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Die Studie thematisiert die Bewältigungsbemühungen von Frauen, die von ihren Partnern misshandelt wurden. Die Gewalt des Mannes gegen seine Frau wird als ein kritisches Lebensereignis betrachtet, dessen Bewältigung die Gesundheit der Betroffenen beeinflußt. Dabei sollten Vulnerabilitäts- und Resilienzfaktoren festgestellt werden, die auf die Bewältigung der erlebten Gewalt ungünstig bzw. günstig wirken können. Eine schriftliche Befragung mit einem umfangreichen Fragebogenpaket wurde in Südkorea durchgeführt. Die Gesamtstichprobe umfasst 89 Frauen, die sich in Opferhilfseinrichtungen in südkoreanischen Großstädten aufhielten. Aus den multiplen Regressions- bzw. Pfadanalysen ergibt sich u.a., dass assertive bzw. depressive Verhaltensweisen misshandelter Frauen jeweils sowohl mit den ausgewählten Dispositionen (Persönlichkeitsmerkmale, gerechtigkeitsbezogene Disposition, traditionelle Geschlechtsrollen-Orientierung) und der Selbstwirksamkeit als auch mit situationsbezogenen Variablen, zu denen z.B. Ungerechtigkeitserlebnis, Verantwortlichkeitsattributionen und Emotionen zählen, vorhergesagt werden können. Weiterhin läßt sich festhalten, dass ein stark ausgeprägter Gerechte-Welt-Glaube und starke Extraversion mit weniger psychosomatischen Beschwerden einhergehen, hingegen eine positive Effektivitätseinschätzung depressiver Strategien mit mehr solchen Beschwerden.
One of the current issues in psycholinguistics is how the frequency of syntactic structures influences the mental processing of sentences, especially in the case of ambiguous constructions. The present work attempts to shed light on this issue from the perspective of computational and corpus linguistics. Existing theories of human sentence processing assign different roles to frequency, varying from certain 'principle-based' models that completely ignore it to 'experience-based' models relying on frequency alone. The present work develops a frequency-based parsing component that may be combined with other factors influencing disambiguation. This module, named the Optimized Frequency Constraint (OFC), addresses questions largely left open by existing frequency-based models: How are the frequencies of syntactic structures stored mentally? When does the human sentence processing mechanism access this stored information, and in what sequence? OFC is then applied to a range of syntactic constructions in German (licensing, attachment of phrases and relative clauses, word order, etc.) that have been used in psycholinguistic experiments. The settings of OFC's parameters are determined by analyzing German corpus data. The predictions based on OFC are confirmed by the results reported in the psycholinguistic literature in most cases, indicating that OFC offers psychologically valid predictions of the influence of frequency in human parsing.
Auf der Mikroebene einer durch verwandtschaftliche Kohäsion verbundenen Personengruppe werden in einer prosopographischen Fallstudie Konsistenz und Persistenz sozialer Rangbildung im rheinisch-maasländischen Adel des späten Mittelalters untersucht. Ausgehend von dem wohl berühmtesten Vertreter der Familie von Schönau/von Schönforst, Reinhard von Schönau (ca. 1305-1376), dessen Karriere bereits in der zeitgenössischen Chronistik in Anbetracht seiner sozialen und wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen als außergewöhnlich qualifiziert wurde, greift die Themenstellung sowohl auf dessen genealogische Aszendenz wie auch auf seine Deszendenz aus, um in mehr als 35 Biogrammen aus dem Zeitraum von ca. 1250 bis ca. 1450 in einem Längsschnitt über acht Generationen hinweg das überaus disparate Quellenmaterial für die einzelnen Familienmitglieder zusammenzutragen und in seinem historischen Kontext darzustellen. Der innerhalb verschiedener Stratifikationsdimensionen " wirtschaftliche Stellung, politische Position, Konnubium, administrative Funktionen in den miteinander konkurrierenden Landesherrschaften im Westen des Reiches sowie Selbst- und Fremdbezeichnungen " differenziert evaluierte soziale Status der einzelnen Familienmitglieder jenseits einer schematischen Zuweisung in 'hohen' und 'niederen' Adel erlaubt es, strukturelle von individuellen statusbildenden Faktoren zu unterscheiden und deren unterschiedliche Bedeutung für die Persistenz sozialen Ranges darzustellen. Diese Analyse mündet in die These, daß sich die Weitergabe sozialen Ranges in der Generationenabfolge im Rahmen eines Modells hierarchisierter statusbildender Faktoren beschreiben läßt. Dieses Modell ist nicht nur auf andere genealogisch definierte Personengruppen übertragbar, sondern kann im Ergebnis auch Gültigkeit über die Familie von Schönau/von Schönforst und den Rhein-Maas-Raum hinaus beanspruchen.
Die Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise der Fragestellung, wie eine Ökologisierung der Hochschule aussehen könnte. Ziel ist es dabei, eine Konzeption für die Universität Trier zu erarbeiten, die auf Basis einer nachhaltigen Entwicklung die Ökologisierung der Universität Trier anstrebt. Nach einer Vorstellung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung werden die Aufgaben der Hochschulen gemäß der Agenda 21 analysiert und aus der COPERNICUS-Charta ("University Charter for Sustainable Development") fünf Kernbereiche für die Ökologisierung der Hochschule abgeleitet. Zudem geht die Arbeit auf die Aufgaben, Funktionen, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der Institution "Hochschule" sowie die Zielvorstellungen der Hochschulgruppen, auf die Hochschulkultur und das Thema "Hochschulreform" ein. Ob Ökologisierungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen Hilfestellungen oder Ansätze für Hochschulen geben können, stellt eine weitere zentrale Frage dar. Es werden die Instrumentarien des Öko-Audits gemäß der EG-Öko-Audit-Verordnung und der ISO 14001 sowie Organisationsstrukturen des betrieblichen Umweltschutzes vorgestellt und die Möglichkeiten einer Übertragung auf Hochschulen diskutiert. Dabei geht die Arbeit auch auf das in der betriebswirtschaftlichen Literatur behandelte Konzept des Veränderungsmanagements ein, um herauszufinden, ob dessen Ansätze der Organisationsentwicklung und des organisationalen Lernens wichtige Erkenntnisse zur Ökologisierung der Hochschule beisteuern können. Des weiteren erfolgt eine Vorstellung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten sechs ausgewählter Hochschulen, wobei diesen Projekten eine Ist-Zustandsbeschreibung der Umweltschutzorganisation und Nachhaltigkeitsaktivitäten der Universität Trier gegenübergestellt wird. Basierend auf den Erkenntnissen der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Analysen und Interviews werden abschließend Vorschläge für Ökologisierungsmaßnahmen an der Universität Trier präsentiert.
The vision of a future information and communication society has prompted leading politicians in the United States, the European Union and Japan to influence or even lead the economic and social transition in the context of an active technology policy. The technological development of society, however, is a product of a complex interplay of technological, economic and socio-political constraints. These constraints limit the political decision-making and implementation abilities. Moreover, facts and information are continuously changing during a paradigmatic technological, economic and social shift, which limits political decision-making abilities. This study compares political decision-making to promote computer-mediated communications in the Triad since the beginning of the 1980s, on four levels: the development of a political vision, the long-term aims and strategies, technology policy (e.g. the promotion of technological development and competition policy) and regulatory policy (e.g. universal access, protection of privacy and intellectual property). While technology policy tends to be uncontroversial, during a paradigmatic shift regulatory policy is difficult and lengthy. Nevertheless, the inclusion of interest groups, which rise during this paradigmatic shift and which are close to the technologies and their societal consequences, help to aid decision-making processes. In this context, politics in the United States has been more successful that in the European Union and especially Japan. Although this study predates the rise of eCommerce over the Internet, it addresses many of the themes underlying it. Of these themes, many remain politically unsettled, both on national, supranational and especially international levels. For example, for encryption and secure payments, which are necessary for eCommerce, no international standards do yet exist. The issue of taxation has hardly been opened for discussions. In sum, this study does not only offer a historical overview of the development of the Internet, but it also discusses issues of continuing present concern.
