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Die Arbeit widmet sich vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Krise der Fragestellung, wie eine Ökologisierung der Hochschule aussehen könnte. Ziel ist es dabei, eine Konzeption für die Universität Trier zu erarbeiten, die auf Basis einer nachhaltigen Entwicklung die Ökologisierung der Universität Trier anstrebt. Nach einer Vorstellung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung werden die Aufgaben der Hochschulen gemäß der Agenda 21 analysiert und aus der COPERNICUS-Charta ("University Charter for Sustainable Development") fünf Kernbereiche für die Ökologisierung der Hochschule abgeleitet. Zudem geht die Arbeit auf die Aufgaben, Funktionen, Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der Institution "Hochschule" sowie die Zielvorstellungen der Hochschulgruppen, auf die Hochschulkultur und das Thema "Hochschulreform" ein. Ob Ökologisierungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen Hilfestellungen oder Ansätze für Hochschulen geben können, stellt eine weitere zentrale Frage dar. Es werden die Instrumentarien des Öko-Audits gemäß der EG-Öko-Audit-Verordnung und der ISO 14001 sowie Organisationsstrukturen des betrieblichen Umweltschutzes vorgestellt und die Möglichkeiten einer Übertragung auf Hochschulen diskutiert. Dabei geht die Arbeit auch auf das in der betriebswirtschaftlichen Literatur behandelte Konzept des Veränderungsmanagements ein, um herauszufinden, ob dessen Ansätze der Organisationsentwicklung und des organisationalen Lernens wichtige Erkenntnisse zur Ökologisierung der Hochschule beisteuern können. Des weiteren erfolgt eine Vorstellung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten sechs ausgewählter Hochschulen, wobei diesen Projekten eine Ist-Zustandsbeschreibung der Umweltschutzorganisation und Nachhaltigkeitsaktivitäten der Universität Trier gegenübergestellt wird. Basierend auf den Erkenntnissen der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Analysen und Interviews werden abschließend Vorschläge für Ökologisierungsmaßnahmen an der Universität Trier präsentiert.
Auf der Grundlage der Beobachtung, dass Städte und Regionen in Deutschland signifikant unterschiedliche durchschnittliche Lohnniveaus aufweisen, macht es sich die Dissertation zur Aufgabe, die Gründe für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Westdeutschland zu erforschen. Theoretischer Ausgangpunkt der Analyse ist das Konzept der lokalen Humankapitalexternalitäten. Dieses besagt, dass der individuelle Bildungsstand eines Arbeitnehmers nicht nur für diesen selbst produktivitätsbestimmend ist, sondern darüber hinaus auch einen Einfluss auf die Produktivität anderer Arbeitnehmer in räumlicher Nähe ausüben kann. Das Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist für den deutschen Fall potenziell relevant, da sich beträchtliche Unterschiede in den durchschnittlichen regionalen Bildungsniveaus feststellen lassen. Die Dissertation untersucht daher, in welchem Umfang regionale Lohndisparitäten in Deutschland auf externe Produktivitätseffekte des regionalen Bildungsniveaus zurückzuführen sind und durch welche mikroökonomischen Mechanismen derartige Effekte entstehen. Diese Frage wird in vier thematisch eng miteinander verknüpften Artikeln beantwortet. Der erste Artikel stellt eine Überblicksstudie dar, in der die Literaturen zu regionalen Humankapitalexternalitäten und zur städtischen Lohnprämie hinsichtlich ihrer Ergebnisse und Methodik miteinander verglichen werden. Der Literaturvergleich zeigt, dass sowohl Agglomerationseffekte, als auch Humankapitalexternalitäten gültige Erklärungen für regionale Lohnunterschiede darstellen. Weiterhin werden die ökonometrische Methodik und die Identifikationsstrategien, die beiden Literaturen zugrunde liegen, verglichen. Es wird gezeigt, dass ein beträchtliches gegenseitiges Lernpotenzial zwischen beiden Literaturen besteht. Der zweite Artikel untersucht empirisch die Bedeutung von Humankapitalexternalitäten für die Divergenz regionaler Lohnniveaus in Deutschland. Es werden individuelle Lohngleichungen geschätzt, die um regionale Variablen erweitert werden. Einer möglichen Inkonsistenz der Schätzer wird durch den Einsatz von Instrumentvariablen begegnet. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ebenso wie in anderen Ländern der regionale Humankapitalbestand auch in Deutschland einen signifikanten Einfluss auf die Löhne von Arbeitnehmern ausübt und somit zum Auftreten regionaler Lohndifferenziale beiträgt. Der dritte Artikel untersucht das Auftreten von Matchingeffekten als möglichen mikroökonomischen Mechanismus, durch den Humankapitalexternalitäten individuelle Löhne beeinflussen. Konkret wird überprüft, ob in humankapitalintensiven Regionen stärker ausgeprägte lokale Karrierenetzwerke bestehen, die durch einen besseren Informationsfluss im Hinblick auf Karrierechancen zu einer erhöhten Matchingeffizienz und damit zu höheren Löhnen in regionalen Arbeitsmärkten führen. Hierzu wird untersucht, ob sich signifikante Unterschiede zwischen humankapitaintensiven und humankapitalschwachen Regionen hinsichtlich des Lohnanpassungs- und Arbeitsplatzwechselverhaltens von Arbeitnehmern feststellen lassen. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass regionale Humankapitalexternalitäten unter anderem durch verbesserte Matches zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen in humankapitalintensiven Regionen entstehen. Der vierte Artikel untersucht, ob erfolgreicher industrieller Wandel und regionale Humankapitalexternalitäten insoweit zwei Seiten derselben Medaille sind, als dass die produktivitätsbestimmende Wirkung des einen Einen das Vorliegen des Anderen voraussetzt. Die Ergebnisse deuten auf eine Komplementarität dynamischer Arbeitsmärkte und regionaler Humankapitalausstattungen hin. So weisen lokale Industrien eine signifikant höhere Produktivität auf, wenn sie in regionalen Arbeitsmärkten beheimatet sind, die gleichermaßen einen hohen Anteil hochqualifizierter Arbeitnehmer und eine überdurchschnittliche Arbeitsmarktdynamik aufweisen. