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Part-time entrepreneurship has become increasingly popular and is a rather new field of research. Two important research topics are addressed in this dissertation: (a) the impact of culture on part-time and full-time entrepreneurship and (b) the motivational aspects of the transition from part-time to full-time entrepreneurship. Specifically, this dissertation advances prior research by highlighting the direct and indirect differential impact of macro-level societal culture on part-time and full-time entrepreneurship. Gender egalitarianism, uncertainty avoidance and future orientation have a significantly stronger impact on full-time than on part-time entrepreneurship. Furthermore the moderating impact of societal culture on micro-level relationships for both forms of entrepreneurship is explored. The age-old and well-established relationship between education and entrepreneurial activity is moderated by different forms of collectivism for part-time and full-time entrepreneurship. Regarding the motivation of part-time entrepreneurs to transition to full-time entrepreneurship, the entrepreneurial motives of self-realization and independence are significantly positively associated with the transition, whereas the entrepreneurial motives of income supplementation and recognition are significantly negatively associated with the transition. This dissertation advances academic research by indicating conceptual differences between part-time and full-time entrepreneurship in a multi country setting and by showing that both forms of entrepreneurship are impacted through different cultural mechanisms. Based on the findings, policy makers can identify the direct and indirect impact of societal culture on part-time and full-time entrepreneurship. As a result, policy makers can better target support and transition programs to foster entrepreneurial activity.
This thesis deals with economic aspects of employees' sickness. In addition to the classical case of sickness absence, in which an employee is completely unable to work and hence stays at home, there is the case of sickness presenteeism, in which the employee comes to work despite being sick. Accordingly, the thesis at hand covers research on both sickness states, absence and presenteeism. The first section covers sickness absence and labour market institutions. Chapter 2 presents theoretical and empirical evidence that differences in the social norm against benefit fraud, so-called benefit morale, can explain cross country diversity in the generosity of statutory sick pay entitlements between developed countries. In our political economy model, a stricter benefit morale reduces the absence rate, with counteracting effects on the politically set sick pay replacement rate. On the one hand, less absence caused by a stricter norm, makes the tax-financed insurance cheaper, leading to the usual demand side effect and hence to more generous sick pay entitlements. On the other hand, being less likely to be absent due to a stricter norm, the voters prefer a smaller fee over more insurance. We document both effects in a sample of 31 developed countries, capturing the years from 1981 to 2010. In Chapter 3 we investigate the relationship between the existence of works councils and illness-related absence and its consequences for plants. Using individual data from the German Socio-Economic Panel (SOEP), we find that the existence of a works council is positively correlated with the incidence and the annual duration of absence. Additionally, linked employer-employee data (LIAB) suggests that employers are more likely to expect personnel problems due to absence in plants with a works council. In western Germany, we find significant effects using a difference-in-differences approach, which can be causally interpreted. The second part of this thesis covers two studies on sickness presenteeism. In Chapter 4, we empirically investigate the determinants of the annual duration of sickness presenteeism using the European Working Conditions Survey (EWCS). Work autonomy, workload and tenure are positively related to the number of sickness presenteeism days, while a good working environment comes with less presenteeism. In Chapter 5 we theoretically and empirically analyze sickness absence and presenteeism behaviour with a focus on their interdependence. Specifically, we ask whether work-related factors lead to a substitutive, a complementary or no relationship between sickness absence and presenteeism. In other words, we want to know whether changes in absence and presenteeism behaviour incurred by work-related characteristics point in opposite directions (substitutive), the same direction (complementary), or whether they only affect either one of the two sickness states (no relationship). Our theoretical model shows that the relationship between sickness absence and presenteeism with regard to work-related characteristics is not necessarily of a substitutive nature. Instead, a complementary or no relationship can emerge as well. Turning to the empirical investigation, we find that only one out of 16 work-related factors, namely the supervisor status, leads to a substitutive relationship between absence and presenteeism. Few of the other determinants are complements, while the large majority is either related to sickness absence or presenteeism.
