Filtern
Erscheinungsjahr
- 2024 (39)
- 2023 (64)
- 2022 (80)
- 2021 (75)
- 2020 (90)
- 2019 (84)
- 2018 (77)
- 2017 (50)
- 2016 (39)
- 2015 (36)
- 2014 (45)
- 2013 (47)
- 2012 (56)
- 2011 (49)
- 2010 (55)
- 2009 (49)
- 2008 (42)
- 2007 (61)
- 2006 (45)
- 2005 (52)
- 2004 (62)
- 2003 (54)
- 2002 (45)
- 2001 (30)
- 2000 (28)
- 1999 (11)
- 1998 (6)
- 1997 (4)
- 1996 (6)
- 1995 (8)
- 1994 (3)
- 1993 (2)
- 1992 (3)
- 1991 (1)
- 1990 (2)
- 1989 (2)
- 1988 (2)
- 1987 (2)
- 1986 (3)
- 1985 (1)
- 1984 (4)
- 1983 (2)
- 1980 (3)
- 1979 (1)
- 1978 (1)
- 1976 (1)
- 1973 (1)
- 1972 (3)
- 1970 (4)
- 1969 (1)
- (31)
Dokumenttyp
- Dissertation (844)
- Wissenschaftlicher Artikel (220)
- Buch (Monographie) (113)
- Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift (108)
- Arbeitspapier (62)
- Ausgabe (Heft) zu einer Zeitschrift (24)
- Teil eines Buches (Kapitel) (22)
- Konferenzveröffentlichung (17)
- Sonstiges (15)
- Rezension (10)
Sprache
- Deutsch (846)
- Englisch (525)
- Französisch (75)
- Mehrsprachig (15)
- Russisch (1)
Volltext vorhanden
- ja (1462) (entfernen)
Schlagworte
- Deutschland (90)
- Luxemburg (53)
- Stress (40)
- Schule (37)
- Schüler (33)
- Modellierung (29)
- Politischer Unterricht (29)
- Demokratie (28)
- Fernerkundung (25)
- Geschichte (24)
Institut
- Psychologie (212)
- Raum- und Umweltwissenschaften (212)
- Politikwissenschaft (132)
- Universitätsbibliothek (83)
- Rechtswissenschaft (77)
- Wirtschaftswissenschaften (66)
- Mathematik (65)
- Fachbereich 4 (63)
- Medienwissenschaft (57)
- Fachbereich 6 (51)
Wenn die Gesellschaft längst "Weltgesellschaft" ist, wie Niklas Luhmann in seinem gleichnamigen Aufsatz von 1970 konstatiert, und sie aus global operierenden funktional ausdifferenzierten Systemen besteht, so muss theoretisch - das ist die Grundidee dieser Arbeit - auch von der Existenz einer Weltöffentlichkeit als "gesellschaftsinterne Umwelt aller gesellschaftlichen Teilsysteme", wie Luhmann die Öffentlichkeit in "Realität der Massenmedien" 1997 beschreibt, ausgegangen werden. Davon ausgehend verknüpft die vorliegende Arbeit die theoretischen Konzepte von Weltgesellschaft und Globalisierung mit Theorien zur Öffentlichkeit, um einen sinnvollen Rahmen für die Betrachtung von "Weltöffentlichkeit" und "globaler Öffentlichkeiten" zu schaffen. Dabei wird den Massenmedien, verstanden als Voraussetzung und Strukturmerkmal sowohl der Weltgesellschaft als auch moderner Öffentlichkeit, eine entscheidende Rolle zugewiesen. So kann gezeigt werden, dass sich globale Öffentlichkeiten analog zur Mikro-, Meso- und Makroebene der Gesellschaft in Interaktionsystemen, Organisationen und als medial vermittelte Weltöffentlichkeit konstituieren, wie am Beispiel des globalen Medienereignisses der Anschläge vom 11. September 2001 auf New York und Washington dargelegt wird. Neben den Potentialen globaler Öffentlichkeiten werden aber auch ihre Grenzen aufgezeigt und in die Debatte der Beziehung von Globalisierung und Lokalisierung eingeordnet.