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Humankapitalexternalitäten vor allem dann entstehen, wenn Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz innerhalb einer Region wechseln und damit zum Auftreten von produktivitätssteigernden Wissenspillovers und einer erhöhten Matchingeffizienz beitragen. Die Ergebnisse aus allen vier Artikeln untermauern die Bedeutung regionaler Humankapitalexternalitäten für das Entstehen regional unterschiedlicher Lohnniveaus. Hieraus erwachsen zwei zentrale Implikation für die regionale Bildungs- und Infrastrukturpolitiken, die im Schlusskapitel der Dissertation erörtert werden. So können staatliche Investitionen in Humankapital effizienzsteigernd wirken, da eine Unterinvestition in Bildung eine wahrscheinliche Folge beim Vorliegen von Humankapitalexternalitäten ist. Weiterhin können Infrastrukturinvestitionen zu einem Verschmelzen von humankapitalarmen mit humankapitalintensiven Arbeitsmärkten führen und somit eine größere Zahl an Arbeitnehmern an den positiven Produktivitätseffekten, die durch regionale Humankapitalexternalitäten entstehen, teilhaben lassen.
The main purpose of this dissertation is to solve the following question: How will the emergence of the Euro influence the currency composition of the NICs?monetary reserves? Taiwan and Thailand are chosen as our investigation subjects. There are two sorts of motives for central banks' reserve holdings, i.e., intervention-related motives and portfolio-related motives. The need for reserve holdings resulting from intervention-related motives are justified because of the costs resulting from exchange rate instability. On the other hand, we use the Tobin-Markowitz model to justify the need for monetary reserves held for portfolio-related motives. The operational implication of this distinction is the separation of monetary reserves into two tranches corresponding to different objectives. An analysis of a central bank's transaction balance is a money quality analysis. Such an analysis has to do with transaction costs and non-pecuniary rates of return. The facts point out, that the Euro's emergence will not change the fact that the USD will continue to be the major currency of transaction balances of the central banks in Taiwan and Thailand. In order to answer the question about diversification of monetary reserves as idle balance in the two NICs, we carry out an analysis of the portfolio approach, which is based on the basic ideas of the Tobin-Markowitz model. This analysis shows that Taiwan and/or Thailand respectively cannot reduce risk at a given rate of return or increase the rate of return at a given risk by diversifying their monetary reserves as idle balance from the USD to the Euro.
Bei synthetischen Simulationsgesamtheiten handelt es sich um künstlichernDaten, die zur Nachbildung von realen Phänomenen in Simulationen verwendetrnwerden. In der vorliegenden Arbeit werden Anforderungen und Methoden zur Erzeugung dieser Daten vorgestellt. Anhand von drei Beispielen wird gezeigt, wie erzeugte synthetische Daten in einer Simulation zur Anwendung kommen.
Why do some people become entrepreneurs while others stay in paid employment? Searching for a distinctive set of entrepreneurial skills that matches the profile of the entrepreneurial task, Lazear introduced a theoretical model featuring skill variety for entrepreneurs. He argues that because entrepreneurs perform many different tasks, they should be multi-skilled in various areas. First, this dissertation provides the reader with an overview of previous relevant research results on skill variety with regard to entrepreneurship. The majority of the studies discussed focus on the effects of skill variety. Most studies come to the conclusion that skill variety mainly affects the decision to become self-employed. Skill variety also favors entrepreneurial intentions. Less clear are the results with regard to the influence of skill variety on the entrepreneurial success. Measured on the basis of income and survival of the company, a negative or U-shaped correlation is shown. Within the empirical part of this dissertation three research goals are tackled. First, this dissertation investigates whether a variety of early interests and activities in adolescence predicts subsequent variety in skills and knowledge. Second, the determinants of skill variety and variety of early interests and activities are investigated. Third, skill variety is tested as a mediator of the gender gap in entrepreneurial intentions. This dissertation employs structural equation modeling (SEM) using longitudinal data collected over ten years from Finnish secondary school students aged 16 to 26. As indicator for skill variety the number of functional areas in which the participant had prior educational or work experience is used. The results of the study suggest that a variety of early interests and activities lead to skill variety, which in turn leads to entrepreneurial intentions. Furthermore, the study shows that an early variety is predicted by openness and an entrepreneurial personality profile. Skill variety is also encouraged by an entrepreneurial personality profile. From a gender perspective, there is indeed a gap in entrepreneurial intentions. While a positive correlation has been found between the early variety of subjects and being female, there are negative correlations between the other two variables, education and work related Skill variety, and being female. The negative effect of work-related skill variety is the strongest. The results of this dissertation are relevant for research, politics, educational institutions and special entrepreneurship education programs. The results are also important for self-employed parents that plan the succession of the family business. Educational programs promoting entrepreneurship can be optimized on the basis of the results of this dissertation by making the transmission of a variety of skills a central goal. A focus on teenagers could also increase the success as well as a preselection based on the personality profile of the participants. Regarding the gender gap, state policies should aim to provide women with more incentives to acquire skill variety. For this purpose, education programs can be tailored specifically to women and self-employment can be presented as an attractive alternative to dependent employment.
