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Today obesity has been recognized as a disease. Evidence suggests that obesity often has Genetic, environmental, psychological and other factors. Growing evidence points to heredity as a strong determining factor of obesity. The characterization of uncoupling proteins (UCP) represents a major breakthrough of genetic factors towards understanding the molecular basis for energy expenditure and therefore likely to have important implication for the cause and treatment of human obesity. UCPs as mitochondrial anion carriers which creates a pathway that allows dissipation of the proton electrochemical gradient therefore which when deregulated are key risk factors in the development of obesity and other eating disorders. In order to better understand the roles of both UCP2 and UCP3 which considered as prime candidate genes involved in the pathogenesis of obesity, this study elucidate (1) Genomic organization: The human UCP2 (3) gene spans over 8.7 kb (7.5 kb) distributed on 8 (7) exons. Three UCP genes may have evolved from a common ancestor or are the result from gene duplication events. Two mRNA transcripts are generated from hUCP3 gene, the long and short form of hUCP3 is differing by the presence or absence of 37 amino acid residues at the C-terminus. (2) Mutational analysis revealed a mutation in exon 4 of hUCP2 resulting in the substitution of an alanine by a valine at codon 55 and an insertion polymorphism in exon 8 consisted of a 45 bp repeat located 150 bp downstream of the stop codon in the 3'-UTR. The allele frequencies of both polymorphisms were not significantly elevated in a subgroup of children characterized by low Resting Metabolic Rates (RMR). (3) Promoter Analysis showed that the promoter region of hUCP2 lacks a classical TATA or CAAT box. Functional characterization of hUCP2 promoter showed that minimal promoter activity was observed within 65 bp upstream of the transcriptional start site. 75 bp further upstream a strong cis-acting regulatory element was identified which significantly enhanced basal promoter activity. The regulation of human UCP2 gene expression involves complex interactions among positive and negative regulatory elements. the 5"-flanking region of the hUCP3 gene were characterized in which contains both TATA and CAAT boxes as well as consensus motifs for PPRE, TRE, CRE and muscle-specific MyoD and MEF2 sites. Functional characterization identified a cis-acting negative regulatory element between - 2983 and -982 while the region between -982 and -284 showed greatly increased basal promoter activity suggesting the presence of a strong enhancer element. Promoter activity was particularly enhanced in the murine skeletal muscle cell line C2C12 reflecting the tissue-selective expression pattern of UCP3.
In Ostafrika ist der Fußgängerverkehr die mit Abstand wichtigste Fortbewegungsart. Dies gilt für städtische und ländliche Gebiete! Tatsache ist aber, dass die Probleme der Fußgänger in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Politiker richten ihre zentrale Aufmerksamkeit auf den motorisierten Individualverkehr und missachten somit die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung. Diese Disparität kann im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung reduziert werden. Der nicht-motorisierte sowie der öffentliche Verkehr müssen stärker gefördert werden, da der motorisierte Individualverkehr in Ostafrika auf lange Zeit der breiten Bevölkerungsschicht vorenthalten bleibt. Westliche Wohlstandsmodelle dürfen demnach nicht als Verkehrsvorbild dienen. Die Entwicklungszusammenarbeit ist aufgerufen, Projekte in den Bereichen des öffentlichen sowie des nicht-motorisierten Verkehrs gezielt zu fördern. Nur so kann eine Transportplanung erfolgen, die ökologisch nachhaltig, sozial gerecht, ökonomisch effizient, politisch regulierend und investitionsfördernd ist. Durch gezielte Maßnahmen könnte eine Trendwende erreicht werden. Die Chancen für ein Umdenken in Form angepasster Verkehrspolitik sind gegeben. Wenn Industrieländer mit gutem Beispiel vorangehen, werden sich die Entwicklungsländer diesem Trend nicht verschließen können.
