Filtern
Erscheinungsjahr
- 2024 (39)
- 2023 (64)
- 2022 (80)
- 2021 (75)
- 2020 (90)
- 2019 (84)
- 2018 (77)
- 2017 (50)
- 2016 (39)
- 2015 (36)
- 2014 (45)
- 2013 (47)
- 2012 (56)
- 2011 (49)
- 2010 (55)
- 2009 (49)
- 2008 (42)
- 2007 (61)
- 2006 (45)
- 2005 (52)
- 2004 (62)
- 2003 (54)
- 2002 (45)
- 2001 (30)
- 2000 (28)
- 1999 (11)
- 1998 (6)
- 1997 (4)
- 1996 (6)
- 1995 (8)
- 1994 (3)
- 1993 (2)
- 1992 (3)
- 1991 (1)
- 1990 (2)
- 1989 (2)
- 1988 (2)
- 1987 (2)
- 1986 (3)
- 1985 (1)
- 1984 (4)
- 1983 (2)
- 1980 (3)
- 1979 (1)
- 1978 (1)
- 1976 (1)
- 1973 (1)
- 1972 (3)
- 1970 (4)
- 1969 (1)
- (31)
Dokumenttyp
- Dissertation (844)
- Wissenschaftlicher Artikel (220)
- Buch (Monographie) (113)
- Beitrag zu einer (nichtwissenschaftlichen) Zeitung oder Zeitschrift (108)
- Arbeitspapier (62)
- Ausgabe (Heft) zu einer Zeitschrift (24)
- Teil eines Buches (Kapitel) (22)
- Konferenzveröffentlichung (17)
- Sonstiges (15)
- Rezension (10)
Sprache
- Deutsch (846)
- Englisch (525)
- Französisch (75)
- Mehrsprachig (15)
- Russisch (1)
Volltext vorhanden
- ja (1462) (entfernen)
Schlagworte
- Deutschland (90)
- Luxemburg (53)
- Stress (40)
- Schule (37)
- Schüler (33)
- Modellierung (29)
- Politischer Unterricht (29)
- Demokratie (28)
- Fernerkundung (25)
- Geschichte (24)
Institut
- Psychologie (212)
- Raum- und Umweltwissenschaften (212)
- Politikwissenschaft (132)
- Universitätsbibliothek (83)
- Rechtswissenschaft (77)
- Wirtschaftswissenschaften (66)
- Mathematik (65)
- Fachbereich 4 (63)
- Medienwissenschaft (57)
- Fachbereich 6 (51)
Das Recht der Europäischen Union erfasst Religion, Kirchen und Religionsgemeinschaften in zunehmendem Maße. Längst hat sich ein eigenes und eigenständiges Religionsrecht der Europäischen Union entwickelt, ein europäisches Religionsrecht im Werden.rnDie Sammlung der unmittelbar einschlägigen Normen dieses europäischen Religionsrecht spiegelt den gegenwärtigen Stand eines dynamischen Prozesses.
Das Recht der Europäischen Union erfasst Religion, Kirchen und Religionsgemeinschaften in zunehmendem Maße. Längst hat sich ein eigenes und eigenständiges Religionsrecht der Europäischen Union entwickelt, ein europäisches Religionsrecht im Werden. Die Sammlung der unmittelbar einschlägigen Normen dieses europäischen Religionsrecht spiegelt den gegenwärtigen Stand eines dynamischen Prozesses.
Das in Indien geltende Religionsrecht ist ganz überwiegend in staatlichen Kodifikationen normiert, neben die in beschränktem Umfange Normen der verschiedenen Religionsgemeinschaften selbst treten. Die vorliegende Veröffentlichung möchte einen Überblick über die staatlichen Kodifikationen des indischen Religionsrechtes geben. Diese finden sich in den verschiedensten Rechtsbereichen und liegen teilweise in der Gesetzgebungszuständigkeit der Indischen Union, zum Teil aber auch in der der 28 Einzelstaaten. Eine vollständige Darstellung aller einzelstaatlichen Gesetze war im Umfang dieser Sammlung nicht möglich, doch wurde bei der Zusammenstellung eine möglichst repräsentative Auswahl vorgenommen.
In order to discuss potential sustainability issues of expanding silage maize cultivation in Rhineland-Palatinate, spatially explicit monitoring is necessary. Publicly available statistical records are often not a sufficient basis for extensive research, especially on soil health, where risk factors like erosion and compaction depend on variables that are specific to every site, and hard to generalize for larger administrative aggregates. The focus of this study is to apply established classification algorithms to estimate maize abundance for each independent pixel, while at the same time accounting for their spatial relationship. Therefore, two ways to incorporate spatial autocorrelation of neighboring pixels are combined with three different classification models. The performance of each of these modeling approaches is analyzed and discussed. Finally, one prediction approach is applied to the imagery, and the overall predicted acreage is compared to publicly available data. We were able to show that Support Vector Machine (SVM) classification and Random Forests (RF) were able to distinguish maize pixels reliably, with kappa values well above 0.9 in most cases. The Generalized Linear Model (GLM) performed substantially worse. Furthermore, Regression Kriging (RK) as an approach to integrate spatial autocorrelation into the prediction model is not suitable in use cases with millions of sparsely clustered training pixels. Gaussian Blur is able to improve predictions slightly in these cases, but it is possible that this is only because it smoothes out impurities of the reference data. The overall prediction with RF classification combined with Gaussian Blur performed well, with out of bag error rates of 0.5% in 2009 and 1.3% in 2016. Despite the low error rates, there is a discrepancy between the predicted acreage and the official records, which is 20% in 2009 and 27% in 2016.
Agricultural monitoring is necessary. Since the beginning of the Holocene, human agricultural
practices have been shaping the face of the earth, and today around one third of the ice-free land
mass consists of cropland and pastures. While agriculture is necessary for our survival, the
intensity has caused many negative externalities, such as enormous freshwater consumption, the
loss of forests and biodiversity, greenhouse gas emissions as well as soil erosion and degradation.
Some of these externalities can potentially be ameliorated by careful allocation of crops and
cropping practices, while at the same time the state of these crops has to be monitored in order
to assess food security. Modern day satellite-based earth observation can be an adequate tool to
quantify abundance of crop types, i.e., produce spatially explicit crop type maps. The resources to
do so, in terms of input data, reference data and classification algorithms have been constantly
improving over the past 60 years, and we live now in a time where fully operational satellites
produce freely available imagery with often less than monthly revisit times at high spatial
resolution. At the same time, classification models have been constantly evolving from
distribution based statistical algorithms, over machine learning to the now ubiquitous deep
learning.
In this environment, we used an explorative approach to advance the state of the art of crop
classification. We conducted regional case studies, focused on the study region of the Eifelkreis
Bitburg-Prüm, aiming to develop validated crop classification toolchains. Because of their unique
role in the regional agricultural system and because of their specific phenologic characteristics
we focused solely on maize fields.
In the first case study, we generated reference data for the years 2009 and 2016 in the study
region by drawing polygons based on high resolution aerial imagery, and used these in
conjunction with RapidEye imagery to produce high resolution maize maps with a random forest
classifier and a gaussian blur filter. We were able to highlight the importance of careful residual
analysis, especially in terms of autocorrelation. As an end result, we were able to prove that, in
spite of the severe limitations introduced by the restricted acquisition windows due to cloud
coverage, high quality maps could be produced for two years, and the regional development of
maize cultivation could be quantified.
