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Habitat selection of nine songbird species (Sylviidae, Prunellidae, Emberizidae, Fringillidae, Laniidae) in a semi-open transitional landscape (wood/meadow ecotone) is assessed and compared by a quantitative approach over a period of three years. The structural diversity and heterogeneity of this landscape allows a common occurrence to bird species that are spatially segregated in other habitats. On the one hand habitat selection, which in this study is defined by the choice of vegetation structures at the microhabitat level, is regarded as the confrontation of the single bird individuals with their environment and on the other hand as a common trait of subpopulations. The process of habitat selection is only real at the level of the individual. Drawing against this background, a model for the quantification of habitat selection is introduced, making possible an objective analysis of both individual and average habitat selection (not explaining the process itself, however, that leads to the observed habitat selection). The influence of several structural features, mainly regarding the shape of vegetational subunits, on the dispersion of the birds on the plots is analyzed by means of quantitative methods (factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis). Preferences and avoidances, constancy in time and space and the degree of selectivity of the specific choice of vegetational structures are discussed in detail for each bird species. There is quantitative evidence that along with increasing abstraction from the individual in the form of spatially increasing data aggregation, the specific distinctness of habitat preferences as a common trait increases. This happens, however, at the expense of information about the variability of the individual selective behaviour. Therefore the flexibility of a bird species would be underrated cosiderably, confining habitat selection to its meaning as an integrating trait of populations. Habitat selection is a dynamic process. It is shown that the structural offer in a landscape strongly influences the result of the species" habitat selection. The availability of vegetational structures on a plot determines the quantitative structural framework, which may be more or less quantitatively modified by the single species. Nevertheless, the structural offer is reflected clearly in the selected structural portions of the bird species. Therefore opportunism and selectivity in the form of structural preferences and avoidances in habitat selection have to be interpreted against the background of the quantitative composition of the vegetational structures that a landscape offers to the birds.
The increase in recreational leisure during the last century and the increase in the individual mobility since the sixties have induced growing travel activities as well as a growing demand for recreation in a natural environment. Politically the demand for recreational leisure is regarded as a fundamental part of human life and is legally embedded as inherent goal of nature resorts besides nature conservation. Following new pedagogic principles man should get familiar with the environment in order protect nature in the long-run. Taking the bicycle concept of the nature resort Saar-Hunsrück with special emphasis on the St. Wendel country as an example the bicycle tourism which fulfils the principles of sustainability is analysed with regard to the acceptance by the tourists. Scenic and historical attractions of the area are deliberately taken into account in the design of the bicycle routes. By analysing the results of a survey it is the objective to work out applicable results for the design of routes and systems of orientation. Moreover it is the objective of a special survey on mountain bikers to answer the question on how this extreme type of biking could be incorporated in the supply of recreational activities of the nature resort and whether it can contribute to a growing environmental sensitivity.
The spatio-temporal changes of rangelands in the European Mediterranean are analysed with remote sensing and GIS-based methods, referring to an example of two mountain ranges in central Crete, Greece. The focus is to monitor and assess land degradation and its potential correlation with ecological and socio-economic boundary conditions. Particular attention is paid to the unique European Mediterranean setting and the Greek integration within the European Union. After a geometric correction of the satellite data, a radiometric pre-processing chain is employed to calculate reflectance values via a DEM-based atmospheric correction. The computation of pixel-wise soil and vegetation fractions is based on a spectral unmixing approach. A subsequent time-series analysis reveals spatially explicit trends, mean vegetation cover and phenological variability. Results do not only exhibit significant differences between the two test sites, but also within the respective regions. In both mountain ranges there extended areas with degrading vegetation patterns are revealed. However, along the Southern Cretan coast those processes are bound to a much lower base level of vegetation cover. Beyond trends and mean vegetation abundance, the phenological variability is another important figure which is employed to characterise plant communities from space. Moreover, a satellite-based map of soil development proves the correspondence between soil and vegetation degradation processes. Vegetation cover and change are then analysed with regard to aspect, slope, elevation and geological substrate to allow for a comparison of degradation processes and natural boundary conditions. In a second step, the analyses are extended to find interrelationships with socio-economic determinants. Based on these results the degradation risk for the grazing habitats of central Crete is assessed in differentiated ways. We neither encounter the scenario of irreversible degraded rangelands, nor a cultural landscape in an equilibrium under intense human influence.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage nach der Darstellung Chinas in ausgewählten Geographieschulbüchern (Lehrbücher, Zusatzmaterialien und Schulatlanten) der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Österreich. Ziel dieser Schulbuchanalyse ist es, die Chinadarstellungen zu erfassen und auf ihre inhaltliche Qualität und Gegenwartsbezogenheit zu überprüfen. Alle Schulbücher werden auf ihre sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit, sowie nach Vorurteilen und Stereotypen untersucht. Dabei werden bestimmte Vorurteilsstrukturen (Pittoresken, Exotismen) und stereotype Deutungs- und Darstellungsmuster aufgedeckt, nationale Sichtweisen hervorgehoben und im Hinblick auf das Postulat der Völkerverständigung interpretiert. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus einer zweistufigen Schulbuchanalyse, die sich in eine differenzierte quantitative und qualitative Inhaltsanalyse gliedert. Ein detailliertes Kategoriensystem bildet die Grundlage der Analyse. Anhand der thematischen Kategorien erhält der Leser die Möglichkeit, bestimmte Aussagen und Ergebnisse der Analyse nachzuprüfen und nachzuvollziehen und sich zudem wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die einzelnen Themengebiete zu erschließen. Die Vernachlässigung bestimmter Themen zeigt sich in mehreren Schulbüchern, wobei insbesondere ein qualitativer Wandel in der Behandlung physisch- und anthropogeographischer Themen zu beobachten ist.
"Ökosystemare Aspekte von Wildtiernutzungsstrategien auf der Südhalbkugel" Die stark anwachsende Bevölkerung und z. T. nicht nachhaltig organisierte bzw. falsche Landnutzungsstrategien sind unter Armutsbedingungen die stärkste Bedrohung für endemitenreiche Ökosysteme. Fehlende Ökosystem- und Artenkenntnisse, unterentwickeltes Verständnis für utilitaristische Ansätze, die sich das Motiv der Existenzsicherung der Menschen in den ländlichen Regionen zu Nutze machen oder fehlende Einsichten in unterschiedliche Kulturen erschweren jedoch bisher die Umsetzung von "wise use" Kooperationsmodellen zwischen "Natur" und "Mensch" zum beiderseitigen Nutzen. Vorliegende Arbeit zeigt, dass nicht nur einzelne Arten, sondern ebenso die ökosystemare Diversität ein Differenzierungspotential für Nutzungs- und Vermarktungsstrategien besitzen. Aufbauend auf einer interdisziplinären Analyse werden in einem zweiten Arbeitsschritt die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Auswirkungen unterschiedlicher Wildtiernutzungsstrategien aufgezeigt und belegt, dass durch sie Chancen zur Sicherung der Wildtierbestände bei gleichzeitiger Senkung der ländlichen Armutsbedingungen gegeben sein können. Dabei spielt eine naturnahe Bewirtschaftung von Lebensräumen durch den sog. Jagdtourismus eine besondere Rolle. Bei entsprechenden Kontrollmechanismen besitzt gerade er auf marginalen Standorten ein bisher noch nicht genügend genutztes Entwicklungs- und Schutzpotential. Insbesondere in den Pufferzonen um bzw. zwischen den Nationalparks ist dadurch eine Neubewertung der Wildtiere als Ressource zu beobachten, die durch wirtschaftliche Interessen der lokalen Bevölkerung das Verständnis für eine Koexistenz mit den Wildtieren fördert. Die sorgfältigen Analysen belegen dabei, dass ökosystemgerechter Jagdtourismus bei einer ganzheitlichen Betrachtung die Kriterien einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Naturressourcen und die Ansprüche einer Low Impact & High Profit-Strategie erfüllt. Jagdtourismus kann somit als Element des Ökotourismus verstanden werden.
Wastewater treatment is of great financial concern in many states of Germany. In the rural areas of the Saarland (German state at the border to Luxembourg and France) investments for wastewater treatments in the next years will mount up to 400 mio. €. Nevertheless, decision makers are still left with the question, if these investments result in an effective and sustainable water treatment. To answer this question, the ministry of environment, related authorities and the University of the Saarland (Geographical Institute) started a Project to investigate seven small headwater catchments with predominantly Triassic series of Muschelkalk. Aims of this study were the following: (i) the description of the spatial variability of water chemistry upstream and downstream of small villages (in these villages only mechanically treated waste water is discharged into the brooks), (ii) calculation of nutrient loads of differently managed catchments (predominantly woodland, meadows or fields) and (iii) the relative importance of non-point pollution sources to point pollution sources. Results indicated that spatial variability of nitrate concentration during base-flow conditions was quite similar in intensively used agricultural areas. Nitrogen fluxes were predominantly controlled hydrologically. The nitrogen load (kg N per ha) from non-point pollution sources amounts from 32.5 to 43 kg N / ha * a in intensively used agricultural areas. This load, forecast to one square-km, is equal to the N-load of 800 " 1000 population equivalents. Thus, non-point pollution sources are a major part of the overall nitrogen pollution in the rural areas. The results are important criterias for the sewage disposal plan of the Saarland (disposal plans are obligate according to German water law) and can serve as a first part of a river basin management according to the European Water Framework Directive. To lower non-point N-pollution changes in agricultural management practices are necessary.
Soil and water conservation are cross-sectional assignments. The respective objectives of the individual interest groups cause conflicts of use and lead to different assessments of the soil's potential. Necessary decisions and the practical implementation of soil and water conservation measures require the use of data. These data, which are both spatial and temporal, characterise past, present and, in the case of predictions, also future environmental conditions. The multitude of relevant data necessitates the use of geographic information systems as an instrument for successful resource management. With the use of problem-oriented case studies, it was possible to show that an improved understanding of the system is necessary for both optimisation of the site-specific resource management within the framework of Precision Farming and for the assessment of local to regional conflicts of use with regard to land usage and soil and water conservation. By changing the method, sufficient respective measures regarding documentation, prevention and risk assessment were able to be introduced and implemented. With the objective of practical implementation of a sustainable resource management, the possibilities of short- to long-term initiation of self-organised systems through the networking of available (geo-)information as well as the respective interest groups involved in the conflict of use formed the focal point of this investigation. The creation of networks linking agriculture, water extractors and nature conservation promotes necessary synergies and emergences, due to increased communication. Not the conveyance of knowledge alone, but rather new forms of understanding cause the interest groups involved to change their behaviour, thus facilitating efficient resource management for the interests of soil and water conservation.
Today obesity has been recognized as a disease. Evidence suggests that obesity often has Genetic, environmental, psychological and other factors. Growing evidence points to heredity as a strong determining factor of obesity. The characterization of uncoupling proteins (UCP) represents a major breakthrough of genetic factors towards understanding the molecular basis for energy expenditure and therefore likely to have important implication for the cause and treatment of human obesity. UCPs as mitochondrial anion carriers which creates a pathway that allows dissipation of the proton electrochemical gradient therefore which when deregulated are key risk factors in the development of obesity and other eating disorders. In order to better understand the roles of both UCP2 and UCP3 which considered as prime candidate genes involved in the pathogenesis of obesity, this study elucidate (1) Genomic organization: The human UCP2 (3) gene spans over 8.7 kb (7.5 kb) distributed on 8 (7) exons. Three UCP genes may have evolved from a common ancestor or are the result from gene duplication events. Two mRNA transcripts are generated from hUCP3 gene, the long and short form of hUCP3 is differing by the presence or absence of 37 amino acid residues at the C-terminus. (2) Mutational analysis revealed a mutation in exon 4 of hUCP2 resulting in the substitution of an alanine by a valine at codon 55 and an insertion polymorphism in exon 8 consisted of a 45 bp repeat located 150 bp downstream of the stop codon in the 3'-UTR. The allele frequencies of both polymorphisms were not significantly elevated in a subgroup of children characterized by low Resting Metabolic Rates (RMR). (3) Promoter Analysis showed that the promoter region of hUCP2 lacks a classical TATA or CAAT box. Functional characterization of hUCP2 promoter showed that minimal promoter activity was observed within 65 bp upstream of the transcriptional start site. 75 bp further upstream a strong cis-acting regulatory element was identified which significantly enhanced basal promoter activity. The regulation of human UCP2 gene expression involves complex interactions among positive and negative regulatory elements. the 5"-flanking region of the hUCP3 gene were characterized in which contains both TATA and CAAT boxes as well as consensus motifs for PPRE, TRE, CRE and muscle-specific MyoD and MEF2 sites. Functional characterization identified a cis-acting negative regulatory element between - 2983 and -982 while the region between -982 and -284 showed greatly increased basal promoter activity suggesting the presence of a strong enhancer element. Promoter activity was particularly enhanced in the murine skeletal muscle cell line C2C12 reflecting the tissue-selective expression pattern of UCP3.
In Ostafrika ist der Fußgängerverkehr die mit Abstand wichtigste Fortbewegungsart. Dies gilt für städtische und ländliche Gebiete! Tatsache ist aber, dass die Probleme der Fußgänger in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Politiker richten ihre zentrale Aufmerksamkeit auf den motorisierten Individualverkehr und missachten somit die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung. Diese Disparität kann im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung reduziert werden. Der nicht-motorisierte sowie der öffentliche Verkehr müssen stärker gefördert werden, da der motorisierte Individualverkehr in Ostafrika auf lange Zeit der breiten Bevölkerungsschicht vorenthalten bleibt. Westliche Wohlstandsmodelle dürfen demnach nicht als Verkehrsvorbild dienen. Die Entwicklungszusammenarbeit ist aufgerufen, Projekte in den Bereichen des öffentlichen sowie des nicht-motorisierten Verkehrs gezielt zu fördern. Nur so kann eine Transportplanung erfolgen, die ökologisch nachhaltig, sozial gerecht, ökonomisch effizient, politisch regulierend und investitionsfördernd ist. Durch gezielte Maßnahmen könnte eine Trendwende erreicht werden. Die Chancen für ein Umdenken in Form angepasster Verkehrspolitik sind gegeben. Wenn Industrieländer mit gutem Beispiel vorangehen, werden sich die Entwicklungsländer diesem Trend nicht verschließen können.