Mobilität und Werte
(2000)
Mit Hilfe einer Fragebogenstudie (N=359) werden die Motive der Verkehrsmittelnutzung und der Zustimmung zu verkehrspolitischen Maßnahmen zur Einschränkung des Autoverkehrs als wesentliche Interventionsansätze zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens untersucht. Mit dem gewählten Erklärungsansatz wird umweltrelevantes Handeln nicht nur aus der Perspektive umweltbezogener Überzeugungen analysiert, sondern es wird ein wertepluralistischer Ansatz zugrunde gelegt, bei dem der Umweltschutz lediglich einen Teilaspekt im Netz einer Vielzahl handlungsrelevanter Werte und Ziele (wie z.B. Mobilitätseffizienz, Fahrfreude, Arbeitsplatzsicherheit und Verkehrssicherheit) bildet. Die korrelativen und regressionsanalytischen Ergebnisse der Studie zeigen, daß umweltbezogene Überzeugungen, wie z.B. die Akzeptanz von Umwelt- und Naturschutz und die Verantwortungsübernahme für den Schutz von Umwelt und Natur, die differenzierte Motivbasis umweltre levanter Handlungen im Verkehrsbereich empirisch nur unzureichend abbilden. Vielmehr sind es die individuellen Überzeugungen zu Akzeptanz und Realisierung einer Vielfalt von Werten und Zielen von denen die Mobilitätsentscheidungen beeinflußt werden. Als zentrale Aufgaben zukünftiger psychologischer Forschungsvorhaben im Bereich umweltrelevanten Handelns lassen sich die Durchführung weiterer bedingungsanalytischer Studien zur Überprüfung der wertepluralistische Grundannahme im Kontext anderer Handlungsfelder und die Erprobung sowie Evaluation der abgeleiteten Interventionsstrategien formulieren.
Die Arbeit bietet die erste umfassende und vergleichende kunsthistorische Untersuchung der hoch spannenden und komplexen lokalen Helena-Traditionen von S. Croce in Gerusalemme Rom, der Trierer Kirche mit ihren Sondertraditionen in den Abteien St. Maximin und St. Eucharius/St. Matthias sowie der niederrheinischen Thebäer-Stifte Köln, Bonn und Xanten. Den Hintergrund bildet an jedem der fuenf Orte eine spezifische lokale Tradition, die unter verschiedenen Vorzeichen die Gruendung der jeweiligen Kirche durch die Mutter Konstantins postuliert. In Rom und Trier gilt sie darueber hinaus als Stifterin bedeutender Reliquien und Vorbesitzerin der Gebaeude, in denen die betreffende Kirche eingerichtet wurde. Umso interessanter ist die Frage nach dem Auftraggeber- und Nutzungskontext der untersuchten Helena-Darstellungen des 13. bis 18. Jahrhunderts, vor allem in Trier, wo die Helena-Tradition in einem komplexen Spannungsfeld politischer Legitimationsverhaeltnisse steht.
XML (Extensible Markup Language) ist ein sequentielles Format zur Speicherung und Übermittlung strukturierter Daten. Obwohl es ursprünglich für die Dokumentenverarbeitung entwickelt wurde, findet XML heute Verwendung in nahezu allen Bereichen der Datenverarbeitung, insbesondere aber im Internet. Jede XML-Dokumentenverarbeitungs-Software basiert auf einem XML-Parser. Der Parser liest ein Dokument in XML-Syntax ein und stellt es als Dokumentbaum der eigentlichen Anwendung zur Verfügung. Dokumentenverarbeitung ist dann im wesentlichen die Manipulation von Bäumen. Moderne funktionale Programmiersprachen wie SML und Haskell unterstützen Bäume als Basis-Datentypen und sind daher besonders gut für die Implementierung von Dokumentenverarbeitungs-Systemen geeignet. Um so erstaunlicher ist es, dass dieser Bereich zum größten Teil von Java-Software dominiert wird. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass noch keine vollständige Implementierung der XML-Syntax als Parser in einer funktionalen Programmiersprache vorliegt. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Dokumentenverarbeitung ist Querying, d.h. die Lokalisierung von Teildokumenten, die eine angegebene Strukturbedingung erfüllen und in einem bestimmten Kontext stehen. Die baumartige Auffassung von Dokumenten in XML erlaubt die Realisierung des Querying mithilfe von Techniken aus der Theorie der Baumsprachen und Baumautomaten. Allerdings müssen diese Techniken an die speziellen Anforderungen von XML angepasst werden. Eine dieser Anforderungen ist, dass auch extrem große Dokumente verarbeitet werden müssen. Deshalb sollte der Querying-Algorithmus in einem einzigen Durchlauf durch das Dokument ausführbar sein, ohne den Dokumentbaum explizit im Speicher aufbauen zu müssen. Diese Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt den XML- Parser fxp, der vollständig in SML programmiert wurde. Insbesondere werden die Erfahrungen mit SML diskutiert, die während der Implementierung von fxp gewonnen wurden. Es folgt eine Analyse des Laufzeit-Verhaltens von fxp und ein Vergleich mit anderen XML-Parsern, die in imperativen oder objekt- orientierten Programmiersprachen entwickelt wurden. Im zweiten Teil beschreiben wir einen Algorithmus zum Querying von XML- Dokumenten, der auf der Theorie der Waldautomaten fundiert ist. Er findet alle Treffer einer Anfrage in höchstens zwei Durchläufen durch das Dokument. Für eine wichtige Teilklasse von Anfragen kann das Querying sogar in einem einzelnen Durchlauf realisiert werden. Außerdem wird die Implementierung des Algorithmus in SML mit Hilfe von fxp dargestellt.
Das Wissen über Distanzen zwischen Objekten in unserer Umwelt versetzt uns in die Lage, Wege wiederzufinden oder zu entscheiden, welcher von zwei verschiedenen Wegen schneller zum Ziel führt. Zur Frage, wie diese Informationen im Gedächtnis abgespeichert werden, gibt es unterschiedliche Modellvorstellungen. Ziel dieser Arbeit war es, diese Modelle auf experimentellem Wege gegeneinander zu testen. Die Versuchspersonen lernten Routen, indem sie durch virtuelle Umgebungen am Computermonitor navigierten. Anschließend sollten sie aus dem Gedächtnis Distanzen zwischen einzelnen Objekten in der gelernten Umgebung einschätzen. Der Zeitbedarf für diese Schätzungen wurde verwendet, um Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Raumrepräsentation zu ziehen. In einem ersten Teil der Arbeit wurde untersucht, wie Distanzen entlang von Wegen repräsentiert sind. Die Ergebnisse stützen die Auffassung, daß diese Schätzungen durch mentales Absuchen einer kartenähnlichen Repräsentation zustande kommen. In einem zweiten Teil der Arbeit wurde untersucht, welche Repräsentationsform Menschen in die Lage versetzt, Luftliniendistanzen zwischen Orten zu schätzen. Die Reaktionszeiten deuten darauf hin, daß diese Distanzen nicht während der Schätzung aus den Weglängen rekonstruiert werden, sondern ebenfalls durch ein Absuchen kartenartiger Repräsentationen ermittelt werden. Die Ergebnisse widersprechen somit der Auffassung, daß die Wiedergabe räumlicher Relationen aus dem Gedächtnis durch eine Verknüpfung explizit kodierter Relationen geschieht, die beim räumlichen Lernen perzeptiv zugänglich sind. Vielmehr ist davon auszugehen, daß schon bei der Enkodierung ein hohes Maß an räumlicher Integration stattfindet.
In a number of experiments, emotional pictures elicited a frontal positive slow wave in the event-related potential (ERP). This slow wave was initially interpreted as an indes of affective information processing, but one experiment showed that this component was also elicited by emotional neutral pictures in a cognitiven processing task. The aim of the present work was to reanalyse the functional significance of this slow wave. A first section of this work presents a theoretical examination of visual pathways by the brain. This section is supplemented by an overview of the principals of ERP methodology and a review of methods to correct ocular artifacts in the ERP. A second section describes two experiments. The aim of the first experiment was to examine the hypothesis that the frontal positive slow wave is an artifact of eye movements due to the presentation of visual stimuli. This hypothesis was examined with a paradigm that facilitates a systematic variation of eye movements by the visual presentation of matrices. The aim of the second experiment was to examine the hypothesis that a mere perceptual analysis of pictures does not elicit the frontal positive slow wave, but that a content analysis of the pictures is required to elicit this component. This hypothesis was investigated by a variation of content processing demands while the pictures were presented. The results of both experiments confirmed the main hypotheses.
