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In letzter Zeit mehren sich psychoneuroimmunologische Forschungsbefunde, die darauf hindeuten, dass bestimmte chronische Schmerzsyndrome mit Dysregulationen der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse und des sympathoadrenalen Systems einhergehen können. Es wird davon ausgegangen, dass diese möglicherweise durch psychischen Stress bedingbaren Dysfunktionen zu einer potenzierten Sekretion von Entzündungsmediatoren und damit zur Sensibilisierung von peripheren Schmerzrezeptoren sowie zentralen nozizeptiven Neuronen führen. Aus den aktuell vorliegenden Studien lässt sich jedoch nicht ohne weiteres eine kausale Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Mediatorhormone des Stresssystems folgern. Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob sich Zusammenhänge zwischen Cortisol (Hydrocortison) und Schmerzempfindlichkeit humanexperimentell realisieren und psychophysisch quantifizieren lassen. Durch Prüfung der Idoneität diverser Modelle peripher- und zentralnervöser Entzündungsschmerzprozesse konnte eine prinzipiell ursächliche Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Cortisol nachgewiesen und Befunde aus klinischen Studien validiert werden. Die Experimentalbefunde deuten auf eine spezifische Regulation algetischer Prozesse hin, die sich vielfach von bekannten antiinflammatorischen Corticosteroideffekten abhebt. Daraus ableitbare Anwendungen für die Schmerztherapie insbesondere präemptive Analgesie werden diskutiert.
Diese Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Darstellung von HIV und Aids in den Kino- und TV-Spots der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)und im deutschen Jugendfilm. Die Untersuchung bezieht sich exemplarisch auf den Film "Fickende Fische" von Almut Getto, wobei besonders: - die Charaktere und ihr Umgang mit einem HIV-infizierten Jugendlichen, - die visuelle und sprachliche Darstellung von HIV und Aids, - der Einfluss von Symbolen und filmischen Mitteln, sowie - der Schluss Beachtung finden. Ein Exkurs beschäftigt sich mit den JugendFilmTagen 2003 in Dortmund, anlässlich derer der Film aufgeführt wurde.
Verschleiernde Rechtssprache
(2004)
Rechtssprache verschleiert praktisch immer. Bloss das Wie und Warum, die handelnden Personen und ihre Motive sind zu differenzieren. Der Terminus "verschleiernde Rechtssprache" darf nicht im Sinn einer pauschalen Distanzierung oder Diskriminierung verstanden werden. Tatsachen sind zu analysieren, die wir uns zu oft zu wenig bewusst machen, die wir darum auch oft nicht präzis und umfassend genug einordnen können. Positive oder negative Wertungen sind für den jeweiligen Zusammenhang möglich, nicht vorschnell und simplifizierend darüber hinaus. Der Autor befasst sich anhand zahlreicher Beispiele mit der Unschärfe von Sprache im rechtlichen Gebrauch. Insbesondere die Auslegung und deren Instrumentalisierung ist Gegenstand des Beitrages.
Die Nobelpreisträgerin Toni Morrison, die ihren Romanen eine dezidiert auditive Qualität verleihen möchte, rekurriert in ihren Werken auf die Verwendung von Musik und Elementen des afroamerikanischen Vernakularen innerhalb verschiedener narrativer Ebenen. Meine Dissertation gliedert sich in folgende drei Haupt-teile: Zunächst wird die Darstellung einiger Charaktere als Musizierende oder Zuhörer thematisiert, die meist als Kommentar bezüglich der Handlung oder der Charaktere dient bzw. diese bisweilen auch unterminiert. Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt auf der Übertragung musikalischer Eigenschaften auf die Texte, die auf struktureller Ebene von musikalischen Mitteln wie Antiphonie, Rhythmus oder Improvisation Gebrauch machen und sich auch inhaltlich an Texte bekannter Spirituals oder Bluessongs anlehnen. Durch diese Kombination bindet Morrison ihre Romane enger an ihre afroamerikanischen Wurzeln. Im dritten Teil steht das Zusammenspiel zwischen Musik und vernakularen Traditionen des Geschichtenerzählens, des Zeugnisablegens und des Signifyings, also des im Rahmen des Afroamerikanischen typischen kreativen sprachlichen Umdeutens, im Vordergrund, welches Morrison zu einer modernen Hüterin afroamerikanischer Tradition macht.
Soil loss by water-erosion is world-wide one of the main risks in soil protection. However, the reasons for soil erosion and its degree differ within the different regions of the world. The main focus of the PhD-Theses was to investigate the main factors for soil erosion in two regions differing in parent material, climate, soil type, and land use, namely Rhineland-Palatinate (Germany) and Turkey (Middle Anatolia). The results can be summarized as followed: 1. The salt content and the electric conductivity of the soils in Middle Anatolia were higher compared with the soils in Rhineland-Palatinate. This resulted in a reduced aggregate stability, a reduced water infiltration rate, and consequently in a compaction of the soil surface. 2. The amounts of soil organic matter were lower in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 3. According to the universal soil loss equation (USLE) the K-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils. 4. Just as the K-factor the R-factor was higher in the soils of Middle Anatolia compared to the German soils.
Die Probleme bezüglich der Existenz universeller Funktionen und die universelle Approximation von Funktionen sind von klassischer Natur und spielen eine zentrale Rolle. Folgende Untersuchungen sind Gegenstand dieser Arbeit: Universelle Funktionen, die durch Lückenreihen dargestellt werden, sog. eingeschränkte Universalitäten, mehrfache Universalitäten sowie die universelle Approximation messbarer Funktionen. In einem letzten Kapitel werden abschließend ganzzahlige Cesaro-Mittel untersucht. Hier zeigt sich, dass alle bewiesenen Ergebnisse dieser Arbeit über universelle Approximation im Komplement des abgeschlossenen Einheitskreises durch Teilsummen einer Potenzreihe vom Konvergenzradius 1 auch auf die jeweiligen ganzzahligen Cesaro-Transformierten der Teilsummen übertragbar sind.
Traumabewältigung
(2004)
Transformation of the Organisation of African Unity (OAU): A New Vision for the 21st Century, or Political Rhetoric? The formation of the OAU had three key objectives apart from the fundamental objective of decolonization - Unity, Security, and Development. In none of these objectives did the regional body lived up to expectation. The challenges ushered in by the end of the Cold War compelled African leaders to transform the OAU via the injection of new institutional spirit, which finally led to the creation of the African Union (AU). In the 1990s the institutional engineering resulted in key blueprints such as the Abuja Treaty Establishing the African Economic Community (June 1991), the Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution (1993), the Constitutive Act of the African Union (CAAU, July 2000), and the New Partnership for African Development (NEPAD, October 2001), among others. This contribution argues that the OAU has been inefficient since its formative years in the early 1960s, especially in crisis intervention as exemplified by the case studies in Chad and Rwanda. The subregional organisations on which it is anchored are also saddled with capacity and functional constraints that make the realization of their objectives difficult. The AU despite its institutional finesse is also devoid of a legal framework that would help ensure coordination, efficiency, and predictability. But at the heart of the matter is that in the past African leaders have engaged the outside world (and even cooperate among themselves) without taking full cognizance of risks and perils there from. Indeed, there is more to lack of political will as a basic reason for assessing the failure of regionalism in Africa. Building on the works of others the contribution constructs a model for Integrated Political Risk Analysis as a tool for understanding the place and role of the regional body in a rapidly changing world of globalization.
In dieser Arbeit wird die funktionelle Hemisphärenasymmetrie bei Menschen mit Angsterkrankungen untersucht. Während bisherige Forschungsergebnisse auf Untersuchungen an Personen mit variierender Ausprägung der Persönlichkeitsdimension "Ängstlichkeit" und unter Berücksichtigung der situativen Ängstlichkeit basieren, wird in der vorliegenden Untersuchung eine klinische Stichprobe von Patienten mit Angsterkrankungen untersucht und mit gesunden Kontrollpersonen verglichen. Die Gruppe der Angstpatienten umfasst Patienten mit Paniksyndrom und Patienten mit phobischer Symptomatik. Theoretische Modelle zur Beschreibung des Zusammenwirkens von funktioneller Lateralität und Affektivität liefern die Theorie der Aufmerksamkeitssteuerung der Arbeitsgruppe um Tucker (1990) und das Modell der Aktivitätsmuster von Heller und Mitarbeiter (1990, 1993). Tucker geht bei Angst von einer Überaktivierung der linken Hemisphäre, die zu einer Leistungsbeeinträchtigung führt, aus. Heller und Mitarbeiter nehmen bei Angst eine verbesserte Leistung in der rechten Hemisphäre bei Aufgaben an, die rechtsparietal verarbeitet werden. Angsterkrankungen haben eine hohe Komorbidität mit depressiven Erkrankungen. Patienten mit depressiver Symptomatik zeigen Verschiebungen in der funktionellen Lateralität. Bei Komorbidität können die durch eine Angsterkrankung bedingten Veränderungen der funktionellen Lateralität dadurch verzerrt werden. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Untersuchung Patienten mit aktuell bestehenden depressiven Erkrankungen ausgeschlossen. Mit der Angsterkrankung einhergehende depressive Symptome werden berücksichtigt und in die Auswertung einbezogen. Außerdem wird untersucht, ob sich Veränderungen in der funktionellen Asymmetrie während einer massierten Konfrontationsbehandlung zeigen. Die genaue Untersuchung der Kontrollgruppe ermöglicht darüber hinaus die Möglichkeit die Ergebnisse bisheriger Studien zum Zusammenhang des Persönlichkeitsmerkmal "Ängstlichkeit" und funktioneller Lateralität zu bestätigen. 37 Patienten mit Angststörungen und 32 gesunde Kontrollpersonen wurden zu zwei Messzeitpunkten untersucht. Für die Patienten-Gruppe fielen diese Zeitpunkte mit Aufnahme und Entlassung in die Selbstkontrollphase statt. Vor Teilnahme an der Studie wurden alle Probanden einer genauen Diagnostik unterzogen. Zur Überprüfung der Effektivität der Therapie und möglicher Zusammenhänge zur Lateralität werden 6-Wochen-Katamnesen in die Auswertung miteinbezogen. Operationalisiert wurde die funktionelle Lateralität durch eine verbale Worterkennungsfrage und einer Aufgabe zum Emotionsgehalt dargebotener Gesichter. Beide Aufgaben werden lateralisiert präsentiert. Die Ergebnisse zeigen moderate Unterschiede zwischen Angstpatienten und Kontrollpersonen. In der verbalen Aufgabe unterscheiden sich Angstpatienten nicht in der funktionellen Lateralität. Hingegen kann die Vermutung einer besseren Leistung der rechten Hemisphäre bei Angstpatienten im Vergleich zu den Kontrollpersonen in der Gesichter-Aufgabe bestätigt werden. Bei differenzierter Betrachtung zeigen sich Auffälligkeiten, allerdings nicht im Ausmaß der funktionellen Asymmetrie sondern im Zusammenwirken unterschiedlicher Aspekte von Lateralität. Es ergeben sich deutliche Hinweise auf in den Hemisphären konträr ablaufende Prozesse. Die rechte Hemisphäre zeigt eine über die Messzeitpunkte hinweg unveränderte Leistung im linken visuellen Feld in der Gruppe der Angstpatienten. Bei Kontrollpersonen hingegen variiert die Leistung in Abhängigkeit von der Antworthand. Angstpatienten haben im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen möglicherweise nicht die Möglichkeit, die rechte Hemisphäre zu mobilisieren. Eine völlig andere Bedeutung hat den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge die linke Hemisphäre. Hier kommt es in Abhängigkeit von der Angsterfahrung in den Konfrontationen zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit. Die Leistung der linken Hemisphäre verbessert sich erst im Therapieverlauf, daher ist die Annahme plausibel, dass dieser Prozess eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Angst widerspiegelt. Die Untersuchung legt die Annahme einer stabil ausgeprägten funktionellen Hemisphärenasymmetrie bei Angsterkrankungen nahe. Gesunde verfügen demzufolge über eine geringer ausgeprägte flexible funktionelle Lateralität. Die Modellvorstellungen der Arbeitsgruppen um D. Tucker und um W. Heller konnten nur teilweise an einer klinischen Stichprobe bestätigt werden.