Die Eisenbahn entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Landverkehrsträger mit überragender gesellschaftspolitischer Bedeutung. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war der ehemals starke Einfluss privater Eisenbahnunternehmen nur noch gering. Verstaatlichte Bahnen waren der Regelfall. Interessengruppen, die die Verstaatlichungspolitik Bismarcks gefördert hatten, wurden dafür belohnt. Das Staatsmonopol behinderte private Kleinbahnen und produzierte im System Schiene viele Transportkettenbrüche. Die politische Einflussnahme der verstaatlichten " später verreichlichten " Bahnen beschränkte sich auf defensive Maßnahmen mit der Zielsetzung, Besitzstände zu wahren. Die Vertreter des aufstrebenden Kfz nahmen offensiv auf die politische Spitze Einfluss, um ihre Ideen und Pläne (z. B. von einem gesamtdeutschen Autobahnnetz) voranzubringen. Trotz der Behinderung durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wurde das Kfz immer populärer. Im Dritten Reich setzte die Naziregierung auf das Auto und ließ " mit maßgeblicher Unterstützung durch die Reichsbahn " den Grundstein für das deutsche Autobahnnetz legen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die dualistische Verkehrsmarktordnung bestehen. Auto- und straßenbauaffine Verbände erlangten immer größeren Einfluss auf die deutsche Verkehrspolitik. Die Behörde "Bundesbahn" verhielt sich vergleichsweise passiv und setzte fast keine eigenen offensiven Akzente in wichtigen verkehrspolitischen Prozessen. Die Auto- und Straßenbaulobbyarbeit war sehr erfolgreich (Beispiel: Einfüh-rung der Kilometerpauschale). Verkehrspolitik gab es im Bereich des Güterverkehrs immer noch eine Schutzpolitik für die Schiene, die sich in zahlreichen Behinderungen für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausdrückte. Erst mit den Arbeiten der Regierungskommission Bundesbahn gelang es Interessenvertretern der Eisenbahn, offensiv und aktiv an einem wichtigen verkehrspolitischen Prozess mitzuwirken. Kennzeichen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit von modernen Großunternehmen ist ihr dialogorientierter Charakter. Auf Seiten vieler Mitarbeiter der DB AG aber auch bei vielen politischen Entscheidern herrscht auch im Jahr 2001 noch "Bundesbahndenken" vor. Dies führt beim Auftreten der DB AG im politischen Raum häufig zu Erschwernissen und Missverständnissen. Diese können mittel- und langfristig zu negativen Folgen für den Unternehmenserfolg der DB AG führen. Im Politikfeld Raumordnung finden sich zahlreiche Rahmenbedingungen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der DB AG nachteilig auswirken. Zwar gibt es raumordnerische Leitbilder und Zielsetzungen, die die Bevölkerungsentwicklung vor allem in die Nähe von Haltepunkten und Achsen des Schienenverkehrs steuern wollen. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen mit Hilfe raumordnerischer Instrumente gelang in den letzten Jahrzehnten nur äußerst begrenzt. Darüber hinaus sind das Bauge-setzbuch " im Zusammenwirken mit weiteren Rahmenbedingungen, wie z. B. der immer noch gültigen Reichsgaragenordnung " einseitig autoorientiert. Die Netz- bzw. Systemqualität der Verkehrsträger Straße und Schiene ist höchst unterschiedlich. Dies führt zu erheblichen Konsequenzen für die jeweilige politische Einflussnahme. Ziele der politischen Einflussnahme im Politikfeld Raumordnung sind (vor dem Hintergrund einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, bzw. auf den Umweltverbund), die Zugangszeit für größere Teile der Bevölkerung zum System Schiene zu verringern und die Bevölkerungsdichte im Einzugsbereich von Zugangspunkten zum System Schiene zu erhöhen. Dies ist eine strategische Zielsetzung, die langfristig den wirtschaftlichen Erfolg von Schienenverkehrsunternehmen beeinflusst. Mit einem Lobbykonzept können die Maßnahmen in diesem Politikfeld systematisch geplant werden. In das entsprechende Konzept gehen Erkenntnisse aus der historischen Analyse der Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen genauso ein wie die Ergebnisse einer Analyse im bahnpolitischen Umfeld, die von Oktober 2000 bis Januar 2001 durchgeführt wurde.
