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Der Tagungsbericht fasst die Vorträge, Workshops und Ergebnisse der Abschlusstagung des BMBF-Projektes PODMAN: „Forschung + Datenmanagement = Forschungsdatenmanagement – Wann geht die Gleichung auf?“ vom 27. und 28. März 2019 an der Universität Trier zusammen. Ihm sind die Vortragsfolien, die Präsentationen der Workshops sowie die zugehörige Fotodokumentation der Arbeitsgruppen im Anhang beigefügt.
Forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix für die Einführung des Forschungsdatenmanagements (FDM)
(2018)
Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix stellt einen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Im Rahmen des PODMAN-Projektes soll ein Referenzmodell und ein zugehöriges prozessorientiertes Benchmarking-Verfahren zur Implementierung des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden. Darüber soll den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Orientierungsrahmen bereitgestellt werden, den sie flexibel zur Umsetzung eigener Datenmanagementstrategien nutzen können. In diesem Zusammenhang sollen Instrumente entwickelt werden, welche eine erfolgreiche Organisation der Zusammenarbeit und Kommunikation sowie der Qualifizierung aller am Forschungsdatenmanagementprozess beteiligten Akteure erlauben. Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix hat als eines dieser Instrumente zwei Funktionen: Erstens definiert sie die zur Implementierung eines umfassenden institutionellen FDM-Konzeptes notwendigen Aufgaben und zweitens die damit verbundenen Kompetenzen der ausführenden Akteure.
Forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix für die Einführung des Forschungsdatenmanagements (FDM)
(2019)
Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix stellt einen Baustein im Rahmen des durch das BMBF geförderten Forschungsprojektes „Prozessorientierte Entwicklung von Managementinstrumenten für Forschungsdaten im Lebenszyklus“ (PODMAN) dar. Im Rahmen des PODMAN-Projektes soll ein Referenzmodell und ein zugehöriges prozessorientiertes Benchmarking-Verfahren zur Implementierung des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen entwickelt werden. Darüber soll den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Orientierungsrahmen bereitgestellt werden, den sie flexibel zur Umsetzung eigener Datenmanagementstrategien nutzen können. In diesem Zusammenhang sollen Instrumente entwickelt werden, welche eine erfolgreiche Organisation der Zusammenarbeit und Kommunikation sowie der Qualifizierung aller am Forschungsdatenmanagementprozess beteiligten Akteure erlauben. Die forschungsprozessspezifische Kompetenzmatrix hat als eines dieser Instrumente zwei Funktionen: Erstens definiert sie die zur Implementierung eines umfassenden institutionellen FDM-Konzeptes notwendigen Aufgaben und zweitens die damit verbundenen Kompetenzen der ausführenden Akteure.
Anpassung an den Klimawandel stellt eine komplexe gesellschaftliche Herausforderung dar und hat Bezug zu steuerungstheoretischen Fragen um Governance. Klimaanpassung zeichnet sich aus durch die Zusammenarbeit staatlicher und nicht-staatlicher Akteure, netzwerkartige Strukturen, flexible Steuerungsmechanismen sowie formelle und informelle Koordinationsstrukturen. Für die erfolgreiche Gestaltung von Klimaanpassungspolitik müssen vielfältige Akteurs- und Interessenskonstellationen berücksichtigt werden.
Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Traben-Trarbacher Akteurs- und Stakeholdernetzwerk aus Perspektive der Klimaanpassung zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den regionalwirtschaftlich bedeutenden Sektoren Weinbau und Tourismus, die integriert und im Kontext von kommunalen, regionalen und überregionalen Strukturen betrachtet werden. Im Rahmen der Analyse wurden das Beziehungsgeflecht, die Reichweite und Diversität des Netzwerks sowie die Zusammensetzung der Akteurslandschaft dargestellt. Darüber hinaus konnten wichtige Schlüsselakteure, potenzielle Multiplikatoren, Interdependenzen zwischen Weinbau und Tourismus sowie Informations- und Wissensquellen identifiziert werden.
Die Ergebnisse der Stakeholderanalyse geben wichtige Hinweise darauf, welche Akteure in Steuerungsprozesse von Klimaanpassung einbezogen und welche lokalen Gegebenheiten und Beziehungen hierbei berücksichtig werden müssen. Besonders die Zusammensetzung der Akteure hat entscheidenden Einfluss auf den Verlauf und Erfolg der Steuerung von Klimaanpassung. Die vorliegende Stakeholderanalyse schafft also eine wichtige Grundlage zur Etablierung eines Governance-Netzwerks für die Erarbeitung und Erprobung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen in Traben-Trarbach und der Moselregion. Damit dient die Analyse der langfristigen Verankerung von Klimaanpassung in der Region und kann auch als Anregung für weitere Kommunen genutzt werden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie Traben-Trarbach.