By means of complex interaction-processes sea ice not only modifies the regional climate in the ocean-atmosphere-sea-ice system but also the general circulation of the atmosphere and the ocean's circulation. Besides a strong interannual variability sea-ice extent shows an arcticwide significant negative trend during the last two decades with maximum rates in spring and summer. These are often linked to (small-scale) processes in the Siberian Arctic and the Laptev Sea, respectively. The objective of this thesis is the expansion of the understanding of the processes concerning atmosphere-sea-ice interactions on the regional scale during the summer from 1979 to 2002 in the Arctic with a special emphasis on the Laptev Sea. To achieve this, numerical simulations of the regional climate model HIRHAM4 are used in conjunction with ground- and satellite-based observational data. A precondition for the numerical experiments and the realistic reproduction of atmospheric processes is an improved lower boundary forcing dataset for HIRHAM4 based on observational datasets, which is developed, validated and described. To investigate the effects of the sea-ice distribution, its properties and small-scale features on the atmosphere, HIRHAM4 is used in sensitivity studies systematically with different model settings, each of which incorporates the lower boundary forcing data in a different manner. Even little changes in the lower boundary forcing fields, while retaining the lateral boundary forcing, are sufficient to cause the model to produce significantly different atmospheric circulation patterns relative to the control simulations which use standard forcings and settings. Cyclone activity, which is a special focus of this study, is also altered. The mean atmospheric circulation patterns and the near-surface air temperature distribution can be reproduced more realistically with the new forcing dataset, which is shown by validation experiments with observational data. The biggest relative impact, besides an altered sea-ice coverage and distribution, can be reached by using sea-ice concentrations instead of a binary sea-ice mask. By utilizing sea-ice drift data, dynamic and thermodynamic processes can be partially separated from each other to investigate the development of sea-ice anomalies in the Laptev Sea. They depend on a time-critical succession of atmospheric conditions and the properties of sea ice during May and August. Positive air temperature anomalies are identified to be the key driving factors for the development of negative sea-ice anomalies. They are found to be a result of enhanced short-wave radiation balances, which are coupled to high pressure areas and intermediate anticyclones. The polynyas during early summer seem to have an important influence too. Because of lower process rates, the wind-induced sea-ice drift is enhancing and damping the development of the sea-ice area anomalies, but it cannot cause an anomaly all by itself. A precise separation of the effectiveness of the sea-ice transport and the melting rates is not possible due to the available data.
Die Extraktion relevanter Abflussbildungsprozesse und deren adäquate Abbildung in Modellen gewinnt im Rahmen eines integrierten Managements ganzer Einzugsgebiete immer mehr an Wert, weil die Hochwasserentstehung und die Dynamik der mit dem Wasser transportierten Schadstoffe entscheidend von der Abflussbildung gesteuert werden. Ziel eines Flussgebietsmanagements ist die Verbesserung der Funktionsfähigkeit eines Einzugsgebiets. Das Bereitstellen verlässlicher Entscheidungsgrundlagen für die praktische Umsetzung einzugsgebietsbezogener Maßnahmen erfordert die Einbindung der komplexen, interagierenden Prozesse. Modelle können bei der Analyse und integrierenden Betrachtung der in der Regel nichtlinearen und rückgekoppelten Prozesse einen besonderen Stellenwert einnehmen. So können sie zu Prognosen der Auswirkungen geplanter Maßnahmen und der Veränderungen von natürlichen Randbedingungen herangezogen werden. Die erforderliche Genauigkeit der Prozessabbildung und welche Art von Modellen genutzt wird ist dabei abhängig von der jeweiligen Fragestellung und der untersuchten Skala. Insgesamt ist es erforderlich, den Unsicherheiten der Modellergebnisse einen angemessenen Stellenwert im Hinblick auf ein langzeitliches, optimales Management einzuräumen. Hierzu zählen auch Fragen der Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Repräsentativität von Daten auf Einzugsgebietsebene. Eine enge Kopplung der Prozessforschung und der Auswertung mittels hydrologischer Modellierung ist in diesem Kontext für eine Beurteilung von Richtlinien und Maßnahmenvorschlägen im Flussgebietsmanagement notwendig.
Die vorliegende Arbeit setzt sich die Übertragung und Anwendung des pragma-semantischen Ansatzes der germanistischen Phraseologie auf die englische Sprache zum Ziel, wobei die beiden Konzepte des semantischen Mehrwerts und der Multifunktionalität als dominante Charakteristika im Mittelpunkt stehen. Dazu wird die Verwendung von Phraseologismen in einer bestimmten Textsorte - der englischsprachigen Werbung - untersucht. Ihre besondere Bedeutungsstruktur und ihre kommunikativen Funktionen prädestinieren Phraseologismen als effektvolles sprachliches Gestaltungsmittel für die kreative Verwendung in Texten der Medienwelt. Werbung als wesentlicher Bestandteil nationaler Alltags- und Medienkultur und Phraseologismen als in ihrer Ausprägung spezifisch kulturelle Phänomene weisen viele Gemeinsamkeiten auf, die sich bei beiden in Form von semantischem Mehrwert und Multifunktionalität äußern.
This dissertation investigates the psychological and endocrinological make-up of patients with functional gastrointestinal disorders (FGD). Patients with irritable bowel syndrome and/or non ulcer dyspepsia were compared with healthy control subjects on several parameters: psychological disorders, bodily complaints, depressed mood, anxiety, chronic stress, personality and basal activity, reactivity (hCRH-test) as well as feedback-sensitivity(Dexamethasone-suppression-test) of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA) system. Patients with FGD had different -mostly higher- scores in almost every psychological/psychometric measure. Furthermore, results of the endocrinological studies indicate a down-regulated HPA activity in patients with FGD.
Diese im Frühjahr 2004 fertiggestellte Studie möchte das Wesen der postmodernen Kriegsführung aus einem historischen Ansatz heraus erklären. Denn um verstehen zu können, was den postmodernen Krieg charakterisiert, ist es im Rahmen einer komplexen Kriegstheorie nötig, das Phänomen Krieg und die Auswirkungen technologischer Innovationen aus einer historischen Perspektive mit einer Kombination aus Kriegs- (u.a. Toffler (Dreiwellenmodell), Sun Tzu, Clausewitz) und Medientheorien (u.a. McLuhan, Virilio, Boyd, Bucher) zu erfassen. Diese Analyse möchte darauf aufbauend folgende zentrale Fragen beantworten: Welche Potentiale bieten die Kommunikations- und Informationsverarbeitungstechnologien der postmodernen Informationsgesellschaft den Streitkräften zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Wie verändert sich das Verständnis von Krieg unter dem Einfluss dieser Möglichkeiten? Wie verändert sich das Verhältnis von Technik und Strategie, bzw. Krieg und Politik unter dem Einfluss dieser technologischen Innovationen? Welche Rolle werden die bisher zentralen Akteure, die Nationalstaaten, unter den Vorzeichen des postmodernen Informationskrieges spielen? Und bieten diese neuen Technologien Lösungsansätze für die zu Beginn des 21. Jahrhunderts absehbaren Konflikte?
Niederschlagswasserbewirtschaftung dient der Wiederherstellung der natürlichen Abflussprozesse. Da die negativen Auswirkungen des anthropogenen Eingriffs durch Kanalisierung, Versiegelung, Bodenverdichtung u.a. erkannt sind, sind Maßnahmen zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs bei Neubaumaßnahmen obligatorisch. Ziel ist es, durch Speicherung, Versickerung und gedrosselte Ableitung den dämpfenden Einfluss des Bodens auf die Wasserstandsganglinie von Gewässern zu nutzen, bzw. zu näherungsweise zu imitieren. Zur Optimierung der zur Regenwasserbewirtschaftung dienenden Verfahren wurden Vorschriften, Richtwerte und Bauanleitungen durch Gesetzgebung und Wissenschaft geschaffen. Diese sollen Anleitung zum bestmöglichen Einsatz der bestehenden Retentionsmöglichkeiten geben. Für ein Neubaugebiet in Rodt in der Eifel scheinen jedoch die Vorraussetzungen zum Einsatz der standardisierten Verfahren nicht gegeben. Die notwendigen Wasser-Durchlässigkeiten wurden bestimmt und als außerhalb der vorgeschlagenen Grenzwerte liegend erkannt. Somit stellt sich die Frage nach Alternativen, die durch das Erstellen einer Modellsimulation in ihrer Wirksamkeit überprüft werden sollten. In der vorliegenden Arbeit werden sechs an die Gegebenheiten im Baugebiet angepasste Konzepte erstellt, die sich aus den möglichen Regenwasser- Retentionsmaßanlagen Retentionsteich, Kunststoffrigole, Tieflockerungsrigole und Brauchwassernutzung zusammensetzen. Die Konzepte werden mit dem Simulationsprogramm STELLA- Research 7.01 in Modelle umgesetzt und vorhandene die örtlichen Gegebenheiten kennzeichnende Daten als Grundlage der Simulation aufgenommen. Mit dem Ziel der Minimierung und Optimierung des Restüberlaufs aus dem Baugebiet in den Vorfluter werden die Simulationen auf grundlegende Schalter untersucht und diese in ihrer Wirkung beschrieben. Aus den Ergebnissen werden die optimierten Verfahren auf ihre Abwendbarkeit im Baugebiet in den Punkten Niederschlagswasser- Retention, Anpassung an natürliche Gegebenheiten und Kostenminderung überprüft und Vorschläge zur Durchführung der Arbeiten abgeleitet.
