Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
Sprache
- Deutsch (76) (entfernen)
Schlagworte
- Politischer Unterricht (15)
- Schule (15)
- Deutschland (14)
- Luxemburg (13)
- Demokratie (11)
- Demokratische Erziehung (10)
- Politische Bildung (9)
- Klassensprecher (8)
- Schülervertretung (8)
- Schüler (7)
- Rheinland-Pfalz (4)
- Sicherheitspolitik (4)
- Unterricht (4)
- Großregion (Körperschaft) (3)
- Konflikt (3)
- Mitbestimmung (3)
- NATO (3)
- Polen (3)
- Rückmeldung (3)
- Schulentwicklung (3)
- demokratische Erziehung (3)
- politische Pädagogik (3)
- Außenpolitik (2)
- Germany (2)
- Kultur (2)
- Leistungsbewertung (2)
- Partizipation (2)
- Poland (2)
- Soziales Engagement (2)
- Sozialisation (2)
- Sozialkundeunterricht (2)
- Tschechische Republik (2)
- Ukraine (2)
- Unterrichtsmethode (2)
- Afrikanische Union (1)
- Agenda 2000 (1)
- Association of South-East Asian Nations (1)
- Atert-Lycée Redange (1)
- Atomkrieg (1)
- Außerschulische Bildung (1)
- Belarus (1)
- Berufsbildung (1)
- Beteiligung Deutschland (1)
- Beziehungen Nordkorea-DDR (1)
- Bildung (1)
- Bolivia (1)
- Bolivianisches Hochland (1)
- Bolivien (1)
- Bolivien / Präsident (1)
- Bolivien / Revolution (1)
- Chacokrieg (1)
- China (1)
- Circular Migration (1)
- Climate Policy (1)
- Codevelopment (1)
- Constructivism (1)
- Crisis Intervention (1)
- Cyberwar (1)
- Czech Republic (1)
- DPRK-GDR relations (1)
- Democracy (1)
- Demokratisierung (1)
- Deutsche Europapolitik (1)
- Deutschland (Bundesrepublik) (1)
- Deutschland (Sowjetische Zone) (1)
- Digitalisierung (1)
- Diskursanalyse (1)
- EU-Finanzrahmen (1)
- EU-Osterweiterung (1)
- Eastern Policy (1)
- Eastward enlargement (1)
- Ehrenamtliche Tätigkeit (1)
- Elektrizitätsmarkt (1)
- Energiepolitik (1)
- Energy Policy (1)
- Entwicklungspolitik (1)
- Erneuerbare Energien (1)
- Europa (1)
- European Constitution (1)
- Europeanization (1)
- Europäische Integration (1)
- Europäische Union (1)
- Europäische Verfassung (1)
- Europäisierung (1)
- Foreign Policy (1)
- Frankreich (1)
- Gefühl (1)
- German European Policy (1)
- German European policy-making (1)
- Geschichte (1)
- Geschichte 2001-2019 (1)
- Globalization (1)
- Governance (1)
- Großregion (1)
- Informationsquelle (1)
- Institutionalismus (1)
- Integrierte Gesamtschule (1)
- International socialization (1)
- Internationale Jugendarbeit (1)
- Internationale Sozialisation (1)
- Internet (1)
- Klimaschutz (1)
- Kohärenz (1)
- Konfliktanalyse (1)
- Konstruktivismus (1)
- Krieg (1)
- Krieg / Geschichte (1)
- Krieg / Theorie (1)
- Kriegführung (1)
- Kriegskosten (1)
- Kriegssoziologie (1)
- Kriegsursache (1)
- Kriegsverhütung (1)
- Kriegsziel (1)
- Krisenmanagement (1)
- Lehrer (1)
- Luxembourg (1)
- Mediator <Beruf> (1)
- Medien und Krieg (1)
- Mediennutzung durch Streitkräfte (1)
- Mehrsprachigkeit (1)
- Metaphors (1)
- Migration (1)
- Migration Management (1)
- Migration and Development (1)
- Migration und Entwicklung (1)
- Migrationspolitik (1)
- Militär (1)
- Militärpolitik (1)
- Movimiento al Socialismo <Bolivien> (1)
- NATO-Reform (1)
- NATO-Transformation (1)
- Nation (1)
- Network centric warfare (1)
- Neue Medien (1)
- Nordkorea (1)
- Nordkorea Außenpolitik (1)
- Nordkorea Sicherheit (1)
- Nordkorea Studenten (1)
- Nordkoreaner (1)
- Normübernahme (1)
- North Korea foreign policy (1)
- North Korea security (1)
- North Korea students (1)
- Offener Kanal (1)
- Partei (1)
- Planspiel (1)
- Policy Analysis (1)
- Policy Transfer (1)