Die auf einem Plenarvortrag zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts zum Thema "Das Erdbeben von Lissabon und der Katastropendiskurs im 18. Jahrhundert (Göttingen 2005) aufsetzende Untersuchung analysiert die Behandlung des Erdbebens von Lissabon im Jahr 1755 in illustrierten Ausgaben von Voltaires erstmals 1759 erschienenem Roman "Candide".
Studienförderung in der Frühen Neuzeit. Das Luzerner Stipendienwesen in den Jahren 1550 bis 1650
(2008)
Anhand von Ratsprotokolle, Korrespondenzen und Testamenten wurde das Luzerner Stipendienwesen hinsichtlich seiner Funktionsweise, Intension und Wirkung untersucht für den Zeitraum 1550 bis 1650.Es stellt sich heraus, dass die Stipendien als obrigkeitliches Instrument der politischen und konfessionellen Stabilisierung des Standes Luzern dienten. Dabei erhielten in erster Linie die Söhne der Ratsherrengeschlechter die Studienförderung. D.h., dass eine Bildungsförderung eher armer Gesellschaftsschichten dem Anliegen der Statussicherung der neuen Luzerner Ratsgeschlechter entgegen stand. Dennoch wurden die obrigkeitlichen Stipendien nicht effektiv genutzt, wobei sie in Verbindung mit den (kirchlich-)privaten Studienstiftungen ein aufeinander aufbauendes Stipendiensystem ausbildeten, das die Grundausbildung und die Hochschulbildung zu mindest für einige Stipendiaten ermöglichte.
Il diritto dell"Unione Europea concerne in misura sempre crescente la religione, le chiese e le associazioni religiose. Da molto si è formato un diritto della religione dell"Unione Europea proprio e autonomo, un diritto della religione in evoluzione.rnLa raccolta delle disposizioni che si riferiscono direttamente a questo diritto della religione europeo dimostra lo stato attuale di un processo dinamico.
Le droit de l'Union européenne réglemente de manière croissante les domaines de la religion, des Églises et des Cultes. Il s'est développé depuis bien longtemps un droit de la religion de l'Union européenne distinct et autonome, un droit européen de la religion en devenir.rnCe recueil de dispositions réglementant directement cette matière en droit européen de la religion est le reflet de la situation actuelle d'une évolution dynamique.
Religion, churches and religious communities have growing importance in the Law of the European Union. Since long a distinct law on religion of the European Union is developing.rnThis collection of those norms of European Union Law directly concerning religion mirrors today's status of this dynamic process.
Das Recht der Europäischen Union erfasst Religion, Kirchen und Religionsgemeinschaften in zunehmendem Maße. Längst hat sich ein eigenes und eigenständiges Religionsrecht der Europäischen Union entwickelt, ein europäisches Religionsrecht im Werden.rnDie Sammlung der unmittelbar einschlägigen Normen dieses europäischen Religionsrecht spiegelt den gegenwärtigen Stand eines dynamischen Prozesses.
Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen körperlichen sowie psychischen Beschwerden und kulturellen Wertvorstellungen, Akkulturationsorientierungen, Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen, Vertrauen in direkte Bezugspersonen und Hoffnungslosigkeit bei 172 türkischstämmigen Menschen in Deutschland im Alter von 16 bis 73 Jahren. Die deutschen Erhebungsinstrumente wurden mit Ausnahme eines Fragebogens, der bereits in türkischer Sprache vorlag, von der Autorin und einer staatlich anerkannten Dolmetscherin in die türkische Sprache übersetzt. Für die deutschen und türkischen Messinstrumente wurden anschließend Item- und Skalenanalysen durchgeführt, um sie hinsichtlich ihrer psychometrischen Tauglichkeit zu überprüfen. Weiterhin wurde die türkischstämmige Gesamtstichprobe in eine türkisch orientierte und eine deutsch orientierte Subgruppe unterteilt, zwischen denen einige Mittelwertsvergleiche berechnet wurden, um einerseits inhaltlich relevante Unterschiede explorativ zu erforschen und um andererseits zu überprüfen, ob die Variablen Nationalität, Sprache oder Geburtsort für die stärkere Symptomausprägung bei in Deutschland lebenden Türken entscheidend sind.