Monetary Policy During Times of Crisis - Frictions and Non-Linearities in the Transmission Mechanism
(2017)
For a long time it was believed that monetary policy would be able to maintain price stability and foster economic growth during all phases of the business cycle. The era of the Great Moderation, often also called the Volcker-Greenspan period, beginning in the mid 1980s was characterized by a decline in volatility of output growth and inflation among the industrialized countries. The term itself is first used by Stock and Watson (2003). Economist have long studied what triggered the decline in volatility and pointed out several main factors. An important research strand points out structural changes in the economy, such as a decline of volatility in the goods producing sector through better inventory controls and developments in the financial sector and government spending (McConnell2000, Blanchard2001, Stock2003, Kim2004, Davis2008). While many believed that monetary policy was only 'lucky' in terms of their reaction towards inflation and exogenous shocks (Stock2003, Primiceri2005, Sims2006, Gambetti2008), others reveal a more complex picture of the story. Rule based monetary policy (Taylor1993) that incorporates inflation targeting (Svensson1999) has been identified as a major source of inflation stabilization by increasing transparency (Clarida2000, Davis2008, Benati2009, Coibion2011). Apart from that, the mechanics of monetary policy transmission have changed. Giannone et al. (2008) compare the pre-Great Moderation era with the Great Modertation and find that the economies reaction towards monetary shocks has decreased. This finding is supported by Boivin et al. (2011). Similar to this, Herrera and Pesavento (2009) show that monetary policy during the Volcker-Greenspan period was very effective in dampening the effects of exogenous oil price shocks on the economy, while this cannot be found for the period thereafter. Yet, the subprime crisis unexpectedly hit worldwide economies and ended the era of Great Moderation. Financial deregulation and innovation has given banks opportunities for excessive risk taking, weakened financial stability (Crotty2009, Calomiris2009) and led to the build-up of credit-driven asset price bubbles (SchularickTaylor2012). The Federal Reserve (FED), that was thought to be the omnipotent conductor of price stability and economic growth during the Great Moderation, failed at preventing a harsh crisis. Even more, it did intensify the bubble with low interest rates following the Dotcom crisis of the early 2000s and misjudged the impact of its interventions (Taylor2009, Obstfeld2009). New results give a more detailed explanation on the question of latitude for monetary policy raised by Bernanke and suggest the existence of non-linearities in the transmission of monetary policy. Weise (1999), Garcia and Schaller (2002), Lo and Piger (2005), Mishkin (2009), Neuenkirch (2013) and Jannsen et al. (2015) find that monetary policy is more potent during times of financial distress and recessions. Its effectiveness during 'normal times' is much weaker or even insignificant. This prompts the question if these non-linearities limit central banks ability to lean against bubbles and financial imbalances (White2009, Walsh2009, Boivin2010, Mishkin2011).
Service innovation has increasingly gained acknowledgement to contribute to economic growth and well-being. Despite this increased relevance in practice, service innovation is a developing research field. To advance literature on service innovation, this work analyzes with a qualitative study how firms manage service innovation activities in their organization differently. In addition, it evaluates the influence of top management commitment and corporate service innovativeness on service innovation capabilities of a firm and their implications for firm-level performance by conducting a quantitative study. Accordingly, the main overall research questions of this dissertation are: 1.) How and why do firms manage service innovation activities in their organization differently? 2.) What influence do top management commitment and corporate service innovativeness have on service innovation capabilities of a firm and what are the implications for firm-level performance? To respond to the first research question the way firms manage service innovation activities in their organization is investigated and by whom and how service innovations are developed. Moreover, it is examined why firms implement their service innovation activities differently. To achieve this a qualitative empirical study is conducted which included 22 semi-structured interviews with 15 firms in the sectors of construction, financial services, IT services, and logistics. Addressing the second research question, the aim is to improve the understanding about factors that enhance firm-level performance through service innovations. Deploying a dynamic capabilities perspective, a quantitative study is performed which underlines the importance of service innovation capabilities. More specifically, a theoretical framework is developed that proposes a positive relationship of top management commitment and corporate service innovativeness with service innovation capabilities and a positive relationship between service innovation capabilities and the firm-level performance indicators market performance, competitive advantage, and efficiency. A survey with double respondents from 87 companies from the sectors construction, financial services, IT services, and logistics was conducted to test the proposed theoretical framework by applying partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM).
