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Il diritto dell"Unione Europea concerne in misura sempre crescente la religione, le chiese e le associazioni religiose. Da molto si è formato un diritto della religione dell"Unione Europea proprio e autonomo, un diritto della religione in evoluzione.rnLa raccolta delle disposizioni che si riferiscono direttamente a questo diritto della religione europeo dimostra lo stato attuale di un processo dinamico.
Il diritto dell"Unione Europea concerne in misura sempre crescente la religione, le chiese e le associazioni religiose. Da molto si è formato un diritto della religione dell"Unione Europea proprio e autonomo, un diritto della religione in evoluzione. La raccolta delle disposizioni che si riferiscono direttamente a questo diritto della religione europeo dimostra lo stato attuale di un processo dinamico.
Fray Cesáreo de Armellada OFM Cap. und die Pemón-Sprache. Ein Beitrag zur Missionarslinguistik in Venezuela Die in spanischer Sprache abgefasste Dissertation befasst sich mit den, in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen, linguistischen Forschungen und Veröffentlichungen von Fray Cesáreo de Armelladas, einem Missionar des Kapuzinerordens, der sich intensiv mit Struktur und Gebrauch der Pemón"Sprache beschäftigte. Die Pemón sind ein indigenes Volk, das überwiegend in den Regenwäldern Venezuelas, Brasiliens und Guayanas lebt. Die Pemón-Sprache wird der Sprachfamilie der Caribe zugeordnet. Durch den zunehmenden Kontakt des indigenen Volkes mit Sprechern, u. a. des Spanischen, Portugiesischen und Englischen, besteht jedoch die Gefahr, dass diese Minderheitssprache (19.129 Sprecher laut Bevölkerungsstatistik 2003) und damit verbundene, kulturelle Grundlagen der Pemón verloren gehen. Der Missionar Fray Cesáreo de Armellada lebte von den 30-ern bis in die 50-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit dem Pemónvolk zusammen, beobachtete und kodifizierte mithilfe damaliger linguistischer Methoden dessen Sprache, sammelte, verschriftlichte und übersetzte zahlreiche Erzählungen der Pemón und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Forschungen (meist unter verschiedenen Pseudonymen) in mehreren Büchern und als wissenschaftliche Artikel in verschiedenen Periodika. Die linguistischen, kulturhistorischen und ethnologischen Forschungen de Armelladas sind für jede wissenschaftlich fundierte Beschäftigung mit der Pemón-Sprache eine unverzichtbare Grundlage. Erst seine Beobachtungen und Ergebnisse ermöglichten eine systematische Kodifizierung des, bis dahin nur als von Generation zu Generation mündlich überlieferten, Idioms. Grammatische und soziolinguistische Studien, die für den Erhalt und die Pflege, aber zum Teil auch für die Rekonstruktion bereits untergegangener sprachlicher Strukturen nötig sind, konnten und können auf dieser Basis aufbauen. Insbesondere auch die Missionarslinguistik verdankt der wissenschaftlichen Arbeit und den zahlreichen und diversen Veröffentlichungen von Fray Cesáreo de Armellada wichtige Anregungen und Erkenntnisse. Seine auf allen relevanten Ebenen erfolgte grammatische Beschreibung der Pemón-Sprache ist die Basis für die aktuellen Bemühungen von engagierten Sprachwissenschaftlern und Repräsentanten des venezolanischen Staates, diese indigene, vom Untergang bedrohte Sprache zu erhalten. Gerade in jüngster Zeit ist man bemüht, kommende Generationen des Pemónvolkes bilingual zu unterrichten und ihnen somit die Chance zu geben, ihre eigene kulturelle Identität und Tradition zu verstehen, bewahren und zu pflegen. Zudem werden aktuell, von de Amellada übertragene und verschriftliche, traditionelle Erzählungen der Pemón in Venezuela in Buchform, teilweise in spanischer Sprache aber auch bilingual, herausgegeben. Diese Dissertation versucht in sieben Kapiteln die sprachwissenschaftlichen Forschungen de Armelladas und seine systematische Erfassung der Pemón-Sprache in einem umfassenden Zusammenhang, unter historischen, kulturellen, gesellschaftlichen, sprachwissenschaftlichen und, insbesondere für die Missionarslinguistik wissenschaftshistorischen Aspekten, darzustellen.