Nach innen gerichtetes Marketing kann im Rahmen des Destinationsmanagements einen hohen Stellenwert einnehmen, der in der Tourismusliteratur jedoch noch nicht explizit ausgewiesen ist. Mit den beiden Komponenten "internes Marketing" und "Binnenmarketing" bestehen zwei Managementbereiche, die einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer öffentlichen Tourismusorganisation und einer Destination als strategische Geschäftseinheit besitzen können. Dies bedingt, dass die Modelle begriffen, dann verinnerlicht, mitgetragen und gelebt werden. Doch dazu bedarf es auch bestimmter organisatorischer Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit im nach innen gerichteten Marketing in einem guten Verhältnis und nach einem stringenten Muster umzusetzen. Damit wird die organisatorische Struktur einer Destination zum entscheidenden Indikator für ihre Wirkung nach innen und außen. Ein durch politische Vorgaben eingeengtes Destinationsmanagement, das sich vorwiegend an politischen Paradigmen orientiert, hat aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Möglichkeit sich am Markt durchzusetzen. Es wird immer unter seinen Möglichkeiten arbeiten (müssen). Die mittels des nach innen gerichteten Marketings angesetzte Kommunikation und Kooperation mit allen relevanten Anspruchsgruppen ist einer der wichtigsten Schlüssel, um eine destinationsweite Leistungsverbesserung umzusetzen. Fehlen jedoch die Instrumente, die Zeit, die Arbeitskräfte und das Know-how seitens der touristischen Organisationen, wird sich langfristig keine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Destination erreichen lassen. Da die Politik in den Gebietskörperschaften maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit der Tourismusorganisationen ausübt und teilweise auch ihre eigenen Organisationen trotz offensichtlich ineffizienter Arbeitsweise protegiert, liegt im Umsetzen eines Strukturwandels ein maßgebliches Problem. Der Wille zur Reform der touristischen Struktur in Deutschland allgemein und in Rheinland- Pfalz speziell ist nur schwach ausgeprägt, weil durch eine Reform des vorhandenen Systems politische Macht auf allen Ebenen verloren gehen würde. Hierbei sind vor allem die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Gebietskörperschaften, die Kommunen, angesprochen. Das Beharrungsvermögen wird durch viele kommunale Touristiker sogar noch verstärkt, da jede grundlegende Änderung auch eine - meist nicht gewünschte - Veränderung des Arbeitsplatzes und auch der Arbeitsplatzsicherheit mit sich bringt. Anhand der vorliegenden empirischen Untersuchung zeigen sich viele Schwachstellen im System. Eine Umstrukturierung ist die notwendige Voraussetzung einer grundlegenden Leistungsverbesserung. Hier ist es deshalb die Aufgabe der übergeordneten Organisationen (z.B. DTV, Landesverbände, Regionalagenturen) den Umstrukturierungsprozess voranzutreiben. Dabei muss vor allem auf höchster administrativer Ebene in den Ländern für einen Wandel geworben werden. Ein zielgerichtetes nach innen gerichtetes Marketing, das mittels strategischer Einheiten über ein einheitliches landesweites System implementiert wird, kann wichtige Grundlagen für eine geordnete Umstrukturierung geben. Veränderungen kommen nicht von selbst. Mit Hilfe der Tourismusorganisationen des Untersuchungsgebietes Rheinland-Pfalz lassen sich sukzessive solche Möglichkeiten herbeiführen, die erste Schritte einleiten können. Um relativ schnell einen Wandel einleiten zu können, sollte ein Modellprojekt für ein touristisches interkommunales Verbundsystem in einer rheinland-pfälzischen Region vom Wirtschaftsministerium unterstützt werden. Im Rahmen dieses Modellprojektes können wichtige Informationen gewonnen werden, die sukzessive auch auf andere Regionen übertragen werden können. Die Arbeitsphasenmodelle des internen Marketings und Binnenmarketings können für einen Strukturwandel entscheidende Hilfestellungen geben. Mit dem strikten Anwenden der Modelle werden Schwachstellen in Organisation und Destination aufgedeckt. Damit können effektive Instrumente für ein Change-Management gefunden und bei objektiver Betrachtung der Sachlage zielgerichtet für eine Verbesserung der jeweiligen Situation eingesetzt werden. Das Bilden "Strategischer Einheiten" bietet hierfür eine geeignete Basis. Ohne dass ein genereller Wandel im Denken herbeigeführt wird, werden die meisten öffentlichen Tourismusorganisationen immer unter ihren Möglichkeiten bleiben. Destinationsmanagement muss deshalb als Bewusstseinsmanagement begriffen werden. Der finanzielle Mitteleinsatz und die daraus induzierten Leistungen lassen sich bei genauer Betrachtung nicht mehr rechtfertigen, vor allem mit Hinblick auf die immer schlechter werdende Kassenlage der Gebietskörperschaften. Eine Professionalisierung im öffentlich geförderten Tourismus impliziert auch die Notwendigkeit des Umdenkens bei der Personalstruktur in den touristischen Organisationen. Gefragt sind Persönlichkeiten, die ausgestattet sind mit explizitem Fachwissen, hoher sozialer Kompetenz und ausgeprägter Management- und Entscheidungskompetenz. Für die zukünftige Arbeitsmarktsituation bedeutet dies die Notwendigkeit der Ausbildung von Destinationsmanagern an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsfachschulen mit touristischer Ausrichtung, die sich sehr nah an der Praxis orientieren. Hier wäre die Gründung eines touristischen Kompetenz-Zentrums mit Schwerpunkt Destinationsmanagement ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zukunftsfähigkeit der öffentlich geförderten Tourismusorganisationen wird entscheidend von eigenen Kompetenzen, ihrer Effizienz und den künftigen Rahmenbedingungen abhängen. Gewinner werden diejenigen Destinationen und deren Organisationen sein, die ihre Struktur durch Reformen so optimieren, dass sie durch ihre Arbeit nach innen und außen ein Höchstmaß an Effizienz und damit an Beachtung und Akzeptanz erreichen. Ein in den Tourismusorganisationen konsequent angewendetes, gezieltes und effizient eingesetztes nach innen gerichtetes Marketing wird hierfür einen entscheidenden Beitrag leisten können.
Wahrnehmungsprozesse werden durch Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen beeinflusst. Dieser Sachverhalt wird mit dem Begriff der motivierten Wahrnehmung bezeichnet. Motivierte Wahrnehmung zeigt sich im Einfluss der Stimulusvalenz auf die Sensitivität bzw. die Wahrnehmungsschwelle. Umstritten ist in diesem Zusammenhang besonders die Wahrnehmung von Stimuli mit negativer Valenz: Frühere Arbeiten gingen von einer "Wahrnehmungsabwehr" gegenüber bedrohlichen Signalen aus, während neuere Ansätze Vigilanzeffekte für negativ-valente Stimuli vorhersagen. Eine theoretische Einbettung der Phänomene der motivierten Wahrnehmung in ein Modell der Handlungsregulation erlaubt es, konkrete Hypothesen abzuleiten, wann es zu einer Sensitivierung für negative Signale und wann es zu einer Ausblendung entsprechender Stimuli kommt: Es wird vorhergesagt, dass Hinweise auf kontrollierbare Gefahren Aufmerksamkeit binden und Hinweise auf unkontrollierbare Bedrohungen dagegen im Wahrnehmungsprozess inhibiert werden. Diese Hypothese wurde in einer Reihe von sechs Computerexperimenten mit unterschiedlichen Anordnungen empirisch überprüft. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, methodische Probleme, die mit vielen früheren Forschungsarbeiten in diesem Bereich verbunden waren, zu vermeiden. Die zentrale Herausforderung besteht dabei darin, Wahrnehmungsprozesse von strategischen Effekten auf der Ebene der Entscheidungsfindung und von Reaktionstendenzen zu trennen. Zu diesem Zweck wurden einerseits spezielle statistische Auswertungsformate (stochastische Diffusionsmodelle; Signaldetektionstheorie) herangezogen, die es erlauben, Wahrnehmungseffekte von Reaktionstendenzen zu trennen. Andererseits wurden Paradigmen gewählt, die Antworttendenzen a priori minimierten bzw. ausschlossen. Die Ergebnisse aller sechs Experimente bestätigen die zentrale Hypothese. Wenn eine Bedrohung kontrolliert werden kann, werden negative Stimulusanteile bevorzugt wahrgenommen und die Wahrnehmungsschwelle für entsprechende Hinweise ist verringert. Umgekehrt zeigt sich eine Inhibition negativer Inhalte im Wahrnehmungsprozess und eine erhöhte Wahrnehmungsschwelle für negative Signale, die unkontrollierbare Gefahren ankündigen.
Die Gemeine Fichte (Picea abies (L.) Karst.) zählt in Mitteleuropa zu den häufigsten und wirtschaftlich bedeutsamsten Baumarten. Aufgrund ihrer forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit wird sie " insbesondere in Deutschland " weit über ihr natürliches Verbreitungsgebiet hinaus angebaut. Die Entwicklungsgeschichte der jeweiligen Populationen und die auf sie einwirkenden Standortfaktoren haben in Bezug auf ihre genetische Konstitution unterschiedlichen Einfluss ausgeübt. Wenn auch anhand morphologischer und isoenzymatischer Studien erste Kenntnisse zur Differenzierung der Fichte in ihrem europäischen Verbreitungsgebiet vorliegen, so muss vermutet werden, dass die bisher verwendeten Methoden nicht ausreichend in der Lage sind die genetische Variabilität der Fichte und die Differenzierung ihrer Populationen in ihrem deutschen Verbreitungsgebiet zu beschreiben. Ziel dieser Untersuchung war deshalb die Durchführung einer umfassenden populationsgenetischen Charakterisierung der Fichte in Deutschland auf Basis geeigneter molekulargenetischer Verfahren. Der Schwerpunkt lag insbesondere auf der Überprüfung möglicher genetischer Differenzierungen von Populationen und in der Darstellung ihrer genetischen Variabilität. Dazu wurden insgesamt vier PCR-gestützte Techniken eingesetzt: RAPD (random amplified polymorphic DNA), ISSR (inter simple sequence repeats), SSR (simple sequence repeats) und EST (expressed sequence tags). Die populationsgenetischen Analysen erfolgten an sieben Fichtenbeständen, deren Auswahl sowohl die gesamte Nord-Süd-Ausdehnung Deutschlands als auch die wesentlichen Höhenstufen berücksichtigte. Von jeder Fläche wurden 30 Individuen beprobt, morphologisch-biometrisch charakterisiert und populationsgenetisch analysiert. Als Probenmaterial für die genetische Analyse wurden Nadeln einjähriger Triebe verwendet. Die morphologisch-biometrische Analyse ergab bezüglich der Parameter Stammumfang, Baumhöhe, Trieblänge und -gewicht einjähriger Triebe sowie einiger daraus errechneter Relationen große Differenzierungen zwischen den untersuchten Populationen. Während sich die Bestände in den Höhenlagen durch niedrigen aber kräftigen Wuchs sowie vergleichsweise kurze und kompakt erscheinende Triebe auszeichneten, zeigten die Bäume der Niederungen eher ein verhältnismäßig schlankes Erscheinungsbild und lange Triebe bei niedrigen Triebgewichten. Die übrigen Bestände waren einem intermediären Typ zuzuordnen. Im Rahmen der populationsgenetischen Analyse wurden zahlreiche deskriptive und populationsgenetische Parameter zur Charakterisierung der Populationen verwendet. Während mit den dominanten Verfahren mit 14 (RAPD) bzw. 4 (ISSR) Primern 234 bzw. 36 Marker amplifiziert wurden, konnten mit Hilfe der jeweils 3 verwendeten SSR- bzw. EST-Primer 34 bzw. 9 Produkte nachgewiesen werden. Es konnte deutlich gemacht werden, dass die Detailbetrachtung der je nach Markersystem ermittelten populationsgenetischen Parameter zum Teil gegensätzliche Ergebnisse erbrachte. Während im Rahmen der ISSR-Analyse eine deutliche Differenzierung der Populationen innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes gegenüber der Gruppe der künstlichen Bestände erbracht werden konnte, war dies mit den übrigen Markersystemen nicht nachvollziehbar. In der Gesamtbetrachtung aller Ergebnisse sind jedoch drei Schwerpunkte über alle verwendeten Methoden herauszuarbeiten: (1) zwischen den untersuchten Populationen bestehen lediglich geringe Differenzierungen, (2) die untersuchten Populationen zeichnen sich durch eine hohe bis sehr hohe genetische Variabilität aus, (3) die Variation der Grundgesamtheit ist durch die Variation innerhalb der Populationen begründet. Mit diesen Ergebnissen konnte auf Basis von DNA-Analysen die aus theoretischen Überlegungen sowie aus isoenzymatischen Untersuchungen stammenden Vermutungen hoher genetischer Variabilität von Fichtenpopulationen belegt werden. Darüber hinaus konnte deutlich gemacht werden, dass mit den verwendeten Markersystemen trotz großer morphologisch-biometrischer Differenzierung der untersuchten Bestände kein Zusammenhang zwischen Morphologie und Genetik nachweisbar ist. Erst die Entwicklung spezifischer EST-Marker wird die zur Zeit noch bestehende Lücke des funktionalen Zusammenhangs schließen können.