Öffentlichkeitsarbeit ist in der politischen Arbeit unabdingbar geworden, die Wirkungen von Kommunikationsmaßnahmen in die Bevölkerung sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Die Wirkungen auf die Durchführenden selber, also auf die Politik und die Verwaltung, sind hingegen noch nicht untersucht worden. Hier setzt diese Arbeit an. Im Zentrum der Untersuchung steht dementsprechend die "interne" Wirkung (auf Verwaltung, Politik) einer Kommunikationsmaßnahme, weniger die "externe" (in die Bevölkerung). Zentrale These ist, dass eine an die Öffentlichkeit gerichtete Maßnahme eine interne Wirkung entfaltet, die die politischen, gesellschaftlichen und verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen wesentlich zugunsten des beworbenen Themas verändert. Am Beispiel des Radverkehrs wird diese These überprüft. Als Untersuchungsrahmen dient die "Kopf-an" Kampagne des Bundesumweltministeriums, welche, durchgeführt in neun Kommunen Deutschlands, die Förderung des Alltagsradverkehrs zum Ziel hatte. Mittels einer vergleichenden Untersuchung von Hemmnissen und Erfolgsfaktoren kommunaler Radverkehrspolitik werden Erfolgsfaktoren für den kommunalen Radverkehr extrahiert, die die Kernthesen der Untersuchung bilden. Inwieweit diese Erfolgsfaktoren durch die "Kopf an" Kampagne positiv beeinflusst werden konnten, wird mittels Experteninterviews untersucht. Es wird gezeigt, dass eine Reihe von Faktoren positiv beeinflusst wurde und sich so aufgrund der Kampagne ein positiveres Klima für den Radverkehr in Politik und Verwaltung entwickelt hat.
Die Auswirkungen von Rahmenfehlern in Zensen werden bereits seit vielen Jahren untersucht. Eine Methode, um aktuelle Bevölkerungszahlen zu gewinnen, basiert auf Fortschreibung. Wegen Ungenauigkeiten in der Fortschreibung wurden aber auch andere Modelle entwickelt - die capture-recapture-Modelle. Am 29. August 2006 hat die Bundesregierung beschlossen, dass in Deutschland 2011 ein registergestützter Zensus durchgeführt wird. Der Schwerpunkt dieser Dissertation liegt in der Anwendung des capture-recapture-Modelles im deutschen Zensus 2011. Die Dissertation vergleicht den dual system estimator (DSE) und alternative Schätzer (Verallgemeinerter-Regressionsschätzer, Verhältnis-synthetischer Schätzer, Schätzer basierend auf dem Unit-level Modell) für die Schätzung der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Personen. Die empirische Untersuchung der Güte der Schätzer basiert auf Monte Carlo Simulationen synthetischer Populationen des Bundeslandes Saarland.
Mit der Einführung der Schuldenbremse ist eine wesentliche Entscheidung zur Begrenzung der Staatsschulden getroffen worden. Das wirft die Frage auf, ob und inwieweit auch Art und Umfang sozialstaatlicher Aufgaben verändert werden müssen. Sozialpolitische und finanzpolitische Handlungsmöglichkeiten sind vor dem Hintergrund einer Sozialordnung abzuwägen, die auf soziale Sicherheit, die Herstellung menschenwürdiger Lebensbedingungen und den Ausgleich sozialer Gegensätze ausgerichtet ist.
Der Beitrag zeichnet die jüngere öffentliche Debatte über die Spannungen in der Europäischen Union und insbesondere innerhalb der Europäischen Währungsunion nach, die durch die Folgen der Finanzkrise und der Staatsverschuldung in mehreren Mitgliedsländern der Europäischen Union entstanden sind. Es wird deutlich, dass die Grundsätze der Solidarität und der Solidität etwa im Hinblick auf die äußerst schwierige Lage in Griechenland mit einer enormen Beanspruchung des gemeinschaftlichen Zusammenhalts verbunden sind. Der Unterstützungsbedarf mehrerer Mitgliedsländer der Euro-Zone hat auf fast schmerzhafte Weise Grundsatzfragen demokratischer Legitimität aufgeworfen. Europa steht möglicherweise an einem Schweideweg.