Die Eisenbahn entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Landverkehrsträger mit überragender gesellschaftspolitischer Bedeutung. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war der ehemals starke Einfluss privater Eisenbahnunternehmen nur noch gering. Verstaatlichte Bahnen waren der Regelfall. Interessengruppen, die die Verstaatlichungspolitik Bismarcks gefördert hatten, wurden dafür belohnt. Das Staatsmonopol behinderte private Kleinbahnen und produzierte im System Schiene viele Transportkettenbrüche. Die politische Einflussnahme der verstaatlichten " später verreichlichten " Bahnen beschränkte sich auf defensive Maßnahmen mit der Zielsetzung, Besitzstände zu wahren. Die Vertreter des aufstrebenden Kfz nahmen offensiv auf die politische Spitze Einfluss, um ihre Ideen und Pläne (z. B. von einem gesamtdeutschen Autobahnnetz) voranzubringen. Trotz der Behinderung durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wurde das Kfz immer populärer. Im Dritten Reich setzte die Naziregierung auf das Auto und ließ " mit maßgeblicher Unterstützung durch die Reichsbahn " den Grundstein für das deutsche Autobahnnetz legen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die dualistische Verkehrsmarktordnung bestehen. Auto- und straßenbauaffine Verbände erlangten immer größeren Einfluss auf die deutsche Verkehrspolitik. Die Behörde "Bundesbahn" verhielt sich vergleichsweise passiv und setzte fast keine eigenen offensiven Akzente in wichtigen verkehrspolitischen Prozessen. Die Auto- und Straßenbaulobbyarbeit war sehr erfolgreich (Beispiel: Einfüh-rung der Kilometerpauschale). Verkehrspolitik gab es im Bereich des Güterverkehrs immer noch eine Schutzpolitik für die Schiene, die sich in zahlreichen Behinderungen für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausdrückte. Erst mit den Arbeiten der Regierungskommission Bundesbahn gelang es Interessenvertretern der Eisenbahn, offensiv und aktiv an einem wichtigen verkehrspolitischen Prozess mitzuwirken. Kennzeichen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit von modernen Großunternehmen ist ihr dialogorientierter Charakter. Auf Seiten vieler Mitarbeiter der DB AG aber auch bei vielen politischen Entscheidern herrscht auch im Jahr 2001 noch "Bundesbahndenken" vor. Dies führt beim Auftreten der DB AG im politischen Raum häufig zu Erschwernissen und Missverständnissen. Diese können mittel- und langfristig zu negativen Folgen für den Unternehmenserfolg der DB AG führen. Im Politikfeld Raumordnung finden sich zahlreiche Rahmenbedingungen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der DB AG nachteilig auswirken. Zwar gibt es raumordnerische Leitbilder und Zielsetzungen, die die Bevölkerungsentwicklung vor allem in die Nähe von Haltepunkten und Achsen des Schienenverkehrs steuern wollen. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen mit Hilfe raumordnerischer Instrumente gelang in den letzten Jahrzehnten nur äußerst begrenzt. Darüber hinaus sind das Bauge-setzbuch " im Zusammenwirken mit weiteren Rahmenbedingungen, wie z. B. der immer noch gültigen Reichsgaragenordnung " einseitig autoorientiert. Die Netz- bzw. Systemqualität der Verkehrsträger Straße und Schiene ist höchst unterschiedlich. Dies führt zu erheblichen Konsequenzen für die jeweilige politische Einflussnahme. Ziele der politischen Einflussnahme im Politikfeld Raumordnung sind (vor dem Hintergrund einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, bzw. auf den Umweltverbund), die Zugangszeit für größere Teile der Bevölkerung zum System Schiene zu verringern und die Bevölkerungsdichte im Einzugsbereich von Zugangspunkten zum System Schiene zu erhöhen. Dies ist eine strategische Zielsetzung, die langfristig den wirtschaftlichen Erfolg von Schienenverkehrsunternehmen beeinflusst. Mit einem Lobbykonzept können die Maßnahmen in diesem Politikfeld systematisch geplant werden. In das entsprechende Konzept gehen Erkenntnisse aus der historischen Analyse der Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen genauso ein wie die Ergebnisse einer Analyse im bahnpolitischen Umfeld, die von Oktober 2000 bis Januar 2001 durchgeführt wurde.
Die Zahl der (potenziellen) Kunden der Dienstleistungsbranche Tourismus und deren Ver-teilung im Raum wird durch eine Vielzahl von Ursachen (Bedürfnis- und Verhaltens-dimension der Tourismusforschung) bestimmt. Das sind z. B. auch Beweggründe, Bedürf-nisse, Motive oder auch Motivkomplexe. Die Kenntnis dieser Bedürfnisse und Verhaltens-weisen von Reisenden und deren Anforderungen an die offerierte Leistung sind dabei eine zentrale Voraussetzung für eine zielgruppengerechte Marktbearbeitung. Ein wichtiger Bestandteil dieser notwendigen Zielgruppenorientierung ist die Marktsegmentierung, deren Aufgabe darin besteht, den relevanten Markt in intern möglichst homogene und untereinander heterogene Teilmärkte aufzuteilen. Eine Segmentierung des Tourismusmarktes erfolgte bislang vornehmlich anhand verschiedener Einschränkungen. Aufgrund der geringen Aus-sagekraft der bisherigen Ansätze für das durch umfangreiche Motivkomplexe geprägte Reise-verhalten der Nachfrager erweist sich allerdings eine zielgruppenspezifische Markt-bearbeitung auf Basis derartiger Lösungen als nur bedingt möglich. Dieser Kritik Rechnung tragend wurde ein ganzheitlicher Segmentierungsansatz entwickelt, der an möglichst zahl-reichen Ausprägungsformen des Reiseverhaltens ansetzt, alle vier klassischen Markt-erfassungsansätze verbindet und damit Handlungsempfehlungen für eine breit angelegte zielgruppenspezifische Marktbearbeitung aufzeigt. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Anwendung einer multivariaten Baumanalyse, um Zielgruppen im Tourismus zu differen-zieren. Dieses Analyseverfahren erlaubt die gemeinsame Analyse mehrerer Variablen und von Variablen jedes Skalenniveaus. Dazu wurden mehr als 6.000 mündlich geführte Interviews, die mittels einer Zielgebiets-befragung 1997-1999 in Rheinland-Pfalz erhoben wurden, ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der multivariaten Analyse mit Hilfe des sogenannten CHAID-Algorithmus. Es handelt sich dabei um eine Art Baumdiagramm, welches erstmalig als Instrument der touristischen Zielgruppenplanung mittels Segmentbildung und Profilerstellung eingesetzt und daher als Alternative zu Cluster- und Diskriminanzanalyse charakterisiert wird. Dabei kann eine Vielzahl verschiedenartiger Typisierungen untersucht werden, wie etwa die Typisierung der Reisenden mit hohem Reisestellenwert (z. B. der Haupturlauber), mit ausgeprägter Besuchshäufigkeit bzw. Zielgebietserfahrung, mit hoher Rückkehrbereitschaft, außergewöhnlicher Zufriedenheit oder des kaufkräftigen Urlaubers. Abschließend erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse bezüglich der praktischen Bedeutung für das Rheinland-Pfalz-Marketing.
Hydrodynamic processes play a fundamental role in the distribution of salt within mangrove-fringed estuaries and mangrove forests. In this thesis, two hydrodynamic processes and their ecological implications were examined. (1) Passive Irrigation and Functional Morphology of Crustacean Burrows in Rhizophora-forests. The mangrove Rhizophora excludes more than 90% of the seawater salt at water intake at the roots. By means of conductivity methods and resin casting, it was found that crustacean burrows play a key role in the removal of excess salt from the root zone. Salt diffuses from the roots into the burrows, and is efficiently flushed from the burrows by rainwater infiltration and tidal irrigation. The burrows contribute significantly to favourable conditions for the growth of Rhizophora trees. (2) Trapping of Mangrove Propagules due to Density-driven Secondary Circulation in Tropical Estuaries. In North East Australian estuaries, mangrove propagules are drifted upstream by density-driven axial surface convergences. Propagules accumulate in hydrodynamic traps upstream from suitable habitat, where they are trapped at least for the entire tropical dry season. Axial convergences may provide an efficient barrier for propagule exchange across estuaries. In such estuaries, mangrove populations can be regarded as floristically isolated, not unlike island communities, even though the populations lie on a continuous coastline. This effect may contribute to the disjunct distribution observed in some mangrove species. The outcomes of this work contribute to the understanding of the importance of salt as a growth and habitat-restricting factor in the mangrove environment.
Until today the effects of many chlorinated hydrocarbons (e.g. DDT, PCBs) against the specific organisms are still a subject of controversial discussions. It was also the case for potential endocrine effects to influence the spermatogenesis correlated with possible changes of the population's vitality. To clear this situation, three questions could be at the centre of attention: 1) Do the chemicals cause a special harmful effect on the male reproductive tract? 2) Could some particular chemical mixtures act to bind and activate the human estrogen receptor (hER)? 3) Are the life stages of an organism specially sensitive to the effects of chemicals and therefore be established as Screening-Test-System? the connected effects of DDT and Arochlor 1254 as single substance and in 1:1 mixture according to their estrogenic effectiveness on zebrafish (Brachydanio rerio) were therefore investigated. the concentrations of the pesticides and their mixture ranged between 0.05-µg/l and 500-µg/l and separated by a factor of 10. It was turned out that the test concentrations of 500-µg/l were too toxic to zebrafish in all the cases. The experiment was followed up with four concentrations of DDT, A54 as well as their 1:1 mixture anew each separated by a factor of 10 and ranging between 0.05-µg/l and 50-µg/l. The bioaccumulation test within 8 days showed that the zebrafish accumulated the chemicals, but no equilibrum was reached and the concentration 0.05-µg/l was established as No Observed Effect Concentration (NOEC). Putting up on these analyses, the investigation of the life cycle (LC) starting with fertilized eggs demonstrated a reduction in the rate of hatchability, reproduction and length of fish emerged. These reductions involved the duration of the life cycle stages (LCS) which consequently lasted longer than expected. Exposure time and level of the tested chemicals accelerated the occurrence of these effects which were more significant when the chemical mixtures were used too. To establish whether the parameter assessed were correlated to the male reproductive tract, the quality, quantity and life span of sperm were assessed using the methods of Leong (1988) and Shapiro et al (1994). The sperm degeneration observed, led us to investigate the spermatogenesis and the ultrastructure of the testes. This last experiment showed a significant reduction of the late stage of spermatogenesis and the heterophagic vacuoles which play an important role in the spermatid maturation. It could therefore be concluded that, DDT and A54 could act synergically and cause disorders of the male reproductive tract of male zebrafish and influence also their growth.
The importance of the hotel sector as part of the cultural environment has not been recognised yet, partly because of a missing awareness that hotels could actually be regarded as a national treasure. The hotel business is not only a service provider for tourism - supplying different options for overnight stays - but also representative of social and built environment. It works as a meeting place and communication point; it reflects former and current culture of living as well as buildings. Within a rapidly changing world there is an increasing requirement of protecting measures for ever more aspects of the environment as e.g. for national heritage and nature conversation. So far nobody thought that hotels and inns might qualify for this category and any initiatives taken so far were generally based on private effort. A public awareness does not exist, partly because the difference between culturally worthy objects/ensembles is solely depending on individual measures of value. A classification in categories, which strengthens awareness for the hotel environment and also allows an affiliation of giving cover, is missing. This work is dedicated to exactly that shortage. In the beginning it proves that hotels/inns are worthy being integrated into protective measures. They are important representatives of the built and social culture including the living culture where one lives history. The main part of the work concentrates on a two-part systematisation ï‚· An areal allocation seems essential to rate where exactly in a town protective measures are needed. In order to do so examples for the so called "town protection zones" (Stadtschutzzone) by JÄTZOLD are used. ï‚· Following the idea of the town protection zones an introduction of a historical categorisation will be introduced, which allows allocating objects and ensembles into the different eras. The history of hotels and concise examples will show the differences " relics of early tourism, time of hostels and inns, health resorts and grand hotels, recent developments as well as stylish hotels. Subsequent to this categorisation additional conceptual suggestions to be used in praxis are made, taking into account the decision-makers that should be involved. It results in a multidisciplinary approach, which integrates heritage, town planning, bearers of cultural awareness, policy makers, etc. Negative and positive examples are deployed to force the urgency of a sensible exposure with the treasure "hotel". To force the necessity a comparison between Germany and Great Britain is used where applicable. The author believes the cultural awareness in Great Britain, which also integrates the protection of the hotel sector, is much higher and better than in Germany.
The aim of this dissertation was to examine the influence of land cultivation on the genetic variability and genetic population structure of the Neozoen Arion lusitanicus. Arion lusitanicus is a slug, which is spreading quickly in its range. This species has been chosen as it is possible to classify them easily to single plots due to their low mobility and as they are especially exposed to environmental and cultivation influences. Another well known factor in Herl is the age of this quite young population, thus enabling to classify genetic changes to recent working environmental and cultivation influences. To examine small spatial effects on various cultivation systems, ten plots - mostly used for agriculture - have been chosen in the Hunsrück-municipality Herl. Among them were four ecologically and four conventionally cultivated areas with partly varying land development dynamics. Furthermore a waste land of many years and a meadow have been included in the test. Wahlen in Northern Saarland and Belm in South Lower Saxony have been chosen as reference areas. Two fundamentally different PCR-based molecular genetic methods came into operation. The RAPD-analysis (randomly-amplified-polymorphic DNA) and the microsatellite analysis. As microsatellite primer have not been known for A. lusitanicus so far, primer of other mollusc species have been successfully tested. Two microsatellite Loci showed results which were easy to analyse. Thus it was possible to analyse five alleles on 360 individuals. In the RAPD-analysis 94 polymorph marker have been analysed. In a comparison of the conventionally and the biologically cultivated plots no significant differences with regard to the analysed parameter (genetic diversity, genetic distances and population structuring) could be found with either of the two molecular genetic methods. The RAPD-analysis in particular showed a population division in the test area that could come into being due to reduced gene flow and gene drift through environmental-stochastic influences. A part of this population structuring can be explained through "isolation by distance". With "isolation by distance" the similarity between populations decreases with increasing distance. Although a regression analysis could proof a statistically significant connection between the ground height and the genetic diversity of the single samples (p= 0,029), is it difficult to establish functional connections. Nevertheless is it probable that abiotic factors such as temperature, humidity and soil moisture have an influence on mortality and vitality and thus on the genetic structure of slug populations. With regard to the cultivation three slug populations in Herl showed especially low genetic diversities. These were a waste land, a meadow and a plot, which had been uncultivated until the year 2001 ("conv1"). The difference between these three plots and the rest of the agriculturally used areas was significant on the basis of data of both microsatellite sites (Arin1: U-Test, p=0,033; HA-7: p=0,017). In the RAPD-analysis the areas "conv1" and "meadow" showed higher diversities, the area "waste land" lay also on a higher scale with regard to diversity. As 94 Loci have been analysed in the RAPD-analysis, while there were only two sites in the microsatellite analysis, the RAPD-results are more trustworthy. Possibly these results can be interpreted as indication that land cultivation - unaffected by biological or conventional cultivation - is able to have an influence on the genetic diversity of Arion lusitanicus.