A. F. Bluntschli studierte in Zürich bei Gottfried Semper. 1863 ging er nach Florenz, im folgenden Jahr an die Ecole des Beaux-Arts Paris. 1866 zog er nach Heidelberg und 1870 nach Frankfurt am Main. Dort unterhielt er mit C. J. Mylius ein erfolgreiches Architekturbüro. Von 1881 bis 1914 lehrte Bluntschli am Züricher Polytechnikum. Bereits vor Abschluss des Studiums hatte er sich "Renaissance" als Lebensmotto gewählt. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens war Bluntschli eine international anerkannte Autorität. Als er 1930 starb galt sein Å’vre als unzeitgemäß. Der seiner Bedeutung keinesfalls gerecht werdenden Beachtung in der Literatur steht bisher nicht ausgewertetes Material in selten reichem Umfang gegenüber. Dieses wird vorgestellt und ausgehend davon gezeigt, daß Bluntschli in einer Breite wie kaum ein anderer über Jahrzehnte zur Lösung verschiedenster Gebäudetypen für sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellende sowie gewandelte oder erweiterte Bauaufgaben beigetragen hat, wobei neueste Entwicklungen stets Berücksichtigung fanden. Priorität hat dabei die Suche nach einer der Aufgabe entsprechenden individuellen Entwicklung von Grundriß und Raumgefüge, was zu neuen Lösungen führt. Stil muss für ihn entwicklungsfähig, an moderne Bedürfnisse anpassbar sein. Alfred Friedrich Bluntschlis Renaissancebegriff trennt nicht streng zwischen den auf "antiken Prinzipien" basierenden Stilen. Seine Position zwischen späterem Klassizismus und Moderne wird von Festhalten an Traditionellem und Offenheit gegenüber "gewachsenem" Neuen, jedoch Ablehnung "ahistorischer" Architektur gekennzeichnet.
Die Versuche, das Funktionieren von Sprache zu beschreiben oder gar zu erklären, sind zahlreich und vielfältig. Das ist hinlänglich bekannt. Tatsächlich mangelt es jedoch erheblich an solchen Beschreibungen, die nicht nur Symbol und Referenz, sondern auch Kontext und Gelingensbedingungen erfassen und in einen historischen Vergleich stellen. So soll folgende Fragestellung diese Untersuchung prägen: "Wie?" wird "Was?" genannt und "Wann?" geschieht dies "Wo?" mit welchem Erfolg? Im Fall der Liebe ist die erste Frage diejenige nach dem "Was?": Welche Referenz wird hier überhaupt verhandelt? Und wenn es keine Referenz gibt, über was reden wir, wenn wir Symbole wie "Liebe" oder ähnliche Zeichen verwenden? "Wie?" und "Wo?" sind nur ausschnitthaft zu beschreiben, das liegt in der Natur der Sache. Aus verschiedenen Gründen erschien das Format Doku-Soap in diesem Zusammenhang geeignet. Immerhin handelt es sich hier um eine Textsorte, die sich seit kurzer Zeit stets wachsender Beliebtheit beim Fernsehpublikum erfreut, und deren Funktionsweisen sich stark von anderen unterscheidet. Außerdem lässt sich die Frage nach dem Erfolg in der Doku-Soap gut erfassen: Wie in kaum einer anderen Textsorte werden hier im Fall des Misserfolges Sanktionen verhängt in Form von Nominierung und Abwahl. Um Schlüsse über die gegenwärtige Symbolverwendung ziehen zu können wird immer wieder die Frage nach dem "Wann?" zu stellen sein: Nur wenn Entwicklungen mit Tendenzen und Richtungen beschrieben werden können lassen sich Aussagen über die gegenwärtige Konfiguration dieser Linien machen. Nur wenn ein historischer Vergleich gezogen wird lässt sich die Gegenwart ansatzweise einordnen.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht das Werk des nigerianischen Künstlers Twins Seven-Seven. Er gehört der ersten postkolonialen Künstlergeneration an und zählt zu den nicht akademisch ausgebildeten Künstlern, die innerhalb der aufstrebenden und äußerst vitalen Kunstszene der sechziger Jahre einen Teil der Kunstschaffenden stellten, die vor allem seitens der westlichen Rezeption als besonders attraktiv wahrgenommen wurden. Erstaunlich schnell avancierte Twins Seven-Seven zu einem der bekanntesten Künstler so genannter Neuer Kunst aus Afrika und war in Ausstellungen weltweit vertreten. Erstmalig wurden für diese Untersuchung Bildwerke des Künstlers aus vier Jahrzehnten systematisch zusammengetragen und unter werkimmanenten wie werkübergreifenden Aspekten beschrieben und analysiert. Die spezifische Entstehungssituation des Oeuvres, biographische Aspekte der "Generation Seven-Seven", der Wandel von Arbeitsbedingungen des Künstlers sowie die westliche Rezeption Twins Seven-Sevens waren dabei zentrale Bezugspunkte für die Auseinandersetzung mit dem Oeuvre. Die Untersuchung zeigt wie notwendig und oftmals überraschend im Ergebnis die konkrete objektbezogene Auseinandersetzung mit dem Oeuvre ist und versteht sich deshalb als Erweiterung zum bislang vor allem theoretisch geführten Diskurs zur zeitgenössischen außereuropäischen Kunst. Sie ist mehr als das Portrait eines Pioneers postkolonialen Kunstschaffens, weil sie exemplarisch für die Auseinandersetzung mit einem Oeuvre steht, das nicht in der westlichen Kultur beheimatet ist, aber dennoch vielfältige Beziehungen mit ihr eingeht, was ein bis heute aktuelles Merkmal nicht traditioneller afrikanischer Kunst darstellt.
Die vorliegende Promotionsarbeit "Konzept, Aufbau und Probleme eines zweisprachigen (Lerner-)wörterbuchs. Untersuchungen an Hand von Götz Schregles "Deutsch-Arabischem" Wörterbuchs" beschäftigt sich mit einem Thema, das erst in jüngster Zeit in den Fokus linguistischer Analysen gekommen ist und in der Schnittstelle zwischen linguistischer Forschung und lexikographischer Umsetzung anzusiedeln ist. Die Arbeit ist lexikographiegeschichtlich und lexikographiekritisch angelegt. Sie stellt ein Konzept eines zweisprachigen Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch, das metalexikographisch und lernerorientiert legitimiert und für ausgewählte Beispielartikel exemplifiziert wird. Durch diesen Theorie-Praxis-Bezug kann einerseits eine Neuorientierung der zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Arabisch/Arabisch-Deutsch in Gang gesetzt werden. Andererseits werden durch die Fokussierung auf die Benutzer- und Benutzungsorientierung der Wörterbuchschreibung sowie die Ausarbeitung von Probeartikeln neue direkte Impulse für die Ausarbeitung eines effektiven Lernerwörterbuchs gegeben. Die Arbeit umfasst fünf Hauptkapitel. Das erste Kapitel behandelt den Stand der Forschung und gibt einen geschichtlichen Überblick über die Lexikographie mit Arabisch. Das zweite Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der Darstellung und Kritik der bisherigen Wörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Arabisch. Im dritten Kapitel wird auf die Grundfragen der Lernerlexikographie eingegangen. Das vierte Kapitel enthält ein neues Konzept eines Lernerwörterbuchs für das Sprachenpaar Deutsch-Arabisch. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung und einem ausführlichen Literaturverzeichnis abgeschlossen.
In dieser Dissertation beschäftigen wir uns mit der konstruktiven und generischen Gewinnung universeller Funktionen. Unter einer universellen Funktion verstehen wie dabei eine solche holomorphe Funktion, die in gewissem Sinne ganze Klassen von Funktionen enthält. Die konstruktive Methode beinhaltet die explizite Konstruktion einer universellen Funktion über einen Grenzprozess, etwa als Polynomreihe. Die generische Methode definiert zunächst rein abstrakt die jeweils gewünschte Klasse von universellen Funktionen. Mithilfe des Baireschen Dichtesatzes wird dann gezeigt, dass die Klasse dieser Funktionen nicht nur nichtleer, sondern sogar G_delta und dicht in dem betrachteten Funktionenraum ist. Beide Methoden bedienen sich der Approximationssätze von Runge und von Mergelyan. Die Hauptergebnisse sind die folgenden: (1) Wir haben konstruktiv die Existenz von universellen Laurentreihen auf mehrfach zusammenhängenden Gebieten bewiesen. Zusätzlich haben wir gezeigt, dass die Menge solcher universeller Laurentreihen dicht im Raum der auf dem betrachteten Gebiet holomorphen Funktionen ist. (2) Die Existenz von universellen Faberreihen auf gewissen Gebieten wurde sowohl konstruktiv als auch generisch bewiesen. (3) Zum einen haben wir konstruktiv gezeigt, dass es so genannte ganze T-universelle Funktionen mit vorgegebenen Approximationswegen gibt. Die Approximationswege sind durch eine hinreichend variable funktionale Form vorgegeben. Die Menge solcher Funktionen ist im Raum der ganzen Funktionen eine dichte G_delta-Menge. Zum anderen haben wir generisch die Existenz von auf einem beschränkten Gebiet T-universellen Funktionen bezüglich gewisser vorgegebener Approximationswege bewiesen. Die Approximationswege sind auch hier genügend allgemein.
In dieser Dissertation beschäftigen wir uns mit der konstruktiven und generischen Gewinnung universeller Funktionen. Unter einer universellen Funktion verstehen wie dabei eine solche holomorphe Funktion, die in gewissem Sinne ganze Klassen von Funktionen enthält. Die konstruktive Methode beinhaltet die explizite Konstruktion einer universellen Funktion über einen Grenzprozess, etwa als Polynomreihe. Die generische Methode definiert zunächst rein abstrakt die jeweils gewünschte Klasse von universellen Funktionen. Mithilfe des Baireschen Dichtesatzes wird dann gezeigt, dass die Klasse dieser Funktionen nicht nur nichtleer, sondern sogar G_delta und dicht in dem betrachteten Funktionenraum ist. Beide Methoden bedienen sich der Approximationssätze von Runge und von Mergelyan. Die Hauptergebnisse sind die folgenden: (1) Wir haben konstruktiv die Existenz von universellen Laurentreihen auf mehrfach zusammenhängenden Gebieten bewiesen. Zusätzlich haben wir gezeigt, dass die Menge solcher universeller Laurentreihen dicht im Raum der auf dem betrachteten Gebiet holomorphen Funktionen ist. (2) Die Existenz von universellen Faberreihen auf gewissen Gebieten wurde sowohl konstruktiv als auch generisch bewiesen. (3) Zum einen haben wir konstruktiv gezeigt, dass es so genannte ganze T-universelle Funktionen mit vorgegebenen Approximationswegen gibt. Die Approximationswege sind durch eine hinreichend variable funktionale Form vorgegeben. Die Menge solcher Funktionen ist im Raum der ganzen Funktionen eine dichte G_delta-Menge. Zum anderen haben wir generisch die Existenz von auf einem beschränkten Gebiet T-universellen Funktionen bezüglich gewisser vorgegebener Approximationswege bewiesen. Die Approximationswege sind auch hier genügend allgemein.