- Political Rhetoric (1)
- Political Risk Analysis (1)
- Political Theory (1)
- Politiker (1)
- Politikfeldanalyse (1)
- Politiktransfer (1)
- Politische Kultur (1)
- Politische Rhetorik (1)
- Politische Theorie (1)
- Politischer Realismus (1)
- Postmoderner Krieg (1)
- Potentialanalyse (1)
- Praxisbezug (1)
- Radikalismus (1)
- Regionalism (1)
- Representation (1)
- Repräsentation (1)
- Russia (1)
- Rücküberweisungen (1)
- Saar-Lor-Lux (1)
- Schulklima (1)
- Schulpartnerschaft (1)
- Schulpolitik (1)
- Schülermitverwaltung (1)
- Schülerpartizipation (1)
- Security (1)
- Security Policy (1)
- Selbstreflexion (1)
- Sicherheit (1)
- Southeast Asia (1)
- Soziale (1)
- Sozialkundelehrer (1)
- Sozialpraktikum (1)
- Sprachbilder (1)
- Strategie (1)
- Strategy (1)
- Südostasien (1)
- Theorie (1)
- USA (1)
- Unternehmensgründung (1)
- Unterrichtsforschung (1)
- Unterrichtsgestaltung (1)
- Vergleichende Regierungslehre (1)
- Verschwörungstheorie (1)
- Volkssouveränität (1)
- Wirtschaftliches Verhalten (1)
- Zirkuläre Migration (1)
- Zuschauer (1)
- agenda 2000 (1)
- civil-military relations (1)
- cyberwar (1)
- indigen (1)
- indigenous (1)
- institutionalism (1)
- n.a. (1)
- national security culture (1)
- network centric warfare (1)
- norm adoptation (1)
- politischer Unterricht (1)
- polnisch-ukrainische Beziehungen (1)
- postmodern war (1)
- security policy (1)
- sicherheitspolitische Kultur (1)
- socialization (1)
- strategische Kultur (1)
- tschechisch-ukrainische Beziehungen (1)
- zivil-militärische Beziehungen (1)
Institut
- Politikwissenschaft (76) (entfernen)
In Luxemburg helfen externe Schulmediator*innen bei schulischen Konflikten. Die Anlaufstelle unterstützt bei drohenden Schulabbrüchen und Konflikten, die bei der Inklusion und Integration von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund entstehen. Michèle Schilt sprach mit der Leiterin der Servicestelle, Lis De Pina, über die Arbeit der Schulmediation.
Emotionen gelten als Spiegelbild unserer persönlichen Bedürfnislage. Insbesondere in Konflikt- oder Mediationsgesprächen ist es demnach wichtig, nicht nur über den Moment zu sprechen, an dem ein Streit entstanden ist, sondern auch Bedürfnisse und Gefühle aufzudecken, die unser Handeln, Denken und Fühlen beeinflusst haben. Die folgenden Materialien zeigen, wie man als Lehrkraft Emotionen und Streit mit Grundschulkindern behandeln kann.
Sie haben eine spannende politische Diskussion in der Klasse. Das Gros Ihrer Schüler*innen ist wach, interessiert und engagiert. Alles läuft prima. Doch dann passiert's: Einer oder eine von ihnen stellt – absichtlich oder unreflektiert – eine extremistische oder verschwörungstheoretische Aussage in den Raum. Und nun?
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Im August und September 2019 wurde unter allen Lehrenden im Fach Gesellschaftslehre (GL) an rheinland-pfälzischen Integrierten Gesamtschulen (IGS) eine Fragebogenstudie durchgeführt. Sie ermöglicht differenzierte Einblicke in die Selbstwahrnehmung der Lehrenden und in ihre Betrachtung der Schul- und Unterrichtspraxis. Die Ergebnisse zeigen Stärken und Schwächen des Integrationsfachs auf und eröffnen didaktische wie bildungspolitische Entwicklungsperspektiven. Die Erhebung erfolgte im Rahmen des von der Nikolaus Koch Stiftung und dem Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz geförderten Projekts „pe:GL – Praxis- und Entwicklungsforschung: Gesellschaftslehre“ an der Universität Trier.