Die Zahl der (potenziellen) Kunden der Dienstleistungsbranche Tourismus und deren Ver-teilung im Raum wird durch eine Vielzahl von Ursachen (Bedürfnis- und Verhaltens-dimension der Tourismusforschung) bestimmt. Das sind z. B. auch Beweggründe, Bedürf-nisse, Motive oder auch Motivkomplexe. Die Kenntnis dieser Bedürfnisse und Verhaltens-weisen von Reisenden und deren Anforderungen an die offerierte Leistung sind dabei eine zentrale Voraussetzung für eine zielgruppengerechte Marktbearbeitung. Ein wichtiger Bestandteil dieser notwendigen Zielgruppenorientierung ist die Marktsegmentierung, deren Aufgabe darin besteht, den relevanten Markt in intern möglichst homogene und untereinander heterogene Teilmärkte aufzuteilen. Eine Segmentierung des Tourismusmarktes erfolgte bislang vornehmlich anhand verschiedener Einschränkungen. Aufgrund der geringen Aus-sagekraft der bisherigen Ansätze für das durch umfangreiche Motivkomplexe geprägte Reise-verhalten der Nachfrager erweist sich allerdings eine zielgruppenspezifische Markt-bearbeitung auf Basis derartiger Lösungen als nur bedingt möglich. Dieser Kritik Rechnung tragend wurde ein ganzheitlicher Segmentierungsansatz entwickelt, der an möglichst zahl-reichen Ausprägungsformen des Reiseverhaltens ansetzt, alle vier klassischen Markt-erfassungsansätze verbindet und damit Handlungsempfehlungen für eine breit angelegte zielgruppenspezifische Marktbearbeitung aufzeigt. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Anwendung einer multivariaten Baumanalyse, um Zielgruppen im Tourismus zu differen-zieren. Dieses Analyseverfahren erlaubt die gemeinsame Analyse mehrerer Variablen und von Variablen jedes Skalenniveaus. Dazu wurden mehr als 6.000 mündlich geführte Interviews, die mittels einer Zielgebiets-befragung 1997-1999 in Rheinland-Pfalz erhoben wurden, ausgewertet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der multivariaten Analyse mit Hilfe des sogenannten CHAID-Algorithmus. Es handelt sich dabei um eine Art Baumdiagramm, welches erstmalig als Instrument der touristischen Zielgruppenplanung mittels Segmentbildung und Profilerstellung eingesetzt und daher als Alternative zu Cluster- und Diskriminanzanalyse charakterisiert wird. Dabei kann eine Vielzahl verschiedenartiger Typisierungen untersucht werden, wie etwa die Typisierung der Reisenden mit hohem Reisestellenwert (z. B. der Haupturlauber), mit ausgeprägter Besuchshäufigkeit bzw. Zielgebietserfahrung, mit hoher Rückkehrbereitschaft, außergewöhnlicher Zufriedenheit oder des kaufkräftigen Urlaubers. Abschließend erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse bezüglich der praktischen Bedeutung für das Rheinland-Pfalz-Marketing.
Hydrodynamic processes play a fundamental role in the distribution of salt within mangrove-fringed estuaries and mangrove forests. In this thesis, two hydrodynamic processes and their ecological implications were examined. (1) Passive Irrigation and Functional Morphology of Crustacean Burrows in Rhizophora-forests. The mangrove Rhizophora excludes more than 90% of the seawater salt at water intake at the roots. By means of conductivity methods and resin casting, it was found that crustacean burrows play a key role in the removal of excess salt from the root zone. Salt diffuses from the roots into the burrows, and is efficiently flushed from the burrows by rainwater infiltration and tidal irrigation. The burrows contribute significantly to favourable conditions for the growth of Rhizophora trees. (2) Trapping of Mangrove Propagules due to Density-driven Secondary Circulation in Tropical Estuaries. In North East Australian estuaries, mangrove propagules are drifted upstream by density-driven axial surface convergences. Propagules accumulate in hydrodynamic traps upstream from suitable habitat, where they are trapped at least for the entire tropical dry season. Axial convergences may provide an efficient barrier for propagule exchange across estuaries. In such estuaries, mangrove populations can be regarded as floristically isolated, not unlike island communities, even though the populations lie on a continuous coastline. This effect may contribute to the disjunct distribution observed in some mangrove species. The outcomes of this work contribute to the understanding of the importance of salt as a growth and habitat-restricting factor in the mangrove environment.