Flexibility and spatial mobility of labour are central characteristics of modern societies which contribute not only to higher overall economic growth but also to a reduction of interregional employment disparities. For these reasons, there is the political will in many countries to expand labour market areas, resulting especially in an overall increase in commuting. The picture of the various, unintended long-term consequences of commuting on individuals is, however, relatively unclear. Therefore, in recent years, the journey to work has gained high attention especially in the study of health and well-being. Empirical analyses based on longitudinal as well as European data on how commuting may affect health and well-being are nevertheless rare. The principle aim of this thesis is, thus, to address this question with regard to Germany using data from the Socio-Economic Panel. Chapter 2 empirically investigates the causal impact of commuting on absence from work due to sickness-related reasons. Whereas an exogenous change in commuting distance does not affect the number of absence days of those individuals who commute short distances to work, it increases the number of absence days of those employees who commute middle (25 " 49 kilometres) or long distances (50 kilometres and more). Moreover, our results highlight that commuting may deteriorate an individual- health. However, this effect is not sufficient to explain the observed impact of commuting on absence from work. Chapter 3 explores the relationship between commuting distance and height-adjusted weight and sheds some light on the mechanisms through which commuting might affect individual body weight. We find no evidence that commuting leads to excess weight. Compensating health behaviour of commuters, especially healthy dietary habits, could explain the non-relationship of commuting and height-adjusted weight. In Chapter 4, a multivariate probit approach is used to estimate recursive systems of equations for commuting and health-related behaviours. Controlling for potential endogeneity of commuting, the results show that long distance commutes significantly decrease the propensity to engage in health-related activities. Furthermore, unobservable individual heterogeneity can influence both the decision to commute and healthy lifestyle choices. Chapter 5 investigates the relationship between commuting and several cognitive and affective components of subjective well-being. The results suggest that commuting is related to lower levels of satisfaction with family life and leisure time which can largely be ascribed to changes in daily time use patterns, influenced by the work commute.
Legalisation cannot be fully explained by interest politics. If that were the case, the attitudes towards legalisation would be expected to be based on objective interests and actual policies in France and Germany would be expected to be more similar. Nor can it be explained by institutional agency, because there are no hints that states struggle with different normative traditions. Rather, political actors seek to make use of the structures that already exist to guar-antee legitimacy for their actions. If the main concern of governmental actors really is to accumulate legitimacy, as stated in the introduction, then politicians have a good starting position in the case of legalisation of illegal foreigners. Citizens" negative attitudes towards legalisation cannot be explained by imagined labour market competition; income effects play only a secondary role. The most important explanatory factor is the educational level of each individual. Objective interests do not trigger attitudes towards legalisation, but rather a basic men-tal predisposition for or against illegal immigrants who are eligible for legalisation. Politics concerning amnesties are thus not tied to an objectively given structure like the socio-economic composition of the electorate, but are open for political discretion. Attitudes on legalising illegal immigrants can be regarded as being mediated by beliefs and perceptions, which can be used by political agents or altered by political developments. However, politicians must adhere to a national frame of legitimating strategies that cannot be neglected without consequences. It was evident in the cross-country comparison of political debates that there are national systems of reference that provide patterns of interpretation. Legalisation is seen and incorporated into immigration policy in a very specific way that differs from one country to the next. In both countries investigated in this study, there are fundamental debates about which basic principles apply to legalisation and which of these should be held in higher esteem: a legal system able to work, humanitarian rights, practical