In the second case study, we used these spatially explicit datasets to link the expansion of biogas
producing units with the extended maize cultivation in the area. In a next step, we overlayed the
maize maps with soil and slope rasters in order to assess spatially explicit risks of soil compaction
and erosion. Thus, we were able to highlight the potential role of remote sensing-based crop type
classification in environmental protection, by producing maps of potential soil hazards, which can
be used by local stakeholders to reallocate certain crop types to locations with less associated
risk.
In our third case study, we used Sentinel-1 data as input imagery, and official statistical records
as maize reference data, and were able to produce consistent modeling input data for four
consecutive years. Using these datasets, we could train and validate different models in spatially
iv
and temporally independent random subsets, with the goal of assessing model transferability. We
were able to show that state-of-the-art deep learning models such as UNET performed
significantly superior to conventional models like random forests, if the model was validated in a
different year or a different regional subset. We highlighted and discussed the implications on
modeling robustness, and the potential usefulness of deep learning models in building fully
operational global crop classification models.
We were able to conclude that the first major barrier for global classification models is the
reference data. Since most research in this area is still conducted with local field surveys, and only
few countries have access to official agricultural records, more global cooperation is necessary to
build harmonized and regionally stratified datasets. The second major barrier is the classification
algorithm. While a lot of progress has been made in this area, the current trend of many appearing
new types of deep learning models shows great promise, but has not yet consolidated. There is
still a lot of research necessary, to determine which models perform the best and most robust,
and are at the same time transparent and usable by non-experts such that they can be applied
and used effortlessly by local and global stakeholders.
Die Polargebiete sind geprägt von harschen Umweltbedingungen mit extrem kalten Temperaturen und Winden. Besonders während der polaren Nacht werden Temperaturen von bis zu -89.2°C}$ auf dem Antarktischen Plateau beobachtet. Infolge der starken Abkühlung beginnt das Ozeanwasser zu gefrieren und die Eisproduktion beginnt. Der Antarktische Ozean ist dabei von einer ausgeprägten zwischen- und innerjährlichen Variabilität geprägt und die Eisbedeckung variiert zwischen 2.07 * 10^6 km^2 im Sommer und 20.14 * 10^6 km^2 im Winter. Die Eisproduktion und Eisschmelze beeinflussen die atmosphärische und ozeanische Zirkulation. Dynamische Prozesse führen zur Bildung von Rissen im Eis und letztlich zum Entstehen von Eisrinnen (leads). Leads sind langgestreckte Risse die mindestens einige Meter breit und hunderte Meter bis hunderte Kilometer lang sein können. In diesen Eisrinnen ist das warme Ozeanwasser in Kontakt mit der kalten Atmosphäre, wodurch die Austauschraten fühlbarer und latenter Wärme, Feuchtigkeit und von Gasen stark erhöht sind. Eisrinnen tragen zur Eisproduktion in den Polargebieten bei und sind Habitat für zahlreiche Tiere. Eisrinnen, zentraler Bestandteil der präsentierten Studie, sind bis heute nur unzureichend im Südpolarmeer erforscht und beobachtet. Daher ist es Ziel einen Algorithmus zu entwickeln, um Eisrinnen in Fernerkundungsdaten automatisiert zu identifizieren. Dabei kommen thermal-Infrarot Satellitendaten des Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) zum Einsatz, welches auf den beiden Satelliten Aqua und Terra montiert ist und seit 2000 (Terra) bzw. 2002 (Aqua) Satellitenbilder bereitstellt. Die einzelnen Satellitenbilder beinhalten die Eisoberflächentemperatur des MOD/MYD 29 Produktes, welche in einem zweistufigen Algorithmus für den Zeitraum April bis September 2003 bis 2019 prozessiert werden.
Im ersten Schritt werden potentielle Eisrinnen anhand der lokalen positiven Temperaturanomalie identifiziert. Aufgrund von Artefakten werden weitere temperatur- und texturbasierte Parameter abgeleitet und zu täglichen Kompositen zusammengefügt. Diese werden in der zweiten Prozessierungsstufe verwendet, um Wolkenartefakte von echten Eisrinnen-Observationen zu trennen. Hier wird Fuzzy Logic genutzt und eine Antarktis-spezifische Konfiguration wird definiert. In diesem werden ausgewählte Eingabedaten aus dem ersten Prozessierungslevel genutzt, um einen finalen Proxy, den Lead Score (LS), zu berechnen. Der LS wird abschließend mittels manueller Qualitätskontrolle in eine Unsicherheit überführt. Die darüber identifizierten Artefakte können so zusätzlich zur MODIS-Wolkenmaske genutzt werden.
Auf Basis der Eisrinnenbeobachtungen wird ein klimatologischer Referenzdatensatz erstellt, der die repräsentative Eisrinnenverteilung im Antarktischen Ozean für die Wintermonate April bis September, 2003 bis 2019 zeigt. In diesem ist sichtbar, dass Eisrinnen in manchen Gegenden systematischer auftreten als in anderen. Das sind vor allem die Regionen entlang der Küstenregion, des kontinentalen Schelfabhangs und einigen Erhebungen und Kanälen in der Tiefsee. Dabei sind die erhöhten Frequenzen entlang des Schelfabhangs besonders interessant und der Einfluss von atmosphärischen und ozeanischen Einflüssen wird untersucht. Ein regionales Eis-Ozeanmodell wird genutzt, um ozeanische Einflüsse in Zusammenhang mit erhöhten Eisrinnenfrequenzen zu setzen.
In der vorliegenden Studie wird außerdem ein umfangreicher Überblick über die großskalige Variabilität von Antarktischem Meereis gegeben. Tägliche Eiskonzentrationsdaten, abgeleitet aus passiven Mikrowellendaten, werden aus dem Zeitraum 1979 bis 2018 für die Klassifikation genutzt. Der dk-means Algorithmus wird verwendet, um zehn repräsentative Eisklassen zu identifizieren. Die geographische Verteilung dieser Klassen wird als Karte dargestellt, in der der typische jährliche Eiszyklus je Klasse sichtbar ist.
Veränderungen in dem räumlichen Auftreten von Eisklassen werden identifiziert und qualitativ interpretiert. Positive Abweichungen hin zu höheren Eisklassen werden im Weddell- und dem Ross-Meer und einigen Regionen in der Ostantarktis identifiziert. Negative Abweichungen sind im Amundsen-Bellingshausen-Meer vorhanden. Der neu entwickelte (Climatological Sea Ice Anomaly Index) wird genutzt, um Klassenabweichungen in der Zeitreihe zu identifizieren. Damit werden drei Jahre (1986, 2007, 2014) für eine Fallstudie ausgewählt und in Relation zu atmosphärischen Daten aus ERA-Interim und Eisdrift-Daten untersucht. Für die beiden Jahre 1986 und 2007 können bestimmte atmosphärische Zirkulationsmuster identifiziert werden, die die entsprechende Eisklassifikation beeinflusst haben. Für das Jahr 2014 können keine besonders ausgeprägten atmosphärischen Anomalien ausgemacht werden.