This thesis centers on formal tree languages and on their learnability by algorithmic methods in abstractions of several learning settings. After a general introduction, we present a survey of relevant definitions for the formal tree concept as well as special cases (strings) and refinements (multi-dimensional trees) thereof. In Chapter 3 we discuss the theoretical foundations of algorithmic learning in a specific type of setting of particular interest in the area of Grammatical Inference where the task consists in deriving a correct formal description for an unknown target language from various information sources (queries and/or finite samples) in a polynomial number of steps. We develop a parameterized meta-algorithm that incorporates several prominent learning algorithms from the literature in order to highlight the basic routines which regardless of the nature of the information sources have to be run through by all those algorithms alike. In this framework, the intended target descriptions are deterministic finite-state tree automata. We discuss the limited transferability of this approach to another class of descriptions, residual finite-state tree automata, for which we propose several learning algorithms as well. The learnable class by these techniques corresponds to the class of regular tree languages. In Chapter 4we outline a recent range of attempts in Grammatical Inference to extend the learnable language classes beyond regularity and even beyond context-freeness by techniques based on syntactic observations which can be subsumed under the term 'distributional learning', and we describe learning algorithms in several settings for the tree case taking this approach. We conclude with some general reflections on the notion of learning from structural information.
Die ältesten bekannten jüdischen Grabsteine in den Rheinlanden befinden sich in Mainz und Worms. Ihre Inschriften werden dem 11. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet und sind meistens datiert. Möglicherweise noch früher ist die undatierte Inschrift von Heilbronn anzusetzen, die aber vielleicht gar kein Epitaph ist. In dieser Untersuchung wird nach der Einleitung (Vorstellung eines namenkundlich-geschichtswissenschaftlichen Projekts) zunächst der Wert jüdischer Epitaphe für die onomastische Forschung aufgezeigt, die regionale Verteilung der rheinischen jüdischen Grabsteine des Mittelalters beschrieben und die Abgrenzung historischer Phasen erörtert. Bei der Prüfung der Heilbronner Inschrift und ihres Umfelds ergaben sich bisher unbeachtete Aspekte, deren Bedeutung für die Einordnung dieses Epigraphs aufgezeigt wird. Die anschließenden Analysen und Erörterungen richten sich nach einer Abfolge, die auch bei der Untersuchung der datierten Grabinschriften beachtet wird: Nach der Behandlung von Datierungsfragen wird der Blick auf die onomastischen Felder Name(n), Attribut(e), Bindeglied(er), Schrift(en), Sprache(n) und Kette(n) gerichtet. Der jeweils angefügte Vergleich mit antiken jüdischen Inschriften ist nach ebendiesem Muster aufgebaut. So wird beispielsweise nicht nur die Verbreitung des mit der Heilbronner Inschrift überlieferten Namens Nathan im Mittelalter skizziert, sondern auch konstatiert, daß dieser biblische Name in dem betreffenden Vergleichsmaterial der Antike nicht zu finden ist. Aus arbeits- und darstellungsökonomischen Gründen wird bei der Behandlung der erwähnten Grabsteine in Mainz und Worms unterschieden zwischen denjenigen Teilaufgaben, die alle diesbezüglichen Inschriften der Zeit vor dem Ersten Kreuzzug betreffen, und denjenigen, die sich auf die speziellen Angaben des einzigen bekannten Epitaphs der Phase Ia (bis ca. a. 1050) beziehen. Die erstgenannten Teilaufgaben werden in dieser Grundlegung erörtert, dagegen die speziellen Angaben der Epitaphe der Phase Ib (ca. a. 1050-1100) erst in einer künftigen Publikation ausführlicher besprochen. Zu den generellen Beobachtungen bei den Vergleichen nicht nur mit antiken, sondern auch mit späteren jüdischen (Grab-)Inschriften u. a. in Italien (bes. Venosa), Spanien und Frankreich gehört, dass man sich in der Antike bei der Zählung der Jahre auf