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Anlass dieser vorliegenden Arbeit ist die genannte Reformierung der Lehrerausbildung in Deutschland im Zusammenhang mit der europäischen Bologna-Reform an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen während der letzten zehn Jahre. Nach einer Auseinandersetzung mit den Zielen und den daraus resultierenden Reformbestrebungen wird der Fokus der Forschungsarbeit auf das Bundesland Rheinland-Pfalz gerichtet, um dort das Duale Studien- und Ausbildungskonzept für angehende Lehrerinnen und Lehrer genauer zu beleuchten. Die Vorgehensweise der Forschungsarbeit gliedert sich in drei Bereiche. Auf der einen Seite wird durch die Arbeit die strukturelle Umsetzung der Lehrerausbildungsreform an den vier Universitäten in Rheinland-Pfalz (Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz und Trier) transparent gemacht. Dieser Schritt ist erforderlich, um zunächst den Ist-Stand der Ausbildung im Fach Geographie zu erfassen und damit sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die spezifischen Merkmale der einzelnen Studienstandorte abbilden zu können. Eine sich anschließende Befragung der Studierenden liefert als Ergänzung zur ermittelten deskriptiven Grundlage zur Studiensituation weitere Erkenntnisse aus den Bereichen der Modularisierung des Studiums, der fachlichen und fachdidaktischen Grundlagenvermittlung, den praktischen Studienanteilen und der eigenen Kompetenzeinschätzung. Die Rückmeldungen der Experten, die das Reformkonzept an den Standorten landesweit umsetzen, geben im Rahmen dieser Arbeit weitere ergänzende Impulse. Gerade im Hinblick auf die Diskussion um die Stärken und Schwächen der bisher umgesetzten Reformziele und die Einschätzung zu den Entwicklungsmöglichkeiten können direkte Rückmeldungen der Akteure aus der ersten und zweiten Phase der Ausbildung wichtige Ergänzungen liefern. Dazu werden einige Ergebnisse der Experteninterviews zusammenfassend dargestellt. Abschließend werden wesentliche Schlussfolgerungen der gesamten Forschungsarbeit, insbesondere Empfehlungen für zukünftige Entwicklungsperspektiven und Forschungsfelder dargelegt.
Wegen der vielfältigen Kenntnisse und Perspektiven, die die Mitglieder von Gruppen besitzen, werden anstelle von Individuen oft Gruppen an Verhandlungen beteiligt. Allerdings konzentrierte sich die bisherige Forschung auf den Austausch und die Integration von Informationen zwischen Verhandlungsgruppen. Informationen innerhalb von Verhandlungsgruppen wurden dagegen als von den Gruppenmitgliedern geteilt angesehen. Daher wurde Informationsverarbeitung innerhalb von Verhandlungruppen und ihre Folgen für die gemeinsamen Ergebnisse der Parteien in integrativen Win-Win-Verhandlungen vernachlässigt. Im Rahmen dieser Dissertation wird angenommen, dass ein Unterschieds-Mindset (d.h. eine besondere Sensibilität für Unterschiede) (1) durch eine hohe Diversität in Gruppen aktiviert wird, (2) die Projektion von Gruppenmitgliedern auf andere Gruppenmitglieder reduziert, (3) die Qualität der ersten Forderung durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen erhöht und (4) die gemeinsamen Verhandlungsergebnisse durch eine verbesserte Informationsverarbeitung innerhalb der Gruppen (5a) vor und während Zwischen-Gruppen-Verhandlungen und (5b) vor Repräsentantenverhandlungen steigert. These 1 wurde durch eine experimentelle Onlinestudie mit manipulierter Rückmeldung über hohe (vs. niedrige) Gruppendiversität (Studie 1) bestätigt. These 2 wurde durch eine experimentelle Studie mit manipulierten Online-Gruppen und komparativen Mindsets (Ähnlichkeiten vs. Unterschiede) als unabhängige Variablen (Studie 2) bestätigt. These 3 konnte von einer experimentellen Laborstudie mit Zwischen-Gruppen-Verhandlungen (Studie 3) nicht gestützt werden, wohl aber durch eine experimentelle Laborstudie mit Repräsentantenverhandlungen (Studie 4). Beide Studien unterstützen ebenfalls These 4 und 5, mit der Einschränkung, dass ein Unterschieds-Mindset die gemeinsamen Ergebnisse in einer Zwischen-Gruppen-Verhandlung nur durch die Informationsverarbeitung während der Verhandlung beeinflusst, nicht durch die Verarbeitung zuvor. Beiträge, Grenzen und Implikationen für die zukünftige Forschung werden diskutiert.
