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Sozialunternehmen haben mindestens zwei Ziele: die Erfüllung ihrer sozialen bzw. ökologischen Mission und finanzielle Ziele. Zwischen diesen Zielen können Spannungen entstehen. Wenn sie sich in diesem Spannungsfeld wiederholt zugunsten der finanziellen Ziele entscheiden, kommt es zum Mission Drift. Die Priorisierung der finanziellen Ziele überlagert dabei die soziale Mission. Auch wenn das Phänomen in der Praxis mehrfach beobachtet und in Einzelfallanalysen beschrieben wurde, gibt es bislang wenig Forschung zu Mission Drift. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt darauf, diese Forschungslücke zu schließen und eigene Erkenntnisse für die Auslöser und Treiber des Mission Drifts von Sozialunternehmen zu ermitteln. Ein Augenmerk liegt auf den verhaltensökonomischen Theorien und der Mixed-Gamble-Logik. Dieser Logik zufolge liegt bei Entscheidungen immer eine Gleichzeitigkeit von Gewinnen und Verlusten vor, sodass Entscheidungsträger die Furcht vor Verlusten gegenüber der Aussicht auf Gewinne abwägen müssen. Das Modell wird genutzt, um eine neue theoretische Betrachtungsweise auf die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen bzw. Mission Drift zu erhalten. Mit einem Conjoint Experiment werden Daten über das Entscheidungsverhalten von Sozialunternehmern generiert. Im Zentrum steht die Abwägung zwischen sozialen und finanziellen Zielen in verschiedenen Szenarien (Krisen- und Wachstumssituationen). Mithilfe einer eigens erstellten Stichprobe von 1.222 Sozialunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 187 Teilnehmende für die Studie gewonnen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass eine Krisensituation Auslöser für Mission Drift von Sozialunternehmen sein kann, weil in diesem Szenario den finanziellen Zielen die größte Bedeutung zugemessen wird. Für eine Wachstumssituation konnten hingegen keine solche Belege gefunden werden. Hinzu kommen weitere Einflussfaktoren, welche die finanzielle Orientierung verstärken können, nämlich die Gründeridentitäten der Sozialunternehmer, eine hohe Innovativität der Unternehmen und bestimmte Stakeholder. Die Arbeit schließt mit einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse. Es werden Empfehlungen gegeben, wie Sozialunternehmen ihren Zielen bestmöglich treu bleiben können. Außerdem werden die Limitationen der Studie und Wege für zukünftige Forschung im Bereich Mission Drift aufgezeigt.
When humans encounter attitude objects (e.g., other people, objects, or constructs), they evaluate them. Often, these evaluations are based on attitudes. Whereas most research focuses on univalent (i.e., only positive or only negative) attitude formation, little research exists on ambivalent (i.e., simultaneously positive and negative) attitude formation. Following a general introduction into ambivalence, I present three original manuscripts investigating ambivalent attitude formation. The first manuscript addresses ambivalent attitude formation from previously univalent attitudes. The results indicate that responding to a univalent attitude object incongruently leads to ambivalence measured via mouse tracking but not ambivalence measured via self-report. The second manuscript addresses whether the same number of positive and negative statements presented block-wise in an impression formation task leads to ambivalence. The third manuscript also used an impression formation task and addresses the question of whether randomly presenting the same number of positive and negative statements leads to ambivalence. Additionally, the effect of block size of the same valent statements is investigated. The results of the last two manuscripts indicate that presenting all statements of one valence and then all statements of the opposite valence leads to ambivalence measured via self-report and mouse tracking. Finally, I discuss implications for attitude theory and research as well as future research directions.
Im Rahmen psychologischer Wissenschaftskommunikation werden Plain Language Summaries (PLS, Kerwer et al., 2021) zunehmend bedeutsamer. Es handelt sich hierbei um
zugängliche, überblicksartige Zusammenfassungen, welche das Verständnis von Lai:innen
potenziell unterstützen und ihr Vertrauen in wissenschaftliche Forschung fördern können.
