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Bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung kommt dem Erhalt und der Sanierung des vorhandenen Altbaubestands zentrale Bedeutung zu. Sanierungen versprechen in erster Line Einsparpotentiale beim Energieverbrauch, bei den CO2-Emissionen und den anthropogen induzierten Stoffströmen. Auch im sozialen Bereich sind Verbesserungen möglich, weil sich beispielsweise attraktive und energetisch optimierte Wohnungen positiv auf die Bleibeabsichten der Bewohner auswirken und so Wohnquartiere sozial stabilisiert werden können. In der Arbeit wird untersucht, welchen signifikanten Beitrag Bestandssanierungen zur Realisierung einer global nachhaltigen Entwicklung leisten können. Zudem wird gefragt, warum Altbausanierungen bislang nur zögerlich umgesetzt werden. So soll die Kluft zwischen Wissen und Handeln bei der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung erklärt werden. Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden vier Sanierungsmaßnahmen in den Städten Ludwigshafen und Köln als Einzelfälle untersucht: (1) Ludwigshafen Brunckviertel, (2) Ludwigshafen Ebertsiedlung, (3) Köln Vingst und (4) Köln Zollstock. Gewählt wird ein qualitativer Forschungsansatz. Zur Anwendung kommen die Erhebungsmethoden teilstrukturierte Befragung und Dokumentenanalyse.
In einer empirischen Neuroimaging Studie an einer Gruppe von 141 rechts- und linkshändigen Probanden beiderlei Geschlechts wurden fMRT-Korrelate der funktionalen Sprachrepräsentation untersucht. Es fanden sich bedeutsame Unter-schiede in der Sprachverarbeitungskompetenz der beiden Hemisphären sowohl zwischen Rechts- und Linkshändern als auch zwischen Männern und Frauen.
Theodor Fontanes Roman "Unwiederbringlich" ist - so die These dieser Arbeit - ein ganz im Zeichen von Memoria konzipiertes Werk. Fontane erzählt in seinen Geschichten auch immer Geschichte und der Umgang mit Vergangenheit und die Dialektik von Erinnerung und Vergessen spielen eine zentrale Rolle in seinen Texten und in besonderer Weise in Unwiederbringlich. Hier wird ein historischer Raum beschrieben, in dem die traditionellen Formen kultureller Erinnerung ihre Gültigkeit verlieren und die Auseinandersetzung mit kultureller und mit individueller Vergangenheit zunehmend problematisch erscheint. Memoria als identitätsstiftende Kraft konstituiert das Bewusstsein der Figuren in Unwiederbringlich. Das kulturelle Gedächtnis wird zur entscheidenden Handlungsmotivation. Dabei erfährt der Umgang mit Vergangenheit eine Subjektivierung und Perspektivierung durch die einzelnen Figuren und erfüllt nicht mehr die Funktion eines gemeinschaftsstiftenden Gedächtnisses, sondern verursacht gerade auch den Dissens der Figuren. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, Unwiederbringlich vor der Folie aktueller Memoria-Theoreme zu lesen, wie sie z.B. im New Historicism oder in der Diskussion um Archivprozesse thematisiert werden.
In dieser Abhandlung wird die Stellung der Mädchenbildung in der staatlichen Bildungspolitik in der Phase verdichteter staatlicher Reformbestrebungen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert untersucht. Dazu wird ein Vergleich zwischen der preußischen Kurmark und dem Land Österreich unter der Enns in Österreich durchgeführt.
Verfuegen die USA ueber eine Sicherheitsstrategie fuer Suedostasien? Die grosse Mehrheit der Experten vertritt die Auffassung, dass sich die Politik Washingtons vor allem an tagespolitischen Erfordernissen orientiert. Entscheidungen werden demnach ad hoc gefaellt. Unklar ist dabei, von welchen Kriterien solche Bewertungen abhaengig gemacht werden: Was ist eine Strategie? An diesem Punkt setzt die vorliegende Abhandlung an und kommt zu dem Ergebnis, dass das Verhalten der USA in Suedostasien sicherheitsstrategischen Kriterien gerecht wird. Die Dissertation soll in drei Gebieten einen Beitrag zum Forschungsstand der politikwissenschaftlichen Teildisziplin der Internationalen Beziehungen leisten: Fuer den Begriff der Strategie werden, erstens, konkrete Messkriterien entwickelt. Innerhalb des realistischen Paradigmas wird, zweitens, der Forschungsstrang des funktionalen offensiven Realismus herausgearbeitet. Gezeigt wird, dass eine Akteursoeffnung auch unter systemischen Bedingungen moeglich ist, wozu methodisch die Instrumente der Impulsverarbeitung und Impulsumsetzung entwickelt werden. Der dabei entstandene idealtypische, theoretisch aufgeladene Strategiebegriff wird so formuliert, dass er fuer weitere Arbeiten, die sich mit staatlicher Sicherheitspolitik befassen, verwendbar ist. Empirisch traegt die Dissertation, drittens, zur Aufarbeitung des amerikanisch-chinesischen Wettbewerbs um Macht und Einfluss in Suedostasien bei. Dabei werden saemtliche bilateralen Beziehungen Chinas und der USA im ASEAN-Raum analysiert und aufeinander bezogen.