An einer Stichprobe mit insgesamt N = 204 Psychotherapiepatienten einer stationären Rehabilitationseinrichtung wurden die Auswirkungen der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) auf die berufliche Vertrauens-Trias untersucht und eine Emotionsanalyse zur Verbitterung durchgeführt. Als weitere Persönlichkeitsmerkmale wurden Ärgerneigung, Ärgerbewältigung, Zielanpassung und das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster erfasst. Ein Vergleich der Patientengruppen "mit Verbitterungsaffekt" und "ohne Verbitterungsaffekt" belegt die ätiologische Relevanz der Faktoren Zielblockierung, Attribution der Verantwortung, anhaltender Ärger und misslungene Situationsbewältigung bei der Entstehung der Emotion Verbitterung. Nach den Ergebnissen einer durchgeführten MANOVA mit den drei Gruppen (PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses vorhanden; PTED aufgrund eines Arbeitsplatzereignisses nicht vorhanden; kein Arbeitsplatzereignis) unterscheiden sich die beiden Patientengruppen mit einem Arbeitsplatzereignis nicht signifikant voneinander in Bezug auf ihre berufliche Vertrauens-Trias, ihre Ärgerneigung und -bewältigung sowie ihre Zielanpassung. Allerdings haben Patienten mit Arbeitsplatzereignis eine geringere berufliche internale Kontrollüberzeugung, besitzen weniger interpersonales Vertrauen am Arbeitsplatz und ihr Vertrauen in die eigene berufliche Zukunft ist niedriger als bei Patienten ohne Arbeitsplatzereignis. Ein weiterer Unterschied sind die höheren Arbeitsunfähigkeitszahlen bei Patienten mit Arbeitsplatzereignis " mit den meisten Krankschreibungen in der Gruppe der PTED-Patienten. Im arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster unterscheiden sich die drei Patientengruppen in den Skalen Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Distanzierungsfähigkeit, Offensive Problembewältigung und Soziale Unterstützung. Auch hier unterscheiden sich hauptsächlich die beiden Gruppen mit Arbeitsplatzereignis von der Gruppe ohne Arbeitsplatzereignis, einzige Ausnahme ist das Erleben sozialer Unterstützung.
Hartmann von Aue hat das Präteritum des Verbs "komen" in seinem Frühwerk 'Erec' und noch am Anfang seines letzten Werks 'Iwein' häufig, nach dessen ersten tausend Versen aber kaum mehr gereimt. Vom Standpunkt der einschlägigen Forschung aus soll Hartmann Reime mit seinen alemannischen Formen "kam", "kâmen" und "kæme(n)" nun aus Rücksicht auf denjenigen Dialektraum gemieden haben, in dem die schwer zu reimenden Formen "kom", "kâmen" und "kæme(n)" heimisch waren und den man somit am ehesten als den bairischen identifiziert hat. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesem für den Etablierungsprozess der Literatursprache um 1200 relevanten Befund der traditionellen mittelhochdeutschen Reimuntersuchungen. Nach einem Referat über die bisherigen Forschungsergebnisse wird zunächst beobachtet, dass der späte Hartmann im Unterschied zu seinen beiden ebenfalls das Präteritum von "komen" vereinzelt reimenden Vergleichsgrößen Wolfram von Eschenbach und Wirnt von Grafenberg die entsprechenden Reimtypen "-am", "-âmen" und "-æme(n)" überhaupt nur selten oder nie benutzt hat. Der folgende Hauptteil behandelt das Vorkommen der präteritalen Formen von "komen" und ihrer gängigen Reimpartner (vor allem der entsprechenden Formen weiterer drei Verben derselben Ablautreihe "nëmen", "vernëmen" und "zëmen" und von Adjektiven auf "-sam") in den Werken der drei Dichter sowie in vier Werken von Hartmanns noch bedenkenlos "quam" / "kam" usw. reimenden Vorgängern und Zeitgenossen ('Straßburger Alexander', Heinrichs von Veldeke 'Eneit', Ulrichs von Zatzikhoven 'Lanzelet' und Gottfrieds von Straßburg 'Tristan') ausführlich, indem u. a. die Verhältnisse im Versinnern