Wenn es darum geht, Menschen aus Politik und Gesellschaft in die Schule einzuladen, stellen sich Lehrpersonen meist zahlreiche Fragen. Vor allem, wenn es sich um Politiker*innen handelt, wird manchen gern bang ums Herz. Wie kann man sicherstellen, dass der Austausch gewinnbringend für alle Seiten ist?
Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist ehrenamtliches Engagement – ob in Sportvereinen oder in der Politik, bei der Feuerwehr oder in der Integrationshilfe – von großem Wert. Schüler*innen können hier außerdem demokratiepädagogisch wertvolle Erfahrungen sammeln, sich extracurricularen Themen widmen und ihrer Schule Öffnungs- und Kooperationsmöglichkeiten erschließen.
Transnationale Schulprojekte bieten vielfältige Gelegenheiten, um Schulen zu öffnen und interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen. Insbesondere die Großregion mit ihren transnationalen Bezügen und Dynamiken lässt sich als Ort des kulturellen Austauschs und der europäischen Integration „vor der eigenen Haustür“ nutzen.
Neben den bekannten Berufspraktika bieten immer mehr Schulen ihren Schüler*innen die Möglichkeit, im Rahmen eines sogenannten Sozialpraktikums Einblicke in pflegerische, soziale oder medizinische Arbeitsfelder zu erhalten. Die Jugendlichen machen dabei Erfahrungen, die vielfältige Möglichkeiten für demokratisches Lernen bieten.
Schule öffnen und vernetzen
(2022)
Schule bereitet junge Menschen aufs gesellschaftliche Leben vor. Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen Partner*innen können dabei eine wichtige Rolle einnehmen: Durch sie werden gesellschaftliche und politische Prozesse, Akteur*innen, Kontroversen und Orte des Engagements in ihren vielfältigen Facetten sicht- und greifbarer.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Schüler*innenfirmen
(2022)
Schüler*innenunternehmen, nachfolgend als Schüler*innenfirmen bezeichnet, sind nicht nur Gelegenheiten, Wirtschaftskompetenz in einem handlungsorientierten realen Setting anzubahnen, sondern auch eine Möglichkeit für Schüler*innen, sich mit Angeboten außerhalb der Schule in Gemeinde und Gesellschaft zu engagieren.
Demokratietage oder Projektwochen bieten eine gute Gelegenheit, Makromethoden politischer Bildung zu erproben. Im simulativen Handeln können politische Prozesse aus der Akteursperspektive erlebt werden. Einen bemerkenswerten Ansatz eines derart praktischen Demokratie-Lernens bietet „Schule als Staat“.
Ein Demokratietag bietet die Möglichkeit, die demokratiepädagogische Schulentwicklung in den Blick zu nehmen, den aktuellen Stand der Partizipationsmöglichkeiten, Arbeitsgruppen und Gremien zu reflektieren und gemeinsam neue Vorhaben und Projekte anzustoßen und für die Schulgemeinschaft zu gestalten.
Demokratietage bieten die Chance, Grundsätze und Voraussetzungen demokratischen Zusammenlebens zu vergegenwärtigen, den Status quo, eigene Interessen und aktuelle Herausforderungen der Demokratie – in Schule, Gesellschaft und weltweit – in den Blick zu nehmen und demokratische Entwicklungen zu stärken. Als Zäsur im Schulalltag können sie Feier, Reflexionsanlass und Motor demokratischer Schulkultur sein.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Formen direkter Demokratie tragen über schulrechtlich verankerte Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schüler*innen und Lehrer*innen hinaus dazu bei, eine unmittelbare Teilhabe an schulischen und gesellschaftlichen Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen zu verwirklichen. Sie eröffnen Perspektiven, unabhängig von Mandat oder Funktion Schulkultur zu gestalten und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Traditionelle Hierarchien in der Institution Schule können progressiv reflektiert und direkte Teilhabe als individuelle und institutionelle Entwicklungschance erfahren werden. Just Community und Aushandlungsprozesse sind inspirierende Bauformen, die Entwicklung der Schule insgesamt und gemeinsam direktdemokratisch zu gestalten sowie Empowerment zu fördern.