Thema der Untersuchung ist die Sklaverei im nördlichen Schwarzmeerraum (heute Ukraine und Südrußland), wofür die von der Forschung bislang wenig beachtete Quellengruppe der Grabreliefs ausgewertet wird. An erster Stelle steht dabei die Identifizierung möglicher Dienerdarstellungen anhand verschiedener ikonographischer Kriterien wie 1) dem Prinzip der Bedeutungsgröße bzw. der Bedeutungskleinheit, 2) Komposition und technische Ausführung, 3) Haltung, Gesten und Gebärden, 4) Kleidung und 5) Haartracht. Diese Kriterien werden auf ausgesuchte Grabreliefs aus dem Bosporanischen Reich, Chersonesos und Olbia angewendet. Nach Auswertung der literarischen Überlieferung kann als Ergebnis festgehalten werden, daß es sich bei den auf Grabreliefs regelmäßig erscheinenden Hausdienerinnen, Mundschenken und Waffenburschen in den meisten Fällen tatsächlich um Unfreie gehandelt hat. Die Dissertation widmet sich darüber hinaus der Frage nach dem Status der in Grabinschriften erwähnten threptoi und trophimoi; hierbei bestätigt die Analyse der Reliefs ältere Untersuchungsergebnisse, nach denen die Termini eine Beziehung zwischen Personen unterschiedlichen Ranges ausdrücken. Aufgrund der schmalen Materialbasis von nur vier Stelen können keine allgemeingültigen Aussagen zum Freigelassenenwesen im nördlichen Schwarzmeerraum getroffen werden. Allerdings läßt sich beobachten, daß sich die ehemaligen Sklaven entweder im bürgerlichen Habitus oder realistisch haben darstellen lassen. Abschließend wird nach der Funktion der Dienerfiguren im Bild gefragt. So dienten sie als Attribute zur Charakterisierung der Herrschaften und hatten die Aufgabe, deren hohen sozialen Rang vor Augen zu führen.
Von erinnerungsinduziertem Vergessen wird gesprochen, wenn die Gedächtnisleistung für bestimmte Information dadurch beeinträchtigt wird, dass zu ihr assoziierte Information zuvor abgerufen wurde. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Effekten von Generierung und Selbstreferenz, die aus der Gedächtnisforschung als meist günstige Arten der Enkodierung bekannt sind, auf dieses Phänomen. Die bislang weitgehend vernachlässigt gebliebenen Gemeinsamkeiten von Generierung und Selbstreferenz sind der Ausgangspunkt für die Prüfung von Hypothesen über das Ausmaß erinnerungsinduzierten Vergessens generierter und selbstreferentiell enkodierter Items und dessen Moderation durch die Stimulusqualität der emotionalen Tönung von Items. Dabei wird auch eine funktionale Perspektive eingenommen, nach der erinnerungsinduziertes Vergessen als Ergebnis eines adaptiven Mechanismus verstanden wird und gefragt wird, nach welchen selbstdienlichen und handlungsrelevanten Funktionen erinnerungsinduziertes Vergessen verhindert werden mag und wie solche Funktionen mit verschiedenen Informationsverarbeitungsprozessen assoziiert sind.rnNachdem zunächst Enkodierungsprozesse und gespeicherte mentale Repräsentationen als Determinanten des Erinnerns, sowie die bisherige Forschung zu erinnerungsinduziertem Vergessen, Generierung und Selbstreferenz dargestellt werden, werden vier eigene Experimente geschildert. In Experiment 1 findet sich eine kontraintuitive Intensivierung erinnerungsinduzierten Vergessens infolge von Generierung, die zugleich aber in Einklang mit bestehenden Theorien steht und diese stützt. Außerdem ergeben sich Hinweise auf eine mit Generierung assoziierte Funktion, die durch die Aktivierung selbstrelevanter Repräsentationen gekennzeichnet ist. Beginnend mit Experiment 2 wird dann das Vorhaben verfolgt, Generierung und Selbstreferenz direkt gegenüberzustellen. Während die Experimente 2 und 3 zwar die Generalität des Phänomens erinnerungsinduzierten Vergessens weiter bestätigen und dessen Beeinflussung durch die emotionale Tönung demonstrieren, aber noch keine Ergebnisse zu Tage fördern, die eine Bewertung hinsichtlich unterschiedlicher oder identischer Konsequenzen von Generierung und Selbstreferenz erlauben, zeigt Experiment 4 schließlich eine Äquivalenz der Effekte von Generierung und Selbstreferenz auf, die in der identischen Moderation erinnerungsinduzierten Vergessens durch diernemotionale Tönung besteht. Diese Äquivalenz wird als Beleg der mit beiden Arten der Enkodierung gleichermaßen assoziierten Funktion selbstrelevanter Informationsverarbeitung interpretiert.