mit berücksichtigt werden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Seltenerwerden oder Verschwinden der besagten Reimtypen beim späten Hartmann mit der Umsetzung seines Stilideals wie der prosaischen Wortstellung nur bis zu einem gewissen Grade begründet werden kann: Nach den festgestellten Verhältnissen hat er offenbar tatsächlich das Reimen mit seinen "kam"-Formen gemieden, und zwar wahrscheinlich erst allmählich. Das zentrale Ergebnis der vorliegenden Arbeit besteht in der durch eine Reihe von Häufigkeitstabellen und durch eine umfassende Belegpräsentation in den Anhängen abgesicherten Beobachtung, dass der späte Hartmann dem neuen Trend zum Nichtreimen der präteritalen Formen von "komen" vorausgegangen ist, sein eigentlich damit gut vereinbares neues Stilideal aber, vermutlich wegen des überwältigenden Einflusses Wolframs, ohne unmittelbare Nachfolge geblieben ist.
Die Fragestellung der Dissertation lautet: Welche Rolle spielten die politische Repräsentation, ihr Wandel und die Auseinandersetzung um die Teilhabe an ihr für das Entstehen einer gemeinsamen Vorstellung der Nation? Diese Frage kombiniert ein historisches und ein politikwissenschaftliches Interesse. Auf Seiten der Geschichtswissenschaft ist die Dissertation Teil des Forschungsprojekts "Nationenbildung und Demokratie" an der Universität Luxemburg. Auf Seiten der Politikwissenschaft ist sie im Bereich der Politischen Theorie angesiedelt. Im Anschluss an das abgeschlossene Forschungsprojekt "Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von Fremden und Armen" im Sonderforschungsbereich 600 an der Universität Trier sind dabei primär repräsentationstheoretische Fragen von Interesse. Das Fallbeispiel Luxemburg erlaubt in diesem Zusammenhang einen neuen Blick auf Probleme, die in der Literatur bislang eher im französischen oder angelsächsischen Kontext diskutiert werden. In Auseinandersetzung mit gängigen Theorien der Nation wird in der Arbeit zunächst argumentiert, dass die Nation weder als ethnische Identität noch als Willenseinheit angemessen verstanden werden kann. Diese Überlegungen münden in die These, dass die erfolgreiche Verhandlung von Konflikten auf einer gemeinsamen politischen Bühne die Vorstellung eines gemeinsamen Schicksals mit erzeugen kann. Diese Vermutung wird in einem zweiten Schritt demokratieheoretisch begründet. Das Volk der modernen Demokratie ist kein einheitliches Subjekt, das einfach an die Stelle des alten Souveräns treten könnte. Zum einen verunmöglicht die Tatsache, dass die Demokratie durch multiple Zeitlichkeiten konstituiert ist, ihre Reduktion auf einen ursprünglichen Moment der Präsenz. Zum anderen ist der Demos selbst von Differenzen durchzogen. Doch indem gesellschaftliche Konflikte auf der Bühne der Macht symbolisch dargestellt werden, verlagert Repräsentation den Konflikt in ein politisches Kontinuum, auf das alle Bürger in gleicher Weise bezogen sind. Die Bürger erfahren, beurteilen und unterstellen sich wechselseitig als Teilnehmer an demselben Gemeinwesen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Diese These wird in einem dritten Schritt anhand einer Genealogie der verschiedenen Versuche " von Hobbes und Rousseau über Sieyès, Hegel und Proudhon bis zu Carl Schmitt und Hans Kelsen ", den Demos und den korrekten Modus seiner Vergegenwärtigung zu identifizieren, historisch fundiert. Das empirische Fallbeispiel steht im Zentrum des zweiten Teils der Arbeit. Zunächst wird das Entstehen einer landesweiten politischen Öffentlichkeit herausgearbeitet. In der Folge der Protest- und Petitionsbewegung von 1848 wurde das Parlament zur politischen Bühne, auf der vor aller Augen öffentliche Angelegenheiten diskutiert wurden. Die anschließende Entwicklung hin zum