Dies erscheint speziell vor dem Hintergrund der Replikationskrise (Wingen et al., 2019) sowie Fehlinformationen in Online-Kontexten (Swire-Thompson & Lazer, 2020) relevant. Die
positiven Auswirkungen zweier Effekte auf Vertrauen sowie ihre mögliche Interaktion fanden im Kontext von PLS bisher kaum Berücksichtigung: Zum einen die einfache Darstellung von Informationen (Easiness-Effekt, Scharrer et al., 2012), zum anderen ein möglichst wissenschaftlicher Stil (Scientificness-Effekt, Thomm & Bromme, 2012). Diese Dissertation hat zum Ziel, im Kontext psychologischer PLS genauere Bestandteile beider Effekte zu identifizieren und den Einfluss von Einfachheit und Wissenschaftlichkeit auf Vertrauen zu beleuchten. Dazu werden drei Artikel zu präregistrierten Online-Studien mit deutschsprachigen Stichproben vorgestellt.
Im ersten Artikel wurden in zwei Studien verschiedene Textelemente psychologischer PLS systematisch variiert. Es konnte ein signifikanter Einfluss von Fachtermini, Informationen zur
Operationalisierung, Statistiken und dem Grad an Strukturierung auf die von Lai:innen berichtete Einfachheit der PLS beobachtet werden. Darauf aufbauend wurden im zweiten Artikel vier PLS, die von Peer-Review-Arbeiten abgeleitet wurden, in ihrer Einfachheit und
Wissenschaftlichkeit variiert und Lai:innen zu ihrem Vertrauen in die Texte und Autor:innen befragt. Hier ergab sich zunächst nur ein positiver Einfluss von Wissenschaftlichkeit auf
Vertrauen, während der Easiness-Effekt entgegen der Hypothesen ausblieb. Exploratorische Analysen legten jedoch einen positiven Einfluss der von Lai:innen subjektiv wahrgenommenen Einfachheit auf ihr Vertrauen sowie eine signifikante Interaktion mit der
wahrgenommenen Wissenschaftlichkeit nahe. Diese Befunde lassen eine vermittelnde Rolle der subjektiven Wahrnehmung von Lai:innen für beide Effekte vermuten. Im letzten Artikel
wurde diese Hypothese über Mediationsanalysen geprüft. Erneut wurden zwei PLS
präsentiert und sowohl die Wissenschaftlichkeit des Textes als auch die der Autor:in manipuliert. Der Einfluss höherer Wissenschaftlichkeit auf Vertrauen wurde durch die
subjektiv von Lai:innen wahrgenommene Wissenschaftlichkeit mediiert. Zudem konnten
dimensionsübergreifende Mediationseffekte beobachtet werden.
Damit trägt diese Arbeit über bestehende Forschung hinaus zur Klärung von Rahmenbedingungen des Easiness- und Scientificness-Effektes bei. Theoretische
Implikationen zur zukünftigen Definition von Einfachheit und Wissenschaftlichkeit, sowie
praktische Konsequenzen hinsichtlich unterschiedlicher Zielgruppen von
Wissenschaftskommunikation und dem Einfluss von PLS auf die Entscheidungsbildung von
Lai:innen werden diskutiert.
Social entrepreneurship is a successful activity to solve social problems and economic challenges. Social entrepreneurship uses for-profit industry techniques and tools to build financially sound businesses that provide nonprofit services. Social entrepreneurial activities also lead to the achievement of sustainable development goals. However, due to the complex, hybrid nature of the business, social entrepreneurial activities are typically supported by macrolevel determinants. To expand our knowledge of how beneficial macro-level determinants can be, this work examines empirical evidence about the impact of macro-level determinants on social entrepreneurship. Another aim of this dissertation is to examine the impact at the micro level, as the growth ambitions of social and commercial entrepreneurs differ. At the beginning, the introductory section is explained in Chapter 1, which contains the motivation for the research, the research question, and the structure of the work.