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, den Einfluss des dispositionellen Bedürfnisses nach kognitiver Geschlossenheit (NCC) auf Entscheidungen unter Unsicherheit zu untersuchen. Es wurde vorhergesagt, dass NCC Entscheidungsphänomene moderiert, die sich durch unterschiedliche Ausmaße an Unsicherheit kennzeichnen. Um diese Annahme zu testen, wurden im Rahmen dreier Studien klassische Entscheidungsprobleme vorgegeben, die eine Wahl zwischen Entscheidungsalternativen mit unterschiedlichen Ausmaßen an Unsicherheit, aber gleichem Erwartungswert erforderten. Studien 1 bis 3 untersuchten den Einfluss des NCC auf den fundamentalen Ambiguitätsaversionseffekt im Ellsberg-Paradigma (Ellsberg, 1961). Hierzu wurde eine Adaption des klassischen Zwei-Farben-Urnenproblems vorgegeben, in dem eine Wahl zwischen einer Urne mit bekanntem Risiko und einer ambiguen Urne getroffen werden musste. Hypothesenkonform erwies sich NCC als signifikanter Prädiktor der Urnenwahl. Einzelanalysen zeigten, dass der Ambiguitätsaversionseffekt, der als Präferenz der bekannten (versus der ambiguen) Urne definiert ist, nur in der Gruppe mit hohem NCC auftrat. In der Gruppe mit niedrigem NCC zeigte sich keine systematische Präferenz. Dieser Effekt konnte in allen drei Studien nachgewiesen werden und erwies sich somit als besonders robust und reliabel. Zudem wurde in der dritten Studie der Einfluss des NCC auf Risikoframingeffekte im Asian-Disease-Paradigma untersucht. Hierbei mussten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen einer sicheren und einer riskanten Option entscheiden, die in zwei kontextuellen Bedingungen dargeboten wurden: einem Gewinnframe und einem Verlustframe. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass sich Individuen mit einem hohen und einem niedrigen NCC in ihren Präferenzen in Abhängigkeit vom jeweiligen Problemframe unterschieden. In der Gruppe mit einem hohen NCC zeigte sich unter Gewinnframing eine starke Präferenz der sicheren Alternative (Risikovermeidung), wohingegen unter Verlustframing keine Option bevorzugt wurde. Individuen mit einem niedrigen NCC wiesen hingegen unter Gewinnframing keine systematische Präferenz auf, wohingegen sie unter Verlustframing stark die riskante Option bevorzugten. Zudem zeigte eine Betrachtung des Verhaltens über die untersuchten Entscheidungsprobleme hinweg, dass Individuen mit einer starken Ausprägung auf dieser Variablen dazu neigten, sich über die untersuchten Entscheidungssituationen hinweg konsistent zu verhalten. Insgesamt unterstützen die Ergebnisse die Annahme, dass NCC eine Persönlichkeitsvariable darstellt, die Entscheidungsverhalten unter Unsicherheit bedeutsam beeinflusst. Implikationen und Konsequenzen dieser Ergebnisse werden diskutiert.
Diese Arbeit stellt eine Methodik zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Verkäufertätigkeit im Einzelhandel vor. Eine Besonderheit der Arbeit ist die Einbeziehung des Kunden als Arbeitsanalytiker. Sie umfasst drei aufeinander aufbauende Studien. In der ersten Studie wurden mit Hilfe von Critical-Incident-Technique-Interviews mit Vorgesetzten (N = 35) und Verkäufern (N = 39) von drei Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, SB-Warenhaus, Supermarkt) sowie Kunden (N = 29) erfolgsrelevanten Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden ermittelt. Darauf aufbauend wurde KAVEK V_VG/VK/K - ein Instrument zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel " konzipiert und im Rahmen der zweiten Studie in den Stichproben der Vorgesetzten (N = 52), der Verkäufer (N = 157) und der Kunden (N= 511) der genannten Einzelhandelsvertriebsformen erprobt und validiert. Schließlich untersucht die dritte Studie Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen sowie deren Effekte auf die arbeitsbezogenen Einstellungen und Befinden von Verkäufern (N = 155). Die Diskussion der Implikationen der Ergebnisse für die Forschung und Praxis schließt die Arbeit ab.
Ausgangspunkt ist der demographische Wandel und die damit einhergehende älter werdende Erwerbsbevölkerung. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund dieser Entwicklung einige Unternehmen senioritätsorientierte Entgeltstrukturen grundlegend verändern bzw. abschaffen müssen. Es gibt bisher einige wenige theoretische Überlegungen, wie diese veränderten Entgeltstrukturen aussehen könnten. Jedoch wird hierbei nicht berücksichtigt, wie ältere Beschäftigte auf eine derartige Veränderung reagieren könnten. Dieser Frage wird im Rahmen der Dissertation nachgegangen. Ein gesondertes Augenmerk, wird zudem auf die möglichen Reaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre gelegt. Zu diesem Zweck werden aus verschiedenen theoretischen Perspektiven mögliche Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer abgeleitet. Grund für die breitangelegte Betrachtung des Sachverhaltes ist die mehrdeutige Bedeutung von Einkommen. Die Höhe der Entlohnung ist nicht nur als Gegenleistung der erbrachten Arbeitsleistung zu sehen, sondern immer auch als Ausdruck von Macht, Prestige, sozialen Status etc. Berücksichtigung finden klassische ökonomische Theorien, Motivationstheorien, Wertwandeltheorien, Theorien zur Arbeitszufriedenheit und Machttheorien. Bei der Behandlung der verschiedenen Theorien wurde des Weiteren der Frage nach alternativen Anreizen zu monetären Anreizen nachgegangen, welche eine spezifische Wirkung auf ältere Arbeitnehmer entwickeln können. Durch eine weiterentwickelte Typologie drei verschiedener Typen der Arbeitsorientierung werden als Ergebnis mögliche Verhaltensreaktionen näher erläutert und auf mögliche alternative Anreize eingegangen.