Die Ausbildung von Klassensprecher*innen ist unerlässlich, wenn wir eine kohärente, sinnvolle und legitime Schülerbeteiligung erreichen wollen. Dabei sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: Die erste ist technischer Natur und konzentriert sich auf Handlungs- und Reflexionstools. Die zweite Ebene bezieht sich auf das Zwischenmenschliche, also auf die Beziehung, die Jugendliche zu anderen haben. Dementsprechend haben die Ausbildungskurse der Association Jeune et Citoyen in Belgien eine dreifache Ausrichtung, nämlich eine institutionelle, eine erzieherische und eine pädagogische.
Die Mitglieder im Schülercomité vertreten die Schülerschaft in verschiedenen Gremien einer Schule sowie auch auf regionaler oder nationaler Ebene. Dabei treffen die Jugendlichen auf Vertreter*innen von Schulleitung, Lehrer*innen, Eltern oder auch Politiker*innen und können auf Augenhöhe mit den Erwachsenen diskutieren und mitbestimmen. Dazu braucht es Vorbereitung. Die beiden hier vorgestellten Übungen können dabei helfen.
Das Schülercomité ist an luxemburgischen Sekundarschulen ein vom Gesetzgeber vorgesehenes, repräsentatives Mitsprachegremium. In der Regel geschieht die Zusammenstellung über Wahlen, die zu Beginn eines neuen Schuljahres durchgeführt werden und zu deren Teilnahme alle Schüler*innen verpflichtet sind. Der vorliegende Artikel veranschaulicht, welche Etappen bei der Organisation zu beachten sind und bietet Dokumente, die Hilfestellung leisten können.
Wie ist es möglich, den Willen und die Meinung von Grundschulkindern konstruktiv zu nutzen? Wie können Lehrer*innen, Erzieher*innen und Kinder verschiedener Altersstufen auf Augenhöhe miteinander diskutieren, planen und Projekte erfolgreich umsetzen? Das Schulparlament in Fentingen zeigt, wie es geht.
„Die Demokratisierung von Schulen ist uns ein großes Anliegen“, beschreibt Lucia Wagner eines ihrer Hauptmotive für das Engagement in der rheinland-pfälzischen Schülervertretung. Für mateneen sprach Maike Koböck mit ihr und weiteren Schülervertreter*innen aus Luxemburg und dem Saarland über ihre Erfahrungen.
In vielen Schulen der Großregion werden demokratiepädagogische Projekte und Bestrebungen durchgeführt, um Schüler*innen an der Gestaltung der eigenen Schule zu beteiligen. Daneben gibt es ein oft unterschätztes Instrument, das eine institutionelle Mitsprache auf Augenhöhe mit anderen schulischen Akteuren ermöglicht: die Schülervertretung.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung.
Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
"Ich habe nichts zu verstecken ... oder doch?!" - Ein Praxisleitfaden zur Diskussion in der Klasse
(2020)
Durch das Zusammenspiel von Big Data und künstlicher Intelligenz eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Immer mehr Städte weltweit machen davon Gebrauch und setzen auf Kameras mit computergesteuerter Gesichtserkennung. Nicht jeder ist damit einverstanden. Wie kann man die aktuelle gesellschaftliche Debatte um öffentliche Sicherheit und Privatsphäre mit Jugendlichen besprechen?
Der Beitrag stellt eine Möglichkeit vor, wie man mit einem Impuls, ohne größere Vorbereitungen und ohne Vorwissen, einen ersten Überblick über die Erfahrungen und den Umgang der Schüler*innen mit digitalen Medien gewinnen kann. Die Übung lockert die Unterrichtsatmosphäre auf und lässt erkennen, inwiefern die Klasse ihren Umgang mit digitalen Medien bereits reflektiert.
Digitale Medien können dabei helfen, Unterrichtsinhalte auf motivierende und anschauliche Weise zu thematisieren und demokratische Handlungskompetenzen von Schüler*innen zu trainieren. Die App „KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie“ unterstützt Jugendliche bei der Auseinandersetzung mit menschenverachtenden Parolen.