considerations, etc. The results suggest that legalisation is "technicized" in France by describing it as an unusual but possible pragmatic instrument for the adjustment of the inefficient rule of law. In Germany, however, legalisation is discussed at a more normative level. Proponents of conservative immigration policies regard it as a substantial infringement on the rule of law, so that even defenders of a humanitarian solution for illegal immigrants are not able to challenge this view without significant political harm. But the arguments brought to bear in the debate on legalisation are not necessarily sound because they are not irrefutable facts, but instruments to generate legitimacy, and there are enough possibilities for arguing and persuading because socio-economic factors play a minor role. One of the most important arguments, the alleged pull effect of legalisation, has been subjected to an empirical investigation. In the political debate, it does not make any dif-ference whether this is true or not, insofar as it is not contested by incontrovertible findings. In reality, the results suggest that amnesties indeed exert a small attracting influence on illegal immigration, which has been contested by immigration friendly politicians in the French par-liament. The effect, however, is not large; therefore, some conservative politicians may put too much stress on this argument. Moreover, one can see legalisation as an instrument to restore legitimacy that has slipped away from immigration politics because of a high number of illegally residing foreigners. This aspect explains some of the peculiarities in the French debate on legalisation, e.g. the idea that the coherence of the law is secured by creating exceptional rules for legalising illegal immigrants. It has become clear that the politics of legalisation are susceptible to manipulation by introducing certain interpretations into the political debate, which become predominant and supersede other views. In this study, there are no signs of a systematic misuse of this constellation by any certain actor. However, the history of immigration policy is full of examples of symbolic politics in which a certain measure has been initiated while the actors are totally aware of its lack of effect. Legalisation has escaped this fate so far because it is a specific instrument that is the result of neglecting populist mechanisms rather than an ex-ample of a superficial measure. This result does not apply to policies concerning illegal immi-gration in general, both with regard to concealing a lack of control and flexing the state- muscles.
Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in Europe - Financing Patterns and 'Crowdfunding'
(2015)
Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a vital role for the innovativeness, economic growth and competitiveness of Europe. One of the most pressing problems of SMEs is access to finance to ensure their survival and growth. This dissertation uses both quantitative and qualitative exploratory research methods and increases with its holistic approach the transparency in SME financing. The results of a cluster analysis including 12,726 SMEs in 28 European countries reveal that SME financing in Europe is not homogenous but that different financing patterns exist which differ according to the number of financing instruments used and the combinations thereof. Furthermore, the SME financing types can be profiled according to their firm-, product-, industry- and country-specific characteristics. The results of this analysis provide some support for prior findings that smaller, younger and innovative SMEs suffer from a financing gap which cannot be closed with traditional financing instruments. One alternative to close this financing gap is crowdfunding. Even though crowdfunding has shown tremendous growth rates over the past few years, little is known about the determinants of this financing alternative. This dissertation systematically analyses the existing scientific literature on crowdfunding as an alternative in SME financing and reveals existing research gaps. Afterwards, the focus is on the role of investor communication as a way to reduce information asymmetries of the crowd in equity-based crowdfunding. The results of 24 interviews with market participants in equity-based crowdfunding reveal that crowd investors seem to replace personal contacts with alternative ways of communicating, which can be characterized as pseudo-personal (i.e., by using presentation videos, social media and investor relations channels). In addition, it was found that third party endorsements (e.g., other crowd investors, professional investors, customers and platforms) reduce the information asymmetries of crowd investors and hence, increase the likelihood of their investment.