Der Eisklassen-Datensatz kann in Zukunft als Ergänzung zu vorhandenen Studien und für die Validierung von Meereismodellen genutzt werden. Dabei sind vor allem Anwendungen in Bezug auf den Eisrinnen-Datensatz möglich.
Les outils numériques offrent un large éventail de possibilités pour favoriser la participation démocratique dans les écoles et la société, pour participer aux processus d’élaboration des politiques et pour organiser le travail des comités scolaires, les processus de développement et les projets. Afin de permettre aux élèves d’employer les outils de façon efficace, leur utilisation à l’école et dans l’enseignement doit être testée et faire l’objet d’une réflexion.
Even though proper research on Cauchy transforms has been done, there are still a lot of open questions. For example, in the case of representation theorems, i.e. the question when a function can be represented as a Cauchy transform, there is 'still no completely satisfactory answer' ([9], p. 84). There are characterizations for measures on the circle as presented in the monograph [7] and for general compactly supported measures on the complex plane as presented in [27]. However, there seems to exist no systematic treatise of the Cauchy transform as an operator on $L_p$ spaces and weighted $L_p$ spaces on the real axis.
This is the point where this thesis draws on and we are interested in developing several characterizations for the representability of a function by Cauchy transforms of $L_p$ functions. Moreover, we will attack the issue of integrability of Cauchy transforms of functions and measures, a topic which is only partly explored (see [43]). We will develop different approaches involving Fourier transforms and potential theory and investigate into sufficient conditions and characterizations.
For our purposes, we shall need some notation and the concept of Hardy spaces which will be part of the preliminary Chapter 1. Moreover, we introduce Fourier transforms and their complex analogue, namely Fourier-Laplace transforms. This will be of extraordinary usage due to the close connection of Cauchy and Fourier(-Laplace) transforms.
In the second chapter we shall begin our research with a discussion of the Cauchy transformation on the classical (unweighted) $L_p$ spaces. Therefore, we start with the boundary behavior of Cauchy transforms including an adapted version of the Sokhotski-Plemelj formula. This result will turn out helpful for the determination of the image of the Cauchy transformation under $L_p(\R)$ for $p\in(1,\infty).$ The cases $p=1$ and $p=\infty$ are playing special roles here which justifies a treatise in separate sections. For $p=1$ we will involve the real Hardy space $H_{1}(\R)$ whereas the case $p=\infty$ shall be attacked by an approach incorporating intersections of Hardy spaces and certain subspaces of $L_{\infty}(\R).$
The third chapter prepares ourselves for the study of the Cauchy transformation on subspaces of $L_{p}(\R).$ We shall give a short overview of the basic facts about Cauchy transforms of measures and then proceed to Cauchy transforms of functions with support in a closed set $X\subset\R.$ Our goal is to build up the main theory on which we can fall back in the subsequent chapters.
The fourth chapter deals with Cauchy transforms of functions and measures supported by an unbounded interval which is not the entire real axis. For convenience we restrict ourselves to the interval $[0,\infty).$ Bringing once again the Fourier-Laplace transform into play, we deduce complex characterizations for the Cauchy transforms of functions in $L_{2}(0,\infty).$ Moreover, we analyze the behavior of Cauchy transform on several half-planes and shall use these results for a fairly general geometric characterization. In the second section of this chapter, we focus on Cauchy transforms of measures with support in $[0,\infty).$ In this context, we shall derive a reconstruction formula for these Cauchy transforms holding under pretty general conditions as well as results on the behaviur on the left half-plane. We close this chapter by rather technical real-type conditions and characterizations for Cauchy transforms of functions in $L_p(0,\infty)$ basing on an approach in [82].
The most common case of Cauchy transforms, those of compactly supported functions or measures, is the subject of Chapter 5. After complex and geometric characterizations originating from similar ideas as in the fourth chapter, we adapt a functional-analytic approach in [27] to special measures, namely those with densities to a given complex measure $\mu.$ The chapter is closed with a study of the Cauchy transformation on weighted $L_p$ spaces. Here, we choose an ansatz through the finite Hilbert transform on $(-1,1).$
The sixth chapter is devoted to the issue of integrability of Cauchy transforms. Since this topic has no comprehensive treatise in literature yet, we start with an introduction of weighted Bergman spaces and general results on the interaction of the Cauchy transformation in these spaces. Afterwards, we combine the theory of Zen spaces with Cauchy transforms by using once again their connection with Fourier transforms. Here, we shall encounter general Paley-Wiener theorems of the recent past. Lastly, we attack the issue of integrability of Cauchy transforms by means of potential theory. Therefore, we derive a Fourier integral formula for the logarithmic energy in one and multiple dimensions and give applications to Fourier and hence Cauchy transforms.
Two appendices are annexed to this thesis. The first one covers important definitions and results from measure theory with a special focus on complex measures. The second appendix contains Cauchy transforms of frequently used measures and functions with detailed calculations.
This study focuses on the representation of British South Asian identities in contemporary British audiovisual media. It attempts to answer the question, whether these identities are represented as hybrid, heterogeneous and ambivalent, or whether these contemporary representations follow in the tradition of colonial and postcolonial racialism. Racialised depictions of British South Asians have been the norm not only in the colonial but also in the postcolonial era until the rise of the Black British movement, whose successes have been also acknowledged in the field of representation. However these achievements have to be scrutinized again, especially in the context of the post 9/11 world, rising Islamophobia, and new forms of institutionalized discrimination on the basis of religion. Since the majority of British Muslims are of South Asian origin, this study tries to answer the question whether the marker of religious origin is racial belonging, i.e. skin colour, and old stereotypes associated with the racialised representation are being perpetuated into current depictions through an examination of the varied genre of popular audio visual media texts.
Représentation des élèves : les conditions de réussite d’une participation démocratique organisée
(2020)
Dans de nombreuses écoles de la Grande Région, des projets d’éducation à la démocratie sont menés et des initiatives sont prises pour encourager les élèves à participer à la conception de leur propre école. En outre, il existe un instrument souvent sous-estimé qui permet une participation institutionnelle sur un pied d’égalité avec les autres acteurs scolaires : la représentation des élèves.
Due to the breath-taking growth of the World Wide Web (WWW), the need for fast and efficient web applications becomes more and more urgent. In this doctoral thesis, the emphasis will be on two concrete tasks for improving Internet applications. On the one hand, a major problem of many of today's Internet applications may be described as the performance of the Client/Server-communication: servers often take a long time to respond to a client's request. There are several strategies to overcome this problem of high user-perceived latencies; one of them is to predict future user-requests. This way, time-consuming calculations on the server's side can be performed even before the corresponding request is being made. Furthermore, in certain situations, also the pre-fetching or the pre-sending of data might be appropriate. Those ideas will be discussed in detail in the second part of this work. On the other hand, a focus will be placed on the problem of proposing hyperlinks to improve the quality of rapid written texts, at first glance, an entirely different problem to predicting client requests. Ultra-modern online authoring systems that provide possibilities to check link-consistencies and administrate link management should also propose links in order to improve the usefulness of the produced HTML-documents. In the third part of this elaboration, we will describe a possibility to build a hyperlink-proposal module based on statistical information retrieval from hypertexts. These two problem categories do not seem to have much in common. It is one aim of this work to show that there are certain, similar solution strategies to look after both problems. A closer comparison and an abstraction of both methodologies will lead to interesting synergetic effects. For example, advanced strategies to foresee future user-requests by modeling time and document aging can be used to improve the quality of hyperlink-proposals too.