Das Jahr 2020 hat auf vielfältige Weise scheinbare Gewissheiten infrage gestellt. Auf die Ausbreitung des Coronavirus reagierten die Nationalstaaten im globalen Maßstab in verschieden weitereichender Weise mit Freiheitsbeschränkungen und Grenzkontrollen und -schließungen. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Abkommens waren innerhalb der Europäischen Union erneut Binnengrenzkontrollen auf der Tagesordnung – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Grenzregionen. Basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse der Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung im Frühjahr 2020 zeigt das Working Paper aus der Perspektive der konstruktivistisch argumentierenden Border Studies zentrale Diskussionsprozesse mit einem räumlichen Fokus auf den grenzüberschreitenden Kooperationsraum der Großregion. Dabei überwiegen die Berichte zur Sicherung von Grenzübergängen gegenüber denen über erneute Grenzöffnungen, was als Hinweis darauf verstanden werden kann, dass die Grenzschließungen eine unerwartete Zäsur mit großen Auswirkungen auf die Bewohner*innen, vor allem die grenzüberschreitenden Pendler*innen, darstellten. Die Akteure forderten als Konsequenz einen deutlichen Ausbau grenzüberschreitender Kommunikation und Kooperation.
Die Großregion gilt als eine der wichtigsten Regionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Nach Beginn der Zusammenarbeit in den siebziger Jahren entwickelte sich die Koope-ration im Bereich der Raumplanung zu einer wichtigen Säule. Dennoch sind konkrete Nachweise, die die hohe Bedeutung einer grenzüberschreitenden Raumplanung bestätigen eher selten zu finden. Aufgegriffen wird diese Thematik meist nur in Bezug auf den gesetzlichen und institutionellen Rahmen.
Das vorliegende Strategiepapier setzt voraus, dass die grenzüberschreitende Raumplanung über die Ge-setze, Pläne und Konzepte hinaus auch aus Planungspraktiken resultiert, die darauf abzielen gesellschaftli-che Bedürfnisse an den Raum langfristig zu berücksichtigen.
Nach einer kurzen Präsentation der wichtigsten Meilensteine der Zusammenarbeit im Bereich der grenz-überschreitenden Raumplanung in der Großregion, stellt dieses Strategiepapier die Ergebnisse eines expe-rimentellen Workshops (Planspiel) vor, der im Jahr 2017 stattfand und bei dem sowohl Forscher als auch Planungspraktiker involviert waren. Abschließend stellt das Dokument eine Reihe von Empfehlungen vor, die auf der Analyse des Forschungsmaterials basieren.
In dem Beitrag wird ein praxissoziologischer Ansatz für die Beschreibung und Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgestellt. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Kooperationsforschung, ihre charakteristischen Orientierungen sowie die Grundzüge praxistheoretischen Denkens skizziert. Darauf aufbauend wird die heuristische Denkfigur der grenzüberschreitenden Praxisformation erarbeitet, die mit Prämissen herkömmlicher Kooperationsforschung bricht. Sie wird am Beispiel von vier Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit weiter ausdifferenziert, um schließlich zu einer alternativen Perspektivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu gelangen. Es folgt ein Ausblick, der auf die forschungspraktischen Besonderheiten des vorgestellten Ansatzes eingeht mit Blick auf eine künftige praxissoziologische und multidisziplinär anschlussfähige Kooperationsforschung.
Das Policy Paper ‚Handlungsbedarfe für die Raumentwicklung der Großregion aus Sicht der Forschung‘ fasst wesentliche Erkenntnisse von Forscher*innen des UniGR-Center for Border Studies in fünf für die Großregion relevanten Bereichen (Demographie und Migration, Verkehr, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung, Energielandschaften, Grenzüberschreitende Governance) zusammen und formuliert Handlungsoptionen für die Planungspraxis und politische Entscheidungsträger*innen. Darüber hinaus thematisiert es den Wissensaus-tausch zwischen Forschung und Politik.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts und im 21. Jahrhundert haben sich in der Groß-region unterschiedliche Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt und institutionali-siert. Die im Jahr 2014 präsentierte ,Frankreichstrategie des Saarlandes‘ ergänzt die bis dato bestehenden Bemühungen und zielt auf die Erreichung einer funktionalen Mehrsprachigkeit und die Forcierung grenz-überschreitender Kooperation unter anderem im Wirtschafts-, Forschungs- und Kulturbereich ab. Neben öf-fentlichen sollen sich gerade auch nicht-öffentliche Akteure beteiligen und einbringen. Von der saarländi-schen Initiative ausgehend hat die Strategie auch Resonanz auf französischer Seite hervorgerufen. Die Kommunen fungieren in diesem Kontext zum einen als ,Sprachrohr‘ der Bedarfe und Interessen direkt ,vor Ort‘, zum anderen als Unterstützer grenzüberschreitender Aktivitäten und ‚Vermittler‘ von Leitlinien vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung.
Ausgehend von quantitativen und qualitativen Erhebungen mit einem Schwerpunkt auf der lokalen Ebene werden im Policy Paper zentrale Handlungsempfehlungen formuliert, die der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung der Frankreichstrategie und grundlegender der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ver-flechtungsraum des Saarlandes und des départements Moselle dienen können. Die Empfehlungen sind in fünf Bereiche untergliedert und umfassen Handlungsoptionen im Sprachbereich, der Unterstützung und Be-gleitung von Aktivitäten, der Forcierung von Kontakten, der Erhöhung der Strahlkraft des Ansatzes und der Vertiefung der Zusammenarbeit im grenzregionalen Verflechtungsraum.