allgemeinen Wahlrecht führte zu einem qualitativen Wandel des Politischen. Das Wahlrecht nahm den Charakter eines Rechts an, das jedem Staatsbürger als solchem zustand, die einzig legitime Grenze des neuen Raums der Gleichheit wurde durch die Nation gestiftet. Die vorgestellte Gemeinschaft der Staatsbürger verselbstständigte sich dabei auch gegenüber dem Fürsten und trat zuletzt an dessen Stelle. Statt als über der Gesellschaft und den Bürgern thronende Hüterin der staatlichen Einheit wurde die Monarchie seit 1918 im Namen des Volkswillens begründet. Doch in demselben Augenblick, in dem das Volk als Gemeinschaft der Gleichen zum neuen Souverän erklärt wurde, wurden auch gesellschaftliche Konfliktlinien politisiert und durch ein landesweites Parteiensystem dauerhaft abgebildet. Durch die repräsentative Politisierung des Konflikts wurde die Frage, was denn das Gemeinsame sei, das sich durch die verschiedenen Teilungen hindurch zeige, dramatisiert. Anhand von zwei Fallbeispielen wird in der Arbeit gezeigt, wie auch diejenigen, die sich als Repräsentanten der Arbeiterklasse verstanden, im Kampf um Hegemonie auf eine nationale Rhetorik zurückgriffen und ein Narrativ der Nation als Solidaritätsgemeinschaft entwarfen. Zusammenfassend kommt die Dissertation zum Ergebnis, dass die Erfahrung der Politisierung und der öffentlichen Auseinandersetzung um politische Teilhabe innerhalb bestehender, ursprünglich aber keineswegs national oder demokratisch legitimierter Institutionen maßgeblich dazu beitrug, dass ein großer Teil der Bevölkerung Luxemburgs sich nach und nach als Teil einer vorgestellten Gemeinschaft verstand.
Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Prozessen und Mechanismen, die dem NATO-Beitritt Polens zugrunde liegen, insbesondere mit den Gründen für die Transformation der zivil-militärischen Beziehungen in Polen. Die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen war eines der Hauptkriterien für den Beitritt Polens in die NATO. rnVor diesem Hintergrund geht die Arbeit der Frage nach, ob nachzuweisen ist, dass der Einfluss der NATO primär für die Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen Polens verantwortlich ist. Dabei stützt sich die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Theorien internationaler Sozialisation, deren Ziel es ist, die Prozesse und Mechanismen der Normübernahme von Staaten zu erklären. Der theoretische Rahmen wurde in ein Forschungsdesign eingebettet, das vielfältige Methoden für die detaillierte empirische Analyse einbezieht. Ergänzend wurden alternative und ergänzende Erklärungen überprüft, die nicht durch die Theorie abgedeckt werden. Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die NATO nicht primär für die Sozialisation und damit Demokratisierung der zivil-militärischen Beziehungen in Polen verantwortlich ist. Polen ist erfolgreich in der Demokratisierung seiner zivil-militärischen Beziehungen, jedoch ist die NATO nicht erfolgreich in der Sozialisation Polens in diesem Bereich, sondern eher darin, den Demokratisierungsprozess in Polen mit Erfahrung und Expertise zu flankieren. Dieser Prozess wurde maßgeblich innenpolitisch und durch Akteure in Polen angestoßen, angetrieben, getragen und schlussendlich entschieden. Obgleich die NATO das Beitrittskriterium vorgab und die polnischen Akteure durchaus begleitete, kann darüber hinaus der Einfluss der NATO als nicht maßgeblich bewertet werden. Im Gegenteil, die Ergebnisse zeigen, dass es nicht das Ziel der NATO war, die Prozesse direkt zu beeinflussen oder zu steuern, sondern vielmehr, den Transformationsprozess der zivil-militärischen Beziehungen in Polen, insbesondere die praktische Umsetzung, durch Expertise und Erfahrungen zu begleiten und eigene Lernprozesse anzustoßen.