Weltweit wird die Wildjagd unserer Zeit selten noch aus rein praktischen Motiven (z. B. Nahrungsjagd),sondern um eines starken emotionalen Erfolges Willen (der Kick beim Töten des Tieres, Freude, Glück,Zerstreuung, Entspannung, Abenteuer) oft mit großer Leidenschaft und Hingabe betrieben. Die Außenperspektive registriert Jagdhandeln dieser Art meistens als Lust am Töten. Mit dieser spekulativen Annahme eines urmenschlichen Bedürfnisses (Anlage) stimmen die meisten Jäger überein: Sie glaubenan einen atavistisch auftretenden naturalen Beutetrieb, der sich an der Kulturevolution "vorbeigeschlichen" hat. Für die modernen Jäger unserer Zeit bedeutet das Töten des Wildes notwendige Bedingung zum Erreichen des oft leidenschaftlich intendierten emotionalen Ereignisses (der Kick). Gleichzeitig behaupten sie, das Töten des Wildes sei nicht erlebenskonstitutiv: Für den angestrebtenemotionalen Erfolg ist das Töten notwendige Bedingung, er (das Erleben) besteht aber nicht darin. Diesen Widerspruch bezeichnet eine umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung an der Universität Trier als das Emotionale Jagdparadox. Mit einer ersten wissenschaftstauglichen Jagdtheorie brachte sie Licht in das Dunkel des Jagdmotivs und dessen vorbewußte elementare Bedürfnisebene. In einer komplexen empirischen multidisziplinären Untersuchung wurde mit relevanten Ansätzen der aktuellen Hirnforschung, Genetik, Evolutionsforschung und der Humanwissenschaften (Fundamentalontologie im Sinne von Martin Heidegger) ein jagdthematisches kulturanthropologisches Erklärungsmodell geleistet,mit dem das Emotionale Jagdparadox aufgelöst werden konnte. Seine Entstehung fällt offenbar mit der Evolution des Selbstbewußtseins und damit des Todesbewußtseins des Menschen zusammen. Es handelt sich um einen kulturellen Elementartrieb, der im Bewußtsein des Subjekts nicht repräsentiert ist. Er wird von einem Beherrschungsstreben (Machtmotiv) fundiert und hat das Leben als naturgesetzliche Entität zum Objekt. Der erlebte Kick beim Töten des Wildes ist demgemäß nicht Lust am Töten, sondern die Erfahrung einer extremalen Befriedigung vermittels (virtueller) Macht über die dem Menschen mit dem Bewußtsein der Endlichkeit (Todesangst) unbeherrschbar und unabwendbar bedrohlich erscheinende Natur. Das Tier bzw. das individualtierische Leben ist nur Vermittlungsgestalt. Das erlebte Glück, die Freude und Zufriedenheit, die Zerstreuung usf. beruhen auf der virtuellen, nie bewußt vom Individuum erfahrenen Überwindung der Todesangst. Die emotionalen und kortikalen Prozesse sind fast ausnahmslos limbisch strukturiert. Daher die Ahnungslosigkeit des Jägers im Hinsehen auf die Entstehung seines Jagdbedürfnisses. Unberührt von diesen, die Motivation des Jagens bedingenden Faktoren ergibt sich eine funktionale zukunftsorientierte Begründung für ein modernes Wildlife Management durch die "Ökosystemgerechte Jagd".
Since November 1997, we started to focus on the population ecology of two sympatric Sinonatrix snakes in the Chutzuhu swamp, northern Taiwan. At the same time we also examined some specimens from Senckenberg Natural History Museum, Frankfurt am Main and accumulated field data of some observation made on S. percarinata suriki from Fushan botanical garden, Sanping and Gaoshu, Taiwan. According to the specimens examined, we suspect that the close phylogeny of S. percarinata suriki may come from two ancestors, northeast Taiwan population closest to Fujien or Zehjiang and the southwest population closest to Guandong or Vietnam. This pattern was also represented in some molecular phylogeny studies of freshwater fish in Taiwan. There were 22,462 trap-nights, taken from the Chutzuhu swamp, during the period November 1999 to September 2001 and 361 snakes were collected, comprising five species and 617 snake-times. The population sizes were based on the Lincoln-Peterson index and were estimated to be 988-±326 in S. annularis and 129-±78 in S. percarinata suriki. Movement and home range data showed S. annularis is a restricted activity water snake and S. percarinata suriki possesses great mobility in spatial patterns, but movement ability seems to be influenced by the size of the aquatic environment. S. annularis is live-bearing, on average 8.19 neonates and this principally occurs in September; S. percarinata suriki lays 6-24 eggs, but due to insufficient observations no conclusions can be drawn. It must be noted that oviposition was also noted in September. The reproductive mode may reflect on thermal requirement differences of the two sympatric snakes. S. annularis tended to be a fish (98%) eater and S. percarinata suriki take 50% fish and 50% frogs in their diet. Middle to high ground cover marshland appears to be the favorite microhabitat of S. annularis, and S. percarinata suriki seems prefer open creeks and ditches. The population condition of S. annularis in the Chutzuhu swamp seems to be rapidly deteriorating and this trend is also reflected in the BCI declines, low proportion stomach contents and diseases of S. annularis. Water seems to be the major influencing factor and strongly correlates with the conservation strategy. Conservation proposals for S. annularis in the Chutzuhu swamp will be formulated. During this study period we also developed an efficient technique for snake morphological data accumulation and image database, with the aid of the following devices, PC notebook and scanner, which is adapted for practical field studies. We also want to propose a component system for the establishment of a fundamental snake population databases (FPDS) for long-term snake ecological studies and monitoring herein.
In 40 Referenzgebieten in Schleswig-Holstein sind im Zeitraum zwischen 1995 und 2002 Feldhasendichten (Lepus europaeus) mittels Scheinwerfertaxation ermittelt worden. Parallel dazu wurden in den durchschnittlich etwa 1000 ha großen Gebieten die Geheckdichten des Rotfuchses (Vulpes vulpes) sowie die Brutpaardichten des Mäuse-bussards (Buteo buteo) bestimmt. Die Feldhasendichten variierten im Frühjahr zwischen 1,2 und 85 Hasen/100 ha und im Herbst zwischen 5 und 127 Hasen/100 ha. Zur Analyse eines potentiellen Einflusses der landschaftlichen Gegebenheiten auf die Feldhasenpopulationen erfolgte eine digitale Erfassung der linearen Landschaftselemente. Außerdem wurden Flächennutzungskartierungen zur Feststellung der Ackernutzung durchgeführt. Zur Bestimmung des Klimaeinflusses wurden Temperatur- und Niederschlagswerte zu Dekadenmittelwerten zusammengefasst und mit der durchschnittlichen Höhe der Nettore-produktionsleistung und der Populationsdichte korreliert. Während die klimatischen Einflüsse nicht die Populationsdichte oder die mittlere Zuwachsleistung bestimmen, diktieren die Niederschlagssummen insbesondere der letzten beiden März- und der ersten beiden Aprildekaden die dichteunabhängige, annuelle Ausprägung des Nettozuwachses. Landschaftsparameter konnten nicht monokausal in Beziehung zur Konstitution der Hasenpopulation gesetzt werden, während sich enge Beziehungen mit negativem Vorzeichen zwischen dem Rotfuchsvorkommen und der Dichte des Feldhasen ergaben (p<0,01). In einer Multifaktorenanalyse wurde als dominierende Einflussgröße für das derzeitige Feldhasenvorkommen der Rotfuchs bestimmt. Die Anbauvielfalt in der Landwirtschaft scheint einen positiven Einfluss auf den langjährigen Reproduktionserfolg zu besitzen, wohingegen die Zahl der Mutterbaue des Rotfuchses eine höhere Reproduktionsleistung zu vereiteln scheint. Die Jagd auf den Feldhasen wurde als Form der nachhaltigen Nutzung herausgestellt. Die jaglich induzierte Sterblichkeit stellt eine teilweise kompensatorische Mortalität dar.
Considering actual climatic and land use changes the problem of available water resources or the estimation of potential flood risks gain eco-political and economical relevance. Adequate assessments, thus, require precise process-based hydrological knowledge. Spatially distributed hydrological modelling enables a both abstractive and realistic description of hydrological processes, and therefore contributes to the understanding of the hydrological system- responses. Referring to the example of the mesoscale Ruwer basin (a tributary to the Mosel river), a modified version of the distributive modelling system PRMS/MMS (Precipitation Runoff Modeling System/Modular Modeling System) is applied to calculate spatially and temporally explicit water budgets. To achieve modelling results as precise as possible, integration of detailed land use information (spatial distribution of the existing land use classes, crop- and site-specific growth patterns) is necessary. This information is derived here by analysis of multitemporal, geometrically and radiometrically pre-processed Landsat TM-data. This enables separation of different land use classes and differentiated quantification of the leaf area index (LAI). The LAI is estimated by a spectral unmixing approach using statistically optimized endmember sets, referring to the example of winter grain and grassland plots. As a result, numerical inputs (coefficients for calculating evapotranspiration, interception storages) and extracted non-numerical (classified) information can be provided for hydrological modelling. The version of PRMS applied in this study allows important land use terms to be parameterized in high temporal resolution. Using model input derived from the available satellite data, simulation results are obtained that prove to be realistic compared to gauge data and with respect to their spatial differentiation. Results differ significantly from those obtained by using parameters from literature or by experience without distinguishing specific and site-dependent growth patterns. It can be concluded that the quality of modelling results notably improves by integration and quantitative analysis of remote sensing data; thus, these methods are a significant contribution to physically-based hydrological modelling.
Investigation of soil water budget in the unsaturated soil zone is commonly performed for determination of the complex relationships between the different components of the water budget. A main focus of this work was on acquisition and evaluation of percolation water and soil moisture dynamics depending on the site properties (climate, soils, land use). A network consisting of 14 lysimeter and soil moisture measuring stations was established in the region of the Trier-Bitburger-Mulde (SW-Eifel, Germany). During a period of four hydrological years precipitation, infiltration, percolation water and soil moisture were collected weakly on the stations comprising the different regional characteristics of soil textures and land use patterns. The analysis of the weekly data sets enabled to point out seasonal variations of percolation water and soil water dynamics (as time-depth function). Comparison of simultaneously collected data sets of percolation water, soil moisture, and evapotranspiration shows significant fluctuations, which result from the complex relationships between the site properties. Hereby, the soil properties and in particular the secondary macropores (root channels, shrinkage- /frost cracks) have a striking influence on the variability of the water flows in the unsaturated soil zone. The results of the GIS-based regionalisation of the annual amount of percolation water prove the influence of topography (relief conditions, especially slope and aspect) on percolation and soil water dynamics in low mountain ranges.
Erst seit Ende der 80er Jahre wird der bilinguale Bildungsgang, der seit nunmehr 30 Jahren in der Praxis umgesetzt wird, vor allem von der professionellen Fremdsprachendidaktik und Sprachlernforschung an Universitäten und Instituten beachtet. Die vorliegende Arbeit präsentiert mit der Exploration und Evaluation des bilingualen Geographieunterrichts Grundlagenforschung aus dem Blickwinkel der Geographiedidaktik. Dabei wird die Wahrnehmung, Einschätzung und Bewertung des bilingualen Erdkundeunterrichts an Gymnasien in Rheinland-Pfalz durch die Schülerschaft mittels quantitativer und qualitativer Methoden erforscht. Zunächst werden theoretische Überlegungen und Ansätze zum bilingualen Geographieunterricht diskutiert und mögliche Fragestellungen formuliert, die im Forschungs- bzw. Erkenntnisinteresse der Geographiedidaktik liegen könnten. Zudem wird ein Überblick zum Forschungsstand gegeben. Zum interkulturellen Lernen findet eine vertiefte Darstellung statt, da bilinguale Züge, d. h. ausgeprägtere und international als "deutsches Modell" bekannt gewordene Bildungsgänge, insbesondere als eine willkommene Möglichkeit des Erwerbs einer vertieften kommunikativen und interkulturellen Kompetenz betrachtet werden. Aus den theoretischen Überlegungen leiten sich die in den Studien untersuchten Fragestellungen ab. Die inhaltlichen Schwerpunkte der quantitativen Studie liegen in einer komparativen Betrachtung des bilingualen und regulären Erdkundeunterrichts durch bilinguale und nicht bilinguale Schüler. In der qualitativen Studie wird die durch die Fragebogenauswertung gewonnene Schülersicht durch subjektive Sichtweisen bzw. Theorien, die erfahrungs- und alltagsnah sind, vertieft. Diese subjektiven Theorien basieren auf Interviews. Aufgrund des umfangreichen Vorgehens werden in der Auswertung nur ausgewählte subjektive Theorien detailliert präsentiert und die übrigen Einzelfälle lediglich in reduzierter Form vorgestellt. In einer anschließenden Gesamtschau erfolgt die Auswertung aller Interviews in Bezug auf einzelne Aspekte des bilingualen Erdkundeunterrichts. Zudem werden Überlegungen der Interviewteilnehmer im Zusammenhang mit dem für den bilingualen Unterricht propagierten Leitziel des interkulturellen Lernens vorgestellt. Abschließend werden wesentliche Schlussfolgerungen der gesamten Forschungsarbeit, insbesondere Empfehlungen für zukünftige Forschungsfelder und -methoden, dargelegt
Ziel der Optimierung bestimmter molekulargenetischer Methoden war die Aufklärung möglicher Zusammenhänge zwischen landwirtschaftlichen Nutzungsformen und der Genetik von Microtus arvalis. Um mögliche Populationsunterschiede feststellen zu können wurden zwei unterschiedliche genetische Untersuchungsmethoden eingesetzt. die Fingerprints, die mit dem Multi-locus DNA Fingerprint gemacht werden besitzen einen sehr hohen Informationswert und sind individualspezifisch. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sie sehr aufwendig ist. Die RAPD-PCR hat den Vorteil, dass sie sehr schnell Bandemuster produziert, und leicht anwendbar ist. der Informationsgehalt des RAPD-PCR ist jedoch geringer. Da beide Methoden auf die Feldmaus noch nicht angewandt wurden, mussten sie so modifiziert werden, dass genetische Untersuchungen mit Microtus arvalis erst möglich wurden. Insgesamt wurden 161 Microtus arvalis aus Wahlen (Nordsaarland) und Herl (Regierungsbezirk trier) untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Brachflächen in Wahlen (Zill1, Zill2 und Zill3), die zwischen ca. 20m und 200m voneinander entfernt liegen erwartungsgemäß eine zusammenhängende Population darstellen. Die Feldmäuse der Brachfläche am Hohberg (ca. 400m entfernt) die durch eine Straße, sowie Wald bzw. Feldgehölze von den Zill-Populationen getrennt sind können genetisch eindeutig abgegrenzt werden. Noch deutlicher sind die Populationsunterschiede von Wahlen zu Herl. Die Populationsunterschiede in Herl lassen sich weder durch die Distanz noch durch Isolationsbarrieren erklären. Alles deutet darauf hin, dass einzelne Bandenmuster mit den spezifischen Landbewirtschaftungsformen korrelieren.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die agrarklimatische und phänologische Situation in der zweiten Hälfte des vergangenen 20. Jahrhunderts für das Mittlere Moseltal am Beispiel der Moselregion im Umfeld der Stadt Bernkastel-Kues ausgewertet. Es konnten erhebliche klimatische und phänologische Veränderungen festgestellt und deren Auswirkungen auf den regionsprägenden Weinbau aufgezeigt werden. Der zeitliche Verlauf der Jahresmittel der Lufttemperatur zeigt eine deutliche Zweiteilung der Entwicklung in den Jahren 1945 bis 2000. Eine Abnahme (- 0.7 K) in der ersten Hälfte und eine deutliche Zunahme (+1.1 K) in der zweiten Hälfte der Zeitreihe. Einen vergleichbaren Verlauf zeigen die Jahresmittel der Tagestemperaturmaxima und -minima. Eine erhebliche Erwärmung lässt sich im April und Mai, August und Oktober und Januar und Dezember beobachten. Die geringsten Veränderungen zeigen Februar, Juli und November. Die Jahresniederschläge lassen keinen Trend im Gesamtabschnitt erkennen. Saisonale Verschiebungen weisen jedoch auf Änderungen in der Niederschlagscharakteristik hin. Die niederschlagsreichste Zeit im Jahr hat sich vom August auf Juni/Juli verschoben (starke Abnahme im August) und der regenärmste Monat vom März auf den Februar. Zunahmen zeigen v. a. September und Oktober. Die Jahressummen der Sonnen-scheindauer zeigen einen starken Rückgang in den Jahren 1945 bis 1981 und eine Trendumkehr in den Jahren bis 2000. Insbesondere der Monat August weist eine starke Zunahme der Sonnenscheindauer auf. Der mittlere jährliche Wachstumsverlauf der Weinrebe beginnt Anfang/Mitte April. Austrieb und Ergrünen folgen bis Mitte Mai. Die Rebe blüht im Durchschnitt zwischen dem 21.6. und 26.6. Mitte Juli sind die Beeren erbsengroß. Das Beerenwachstum und die Fruchtreife dauern in der Regel bis Anfang Oktober. Die Herbsttermine Laubfärbung und Laubfall finden zwischen Mitte Oktober und Anfang November statt. Alle in Bernkastel beobachteten phänologischen Merkmale zeigen eine Vorverlagerung der Eintrittstermine zwischen -6 Tagen und -15 Tagen in den Jahren 1967 bis 2001. Die Beerenentwicklung bzw. Reifephase im Sommer und Frühherbst verlängert sich um rund 10 Tage. Die wärmer gewordenen Monate März und April (geringere Spätfrostgefahr) äußern sich anhand eines früheren Vegetationsbeginns der Rebe. Die wärmeren, trockeneren und sonnenscheinreicheren Monate Mai und Juni führen zu einer erheblichen Vorverlagerung des Blühtermins und zu einer günstigen Verschiebung der Fruchtentwicklungs- und Reifephasen in den trockeneren, wärmeren und strahlungsreicheren Hochsommer. Die optimale Ausreife der Trauben im September und Oktober wird einerseits durch eine Temperaturzunahme gefördert, anderseits durch höhere Niederschlagswerte verzögert oder behindert. Die phänologischen Termine Knospung, Austriebs, Blüte und Reifegrad eignen sich somit hervorra-gend als Indikator für die Veränderung der klimatischen Bedingungen im Jahresverlauf. Ein starker Zusammenhang zwischen den Terminen des Blühbeginns der Rebe mit den Temperaturfaktoren und zwischen dem Reifegrad 60 -°Oe und kumulierten Temperatursummen bzw. den Sonnenscheindauern zwischen Mai und August ist ein weiterer Beleg für die stattgefundenen klimatischen Veränderungen im Mittleren Moseltal besonders in den Monaten März bis Juni und August und Oktober.