Die vorliegende Habilitationsschrift widmet sich der Begegnung von partizipativen Entwicklungsansätzen und Ethnologie, ihren Chancen, ihren Gefahren und ihren Grenzen. Sie tut dies empirisch dort, wo die Begegnung derzeit am breitesten stattfindet: in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Von ethnologischer Seite bedeutet dies eine Fokussierung auf den Teilbereich des Faches, der sich vorwiegend mit der Thematik EZ beschäftigt: die Entwicklungsethnologie. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über den State-of-the-Art der deutschen Entwicklungsethnologie. Von den partizipativen Ansätzen wurde beispielhaft derjenige gewählt, der in der EZ in den letzten 10 Jahren am meisten rezipiert und in Projekte und Programme eingebunden wurde. Er firmiert in Entwicklungskreisen unter den Labeln Rapid Rural Appraisal (RRA) bzw. Participatory Appraisal (PRA). Seine wesentlichen Kennzeichen, seine unterschiedlichen Verwendungsbereiche und seine Begegnung mit der Ethnologie werden im zweiten und dritten Kapitel skizziert. Zwei Fallbeispiele (in Tansanias Rukwaregion und bei Russlanddeutschen in der Nähe von Nowosibirsk) zeigen, wie der Einsatz von PRA in der Projektpraxis bzw. im Rahmen einer ethnologischen Lehrforschung aussehen kann. Auf dieser empirischen Basis wird das Label "PRA" auf seine Verwendungen in der Praxis hin analysiert, seine Grenzen und Herausforderungen bestimmt und Anschlusspunkte für eine kritische Entwicklungsethnologie gesucht. Ein Kapitel zur notwendigen Frage der Ethik in der praxisbezogenen entwicklungsethnologischen Forschung schließt sich an, bevor in einem umfassenden Versuch die Fäden zusammen geführt und die Begegnung von Ethnologie und Partizipation an den Schnittstellen von Entwicklung ausgeleuchtet werden. Das einführende Kapitel bildet den Rahmen und die Klammer für die nachfolgenden Beiträge. Es verortet den Partizipationsdiskurs in den zwei Feldern, in denen sich Entwicklungsethnologie und die PRA-Methoden entwickelt haben. Es wird die Frage geklärt, in welchem Rahmen die Begegnung von partizipativen Ansätzen mit der internationalen EZ und mit der ethnologischen Fachgeschichte stattgefunden haben. Am Ende der Einleitung wird ein Ausblick aus heutiger Sicht (Ende 2002) vorgenommen. Mein persönliches Interesse an der Thematik und die empirische Legitimation für diese Arbeit sind berufsbiographischer Natur. 1992 war ich der Einladung eines Fachkollegen gefolgt, im Rahmen eines Forschungsauftrages den damaligen Stand partizipativer Ansätze in der deutschen und internationalen staatlichen Zusammenarbeit zu erheben (vgl. Schönhuth / Kievelitz 1993). Als angewandt arbeitender Ethnologe, der zwar teilweise praktisch forscht und berät, sein Standbein aber in der akademischen Forschung und Lehre hat, stellte sich mir die Frage, ob, und wenn ja wie sich die eher rasch und handlungsorientiert arbeitenden partizipativen Ansätze der EZ mit klassischen ethnologischen Methoden verbinden lassen.
Amphibien sind weltweit stark bedroht, was neben anderen Gründen auch durch Umweltverschmutzung bedingt scheint, wobei hier oft der vermehrte Einsatz von Agrochemikalien hervorgehoben wird. Obwohl landwirtschaftlich genutzte Gebiete meistens stark anthropogen verändert sind, beherbergen sie dennoch viele Amphibienpopulationen. Diese müssen hier oftmals persistieren, weil ihre ursprünglichen Lebensräume für die Landwirtschaft umgestaltet wurden und werden. Neben direkter Habitatzerstörung und "degradierung sowie mechanischen Bearbeitungsprozessen in der Landwirtschaft kann sich der Einsatz von Agrochemikalien, insbesondere von Pestiziden, stark negativ auf die dortigen Amphibien auswirken. Zwar sind aufgrund mangelnder Datenlage bisher keine kausalen Zusammenhänge zwischen Populationsrückgängen und Pestizideinsätzen nachgewiesen, jedoch können Amphibien über verschiedene direkte und indirekte Wege geschädigt werden. Eine Vielzahl von Studien zeigte bereits unterschiedlichste adverse Effekte auf der Individualebene. In der vorliegenden Arbeit wurden wichtige Fragestellungen zu diesem Themengebiet aufgegriffen. Der potenzielle Einfluss von Pestizideinsätzen auf Amphibien, besonders im Freiland, stellt ein komplexes Arbeitsfeld dar, so dass verschiedene methodische Ansätze angewendet wurden, um auf verschiedene Fragestellungen einzugehen. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden zwei methodisch unterschiedliche Risikobewertungen durchgeführt. Es wurde auf die Fragestellung eingegangen, welche Effekte von glyphosatbasierten Herbiziden, welche weltweit den größten Absatz besitzen, auf Amphibien dokumentiert sind und welche Endpunkte am besten geeignet sind, um adverse Effekte nachzuweisen. Dazu wurde eine systematische Literaturübersicht und Meta-Analyse aller publizierten Studien durchgeführt. In einer zweiten Risikobewertung wurde ein GIS-basierter Ansatz angewendet, um das Expositionsrisiko der Amphibienarten des Anhangs II der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Arten von gemeinschaftlichem Interesse) gegenüber Pestiziden in ihren speziell ausgewiesenen Schutzgebieten abzuschätzen. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurden Laborexperimente mit Embryonen und Larven zweier Anuren-Modellorganismen und einem, amphibientoxikologisch bisher noch nicht untersuchten und häufig angewendeten, Herbizid durchgeführt. Der dritte Teil der vorliegenden Arbeit beinhaltet die Ergebnisse zweier Freilandstudien. Es wurde überprüft, ob Anurenlarven aufgrund der Wahrscheinlichkeit der Ausbildung von Deformationen (was im Labor einen gut studierten Endpunkt darstellt) als Bioindikatoren für die Belastung von Kleingewässern mit Agrochemikalien geeignet sind. In der zweiten Freilandstudie wurde überprüft, ob drei einheimische Amphibienarten Kleinstgewässer meiden, welche mit umweltrelevanten Konzentrationen verschiedener Stoffe kontaminiert wurden. Im rechtswissenschaftlichen Teil der Arbeit wurde darauf eingegangen, wie hoch die unterschiedlichen Umsetzungsstandards der europäischen Wasserrahmenrichtlinie respektive des nationalen Wasserhaushaltsgesetzes in den Ländern bezüglich des Schutzes von Kleingewässern, welche fast alle heimischen Amphibienarten zur Reproduktion benötigen, durch Gewässerrandstreifenschutz ist.