The study at hand deals with madness as it is represented in English Canadian fiction. The topic seemed most interesting and fruitful for analysis due to the fact that as the ways madness has been defined, understood, described, judged and handled differ quite profoundly from society to society, from era to era, as the language, ideas and associations surrounding insanity are both strongly culture-relative and shifting, madness as a theme of myth and literature has always been a excellent vehicle to mirror the assumptions and arguments, the aspirations and nostalgia, the beliefs and values, hopes and fears of its age and society. Thus, while the overall intent of this study is to elucidate some discernible patterns of structure and style which accompany the use of madness in Canadian literature, to investigate the varying sorts of portrayal and the conventions of presentation, to interpret the use of madness as literary devices and to highlight the different statements which are made, the continuity, variation, and changes in the theme of madness provide an informing principle in terms of certain Canadian experiences and perceptions. By examining madness as it represents itself in Canadian literature and considering the respective explorations of the deranged mind within their historical context, I hope to demonstrate that literary interpretations of madness both reflect and question cultural, political, religious and psychological assumptions of their times and that certain symptoms or usages are characteristic of certain periods. Such an approach, it is hoped, might not only contribute towards an assessment of the wealth of associations which surround madness and the ambivalence with which it is viewed, but also shed some light on the Canadian imagination. As such this study can be considered not only as a history of literary madness, but a history of Canadian society and the Canadian mind.
Contents: I. History of the Korean Civil Code II. Background for Initiation of the Amendment of the Civil Code (Property Law) and their Progress III. Fundamental Direction of the Amendment of the Civil Code (Property Law) IV. Major Foreign Statutes Used as Reference for the Amendment of the Civil Code (Property Law) V. Major Details of the Amendment of the Civil Code (Property Law) VI. Concluding Remarks: Evaluation
Habitat selection of nine songbird species (Sylviidae, Prunellidae, Emberizidae, Fringillidae, Laniidae) in a semi-open transitional landscape (wood/meadow ecotone) is assessed and compared by a quantitative approach over a period of three years. The structural diversity and heterogeneity of this landscape allows a common occurrence to bird species that are spatially segregated in other habitats. On the one hand habitat selection, which in this study is defined by the choice of vegetation structures at the microhabitat level, is regarded as the confrontation of the single bird individuals with their environment and on the other hand as a common trait of subpopulations. The process of habitat selection is only real at the level of the individual. Drawing against this background, a model for the quantification of habitat selection is introduced, making possible an objective analysis of both individual and average habitat selection (not explaining the process itself, however, that leads to the observed habitat selection). The influence of several structural features, mainly regarding the shape of vegetational subunits, on the dispersion of the birds on the plots is analyzed by means of quantitative methods (factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis). Preferences and avoidances, constancy in time and space and the degree of selectivity of the specific choice of vegetational structures are discussed in detail for each bird species. There is quantitative evidence that along with increasing abstraction from the individual in the form of spatially increasing data aggregation, the specific distinctness of habitat preferences as a common trait increases. This happens, however, at the expense of information about the variability of the individual selective behaviour. Therefore the flexibility of a bird species would be underrated cosiderably, confining habitat selection to its meaning as an integrating trait of populations. Habitat selection is a dynamic process. It is shown that the structural offer in a landscape strongly influences the result of the species" habitat selection. The availability of vegetational structures on a plot determines the quantitative structural framework, which may be more or less quantitatively modified by the single species. Nevertheless, the structural offer is reflected clearly in the selected structural portions of the bird species. Therefore opportunism and selectivity in the form of structural preferences and avoidances in habitat selection have to be interpreted against the background of the quantitative composition of the vegetational structures that a landscape offers to the birds.
Seit dem beginnenden 19. Jahrhundert entwickelte sich in Deutschland ein breites Netz jüdischer Wohlfahrtseinrichtungen und -organisationen, die Hilfe und Unterstützung in allen wesentlichen individuellen und kollektiven Notlagen anboten. Zum Teil auf älteren Vorläufern basierend, wurden zahlreiche Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Altenfürsorge sowie der Armen- und Arbeitsfürsorge begründet, die in der Regel von auf lokaler Ebene tätigen Vereinen getragen und betrieben wurden. Wie nun, so lautet die zentrale Fragestellung der vorliegenden Studie, ist die Herausbildung einer eigenständigen jüdischen Wohlfahrtspflege in Deutschland zu erklären? Welche Bedingungen und Faktoren haben zur Entstehung dieses modernen Systems sozialer Fürsorge beigetragen, vor allem vor dem Hintergrund der sich gleichzeitig vollziehenden rechtlichen Gleichstellung und partiellen sozialen Integration der jüdischen Minderheit in die nichtjüdische Gesellschaft, die ja eher ein Verschwinden als eine Blüte eigenständiger jüdischer Einrichtungen vermuten ließe. In Form einer Fallstudie sucht die Arbeit diesen Fragen nachzugehen. Das Beispiel der Israelitischen Kranken-Verpflegungs-Anstalt und Beerdigungs-Gesellschaft bietet sich hierzu aus mehreren Gründen an: Zum einen handelte es sich bei der 1726 gegründeten Gesellschaft um eine der ältesten karitativen Vereinigungen der deutschen Juden. Das von ihr getragene Krankenhaus entwickelte sich zu einem der größten jüdischen Krankenhäuser im Deutschen Reich. Schließlich ermöglicht es die außerordentlich gute Quellenüberlieferung, die Geschichte dieser Einrichtung über einen Zeitraum von mehr als zweihundert Jahren nachzuvollziehen.
In den letzten Jahren führte die intensive Forschung im Bereich der Hochleistungskommunikationsnetze zu kontinuierlichen technologischen Verbesserungen. Gegenwärtig ist eine schnell wachsende Nachfrage nach mobilen Kommunikationssystemen wie Mobiltelefonen oder kabellosen Computernetzen zu verzeichnen. Parallel zu diesen Entwicklungen stiegen die Anforderungen an die Methoden zur Leistungsanalyse derartiger Systeme. Die Warteschlangentheorie stellt klassische Modelle zur Analyse von Kommunikationsnetzen bereit. Ein Bereich in der modernen Warteschlangentheorie sind die Matrixanalytischen Methoden. Hier konzentriert sich die Forschung auf den Batch Markovian Arrival Process (BMAP), welcher äquivalent zu Neuts Versatile Markovian Point Process ist, und Warteschlangensysteme mit diesem Ankunftsprozeß. Der BMAP ist eine Verallgemeinerung des Poisson Prozesses, des Markov Modulated Poisson Process (MMPP) und des Markovian Arrival Process (MAP). Das BMAP/G/1 Warteschlangensystem wurde analysiert von Ramaswami (damals noch mit der Bezeichnung N/G/1) und Lucantoni. Weitere Varianten wurden später untersucht. Die bisher betrachteten Ankunftsprozesse sind räumlich homogen und somit unabhängig vom aktuellen Zustand des Warteschlangensystems. In modernen Kommunikationsnetzen, wie z.B. ATM, kann jedoch ein dynamisches Routing erfolgen, so daß der Ankunftsstrom in einen Knoten vom aktuellen Zustand dieses Knotens abhängt. Dies war unser Ausgangspunkt für die Definition eines Level-abhängigen BMAPs und die Analyse des BMAP/G/1 Warteschlangensystems mit Level-abhängigen Ankünften. Letzteres stellt eine Verallgemeinerung des klassischen BMAP/G/1 Warteschlangensystems dar. Es umfaßt auch das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit beschränktem Warteraum. Im ersten Teil dieser Arbeit definieren wir einen Level-abhängigen BMAP und leiten wichtige Eigenschaften der Generatormatrix und der Übergangswahrscheinlichkeiten her. Wir zeigen, daß die Übergangsmatrix des Level-abhängigen BMAPs die Vorwärts- und Rückwärtsdifferentialgleichungen erfüllt und somit als Matrixexponentialfunktion der Generatormatrix darstellbar ist. Der zweite Teil befaßt sich mit der Analyse des BMAP/G/1 Warteschlangensystems mit Level-abhängigen Ankünften. Dieses Warteschlangensystem und die zugehörigen stochastischen Prozesse werden in Kapitel 2 eingeführt. Um die Grenzverteilung der Warteschlangenlänge zu bestimmen, verwenden wir die Methode der eingebetteten Markov Kette. In Kapitel 3 bestimmen wir die Einträge der Übergangsmatrix der eingebetteten Markov Kette und die mittlere Zahl Ankünfte während einer Bedienzeit. Stabilitätsbedingungen für das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit Level- abhängigen Ankünften werden durch Anwendung eines verallgemeinerten Foster Kriteriums hergeleitet. Im Level-unabhängigen Fall spielt die Fundamentalperiodenmatrix G die Hauptrolle bei der Bestimmung der Gleichgewichtsverteilung. In unserem Fall hängen die Fundamentalperioden vom Anfangslevel k ab. Daher erhalten wir verschiedene Fundamentalperiodenmatrizen G ( k ) für alle Level k >= 1 . Wir leiten zwei Algorithmen zur Berechnung dieser Matrizen her. Weiterhin zeigen wir, daß die Vektoren der mittleren Anzahlen Bedienabschlüsse während einer Fundamentalperiode die eindeutige Lösung eines unendlich - dimensionalen Systems linearer Gleichungen bilden. Mit diesen Ergebnissen kann die stationäre Verteilung der Warteschlangenlänge zu Bedienabschlußzeitpunkten bestimmt werden. Wir wenden ein Ergebnis aus der Theorie der Semi-Markov Prozesse an, um die Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten für Level 0 zu erhalten. Um die Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten der übrigen Level zu berechnen, verallgemeinern wir die Formel von Ramaswami. Die Grenzverteilung der Warteschlangenlänge zu beliebigen Zeitpunkten wird unter Verwendung des Hauptsatzes der Erneuerungstheorie hergeleitet. Im dritten Teil betrachten wir einige Spezialfälle. Zunächst nehmen wir an, daß der Phasenprozeß Level-unabhängig sei. In diesem Fall können wir einige unserer Ergebnisse erweitern. Insbesondere leiten wir eine stärkere Stabilitätsbedingung her. Wir beenden diesen Teil, indem wir zeigen, daß unsere Ergebnisse mit den für das klassische BMAP/G/1 Warteschlangensystem und das BMAP/G/1 Warteschlangensystem mit beschränktem Warteraum übereinstimmen. Zum Abschluß dieser Arbeit geben wir einige Hinweise für weitere Forschungen.