Die primäre Fragestellung der Arbeit war, inwiefern durch naturnah gestaltete Feuchtgebiete die teilweise erhebliche Restbelastung biologisch gereinigter Abwässer mit Nähr- und Schadstoffen sowie Indikatorkeimen verringert werden kann. Außerdem wurden u. a. das mögliche Risikopotential und der Biotopwert der Flächen betrachtet. Untersucht wurden drei Nachbehandlungsflächen (1,1 m-²/E, 1,3 m-²/E, 5,2 m-²/E), die jeweils einer Pflanzenkläranlage nachgeschaltet sind und aus flachen, bewachsenen Mulden, Ablaufgräben sowie oberflächlich und unterirdisch durchflossenem Grünland bestehen. In den Flächen wurde eine prinzipielle Sauerstoffanreicherung und eine bedeutende Verringerung von Nährstoffen festgestellt. Im Vergleich zum Kläranlagenablauf verringerte sich die NH4-N-Konzentration des gereinigten Abwassers in den Flächen um 72-92%, Nmin um durchschnittlich 23-64% und Nges um 17-59%. Die Verringerung der PO4-P-Konzentration betrug 23-79%, die von Pges 21-85%. Durch die Nachbehandlung ergab sich z.B. für eine Kläranlage eine Steigerung der Reinigungsleistung von 49% auf 95% für NH4-N, von 38% auf 68% für Nges und von 47% auf 90% für Pges. Die Flächen waren in der Lage, Belastungsspitzen zu kappen und die ohnehin geringen Ablaufbelastungen mit Indikatorkeimen weiter zu verringern. Die Risiken einer Grundwasserverschmutzung, einer Anreicherung persistenter toxischer Stoffe im Boden und einer Verbreitung pathogener Keime waren gering. Vor allem die durch die Nachbehandlung entstandenen Kleingewässer steigerten den Biotopwert der Flächen. Naturnahe Nachbehandlungsflächen stellen einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Beitrag zur Effizienzsteigerung der Abwasserbehandlung dar. Sie eignen sich auch zur Aufbereitung belasteter Wässer, die Dränagen, Entwässerungsgräben oder Regenüberläufen der Mischwasserkanalisation entstammen.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die in der Umweltbeobachtung bestehende Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach flächendeckender Information und der Tatsache, dass meist nur punktuell und stichprobenartig Information erhoben wird. Über das Zusammenführen von unterschiedlichsten Informationen über die Umwelt wurde die Frage der räumlichen Übertragbarkeit von Umweltdaten und die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten untersucht. Zur Überprüfung der Hypothese, dass die in einem bestimmten Ökosystemtyp ermittelten Ergebnisse auf andere Vertreter desselben Ökosystemtyps übertragbar sind, wurden PAK gewählt, die als Indikatoren für die luftgetragene stoffliche Immission dienen. Grundlegend für den Untersuchungsansatz war die Annahme, dass die ökologisch-strukturelle Ausstattung eines Ökosystems auch einen bestimmenden Einfluss auf die stoffliche "Belastung" in diesem Ökosystem hat. Dazu wurden zunächst Hinweise auf ein Faktorengefüge erarbeitet, welches den Stoffeintrag bestimmen und welches die ökologisch-struktuelle Ausstattung im Hinblick auf die Zielsetzung in einem ausreichenden Maße beschreiben kann. Die erarbeiteten Faktoren gehören zu den Komplexen Klima, Topographie, Flächennutzung und Biometrie. Entsprechend dem Untersuchungsansatz wurde nach einem Modell gesucht, das den funktionalen Zusammenhang zwischen Faktoren zur Beschreibung der ökologisch-strukturellen Ausstattung der Gebiete und der entsprechenden PAK-Immission annähert. Für diesen Anwendungsfall ist der Netztyp des GRNN (General Regression Neural Network) besonders gut geeignet. Mit Hilfe des Modells wurden Prognosen der PAK-Immission für fünf Ökosysteme in Deutschland berechnet. Die Validierung dieser Ergebnisse erfolgte anhand von rückstandsanalytischen Untersuchungen an einjährigen Fichtentrieben aus diesen Gebieten. Über die Modellbildung mit unterschiedlichen Input-Sets wurden die für die PAK-Immission relevanten Faktoren herausgearbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass sich das gewählte Modell für die Frage der räumlichen Übertragbarkeit eignet, wobei hinsichtlich der Güte der Prognose deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen leichtflüchtige und schwerflüchtige PAK bestehen. Zudem bestehen qualitative Unter-schiede hinsichtlich der Prognosen zwischen den Gebieten, da durch die bisherige ökologisch-strukturelle Beschreibung wahrscheinlich einige die Immission bestimmende oder beeinflussende Faktoren nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Insgesamt wurde durch den gewählten Ansatz auch die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten aus unterschiedlichen Monitoring- und Untersuchungsprogrammen durch deren gemeinsame Auswertung verdeutlicht.
Bewertungsgrundlagen für das rückstandsorientierte Biomonitoring in der Bundesrepublik Deutschland
(2003)
Die Anwendung von Bioindikationsverfahren hat in den vergangenen Jahren in der Umweltüberwachung in aktiven wie auch passiven Biomonitoringprogrammen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Hierbei sind die Erwartungshaltungen an die Bewertungsmöglichkeiten von Schadstoffrückständen in pflanzlichen und tierischen Matrizes gestiegen. Akkumulationsindikatoren sollen heute nicht mehr ausschließlich zur Darstellung von Schadstoffrückständen im Rahmen von Trendkatastern sondern im verstärkten Maße zum Erkennen von Wirkungen eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund bestand das Ziel der vorliegenden Schrift darin, Bewertungsmöglichkeiten für ein effizienteres passives Biomonitoring mit Akumulationsindikatoren in der Bundesrepublik Deutschland zu diskutieren und Lösungswege nach dem heutigen Kenntnisstand herauszuarbeiten. Hierzu wurden folgende Themenbereiche behandelt: (1) Leistungsvermögen des rückstandsorientierten Biomonitoring: Informationsgehalt von Gewebekonzentrationen in der Umweltüberwachung. (2) Repräsentativität und Reproduzierbarkeit: Standards zur Gewährleistung einer ausreichenden Probenqualität im passiven Biomonitoring mit Akkumulationsindikatoren. (3) Ansätze für Bewertungsgrundlagen im rückstandsorientierten Biomonitoring. (4) Derzeitige Bewertungsmöglichkeiten für ein bundesweites Biomonitoring der allgemeinen Belastungssituation. Da Kenntnisse über kritische Gewebekonzentrationen weitestgehend fehlen, besteht ein derzeit realisierbarer Ansatz nur in der Erarbeitung eines bundesweiten Referenzsystemes (vgl. Human-Biomonitoring). Eine geeignete Datenbasis ist durch den Betrieb der Umweltprobenbank des Bundes (UPB) gegeben, die in der vorliegenden Schrift als Grundlage zum Aufbau eines ökotoxikologischen Referenzsystems empfohlen wird. Zur Erarbeitung einer ausreichende Datengrundlage für eine wirkungsorientierte Bewertung von Geweberückständen werden u.a. verstärkte Initiativen zur Ermittlung kritischer Konzentrationen im subletalen Bereich (Internal Threshold Concentrations) als zukünftiger Forschungsbedarf empfohlen.
Improving market opportunities for local public transportation requires marketing strategies which put the customer in the centre of business considerations. The customer is the "source of wealth", for he or she provides for turnover, income and market dynamics. This context is the crucial market-strategy approach in the public transport sector. Therefore the most important element in the strategic marketing approach of customer orientation in public transportation is not only to design a self-contained system of marketing measures for convincing potential customers of the advantages of the product, but also to create "product quality" in order to gain "customer confidence". The key point of the concept of a customer-oriented "public transport/ation supply structure" is to develop a simplified method of estimating the market potential in order to confirm or verify sufficient demand effects that are predominantly based on traffic corridors burdened with heavy car traffic. Correspondingly, a public transport/ation supply structure is developed which will offer the customer extensive and therefore attractive access to public transport. Applying this attractive public transport/ation system enables the use of "economic potentials" for financing public transport outside urban agglomerations, which is only made possible by a consistent strategic marketing concept of customer orientation.
Der Informationsgehalt ist die Summe aller in biologischen Proben gespeicherten Informationen über ihre Umwelt. Seine Entschlüsselung ist entscheidend, um biologische Systeme im Rahmen der Umweltbeobachtung einsetzen zu können. Die Umweltprobenbank des Bundes, als der am weitesten entwickelte Baustein der intergrierenden Beobachtung in Deutschland, liefert zwar zuverlässige Aussagen zum Umweltzustand im Hinblick auf stoffliche Konzentrationen, kann aber keine Indikation der Bedeutung chemischer Substanzen für Biosysteme erbringen. Damit fehlen wesentliche Voraussetzungen für eine umfassende Umweltbewertung. Dementsprechend besteht das Hauptziel der Untersuchung darin, ein Konzept für eine umfassendere Entschlüsselung des in Umweltproben von tierischen Organismen vorhandenen Informationsgehaltes über den Umweltzustand zu entwickeln. Wichtige Voraussetzung hierfür ist ein methodischer Ansatz basierend auf Standardisierungen, der die Qualität von Umweltproben festlegt. Um Wirkungen stofflicher Stressoren auf lebende Systeme aufzeigen zu können, wird das relativ neue wissenschaftliche Konzept der Biomarker für vier wichtige und sensible Systeme im Organismus diskutiert: das Cytochrom-P450-Oxigenase-System, das sexualhormonelle System, das genetische System und das Immunsystem. Dabei werden Leistungen und Defizite dieser Systeme im Hinblick auf ihre Einsatz im Rahmen der Umweltbeobachtung dargestellt. Daraus ergibt sich, dass Umweltprobenbanken geradezu prädestiniert sind, Proben zu lagern, die erst zu einem späteren Zeitpunkt mit verbesserten Methoden auf Wirkungen stofflicher Stressoren mit Hilfe des Biomarker-Konzepts untersucht werden können.
