche Abhängigkeit im Zusammenhang mit einem möglichen Sicherheitsrisiko von besonderer Relevanz. Dieses Risiko definiert sich in diesem Zusammenhang als Gefährdung der inneren Sicherheit Nordkoreas. Nordkorea ist seit seiner Gründung ein Staat, der seine Bürger aufs Äußerste überwacht, um ihre vollständige Indoktrination zu gewährleisten. Da die nord-¬koreanische Regierung eine eigene, künstliche Wirklichkeit für die Bewohner des Landes erschaffen hatte, musste alles, was diese Wirklichkeit in Frage stellte, als Sicherheitsrisiko eingeschätzt werden. Dazu gehörte z.B. das Sichtbarwerden von Abhängigkeit, weil hierdurch der selbsterhobene Anspruch der Chuch"e-Ideologie "alles aus eigener Kraft" konterkariert wurde. Gleichfalls musste der Kontakt mit einer anderen Wirklichkeit als der koreanischen ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn sich dadurch die Einstellung zur koreanischen Realität änderte. In diesem Zusammenhang spielen vor allem die nordkoreanischen Studenten, die in der DDR studierten, eine besondere Rolle. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der Umgang Nordkoreas mit seiner Abhängigkeit von der DDR durchaus einer Logik entsprach und sich daraus Handlungsmuster ergaben, die diesen Umgang prägten. Zunächst versuchte die nordkoreanische Regierung, sich immer aus bestehenden Abhängigkeiten zu befreien oder sie zum größtmöglichen eigenen Vorteil zu nutzen. Dabei schreckte sie auch nicht vor illegalen Maßnahmen wie Industriespionage zurück. Das oberste Primat der nordkoreanischen Politik lag jedoch in der Wahrung Innerer Sicherheit und damit in der Regimestabilität. Diesem Ziel wurden alle anderen Ziele wie auch Entwicklung der Wirtschaft untergeordnet. Ergaben sich für das Erreichen von Wirtschaftszielen Abhängigkeiten, dann wurden diese nur so lange in Kauf genommen, wie sie die Innere Sicherheit nicht gefährdeten. Wurde hier allerdings ein Sicherheitsrisiko wahrgenommen, dann wurden alle Mittel eingesetzt, um dieses auszuschalten oder zu minimieren. Dabei spielte es keine Rolle, wie drastisch diese Maßnahmen waren und wer von ihnen betroffen war. Vergleicht man dieses Verhalten mit der heutigen nordkoreanischen Politik, so finden sich kaum Unterschiede. Die Innere Sicherheit ist für Nordkorea das oberste Ziel geblieben. Um es durchzusetzen, werden alle als notwendig erachteten Maßnahmen ergriffen, von der Bespitzelung der eigenen Bevölkerung bis hin zu Internierung und Terror. Was für den Umgang der nordkoreanischen Regierung mit dem eigenen Volk gilt, lässt sich auch in seiner Außenpolitik nachvollziehen. Die Regimestabilität bleibt das oberste Ziel. Im Gegensatz zur weitverbreiteten Meinung, die Volksrepublik sei in ihrer Politik nicht kalkulierbar, macht das Wissen um dieses Ziel Nordkorea zu einem sehr berechenbaren Staat. In Übereinstimmung mit dem Primat der Inneren Sicherheit wird die nordkoreanische Führung alles ablehnen, was diese gefährden könnte. Konkret ergibt sich daraus z.B., dass Nordkorea sein Nuklearprogramm niemals aufgeben wird, weil das Einstellen seiner Ambitionen auf diesem Gebiet die Führung in P"yÅngyang angreifbar machen könnte.