Until today the effects of many chlorinated hydrocarbons (e.g. DDT, PCBs) against the specific organisms are still a subject of controversial discussions. It was also the case for potential endocrine effects to influence the spermatogenesis correlated with possible changes of the population's vitality. To clear this situation, three questions could be at the centre of attention: 1) Do the chemicals cause a special harmful effect on the male reproductive tract? 2) Could some particular chemical mixtures act to bind and activate the human estrogen receptor (hER)? 3) Are the life stages of an organism specially sensitive to the effects of chemicals and therefore be established as Screening-Test-System? the connected effects of DDT and Arochlor 1254 as single substance and in 1:1 mixture according to their estrogenic effectiveness on zebrafish (Brachydanio rerio) were therefore investigated. the concentrations of the pesticides and their mixture ranged between 0.05-µg/l and 500-µg/l and separated by a factor of 10. It was turned out that the test concentrations of 500-µg/l were too toxic to zebrafish in all the cases. The experiment was followed up with four concentrations of DDT, A54 as well as their 1:1 mixture anew each separated by a factor of 10 and ranging between 0.05-µg/l and 50-µg/l. The bioaccumulation test within 8 days showed that the zebrafish accumulated the chemicals, but no equilibrum was reached and the concentration 0.05-µg/l was established as No Observed Effect Concentration (NOEC). Putting up on these analyses, the investigation of the life cycle (LC) starting with fertilized eggs demonstrated a reduction in the rate of hatchability, reproduction and length of fish emerged. These reductions involved the duration of the life cycle stages (LCS) which consequently lasted longer than expected. Exposure time and level of the tested chemicals accelerated the occurrence of these effects which were more significant when the chemical mixtures were used too. To establish whether the parameter assessed were correlated to the male reproductive tract, the quality, quantity and life span of sperm were assessed using the methods of Leong (1988) and Shapiro et al (1994). The sperm degeneration observed, led us to investigate the spermatogenesis and the ultrastructure of the testes. This last experiment showed a significant reduction of the late stage of spermatogenesis and the heterophagic vacuoles which play an important role in the spermatid maturation. It could therefore be concluded that, DDT and A54 could act synergically and cause disorders of the male reproductive tract of male zebrafish and influence also their growth.
The importance of the hotel sector as part of the cultural environment has not been recognised yet, partly because of a missing awareness that hotels could actually be regarded as a national treasure. The hotel business is not only a service provider for tourism - supplying different options for overnight stays - but also representative of social and built environment. It works as a meeting place and communication point; it reflects former and current culture of living as well as buildings. Within a rapidly changing world there is an increasing requirement of protecting measures for ever more aspects of the environment as e.g. for national heritage and nature conversation. So far nobody thought that hotels and inns might qualify for this category and any initiatives taken so far were generally based on private effort. A public awareness does not exist, partly because the difference between culturally worthy objects/ensembles is solely depending on individual measures of value. A classification in categories, which strengthens awareness for the hotel environment and also allows an affiliation of giving cover, is missing. This work is dedicated to exactly that shortage. In the beginning it proves that hotels/inns are worthy being integrated into protective measures. They are important representatives of the built and social culture including the living culture where one lives history. The main part of the work concentrates on a two-part systematisation ï‚· An areal allocation seems essential to rate where exactly in a town protective measures are needed. In order to do so examples for the so called "town protection zones" (Stadtschutzzone) by JÄTZOLD are used. ï‚· Following the idea of the town protection zones an introduction of a historical categorisation will be introduced, which allows allocating objects and ensembles into the different eras. The history of hotels and concise examples will show the differences " relics of early tourism, time of hostels and inns, health resorts and grand hotels, recent developments as well as stylish hotels. Subsequent to this categorisation additional conceptual suggestions to be used in praxis are made, taking into account the decision-makers that should be involved. It results in a multidisciplinary approach, which integrates heritage, town planning, bearers of cultural awareness, policy makers, etc. Negative and positive examples are deployed to force the urgency of a sensible exposure with the treasure "hotel". To force the necessity a comparison between Germany and Great Britain is used where applicable. The author believes the cultural awareness in Great Britain, which also integrates the protection of the hotel sector, is much higher and better than in Germany.