In Deutschland fallen bei der Wasseraufbereitung, der Verarbeitung von Gesteinen, Recyclingprozessen und in der Industrie etliche mineralische Zwangs-, Koppel-, Neben- oder Abfallprodukte an, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten im Wald eingesetzt werden könnten. In diesem Projekt wurde die Wirksamkeit und Ökosystemverträglichkeit von Mischungen potentieller Sekundärrohstoffe in Gefäßversuchen, Lysimeterversuchen, Freilandversuchen, Perkolationsversuchen und Keim- und Wachstumsversuchen untersucht. Die Mischungen bestehen aus Enthärterkalk und Magnesitstaub. Eingesetzte Enthärterkalke waren zwei Reaktorkornvarianten und ein Enthärterschlamm, dem zur besseren Händelbarkeit und als Kaliumquelle Bimsmehl bzw. Perlitstaub beigemischt wurde. Zur Anregung der biologischen Aktivität mit Phosphor wurden zwei Enthärterschlammmischungen mit Tiermehlasche aus der Monoverbrennung von Tierkörpermehl versetzt. Als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten bewährten sich die Reaktorkörner, Magnesitstaub und Bimsmehl. Die Reaktorkornkalke wirken ähnlich dem herkömmlich eingesetzten Dolomit mit hoher oberflächennaher Säurepufferkapazität, verbesserter Basensättigung des Mineralbodens, Reduktion der Schwermetallmobilität und Aluminiumbelegung an den Austauscher sowie Erhöhung der Stickstoffspeicherkapazität. Unter dem Einfluss von Magnesitstaubs erhöhte sich der Magnesiumgehalt der Bodenlösung bis in den Hauptwurzelraum und Magnesiummangel in Pflanzen wurde signifikant behoben. Pflanzenvitalitätskennwerte verbesserten sich deutlich. Der Kaliumgehalt der Bodenlösung verbesserte sich bei Perlitstaub und Bimsmehl, in den Pflanzen nur bei Bimsmehl. Unter Einfluss der Tiermehlasche erhöhte sich weder der Gehalt der Bodenlösung noch die biologische Aktivität. Der enthaltene Phosphor liegt als schwerlösliches Hydroxylapatit vor, leichter lösliches Phosphat wurde als Calciumphosphat festgelegt. Durch geringe Anteile von Kalkmilch im Enthärterschlamm wurden initiale Nitrat- und Protonenschübe initiiert, die in stickstoffgesättigten Systemen problematisch werden können. Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse wurden die positiv bewerteten Sekundärrohstoffe in die 2003 neugefasste Düngemittelverordnung aufgenommen.
This dissertation develops a rationale of how to use fossil data in solving biogeographical and ecological problems. It is argued that large amounts of fossil data of high quality can be used to document the evolutionary processes (the origin, development, formation and dynamics) of Arealsystems, which can be divided into six stages in North America: the Refugium Stage (before 15,000 years ago: > 15 ka), the Dispersal Stage (from 8,000 to 15,000 years ago: 8.0 - 15 ka), the Developing Stage (from 3,000 to 8,000 years ago: 3.0 - 8.0 ka), the Transitional Stage (from 1,000 to 3,000 years ago: 1 - 3 ka), the Primitive Stage (from 5,00 to 1,000 years ago: 0.5 - 1 ka) and the Human Disturbing Stage (during the last 500 years: < 0.5 ka). The division into these six stages is based on geostatistical analysis of the FAUNMAP database that contains 43,851 fossil records collected from 1860 to 1994 in North America. Fossil data are one of the best materials to test the glacial refugia theory. Glacial refugia represent areas where flora and fauna were preserved during the glacial period, characterized by richness in species and endemic species at present. This means that these (endemic) species should have distributed purely or primarily in these areas during the glacial period. The refugia can therefore be identified by fossil records of that period. If it is not the case, the richness in (endemic) species may not be the result of the glacial refugia. By exploring where mammals lived during the Refugium Stage (> 15 ka), seven refugia in North America can be identified: the California Refugium, the Mexico Refugium, the Florida Refugium, the Appalachia Refugium, the Great Basin Refugium, the Rocky Mountain Refugium and the Great Lake Refugium. The first five refugia coincide well with De Lattin- dispersal centers recognized by biogeographical methods using data on modern distributions. The individuals of a species are not evenly distributed over its Arealsystem. Brown- Hot Spots Model shows that in most cases there is an enormous variation in abundance within an areal of a species: In a census, zero or only a very few individuals occur at most sample locations, but tens or hundreds are found at a few sample sites. Locations where only a few individuals can be sampled in a survey are called "cool spots", and sites where tens or hundreds of individuals can be observed in a survey are called "hot spots". Many areas within the areal are uninhabited, which are called "holes". This model has direct implications for analyzing fossil data: Hot spots have a much higher local population density than cool spots. The chances to discover fossil individuals of a species are much higher in sediments located in a "hot spot" area than in a "cool spot" area. Therefore much higher MNIs (Minimum Number of Individuals) of the species should be found in fossil localities located in the hot spot than in the cool spot area. There are only a few hot spots but many cool spots within an areal of a single hypothetical species, consequently only a few fossil sites can provide with much high MNIs, whereas most other sites can only provide with very low MNIs. This prediction has been proved to be true by analysis of 70 species in FAUMAP containing over 100 fossil records. The temporal and spatial variation in abundance can be reconstructed from the temporospatial distribution of the MNIs of a species over its Arealsystem. Areas with no fossil records from the last thousands of years may be holes, and sites with much higher MNIs may be hot spots, while locations with low MNIs may be cool spots. Although the hot spots of many species can remain unchanged in an area over thousands of years, our study shows that a large shift of hot spots occurred mainly around 1,500-1,000 years ago. There are three directions of movement: from the west side to the east side of the Rockies, from the East of the USA to the east side of the Rockies and from the west side of the Rockies to the Southwest of the USA. The first two directions of shift are called Lewis and Clark- pattern, which can be verified with the observations mad by Lewis and Clark during their expedition in 1805-1806. The historical process of this pattern may well explain the 200-year-old puzzle why big game then abundant on the east side were rare on the west side of the Rocky Mountains noted by modern ecologists and biogeographers. The third direction of shift is called Bayham- pattern. This pattern can be tested by the model of Late Holocene resource intensification first described by Frank E. Bayham. The historical process creating the Bayham pattern will challenge the classic explanation of the Late Holocene resource intensification. An environmental change model has been proposed to account for the shift of hot spots. Implications of glacial refugia and hot spots areas for wildlife management and effective conservation are discussed. Suggestions for paleontologists and zooarchaeologists regarding how to provide more valuable information in their future excavation and research for other disciplines are given.
Die Gemeine Fichte (Picea abies (L.) Karst.) zählt in Mitteleuropa zu den häufigsten und wirtschaftlich bedeutsamsten Baumarten. Aufgrund ihrer forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit wird sie " insbesondere in Deutschland " weit über ihr natürliches Verbreitungsgebiet hinaus angebaut. Die Entwicklungsgeschichte der jeweiligen Populationen und die auf sie einwirkenden Standortfaktoren haben in Bezug auf ihre genetische Konstitution unterschiedlichen Einfluss ausgeübt. Wenn auch anhand morphologischer und isoenzymatischer Studien erste Kenntnisse zur Differenzierung der Fichte in ihrem europäischen Verbreitungsgebiet vorliegen, so muss vermutet werden, dass die bisher verwendeten Methoden nicht ausreichend in der Lage sind die genetische Variabilität der Fichte und die Differenzierung ihrer Populationen in ihrem deutschen Verbreitungsgebiet zu beschreiben. Ziel dieser Untersuchung war deshalb die Durchführung einer umfassenden populationsgenetischen Charakterisierung der Fichte in Deutschland auf Basis geeigneter molekulargenetischer Verfahren. Der Schwerpunkt lag insbesondere auf der Überprüfung möglicher genetischer Differenzierungen von Populationen und in der Darstellung ihrer genetischen Variabilität. Dazu wurden insgesamt vier PCR-gestützte Techniken eingesetzt: RAPD (random amplified polymorphic DNA), ISSR (inter simple sequence repeats), SSR (simple sequence repeats) und EST (expressed sequence tags). Die populationsgenetischen Analysen erfolgten an sieben Fichtenbeständen, deren Auswahl sowohl die gesamte Nord-Süd-Ausdehnung Deutschlands als auch die wesentlichen Höhenstufen berücksichtigte. Von jeder Fläche wurden 30 Individuen beprobt, morphologisch-biometrisch charakterisiert und populationsgenetisch analysiert. Als Probenmaterial für die genetische Analyse wurden Nadeln einjähriger Triebe verwendet. Die morphologisch-biometrische Analyse ergab bezüglich der Parameter Stammumfang, Baumhöhe, Trieblänge und -gewicht einjähriger Triebe sowie einiger daraus errechneter Relationen große Differenzierungen zwischen den untersuchten Populationen. Während sich die Bestände in den Höhenlagen durch niedrigen aber kräftigen Wuchs sowie vergleichsweise kurze und kompakt erscheinende Triebe auszeichneten, zeigten die Bäume der Niederungen eher ein verhältnismäßig schlankes Erscheinungsbild und lange Triebe bei niedrigen Triebgewichten. Die übrigen Bestände waren einem intermediären Typ zuzuordnen. Im Rahmen der populationsgenetischen Analyse wurden zahlreiche deskriptive und populationsgenetische Parameter zur Charakterisierung der Populationen verwendet. Während mit den dominanten Verfahren mit 14 (RAPD) bzw. 4 (ISSR) Primern 234 bzw. 36 Marker amplifiziert wurden, konnten mit Hilfe der jeweils 3 verwendeten SSR- bzw. EST-Primer 34 bzw. 9 Produkte nachgewiesen werden. Es konnte deutlich gemacht werden, dass die Detailbetrachtung der je nach Markersystem ermittelten populationsgenetischen Parameter zum Teil gegensätzliche Ergebnisse erbrachte. Während im Rahmen der ISSR-Analyse eine deutliche Differenzierung der Populationen innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes gegenüber der Gruppe der künstlichen Bestände erbracht werden konnte, war dies mit den übrigen Markersystemen nicht nachvollziehbar. In der Gesamtbetrachtung aller Ergebnisse sind jedoch drei Schwerpunkte über alle verwendeten Methoden herauszuarbeiten: (1) zwischen den untersuchten Populationen bestehen lediglich geringe Differenzierungen, (2) die untersuchten Populationen zeichnen sich durch eine hohe bis sehr hohe genetische Variabilität aus, (3) die Variation der Grundgesamtheit ist durch die Variation innerhalb der Populationen begründet. Mit diesen Ergebnissen konnte auf Basis von DNA-Analysen die aus theoretischen Überlegungen sowie aus isoenzymatischen Untersuchungen stammenden Vermutungen hoher genetischer Variabilität von Fichtenpopulationen belegt werden. Darüber hinaus konnte deutlich gemacht werden, dass mit den verwendeten Markersystemen trotz großer morphologisch-biometrischer Differenzierung der untersuchten Bestände kein Zusammenhang zwischen Morphologie und Genetik nachweisbar ist. Erst die Entwicklung spezifischer EST-Marker wird die zur Zeit noch bestehende Lücke des funktionalen Zusammenhangs schließen können.
Soil loss by water-erosion is world-wide one of the main risks in soil protection. However, the reasons for soil erosion and its degree differ within the different regions of the world. The main focus of the PhD-Theses was to investigate the main factors for soil erosion in two regions differing in parent material, climate, soil type, and land use, namely Rhineland-Palatinate (Germany) and Turkey (Middle Anatolia). The results can be summarized as followed: 1. The salt content and the electric conductivity of the soils in Middle Anatolia were higher compared with the soils in Rhineland-Palatinate. This resulted in a reduced aggregate stability, a reduced water infiltration rate, and consequently in a compaction of the soil surface. 2. The amounts of soil organic matter were lower in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 3. According to the universal soil loss equation (USLE) the K-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 4. Just as the K-factor the R-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils.
The collapse of the tailings pond of the Aznalcállar open pit mine (West of Seville, Spain) in April 1998 left more than 4000 ha of arable land and floodplains contaminated with heavy metal containing pyrite sludge. After a first remediation campaign a considerable contamination remained in the soil. The present study evaluates the possibilities of reflectance spectroscopy and airborne hyperspectral remote sensing for the qualitative and quantitative assessment of heavy metal contamination and the acidification risk related to the mining accident. Based on an extensive data set consisting of geochemical analyses and reflectance measurements of more than 300 soil samples different chemometrics methods (multiple linear regression, partial least squares and artificial neural networks) are tested for computation of concentrations of soil constituents on the basis of the spectral reflectance. Spectral mixture analysis is applied for the analysis of the spatial distribution of the contamination. The abundance information derived from spectral mixture analysis is turned into quantitative information incorporating an artificial mixture experiment. The results of this experiment provide a link between sludge abundance and sludge weight, allowing as a consequence calculation of the amount of residual sludge per pixel, the acidification potential and other parameters important for remediation planning. The application of laboratory, field and imaging spectroscopy for providing quantitative information about the contamination levels in their spatial context is a good complement to conventional methods. The advantage is the reduction of the time and labour-intensive geochemical analysis, because after the model calibration, further samples can be analysed directly with the chemometric models. Furthermore, the spatial distribution can be mapped with imaging spectroscopy data helping in a more precise remediation planning.
Niederschlagswasserbewirtschaftung dient der Wiederherstellung der natürlichen Abflussprozesse. Da die negativen Auswirkungen des anthropogenen Eingriffs durch Kanalisierung, Versiegelung, Bodenverdichtung u.a. erkannt sind, sind Maßnahmen zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs bei Neubaumaßnahmen obligatorisch. Ziel ist es, durch Speicherung, Versickerung und gedrosselte Ableitung den dämpfenden Einfluss des Bodens auf die Wasserstandsganglinie von Gewässern zu nutzen, bzw. zu näherungsweise zu imitieren. Zur Optimierung der zur Regenwasserbewirtschaftung dienenden Verfahren wurden Vorschriften, Richtwerte und Bauanleitungen durch Gesetzgebung und Wissenschaft geschaffen. Diese sollen Anleitung zum bestmöglichen Einsatz der bestehenden Retentionsmöglichkeiten geben. Für ein Neubaugebiet in Rodt in der Eifel scheinen jedoch die Vorraussetzungen zum Einsatz der standardisierten Verfahren nicht gegeben. Die notwendigen Wasser-Durchlässigkeiten wurden bestimmt und als außerhalb der vorgeschlagenen Grenzwerte liegend erkannt. Somit stellt sich die Frage nach Alternativen, die durch das Erstellen einer Modellsimulation in ihrer Wirksamkeit überprüft werden sollten. In der vorliegenden Arbeit werden sechs an die Gegebenheiten im Baugebiet angepasste Konzepte erstellt, die sich aus den möglichen Regenwasser- Retentionsmaßanlagen Retentionsteich, Kunststoffrigole, Tieflockerungsrigole und Brauchwassernutzung zusammensetzen. Die Konzepte werden mit dem Simulationsprogramm STELLA- Research 7.01 in Modelle umgesetzt und vorhandene die örtlichen Gegebenheiten kennzeichnende Daten als Grundlage der Simulation aufgenommen. Mit dem Ziel der Minimierung und Optimierung des Restüberlaufs aus dem Baugebiet in den Vorfluter werden die Simulationen auf grundlegende Schalter untersucht und diese in ihrer Wirkung beschrieben. Aus den Ergebnissen werden die optimierten Verfahren auf ihre Abwendbarkeit im Baugebiet in den Punkten Niederschlagswasser- Retention, Anpassung an natürliche Gegebenheiten und Kostenminderung überprüft und Vorschläge zur Durchführung der Arbeiten abgeleitet.