There is an ongoing debate about the origin and definition of social entrepreneurship. Therefore, the numerous phenomena of social entrepreneurship are examined theoretically in the previous literature. To determine the common consensus on the topic, Chapter 2 presents
the theoretical foundations and definition of social entrepreneurship. The literature shows that a variety of determinants at the micro and macro levels are essential for the emergence of social entrepreneurship as a distinctive business model (Hartog & Hoogendoorn, 2011; Stephan et al., 2015; Hoogendoorn, 2016). It is impossible to create a society based on a social mission without the support of micro and macro-level-level determinants. This work examines the determinants and consequences of social entrepreneurship from different methodological perspectives. The theoretical foundations of the micro- and macro-level determinants influencing social entrepreneurial activities were discussed in Chapter 3. The purpose of reproducibility in research is to confirm previously published results (Hubbard et al., 1998; Aguinis & Solarino, 2019). However, due to the lack of data, lack of transparency of methodology, reluctance to publish, and lack of interest from researchers, there is a lack of promoting replication of the existing research study (Baker, 2016; Hedges & Schauer, 2019a). Promoting replication studies has been regularly emphasized in the business and management literature (Kerr et al., 2016; Camerer et al., 2016). However, studies that provide replicability of the reported results are considered rare in previous research (Burman et al., 2010; Ryan & Tipu, 2022). Based on the research of Köhler and Cortina (2019), an empirical study on this topic is carried out in Chapter 4 of this work.
Given this focus, researchers have published a large body of research on the impact of microand macro-level determinants on social inclusion, although it is still unclear whether these studies accurately reflect reality. It is important to provide conceptual underpinnings to the field through a reassessment of published results (Bettis et al., 2016). The results of their research make it abundantly clear that the macro determinants support social entrepreneurship.
In keeping with the more narrative approach, which is a crucial concern and requires attention, Chapter 5 considered the reproducibility of previous results, particularly on the topic of social entrepreneurship. We replicated the results of Stephan et al. (2015) to establish the trend of reproducibility and validate the specific conclusions they drew. The literal and constructive replication in the dissertation inspired us to explore technical replication research on social entrepreneurship. Chapter 6 evaluates the fundamental characteristics that have proven to be key factors in the growth of social ventures. The current debate reviews and references literature that has specifically focused on the development of social entrepreneurship. An empirical analysis of factors directly related to the ambitious growth of social entrepreneurship is also carried out.
Numerous social entrepreneurial groups have been studied concerning this association. Chapter 6 compares the growth ambitions of social and traditional (commercial) entrepreneurship as consequences at the micro level. This study examined many characteristics of social and commercial entrepreneurs' growth ambitions. Scholars have claimed to some extent that the growth of social entrepreneurship differs from commercial entrepreneurial activities due to objectivity differences (Lumpkin et al., 2013; Garrido-Skurkowicz et al., 2022). Qualitative research has been used in studies to support the evidence on related topics, including Gupta et al (2020) emphasized that research needs to focus on specific concepts of social entrepreneurship for the field to advance. Therefore, this study provides a quantitative, analysis-based assessment of facts and data. For this purpose, a data set from the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015 was used, which examined 12,695 entrepreneurs from 38 countries. Furthermore, this work conducted a regression analysis to evaluate the influence of various social and commercial characteristics of entrepreneurship on economic growth in developing countries. Chapter 7 briefly explains future directions and practical/theoretical implications.