Die Breite und Tiefe der zu bewältigenden Aufgaben der Unternehmensführung, der Grad und die Geschwindigkeit der Veränderung der Umwelt der Unternehmung, die Interdependenz von Entscheidungen und ein schier unüberschaubares Netzwerk von Wechselbeziehungen mit den, von den Aktivitäten der Unternehmung betroffenen Individuen und Gruppen resultieren in sich laufend verändernden Ausgangslagen für die Unternehmung und verleihen der Notwendigkeit eines Gestaltungs-, Lenkungs- und Entwicklungsrahmens für das erforderliche Wechselspiel von Stabilisierung und Wandel der Unternehmung ihre Aktualität und Bedeutung. Die Hauptaufgabe der Unternehmensführung im Spannungsfeld komplexer systeminterner und systemexterner Beziehungsgeflechte ist der Umgang und die Bewältigung der sich aus diesen Beziehungsgeflechten bzw. deren Wandel ergebenden Komplexität. Der Paradigmenwechsel von einem reduktionistischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Lenkung der Unternehmung auf Basis monistischer Zielvorstellungen versteht hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnis, welches sich auf die Gestaltung und Entwicklung der Unternehmung aufgrund von pluralistischen Zielsystemen und multiplen Kausalitätsbeziehungen versteht, ist noch nicht vollzogen. Auch sieht sich die Unternehmensführung den, im Wettbewerb stehenden Prämissen der opportunistischen Management-Philosophie des Shareholder-Value-Ansatzes und der verpflichteten Management-Philosophie des Stakeholder-Value-Ansatzes gegenüber. Diese Transitionsphase in Wissenschaft und Praxis sieht ein "Ringen zweier Paradigmen um ihre Durchsetzung", wobei diese Entwicklungsdynamik vom Spannungsverhältnis zwischen Bewahrung und Proliferation geprägt ist. Das vorgelegte systemisch-koevolutionäre Modell der strategischen Unternehmensführung stellt einen solchen Beitrag zum Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung hin zu einem systemisch-evolutorischen Unternehmensführungsverständnisses auf Basis einer verpflichteten Management-Philosophie dar. Das, auf den dargelegten erkenntnistheoretischen Grundannahmen, Beschreibung von Wirkungszusammenhängen und Handlungsheuristiken der betrachteten Fallstudie aufbauende Modell für die langfristig erfolgreiche Unternehmensführung wird als ein Erklärungsmodell einerseits, welches die Wirkungszusammenhänge erfassen und verstehen helfen soll, und ein Gestaltungsmodell andererseits, welches den Entscheidungsprozess unterstützen soll, verstanden. Die strategische Unternehmensführung - als Prozess der Orientierung und Animation verstanden - soll in diesem Zusammenhang die nachhaltige Sicherung und den Aufbau von Erfolgspositionen, sowie die Aufrechterhaltung der bestehenden Koalitionen bzw. Schaffung der Voraussetzungen für die Bildung zukünftiger, nutzenstiftender Koalitionen zur Sicherung der sinnvollen langfristigen Lebensfähigkeit der Unternehmung, ermöglichen. Die Strategieentwicklung im "10-Stufen-Strategiemodell" wird durch die Komplementarität von marktorientierten und ressourcen- bzw. fähigkeitenorientierten Prozessen und Ansätzen geprägt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung im Zeitalter der "Hypercompetition" und Streben nach dynamischen und differenzierenden Fähigkeiten zu entwickeln und nachhaltig zu sichern. Dieser Strategieentwicklungsprozess erhält seinen Rahmen durch ein übergelagertes Stakeholdermanagementsystem, welches die Anspruchsbefriedigung und Nutzenoptimierung aller relevanten Stakeholdergruppen zur nutzenstiftenden Verankerung der Unternehmung in seiner Stakeholderumwelt zum Ziel hat. Das so genannte "Strategic Corporate Social Performance Modell" gibt diesem Stakeholdermanagementsystem Namen, Orientierung, Prozesse und Kontrollinstrumente und soll die gegenseitige Anerkennung der Ansprüche der so unterschiedlichen Stakeholdergruppen ermöglichen und zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis, zur Wertsteigerung der Unternehmung und der Steigerung der Nutzenbefriedigung aller relevanter Stakeholder führen.
320 Probandinnen bekamen Portraitfotos von Männern und Frauen, kombiniert mit geschlechterstereotypkongruenten, -inkongruenten und -neutralen Eigenschaften unter verschiedenen Instruktions- und Rahmenbedingungen vorgelegt. Anschließend erfolgten, für Items und Assoziationen, explizite Gedächtnistests. Die Ergebnisse belegen einen wiederholten assoziativen Inkongruenzvorteil, stereotypkongruente Rateverzerrungen, ein moderierendes individuelles Stereotypizitätsniveau, Ausbleiben stereotypkongruenten Einflusses nach intentionaler Instruktion, die Interaktion von Gedächtnisleistung und instruktionsvermittelnder Fokussierung, einen Erinnerungsvorteil für assoziative im Vergleich zu Iteminformationen sowie Leistungsminderung bei paralleler Aufmerksamkeitsbelastung. In der zeitunbegrenzten Testphase bwz. der Erfassung der probandeneigenen Reaktionszeiten wird eine wichtige Aufklärungsquelle vermutet.