Gegenstand der Dissertation ist die Rolle ideologischer Deutungsmuster in der politischen Auseinandersetzung um Arbeitsbeziehungen in Deutschland. Zunächst wird untersucht, inwiefern tendenziöses Entscheidungsverhalten von Richtern an deutschen Landesarbeitsgerichten und politische Einflussnahme auf die Rechtsprechung empirisch zu belegen sind. Mittels rechtsempirischer Analyse kann gezeigt werden, dass systematische Zusammenhänge zwischen persönlichen Merkmalen von LAG-Richtern und ihrem Entscheidungsverhalten bestehen. Während Einflussnahme von Seiten der Politik im Rahmen der verfügbaren Daten nicht nachweisbar ist, spricht die empirische Evidenz mithin dafür, dass neben rechtsimmanenten Kriterien auch individuelle Überzeugungen die Arbeitsrechtsprechung beeinflussen. Der zweite Teil der Dissertation befasst sich mit der Arena der Massenmedien. Anhand einer Inhaltsanalyse, die den Diskurs über Mitbestimmung in drei überregionalen deutschen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1998 bis 2007 rekonstruiert, soll die Frage beantwortet werden, inwieweit die deutschen Massenmedien selbst als autonome politische Akteure in der Auseinandersetzung um Mitbestimmung zu betrachten sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für das Agenda-Setting im Untersuchungszeitraum zwar eher generelle Nachrichtenfaktoren maßgeblich waren. Doch sowohl das Standing der verschiedenen Akteursgruppen als auch die Deutungsrahmen und Handlungsempfehlungen weisen zum Teil Differenzen zwischen den untersuchten Zeitungen auf, die nur als Ausdruck unterschiedlicher ideologischer Positionen erklärbar sind. Ob die Betriebswirtschaftslehre ihren eigenen wissenschaftstheoretischen Ansprüchen gerecht wird, ist Gegenstand des dritten Papiers. Mittels multivariater Analyse wird untersucht, inwieweit die Inhalte der marktführenden betriebswirtschaftlichen Zeitschriften in Deutschland von außerwissenschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Wie die Analyse ihrer Auseinandersetzung mit dem Shareholder-Value-Prinzip zeigt, ist die Betriebswirtschaftslehre offenbar nur bedingt in der Lage, dem Wertfreiheitspostulat zu genügen. Wirtschaftswissenschaftliches Denken muss zumindest in Teilen als Ausdruck subjektiver Maßstäbe und soziokultureller Rahmenbedingungen betrachtet werden, wird also von außerwissenschaftlichen Wertungen beeinflusst, die auch durch innerwissenschaftliche Diskussionsprozesse nicht eliminierbar sind.
Part-time entrepreneurship has become increasingly popular and is a rather new field of research. Two important research topics are addressed in this dissertation: (a) the impact of culture on part-time and full-time entrepreneurship and (b) the motivational aspects of the transition from part-time to full-time entrepreneurship. Specifically, this dissertation advances prior research by highlighting the direct and indirect differential impact of macro-level societal culture on part-time and full-time entrepreneurship. Gender egalitarianism, uncertainty avoidance and future orientation have a significantly stronger impact on full-time than on part-time entrepreneurship. Furthermore the moderating impact of societal culture on micro-level relationships for both forms of entrepreneurship is explored. The age-old and well-established relationship between education and entrepreneurial activity is moderated by different forms of collectivism for part-time and full-time entrepreneurship. Regarding the motivation of part-time entrepreneurs to transition to full-time entrepreneurship, the entrepreneurial motives of self-realization and independence are significantly positively associated with the transition, whereas the entrepreneurial motives of income supplementation and recognition are significantly negatively associated with the transition. This dissertation advances academic research by indicating conceptual differences between part-time and full-time entrepreneurship in a multi country setting and by showing that both forms of entrepreneurship are impacted through different cultural mechanisms. Based on the findings, policy makers can identify the direct and indirect impact of societal culture on part-time and full-time entrepreneurship. As a result, policy makers can better target support and transition programs to foster entrepreneurial activity.
Non-probability sampling is a topic of growing relevance, especially due to its occurrence in the context of new emerging data sources like web surveys and Big Data.
This thesis addresses statistical challenges arising from non-probability samples, where unknown or uncontrolled sampling mechanisms raise concerns in terms of data quality and representativity.
Various methods to quantify and reduce the potential selectivity and biases of non-probability samples in estimation and inference are discussed. The thesis introduces new forms of prediction and weighting methods, namely
a) semi-parametric artificial neural networks (ANNs) that integrate B-spline layers with optimal knot positioning in the general structure and fitting procedure of artificial neural networks, and
b) calibrated semi-parametric ANNs that determine weights for non-probability samples by integrating an ANN as response model with calibration constraints for totals, covariances and correlations.
Custom-made computational implementations are developed for fitting (calibrated) semi-parametric ANNs by means of stochastic gradient descent, BFGS and sequential quadratic programming algorithms.
The performance of all the discussed methods is evaluated and compared for a bandwidth of non-probability sampling scenarios in a Monte Carlo simulation study as well as an application to a real non-probability sample, the WageIndicator web survey.
Potentials and limitations of the different methods for dealing with the challenges of non-probability sampling under various circumstances are highlighted. It is shown that the best strategy for using non-probability samples heavily depends on the particular selection mechanism, research interest and available auxiliary information.
Nevertheless, the findings show that existing as well as newly proposed methods can be used to ease or even fully counterbalance the issues of non-probability samples and highlight the conditions under which this is possible.