Der zentrale Gegenstand der Untersuchung ist die Rechtsfigur des Indigenats im Kontext der württembergischen und preußischen Staatenlandschaft. Das Indigenat lässt sich als ein Recht bestimmen, das seine potenziellen Rechtsträger maßgeblich über das Abstammungsprinzip definiert und ein Verhältnis zwischen Rechtsträger und einem übergeordneten Rechtssubjekt zum Ausdruck bringt, sei es lehns- oder standes-, staats- oder auch bundes- beziehungsweise reichsrechtlicher Natur. Der zeitliche Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf dem 19. Jahrhundert. Es werden jedoch auch Rückblicke in die Frühe Neuzeit geworfen, weil Wandel und Kontinuität in der Entwicklung des Indigenats in einer solch langen Perspektive besonders klar hervortreten können. Die zentrale These dieser Arbeit ist, dass ein enger Zusammenhang zwischen der im 19. Jahrhundert entstehenden und bis heute geläufigen Form der Zuordnung von Menschen zum Staat und den aus diesem Verhältnis entspringenden Rechten einerseits und dem frühneuzeitlichen Indigenat andererseits besteht. Dabei kann gezeigt werden, dass Gesellschaften ihre politischen Machtpositionen gegenüber „fremdstämmigen“, etwa zuwandernden Personen abschirmten, indem sie sich auf indigenatrechtliche, ethnische Bestimmungen beriefen.
Anmerkung: Es handelt sich um die 2. überarbeitete Auflage der Dissertation.
1. Auflage siehe:
"https://ubt.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2083".
Ausgangspunkt der politisch-ikonographischen Untersuchung, in deren
Zentrum zwei Staatsporträts König Maximilians II. von Bayern stehen, ist die Beobachtung, dass diese beiden Bildnisse grundsätzlich unterschiedliche Inszenierungsformen wählen. Das erste von Max Hailer gefertigte Werk zeigt Maximilian II. im vollen bayerischen Krönungsornat und greift eine tradierte Darstellungsweise im Staatsporträt auf. Es entstand zwei Jahre nach Maximilians II. Thronbesteigung und damit nach den revolutionären Unruhen der Jahre 1848/49 im Jahr 1850. Das zweite wurde von Joseph Bernhardt 1857 bis 1858 gemalt und im Jahr 1858 zum zehnjährigen Thronjubiläum des Monarchen erstmals präsentiert. Die Inszenierung ändert sich im zweiten Bildnis: Das bayerische Krönungsornat ist der Generalsuniform gewichen, ebenso weitere Details, die sich noch in der ersten Darstellung finden: Draperie und Wappen fehlen, der übliche bayerisch-königliche Thronsessel ist durch einen anderen ersetzt. In den Hintergrund gedrängt ist die Verfassung, immerhin seit 1818 staatliche Rechtsgrundlage des bayerischen Königreichs. Die beiden Staatsporträts Maximilians II. leiten offensichtlich von den Herrscherbildnissen im vollen bayerischen Krönungsornat seines Großvaters Maximilian I. und Vaters Ludwig I. über zu einer solchen in Uniform mit Krönungsmantel wie sie sich bei Napoleon III. und Friedrich Wilhelm IV. finden und wie sie sein Sohn Ludwig II. weiterführte. Es stellt sich somit die Frage, welche Faktoren zu diesem prägnanten Wandel in der Inszenierung Maximilians II. als König von Bayern führten. Die Arbeit geht der These nach, dass beide Darstellungen grundlegend auf eine reaktionäre, gegen die Revolution 1848/49 gerichtete Politik ausgelegt sind, wobei dieser reaktionäre Charakter in Maximilians II. Bildnis von 1858 noch eine Steigerung im Vergleich zu derjenigen von 1850 erfährt. Zudem wandelt sich die innenpolitisch-historische Ausrichtung des ersten Porträts bei der zweiten Darstellung des bayerischen Monarchen in eine außenpolitisch-progressive. Die Legitimation Maximilians II. begründet sich nicht mehr, wie bei ersterem, in der Geschichte und der Herrschaft der Wittelsbacher, sondern in seinen eigenen Errungenschaften und seiner eigenen Herrschaft. Dieser Wechsel der politischen Bildaussage fußt sowohl auf den politischen Veränderungen und Entwicklungen innerhalb und außerhalb Bayerns als auch auf der Entwicklung des Staatsporträts in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach nur zehn Jahren wird so eine veränderte Botschaft über Maximilians II. Position und Machtanspruch ausgesendet.