die nichtjüdische Herrschaftsausübung (wie römische Konsuln) bezog, während man im Mittelalter spezifisch jüdisch ("nach der Zerstörung des Tempels", "nach der Erschaffung der Welt") zählte. Weiterhin ist z. B. bemerkenswert, dass die jüdischen Epitaphe nach ca. 750 ausschließlich mit hebräischen Buchstaben geschrieben wurden ("Schriftgrenze") und dass von den untersuchten nur rheinische den Zusatz Lifrat "nach der Zählung" aufweisen. Eine rheinische Spezialität ist zudem die auffällige Häufigkeit des biblischen Namens Jehuda und die Verbreitung von Senior/Schneior, wobei, von dem lateinischen Wort ausgehend, in der Untersuchung verschiedene Positionen zur sprach- und regionalhistorischen Einordnung dieses Namens erwogen und linguistische Fakten und Faktoren besonders aus der Perspektive der germ.-deutschen Majoritätskomponente des Jiddischen und aus romanistischer Sicht erörtert werden. Spezifika der jüdischen Namenwelt werden bei der Darstellung onomastischer Ketten erstmals in angemessener Detailbeachtung berücksichtigt, was entsprechende Vergleiche entscheidend befördert. Ergänzt wird die Abhandlung nicht nur u. a. durch Kontextwiedergaben und 28 Tabellen, sondern auch durch sechs umfangreiche Exkurse, in denen neben philologischen (z. B. Diminutivbildungen) und literarischen Fragen auch solche anderer Disziplinen wie archäologisch-historischer in den Blick genommen werden.
Eine Vielzahl hydrophiler Xenobiotika wird in kommunalen Kläranlagen nur unvollständig abgebaut und stellt ein potentielles Risiko für aquatische Ökosysteme dar. Die Eliminationsleistung von Kläranlagen hat sich deshalb während des letzten Jahrzehnts zu einem Schwerpunkt in der aquatischen Umweltchemie entwickelt. Die vorliegende Arbeit untersucht in diesem Zusammenhang die Variation biologischer Abbauleistungen kommunaler Kläranlagen für polare Xenobiotika. Es soll überprüft werden, ob die Abbauleistung von Xenobiotika mit derer klassischer Nährstoffe in Beziehung gesetzt werden kann. Als zusätzlicher Faktor zur Erklärung von unterschiedlichen Eliminationsleistungen wurden Probenahmestrategien hinsichtlich der Erstellung von Massenbilanzen analysiert. Fünf Pharmaka sowie drei Aminopolycarbonsäuren wurden als Testsubstanzen ausgewählt. Diese umfassen ein Spektrum an mikrobiologischer Abbaubarkeit bedingt durch die Reaktivität ihrer unterschiedlichen molekularen Strukturen. Ein kombinierter Versuchsaufbau aus Respirometrie und Abbautests ermöglichte, neben der Bestimmung von Abbaukinetiken, auch die Charakterisierung von Belebtschlamm. Der Einfluss von Mischungsprozessen auf die Abbauleistungen von Kläranlagen wurde mittels hydraulischer Aufenthaltszeitverteilungen modelliert. Darauf basierend wurde eine Methode zur Beurteilung und Erstellung von Eliminationsleistungen aus Zulauf-Ablauf Massenbilanzen entwickelt. Die Resultate zeigen deutliche Unterschiede in den Belebtschlammcharakteristika und dem Abbaupotential von Xenobiotika zwischen verschiedenen Kläranlagen. Die aktive heterotrophe Biomasse wurde als steuernder Faktor für die Biodegradation der untersuchten leicht und moderat abbaubaren Xenobiotika identifiziert. Dies kann als Hinweis auf kometabolische Abbauprozesse durch unspezifische Enzymaktivitäten gewertet werden. Die beobachtete Abnahme der Eliminationsleistung mit steigendem Schlammalter konnte anhand modifizierter Kinetiken pseudo-erster Ordnung beschrieben werden. Die Modellierung von Mischungsprozessen mittels hydraulischer Aufenthaltszeitverteilungen macht deutlich, mit welcher Unsicherheit Massenbilanzen in Kläranlagen behaftet sind. Die Ergebnisse demonstrieren, dass dies vor allem auf inadäquate Probenahmestrategien zurückzuführen ist. Insbesondere Massenbilanzen auf der Basis von kurzen Probenahmezeiträumen und 24-h Mischproben resultieren in fehlerhafte Eliminationsraten. Der vorgestellte Ansatz benutzt die Verteilungen von Aufenthaltszeiten als Leitprinzip, um Zulauf- und Ablauffrachten zueinander in Beziehung zu setzen. Die Methode kann als Grundlage zur akkuraten Schätzung von Eliminationsleistungen herangezogen werden und bietet eine Erklärung für das Vorkommen negativer Eliminationsleistungen.