Seuchen und Krieg waren jedem einzelnen Individuum der spätmittelalterlichen Gesellschaft als elementare Bedrohungen des eigenen Lebens stets gegenwärtig. Welch hohen Stellenwert diese Katastrophen im Bewußtsein der Bevölkerung einnahmen, läßt sich anhand der vielfältigen zeitgenössischen Bild- und Textzeugnisse erschließen. Während diese vor der Mitte des 15. Jahrhunderts aufgrund der manuellen Fertigung in Skriptorien und den Werkstätten von Kartenmalern nur einem relativ kleinen Personenkreis zugänglich waren, herrschten nach der Erfindung des Buchdrucks völlig neue Voraussetzungen bei der Produktion, Reproduktion und Vervielfältigung von Schriftlichkeit. Mit der Druckkunst stand erstmals eine Technologie zur Verfügung, welches es erlaubte, in kurzer Zeit Abbildungen und Texte in bisher nicht geahnter Auflagenhöhe zu fertigen. Mit den Einblattdrucken wurde früh eine Form gefunden - der erste datierbare Einblattdruck ist ein Mainzer Ablaßbrief aus dem Jahre 1454 -, die es erlaubte, mit niedrigem Aufwand einen großen Personenkreis zu erreichen. Die inhaltliche Bandbreite dieser Sonderform des frühen Drucks war beträchtlich. Sowohl textliche als auch bildliche Elemente wurden genutzt, um Ablaßbriefe, Almanache, Lehr- und Mahnblätter sowie Wunderberichte, Sensationsmeldungen usw. zu gestalten. Auftraggeber dieser Blätter waren in der Regel kirchliche und weltliche Institutionen. Neben den bereits genannten Ablaßbriefen bildeten die sogenannten "Andachtsblätter" eine weitere wichtige Gruppe dieser Druckgattung. Nachweislich ist diese besondere Form der Gebets-Fokussierung bereits für das 14. Jahrhundert. Mit dem Aufkommen des Typendrucks setzte eine erste serielle Herstellung von Andachtsblättern ein. Speziell Blätter, welche die Seuchenabwehr thematisierten, wurden bald in großer Vielfalt verlegt. Der Schutz vor Pest und Syphilis nahm hierbei einen hohen Stellenwert ein.rnDas inhaltliche Spektrum dieser "Pestblätter" reichte von der einfachen Fürbitte um Interzession durch den jeweils angerufenen Krankheitspatron bis hin zu komplexen medizinisch, diätetischen Anweisungen in Bild und Text. Neben diesem eher anleitenden Charakter verband der mittelalterliche Mensch mit dieser Variante des Einblattdrucks auch die Funktion eines apotropäischen Talismans.rnAußer der Bedrohung durch Krankheiten sah sich die mittelalterliche Gesellschaft des 15. Jahrhunderts mit einer weiteren existentiellen Bedrohung konfrontiert - dem Krieg. Auch wenn die deutschen Territorien im 15. Jahrhundert weitgehend von großen kriegerischen Auseinandersetzungen verschont blieben, so reichte der sogenannte Schweizer- oder Schwabenkrieg sowie der Bayerisch-Pfälzische (oder Landshuter) Erbfolgekriege aus, die gravierenden Folgen der Kriegsführung für die zivile Gesellschaft vor Augen zu führen. Zu einer weiteren Steigerung der "Kriegsangst" führten die in diesem Zeitraum stattfindenden Auseinandersetzungen mit dem expandierenden Osmanischen Reich. Diese dezidierte Untersuchung der frühesten Einblattdrucke baut auf mehreren grundsätzlichen Fragestellungen auf: Wie, von wem, warum und wann wurden Einblattdrucke hergestellt? Wie und wo erfolgte die Verbreitung von Einblattdrucken? Wer erwarb wann Einblattdrucke und aus welcher Absicht heraus tat er dies? Diese recht komplexen Fragestellungen lassen sich auf drei Schlagworte reduzieren: »Produktion - Diffusion - Rezeption« Aus diesen drei Aspekten des "Lebenslaufes" eines Einblatts ergeben sich die zentralen Forschungsschwerpunkte dieses Projekts. Daher wird auch nach einer einführenden Begriffsdefinition des "Katastrophenblattes" das Hauptaugenmerk zunächst auf der Produktion dieser Druckgattung - den Einblattdrucken - liegen. Bei der anschließend untersuchten Diffusion ist von besonderem Interesse, an welchen Orten, zu welchem Zeitpunkt die Drucke vom Hersteller oder Auftraggeber in den Besitz des "Endverbrauchers" gelangten. Dieses Detail der Untersuchung ist auch daher von besonderer Bedeutung, da über die hier zu ermittelnden Ergebnisse eine Zuordnung erfolgen kann, in welchem gesellschaftlichen Umfeld die Blätter ihre Verwendung fanden. Der Kreis der Rezipienten schließlich ist in mehr als einer Beziehung für dieses Projekt von Bedeutung. Zunächst erlaubt die Kenntnis um ihren gesellschaftlichen Stand eine Einordnung in ein soziales Umfeld. Hieraus wiederum sind Rückschlüsse auf die Formen des Gebrauchs, in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Lesefähigkeit von außerordentlicher Relevanz, der Einblattdrucke, welche Katastrophen thematisieren - möglich. Die somit gleichsam am Ende stehenden Gebrauchsformen - diese lassen sich nicht nur aus den Textinhalten der Blätter, sondern auch anhand von Benutzungsspuren, Fundorten usw. ermitteln - bieten Erkenntnisse, wie katastrophalen Ereignissen auf die spätmittelalterliche Gesellschaft einwirkten und welche Schlußfolgerungen diese daraus zog, um letztlich eine Antwort auf sie zu finden.