Das Konzept der proximalen Mehrschritt-Regularisierung (MSR) auf Folgen von Gittern bei der Lösung inkorrekter Variationsungleichungen wurde von Kaplan und Tichatschke im Jahre 1997 in ihrer Arbeit "Prox-regularization and solution of illposed elliptic variational inequalities" vorgeschlagen und theoretisch motiviert. In demselben Artikel betrachtet man ein allgemeines Problem der partiellen Regularisierung auf einem abgeschlossenen Unterraum. Als Gegenstand der Anwendung solcher Regularisierung können die schlecht gestellten Optimalsteuerprobleme heraustreten, wobei der Unterraum in dem ganzen Prozessraum durch Steuervariablen gebildet wird. Im ersten Kapitel der vorliegenden Dissertation betrachten wir ein abstraktes linear-quadratisches Kontrollproblem in allgemeinen Hilberträumen. Wir diskutieren Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen das Kontrollproblem inkorrekt wird. Danach werden zwei allgemeine numerische Verfahren der partiellen Mehrschritt-Regularisierung formuliert. Im ersten Fall untersucht man das MSR-Verfahren, in dem die Zustandsgleichung in einen quadratischen Strafterm eingebettet wird, gemäß der entsprechenden Publikationen von Kaplan und Tichatschke. Im zweiten Fall werden die Ersatzprobleme des MSR-Verfahrens mit exakt erfüllter Zustandsgleichung entwickelt. Im Mittelpunkt sämtlicher Forschungen steht die Konvergenz der approximativen Lösungen von Ersatzproblemen des MSR-Verfahrens gegen ein Element aus der Optimalmenge des Ausgangsproblems. Es stellt sich die Frage: in welchem der genannten Fälle können schwächeren Konvergenzbedingungen für die inneren Approximationen angegeben werden? Um diese Frage aufzuklären, untersuchen wir zwei inkorrekten Kontrollproblme mit elliptischen Zustandsgleichungen und verteilter Steuerung. Das erste Problem kann auf das bekannte Fuller-Problem zurückgeführt werden, für welches eine analytische Lösung mit sogenanntem "chattering regime" existiert und welches ein Basisbeispiel für unsere Aufgaben liefert. Zur Lösung des Fuller-Problems formulieren wir einen MSR-Algorithmus, in dem man mit Fehlern des Strafverfahrens und der FEM-Approximationen rechnen muß. Als Hauptergebnis erhalten wir ein Konvergenzkriterium, das das asymptotische Verhalten von Regularisierungs-, Diskretisierungs- und Strafparametern des MSR-Algorithmus bestimmt. Im letzten Kapitel formulieren wir ein anderes schlecht gestelltes Optimalsteuerproblem mit verteilter Steuerung über dem Polygongebiet. Die Zustandsgleichung wird nun durch ein Poisson-Problem mit gemischten Randbedingungen erzeugt. Solche Aufgabenstellung liefert eine natürliche Erweiterung des auf einer gewöhnlichen Differentialgeichung beruhenden Fuller-Problems auf die Kontrollprobleme mit partiellen Differentialgleichungen. Wir formulieren neuerlich das MSR-Verfahren, in dem man neben dem Diskretisierungsfehler auch einen Berechnungsfehler berücksichtigt. Diesmal verzichten wir aber auf die Straftechniken und stellen die Ersatzprobleme mit exakt erfüllter Zustandsgleichung zusammen. Mit diesem alternativen Zugang und anhand der Falkschen Beweistechniken erhalten wir ein schwächeres und somit auch besseres Konvergenzkriterium für das MSR-Verfahren. Zum Abschluß präsentieren wir Ergebnisse der numerischen Tests, durchgeführt mit dem MSR-Verfahren für ein konkretes Optimalsteuerproblem, dessen Lösung ein zweidimensionales chattering regime aufweist.
Mit der Übernahme eines Ziels oder einer Aufgabe wird die Aufmerksamkeit auf ziel- bzw. aufgabenbezogene Informationen fokussiert. Bei dieser Fokussierung können zwei Komponenten unterschieden werden: (1) eine erhöhte kognitive Resonanz für relevante Informationen und (2) eine Blockierung der Verarbeitung irrelevanter Informationen. Die zielbezogene kognitive Fokussierung wird typischerweise wieder aufgehoben, wenn das Ziel erreicht bzw. die Aufgabe erfolgreich bearbeitet ist. Aber was geschieht mit der zielbezogenen Aufmerksamkeitseinstellung nach einem definitiven Scheitern der Zielverfolgung? In einer ersten Experimentalserie wurde die kognitive Resonanz für zielbezogene Information nach induziertem Mißerfolg untersucht. In der ersten Phase der Experimente erhielten die Untersuchungsteilnehmer positive oder negative Leistungsrückmeldung bei der Bearbeitung einer komplexen Labyrinthaufgabe (Experiment 1) bzw. mehrerer Synonymaufgaben (Experiment 2). In der zweiten Phase der Experimente wurden automatische Aufmerksamkeitsbindungen für Stimuli gemessen, die einen inhaltlichen Bezug zu den vorher bearbeiteten Labyrinth- bzw. Synonymaufgaben besitzen. Hierzu wurden die Stimuli als Distraktoren in einer Wort-Lese-Aufgabe dargeboten. In beiden Experimenten waren die Interferenzeffekte für die Distraktoren in der Mißerfolgsbedingung erhöht. In einer zweiten Experimentalserie wurde die Inhibition aufgabenirrelevanter Information nach Mißerfolg analysiert. In einer ersten Studie mußten die Teilnehmer ein lösbares oder unlösbares Labyrinth bearbeiten. Währenddessen wurden akustisch Distraktorwörter dargeboten (Experiment 3). Während der Bearbeitung der Labyrinthaufgabe wurde die Inhibition der irrelevanten Stimuli kontinuierlich erfaßt, indem die Distraktorwörter als Stimuli in einer simultan zu bearbeitenden Farbbenennaufgabe präsentiert wurden. Bei der unlösbaren Labyrinthaufgabe nahmen die Interferenzeffekte der Distraktoren während der Bearbeitung zu, nicht aber bei der Bearbeitung der lösbaren Aufgabe. In zwei weiteren Experimenten wurde untersucht, ob vormals ausgeblendete irrelevante Information nach einem Scheitern der Zielverfolgung disinhibiert wird (Experimente 4 und 5). Hierbei mußten die Teilnehmer eine Reihe von Konzeptidentifikationsaufgaben bearbeiten. Während der Aufgabenbearbeitung wurde die kognitive Zugänglichkeit der verschiedenen Objektmerkmale über Interferenzeffekte in einer zusätzlich zu bearbeitenden Farbbenennaufgabe gemessen. Die Zurückweisung eines Merkmals in der Konzeptidentifikationsaufgabe führte zu einer Inhibition des korrespondierenden Merkmalsbegriffs. Durch Einstreuen invalider Rückmeldungen konnte eine Situation hergestellt werden, in der alle möglichen Merkmale der Konzeptidentifikationsaufgabe widerlegt wurden. In dieser Situation war die globale Suchstrategie als Ganze gescheitert und die vorher inhibierten Merkmale wurden wieder zugänglich. Zusammengenommen stützen die Experimente die Hypothese, daß Mechanismen einer bevorzugten Verarbeitung relevanter Information und einer Ausblendung irrelevanter Information durch Mißerfolg unterschiedlich beeinflußt werden. Eine erhöhte kognitive Resonanz für zielbezogene Information persistiert auch nach einem definitiven Scheitern der Zielverfolgung. Diese Perseveranz der Sensitivität für zielbezogene Information garantiert, daß mögliche zukünftige Gelegenheiten für eine erfolgreiche Zielverfolgung nicht übersehen werden. Eine Inhibition irrelevanter Informationen wird angesichts eines Scheiterns der Zielverfolgung allerdings nicht aufrechterhalten. Die Erfahrung wiederholter erfolgloser Bemühungen der Zielerreichung induziert einen offenen, defokalisierten Modus der Informationsverarbeitung, der für eine Neuorientierung nach Mißerfolg funktional ist.