Das Studium des christlichen Briefstils im spätantiken Ägypten steht im Zentrum dieser Arbeit. Anhand der dokumentarischen Papyrusbriefe berührt diese Arbeit hauptsächlich die Epistolographie des Altertums, besonders die Phraseologie des frühen Christentums. So sieht man in der Arbeit die Beobachtung, Analyse und Erklärung der griechischen christlichen Privatbriefe im Hinblick auf ihre Struktur und ihre typischen christlichen Elemente insbesondere in Anredeformen, Grußformeln und typischen Redewendungen. Für diese Forschung wurden etwa 200 christliche Briefe zur intensiven Auswertung als Textgrundlage ausgewählt; zum Vergleich wurden auch heidnische Briefe aus ptolemäischer und römischer Zeit herangezogen. Diese Studie, besonders bei der Untersuchung der Formeln, bezieht sich auf den Zeitraum, zwischen dem 3. und 4./5. Jh. n.Chr.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine politische Fallstudie zu Bolivien, die folgende Fragestellung beantworten möchte: Anhand welcher Faktoren lässt sich der politische Erfolg des MAS und Evo Morales" seit Ende der 1990er Jahre erklären? Beim MAS handelt es sich ursprünglich um eine rechte Partei, die Ende der 1990er Jahre nur noch auf dem Papier existierte. Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2002 erreichte der MAS bereits 20,94 % und zog damit als zweitstärkste Partei ins Parlament ein. Bei den Kommunalwahlen 2004 konnte er gegenüber 1999 weitere Stimmen hinzu gewinnen, blieb allerdings insgesamt hinter den hohen Erwartungen zurück. Der politische Erfolg wurde dadurch jedoch nicht gebremst und der MAS erreichte seinen bis dahin größten Triumph bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Dezember 2005: Er konnte mit 53,7 % die absolute Mehrheit im Parlament erreichen und Morales wurde zum Präsidenten der Republik Bolivien gewählt. Abgesehen von diesem Erfolg als Partei im politischen System haben Morales und seine Anhänger immer wieder ihre außerparlamentarische Organisationskraft und Mobilisierungsfähigkeit bewiesen. Seit 2000 legten sie gemeinsam mit anderen Aktivisten und sozialen Bewegungen durch Straßenblockaden, Demonstrationen und Streiks das Land lahm, zwangen zwei Präsidenten zum Rücktritt, schwächten die Wirtschaft und brachten Bolivien an den Rand des politischen Zusammenbruchs.rnrnTheoretisch ist diese Arbeit in der Parteienforschung verortet. Ziel ist es, anhand eines von der Autorin selbst erstellten Analyserasters den beschriebenen Erfolg des MAS und Evo Morales" zu analysieren.
Theoretischer Hintergrund der vorliegenden Arbeit bildet das Persönlichkeitskonstrukt der Kontrollüberzeugungen (locus of control). Es wurde im Rahmen der sozialen Lerntheorie von Rotter (1954, 1966) entwickelt und beinhaltet generalisierte Handlungs-Ergebnis-Erwartungen. Die zunächst eindimensionale Erfassung der internalen versus externalen Kontrollüber-zeugungen erfuhr " nicht zuletzt aufgrund widersprüchlicher empirischer Befunde " durch Levenson (1972) eine Differenzierung in eine sozial bedingte und eine fatalistische Externalität. In Bezug auf die Vorhersage des Behandlungserfolgs bei Alkoholabhängigkeit hat sich in bisherigen Studien die mehrdimensionale, bereichsspezifische Erfassung der Kontrollüberzeugungen etabliert. In den zahlreichen Untersuchungen, die sich in ihrer Methodik stark voneinander unterscheiden, stellte sich eine höhere Internalität als prädiktiv für eine günstige, eine erhöhte fatalistische Externalität hingegen als prädiktiv für eine ungünstige Prognose heraus. Dabei wird von einem umgekehrt u-förmigen Verlauf eines günstigen Kontrollüberzeugungsstils ausgegangen, wonach sowohl eine zu hohe als auch eine zu niedrige Internalität zu einer inadäquaten Wahrnehmung der eigenen Kontrollmöglichkeiten führen. In dieser Arbeit interessieren die Veränderungen in den generalisierten und bereichsspezifischen Kontroll- und Kompetenzüberzeugungen bei stationär behandelten alkoholabhängigen Patienten. Unter Berücksichtigung weiterer Variablen wie Therapiemotivation, psychopathologische Symptombelastung, Suchtverlangen und komorbide depressive Erkrankung sollen Prädiktoren für die Rückfälligkeit während der Behandlung sowie bis zu einem Jahr danach identifiziert werden. Im Weiteren werden bedeutsame Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der Kontrollüberzeugungen und kognitiven Leistungsbeeinträchtigungen vermutet. Externale Kontrollüberzeugungen werden dabei mit Leistungsdefiziten in Verbindung gebracht. Zur Untersuchung der Frage, ob eine hohe Internalität mit einer generellen Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und damit einem ungünstigeren Behandlungsergebnis einhergeht, soll die Selbsteinschätzung in fünf neuropsychologischen Testverfahren herangezogen werden. Es wurden 102 alkoholabhängige Patienten in die Studie eingeschlossen. 