Flexibility and spatial mobility of labour are central characteristics of modern societies which contribute not only to higher overall economic growth but also to a reduction of interregional employment disparities. For these reasons, there is the political will in many countries to expand labour market areas, resulting especially in an overall increase in commuting. The picture of the various, unintended long-term consequences of commuting on individuals is, however, relatively unclear. Therefore, in recent years, the journey to work has gained high attention especially in the study of health and well-being. Empirical analyses based on longitudinal as well as European data on how commuting may affect health and well-being are nevertheless rare. The principle aim of this thesis is, thus, to address this question with regard to Germany using data from the Socio-Economic Panel. Chapter 2 empirically investigates the causal impact of commuting on absence from work due to sickness-related reasons. Whereas an exogenous change in commuting distance does not affect the number of absence days of those individuals who commute short distances to work, it increases the number of absence days of those employees who commute middle (25 " 49 kilometres) or long distances (50 kilometres and more). Moreover, our results highlight that commuting may deteriorate an individual- health. However, this effect is not sufficient to explain the observed impact of commuting on absence from work. Chapter 3 explores the relationship between commuting distance and height-adjusted weight and sheds some light on the mechanisms through which commuting might affect individual body weight. We find no evidence that commuting leads to excess weight. Compensating health behaviour of commuters, especially healthy dietary habits, could explain the non-relationship of commuting and height-adjusted weight. In Chapter 4, a multivariate probit approach is used to estimate recursive systems of equations for commuting and health-related behaviours. Controlling for potential endogeneity of commuting, the results show that long distance commutes significantly decrease the propensity to engage in health-related activities. Furthermore, unobservable individual heterogeneity can influence both the decision to commute and healthy lifestyle choices. Chapter 5 investigates the relationship between commuting and several cognitive and affective components of subjective well-being. The results suggest that commuting is related to lower levels of satisfaction with family life and leisure time which can largely be ascribed to changes in daily time use patterns, influenced by the work commute.
Gegenstand der Dissertation ist die Untersuchung der Fragestellung,welchen Einfluss das meist implizit zu Grunde liegende Begriffsverständnis auf die inhaltliche Erschließung von Texten hat. Ausgehend von der Überlegung, dass Begrifflichkeit auf dem Zusammenhang zwischen Sachverhalten beruht, wird die These verfolgt, dass dieser Zusammenhang auch in der schriftlichen Kommunikation wiederzufinden sei. Darauf aufbauend wir eine Vorgehensweise entwickelt, die Texte hinsichtlich auftretender Kommunikationsmuster untersucht, diese extrahiert und anwendet um neue Bezeichner für Begriffe zu identifizieren. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass keine linguistische Vorverarbeitung und kaum Trainingsdaten nötig sind.
Diese Dissertation befasst sich mit anreiztheoretischen Konsequenzen der Reform der Professorenbesoldung. Dabei stehen vor allem die besonderen Leistungsbezüge im Mittelpunkt, die ökonomisch als relative Leistungsturniere zu betrachten sind. Das erste Papier mit dem Titel "Stufenmodell oder Leistungspunkte? Die Vergabe besonderer Leistungsbezüge an deutschen Universitäten" beschäftigt sich mit den Vergabeverfahren für besondere Leistungsbezüge auf Universitätsebene und zeigt, dass die existierenden Systeme unterschiedliche Turniertypen darstellen: Bei dem Stufenmodell handelt es sich um ein U-Typ Turnier, während das Leistungspunkte-Modell als J-Typ Turnier aufzufassen ist. Ein Vergleich dieser beiden Typen liefert modelltheoretische Empfehlungen für die Umsetzung. Diese werden empirisch für 60 deutsche Universitäten überprüft. Das zweite Papier "Searching for the best? Clubs and their admission decision" beschäftigt sich mit strategischen Entscheidungen in Berufungskommissionen. Mit der Einführung der W-Besoldung an deutschen Universitäten werden Professoren stärker leistungsabhängig entlohnt. Die so genannten besonderen Leistungsbezüge werden durch relative Leistungsturniere auf Fachbereichsebene vergeben. Im Zusammenspiel mit der Auswahl neuer Hochschullehrer in Berufungskommissionen können adverse Anreize entstehen, nicht den besten Bewerber auszuwählen. Die Fachbereiche sehen sich bei der Einstellungsentscheidung einem Trade-off gegenüber: Die Berufung eines sehr guten Kandidaten erzeugt Spill-over-Effekte. Zum einen können durch Kooperationen mit anderen (guten) Forschern des Fachbereichs neue Projekte entstehen, die Forschungsgelder und Drittmittel einbringen und somit auch die Reputation des Fachbereichs insgesamt (oder dieser Forschergruppe) steigern. Zum anderen führt diese Berufungsentscheidung dazu, dass bei der Vergabe der besonderen Leistungsbezüge die zusätzliche Konkurrenz durch einen besonders erfolgreichen Professor bedeutet, dass weniger erfolgreiche Fakultätsmitglieder geringere besondere Leistungsbezüge erhalten. Dieser Effekt kann als relative Deprivation verstanden werden. Welcher Effekt überwiegt, wird mit Hilfe eines zweistufigen Spiels untersucht. Das dritte Papier "Kooptation und Wettbewerb - Experimentelle Analyse" analysiert das Zusammenwirken von relativen Leistungsturnieren und Team-Arbeit experimentell. Dazu wird das Design von Irlenbusch/Ruchala (2008) um das Element der Kooptation eines neuen Mitspielers und Turniergegners erweitert. Es zeigt sich, dass die Anreizwirkung von Wettbewerben mit nur einem Preis (Stufenmodell) größer ist als bei mehreren, relativ vergebenene Preisen (Leistungspunkte-Verfahren). Bei der Zuwahl-Entscheidung gibt es zwei Spiel-Strategien: Neben der typischen Auszahlungsmaximierung gibt es Spieler, die bereit sind auf Einkommen zu Gunsten von Status zu verzichten. Diese Spieler wählen einen Bewerber, der ihre eigene Position im internen Ranking nicht gefährdet. Besonders anfällig für dieses Verhalten ist das Stufenmodell mit nur einem Siegerpreis. Das Leistungspunkte-Verfahren schneidet hier besser ab, da es dort nur wenige Fälle von Status sichernden Zuwahl-Entscheidungen gibt.