Mit der Globalisierung der Märkte und dem weitverbreiteten Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien in Unternehmen sind in vielen Organisationen geographisch verteilt arbeitende Teams zum Standard geworden. Gleichzeitig gehören multiple Teammitgliedschaften (MTM), d.h. die simultane Zugehörigkeit zu mehreren Teams, für viele Mitarbeitende bereits zum Arbeitsalltag. Mit der Zuordnung von Personen zu multiplen Teams wollen Organisationen einen effektiven Einsatz ihrer personellen Ressourcen ermöglichen. Ob dies tatsächlich gelingt, ist bislang noch ungeklärt. Eine bedeutende Folge dieser Arbeitsstrukturen ist zudem die zunehmende Durchlässigkeit der Grenzen von Teams. Klare Teamgrenzen bleiben aber auch weiterhin ein wichtiger Faktor, um den Zusammenhalt eines Teams und eine effektive Zusammenarbeit der Teammitglieder sicherzustellen. Bislang gibt es keine empirischen Studien zum Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen und nur wenige zu den Auswirkungen von MTM auf virtuelle Teamarbeit. Diese Arbeit ging in zwei Studien der Frage nach, in welchem Zusammenhang MTM mit Teamgrenzen und mit emotionalen und kognitiven Zuständen in virtuellen Teams steht und welche Effekte MTM und Teamgrenzen auf verhaltensbezogene Ergebnisse von Teamarbeit haben. Feldstudie: In einer querschnittlichen Online-Fragebogenstudie mit 105 Mitarbeitenden zweier globaler Unternehmen wurde der Zusammenhang von MTM mit Teamgrenzen sowie mit Commitment (emotionaler Zustand) und Team Mentalen Modellen (kognitiver Zustand) untersucht. Neben der Anzahl an Teammitgliedschaften wurden der prozentuale Arbeitszeitanteil im Team und der Virtualitätsgrad in der Zusammenarbeit als Indikatoren von MTM erfasst. Die Prüfung der Zusammenhänge über den Partial-Least-Square Ansatz ergab positive Zusammenhänge von MTM sowie Prozentanteil Arbeitszeit mit Commitment und Team Mentalen Modellen. Ein Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen blieb überraschenderweise aus. Ein höherer Virtualitätsgrad ging mit einem geringeren Commitment zum Team und mit als schwächer wahrgenommenen Teamgrenzen einher. Laborstudie: In einer laborexperimentellen Studie mit 178 Studierenden wurden die Effekte von MTM (vier vs. eine Teammitgliedschaft) und Teamgrenzen (gestärkt vs. nicht gestärkt) auf Informationsflut, Koordinationserfolg und Leistung als verhaltensbezogene Ergebnisse virtueller Teamarbeit getestet. MTM zeigte in den Regressionsanalysen weder einen Effekt auf Informationsflut noch auf Koordinationserfolg. Die objektive Leistung viel jedoch bei Versuchspersonen mit vier Teammitgliedschaften signifikant schlechter aus als bei Versuchspersonen mit einer Teammitgliedschaft. Für subjektive Leistungsmaße blieb ein entsprechender negativer Effekt aus. Die Stärkung der Teamgrenzen führte zu einer positiveren Einschätzung des Koordinationserfolgs und der Leistung und reduzierte die Wahrnehmung von Informationsflut. Die Ergebnisse der beiden Studien deuten darauf hin, dass MTM in Abhängigkeit von den betrachteten Indikatoren sowohl positive als auch negative Zusammenhänge mit Prozessen und Ergebnissen in Teams hat. Für MTM haben sich unter den kontrollierten Bedingungen des Experimentes kaum direkte Effekte eingestellt, während in der Feldstudie positive Zusammenhänge mit emotionalen und kognitiven Zuständen eine (mittelfristig) positive Wirkung von MTM andeuten. Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass MTM eher zeitlich versetzte oder über indirekte Mechanismen vermittelte Effekte auf virtuelle Teamarbeit hat. Die im Experiment durch MTM reduzierte objektive Leistung bei gleichbleibender subjektiver Leistungsbewertung deutet darauf hin, dass ein Leistungsabfall durch MTM von den betroffenen Personen möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen wird. Teamgrenzen scheint hingegen einen insgesamt förderlichen Faktor für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams darzustellen.