Die Extraktion relevanter Abflussbildungsprozesse und deren adäquate Abbildung in Modellen gewinnt im Rahmen eines integrierten Managements ganzer Einzugsgebiete immer mehr an Wert, weil die Hochwasserentstehung und die Dynamik der mit dem Wasser transportierten Schadstoffe entscheidend von der Abflussbildung gesteuert werden. Ziel eines Flussgebietsmanagements ist die Verbesserung der Funktionsfähigkeit eines Einzugsgebiets. Das Bereitstellen verlässlicher Entscheidungsgrundlagen für die praktische Umsetzung einzugsgebietsbezogener Maßnahmen erfordert die Einbindung der komplexen, interagierenden Prozesse. Modelle können bei der Analyse und integrierenden Betrachtung der in der Regel nichtlinearen und rückgekoppelten Prozesse einen besonderen Stellenwert einnehmen. So können sie zu Prognosen der Auswirkungen geplanter Maßnahmen und der Veränderungen von natürlichen Randbedingungen herangezogen werden. Die erforderliche Genauigkeit der Prozessabbildung und welche Art von Modellen genutzt wird ist dabei abhängig von der jeweiligen Fragestellung und der untersuchten Skala. Insgesamt ist es erforderlich, den Unsicherheiten der Modellergebnisse einen angemessenen Stellenwert im Hinblick auf ein langzeitliches, optimales Management einzuräumen. Hierzu zählen auch Fragen der Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Repräsentativität von Daten auf Einzugsgebietsebene. Eine enge Kopplung der Prozessforschung und der Auswertung mittels hydrologischer Modellierung ist in diesem Kontext für eine Beurteilung von Richtlinien und Maßnahmenvorschlägen im Flussgebietsmanagement notwendig.
Nach innen gerichtetes Marketing kann im Rahmen des Destinationsmanagements einen hohen Stellenwert einnehmen, der in der Tourismusliteratur jedoch noch nicht explizit ausgewiesen ist. Mit den beiden Komponenten "internes Marketing" und "Binnenmarketing" bestehen zwei Managementbereiche, die einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer öffentlichen Tourismusorganisation und einer Destination als strategische Geschäftseinheit besitzen können. Dies bedingt, dass die Modelle begriffen, dann verinnerlicht, mitgetragen und gelebt werden. Doch dazu bedarf es auch bestimmter organisatorischer Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit im nach innen gerichteten Marketing in einem guten Verhältnis und nach einem stringenten Muster umzusetzen. Damit wird die organisatorische Struktur einer Destination zum entscheidenden Indikator für ihre Wirkung nach innen und außen. Ein durch politische Vorgaben eingeengtes Destinationsmanagement, das sich vorwiegend an politischen Paradigmen orientiert, hat aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Möglichkeit sich am Markt durchzusetzen. Es wird immer unter seinen Möglichkeiten arbeiten (müssen). Die mittels des nach innen gerichteten Marketings angesetzte Kommunikation und Kooperation mit allen relevanten Anspruchsgruppen ist einer der wichtigsten Schlüssel, um eine destinationsweite Leistungsverbesserung umzusetzen. Fehlen jedoch die Instrumente, die Zeit, die Arbeitskräfte und das Know-how seitens der touristischen Organisationen, wird sich langfristig keine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Destination erreichen lassen. Da die Politik in den Gebietskörperschaften maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit der Tourismusorganisationen ausübt und teilweise auch ihre eigenen Organisationen trotz offensichtlich ineffizienter Arbeitsweise protegiert, liegt im Umsetzen eines Strukturwandels ein maßgebliches Problem. Der Wille zur Reform der touristischen Struktur in Deutschland allgemein und in Rheinland- Pfalz speziell ist nur schwach ausgeprägt, weil durch eine Reform des vorhandenen Systems politische Macht auf allen Ebenen verloren gehen würde. Hierbei sind vor allem die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Gebietskörperschaften, die Kommunen, angesprochen. Das Beharrungsvermögen wird durch viele kommunale Touristiker sogar noch verstärkt, da jede grundlegende Änderung auch eine - meist nicht gewünschte - Veränderung des Arbeitsplatzes und auch der Arbeitsplatzsicherheit mit sich bringt. Anhand der vorliegenden empirischen Untersuchung zeigen sich viele Schwachstellen im System. Eine Umstrukturierung ist die notwendige Voraussetzung einer grundlegenden Leistungsverbesserung. Hier ist es deshalb die Aufgabe der übergeordneten Organisationen (z.B. DTV, Landesverbände, Regionalagenturen) den Umstrukturierungsprozess voranzutreiben. Dabei muss vor allem auf höchster administrativer Ebene in den Ländern für einen Wandel geworben werden. Ein zielgerichtetes nach innen gerichtetes Marketing, das mittels strategischer Einheiten über ein einheitliches landesweites System implementiert wird, kann wichtige Grundlagen für eine geordnete Umstrukturierung geben. Veränderungen kommen nicht von selbst. Mit Hilfe der Tourismusorganisationen des Untersuchungsgebietes Rheinland-Pfalz lassen sich sukzessive solche Möglichkeiten herbeiführen, die erste Schritte einleiten können. Um relativ schnell einen Wandel einleiten zu können, sollte ein Modellprojekt für ein touristisches interkommunales Verbundsystem in einer rheinland-pfälzischen Region vom Wirtschaftsministerium unterstützt werden. Im Rahmen dieses Modellprojektes können wichtige Informationen gewonnen werden, die sukzessive auch auf andere Regionen übertragen werden können. Die Arbeitsphasenmodelle des internen Marketings und Binnenmarketings können für einen Strukturwandel entscheidende Hilfestellungen geben. Mit dem strikten Anwenden der Modelle werden Schwachstellen in Organisation und Destination aufgedeckt. Damit können effektive Instrumente für ein Change-Management gefunden und bei objektiver Betrachtung der Sachlage zielgerichtet für eine Verbesserung der jeweiligen Situation eingesetzt werden. Das Bilden "Strategischer Einheiten" bietet hierfür eine geeignete Basis. Ohne dass ein genereller Wandel im Denken herbeigeführt wird, werden die meisten öffentlichen Tourismusorganisationen immer unter ihren Möglichkeiten bleiben. Destinationsmanagement muss deshalb als Bewusstseinsmanagement begriffen werden. Der finanzielle Mitteleinsatz und die daraus induzierten Leistungen lassen sich bei genauer Betrachtung nicht mehr rechtfertigen, vor allem mit Hinblick auf die immer schlechter werdende Kassenlage der Gebietskörperschaften. Eine Professionalisierung im öffentlich geförderten Tourismus impliziert auch die Notwendigkeit des Umdenkens bei der Personalstruktur in den touristischen Organisationen. Gefragt sind Persönlichkeiten, die ausgestattet sind mit explizitem Fachwissen, hoher sozialer Kompetenz und ausgeprägter Management- und Entscheidungskompetenz. Für die zukünftige Arbeitsmarktsituation bedeutet dies die Notwendigkeit der Ausbildung von Destinationsmanagern an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsfachschulen mit touristischer Ausrichtung, die sich sehr nah an der Praxis orientieren. Hier wäre die Gründung eines touristischen Kompetenz-Zentrums mit Schwerpunkt Destinationsmanagement ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zukunftsfähigkeit der öffentlich geförderten Tourismusorganisationen wird entscheidend von eigenen Kompetenzen, ihrer Effizienz und den künftigen Rahmenbedingungen abhängen. Gewinner werden diejenigen Destinationen und deren Organisationen sein, die ihre Struktur durch Reformen so optimieren, dass sie durch ihre Arbeit nach innen und außen ein Höchstmaß an Effizienz und damit an Beachtung und Akzeptanz erreichen. Ein in den Tourismusorganisationen konsequent angewendetes, gezieltes und effizient eingesetztes nach innen gerichtetes Marketing wird hierfür einen entscheidenden Beitrag leisten können.
Ein gut funktionierendes Umweltmanagementsystem strebt im Allgemeinen nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung. Diese kontinuierliche Verbesserung setzt bei den beteiligten Unternehmen einmal die Identifizierung der Umweltaspekte voraus. Die Umweltaspekte beziehen sich vor allem auf den Produktionsprozess und somit auf die Umwelteinwirkungen und - auswirkungen des Produktionsstandortes. Das Potential für kontinuierliche Verbesserung ist nicht immer offensichtlich, wie auch Schwachstellen nicht immer sofort erkannt werden. Beides äußert sich in der Umweltleistung eines Unternehmens. Das vorliegende Bewertungssystem ermöglicht es nun, diese Umweltleistung zu messen und im Sinne des Benchmarking die daraus erlangten Kenntnisse zu nutzen. In dieser Arbeit wird dargestellt, wo die Darstellung der Umweltleistung mit Kennzahlen seine Grenzen hat. Für den operativen Bereich werden daraufhin neue operative Umweltleistungskriterien entwickelt, und es wird gezeigt, wie die Killerargumente gegen einen Vergleich "unterschiedliche Fertigungstiefen und unterschiedlicher Produktoutput" ausgeschaltet werden können. Das Ergebnis sind operative Umweltleistungskriterien, die zwar mit Fehlern belastet sind, aber sie wurden analysiert und auf ein Minimum reduziert. Parallel dazu wird ein Katalog qualitativer Kriterien für den Managementbereich vorgestellt. Hiermit soll der organisatorische Teil, also die "Soft Skills" des Umweltmanagementsystems, abgedeckt werden. Zunächst wurde versucht, diesen Katalog von managementbezogenen Umweltleistungskriterien durch eine Delphi-Befragung zusammenzustellen. Nach einer Analyse der bestehenden Checklisten und Literatur musste dieser jedoch ergänzt werden. Nach dem betriebswirtschaftlichen Grundsatz: "What you cannot measure, you cannot manage." gibt der vorliegende Ansatz die Möglichkeit, durch die Vergabe von Zielerfüllungsgraden auch hier quantitative Aussagen zu machen. Dann wurde der Versuch, unternommen beide Umweltleistungskriterienpakete in einem naturwissenschaftlichen Bewertungsverfahren zu einem Bewertungssystem für Umweltmanagementsysteme zu vereinen. Dieser Versuch mündet in einem praktikablen Ansatz der Umweltleistungsbewertung zugeschnitten, auf die Automobilindustrie. Allerdings wird darauf verzichtet, eine Gesamt- Umweltleistungskennzahl über alle Kriterien zu kreieren, da die Aussage für den Anwender nicht detailliert genug wäre und eine so starke Aggregierung aus bewertungstheoretischer Sicht sehr problematisch ist.
By means of complex interaction-processes sea ice not only modifies the regional climate in the ocean-atmosphere-sea-ice system but also the general circulation of the atmosphere and the ocean's circulation. Besides a strong interannual variability sea-ice extent shows an arcticwide significant negative trend during the last two decades with maximum rates in spring and summer. These are often linked to (small-scale) processes in the Siberian Arctic and the Laptev Sea, respectively. The objective of this thesis is the expansion of the understanding of the processes concerning atmosphere-sea-ice interactions on the regional scale during the summer from 1979 to 2002 in the Arctic with a special emphasis on the Laptev Sea. To achieve this, numerical simulations of the regional climate model HIRHAM4 are used in conjunction with ground- and satellite-based observational data. A precondition for the numerical experiments and the realistic reproduction of atmospheric processes is an improved lower boundary forcing dataset for HIRHAM4 based on observational datasets, which is developed, validated and described. To investigate the effects of the sea-ice distribution, its properties and small-scale features on the atmosphere, HIRHAM4 is used in sensitivity studies systematically with different model settings, each of which incorporates the lower boundary forcing data in a different manner. Even little changes in the lower boundary forcing fields, while retaining the lateral boundary forcing, are sufficient to cause the model to produce significantly different atmospheric circulation patterns relative to the control simulations which use standard forcings and settings. Cyclone activity, which is a special focus of this study, is also altered. The mean atmospheric circulation patterns and the near-surface air temperature distribution can be reproduced more realistically with the new forcing dataset, which is shown by validation experiments with observational data. The biggest relative impact, besides an altered sea-ice coverage and distribution, can be reached by using sea-ice concentrations instead of a binary sea-ice mask. By utilizing sea-ice drift data, dynamic and thermodynamic processes can be partially separated from each other to investigate the development of sea-ice anomalies in the Laptev Sea. They depend on a time-critical succession of atmospheric conditions and the properties of sea ice during May and August. Positive air temperature anomalies are identified to be the key driving factors for the development of negative sea-ice anomalies. They are found to be a result of enhanced short-wave radiation balances, which are coupled to high pressure areas and intermediate anticyclones. The polynyas during early summer seem to have an important influence too. Because of lower process rates, the wind-induced sea-ice drift is enhancing and damping the development of the sea-ice area anomalies, but it cannot cause an anomaly all by itself. A precise separation of the effectiveness of the sea-ice transport and the melting rates is not possible due to the available data.