Im Zeitalter der Globalisierung wachsen Märkte über Staatsgrenzen hinweg zusammen. Die Rede vom "globalen Dorf" ist aber nirgends treffender als für die internationalen Finanzbeziehungen. Die Frage lautet, welche Konsequenzen sich hieraus ergeben, auch für die internationale Rechtsordnung. Freilich ist hierüber nicht nachzusinnen, wenn deregulierte Finanzmärkte sich selbst regeln und deshalb zu effizienten Ergebnissen gelangen. Gerade das aber ist nicht der Fall. Und deshalb gibt es Handlungsbedarf für ein den Bedingungen der Globalisierung angemessenes Design der internationalen Finanzbeziehungen, deshalb auch der internationalen Rechtsordnung. Ziel sollte es sein, die Globalisierung der Finanzbeziehungen zum Vorteil aller zu nutzen, ohne der Gefahr zu unterliegen, das System des offenen Welthandels, liberalisierter Finanzbeziehungen und offene Gesellschaften aufs Spiel zu setzen. Eine wichtige Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es, das institutionelle Vakuum zu füllen, das sich aus der Entnationalisierung von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im Zuge der Globalisierung aufgetan hat. Ohne sehr viel stärkere wirtschaftspolitische Kooperationen und Abstimmung der hierfür erforderlichen juristischen Voraussetzungen ist dieses Ziel als Vorbedingung einer stabilen internationalen Finanzarchitektur nicht zu erreichen.
Using a dendrochronological approach, we determined the resistance, recovery and resilience of the radial stem increment towards episodes of growth decline, and the accompanying variation of 13C discrimination against atmospheric CO2 (Δ13C) in tree rings of two palaeotropical pine species. These species co-occur in the mountain ranges of south–central Vietnam (1500–1600 m a.s.l.), but differ largely in their areas of distribution (Pinus kesiya from northeast India to the Philippines; P. dalatensis only in south and central Vietnam and in some isolated populations in Laos). For P. dalatensis, a robust growth chronology covering the past 290 years could be set up for the first time in the study region. For P. kesiya, the 140-year chronology constructed was the longest that could be established to date in that region for this species. In the first 40 years of the trees’ lives, the stem diameter increment was significantly larger in P. kesiya, but levelled off and even decreased after 100 years, whereas P. dalatensis exhibited a continuous growth up to an age of almost 300 years. Tree-ring growth of P. kesiya was negatively related to temperature in the wet months and season of the current year and in October (humid transition period) of the preceding year and to precipitation in August (monsoon season), but positively to precipitation in December (dry season) of the current year. The P. dalatensis chronologies exhibited no significant correlation with temperature or precipitation. Negative correlations between BAI and Δ13C indicate a lack of growth impairment by drought in both species. Regression analyses revealed a lower resilience of P. dalatensis upon episodes of growth decline compared to P. kesiya, but, contrary to our hypothesis, mean values of the three sensitivity parameters did not differ significantly between these species. Nevertheless, the vigorous growth of P. kesiya, which does not fall behind that of P. dalatensis even at the margin of its distribution area under below-optimum edaphic conditions, is indicative of a relatively high plasticity of this species towards environmental factors compared to P. dalatensis, which, in tendency, is less resilient upon environmental stress even in the “core” region of its occurrence.
The forward testing effect is an indirect benefit of retrieval practice. It refers to the finding that retrieval practice of previously studied information enhances learning and retention of subsequently studied other information in episodic memory tasks. Here, two experiments were conducted that investigated whether retrieval practice influences participants’ performance in other tasks, i.e., arithmetic tasks. Participants studied three lists of words in anticipation of a final recall test. In the testing condition, participants were immediately tested on lists 1 and 2 after study of each list, whereas in the restudy condition, they restudied lists 1 and 2 after initial study. Before and after study of list 3, participants did an arithmetic task. Finally, participants were tested on list 3, list 2, and list 1. Different arithmetic tasks were used in the two experiments. Participants did a modular arithmetic task in Experiment 1a and a single-digit multiplication task in Experiment 1b. The results of both experiments showed a forward testing effect with interim testing of lists 1 and 2 enhancing list 3 recall in the list 3 recall test, but no effects of recall testing of lists 1 and 2 for participants’ performance in the arithmetic tasks. The findings are discussed with respect to cognitive load theory and current theories of the forward testing effect.
This thesis discusses revue as a significantly inter-cultural genre in the history of global theatre. During the ‘modernisation’ period in Europe, America and Japan, most major urban cities experienced a boom in revue venues and performances. Few studies about revue have yet been done in theatre studies or in urban cultural studies. My thesis will attempt to reevaluate and redefine revue as a highly intercultural theatre genre by using the concept of liminality. In other words, the aim is to examine revue as a genre built on ‘modern composition of betweenness’, bridging seemingly opposing elements, such as the foreign and the domestic, the classic and the innovative, the traditional and the modern, the professional and the amateur, high and low culture, and the feminine and the masculine. The goal is to regard revue as a liminal genre constructed amidst the negotiations between these binaries, existing in a state of constant flux.
The purpose of this approach is to capture revue as a transitory phenomena in five dimensions: conceptual, spatial, temporal, categorical and physical. Over the course of six chapters, this
inter-disciplinary discussion will reveal the reasons why and the ways by which revue came to establish its prominent position in the Japanese theatre industry. The whole structure is also an attempt to provide plausible ways to apply sociological considerations to theatre studies.