Die Dissertation beschäftigt sich mit der Wahrnehmung ländlicher Armut als räumlichem Phänomen und untersucht die Maßnahmen der Agrar-, Sozial- und Raumordnungspolitik, die als strukturpolitisch wirksam zur Bekämpfung sowie Vermeidung ländlicher Armut in den zeitgenössischen Diskursen angenommen wurden. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die traditionell landwirtschaftlich geprägten Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Untersucht wird, wie das ländliche Armutsproblem in Aussagen von Agrar- und Sozialpolitikern sowie Experten definiert und beschrieben wurde und welche Maßnahmen aufgrund dieser Annahmen als geeignet erschienen, Armut in den agrarwirtschaftlich geprägten Regionen zu bekämpfen. Die Forschungsarbeit basiert auf der Analyse und Bewertung von Förderprogrammen und Förderungshilfen von Bund, Ländern und Kommunen und untersucht diese auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe im südwestdeutschen Raum zwischen 1949 und 1974. Ländliche Armut wird so als vor allem bäuerliche Armut beschrieben, die in den zeitgenössischen Diskursen als räumlich abgrenzbare Existenzgefährdung in sogenannten "strukturschwachen" Räumen konstruiert wurde. Im Zusammenhang mit der Untersuchung wirtschaftspolitischer Debatten werden die sozialpolitischen Probleme diskutiert, gesetzliche Durchführungsbestimmungen der Sozialpolitik auf ihre konkreten Ziele hinsichtlich Armutsbekämpfung auf dem Land untersucht sowie die Verflechtungen von Wirtschafts- und Sozialpolitik analysiert.
Mechanisch-biologisch behandelte Abfälle zeigen im Vergleich mit unbehandelten Siedlungsabfällen völlig veränderte geomechanische Eigenschaften auf. Das Emissionspotenzial ist weitgehend reduziert. Dies erforderte eine Anpassung der Deponietechnik bezüglich Materialeinbau und Deponiebetrieb. Um sowohl das Deponieverhalten der mechanisch-biologisch behandelten Abfälle sowie das verbleibende Emissionspotenzial beurteilen zu können, wurde in dieser Arbeit ein breit angelegtes Untersuchungsprogramm im Deponiefeld umgesetzt, welches zum Ziel hat, das Langzeitverhalten des mechanisch-biologisch behandelten Abfalls im Deponiefeld zu beschreiben. Hieraus wurden Empfehlungen für Deponiebetreiber abgeleitet, die eine langfristige Sicherung der gesetzlichen Anforderungen an das Ablagern von MBA-Material gewährleisten. Somit wird der Forderung nach einem nachhaltigen Schutz der Umwelt Rechnung getragen. Eine solche Sicherung ermöglicht einen langfristig ökonomisch und ökologisch tragbaren Deponiebetrieb und somit die nötige Planungssicherheit für Deponiebetreiber. rnDie bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass MBA-Deponien unter den beschriebenen Bedingungen ohne größere Probleme betrieben werden können. Durch die mechanisch-biologische Behandlung wurde jedoch der gesamte Bereich der Ablagerung neu definiert. rnSchwerpunkt des Untersuchungsprogramms war die Untersuchung der Temperatur- und Feuchtigkeitsentwicklung im Deponiekörper, der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Zusammensetzung und Menge des Deponiegases sowie die Beurteilung der geotechnischen Erfordernisse an das abzulagernde Material und das Deponiefeld. Hierbei stand die Untersuchung von Porenwasserdrücken im Vordergrund. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Temperaturniveaus im Deponiekörper mit ca. 16-25-°C etwas unter den von DSR lagen. Die Deponiegaszusammensetzung weicht ebenfalls etwas von den Ergebnissen aus DSR ab. Die Deponiegasmenge liegt im erwarteten Bereich und lässt Rückschlüsse auf das Gasphasenmodell zu. An den Zuordnungskriterien konnten keine wesentlichen Veränderungen oder Abbauraten bezogen auf das Ursprungsmaterial beobachtet werden. Die Anforderungen an den Einbau von mechanisch-biologisch behandelten Abfällen sollten weiterhin unter der Maßgabe: verdichteter Dünnschichteinbau, Profilierung mit 5-10% Gefälle, Einbauwassergehalt 30-35 %, geringstmögliche Einbaufläche und einer arbeitstägigen Abdeckung des Deponiefeldes mit wasserundurchlässigem Material in regenintensiven Monaten und im Winter erfolgen. Ein Deponiebetrieb nach den Vorgaben des Anhanges 5, Nr. 6 der Deponieverord-nung, nach dem ein Deponiebetreiber den Anfall von Sickerwasser so gering zu halten hat, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist, ist somit umsetzbar. Aufgrund der geringen Sickerwassermengen und des verdichteten Materialeinbaus stellt der Deponiekörper mit MBA-Material kein umweltrelevantes Gefährdungspotenzial bezogen auf die Deponiegasemissionen dar, insofern nach Abschluss des Deponiekörpers eine Methanoxidationsschicht als Oberflächenabdichtung aufgebracht wird.
