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"Culture", in addition to its ethnic signification, can also express various groups' and communities' political and economic situation in society. As well as signifying the accommodation of ethnic diversity, the integration of dissimilar cultures in South Africa has to do with both the former oppressors and the formerly oppressed coming to terms with the oppression of the past, and with the equitable distribution of material means. Constitutional and other legal means have been designed to facilitate a process of integration dealing with the abovementioned issues. Some of these measures will be looked at. The speaker will argue that the integration of different cultures in South Africa cannot and will not be achieved if the law is invoked, in a strong arm fashion, trying to concoct a melting pot. The law can do no more than aiding the facilitation of a process of consolidation as precondition to nation building. Deep-seated, cultural differences among various sections of the population cannot and should not be denied or simply thought away.
In a case of robbery, some people actually use violence to steal - but others may supply information or weapons, make the plans, act as lookouts, provide transport. Certainly the actual robbers are guilty - but what of the others? How does Hong Kong's version of the common law answer this question now? How should the question be answered in the future?
ENGLISH ACADEMIC LITERARY DISCOURSE IN SOUTH AFRICA 1958-2004: A REVIEW OF 11 ACADEMIC JOURNALS
(2007)
This study examines the discipline of English studies in South Africa through a review of articles published in 11 academic journals over the period 1958"2004. The aims are to gain a better understanding of the functions of peer-reviewed journals, to reveal the presence of rules governing discursive production, and to uncover the historical shifts in approach and choice of disciplinary objects. The Foucauldian typology of procedures determining discursive production, that is: exclusionary, internal and restrictive procedures, is applied to the discipline of English studies in order to elucidate the existence of such procedures in the discipline. Each journal is reviewed individually and comparatively. Static and chronological statistical analyses are undertaken on the articles in the 11 journals in order to provide empirical evidence to subvert the contention that the discipline is unruly and its choice of objects random. The cumulative results of this analysis are used to describe the major shifts primarily in ranges of disciplinary objects, but also in metadiscursive and thematic debates. Each of the journals is characterised in relation to what the overall analysis reveals about the mainstream developments. The two main findings are that, during the period under review, South African imaginative written artefacts have moved from a marginal position to the centre of focus of the discipline; and that the conception of what constitutes the "literary" has returned to a pre-Practical criticism definition, broadly inclusive of a variety of types of artefact including imaginative writing, such as autobiography, letters, journals and orature.
The Constitution of Latvia
(2004)
The article offers a concise view on the constitution of the Baltic state of Latvia. After an introduction focusing on constitutional history, the author explores basic principles and human rights in the text of the constitution and explains the main constitutional bodies and their functions in legislative, executive and judiciary. Chapters on citizenship and religious rights round up this introduction to the Latvian Constitution.
Major threats to the Spanish Constitutional Court’s independence and authority have come, first, from political parties and the media and, second, by the Catalonian secession movement. The authority and the legitimacy of the Constitutional Court were tested in the stormy
proceedings on the Statute of Autonomy of Catalonia of 2006 that ended in 2010 and, above all, in the period of 2013–2017, when successive acts directed at the secession of were recurrently Catalonia challenged before the Court and subsequently overturned, and to stop the continued disobedience its rulings the of Court was given extended execution powers for its judgments. These new powers include the temporary replacement of any authority or public official that does not comply with a Court’s ruling and the ordering of a substitutive execution through the central government. The Court declared the new powers to be consistent with the Constitution (with three dissenting votes by four constitutional judges) and it even used them for the first time to enforce its prohibition of the referendum on the independence of Catalonia of 1 October 2017. Nevertheless, the Venice Commission has raised doubts about the opportunity of those powers, which are unusual in European constitutional jurisdiction models. At the end, the Court’s powers were not enough to stop the Catalonian secession process, and on 27 October 2017 the state government implemented the federal coercion clause and suspended Catalonian autonomy until new elections were held.