Every day we are exposed to a large set of appetitive food cues, mostly of high caloric, high carbohydrate content. Environmental factors like food cue exposition can impact eating behavior, by triggering anticipatory endocrinal responses and reinforcing the reward value of food. Additionally, it has been shown that eating behavior is largely influence by neuroendocrine factors. Energy homeostasis is of great importance for survival in all animal species. It is challenged under the state of food deprivation which is considered to be a metabolic stressor. Interestingly, the systems regulating stress and food intake share neural circuits. Adrenal glucocorticoids, as cortisol, and the pancreatic hormone insulin have been shown to be crucial to maintain catabolic and anabolic balance. Cortisol and insulin can cross the blood-brain barrier and interact with receptors distributed throughout the brain, influencing appetite and eating behavior. At the same time, these hormones have an important impact on the stress response. The aim of the current work is to broaden the knowledge on reward related food cue processing. With that purpose, we studied how food cue processing is influenced by food deprivation in women (in different phases of the menstrual cycle) and men. Furthermore, we investigated the impact of the stress/metabolic hormones, insulin and cortisol, at neural sites important for energy metabolism and in the processing of visual food cues. The Chapter I of this thesis details the underlying mechanisms of the startle response and its application in the investigation of food cue processing. Moreover, it describes the effects of food deprivation and of the stress-metabolic hormones insulin and cortisol in reward related processing of food cues. It explains the rationale for the studies presented in Chapter II-IV and describes their main findings. A general discussion of the results and recommendations for future research is given. In the study described in Chapter II, startle methodology was used to study the impact of food deprivation in the processing of reward related food cues. Women in different phases of the menstrual cycle and men were studied, in order to address potential effects of sex and menstrual cycle. All participants were studied either satiated or food deprived. Food deprivation provoked enhanced acoustic startle (ASR) response during foreground presentation of visual food cues. Sex and menstrual cycle did not influence this effect. The startle pattern towards food cues during fasting can be explained by a frustrative nonreward effect (FNR), driven by the impossibility to consume the exposed food. In Chapter III, a study is described, which was carried out to explore the central effects of insulin and cortisol, using continuous arterial spin labeling to map cerebral blood flow patterns. Following standardized periods of fasting, male participants received either intranasal insulin, oral cortisol, both, or placebo. Intranasal insulin increased resting regional cerebral blood flow in the putamen and insular cortex, structures that are involved in the regulation of eating behavior. Neither cortisol nor interaction effects were found. These results demonstrate that insulin exerts an action in metabolic centers during resting state, which is not affected by glucocorticoids. The study described in Chapter IV uses a similar pharmacological manipulation as the one presented in Chapter III, while assessing processing of reward related food cues through the startle paradigm validated in Chapter II. A sample of men was studied during short-term food deprivation. Considering the importance of both cortisol and insulin in glucose metabolism, food pictures were divided by glycemic index. Cortisol administration enhanced ASR during foreground presentation of "high glycemic" food pictures. This result suggests that cortisol provokes an increase in reward value of high glycemic food cues, which is congruent with previous research on stress and food consumption. This thesis gives support to the FNR hypothesis towards food cues during states of deprivation. Furthermore, it highlights the potential effects of stress related hormones in metabolism-connected neuronal structures, and in the reward related mechanisms of food cue processing. In a society marked by increased food exposure and availability, alongside with increased stress, it is important to better understand the impact of food exposition and its interaction with relevant hormones. This thesis contributes to the knowledge in this field. More research in this direction is needed.
Rezensiert wird das umfangreiche Buch von Matthias Steinle, das die wechselseitige Darstellung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in Dokumentarfilmen analysiert. Die Materialauswahl umfasst mehr als 60 Filme, wobei der Begriff von Dokumentarfilm weit gefasst ist und auch Kino-Wochenschauen berücksichtigt werden,
Modern decision making in the digital age is highly driven by the massive amount of
data collected from different technologies and thus affects both individuals as well as
economic businesses. The benefit of using these data and turning them into knowledge
requires appropriate statistical models that describe the underlying observations well.
Imposing a certain parametric statistical model goes along with the need of finding
optimal parameters such that the model describes the data best. This often results in
challenging mathematical optimization problems with respect to the model’s parameters
which potentially involve covariance matrices. Positive definiteness of covariance matrices
is required for many advanced statistical models and these constraints must be imposed
for standard Euclidean nonlinear optimization methods which often results in a high
computational effort. As Riemannian optimization techniques proved efficient to handle
difficult matrix-valued geometric constraints, we consider optimization over the manifold
of positive definite matrices to estimate parameters of statistical models. The statistical
models treated in this thesis assume that the underlying data sets used for parameter
fitting have a clustering structure which results in complex optimization problems. This
motivates to use the intrinsic geometric structure of the parameter space. In this thesis,
we analyze the appropriateness of Riemannian optimization over the manifold of positive
definite matrices on two advanced statistical models. We establish important problem-
specific Riemannian characteristics of the two problems and demonstrate the importance
of exploiting the Riemannian geometry of covariance matrices based on numerical studies.
Die Einführung leistungsorientierter Entgeltsysteme stellt Mitarbeiter und Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Dabei verändert sich vor allem die Rolle des Mitarbeiters. War er vormals Ausführender der ihm übertragenen Arbeitsaufgaben, wird er zunehmend zum eigenverantwortlichen Gestalter und Mitunternehmer. Im Rahmen einer multiplen Fallstudie wird zunächst der Frage nachgegangen, wie die Mitarbeiter in drei karitativen Einrichtungen die Einführung einer leistungsorientierten Vergütungskomponente erleben. Dazu werden inhaltliche Gestaltungsmerkmale der Entgeltsysteme, Merkmale des Einführungsprozesses und ihre Auswirkungen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter in allen Einrichtungen dem Aspekt der Finanzierung des variablen Vergütungsanteils eine wesentliche Bedeutung beimessen. Wird dieser Anteil durch die Variabilisierung bisher garantierter, fixer Vergütungsanteile finanziert, entstehen unsichere Gehalts-anteile und es erhöht sich das Risiko von möglichen Gehaltsverlusten. In der Einrichtung mit dem höchsten Entgeltrisiko führte dieser Umstand dazu, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte durch informelle Absprachen versucht haben, mögliche Verluste zu vermeiden. Wird der variable Entgeltanteil durch die Einrichtungen mitfinanziert, erhöhen sich hingegen die Chancen auf Einkommensgewinne, was auch zu einer höheren Akzeptanz der neuen Entgeltsysteme beiträgt. Aufbauend auf den Ergebnissen der Fallstudie werden in einer quantitativen Analyse die Auswirkungen eines erhöhten Entgeltrisikos auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem variablen Vergütungsanteil (Bonuszufriedenheit) untersucht. Dabei wird das Entgeltrisiko durch drei konzeptuelle Facetten operationalisiert: die Variabilität der Entlohnung, das Ausmaß möglicher Verluste und das Verhältnis von Risiko und Chance (RCV). Entgegen der bisherigen Annahme in der Forschungsliteratur, dass vor allem die Variabilität der Entlohnung ausschlaggebend für die Auswirkungen von Entgeltrisiko ist, zeigen regressionsanalytische Ergebnisse, dass in der Einführungsphase neuer Entgeltsysteme vor allem das RCV einen signifikanten Effekt auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter hat. Die Ergebnisse einer multiplen Mediationsanalyse legen nahe, dass der Effekt von RCV auf die Bonuszufriedenheit zum Teil von Einstellungen der distributiven und prozeduralen Gerechtigkeit vermittelt wird. Wei-terführende Analysen ergeben, dass der Zusammenhang zwischen dem RCV und der Bonuszufriedenheit durch zwei moderierende Variablen beeinflusst wird: zum einen durch die partizipative Beteiligung der Mitarbeiter am Einführungsprozess und zum anderen durch die individuelle Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung. Vor allem bei hoher partizipativer Beteiligung wirkt sich ein günstiges RCV positiv auf die Bonuszufriedenheit der Mitarbeiter aus. Außerdem sind jene Mitarbeiter unzufriedener mit einem risiko-reichen Entgeltsystem, die eine stark ausgeprägte Präferenz für leistungsorientierte Entlohnung besitzen.
Both water scarcity and flood risk are increasingly turning into safety concerns for many urban dwellers and, consequently, become increasingly politicised. This development involves a reconfiguration of the academic land- scape around urban risk, vulnerability and adaptation to climate change research. This paper is a literature assessment of concepts on disaster risk, vulnerability and adaptation and their applicability to the context of studying water in an African city. An overview on water-related risk in African cities is presented and concepts and respective disciplinary backgrounds reviewed. Recent debates that have emerged from the application of risk, vulnerability and adaptation concepts in research and policy practice are presented. Finally the applicability of these concepts as well as the relevance and implications of recent debates for studying water in African cities is discussed. ‘Riskscape’ is proposed as a conceptual frame for close and integrated analysis of water related risk in an African city.