Es wird zunächst auf einer systemwettbewertbstheortischen Basis untersucht, inwiefern die Harmonisierung von Hochschulabschlüssen im Zuge des Bologna-Prozesses als effizient charakterisiert werden kann. Es zeigt sich, dass der Bologna-Prozess kein Instrument ist, um einen Unterbeitungswettlauf in der EU zu verhindern, sondern eher einen produktiven "race to the top"-Prozess begrenzt. Im nächsten Schritt wird überprüft, ob die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen die Rekrutierung am internationalen Arbeitsmarkt wirklich erleichtern kann. Dazu wurde eine Befragung im hoch internationalen Luxemburger Finanzdienstleistungssektor durchgeführt. Es zeigt sich, dass das anglo-amerikanische Bachelor-Master-System nicht uneingeschränkt bevorzugt wird und dass die befragten Unternehmen keine deutliche Vereinfachung ihrer Personalbeschaffung durch die Vereinheitlichung von Bildungsabschlüssen erwarten.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit bankbetrieblichen Kreditrisiken. Es werden dabei zwei Fälle diskutiert: Einerseits behandeln wir den Fall bei einer Geschäftsbank im westlichen Industrieland Frankreich. Andererseits wird der Fall bei einer Geschäftsbank im Entwicklungsland Kamerun analysiert. Im ersten Teil der Arbeit werden die Rahmenbedingungen in beiden Ländern im detail beschrieben. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Kreditvergabeentscheidung. Bei der Einzelkreditanalyse geht es im ersten Schritt zunächst um die Entscheidung, ob ein Kredit vergeben wird oder nicht. Im nächsten Schritt muss analysiert werden, welche Konditionen für den aktuellen Kreditnehmer gelten müssen. Die Kreditkonditionen werden durch Zins, Sicherheiten, Laufzeiten, Volumen und Prolongations- möglichkeiten charakterisiert. Alle diese Entscheidungen basieren heutzutage auf Analyse von charakteristischen Kennzahlen. Diese Kennzahlen werden aus Daten der Vergangenheit ermittelt. An diese Vorgehensweise kann Kritik geübt werden. Man kann die Elemente eines Kreditvertrages auch einsetzen, um künftige Verhaltensrisiken zu steuern. Dafür müssen alternative Szenarien definiert werden. In der Arbeit werden diese Szenarien für das Design von Identifikationsverträgen und Anreizverträgen durchgeführt. Der dritte Teil der Arbeit behandelt praktische Aspekte der bankbetrieblichen Kreditentscheidung. Hier werden viele Anwendungsbeispiele diskutiert, die sich auf den Theorie-Teil beziehen. Den Abschluss der Arbeit bildet die Diskussion einiger Sonderprobleme aus meinem Heimatland Kamerun.
This dissertation looked at both design-based and model-based estimation for rare and clustered populations using the idea of the ACS design. The ACS design (Thompson, 2012, p. 319) starts with an initial sample that is selected by a probability sampling method. If any of the selected units meets a pre-specified condition, its neighboring units are added to the sample and observed. If any of the added units meets the pre-specified condition, its neighboring units are further added to the sample and observed. The procedure continues until there are no more units that meet the pre-specified condition. In this dissertation, the pre-specified condition is the detection of at least one animal in a selected unit. In the design-based estimation, three estimators were proposed under three specific design setting. The first design was stratified strip ACS design that is suitable for aerial or ship surveys. This was a case study in estimating population totals of African elephants. In this case, units/quadrant were observed only once during an aerial survey. The Des Raj estimator (Raj, 1956) was modified to obtain an unbiased estimate of the population total. The design was evaluated using simulated data with different levels of rarity and clusteredness. The design was also evaluated on real data of African elephants that was obtained from an aerial census conducted in parts of Kenya and Tanzania in October (dry season) 2013. In this study, the order in which the samples were observed was maintained. Re-ordering the samples by making use of the Murthy's estimator (Murthy, 1957) can produce more efficient estimates. Hence a possible extension of this study. The computation cost resulting from the n! permutations in the Murthy's estimator however, needs to be put into consideration. The second setting was when there exists an auxiliary variable that is negatively correlated with the study variable. The Murthy's estimator (Murthy, 1964) was modified. Situations when the modified estimator is preferable was given both in theory and simulations using simulated and two real data sets. The study variable for the real data sets was the distribution and counts of oryx and wildbeest. This was obtained from an aerial census that was conducted in parts of Kenya and Tanzania in October (dry season) 2013. Temperature was the auxiliary variable for two study variables. Temperature data was obtained from R package raster. The modified estimator provided more efficient estimates with lower bias compared to the original Murthy's estimator (Murthy, 1964). The modified estimator was also more efficient compared to the modified HH and the modified HT estimators of (Thompson, 2012, p. 319). In this study, one auxiliary variable is considered. A fruitful area for future research would be to incorporate multi-auxiliary information at the estimation phase of an ACS design. This could, in principle, be done by using for instance a multivariate extension of the product estimator (Singh, 1967) or by using the generalized regression estimator (Särndal et al., 1992). The third case under design-based estimation, studied the conjoint use of the stopping rule (Gattone and Di Battista, 2011) and the use of the without replacement of clusters (Dryver and Thompson, 2007). Each of these two methods was proposed to reduce the sampling cost though the use of the stopping rule results in biased estimates. Despite this bias, the new estimator resulted in higher efficiency gain in comparison to the without replacement of cluster design. It was also more efficient compared to the stratified design which is known to reduce final sample size when networks are truncated at