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Die Markierung zählt zu den ältesten Instrumenten im Marketing und besitzt auch heute noch eine herausragende Bedeutung für den Markterfolg. Allerdings haben die technologischen Entwicklungen auch die Möglichkeiten der Markierung verändert, so dass "klassische" Markierungsmöglichkeiten an Bedeutung verlieren. Eine der ältesten Markierungsformen ist das Wasserzeichen, dessen Bedeutung als Marke bisher wissenschaftlich noch nicht untersucht wurde. Dieses Forschungsdefizit zu verringern, erweitert auf Papierrippungen, Papierprägungen, Markierungsdrucke und Markierungsstrukturen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Ausführlich beschrieben und gewichtet werden dabei die einzelnen Markierungselemente, differenziert nach Herkunft, Marken-Namen und Marken-Bild, und ihre Auswirkung auf das Verbraucherverhalten. Eine besondere Beachtung erhalten Kuppelmarkierungen, die zusätzliche Synergien für die Kundenbindung entfalten. In der Vielfalt der Markierungen und über 1000 Abbildungen wird das Zusammenspiel von Markierung und Marketing deutlich gemacht.
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Positionierung der von den Winzern hergestellten Erzeugnisse im hochwertigen und damit hochpreisigen Produktsegment einen geeigneten Lösungsansatz darstellt. Neben einer qualitativen Ausstattung der Produkte im Hochpreissegment, die bereits von einigen Erzeugern erfolgreich vollzogen wurde, wird insbesondere analysiert, ob ein größerer Stellenwert der Kommunikation dieser Entwicklung gegenüber den meinungsbildenden und qualitätsorientierten Konsumenten geeignet ist, die Beurteilung und damit das Image von "Deutschem Spitzenwein" zu verbessern, somit das Konsumverhalten nachhaltig zu verändern und das vorstehende Problem zu lösen. Der Dissertation liegt insoweit die übergeordnete Fragestellung zugrunde, ob und gegebenenfalls wie langfristig eine deutsche Luxusweinmarke kreiert und etabliert werden kann bzw. welche strategischen und operativen Management-Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung erforderlich sind.
Die Dissertation "Qualitativer Bewusstseins- und Verhaltenswandel im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung und ökologischen Ökonomik" ist eine ungewöhnliche wirtschaftswissenschaftliche Arbeit, die mit Hilfe von inter- und transdisziplinärer Forschungsmethodik weit über das Gebiet der Ökonomik hinausgeht, um Eigenschaften und Anforderungen für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel zu erforschen. Sie ist dazu in sieben Kapitel inklusive Einleitung und Schluss gegliedert. Zunächst werden im zweiten Kapitel Probleme der Operationalisierung und Umsetzung der offenen Brundtland-Definition von nachhaltiger Entwicklung thematisiert. Sowohl die Abgrenzung von Bedürfnissen als auch von ökologischer Tragfähigkeit stellen hierbei die Nachhaltigkeitsforschung vor Schwierigkeiten. Im dritten Kapitel wird die Notwendigkeit der grundlegenden Veränderung der Sicht- und Lebensweise aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung abgeleitet, für das die Wirtschaftswissenschaften zwei Ansätze bieten. Im Vergleich mit der neoklassischen Umwelt- und Ressourcenökonomik, die auf den Prämissen des mechanistisch-objektivistischen Weltbildes der klassischen Physik beruht und die Natur als substitutionalisierbar ansieht, wird der ökologischen Ökonomik der Vorzug gegeben, aus deren Sicht die Betrachtung der Ökonomie als kulturelles Ökosystem unter Irreversibilität und der Anwendung des Vorsichtsprinzips zweckdienlich ist. Mit einer dreifachen Konsistenz-, Effizienz- und Suffizienzstrategie will die ökologische Ökonomik nachhaltige Entwicklung umsetzen, verlässt dabei aber nicht eine materialistische Sichtweise, so dass das Merkmal der Suffizienz unzureichend mit Inhalten ausgefüllt wird. Dies ist der Anknüpfungspunkt für einen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandel. Beispiele für einen solchen werden im vierten Kapitel beschrieben, sowohl mit der Quantenphysik aus dem Kernbereich der Naturwissenschaften stammend, als auch aus der Bewusstseinsforschung. Kennzeichen eines neuen Bewusstseins sind die Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt. Zwei Exkurse (Emoto, spirituelle Weltanschauungen) zeigen zusätzliche nicht-materialistische Wahrnehmungen von Welt und Wirklichkeit auf. Im fünften Kapitel folgt die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf eine zugleich sowohl ergänzende als auch alternative Form von Wissenschaft, der "komplementären Wissenschaft der Innen- und Außenwelt". Sie berücksichtigt nicht nur die äußere Dimension der Erfahrungswelt, sondern auch die innere, um komplexe Sachverhalte ganzheitlich in ihrem Zusammenwirken von Subjekt und Objekt, Geist und Materie, Innen- und Außenwelt betrachten und erfassen zu können. Dazu ist eine Erweiterung der Methodik um introspektive Einsichten notwendig, sowie die Erweiterung von Welt- und Menschenbild um immaterielle Aspekte, ersteres durch die Wechselwirkungen zwischen Bewusstsein, Geist, Materie und Leben, letzteres durch spirituelle, mentale, emotionale und physische Zusammenhänge des Menschseins. Das sechste Kapitel beinhaltet Anforderungen an eine