Bei der Mauereidechse (Podarcis muralis, Laurenti 1768) handelt es sich um eine Süd- und mitteleuropäisch verbreitete Art. Sie ist im Süden weitgehend flächendeckend verbreitet, wohingegen sie am Nordrand ihres Verbreitungsgebietes in fragmentierten Populationen vorkommt, deren dauerhaftes Fortbestehen fraglich ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der vergleichenden Untersuchung der genetischen Variabilität und Diversität ausgewählter Mauereidechsen-Populationen aus ihrem rezenten mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet und ihren Refugialräumen. Weiterhin sollte überprüft werden, ob aus den erhaltenen Daten Rückschlüsse auf eventuell unterschiedliche Einwanderungswege der nördlichen Populationen mittels molekular-genetischer Methoden gezogen werden können. Als Untersuchungsmethode wurde die Mikrosatelliten-DNA Analyse gewählt. Gegenüber der in vorhergehenden Untersuchungen angewandten RAPD-PCR Methode besitzt die Analyse von DNA-Mikrosatelliten den großen Vorteil, über die direkte Bestimmung von Allelfrequenzen wichtige populationsgenetische Daten berechnen zu können. Isoenzymatische Voruntersuchungen an Mauereidechsen erwiesen sich als wenig geeignet. Die SSR-Methode ist besonders gut geeignet, die genetische Diversität und Populationsdifferenzierungen zu ermitteln. Mittels acht spezifischer Mikrosatelliten-Loci wurde die genetische Struktur von sieben Populationen der Mauereidechse untersucht. Als Untersuchungsgebiete wurden Standorte in Italien, Kroatien, Südfrankreich, Nordfrankreich, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien ausgewählt und beprobt. Die untersuchten Loci erwiesen sich alle als polymorph und zum Teil als hoch variabel. Im Rahmen der populationsgenetischen Analysen wurden zahlreiche deskriptive und populationsgenetische Parameter zur Charakterisierung der Populationen verwendet. Wegen unerwarteter Fragmentlängen des Locus A7 wurden exemplarisch einige Allele von etwa 400 bp sequenziert. Dabei konnte zusätzlich außer dem Mikrosatelliten eine etwa 200 bp lange Sequenz nachgewiesen werden, die wahrscheinlich durch eine Insertion entstanden ist. Außerdem wurde ein Basenaustausch (G-C, C-G) beim Vergleich der FOREWARD- und REVERS- Sequenzierung festgestellt. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Vorkommen der Mauereidechse an ihrem nördlichen Verbreitungsrand teilweise separiert sind. Es konnte gezeigt werden, dass ein Genaustausch der Trierer und der Urfter Tiere untereinander besteht. Eingeschränkt besteht der Genaustausch auch mit den Bitcher Tieren, wohingegen der Genaustausch mit den Belgischen Tieren wohl schon lange eingeschränkt ist oder nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat. Die Einwanderung der Mauereidechse in ihr nördliches Verbreitungsgebiet dürfte von den Südfranzösischen Populationen durch das Rhônetal, die Burgundische Pforte, das Rheintal bis zur, in der vorliegenden Arbeit untersuchten Population von Bitche, erfolgt sein. Die Trierer und Urfter Tiere dürften über den Obermoselraum eingewandert sein. Aufgrund der im Verhältnis zu den anderen Populationen stark reduzierten Allelzahl der Population Anhée muss für diesen Standort von einem so genannten bottleneck (Flaschenhals) ausgegangen werden. Der Verdacht, dass sich die zwei Unterarten P. m. brogniardi (Belgien) und P. m. merremia (Nordeifel, Mosel, Bitche) unterscheiden lassen, scheint sich eher zu erhärten, als zu entkräften. Die großen genetischen Unterschiede der Belgischen Population zu den anderen nördlichen Populationen lassen sich am ehesten durch eine Einwanderung über Frankreich an die Maas und einen stark eingeschränkten Genfluss zwischen der Belgischen Population und den restlichen nördlichen Populationen erklären.
Two areas were selected to represent major process regimes of Mediterranean rangelands. In the County of Lagads (Greece), situated east of the city of Thessaloniki, livestock grazing with sheep and goats is a major factor of the rural economy. In suitable areas, it is complemented by agricultural use. The region of Ayora (Spain) is located west of the city of Valencia. It is one of regions most affected by fires in Spain. First of all, long time series of satellite data were compiled for both regions on the basis of Landsat sensors, which cover the time until 1976 (Ayora) and 1984 (Lagadas) with one image per year. Using a rigorous processing scheme, the data were geometrically and radiometrically corrected Specific attention was given to an exact sensor calibration, the radiometric intercalibration of Landsat-TM and "MSS. Proportional cover of photosynthetically active vegetation was identified as a suitable quantitative indicator for assessing the state of rangelands. Using Spectral Mixture Analysis (SMA) it was inferred for all data sets. The extensive data base procured this way enabled to map fire events in the Ayora area based on sequential diachronic sets and provide fire dates, perimeter as well as fire recurrence for each pixel. The increasing fire frequency in the past decades is in large parts attributed to the accelerated abandonment of the area that leads to an encroachment of shrublands and the accumulation of combustible biomass. On the basis of the fire mapping results, a spatial and temporal stratification of the data set allowed to asses plant recovery dynamics on the landscape level through linear trend analysis. The long history of fire events in the Mediterranean frequently leads to processes of auto-succession. Following an initial dominance of herbaceous vegetation this commonly leads to similar plant communities as the ones present before the fire. On a temporal axis, this results in typical exponential post-fire trajectories which could also be shown in this study. The analysis of driving factors for post-fire dynamics confirmed the importance of aspect and slope. Locations with lower amounts of solar irradiation and favourable water supply yielded faster recovery rates and higher post-fire vegetation cover levels. In most cases, the vegetation cover levels observed before the fire were not reached within the post-fire observation period. In the area of Lagadas, linear trend analysis and additional statistical parameters were used to infer a degradation index. This could be used to illustrate a complex pattern of stability, regeneration and degradation of vegetation cover. These different processes and states are found in close proximity and are clearly determined by topography and elevation. Following a sequence of analyses, it was found that in particular steep, narrow valleys show positive trends, while negative trends are more abundant on plain or gently undulating areas. Considering the local grazing regime, this spatial differentiation was related to the accessibility of specific locations. Subsequently, animal numbers on community level were used to calculate efficient stocking rates and assess the temporal development of their relation with vegetation cover. This calculation of temporal trajectories illustrated that only some communities show the expected negative relation. To the contrary, a positive relation or even changing relation patterns are observed. This signifies recent concentration and intensification processes in the grazing scheme, as a result of which animals are kept in sheds, where additional feedstuffs are provided. In these cases, free roaming of livestock animals is often confined to some hours every day, which explains the spatial preference of easily accessible areas by the shepherds. Beyond these temporal trends, it was analysed whether the grazing pattern is equally reflected in a spatial trend. Making use of available geospatial information layers, the efforts required to reach each location was expressed as a cost. Then, cost zones could be defined and woody vegetation cover as a grazing indicator could be inferred for the different zones. Animal sheds were employed as starting features for this piospheric analysis, which could be mapped from very high spatial resolution Quickbird image data. The result was a clearly structured gradient showing increasing woody vegetation cover with increasing cost distance. On the basis of these two pilot studies, the elements of a monitoring and interpretation framework identified at the beginning of the work were evaluated and a formal interpretation scheme was presented.
Das bauliche Erbe der Befestigungs- und Verteidigungssysteme im SaarLorLux-Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Möglichkeiten und Probleme seiner Inwertsetzung unter besonderer Berücksichtigung freizeit- und tourismusorientierter Nutzungsformen. Seit der Teilung des karolingischen Großreichs 843 entwickelten sich in der heutigen Europaregion SaarLorLux vielfältige territoriale Auseinandersetzungen und zahlreiche Grenzverschiebungen, die zu einer außergewöhnlichen Konzentration von Festungs- und Verteidigungsanlagen aus verschiedenen Epochen in diesem Raum führten. Dass dies als einzigartig anzusehen ist, machte der Metzer Geograph Francois Reitel deutlich, der die Region SaarLorLux als "das größte Freilichtmuseum der Welt, was die Fortifikation angeht" bezeichnete. Kaum eine andere Region kann auf ähnlich eindrucksvolle Weise räumlich konzentriert die neuzeitliche Evolution des Festungswesens aus fünf Jahrhunderten dokumentieren. Die ausgeprägte epochale Vielfalt der Festungen macht sie für einen abwechslungsreichen Be-sichtigungstourismus interessant. Im SaarLorLux-Raum sind daher Freizeit und Tourismus wichtige Zielsetzungen für die Konversion von Festungs- und Verteidigungsanlagen. Sie bieten ein großes Freiraumpotential und stellen nur teilverbaute, extensiv oder gar nicht genutzte Flächenreserven dar. Es besteht jedoch eine große Diskrepanz zwischen vielen bisher stark vernachlässigten und wenigen, zum Teil hervorragend inwertgesetzten Festungsbauwerken. Damit besitzen die Festungsanlagen des Saar-LorLux-Raumes eine große Relevanz für den Kulturtourismus, die noch weitgehend unerkannt ist. Untersuchungsgegenstand der Dissertation sind insgesamt 333 Bauwerke aus den drei neuzeitlichen, feuerwaffengeprägten Festungsbauepochen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Epoche der bastionären Festungsanlagen (16.-18. Jh.), die Epoche der Forts und Großfestungsanlagen (19.Jh.) und um die Epoche der Territorialfestungen (20. Jh.). Ein grundlegendes Ziel war die Erfassung der festungsbaulichen Substanz des SaarLorLux-Raumes zur Dokumentation von Art, Umfang, Funktion und Besonderheiten der vorhandenen Objekte. Die in der Bestandsaufnahme erfassten Bauwerke wurden hinsichtlich ihrer Eignung für besucherorientierte Nutzungsmöglichkeiten beurteilt. Dadurch war es möglich 25 Einzelfestungen und Ensembles zu identifizieren, die bislang noch keine Konversion erfahren haben, aber herausragende Potentiale für eine zukünftige Nutzung im Freizeit- und Tourismusbereich darstellen. Bereits festungstouristisch genutzte Anlagen werden analysiert und bewertet. Dabei finden die Vereine als hauptsächliche Träger der Erschließung und Inwertsetzung besondere Berücksichtigung. Nach Abschätzung der Stärken und Schwächen der aktuellen touristischen Strukturen werden freizeit- und tourismusorientierte Nutzungsperspektiven für das festungsbauliche Erbe des SaarLorLux-Raumes entwickelt.
The main goal of this publication is the development and application of an empirical method, which allows to forecast the transport of radionuclides in soils ad sediments. The calculations are based on data published in the literature. 10 case studies, comprising 30 time series, deal with the transport of Cs-134, Cs-137, Sr-85, Sr-90, and Ru-106. Transport in undisturbed soils and experimental systems like lysimeters and columns in laboratories are dealt with. The soils involved cover a large range of soils, e. g. podsols, cambisols (FAO), and peaty soils. Different speciations are covered, namely ions, aerosols, and fuel particles. Time series analysis centres around the Weibull-distribution. All theoretical models failed to forecast the transport of radionuclides. It can be shown that the parameters D and v, the dispersion coefficient and the advection velocity, appearing in solutions of the advection-dispersion equation (ADE), have no real physical meaning. They are just fitting parameters. The calculation of primary photon fluence rates, caused by Cs-137 in the soil, stresses the unreliability of forecasts based on theoretical models.
Mit der Globalisierung des Tourismus und der Technisierung der Tourismusbranche hat die Bedeutung elektronischer Tourismusmärkte im Zeitablauf zugenommen. In dem Zusammen-hang ist das Internet in jüngster Zeit zunehmend in den Mittelpunkt der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte gerückt, da es zum einen seitens der Tourismuswirtschaft ver-stärkt zur weltweiten Vermarktung von Angeboten und zum anderen auch von den Nachfragern vermehrt als Informations- und Buchungsmedium genutzt wird. Der Vergleich zwischen traditionellen und elektronischen Märkten zeigt, dass sie durch eine Vielzahl von Merkmalen gekennzeichnet sind. Beiden Marktmodellen ist jedoch das Zusammenführen von Anbietern und Nachfragern gemeinsam. Bereits bei der historischen Agora, dem Marktplatz des antiken Athen, wo griechische Händler Waren und Neuigkeiten aus aller Welt austauschten, handelte es sich um einen Raum der Rhetorik, des Marketings und der Public Relations. Das grundsätzlich Neue an elektronischen Tourismusmärken, wie dem Internet, ist, dass sie virtuelle Begegnungsräume darstellen und durch ihre Ubiquität eine globale und augenblickliche Reichweite erlangen. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften erhalten Tourismusanbieter die Möglichkeit, weltweite Länderzielgruppen schneller und einfacher zu bewerben, was aufgrund des zunehmenden internationalen Wettbewerbs von strategischer Relevanz ist. Vor diesem Hin-tergrund gewinnt auch die Erschließung neuer touristischer Quell- und Wachstumsmärkte, z.B. der Asien-Pazifik-Region, wo sich Tourismus und Internetnutzung stark entwickeln, eine besondere Bedeutung für Anbieter touristischer Leistungen. Es stellt sich jedoch die Frage nach den Merkmalen des touristischen Konsumverhaltens unterschiedlicher Nationalitäten im Internet und den Strategien von Tourismusunternehmen zur Vermarktung von Angeboten an verschiedene Länderzielgruppen. Um diese Problematik zu klären, wird im Rahmen einer Untersuchung zum touristischen Konsumverhalten im Internet das Internetnutzerverhalten verschiedener Nationalitäten am Beispiel Deutscher, Australier, Neuseeländer und Singapurer analysiert und im Kontext der aktuellen Diskussion zur Theorie der Standardisierung des Konsums hinterfragt.
This study investigates the endemic centres of Indonesian animals and the biodiversity across geographical gradients. At the same time, it also evaluated different lines suggested for separating the Oriental and Australian faunal region in the Indonesian region. The analyses have mainly used the present-day distribution of terrestrial vertebrates, especially the smallest ranges of species and subspecies. The results show that faunal migration of Oriental and Australian lineages to the Indonesian Archipelago may have been happening since the Palaeocene period and more importantly, island drifts might have facilitated such migration. These events caused major reorganisation of island positions and island forms, which in turn resulted in faunal extinction around the mid-Pliocene. Some islands, especially in the Wallacea region, emerged very late and as a result nowadays they are lacking endemic forms. There are currently at least seven endemic centres, which can be recognised, i.e. Borneo, Java, Sumatra, Sulawesi, North Moluccas, New Guinea and the Lesser Sundas/Banda Arcs. The affinities between these endemic centres revealed that there are two clusters of islands in the Indonesian Archipelago. These different clusters suggest in turn the shifts of biogeographical lines in the Indonesian Archipelago. Furthermore, oscillation in climate, eustatic sea level changes and fluctuations in vegetation in the Quaternary period had much affected the distribution pattern of animals. There was a phase of expansion for montane oak forests, grasslands and woodlands during the period 18,000-14,000 years ago in East Indonesia and 16,500-12,000 years ago in West Indonesia. Such an expansion led to the increased isolation of rainforests and of the faunas adapted to them. These periods are also indicated by the lowering of the tree line which facilitated montane fauna to disperse across lower elevations. At 8,000-9,000 years ago, the climate became warmer and slightly wetter. The mid- to upper montane forests expanded to their full altitudinal range, while montane oak forest, grassland, and woodland areas had contracted. The oscillation in climate, eustatic sea level changes and fluctuations in vegetation in turn determines much the formation of numerous sub endemic centres, which today can be found within the mainland. Recently, there are 14 sub endemic centres on Borneo, 8 on Java, 16 on Sumatra, 14 on Sulawesi and 14 on New Guinea. From the conservation management point of view, the identification of such sub endemic centres would generate valuable information for the protection effort.