stratum boundaries. The above evaluation was based on simulated and real data. The real data was the distribution and counts of hartebeest, elephants and oryx obtained in the same census as above. The bias attributed by the stopping rule has not been evaluated analytically. This may not be direct since the truncated network formed depends on the initial unit sampled (Gattone et al., 2016a). This and the order of the bias however, deserves further investigation as it may help in understanding the effect of the increase in the initial sample size together with the population characteristics on the efficiency of the proposed estimator. Chapter four modeled data that was obtained using the stratified strip ACS (as described in sub-section (3.1)). This was an extension of the model of Rapley and Welsh (2008) by modeling data that was obtained from a different design, the introduction of an auxiliary variable and the use of the without replacement of clusters mechanism. Ideally, model-based estimation does not depend on the design or rather how the sample was obtained. This is however, not the case if the design is informative; such as the ACS design. In this case, the procedure that was used to obtain the sample was incorporated in the model. Both model-based and design-based simulations were conducted using artificial and real data. The study and the auxiliary variable for the real data was the distribution and counts of elephants collected during an aerial census in parts of Kenya and Tanzania in October (dry season) and April (wet season) 2013 respectively. Areas of possible future research include predicting the population total of African elephants in all parks in Kenya. This can be achieved in an economical and reliable way by using the theory of SAE. Chapter five compared the different proposed strategies using the elephant data. Again the study variable was the elephant data from October (dry season) 2013 and the auxiliary variable was the elephant data from April (wet season) 2013. The results show that the choice of particular strategy to use depends on the characteristic of the population under study and the level and the direction of the correlation between the study and the auxiliary variable (if present). One general area of the ACS design that is still behind, is the implementation of the design in the field especially on animal populations. This is partly attributed by the challenges associated with the field implementation, some of which were discussed in section 2.3. Green et al. (2010) however, provides new insights in undertaking the ACS design during an aerial survey such as how the aircraft should turn while surveying neighboring units. A key point throughout the dissertation is the reduction of cost during a survey which can be seen by the reduction in the number of units in the final sample (through the use of stopping rule, use of stratification and truncating networks at stratum boundaries) and ensuring that units are observed only once (by using the without replacement of cluster sampling technique). The cost of surveying an edge unit(s) is assumed to be low in which case the efficiency of the ACS design relative to the non-adaptive design is achieved (Thompson and Collins, 2002). This is however not the case in aerial surveys as the aircraft flies at constant speed and height (Norton-Griffiths, 1978). Hence the cost of surveying an edge unit is the same as the cost of surveying a unit that meets the condition of interest. The without replacement of cluster technique plays a greater role of reducing the cost of sampling in such surveys. Other key points that motivated the sections in the dissertation include gains in efficiency (in all sections) and practicability of the designs in the specific setting. Even though the dissertation focused on animal populations, the methods can as well be implemented in any population that is rare and clustered such as in the study of forestry, plants, pollution, minerals and so on.
Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in Europe - Financing Patterns and 'Crowdfunding'
(2015)
Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a vital role for the innovativeness, economic growth and competitiveness of Europe. One of the most pressing problems of SMEs is access to finance to ensure their survival and growth. This dissertation uses both quantitative and qualitative exploratory research methods and increases with its holistic approach the transparency in SME financing. The results of a cluster analysis including 12,726 SMEs in 28 European countries reveal that SME financing in Europe is not homogenous but that different financing patterns exist which differ according to the number of financing instruments used and the combinations thereof. Furthermore, the SME financing types can be profiled according to their firm-, product-, industry- and country-specific characteristics. The results of this analysis provide some support for prior findings that smaller, younger and innovative SMEs suffer from a financing gap which cannot be closed with traditional financing instruments. One alternative to close this financing gap is crowdfunding. Even though crowdfunding has shown tremendous growth rates over the past few years, little is known about the determinants of this financing alternative. This dissertation systematically analyses the existing scientific literature on crowdfunding as an alternative in SME financing and reveals existing research gaps. Afterwards, the focus is on the role of investor communication as a way to reduce information asymmetries of the crowd in equity-based crowdfunding. The results of 24 interviews with market participants in equity-based crowdfunding reveal that crowd investors seem to replace personal contacts with alternative ways of communicating, which can be characterized as pseudo-personal (i.e., by using presentation videos, social media and investor relations channels). In addition, it was found that third party endorsements (e.g., other crowd investors, professional investors, customers and platforms) reduce the information asymmetries of crowd investors and hence, increase the likelihood of their investment.