Die vorliegende Arbeit umfasst ein Modell der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten und psychologischen Kontrakten als Einflussfaktoren mitarbeiterbezogener Einstellungen. Auf Seiten der Konsequenzen liegt der Fokus insbesondere auf der Entgeltzufriedenheit der Mitarbeiter. Jede der drei in der Dissertation dargestellten Studien trägt zu dem Verständnis bei, wie sich das Führungsverhalten und psychologische Kontrakte auf die Entgeltzufriedenheit auswirken. Die erste Studie stellt den Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und Arbeits- und Entgeltzufriedenheit sowie dem Commitment in den Vordergrund. Zusätzlich wird untersucht, inwiefern der Effekt des Führungsverhaltens durch verschiedene Formen des psychologischen Kontrakts vermittelt wird. Auf Basis dieser Ergebnisse wird in einer zweiten Studie geprüft, inwiefern Entgeltzufriedenheit als multidimensionales Konstrukt betrachtet werden kann. Ferner wird transformationales mit transaktionalem Führungsverhalten kontrastiert, um deren differentielle Effekte zu analysieren. In einer dritten Studie werden die kausalen Beziehungen fokussiert, indem eine Stichprobe von 169 Mitarbeitern aus acht caritativen Unternehmen, in denen leistungsabhängige Vergütungssysteme implementiert wurden, analysiert wird. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die perzeptuellen Variablen Führung und psychologische Kontrakte als entscheidende Einflussfaktoren der Entgeltzufriedenheit dienen. Eine Diskussion der theoretischen und praktischen Implikationen schließt die Arbeit ab.
Freiheit und Sklaverei sind offensichtlich beliebte Themen für Dion gewesen. In fast allen Reden unseres Autors kann man Ideen, Anspielungen und Hinweise auf Sklaverei und Sklaven finden. Das Gleiche lässt sich auch für die Freiheit und die Freien feststellen. Eine theoretische Erörterung der Begriffe "Freiheit" und "Sklaverei" findet man in der 14. und in der 15. Rede, die beide unter dem Titel περὶ δουλεία καὶ ἑλευθερία (Über die Sklaverei und die Freiheit) überliefert sind. In der 14. Rede diskutiert Dion mit einem anonymen Gesprächspartner und versucht zu bestimmen, was Freiheit und Sklaverei sind, bzw. zu klären, was "frei sein" und ,Sklave sein" bedeutet. In der 15. Rede lautet die Hauptfrage, mit der die beiden Sprecher sich auseinandersetzen, ob man wissen kann, wer ein Sklave und wer frei ist, und wie die beiden Begriffe zu bestimmen sind. In beiden Reden kommt es deutlich heraus, dass die wahre Freiheit sowie die wahre Sklaverei innere Konzepte bilden, es geht also um die Freiheit und Sklaverei des Verstandes und der Seele. Im Hauptteil dieser Arbeit sind beide Reden ins Deutsche übersetzt und Kommentiert worden. Der Einleitungsteil ordnet und fasst die Ergebnisse des Kommentars zusammen. Die ersten Kapitel sind dem Leben und den Werken des Autors gewidmet. Im dritten Kapitel wird die Bedeutung der Begriffe "Sklaverei" und "Freiheit" für das gesamte corpus des Dion behandelt. Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Aspekte der beiden Reden hervorgehoben: die Hauptthemen, die literarische Gattung, eine mögliche Datierung, ihre Bestimmung.
Die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen bereitet Schwierigkeiten bei der Anwendung und gefährdet die Rechtssicherheit. In vielen Rechtsnormen des Umweltrechts (u. a. UVPG) findet der unbestimmte Rechtsbegriff "voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen" Verwendung. In dieser Arbeit wird ein Beitrag zur Konkretisierung dieses Begriffes im Rahmen der strategischen Umweltprüfung (SUP) geleistet. Dabei wird ein interdisziplinärer Forschungsansatz gewählt, der durch juristische, wie naturwissenschaftliche Methodik geprägt ist und dazu beiträgt das Schutzgut der Biodiversität genauer zu bestimmen. Dazu wird zunächst auf juristischer Ebene geprüft, ob aus dem UVPG sowie weiteren Rechtsnormen des Umweltrechts Informationen zur Konkretisierung dieses Begriffes zu gewinnen sind. Hiernach ergibt sich, dass der Erheblichkeitsbegriff insbesondere dazu dient, Bagatellfälle auszuklammern und Angleichungen zwischen den Rechtsnormen zu erreichen. Da die SUP seit 2005 geltendes Recht ist, ist es wichtig zu sehen, wie in der Gutachtenpraxis mit diesem unbestimmten Rechtsbegriff umgegangen wird. Daher sind vier Umweltberichte gemäß -§14g Satz 2 Nr.5 UVPG überprüft worden. Es stellte sich heraus, dass die Umweltberichte weder in der Lage sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu Konkretisieren, noch wie es vom UVPG gemäß -§14g Satz 2 Nr.3 UVPG gefordert wird das Schutzgut der Biodiversität hinreichend darzustellen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht wurden zunächst natürliche und anthropogene Auswirkungen auf die Biodiversität geprüft, um so die Faktoren zu ermitteln, die die Biodiversität besonders negativ zu beeinflussen vermögen. Demnach gilt es die Faktoren Habitatfragmentierung, Angleichungsprozesse (Biotic homogenization) und Intensität der Landnutzung im Rahmen der SUP frühzeitig zu vermeiden. Die "Convention of Biodiversity" zählt neben den Arten und Landschaften auch die genetische Ebene zum Begriff der Biodiversität. So ist es sinnvoll auch genetische Aspekte in die Schadensbewertung zu integrieren. Daher wurden in einer phylogeographischen Analyse die zwei Genorte Cytochrom Oxidase I und die Control Region der mtDNA des silbergrünen Bläuling, Polyommatus coridon (30 Populationen) untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass genetische Analysen zwar wichtige Informationen für die Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffes liefern, aber dennoch mit Vorsicht diesbezüglich zu behandeln sind. Letztendlich stellte sich heraus, dass die Konkretisierung des unbestimmten Rechtbegriffes der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen sich im Rahmen der strategischen Umweltprüfung mehr als schwierig und in Hinblick auf der Konzeption der SUP wenig sinnvoll erweist.