Differential equations yield solutions that necessarily contain a certain amount of regularity and are based on local interactions. There are various natural phenomena that are not well described by local models. An important class of models that describe long-range interactions are the so-called nonlocal models, which are the subject of this work.
The nonlocal operators considered here are integral operators with a finite range of interaction and the resulting models can be applied to anomalous diffusion, mechanics and multiscale problems.
While the range of applications is vast, the applicability of nonlocal models can face problems such as the high computational and algorithmic complexity of fundamental tasks. One of them is the assembly of finite element discretizations of truncated, nonlocal operators.
The first contribution of this thesis is therefore an openly accessible, documented Python code which allows to compute finite element approximations for nonlocal convection-diffusion problems with truncated interaction horizon.
Another difficulty in the solution of nonlocal problems is that the discrete systems may be ill-conditioned which complicates the application of iterative solvers. Thus, the second contribution of this work is the construction and study of a domain decomposition type solver that is inspired by substructuring methods for differential equations. The numerical results are based on the abstract framework of nonlocal subdivisions which is introduced here and which can serve as a guideline for general nonlocal domain decomposition methods.
This thesis consists of four highly related chapters examining China’s rise in the aluminium industry. The first chapter addresses the conditions that allowed China, which first entered the market in the 1950s, to rise to world leadership in aluminium production. Although China was a latecomer, its re-entry into the market after the oil crises in the 1970s was a success and led to its ascent as the world’s largest aluminium producer by 2001. With an estimated production of 40.4 million tonnes in 2022, China represented almost 60% of the global output. Chapter 1 examines the factors underlying this success, such as the decline of international aluminium cartels, the introduction of innovative technology, the US granting China the MFN tariff status, Chinese-specific factors, and supportive government policies. Chapter 2 develops a mathematical model to analyze firms’ decisions in the short term. It examines how an incumbent with outdated technology and a new entrant with access to a new type of technology make strategic decisions, including the incumbent’s decision whether to deter entry, the production choice of firms, the optimal technology adoption rate of the newcomer, and cartel formation. Chapter 3 focuses on the adoption of new technology by firms upon market entry in four scenarios: firstly, a free market Cournot competition; secondly, a situation in which the government determines technology adoption rates; thirdly, a scenario in which the government controls both technology and production; and finally, a scenario where the government dictates technology adoption rates, production levels, and also the number of market participants. Chapter 4 applies the Spencer and Brander (1983) framework to examine strategic industrial policy. The model assumes that there are two exporting firms in two different countries that sell a product to a third country. We examine how the domestic firm is influenced by government intervention, such as the provision of a fixed-cost subsidy to improve its competitiveness relative to the foreign company. Chapter 4 initially investigates a scenario where only one government offers a fixed-cost subsidy, followed by an analysis of the case when both governments simultaneously provide financial help. Taken together, these chapters provide a comprehensive analysis of the strategic, technological, and political factors contributing to China’s leadership in the global aluminium industry.
Chapter 1: The Rise of China as a Latecomer in the Global Aluminium Industry
This chapter examines China’s remarkable transformation into a global leader in the aluminium industry, a sector in which the country accounted for approximately 58.9% of worldwide production in 2022. We examine how China, a latecomer to the aluminium industry that started off with labor-intensive technology in 1953, grew into the largest aluminium producer with some of the most advanced smelters in the world. This analysis identifies and discusses several opportunities that Chinese aluminium producers took advantage of. The first set of opportunities happened during the 1970s oil crises, which softened international competition and allowed China to acquire innovative smelting technology from Japan. The second set of opportunities started at about the same time when China opened its economy in 1978. The substantial demand for aluminium in China is influenced by both external and internal factors. Externally, the US granted China’s MFN tariff status in 1980 and China entered the World Trade Organization (WTO) in 2001. Both events contributed to a surge in Chinese aluminium consumption. Internally, China’s investment-led growth model boosted further its aluminium demand. Additional factors specific to China, such as low labor costs and the abundance of coal as an energy source, offer Chinese firms competitive advantages against international players. Furthermore, another window of opportunity is due to Chinese governmental policies, including phasing out old technology, providing subsidies, and gradually opening the economy to enhance domestic competition before expanding globally. By describing these elements, the study provides insights into the dynamic interplay of external circumstances and internal strategies that contributed to the success of the Chinese aluminium industry.