This thesis sheds light on the heterogeneous hedging behavior of airlines. The focus lies on financial hedging, operational hedging and selective hedging. The unbalanced panel data set includes 74 airlines from 39 countries. The period of analysis is 2005 until 2014, resulting in 621 firm years. The random effects probit and fixed effects OLS models provide strong evidence of a convex relation between derivative usage and a firm’s leverage, opposing the existing financial distress theory. Airlines with lower leverage had higher hedge ratios. In addition, the results show that airlines with interest rate and currency derivatives were more likely to engage in fuel price hedging. Moreover, the study results support the argument that operational hedging is a complement to financial hedging. Airlines with more heterogeneous fleet structures exhibited higher hedge ratios.
Also, airlines which were members of a strategic alliance were more likely to be hedging airlines. As alliance airlines are rather financially sound airlines, the positive relation between alliance membership and hedging reflects the negative results on the leverage
ratio. Lastly, the study presents determinants of an airlines’ selective hedging behavior. Airlines with prior-period derivative losses, recognized in income, changed their hedge portfolios more frequently. Moreover, the sample airlines acted in accordance with herd behavior theory. Changes in the regional hedge portfolios influenced the hedge portfolio of the individual airline in the same direction.
In this thesis, we aim to study the sampling allocation problem of survey statistics under uncertainty. We know that the stratum specific variances are generally not known precisely and we have no information about the distribution of uncertainty. The cost of interviewing each person in a stratum is also a highly uncertain parameter as sometimes people are unavailable for the interview. We propose robust allocations to deal with the uncertainty in both stratum specific variances and costs. However, in real life situations, we can face such cases when only one of the variances or costs is uncertain. So we propose three different robust formulations representing these different cases. To the best of our knowledge robust allocation in the sampling allocation problem has not been considered so far in any research.
The first robust formulation for linear problems was proposed by Soyster (1973). Bertsimas and Sim (2004) proposed a less conservative robust formulation for linear problems. We study these formulations and extend them for the nonlinear sampling allocation problem. It is very unlikely to happen that all of the stratum specific variances and costs are uncertain. So the robust formulations are in such a way that we can select how many strata are uncertain which we refer to as the level of uncertainty. We prove that an upper bound on the probability of violation of the nonlinear constraints can be calculated before solving the robust optimization problem. We consider various kinds of datasets and compute robust allocations. We perform multiple experiments to check the quality of the robust allocations and compare them with the existing allocation techniques.
Data used for the purpose of machine learning are often erroneous. In this thesis, p-quasinorms (p<1) are employed as loss functions in order to increase the robustness of training algorithms for artificial neural networks. Numerical issues arising from these loss functions are addressed via enhanced optimization algorithms (proximal point methods; Frank-Wolfe methods) based on the (non-monotonic) Armijo-rule. Numerical experiments comprising 1100 test problems confirm the effectiveness of the approach. Depending on the parametrization, an average reduction of the absolute residuals of up to 64.6% is achieved (aggregated over 100 test problems).
Background: We evaluated depression and social isolation assessed at time of waitlisting as predictors of survival in heart transplant (HTx) recipients. Methods and Results: Between 2005 and 2006, 318 adult HTx candidates were enrolled in the Waiting for a New Heart Study, and 164 received transplantation. Patients were followed until February 2013. Psychosocial characteristics were assessed by questionnaires. Eurotransplant provided medical data at waitlisting, transplantation dates, and donor characteristics; hospitals reported medical data at HTx and date of death after HTx. During a median followâ€up of 70 months (<1"93 months postâ€HTx), 56 (38%) of 148 transplanted patients with complete data died. Depression scores were unrelated to social isolation, and neither correlated with disease severity. Higher depression scores increased the risk of dying (hazard ratio=1.07, 95% confidence interval, 1.01, 1.15, P=0.032), which was moderated by social isolation scores (significant interaction term; hazard ratio = 0.985, 95% confidence interval, 0.973, 0.998; P=0.022). These findings were maintained in multivariate models controlling for covariates (P values 0.020"0.039). Actuarial 1â€year/5â€year survival was best for patients with low depression who were not socially isolated at waitlisting (86% after 1 year, 79% after 5 years). Survival of those who were either depressed, or socially isolated or both, was lower, especially 5 years posttransplant (56%, 60%, and 62%, respectively). Conclusions: Low depression in conjunction with social integration at time of waitlisting is related to enhanced chances for survival after HTx. Both factors should be considered for inclusion in standardized assessments and interventions for HTx candidates. We evaluated depression and social isolation assessed at time of waitlisting as predictors of survival in heart transplant (HTx) recipients.\r\n\r\nMethods and Results: Between 2005 and 2006, 318 adult HTx candidates were enrolled in the Waiting for a New Heart Study, and 164 received transplantation. Patients were followed until February 2013. Psychosocial characteristics were assessed by questionnaires. Eurotransplant provided medical data at waitlisting, transplantation dates, and donor characteristics; hospitals reported medical data at HTx and date of death after HTx. During a median followâ€up of 70 months (<1"93 months postâ€HTx), 56 (38%) of 148 transplanted patients with complete data died. Depression scores were unrelated to social isolation, and neither correlated with disease severity. Higher depression scores increased the risk of dying (hazard ratio=1.07, 95% confidence interval, 1.01, 1.15, P=0.032), which was moderated by social isolation scores (significant interaction term; hazard ratio = 0.985, 95% confidence interval, 0.973, 0.998; P=0.022). These findings were maintained in multivariate models controlling for covariates (P values 0.020"0.039). Actuarial 1â€year/5â€year survival was best for patients with low depression who were not socially isolated at waitlisting (86% after 1 year, 79% after 5 years). Survival of those who were either depressed, or socially isolated or both, was lower, especially 5 years posttransplant (56%, 60%, and 62%, respectively).
Anmerkung: Es handelt sich um die 1. Auflage der Dissertation.
2. überarbeitete Auflage siehe:
"https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2166".