The 23rd Annual Congress of the European Consortium for Church and State Research took place in Oxford, United Kingdom from 29 September to 2 October 2011. Founded in 1989, the Consortium unites experts in law and religion from Member States of the European Union. The Oxford conference took as its theme Religion and Discrimination Law focusing on the manner in which State governments had sought to implement the non-discrimination policy of the EU by legislation and through courts and tribunals. The proceedings comprise three introductory papers considering the historical, cultural and social background; the prohibition on discrimination, and the exemptions to the general prohibition. This is followed by national reports from twenty-three countries describing the reach of discrimination law in the field of religion. These are supplemented by further papers analysing the jurisprudence of the Strasbourg Court and the background to EU Directive 2000/78/EC and by some concluding reflections. The proceedings begin with the text of a public lecture given at the opening of the Congress by Sir Nicolas Bratza, President of the European Court of Human Rights on the subject of freedom of religion under Article 9 of the Convention.
Psychiatric/Behavioral disorders/traits are usually polygenic in nature, where a particular phenotype is the manifestation of multiple genes. However, the existence of large families with numerous members who are affected by these disorders/traits steers us towards a Mendelian (or monogenic) possibility, where the phenotype is caused by a single gene. In order to better understand the genetic architecture of general psychiatric/behavioral disorders/traits, this thesis investigates large pedigrees that display a Mendelian pattern for attention-deficit/hyperactivity disorder, schizophrenia and bipolar disorder. Numerous challenges in the field of psychiatric and behavioral sciences have impeded the genetic investigation of such disorders/traits. Examples include frequent cross-disorders, genetic heterogeneity across subjects as well as the use of diagnostic tools that can be subjective at times. To overcome these challenges, this thesis investigates large multi-generational pedigrees, which comprise a significant number of members who exhibit specific psychiatric/behavioral phenotypes. These pedigrees provide high-resolution experimental setups that can dissect the genetic complexities of psychiatric/behavioral disorders/traits. This thesis adopts a classical two-stage genetic approach to investigate the various psychiatric/behavioral disorders/traits in large pedigrees. The classical two-stage genetic approach is commonly used by many human geneticists to study a wide spectrum of human physiological disorders but is only being applied to the field of psychiatric and behavioral genetics recently. Through the study of large pedigrees, this thesis discovers the genomic regions that may play a causative role in the expression of certain psychiatric/behavioral disorders/traits within the vast genome.