Jugendliche zu unterstützen, sich auszudrücken, ist ein wichtiger Bereich der Demokratiebildung. Eine der Möglichkeiten dafür ist es, sie die Medien gestalten zu lassen, die sie am besten kennen. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie man kreative und themenbezogene Projektarbeit mit digitalen Medien – genauer: dem Smartphone – verbinden kann.
Digitale Tools bieten vielfältige Möglichkeiten, demokratische Beteiligung in Schule und Gesellschaft zu unterstützen, an politischen Entscheidungsprozessen zu partizipieren und schulische Gremienarbeit, Entwicklungsprozesse und Projekte zu organisieren. Damit Schüler*innen die Tools kompetent nutzen können, sollte ihre Anwendung in Schule und Unterricht erprobt und reflektiert werden.
Damit Schüler*innen Medienkompetenz entwickeln, bedarf es neben der Reflexion auch eigener Medienpraxis, in der sie zu Produzent*innen und Gestalter*innen von Medienangeboten werden. Der Praxisbericht stellt die Entwicklung einer einstündigen Fernsehsendung mit Schüler*innen am Lycée de Garçons in Esch vor.
Digitalisierung wirkt sich in radikaler Weise auf alle Lebensbereiche aus. Durch die technische Vernetzung und die Umwandlung analoger in digitale Daten entstehen umfassende Datenmengen. Aus ihrer Verknüpfung und Verarbeitung lassen sich Regelmäßigkeiten erkennen und Anwendungen generieren, deren soziale, ethische, politische, rechtliche, arbeitsweltliche und ökonomische Folgen heute noch nicht ansatzweise abzuschätzen sind.
Der vorliegende Sammelband geht auf die UniGR-Fachtagung Edu.GR - Europa leben lernen / Edu.GR - Apprendre à vivre l’Europe zurück, die am 20. September 2018 an der Universität Trier stattfand. Die Beiträge befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven – so aus Sicht der Bildungswissenschaften, der Fachdidaktiken, der Sozialwissenschaften und der Bildungspraxis – mit der Frage der Gestaltung Europas am Beispiel der Großregion. Vorgestellt und diskutiert werden neben Konzepten transnationaler Bildung auch empirische Analysen des Denkens und Handelns der Beteiligten in grenzregionalen (Aus-)Bildungskontexten sowie ausgewählte Beispiele transnationaler Bildungspraxis.
Fachunterricht ist der zentrale Erfahrungsraum im Sozialisationsumfeld Schule. Er prägt schon allein aufgrund seines hohen zeitlichen Anteils im Tagesverlauf und der grundlegenden Funktion von Schule Handeln und Wahrnehmung von Lehrpersonen und Lernenden. Umso wichtiger ist es, ihn in die Gestaltung einer demokratischen Schulkultur einzubeziehen.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Die Praxishefte Demokratische Schulkultur erscheinen halbjährlich und bieten Schulleitungen und Schulpersonal theoretische Grundlagen und praxisorientierte Anleitungen zur demokratiepädagogischen Schulentwicklung. Jedes Themenheft ist jeweils einer demokratiepädagogischen Bauform oder strategischen Frage der Schulentwicklung gewidmet. Die Praxishefte werden allen Luxemburger Schulen als Printausgabe zur Verfügung gestellt und online mit zusätzlichen Materialien und in französischer Fassung vorgehalten.
Demokratie lebt von der Beteiligung engagierter Bürger*innen. Hierzu ist es notwendig, Kinder und Jugendliche frühzeitig an demokratische Handlungsweisen heranzuführen. Der demokratiepädagogische Klassenrat bietet vielfältige Chancen, Schüler*innen Partizipationserfahrungen zu eröffnen und ihre demokratischen Kompetenzen zu stärken.
Die Implementierung eines Klassenrats ist mit der Hoffnung verbunden, die demokratischen Kompetenzen von Schüler*innen zu stärken. Welche Kompetenzen die Teilnehmer*innen mithilfe dieser demokratiepädagogischen Methode tatsächlich erwerben und wie sich der Klassenrat auf die Klassengemeinschaft auswirkt, hat eine empirische Studie1 am Lycée Nic Biever in Dudelange untersucht.