In Deutschland wurden von 1979 bis heute 14 Biosphärenreservate sowohl national von der jeweiligen Landesregierung im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes als auch von der UNESCO international anerkannt. Damit unterliegen diese Großschutzgebiete einer einheitlichen und weltweit anerkannten Zielstellung. In der internationalen Naturschutzpolitik gilt Deutschland als Vorbild, da eine aus Biosphärenreservatsleitern bestehende Arbeitsgruppe 1996 Ausschluss- und Bewertungskriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten (kurz: BR-Kriterien) definiert hat, nach denen Biosphärenreservate ausgewiesen bzw. evaluiert werden können. Biosphärenreservate stellen Modelllandschaften dar, in der beispielhaft Konflikte ausgetragen, nach Lösungswegen gesucht und Alternativen angeboten werden sollen. Daher ist es wichtig, vorprogrammierte Dauerkonflikte durch ein gut funktionierendes Monitoring rechtzeitig zu erkennen und zu lösen. Mit Hilfe von regelmäßigen Evaluierungen von Biosphärenreservaten lassen sich die Schutzvorhaben für die einzelnen Großschutzgebiete zielstrebig verwirklichen. Die Entwicklung, Festsetzung und regelmäßige Durchführung von Evaluierungen der Biosphärenreservate ist unbedingt erforderlich, um Erfolge zu bestätigen sowie Defizite und Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Die BR-Kriterien und auch die "Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate" verlangen nach spätestens zehn Jahren eine Evaluierung der Biosphärenreservate. Elf (von 14) Biosphärenreservate sind bereits älter als zehn Jahre und hätten dem Generalsekretariat der UNESCO in Paris eine Evaluierung vorlegen müssen. Die von der Autorin geleisteten Untersuchungen zeigen die Notwendigkeit einer einheitlichen und von unabhängiger Seite praktizierten Evaluierung aller Biosphärenreservate in Deutschland auf. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Evaluierungen der deutschen Biosphärenreservate beleuchten, wie sich die einzelnen Biosphärenreservate in den Jahren seit ihrer Anerkennung entwickelt haben. Dabei sind drei verschiedene Evaluierungsvorgaben berücksichtigt und miteinander verglichen worden. 1. Die deutschen Biosphärenreservate erzielen vorbildliche Ergebnisse bei der UNESCO-Evaluierung. Bei deskriptiven Verfahren kann es allerdings zu Verzerrungen in der Abbildung von Realitäten kommen. Defizite werden nicht zwangsläufig hervorgehoben. 2. Die Anwendung der BR-Kriterien gestaltet sich schwierig, da sie keine Rechtsgültigkeit besitzen. Außerdem ist der Qualitätsanspruch so hoch, dass keines der Biosphärenreservate alle Ausschlusskriterien erfüllt. 3. Das neu entwickelte Bewertungsverfahren greift diese Aspekte auf und ergänzt sie durch zusätzliche, übergeordnete Evaluierungserfahrungen und Qualitätskriterien. Der besondere Ansatz dieser Arbeit liegt darüber hinaus in der Überprüfung von Evaluierungserfahrungen der Biosphärenreservate im Ausland. Hierzu werden internationale Vergleiche mit evaluierten Biosphärenreservaten gezogen (z. B. Großbritannien, Norwegen, USA, Schweiz, Argentinien, Polen, Ägypten), um positive Erkenntnisgewinne zu vermitteln. Des Weiteren werden potentielle Biosphärenreservate in Deutschland berücksichtigt (z. B. Drömling, Karstlandschaft Südharz, Bliesgau, PLENUM-Modellprojekte), um zu überprüfen, welche Voraussetzungen diese erfüllen, bevor es zur nationalen und internationalen Anerkennung kommt. Die Dissertation stellt somit ein einheitliches, praxisnahes und umfassendes Evaluierungskonzept für die deutschen Biosphärenreservate vor. Die Methodik selbst basiert auf guter Anwendbarkeit, zweifacher Absicherung aller inhaltlich relevanten Fragestellungen, Bewahrung der Objektivität, unabhängigen und neutralen Beurteilungen. Die Ergebnisse sind vergleichbar, und positive Aspekte können übertragen werden. Damit leistet die Dissertation einen Beitrag, die bestehenden Biosphärenreservate in Deutschland für die Zukunft zu erhalten bzw. die Schaffung neuer Biosphärenreservate zu fördern, um die artenreichen Naturlandschaften mit ihrer genetischen Vielfalt dauerhaft zu schützen, die historisch gewachsenen sowie gestalteten Kulturlandschaften nachhaltig zu entwickeln und neue Perspektiven für die lokale Bevölkerung zu geben. Es wird auch zukünftig erforderlich sein, Konzepte zu erarbeiten, welche die Anpassung an neue Gegebenheiten gewährleisten. Die Evaluierungen sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um Entwicklungsfortschritte und "tendenzen beurteilen zu können. Das ist mit der vorliegenden Arbeit klar herausgearbeitet worden.
The fragmentation of landscapes has an important impact on the conservation of biodiversity. The genetic diversity is an important factor for a population- viability, influenced by the landscape structure. However, different species with differing ecological demands react rather differently on the same landscape pattern. To address this feature, we studied ten xerothermophilous butterfly species with differing habitat requirements (habitat specialists with low dispersal power in contrast to habitat generalists with low dispersal power and habitat generalists with higher dispersal power). We analysed allozyme loci for about 10 populations (Ã 40 individuals) of each species in a western German study region with adjoining areas in Luxemburg and north-eastern France. The genetic diversity and genetic differentiation between local populations was discussed under conservation genetic aspects. For generalists we detected a more or less panmictic structure and for species with lower abundance and sedentarily behaviour the effect of isolation by distance. On the other hand, the isolation of specialists was mostly reflected by strong genetic differentiation patterns between the investigated populations. Parameters of genetic diversity were mostly significantly higher in generalists, compared to specialists. Substructures within populations as an answer of low intrapatch migration, low population densities and high population fluctuations could be shown as well. Aspects of landscape history (the historical distribution of habitats resulting of the presence of limestone areas) and the changes of extensive sheep pasturing and the loss of potential habitats in the last few decades (recent fragmentation) are discussed against the gained genetic data-set of the ten butterflies.
Der Planungsorientierten Stadtklimatologie und der Stadtökologie stehen eine Vielzahl von Einzelmethoden zur Erfassung und Bewertung der Belastungsfaktoren Klima, Luft oder Lärm zur Verfügung. Es fehlen derzeit Möglichkeiten zur Gesamtbeurteilung des aktuellen Umweltzustandes oder von bestimmten Planungsvarianten. Um die Strukturen der Gesamtbelastung städtischer Gebiete durch Klima, Luft und Lärm zu bewerten, wird der Ansatz über die Indexbildung untersucht. Dabei werden die Einzelbelastungen durch die städtische Überwärmung, die Belastung mit Kfz-bedingten Luftschadstoffen und die Verkehrslärmbelastung zu einer einzigen Bewertungsgröße integrierend zusammengefasst. Das "Indikatorensystem Klima - Luft - Lärm" kurz: "K-L-L-Index" knüpft im weiteren Sinne an die Nachhaltigkeitsindikatoren an. Die Ermittlung des K-L-L-Indexes erfolgt schrittweise, wobei die berechneten oder gemesse-nen Einzelgrößen zunächst einer vereinheitlichten Klassifizierung unterzogen werden. Mit dieser Vorgehensweise werden die Einzelgrößenbelastungen entsprechend ihrer Ausprägung bzw. Intensität eingestuft und erhalten jeweils einen Indikatorenwert. Die eigentliche Berechnung des K-L-L-Indexes erfolgt über die Verknüpfung der einzelnen Indikatorenwerte zu einem ge-meinsamen Indikatorensystem. Die Einstufung des K-L-L-Indexes wird entsprechend einer definierten Bewertungsskala durch arithmetische Mittelwertbildung der Indikatorwerte zwi-schen den Stufen 0 "kaum belastet" bis Stufe 4 "extrem belastet" ermittelt. Die kumulative Wirkung der drei Größen auf die menschliche Gesundheit wird insoweit berücksichtigt, dass die Fälle von drei gleich stark belasteten Einzelgrößen in der Gesamtbelastung der nächst höhe-ren Belastungsstufe zugeordnet werden. Die Berechnung und Darstellung des K-L-L-Indexes wird unter Verwendung digitaler Informa-tionen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) durchgeführt. Hier können die zahl-reichen räumlichen Informationen entsprechend den Vorgaben miteinander verarbeitet werden und die Ergebnisse für die Untersuchungsgebiete direkt flächenhaft dargestellt werden. Da-durch weist der K-L-L-Index hinsichtlich des räumlichen Bezugs deutliche Vorteile gegenüber anderen Nachhaltigkeitsindikatoren auf. Die Anwendbarkeit und Flexibilität des vorgestellten K-L-L-Indexes wird anhand von zwei ausgewählten Untersuchungsgebieten in Trier und Lud-wigshafen überprüft. Der K-L-L-Index bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Straßen- und Verkehrsplanung (Verkehrsszenarien, Trassenvarianten), Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung (Ausweisung von Flächen, Baugenehmigungen, Rahmenpläne) oder in der Lärmminderungsplanung. Neben der Erfassung der Ist-Belastungssituation kann der K-L-L-Index insbesondere in Bezug auf geplante Nutzungsänderungen oder Planungsalternativen Detailinformationen hin-sichtlich der Umweltbelastungen liefern und somit einen wichtigen Beitrag zur vorsorgenden Umweltplanung leisten. Als weiteren Forschungsbedarf wird die Anpassung des K-L-L-Indexes an aktuelle Entwicklungen im Bereich des Immissionsschutzes (Einbeziehung von PM10 und des LDEN) und der Einsatz im Zuge von Aktionsplänen nach -§ 47 Bundesimmissionsschutzgesetz zur Vermeidung von Grenzwertüberschreitungen nach der 22. BImSchV angesehen. Der K-L-L- Index ist somit als ein erster Schritt zur Gesamtbewertung hin zu sehen, weitere Schritte müssen folgen.
It has been the overall aim of this research work to assess the potential of hyperspectral remote sensing data for the determination of forest attributes relevant to forest ecosystem simulation modeling and forest inventory purposes. A number of approaches for the determination of structural and chemical attributes from hyperspectral remote sensing have been applied to the collected data sets. Many of the methods to be found in the literature were up to now just applied to broadband multispectral data, applied to vegetation canopies other than forests, reported to work on the leaf level or with modelled data, not validated with ground truth data, or not systematically compared to other methods. Attributes that describe the properties of the forest canopy and that are potentially open to remote sensing were identified, appropriate methods for their retrieval were implemented and field, laboratory and image data (HyMap sensor) were acquired over a number of forest plots. The study on structural attributes compared statistical and physical approaches. In the statistical section, linear predictive models between vegetation indices derived from HyMap data and field measurements of structural forest stand attributes were systematically evaluated. The study demonstrates that for hyperspectral image data, linear regression models can be applied to quantify leaf area index and crown volume with good accuracy. For broadband multispectral data, the accuracy was generally lower. The physically-based approach used the invertible forest reflectance model (INFORM), a combination of well established sub-models FLIM, SAIL and LIBERTY. The model was inverted with HyMap data using a neural network approach. In comparison to the statistical approach, it could be shown that the reflectance model inversion works equally well. In opposition to empirically derived prediction functions that are generally limited to the local conditions at a certain point in time and to a specified sensor type, the calibrated reflectance model can be applied more easily to different optical remote sensing data acquired over central European forests. The study on chemical forest attributes evaluated the information content of HyMap data for the estimation of nitrogen, chlorophyll and water concentration. A number of needle samples of Norway spruce were analysed for their total chlorophyll, nitrogen and water concentrations. The chemical data was linked to needle spectra measured in the laboratory and canopy spectra measured by the HyMap sensor. Wavebands selected in statistical models were often located in spectral regions that are known to be important for chlorophyll detection (red edge, green peak). Predictive models were applied on the HyMap image to compute maps of chlorophyll concentration and nitrogen concentration. Results of map overlay operations revealed coherence between total chlorophyll and zones of stand development stage and between total chlorophyll and zones of soil type. Finally, it can be stated that the hyperspectral remote sensing data generally contains more information relevant to the estimation of the forest attributes compared to multispectral data. Structural forest attributes, except biomass, can be determined with good accuracy from a hyperspectral sensor type like HyMap. Among the chemical attributes, chlorophyll concentration can be determined with good accuracy and nitrogen concentration with moderate accuracy. For future research, additional dimensions have to be taken into account, for instance through exploitation of multi-view angle data. Additionally, existing forest canopy reflectance models should be further improved.
Das EU-weite Naturschutznetz Natura 2000 (FFH) umfasst über 11% der terrestrischen Ökosystemfläche. Zur langfristigen Erhaltung dieser Gebiete fehlt ein funktionierendes Monitoringsystem mit geeigneten Indikatoren, Parametern und Datenprodukten, die eine regelmäßig wiederholbare, flächendeckende und vor allem kosteneffiziente Erhebung ermöglichen. Hierfür untersucht diese Dissertation moderne, höchstauflösende Satellitendaten und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im Naturschutz, insbesondere als Grundlage zur Indikatorenableitung. Es wurden konkrete Anforderungen von Behörden und NGO bzgl. Daten und Indikatorwerten gesammelt und für zwei Untersuchungsgebiete im Naturpark "Hoher Fläming" in Brandenburg umgesetzt. Dazu wurden zwei Aufnahmen des QuickBird-Satelliten akquiriert und mit vorhandenen GIS-Daten kombiniert. Der praktische Teil der Arbeit beschreibt Eigenschaften und Vorverarbeitung aller Daten, ihre Auswertung nach einem objektbasierten Ansatz und die Ableitung spezifischer quantitativer Parameter. Diese beschreiben den Zustand der Ökosysteme und berücksichtigen die sozio-ökonomischen Belastungen, die auf die Flächen einwirken und Nutzungskonflikte verursachen. Auf der Basis dieser Parameter wurden räumliche Indikatoren erprobt. Zur Anwendung auf der lokalen Ebene in bewaldeten Gebieten und für das Monitoring von Offenland-Flächen werden je zwei Indikatoren vorgeschlagen. Für die regionale Ebene wird ein sozio-ökomischer Indikator empfohlen. Diese fünf Indikatoren sind dazu geeignet, ausgewählte Aspekte der (Bio)Diversität in Schutzgebieten zu beschreiben. Sie analysieren Komposition, Struktur und Funktion der Habitat-Typen sowohl auf der regionalen Landschafts-Ebene, als auch auf der lokalen Ökosystem- bzw. Schutzgebiets-Ebene. Alle Indikatoren besitzen einen Nutzen für das Management von Schutzgebieten und bieten zumindest indirekte Hilfe für die Berichterstattung im Sinne der FFH-Richtlinie. Die vorgeschlagenen Indikatoren sind zwar spezifisch auf die lokalen Untersuchungsgebiete zugeschnitten, doch sind die ökologischen Rahmenbedingungen allgemein gültig. Es ist möglich, diese Indikatoren auch in anderen europäischen Regionen mit den gleichen natürlichen Gegebenheiten und sozio-ökonomischen Strukturproblemen anzuwenden. Für die Anwendung verschiedener Fernerkundungsdaten zur Erfüllung von Monitoringaufgaben sprechen die positiven Ergebnisse der durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse. Vor- und Nachteile von Daten und Auswertungsmethoden werden ausführlich diskutiert.