Ausgangspunkt der politisch-ikonographischen Untersuchung, in deren Zentrum zwei Staatsporträts König Maximilians II. von Bayern stehen, ist die Beobachtung, dass diese beiden Bildnisse grundsätzlich unterschiedliche Inszenierungsformen wählen. Das erste von Max Hailer gefertigte Werk zeigt Maximilian II. im vollen bayerischen Krönungsornat und greift eine tradierte Darstellungsweise im Staatsporträt auf. Es entstand zwei Jahre nach Maximilians II. Thronbesteigung und damit nach den revolutionären Unruhen der Jahre 1848/49 im Jahr 1850. Das zweite wurde von Joseph Bernhardt 1857 bis 1858 gemalt und im Jahr 1858 zum zehnjährigen Thronjubiläum des Monarchen erstmals präsentiert. Die Inszenierung ändert sich im zweiten Bildnis: Das bayerische Krönungsornat ist der Generalsuniform gewichen, ebenso weitere Details, die sich noch in der ersten Darstellung finden: Draperie und Wappen fehlen, der übliche bayerisch-königliche Thronsessel ist durch einen anderen ersetzt. In den Hintergrund gedrängt ist die Verfassung, immerhin seit 1818 staatliche Rechtsgrundlage des bayerischen Königreichs. Die beiden Staatsporträts Maximilians II. leiten offensichtlich von den Herrscherbildnissen im vollen bayerischen Krönungsornat seines Großvaters Maximilian I. und Vaters Ludwig I. über zu einer solchen in Uniform mit Krönungsmantel wie sie sich bei Napoleon III. und Friedrich Wilhelm IV. finden und wie sie sein Sohn Ludwig II. weiterführte. Es stellt sich somit die Frage, welche Faktoren zu diesem prägnanten Wandel in der Inszenierung Maximilians II. als König von Bayern führten. Die Arbeit geht der These nach, dass beide Darstellungen grundlegend auf eine reaktionäre, gegen die Revolution 1848/49 gerichtete Politik ausgelegt sind, wobei dieser reaktionäre Charakter in Maximilians II. Bildnis von 1858 noch eine Steigerung im Vergleich zu derjenigen von 1850 erfährt. Zudem wandelt sich die innenpolitisch-historische Ausrichtung des ersten Porträts bei der zweiten Darstellung des bayerischen Monarchen in eine außenpolitisch-progressive. Die Legitimation Maximilians II. begründet sich nicht mehr, wie bei ersterem, in der Geschichte und der Herrschaft der Wittelsbacher, sondern in seinen eigenen Errungenschaften und seiner eigenen Herrschaft. Dieser Wechsel der politischen Bildaussage fußt sowohl auf den politischen Veränderungen und Entwicklungen innerhalb und außerhalb Bayerns als auch auf der Entwicklung des Staatsporträts in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach nur zehn Jahren wird so eine veränderte Botschaft über Maximilians II. Position und Machtanspruch ausgesendet.
Anmerkung: Es handelt sich um die 2. überarbeitete Auflage der Dissertation.
1. Auflage siehe:
"https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2083".
Ausgangspunkt der politisch-ikonographischen Untersuchung, in deren
Zentrum zwei Staatsporträts König Maximilians II. von Bayern stehen, ist die Beobachtung, dass diese beiden Bildnisse grundsätzlich unterschiedliche Inszenierungsformen wählen. Das erste von Max Hailer gefertigte Werk zeigt Maximilian II. im vollen bayerischen Krönungsornat und greift eine tradierte Darstellungsweise im Staatsporträt auf. Es entstand zwei Jahre nach Maximilians II. Thronbesteigung und damit nach den revolutionären Unruhen der Jahre 1848/49 im Jahr 1850. Das zweite wurde von Joseph Bernhardt 1857 bis 1858 gemalt und im Jahr 1858 zum zehnjährigen Thronjubiläum des Monarchen erstmals präsentiert. Die Inszenierung ändert sich im zweiten Bildnis: Das bayerische Krönungsornat ist der Generalsuniform gewichen, ebenso weitere Details, die sich noch in der ersten Darstellung finden: Draperie und Wappen fehlen, der übliche bayerisch-königliche Thronsessel ist durch einen anderen ersetzt. In den Hintergrund gedrängt ist die Verfassung, immerhin seit 1818 staatliche Rechtsgrundlage des bayerischen Königreichs. Die beiden Staatsporträts Maximilians II. leiten offensichtlich von den Herrscherbildnissen im vollen bayerischen Krönungsornat seines Großvaters Maximilian I. und Vaters Ludwig I. über zu einer solchen in Uniform mit Krönungsmantel wie sie sich bei Napoleon III. und Friedrich Wilhelm IV. finden und wie sie sein Sohn Ludwig II. weiterführte. Es stellt sich somit die Frage, welche Faktoren zu diesem prägnanten Wandel in der Inszenierung Maximilians II. als König von Bayern führten. Die Arbeit geht der These nach, dass beide Darstellungen grundlegend auf eine reaktionäre, gegen die Revolution 1848/49 gerichtete Politik ausgelegt sind, wobei dieser reaktionäre Charakter in Maximilians II. Bildnis von 1858 noch eine Steigerung im Vergleich zu derjenigen von 1850 erfährt. Zudem wandelt sich die innenpolitisch-historische Ausrichtung des ersten Porträts bei der zweiten Darstellung des bayerischen Monarchen in eine außenpolitisch-progressive. Die Legitimation Maximilians II. begründet sich nicht mehr, wie bei ersterem, in der Geschichte und der Herrschaft der Wittelsbacher, sondern in seinen eigenen Errungenschaften und seiner eigenen Herrschaft. Dieser Wechsel der politischen Bildaussage fußt sowohl auf den politischen Veränderungen und Entwicklungen innerhalb und außerhalb Bayerns als auch auf der Entwicklung des Staatsporträts in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach nur zehn Jahren wird so eine veränderte Botschaft über Maximilians II. Position und Machtanspruch ausgesendet.
Die Dissertation behandelt die Sakralarchitektur Triers des 13. und 14. Jahrhunderts, die mit Ausnahme der Liebfrauenkirche in der bisherigen Forschung keine ausreichende Würdigung erfahren hat. In Trier werden drei Rezeptionsstränge gotischer Architektur ins Reich deutlich: Nach der anfäng-lichen Übernahme einzelner Neuerungen aus dem zisterziensischen Architekturkreis und der Aneignung einzelner Strukturen werden schließlich ganze Konzepte rezipiert. Das Zisterzienserkloster Himmerod kann entgegen der bisherigen Forschungsmeinung nicht als Auslöser des gotischen Baubooms in Trier gelten - keinerlei Quellen weisen darauf hin. Um 1221 beginnen die in Stadt gelangten Dominikaner und Franziskaner, später die Augustiner-Eremiten und Karmeliter mit dem Bau ihrer Kirchen, die neben der champagnesischen Baugruppe eine eigenständige Bautengruppe bilden. Bettelordenarchitektur verdeutlicht eine ordensinterne Repräsentationsstrategie, die sich in der Ablehnung des Hauptbaus der champagnesischen Baugruppe - der Liebfrauenkirche - zeigt und die auf der Wiedererkennung als Bettelordenkirche in einem Stadtgefüge basiert. So ist die Sakralarchitektur Triers das Ergebnis unterschiedlicher Repräsentationsbedürfnisse des Erzbischofs bzw. der Bettelorden. Trier muss aufgrund der enormen und frühen Bautätigkeit als frühgotisches Zentrum des Reiches gelten.
Wastewater treatment is of great financial concern in many states of Germany. In the rural areas of the Saarland (German state at the border to Luxembourg and France) investments for wastewater treatments in the next years will mount up to 400 mio. €. Nevertheless, decision makers are still left with the question, if these investments result in an effective and sustainable water treatment. To answer this question, the ministry of environment, related authorities and the University of the Saarland (Geographical Institute) started a Project to investigate seven small headwater catchments with predominantly Triassic series of Muschelkalk. Aims of this study were the following: (i) the description of the spatial variability of water chemistry upstream and downstream of small villages (in these villages only mechanically treated waste water is discharged into the brooks), (ii) calculation of nutrient loads of differently managed catchments (predominantly woodland, meadows or fields) and (iii) the relative importance of non-point pollution sources to point pollution sources. Results indicated that spatial variability of nitrate concentration during base-flow conditions was quite similar in intensively used agricultural areas. Nitrogen fluxes were predominantly controlled hydrologically. The nitrogen load (kg N per ha) from non-point pollution sources amounts from 32.5 to 43 kg N / ha * a in intensively used agricultural areas. This load, forecast to one square-km, is equal to the N-load of 800 " 1000 population equivalents. Thus, non-point pollution sources are a major part of the overall nitrogen pollution in the rural areas. The results are important criterias for the sewage disposal plan of the Saarland (disposal plans are obligate according to German water law) and can serve as a first part of a river basin management according to the European Water Framework Directive. To lower non-point N-pollution changes in agricultural management practices are necessary.