In addition to the well-recognised effects of both, genes and adult environment, it is now broadly accepted that adverse conditions during pregnancy contribute to the development of mental and somatic disorders in the offspring, such as cardiovascular disorders, endocrinological disorders, metabolic disorders, schizophrenia, anxious and depressive behaviour and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Early life events may have long lasting impact on tissue structure and function and these effects appear to underlie the developmental origins of vulnerability to chronic diseases. The assumption that prenatal adversity, such as maternal emotional states during pregnancy, may have adverse effects on the developing infant is not new. Accordant references can be found in an ancient Indian text (ca. 1050 before Christ), in biblical texts and in documents originating during the Middle Ages. Even Hippocrates stated possible effects of maternal emotional states on the developing fetus. Since the mid-1950s, research examining the effects of maternal psychosocial stress during pregnancy appeared in the literature. Extensive research in this field has been conducted since the early 1990s. Thus, the relationship between early life events and long-term health outcomes was already postulated over 20 years ago. David Barker and colleagues demonstrated that children of lower birth weight - which represents a crude marker of an adverse intrauterine environment - were at increased risk of high blood pressure, cardiovascular disorders, and type-2 diabetes later in life. These provocative findings led to a large amount of subsequent research, initially focussing on the role of undernutrition in determining fetal outcomes. The phenomenon of prenatal influences that determine in part the risk of suffering from chronic disease later in life has been named the "fetal origins of health and disease" paradigm. The concept of "prenatal programming" has now been extended to many other domains, such as the effects of prenatal maternal stress, prenatal tobacco exposure, alcohol intake, medication, toxins, as well as maternal infection and diseases. During the process of prenatal programming, environmental agents are transmitted across the placenta and act on specific fetal tissues during sensitive periods of development. Thus, developmental trajectories are changed and the organisation and function of tissue structure and organ system is altered. The biological purpose of those "early life programming" may consist in evolutionary advantages. The offspring adapts its development to the expected extrauterine environment which is forecast by the clues available during fetal life. If the fetus receives signals of a challenging environment, e.g. due to maternal stress hormones or maternal undernutrition, its survival may be promoted due to developmental adaptation processes. However, if the expected environment does not match with the real environment, maladapation and later disease risk may result. For example, a possible indicator of a "response ready" trait, such as hyperactivity/inattention may have been advantageous in an adverse ancient environment. However, it is of disadvantage when the postnatal environment demands oppositional skills, such as attention and concentration " e.g. in the classroom, at school, to achieve academic success. Borderline personality disorder (BPD) is a prevalent psychiatric disorder, characterized by impulsivity, affective instability, dysfunctional interpersonal relationships and identity disturbance. Although many studies report different risk factors, the exact etiologic mechanisms are not yet understood. In addition to the well-recognised effects of genetic components and adverse childhood experiences, BPD may potentially be co-determined by further environmental influences, acting very early in life: during pre- and perinatal period. There are several hints that may suggest possible prenatal programming processes in BPD. For example, patients with BPD are characterized by elevated stress sensitivity and reactivity and dysfunctions of the neuroendocrine stress system, such as the hypothalamic pituitary adrenal (HPA) axis. Furthermore, patients with BPD show a broad range of somatic comorbidities " especially those disorders for which prenatal programming processes have been described. During infancy and childhood, BPD patients already show behavioural and emotional abnormalities as well as pronounced temperamental traits, such as impulsivity, emotional dysregulation and inattention that may potentially be co-determined by prenatal programming processes. Such temperamental traits - similar to those, seen in patients with ADHD - have been described to be associated with low birthweight which indicates a suboptimal intrauterine environment. Moreover, the functional and structural alterations in the central nervous system (CNS) in patients with BPD might also be mediated in part by prenatal agents, such as prenatal tobacco exposure. Prenatal adversity may thus constitute a further, additional component in the multifactorial genesis of BPD. The association between BPD and prenatal risk factors has not yet been studied in such detail. We are not aware of any further study that assessed pre- and perinatal risk factors, such as maternal psychoscocial stress, smoking, alcohol intake, obstetric complications and lack of breastfeeding in patients with BPD.