In politics and economics, and thus in the official statistics, the precise estimation of indicators for small regions or parts of populations, the so-called Small Areas or domains, is discussed intensively. The design-based estimation methods currently used are mainly based on asymptotic properties and are thus reliable for large sample sizes. With small sample sizes, however, this design based considerations often do not apply, which is why special model-based estimation methods have been developed for this case - the Small Area methods. While these may be biased, they often have a smaller mean squared error (MSE) as the unbiased design based estimators. In this work both classic design-based estimation methods and model-based estimation methods are presented and compared. The focus lies on the suitability of the various methods for their use in official statistics. First theory and algorithms suitable for the required statistical models are presented, which are the basis for the subsequent model-based estimators. Sampling designs are then presented apt for Small Area applications. Based on these fundamentals, both design-based estimators and as well model-based estimation methods are developed. Particular consideration is given in this case to the area-level empirical best predictor for binomial variables. Numerical and Monte Carlo estimation methods are proposed and compared for this analytically unsolvable estimator. Furthermore, MSE estimation methods are proposed and compared. A very popular and flexible resampling method that is widely used in the field of Small Area Statistics, is the parametric bootstrap. One major drawback of this method is its high computational intensity. To mitigate this disadvantage, a variance reduction method for parametric bootstrap is proposed. On the basis of theoretical considerations the enormous potential of this proposal is proved. A Monte Carlo simulation study shows the immense variance reduction that can be achieved with this method in realistic scenarios. This can be up to 90%. This actually enables the use of parametric bootstrap in applications in official statistics. Finally, the presented estimation methods in a large Monte Carlo simulation study in a specific application for the Swiss structural survey are examined. Here problems are discussed, which are of high relevance for official statistics. These are in particular: (a) How small can the areas be without leading to inappropriate or to high precision estimates? (b) Are the accuracy specifications for the Small Area estimators reliable enough to use it for publication? (c) Do very small areas infer in the modeling of the variables of interest? Could they cause thus a deterioration of the estimates of larger and therefore more important areas? (d) How can covariates, which are in different levels of aggregation be used in an appropriate way to improve the estimates. The data basis is the Swiss census of 2001. The main results are that in the author- view, the use of small area estimators for the production of estimates for areas with very small sample sizes is advisable in spite of the modeling effort. The MSE estimates provide a useful measure of precision, but do not reach in all Small Areas the level of reliability of the variance estimates for design-based estimators.
A phenomenon of recent decades is that digital marketplaces on the Internet are establishing themselves for a wide variety of products and services. Recently, it has become possible for private individuals to invest in young and innovative companies (so-called "start-ups"). Via Internet portals, potential investors can examine various start-ups and then directly invest in their chosen start-up. In return, investors receive a share in the firm- profit, while companies can use the raised capital to finance their projects. This new way of financing is called "Equity Crowdfunding" (ECF) or "Crowdinvesting". The aim of this dissertation is to provide empirical findings about the characteristics of ECF. In particular, the question of whether ECF is able to overcome geographic barriers, the interdependence of ECF and capital structure, and the risk of failure for funded start-ups and their chances of receiving follow-up funding by venture capitalists or business angels will be analyzed. The results of the first part of this dissertation show that investors in ECF prefer local companies. In particular, investors who invest larger amounts have a stronger tendency to invest in local start-ups. The second part of the dissertation provides first indications of the interdependencies between capital structure and ECF. The analysis makes clear that the capital structure is not a determinant for undertaking an ECF campaign. The third part of the dissertation analyzes the success of companies financed by ECF in a country comparison. The results show that after a successful ECF campaign German companies have a higher chance of receiving follow-up funding by venture capitalists compared to British companies. The probability of survival, however, is slightly lower for German companies. The results provide relevant implications for theory and practice. The existing literature in the area of entrepreneurial finance will be extended by insights into investor behavior, additions to the capital structure theory and a country comparison in ECF. In addition, implications are provided for various actors in practice.
Globalization and the emergence of global value chains have not only changed the way we live, but also the way economists study international economics. These changes are visible in various areas and dimension. This dissertation deals " mostly empirically " with some of these issues related to global value chains. It starts by critically examining the political economy forces determining the occurrence and the extent of trade liberalization conditions in World Bank lending agreements. The focal point is whether these are affected by the World Bank- most influential member countries. Afterwards, the thesis moves on to describe trade of the European Union member countries at each stage of the value chain. The description is based on a new classification of goods into parts, components and final products as well as a newly developed measure describing the average level of development of a countries trading partners. This descriptive exercise is followed by critically examining discrepancies between gross trade and trade in value added with respect to comparative advantage. A gravity model is employed to contrast results when studying the institutional determinants of comparative advantage. Finally, the thesis deals with determinants of regional location choices for foreign direct investment. The analysis is based on a theoretical new economic geography model and employs a newly developed index that accounts for the presence of potentially all suppliers and buyers at all stages of the value chain.