Quantitative Studien zur Plansprache Esperanto zu ausgewählten Fragestellungen der Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, Semantik, Worthäufigkeit und - als Schwerpunkt - Wortbekanntheit wurden durchgeführt. Hauptergebnisse: Die Phonem-Häufigkeitsverteilung des Esperanto kann besonders gut mit dem Yule-Modell beschrieben werden; bei biphonematischer Wertung der Affrikaten ergibt sich eine etwas schlechere Anpassung als bei monophonematischer Wertung. Die Anwendung des klassifikatorischen Schlüssels von Altmann und Lehfeldt bestätigt die Meinung der meisten Autoren, wonach Esperanto agglutinierend mit einigen Merkmalen einer isolierenden Sprache ist. Die bei anderen Sprachen gefundene Gesetzmäßigkeit zwischen Lexermlänge und Polysemie gilt auch für Esperanto. Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Wortbekanntheit und Worthäufigkeit sowie zur Untersuchung der Selbsteinschätzung des eigenen Esperanto-Anwendungsvermögens durch seine Sprecher wurde das Verfahren der logistischen Regression (einschließlich statistischer Sicherheit) ausführlich dargestellt und als eine innovative Option auch zur Untersuchung analoger Fragestellungen angeboten. Zu den nachfolgend beschriebenen Haupthypothesen kann auf Grundlage der Untersuchung Folgendes ausgesagt werden (es sei angemerkt, dass die Haupthypothesen- (a) und (b) dabei ausschließlich für solche Esperanto-Sprecher gelten, die ihr Esperanto-Anwendungsvermögen als ausreichend gut einschätzen; die Haupthypothese- (c) gilt auch für solche Esperanto-Sprecher, die ihr Esperanto-Anwendungsvermögen als nicht ausreichend gut einschätzen): (a) Die Häufigkeit der zuverlässig bekannten Wörter entspricht der Häufigkeitsgruppe- 7 aus neun Häufigkeitsgruppen der von der Esperanto-Akademie entwickelten Statistik ("offizielle Basis-Wortwurzelsammlung", BRO; Häufigkeitsgruppe- 1: häufigste Wörter). (b)- Sei- A die Häufigkeit der Esperanto-Wörter, die Menschen mit einer Muttersprache aus dem romanischen oder germanischen Sprachzweig zuverlässig bekannt sind. Sei- B die Häufigkeit der Esperanto-Wörter, die Menschen mit Muttersprache Chinesisch, Japanisch oder aus der finno-ugrischen Sprachfamilie zuverlässig bekannt sind. Die Untersuchung zeigte: Zwischen A und B besteht kein signifikanter Unterschied. Das heißt: Die naheliegende Vermutung, dass Sprecher mit einer Muttersprache aus dem romanischen oder germanischen Sprachzweig (= Quelle der meisten Esperanto-Wörter) einen Vorteil haben und seltenere Esperanto-Wörter vergleichsweise besser kennen als Sprecher mit anderen Muttersprachen, wurde durch die vorliegende empirische Überprüfung nicht bestätigt. (c)- Bei einer statistischen Sicherheit von 95% ist die Selbsteinschätzung des eigenen Esperanto-Anwendungsvermögens durch seine Sprecher auch nach 100- Lernjahren nur 73%. Für eine zuverlässige Anwendbarkeit (also 90% bei 95%- statistischer Sicherheit) konnte keine Lernzeit ermittelt werden.