81 davon konnten sowohl am Anfang als auch am Ende einer durchschnittlich zehnwöchigen stationären Behandlung untersucht werden. 51 Patienten wurden zusätzlich nach einem Jahr schriftlich befragt. Während der Behandlung konnten bei der gesamten Stichprobe, insbesondere bei Patienten mit einem ungünstigeren Kontrollüberzeugungsstil, Veränderungen in die gewünschte Richtung beobachtet werden: Das Selbstkonzept und die Internalität nahmen zu, während sich die sozial bedingte und fatalistische Externalität verringerten. Als einziger signifikanter Prädiktor für die Ein-Jahres-Abstinenz stellte sich das bereichsspezifische, prospektiv ausgerichtete Selbstkonzept zu Beginn der Behandlung heraus. Die bei Behandlungsende erhobenen Variablen besassen keinen Vorhersagewert. Insofern kann angenommen werden, dass die Veränderungen während der Behandlung in nicht unerheblichem Masse durch kurzzeitige Hospitalisations- und soziale Erwünschtheitseffekte beeinflusst worden sind. Patienten, die bereits während der Behandlung rückfällig wurden, zeichneten sich im Vergleich zu abstinenten Patienten bereits zu Beginn durch ein niedrigeres Selbstkonzept, eine niedrigere Internalität sowie eine erhöhte fatalistische Externalität aus. Sie waren psychisch belasteter, hatten ein grösseres Suchtverlangen und wiesen häufiger eine komorbide depressive Störung auf. Bezüglich der bereichsspezifischen, nicht jedoch der generalisierten Kontrollüberzeugungen unterschieden sie sich am Ende der Behandlung noch deutlicher von abstinen-ten Patienten. Die Differenzen blieben bis zur Ein-Jahres-Katamnese bestehen. Insgesamt stellten für die Rückfälligkeit während der Behandlung ein ungünstigerer Kontrollüberzeugungsstil, eine depressive Erkrankung, ein hohes Suchtverlangen und kognitive Leistungseinbussen Risikofaktoren dar, die sich wechselseitig beeinflussten. Patienten mit sehr hoher Internalität zeichneten sich durch eine generelle Überschätzung ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit aus. Übereinstimmend damit schützte eine sehr hohe Internalität nicht vor Rückfälligkeit. Eine niedrige Internalität ging hingegen mit einer Unterschätzung der Leistungsfähigkeit in zwei von fünf Tests einher. Die Ergebnisse entsprechen grösstenteils den Erwartungen. Sie werden abschliessend unter Berücksichtigung der methodischen Stärken und Schwächen der vorliegenden empirischen Untersuchung erörtert, in den aktuellen Kenntnisstand eingeordnet und im Hinblick auf zukünftige Forschungsperspektiven diskutiert.
Die Wirksamkeit und der Nutzen von Psychotherapie sind vielfach nachgewiesen. Dennoch sind die der Psychotherapie zugrunde liegenden Wirk- und Veränderungsmechanismen zu einem großen Teil noch ungeklärt und werden kontrovers diskutiert. Ein vielversprechendes Untersuchungsdesign zur Überprüfung der Wirksamkeit und Wirkungsweise spezifischer psychotherapeutischer Techniken stellt die Untersuchung psychotherapeutischer Mikrointerventionen dar. In der vorliegenden Arbeit wurde ein laborexperimentelles Untersuchungsdesign zur Überprüfung der Wirksamkeit spezifischer psychotherapeutischer Techniken und damit einhergehender hirnphysiologischer Veränderungen erstmalig erprobt. Untersucht wurden die Effekte einer 90-minütigen psychotherapeutischen Mikrointervention, in der die Technik des kognitiven Reframings vermittelt und eingeübt wurde. Probanden einer subklinisch depressiven Stichprobe (N=45) sowie gesunde Kontrollpersonen (N=47) wurden randomisiert entweder der Mikrointervention oder einer von zwei Kontrollbedingungen zugeordnet. Die Überprüfung der interventionssezifischen Effekte erfolgte über die Erfassung ereigniskorrelierter Potenziale (EKPs) sowie Affekt-Ratings der Probanden. In einem spezifischen EEG-Paradigma wurden den Probanden negativ affektive Bilder gezeigt, die sie entweder aus einem neuen, positiven Blickwinkel betrachten oder nur anschauen sollten. Am Ende jedes Durchganges wurden die Probanden aufgefordert die Intensität ihrer emotionalen Reaktion einzuschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Psychotherapeutische Mikrointervention zu spezifischen Effekten, insbesondere auf der Ebene elektrokortikaler Veränderungen führte. Dabei wiesen die Probanden der Gruppe mit der psychotherapeutischen Mikrointervention größere mittlere frontale LPP Amplitudenwerte in Folge der Instruktionsbedingung "Umdeuten" auf. Die Ergebnisse werden im Sinne einer intensivierten kontrollierten Nutzung relevanter, über den präfrontalen Kortex vermittelter, kognitiver Verarbeitungsressourcen im Zusammenhang mit der Herunterregulierung emotionaler Reaktionen interpretiert.