Nachweis eines nicht überlieferten Illustrationszyklus zum mittelhochdeutschen 'Rosengarten zu Worms' (einem der beliebtesten Texte der sog. 'aventiurehaften Dietrichepik') anhand von Abschnittsüberschriften in der handschriftlichen Überlieferung, die ursprünglich Bildunterschriften gewesen sein müssen.
Die Untersuchung bietet eine erste intensive Aufarbeitung der Geschichte der Juden im westalpinen Transitland Savoyen-Piemont im Spätmittelalter. Das Territorium reichte über die im heutigen Sprachgebrauch bekannten Regionen Savoie und Haute-Savoie in Frankreich sowie Piemont in Italien hinaus. Die Grafschaft, die ab 1416 zum Herzogtum aufstieg, stellte damit nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht eine Transitlandschaft dar, sondern bildete auch sozial, kulturell und sprachlich eine Brücke zwischen dem französischen, italienischen und schweizerischen Gebiet. - Zuwanderungen von Juden nach Savoyen sind aus dem gesamten französischen Raum nachzuweisen; Weiterwanderungen jenseits der Alpen nach Piemont sind jedoch erst nach der Vereinigung der beiden Länder 1418 und nur sehr zögerlich erfolgt. Von landesherrlicher Seite wurde erst mit den Statuten Amadeus' VIII. in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts versucht, Einfluss auf das jüdische Leben im Herzogtum zu nehmen. Weitaus folgenträchtiger war die fiskalische Ausnutzung des landesherrlichen Judenregals. - In Chambéry und weiteren Städten entwickelten sich auch eigene innerjüdische Einrichtungen (Synagogen, Friedhöfe, Gerichte). Weiter reichende Organisationsformen gestalteten sich dagegen - abgesehen von informellen Kontakten - erst unter Einwirkung von Amadeus VIII., der sie jedoch auch zu seinen Gunsten auszunutzen versuchte. So erhielten einzelne Rabbiner die Funktion eines allgemeinen Vertreters der Judenschaft von Savoyen-Piemont. Diese Politik wie auch die Heterogenität der jüdischen Gemeinden bot Konfliktstoff, der sich in zahlreichen, ineinander verwickelten Auseinandersetzungen zwischen jüdischen Notabeln entlud. Verfolgungen von christlicher Seite blieben dagegen selten. Nur die Anklage der Brunnenvergiftung zur Zeit des Schwarzen Todes 1348 wurde von den Obrigkeiten gegenüber den Juden in Savoyen instrumentalisiert. Sie bildete damit ein Scharnier zwischen den Verfolgungen der Juden im Rhônetal und im schweizerisch-elsässischen Raum.
Mit der Rechtsentwicklung der jüdischen Minderheit wird ein wesentliches Problem der Herausbildung der modernen Gesellschaft angesprochen. Am Beispiel des strukturell rückständigen Mecklenburgs läßt sich eindrucksvoll sehen, wie langwierig und widersprüchlich die gleichberechtigte Aufnahme einer nichtchristlichen Bevölkerungsgruppe in einem Territorium war, dessen ritterschaftlichen Eliten ein konfessionelles Selbstverständnis von Staat und Gesellschaft hatten. Anders aber als zu erwarten war, gab es im Rahmen der Landespolitik durchaus Chancen für eine dauerhafte Emanzipation der Juden, als die Landesgesetzgebung das Großherzogtum zweimal - 1813 und 1849 - mit an die Spitze der Emanzipationspolitik in Deutschland brachte. Die scharfen Einschnitte machen Mecklenburg zu einem Muster, das in besonderer Weise das Auf und Ab des jüdischen Emanzipationsprozesses in den deutschen Ländern symbolisiert. Wie die Arbeit zeigt, spielte christlich hergeleitete Judenfeindschaft im protestantischen Mecklenburg wohl eine große Rolle; die Ursachen für die Widerstände gegen eine Emanzipation der Juden aber waren eher dort zu suchen, wo konservative ständische Eliten nicht bereit waren, ihren Sonderstatus zugunsten einer strukturell offenen Gesellschaft aufzugeben. Hinsichtlich der Quellenbasis konnte der Autor auf eine Vielzahl zufällig erhalten gebliebener jüdischer Selbstzeugnisse zurückgreifen, so daß biographische Skizzen entstanden, die vielschichtige Einblicke in das sich wandelnde Selbstverständnis mecklenburgischer Juden zulassen und den überraschend großen Eigenanteil der jüdischen Führungsschicht am Prozeß ihrer rechtlichen Gleichstellung sichtbar machen.
Wie geht die Medieninstitution Fernsehen mit ihrem Sendematerial um? Und wie kommt es zu der Etablierung von Fernsehsendungen, die für sich in Anspruch nehmen können, Klassiker des deutschen Fernsehens geworden zu sein und damit einen Platz im kollektiven Gedächtnis der Nation beanspruchen? Diesen Fragen geht der Artikel, der als Einleitung zu dem Buch "Fernsehklassiker"(Alfeld: Coppi, 1998 [Aufsätze zu Film und Fernsehen Bd. 61]) verfaßt wurde, nach.
Das 9.Jahrhundert gilt vielfach als "Goldenes Zeitalter" der Juden in Europa. Die Arbeit prüft diese Einschätzung anhand der Attitüden von acht Theologen der "karolingischen Renaissance", wie sie in den Kommentaren zum Corpus Paulinum deutlich werden (Ps.-Beda, Smaragd von Saint-Mihiel, Alkuin von Tours, Claudius von Turin, Hrabanus Maurus, Haimo von Auxerre, Florus von Lyon und Sedulius Scotus). Nach einer Skizze zur Verbreitung von Juden im karolingischen Europa wird der Gehalt der Aussagen zu Juden in der Exegese der Zeit vorgestellt, der Stoff dabei nach Themengruppen gegliedert. Dazu zählen Deutungen zu Juden in Geschichte und Heilsgeschichte, "Gesetz" und Rechtfertigung, "Feindschaft" der Juden, Anmerkungen zur Prädestinationsdebatte, Juden im Endzeitdenken; ein eigenes Kapitel gilt dem zentralen Kapitel Röm. 11, bei dessen Deutung auffallend abweichende Ergebnisse zu verzeichnen sind. Obwohl die Autoren an Orten wirkten, in deren Umgegend keine oder nur geringe jüdische Präsenz nachzuweisen ist, wurden Juden und Judentum mit dem zweiten Viertel des neunten Jahrhunderts zu einem immer beherrschenderen Thema der Kommentare. Die Feinanalyse zentraler Kommentarstellen kann darlegen, daß die Kompilatoren eigene theologische Konzepte mitbrachten, die sie mittels wörtlicher Väterzitate, deren Verknüpfungen und gezielter Aus-lassungen abbildeten. Danach wird das Interesse für das Thema Juden in der karolingischen Theologie als Ausdruck immanent-christlicher, pastoraler Bedürfnisse verstanden.
Rundfunkmanuskript - gesendet in der Reihe "Reisen damals " vom Norddeutschen Rundfunk. Der Reisebericht von Louise Mühlbach über ihre Reise nach Ägypten, veröffentlicht 1871, ist mittlerweile online nachzulesen unter https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101012484679;view=1up;seq=140. Sprecherin des Beitrages war Evelyn Hamann.