Die Dissertation beschreibt den Bewerber als Kunden eines Unternehmens und das damit verbundene Erleben während der Bewerbungsphase. Die Gesamteindrücke des Bewerbers werden auch als Candidate Experience bezeichnet. Die theoretische Herangehensweise der Arbeit orientiert sich am Marketingkonzept Customer Experience Management (CEM), welches den Kunden in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Neben der theoretischen Herleitung wurde für die empirische Datengrundlage ein vielfältiges Methodenspektrum gewählt, um sowohl die Kundensicht zu beleuchten als auch die Unternehmensseite. Die Analyse zeigt, dass Standards bzw. selbstverständliche Verhaltensregeln (Recruiting-Basics) in der Interaktion mit dem Bewerber noch lange nicht von allen Unternehmen eingehalten werden, was teilweise zu Unzufriedenheit und negativen Kommentaren im Social Web führt. Die unmittelbare Veröffentlichung und Verbreitung von Kommentaren im Internet bieten aus Sicht der Unternehmen Risiken, aber auch Chancen. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass Candidate Experience in einem durch den Fachkräftemangel bedingten "Arbeitnehmermarkt" zur Notwendigkeit wird. Es entsteht ein Umwerben von Talenten, wodurch sich der bisherige Recruiting-Ansatz umdreht. Ein modernes Recruiting kennzeichnet sich dabei durch eine aktive Ansprache der potentiellen Bewerber. Als Konsequenz dieser Entwicklung sollte das Recruiting ganzheitlich auf Maßnahmen ausgerichtet werden, die gemäß eines abgeleiteten Candidate-Experience-Management-Ansatz den persönlichen Dialog mit dem Kandidaten fördern, Orientierung und Transparenz schaffen sowie relevante Informationen aus Kundensicht bereitstellen. Dazu kann bereits eine Karriereseite mit kundenorientierten Inhalten beitragen. Weiterhin gilt der erlebte persönliche Dialog mit den Unternehmensvertretern als entscheidend. Im Hinblick auf die Erkenntnisse der Arbeit ist es für die Zukunft empfehlenswert, sowohl im Wettbewerb um die besten Talente als auch hinsichtlich einer positiven Reputation on und offline alle Kontaktpunkte des Bewerbers mit dem Unternehmen zu identifizieren und zu analysieren. Das positive Bewerbererlebnis kann dabei auf Basis der Identifizierung kritischer Kundenkontaktpunkte und gleichzeitiger Implementierung von Maßnahmen gestaltet werden. Als Strukturierungshilfe dient ein durch den Verfasser entwickeltes Prozessmodell, welches in der Praxis auf Basis einer Fallstudie angewendet wurde. Um Erwartungen von Bewerbern nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen, gilt es zusätzlich kreative Maßnahmen zu implementieren, die auch eine zunehmende Weiterempfehlungs-bereitschaft fördern. Insgesamt lässt sich hinsichtlich der Erwartungshaltung der Bewerber konstatieren, dass ein Unternehmen auch bei den jungen Akademikern der Generation Y punkten kann, wenn es sich in einem ersten Schritt zunächst auf die Einhaltung der Recruiting-Basics konzentriert.