Bauen und Wohnen sind Bereiche, aus denen ganz erhebliche Ressourcenbelastungen erwachsen. Daher sind Optimierungen in diesem Feld von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Nach über 25 Jahren des Experimentierens und Forschens stehen genügend ausgereifte, finanzierbare Techniken und Maßnahmen zur Reduktion der Umweltbelastungen durch das Bauen und Wohnen zur Verfügung. Eine breite Umsetzung dieser Techniken und Maßnahmen beim Wohnungsneubau ist demgegenüber nicht auszumachen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Erklärung dieser Kluft zwischen "Wissen und Handeln", am Beispiel des selbstgenutzten Wohnungsneubaus bei der Akteurgruppe der Architekten. Für die Erklärung dieser Lücke wird ein bereits vorhandenes individualpsychologisches Akteurmodell um Konstrukte aus der Ökonomie, der Planungswissenschaften und der Soziologie erweitert und spezifiziert bzw. für den speziellen Anwendungskontext modifiziert. Mit Hilfe von qualitativen Interviews (N = 25) werden die neuen und die angepassten Variablen und Itemsets auf ihre Verwendbarkeit bzw. Praktikabilität geprüft. Als Interviewpartner dienten Wissenschaftler, Architekten, Bauträger, Entscheider aus der Bauwirtschaft, Bauherren und Planer. Nach Abschluss dieser qualitativen Befragung wird ein Instrument für die quantitative Befragung, ein standardisierter Fragebogen für die Akteurgruppe Architekten, eingesetzt. Es werden 15 Konstrukte operationalisiert, der Fragebogen umfasst 192 Items. Für die Probandenakquise der Architekten stellte die Architektenkammer Rheinland-Pfalz die Adressen aller in der Kammer als Mitglieder eingetragenen Architekten der Regionen Trier, Westpfalz und Koblenz zur Verfügung. Insgesamt wurden 300 Fragebögen versandt und der Rücklauf bestand aus 220 verwertbaren Fragebögen. Die Auswertung der Erhebung erfolgt multivariat mit einer Koppelung von Faktorenanalyse, Korrelationsanalyse und Regressionsanalyse, A-priori werden verschiedene Hypothesen bezüglich der Ausprägung und Wirkungsweise der Variablen bzw. der Struktur des Modells getroffen. Allerdings herrscht keine Sicherheit über diese Beziehungszusammenhänge, dafür sind die eingesetzten Variablen zu unterschiedlich und auch zu zahlreich. Insofern sind sowohl strukturentdeckende, wie auch strukturprüfende Analysen nötig und daher wird ein mehrschrittiges Verfahren gewählt. Die Befunde widersprechen den Annahmen von Rational-Choice-Modellen, die in der Eigennutzorientierung im Sinne eines rationalen Kalküls das dominante oder gar einzige Motiv für umweltschützendes Verhalten erkennen. Bei Einsatz des gesamten erweiterten Modells, stellt sich heraus, dass eine grundsätzliche proökologische Werteinstellung ("Umweltschutz ist besonders wichtig") der stärkste Beweggrund für proökologisches Handeln von Architekten ist. Weitere wichtige Bedingungen sind die "Überlegenheit von Techniken und Maßnahmen" im Vergleich zum üblichen Standard, die "Empörung über zu wenig Umweltschutz", das Erkennen eigener Handlungsspielräume ("eigene Kontrolle") und die "technischen Risiken", die gering sein sollten. Ein ausgeprägter "Ärger über zu viel Umweltschutz" hat einen negativen Wirkungszusammenhang. Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Handeln deutlich besser erklärt wird als die Handlungsabsichten. Außerdem ist die Menge der erklärenden Faktoren für das Handeln größer.
The equity premium (Mehra and Prescott, 1985) is still a puzzle in the sense that there are still no convincing explanations for the size of the equity premium. In this dissertation, we study this long-standing puzzle and several possible behavioral explanations. First, we apply the IRR methodology proposed by Fama and French (1999) to achieve large firm level data on the equity premia for N = 28,256 companies in 54 countries around the world. Second, by using preferences data from the INTRA study (Rieger et. al., 2014), we could test the relevant risk factors together with time cognition to explain the equity premium. We document the failure of the Myopic Loss Aversion hypothesis by Benartzi and Thaler (1995) but provides rigorous empirical evidence to support the behavioral theory of ambiguity aversion to account for the equity premium. The observations shed some light on the new approach of integrating risk and ambiguity (together with time preferences) into a more general model of uncertainty, in which both risk premium and ambiguity premium play roles in asset pricing models.
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang von Zinsniveau und Wirtschaftswachstum Ein zusätzlicher Aspekt ist die Wirkung von Geldpolitik auf Wirtschaftswachstum. Im Zentrum steht die Fragestellung, welches Zinsniveau neutral für das Wirtschaftswachstum ist, d.h. welches Zinsniveau sich bei Wirtschaftswachstum in Höhe des Potentialwachstums ergeben würde, bzw. welches Zinsniveau die Zentralbank für den von ihr gesteuerten Geldmarktzins anstreben sollte, um Potentialwachstum zu ermöglichen. Ausgangspunkt sind die theoretischen Zusammenhänge zwischen Zinsniveau und Wirtschaftswachstum in den makroökonomischen Theorien der Klassik-Neoklassik, Keynesianismus und Post-Keynesianismus. Auf dieser theoretischen Basis wird das Konzept des wachstumsneutralen Zinses abgeleitet. Empirische Ergebnisse werden für die Bundesrepublik Deutschland sowie in geringem Umfang für Großbritannien vorgelegt. Für die Bundesrepublik Deutschland scheint demnach der nominale Geldmarktzins dominierend für die realwirtschaftliche Entwicklung zu sein. Der neoklassische Gleichlauf von realem Kapitalmarktzins und Wirtschaftswachstum, für die siebziger Jahre erkennbar, scheint sich seit Mitte der achtziger Jahre aufgelöst zu haben. Die Höhe des neutralen Zinses hängt von der Untersuchungsperiode ab. Zudem wirken nicht-lineare Effekte der Höhe der Inflationsrate auf den Zusammenhang von Zins und Wirtschaftswachstum. Für Großbritannien lassen sich keine erkennbaren Ergebnisse erschließen. Als Ergebnis seiner Arbeit plädiert der Verfasser für eine realwirtschaftliche Orientierung der Geldpolitik, die der Unterstützung durch eine stabilitätsorientierte Lohn- und Fiskalpolitik bedarf, um das Ziel der Preisniveaustabilität nicht zu gefährden.