The increase in recreational leisure during the last century and the increase in the individual mobility since the sixties have induced growing travel activities as well as a growing demand for recreation in a natural environment. Politically the demand for recreational leisure is regarded as a fundamental part of human life and is legally embedded as inherent goal of nature resorts besides nature conservation. Following new pedagogic principles man should get familiar with the environment in order protect nature in the long-run. Taking the bicycle concept of the nature resort Saar-Hunsrück with special emphasis on the St. Wendel country as an example the bicycle tourism which fulfils the principles of sustainability is analysed with regard to the acceptance by the tourists. Scenic and historical attractions of the area are deliberately taken into account in the design of the bicycle routes. By analysing the results of a survey it is the objective to work out applicable results for the design of routes and systems of orientation. Moreover it is the objective of a special survey on mountain bikers to answer the question on how this extreme type of biking could be incorporated in the supply of recreational activities of the nature resort and whether it can contribute to a growing environmental sensitivity.
The spatio-temporal changes of rangelands in the European Mediterranean are analysed with remote sensing and GIS-based methods, referring to an example of two mountain ranges in central Crete, Greece. The focus is to monitor and assess land degradation and its potential correlation with ecological and socio-economic boundary conditions. Particular attention is paid to the unique European Mediterranean setting and the Greek integration within the European Union. After a geometric correction of the satellite data, a radiometric pre-processing chain is employed to calculate reflectance values via a DEM-based atmospheric correction. The computation of pixel-wise soil and vegetation fractions is based on a spectral unmixing approach. A subsequent time-series analysis reveals spatially explicit trends, mean vegetation cover and phenological variability. Results do not only exhibit significant differences between the two test sites, but also within the respective regions. In both mountain ranges there extended areas with degrading vegetation patterns are revealed. However, along the Southern Cretan coast those processes are bound to a much lower base level of vegetation cover. Beyond trends and mean vegetation abundance, the phenological variability is another important figure which is employed to characterise plant communities from space. Moreover, a satellite-based map of soil development proves the correspondence between soil and vegetation degradation processes. Vegetation cover and change are then analysed with regard to aspect, slope, elevation and geological substrate to allow for a comparison of degradation processes and natural boundary conditions. In a second step, the analyses are extended to find interrelationships with socio-economic determinants. Based on these results the degradation risk for the grazing habitats of central Crete is assessed in differentiated ways. We neither encounter the scenario of irreversible degraded rangelands, nor a cultural landscape in an equilibrium under intense human influence.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage nach der Darstellung Chinas in ausgewählten Geographieschulbüchern (Lehrbücher, Zusatzmaterialien und Schulatlanten) der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Österreich. Ziel dieser Schulbuchanalyse ist es, die Chinadarstellungen zu erfassen und auf ihre inhaltliche Qualität und Gegenwartsbezogenheit zu überprüfen. Alle Schulbücher werden auf ihre sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit, sowie nach Vorurteilen und Stereotypen untersucht. Dabei werden bestimmte Vorurteilsstrukturen (Pittoresken, Exotismen) und stereotype Deutungs- und Darstellungsmuster aufgedeckt, nationale Sichtweisen hervorgehoben und im Hinblick auf das Postulat der Völkerverständigung interpretiert. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus einer zweistufigen Schulbuchanalyse, die sich in eine differenzierte quantitative und qualitative Inhaltsanalyse gliedert. Ein detailliertes Kategoriensystem bildet die Grundlage der Analyse. Anhand der thematischen Kategorien erhält der Leser die Möglichkeit, bestimmte Aussagen und Ergebnisse der Analyse nachzuprüfen und nachzuvollziehen und sich zudem wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die einzelnen Themengebiete zu erschließen. Die Vernachlässigung bestimmter Themen zeigt sich in mehreren Schulbüchern, wobei insbesondere ein qualitativer Wandel in der Behandlung physisch- und anthropogeographischer Themen zu beobachten ist.