Kandide, oder die beste Welt
(2004)
Voltaires Candide in deutscher Übersetzung. Digitale Reproduktion (im HTML-Format) der 1782 in Berlin bei Christian Friedrich Himburg unter dem Titel "Kandide oder die beste Welt" erschienenen Ausgabe. Übersetzer: Wilhelm Christhelf Sigismund Mylius (1753-1827). Textkodierung: Hans-Ulrich Seifert (Universitätsbibliothek Trier)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Anwendung bibliometrischer Verfahren auf die psycho-logiehistorische Fragestellung nach Veränderungen der internationalen Visibilität und Dissemination der psychologischen Forschung aus den deutschsprachigen Ländern im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Zunächst erfolgt eine kurze Einführung in die Inhalte und Methoden der Wissenschaftsforschung. Dabei liegen die Schwerpunkte auf der Anwendung in der Psychologie und auf der Darstellung der relativ jungen Disziplin der Bibliometrie. Die Möglichkeiten und Grenzen bibliometrischer Indikato-ren werden diskutiert. Eine historische Betrachtung der Prävalenz einzelner Sprachen in der Publikationstätigkeit der wissen-schaftlichen Psychologie verweist auf die sinkende Bedeutung der deutschen Sprache in der interna-tionalen Psychologie und eine weitgehende Adoption des Englischen als internationale Wissenschafts-sprache. Diese Entwicklung lässt sich auch anhand einer historischen Analyse der jährlichen Anspra-chen der APA- und der DGPs-Präsidenten nachverfolgen. Der internationale Impact der Forschung aus dem deutschsprachigen Bereich wird im Vergleich zu den eingesetzten Ressourcen als unbefrie-di-gend beschrieben. Eine Lösungsmöglichkeit des Problems, das verstärkte Publizieren in englischer Sprache, rief in den 1970er Jahren den sogenannten "Sprachenstreit" der deutschen Psychologie ins Leben. Vor dem Hin-tergrund der 1999 von Gigerenzer et al. mit ihren Vorschlägen zur Verbesserung der Internationalität aktualisierten Diskussion erscheint eine empirische Unterfütterung an die diskutierten Argumente sinnvoll. Durchgeführt wird eine Untersuchung von Publikation und Rezeption innerhalb einer Stichprobe von Hochschullehrern/innen aus dem deutschsprachigen Raum, die nach ihren Habilitationsjahren in Ko-horten eingeteilt wurden. Weiterhin werden die Auswirkungen der Internationalisierung der Zeitschrift "Psychologische Forschung" auf ihre internationale Rezeption bibliometrisch untersucht und die bib-liometrischen Kennwerte mit denen des "Journal of Experimental Psychology " General" verglichen. Das Kernstück der Arbeit ist die Darstellung der Konzeption, Durchführung und Auswertung des ZPID-Monitor. Dabei handelt es sich um ein bibliometrisches Erhebungsprogramm, das seit dem Jahr 2000 zur fortlaufenden Dokumentation der Internationalität der Psychologie aus dem deutschsprachi-gen Raum eingesetzt wird. Erfasst werden die international zugänglichen Publikationen aus dem deutschsprachigen Raum, ihre internationale Rezeption anhand von Zitationsanalysen sowie sonstige international relevante Aktivitäten in einer Stichprobe von Hochschullehrern/innen aus dem deutsch-sprachigen Raum. Die Ergebnisse der Erhebungen für die Jahre 1999"2001 werden dargestellt und diskutiert. Den Abschluss bildet eine Zusammenschau der historischen und aktuellen Daten vor dem Hintergrund der nach wie vor aktuellen Internationalisierungsdebatte in der deutschsprachigen Psychologie. Dabei werden insbesondere Fragen diskutiert, welche Schlüsse sich aus den bibliometrischen Indikatoren für die Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Internationalität ziehen lassen und was die Vor- und Nachteile solcher Maßnahmen bezüglich ihrer möglichen Auswirkungen auf Forschung, Lehre und angewandte Psychologie im deutschsprachigen Raum sind.
Die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veränderung in der V.R. China seit den 70er Jahren haben zu einem viel stärker ausdifferenzierten beruflichen Umfeld für Absolvierende chinesischer Deutschabteilungen geführt. Nicht länger steht ihnen lediglich der universitäre Bereich offen, viel häufiger ist das spätere Arbeitsumfeld in einem Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteilung, z.B. einem deutsch-chinesischen Joint Venture Unternehmen angesiedelt. Auf diesen neuen, wesentlich komplexeren Berufsalltag muss anders vorbereitet werden, denn es haben sich offensichtliche Defizite in der Ausbildung gezeigt, insbesondere was interkulturelles Wissen und interkulturelle Kompetenz betrifft. Dies wird von der Unternehmensseite bemängelt und fällt auch in Form von Forderungen an das Können der Studierenden auf die Universitäten zurück. Somit ergeben sich andere Lernerbedürfnisse, denen mit modifizierten Lehrinhalten zu begegnen ist, was von Seiten der Deutschabteilungen bereits erkannt wurde und was sich in neuen Schwerpunktsetzungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, insbesondere unter dem Stichwort "Wirtschaftsdeutsch" zeigt. Dies zwingt darüber hinaus auch zu neuen Überlegungen bei der Erstellung von Curricula und Lehrwerken und bedeutet für die konkrete Unterrichtspraxis, dass Lehrwerke konzipiert werden müssen, die diesen Anforderungen entsprechen bzw., dass bereits verfügbare Lehrmaterialien adressatenspezifisch mit Blick auf das neue berufliche Umfeld überarbeitet werden müssen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie in Deutschland bereits etablierte methodisch-didaktische Konzepte für den Bereich Deutsch als Fremdsprache mit neueren Überlegungen aus der angewandten Psychologie bzw. Soziologie (unter dem Stichwort "interkulturelles Handlungstraining) in Verbindung gebracht und für einen Unterricht Wirtschaftsdeutsch in China nutzbar gemacht werden können.
Die Dissertation zum Thema -»Interkulturalität - Erzählformen im Werk von Sten Nadolny-« behandelt ausgewählte Romanwerke von Sten Nadolny, nämlich "Die Entdeckung der Langsamkeit" (1983) und "Selim oder Die Gabe der Rede" (1990). In ihr werden die Ambivalenz des Verhältnisses von Eigenem und Fremdem und die dazu in den Texten praktizierten Modelle des Austauschs zwischen diesen beiden Instanzen untersucht. Die in den Romanen angesprochenen Problemfelder der 'Langsamkeit' und der 'Rede' erscheinen als zwei Merkmale randständiger Identität, die in Opposition und wechselseitigem Dialog mit den herrschenden Wahrnehmungen und Verständnissen der Umgebung stehen. Die Thematik der Interkulturalität als Wechselwirkung von Fremdem und Eigenem und ihre erzähltechnische Verwirklichung in den Romanen umfassen Aspekte des Inhalts und der Form. Ihre Betrachtung in der vorliegenden Arbeit ist durch die eigene fremdkulturelle Sicht der untersuchenden Instanz geprägt. Damit aber wird eine Infragestellung herkömmlicher Methoden der Analyse möglich. Das Ziel ist, eine neue (fremdkulturelle) Perspektive bei der Behandlung von interkulturell bezogenen Werken einzubeziehen. Dazu dient insbesondere die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen alternativen erzähltechnischen Ausdrucksmöglichkeiten und alternierenden Erzählinhalten in Nadolnys erzählerischem Konzept. Die Auseinandersetzung der Literaturkritik mit dem Thema des Fremden und Eigenen wird durch das Verständnis der Verfasserin aus fremder Sicht kritisch kommentiert. Die vorliegende Arbeit umfasst fünf Kapitel. Auf das Konzept des Erzählers Sten Nadolny, sein Verständnis des Erzählens und seine Erzähltechnik wird auch im Rahmen der Diskussion um die ›Postmoderne‹ eingegangen. Hierbei soll besonders auf sein Arbeitsverfahren aufmerksam gemacht werden, das sich den ästhetischen Möglichkeiten des "fremden Blicks" widmet. Kapitel II und III gehen auf die Konstruktion der Lebensgeschichten und anschließend auf den Wechsel der Erzählformen ein. In Kapitel IV legen Schlussfolgerungen aus dieser Auseinandersetzung mit Werk und Erzähler Position und Rolle Sten Nadolnys in der deutschen Gegenwartsliteratur fest. Die Arbeit endet mit einem Kapitel zur Literatur über Sten Nadolny und sein Werk, Erzählen, Interkulturalität und Postmoderne.
Im Jahr 1675 erscheinen in Köln die Memoiren der Herzogin von Mazarin: Hortense Mancini, Memoiren, die Aufsehen erregen, zunächst deshalb, weil eine Frau aus hohen Kreisen die Verfasserin ist, dann aber besonders auf dem Hintergrund des skandalösen Inhalts. Der Erfolg, vor allem bei dem Pariser Publikum, bleibt nicht aus: Jeder möchte Neuigkeiten ergattern über eine Ehe, die in aller Munde ist, aber man hofft auch, das eine oder andere Detail über den Hof und vor allem über Ludwig XIV. in Erfahrung zu bringen. Bereits ein Jahr später machen die Erinnerungen der Konnetabel von Colonna: Marie Mancini, einer Schwester Hortenses, von sich reden, eine Fälschung, die an den Erfolg der ersteren anknüpfen möchte und der ein großes Echo in der Öffentlichkeit beschieden ist. So verwundert es heute kaum, dass Maria sich genötigt sieht, ebenfalls zur Feder zu greifen, um eine Richtigstellung der in den apokryphen Memoiren verbreiteten Lügen und Diffamierungen entgegenzutreten. Sie nimmt den Skandal der Publizierung in Kauf und so erscheint 1678 in Leiden eine von Brémond überarbeitete Fassung, deren Titel "Apologie ou les véritables mémoires de Madame Marie Mancini, connétable de Colonna, écrits par elle-même" ist. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Skandal, der durch die Publikationen hervorgerufen wird, beabsichtigt ist oder ob in Wirklichkeit eine Art von Selbstverteidigung dahintersteht: Wollten die beiden Frauen sich und ihre Ehre verteidigen, dies auch unter Inkaufnahme einer Bloßstellung in der damaligen Gesellschaft, in der sie auf dem Hintergrund ihres Verhaltens in der Ehe sowieso Zielscheibe diverser Angriffe und von Spott waren? Hierzu ist eine genaue inhaltliche, aber auch sprachlich-stilistische Untersuchung der Texte unter Berücksichtigung sonstiger Äußerungen der Hortense und Marie Mancini und ihrer Zeitgenossen notwendig, wobei zwischen den beiden Autorinnen wohl differenziert werden muss. Welche Rolle spielt Ludwig XIV., mit dem Marie eine Jugendfreundschaft verbindet und den auch Hortense bestens kennt? In welcher Beziehung stehen Skandal und Apologie? Inwieweit sind die Charaktere der beiden Frauen so unterschiedlich, dass sich dies auch auf die Beweggründe ihres Handelns auswirkt? Beide Verfasserinnen haben Gönner und Feinde, doch ist Hortense weitaus koketter und sonnt sich im öffentlichen Interesse am Skandal, während ihre Schwester zurückhaltender und diskreter erscheint. Sie schreibt ausdrücklich gegen ihren Willen, ob man ihr dies nun glaubt oder nicht, wohingegen Hortense Freude am Schreiben hat und gleichsam den Skandal nutzt, um sich noch mehr in das Licht der Öffentlichkeit zu begeben, was auch durch ihr weiteres Leben unterstrichen wird. Abgesehen von der philologischen und literaturgeschichtlichen Betrachtung haben die Memoiren der beiden Schwestern neben einer Bedeutung im geographisch-politischen Kontext ebenso eine gesellschaftlich-soziale Relevanz bzw. eine frauenemanzipatorische Dimension, die sie auch für den heutigen Leser noch gewinnbringend und interessant erscheinen lassen.