Monetary Policy During Times of Crisis - Frictions and Non-Linearities in the Transmission Mechanism
(2017)
For a long time it was believed that monetary policy would be able to maintain price stability and foster economic growth during all phases of the business cycle. The era of the Great Moderation, often also called the Volcker-Greenspan period, beginning in the mid 1980s was characterized by a decline in volatility of output growth and inflation among the industrialized countries. The term itself is first used by Stock and Watson (2003). Economist have long studied what triggered the decline in volatility and pointed out several main factors. An important research strand points out structural changes in the economy, such as a decline of volatility in the goods producing sector through better inventory controls and developments in the financial sector and government spending (McConnell2000, Blanchard2001, Stock2003, Kim2004, Davis2008). While many believed that monetary policy was only 'lucky' in terms of their reaction towards inflation and exogenous shocks (Stock2003, Primiceri2005, Sims2006, Gambetti2008), others reveal a more complex picture of the story. Rule based monetary policy (Taylor1993) that incorporates inflation targeting (Svensson1999) has been identified as a major source of inflation stabilization by increasing transparency (Clarida2000, Davis2008, Benati2009, Coibion2011). Apart from that, the mechanics of monetary policy transmission have changed. Giannone et al. (2008) compare the pre-Great Moderation era with the Great Modertation and find that the economies reaction towards monetary shocks has decreased. This finding is supported by Boivin et al. (2011). Similar to this, Herrera and Pesavento (2009) show that monetary policy during the Volcker-Greenspan period was very effective in dampening the effects of exogenous oil price shocks on the economy, while this cannot be found for the period thereafter. Yet, the subprime crisis unexpectedly hit worldwide economies and ended the era of Great Moderation. Financial deregulation and innovation has given banks opportunities for excessive risk taking, weakened financial stability (Crotty2009, Calomiris2009) and led to the build-up of credit-driven asset price bubbles (SchularickTaylor2012). The Federal Reserve (FED), that was thought to be the omnipotent conductor of price stability and economic growth during the Great Moderation, failed at preventing a harsh crisis. Even more, it did intensify the bubble with low interest rates following the Dotcom crisis of the early 2000s and misjudged the impact of its interventions (Taylor2009, Obstfeld2009). New results give a more detailed explanation on the question of latitude for monetary policy raised by Bernanke and suggest the existence of non-linearities in the transmission of monetary policy. Weise (1999), Garcia and Schaller (2002), Lo and Piger (2005), Mishkin (2009), Neuenkirch (2013) and Jannsen et al. (2015) find that monetary policy is more potent during times of financial distress and recessions. Its effectiveness during 'normal times' is much weaker or even insignificant. This prompts the question if these non-linearities limit central banks ability to lean against bubbles and financial imbalances (White2009, Walsh2009, Boivin2010, Mishkin2011).
Retirement, fertility and sexuality are three key life stage events that are embedded in the framework of population economics in this dissertation. Each topic implies economic relevance. As retirement entry shifts labour supply of experienced workers to zero, this issue is particularly relevant for employers, retirees themselves as well as policymakers who are in charge of the design of the pension system. Giving birth has comprehensive economic relevance for women. Parental leave and subsequent part-time work lead to a direct loss of income. Lower levels of employment, work experience, training and career opportunities result in indirect income losses. Sexuality has decisive influence on the quality of partnerships, subjective well-being and happiness. Well-being and happiness, in turn, are significant key determinants not only in private life but also in the work domain, for example in the area of job performance. Furthermore, partnership quality determines the duration of a partnership. And in general, partnerships enable the pooling of (financial) resources - compared to being single. The contribution of this dissertation emerges from the integration of social and psychological concepts into economic analysis as well as the application of economic theory in non-standard economic research topics. The results of the three chapters show that the multidisciplinary approach yields better prediction of human behaviour than the single disciplines on their own. The results in the first chapter show that both interpersonal conflict with superiors and the individual’s health status play a significant role in retirement decisions. The chapter further contributes to existing literature by showing the moderating role of health within the retirement decision-making: On the one hand, all employees are more likely to retire when they are having conflicts with their superior. On the other hand, among healthy employees, the same conflict raises retirement intentions even more. That means good health is a necessary, but not a sufficient condition for continued working. It may be that conflicts with superiors raise retirement intentions more if the worker is healthy. The key findings of the second chapter reveal significant influence of religion on contraceptive and fertility-related decisions. A large part of research on religion and fertility is originated in evidence from the US. This chapter contrasts evidence from Germany. Additionally, the chapter contributes by integrating miscarriages and abortions, rather than limiting the analysis to births and it gains from rich prospective data on fertility biography of women. The third chapter provides theoretical insights on how to incorporate psychological variables into an economic framework which aims to analyse sexual well-being. According to this theory, personality may play a dual role by shaping a person’s preferences for sex as well as the person’s behaviour in a sexual relationship. Results of econometric analysis reveal detrimental effects of neuroticism on sexual well-being while conscientiousness seems to create a win-win situation for a couple. Extraversions and Openness have ambiguous effects on romantic relationships by enhancing sexual well-being on the one hand but raising commitment problems on the other. Agreeable persons seem to gain sexual satisfaction even if they perform worse in sexual communication.