"Ökosystemare Aspekte von Wildtiernutzungsstrategien auf der Südhalbkugel" Die stark anwachsende Bevölkerung und z. T. nicht nachhaltig organisierte bzw. falsche Landnutzungsstrategien sind unter Armutsbedingungen die stärkste Bedrohung für endemitenreiche Ökosysteme. Fehlende Ökosystem- und Artenkenntnisse, unterentwickeltes Verständnis für utilitaristische Ansätze, die sich das Motiv der Existenzsicherung der Menschen in den ländlichen Regionen zu Nutze machen oder fehlende Einsichten in unterschiedliche Kulturen erschweren jedoch bisher die Umsetzung von "wise use" Kooperationsmodellen zwischen "Natur" und "Mensch" zum beiderseitigen Nutzen. Vorliegende Arbeit zeigt, dass nicht nur einzelne Arten, sondern ebenso die ökosystemare Diversität ein Differenzierungspotential für Nutzungs- und Vermarktungsstrategien besitzen. Aufbauend auf einer interdisziplinären Analyse werden in einem zweiten Arbeitsschritt die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Auswirkungen unterschiedlicher Wildtiernutzungsstrategien aufgezeigt und belegt, dass durch sie Chancen zur Sicherung der Wildtierbestände bei gleichzeitiger Senkung der ländlichen Armutsbedingungen gegeben sein können. Dabei spielt eine naturnahe Bewirtschaftung von Lebensräumen durch den sog. Jagdtourismus eine besondere Rolle. Bei entsprechenden Kontrollmechanismen besitzt gerade er auf marginalen Standorten ein bisher noch nicht genügend genutztes Entwicklungs- und Schutzpotential. Insbesondere in den Pufferzonen um bzw. zwischen den Nationalparks ist dadurch eine Neubewertung der Wildtiere als Ressource zu beobachten, die durch wirtschaftliche Interessen der lokalen Bevölkerung das Verständnis für eine Koexistenz mit den Wildtieren fördert. Die sorgfältigen Analysen belegen dabei, dass ökosystemgerechter Jagdtourismus bei einer ganzheitlichen Betrachtung die Kriterien einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Naturressourcen und die Ansprüche einer Low Impact & High Profit-Strategie erfüllt. Jagdtourismus kann somit als Element des Ökotourismus verstanden werden.
Habitat selection of nine songbird species (Sylviidae, Prunellidae, Emberizidae, Fringillidae, Laniidae) in a semi-open transitional landscape (wood/meadow ecotone) is assessed and compared by a quantitative approach over a period of three years. The structural diversity and heterogeneity of this landscape allows a common occurrence to bird species that are spatially segregated in other habitats. On the one hand habitat selection, which in this study is defined by the choice of vegetation structures at the microhabitat level, is regarded as the confrontation of the single bird individuals with their environment and on the other hand as a common trait of subpopulations. The process of habitat selection is only real at the level of the individual. Drawing against this background, a model for the quantification of habitat selection is introduced, making possible an objective analysis of both individual and average habitat selection (not explaining the process itself, however, that leads to the observed habitat selection). The influence of several structural features, mainly regarding the shape of vegetational subunits, on the dispersion of the birds on the plots is analyzed by means of quantitative methods (factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis). Preferences and avoidances, constancy in time and space and the degree of selectivity of the specific choice of vegetational structures are discussed in detail for each bird species. There is quantitative evidence that along with increasing abstraction from the individual in the form of spatially increasing data aggregation, the specific distinctness of habitat preferences as a common trait increases. This happens, however, at the expense of information about the variability of the individual selective behaviour. Therefore the flexibility of a bird species would be underrated cosiderably, confining habitat selection to its meaning as an integrating trait of populations. Habitat selection is a dynamic process. It is shown that the structural offer in a landscape strongly influences the result of the species" habitat selection. The availability of vegetational structures on a plot determines the quantitative structural framework, which may be more or less quantitatively modified by the single species. Nevertheless, the structural offer is reflected clearly in the selected structural portions of the bird species. Therefore opportunism and selectivity in the form of structural preferences and avoidances in habitat selection have to be interpreted against the background of the quantitative composition of the vegetational structures that a landscape offers to the birds.