Religiosität der Gegenwart ist geprägt durch Vielfalt und Individualisierung. Wie kann man sie systematisch beschreiben? Was sind ihre Ausdrucksformen? Welche Lebensbedeutungen werden mit den verschiedenen Religiositäten verknüpft? Mit impliziter Religiosität wird ein weit gefasstes Religiositätskonstrukt vorgestellt, das verborgene Formen der Religiosität zu identifizieren vermag. Grundlage ist die Entwicklung einer interdisziplinären Theorie, die drei universalreligiöse Komponenten postuliert: Mythos, Rituale und Transzendierungserlebnisse. Die Komponenten werden mit Blick auf ihre Deutungsgeschichte, ihre Aktualität und psychologische Bedeutung dargestellt und als Ausdrucksformen von Sinnstiftung untersucht. Im Rahmen einer qualitativen Erhebung werden sie empirisch mit Inhalten und subjektiven Bedeutungen angereichert. Anhand der Inhalte erfolgt eine phänomenologische Darstellung impliziter Religiosität(en), deren Grundgerüst aus einer statistischen Datenanalyse abgeleitet wird. Die in der Erhebung identifizierten Lebensbedeutungen werden psychometrisch erfassbar gemacht und der resultierende Fragebogen zu Lebensbedeutungen (LeBe) ausführlich dargestellt. Er erlaubt die reliable und valide Erfassung einer breiten Palette von Lebensbedeutungen sowie der subjektiv erlebten Sinnerfüllung. Von besonderem Interesse sind nicht zuletzt die Beziehungen zwischen Sinnerfüllung, Lebensbedeutungen und Persönlichkeit. Ergebnisse einer Fragebogenstudie weisen darauf hin, dass Persönlichkeitseigenschaften nur moderat mit dem Ausmaß der Sinnerfüllung korrelieren, dass aber enge Zusammenhänge zu den verwirklichten Lebensbedeutungen bestehen. Das vorliegende Werk stellt theoretische wie auch praktische Ansätze vor, die eine systematische Erhellung der Religiosität der Gegenwart ermöglichen. Obwohl diese bisher vor allem als idiosynkratisch und beliebig angesehen wurde, kann gezeigt werden, dass auch neue Formen der Religiosität sich in Denk-, Verhaltens- und Erlebensmustern ausdrücken, die als typisch für traditionelle, explizite Religiosität gelten. Weit entfernt davon, reiner Modetrend zu sein, dient implizite Religiosität dem Ausleben und Ausdruck persönlich relevanter Lebensbedeutungen. Auch wenn Blickwinkel und Methodik des Buches vorwiegend psychologisch geprägt sind, können doch auch Leser mit soziologischem, theologischem oder kulturwissenschaftlichem Interesse von den Erkenntnissen profitieren.
Generationenübergreifende Interessenrelationen im Spiegel einer Theorie der Person-Umwelt-Passung
(2004)
Interesse stellt eine grundlegende Kategorie menschlichen Erlebens und Verhaltens dar. Vor dem Hintergrund der Theorie der Person-Umwelt-Passung läßt sich Interesse als emotional, kognitiv und konativ in besonderer Weise ausgestaltete Relation zwischen einer interessierten Person und einem Interessengegenstand definieren. Die Interessenentwicklung wird entsprechend auf die handelnde Auseinandersetzung mit spezifischen Gegenständen zurückgeführt. Da solche Handlungen gehäuft innerhalb der familiären Umwelt stattfinden, sind generationenübergreifende Interessenrelationen als lohnendes Untersuchungsfeld zu betrachten. Die traditionell undifferenzierte Anwendung der Theorie der Person-Umwelt-Passung auf aktuelle Person-Umwelt-Konstellationen greift jedoch - bezogen auf generationenübergreifende Interessenrelationen - in mehrfacher Hinsicht zu kurz. Der theoretische Hintergrund wurde daher vor allem um die Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Umwelteinheiten sowie um Überlegungen zur Variabilität generationenübergreifender Interessenrelationen ergänzt. In einer empirischen Studie wurden die Interessen von 197 Studierenden sowie die Interessen beider Elternteile erhoben. Darüber hinaus wurden die Interessen der Eltern im Urteil der Studierenden, das von den Studierenden erlebte Familienklima und einige relevante Rahmenvariablen ermittelt. Zwischen den Studierenden und ihren Eltern ließen sich signifikante Zusammenhänge sowie überzufällige Ähnlichkeiten der Interessen eruieren. Die Wahrnehmung der elterlichen Interessen durch die Studierenden war dabei in das Zustandekommen generationenübergreifender Interessenrelationen komplex verwoben. Zugleich konnten moderierende Wirkungen struktureller Merkmale auf die Stärke generationenübergreifender Interessenrelationen aufgezeigt werden, während ein entsprechender Nachweis für das Familienklima ausblieb. Schließlich ließ sich die Gesamtstichprobe zuverlässig in Untergruppen mit einer jeweils eigenen generationenübergreifenden Ähnlichkeitsstruktur der individuellen Interessenlagen aufspalten. Die Studie trägt aus verschiedenen Blickwinkeln zu einem vertieften Verständnis generationenübergreifender Interessenrelationen bei und erschließt damit maßgebliche Aspekte der Interessengenese. Da sich generationenübergreifende Interessenrelationen als interfamiliär variables, mit Wahrnehmungsprozessen komplex verwobenes Phänomen erweisen, dürfte eine vertiefte theoretische Durchdringung, die empirisch begründete Erforschung und der Versuch praktischer Nutzbarmachung auch in Zukunft ein lohnendes Unterfangen darstellen.
Ethnologie goes Internet. Internetauftritte deutschsprachiger Ethnologie-Institute im Vergleich
(2004)
Warum sind Internetauftritte ethnologischer Universitätsinstitute wichtig? Die Antwort auf die Frage ist relativ leicht zu geben: ethnologische Inhalte und Themengebiete sollen stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Diese Forderung ist schon lange Teil einer öffentlichen Diskussion unter Ethnologen. Das Medium Internet bietet bei der Präsentation ethnologischer Themen ein großes Potential: es stellt eine gute Kommunikationsplattform dar und kann eine breite Öffentlichkeit erreichen. Diese Projektarbeit entstand im Rahmen eines interdisziplinären Seminars zur Medienethnologie (Universität Trier, WS 2003/04, Leitung: Dr. M. Schönhuth). Wichtigstes Ziel der Arbeit war die Evaluierung der Homepage des Faches Ethnologie an der Universität Trier. Aus diesem Grund wurden die Internetauftritte verschiedener deutschsprachiger Ethnologie-Institute nach einem zuvor entwickelten Bewertungsschema untersucht und verglichen. Die Evaluation soll im Nachlauf des Projektes als Optimierungshilfe für die Erstellung einer neuen Internetpräsenz des Faches dienen.
In Deutschland fallen bei der Wasseraufbereitung, der Verarbeitung von Gesteinen, Recyclingprozessen und in der Industrie etliche mineralische Zwangs-, Koppel-, Neben- oder Abfallprodukte an, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten im Wald eingesetzt werden könnten. In diesem Projekt wurde die Wirksamkeit und Ökosystemverträglichkeit von Mischungen potentieller Sekundärrohstoffe in Gefäßversuchen, Lysimeterversuchen, Freilandversuchen, Perkolationsversuchen und Keim- und Wachstumsversuchen untersucht. Die Mischungen bestehen aus Enthärterkalk und Magnesitstaub. Eingesetzte Enthärterkalke waren zwei Reaktorkornvarianten und ein Enthärterschlamm, dem zur besseren Händelbarkeit und als Kaliumquelle Bimsmehl bzw. Perlitstaub beigemischt wurde. Zur Anregung der biologischen Aktivität mit Phosphor wurden zwei Enthärterschlammmischungen mit Tiermehlasche aus der Monoverbrennung von Tierkörpermehl versetzt. Als Puffersubstanzen oder Nährstofflieferanten bewährten sich die Reaktorkörner, Magnesitstaub und Bimsmehl. Die Reaktorkornkalke wirken ähnlich dem herkömmlich eingesetzten Dolomit mit hoher oberflächennaher Säurepufferkapazität, verbesserter Basensättigung des Mineralbodens, Reduktion der Schwermetallmobilität und Aluminiumbelegung an den Austauscher sowie Erhöhung der Stickstoffspeicherkapazität. Unter dem Einfluss von Magnesitstaubs erhöhte sich der Magnesiumgehalt der Bodenlösung bis in den Hauptwurzelraum und Magnesiummangel in Pflanzen wurde signifikant behoben. Pflanzenvitalitätskennwerte verbesserten sich deutlich. Der Kaliumgehalt der Bodenlösung verbesserte sich bei Perlitstaub und Bimsmehl, in den Pflanzen nur bei Bimsmehl. Unter Einfluss der Tiermehlasche erhöhte sich weder der Gehalt der Bodenlösung noch die biologische Aktivität. Der enthaltene Phosphor liegt als schwerlösliches Hydroxylapatit vor, leichter lösliches Phosphat wurde als Calciumphosphat festgelegt. Durch geringe Anteile von Kalkmilch im Enthärterschlamm wurden initiale Nitrat- und Protonenschübe initiiert, die in stickstoffgesättigten Systemen problematisch werden können. Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse wurden die positiv bewerteten Sekundärrohstoffe in die 2003 neugefasste Düngemittelverordnung aufgenommen.
Diese Arbeit stellt eine einheitliche Workbench zur Entwicklung von mobilen Anwendungen in multihop Ad-Hoc-Netzwerken vor. Die einheitliche Workbench besteht aus drei Bausteinen: einem Simulator für diese Netzwerke, einer hybriden Emulationsumgebung für mobile multihop Ad-Hoc-Netzwerke und einer Ausführungsplattform für Anwendungen auf mobilen Geräten. Anwendungen können bereits im Simulator vollständig implementiert und evaluiert werden. Der entstandene Code kann unverändert sowohl im Emulationsteil als auch auf der Ausführungsplattform für mobile Geräte eingesetzt werden. Im passenden dreistufigen Entwicklungsprozeß wird die Anwendung im Simulator implementiert und getestet, bevor sie -- zusammen mit einer graphischen Oberfläche -- in der hybriden Emulationsumgebung weiter evaluiert und optimiert wird. Zuletzt erfolgt die Erprobung auf mobilen Geräten im Feldversuch. Mehrere tausend bis zehntausend mobile Geräte können in der Workbench durch die Beschränkung auf die topologischen Aspekte des Ad-Hoc-Netzwerks und eine besondere Bewegungsmodellabstraktion, die die besonders effiziente Berechnung der Bewegungs- und Konnektivitätsdaten der Geräte ermöglicht, effizient simuliert werden. Die Vorausberechnung und Wiederverwendung dieser Daten ist möglich. Simulationen können in Echtzeit detailliert visualisiert werden, wobei die Art der Visualisierung und das Ausgabeformat vom Benutzer definiert werden können. Die Workbench und der Softwareentwicklungsprozeß für Anwendungen in mobilen multihop Ad-Hoc-Netzwerken werden anhand einer Fallstudie erprobt. Dabei werden die Erfahrungen bei der Implementierung einer Middleware für Ad-Hoc-Anwendungen sowie bei der Entwicklung einer selbstorganisierenden Auktionsanwendung aufgezeigt.