Ziel der durchgeführten Arbeit war mittels einer geophysikalischen Untersuchungsmethode die Wasserverteilung in Deponien nach einer Infiltration zu beobachten. Für den Nachweis der Wasserverteilung unterhalb von Infiltrationsstellen wurde die geoelektrische Impedanztomografie eingesetzt. Um das Messverfahren auf seine Eignung zur Detektierung der Infiltrationsauswirkungen in der Deponie zu überprüfen, wurde ein mehrjähriges Untersuchungsprogramm durchgeführt. Dabei hat sich herausgestellt, dass Deponiesickerwasser eine Verringerung des spezifischen Widerstandes im Untersuchungsgebiet verursacht und dieser Tatbestand vom Messsystem gut detektiert wird. Durch das Aufreihen der Ergebnisse als Tomogrammsequenzen wurden die Infiltrationsauswirkungen unterhalb der Infiltrationsstelle visualisiert. Anhand der entstandenen Tomogrammsequenzen und aufgestellten Modellbetrachtungen werden die Einschränkungen und Rahmenbedingungen des eigens dafür entwickelten Darstellungs- und Auswertungsalgorithmus der Arbeit erörtert.
Quantitative Untersuchungen im Französischen: Häufigkeitsverteilungen und funktionale Zusammenhänge
(2009)
Die Quantitative Linguistik ist eine relativ junge Disziplin, deren Hauptziel es ist, Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, denen sprachliche Phänomene folgen, und gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen sprachlichen Variablen zu erklären. Es hat sich inzwischen in einer ganzen Reihe von Untersuchungen immer wieder gezeigt, dass solche Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt und erklärt werden können. Die vorliegende Untersuchung stellt einen Beitrag zu dieser Thematik dar. Sie dient der Überprüfung bestimmter lexikalischer und syntaktischer Hypothesen an französischem Sprachmaterial unter der Anwendung quantitativer Methoden. Diese Hypothesen betreffen zweidimensionale Zusammenhänge zwischen den operational definierten quantitativen Eigenschaften der Länge, Frequenz und Polylexie von sprachlichen Einheiten und die Häufigkeitsverteilungen der Einheiten hinsichtlich dieser Eigenschaften. Jede Untersuchungshypothese wird mathematisch modelliert, wobei eine direkte Anwendung der Statistik betrieben wird. D.h.: Bereits existierende theoretische Modelle, die als wahres Bild der zu überprüfenden Hypothesen angesehen werden, werden verwendet. Die Güte der Anpassung des jeweiligen Modells an die empirischen Daten wird aus den Differenzen zwischen den empirischen und den entsprechenden theoretischen Werten abgeschätzt. Bei der empirischen Überprüfung der Hypothesen werden zwei Testverfahren eingesetzt: die Berechnung des Determinationskoeffizienten für die Zusammenhänge zwischen zwei quantitativen Größen und der Chiquadrat-Test für die Verteilungshypothesen. Die durchgeführten Tests bestätigen im Großen und Ganzen die Verträglichkeit der Daten mit den aufgestellten Hypothesen.
Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) stellt derzeit das umfangreichste Instrument des internationalen Naturschutzes zur Erhaltung der europäischen Biodiversität dar. Das Grundkonzept der FFH-RL beruht hierbei sowohl auf dem Schutz gefährdeter Arten als auch auf dem Erhalt natürlicher Lebensräume. Dieser ganzheitliche Ansatz verursacht jedoch infolge der großen Anzahl zu berücksichtigender Schutzgüter einen hohen personellen wie finanziellen Aufwand bei der Umsetzung der Richtlinienvorgaben. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit am Beispiel der Schmetterlingsart Euphydryas aurinia (Anhang II FFH-RL) überprüft, inwieweit die Konzepte von ESUs (Evolutionarily Significant Units) und MUs (Management Units) geeignete Möglichkeiten bieten, um die Prioritätensetzung bei der Auswahl besonders schützenswerter Vorkommen gefährdeter Arten zu erleichtern. Zu diesem Zweck wurden mit drei verschiedenen Subspezies von E. aurinia (E. aurinia beckeri, E. aurinia debilis, E. aurinia aurinia) Fang-Markierung-Wiederfangstudien durchgeführt, sowie mit Hilfe von Allozym-Elektrophoresen populationsgenetische Parametern in europäischem Kontext und auf regionaler Ebene (Westtschechien) erfasst. Die drei untersuchten Subspezies zeigten hierbei spezifische ökologische Adaptationen an die jeweiligen Habitatbedingungen (z.B. bzgl. der Populationsdichte, Demographie und Mobilität). Ferner wiesen die genetischen Analysen starke Differenzierungen bei E. aurinia in Europa nach, die u.a. Antworten auf phylogeographische und taxonomische Fragestellungen ermöglichen. Auch auf regionaler Ebene (Westtschechien) konnten genetische Differenzierungen festgestellt werden. Auf Basis der erhobenen populationsökologischen und -genetischen Daten wird abschließend die generelle Anwendbarkeit und der Nutzen der Konzepte von ESUs und MUs bei der Etablierung von Schutzkonzepten für E. aurinia und andere Arten der FFH-RL diskutiert. rnDer zweite Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich exemplarisch mit dem aktuellen Schutzverfahren für deutsche E. aurinia-Vorkommen im Rahmen der FFH-RL und den damit verbundenen Problemen. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Schutzgebietsauswahl, dem Monitoring und dem Gebietsmanagement. In diesem Kontext werden u.a. Problematiken angesprochen, die sich aus der großen ökologischen Variabilität der Art ergeben bzw. die aufgrund von Koordinierungsschwierigkeiten zwischen einzelnen Bundesländern bestehen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse werden Lösungsvorschläge unterbreitet, wie das aktuelle Schutzverfahren für E. aurinia in Deutschland weiter verbessert werden könnte.