komplementäre Ökonomik der Innen- und Außenwelt, die die Merkmale eines qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels aufweist. Zum einen geschieht dies durch das Modell einer "Ökonomie des Geistes", die in Anlehnung an Bateson mentale Strukturen als grundlegend für materielle ökonomische Prozesse ansieht. Zum anderen bietet eine "Quanten-Ökonomik" die Verbindung einer Außenweltperspektive mit der Innenwelt. Daraus geht auch ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit hervor, in dem das Zusammenwirken von Innen- und Außenwelt im Mittelpunkt steht. Die Dissertation schließt mit einem Ausblick der Umsetzungschancen eines derartigen qualitativen Bewusstseins- und Verhaltenswandels in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Dissertation mit dem Thema "Cross-Border-Leasing als Instrument der Kommunalfinanzierung " Eine finanzwirtschaftliche Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Risiken - befasst sich am Beispiel des primär steuerinduzierten, grenzüberschreitenden Cross-Border-Leasings (CBL) mit einem innovativen, strukturierten Finanzierungsinstrument, das sich im Spannungsfeld von Rechtsstaatlichkeit und privatwirtschaftlichem Management öffentlicher Akteure befindet. Dazu werden bereits finanzierte und sich im Betrieb befindliche Assets in Variationen von langfristigen Leasingverträge eingebracht. Durch die geschickte Ausnutzung steuerlicher Zurechnungskriterien werden unter Einbindung mehrerer Jurisdiktionen Gewinnverschiebungsmöglichkeiten und Steueroptimierungspotenziale geschaffen, wobei die generierten Zusatzerträge unter den Akteuren aufgeteilt werden. Die Untersuchung orientiert sich an einem umfassenden forschungsleitenden Fragenkatalog, der sehr vielschichtig und zudem interdisziplinär die komplexen Aspekte des CBLs theoretisch sowie praktisch an einem Fallbeispiel untersucht. Zunächst erfolgt die Einbettung des CBLs in den kommunalen Hintergrund. Daran schliesst sich eine Darstellung des Untersuchungsgegenstands im Hinblick auf seine elementare Grundstruktur, Zahlungsströme, Vertragsparteien und deren bilateralen Verpflechtungen an. Daneben erfolgt eine Analyse der öffentlich-rechtlichen Implikationen des CBLs sowie der regulatorischen kommunalaufsichtsrechtlichen Anforderungen. Im zentralen empirischen Teil der Dissertation wird eine idealtypische CBL-Transaktion einer bundesdeutschen Metropole als Fallstudie analysiert: im Rahmen einer erstmaligen wissenschaftlichen Analyse einer Orginaldokumentation werden zunächst die strukturellen Rahmenparameter untersucht, um dann den Finanzierungsvorteil der Transaktion zu ermitteln. Eine Klassifikation erfolgt dabei in diejenigen Risken, die sich unmittelbar im Einflussbereich der Kommune befinden und somit direkt, d.h. durch aktives eigenes Handeln, minimiert oder vermieden werden können und in solche, die aus ihrer Sicht extern sind. Abgerundet wird die Risikoanalyse durch eine Abschätzung der maximalen Risikoposition in Form der Schadensersatzzahlungen, die die Kommune in vertraglich vereinbarten Fällen leisten muss. Dabei ermittelt die Verfasserin den Break-Even der Transaktion und setzt Szenarien sowie mathematische Modelle ein, um die inhärenten Risiken aufgrund ihrer Kostenfolgen sorgfältig gegenüber dem vereinnahmten kurzfristigen Vorteil abzuwägen. Die Untersuchung bedient sich dem anerkannten mathematisch-statistischen Value-at-Risk-Verfahren (VaR), das unter Verwendung von Ansätzen der Wahrscheinlichkeitsverteilung das Marktpreisrisiko zu quantifizieren vermag. Um zu validen Ergebnissen zu gelangen, werden zur Ermittlung des VaRs die beiden bekanntesten (nicht-parametrischen) Tools des VaR-Ansatzes angewendet, um die potenziellen Performanceschwankungen des Depotwertes unter Zugrundelegung bestimmter Wahrscheinlichkeiten abschätzen zu können. Dies ist das Verfahren der Historischen Simulation sowie die als mathematisch sehr anspruchsvoll eingestufte Monte-Carlo-Simulation. Als Weiterentwicklung des VaR-Modells wird zudem der Conditional VaR berechnet, der Aussagen über das Ausmaß der erwarteten Verluste zulässt. Anhand dieser Ergebnisse wird die maximale finanzielle Risikoposition der Kommune, bezogen auf das Kapitaldepot, abgeleitet. Darüber hinaus wird das CBL im Rahmen eines mathematischen Modells insgesamt beurteilt, indem eine Gegenüberstellung von vereinnahmtem Finanzierungsvorteil und den mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichteten Ausfallrisiken, unter Berücksichtigung des jeweiligen Eintrittszeitpunktes, durchgeführt wird. Diese Vorgehensweise führt zu einer Symbiose aus Finanzierungsvorteil und den Risikomaßzahlen VaR, Expected Shortfall und Expected Loss. Die ermittelten finanzwirtschaftlichen Risikomaßzahlen führen zu überraschenden Ergebnissen, die die propagierte Risikolosigkeit und das vermeintlich attraktive Renditepotenzial derartiger Transaktionen eindeutig verneinen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitet die Verfasserin praktische Handlungsempfehlungen und Absicherungsmöglichkeiten für kommunale Entscheidungsträger ab. Die sich aufgrund der US-Steuerrechtsänderung vom Februar 2005 ergebenden Auswirkungen auf bestehende Transaktionen wie auch auf Neugeschäfte werden im Ausblick dargelegt.