Basierend auf der konstruktivistischen Lehrtheorie wurde eine Qualifizierung zum Online-Trainer entwickelt, die den neuen Anforderungen der virtuellen Weiterbildung begegnet. Die Wirkung dieser Qualifizierung und deren Einfluss auf den Erfolg der Online-Trainer wurde untersucht. Transparenz in die Aufgaben der Trainer wird durch die Darstellung der Online-Strategie der Trainer ermöglicht. Aus der betrieblichen Weiterbildung nahmen 59 Trainer an der Experimentalgruppe und 53 Trainer an der Kontrollgruppe der untersuchten Stichprobe teil. Entgegen der Annahmen hat die Qualifizierung keinen signifikanten Einfluss auf die Online-Selbstwirksamkeit und Kohäsion der Trainer. Weiterführende Analysen mittels multidimensionaler Skalierung wiesen aber eine Wirkung auf die Online-Strategie nach. Selbststeuerung, Erfahrung und Motivation wurden als moderierende Variablen in Bezug auf die Online-Strategie bestätigt. Zudem moderiert Selbststeuerung auch den Zusammenhang zwischen Qualifizierung und Kohäsion. Die Skala Modellstruktur, die den Einsatz der Online-Strategie als Strukturierungshilfe erfasst, stellt sich als der einzige bedeutende Prädiktor für Online-Trainererfolg heraus. Ergänzend zur Untersuchung stützt ein weiterer Vergleich, der Trainer einbezieht, die weder an der Kontroll- noch Experimentalgruppe teilnahmen, dass die Qualifizierung Einfluss auf den Online-Trainererfolg hat.
In jüngerer Zeit wurde in der neuroendokrinologischen Forschung das Phänomen eines Hypocortisolismus bei verschiedenen Störungen, die mit Stress assoziiert sind, beschrieben. Insbesondere bei der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) wurde eine verringerte adrenale Aktivität berichtet. Aber auch bei Patienten mit verschiedenen körperlichen Beschwerden wurden ähnliche neuroendokrine Veränderungen gefunden. Dazu zählen unter anderem das Fibromyalgiesyndrom (FMS) und chronische Unterbauchbeschwerden (CUBB). Die Mechanismen, welche dem Hypocortisolismus zugrunde liegen, sind bislang sowohl für die PTSD als auch für stressabhängige körperliche Beschwerden nicht abschließend geklärt. Weiterhin besteht Unklarheit darüber, inwieweit eine Vergleichbarkeit dieser Mechanismen zwischen den verschiedenen Störungsbildern besteht. Die Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Erkrankungen scheinen somit ein sehr komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren darzustellen. Andererseits weisen die Überlappungen hinsichtlich symptomatologischer, psychologischer und endokrinologischer Variablen zwischen PTSD, FMS und CUBB auf die Existenz störungsübergreifender Subgruppen hin. In der vorliegenden Studie wurden psychologische und endokrinologische Auffälligkeiten bei PTSD, FMS und CUBB weiter untersucht. Vorrangiges Ziel war, zu überprüfen, inwieweit störungsübergreifende Subgruppen mit vergleichbaren psychoendokrinologischen Auffälligkeiten bestehen. Insgesamt wurden 59 Patientinnen mittels verschiedener endokrinologischer Tests untersucht und mit 30 gesunden Kontrollfrauen verglichen. Mit einer Clusteranalyse konnten drei unabhängige störungsübergreifende Subgruppen identifiziert werden, die sich hinsichtlich ihrer Reaktionen in den endokrinologischen Tests unterschieden. Es konnte somit gezeigt werden, dass es sich bei den untersuchten Störungsgruppen weder um eine Störungsfamilie mit identischen endokrinen Auffälligkeiten noch um isolierte, d.h. distinkte, von einander unabhängige Erkrankungen handelt. Vielmehr scheinen störungsübergreifende Subgruppen zu bestehen. Weitere Studien sollten die gefunden Muster replizieren und gegebenenfalls erweitern.
Thema der vorliegenden Arbeit ist eine Analyse alltäglicher Rachereaktionen und rachebezogener Reaktionen unter gerechtigkeitspsychologischen Aspekten. Rache wird als eine Bewältigungsreaktion verstanden, welche mit Hilfe eines handlungstheoretischen Rahmenmodells beschrieben werden kann. Diese Konzeption will sich bewusst von jenen (vor allem in der Rechtsphilosophie vertretenen) Ansätzen, nach denen Rache eine destruktive, affektgesteuerte, irrationale Form der Vergeltung sei, abgrenzen. Besonderes Augenmerk wird auf die Frage gelegt, wo und wie sich der Einfluss gerechtigkeitsbezogener Persönlichkeitseigenschaften (Glaube an eine gerechte Welt, Sensibilität für widerfahrene Ungerechtigkeit, Soziale Verantwortung) sowie gerechtigkeitsbezogener Kognitionen und Emotionen im Prozessmodell einer Rachehandlung verorten lässt. Es wird erstens argumentiert, dass gerechtigkeitsbezogene Persönlichkeitseigenschaften (a) auf die subjektive Bedeutsamkeit gerechtigkeitsbezogener Ziele, (b) auf die Wahrscheinlichkeit, mit der von einer verfügbaren Racheaktion Gebrauch gemacht wird, (c) auf den Einsatz sekundärer Bewältigungsstrategien sowie (d) auf die Bewertung rachebezogener Ereignisse Einfluss nehmen. Zweitens wird argumentiert, dass Racheaktionen zumindest begrenzt rational in dem Sinne sind, als ihnen (im Sinne von "Erwartung-´Wert-Theorien") spezifische Kosten-Nutzen-Überlegungen zugrunde liegen. Drittens wird untersucht, inwiefern die Beobachtung eines Schicksalsschlages zu Lasten des "Täters" aus der Perspektive des "Opfers" ebenso funktional sein (d.h. aversive Emotionen reduzieren und zum Erleben von Genugtuung, Zufriedenheit und wiederhergestellter Gerechtigkeit beitragen) kann wie eine erfolgreich ausgeführte Racheaktion. Es werden vier Studien beschrieben, die die im theoretischen Teil der Arbeit entwickelten Hypothesen konsekutiv prüfen. Bei zwei Studien wird mit Vignetten gearbeitet, bei den beiden anderen handelt es sich um laborexperimentelle Untersuchungen. Die Ergebnisse dieser vier Studien zeigen, dass Rachereaktionen zumindest zu einem gewissen Anteil durch antizipatorische Kognitionen sowie durch gerechtigkeitsbezogene Persönlichkeitseigenschaften vorhergesagt werden können. Ebenso kann der Einfluss gerechtigkeitsbezogener Persönlichkeitseigenschaften auf die subjektive Bedeutsamkeit gerechtigkeitsbezogener Ziele sowie auf sekundäre Bewältigungsstrategien nachgewiesen werden. Ein beobachteter Schicksalsschlag zu Lasten des "Täters" kann zwar Ärger und Frustration auf Seiten des "Opfers" dämpfen, nicht aber Zufriedenheit, Genugtuung und die Wahrnehmung wiederhergestellter Gerechtigkeit signifikant erhöhen. Die Befunde werden vor dem Hintergrund aggressions-, gerechtigkeits- und bewältigungspsychologischer Konzepte diskutiert. Aus einer vertieften methodischen Diskussion der verwendeten Untersuchungsansätze ergeben sich darüber hinaus konkrete Vorschläge dahingehend, wie Racheaktionen und rachebezogene Reaktionen in zukünftigen Studien untersucht werden sollten.
In der Dissertation wird ein organisationales Akteurmodell zur Erklärung umweltförderlicher Handlungsbereitschaften und umweltförderlicher Handlungsweisen betrieblicher Entscheidungsträger entwickelt. Die empirische Prüfung des organisationalen Akteurmodells erfolgte an einer Stichprobe von 196 vorwiegend kleinbetrieblichen Entscheidungsträgern aus dem Regierungsbezirk Trier. Varianzaufklärungen von über 50 Prozent in den umweltförderlichen Handlungsbereitschaften und Handlungsweisen bestätigen die Erklärungsrelevanz von verhaltenskontrollbezogenen, sozial-normativen, moralbasierten sowie einstellungsbezogenen Determinanten. Aus den Ergebnissen der Arbeit werden Erklärungsmöglichkeiten für die beobachtete Diskrepanz zwischen betrieblichen Zielen und Absichtserklärungen von organisationalen Entscheidungsträgern und der Umsetzung in konkrete Umweltmaßnahmen abgeleitet. Weiterhin werden Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des Modells sowie mögliche Veränderungsmaßnahmen zur Förderung umweltgerechten Handelns in Betrieben vorgeschlagen.
Hintergrund: Etwa 75 bis 95% der Alkoholpatienten in deutschen Suchtrehabilitationskli-niken sind Raucher. Trotz der hohen Prävalenzraten und des hohen gesundheitlichen Risikos für Personen mit einer Komorbidität von Alkohol- und Tabakabhängigkeit, existiert in Europa bislang kaum Forschungsinteresse auf dem Gebiet der Tabakentwöhnung bei Alkoholpatienten. Bisherige Interventionen verzeichnen geringe Erfolge. Die Zuweisung von Patienten zu unterschiedlichen Interventionen könnte eine effektive Strategie darstel-len, um Tabakentwöhnungsinterventionen innerhalb dieses Settings zu verbessern. Ziel: Das Ziel der Studie bestand neben der Prozess- und Ergebnisevaluation zweier unter-schiedlicher Tabakentwöhnungsinterventionen im stationären Suchtrehabilitationssetting in der Erstellung empirisch gesicherter Allokationsstrategien zur Verbesserung der Effek-tivität diese Maßnahmen. Anhand der Matchingvariablen Tabakabhängigkeit, Depressivi-tät, Selbstwirksamkeitserwartung und Motivation sollte eine mögliche Zuweisung zu einer der beiden Interventionen überprüft werden. Methode: 512 alkoholabhängige Raucher aus 19 Suchtrehabilitationskliniken nahmen an der prospektiven Multicenter-Studie (WIRK: Wirksamkeit intensivierter Tabakentwöhnung in Kliniken) teil und wurden zwei unterschiedlichen Tabakentwöhnungsinterventionen - einer motivierenden (MT) und einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Intervention (KVT) - randomisiert zugewiesen. Beide Interventionen beinhalteten sechs Sitzungen. Die Teilnahme beruhte auf Freiwilligkeit. Die Katamneseerhebungen erfolgten direkt nach der Intervention (T1) sowie drei Monate spä-ter (T2). Ergebnisvariablen waren die Kriterien Konsumreduktion und Tabakabstinenz. Die Datenanalyse erfolgte mittels logistischer Regressionen. Ergebnisse: Es kann für beide Interventionen von einer guten Implementierung und Akzeptanz ausgegangen werden. Insgesamt erreichen beide Interventionen eine Abstinenzrate von 10% zu T1 bzw. 8,4% zu T2. Mittelfristig unterscheiden sich die beiden Interventionen nicht in der erreichten Abstinenz- und Reduktionsrate. Hinsichtlich der Allokation zeigt sich, dass Personen mit einem Fagerströmscore größer als zwei Punkten und mit geringer Zuversicht kurzfristig (T1) mehr durch eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention reduzieren. Personen mit hoher sozialer Externalität zeigen sowohl zu T1 als auch zu T2 eine höhere Reduktion durch das KVT. Keinerlei Hinweise für eine Zuweisung von Rauchern zu einer der beiden Interventionen existiert für die Outcomevariable Tabakabstinenz. Diskussion: Als Gründe für die unbefriedigende Effektivität der Interventionen werden sowohl stichproben- sowie umweltspezifische Argumente angenommen. Als erfolgversprechende Strategie zur Ver-besserung der Effektivität bietet sich eine Optimierung der Tabakpolitik in Suchtrehabilita-tionskliniken an, indem der Tabakentwöhnung ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. Trotz der geringen und inkonsistenten Matchingeffekte werden weitere Anstrengungen zur Überprüfung von Zuweisungsstrategien als sinnvoll und wichtig erachtet. Komplexere Mo-delle sollten dabei getestet werden. Zunächst jedoch erscheint es notwendig auf einer empirischen Basis zu überprüfen wie Interventionen wirken (Mediatoreffekte) bevor analy-siert werden kann, für wen diese wirksam sind (Moderatoreffekte). Förderung: Das Pro-jekt, in welchem die Arbeit entstand, wurde vom Bundesministerium für Bildung und For-schung gefördert (BMBF) (Fördernummer: 01EB 0141).