Chapter 2: Technological Change and Strategic Choices for Incumbent and New Entrant
This chapter introduces an oligopoly model that includes two actors: an incumbent and a potential entrant, that compete in the same market. We assume that two participants are located in different parts of the market: the incumbent is situated in area 1, whereas the potential entrant may venture into the other region, area 2. The incumbent exists in stage zero, where it can decide whether to deter the newcomer’s entry. A new type of technology exists in period one, when the newcomer may enter the market. In the short term, the incumbent is trapped with the outdated technology, while the new entrant may choose to partially or completely adopt the latest technology. Our results suggest the following: Firstly, the incumbent only tries to deter the new entrant if a condition for entry cost is met. Secondly, the new entrant is only interested in forming a cartel with the incumbent if a function of the ratio of the variable to new technology’s fixed-cost parameters is sufficiently high. Thirdly, if the newcomer asks to form a cartel, the incumbent will always accept this request. Finally, we can obtain the optimal new technology adoption rate for the newcomer.
Chapter 3: Technological Adoption and Welfare in Cournot Oligopoly
This study examines the difference between the optimal technology adoption rates chosen by firms in a homogeneous Cournot oligopoly and that preferred by a benevolent government upon firms’ market entry. To address the question of whether the technology choices of firms and government are similar, we analyze several different scenarios, which differ in the extent of government intervention in the market. Our results suggest a relationship between the number of firms in the market and the impact of government intervention on technology adoption rates. Especially in situations with a low number of firms that are interested in entering the market, greater government influence tends to lead to higher technology adoption rates of firms. Conversely, in scenarios with a higher number of firms and a government that lacks control over the number of market players, the technology adoption rate of firms will be highest when the government plays no role.
Chapter 4: International Technological Innovation and Industrial Strategies
Supporting domestic firms when they first enter the market may be seen as a favorable policy choice by governments around the world thanks to their ability to enhance the competitive advantage of domestic firms in non-cooperative competition against foreign enterprises (infant industry protection argument). This advantage may allow domestic firms to increase their market share and generate higher profits, thereby improving domestic welfare. This chapter utilizes the Spencer and Brander (1983) framework as a theoretical foundation to elucidate the effects of fixed-cost subsidies on firms’ production levels, technological innovations, and social welfare. The analysis examines two firms in different countries, each producing a homogeneous product that is sold in a third, separate country. We first examine the Cournot-Nash equilibrium in the absence of government intervention, followed by analyzing a scenario where just one government provides a financial subsidy for its domestic firm, and finally, we consider a situation where both governments simultaneously provide financial assistance for their respective firms. Our results suggest that governments aim to maximize social welfare by providing fixed-cost subsidies to their respective firms, finding themselves in a Chicken game scenario. Regarding technology innovation, subsidies lead to an increased technological adoption rate for recipient firms, regardless of whether one or both firms in a market receive support, compared to the situation without subsidies. The technology adoption rate of the recipient firm is higher than of its rival when only the recipient firm benefits from the fixed-cost subsidy. The lowest technology adoption rate of a firm occurs when the firm does not receive a fixed-cost subsidy, but its competitor does. Furthermore, global welfare will benefit the most in case when both exporting countries grant fixed-cost subsidies, and this welfare level is higher when only one country subsidizes than when no subsidies are provided by any country.