Ausgehend von der zentralen Fragestellung nach den grenzüberschreitenden Beeinflussungsformen der Aachener Frühindustrialisierung kann in den untersuchten Bereichen der Eisenindustrie und des Maschinenbaus ein umfangreiches Beziehungsgeflecht zwischen dem Lütticher und dem Aachener Raum aufgezeigt werden. Neben wallonischen Unternehmern, die im Aachener Raum alleine oder mit rheinischen Kollegen Betriebe gründeten, kann eine Reihe von wallonischen Ingenieuren, Mechanikern, Hüttentechnikern, Arbeiterhandwerkern und Facharbeitern nachgewiesen werden, deren Bedeutung für den Technologietransfer der Frühindustrialisierung des Aachener Raumes nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Neben den personellen Beeinflussungsformen zeigt sich vor allem in der Eisenindustrie, die bereits in der frühindustriellen Phase durch einen großen Kapitalbedarf gekennzeichnet war, eine führende Rolle belgischer Kapitalisten bei der Finanzierung von Neugründungen und der Erweiterung bestehender Produktionsanlagen in der Betriebsform der Aktiengesellschaft. Insgesamt bewirkte die belgische Beeinflussung der Frühindustrialisierung eine wirtschaftliche Durchlöcherung der staatspolitischen Grenze von 1815. Dabei wurden privatwirtschaftliche Initiativen auf beiden Seiten der Grenze durch zoll- und wirtschaftspolitische Maßnahmen unterstützt.
Der Vortrag zeigt das Spektrum auf, in dem Frauenreisen als eigenständige Kategorie der Literatur- und Medienwissenschaft etabliert wurde. Ohne den Fokus der Konfrontation mit der orientalischen Lebenswelt und der Exklusion der Männer in bestimmten Lebensbereichen hätte sich diese Form von Reiseberichten nicht etablieren können.
Die Ritualmordbeschuldigung ist eine von mehreren Anklagen, die in Westeuropa seit dem hohen Mittelalter immer wieder gegen Juden erhoben wurden. Da sie die am weitesten verbreitete unter ihnen war, wirkte sie in besonderem Maße prägend auf das Bild, das in der christlichen Mehrheit von der jüdischen Minderheit in Umlauf war. Der Trienter Fall spielt in diesem Kontext aus vielen Gründen eine herausgehobene Rolle. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt alle wesentlichen Elemente des Prozesses, seine Entstehungsbedingungen sowie die Faktoren, die seinen Verlauf beeinflussten und seine weitreichenden Auswirkungen verursachten. Die Ursache für die große Resonanz des Prozesses liegt vor allem im Zusammentreffen der beiden sehr unterschiedlichen Entwicklungen der Judenfeindschaft im deutschen und im italienischen Raum. Die geographische und politische Lage des Fürstbistums Trient im Grenzgebiet zwischen venezianischem und habsburgischem, italienischem und deutschem Einflussbereich führte zu einer Reihe von einmaligen Umständen, die verantwortlich für den Verlauf des Prozesses selbst und auch für seinen ungeheuren Widerhall waren. Hinzu treten andere Faktoren im personellen und institutionellen Bereich und nicht zuletzt die Tatsache, daß mit dem Buchdruck ein völlig neues Medium der Verbreitung und Propaganda zur Verfügung stand, das hier erstmals in großem Umfang eingesetzt wurde. Im Rahmen der Rezeption des Prozesses spielte auch die Entstehung eines Märtyrerkultes für das angebliche Ritualmordopfer, den "seligen Simon von Trient", eine zwar begrenzte, aber keinesfalls zu vernachlässigende Rolle. Langfristig gesehen war es weniger der Kult, der die Bedeutung der Trienter Ereignisse ausmachte, als die Tatsache, daß die Geschichte Simons von Trient wegen ihrer großen Bekanntheit immer wieder als Bestätigung für die Existenz jüdischer Ritualmorde herangezogen wurde und als Vorbild für andere "Ritualmordmärtyrer" fungierte - bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Im Zentrum dieses Aufsatzes steht der Spielfilm "Lisbon Story" (Deutschland / Portugal 1994/1995) des Filmregisseurs Wim Wenders. Es werden aber auch die früheren Arbeiten wie "Alice in den Städten" (BR Deutschland 1973/1974) und "Im Lauf der Zeit" (BR Deutschland 1975/1976) herangezogen, denn Kinder spielen in Wenders Spielfilmen eine bedeutende Rolle.
Überblicksdarstellung zur deutschsprachigen Casanova-Rezeption mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert (in französischer Sprache).
Studien zur Geschichte der Juden im mittleren Rheingebiet während des hohen und späten Mittelalters
(1995)
Am Beispiel des mittleren Rheingebiets gibt die Studie einen detaillierten Einblick in die räumlichen und herrschaftlichen Rahmenbedingungen jüdischer Existenz im hohen und späten Mittelalter. Als Einstieg dient die chronologisch und qualitativ differenzierte Analyse des jüdischen Siedlungswesens von den hochmittelalterlichen Anfängen bis zum Jahre 1520 auf kartographischer Grundlage. Ausgehend von den am Rhein gelegenen Bischofsstädten Mainz, Worms und Speyer, die über lange Zeit die wichtigsten geistig-religiösen und kulturellen Zentren nicht nur des mittelrheinischen, sondern des gesamten aschkenasischen Judentums darstellten, erlebte die Siedlungsentwicklung der Juden einen steilen Aufschwung, der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte. Nach den katastrophalen Verfolgungen der Pestjahre 1348/49 ging der Bestand an Judenniederlassungen im mittleren Rheingebiet stark zurück. Zwar kehrten die Juden nach dem Abebben der Pogromstimmung relativ schnell wieder an ihre ehemaligen Siedlungsorte zurück, doch erreichte die Zahl ihrer Niederlassungen nie mehr den Stand vor der Mitte des 14. Jahrhunderts. Im zweiten Hauptteil der Untersuchung geht es um die herausarbeitung der Gestaltungsfaktoren des jüdischen Siedlungsgefüges. Dafür bilden zentralitätstheoretische Aspekte einen Teil des Fragerasters; einen zweiten die Einflussnahme christlicher Herrschaftsträger auf das Siedlungsverhalten der Juden, etwa durch Schutz- und Geleitbriefe. Abschließend wendet sich die Untersuchung den Verfolgungen und Vertreibungen zu, denen die Juden des mittleren Rheingebiets vom frühen 11. bis zum frühen 16. Jahrhundert ausgesetzt waren. Der Wandel des Verhältnisses der Herrschaftsträger zu ihren schutzbefohlenen Juden im späten Mittelalter weist zugleich als Indikator für die "Verstaatlichung" spätmittelalterlicher Territorien über den engeren Bereich der jüdischen Geschichte hinaus in das weite Feld der allgemeinen Verfassungsgeschichte.
Die Untersuchung zeichnet zunächst die Entwicklung des Siedlungsnetzes der Juden im Elsass nach. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts lebten anscheinend nur in vier elsässischen Städten Juden; unter ihnen war Straßburg die erste. Die Zahl der Siedlungen steigt besonders nach 1300 stark an und erreicht vor 1348 ihren Höhepunkt, nicht zuletzt durch beträchtliche Zuwanderung aus der Romania. Nach den Verfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes geht die Zahl nachweisbarer Judensiedlungen zunächst um die Hälfte zurück. In der Folge kommt es besonders im Herzen der elsässischen Weinlandschaft zu einer neuen Ansammlung jüdischer Niederlassungen. Nach den Pogromen und Vertreibungen der Jahre 1476/77 ändert sich die jüdische Siedlungsstruktur grundlegend. - Migration als Faktor der dynamischen Entwicklung jüdischer Siedlungen wird in Teil 2 näher untersucht. Die Wanderungsbewegungen elsässischer Juden erfassten den gesamten südwestdeutschen Raum. - Im Mittelpunkt des 3. Hauptteils stehen die Judengemeinden in den wichtigsten Städten des Elsass. Die erste Straßburger Gemeinde, die bereits um 1200 in die städtische Wehrverfassung integriert war, endete mit dem Pogrom von 1349, doch existierte von 1368-1390 eine zweite, hier erstmals ausführlich erforschte Gemeinde bis zur endgültigen Vertreibung (1390). - Der 4. Hauptteil befasst sich mit dem Verhältnis der Juden zum Königtum und zu den wichtigsten Territorialherren im Elsass. - Zahlreich sind die Zeugnisse für Judenverfolgungen im späten Mittelalter, die im 5. Hauptteil analysiert werden. - Im 6. Teil wird die wirtschaftliche Tätigkeit der Juden, insbesondere ihr Anteil am Geld- und Pfandleihgeschäft sowie an der Vermarktung von Wein oder Getreide und ihr Engagement im Vieh-, Pferde- und Edelmetallhandel sowie vereinzelt durchaus in Handwerksberufen eingehend gewürdigt. Auch sämtliche nachweisbaren Judenärzte werden bei dieser Gelegenheit aufgeführt.