Gerade in der heutigen Zeit im Spannungsfeld zwischen der globalen Klimaveränderung und einer stetig wachsenden Weltbevölkerung wird es immer wichtiger, die Oberflächenprozesse quantifizieren zu können. In fünf Untersuchungsgebieten in Deutschland, Luxemburg und Spanien wurden experimentelle Geländemessmethoden zur Quantifizierung von Oberflächenabflussbildung und Bodenerosion eingesetzt. Je nach geographischer Lage der Testgebiete sind unterschiedliche Einflussgrößen wichtig für die Abflussreaktion und den Bodenabtrag. Jahreszeit und Vorfeuchte des Bodens können zu verschiedenen Systemzuständen führen und damit die Oberflächenabflussbildungs- und Bodenerosionsraten beeinflussen. Die Verwendung von experimentellen Messmethoden (Beregnungen) ermöglicht es uns, die Reaktion derselben Flächen bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen auf ein und dasselbe (simulierte) Niederschlagsereignis zu messen. Durch die Kombination mit Geländekartierungen und GIS-Auswertungen wird eine qualitative Übertragung der punktuellen Messergebnisse auf die Fläche ermöglicht. In den beiden Untersuchungsgebieten in Deutschland wurden häufig hydrophobe Eigenschaften der Böden festgestellt. Durch diese Hydrophobizität dringt ein Teil des Niederschlagswassers gar nicht bis zum Mineralboden durch, sondern wird in der Streuschicht gehalten oder fließt innerhalb der Streuschicht ab. Dies führt zu einer Erhöhung der Oberflächenabflussraten. Auch der Einfluss der Landnutzung auf die Intensität der Oberflächenprozesse konnte für die Testgebiete in Deutschland und Luxemburg nachgewiesen werden. Auf Wegen und Fahrspuren, sowie auf Ackerflächen wurden die höchsten Oberflächenabfluss- und Bodenabtragsraten gemessen. Aber auch hydrophobe Waldstandorte zeigten hohe Oberflächenabflussraten, allerdings keinen nennenswerten Bodenabtrag, weil die Humusauflage die Bodenoberfläche schützt. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Rinnenerosionsversuche ermöglichen es, die Effizienz natürlicher Erosionsrinnen zu messen und zu vergleichen. Durch die Verwendung von beiden Methoden, Beregnung und Rinnenerosionsversuch, können die im Rinneneinzugsgebiet gemessenen Abtragsraten und -mengen mit den Abtragswerten der Erosionsrinne selbst verglichen werden. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der experimentellen Messungen in Kombination mit einer Kartierung der aktuellen Geomorphodynamik sowie der Auswertung großmaßstäbiger Luftbilder, eine Quantifizierung der aktuellen Prozessdynamik ermöglichen.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die in der Umweltbeobachtung bestehende Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach flächendeckender Information und der Tatsache, dass meist nur punktuell und stichprobenartig Information erhoben wird. Über das Zusammenführen von unterschiedlichsten Informationen über die Umwelt wurde die Frage der räumlichen Übertragbarkeit von Umweltdaten und die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten untersucht. Zur Überprüfung der Hypothese, dass die in einem bestimmten Ökosystemtyp ermittelten Ergebnisse auf andere Vertreter desselben Ökosystemtyps übertragbar sind, wurden PAK gewählt, die als Indikatoren für die luftgetragene stoffliche Immission dienen. Grundlegend für den Untersuchungsansatz war die Annahme, dass die ökologisch-strukturelle Ausstattung eines Ökosystems auch einen bestimmenden Einfluss auf die stoffliche "Belastung" in diesem Ökosystem hat. Dazu wurden zunächst Hinweise auf ein Faktorengefüge erarbeitet, welches den Stoffeintrag bestimmen und welches die ökologisch-struktuelle Ausstattung im Hinblick auf die Zielsetzung in einem ausreichenden Maße beschreiben kann. Die erarbeiteten Faktoren gehören zu den Komplexen Klima, Topographie, Flächennutzung und Biometrie. Entsprechend dem Untersuchungsansatz wurde nach einem Modell gesucht, das den funktionalen Zusammenhang zwischen Faktoren zur Beschreibung der ökologisch-strukturellen Ausstattung der Gebiete und der entsprechenden PAK-Immission annähert. Für diesen Anwendungsfall ist der Netztyp des GRNN (General Regression Neural Network) besonders gut geeignet. Mit Hilfe des Modells wurden Prognosen der PAK-Immission für fünf Ökosysteme in Deutschland berechnet. Die Validierung dieser Ergebnisse erfolgte anhand von rückstandsanalytischen Untersuchungen an einjährigen Fichtentrieben aus diesen Gebieten. Über die Modellbildung mit unterschiedlichen Input-Sets wurden die für die PAK-Immission relevanten Faktoren herausgearbeitet. Es konnte gezeigt werden, dass sich das gewählte Modell für die Frage der räumlichen Übertragbarkeit eignet, wobei hinsichtlich der Güte der Prognose deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen leichtflüchtige und schwerflüchtige PAK bestehen. Zudem bestehen qualitative Unter-schiede hinsichtlich der Prognosen zwischen den Gebieten, da durch die bisherige ökologisch-strukturelle Beschreibung wahrscheinlich einige die Immission bestimmende oder beeinflussende Faktoren nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Insgesamt wurde durch den gewählten Ansatz auch die Leistungsfähigkeit von Umweltdaten aus unterschiedlichen Monitoring- und Untersuchungsprogrammen durch deren gemeinsame Auswertung verdeutlicht.
Überblicksdarstellung zu deutschen Besuchern der Pariser Nationalbibliothek zwischen ca. 1780-1820 auf Grundlage der in Paris erhaltnenen handschriftlichen Ausleihjournale und gedruckter Reiseberichte.
Rückkehrprozesse aus Genderperspektive: remigrierte (Spät-)Aussiedler-Ehepaare in Westsibirien
(2019)
Die Studie untersucht die Rückkehrprozesse von (Spät-)Aussiedler-Ehepaaren aus Deutschland nach Westsibirien. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sichtweisen der Frauen und Männer hinsichtlich ihrer gemachten Erfahrung der Remigration gelegt. Darüber hinaus analysiert die Studie einerseits die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Geschlechter im Hinblick auf die Rückkehrmotive, die Zufriedenheit mit der Wiederanpassung in Russland sowie die Einstellung hinsichtlich einer erneuten Migration nach Deutschland. Andererseits fokussiert die Arbeit auf die Geschlechterverhältnisse unter den Ehegatten im Prozess der Entscheidungsfindung zur Remigration. Die Studie folgt einem qualitativen methodischen Ansatz und verbindet verschiedene Forschungsrichtungen, genauer (Re)Migrations-, Familien-, (Spät-)AussiedlerInnen- und Geschlechterforschung.