Diese Dissertation befasst sich mit anreiztheoretischen Konsequenzen der Reform der Professorenbesoldung. Dabei stehen vor allem die besonderen Leistungsbezüge im Mittelpunkt, die ökonomisch als relative Leistungsturniere zu betrachten sind. Das erste Papier mit dem Titel "Stufenmodell oder Leistungspunkte? Die Vergabe besonderer Leistungsbezüge an deutschen Universitäten" beschäftigt sich mit den Vergabeverfahren für besondere Leistungsbezüge auf Universitätsebene und zeigt, dass die existierenden Systeme unterschiedliche Turniertypen darstellen: Bei dem Stufenmodell handelt es sich um ein U-Typ Turnier, während das Leistungspunkte-Modell als J-Typ Turnier aufzufassen ist. Ein Vergleich dieser beiden Typen liefert modelltheoretische Empfehlungen für die Umsetzung. Diese werden empirisch für 60 deutsche Universitäten überprüft. Das zweite Papier "Searching for the best? Clubs and their admission decision" beschäftigt sich mit strategischen Entscheidungen in Berufungskommissionen. Mit der Einführung der W-Besoldung an deutschen Universitäten werden Professoren stärker leistungsabhängig entlohnt. Die so genannten besonderen Leistungsbezüge werden durch relative Leistungsturniere auf Fachbereichsebene vergeben. Im Zusammenspiel mit der Auswahl neuer Hochschullehrer in Berufungskommissionen können adverse Anreize entstehen, nicht den besten Bewerber auszuwählen. Die Fachbereiche sehen sich bei der Einstellungsentscheidung einem Trade-off gegenüber: Die Berufung eines sehr guten Kandidaten erzeugt Spill-over-Effekte. Zum einen können durch Kooperationen mit anderen (guten) Forschern des Fachbereichs neue Projekte entstehen, die Forschungsgelder und Drittmittel einbringen und somit auch die Reputation des Fachbereichs insgesamt (oder dieser Forschergruppe) steigern. Zum anderen führt diese Berufungsentscheidung dazu, dass bei der Vergabe der besonderen Leistungsbezüge die zusätzliche Konkurrenz durch einen besonders erfolgreichen Professor bedeutet, dass weniger erfolgreiche Fakultätsmitglieder geringere besondere Leistungsbezüge erhalten. Dieser Effekt kann als relative Deprivation verstanden werden. Welcher Effekt überwiegt, wird mit Hilfe eines zweistufigen Spiels untersucht. Das dritte Papier "Kooptation und Wettbewerb - Experimentelle Analyse" analysiert das Zusammenwirken von relativen Leistungsturnieren und Team-Arbeit experimentell. Dazu wird das Design von Irlenbusch/Ruchala (2008) um das Element der Kooptation eines neuen Mitspielers und Turniergegners erweitert. Es zeigt sich, dass die Anreizwirkung von Wettbewerben mit nur einem Preis (Stufenmodell) größer ist als bei mehreren, relativ vergebenene Preisen (Leistungspunkte-Verfahren). Bei der Zuwahl-Entscheidung gibt es zwei Spiel-Strategien: Neben der typischen Auszahlungsmaximierung gibt es Spieler, die bereit sind auf Einkommen zu Gunsten von Status zu verzichten. Diese Spieler wählen einen Bewerber, der ihre eigene Position im internen Ranking nicht gefährdet. Besonders anfällig für dieses Verhalten ist das Stufenmodell mit nur einem Siegerpreis. Das Leistungspunkte-Verfahren schneidet hier besser ab, da es dort nur wenige Fälle von Status sichernden Zuwahl-Entscheidungen gibt.
Wilhelm Windelband (1848-1915) gilt als ein wegbereitender Denker, der die wertphilosophische Ausrichtung der sogenannten Südwestdeutschen Schule vorzeichnet. Aufgrund dieser Vorreiterrolle sowie seiner fragmentarischen Denkweise gerät die Eigenständigkeit seines Philosophierens oft in Vergessenheit oder wird meistens im Schatten der Rezeptionsgeschichte gesehen. Die vorliegende Arbeit macht sich zur Aufgabe, Windelbands Philosophie zunächst in ihrer Eigentümlichkeit wiederherzustellen, um anschließend nach ihrer systematischen Bedeutung fragen zu können. Neben den entwicklungsgeschichtlichen Aspekten, anhand derer Windelbands gedanklicher Werdegang in drei Phasen (Psychologismus, Wertphilosophie und Kulturphilosophie) eingeteilt wird, geht die vorliegende Arbeit vor allem der Frage nach, in wie fern die von ihm konzipierte Wertphilosophie als Kulturphilosophie zu verstehen ist. Die Forderung des späten Windelbands, den Kantischen Kritizismus zu einer umfassenden Kulturphilosophie zu erweitern, dient dabei als roter Faden dieses Interpretationsversuchs. Die Herausarbeitung möglicher systematischer Ansatzpunkte innerhalb seiner Werttheorie, die dieser Forderung genügen, soll Windelbands Status als Kulturphilosoph untermauern.