Was ist Reiseliteratur? Mit diesem vagen und historisch divergenten Begriff befasst sich dieser Artikel. Die literarische Dimension trifft, so die These, auf die historische Ankunft der Figur des Touristen und der Ausformung des Reisens als Massenphänomen im 19. Jahrhundert: ein Begriffswandel vom Reisenden zum Tourist
Der Aufsatz erschien in der Zeitschrift "Deutschunterricht" 1994, zu einem Zeitpunkt, als über die Dominanz der visuellen Bilder und die Reizüberflutung durch das Fernsehen, das massenhaft und rastlos konsumierte Medium, allerorten diskutiert wurde. Er setzt sich mit der zentralten These von Neil Postman auseinander, in der Bilder per se als dumm eingestuft wurden, und seziert die Logik der notorischen Fernsehkritiker.
Auf dem Hintergrund der bekannten Überlieferung lateinischer Psalter-Handschriften mit althochdeutschen Übersetzungen von Einzelwörtern oder mit althochdeutschen Interlinearversionen wird die Frage erörtert, wie eine nur aus einem mittelalterlichen Bibliothekskatalog bekannte Psalter-Handschrift Bischof Egberts ausgesehen haben könnte, von der es im Katalog heißt, sie sei teutonice glossatum, deutsch glosssiert.
Erörterung grundsätzlicher Fragen der Textkritik volkssprachlicher mittelalterlicher Literatur an dem äußerst seltenen Fall einer autographen Überlieferung, die insbesondere Anlass gibt, die traditionelle textkritische Voraussetzung eines fehlerfreien Originals im Unterschied zum fehlerbehafteten Archetypus der Überlieferung in Frage zu stellen
Karl May wurde Ende des 19. Jahrhunderts zum Erfolgs- und Volksschriftsteller mit seinem Orient-Zyklus "Durch die Wüste". In Abgrenzung dazu stellt dieser Vortrag einige heute unbekannte Frauen vor, deren Reiseschilderungen sich so abenteuerlich lesen wie die Romane Karl Mays - allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass ihre Reisen real, und nicht nur in der Phantasie, stattfanden. - Der Aufsatz gibt einen Vortrag der Verfasserin wieder, der an der Hochschule Darmstadt am 28.04.1989 gehalten wurde. rn
Biographischer Abriss zu Leben und Werk des Schweizer Aufklärers Geord Ludwig Schmid von Auenstein (1720-1806), dessen in französischer Sprache geschriebene Werke (insbesondere seine 'Essais sur divers sujets interessans de politique et de morale' (1760-1763) und seine 'Principes de la Législation Universelle' (1776)) im 18. Jahrhundert ins Deutsche, Englische und Italienische übersetzt wurden.
Den Begriff 'Fabelwesen' konnte es in der mittelalterlichen Naturkunde nicht geben, weil sie wesentlich von literarischer Tradtion und christlicher Naturdeutung geleitet war, nicht von moderner Naturbeobachtung und empirischer Naturwissenschaft. Der Aufsatz illustriert dies auf ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Weise an einer Vielzahl von Beispielen und in einem Durchgang durch zentrale lateinisch-theologische Autoritäten wie volkssprachlichen Äußerungen in Literatur für/von Laien.
Heinz Piontek
(1986)
Der Aufsatz analysiert den Film "Karl May" von Hans Jürgen Syberberg, welcher am 18.10.1974 in München uraufgeführt wurde. Der Film bildet den mittleren Teil der Film-Trilogie, die Syberberg mit "Ludwig " Requiem für einen jungfräulichen König" begonnen und mit "Hitler, ein Film aus Deutschland" abgeschlossen hatte. Die Filmbiografie "Karl May", produziert von Bernd Eichinger und finanziert von der TMS Film GmbH (München) sowie Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (Mainz), stellt den alternden Schriftsteller Karl May, gespielt von Helmut Käutner, in den Mittelpunkt - einen Autor, der sich an seinen eigenen Legenden psychisch abarbeitete und nach literarischer Anerkennung strebte. rn- Der Aufsatz gibt einen Vortrag wieder, der von Annette Deeken auf einer Tagung der Karl May-Gesellschaft am 1. Oktober 1983 in Regensburg gehalten wurde.
Anlässlich der Edition des mhd. 'Geiertraktats' (Stürmer 1978), einer heilkundlichen sog. Drogen-Monographie aus dem 13. Jahrhundert mit langanhaltender volkssprachlicher Überlieferung bis in die frühe Neuzeit, werden in diesem weit ausholenden Besprechungsaufsatz unterschiedliche naturkundliche Traditionen des Mittelalters an den beiden Vögeln Geier (Medizin) und Pelikan (christliche Tierallegorese und Ikonographie) vergleichend dargestellt.
Perseus kristallîner schilt
(1976)
Die exempelhafte Kurzerzählung 'Der Welt Lohn' mit Contemptus Mundi-Thematik (Frau Welt-Motiv) des mittelhochdeutschen Dichters Konrad von Würzburg, entstanden wohl um 1250, war ausweislich ihrer Überlieferung in Handschriften des 13. bis 15. Jahrhunderts außerordentlich beliebt. Die Studie geht der Frage nach, welchem Publikum und welcher Lesehaltung sich dieser Erfolg verdankte.
Textkritische Untersuchung der deutschen Überlieferung der mittelniederländischen Evangelienharmonie (die auf Tatians 'Diatessaron' beruht), des heute sog. '(ndl.-dt.) Leben Jesu'. Es handelt sich um die leicht überarbeitete Druckfassung der Einleitung zur Textausgabe der Dissertation Hamburg 1967. Die Textausgabe selbst ist gesondert erschienen: Das Leben Jhesu (Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae Medii Aevi, Ser. Min. I,4), Leiden 1970 (Nr. 2 des Schriftenverzeichnisses von Christoph Gerhardt).
This doctoral thesis examines intergenerational knowledge, its antecedents as well as how participation in intergenerational knowledge transfer is related to the performance evaluation of employees. To answer these questions, this doctoral thesis builds on a literature review and quantitative research methods. A systematic literature study shows that empirical evidence on intergenerational knowledge transfer is limited. Building on prior literature, effects of various antecedents at the interpersonal and organizational level regarding their effects on intergenerational and intragenerational knowledge transfer are postulated. By questioning 444 trainees and trainers, this doctoral thesis also demonstrates that interpersonal antecedents impact how trainees participate in intergenerational knowledge transfer with their trainers. Thereby, the results of this study provide support that interpersonal antecedents are relevant for intergenerational knowledge transfer, yet, also emphasize the implications attached to the assigned roles in knowledge transfer (i.e., whether one is a trainee or trainer). Moreover, the results of an experimental vignette study reveal that participation in intergenerational knowledge transfer is linked to the performance evaluation of employees, yet, is susceptible to whether the employee is sharing or seeking knowledge. Overall, this doctoral thesis provides insights into this topic by covering a multitude of antecedents of intergenerational knowledge transfer, as well as how participation in intergenerational knowledge transfer may be associated with the performance evaluation of employees.
Deutschland befindet sich mitten im demographischen Wandel, woraus sich tiefgreifende, langfristige Auswirkungen sowohl auf das Konsumverhalten als auch auf die Konsumstruktur ergeben. Vorliegende Arbeit fokussiert die Veränderung der Nachfragepotentiale im Tourismus, die aus dem demographischen Wandel resultieren. Ziel war es, Daten zur demographischen Entwicklung mit zu erwartenden Veränderungen ausgewählter sozioökonomischer Faktoren und hierbei konkret der Haushaltsgröße, des Bildungstandes sowie des Äquivalenzeinkommens zu verbinden und systemendogen zu erklären.