In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 1998 wurde das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH-Statut) auf der Diplomatischen Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs verabschiedet. Das IStGH-Statut ist am 01.07.2002 in Kraft getreten. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist zuständig für schwerste Verbrechen: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, zudem " wenn auch erst zukünftig - Verbrechen der Aggression. Hierbei ersetzt der IStGH allerdings nicht die nationale Strafgewalt, sondern wird nur ergänzend zu den nationalen Gerichten tätig (Grundsatz der Komplementarität). Das IStGH-Statut ist bisher von 93 Staaten ratifiziert worden. Deutschland hat das Statut am 10.12.1998 unterschrieben und am 11.12.2000 ratifiziert. Die Verfasserin zeigt auf, wie die Verfahrensordnung des IStGH einerseits durch das Common Law, andererseits aber auch stark vom kontinental-europäischen Rechtssystem beeinflusst wurde und warum gerade der durch diese wechselseitige Beeinflussung entstandene Kompromiss die Verfahrensordnung des IStGH zu einem Modell eines universalen Strafverfahrensrechts qualifizieren könnte.
Die Reform der Zivilprozessordnung von 2001 brachte erhebliche Veränderungen für das Berufungs- und Revisionsverfahren mit sich. Ihre Ziele waren vor allem die Stärkung der ersten Instanz, die Abschaffung der zweiten Instanz als Tatsacheninstanz sowie die Erleichterung der Revision auch für kleine Sachen. Damit ist jetzt selbst bei Bagatellsachen der Weg vom Amtsgericht zum Bundesgerichtshof möglich. Dieser Beitrag untersucht, ausgehend von der Lage, die der Gesetzgeber 2001 vorfand, die maßgeblichen Änderungen auf ihre Zweck- und Verfassungsmäßigkeit. Dabei wird die neueste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt und auf die Frage eingegangen, ob durch die Reform tatsächlich ein Fortschritt erzielt wurde.
Ein gut funktionierendes Umweltmanagementsystem strebt im Allgemeinen nach einer kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung. Diese kontinuierliche Verbesserung setzt bei den beteiligten Unternehmen einmal die Identifizierung der Umweltaspekte voraus. Die Umweltaspekte beziehen sich vor allem auf den Produktionsprozess und somit auf die Umwelteinwirkungen und - auswirkungen des Produktionsstandortes. Das Potential für kontinuierliche Verbesserung ist nicht immer offensichtlich, wie auch Schwachstellen nicht immer sofort erkannt werden. Beides äußert sich in der Umweltleistung eines Unternehmens. Das vorliegende Bewertungssystem ermöglicht es nun, diese Umweltleistung zu messen und im Sinne des Benchmarking die daraus erlangten Kenntnisse zu nutzen. In dieser Arbeit wird dargestellt, wo die Darstellung der Umweltleistung mit Kennzahlen seine Grenzen hat. Für den operativen Bereich werden daraufhin neue operative Umweltleistungskriterien entwickelt, und es wird gezeigt, wie die Killerargumente gegen einen Vergleich "unterschiedliche Fertigungstiefen und unterschiedlicher Produktoutput" ausgeschaltet werden können. Das Ergebnis sind operative Umweltleistungskriterien, die zwar mit Fehlern belastet sind, aber sie wurden analysiert und auf ein Minimum reduziert. Parallel dazu wird ein Katalog qualitativer Kriterien für den Managementbereich vorgestellt. Hiermit soll der organisatorische Teil, also die "Soft Skills" des Umweltmanagementsystems, abgedeckt werden. Zunächst wurde versucht, diesen Katalog von managementbezogenen Umweltleistungskriterien durch eine Delphi-Befragung zusammenzustellen. Nach einer Analyse der bestehenden Checklisten und Literatur musste dieser jedoch ergänzt werden. Nach dem betriebswirtschaftlichen Grundsatz: "What you cannot measure, you cannot manage." gibt der vorliegende Ansatz die Möglichkeit, durch die Vergabe von Zielerfüllungsgraden auch hier quantitative Aussagen zu machen. Dann wurde der Versuch, unternommen beide Umweltleistungskriterienpakete in einem naturwissenschaftlichen Bewertungsverfahren zu einem Bewertungssystem für Umweltmanagementsysteme zu vereinen. Dieser Versuch mündet in einem praktikablen Ansatz der Umweltleistungsbewertung zugeschnitten, auf die Automobilindustrie. Allerdings wird darauf verzichtet, eine Gesamt- Umweltleistungskennzahl über alle Kriterien zu kreieren, da die Aussage für den Anwender nicht detailliert genug wäre und eine so starke Aggregierung aus bewertungstheoretischer Sicht sehr problematisch ist.
Während die Ziele "Sicherheit" und "Europa" der polnischen Außenpolitik nach 1989 mit dem Beitritt zu Europarat, NATO und EU bereits nahezu gelöst sind und die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme in den Rechts- und Sozialwissenschaften in West und Ost schon in breiterem Rahmen diskutiert wurden, steht vor allem die westliche systematische Forschung zur polnischen Ostpolitik nach 1989 noch am Anfang. Dies mag zum Teil an in Westeuropa fehlenden profunden Sprach- und Landeskenntnissen oder vermeintlich fehlender tagespolitischer Aktualität liegen. Jedoch ist offensichtlich, dass das Thema nach dem EU-Beitritt Polens und der damit einhergehenden direkten Nachbarschaft der Union mit Weißrussland und der Ukraine auf der Brüsseler Agenda weit nach vorne gelangen wird. Theoretisch-methodisch stützt sich die Arbeit auf moderat-konstruktivistische Ansätze (PAFE-Ansatz der Universität Trier), verfolgt einen qualitativen Ansatz und stützt sich bewusst auf den wichtigsten außenpolitischen Akteur eines Staates " die Regierung. Im Falle Polens verdienen neben dem Ministerrat vor allem der Präsident und der Senat, die zweite Kammer des polnischen Parlamentes, besondere Aufmerksamkeit. Ferner konzentriert sich die Dissertation auf eine Analyse des (nicht notwendig entgegengesetzt gerichteten) Diskurses und Verhaltens. Die empirischen Ergebnisse der Dissertation sind insbesondere Resultat eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes in Warschau mit Studienreisen nach Kaliningrad, Vilnius, Minsk, Grodno, Lemberg und Kiev. Die Dissertation präsentiert ihre Ergebnisse in drei Fallstudien: zur polnischen Minderheit in Litauen, Weißrussland und der Ukraine, zur polnischen Außenwirtschaftsförderung nach Osteuropa und zu den Regelungen und der Bedeutung des Schengener Übereinkommens für die polnische Ostgrenze nach Polens EU-Beitritt. Dabei ergab sich insbesondere ein bis heute offener Diskurs zu Minderheitenfragen sowie im Verhalten eine nur schwache Rolle des Ministerrates, der in dieser Hinsicht eindeutig vom Senat dominiert wird. In Fragen der Außenwirtschaftsförderung ergab sich ein leichtes Übergewicht für die Verfechter der "strategischen Partnerschaften" mit der Ukraine und Litauen und gegen eine Ökonomisierung der bilateralen Beziehungen mit osteuropäischen Staaten um jeden Preis. In der Praxis zerstob indes aufgrund der fortdauernden instabilen Lage in Osteuropa rasch die Hoffnung, dass die GUS-Staaten ein vielversprechender Zukunftsmarkt werden würden. Ferner blieb die Eigenkapitalknappheit polnischer Firmen ein Kernhindernis. Die Studie über das Schengener Übereinkommen ergab, dass sich der Diskurs nur zögerlich öffnete. Im Verhalten erwies sich Warschau dagegen als sehr aktiv und akzeptierte bereits 1993 (mit der Ukraine) bzw. 1997 (mit Litauen) den visumfreien Reiseverkehr mit zwei seiner vier östlichen Nachbarn, lehnte jedoch den von Russland und Weißrussland geforderten visumfreien Reiseverkehr ohne Rücknahmeabkommen ab. Gegenüber der EU konnte Polen für die Zeit nach dem EU-Beitritt zumindest die Einreise für Ukrainer nach Polen mit einem gebührenfreien Visum durchsetzen. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit, als Polen von Ost und West bedroht war, selbst regionale Vormacht werden wollte, keine allseits anerkannten Grenzen hatte und gerne in der Rolle des "Zivilisators" oder "Retters" auftrat, erscheint das heutige Polen aus westlicher Sicht als so "europäisch" wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.
In der vorliegenden Dissertation werden die Ergebnisse einer empirischer Untersuchung zur Diagnostik und Differentialdiagnostik der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) vorgestellt. Diese Untersuchung umfaßt die Überprüfung der internen Struktur der BPS gemäß dem DSM-IV (APA, 1994). Eine dimensionale Ordnung der neun Borderline-Kriterien wird mittels Faktorenanalyse erstellt und in eine Störungskonzeption eingebunden. Darüber hinaus wird die diagnostische Effizienz der einzelnen Borderline-Kriterien ermittelt. Die Kriterien der BPS werden gemäß ihrer Bedeutung für die Diagnosenstellung in eine Rangreihe gebracht. Dabei werden die Merkmale der diagnostischen Effizienz (u.a. Spezifität, Sensitivität, Kappa, Overall Classification Rate etc.) für jedes einzelne Kriterium dargestellt. Weiterhin wird die Borderline-Symptomatik außerhalb der Kriterienebene des DSM-IV untersucht. Die durch Fragebögen erhobenen klinischen Merkmale werden auf ihre Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die Diagnostik der BPS überprüft. Dabei erlangen insbesondere die interpersonalen Probleme und emotionsbezogenen Symptome einen hohen Stellenwert. Daher wurde ein Schwerpunkt der Untersuchung auf die interpersonalen Probleme der Borderline-Patienten gelegt, deren Struktur und Zusammenhänge zu anderen Symptomen erläutert werden. Auf der Grundlage der interpersonalen Probleme werden vier Subgruppen von Borderline-Patienten ermittelt. Diese unterscheiden sich insbesondere in den Verhaltensdimensionen Kontaktbereitschaft und Kontaktgestaltung. Für die vier Subgruppen werden therapeutische Strategien als Hypothesen abgeleitet. Ebenso werden Veränderungsvorschläge für eine differenzierte Diagnostik dargelegt. Die Untersuchung dient zudem dem Vergleich der BPS und anderen psychiatrischen Störungen. Die Ergebnisse belegen erhebliche Unterschiede zwischen den Borderline-Patienten und Nicht-Borderline-Patienten. Daneben werden weitere Subgruppen von Borderline-Patienten (u.a. anhand von Komorbiditäten, demographischen Variablen und Settingfaktoren der Behandlung) untersucht. Auch hier werden Zusammenhänge zwischen den Kriterien der BPS und klinisch-psychologischen Merkmalen exploriert und erläutert. Schlußfolgerungen für die Diagnostik und Therapie der Störung werden diskutiert.
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und dem Völkerrecht nach dem Irak-Konflikt. Zunächst erläutert der Verfasser drei erkennbare Trends in der Völkerrechtsentwicklung, nämlich die Dominanz der USA, die Konstitutionalisierung des Völkerrechts und den Bedeutungsverlust des Staates in einigen Regionen der Welt. Zimmermann geht dann auf die Relevanz dieser Entwicklungen für Deutschland ein. In einem zweiten Teil widmet sich der Autor gezielt dem völkerrechtlichen Gewaltverbot und Deutschlands Rolle bei der Entwicklung in diesem Bereich. Der Irak-Konflikt dient ihm in allen Feldern dazu, die gegenwärtigen Entwicklungen zu verdeutlichen.