Mit Hilfe eines mehrstufigen Verfahrens wurde dargelegt, wie sich die relevanten sozioökonomischen Faktoren im Zuge einer alternden Gesellschaft verändern und welche Konsequenzen sich daraus für die quantitative, strukturbedingte Nachfrage nach touristischen Leistungen bis zum Jahr 2030 ergeben. Die ökonometrische Grundlage für die Prognosen bilden unterschiedliche binär-logistische Regressionsanalysen auf der Basis der Scientific Use Files der Reiseanalyse 2010, woraus sich Wahrscheinlichkeiten für die Teilnahme an einer mindestens fünftägigen Reise, einer Kurzreise sowie an unterschiedlichen Reisearten generieren lassen. Die additive Form des Modells der logistischen Regression macht es dabei möglich, den Fokus auf einen sozioökonomischen Faktor oder auf das Zusammenspiel mehrerer Variablen zu setzen und somit die Wirkungsstärke der einzelnen Faktoren auf die Nachfrage zu bestimmen.
Bei der Berechnung der künftigen Anzahl an Reisenden, führt die Endogenisierung der Struktureffekte altersklassenübergreifend zu (deutlich) höheren Prognoseergebnissen als im Falle einer rein demographischen Betrachtung. Für die Teilnahme an einer Reise mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen prognostiziert das Modell unter ausschließlicher Berücksichtigung des demographischen Wandels bis zum Jahr 2030 eine Abnahme der Reisenden um 4,16 Prozent. Bezieht man die Entwicklungstendenzen der Haushalte sowie der Einkommens- und Bildungsstruktur mit ein, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Der demographisch bedingte Rückgang wird nicht nur ausgeglichen, sondern es kommt zu einer Zunahme der Reisenden um 7,49 Prozent. Prognosen zur Anzahl der Kurzreisenden bzw. zur Teilnahme an ausgewählten Reisearten zeigen ähnliche Ergebnisse. Auch hier wirken die Struktureffekte dem demographischen Wandel bei der Nachfrage nach touristischen Leitungen deutlich entgegen.
In the modeling context, non-linearities and uncertainty go hand in hand. In fact, the utility function's curvature determines the degree of risk-aversion. This concept is exploited in the first article of this thesis, which incorporates uncertainty into a small-scale DSGE model. More specifically, this is done by a second-order approximation, while carrying out the derivation in great detail and carefully discussing the more formal aspects. Moreover, the consequences of this method are discussed when calibrating the equilibrium condition. The second article of the thesis considers the essential model part of the first paper and focuses on the (forward-looking) data needed to meet the model's requirements. A large number of uncertainty measures are utilized to explain a possible approximation bias. The last article keeps to the same topic but uses statistical distributions instead of actual data. In addition, theoretical (model) and calibrated (data) parameters are used to produce more general statements. In this way, several relationships are revealed with regard to a biased interpretation of this class of models. In this dissertation, the respective approaches are explained in full detail and also how they build on each other.
In summary, the question remains whether the exact interpretation of model equations should play a role in macroeconomics. If we answer this positively, this work shows to what extent the practical use can lead to biased results.
This dissertation is dedicated to the analysis of the stabilty of portfolio risk and the impact of European regulation introducing risk based classifications for investment funds.
The first paper examines the relationship between portfolio size and the stability of mutual fund risk measures, presenting evidence for economies of scale in risk management. In a unique sample of 338 fund portfolios we find that the volatility of risk numbers decreases for larger funds. This finding holds for dispersion as well as tail risk measures. Further analyses across asset classes provide evidence for the robustness of the effect for balanced and fixed income portfolios. However, a size effect did not emerge for equity funds, suggesting that equity fund managers simply scale their strategy up as they grow. Analyses conducted on the differences in risk stability between tail risk measures and volatilities reveal that smaller funds show higher discrepancies in that respect. In contrast to the majority of prior studies on the basis of ex-post time series risk numbers, this study contributes to the literature by using ex-ante risk numbers based on the actual assets and de facto portfolio data.
The second paper examines the influence of European legislation regarding risk classification of mutual funds. We conduct analyses on a set of worldwide equity indices and find that a strategy based on the long term volatility as it is imposed by the Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI) would lead to substantial variations in exposures ranging from short phases of very high leverage to long periods of under investments that would be required to keep the risk classes. In some cases, funds will be forced to migrate to higher risk classes due to limited means to reduce volatilities after crises events. In other cases they might have to migrate to lower risk classes or increase their leverage to ridiculous amounts. Overall, we find if the SRRI creates a binding mechanism for fund managers, it will create substantial interference with the core investment strategy and may incur substantial deviations from it. Fruthermore due to the forced migrations the SRRI degenerates to a passive indicator.
The third paper examines the impact of this volatility based fund classification on portfolio performance. Using historical data on equity indices we find initially that a strategy based on long term portfolio volatility, as it is imposed by the Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI), yields better Sharpe Ratios (SRs) and Buy and Hold Returns (BHRs) for the investment strategies matching the risk classes. Accounting for the Fama-French factors reveals no significant alphas for the vast majority of the strategies. In our simulation study where volatility was modelled through a GJR(1,1) - model we find no significant difference in mean returns, but significantly lower SRs for the volatility based strategies. These results were confirmed in robustness checks using alternative models and timeframes. Overall we present evidence which suggests that neither the higher leverage induced by the SRRI nor the potential protection in downside markets does pay off on a risk adjusted basis.
Theoretical and empirical research assumes a negative development of student achievement motivation over the course of their school careers (i.e., mean-level declines of achievement motivation). However, the exact magnitude of this motivational change remains elusive and it is unclear whether different motivational constructs show similar developmental trends. Furthermore, it is unknown whether motivational declines are related to a particular school stage (i.e., elementary, middle, or high school) or the school transition, and which additional changes are associated with motivational decreases (e.g., changes in student achievement). Finally, previous research has remained inconsistent regarding the question whether ability grouping of students helps prevent motivational declines or results in additional motivational “costs” for students.
This dissertation presents three articles that were designed to address these research questions. In Article 1, a meta-analysis based on 107 independent longitudinal studies investigated student mean-level changes in self-esteem, academic self-concept, academic self-efficacy, intrinsic motivation, and achievement goals from first to 13th grade. Article 2 comprised two longitudinal studies with German adolescents (Study: n = 745 students assessed in four waves in grades 5-7; Study 2: n = 1420 students assessed in four waves in grades 5-8). Both longitudinal studies investigated the separate and the joint development of achievement goals, interest, and achievement in math. In Article 3, a longitudinal study (n = 296 high-ability students assessed in four waves in grades 5-7) investigated the effects of full-time ability grouping on student development of academic self-concept and achievement in math.
The meta-analysis revealed significant decreases in math and language academic self-concept, intrinsic motivation, and mastery and performance-approach goals, whereas no significant changes in self-esteem, general academic self-concept, academic self-efficacy, and performance-avoidance goals were found. Interestingly, motivational declines were not related to school stage or school transition. In Article 2, decreases in interest and mastery, performance-approach, and performance-avoidance goals were indicated by both longitudinal studies. Development of mastery and performance-approach goals was positively related or unrelated to development in interest and achievement, whereas development of performance-avoidance goals was negatively related or unrelated to development of interest and achievement. Finally, the longitudinal study in Article 3 revealed no significant change in student academic self-concept in math over time. Ability grouping showed no positive or negative effects on student academic self-concept. However, high-ability students that were grouped together demonstrated greater gains in their achievement than high-ability students in regular classes.
Why they rebel peacefully: On the violence-reducing effects of a positive attitude towards democracy
Under the impression of Europe’s drift into Nazism and Stalinism in the first half of the 20th century, social psychological research has focused strongly on dangers inherent in people’s attachment to a political system. The dissertation at hand contributes to a more differentiated perspective by examining violence-reducing aspects of political system attachment in four consecutive steps: First, it highlights attachment to a social group as a resource for violence prevention on an intergroup level. The results suggest that group attachment fosters self-control, a well-known protective factor against violence. Second, it demonstrates violence-reducing influences of attachment on a societal level. The findings indicate that attachment to a democracy facilitate peaceful and prevent violent protest tendencies. Third, it introduces the concept of political loyalty, defined as a positive attitude towards democracy, in order to clarify the different approaches of political system attachment. A set of three studies show the reliability and validity of a newly developed political loyalty questionnaire that distinguishes between affective and cognitive aspects. Finally, the dissertation differentiates former findings with regard to protest tendencies using the concept of political loyalty. A set of two experiments show that affective rather than cognitive aspects of political loyalty instigate peaceful protest tendencies and prevent violent ones. Implications of this dissertation for political engagement and peacebuilding as well as avenues for future research are discussed.